मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्‍नोत्तर-सूची
फरवरी, 2024 सत्र

गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर


क्षेत्रीय नवीन महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

1. ( *क्र. 469 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या क्षेत्रीय कठिनाई एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रख छात्र एवं छात्राएं जावरा नगर में कन्या एवं विधि महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने की मांग कर रहे हैं? (ख) क्या संपूर्ण रतलाम जिले में मात्र एक-एक ही कन्या एवं विधि महाविद्यालय होने से असंख्य छात्र-छात्राएं उच्च अध्ययन से विभिन्न कारणों से वंचित रह जाते हैं? (ग) यदि हाँ, तो आलोट, ताल, बड़ावदा, पिपलौदा एवं जावरा तहसील के छात्र-छात्राओं का भौगोलिक दृष्टि से जावरा नगर केंद्र न्यायोचित होकर जिले के शेष भाग का मुख्य नजदीकी केंद्र भी है? (घ) छात्र-छात्राओं के उच्च अध्ययन, अध्यापन एवं भौगोलिक दृष्टि से नजदीक केंद्र होने से जावरा नगर में विधि एवं कन्या महाविद्यालय प्रारम्भ किया जाये तो कब तक प्रारंभ किया जायेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश ''ख'' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक"

उर्वरक भण्‍डारण, वितरण केन्‍द्र

[सहकारिता]

2. ( *क्र. 415 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बरेला क्षेत्र के धनपुरी, कुटेली, महगवां डूंगा, कुडारी, उमरिया, तिलहरी, पडवार, सलैया एवं अन्‍य अनेक ग्रामों के किसानों को उर्वरक लेने हेतु डबल लॉक सेंटर जबलपुर लगभग 40 से 50 कि.मी. आना पड़ता है? (ख) क्‍या जबलपुर के व्‍यस्‍त ट्रैफिक एवं सीजन के समय ट्रैक्‍टर ट्रालियों के इकट्ठा हो जाने के कारण उर्वरक लेने हेतु एक से दो दिन का अतिरिक्‍त समय लगता है? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) का उत्‍तर हाँ है तो क्‍या बरेला मुख्‍यालय में उर्वरक भण्‍डारण वितरण केन्‍द्र प्रारंभ किया जावेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) बरेला क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों की डबल लॉक सेन्टर जबलपुर से दूरी पृथक-पृथक है। किसानों की सुविधा अनुसार बरेला शाखा से संबद्ध सेवा सहकारी समिति पडवार, बरेला एवं पिन्डरई समिति से किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। किसान आवश्यकता अनुसार निजी विक्रेताओं से भी उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।                 (ख) जबलपुर के व्यस्त ट्रैफिक एवं सीजन के समय ट्रैक्टर ट्रालियों के इकट्टा हो जाने के कारण उर्वरक लेने हेतु एक से दो दिन का अतिरिक्त समय लगने के संबंध में विपणन संघ को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विपणन संघ जबलपुर के समस्त उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उपस्थित कृषकों को उनकी मांग अनुसार दैनिक रूप से उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। (ग) वर्तमान में बरेला उर्वरक भण्डारण वितरण केन्द्र खोलने की कोई प्रक्रिया प्रचलन में नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

3. ( *क्र. 524 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों में सभी संवर्गों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उसके सापेक्ष कुल कितने पद हैं, की जानकारी महाविद्यालय का नाम सहित देवें। उपरोक्तानुसार पद कितने समय से रिक्त हैं? प्रत्येक पद की रिक्तता की समयावधि बतावें। (ख) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक महाविद्यालय के संदर्भ में देवें। जिन महाविद्यालयों ने ऑडिट नहीं कराया है, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो शासन द्वारा कब तक कार्यवाही संस्थित की जावेगी?                    (घ) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं की कितनी छात्रवृत्ति कब से लंबित है? संख्या बतावें। छात्रवृत्ति के संदर्भ में महाविद्यालय का नाम, छात्र-छात्राओं का नाम, लंबित राशि, लंबित समयावधि सहित अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में सूची पृथक-पृथक देवें। उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों में सभी संवर्गों के कुल 227 पद स्‍वीकृत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत प्रदेश के समस्‍त शासकीय महाविद्यालयों में रिक्‍त पदों पर भर्ती हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा सहायक प्राध्‍यापकों के 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पदों एवं क्रीडा अधिकारी के 129 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2022 को जारी किया जा चुका है। प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल को मांगपत्र प्रेषित किया जा चुका है। रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के शहीद भीमानायक शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय, बड़वानी, शासकीय कन्‍या महाविद्यालय, बड़वानी एवं भगवान बिरसा मुण्‍डा शासकीय महाविद्यालय, पाटी की ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शासकीय विधि महाविद्यालय, बड़वानी सत्र 2021-22 में प्रारंभ होने से ऑडिट का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा नवीन आदर्श महाविद्यालय 2023-24 में प्रारंभ हुआ है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्‍ययनरत            छात्र-छात्राओं की उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समस्‍त छात्रवृत्तियों का भुगतान लंबित नहीं है, वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्तियों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। अन्‍य विभाग द्वारा प्रदाय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के संबंध में पृथक-पृथक सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा अनियमितता

[सहकारिता]

4. ( *क्र. 583 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या. वार्ड क्र. 13. इटारसी जिला नर्मदापुरम के संचालकों द्वारा फर्जी सदस्य बनाने सहित अन्य शिकायतों पर इटारसी थाने में अपराध क्र. 676/2020 में धारा 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी. में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था? (ख) महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार के संचालकों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो क्या एवं यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या इस संबंध में संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या? (घ) क्या खाद्य विभाग से थाना प्रभारी इटारसी द्वारा कब-कब कौन-कौन सी जानकारी मांगी गयी थी? वांछित जानकारी क्या दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) संयुक्त संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भोपाल द्वारा अपने पत्र क्र. 8033/शिकायत/2021, दिनांक 03.08.2021 से कलेक्टर, होशंगाबाद/नर्मदापुरम द्वारा राशन माफिया पर कार्यवाही हेतु लिखे गये पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) संस्था के संचालक मण्डल को म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत अधिक्रमित कर प्रशासक नियुक्त किया गया है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार कार्यवाही की गई है। (घ) थाना प्रभारी इटारसी द्वारा खाद्य विभाग से पत्र क्रमांक/था.ई./अप.-948/2023, दिनांक 09.06.2023 से चाही गई जानकारी खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक/1634/खाद्य/2023 इटारसी दिनांक 08.07.2023 से प्रदाय की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ड.) कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

आयुष महाविद्यालय की स्‍थापना

[आयुष]

5. ( *क्र. 345 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में लगभग सभी संभागीय मुख्यालयों पर आयुष महाविद्यालय संचालित है, परन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय, सागर में अब तक आयुष महाविद्यालय संचालित नहीं है, इसका क्या कारण है? जबकि संभागीय मुख्यालय, सागर में आयुष महाविद्यालय की महती आवश्यकता है। (ख) क्या शासन के समक्ष संभागीय मुख्यालय, सागर में आयुष महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस पर विचार करेगा तथा कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, प्रदेश के 6 संभागीय मुख्‍यालयों पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय संचालित हैं। (ख) जी नहीं।

पंचायतों को प्राप्‍त विकास कार्यों की राशि का उपयोग

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. ( *क्र. 213 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) छतरपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायतों को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस कार्य के लिए किस-किस दिनांक में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक राशि, कार्य का नाम, कार्य की स्थिति सहित बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में ग्राम पंचायतों ने कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की? ग्राम पंचायत, कार्य, राशि, दिनांक सहित पृथक-पृथक बतायें। (ग) ग्राम पंचायतों में कितने कार्य पूर्ण हो गए हैं? कितने कार्य अधूरे पड़े हैं और कितने कार्यों का मूल्यांकन हो चुका है? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के प्रकाश में यदि कार्य अधूरे पड़े हैं तो कार्य पूर्ण न होने का कारण व जवाबदार पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों को राशि प्रदाय नहीं की जाती है। अन्य मदों की पंचायत एवं कार्यवार आवंटन की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) मनरेगा योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। अन्य मदों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) मांग आधारित होने एवं भारत सरकार से मजदूरी एवं सामग्री में आवंटन नियमित रूप से प्राप्त न होने के कारण मनरेगा योजना के कार्य अपूर्ण हैं। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता है। अन्य मदों से संबंधित जानकारी संकलित की जा रही है।

पंचायत सचिवों की पदस्थापना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

7. ( *क्र. 241 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत सचिवों को एक ही ग्राम पंचायत में अधिकतम पदस्थ रहने की क्या नीति है? (ख) यदि पदस्थ रहने की अवधि 03 वर्ष है तो स्थानांतरण नीति में 10 % की सीमा निर्धारित होने से क्या किसी पंचायत सचिव को 10 वर्ष के पूर्व स्थानांतरित किया जाना संभव है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 07.07.2023 जिसमें ग्राम पंचायत सचिवों के स्‍थानांतरण के संबंध में कार्यवाही का लेख किया गया है, तदानुसार सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी स्‍थानांतरण              नीति-निर्देश दिनांक 24.06.2021 की कण्डिका-17 के अनुसार सामान्‍यत: तीन वर्ष या उससे अधिक पदस्‍थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्‍थानांतरण किया जा सकेगा, की नीति है।                     (ख) जी हाँ।

खेल सुविधाएं

[खेल एवं युवा कल्याण]

8. ( *क्र. 82 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्र. 97 जबलपुर के तहत कहां-कहां पर आउटडोर, इनडोर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल परिसर हैं तथा स्थानीय जनता व खिलाड़ियों के लिये कहां-कहां पर कौन-कौन सी खेल सुविधाएं, संसाधन और क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में कांचघर लालमाटी (बर्न कम्पनी के खाली मैदान) में मिनी स्टेडियम, खेल परिसर का निर्माण हेतु कब कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है एवं इसका कब किसने भूमि पूजन किया था? भूमि पूजन होने के पश्चात इसके लिये कब कितनी राशि आवंटित की गई? यदि नहीं, तो क्यों?                           (ग) प्रश्‍नांकित प्रस्तावित एवं स्वीकृत मिनी स्टेडियम (खेल परिसर) का निर्माण किस विधान सभा क्षेत्र में कब कितनी राशि में कराया गया? वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है एवं क्या इसका उपयोग खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है? (घ) क्या कांचघर लालमाटी में स्थानीय खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों के लिये मिनी स्टेडियम (खेल परिसर) की आवश्यकता है, जिसकी दीर्घकाल से निरंतर मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या शासन इसका निर्माण कराने हेतु आवश्यक बजट राशि का प्रावधान कर निर्माण कराना सुनिश्चित करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग के आधिपत्य का पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्र. 97 जबलपुर में कोई भी आउटडोर इंडोर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल परिसर नहीं है, शासन के अन्य विभागों के स्टेडियमों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। स्थानीय जनता, खिलाड़ियों के लिये जबलपुर में उपलब्ध खेल सुविधाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) विभागीय जानकारी अनुसार कांचघर लालमाटी (बर्न कम्पनी के खाली मैदान) में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभाग द्वारा केंट विधानसभा क्षेत्र के रॉझी, जबलपुर में आउटडोर खेल परिसर में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्रीय सहायता से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक राशि रू. 6.82 करोड़ की लागत से निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। उपरोक्त के अलावा म.प्र.राज्य तीरंदाजी अकादमी हेतु हॉस्टल भवन, टेक्नीकल बिल्डिंग, पेवेलियन आदि का राशि रू. 19.35 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य प्रगतिरत है।                         (घ) बर्न कंपनी खेल मैदान, कांचघर लालमाटी रेलवे विभाग के स्वामित्व का है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "दो"

आबादी के अनुपात में सदस्यों का निर्वाचन

[सहकारिता]

9. ( *क्र. 39 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं-समितियों का गठन L.A.M.P.S. के आधार पर किया गया, जिसका उद्देश्य आदिवासियों की आबादी के अनुपात में सहकारी समितियों में सदस्य निर्वाचित करना, समिति की प्रक्रिया को आसान बनाकर आदिवासियों को गतिशील एवं मजबूत आधार प्रदान करना, इसकी सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है?               (ख) क्या म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 में वर्ष 2013 के पहले आदिम जाति सहकारी समितियों में आरक्षित वर्गों के आबादी के अनुपात में सदस्य निर्वाचित करने का प्रावधान था, इसे क्यों संशोधित किया गया? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) के अधिनियम का प्रावधान वर्तमान में खत्म कर आरक्षित वर्ग के सिर्फ एक सदस्य को निर्वाचित करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या यह आदिवासियों के आबादी के अनुपात में सदस्य निर्वाचन प्रतिनिधित्व को कम करता है? (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को दिनांक 11.01.2024 को ई-मेल से पत्र प्रेषित किया, उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?                                  (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के आलोक में क्या अधिनियम की धारा 48 में संशोधन कर 2013 के पूर्व के प्रावधान लागू किए जायेंगे? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?  

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, 97वें संविधान संशोधन के कारण। (ग) जी हाँ, जी नहीं। (घ) प्रश्‍नकर्ता का पत्र दिनांक 25.01.2024 को ई-मेल द्वारा प्राप्त, कार्यवाही प्रचलित है। (ड.) 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य के सहकारी अधिनियम में वर्ष 2013 में संशोधन किया गया है। अत: पूर्व के प्रावधान लागू कराना 97वें संविधान संशोधन का उल्लंघन होने से संभव नहीं है।

गौशालाओं का प्रबंधन/संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

10. ( *क्र. 382 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) मनरेगा योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में स्वीकृत किन-किन गौशालाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उनका संचालन कौन-कौन कर रहा है? कौन-कौन सी गौशालाओं में कितनी-कितनी संख्या में गौवंश हैं, उक्त सभी गौशालाओं में बिजली, पानी, चारे की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) वि.स. क्षेत्र श्योपुर में निराश्रित गौवंश की कितनी गौशालाएं वर्तमान में संचालित की जा रही हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कितनी गौशालाएं शासकीय हैं और कितनी अशासकीय हैं, सभी गौशालाओं के नाम, पता, क्षमता और उनमें कितना गौवंश रखा गया है, इसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं? (घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, कितना-कितना आवंटन/सहायता/अनुदान दिया गया है? पृथक-पृथक अवगत कराएं। (ड.) आवारा पशुओं जो विचरण कर रहे हैं, उनकी रोकथाम की योजनाएं बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में 05 गौशालाएं संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार उल्लेखित 05 गौशालाओं में से 02 शासकीय एवं 03 अशासकीय गौशालाएं हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ड.) वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक आवंटन/सहायता/अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 49क खण्ड (2) में "गौशाला तथा कांजी हाउस स्थापित करना तथा उसका प्रबंध करना और भटके हुये पशुओं की उचित देख-रेख करना," का प्रावधान है, उक्‍त प्रावधान के पालन हेतु पंचायतराज संचालनालय के परिपत्र क्रमांक/पं.रा./एफ-1/2217/2022 भोपाल, दिनांक 17.02.2022 के द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।

नवीन खेल गतिविधियों का संचालन

[खेल एवं युवा कल्याण]

11. ( *क्र. 551 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के अम्बाह विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम कितनी-कितनी लागत के कहां-कहां पर बने हुये हैं? (ख) उन स्टेडियमों में खेलकूद की कौन-कौन सी गतिविधियां संचालित हो रही हैं? (ग) उक्त स्टेडियम के रख-रखाव एवं स्टाफ की क्या व्यवस्था है? क्या पर्याप्त मात्रा में खेल प्रशिक्षक उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो इन प्रशिक्षकों की व्यवस्था कब तक की जाएगी? (घ) क्या उक्त स्टेडियम के लिए नवीन खेल गतिविधियां संचालित किये जाने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग के स्वामित्व का मुरैना जिले के अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में एक मात्र स्टेडियम लागत राशि रू. 2.00 करोड़ से निर्मित किया गया है। (ख) अम्बाह मिनी स्टेडियम में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल आदि खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। (ग) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा अम्बाह मिनी स्टेडियम के रख-रखाव हेतु आउटसोर्स पर सुरक्षाकर्मी एवं सफाईकर्मी का प्रावधान है। खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।            (घ) अम्बाह स्टेडियम में उपलब्ध खेल अधोसंरचना अनुसार ही प्रश्‍नोत्तर ''ख'' में उल्लेखित खेल की गतिविधियां पूर्व से संचालित हैं। अतः नवीन खेल गतिविधियां संचालित करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मोटे अनाज एवं प्राकृतिक खेती के प्रोत्‍साहन हेतु चलायी जा रही योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

12. ( *क्र. 250 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार एवं मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा लोगों को पोषक भोज्‍य पदार्थ उपलब्‍ध कराने की मंशा से मोटे अनाज के उत्‍पादन एवं प्राकृतिक खेती के प्रोत्‍साहन के लिये कौन-कौन सी योजनाएं कब से प्रारंभ हुईं? योजनावार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुरूप इन योजनाओं के अंतर्गत पन्‍ना जिले को कितना आवंटन वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त हुआ? योजनावार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार प्राप्‍त आवंटन के अंतर्गत कृषकों को सामग्री प्रदाय हेतु संस्‍थावार कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार संस्‍थावार उपलब्‍ध कराई गई सामग्री कितने कृषकों को प्रदान की गई तथा क्‍या इस प्रदान की गई सामग्री का सत्‍यापन कराया गया? किसानों को प्रदान की गई सामग्री की प्राप्ति/अभिस्‍वीकृति प्राप्‍त की गई तथा क्‍या अधिकारी द्वारा सामग्री का सत्‍यापन किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) पन्‍ना जिले में भारत सरकार द्वारा संचालित राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज (कोर्स सिरियल-जौ) योजना वर्ष 2018-19 से एवं मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राकृतिक कृषि विकास योजना वर्ष 2022-23 से प्रारंभ की गई है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) प्रदर्शन हेतु संस्‍थावार उपलब्‍ध कराई गई सामग्री कुल 170 कृषकों को प्रदाय की गई है। प्रदाय की गई सामग्री का सत्‍यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा कराया गया तथा किसानों को प्रदाय की गई सामग्री की अभिस्‍वीकृति प्राप्‍त की गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा कृषकों को प्रदाय की गई सामग्री का सत्‍यापन किया गया।

परिशिष्ट - "तीन"

मध्यप्रदेश युवा आयोग

[खेल एवं युवा कल्याण]

13. ( *क्र. 537 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश युवा आयोग का गठन कब हुआ? (ख) युवाओं के हित में एवं उनको लाभ प्रदाय करने हेतु प्रश्‍नांश 'क' में वर्णित आयोग की क्या-क्या सिफारिशें हैं? (ग) प्रदेश के युवाओं को सक्षम एवं सबल बनाने हेतु विभाग द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2/26/2011/नौ, दिनांक 30 जनवरी, 2012 को मध्यप्रदेश युवा आयोग के गठन के आदेश जारी किये गये हैं। (ख) युवा आयोग की प्रश्‍न दिनांक तक कोई भी सिफारिश कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। (ग) प्रदेश के युवाओं को सक्षम एवं सबल बनाने हेतु विभाग द्वारा ग्रामीण युवा केन्द्रों का संचालन, माँ तुझे प्रणाम योजना, पुलिस/सेना में भर्ती हेतु भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र तथा व्ही.एल.सी.सी., आई.सी.आई.सी.आई., आइसर वॉल्‍वो, इण्डसइंड बैंक के माध्यम से विभिन्न रोजगारोन्‍मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

छात्रवृत्ति के संबंध में

[उच्च शिक्षा]

14. ( *क्र. 1 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में महाविद्यालयों में कितने छात्र-छात्राओं को पूरे प्रदेश में कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की गई? कृपया वर्षवार बतावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चार"

महाविद्यालयों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

15. ( *क्र. 253 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में उच्च शिक्षा के कितने शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी महाविद्यालय/कॉलेज संचालित हैं? कॉलेज में संचालित कोर्स/विभाग की सूची कॉलेज/महाविद्यालय सहित उपलब्ध कराएं तथा कितने उच्च शिक्षा के कोर्स/विषय संचालित हैं, कितने शेष हैं, की सूची उपलब्ध कराएं। यदि शेष हैं तो शेष कोर्स/विषय कब तक संचालित किए जायेंगे, अवधि बताएं?                  (ख) निजी महाविद्यालयों/कॉलेजों को किन-किन शर्तों पर मान्यता प्रदान की गई है? (ग) सतना जिले में कितने छात्र इंजीनियरिंग कोर्स अन्तर्गत अध्ययनरत हैं? यदि छात्र संख्या अधिक है तो जिले में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं खोला जा रहा है? क्यों निजी कॉलेजों को महत्व दिया जा रहा है? (घ) शा.स्वा. स्नातकोत्तर एवं इंदिरा गांधी गर्ल्‍स महाविद्यालय, सतना में विभागवार कितने पद सृजित हैं? कितने पद भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? महाविद्यालयवार, विभागवार विस्तृत सूची उपलब्ध कराएं। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) अनुसार यदि पद रिक्त हैं तो क्या रिक्त पदों पर अनुभवी अतिथि विद्वान को नियमित किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक नियमित किए जाएंगे? यदि नहीं, तो रिक्त पदों को किस माध्यम से भरा जाएगा? (च) महाविद्यालयों/कॉलेजों में नियमित कक्षाओं के संचालन की क्या व्यवस्था है? क्या प्रोफेसरों द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन किया जाता है? यदि हाँ, तो किस पद्धति/प्रणाली से?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) :  (क) सतना जिलान्‍तर्गत शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। महाविद्यालयों में संचालित कोर्स/विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार निजी महाविद्यालयों/कॉलेजों को मान्‍यता दी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।                 (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। रिक्‍त पदों की पूर्ति मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्‍यम से की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। (च) महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं का संचालन विभागीय निर्देशों एवं विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्‍डर के अनुरूप किया जाता है। जी हाँ। प्रोफेसर द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप पारंपरिक एवं आधुनिक तकनीक के माध्‍यम से किया जाता है।

भर्ती हेतु शुल्‍क

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

16. ( *क्र. 453 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 2018 से अब तक किन-किन विभागों की कब-कब कितनी विज्ञप्ति जारी की गई और उन विज्ञप्ति में से किन-किन पदों पर भर्ती की गई? यदि भर्ती नहीं की गई या विज्ञापन निरस्त किया गया तो जो शुल्क बेरोजगार युवाओं से लिया गया, वह कब तक उन्हें वापस किया जायेगा?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : जानकारी एकत्रित की जा       रही है।

निर्देशों से हटकर अनुबंधकर्ताओं पर वसूली

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. ( *क्र. 339 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर पालिक क्षेत्र, रीवा में संचालित केन्द्रीय किचन सेट के माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण के आदेश निर्मला ज्योति महिला मण्डल निराला नगर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक /66306, दिनांक 17.11.2011 के कण्डिका 1.10 में उल्लेखित शर्तों का पालन न कराते हुये, बिन्दु क्रमांक 4.1 अनुसार अनुबंध कराकर कार्यादेश जारी किये गये थे, कार्यादेश दिये जाने पर दो वर्षों हेतु कार्य अनुबंध किया जाना था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के फर्म/संस्था को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/8747, दिनांक 26.07.2016 के बिन्दु क्रमांक 4 से 7 में उल्लेखित आधारों पर भोजन वितरण का नया सर्कुलर जारी किया गया था? निविदा प्रपत्र में उल्‍लेखित निविदा शब्‍दों के अनुरूप कार्य एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर निविदा प्रपत्र के अनुरूप समन्‍वयक मध्‍यान्‍ह भोजन परिषद भोपाल से अनुमोदन आवश्‍यक था, तो अनुमोदित आदेश का पत्र क्रमांक एवं आर्डरशीट की छाया प्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में क्या अनुबंध में समय-सीमा वृद्धि की कार्यवाही आदेश के अनुक्रम में जारी किया गया अथवा प्रश्‍नांश (ख) के अनुक्रम में स्पष्ट रूप से बतावें, अगर कार्यादेश एवं अनुबंध प्रश्‍नांश (क) की शर्तों अनुसार किया गया एवं कार्यावधि प्रश्‍नांश (ख) के आदेश के अनुरूप व्यक्तिगत हितपूर्ति कर जारी किया गया है तो विस्तार हेतु कण्डिका 4.2 में कलेक्टर द्वारा गठित समिति से प्रक्रिया नहीं करायी गई एवं प्रश्‍नांश (ख) के कण्डिका 28 के परिपालन में राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया तो क्यों? इस अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराई जाने के साथ संबंधितों पर कूटरचित तरीके से तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुबंध को स्वयं के हस्ताक्षर से निष्पादित कर कार्यादेश अवधि बढ़ाये जाने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संस्था के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने एवं सामूहिक राशि वसूली के आदेश देंगे तो कब तक? अगर नहीं         तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। जिला कलेक्‍टर रीवा का पत्र दिनांक 18.05.2015 के अनुक्रम में जिला चयन समिति रीवा से अनुशंसा प्रस्‍ताव अनुसार निर्मला ज्‍योति महिला मंडल निराला नगर, रीवा को मध्‍यान्‍ह भोजन संचालन की अनुमति दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। अनुबंध विस्‍तार शासन के पत्र क्र. 8747, दिनांक 26.07.2016 के अनुसार किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पवई में उच्‍च शिक्षण व्‍यवस्‍थायें

[उच्च शिक्षा]

18. ( *क्र. 177 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पवई विधानसभा अन्तर्गत दोनों महाविद्यालयों शासकीय महाविद्यालय, पवई एवं शासकीय महाविद्यालय, शाहनगर में नियमित कक्षायें संचालित नहीं होती हैं? यदि हाँ, तो छात्रों को हो रहे इस नुकसान का दोषी कौन है एवं दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में दोनों महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर पूर्ति कब की जावेगी? (ग) क्या पन्ना जिले के पवई विधानसभा के रैपुरा, कल्दा, सिमरिया/मोहन्द्रा क्षेत्रों में कोई महाविद्यालय नहीं है? अन्य महाविद्यालयों की दूरी अधिक होने के कारण अधिकतर छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में क्या इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नये महाविद्यालयों की स्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) पवई विधानसभा अंतर्गत दोनों महाविद्यालय में कक्षाएं नियमित संचालित होती हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। रिक्‍त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। सहायक प्राध्‍यापक के 1669 पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। उक्‍त क्षेत्र के विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालय, शाहनगर एवं शासकीय स्‍नातक महाविद्यालय, पवई में अध्‍ययन कर सकते हैं। (घ) जी नहीं। विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति न होने की स्थिति में नवीन महाविद्यालय आरंभ करने में कठिनाई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पांच"

मनरेगा योजना से स्वीकृत निर्माण कार्य एवं भुगतान की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

19. ( *क्र. 440 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक भोपाल संभाग में मनरेगा से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का नाम, व्यय राशि, मजदूरी एवं सामग्री आदि की जानकारी ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार, जिलावार एवं वर्षवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के संदर्भ में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 में मनरेगा योजना से कौन-कौन से निर्माण, विकास कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितना-कितना भुगतान किया गया है? पंचायतवार, कार्यवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। कार्यों का शेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?                        (ग) प्रश्‍नांश 'क' के संदर्भ में विदिशा जिले के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों ने कब-कब किया? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियाँ पाईं गईं? यदि हाँ, तो कमियों के लिए उत्तरदायी कौन है? नाम, पद, सहित जानकारी दें। दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों तथा कब-तक की जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश 'क' के संदर्भ में सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्ड में मनरेगा योजना से स्वीकृत किये गये निर्माण/विकास कार्यों की क्या शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? कितनी शिकायतों की जांच कब-कब की गई? जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधि दोषी पाये गये? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी तथा कितनी जांचें गतिशील हैं? जांचें कब तक पूर्ण कर शिकायतों का निराकरण कर लिया जावेगा? पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। मनरेगा योजना अंतर्गत भारत सरकार से राशि की उपलब्‍धता एवं मूल्‍यांकन के आधार पर राशि का भुगतान किया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

जनजातीय बाहुल्‍य बसाहटों में सड़कें, पुल-‍पुलियों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. ( *क्र. 328 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्‍या प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य 18 जिलों में कच्चे और पगडंडी मार्गों पर सड़कें बनाने हेतु भारत सरकार की योजना पर कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन जिलों के, किन-किन तहसील के किन-किन ग्राम पंचायतों के किन-किन ग्रामों में सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा जिलेवार बनाकर बतायें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में प्रथमचरण में कब से कार्य प्रारंभ होगा तथा कार्य पूर्ण होने की समयावधि कब तक की रखी गई है? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा जिलेवार, राशिवार, क्रियान्वयन एजेन्सी, प्राप्त आवंटन, व्यय राशि, शेष राशि सहित बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में गुना जिले में किन-किन सड़कों को इसमें सम्मिलित किया गया है? क्या इसमें गौरा रोड से सरसवे, गोपालपुरा, मरेठियाचक से धरनावदा रोड तथा भुलाय से भुलाय चक तक का रोड भी सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक, इन्हें उपरोक्त रोड में सम्मिलित किया जायेगा? (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने मार्गों पर पुल-पुलियाँ चिन्हित की गई है? जिलेवार जानकारी दें। (ड.) उपरोक्त के अनुक्रम में इन सड़कों को किन मापदण्डों एवं दिशा-निर्देशों तथा अनुमति से    किन-किन कार्यालयों के संयुक्त तत्वाधान में संपादित किया जायेगा? संपूर्ण जानकारी मयदस्तावेजों एवं तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतियों सहित गौशवारा बनाकर बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, जिलेवार प्रथम चरण में प्रस्तावित कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल के पत्र दिनांक 12.01.2024 के माध्यम से 22 जिलों की 4597 बसाहटों की सूची प्रेषित की गई है तथा इसके अतिरिक्त सिंगरौली जिले में सर्वे चलने का लेख किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। परीक्षण के उपरांत पात्र चिन्हित P.V.G.T. बसाहटों को जोड़ने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ख) प्रश्‍नांश 'क' में पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में उल्लेखित सूची में से 127 मार्गों की स्वीकृति के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। स्वीकृति उपरांत फरवरी, 2024 में निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। निविदा स्वीकृति उपरांत लागत के अनुसार 01 से डेढ़ वर्ष की अवधि कार्य पूर्ण करने हेतु प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रस्ताव स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) गुना जिले अंतर्गत योजना के प्रथम चरण में तहसील गुना में सिंघवासा चक एवं काला पहाड़ ग्राम तहसील राघौगढ़ में कांकरवास एवं जलालपुरा ग्राम में मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। प्रश्‍नांश में उल्लेखित ग्राम गौरा रोड से सरसवे, गोपालपुरा, मरेठियाचक से धरनावदा रोड तथा भुलाय से भुलाय चक को जोड़े जाने का प्रावधान प्रथम चरण में नहीं है। आगामी चरणों में परीक्षण उपरांत पात्र होने पर शामिल किया जा सकेगा। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ड.) मार्गों का निर्माण पी.एम.जी.एस.वाय.-1 के मापदण्ड एवं दिशा निर्देश अनुसार किया जावेंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण अधोसंरचना विकास एजेंसी (एन.आर.आई.डी.ए., N.R.I.D.A.) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य संपादित कराया जावेगा। स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रचलन में होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

21. ( *क्र. 265 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2019 की स्थिति में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे? इनमें से कितने पुरुष एवं कितनी महिलाएं थीं? महिला एवं पुरुष बेरोजगारों की पृथक-पृथक संख्या बतावें? (ख) जनवरी 2024 की स्थिति में प्रदेश में कुल कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं? इनमें से कितने महिला एवं पुरुष हैं? पृथक पृथक संख्या बतावें। यह वर्ष 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होने के क्या क्या कारण रहे? (ग) वर्ष 2019 से जनवरी 2024 तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश में कितने बेरोजगारों को सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया? पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की संख्या, वर्षवार पृथक-पृथक बतावें। (घ) क्या प्रदेश के रोजगार कार्यालय पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में असफल सिद्ध हो रहे हैं? यदि हाँ, तो इनका क्या औचित्य है? क्या प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय किये जाने की योजना है? यदि नहीं, तो प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने की शासन की क्या योजना है?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मनरेगा कार्यों हेतु पर्याप्‍त बजट उपलब्‍ध न कराना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. ( *क्र. 12 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले में मनरेगा में पर्याप्‍त राशि समय पर उपलब्‍ध न होने से मजदूरों को मजदूरी करने हेतु पलायन करना पड़ता है? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति क्‍यों है? (ख) क्‍या कलेक्‍टर टीकमगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक मनरेगा/जि.पं./नि./2020-21/ 197 टीकमगढ़, दिनांक 09.02.2021 में मनरेगा योजनान्‍तर्गत जतारा जनपद में कराये गये कार्यों की जांच बावत् पत्र लिखा गया था? (ग) यदि हाँ, तो जांच में क्‍या अनियमितता पायी गई? जिन पंचायतों के नाम पत्र में लिखे थे, उन सभी की जांच की गई, यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित ग्राम पंचायतों के जांच न करने हेतु कौन दोषी है? कब तक पत्र में वर्णित पंचायतों की जांच की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                      (ख) जी हाँ। छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) पत्र में उल्‍लेखित 12 ग्राम पंचायतों की गई जांच अनुसार जांच प्रकरण में की गई कार्यवाही की संक्षेपिका संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छ:"

नियम विरूद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्‍नति

[सहकारिता]

23. ( *क्र. 314 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा में 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी P.A.C.S. सोसायटि‍यों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्‍नति की गई? सोसायटीवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिन दैनिक वेतन भोगि‍यों की नियुक्ति की गई, वह किन नियम निर्देशों के तहत की गई? क्या सहकारिता विभाग के अधिनियम अनुसार एवं विभाग द्वारा जारी निर्देशों में प्रशासक को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति, कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्‍नति एवं वेतन वृद्धि दिये जाने का अधिकार है? यदि हाँ, तो नियम एवं दिशा-निर्देश की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि नियम विरूद्ध नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्‍नति दी गई है तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) सुसनेर विधानसभा में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक 14 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में 48 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है एवं 01 कर्मचारी की पदोन्नति की गई है। संस्थावार सूची संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति, नियम निर्देशों के तहत नहीं की गई है। जी नहीं। (ग) नियम विरूद्ध नियुक्ति, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति के संबंध में दोषियों के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - "सात"

सवेरा गृह निर्माण समिति मर्यादित भोपाल की जानकारी

[सहकारिता]

24. ( *क्र. 197 ) श्री आरिफ मसूद : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर्मचारी सवेरा गृह निर्माण समिति मर्यादित भोपाल रजि. क्र.डी.आर.बी.89/ 12.07.1986 के संचालक मण्डल की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समिति के मूल सदस्यों के नाम तथा उनको आवंटित भू-खण्ड क्रमांक एवं भूखण्डों के साइज़ तथा शासन द्वारा समिति को आवंटित भूमि के समस्त दस्तावेजों सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या समिति के सदस्यों को प्रश्‍न दिनांक तक भू-खण्ड आवंटन नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो कब तक किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (‍क) संस्था में संचालक मण्डल न होकर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती मीरा देवी, उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल को परिसमापक नियुक्त किया गया है।              (ख) वर्ष 2003-04 के अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार संस्था में कुल 23 सदस्य हैं, जिनके नाम संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आवंटित भूखण्ड एवं साईज के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है। शासन द्वारा संस्था को कोई भी भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) परिसमापक को संस्था अभिलेख प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

परिशिष्ट - "आठ"

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के परिसमापन

[सहकारिता]

25. ( *क्र. 512 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार ने म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं जिला बैंकों को बंद कर दिया है? यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या प्रदेश के राज्य बैंक के समस्त सेवायुक्तों का संविलियन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्या संविलियन से पूर्व सेवायुक्तों की पदोन्नति की गयी थी? यदि हाँ, तो कितने सेवायुक्तों की पदोन्नति किस पद से किस पद पर की गयी है? सूची सेवायुक्तवार उपलब्ध करायें। (ग) क्या शीर्ष बैंक सेवायुक्तों का संविलियन म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ में किया गया है? यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने सेवायुक्तों की पदस्थी किस-किस पद पर और कहां-कहां की गयी है तथा पदस्थी से पूर्व किस पद पर पदस्थी थी? सेवायुक्तवार सूची उपलब्ध करायें। (घ) दतिया जिला सहकारी विपणन संघ में पदस्थ अधिकारी जिस पद पर पदस्थ हैं, उक्त पद से पूर्व बैंक में मूल पद क्या था? क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें होने के कारण, उनका स्थानांतरण किया गया था? यदि हाँ, तो शिकायतों का विस्तृत विवरण दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/भूविअ/1/परि./2016/133, दिनांक 22.03.2016 से परिसमापन में लाया गया है, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रदेश के 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को भी वर्ष 2016 से विभिन्न तिथियों में परिसमापन में लाया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रदेश के राज्य विकास बैंक के समस्त सेवायुक्तों का संविलियन (01 भृत्य को छोड़कर) किया जा चुका है। संविलियन से पूर्व सेवायुक्तों को पदोन्नति नहीं दी गई है। राज्य विकास बैंक द्वारा सेवायुक्तों की पदोन्नति वर्ष 2013 में किये जाने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, राज्य विकास बैंक के 22 सेवायुक्तों का संविलियन म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ में किया गया है। प्रदेश के 15 सेवायुक्तों को सहायक प्रबंधक, 01 सेवायुक्त को आशुलिपिक, 04 सेवायुक्तों को क्षेत्र सहायक एवं 02 सेवायुक्तों को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, ग्रेड-बी (दैनिक वेतन भोगी) के पद पर पदस्थी की गई है। पदस्थी से पूर्व 18 सेवायुक्त निरीक्षक/सहायक लेखापाल एवं 04 सेवायुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर सहलिपिक के पद पर पदस्थ थे। सेवायुक्तवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) विपणन संघ के जिला कार्यालय में जिला विपणन अधिकारी दतिया पदस्थ है। जिला विपणन अधिकारी के पद से पूर्व संबंधित का म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल में मूल पद निरीक्षक/सहायक लेखापाल का था। तत्समय जिला विपणन अधिकारी दतिया के पद पर पदस्थ अधिकारी का स्थानांतरण प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से व्यवसायिक परिदृश्य में किया गया है। स्थानांतरण शिकायत के आधार पर नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

 

 

 





 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये विकास कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. ( क्र. 14 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) जनपद पंचायत घुघरी, बिछिया व मवई में सहायक यंत्रियों द्वारा जनवरी 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजना के किन-किन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदाय की गई है? ग्राम पंचायतवार कार्य का नाम, लागत राशि एवं पूर्णता-अपूर्णता की स्थिति व अपूर्णता के कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? प्रत्येक कार्य में अब तक प्रयुक्‍त सामग्री व मजदूरी भुगतान की जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) विकासखंड घुघरी, बिछिया एवं मवई में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी ग्रेवल सड़कों/सुदूर सड़कों की स्वीकृति दी गई है? प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गए प्रस्तावों की प्रतियां उपलब्ध करवाएं? इनमें से कौन-कौन सी सड़कों की स्वीकृति किन-किन कारणों से नहीं दी जा सकी है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी www.nrega.nic.in पर उपलब्‍ध है, पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट 'अ'  फ्लोचार्ट प्रक्रिया अनुसार जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है। मनरेगा योजना के मांग आधारित होने एवं भारत सरकार से सामग्री मद में निरंतर पर्याप्‍त राशि उपलब्‍ध नहीं होने से भी कार्य अपूर्ण रहे हैं। (ख) विकासखण्‍ड घुघरी, बिछिया व मवई में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक क्रमश: 18, 48 एवं 27 मार्ग ग्रेवल/सुदूर सड़क की स्‍वीकृति दी गई। माननीय के द्वारा दिये गये प्रस्‍तावों की छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। इनमें से स्‍वीकृत की गई सड़कों की सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। शेष सड़कों की स्‍वीकृति मध्‍यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 16.05.23 के परिपालन में नहीं की जा सकी है।

महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना

[उच्च शिक्षा]

2. ( क्र. 16 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिला अंतर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं पदस्थ समस्त स्टाफ के नाम पता, कक्षा व मोबाइल नम्बर सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? स्टाफ में से कौन-कौन कितने वर्ष से उक्त महाविद्यालय में पदस्थ है? इनकी स्थानांतरण नीति के संबंध में जानकारी प्रदाय करें? (ख) विकासखंड घुघरी जिला मण्डला में महाविद्यालय खोलने हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? तत्सम्बन्धी आदेशों या विभागीय पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएं? क्या इस विकासखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु मण्डला या बिछिया जाना पड़ता है? क्या महाविद्यालय न होने से अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन से वंचित रह जाते है? महाविद्यालय खोलने के सम्बंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग को कब-कब पत्र लिखे गए? पत्रों की प्रति उपलब्ध कराएं? आदिवासी बहुल इस विकासखंड में महाविद्यालय खोलने में क्या समस्या है? (ग) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा सभी विकासखंड विशेषकर आदिवासी बाहुल्य विकासखंड में एक महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? क्या इस संबंध में कोई नीति बनाई गई है?           (घ) महाविद्यालय अंजनियाँ एवं मवई में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के संचालन को लेकर शासन स्तर पर क्या प्रक्रिया चल रही है? इस सम्बंध में कब-कब, किस-किस के द्वारा मांग की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मण्‍डला जिला अंतर्गत महाविद्यालयों में अध्‍ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। गैर शैक्षणिक स्‍टाफ की विस्‍तृत जानकारी एवं स्‍थानांतरण नीति की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार हैं  तथा शैक्षणिक स्‍टाफ की विस्‍तृत जानकारी एवं स्‍थानांतरण नीति की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार हैं। (ख) नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने हेतु 20-30 कि.मी. की परिधि में कोई शासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं होना चाहिए, यह मापदण्‍ड निर्धारित है। घुघरी (मण्‍डला) से 30 कि.मी. की परिधि में शासकीय महाविद्यालय भुआबिछिया संचालित है, जहां पर कला, वाणिज्‍य एवं विज्ञान संकाय संचालित है। प्रश्‍नकर्ता द्वारा लिखे गए पत्रों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) महाविद्यालय अंजनियां एवं मवई में पोस्‍ट ग्रेजुएट कक्षाओं को आरंभ किये जाने के संबंध में प्रस्‍ताव प्रचलन में नहीं है। साथ ही विभाग को उक्‍त महाविद्यालयों में पोस्‍ट ग्रेजुएट कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में कोई पत्र प्राप्‍त नहीं होना पाया गया।

विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन

[श्रम]

3. ( क्र. 22 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में विधानसभा चंदेरी अंतर्गत कुल कितने संबल योजना के आवेदन प्राप्त हुए, प्राप्त आवेदनों में से कुल कितने निराकरण हुए, उनकी सूची दिनांक सहित हितग्राही सहित उपलब्ध करावें? (ख) विधानसभा चंदेरी में कर्मकार कल्याण मंडल की योजना अंतर्गत कुल कितने आवेदन दिनांक 01/01/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में प्राप्त हुए, कितने निराकृत हुए, कितने प्रकरण लंबित है उसका पालन प्रतिवेदन देवें एवम किस अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही से योजना का लाभ नहीं मिला उनके नाम बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) 01 जनवरी, 2022 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में विधानसभा चंदेरी में मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबल योजना अंतर्गत प्राप्‍त आवेदनों एवं निराकरण प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विधानसभा चंदेरी में मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत दिनांक 01.01.2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में प्राप्‍त, निराकृत एवं ल‍ंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरणों का भुगतान पूर्व में शासन के निर्देश अनुसार सिंगल क्लिक कार्यक्रम में किये जाने के निर्देश थे। वर्तमान में शासन द्वारा मण्‍डल के अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरणों में भुगतान किये जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्‍य में भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[उच्च शिक्षा]

4. ( क्र. 23 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अन्तर्गत मड़वास में शासकीय महाविद्यालय कब से संचालित हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद भरे हुये हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? नाम एवं पद सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में संचालित महाविद्यालय          भवन विहीन हैं। यदि हाँ, तो भवन निर्माण हेतु राशि कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सीधी जिला अंतर्गत शासकीय नवीन महाविद्यालय मड़वास दिनांक 18 अगस्त 2023 (सत्र 2023-24) से संचालित है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा 1669 सहायक प्राध्यापकों के पद दिनांक 30-12-22 को विज्ञापित किए जा चुके हैं। पद पूर्ति की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) शासकीय महाविद्यालय मड़वास (जिला सीधी) वर्तमान में शासकीय माध्यमिक शाला (पुराना कैंपस बाजार) के भवन में संचालित है। इस महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भूमि आवंटन के पश्चात ही भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। निश्‍िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "नौ"

नवीन महाविद्यालय की स्‍वीकृति

[उच्च शिक्षा]

5. ( क्र. 24 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के अन्तर्गत दिनांक 26 जुलाई, 2023 को सरई आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन के द्वारा निवास में शास. महाविद्यालय संचालित किये जाने हेतु घोषणा की गई थी। यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुक्रम में शास.महाविद्यालय निवास में कब तक स्वीकृति कर दी जावेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। निवास में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा मंत्री परिषद संक्षेपिका तैयार कर दिनांक 08.09.2023 को वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गौशालाओं का निर्माण कार्य एवं रख-रखाव

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. ( क्र. 38 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर विधानसभा क्षेत्र में 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजनान्‍तर्गत कुल कितनी गौशालाओं के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत हुई ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें?               (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत गौशालाओं में से कितनी गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं कितनी गौशालाओं का निर्माण अधूरा है यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो क्‍या कारण है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि जिन गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनके संचालन हेतु किसे जिम्‍मेदारी दी गई है गौशालावार जानकारी देवें तथा संचा‍लन के क्‍या नियम है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –'अ' अनुसार है। (ख) आगर मालवा विधानसभा क्षेत्र की कुल 63 गौशालाओं में से 37 गौशालाओं के कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं 26 गौशालाओं का निर्माण प्रगतिरत है। कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण, मनरेगा योजना का मांग आधारित होना है। विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट–'ब' अनुसार है। (ग) पूर्ण गौशालाओं के संचालन संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट–'अ' अनुसार है। गौशाला संचालन के नियम  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'स' अनुसार है।

निर्वाचन एवं आय-व्‍यय

[सहकारिता]

7. ( क्र. 40 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र 23 कुरैरा जिला शिवपुरी अंतर्गत नल दमयन्ती मार्केटिंग सोसाईटी नरवर जिला शिवपुरी में विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय से संचालक मंडल अध्यक्ष नहीं है कब तक इसके चुनाव कराये जावेंगे? (घ) यदि चुनाव कराये जावेंगे तो कब तक समय-सीमा बताएं वर्तमान में कितने वर्षों से संस्‍था पर प्रशासक (oic) पदस्‍थ है?             (ग) नल दमयन्ती संस्था नरवर में कितने कर्मचारी/सेल्‍समैन कब से पदस्थ रहकर कार्य कर रहे है व उनको कितना वेतन/मानदेय कमीशन, प्रत्येक माह, कितने वर्षों से दिया जा रहा है। (घ) यदि भुगतान किया जा रहा है तो विगत 2018 से आज दिनांक तक संस्‍था की आय-व्‍यय एवं बिल व्‍हाउचर की छायाप्रति उपलब्‍ध कराएं।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ,  चुनाव कराए जाने की              समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) चुनाव कराए जाने की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं, संस्था में दिनांक 06.03.2013 से प्रशासक नियुक्त है। (ग) संस्था में पदस्थ कर्मचारी/सेल्समैन की सूची, वेतन/मानदेय कमीशन की माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (घ) जी हाँ, आय-व्यय एवं बिल व्‍हाउचर की प्रमाणित छायाप्रतियां  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 एवं 03 अनुसार है।

शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय प्रारंभ किया जाना

[उच्च शिक्षा]

8. ( क्र. 45 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा वर्ष 2023 में शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ जिला पन्ना में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय की स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं संचालन हेतु लिखा गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ जिला पन्ना में विज्ञान विषय की स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालन हेतु अद्यतन डीपीआर तैयार किया गया है।

इंजीनियरिंग कॉलेज की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

9. ( क्र. 53 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो कब तक में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जायेगा? (ग) यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इंजीनियरिंग कॉलेज की स्‍वीकृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

10. ( क्र. 67 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खिरसाडोह जिला छिंदवाड़ा में पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खिरसाडोह में लगभग 52 एकड़ शासकीय भूमि एवं 100 बिस्तरों का छात्रावास पूर्ण सुविधा सहित उपलब्ध है। पॉलिटेक्निक कॉलेज खिरसाडोह में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारम्भ किये जाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ-साथ इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जाती है तो बहुत ही कम वित्तीय भार पर इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना हो जायेगी और इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारम्भ करने से सम्पूर्ण छिंदवाड़ा व उसके आस-पास स्थित जिले के छात्र/छात्राओं को बहुत अधिक सुविधा व लाभ प्राप्त होगा। क्या शासन/विभाग द्वारा उक्त संबंध में कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खिरसाडोह जिला छिंदवाड़ा में संचालित पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना (स्वीकृति) के संबंध में शासन/विभाग द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खिरसाडोह, जिला-छिंदवाड़ा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के साथ-साथ इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। (ख) (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

11. ( क्र. 79 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) शिवपुरी जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2018 से जनवरी 2024 तक जो भुगतान किया गया है, उसकी जनपदवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) मनरेगा योजनान्तर्गत प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत आपके द्वारा 60:40 का रेशो मेन्टेन न होने के उपरांत भी भुगतान किया गया है, जो मनरेगा नार्म्‍स के विपरीत है? यदि हाँ, तो इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्‍या मनरेगा योजनान्तर्गत पोर्टल पर निर्माण कार्य का प्रथम फोटो जियो टेग जिस स्थान पर किया गया था, तो क्‍या द्वितीय फोटो किसी अन्य स्थान का फोटो जियो टेग किया गया है, इसकी जानकारी उपलब्ध करावें? इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, जानकारी उपलब्ध करावें?                 (घ) पंचायत दर्पण पोर्टल पर बिल व्हाउचरों के फोटो स्केन के स्थान पर अन्य कागजात स्केन किए गए हैं, इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2018 से जनवरी 2024 तक किये गये भुगतान का वर्षवार विवरण  संलग्‍न परशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) महात्‍मा गांधी नरेगा की अनुसू‍ची-1 पैरा 20 के अनुसार ग्राम पंचायतों तथा अन्‍य क्रियान्‍वयन एजेंसियों द्वारा इस योजना के तहत शुरू किये गये सभी कार्यों के लिए कुशल तथा अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत जिला स्‍तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अत: जिले हेतु सामग्री का प्रतिशत की गणना में वित्‍तीय वर्ष के समस्‍त देयकों (अकुशल तथा अर्ध-कुशल के मस्‍टर सहित) की राशि को सम्मिलित किया जाता है भले ही उन देयकों का भुगतान वर्ष में हुआ हो अथवा नहीं। किसी भी जिले हेतु सामग्री अनुपात अधिक होने के कारण सामग्री भुगतान पर रोक नहीं लगाई गयी है। यद्यपि जिन जिलों का सामग्री अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक है उन्‍हें सुधार हेतु मजदूरी मूलक कार्य लिये जाने का सुझाव दिया जाता है। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत पोर्टल पर निर्माण कार्यों का प्रथम फोटो जियोटेग जिस स्‍थान पर किया जाता है, द्वितीय फोटो भी उसी स्‍थान का जियोटेग होता है। द्वितीय फोटो किसी अन्‍य स्‍थान का जियोटेग किये जाने संबंधी कोई भी प्रकरण प्राप्‍त नहीं हुआ है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला शिवपुरी अंतर्गत पंचायत दर्पण पोर्टल पर बिल व्‍हाउचरों के फोटो स्‍केन के स्‍थान पर अन्‍य कागजात स्‍केन किये जाने संबंधी ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दस"

छात्रावास का निर्माण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

12. ( क्र. 83 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जबलपुर में कितनी सीटों का छात्रावास के निर्माण हेतु कब, किस योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई? कब-कब कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी राशि व्यय हुई? (ख) प्रश्‍नांकित छात्रावास भवन का निर्माण कब किस एजेंसी से कितनी राशि में कराया गया हैं। इसका कौन-कौन सा कितना कार्य कब से अपूर्ण व निर्माणाधीन है एवं क्यों? इसे कब हैण्डओवर किया गया? यदि नहीं तो क्यों? किसके स्वामित्व में हैं? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्‍नांकित छात्रावास भवन उचित रख-रखाव देखभाल के अभाव में खण्डहर में तब्दील हो रहा है। चोर खिड़की, दरवाजे वं अन्य सामग्री निकाल कर ले गये है। रात्रि में असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहता है? यदि हाँ तो छात्रावास की इस दुर्दशा के लिये कौन उत्तरदायी हैं? शासन इसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराना सुनिश्‍िचत करेगा? (घ) प्रश्‍नांश (क) में निर्मित पुराने छात्रावास भवन की क्या स्थिति है? इसमें क्या-क्या सुविधाएं, संसाधन है? कितनी छात्राएं निवासरत हैं? इसके कितने हिस्से में कब से कौन-कौन सी सामग्री, टूटे दरवाजे रखे हैं एवं क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर में 50 सीटों हेतु छात्रावास का निर्माण केन्द्रीय सहायता से किया जा रहा है। दिनांक 25 जनवरी 2012 को रूपये 1 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई, प्रथम किश्‍त के रूप में प्राप्‍त हुई रूपये 20 लाख की राशि संस्था द्वारा दिनांक 27 मार्च 2012 को पी.आई.यू को जमा की गई। रूपये 70 लाख की राशि दिनांक 05 जनवरी 2015 को पी.आई.यू को अंतरित की गई। पी.आई.यू. द्वारा राशि रूपये 84.568 लाख खर्च की गई। (ख) वर्ष 2013 में लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., जबलपुर के द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इस प्रयोजनार्थ रूपये 90.00 लाख की राशि पी.आई.यू. को अंतरित की गई। निम्नानुसार कार्य अपूर्ण है:- 1. पंखे, टूयबलाईट एवं अन्य इलेक्ट्रिकल फिटिंग 2. खिड़कियों का कार्य 3. ट्रांसफार्मर से छात्रावास त‍क विद्युत केवल 4. किचन एवं लेट्रिंग बाथरूम का सिविल कार्य 5. छात्रावास हेतु सुरक्षा चौकी 6. पानी के लिये वाटर सप्लाई पाईपलाईन अधूरी है। कार्य अपूर्ण होने से छात्रावास का आधिपत्य संस्‍था को नहीं सौपा गया है। छात्रावास लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., जबलपुर के स्वामित्व में है। (ग) एवं (घ) (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

इंडोर स्टेडियम एवं खेल स्टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

13. ( क्र. 114 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीना विधानसभा में खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे?                (ख) क्या बीना विधानसभा के शहर में इंडोर स्टेडियम एवं बीना शहर के आसपास खेल स्टेडियम बनाए जाने की कोई योजना है? यदि हाँ तो बतावे? यदि नहीं तो इस संबंध में विभिन्न संगठनों एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित किए गये पत्रों पर किस-किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विभाग द्वारा बीना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत खेलों को बढ़ावा देने हेतु की गई गतिविधियों की जानकारी  संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार  है। (ख) बीना में विभाग के स्वामित्व का आउटडोर स्टेडियम पूर्व से निर्मित है तथा राशि रू. 1.69 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग पूर्णता की ओर है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

बीना में विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

14. ( क्र. 115 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय सागर में संचालित डॉ. हरीसिंह गौर विश्‍वविद्यालय केन्द्रीय विश्‍वविद्यालय हो जाने के बाद बीना में विश्‍वविद्यालय खोले जाने की मांग विभिन्न संगठनों/जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है? यदि हाँ तो ज्ञापन/प्रेषित पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो बीना में विश्‍वविद्यालय खोले जाने के ज्ञापन/मांग पत्र में क्या क्या कारण दर्शाये गये है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ है तो संगठनों एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग को प्रेषित किए गये पत्रों पर विभाग द्वारा किस-किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो कारण बतावें?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सागर में विश्‍वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। बीना के सागर से निकट होने के कारण बीना में पृथक से विश्‍वविद्यालय प्रारंभ करने का औचित्य नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बारह"

संबल योजना के सम्बन्ध में

[श्रम]

15. ( क्र. 124 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संबल योजना के क्रियान्वयन संबंधी आदेशों की प्रति उपलब्ध करवाएं एवं जिला ग्वालियर अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा, भितरवार, बरई एवं मुरार में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में संबल कार्डधारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में से किस ग्राम के किस व्यक्ति को किस आदेश/दिनांक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई? तथा किस दिनांक को सम्बंधित के बैंक खाते में जमा करवाई गई? वर्षवार एवं हितग्राहीवार बतावेंl (ख) जनपद पंचायत डबरा में योजना के वर्ष 2021-22 से 2023-24 में प्राप्त प्रकरणों में से किस व्यक्ति का प्रकरण किस सक्षम अधिकारी द्वारा किस कारण अपात्र किया गया? वर्षवार एवं हितग्राहीवार बतावेंl (ग) क्या यह सत्य है कि श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री किशोरीलाल कुशवाह निवासी ग्राम गतारी डबरा की मृत्यु होने से जनपद पंचायत डबरा के आदेश क्रमांक RS/421/1604/16/2023 दिनांक 27/01/23 द्वारा अवगत कराया गया की श्रीमती सुमित्रा को 2,00,000-/ (दो लाख रूपए) का धनादेश ई-पेमेंट क्रमांक 535683 दिनांक 21/02/23 इंडियन ओवरसीज बैंक डबरा के माध्यम से भुगतान किया गया जबकि आज तक इनके खाते में कोई राशि प्राप्त नहीं हुईl  इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? ऐसे कितने प्रकरण हैं? वर्षवार बतावेंl

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, प्रत्येक सिंगल क्ल‍िक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि‍ जारी की जाती है। जिला ग्वालियर अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा, भि‍तरवार, घाटीगांव एवं मुरार में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में संबल कार्डधारी व्यक्त‍ि की मृत्यु होने पर आर्थ‍िक सहायता राशि‍ बाबत् वांछित जानकारी वर्षवार एवं हितग्राहीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत डबरा द्वारा अस्वीकृत/अपात्र किये गये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) संबल योजना अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा में पंजीकृत श्रमिक सुमित्रा पत्नी श्री किशोरीलाल कुशवाह (116220502) के प्रकरण में जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृति पश्‍चात दिनांक 02.03.2023 को ईपीओ क्रमांक 326534 जारी किया गया है। संबल योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, सत्यापन कार्यवाही उपरान्त स्वीकृत एवं डिजिटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में बजट उपलब्धता अनुसार मृत्यु दिनांक के आधार पर क्रमानुक्रम में राशि‍ जारी की जाती है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थ‍ित नहीं होता।

फसल के नुकसान का मुआवजा एवं बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

16. ( क्र. 142 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा विगत् 04 वर्षों में किसानों की रबी एवं खरीफ की फसलों का अतिवृष्टि, प्रतिकुल बारिश,शीत लहर के कारण असमय नष्ट हुई फसलों का मुआवजा एवं बीमा राशि के भुगतान किये जाने हेतु कितने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, संभागायुक्त एवं कलेक्टर उज्जैन को प्रेषित किये गये है? उनकी प्रतियाँ उपलब्ध कराई जावें। (ख) प्रेषित पत्रों पर माननीय मुख्यमंत्री जी, संभागायुक्त उज्जैन एवं जिला कलेक्टर उज्जैन द्वारा किसानों के सर्वोत्तम हित में बैठक दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाहियां की गई है? नोटशीट एवं जारी पत्रों की प्रतियां उपलब्‍ध करावें? (ग) तराना विधानसभा क्षेत्र एवं उज्जैन जिले के किसानों को वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 में फसल के नुकसान का मुआवजा एवं बीमा राशि के भुगतान के संबंध में बैठक दिनांक तक क्या कार्यवाहियां की गई है? वर्षवार मुआवजा राशि एवं बीमा राशि के भुगतान का सम्पूर्ण विवरण बताये? (घ) शासन द्वारा किसानों को वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 आर.बी.सी.के प्रावधानों के अनुसार उज्जैन जिले में कितनी-कितनी राहत राशि स्वीकृत की गई है? (ड.) उपरोक्त समय अवधि में कितने किसानों को मुआवजा एवं बीमा राशि मिल चुकी है? कितने किसानों को दी जाना शेष है? शासन कब तक शेष किसानों को मुआवजा एवं बीमा राशि देने की कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कार्यालय कलेक्‍टर भू-अभिलेख              जिला-उज्‍जैन को विगत 4 वर्षों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों हेतु राहत एवं बीमा राशि के भुगतान किये जाने हेतु कुल 4 पत्र प्राप्‍त हुए है। जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। संचालनालय, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास में उपलब्‍ध अभिलेख अनुसार माननीय विधायक महोदय श्री महेश परमार द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय को लेख पत्र 3481/2023/तराना दिनांक 27.07.2023 कुल 1 पत्र प्राप्‍त होना पाया गया है। जिसकी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।             (ख) कार्यालय कलेक्‍टर भू-अभिलेख जिला-उज्‍जैन को प्राप्‍त उपरोक्‍त पत्रों के क्रम में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व)/तहसीलदारों को नियमानुसार आवश्‍यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। संचालनालय, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास को प्राप्‍त पत्र के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) तराना विधानसभा क्षेत्र एवं उज्जैन जिले के किसानों को वर्ष 2020-21,2021-22,2022-23,2023-24 में प्राकृतिक आपदा से फसलों पर हुए प्रभाव का सर्वे राजस्व व कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों द्वारा कराया जाकर आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत पात्र कृषकों को राहत राशि स्वीकृत व भुगतान की कार्यवाही की गई। तराना विधानसभा क्षेत्र की तहसील तराना व माकड़ौन में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों हेतु आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत राहत राशि की जानकारी निरंक है। जिला उज्जैन में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत पात्र कृषकों को स्वीकृत व वितरित राहत राशि का वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2020-21,2021-22 एवं 2022-23 में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान उन पात्र कृषकों को किया गया है, जिनकी अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई गई थी। खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 में उपज के आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा राशि की गणना एवं भुगतान प्रावधानित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (घ) उज्जैन जिले में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों हेतु आर.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार स्‍वीकृत व वितरित राशि का वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ड.) प्रश्‍नांकित समयावधि में जिले में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत पात्र 12117 कृषकों को राहत राशि वितरित की जा चुकी है। शेष 73 किसानों हेतु राशि की मांग की गई है। राशि प्राप्‍त होते ही भुगतान कर दिया जावेगा। फसल बीमा दावा राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।

विधानसभा क्षेत्र घट्टि‍या में संचालित जे.के. सीमेंट प्लांट

[श्रम]

17. ( क्र. 151 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जे.के. सीमेंट कंपनी द्वारा विधानसभा क्षेत्र घट्टि‍या जिला उज्जैन श्रम विभाग से कौन-कौन सी अनुमतियां प्राप्त की गई है? संपूर्ण अनुमतियों की जानकारी देते हुए प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।            (ख) कम्पनी द्वारा विभाग को कितने श्रमिकों के कार्य करने की संख्या बताई गई है? जिसमें विधानसभा क्षेत्र घट्टि‍या के कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या विभाग द्वारा यह निरीक्षण किया गया कि वास्तविकता में कितने कर्मचारी कंपनी में कार्य कर रहे है? तथा इसका भौतिक सत्यापन कब-कब किया गया? भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों के नाम पद उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन की प्रतियाँ देवें। (ग) क्या विभाग द्वारा कम्पनी में निरीक्षण कर यह पता लगाया गया की पदस्थ मजदूरों/कर्मचारियों को वेतनमान और अन्य मानदेय नियमानुसार दिया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि दिया जा रहा है तो कर्मचारीवार/श्रमिकवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्‍या विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नही? विभागीय जांच में अनियमतता पाये जाने पर कब-कब क्या क्या कार्यवाहियाँ की गयी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जे.के. सीमेंट कंपनी, उज्जैन कारखाना अधि‍नियम 1948 के अंतर्गत अनुज्ञप्त‍ि प्राप्त की गई है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के            प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जे.के.सीमेंट कंपनी द्वारा कारखाना अधि‍नियम, 1948 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति अनुसार अधि‍कतम 250 श्रमिकों के नियोजन के लिए अनुज्ञप्त है। निरीक्षण दिनांक को कारखाने में 241 श्रमिकों का नियोजन कारखाना परिसर में पाया गया। इसका सत्यापन दिनांक 27.01.2024 को किया गया। भौतिक सत्यापन उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन श्री अरविंद शर्मा एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन श्री हिमांशु सालोमन के द्वारा किया गया है। सत्यापन के समय तैयार किया गया पंचनामा सह नि‍रीक्षण विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। कारखाने में नियोजित श्रमिकों के हाजरी रजिस्टर की प्रमाणि‍त छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जांच के दौरान जे.के. सीमेंट कंपनी में नियोजित सभी श्रमिकों को वेतन का भुगतान नियमानुसार होना पाया गया है नियोजित सभी श्रमिकों को वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से ऑनलाईन किया गया है, जिसकी प्रमाणि‍त छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थ‍ित नहीं होता है। (घ) विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अत: उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता है।

शासकीय धन्वन्तरी महाविद्यालय में निर्माण एवं मरम्‍मत कार्य

[आयुष]

18. ( क्र. 152 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय धनवन्तरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय उज्जैन में वर्तमान प्राचार्य कब से पदस्थ हैं? वर्तमान प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थीं? यदि हाँ, उक्त शिकायत की जांच किन-किन बिन्दुओं की किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई थी? जानकारी दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें। (ख) विगत 2 वर्षों में धनवन्तरी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय में कौन-कौन सी सामग्री किन-किन नियमों के तहत कहाँ-कहाँ से क्रय की गई है? बिल व्हाउचर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) विगत 5 वर्षों में धनवन्तरी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में कितने नवीन निर्माण, सौंदर्यीकरण कार्य, (गार्डन निर्माण), मरम्मत कार्य किन-किन मदों की राशि से कब-कब कराये गये एवं किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कितने कार्य अपूर्ण है व कितने पूर्ण हो चुके हैं? मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) शासकीय धनवन्तरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय उज्जैन में कुल कितने पद स्वीकृत है? पद के विरूद्ध वर्तमान में कितने पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? सभी अधिकारियों कर्मचारियों के नाम, पद एवं पते की सूची देवें। कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? रिक्त पदों पर पूर्ति कब तक की जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) दिनांक 29.06.2016 से। जी हाँ। शिकायत की जांच की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) विगत दो वर्षों में सामग्री के क्रय देयक एवं बिल व्हाउचर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) भवन निर्माण्‍ा सौदर्यीकरण एवं मरम्‍मत में हुये व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) महाविद्यालय में पदस्‍थ अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट ''द'' अनुसार। प्रथम श्रेणी-14, द्वि‍तीय श्रेणी-12, तृतीय श्रेणी-46 तथा चतुर्थ श्रेणी-57 पद रिक्‍त है। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है, निश्‍िचत समयावधि बताया जाना संभव नहीं हैं।

शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थाओं की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

19. ( क्र. 169 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कौशल विकास एवं रोजगार हेतु कितने शासकीय, अशासकीय संस्‍थान, एन.जी.ओ., ट्रस्‍ट, सेक्‍शन-8 की कम्‍पनी संचालित किये जा रहे है? उनके नाम, पते, संचालकगणों के नाम, पते सहित सम्‍पूर्ण सूची देवें। (ख) सैलाना विधान सभा क्षेत्र में भारत सरकार के एवं मध्‍य प्रदेश शासन की कौन-कौन सी योजनाएं कौशल विकास एवं रोजगार हेतु वर्तमान में संचालित है एवं उक्‍त योजनाओं को संचालित करने हेतु विगत 05 वर्षों में जो राशि विभागीय रूप से अनुदान के रूप में अथवा सहायता राशि के रूप में प्रदान की गई है उसकी पृथक-पृथक जानकारी संस्‍थानवार उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थानों, एन.जी.ओ., ट्रस्‍ट, सेक्‍शन-8 की कम्‍पनियों को जो विगत 05 वर्षों में कौशल विकास एवं रोजगार हेतु विभिन्‍न हितग्राहियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करने हेतु अनुदान राशि/सहायता राशि उपलब्‍ध कराई गई? पृथक-पृथक संस्‍थानवार, वर्षवार, उपलब्‍ध कराई गई राशि की जानकारी देवें एवं लाभान्वित हितग्राहियों के नाम एवं पतों सहित सम्‍पूर्ण सूची उपलब्‍ध करावें? (घ) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कौशल विकास एवं रोजगार हेतु संचालित विभिन्‍न योजनाओं में हुये भ्रष्‍टाचार एवं फर्जी हितग्राहियों की ट्रेनिंग दर्शाकर राशि आहरण करने वाले शासकीय, अशासकीय संस्‍थानों, एन.जी.ओ., ट्रस्‍टों, सेक्‍शन-8 कम्‍पनियों की जांच करायेंगे? यदि हाँ तो कब तक, निश्‍िचत समयावधि बतावें। यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 170 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण कब से संचालित है? विगत 05 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित हितग्राहियों की पृथक-पृथक नाम, स्‍थान एवं हितग्राहीवार दिये गये लाभ की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत योजना प्रारम्भ होने की दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितने हितग्राहियों को लाभान्वित कर पक्के मकान हेतु राशि उनके खातों में स्थानांतरित कर दी गई है उनकी सम्पूर्ण सूची देवें एवं ऐसे कितने हितग्राही है, जिनके आवास निर्माण हेतु पूर्ण राशि प्रदान नहीं की गई है? उन हितग्राहियों की भी सम्पूर्ण सूची शेष प्रदान की जाने वाली राशि सहित उपलब्ध करावें।            (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित प्रधानमंत्री आवास योजना, के हितग्राहियों को समय-समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराने वाले कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी है उक्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक की गई है सम्पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सैलाना विधान सभा क्षेत्र में विभागीय रूप से हितग्राहियों हेतु संचालित योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले एवं भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच करायेंगें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2016 से संचालित है। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) घोटाले एवं भ्रष्‍टाचार संबंधी कोई प्रकरण प्रचलित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं सड़कों का रख-रखाव

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 179 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) पवई विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत कौन-कौन सी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्‍तर्गत निर्मित है? (ख) प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्‍तर्गत सड़कों के रख-रखाव के क्‍या नियम है? क्‍या निश्‍िचत समयावधि में सड़कों की मरम्‍मत का कार्य कराया जाता है? यदि हाँ, तो विधानसभा पवई अन्‍तर्गत विभिन्‍न सड़कों का कार्य क्‍यों नहीं हो रहा है? (ग) क्‍या विधानसभा पवई अन्‍तर्गत निर्मित सड़कों का कार्य गुणवत्‍ता पूर्ण कराया जा रहा है? यदि हाँ तो अधिकतर सड़कें बनते ही क्‍यों टुटने लगती है? यदि गुणवत्‍ता पूर्ण नहीं हो रहा है तो दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की जाती? (घ) पवई विधानसभा अन्‍तर्गत मड़वा से रैपुरा 31 कि.मी. सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग पूर्ण हो चुका है? लेकिन बीच में पड़ने वाली मड़वा घाटी पर कायम न होने से लोगों को आवागमन में काफी आसुविधा हो रही है? इस घाटी पर सड़क निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) रख-रखाव संबंधी दिशा निर्देश की प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी, हाँ। मरम्मत कार्य, आवश्यक स्वीकृति होने एवं निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात कराया जाता है, तदानुसार कार्य कराये जा रहे हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। कुछ सड़कें भारी वाहनों के अत्यधिक परिवहन के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, जिनका सुधार कार्य संविदाकार के माध्यम से कराया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मड़वा से रैपुरा मार्ग की स्वीकृत लंबाई 31 कि.मी. में से 29 कि.मी. का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। मार्ग के मध्य में पड़ने वाली मड़वा घाटी में वन विभाग की अनुमति प्राप्त न होने के कारण कार्य अधूरा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पुलिस गृह निर्माण समि‍ति भोपाल की जानकारी

[सहकारिता]

22. ( क्र. 198 ) श्री आरिफ मसूद : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस गृह निर्माण समिति (संजीव नगर) करोंद भोपाल के संचालक मण्डल की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समिति को शासन द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गई थी दस्तावेजों सहित  बतावे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में समिति के मूल सदस्यों के नाम एवं उनको आवंटित भूखण्डों के क्षेत्रफल मय नम्बरों सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (‍क) पुलिस गृह निर्माण समिति (संजीव नगर) करोंद भोपाल के नाम से कोई गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल जिले में सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

केवलारी में अधूरे निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

23. ( क्र. 203 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍नांश तक विधानसभा क्षेत्र केवलारी की जनपद पंचायत केवलारी द्वारा 15वें वित्‍त एवं पाँचवे वित्त आयोग अंतर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए है स्‍वीकृत कार्यों में से कितने कार्य प्रश्‍नांश दिनांक तक अधूरे है? पंचायतवार जानकारी देवें?                     (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किस कारण से निर्माण कार्य अधूरे है एवं कितने निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाई गई है? (ग) वित्तीय अनियमितता पाई जाने पर दोषी अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार अधूरे निर्माणाधीन कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है।         (ख) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है, जी नहीं, किसी भी निर्माण कार्य में वित्‍तीय अनियमितता नहीं पाई गई है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के संदर्भ में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) अपूर्ण कार्यों को 01 माह में पूर्ण कर लिये जावेंगे।

परिशिष्ट - "तेरह"

विधानसभा क्षेत्र केवलारी मुख्‍यालय में स्‍टेडियम निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

24. ( क्र. 204 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन द्वारा प्रत्‍येक विधानसभा क्षेत्र में स्‍टेडियम बनाने के निर्देश दिए गए थे? हाँ तो केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्‍यालय केवलारी में कब तक स्‍टेडियम निर्माण होगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में कार्या. कलेक्‍टर द्वारा स्‍थल निरीक्षण कर, प्राक्‍कलन तैयार कर, निर्देश देने के उपरांत इंडोर खेल परिसर हेतु राशि रू. 3 करोड़ 79 लाख, 90 हजार 685 प्राक्‍कलन स्‍वीकृति हेतु भेजा गया था? (ग) यदि हाँ, तो कब तक स्‍वीकृति आदेश जारी कर, वर्क आर्डर, देकर निर्माण/शिलान्‍यास की कार्यवाही की जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। केवलारी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की परफारमेंस ग्रांट योजनान्तर्गत केवलारी के ग्राम डोकररांजी में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है। (ख) जी हाँ। (ग) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 के बाद इस प्रकार की कोई योजना प्रचलन में नहीं है।

खेत तालाबों की राशि पर कार्य न होना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 214 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक पंचायत में कितने खेत तालाब खुदवाये गए ग्राम पंचायत का नाम स्वीकृत राशि दिनांक सहित पृथक-पृथक बताये?        (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में कितने तालाबों का कार्य पूर्ण हो गया है और कितने खेत तालाब अधूरे पड़े है ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में तालाबों पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है कितने खेत तालाबों का मूल्यांकन हो चुका है पृथक-पृथक ग्राम पंचायतवार बताये? (घ) खेत तालाबों के निर्माण पूर्ण न होने का क्या कारण है इसके लिए कौन-कौन जवाबदार है। पृथक-पृथक पंचायतवार बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत 321 खेत तालाब एवं वाटरशेड परियोजना से 37 खेत तालाब स्‍वीकृत किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मनरेगा योजनांतर्गत 207 खेत तालाब पूर्ण एवं 114 खेत तालाब अपूर्ण है। वाटरशेड परियोजना अंतर्गत स्‍वीकृत सभी 37 कार्य पूर्ण हो चुके है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत 321 खेत तालाबों के निर्माण में राशि रू. 455.33 लाख का व्‍यय मूल्‍यांकन के अनुसार किया गया है एवं वाटरशेड परियोजना अंतर्गत 37 खेत तालाबों में राशि रू. 127.77 लाख का व्‍यय मूल्‍यांकन के अनुसार किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) मनरेगा योजनांतर्गत 114 कार्य अपूर्ण है। खेत तालाब हितग्राहीमूलक कार्य होने एवं मनरेगा योजना मांग आधारित योजना होने से कार्य अपूर्ण है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए स्‍वीकृत राशि

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

26. ( क्र. 217 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय के अधीन रहली जिला सागर में स्वीकृत उद्यानिकी महाविद्यालय के लिये विगत 5 वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई? पर्याप्त राशि के अभाव में महाविद्यालय संचालन के लिये शासन ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? पूर्ण विवरण प्रदान करें? (ख) विश्‍वविद्यालय द्वारा संचालित शुष्क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रचलित डिप्लोमा पाठ्यक्रम की वर्तमान में क्या स्थिति है? शासन द्वारा स्वीकृत उक्त संस्थान में क्या प्रवेश देना बंद कर दिया है तथा क्या यह शासन की अनुमति के बगैर निर्णय लिया गया है? (ग) क्या शुष्क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्थान में टिश्यु कल्चर लैब स्वीकृत है? यदि हाँ तो लैब के संचालन के लिये स्वीकृत राशि, उपलब्ध उपकरण, मानव संसाधन की पूर्ण जानकारी प्रदान करें? (घ) उद्यानिकी महाविद्यालय रहली की अधोसंरचना, निर्माण, पदपूर्ति तथा शुष्क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्थान में डिप्लोमा संचालन की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय के अधीन रहली जिला सागर में स्‍वीकृत उद्यानिकी महाविद्यालय के लिये विगत 5 वर्षों में संचालनालय, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल के आदेश क्र/सी-3/1/बजट/02/2022-23/728, दिनांक 28.02.2023 द्वारा राशि रू.5.00 करोड़ अधोसंरचना विकास कार्य हेतु प्रदाय की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विश्‍वविद्यालय द्वारा संचालित शुष्‍क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्‍थान में प्रचलित डिप्‍लोमा पाठयक्रम वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश की कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। शुष्‍क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्‍थान गढाकोटा में संचालित द्वि-वर्षीय डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश बंद नहीं किया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में प्रवेशित 07 छात्रों का डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम वर्ष            2022-23 में पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। (ग) जी हाँ। शुष्‍क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्‍थान गढाकोटा में टिश्‍यू कल्‍चर लैब के संचालन के लिये स्‍वीकृत राशि उपलब्‍ध उपकरण एवं मानव संसाधन की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। (घ) उद्यानिकी महाविद्यालय रहली जिला सागर में महाविद्यालय की अधोसंरचना निर्माण कार्य संबंध में निविदा आमंत्रित की कार्यवाही की जा चुकी है। पद पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। शुष्‍क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्‍थान में डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु प्रगतिरत है।

स्‍वेच्‍छा स्‍थानान्‍तरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 223 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खुरगापुर विधानसभा-47 की जनपद पंचायत वल्देवगढ़ में उपयंत्री के पद पर प्रदीप पटेल पदस्थ है। यदि हाँ, तो किस दिनांक एवं सन् से पदस्थ है। (ख) क्या उपयंत्री प्रदीप पटेल द्वारा स्वयं का स्थानान्तरण कराये जाने हेतु विभाग को आवेदन दिया था और उसमें तीन स्थानों का स्वेच्छा से चयन किया गया था जिसमें इनके द्वारा मांगे गये स्थान अनुसार "भिण्ड" जिले में स्थानान्तरण किस दिनांक को हो गया था जिसके परिपालन में पंचायत राज संचालनालय द्वारा इनको रिलीव भी कर दिया था परंतु जिला पंचायत टीकमगढ़ एवं बल्देवगढ़ जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा भार मुक्‍त क्‍यों नहीं किया गया किस आदेश के तहत इनको रोककर शासन की कौन-सी योजना से कार्यरत रहे। कौन सा कारण था कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बल्देवगढ़ ने इनको भार मुक्त नहीं किया कारण स्पष्ट करे एवं भार मुक्त नहीं किये जाने का कौन से सक्षम अधिकारी का आदेश था उसकी प्रमाणित आदेश की प्रतियां उपलब्ध करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बताये यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या उपयंत्री प्रदीय पटेल बिना निरस्‍ती आदेश के जनपद पंचायत में कार्यकर रहे है और भ्रष्‍टाचार कर रहे है इस प्रकार बिना निरस्‍ती आदेश के कार्यरत उपयंत्री के विरुद्ध कई ग्राम पंचायतों के द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायतें भी की गई है तथा प्रश्‍नकर्ता द्वारा जिला पंचायत टीकमगढ़ में जांच किये जाने हेतु पत्र भी लिखा गया था, जिस पर किसी भी अधिकारी द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। की गई कार्यवाही से क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया गया क्या यदि हाँ, तो कब। यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) क्या इस प्रकार की धांधली करने वाले उपयंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद बल्देवगढ़ के विरुद्ध कानूनी एवं दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बताये यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) खरगापुर विधानसभा-47 की जनपद पंचायत बल्देवगढ़ में उपयंत्री के पद पर श्री प्रदीप पटेल दिनांक 22.09.2018 से 25.01.2024 तक पदस्थ रहे। (ख) जी हाँ, मध्‍यप्रदेश राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद के आदेश क्रं. 4623 दिनांक 17.08.2023 द्वारा श्री प्रदीप पटेल का स्‍थानांतरण भिण्‍ड जिले में किया गया। उक्‍त आदेश के विरूद्ध श्री प्रदीप पटेल के द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर में याचिका क्रं. 24857/2023 दायर की गई, माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के परिपालन में          श्री पटेल के द्वारा प्रस्‍तुत आवेदन के अनुक्रम में आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा समक्ष सुनवाई की जाकर आदेश क्रं. 7535 दिनांक 14.12.2023 से श्री पटेल को जिला भिण्‍ड में नवीन अनुबंध निष्‍पादित कर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया। उक्‍त के पालन में दिनांक 25.01.2024 को श्री पटेल को भारमुक्‍त किया गया। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।             (ग) श्री प्रदीप पटेल के विरूद्ध भ्रष्‍टाचार किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं है। माननीय प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र दिनांक 04.01.2024 के अनुक्रम में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पत्र क्रं. 45 दिनांक 29.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है। (घ) प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

किसान कल्‍याण की योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

28. ( क्र. 225 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगापुर विधान सभा में किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर उपार्जन निधि, कृषि अधोसंरचना निधि कितने किसानों को दी गई है? वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि दी गई है जानकारी उपलब्‍ध करायें? (ख) वर्ष 2022 में खरगापुर विधान सभा क्षेत्र के किसानों की भूमि को उपजाऊ करने तथा उन्नत खेती हेतु कितने किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने का लाभ दिया गया है?  यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (ग) खरगापुर विधान सभा में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितने किसानों को निःशुल्क बीज उन्नत किस्म का प्रदाय किया गया? (घ) क्‍या उपसंचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों की मिलीभगत से खरगापुर विधान सभा के किसानों को उन्नत बीज एवं मिट्टी परीक्षण तथा प्रधानमंत्री सम्मान निधि एवं समर्थन मूल्य पर उपार्जन निधि, कृषि यंत्र कृषि अधोसंरचना निधि में भाई-भतीजावाद कर भ्रष्टाचार कर बीजों की कालाबाजारी की गई है? क्या इसकी जांच करायेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्पष्ट करें तथा जाँच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) खरगापुर विधान सभा में किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर उपार्जन एवं कृषि अधोसंरचना निधि से लाभान्वित किसान एवं उन्‍हें दी गई राशि की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) वर्ष 2022 में खरगापुर विधान सभा के किसानों की भूमि को उपजाऊ करने तथा उन्नत खेती हेतु 1105 किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने का लाभ दिया गया। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।            (ग) खरगापुर विधान सभा में वर्ष 2021-22 में कुल 2935 किसानों को एवं 2022-23 में 8890 किसानों को उन्नत किस्म का निःशुल्क बीज प्रदाय किया गया है। (घ) जी नहीं, शासन के ध्‍यान में ऐसा कोई तथ्‍य नहीं आया है।

परिशिष्ट - "चौदह"

प्रधानमंत्री आवासों की स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

29. ( क्र. 227 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बेगमगंज व सिलवानी में योजना आरंभ दिनांक से पंचायतवार कितने-कितने आवास स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत आवासों में कितने-कितने आवास किन-किन कारणों से प्रश्‍न दिनांक तक अपूर्ण हैं। इनका निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु क्या योजना है? (ख) क्या सभी स्वीकृत आवासों में से पूर्ण हो चुके आवासों की अंतिम किस्त व मनरेगा मजदूरी का भुगतान संबंधित हितग्राही को कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कितने व कहां-कहां के स्वीकृत आवासों का कार्य किस्त की राशि न मिल पाने के कारण अपूर्ण है? (ग) प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति में किन-किन पंचायतों में हित‌ग्राहियों का प्राथमिकता क्रम किन-किन कारणों से परिवर्तित किया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) से संबंधित मामलों में विभाग को जिला स्तर तक क्या-क्‍या शिकायतें प्राप्त हुई है? गत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों व उनके निराकरण व जांच इत्‍यादि की विस्‍तृत जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु राज्‍य एवं जिला स्‍तर से नियमित समीक्षा की जा रही है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। किश्‍त की राशि न मिल पाने के कारण कोई भी आवास अपूर्ण नहीं है। (ग) हितग्राहियों का प्राथमिकता क्रम परिवर्तित नहीं किया गया है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) से संबंधित शिकायतें प्राप्‍त नहीं हुई है।

मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]

30. ( क्र. 228 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रचलित है? यदि हाँ, तो प्रदेश में अब तक कितने अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है? कितने अ‍भ्‍यर्थियों के अनुबंध स्‍वीकृत किये गये हैं? कितने अभ्‍यर्थियों के अनुबंध अनुमोदित किये जाकर कितनों को नियुक्ति दी गई है? जिलावार, संस्‍थावार जानकारी देवें। (ख) योजना आरंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितने व  किन-किन युवाओं को शासन द्वारा घोषित मानदेय का नियमित भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांकित योजना हेतु विभाग में योजना आरंभ दिनांक से कितनी राशि निर्धारित की गई थी? उक्‍त राशि का व्‍यय अब तक किन-किन मदों में कितना-कितना किया गया है?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शक्‍कर कारखाने को पुनर्जीवित किया जाना

[सहकारिता]

31. ( क्र. 231 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शक्कर कारखाना कैलारस का पुनर्जीवन कर उत्पादन प्रारंभ करने के लिए पिछले दो वर्ष से क्षेत्र के किसान व्‍यवसायी सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, निगम मण्डल अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सासंद सभी जनप्रतिनिधि पूर्व कर्मचारी अधिकारी शासन को निरंतर आग्रह कर रहे है? (ख) क्‍या कारखाने के उपायुक्त सहकारिता व परिसमापक द्वारा भी पुनर्जीवन के प्रस्ताव पर सहमति सहित आयुक्त सहकारिता को प्रस्ताव भेजा है व आयुक्त सहकारिता द्वारा सहमति सहित राज्य शासन को अग्रेषित किया है व उद्योग विभाग द्वारा भी रुग्ण कारखाना पुनर्जीवन नीति अनुसार आवेदन मांगकर पुनर्जीवन की सहमति दी है। (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक ने मुरैना कलेक्ट्रेट कार्यालय में उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव से कैलारस का शक्कर कारखाना प्रारम्भ करने का कहा था यदि हाँ तो बतावें कि उस संदर्भ में क्या कार्यवाही प्रचलन में है। क्या यह भी सही है कि क्षेत्र के पांच हजार किसानों द्वारा गन्ना उत्पादन हेतु हस्ताक्षर कर प्रस्ताव दिऐ है। (घ) क्या केन्द्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री व नेशनल फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज देहली के प्रबंध संचालक द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है कि इथानाल उत्पादन की नीति के बाद देश के अन्य राज्यों में बंद कारखानो को पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने इस कारखाने के सफलतापूर्वक चलने की सम्भावनाओ सहित शीघ्र पुनर्जीवित करने का आग्रह भी किया है। (ड.) क्या यह भी सही है कि कारखाना चलने से हजारों किसान लाभान्वित होंगे, हजारों को रोजगार मिलेगे व शासन को जी.एस.टी. के माध्यम से राजस्व मिलेगा। अगर हाँ, तो शासन कारखाने के पुनर्जीवन का निर्णय लेने में क्यों विलंब कर रहा है? शासन कारखाने को पुनर्जीवित करेगा व किस प्रकार करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) शक्कर कारखाना कैलारस का पुनर्जीवन कर उत्पादन प्रारंभ करने के लिये पिछले 2 वर्षों में म.प्र. कांग्रेस कमेटी के श्री पंकज उपाध्याय द्वारा दिनांक 11.01.2022 का पत्र एवं दिनांक 08.01.2022 को कैलारस क्षेत्र की जनता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राप्त हुये है तथा मध्यांचल किसान उद्योग लिमिटेड ग्वालियर की ओर से पत्र क्रमांक/2022-23/45 दिनांक 24.01.2023 शक्कर कारखाना कैलारस के पुनर्जीवन विषयक एवं श्री पंकज उपाध्याय माननीय विधायक जौरा का पत्र दिनांक 08.01.2024 भी सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस में पुन: उत्पादन प्रारंभ करने विषयक प्राप्त हुये है। (ख) जी हाँ, जी हाँ, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मुरैना से प्राप्त जानकारी अनुसार रूग्ण कारखाना पुनर्जीवन की कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। (ग) जी हाँ, अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 08.01.2024 का कार्यवाही विवरण कलेक्टर जिला मुरैना के पत्र दिनांक 15.01.2024 द्वारा समस्त जिला कार्यालय प्रमुख को प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति उपायुक्त सहकारिता जिला मुरैना के पत्र दिनांक 25.01.2024 द्वारा कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, म.प्र. को भी प्राप्त हुई है। जी नहीं, किन्तु मध्यांचल किसान उद्योग लिमिटेड द्वारा प्रेषित पत्र में किसानों से गन्ना उत्पादन के लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। (घ) जी हाँ। (ड.) लाभांवित होने वाले किसानों की संख्या, प्राप्त होने वाले रोजगार एवं कर का आंकलन नहीं किया गया है कार्यवाही प्रक्रियाधीन, वर्तमान में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय महाविद्यालय बैतूल में आधारभूत सुविधाएं

[उच्च शिक्षा]

32. ( क्र. 242 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में संचालित शासकीय जयवंती हाक्‍सर महाविद्यालय में कितने छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत है? (ख) क्या संख्‍या के मान से महाविद्यालय में अपेक्षित बुनियादी सुविधायें उपलब्ध है? (ग) यदि नहीं तो उक्त बुनियादी सुविधायें बढ़ाये जाने हेतु शासन की क्या योजना है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) बैतूल जिले में संचालित शासकीय जयवंती हाक्‍सर महाविद्यालय में छात्र-3635 तथा छात्राएं-6057, कुल 9692 छात्र-छात्राएं अध्‍ययनरत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। महाविद्यालय में छात्र संख्‍या के मान से बुनियादी सुविधाएं उपलब्‍ध हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-2 अनुसार है।             (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जिला सहकारिता कार्यालय की स्‍वीकृति

[सहकारिता]

33. ( क्र. 245 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा निवाड़ी जिले में जिला सहकारिता कार्यालय की जिला इकाई स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, यदि हाँ तो किस दिनांक को उक्त प्रस्ताव भेजा गया एवं शासन द्वारा आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) निवाड़ी जिले में जिला सहकारिता कार्यालय की जिला इकाई, पद स्वीकृति एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना कब तक की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 04.06.2019 को विभागीय प्रस्ताव पर वर्तमान अमले का युक्तियुक्तकरण कर जिला निवाड़ी हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का परामर्श दिया गया, तदनुसार जिला निवाड़ी में प्रशासन कार्यालय हेतु  8 पद एवं अंकेक्षण कार्यालय हेतु 12 पदों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। (ख) वर्तमान में निवाड़ी जिले में सहकारिता विभाग का अस्थाई रूप से कार्यालय संचालित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सचिव, पंचायत समन्वयक अधिकारी एवं पंचायत निरीक्षक की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 254 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत सतना अन्तर्गत ग्राम पंचायत, विकासखण्ड स्तर पर सचिव, पंचायत समन्वयक अधिकारी एवं पंचायत निरीक्षक की पदस्थापना की अवधि कितनी है एवं नियमावली क्या है? विकासखण्ड एवं पंचायतवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) विगत पाँच वर्षों में जिला पंचायत सतना अन्तर्गत कितने सचिवों पर भ्रष्टाचार के आरोप आरोपित हुए है एवं उन पर कितनी रिकवरी की कार्यवाही की गई है, सूची उपलब्ध कराएं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार क्या भ्रष्ट पंचायत सचिव पर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? विकासखण्डवार सूची उपलब्ध कराए, यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) पंचायत विभाग को किन-किन स्त्रोतों से विकास कार्य हेतु कितना मद प्रदाय किए जाते है? जानकारी उपलब्ध कराएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग की नीति अनुसार सामान्‍यत: 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्‍थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्‍थानान्‍तरण किया जा सकता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी उत्‍तरांश (ख) अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है।

अमृत सरोवर का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 257 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) अमृत सरोवर योजना क्या है, इस योजना हेतु निर्माण स्‍थल का चयन किन मापदण्डों के तहत किया जाता है एवं तकनीकी स्‍वीकृति किन-किन अधिकारियों के द्वारा की जाती है, नियमों की छायाप्रति देवे। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक कटनी जिले में कहां-कहां पर कितनी राशि से अमृत सरोवरों का निर्माण स्वीकृत हुआ? विकासखण्डवार सूची देवे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में स्वीकृत अमृत सरोवरो में से किन-किन का कितनी लागत से निर्माण पूर्ण किया गया तथा कौन-कौन से सरोवरो का निर्माण किन कारणों से नहीं हो सका? जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित किन-किन अमृत सरोवरो में संपूर्ण जल भण्डारण हो रहा है, यह भी बतलावे कि किन-किन सरोवरो में किन कारणों से मापदण्ड अनुसार जल भण्डारण नहीं हो सका या कम हुआ एवं कौन-कौन से सरोवरों का निर्माण मापदण्ड अनुसार किन-कारणों से अधूरा है? सूची देवें। (ड.) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित अमृत सरोवरों के निर्माण स्थलों का कब-कब किन-किन प्रदेश/संभागीय/जिला स्तर के अधिकारियों ने निरीक्षण किया एवं उनकी निरीक्षण रिपोर्टो में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारी को दोषी पाया गया तथा उनके विरूद्ध कब-कब किसने क्या-कार्यवाही की? यदि नहीं कि तो क्यों नहीं अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही न करने का दोषी कौन है? निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) अमृत सरोवर योजना के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  'अ' अनुसार है तकनीकी स्‍वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाती है नियमों की छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  'अ'  अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (घ) जिले में पूर्ण 111 अमृत सरोवरों में से 110 में मानक अनुसार जल भंडारण हो रहा है। 03 (01 पूर्ण एवं 02 अपूर्ण) अमृत सरोवरों के कार्यों में जल भंडारण क्षमता मानक से कम पायी गयी है। 05 अमृत सरोवरों का निर्माण प्रगतिरत है, जो मानक अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ड.) अमृत सरोवरों के निर्माण स्‍थलों के निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार  है। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा         02 तालाबों में जलग्रहण कम होने के कारण संबंधित सहायक यंत्री/उपयंत्री के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश समक्ष में प्रदाय किये गये थे। तत्‍संबंध में सहायक यंत्री श्री राकेश कुमार जैन एवं उपयंत्री श्री एम.के. कौशल तथा श्री एस.के. पांडे की आयुक्‍त महोदय के आदेश क्रमांक 500 दिनांक 29.08.22, 502 दिनांक 29.08.22 एवं 504 दिनांक 29.08.22 द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभावों से रोकने की शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण समाप्‍त किया गया। उपसंचालक, पंचायत राज संचालनालय मध्‍यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 21.12.22 को निरीक्षण के दौरान एक अमृत सरोवर की जल भंडारण क्षमता कम पायी। अमृत सरोवर का गलत चयन करने वाले संबंधित सहायक यंत्री, तत्‍कालीन उपयंत्री एवं सरपंच/सचिव के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निरीक्षण प्रतिवेदनों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार है।

जनपद पंचायत में नियुक्त कर्मचारी की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 258 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायत हैं तथा कितने पंचायत सचिव पदस्थ हैं? इनमें से कौन-कौन से सचिवों पर धारा 92 एवं विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में होने से पंचायत के वित्तीय प्रभार से वंचित हैं? जनपदवार सूची देवें। (ख) पंचायत अधिनियम की धारा 92 क्या है? क्या इस धारा के तहत कार्यवाही सभी प्रचलन में होने से पंचायत सचिवों की वित्तीय प्रभार समाप्त करना अनिवार्य? है या नहीं? (ग) क्या विभागीय जांच प्रचलन इस समय सामान्यतः किसी अधिकारी कर्मचारियों को वित्तीय प्रभार से वंचित किए जाने का कोई प्रावधान नियमों में है? यदि नहीं तो मात्र पंचायत सचिवों के ऊपर विभागीय जांच शुरू होने पर उन्हें वित्तीय प्रभार से क्यों वंचित किया जाता है? (घ) प्रश्‍नांश "ख" एवं "ग" के संदर्भ में क्या शासन पंचायत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के व्यवस्थित क्रियान्वन हेतु धारा 92 एवं विभागीय जांच प्रचलन में होने पर भी पंचायत सचिवों की वित्तीय प्रभार निरंतर रखे जाने हेतु शासन कार्यवाही कर दिशा निर्देश जारी करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 135 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 130 ग्राम पंचायतों में सचिव पदस्‍थ हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट- अ अनुसार है। (ख) धारा 92  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। जी नहीं।  (ग) जी नहीं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-स अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा एवं अन्य योजनाओं में किये गये कार्यों की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

37. ( क्र. 262 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत झिरन्या अन्तर्गत ग्राम पंचायत धुपा एवं ग्राम पंचायत पलोना में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा एवं अन्य समस्त योजनाओं में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये है? कृपया कार्य के विवरण, व्यय राशि, वर्ष का विवरण एवं वर्तमान कार्य की भौतिक स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध कराये। (ख) उक्त समस्त योजनाओं में कराये गये कार्यों की तकनीकी स्‍वीकृति, मूल्यांकन की प्रति रिपोर्ट पूर्णता प्रमाण पत्र एवं विगत वर्षों में किए गये ऑडि‍ट रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ग) क्या उक्त ग्राम पंचायतों में 15वां वित्त आयोग में मनरेगा योजना का नियमानुसार कार्य हुआ है? नहीं तो ऐसे कितने कार्य है, जिनकी तकनीकी स्‍वीकृति एवं मूल्यांकन के बिना राशि का आहरण किया गया है? राशि के विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावे तथा यह भी बताये की मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री का भुगतान कौन-कौन से वेण्डर में किया गया है तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (घ) उक्त समयावधि के बि‍लों/व्‍हाउचर की प्रतिलिपि‍ उपलब्ध करावे। क्या क्षेत्रवासियों के द्वारा बार-बार भ्रष्‍टाचार की शिकायत प्राप्त होने से उक्त ग्राम पंचायतों के समस्त कार्यों की जाँच की जायेगी? नहीं तो क्या कारण है तथा हाँ, तो क्या समयावधि‍ होगी।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  'अ'  अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  'ब'  अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। मनरेगा योजनांतर्गत सामग्री के भुगतान से संबंधित वेंडर एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  'स'  अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  'ब'  अनुसार है। उक्‍त पंचायतों में भ्रष्‍टाचार संबंधी किसी प्रकार की शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

नियमों के विपरीत स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 267 ) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) वर्ष 2023-24 में दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक कितनी राशि मनरेगा योजनान्‍तर्गत व्‍यय की गई? व्‍यय की गई राशि से अभी तक कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गए जनपद पंचायतवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश के स्वीकृत कार्यों में मजदूरी व मटेरियल का अनुपात  क्या-क्या था? जनपदवार बतावे? वर्तमान में जिले का मजदूरी व मटेरियल का अनुपात क्या है?              (ग) क्या मजदूरी व मटेरियल का अनुपात शासन निर्देशों के बावजूद भी 60:40 का नहीं होने बाद भी स्वीकृत किये गए हैं? यदि हाँ, तो उक्त कार्यों की जनपदवार सूची दें। क्या इस तरह के कार्यों को निरस्त करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) शासन निर्देशों के बाद भी कार्यों को नियमों के विपरीत स्वीकृत करने के लिए कौन-कौन दोषी है व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या यह सही है कि मनरेगा के कार्यों की पंचायतवार कई शिकायतें कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्योपुर को की गई हैं? यदि हाँ, तो उन पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्‍नांकित दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत जिला श्‍योपुर में लेबर पर राशि रूपये 64.04 करोड़, मटेरियल पर राशि रूपये 82.01 करोड़ कुल राशि रूपये 146.06 करोड़ रूपये व्‍यय किये गये हैं। 1 अप्रैल 2023 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक 2894 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं। जनपद पंचायत विजयपुर में 1238, कराहल में 384 एवं श्‍योपुर में 1272 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं। स्‍वीकृत कार्यों की सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार है। (ख) महात्‍मा गांधी नरेगा की अनुसू‍ची-1 पैरा 20 के अनुसार ग्राम पंचायतों तथा अन्‍य क्रियान्‍वयन एजेंसियों द्वारा इस योजना के तहत शुरू किये गये सभी कार्यों के लिए कुशल तथा अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत जिला स्‍तर पर           40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अत: जिले हेतु सामग्री का प्रतिशत की गणना में वित्‍तीय वर्ष के समस्‍त देयकों (अकुशल तथा अर्ध-कुशल के मस्‍टर सहित) की राशि को सम्मिलित किया जाता है भले ही उन देयकों का भुगतान वर्ष में हुआ हो अथवा नहीं। किसी भी जिले हेतु सामग्री अनुपात अधिक होने के कारण सामग्री भुगतान पर रोक नहीं लगाई गयी है। यद्यपि जिन जिलों का सामग्री अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक है उन्‍हें सुधार हेतु मजदूरी मूलक कार्य लिये जाने का सुझाव दिया जाता है। (ग) कार्य स्‍वीकृत नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) कलेक्‍टर महोदय जिला श्‍योपुर को 14 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं। की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ब अनुसार है।

आपराधिक प्रकरण दर्ज कर्मचारियों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

39. ( क्र. 275 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना के अंतर्गत सहायक समिति प्रबंधक/समिति प्रबंधकों पर पीडीएस व उपार्जन कार्य में या अन्य मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है? उनकी सूची देवें। ऐसे अपराधिक सहायक समिति प्रबंधक/समिति प्रबंधकों की सेवा समाप्त कब तक की जायेगी?            (ख) क्या सहकारी समिति रामनगर शाखा चन्देरी में पदस्थ श्री योगेश शर्मा व सहकारी समिति पिपरिया शाखा अशोकनगर में पदस्थ श्री महेन्द्र शर्मा पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एवं अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सहकारिता विभाग को है? यदि है तो दोनों से समिति का प्रभार हटाये जाने की कार्यवाही लंबित क्यों? (ग) श्री योगेश शर्मा सहायक समिति प्रबंधक रामनगर एवं श्री दिनेश मिश्रा सहायक समिति प्रबंधक महोली शाखा चन्देरी का स्वतंत्र प्रभार के हटाये जाने के आदेशों की प्रतिलिपि देवें। WP/19405/2019 में पारित आदेश दिनांक 10/08/2023 के उपरांत याचिका खारिज होने के उपरांत भी स्वतंत्र प्रभार हटाये जाने की कार्यवाही कब तक की जायेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) में प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। सूची  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। मध्यप्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सेवायुक्तों हेतु जारी सेवानियम के अध्याय-6 में स्थाई कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, दुराचरण एवं दण्ड प्रक्रिया नियम वर्णित है, जिसके अनुसार समस्त प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत आरोप प्रमाणित होने पर प्रावधानित दण्ड दिये जाने के उपरांत ही सेवा समाप्त का प्रावधान है। अतः सेवा समाप्ति की जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। समिति का प्रभार हटाये जाने की कार्यवाही लंबित नहीं हैं। (ग) श्री योगेश शर्मा, सहायक समिति प्रबंधक, रामनगर एवं            श्री दिनेश मिश्रा, सहायक समिति प्रबंधक, महोली शाखा चंदेरी का स्वतंत्र प्रभार के हटाये जाने के आदेश की प्रति  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही लंबित नहीं है।

शा. महाविद्यालय में संकाय का संचालन एवं भवन निर्माण की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

40. ( क्र. 281 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) विभाग द्वारा म.प्र. में कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? जानकारी देवें। ऐसे कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें एक ही संकाय संचालित हो रहा है जानकारी देवें? (ख) क्या प्रश्‍न (क) में संचालित शासकीय महाविद्यालय में अन्य संकायें विज्ञान/वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने के संबंध में शासन की कोई योजना है? क्‍या महाविद्यालय नरयावली में विज्ञान/वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही विगत वर्ष में की है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (ग) शासकीय महाविद्यालय नरयावली में भवन की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? लागत सहित जानकारी देवें तथा स्वीकृति उपरांत महाविद्यालय का निर्माण कार्य किस एजेन्सी से कराया जा रहा है? (घ) क्या कार्य एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो वर्तमान में भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति से अवगत करायें एवं भवन निर्माण कब तक पूर्ण होगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश के कुल 125 शासकीय महाविद्यालयों में एक ही संकाय संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) कार्यालय आयुक्त उच्‍च शिक्षा मध्य प्रदेश की आदेश क्रमांक 145/132 (ए) /168/स्व.वि./आउशि/योजना/2023, दिनाँक  06-04-23 के द्वारा स्ववित्तीय आधार पर नवीन संकाय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। जी नहीं। (ग) शासकीय महाविद्यालय नरयावली में भवन की स्वीकृति क्रमांक एफ 21-4/2015/38-2 दिनाँक 29-06-2021 द्वारा भवन निर्माण हेतु राशि रुपए 434.78 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल को निर्माण एजेंसी निर्धारित किया गया था। पुनः क्रमांक 966/73/आउशि/निर्माण-06/2023 भोपाल दिनाँक 21-12-2023 द्वारा भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी भोपाल विकास प्राधिकरण के स्थान पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग भोपाल को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (घ) निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

सुदूर सड़क निर्माण योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

41. ( क्र. 283 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या विभाग द्वारा सुदूर सड़क निर्माण कार्य योजना संचालित की जा रही है यदि हाँ, तो विभाग की इस योजना की विस्तृत जानकारी देवें? (ख) यदि हाँ तो सुदूर सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग को वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24 में सागर संभाग में कितना आवंटन/लक्ष्य विभाग के पास था। जिलावार जानकारी देवें या जिलेवार सुदूर सड़क निर्माण कार्य में कितनी राशि व्यय की गई? (ग) सुदूर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा क्या मापदण्ड तैयार किए गए है? की जानकारी देवें तथा सागर जिले अंतर्गत वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24 में कितनी सड़क मार्ग स्वीकृत किए गए विकासखण्डवार/विधानसभावार/पंचायतवार जानकारी देवें। (घ) सुदूर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति के संबंध में नरयावली विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत राहतगढ़ एवं जनपद पंचायत सागर में जनप्रतिनिधियों के कितने पत्र अनुशंसा हेतु प्रेषित किए गए एवं विभाग द्वारा उन पत्रों पर कार्यवाही की गई या नहीं? यदि नहीं तो विभाग में कौन जबावदार है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, सुदूर सड़क निर्माण की स्‍वीकृति के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) मनरेगा अंतर्गत सुदूर सड़क निर्माण हेतु विभाग को आवंटन/लक्ष्‍य प्राप्‍त नहीं होता है। जिलेवार सुदूर सड़क निर्माण कार्यों में व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्‍वीकृति हेतु मापदंड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) विधानसभा क्षेत्र नरियावली में सुदूर सड़क निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों से प्राप्‍त पत्रों की जानकारी एवं उनमें की गई कार्यवाही का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।

शासकीय महावि‍द्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

42. ( क्र. 306 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) क्‍या राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में शासकीय महावि‍द्यालय नहीं होने से यहां के कई छात्रों को उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने हेतु लगभग 30 कि.मी. दूर राजगढ़ अथवा खिलचीपुर महावि‍द्यालय जाना पड़ता है? (ख) क्‍या खुजनेर में महाविद्यालय नहीं होने से विशेषकर छात्राओं को उच्‍च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है? (ग) क्‍या राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में शासकीय महावि‍द्यालय खोले जाने हेतु पूर्व में माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने घोषणा की थी? यदि हाँ तो आज दिनांक तक महावि‍द्यालय नहीं खोले जाने का क्‍या कारण है? (घ) राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में क्‍या आगामी सत्र से शासकीय महावि‍द्यालय खोला जावेगा यदि हाँ, तो बतावें और यदि नहीं तो क्‍यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। खुजनेर से 30 किलोमीटर के क्षेत्राधिकार में 04 शासकीय महाविद्यालय पूर्व से संचालित हैं। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। विभागीय मापदण्डों के अनुरूप कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

एम.एससी. गणित विषय संचालन

[उच्च शिक्षा]

43. ( क्र. 307 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में राजगढ़ महाविद्यालय में एम.एस.सी. की कक्षायें किन-किन संकाय में कब से चालू है? (ख) यदि राजगढ़ महाविद्यालय में एम.एस.सी. की कक्षायें गणित संकाय में प्रारम्‍भ की जाये तो शासन को क्‍या-क्‍या अतिरिक्‍त व्‍यवस्‍थायें करना पडे़गी? (ग) क्‍या शासन छात्र हि‍त में राजगढ़ महाविद्यालय में एम.एस.सी. की कक्षायें गणित संकाय में प्रारम्‍भ करेगा यदि हाँ, तो कब से और यद‍ि नहीं तो क्‍यों नहीं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ में एम.एससी. स्तर पर रसायन शास्त्र की कक्षाएं सत्र 1981-82 से संचालित हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। राजगढ़ से 26 किलोमीटर की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय ब्‍यावरा में एम.एससी. गणित विषय संचालित है। सीमित वित्‍तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए नवीन विषय खोले जाने में कठिनाई है।

पोषण आहार क्रय में नियमों का उल्‍लंघन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 315 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) वर्ष 2018 से 2023 तक पोषण आहार में लगने वाले विटामिन मिनरल किस दर पर क्रय किया गया है एवं किस फर्म से क्रय किया गया है? इसको क्रय करने में भंडार क्रय नियम का पालन हुआ या नहीं यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या वर्तमान में पोषण आहार निर्माण का कार्य महिला राज्य आजीविका फॉर्म के अधीन संचालित सातों संयंत्र धार, देवास, रीवा, मंडला, होशंगाबाद, शिवपुरी एवं सागर के माध्यम से किया जा रहा है यदि हाँ तो इन सातों संयंत्रों में कार्य कर रहे कौन-कौन से कर्मचारी पूर्व में पोषण आहार में कार्य कर रहे हैं ठेकेदारों के संयंत्रों में कार्य करते रहें यदि हाँ तो इनकी भर्ती किन नियम के अनुसार हुई, पूर्व में इनका वेतन क्या था एवं वर्तमान में इनका वेतन क्या है? (ग) क्या वर्तमान में पोषण आहार संयंत्र का क्रय महिला राज्य आजीविका फोरम द्वारा किया जा रहा है। यदि हाँ तो वर्तमान में पोषण आहार में सलाहकार के पद पर कौन-कौन और कब से नियुक्त हैं? पूर्व में वह नियुक्‍त कर्मचारी कब से कार्य करते थे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। जी हाँ, भण्डार क्रय नियम का पालन हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, वर्तमान में पूरक पोषण आहार निर्माण का कार्य राज्य आजीविका फोरम के अधीन संचालित सातों संयंत्र धार, देवास, रीवा, मंडला, होशंगाबाद, शिवपुरी एवं सागर के माध्यम से किया जा रहा है। आजीविका फोरम में भर्ती प्रक्रिया माह अगस्‍त 2018 से प्रारंभ की गई, अत: पूर्व में ठेकेदारों के संयंत्रों में कार्यरत कर्मियों की जानकारी इस कार्यालय में उपलब्‍ध नहीं है। राज्‍य आजीविका फोरम अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया भोपाल से प्रकाशित 3 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (दो हिन्दी एवं एक अंग्रेजी) में प्रकाशित कर ऑन-लाईन आवेदन आमंत्रित कर माह अगस्त 2018 से की गई। स्क्रीनिंग, साक्षात्कार एवं मेरिट आधार पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वर्तमान में चयनित कर्मचारियों के वेतन विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। पोषण आहार संयंत्र का संचालन राज्य आजीविका फोरम द्वारा किया जा रहा है, वर्तमान में राज्य स्तर पर 3 सलाहकार - श्री अतुल चतुर्वेदी, इंटर प्राईज डेव्हलपमेंट एक्सपर्ट,      सुश्री श्‍वेता जैन, वित्त एवं मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रबंधक तथा श्री हरीश सोनी, प्लांट इंजीनियर के पद पर क्रमशः माह मार्च 2023 से, माह अप्रैल 2023 से तथा माह दिसम्बर 2021 से कार्यरत हैं, इनमें से एक श्री हरीश सोनी, प्लांट इंजीनियर पूर्व से अक्टूबर 2018 से कार्यरत हैं।

प्रदेश के बेरोजगारों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

45. ( क्र. 320 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15-01-2024 की स्थिति‍ में प्रदेश में बेरोजगार की कितनी संख्या पंजीकृत है? जिलेवार, बेरोजगार संख्या देवें। (ख) दिनांक 15-01-2023 की स्थिति‍ में जानकारी भी प्रश्‍न (क) अनुसार देवें। प्रश्‍नांश (क) व (ख) समयावधि में कितने बेरोजगारों का चयन शासकीय विभागों में हुआ की जानकारी भी नाम, विभाग नाम, पदस्थापना दिनांक सहित देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) संबंधी जानकारी निजी क्षेत्र द्वारा प्रदाय रोजगार के संबंध में भी देवें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गेहूँ के समर्थन मूल्‍य पर शासकीय खरीदी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

46. ( क्र. 321 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी सीजन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में कितने हेक्‍टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोवनी हुई? जानकारी जिलेवार हेक्‍टेयर अनुसार देवें। इसमें कितने टन गेहूं का उत्पादन संभावित है जिलेवार देवें?             (ख) वर्ष 2024 में कब से कब तक 2700 रू. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) कब तक इस संबंध में आदेश। निर्देश जारी कर दिए जाएंगे? यदि जारी किए जा चुके हैं तो उनकी प्रमाणित प्रति देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "सोलह"

पेसा नियम 2022 का उल्लंघन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

47. ( क्र. 326 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या पेसा नियम 2022 के तहत अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा को शांति एवं विवाद निपटान समिति बनाकर ग्राम के मामूली झगड़ों को निपटाने के अधिकार दिए हैं? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) मामले में ग्रामसभा के द्वारा सफलतापूर्वक कार्यवाही नहीं किए जाने पर ही पुलिस-थानों को एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए और पुलिस को ग्रामसभा से चर्चा और सहमति के बाद ही ऐसे मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए? (ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) के आलोक में पुलिस द्वारा पेसा नियम 2022 के उल्लंघन करने का प्रश्‍नकर्ता ने महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव को पत्र एवं ई-मेल द्वारा कब-कब शिकायत की? सभी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? प्रति-सहित बताएं। (घ) क्या अनुसूचित क्षेत्रों के पुलिस-प्रशासन, जिलों के पुलिस-अधीक्षक, थाना-प्रभारी पेसा नियम 2022 के प्रावधानों से अवगत हैं? यदि नहीं तो क्यों, यदि हाँ, तो ग्रामसभा की जानकारी, सहमति के बिना ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने और एफ.आई.आर. करने की कार्यवाही क्यों करती है? कब तक पुलिस पेसा नियम 2022 के तहत ग्रामसभा की भूमिका स्वीकार करेगी? (ड.) शासन के अधिकारियों द्वारा पेसा नियम 2022 के उल्लंघन किए जाने पर किन नियमों के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ मध्‍यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्‍तार) नियम, 2022 के अध्‍याय- तीन ''शांति एवं सुरक्षा'' नियम 14 ''शांति एवं विवाद निवारण समिति'' के उपनियम (3) अनुसार यह समिति पारम्‍परिक पद्धति से ग्राम के विवाद निवारण का कार्य करेगी तथा ग्राम में शांति बनाये रखने की दिशा में कार्य करेगी। (ख) जी नहीं। (ग) दिनांक 12.07.2023 एवं दिनांक 11.01.2024 को शिकायत की। दिनांक 12.07.2023 की शिकायत के अनुक्रम में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को परीक्षण कर व्‍यवस्‍थाएं सुनिश्‍िचत करने हेतु एवं अगर प्रशिक्षण की आवश्‍यकता है तो प्रशिक्षण की सुसंगत कार्यवाही करते हुए संचालनालय को वस्‍तुस्थिति से अवगत कराने बाबत् निर्देशित किया गया है। दिनांक 11.01.2024 की शिकायत पर कार्यवाही प्रचलित है। प्रतियां  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के लिए लागू अनुशासनिक नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है।

विधि महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

48. ( क्र. 346 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में लगभग सभी संभागीय मुख्यालयों पर विधि महाविद्यालय संचालित है, परन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय सागर में नहीं है, जबकि संभागीय मुख्यालय सागर में विधि महाविद्यालय की महती आवश्यकता है? इसका क्या कारण है? (ख) क्या शासन के समक्ष संभागीय मुख्यालय सागर में विधि महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ तो वर्तमान तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? यदि नहीं तो क्या शासन इस पर विचार करेगा तथा कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, रीवा संभाग मुख्यालय में ही शासकीय विधि महाविद्यालय संचालित है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। प्राप्त प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

49. ( क्र. 364 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) क्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी में विगत 3 वर्षों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य कराए गए हैं? यदि हाँ तो किन-किन मदों द्वारा कहाँ-कहाँ क्या-क्या कार्य कराए गए हैं? साथ ही उक्त कार्यों में वर्षवार आवंटित राशियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जानकारी दें।                   (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नांकित कार्यों की एजेंसियों एवं उनकी मॉनिटरिंग करने वाले यंत्रियों का कार्यभार उल्लेख करते हुए विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में अंकित विभिन्न मनरेगा आदि कार्यों में संलग्न यंत्रियों का कार्य विभाजन असंतुलित होने के कारण आवश्यक मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिससे उड़ैसा की बोल्डर, बाल कुर्वाह का टैंक, ब्लॉक सिहावल स्थित 19 ग्राम पंचायत की बी.टी. सड़कों का निर्माण, क्षेत्र के अमृत सरोवर, ग्राम सुदूर सड़क निर्माण, चेक डैम एवं स्टाप डैम आदि विकास कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान संविदाकार द्वारा नहीं रखा गया, जिससे जनहित में जारी की गई शासकीय राशियों के बंदर-बांट के साथ भारी मात्रा में दुरुपयोग किया गया है। (घ) प्रश्‍नांकित कार्यों में हुई अनियमितताओं के साथ-साथ गुणवत्ता विहीन अधूरे कार्यों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक सुनिश्चित की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी ''हाँ'' विधानसमा क्षेत्र सीधी अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में मनरेगा योजनांतर्गत एवं लाइन डिपार्टमेंट द्वारा 5984 निर्माण कार्य कराये गये हैं। मदवार, वर्षवार एवं स्वीकृति राशि अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है।        (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) ''जी नहीं'' उत्तरांश (क) में उल्लेखित एवं मनरेगा आदि कार्यों का कार्य विभाजन असंतुलित नहीं है। विधानसभा क्षेत्र सीधी अन्तर्गत जनपद पंचायत सीधी के लिए 8 सेक्टर 90 पचायतों के लिए एवं जनपद पंचायत सिहावल की 19 ग्राम पंचायतों के लिए 2 सेक्टर निर्धारित हैं, उक्तानुसार निर्धारित सेक्टरों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के कार्यों मॉनिटरिंग के लिए जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार यंत्रियों की जिम्मेदारी सौपीं गई है जिसका निर्वहन यंत्रियों द्वारा भली-भाँति किया जा रहा है। कार्य मानक गुणवत्ता एवं स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार कराये गये हैं। कार्यों में शासकीय राशि का व्यय मूल्यांकन अनुसार किया गया है। विगत 3 वर्षों में बी.टी रोड की स्‍वीकृति नहीं दी गयी है, प्रश्‍नांश में उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र सीधी अन्तर्गत कराये गये कार्य यथा कुर्वाह टैंक (अमृत सरोवर) एवं सुदूर सड़क निर्माण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ऋण वितरण में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

[सहकारिता]

50. ( क्र. 365 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2007 से वर्ष 2014 के मध्य या उसके बाद सीधी एवं सिंगरौली जिलों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा किसानों को ऋण वितरण में भारी घोटाला किया गया है? यदि हाँ तो किन-किन ऋणों में? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित ऋणों के प्रकार वस्तु या राशि की मात्रा के नाम तथा ऋण के लिए जमानती परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तथा जमानत दारों की हैसियत आदि परीक्षण एवं सत्यापन करने वालों पर क्या जवाबदेही तय की गई है? यदि नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" एवं "द" अनुसार है।

खेल स्‍टेडियम की स्थिति

[खेल एवं युवा कल्याण]

51. ( क्र. 368 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्‍ट विधानसभा के अंतर्गत इण्डोर व आउटडोर स्‍टेडियम कितने हैं?        (ख) क्‍या इन स्‍टेडियमों का रख-रखाव खेल विभाग द्वारा किया जाता है? (ग) वर्तमान में इन स्‍टेडियमों के निर्माण की स्थिति कैसी है? (घ) वर्तमान में कितने खिलाड़ी इन स्‍टेडियम का लाभ ले रहे हैं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) केंट विधानसभा में खेल और युवा कल्याण विभाग के स्वामित्व के रांझी क्षेत्र में 1-इण्डोर स्टेडियम एवं 1-आउटडोर खेल परिसर उपलब्ध है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्‍नोत्‍तर ''क'' में उल्लेखित इण्डोर स्टेडियम पूर्व से निर्मित है तथा आउटडोर खेल परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। आउटडोर खेल परिसर में पवेलियन का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। उपरोक्त के अलावा म.प्र. राज्य तीरंदाजी अकादमी हेतु हॉस्टल भवन, टेक्निकल बिल्डिंग, पेवेलियन आदि का राशि रू. 19.35 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य प्रगतिरत है। (घ) रॉझी इंडोर स्टेडियम में प्रतिदिन लगभग 100 खिलाड़ी अभ्यास करते हैं तथा रॉझी खेल परिसर स्थित 400 मीटर सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रेक में लगभग 70 एथलीट अभ्यास करते है।

शासकीय कॉलेज की नई बिल्डिंग का निर्माण

[उच्च शिक्षा]

52. ( क्र. 369 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केन्ट विधानसभा के अन्तर्गत शासकीय ओ.एफ.के. कॉलेज की नई बिल्डिंग के निर्माण हेतु स्वीकृति हो चुकी है? अगर नहीं हुयी है तो कब तक होगी? (ख) क्या नयी बिल्डिंग हेतु स्थान का चयन हो गया है? यदि नहीं तो कब तक होगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, शासकीय महाविद्यालय खमरिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जबलपुर परिसर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा लीज पर दिए गए भवन में संचालित है। इस परिप्रेक्ष्य में नवीन भवन निर्माण का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पी.एम.जी.एस.वाय. योजनांतर्गत निमार्णाधीन कार्यों की स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

53. ( क्र. 383 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) वि.स. क्षेत्र श्योपुर अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाय. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने सड़क मार्ग किस-किस स्थान से कहाँ तक कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत किये गये? स्वीकृति दिनांक, लागत एवं कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी? प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? समयावधि में कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) कौन-कौन से सड़क निर्माण कार्य गारंटी समय-सीमा में है तथा उनमें से कौन-कौन सी सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है? उनकी मरम्मत सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा क्यों नहीं की गई? कब तक मरम्मत कार्य पूर्ण किये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।                (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत गारंटी अवधि के 34 मार्ग 5 वर्षीय संधारण अवधि में है। जिन्हें संविदाकार से संधारण के मापदण्डानुसार संधारित कराया जाता है। वर्तमान में कोई भी मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं है। मार्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

लंबित भुगतान की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 388 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिला अन्तर्गत ग्राम पंचायत टीला, जनपद बल्देवगढ़ का लंबित भुगतान (निर्माण कार्य) वर्ष 2005 से 2009 तक किन कारणों से नहीं किया?  (ख) क्या मूल्यांकन तकनीकी अधिकारी द्वारा रूपये 291000/- का भुगतान शेष होना दर्शाया गया, जो तत्‍कालीन CEO द्वारा गलत प्रतिवेदन भेजने के डाटा भुगतान को लंबित किया गया? (ग) यदि हाँ तो इसको पुनः संज्ञान में लेते हुए जांच कर जो भी राशि देय हो वह कितनी समय-सीमा में भुगतान की जावेगी? ग्राम पंचायत द्वारा सभी दस्तावेज तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से जमा है किन्तु वर्तमान सरपंच सचिव द्वारा जानबूझकर तत्‍कालीन सरपंच का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो शासन नियमों के विपरीत है, कब तक कार्यवाही होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला टीकमगढ़ की जनपद पंचायत बल्‍देवगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत टीला में वर्ष 2005 से 2009 तक के लंबित भुगतान के संबंध में तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बल्‍देवगढ़ द्वारा कोई भुगतान लंबित नहीं होना प्रतिवेदित किया था। (ख) मूल्‍यांकन उपरांत तकनीकी अधिकारी द्वारा कुल राशि 287105/- रूपये का भुगतान शेष होना पाया गया है। तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बल्‍देवगढ़ द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में भुगतान लंबित नहीं होने का लेख किया गया था। (ग) जी हाँ, प्रकरण को पुन: संज्ञान में लिया गया है। लंबित राशि 287105/- रूपये का भुगतान किये जाने हेतु जिला पंचायत टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 43 दिनांक 25.01.2024 के माध्‍यम से भुगतान किये जाने हेतु मनरेगा परिषद् से मार्गदर्शन/अनुमति चाही गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विभागीय योजनाओं का क्रियान्‍वयन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

55. ( क्र. 393 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़ा मलहरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? गाइड-लाइन दें। (ख) मनरेगा योजनान्‍तर्गत वर्ष 2021 से 2024 तक         कौन-कौन से कार्य प्रश्‍नांश (क) वर्णित क्षेत्र में संचालित किये जा रहे हैं? उनका सम्पू‌र्ण विवरण उपलब्ध करावें। (ग) उक्त कार्यों हेतु जारी की गई राशि, उसका उपयोग, मूल्यांकन, कार्य की प्रगति एवं कार्य के पूर्ण होने की समयावधि सहित कराये जा रहे कार्य के सहयोगी निर्माण संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आजीविका मिशन, 15वां वित्त आयोग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालित है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के ग्रामीण विकास विभाग दिशा-निर्देश के विभागीय पोर्टल (https://prd.mp.gov.in) पर उपलब्‍ध है। संलग्‍न परिशिष्‍ट 'अ' पर उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार विभागीय दिशा-निर्देश प्राप्‍त किये जा सकते हैं।                    (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश 'ख' में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। मनरेगा योजना मांग आधारित होने एवं मजदूरी एवं सामग्री मद में भारत सरकार से निरंतर पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं होने से कार्य पूर्ण होने की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

बस स्‍टैण्‍ड का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 410 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) महिदपुर रोड ग्राम पंचायत अंतर्गत बस स्‍टैण्‍ड निर्माण कार्य किस मद से, कितनी राशि का, कब स्वीकृत हुआ था? उसका नक्शा, निविदा विज्ञप्ति इत्यादि की जानकारी उपलब्ध करायें।       (ख) इसका निर्माण कार्य किस पद्धति के तहत किस ठेकेदार को दिया गया था? उसे कुल राशि में से कितना भुगतान किया गया है? (ग) क्या वर्तमान समय में उक्त बस स्‍टैण्‍ड का निर्माण कार्य काफी लंबे समय से बंद पड़ा है? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं? इस संबंध में पंचायत द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? (घ) क्या उक्त बस स्‍टैण्‍ड के निर्माण हेतु वहां स्थित स्कूल भवन को तोड़ा गया था? यदि हाँ तो क्या उसके लिए विधिवत तरीके से उसे डिस्मेंटल करने की परमिशन ली गई थी? यदि हाँ तो उसकी छायाप्रति देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) महिदपुर रोड ग्राम पंचायत अंतर्गत बस स्‍टैण्‍ड निर्माण कार्य राज्‍य मद से राशि रू. 212.09 लाख, वर्ष 2022-23 में स्वीकृति हुआ था। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) बस स्‍टैण्‍ड निर्माण गोगापुर का कार्य ऑनलाईन निविदा पद्धति के तहत ठेकेदार मे. नयन कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। ठेकेदार को कार्य के निमित्‍त किसी भी प्रकार का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। आवंटन के अभाव में कार्य अपूर्ण है। इस संबंध में ठेकेदार को कार्य तत्‍काल प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (घ) स्‍कूल भवनों को कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग उज्‍जैन के पत्र क्रमांक 4619/ कार्य/भवन/डिस्‍में./2016-17, उज्‍जैन दिनांक 23.07.2016 द्वारा अनुपयोगी घोषित किये जाने के उपरांत एवं जिला परियोजना समन्‍वयक, जिला शिक्षा केन्‍द्र उज्‍जैन के पत्र क्रमांक/स.शि.अ./निर्माण/2019/1324/, उज्‍जैन दिनांक 17.06.2019 द्वारा जिला विकासखण्‍ड स्‍त्रोत समन्‍वय‍क, जनपद शिक्षा केन्‍द्र जिला उज्‍जैन को जीर्णशीर्ण भवनों को जमींदोज करने हेतु निर्देशित किया गया। तदोपरान्‍त ही भवन के डिस्‍मेन्‍टल करने की कार्यवाही की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है।

फसल बीमा और राहत राशि की स्‍वीकृति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

57. ( क्र. 411 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2022 की खरीफ फसल और 2023 की रबी और खरीफ फसल की राहत राशि और बीमा राशि कितनी और किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए स्वीकृत हुई हैं? (ख) क्या राहत और बीमा राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी गई है? यदि हाँ तो लाभार्थी किसानों की सूची उपलब्ध कराएं और यदि बीमा व राहत राशि किसानों को वितरित नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं? (ग) यदि प्रश्‍न दिनांक तक राहत राशि किसानों को प्रदाय नहीं की गई है तो इसके लिये जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2022 में महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों के पात्र कृषकों को दावा भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 में उपज के आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा राशि की गणना एवं भुगतान प्रावधानित है। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2022 की खरीफ फसल और 2023 की रबी और खरीफ फसल में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत राहत राशि की जानकारी निरंक है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2022 में महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों के दावा प्राप्त कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 में उपज के आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा राशि की गणना एवं भुगतान प्रावधानित है। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत राहत राशि की जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निरंक है।

नवीन विक्रय केन्‍द्र का संचालन

[सहकारिता]

58. ( क्र. 416 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2023-24 में किसानों को निकटतम स्‍थानों पर उर्वरक उपलब्‍ध कराने हेतु प्रदेश में 262 अतिरिक्‍त नवीन विक्रय केन्‍द्र खोले गये हैं? (ख) यदि हाँ तो क्‍या उपरोक्‍त केन्‍द्र बंद करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं? (ग) यदि हाँ तो क्‍यों? (घ) क्‍या पनागर जिला जबलपुर का केन्‍द्र यथावत चालू रखा जायेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, शासन की मंशा अनुरूप वर्ष 2023-24 में किसानों को रासायनिक उर्वरक सुगमता से निकटतम स्थान पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विपणन संघ द्वारा डबल लॉक केन्द्रों से संबद्ध 262 अतिरिक्त नवीन नगद विक्रय केन्द्र आवश्यकतानुसार 06 माह (दिसम्बर 2023 तक) के लिये खोले जाने का निर्णय लिया गया है।         (ख) विपणन संघ द्वारा डबल लॉक केन्द्रों से सम्बद्ध 262 अतिरिक्त नवीन नगद विक्रय केन्द्र आवश्यकतानुसार 06 माह (दिसम्बर 2023 तक) के लिये खोले जाने का निर्णय लिया गया था, अत: तद्नुसार दिसम्बर 2023 के बाद केन्द्र संचालित नहीं किये जा रहे हैं। (ग) नवीन नगद विक्रय केन्द्र आवश्यकतानुसार 06 माह (दिसम्बर 2023 तक) की अवधि के लिये खोले जाने का निर्णय लिया गया था, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला विपणन अधिकारी जबलपुर के पत्र क्र./खाद/1663/2024, दिनांक 08.01.2024 एवं कलेक्टर जिला जबलपुर के पत्र क्र./उर्व/2023-24/4379, दिनांक 12.01.2024 के माध्यम से उक्त उर्वरक विक्रय केन्द्र प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव विपणन संघ में प्राप्त हुआ है, प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रचलन में है।

गौशालाओं का निर्माण एवं संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

59. ( क्र. 419 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) वर्ष 2019 से मनरेगा अंतर्गत मंदसौर जिले में कितनी गौशालाओं का निर्माण हुआ है? वर्ष एवं विधानसभावार पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) गौशालाओं के निर्माण हेतु कौन-कौन सी मद की कितनी-कितनी राशि का प्रत्येक गौशाला में उपयोग किया गया है? गौशालावार               पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ग) वर्तमान में गौशालाओं के निर्माण की स्थिति, संचालित एवं असंचालित गौशालाओं की पंचायतों के नाम की विधानसभावार जानकारी देवें। (घ) अधूरी पड़ी गौशालाओं को पूर्ण करने हेतु शासन की क्या प्लानिंग है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) गौशालाओं के निर्माण हेतु मनरेगा मद से उपयोग की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) अधूरी पड़ी गौशालाओं को पूर्ण करने हेतु बैठकों के माध्यम से एवं ऑनलाईन VC से नियमित समीक्षा की जा रही है। माँग आधारित योजना होने के कारण कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्धारित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

महाविद्यालयों में संचालित संकायों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

60. ( क्र. 420 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा के तीनों शासकीय महाविद्यालयों में कौन-कौन से संकाय संचालित हैं? महाविद्यालय अनुसार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) वर्तमान मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा फरवरी 2022 में सुवासरा विधानसभा के प्रवास पर कौन-कौन सी घोषणा की थी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) उन घोषणाओं को कब तक पूर्ण किया जावेगा? (घ) सुवासरा शासकीय महाविद्यालय में संकाय वृद्धि करने हेतु शासन की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) 1. शासकीय महाविद्यालय सीतामऊ में कला संकाय एवं विज्ञान संकाय 2. शासकीय महाविद्यालय शामगढ़ में कला संकाय तथा 3. शासकीय महाविद्यालय सुवासरा में कला संकाय संचालित है। (ख) शासकीय महाविद्यालय सुवासरा एवं शासकीय महाविद्यालय शामगढ़ के नाम परिवर्तन तथा दोनों महाविद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्‍य संकाय खोलने की घोषणा की गई थी। (ग) दोनों महाविद्यालयों के नामकरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। शेष हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) शासकीय महाविद्यालय सुवासरा में संकाय वृद्धि हेतु डी.पी.आर. तैयार किया जा चुका है।

अनुशंसित कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 427 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ क्षेत्रांतर्गत विगत पांच वर्षों में किन-किन कार्यों को स्वीकृत करने हेतु जिला पंचायत कटनी को कितने पत्र प्राप्त हुये? प्राप्त पत्रों पर कितने कार्य स्वीकृत किये गये? जानकारी ग्रामवार देवें एवं जो कार्य स्वीकृत नहीं किये गये उनकी जानकारी कारण सहित बताएं। कब तक स्वीकृत किये जायेंगे? यदि नहीं तो कारण सहित बताएं।  (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्यों के कितने पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी हुये एवं कितने कार्य पूर्ण प्रश्‍न दिनांक तक पूर्ण नहीं हुये है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ क्षेत्रांतर्गत विगत पांच वर्षों में विभिन्‍न कार्यों को स्‍वीकृत करने हेतु जिला पंचायत कटनी को 314 पत्र प्राप्‍त हुये। प्राप्‍त पत्रों पर उल्‍लेखित 792 कार्यों में से 266 कार्य स्‍वीकृत हुये जिसमें से 82 कार्य पूर्ण तथा 112 कार्य प्रगतिरत एवं 72 कार्य अप्रारंभ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। डी.एम.एफ. मद से 37 कार्यों की सैद्धांतिक स्‍वीकृत हो गई है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। शासन के दिशा-निर्देशों, मापदण्‍डों के अनुरूप/तकनीकी मानकों के अनुरूप/पर्याप्‍त बजट उपलब्‍धता नहीं होने के कारण वर्तमान में जिन कार्यों की स्‍वीकृति नहीं हुई है उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। कार्य वृहद संख्‍या में होने के कारण स्‍वीकृत नहीं किये जा सके हैं, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) स्‍वीकृत 266 कार्यों में से 112 कार्य प्रगतिरत हैं तथा 71 कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये है।

विभागीय जांच पर की गयी कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

62. ( क्र. 429 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन श्री जान राव हेडाऊ, जिला कटनी एवं हरदा उप संचालक कृषि के कार्यकाल में क्या वित्तीय अनियमितताओं के कारण संबंधित को निलंबित किया गया था? यदि हाँ तो कितने-कितने आरोप किन-किन पत्रों के माध्यम से आरोपित किये गये, जिसकी विभागीय जांच प्रस्तावित की गयी? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न दिनांक तक कितनी जांच पूर्ण हुयी एवं कितनी जांच लंबित है? लंबित जांच के लिए कौन-कौन दोषी है? बताएं।  जिनकी जांच पूर्ण हो गयी है उनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की? अभी तक जांच में निर्णय नहीं करने के लिए कौन दोषी है? जांच पूर्ण होने के बाद शासन के निर्णय करने हेतु क्या आदेश है? आदेशों की प्रतियां देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि लगाये गये आरोपों का निराकरण नहीं हुआ है तो उन्हें जिले के वित्तीय प्रभार क्यों दिये गये, जबकि वित्तीय अनियमितता में दोषी अधिकारी को वित्तीय प्रभार नहीं देने के निर्देश हैं? यदि इस संबंध में शासन के निर्देश हैं तो उसकी प्रति दें। संबंधित को कब तक जिले के प्रभार से हटाया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी, हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न दिनांक तक एक जांच पूर्ण हुई है। श्री हेडाऊ के विरूद्ध प्रचलित एवं पूर्ण विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विभागीय जांच के निराकरण संबंधी शासन के निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में संस्थित विभागीय जांच की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन होने से श्री जान राव हेडाऊ को उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास जिला, नर्मदापुरम के पद पर पदस्‍थ किया गया। उक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यालयीन प्रक्रियात्मक विलंब के कारण शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

63. ( क्र. 435 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) संकल्प पत्र में मनरेगा मद के कार्यों में 100 कार्य दिवस की जगह 150 कार्य दिवस अनुसूचित जनजाति आरक्षित विकासखंडों में कार्य दिवस बढ़ाने का प्रावधान कब तक लागू किया जावेगा?  (ख) म.प्र. श्रम आयुक्त इंदौर की मजदूरी 379.00 अकुशल श्रमिक की निर्धारित की गई है लेकिन मनरेगा में श्रमिकों को एक समान एक ही स्थान पर कार्य करने पर मजदूरी 221.00 का भुगतान किया जा रहा है। (ग) क्या सरकार द्वारा मजदूरी की असमानता को दूर किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? (घ) विधानसभा जुन्नारदेव में पंचायतवार कितनी मजदूरी तथा सामग्री का भुगतान शेष है? शेष भुगतान कब तक किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रावधानित 100 दिवस के अकुशल श्रम रोजगार के अतिरिक्‍त 50 दिवस अकुशल श्रम दिये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट “अ” अनुसार है।  (ख) महात्‍मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुसार अकुशल मजदूरी दर का निर्धारण भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मजूदरी दर में बढ़ोत्‍तरी हेतु माननीय मुख्‍य मंत्री, मध्‍यप्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 56/मु.मं.का./2024 भोपाल दिनांक 10.01.2024 के माध्‍यम से माननीय केन्‍द्रीय मंत्री भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट “ब” अनुसार है।               (ग) भारत सरकार स्‍तर से प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष हेतु अकुशल मजदूरी दर का निर्धारण किया जाता है। मजूदरी दर में बढ़ोत्‍तरी हेतु माननीय मुख्‍य मंत्री, मध्‍यप्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 56/मु.मं.का./2024 भोपाल दिनांक 10.01.2024 के माध्‍यम से माननीय केन्‍द्रीय मंत्री भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया गया है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट “ब” अनुसार है। (घ) विधानसभा जुन्‍नारदेव में पंचायतवार भुगतान हेतु शेष मजदूरी तथा सामग्री की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट “स” अनुसार है। लंबित भुगतान हेतु समय-समय पर शासन से राशि जारी की जाती है। लंबित राशि का भुगतान शासन से राशि जारी होने पर किया जा सकेगा।

स्‍टाम्‍प ड्यूटी मद एवं अन्‍य मदों से स्‍वीकृत निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

64. ( क्र. 443 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍टाम्‍प ड्यूटी मद व अन्‍य मद से कुल कितने निर्माण कार्यों हेतु राशि स्‍वीकृत की गई? कार्य का नाम, राशि तथा वर्तमान में निर्माण कार्य की क्‍या स्‍थि‍ति है? पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि स्‍वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो क्‍या विभाग द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है? (ग) ऐसी कितनी ग्राम पंचायत हैं जिसमें कार्य पूर्ण होने पर भी अंतिम किश्‍त का भुगतान नहीं हुआ है और भुगतान न होने का क्‍या कारण है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नांकित अवधि में आगर विधानसभा क्षेत्र में स्‍टाम्‍प ड्यूटी व अन्‍य मदों से कुल 4220 निर्माण कार्यों हेतु राशि स्‍वीकृत की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। (ग) आगर विधानसभा क्षेत्र में 5 ग्राम पंचायतों के 6 कार्य पूर्ण है, जिनकी अंतिम किश्‍त का भुगतान नहीं हुआ है, वर्तमान में वित्‍त विभाग द्वारा अतिरिक्‍त स्‍टाम्‍प शुल्‍क वसूली के विरूद अनुदान मद की राशि निर्माण कार्य एवं विकास कार्यों के लिये व्‍यय नहीं किये जाने के निर्देश हैं।

निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

65. ( क्र. 447 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मार्च 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने स्टॉप डेम, चेक डेम, पुलिया सह रिंगबंड, खेत सड़क, अमृत सरोवर और पुलियाओं के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है? अगर हाँ तो तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति दें।  (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कार्यों की स्वीकृति के लिये क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग, अनुशंसा की गई है? अगर हाँ तो कार्यवार जनप्रतिनिधि का नाम, पत्र क्रमांक, दिनांक सहित विवरण दें।  (ग) मार्च 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता द्वारा उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति हेतु कब-कब पत्र भेजे गये थे? विवरण दें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार क्‍या सभी कार्यों की स्वीकृत प्रदान की गई है? अगर हाँ तो स्वीकृति की छायाप्रति के साथ विलंब का कारण बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार 109 कार्यों में से 17 कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान की गयी है। शेष कार्य मनरेगा के मापदण्‍ड अनुसार साध्‍यता एवं ग्राम पंचायत के सीमित लेबर बजट को दृष्टिगत रखते हुये स्‍वीकृत नहीं किये जा सके। स्‍वीकृति की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।

अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

66. ( क्र. 448 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजनाओं में अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्ग के किसानों को उन्नत फसल उत्पादन के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता था? अगर हाँ तो क्या बीज संघ की बीज उत्पादक समितियों एवं बीज निगम का रबी वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं खरीब वर्ष 2020-21 तक का योजना पूर्ति हेतु प्रमाणित बीज का कोई भुगतान लंबित है? अगर हाँ तो क्या कारण है? कब तक भुगतान किया जावेगा? (ख) क्या प्रश्‍नांश  (क) अनुसार अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्ग को प्रमाणित बीज प्रदान करने पर बीज के मूल्य का 25 प्रतिशत राशि‍ किसानों से जमा कराई गई है? हाँ तो उक्त राशि का भुगतान बीज उत्पादक संस्थाओं को प्रदान किया गया है? अगर नहीं तो किन कारण से भुगतान लंबित है? (ग) अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्ग के कमजोर किसानों को लाभ पहुँचाने वाली इन योजनाओं को पुनः विभाग प्रारंभ करेगा? अगर हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। राज्‍य बीज निगम, बीज उत्‍पादन सहकारी समितियों एवं अन्‍य संस्‍थाओं की राशि रूपये 40.0784 करोड़ भुगतान हेतु रबी 2017-18-19 तथा खरीफ 2020-21 की लंबित है। बजट उपलब्‍ध नहीं होने से भुगतान लंबित है। बजट उपलब्‍ध होने के उपरांत भुगतान किया जा सकेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। योजना प्रावधान अनुसार प्रमाणित बीज प्रदान करने पर बीज के मूल्‍य का 25 प्रतिशत राशि किसानों द्वारा जमा कराई गई राशि को चालान द्वारा शासकीय खजाने में जमा की जाती है। उक्‍त राशि का भुगतान बीज उत्‍पादन संस्‍थाओं को प्रदान नहीं किया जाता है। (ग) वर्तमान में संचालनालयीन आदेश क्रमांक 223 दिनांक 23.09.2020 के द्वारा योजना स्‍थगित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अठारह"

पत्राचार पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

67. ( क्र. 455 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्र. 305/2022 दि. 11/10/2022 एवं कार्यालय जिला पंचायत धार के पत्र क्र./475/मनरेगा/2022 दि. 26/05/2022 प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को सरदारपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत कचनारिया में कोटेश्वरी नदी पर एवं ग्राम सेमलखेडी में भूरियामाल नाले पर पुलिया निर्माण के लिए पत्र दिये थे, उसके पालन में क्या कार्यवाही की गई। कार्यालयीन अभिलेख, पत्रों की प्रति देवे। (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा जिला कलेक्टर धार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को सुदूर सड़क, पुलिया निर्माण, स्लेब कलवर्ट के लिए दिये गये पत्रों पर की गई समस्त कार्यवाही की प्रति देवें एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गए निर्माण कार्यों के प्रस्ताव में से कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? स्वीकृत कार्य में से कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने कार्य अपूर्ण हैं एवं कितने कार्य प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृति हेतु लंबित है? (ग) म.प्र. राज्य रोजगार ग्यारंटी परिषद् भोपाल के पत्र क्र. 9362 एवं 745 के पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? क्या यह कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं? यदि नहीं तो कारण बतावें। (घ) उपरोक्त समस्त पत्रों के अनुसार लंबित कार्यों को लंबित रखने के लिए विभाग में कौन जिम्मेदार है एवं उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी? समय-सीमा सहित बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) उल्‍लेखित पत्र परिषद् कार्यालय को प्राप्‍त नहीं हुआ है। जिले से अभी यह पत्र प्राप्‍त किया गया। इस पर कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट–'अ' अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'ब' अनुसार है। (घ) प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

आजीविका मिशन के अधिकारियों की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

68. ( क्र. 456 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का पत्र क्रमांक/1864/अ.मु.का.अ./मनरेगा/2022 भोपाल दिनांक 08/06/2022 के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास अंतर्गत आजीविका मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो सेवानिवृत्त आई.एफ.एस. हैं, दोषी पाए गए हैं।                    (ख) उपरोक्त जांच में कितने अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए गए? (ग) उपरोक्त जांच रिपोर्ट में       किन-किन अधिकारियों पर किन-किन आपराधिक धाराओं में कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है? (घ) क्या कारण है कि डेढ़ वर्ष बाद भी भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की गई है? (ड.) जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन में तात्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी को दोषी पाया गया। (ख) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा 03 अधिकारियों एवं 01 कर्मचारी को दोषी पाया गया। (ग) उत्‍तरांश ''ख'' अनुसार जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन के विभिन्‍न बिंदुओं के निष्‍कर्ष एवं अभिमत में आपराधिक धाराओं में कार्यवाही करने की अनुशंसा नहीं की है। (घ) कार्यवाही प्रचलित है। (ड.) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खेल प्रशिक्षक, सफाई कर्मचारी की नियुक्ति एवं लाइब्रेरी की स्थापना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

69. ( क्र. 473 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायतों में खेल प्रशिक्षक, सफाई कर्मचारी की नियुक्ति, लाइब्रेरी स्थापना के संबंध में शासन की क्या योजना, दिशा-निर्देश हैं? (ख) क्या शासन का ऐसा मानना नहीं है कि उक्त पद की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा और स्वच्छता के नए आयाम स्थापित होंगे? यदि हाँ तो किस प्रकार इनकी नियुक्ति/व्यवस्था की जाएगी? इस हेतु फंड की क्या व्यवस्था है? (ग) क्या पंचायतों में डीजल वाहन, कचरा वाहन खरीदे जा सकते हैं? पंचायतों में वाहन खरीदी के संबंध में शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नानुसार नियुक्ति के संबंध में मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 की धारा 70- ''पंचायत के अन्‍य अधिकारी और सेवक'' में निम्‍नानुसार प्रावधान हैं – (1) प्रत्‍येक पंचायत धारा 69 के उपबंधों के अध्‍यधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अन्‍य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी, जिन्‍हें वह अपने कर्तव्‍यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्‍यक समझे। (2) ऐसे अधिकारियों और सेवकों की अर्हताएं भरती की पद्धति, वेतन, छुट्टी, भत्‍ता तथा सेवा की अन्‍य शर्तें जिनमें अनुशासनिक मामले सम्मिलित हैं, ऐसी होंगी, जो विहित की जाए। लाइब्रेरी की स्‍थापना संबंधी दिशा-निर्देश संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, ग्राम पंचायत की आवश्‍यकता अनुसार ग्राम पंचायत की निधि से। (ग) जी हाँ। SWM के मानक क्रियान्‍वयन के संबंध में मध्‍यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी पत्र क्रमांक 1664 दिनांक 27.10.2020 एवं स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जारी पत्र क्रमांक 159 दिनांक 25.01.2023 द्वारा ग्राम स्‍तर पर SWM के लिए SBM (G) निधियों का उपयोग अंतर्गत तिपहिया/बैटरी वाहनों की खरीदी की जा सकती है। SWM के मानक क्रियान्‍वयन के संबंध में शासन से जारी पत्र की कंडिका 7.5.3 के अनुसार मशीन/उपकरण/औजार की खरीदी नियम अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा करने के निर्देश हैं।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

तालाब का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

70. ( क्र. 474 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना से मार्च 2019 से जुलाई 2023 तक किन-किन पंचायतों में किस योजना के अंतर्गत कितने तालाबों का निर्माण, कितनी लागत से, किस प्रयोजन हेतु किया गया है? भंडारण क्षमता सहित वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍न अवधि में तालाब निर्माण के कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित हैं? (ग) तालाब निर्माण के समय गुणवत्ता और नवाचार हेतु विभाग के अलावा सिंचाई विभाग, पीएचई विभाग के विशेषज्ञों की मदद/राय/ तकनीक का उपयोग किया जाता है या नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वांछित जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।             (ख) प्रश्‍न अवधि में तालाब निर्माण के जिला स्‍तर पर कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) तालाब निर्माण की गुणवत्ता हेतु शासन निर्देशानुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा समय-समय पर गुणवत्‍ता का निरीक्षण किया जाता है, साथ ही राज्‍य स्‍तर से भी तकनीकी अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, साथ ही वृहद आकार के तालाब हेतु सिंचाई विभाग के जिला स्‍तर के अधिकारी की राय व तकनीक का उपयोग किया जाता है।

परिशिष्ट - "बीस"

प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति

[खेल एवं युवा कल्याण]

71. ( क्र. 475 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी 2015 के पश्चात किस-किस विभाग में स्पोर्ट्स कोटे से किन-किन खिलाड़ियों को किस-किस मापदंड के तहत सरकारी नौकरियां (स्थाई/अस्थाई) दी गयी? प्रदेश के किन-किन विभागों में गत 25 वर्षों में किन-किन कारणों से खेल कोटे से उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्तिया बंद कर दी गयी? कारण सहित विभागवार सूची उपलब्ध करायें।                         (ख) क्या यह सही है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में रोजगार देने की शासन की कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है, न ही इसके लिए कभी कोई प्रयास किया गया है जबकि अन्य प्रदेशों में प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत शासकीय भर्तियों में 10 अंक खिलाड़ियों को प्रदान किये जा रहे हैं। खिलाड़ियों के भविष्य के लिए प्रदेश सरकार क्यों सरकारी भर्तियों में अतिरिक्त अंक या आरक्षण प्रदान करना नहीं चाहती है? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रदेश में खेलों के प्रति खिलाड़ियों को आकर्षित करने तथा उन्हें भविष्य में रोजगार प्रदान करने की कोई योजना वर्तमान में प्रचलन में है? यदि हाँ तो उसे कब तक मूर्त रूप दे दिया जाएगा? (घ) विभिन्न राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश के गिरते स्तर को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का खेलों में कौन सा स्थान है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) 01 जनवरी 2015 के पश्‍चात खेल और युवा कल्‍याण विभाग द्वारा विक्रम पुरस्‍कार से पुरस्‍कृत खिलाड़ियों को उत्‍कृष्‍ट खिलाडी घोषित कर विभिन्‍न विभागों में शासकीय नियुक्ति प्रदान की गई, जिसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। किसी भी विभाग में उत्‍कृष्‍ट खिलाड़ियों की नियुक्ति बंद नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं, खेलों में उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्‍कार प्रदान किया जाता है तथा विक्रम पुरस्‍कार प्राप्‍त खिलाड़ियों को उत्‍कृष्‍ट खिलाडी घोषित कर शासन नियमानुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाती है, इसके अलावा अन्‍तर्राष्‍ट्रीय खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में 10 उपनिरीक्षक एवं राष्‍ट्रीय खिलाड़ियों को 50 आरक्षक प्रतिवर्ष बनाये जाने का प्रावधान म.प्र. गृह विभाग द्वारा किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                 (ग) प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्‍साहन व प्रशिक्षण हेतु 18 खेलों में 11 खेल अकादमियां संचालित की जा रही हैं, जहां नि:शुल्‍क खेल प्रशिक्षण, आवास, चिकित्‍सा, शिक्षा आदि प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्‍ट्रीय, राष्‍ट्रीय व राज्‍य स्‍तर पर पदक प्राप्‍त करने पर खिलाड़ियों को नगद पुरस्‍कार/प्रोत्‍साहन राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार उत्‍कृष्‍ट खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है तथा प्रश्‍नोत्‍तर ''ख'' अनुसार प्रदेश के अंतर्राष्‍ट्रीय/राष्‍ट्रीय स्‍तर के खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति करने का प्रावधान है। (घ) प्रदेश के खिलाड़ियों का अंतर्राष्‍ट्रीय/राष्‍ट्रीय स्‍तर पर प्रदर्शन में निरंतर प्रगति हुई है। अत: यह कहना सही नहीं है कि खेलों में प्रदेश का स्‍तर गिर रहा है। विभाग द्वारा चलायी जा रही खेल अकादमियों के माध्‍यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसके फलस्‍वरूप टोक्‍यो ओलंपिक-2020 में 10 खिलाड़ियों (पुरूष हॉकी-02, महिला हॉकी-05, शूटिंग-01 एवं पैरा ओलम्पिक-02) द्वारा प्रतिभागिता की गई, श्री विवेक सागर एवं श्री नीलाकांता शर्मा, कांस्‍य पदक विजेता भारतीय हॉकी दल के सदस्‍य रहे। एशियन गेम्‍स - 2022 में 45 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता की जाकर कुल 16 पदक (06 स्‍वर्ण, 06 रजत, 04 कांस्‍य) अर्जित किए गए, इसके अतिरिक्‍त अन्‍य अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर आयोजित विभिन्‍न प्रतियोगिताओं में हमारे प्रदेश के कैनोइंग-क्‍याकिंग, रोईंग एवं सेलिंग, शूटिंग, हॉकी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट (बॉक्सिंग) एवं आर्चरी आदि के खिलाड़ी पदक प्राप्‍त कर रहे हैं। इसके अलावा म.प्र. के खिलाड़ियों के उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन के फलस्‍वरूप ही खेलो इंडिया यूथ गेम्‍स 2022 भोपाल में तृतीय स्‍थान एवं 37वें नेशनल गेम्‍स, गोवा 2023 में म.प्र. चौथे स्‍थान पर रहा।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

ग्राम पंचायत में दुकानों की नीलामी में अनियमितता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

72. ( क्र. 476 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच, मंदसौर, रतलाम जिले की ग्राम पंचायत में वर्ष 2013 से 2020 तक कार्यकाल में पंचायत द्वारा कितनी व्यावसायिक दुकानों तथा रिसोर्ट का निर्माण किया गया? निर्माणाधीन भूमि राजस्व रिकॉर्ड में किसके स्वामित्व की थी? इसका सर्वे नंबर तथा रकबा क्या और कितना था? भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत को किस प्रक्रिया के अंतर्गत किस नियम के अंतर्गत किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित मन्दसौर की दलौदा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक दुकानों एवं रिसोर्ट के नीलम की प्रक्रिया क्या अपनायी गई? सार्वजनिक विज्ञप्ति तथा कौन-कौन से समाचार पत्रों में नीलामी की प्रक्रिया जारी की गई? उनके नाम एवं प्रक्रिया से अवगत कराएं? (ग) क्या शासकीय भूमि का व्यवसायिक परिवर्तन किए जाने को लेकर डायवर्सन किया गया था? यदि हाँ तो क्या प्रक्रिया की गई? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) संदर्भित नीलामी किस-किस व्यक्ति के हक में गई? उनके नाम एवं पते, नीलामी के बाद पंचायत को कितनी आय प्राप्त हुई, उस आय का पंचायत ने क्या किया, उसका पूर्ण ब्यौरा देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) नीमच-जिले की जनपद पंचायत नीमच अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुनियाकला के द्वारा वर्ष फरवरी 2020 को 14 व्‍यवसायिक दुकानों का निर्माण किया जाकर नीलामी की गई जो भूमि आबादी में होकर सर्वे नं. 234 रकवा 0.71 हेक्‍टर है। भूमि का आवंटन म.प्र. पंचायत (स्‍थावर संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 अधिसूचना क्र. बी-1-3-95 प-2 बाईस दिनांक 09 जून 1995 म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 (क-1 सन् 1994) की धारा 65 उपधारा (2) के साथ पठित धारा-95 उपधारा (3) के अंतर्गत बनाये नियमों के तहत कार्यवाही की गई। न्‍यायालय अतिरिक्‍त कलेक्‍टर जिला नीमच का पारित आदेश क्र. 30/अ-74/2019-20 दिनांक 11.12.2019 पालन में कार्यवाही की गई। जनपद पंचायत जावद एवं जनपद पंचायत मनासा अंतर्गत प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मंदसौर - मंदसौर जिले की 05 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2013-2020 तक के कार्यकाल में 85 व्‍यावसायिक दुकानों तथा 01 रिसोर्ट का निर्माण किया गया। निर्माणाधीन भूमि राजस्‍व रिकार्ड स्‍वामित्‍व सर्वे नं. रकवा भूमि आवंटन संबंधित ग्राम पंचायत के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है। रतलाम - वर्ष 2013 से 2020 की अवधि में रतलाम जिला अंतर्गत जनपद पंचायत रतलाम की 02 ग्राम पंचायत क्रमश: बिरमाल एवं बांगरोद तथा जनपद पंचायत बाजना की 01 ग्राम पंचायत रावटी व्‍यवसायिक दुकानों का निर्माण हुआ है। जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में रिसोर्ट का निर्माण नहीं किया गया है। (ख) मंदसौर - जिले की दलौदा ग्राम पंचायत में 38 व्‍यावसायिक दुकानों की नीलामी म.प्र. पंचायत राज एवं स्‍वराज अधिनियम, 1993 की धारा 65 (1) के अंतर्गत एवं म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम (स्‍थावर संपत्ति का अंतरण) नियम 1993 के प्रावधानों के तहत की गई तथा 01 रिसोर्ट निर्माण की नीलामी नहीं की गई। रिसोर्ट का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जा रहा है। नीलामी प्रक्रिया विज्ञप्ति की विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है। (ग) नीमच - जनपद पंचायत नीमच अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुनियाकला भूमि ग्राम आबादी की है। मंदसौर - जी नहीं। रतलाम - ग्राम पंचायत बिरमावल में निर्मित दुकानों का स्‍थान आबादी भूमि में होने से निर्माण किया गया। व्‍यवसायिक डायवर्सन नहीं करवाया गया। ग्राम पंचायत बांगरोद में निर्मित दुकानों का स्‍थान आबादी भूमि में होने से निर्माण किया गया। व्‍यवसायिक डायवर्सन नहीं करवाया गया। ग्राम पंचायत रावटी की भूमि आबादी क्षेत्र की होने से अलग से कोई प्रक्रिया नहीं की गई। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।

योग प्रशिक्षक की भर्ती

[आयुष]

73. ( क्र. 487 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश में आयुष विभाग द्वारा योग प्रशिक्षक व सहायक प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती की गई? वर्ष 2020 से वर्तमान तक कौन-कौन से पदों पर भर्ती की गई? किस दिनांक को विज्ञापन जारी किया गया? कितने पदों का विज्ञापन जारी किया गया तथा क्‍या-क्‍या अर्हता रखी गई? नियम, शर्तों सहित बतावें। रोस्‍टर क्‍या था? (ख) क्‍या बालाघाट जिले के अंतर्गत कितने आयुर्वेद औषधालयों में योग प्रशिक्षक एवं सहायक प्रशिक्षक की नियुक्ति की गई? क्‍या इनका पुलिस वेरिफिकेशन किया गया? यदि हाँ तो कब किया गया? यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या इनके सत्‍य प्रमाण-पत्रों एवं डिप्‍लोमा की जांच की गई? हाँ तो कब? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत पदस्‍थ योग प्रशिक्षक व सहायक प्रशिक्षकों का पी.ई.बी. स्‍कोर कार्ड क्‍या था? शासकीय औषधालय भंडेरी में पदस्‍थ योग प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षक निरन्‍तर जाते हैं या निवास से सेवा प्रदाय करते हैं? क्‍या सक्षम अधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध कार्यवाही की गई? (घ) क्‍या बालाघाट जिले के अंतर्गत सजा याफ्ता अभ्यर्थियों की पदस्‍थापना की गई है? यदि हाँ तो शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय भांडी पिपरिया में पदस्‍थ योग प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षकों की जांच की जावेगी? जिले में पदस्‍थ योग प्रशिक्षकों के चरित्र प्रमाण-पत्रों का सत्‍यापन क्‍यों नहीं किया गया?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा योग प्रशिक्षक एवं योग सहायक की सेवाएं एच.डब्‍लू.सी. एवं योग वेलनेस केन्‍द्रों में प्रदान की जाती है। जारी विज्ञापन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं आउटसोर्स से सेवायें लिये जाने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) आउटसोर्स एजेन्‍सी द्वारा सेवायें लिये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। भंडेरी में आयुष का कोई एच.डब्‍लू.सी. नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                    (घ) विभाग द्वारा कोई पदस्‍थापना नहीं की गई है। आउटसोर्स एजेन्‍सी द्वारा सेवायें लिये जाने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बालाघाट जिले में प्राप्‍त बजट

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

74. ( क्र. 488 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विगत तीन वर्षों से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में समस्त बालाघाट जिले के मद में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त राशि में से कौन-कौन से कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति किस अधिकारी के द्वारा किस जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर आंवटित की गई? उक्त राशि में से कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ तथा किस-किस कार्य एजेंसी द्वारा कराये गये? उक्त कार्यों में                किस-किस एजेंसी को कितनी-कितनी राशि कब-कब किस माध्यम से प्रदाय की गई? (ख) प्रत्येक कार्यों के लिये की गई निविदा के समस्त कार्यवाही के दस्तावेज की प्रति, निविदाकारों की तुलनात्मक पत्रक की जानकारी तथा समाचार पत्रों के विज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।                   (ग) बालाघाट जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में कितने सहायक यंत्री किस-किस कार्यालय में कब से पदस्थ हैं? सूची उपलब्ध करावें। विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ सहायक यंत्री की वरीयता किस प्रकार किन नियमों के आधार पर निर्धारित की गई है? विगत तीन वर्षों में जिले के किस कार्यालय में सहायक यंत्रि‍यों को उपयंत्री के पद पर पदनाम देकर प्रभारी उपयंत्री बनाया गया है? वरीयता सूची सहित समस्त उपयंत्री सहायक यंत्री सूची उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में कुल 1201.42 लाख की राशि प्राप्त हुई। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'ब' अनुसार है। (ग) जिले में एक मात्र सहायक यंत्री पदस्‍थ है। कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्‍थ उपयंत्रियों को वरिष्‍ठता अनुसार सहायक यंत्री का प्रभार दिया गया है। जिले में किसी भी सहायक यंत्री को प्रभारी उपयंत्री नहीं बनाया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'स' एवं 'द' अनुसार है।

मनरेगा सामग्री योजना के भुगतान में अनियमितता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

75. ( क्र. 499 ) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जनपद पंचायत अटेर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा वर्ष 2023 में मनरेगा योजना में  सामग्री का भुगतान फीको नियमों के विपरीत किया जाकर करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की गई है? जिसकी जांच कलेक्टर भिण्ड के आदेश से जांच दल द्वारा की जाकर दिनांक 21 मार्च को जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या कलेक्टर भिण्‍ड के पत्र क्रमांक 2124 दिनांक 20.04.23 द्वारा आयुक्त चंबल संभाग को जनपद पंचायत की वित्तीय अनियमितताओं के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद अटेर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो वित्तीय अनियमितता के दोषियों पर कब कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्‍या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर द्वारा बगैर किसी कार्य के मनरेगा योजना से सामग्री मद में सुदूर सड़क निर्माण कार्य, अमृत सरोवर एवं खेत सड़कों के निर्माण पर बगैर NOC के भुगतान कर कितनी राशि‍ का गबन किया गया? यदि सही है तो इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्यालय कलेक्टर जिला भिण्ड का पत्र क्र. 1499 भिण्‍ड दिनांक 20.03.2023 के द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु 03 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया, जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के पत्र क्र.-2124 भिण्ड दिनांक 20.04.2023 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना की ओर प्रेषित किया गया है। (ख) कलेक्टर जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक 2124 दिनांक 20.04.2023 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1827 मुरैना, दिनांक 25.04.2023 से श्री राजधर पटेल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में जवाब/उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसका श्री पटेल द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का दिनांक 26.05.2023 को जवाब/उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत उत्तर के क्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3562 मुरैना, दिनांक 20/07/2023 से उक्त जबाव की छायाप्रति कलेक्टर जिला भिण्ड की ओर भेजकर जबाव पर अभिमत चाहा गया, अभिमत प्राप्त होना शेष है। (ग) कार्यवाही प्रचलित है, पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मनरेगा योजना में स्‍वीकृत कार्य व अनियमित भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

76. ( क्र. 500 ) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत अटेर में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक मनरेगा योजना के नियोजित मापदण्‍डों के विपरीत नियम विरूद्ध निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? ऐसे सभी स्‍वीकृत ग्राम पंचायतवार निर्माण कार्य का नाम-लागत क्‍या थी? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में अनियमितता से स्‍वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण बताकर सामग्री क्रम के नाम से करोड़ों रूपये का भुगतान किया गया? कार्यवार किये गये भुगतान का विवरण दें। (ग) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जौरी ब्राहृमण, जनौरा उदोतगढ़, पाली में फीफो नियमों के विपरीत मनरेगा, योजना में सामग्री के नाम पर अनियमित भुगतान किया गया, जिसे कलेक्टर के भिण्ड द्वारा कराई जांच में सत्‍य पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई एवं कब तक होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। जनपद पंचायत अटेर में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक मनरेगा अंतर्गत नियमानुसार कार्य स्‍वीकृत किये गये है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) ग्राम पंचायत जौरी ब्राहृमण, जनौरा एवं पाली में सामग्री भुगतान परिषद् के निर्देशों के तहत नहीं होने पर कलेक्‍टर जिला भिंड के पत्र क्रमांक 2124 भिंड दिनांक 20.04.2023 को आयुक्‍त चंबल संभाग मुरैना की ओर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही का प्रस्‍ताव भेजा गया है। ग्राम पंचायत उदोतगढ़ में निर्देशों की अवहेलना नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

77. ( क्र. 507 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत अमरपुरा-आनंदपुर डुंगरिया से खटाम्बा (भोपाल रोड) तक की सड़क के टेंडर करीब 13 बार लगाया गया है एवं 13वीं बार उक्त कार्य को किसी ठेकेदार ने लिया है किन्तु आज तक यह कार्य अधूरा है? उक्त रोड आज तक नहीं बनाई गई है? (ख) इतनी बार टेंडर होने का कारण क्या है? कार्य अधूरा होने का कारण हेवी ट्राफिक है या अन्य कोई कारण है? यदि इस तरह की व्यवस्था बिगड़ती है तो अधिकारियों ने शीर्ष नेतृत्व को अवगत क्यों नहीं करवाया? क्या इस के दोषी यह अधिकारी हैं? यह सड़क कब तक पूर्ण होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित भोपाल रोड से आनंदपुर डुंगरिया मार्ग 10 वर्ष पश्चात संधारण अवधि में है। इस मार्ग के उन्नयन हेतु 12 बार निविदा आमंत्रित की गई, विस्तृत जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार है। 12वीं बार में निविदा स्वीकृति पश्चात संविदाकार को कार्यादेश देकर कार्य प्रारंभ कराया गया, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। (ख) टेंडर के संबंध में जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार है। मार्ग में मुरम की खदान होने के कारण मुरम ढुलाई का कार्य भारी वाहनों के यातायात के कारण क्रस्ट उन्नयन का प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा स्वीकृति उपरांत दिनांक 05.10.2023 को कार्यादेश जारी किया गया, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर तथा उनके मार्गदर्शन में ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण की गई है, अतः अधिकारी दोषी नहीं है। अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक 04.10.2024 है।

परिशिष्ट - "बाईस"

मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्ययोजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

78. ( क्र. 513 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) विगत वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला दतिया में मनरेगा योजना अंतर्गत कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? निर्माण कार्यों की सूची, तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति, क्रमांक व्‍यय, भौतिक स्थिति, मूल्यांकन, भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी का पदनाम की जानकारी, भुगतान आदेश, क्रमांक आदि की जानकारी उपलब्ध करावें। क्या मनरेगा योजना अंतर्गत 60:40 का रेशो संबंधी नियम है? यदि हाँ तो क्या जिला दतिया में 60:40 के रेशो का पालन जिला स्‍तर पर किया जा रहा है? यदि नहीं तो नियमों का पालन नहीं करने पर कितने अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ख) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में सी.ई.ओ. जिला पंचायत दतिया द्वारा जनपद एवं जिला पंचायत में कितने और कब-कब निर्माण कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुमोदन दिया गया? जिला, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतवार आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजना अंतर्गत कितनी गौ-शाला का निर्माण कार्य कराया गया है? सूची उपलब्ध करावें। कितनी गौ-शाला पूर्ण हो गई हैं? कितनी अपूर्ण हैं? अपूर्ण रहने का क्या कारण रहा है? (ग) मनरेगा योजना में सामग्री देयकों के भुगतान की प्रक्रिया संबंधी नियम उपलब्ध करावें। लेखा/स्थापना/परियोजना अधिकारी शाखा का प्रभार किसको दे सकते हैं? नियम उपलब्ध करावें। जनपद/जिला पंचायत में बिल भुगतान हेतु कौन जिम्मेदार है? वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजना अंतर्गत सामग्री बिलों का भुगतान शासन नियमानुसार किया गया है? यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारी का नाम बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला दतिया में विगत वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजना अंतर्गत कुल 12625 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। उक्‍त कार्यों की सम्‍पूर्ण जानकारी मनरेगा पोर्टल पर उपलब्‍ध है, जिसे पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट–'अ' उल्‍लेखित प्रक्रिया अनुसार अवलोकनीय है। कार्य का भौतिक सत्यापन उपयंत्री/सहायक यंत्री दवारा किया जाता है। जी हाँ, मनरेगा योजना अंतर्गत जिला स्‍तर पर श्रम सामग्री अनुपात 60:40 की गणना महात्‍मा गांधी नरेगा की अनुसूची-1, पैरा-20 के अनुसार ग्राम पंचायतों तथा अन्‍य क्रियान्‍वयन एजेंसियों द्वारा इस योजना के तहत शुरू किये गये सभी कार्यों के लिये अकुशल तथा अर्द्धकुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत जिला स्‍तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अत: जिले हेतु सामग्री का प्रतिशत निकालते समय वित्‍तीय वर्ष के समस्‍त देयकों (अकुशल तथा अर्द्धकुशल के मस्‍टर सहित) की राशि को सम्मिलित किया जाता है। भले ही उन देयकों का भुगतान वर्ष में हुआ हो अथवा नहीं। किसी भी जिले हेतु सामग्री अनुपात अधिक होने के कारण सामग्री भुगतान पर राज्‍य स्‍तर से कोई रोक नहीं लगाई गई है। यद्यपि जिन जिलों का सामग्री अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक है, उन्‍हें सुधार के लिये मजदूरी मूलक कार्य लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (ख) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया द्वारा कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी किये जाने का अनुमोदन नहीं दिया गया। प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत 131 गौ-शालायें (अनुमानित लागत लगभग 27.71 लाख एवं 37.84 लाख) स्‍वीकृत है, जिनमें से 83 पूर्ण (38 गौशालायें पूर्ण एवं 45 गौशालायें भौतिक रूप से पूर्ण) एवं 48 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'ब' अनुसार है। मनरेगा योजना मांग आधारित होने एवं मजदूरी एवं सामग्री मद में भारत सरकार से निरंतर पर्याप्‍त राशि प्राप्‍त नहीं होने से कार्य अपूर्ण रहे है। (ग) मनरेगा योजना में सामग्री देयकों का भुगतान उपयंत्री के मूल्‍यांकन एवं सहायक यंत्री के सत्‍यापन उपरांत शासन निर्देशानुसार किया जाता है। पद रिक्‍तता की स्थिति में वैकल्पिक व्‍यवस्‍था के रूप में सुचारू कार्य संपादन हेतु जिला कार्यक्रम समन्‍वयक के दवारा जिले/जनपद में पदस्‍थ अन्‍य अधिकारी/कर्मचारी का प्रभार सौंपा जा सकता है। जिला पंचायत स्‍तर से मनरेगा के निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं किया जाता है। जनपद स्‍तर पर सहायक लेखाधिकारी एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दवारा एफ.टी.ओ. के माध्‍यम से शासन निर्देशानुसार किया गया है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के किसानों को उनकी राशि का प्रदाय

[सहकारिता]

79. ( क्र. 519 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी में कितनी राशि का घोटाला हुआ है? सम्पूर्ण विवरण दें।  इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उनके नाम एवं पद सहित दर्ज प्रकरण की पूर्ण जानकारी दें।  प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? दोषियों से कितनी राशि की वसूली हो चुकी है व कितनी शेष है? शेष राशि वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है तथा घोटाले के दोषियों की संपत्ति की नीलामी क्यों नहीं की जा रही है, जिससे राशि की शीघ्र वसूली हो सके? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार घोटाले के बाद से किसानों को बैंक द्वारा उनकी जमा धन राशि में से बीमारी अथवा शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी आवश्‍यक राशि का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? सकारण उत्तर दें। घोटाले के उपरांत बैंक से भुगतान न होने के कारण कितने किसानों ने आत्महत्या अथवा आत्महत्या के प्रयास किए हैं? घोटाले से प्रभावित किसानों की संख्या मय नाम एवं राशि के जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के क्रम में किसानों के भुगतान हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी को कितनी राशि की आवश्यकता है? क्या घोटाले की राशि की वसूली होने तक किसानों के हित में आवश्यक राशि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता, जिसे दोषियों से वसूली होने पर समायोजित किया जा सके? यदि हाँ तो कब तक बैंक को आवश्यकता अनुसार राशि आवंटित की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी में रू. 84.43 करोड़ का घोटाला हुआ है। राशि एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के नाम एवं पद सहित दर्ज प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है। दोषियों से 2.29 करोड़ राशि की वसूली हो चुकी है व राशि रू. 82.14 करोड़ की वसूली होना शेष है। शेष राशि की वसूली हेतु दोषियों की सम्पत्तियों के विरूद्ध डिक्री उपरांत नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) घोटाले के बाद से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी द्वारा उनकी जमा धनराशि में से बीमारी अथवा शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिये 11, 799 किसानों/अमानतदारों को राशि रू. 22.54 करोड़ का भुगतान किया गया है। तरलता की कमी के कारण आवश्यक राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान न होने के कारण कृषकों द्वारा आत्महत्या अथवा आत्महत्या के प्रयास किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। घोटाले में किसी भी किसान के कर्ज/अमानत खाते से कोई घोटाला नहीं होने से शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।                 (ग) किसानों के भुगतान हेतु म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल के प्रस्ताव अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., शिवपुरी को राशि रू. 62.75 करोड़ की अंशपूंजी सहायता का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। बैंक को राशि आवंटित किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

संबल योजनांतर्गत लंबित प्रकरण

[श्रम]

80. ( क्र. 525 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में आज दिनांक तक की स्थिति में संबल योजना के अंतर्गत कितने प्रकरण लंबित हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विगत 2 माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की सूची, मृतक का नाम, मृतक परिजनों का नाम, श्रमिक आई.डी., आवेदन पत्र एवं दिनांक सहित देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? (घ) उक्त योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही संस्थित करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में आज दिनांक तक की स्थिति में संबल योजना अंतर्गत 150 प्रकरण लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ विगत 2 माह से अधिक समय से लंबित कुल प्रकरणों–143 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) संबल योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, सत्यापन कार्यवाही उपरान्त स्वीकृत एवं डिजीटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में बजट उपलब्धता अनुसार राशि जारी की जाती है। (घ) संबल योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

81. ( क्र. 533 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विधान सभा क्रमांक-14 ग्वालियर ग्रामीण के अंतर्गत जिला ग्वालियर में जनपद पंचायत मुरार एवं जनपद पंचायत घटीगाओं में विगत 03 वर्षों में किस-किस मद से कितने-कितने निर्माण कार्य, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गये? (ख) उक्तानुसार कराये गये निर्माण कार्यों में से कितने कार्य कितनी राशि के आज दिनांक तक पूर्ण हो चुके हैं? कितने कार्य, कितनी राशि के अपूर्ण हैं तथा कार्य अपूर्ण रहने हेतु कौन-कौन विभागीय अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त बिन्दुओं पर वर्षवार, योजनावार जानकारी/सूची उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। अपूर्ण कार्य प्रगतिरत है, कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।

वित्‍त आयोग की प्राप्त राशि से स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

82. ( क्र. 540 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत समस्त जनपदों में जनपद पंचायत स्तर पर 15वां वित्‍त आयोग योजनान्तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा उक्त प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये है? कृपया कार्य का नाम, स्वीकृत राशि एवं कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध करायें। उक्त कार्य स्वीकृति‍ में क्या प्रक्रिया की गई है? क्या क्षेत्रीय विधायक के प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु प्राप्त हुए थे? यदि हाँ तो क्या उन्हें स्वीकृत किया गया है? नहीं तो क्या कारण है? यदि हाँ तो कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति‍ क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा से किये गये है? जानकारी प्रदाय करें तथा जनपद स्तर पर 15वां वित्त आयोग की प्राप्त राशि से कार्य स्वीकृति‍ हेतु क्या नियमावली है? (ख) भीकनगांव एवं झिरन्या जनपद क्षेत्रान्तर्गत उक्त नियमावली का पालन कर कार्य की स्वीकृति‍ जारी की गई है? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही का विवरण की प्रतिलि‍पि‍ प्रदाय करें तथा नहीं तो नियम विरूद्ध कार्यों की स्वीकृति‍ हेतु दोषी उत्तराधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या भवि‍ष्‍य में विधायकों के प्रस्ताव शामिल कर स्वीकृति‍ एवं कार्यवाही करने हेतु विभाग प्रमुख द्वारा पृथक से कोई निर्देश जारी किये जायेंगे? हाँ तो कृपया समयावधि बतायें तथा नहीं तो क्यों? कारण बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है, जनपद पंचायत भीकनगांव में मान. विधायक महो. 181-भीकनगांव के प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए थे। जनपद पंचायत की सामान्‍य सभा की बैठक दिनांक 23.06.2021 में मान. विधायक के प्राप्‍त प्रस्‍तावों को कार्ययोजना में शामिल करने हेतु प्रस्‍तुत किया गया, किंतु सामान्‍य सभा की बैठक में अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष एवं सदस्‍यों द्वारा मान. विधायक से प्राप्‍त प्रस्‍ताव पर असहमति व्‍यक्‍त किए जाने से बी.पी.डी.पी. (जनपद पंचायत की कार्ययोजना) में शामिल नहीं किया गया। जनपद पंचायत झिरन्‍या में क्षेत्रीय मान. विधायक महोदय, 181-भीकनगांव से प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुए। प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, भीकनगांव एवं झिरन्‍या जनपद क्षेत्रांतर्गत उक्‍त नियमावली का पालन कर कार्य की स्‍वीकृति जारी की गई है। 15वां वित्‍त आयोग से जनपद स्‍तर पर स्‍वीकृत कार्यों हेतु की गई कार्यवाही विवरण की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट – ''स'' अनुसार है। 15वां वित्‍त आयोग अंतर्गत मान. विधायक महोदय के प्रस्‍ताव शामिल किये जाने के निर्देश नहीं हैं। अत: पृथक से निर्देश जारी करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

कृषि साख सहकारी स‍मितियों का गठन एवं परिसीमन

[सहकारिता]

83. ( क्र. 542 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य शासन के विकेन्‍द्रीयकरण नीति के तहत कृषि साख सहकारी समितियों के गठन एवं परिसीमन किये जाने के संबंध में क्‍या नीति/निर्देश हैं? (ख) क्‍या विभाग द्वारा भोपाल जिले के अंतर्गत कार्यरत कृषि साख सहकारी समितियों के परिसीमन हेतु दावे आपत्तियां प्राप्‍त कर ली गई हैं? यदि हाँ तो इस पर क्‍या कार्यवाही की गई है? समितिवार स्‍पष्‍ट करें। (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्‍या कारण हैं? कब तक विभाग इस कार्य को पूर्ण करने की मंशा रखता है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन संबंधी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बैरसिया में खेल परिसर का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

84. ( क्र. 544 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 14.02.2023 क्रमांक C1992 द्वारा बैरसिया में खेल परिसर निर्माण हेतु घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो विभाग द्वारा इस पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) यदि हाँ तो विभाग बैरसिया में सर्वसुविधायुक्‍त खेल परिसर (इनडोर/ऑउटडोर) निर्माण किये जाने के संबंध में कितनी भूमि एवं राशि का प्रावधान किया गया है? (ग) खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग द्वारा बैरसिया में उक्‍त खेल परिसर का निर्माण कब से प्रारंभ करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, विभागीय स्टेडियम नीति वर्ष 2017 के अनुसार विकास खण्ड मुख्यालय बैरसिया में नगर पालिका सीमा में 2.00 कि.मी. की परिधि में समतल व उपयुक्त न्यूनतम 5.00 एकड़ भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम आवंटित किये जाने हेतु कलेक्टर भोपाल को संचालनालयीन पत्र क्रमांक 76 दिनांक 05.04.2023, स्मरण पत्र क्रमांक 7811 दिनांक 20.11.2023 द्वारा लेख किया गया है, इसी संदर्भ में ग्राम/सेक्टर इब्राहिमपुर में रकबा 11.154 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसे विभाग के नाम आवंटन हेतु जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी भोपाल द्वारा दिनांक 22.01.2024 को ऑनलाइन आवेदन किया गया है। (ख) प्रश्‍नोत्तर ''क'' में उल्लेखित भूमि विभाग के नाम आवंटन होना है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नोत्तर ''ख'' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आर्थिक अनयिमितताओं की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

85. ( क्र. 545 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत तिरला की ग्राम पंचायत भुवादा, बोरी, नीमखेड, शिवसिंगपुरा एवं सादड़ीयाकुंआ, सियारी एवं अंजनाई में वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 14वां-15वां वित्त आयोग, जन भागीदारी योजना अंतर्गत किये गये कार्यों में मशीनों का उपयोग किया गया है? (ख) यदि हाँ तो क्या यह भी सही है कि मजदूरी भुगतान में आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं एवं मजदूरों के खाते बदलकर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी भुगतान निकाला गया? यदि हाँ तो क्या इसकी जांच करायी जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) उपरोक्तानुसार वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्त योजना अंतर्गत किये गये कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान हेतु बैंक में दी गई सूची, मूल्यांकन पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति, बिल व्हाउचर की प्रमाणित छायाप्रति एवं विभाग द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन व संपूर्ण कार्यों की जांच टेस्ट रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। 14वां, 15वां वित्‍त आयोग, जन भागीदारी योजना अंतर्गत किये गये कार्यों में मशीनों का उपयोग किया गया। (ख) जी नहीं। मजदूरी भुगतान में आर्थिक अनियमितताएं की एवं मजदूरी के खाते बदलकर फर्जी हस्‍ताक्षर कर फर्जी भुगतान संबंधी शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। उत्‍तराश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।              (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

मध्‍यान्‍ह भोजन में वित्‍तीय अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

86. ( क्र. 546 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय जिला पंचायत सिवनी में वर्ष 2015 से 2017 के मध्‍य मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रजिस्‍टर खरीदी में हुए घोटाले एवं वित्‍तीय अनियमितता की जांच राज्‍य समन्‍वयक मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम परिषद् विकास आयुक्‍त कार्यालय भोपाल के निर्देशानुसार की गई थी? यदि हाँ तो क्‍या उक्‍त जांच में कार्यालय जिला पंचायत सिवनी द्वारा बिना समुचित बजट प्रावधान के 4560150/- रूपये लेखन सामग्री मुद्रण क्रय पर व्‍यय की गई व ब्‍याज की राशि का भी इसमें बिना अनुमति के व्‍यय किया गया? यदि हाँ तो क्‍या उक्‍त अनियमितता के लिए तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रभारी अधिकारी मध्‍यान्‍ह भोजन लेखाधिकारी (संविदा) मनरेगा/मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम जिला पंचायत सिवनी जिम्‍मेदार थे? (ख) यदि हाँ तो उनके विरूद्ध आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या कार्यालय जिला पंचायत सिवनी में पदस्‍थ लेखाधिकारी (संविदा) मनरेगा/मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम के विरूद्ध अनियमितता एवं अन्‍य बिन्‍दुओं के संबंध में शासन/विभाग को कोई शिकायत की गई है? यदि हाँ तो उन शिकायतों पर आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश 'ख' के उत्‍तर अनुसार। (ख) श्री जे. समीर लकरा, राज्‍य प्रशासनिक सेवा, तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी की अचानक मृत्‍यु दिनांक 03.10.2020 को होने से सामान्‍य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. बी-3/44/2017/2/एक भोपाल, दिनांक 23.11.2020 से प्रचलित विभागीय जांच का यह प्रकरण इसी प्रक्रम पर समाप्‍त किया गया है। कार्यालय कलेक्‍टर जिला सिवनी से प्राप्‍त प्रतिवेदन अनुसार मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत लेखन सामग्री मुद्रण कार्य विधि संगत होने से कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं उठता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण योजना

[श्रम]

87. ( क्र. 548 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत पश्चात् भुगतान हेतु सागर संभाग के प्रत्येक जिले में कितने-कितने प्रकरण लंबित हैं? प्रश्‍न दिनांक तक प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी राशि की मांग शासन से की जा रही है? जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में अनुग्रह सहायता राशि (सामान्य मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु, अपंगता स्थाई/अस्थाई) लंबित प्रकरण भुगतान की प्रत्याशा में जो स्वीकृत हैं, उनको कितनी राशि प्रदान किया जाना प्रश्‍न दिनांक तक शेष है? प्रत्येक की सम्‍पूर्ण जानकारी नाम, पिता/पति का नाम, जाति एवं पता सहित दें। किस-किस को कब तक कितनी-कितनी राशि दी जाना शेष है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि प्रत्येक की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? टीकमगढ़ जिले की लंबित राशि कब तक जिले में शासन द्वारा भेजी जायेगी? उनके खातों में कब तक राशि पहुंच जायेगी? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबल योजना अंतर्गत सागर संभाग में भुगतान हेतु अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। हितलाभ भुगतान एक सतत प्रक्रिया है जिसमें मृत्‍यु दिनांक के आधार पर क्रमानुक्रम में स्‍वीकृत एवं डिजि‍टल साइन प्रकरणों में बजट उपलब्धता अनुसार सतत रूप से भुगतान किया जाता है, जिलों से राशि मांग नहीं की जाती है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) टीकमगढ जिले में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अनुग्रह सहायता राशि (सामान्य मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु, अपंगता, स्थाई/अस्थाई) के लंबित 412 प्रकरणों हेतु आज दिनांक तक 9.04 करोड़ की राशि भुगतान हेतु लंबित है। लंबित प्रकरणों की योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है एवं हितग्राहियों की निकायवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि जारी की जाती है।

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

88. ( क्र. 549 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत शासन द्वारा आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की भर्ती चयन परीक्षा वर्ष 2022 हेतु आवेदन पत्र बुलाए गए थे? कितने पद सृजित थे? कृपया संपूर्ण विज्ञापन की छायाप्रतियां प्रदाय करें।                      (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर यह भी बताएं कि इसमें और कौन-कौन से पद रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु अन्‍य पदों के थे, जिनका भी विज्ञापन जारी किया गया था? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि कौन-कौन अभ्यर्थियों का किस-किस पद हेतु चयन कर उनकी पदस्‍थापना कहाँ-कहाँ कर दी गई है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि इसके बाद भी जो पद रिक्‍त रह गए हैं उनकी पूर्ति हेतु प्रथम प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी गई है, उनकी भी संपूर्ण जानकारी प्रदाय करें। इसके बाद भी जो पद और रिक्‍त रह गए हैं, उनकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जावेगी तो कब तक?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री आवास योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

89. ( क्र. 552 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की अम्‍बाह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्‍यमंत्री आवास योजनान्‍तर्गत कितने-कितने आवास कहाँ-कहाँ के लिए विगत तीन वर्षों में स्‍वीकृत किये गये हैं? (ख) उक्‍त स्‍वीकृत आवासों के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? उक्‍त आवास आवंटन राशि में से क्‍या सभी हितग्राहियों को राशि प्रदाय की जा चुकी है? यदि नहीं तो क्‍यों और कब तक वह राशि प्रदाय कर दी जाएगी? हितग्राहियों को समय-सीमा में राशि को प्रदाय न करने के लिए कौन-कौन उत्‍तरदायी है और उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित है? (ग) उपरोक्‍त स्‍वीकृत आवास पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं तो निर्माण कार्य अपूर्ण होने का कारण बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। मुख्‍यमंत्री आवास मिशन में 2017 से आवास स्‍वीकृत नहीं किये गये है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। जी नहीं। आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर जियोटेगिंग के पश्‍चात आगामी किश्‍त प्रदाय की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अपूर्ण कार्य प्रगतिर‍त है।

निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

90. ( क्र. 555 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) मनरेगा योजनान्‍तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा अनूपपुर में कितनी-कितनी लागत के सामुदायिक मूलक निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? उनमें से कितने निर्माण कार्य निर्माणाधीन हैं तथा कितने पूर्ण हो चुके हैं और कितने अधूरे हैं? (ख) नियमित कार्यों के साथ ही सुदूर ग्राम सड़क, शांतिधाम हेतु पहुंच मार्ग, गौशाला निर्माण, अमृत सरोवर, खेल मैदान, खेत तालाब, कैटलशेड मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत किये गये हैं। कितने स्थलों पर कितनी-कितनी राशि के सामुदायिक मूलक कार्य, विधायक निधि, जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि, बस्ती विकास निधि एवं अन्य स्वच्छता अभियान के तहत निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है? सूचीबद्ध जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों के अद्यतन जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजनान्‍तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा अनूपपुर में लागत रू. 6964.44 लाख के कुल 1272 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये। उनमें से 645 निर्माण कार्य निर्माणाधीन हैं तथा 627 पूर्ण हो चुके हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।

इटारसी में एस्टोटर्फ लगाया जाना

[खेल एवं युवा कल्याण]

91. ( क्र. 584 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सच है कि नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित गांधी ग्राउंड की भूमि एस्टोटर्फ लगाने के लिये खेल विभाग को हस्‍तांतरित कर दी गयी है? (ख) गांधी ग्राउंड इटारसी में एस्टोटर्फ हेतु प्रशासकीय स्‍वीकृति कब तक दी जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। न्यायालय कलेक्टर नर्मदापुरम के आदेश क्रमांक 833/रीडर/2023 दिनांक 01.09.2023 द्वारा नगर इटारसी की शासकीय भूमि आराजी नं. 8/1, 8/3 कुल रकबा 133161 वर्गफीट (12371.06 वर्गमीटर) में से 6666 वर्गमीटर भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग को हस्तांतरित की गई है, जिसका विधिवत आधिपत्य लिया जाना है। (ख) नर्मदापुरम में हॉकी एस्टोटर्फ वर्ष-2020 में स्थापित किया गया है। एक ही जिले के दो शहरों में हॉकी टर्फ की स्थापना की जाना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है।

 

 

 

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


उपायुक्‍त सहकारिता की पदस्‍थापना

[सहकारिता]

1. ( क्र. 13 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में सहकारिता विभाग में पदस्थ उपायुक्त का नाम व पदस्थापना की समयावधि सहित विवरण दें। (ख) क्या विधान सभा, लोक सभा निर्वाचन के पूर्व ऐसे अधिकारी जो जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ हो उन्हें हटाया जाता है? (ग) यदि हाँ तो प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अधिकारी को क्यों नहीं हटाया गया? कब तक हटाया जायेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) श्री शिव प्रकाश कौशिक, दिनांक 09.09.2020 से पदस्थ है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संचालित शासकीय आई.टी.आई. की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

2. ( क्र. 17 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में कौन-कौन से शासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं? उक्त सभी में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने पद भरे हुए हैं? रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) विकासखण्‍ड घुघरी व मवई में शासकीय आई.टी.आई. नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं? इस हेतु प्रश्‍नकर्ता व अन्य के द्वारा विगत 5 वर्षों में कब-कब मांग की गई है? उक्त के द्वारा विभाग को लिखे गए पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई अवगत करावें? क्या इन आदिवासी बाहुल्‍य विकासखंडों में शासकीय आई.टी.आई. खोले जाने हेतु कोई कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या शासन द्वारा प्रत्येक विकासखण्‍ड विशेषकर आदिवासी बाहुल्‍य विकासखंडों में शासकीय आई.टी.आई. खोले जाने की कोई नीति बनाई गई है? यदि नहीं तो क्या वर्तमान सरकार इस पर कोई विचार कर रही है? आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए शासन द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मण्‍डला जिले में शासकीय आई.टी.आई., मण्‍डला, निवास, नैनपुर एवं बिछिया संचालित हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) विकासखण्‍ड घुघरी व मवई में शासकीय आई.टी.आई. की स्‍वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, विभागीय नीति प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. संचालित करने की है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। आदिवासी जिलों में पॉलिटेक्निक व आई.टी.आई. में युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्‍त, UN Women के साथ राज्‍य के 12 आदिवासी बाहुल्‍य जिलों में "Women in STEM" कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिससे युवतियां विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग व गणित (Science, Technology, Engineering and Mathematics-STEM) की शिक्षा को अधिकाधिक अपना सकें। साथ ही, PM-JANMAN (प्रधानमंत्री-जनजाति आदिवासी न्‍याय महाअभियान) योजनान्‍तर्गत मध्‍यप्रदेश के लक्षित 22 जिलों में संचालित शासकीय आई.टी.आई. के माध्‍यम से अनुमानित 15000 पीवीटीजी (Particularly Vulnerable Tribal Group) समुदाय के लाभार्थियों को PMKVY 4.0 योजनान्‍तर्गत लघु-अवधि पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किये जाने का प्रस्‍ताव है।

परिशिष्ट - "तेईस"

छात्रवृत्ति का प्रदाय

[उच्च शिक्षा]

3. ( क्र. 18 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल के बंद होने के कारण प्रदेश के छात्र - छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है? (ख) क्या छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति न मिलने के कारण वे अपनी परीक्षा फीस जमा नहीं कर पा रहे, जबकि कॉलेज प्रबन्धन परीक्षा फीस जमा करने के लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं? (ग) क्या शासन प्रदेश के छात्र-छात्रों के हित में उन्हें तत्काल छात्रवृत्ति दिए जाने की कार्यवाही करेगा? (घ) प्रदेश में ऐसे कुल कितने विद्यार्थी हैं जिनकी छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिल सकी है? कुल कितनी राशि छात्रवृत्ति के रुप में दी जानी है? कब तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि दे दी जाएगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विभागीय पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जाती है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सत्र 2022-23 तक विभाग द्वारा संचालित ऑफलाइन छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका है। सत्र 2023-24 हेतु आवेदन/भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आई.टी.आई. कॉलेज की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

4. ( क्र. 56 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की तहसील अजयगढ़ में कितने शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज संचालित हैं? (ख) क्या यह सही है कि पन्ना जिले के तहसील अजयगढ़ अन्तर्गत पूर्व में संचालित कौशल विकास केन्द्र को आवंटित जमीन का स्वामित्व आई.टी.आई. कॉलेज के पास है? (ग) यदि हाँ तो क्या उक्त स्थान पर अजयगढ़ क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज खोले जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

परासिया में एक्सीलेंस कॉलेज की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

5. ( क्र. 66 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश के युवाओं के लिए प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है? जिसके फलस्वरूप हर वर्ग के छात्र/छात्रायें नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न विषयों में कोर्स कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। (ख) छिंदवाड़ा जिले का एक्सीलेंस कॉलेज परासिया में खोले जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2023/23 दिनांक 20.12.2023 एवं पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/09 दिनांक 02.01.2024 प्रेषित किए गये थे, पत्रों पर अभी तक स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? (ग) छिंदवाड़ा जिले का एक्सीलेंस कॉलेज परासिया में खोले जाने के संबंध में शासन/विभाग द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) एक्सीलेंस कॉलेज प्रारंभ किए जाने हेतु महाविद्यालय के नाम मंत्री परिषद से स्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति

[उच्च शिक्षा]

6. ( क्र. 68 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के उमरेठ तहसील के विभिन्न छात्र/छात्राओं की अध्ययन संबंधी सुविधा को देखते हुये उमरेठ ब्लॉक में शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) को प्रारम्भ किया जाना अतिआवश्यक है क्योंकि वर्तमान में परासिया विधानसभा क्षेत्र के नगर परासिया में एक ही शासकीय कॉलेज पेंचव्हेली महाविद्यालय संचालित है। परासिया से उमरेठ की दूरी लगभग 12 कि.मी. है दूरी अधिक होने के कारण उमरेठ तहसील के अन्तर्गत निवासरत छात्र/छात्राओं को परासिया पेंचव्हेली कॉलेज आने-जाने में बहुत अधिक असुविधा होती है? क्या विभाग द्वारा उमरेठ में शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी?                                          (ख) उमरेठ में शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में कब तक विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए, स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी, ताकि छात्र/छात्राओं को अध्ययन संबंधी सुविधा प्राप्त हो सके।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) परासिया से 12 कि.मी. की दूरी पर उमरेठ है। नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु विभागीय मापदण्ड की पूर्ति नहीं हो रही है।                                  (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

उच्‍च शिक्षा के लिये ऋण का प्रदाय

[उच्च शिक्षा]

7. ( क्र. 100 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना कब से चालू है? इसके क्या प्रावधान हैं? (ख) प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु विदेश में या प्रदेश के बाहर अध्ययन करने वाले कितने विद्यार्थियों को शासन की गारंटी पर बैंकों द्वारा कितनी ऋण राशि दी गई है? वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ग) प्रदेश में कितने विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा हेतु शासन की गारंटी के बिना बैंकों से ऋण लिया है? कितने विद्यार्थी डिफाल्टर हैं? (घ) प्रदेश में कितने विद्याथियों ने 1 करोड़ से अधिक ऋण बैंकों से उच्च शिक्षा हेतु लिया है? शासन ने पढ़ाई के दौरान कितने विद्यार्थियों की मृत्यु हो जाने पर बैंक ऋण की कितनी राशि भरी है? सूची दें। इन पर कितनी राशि बकाया है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) योजना 31-10-2009 से प्रभावशील है। योजना प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक दी गई गारन्टी की जानकारी निरंक है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। उच्च शिक्षा द्वारा पढ़ाई के दौरान किसी भी विद्यार्थी की मृत्यु हो जाने पर बैंक ऋण की कोई भी राशि नहीं भरी गई है।

हितग्राहियों को नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराने का प्रावधान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

8. ( क्र. 117 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) जनवरी, 2019 में सागर जिले में कितने किस योजना में आवास शौचालय का निर्माण हुये? वर्ष 2019 से 2023 तक कितने आवास एवं शौचालय स्वीकृत किए? वर्तमान में कितने आवास एवं शौचालय का निर्माण चल रहा है? (ख) शासकीय आवास योजना, शौचालय योजना के हितग्राहियों को प्रतिवर्ष कितने क्यूबिक मीटर रेट किस दर पर दिलवाए जाने का क्या-क्या प्रावधान मध्यप्रदेश रेत खनिज नियम 2019 में नियम 4 में किया था? (ग) सागर जिले में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा कितने आवास एवं कितने शौचालय को किस वर्ष में कितनी निःशुल्क रेत उपलब्ध करवाई, विकासखण्डवार बतावें? (घ) नियम 4 के तहत रेत उपलब्ध नहीं करवाए जाने का क्या-क्या कारण रहा है इससे हितग्राहियों को हुयी आर्थिक हानि के लिए कौन जिम्मेदार है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in तथा शौचालय निर्माण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) सागर जिले में जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा आवास एवं शौचालय निर्माण के लिये हितग्राहियों को पृथक से नि:शुक्‍ल रेत उपलब्‍ध नहीं कराई गई। (घ) सागर जिला अंतर्गत कोई भी रेत खदान स्‍वीकृत एवं संचालित न होने के कारण रेत उपलब्‍ध नहीं कराई गई।

 

प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. ( क्र. 125 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 से 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र डबरा में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में किस स्‍थान से कहाँ तक कितनी राशि की रोड स्वीकृत हुई? सड़क का निर्माण किस उप-यंत्री की देखरेख में किस ठेकेदार/एजेंसी द्वारा करवाया गया? कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री द्वारा किस-किस दिनांक को कार्य का निरीक्षण किया प्रत्येक कार्य के पूर्ण करने की अवधि सहित कार्य की वर्तमान स्थिति बतावें? (ख) डबरा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ से वर्ष 2023-24 तक बनाई गई सड़कों में से कौन सी सड़क किस वर्ष बनाई गयी? कहाँ से कहाँ तक की सड़क की मरम्मत की गयी? पुनर्निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि से किस ठेकेदार/एजेंसी द्वारा किस उपयंत्री की देखरेख में करवाया गया? कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार निर्मित सड़कों को छोड़कर वर्ष 2024-25 से विधानसभा क्षेत्र डबरा के अंतर्गत प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कहाँ से कहाँ तक रोड का निर्माण कार्य करवाया जाना है? योजनावार पृथक-पृथक बतावेंl

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2020-21 से 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र डबरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ से वर्ष 2023-24 तक बनाई गई सड़कों व सड़क की मरम्मत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। पुनर्निर्माण कार्य व कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार निर्मित सड़कों को छोड़कर वर्ष 2024-25 से विधानसभा क्षेत्र डबरा के अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोई भी मार्ग का कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है।

कृषि उपज मंडी डबरा/भितरवार की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

10. ( क्र. 126 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी डबरा एवं भितरवार में कार्यरत समस्त कर्मचारी/अधिकारी की स्‍टॉफ पोजीशन की जानकारी उपलब्ध करावें जिसमें (नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि/शैक्षणिक योग्यता/प्रथम नियुक्ति दिनांक/वर्तमान पद/स्थायी पता/डबरा में पदस्थापना की दिनांक/संपर्क) (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषि उपज मंडी में किसानों से ली जा रही आढ़त प्रथा बंद करवा दी गयी है? यदि हाँ तो शासन आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें एवं कृषि उपज मंडी डबरा एवं भितरवार में व्यापार कर रहे पंजीकृत आढ़तियों की सूची जिसमें (आढ़तिया/फर्म का नाम/पता/संपर्क/पंजीयन क्रमांक/दिनांक/पंजीयन की अवधि/क्रय क्षमता) उपलब्ध करावें l (ग) कृषि उपज मंडी डबरा, भितरवार एवं पिछोर में खरीफ एवं रबी की फसलों के क्रय से वर्ष 2021-22 से 2023-24 में टैक्स से कितनी-कितनी आय हुई? वर्षवार पृथक-पृथक बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कृषि उपज मंडी डबरा एवं भितरवार में कार्यरत समस्त कर्मचारी/अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ख) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में अधिसूचित कृषि उपजों में (फल-सब्जी को छोड़कर) आढ़त प्रथा नहीं है। फल-सब्जी का विपणन आढ़त के माध्यम से किया जाता है, जिसमें भी क्रेता व्यापारी से 2 प्रतिशत अधिकतम आढ़त ली जा सकती है, विक्रेता किसान से किसी प्रकार की आढ़त नहीं ली जा सकती है। कृषि उपज मण्डी समिति डबरा एवं भितरवार में कोई भी आढ़तिया पंजीकृत नहीं होने से शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) कृषि उपज मण्डी समिति डबरा, भितरवार एवं डबरा की उपमंडी पिछोर में खरीफ एवं रबी की फसलों के क्रय से वर्षवार टैक्स से हुई आय की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।

कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

11. ( क्र. 127 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा कृषकों को उन्नत खेती करने हेतु कितने-कितने कृषकों को कितने दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है? प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन प्रति कृषक पर कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है? आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाएं एवं जिला ग्वालियर को वर्ष 2022-23 से 2023-24 में विभिन्न मदों में कृषक प्रशिक्षण हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? कितनी व्यय की? वर्षवार बतावेंl (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार वर्ष 2022-23 से 2023-24 में कृषक प्रशिक्षण हेतु प्राप्त राशि से विकासखंड भितरवार, बरई, मुरार एवं डबरा में किस-किस स्थान पर किस दिनांक से कब तक किस ग्राम के किस कृषक को प्रशिक्षण दिया गया? वर्षवार एवं प्रशिक्षण आयोजनवार शामिल कृषकों की सूची उपलब्ध करावें l (ग) वर्ष 2022-23 से 2023-24 में जिला ग्वालियर के विकासखंड डबरा एवं भितरवार में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के किसानों के खेत में खरीफ एवं रबी की फसलों के डाले गए प्रदर्शन (ग्राम का नाम/कृषक का नाम/पिता का नाम/जाति/ खेत का खसरा एवं रकबा क्रमांक) की वर्षवार एवं कृषकवार सूची उपलब्ध करावें। l
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा कृषकों को उन्‍नत खेती करने हेतु जिला ग्‍वालियर में कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है। स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड योजनान्‍तर्गत 30 कृषकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण में 400/- प्रति कृषक व्‍यय प्रावधानित है। एन.एफ.एस.एम. (दलहन) अंतर्गत फसल पद्धति प्रदर्शन अंतर्गत 30 कृषकों का 04 सत्रीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें 3500/- रू. प्रति सत्र व्‍यय प्रावधानित है। म.प्र. राज्‍य मिलेट मिशन योजनान्‍तर्गत आत्‍मा के नार्म्‍स अनुसार व्‍यय किया जाता है। आत्‍मा अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण राज्‍य के बाहर रू.1250/- प्रति कृषक, राज्‍य के अंदर रू.1000/- प्रति कृषक एवं जिले के अंदर राशि रू.400/- प्रति कृषक की दर से व्‍यय का प्रावधान है। उक्‍त तीनों प्रावधान की सत्‍यापित  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जिला ग्‍वालियर में वर्ष 2022-23 से 2023-24 में विभिन्‍न मदों में कृषक प्रशिक्षण हेतु प्राप्‍त व्‍यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार वर्ष 2022-23 से 2023-24 में कृषक प्रशिक्षण हेतु प्राप्‍त राशि से विकासखण्‍ड भितरवार, बरई, मुरार एवं डबरा में आयोजित कृषक प्रशिक्षणों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) वर्ष 2022-23 से 2023-2024 में विकासखण्‍ड डबरा एवं भितरवार में अनुसूचित जाति एवं सामान्‍य वर्ग के किसानों के खेत में खरीफ एवं रबी की फसलों में डाले गए प्रदर्शन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

जनभागीदारी कर्मचारी का नियमितीकरण

[उच्च शिक्षा]

12. ( क्र. 139 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2 दिनांक 05.10.2023 से नियमितीकरण का आदेश जारी किया गया था, यदि हाँ तो, उक्त आदेश का अभी तक किस-किस महाविद्यालयों ने पालन किया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिपालन में प्रश्‍न दिनांक तक आदेश का पालन नहीं किया गया है। क्या उक्त आदेश की अवहेलना कर प्राचार्यों द्वारा शासन को गुमराह किया जा रहा है, यदि हाँ तो उक्त आदेश का कब तक पालन कराएंगे? (ग) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 की कण्डिका क्रमांक 1.8 में स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद भी महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, यदि हाँ, तो कारण बतायें?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सोसायटियों द्वारा की गई अनियमितताएं

[सहकारिता]

13. ( क्र. 144 ) श्री महेश परमार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जिला उज्जैन की कितनी सहकारी संस्थाओं में करोड़ों के गबन व घोटाले के मामले आज बैठक दिनांक तक सामने आये हैं? प्रकरणवार विवरण प्रस्तुत करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सहकारी संस्थाओं के दोषी अधिकारियों से किसानों को उनकी राशि वापस कराने के लिए शासन एवं प्रशासन स्तर से क्या कार्यवाही हुई है? (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जिला उज्‍जैन के अधीन समस्त संस्थाओं में से कितनी संस्थाओं में गड़बड़ी व घोटालें के मामले उजागर हुए है? साथ ही कितनी राशि का किन-किन संस्थाओं में गड़बड़ी व घोटाले पाये गये हैं? (घ) क्या यह सही है कि जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक जिला उज्‍जैन अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के गबन घोटालों के मामलों में प्रबंधन एवं सचिव को सस्पेंड कर उनके खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर कार्यवाही के दायरे से वरिष्ठ अधिकारियों एवं संस्था के अंकेक्षकों को बचाया जा रहा है यदि नहीं तो बैंक के किन-किन वरिष्ठ अधिकारियों एवं अंकेक्षकों की संदिग्ध भूमिकाओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर जांच शुरू की गई है? (ड.) क्या यह सही है कि, संदिग्ध अधिकारियों एवं संस्थाओं के ऑडिटरों की संदिग्ध भूमिका की जांच को ही विभाग ने जांच अधिकारी बना दिया गया है? यदि हाँ तो इस गंभीर त्रुटि‍ के लिए कौन जवाबदार है? यदि नहीं तो सभी प्रकरणों के जांच दल के अधिकारियों के नाम, पदवार जानकारी के साथ जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वर्ष 2018 से आज दिनांक तक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन से संबद्ध 04 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में राशि रू. 22.16 करोड़ के गबन व घोटाले के प्रकरण सामने आये है। प्रकरणवार  विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) दोषी 18 कर्मचारियों के विरूद्ध म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत प्रकरण दायर किये गये है तथा 05 आरोपियों की सम्पत्तियों को अटैच किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार है। (घ) जी नहीं। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल द्वारा पत्र क्र./म.प्र./मुख्या/13/केडर/प्रसं/2263 दिनांक 07.12.2023 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है। विभागीय अंकेक्षकों के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ड.) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

आजीविका मिशन द्वारा संचालित समूहों द्वारा अनियमितताएं

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

14. ( क्र. 145 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) म.प्र. में स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए शासन द्वारा क्या मापदण्ड एवं पात्रता निर्धारित की गई है? प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2015 से 2023 की अवधि तक म.प्र. में कितने स्व-सहायता समूह बनाये गये हैं? स्व-सहायता समूह बनाने के दिशा-निर्देश क्या है? स्व- सहायता समूह के लिए क्या-क्या दायित्व शासन द्वारा तय किये गये हैं? विवरण देते हुए, नियम-पुस्तिका उपलब्ध करावें। (ग) वर्ष 2015 से 2023 की अवधि में कितने स्व-सहायता समूह निष्‍क्रिय पाये गये हैं? शासन किन समूहों को निष्क्रिय स्व-सहायता की श्रेणी में मानता है? जिलेवार संख्यात्मक आंकड़े देते हुए प्रश्‍न संबंधित नियमों की प्रतियां देवें। (घ) म.प्र. में कितने स्व-सहायता समूह द्वारा नियमानुसार 03 माह में बैठक आयोजित की जा रही है? प्रदेश में ऐसे कितने समूह है, जिनके द्वारा उपरोक्त अवधि में 03 माह में बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं। क्या कारण है कि उक्त समूह ने बैठकें बंद कर रखी है? (ड.) म.प्र. में स्व-सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों के द्वारा कितने प्रकार के बुक्स ऑफ रिकार्ड संधारित किये जाते है? प्रदेश में वर्ष 2015 से 2023 तक की अवधि में कितने स्व-सहायता समूहों द्वारा विगत 03 माह से बुक्स ऑफ रिकार्ड नहीं लिखे जा रहे है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना (एस.ई.सी.सी.) सर्वे सूची 2011 के अंतर्गत वंचन श्रेणी (7) तथा स्वतः समावेशन श्रेणी (5) के परिवार एवं गरीबों का सहभागी पद्धति से (पी.आई.पी.) चिन्हांकन प्रक्रिया से लक्षित परिवारों की महिला को स्व-सहायता समूह में जुड़ने हेतु मापदण्ड एवं पात्रता निर्धारित है। मापदण्ड  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) वर्ष 2015 से 2023 की अवधि तक म.प्र. में कुल 4,26,465 स्व-सहायता समूह गठित किए गए है। प्रश्‍नांश (क) में वर्णित पात्रता एवं मापदण्ड के अनुसार स्व-सहायता समूह बनाने हेतु निर्देश प्रदाय किए गए हैं। स्व-सहायता समूह अनौपचारिक स्वायत्त संगठन हैं। समूह स्वयं की बचतें और बैंकों से ऋण प्राप्त कर अपनी आवश्यकतानुसार कृषि और गैर कृषि गतिविधियाँ करते हैं। (ग) वर्ष 2015 से 2023 की अवधि में कुल 19,120 निष्क्रिय सहायता समूह पाए गए। निष्क्रिय स्व-सहायता समूह के द्वारा नियमित बैठकें नहीं करने के कारणों से अस्थाई रूप से निष्क्रियता की श्रेणी में आते हैं, जैसे ही बैठक एवं गतिविधियाँ सुचारू होती हैं, समूह सक्रिय हो जाता है। इसके संबंध में केन्द्र/राज्य शासन के कोई मानदण्ड नहीं है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (घ) म.प्र. में उक्त अवधि के कुल 4,07,345 स्व-सहायता समूह द्वारा नियमानुसार 03 माह में बैठक आयोजित की जा रही है। प्रदेश में उक्त अवधि कुल 19,120 स्व-सहायता समूह है, जिनके द्वारा उपरोक्त अवधि में 03 माह में निम्नांकित कारणों से बैठकें आयोजित नहीं की गई हैः- (1) समूह सदस्यों द्वारा पंचसूत्रों का पालन न करना। (2) समूह सदस्यों का अस्थाई पलायन करना। (3) समूह सदस्यों के परिवारों का नगरीय क्षेत्र में विलय होना। (4) स्व-सहायता समूह सदस्यों के मध्य आपसी सामन्जस्य का अभाव होना। (5) तकनीकी कारणों से पोर्टल पर स्व-सहायता समूह की डबल प्रविष्टि होना। (ड.) म.प्र. में स्व-सहायता समूहों द्वारा 07 प्रकार एवं ग्राम संगठनों के द्वारा 14 प्रकार के बुक्स ऑफ रिकार्ड संधारित किये जाते है। प्रदेश में वर्ष 2015 से 2023 तक की अवधि में कुल 19,120 स्व-सहायता समूहों द्वारा विगत 03 माह से बुक्स ऑफ रिकार्ड नहीं लिखे जा रहे है।

किसानों को विभाग द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

15. ( क्र. 156 ) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में विगत 2 वर्षों में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में प्राप्त हुई एवं किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि किस वर्ष में व्यय की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) विभाग द्वारा जिले के किन-किन संस्थाओं से कौन-कौन सा बीज क्रय किया गया एवं इनमें से कौन-कौन सी संस्था अमानक स्तर की पाई गई? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) विगत 2 वर्षों में विभाग द्वारा घटिया विकासखण्‍ड क्षेत्र के कितने किसानों को किन-किन योजनाओं का लाभ एवं कृषि उपकरण स्प्रिंकलर पाईप लाइन पर कितना अनुदान प्राप्‍त हुआ? योजनावार किसानों की संख्‍या सहित विकासखण्‍डवार जानकारी उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                                         (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

16. ( क्र. 157 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2019-2020 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कितनी-कितनी सड़कें स्वीकृत हुई है और कितनी सड़कों के लिए स्वीकृति पश्‍चात कार्य शुरू किया जा चुका है? कितनी सड़कें समय-सीमा में पूर्ण हुई है एवं कितनी सड़कें प्रस्तावित हुई है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कितनी व कौन-कौन सी सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है? क्या निर्माण कार्य समय-सीमा के अंदर पूर्ण हो रहे है? यदि हाँ तो समय-सीमा में पूर्ण हुये कार्यों की जानकारी उपलब्ध करावें यदि नहीं तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाहियाँ की गयी? (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत विगत 3 वर्षों में किन-किन ठेकेदारों को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया? किन-किन ठेकेदारों द्वारा कार्य को पूर्ण न कर अधूरा कार्य छोड़ा गया? ठेकेदारवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) घट्टि‍या विधानसभा क्षेत्र में विगत 02 वर्षों में कितनी प्रधानमंत्री सड़कों का मरम्मत कार्य किया गया है एवं कितनी सड़कों की मरम्मत कार्य वर्तमान में किया जा रहा है एवं कितनी सड़कें मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत की गयी है? मरम्मत कार्यों के लिए किन एजेंसियों को ठेका दिया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 02 सड़कें स्वीकृत हुई है और दोनों ही सड़कों का कार्य प्रारंभ कर पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत दोनों ही सड़कें समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुई थी एवं कोई नवीन सड़क प्रस्तावित नहीं हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) वर्तमान में घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोई कार्य प्रगतिरत नहीं है। जी नहीं। दोनों कार्य अनुबंधित समय के पश्चात पूर्ण हुये। विलम्‍ब से पूर्ण हुए कार्यों हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विगत तीन वर्षों में 02 ठेकेदारों को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है एवं दोनों ही ठेकेदारों द्वारा कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। ठेकेदारवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।                                    (घ) विगत दो वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 93 सड़कों का मरम्मत कार्य किया गया एवं संधारण एक सतत प्रक्रिया होने के कारण 93 सड़कों का मरम्मत कार्य निरंतर किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है एवं मरम्मत कार्य हेतु 6 सड़कें स्वीकृत है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। मरम्मत कार्यों के लिए 21 एजेंसियों को ठेका दिया गया है। विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है।

मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 167 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) क्या टीकमगढ़ जिले में विगत पांच वर्षों में मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये सभी कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया? (ख) क्या ग्राम पंचायत बम्हौरी नकीबन जनपद टीकमगढ़ में वर्ष 2020-21 में एक ही कार्य को दो बार दिखाकर दो बार राशि आहरित कर शासन को क्षति पहुंचाई गई? यदि नहीं तो किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? कब तक भौतिक सत्यापन करवाकर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) ग्राम पंचायत सुन्दरपुर जनपद टीकमगढ़ में पठलाखेरा एवं बुडकीखेरा में पेयजल कूप पुरानों को नवीन दिखाकर राशि हड़‌प ली थी, जिसकी जाँच भारत सरकार द्वारा करने पर सही पाई गयी, दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। प्राप्‍त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायत बमौरी नकीबन, जनपद पंचायत टीकमगढ़ में वर्ष 20-21 में एक ही कार्य को दो बार दिखाकर दो बार राशि आहरित करने के संबंध में मनरेगा पोर्टल पर ग्राम पंचायत में दर्शित निर्माण में एक ही नाम से कार्य होना नहीं पाया गया। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) प्रकरण के संबंध में कलेक्‍टर टीकमगढ़ द्वारा प्रेषित पालन प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।

शासकीय एवं अशासकीय कॉलेजों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

18. ( क्र. 171 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने शासकीय एवं अशासकीय कॉलेज (कला, वाणिज्य, विधि एवं विज्ञान संकाय एवं तकनीकी शिक्षा) किस वर्ष से संचालित है एवं उक्त कॉलेजों में स्वीकृत पदों की जानकारी उपलब्ध करावें एवं उक्त स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारी एवं शिक्षकों के नाम, पदनाम सहित सम्पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें एवं रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावें कि उक्त रिक्त पद किस वर्ष से रिक्त पड़े हुए है? उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त शासकीय/ अशासकीय कॉलेज कहां-कहां किस भवन में संचालित हो रहे हैं? उक्त भवनों का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? उसकी जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) सैलाना विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में नवीन रूप से कितने शासकीय कॉलेज खोले जाने हेतु नवीन प्रस्ताव विचाराधीन है? उक्त संबंध में विचाराधीन प्रस्तावों की जानकारी उपलब्ध करावें। विचाराधीन प्रस्ताव अनुसार कब तक नवीन शासकीय कॉलेज पूर्ण रूप से निर्मित कर खोले जायेंगे? उसकी जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नवीन रूप से विधि एवं विज्ञान संकाय का कॉलेज खोलने हेतु प्रस्ताव तैयार करेंगे, यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सैलाना विधान सभा क्षेत्र में स्थापित सभी शासकीय एवं अशासकीय कॉलेजों में यू.जी.सी. की गाईड लाईन के विरूद्ध संचालित सभी कॉलेजों की जांच करायेंगे एवं यू.जी.सी. गाईड लाईन के अनुसार नियमित शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करेंगे, यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के 03 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। कोई अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'',''ब'',''स'',''द'' एवं ''ई'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए नवीन विषय/महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। साथ ही स्ववित्तीय योजना अंतर्गत नवीन संकाय प्रारंभ करने की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''फ'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

पंजीकृत सोसायटियों की जानकारी

[सहकारिता]

19. ( क्र. 172 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2021 के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत एवं पंजीकृत समस्त सहकारी समितियों के नाम, पते, उनके संचालक मण्डल के नाम, पतों की जानकारी सहित सम्पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें एवं सहकारी समितियों में अंतिम बार कराये गये ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा समस्त ऑडिट आपत्तियों की जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सहकारी समितियों में से किन-किन सहकारी समितियों में विधिवत रूप से चुनाव प्रक्रिया हो रही है एवं किन में नहीं हो रही है? उक्त सहकारी सोसायटियों की जानकारी देवें एवं जिन सहकारी सोसायटियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, संचालक मण्डल के पद के दुरूपयोग की जानकारी विभाग को एवं संबंधित उपपंजीयक को है उक्त सहकारी सोसाटियों के नाम, पते एवं प्राप्त अनियमितता की जानकारी एवं उनके विरुद्ध विभागीय रूप से प्रचलित कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित जिन सहकारी समितियों में अनियमितता के कारण विभाग द्वारा एवं उप पंजीयक द्वारा प्रशासक नियुक्त किये गये है उक्त सभी सहकारी समितियों के नाम, पते एवं नियुक्त किये गये प्रशासकों के नाम, पतों की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सैलाना विधान सभा क्षेत्र में विभागीय रूप से पंजीकृत समितियों के निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता एवं ऑडिट, आपत्तियों की सूक्ष्म जांच हेतु संबंधित कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच टीम गठित करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत एवं पंजीकृत समस्त सहकारी समितियों के नाम, पते, उनके संचालक मण्डल के नाम, पता की जानकारी सहित सम्पूर्ण  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। इन समस्त सहकारी समितियों के अंतिम बार कराये गये ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट एवं उनके संलग्न समस्त ऑडिट आपत्तियों सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित सहकारी समितियों में से वर्तमान में किसी भी सहकारी समितियों के निर्वाचन प्रक्रियाधीन नहीं है। सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत 55 सहकारी समितियों में निर्वाचित संचालक मण्डल/प्रशासक/परिसमापनाधीन संस्थाएं है। जिनकी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। सहकारी सोसायटियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, संचालक मण्डल के पद के दुरूपयोग की जानकारी वर्तमान में निरंक है, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित सहकारी समितियों में अनियमितता के कारण कोई भी प्रशासक नियुक्त नहीं किये गये हैं। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार सैलाना विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत समितियों के निर्वाचन प्रक्रियाधीन नहीं होने से शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

अनियमितताओं की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 186 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना जिला पंचायत में प्रश्‍न दिनांक तक कई ग्राम पंचायतों के अनियमितताओं की जांचे अभी लम्बित हैं? प्रकरणवार जानकारी देवे? उक्त जांचे किस-किस तिथि को शुरू हुई? जांचों के जाँच अधिकारी कौन-कौन थे? नाम, पदनाम देते हुये बताये कि किस समय-सीमा में जांच पूर्ण होना आवश्यक थी? क्या समय-सीमा का उल्लंघन हुआ है? जिन-जिन आदेशों के तहत जाँच स्थगित की गई उनकी प्रकरणवार एक-एक प्रति उपलब्ध कराये? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कार्यालय के अन्तर्गत मध्यान्‍ह भोजन कार्यक्रम/मुद्रण कार्य में हुई अनियमिततायें/अन्य वित्तीय अनियमिततायें/ तकनीकी अनियमितताओं पर हुई विभिन्न अनियमितताओं में दोषी पाये जाने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है? यदि हुई है तो वर्ष जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक हुई कार्यवाहियों की जानकारी उपलब्ध करावे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, क्‍यों कि मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम/मुद्रण कार्य में अनियमितता/तकनीकी अनियमितता नहीं पायी गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

खेल व्यवस्थाओं का संचालन एवं विभागीय कार्य

[खेल एवं युवा कल्याण]

21. ( क्र. 187 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई? किस-किस प्रयोजन के लिये कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) विभाग के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? क्या जिले अन्तर्गत प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में खेल सामग्री वितरण की गई है? यदि हाँ तो क्या-क्या और किस-किस को, किस-किस की अनुशंसा पर, कितने-कितने मूल्य की राशि आवंटित की गई है? (ग) क्या विभाग के द्वारा सामग्री क्रय करने के नियम निर्धारित किये गये हैं? यदि हाँ तो क्या-क्या? प्रश्‍नांश (ख) के तहत वितरण की गई खेल सामग्री कहाँ-कहाँ से क्रय की गई? (घ) पवई स्थित छत्रशाल स्टेडियम में नवनिर्मित इनडोर स्टेडियम का निर्माण क्या पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ तो क्या स्टेडियम का निर्माण गुणवत्‍तापूर्ण किया गया है? यदि नहीं तो दोषी ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) पन्ना जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा आवंटित राशि एवं प्रयोजन की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा पन्ना जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है एवं विधानसभा क्षेत्र पवई में खेल सामग्री वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) जी हाँ, पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा जिलों को आवंटित बजट अनुसार सामग्री क्रय एवं वितरण का निर्णय जिला स्तर पर लिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक वितरि‍त की गई खेल सामग्री एवं क्रय से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 में समाहित है। (घ) जी हाँ, जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्राचार्य एवं टीजिंग अमले की उपलब्‍धता

[उच्च शिक्षा]

22. ( क्र. 199 ) श्री आरिफ मसूद : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र जिला भोपाल में कौन-कौन से शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा निजी महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त में से किन-किन महाविद्यालयों में प्राचार्य नहीं हैं तथा किन-किन महाविद्यालयों में मापदंड के अनुरूप टीचिंग स्टॉफ नहीं है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा प्राचार्य एवं टीचिंग स्टॉफ की कमी दूर करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सभी महाविद्यालयों में प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य पदस्‍थ हैं। महाविद्यालयों में मापदंड के अनुरूप टीचिंग स्टॉफ (नियमित/अतिथि विद्वान) उपलब्ध है।                           (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।

हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत राशि की स्‍वीकृति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

23. ( क्र. 205 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजनाओं में कितनी राशि आवंटित की गई थी वर्षवार जानकारी देवें एवं कितनी योजनाओं में प्रश्‍न दिनांक तक हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं किया गया है विकासखण्‍डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किस कारण से हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया गया हैं एवं कितने पात्र हितग्राही वंचित है की जानकारी देवें? (ग) कृषि विभाग अंतर्गत केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में प्राप्त आवंटन एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। योजनाओं के मार्गदर्शी निर्देशानुसार एवं वित्‍तीय लक्ष्‍यानुसार हितग्राहियों को लाभांवित किया जाता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                          (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

सेवायुक्‍तों को पुनरीक्षित वेतनमान

[सहकारिता]

24. ( क्र. 206 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य संघ तिलहन संघ से राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, आदि विभागों में वर्ष 1998 से 2001 तक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर सेवायुक्तों को 05वां वेतनमान लाभ देकर पदस्थ किया था? यदि हाँ तो आदेशों की छायाप्रति दें? (ख) क्या तिलहन संघ से शासन के लगभग 55 विभागों/संस्थानों के प्रतिनियुक्ति पर 15-20 वर्ष पदस्थ रहे सेवायुक्तों को पांचवां वेतनमान लाभ स्वीकृत है? यदि हाँ तो आदेश की छायाप्रति दें? यदि नहीं तो अब तक क्यों नहीं? इन सेवायुक्तों को संविलियन नीति कंडिका अनुसार देंगे? या राज्य शासन के कर्मियों के समान देंगे? स्पष्ट करें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अंतर्गत सेवायुक्तों को वेतनमान लाभ देने संबंधी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 19/05/2016 को सम्पन्न बैठक में न्यायालयीन आदेशित प्रकरणों में संबंधितों को वेतनमान लाभ देने का निर्णय हुआ था? यदि हाँ तो विभागों को इस संबंध में कब अवगत कराया? यदि किया हो तो छायाप्रति देवें। यदि नहीं तो क्यों नहीं? स्पष्ट करें। (घ) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय, जबलपुर याचिका क्रमांक 14978/2019 आदेश दिनांक 18/12/2023 में संविलियन तिलहन संघ सेवायुक्तों को वेतन निर्धारण संबंधी सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग के आदेश को गलत करार देकर खारिज कर दिया है? यदि हाँ तो शासन उन आदेशों को रद्द कर राज्य शासन कर्मचारियों के समान पांचवां एवं छठवां वेतनमान स्वीकृत करेंगे? यदि नहीं तो क्यों? स्पष्ट करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ में प्रचलित वेतनमान के आधार पर तिलहन संघ के कर्मचारियों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थी हेतु कार्यमुक्त किया गया था। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) तिलहन संघ से शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे कर्मचारियों को तत्समय शासन में लागू वेतनमान सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/ 496/2031 /2018/नियम/4, दिनांक 23.03.2019 एवं संचालनालय कोष एवं लेखा के ज्ञाप दिनांक 12.07.2020 से दिशा-निर्देश जारी किये गये है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है उक्त निर्देशों में अभी कोई संशोधन नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 19.05.2016 को सम्पन्न बैठक पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण पत्र दिनांक 17.06.2016 द्वारा वित विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सहकारिता विभाग को प्रेषित किया गया है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                                  (घ) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 14978/2019 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में यथोचित निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जनपद पंचायत के कर्मचारियों का स्थानांतरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 209 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायतों के कर्मचारी जिनका वेतन जनपद पंचायतों के द्वारा भुगतान किया जाता है, उनके स्थानांतरण की कोई नीति तय की गई है? यदि हाँ तो क्या? (ख) भोपाल संभाग के जनपद पंचायत के कितने कर्मचारी कहां-कहां, किस-किस पद पर कब-कब से पदस्थ हैं? (ग) क्या नीति विरूद्ध वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ कर्मचारियों को हटाया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार। (ग) जिला/जनपद पंचायत के मूल पदस्‍थापना के कर्मचारियों के संबंध में जारी स्‍थानांतरण नीति दिनांक 26.03.2018 अनुसार कार्यवाही की जाती है।

अनिवार्य सेवानिवृत्‍त के मापदंड/नियम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

26. ( क्र. 210 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कोई मापदंड या नियम व निर्देश लागू किये है? यदि हाँ तो क्यों? (ख) क्या भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो अब तक किस-किसको सेवानिवृत किए गए तथा किन-किनके विरूद्ध जांच विचाराधीन है तथा विगत 3 वर्षों में किन-किनको दोषमुक्त किया गया? (ग) क्या पंचायत विभाग में ग्राम पंचायत के सचिवों पर शासकीय राशि गबन करने के मामले सिद्ध हो जाने के बाद उनसे गबन की गई राशि वसूलने के पश्चात उन्हें पुनः उनके पूर्ववर्ती अधिकार प्रदत्त किए गए है? यदि हाँ तो यह नियम विरूद्ध प्रक्रिया नहीं है? इसके लिए कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार। (ख) प्रावधान पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार एवं प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''ब'' एवं ''स'' अनुसार। (ग) पंचायत सचिवों से संबंधित जानकारी समस्‍त जिलों से संकलित की जा रही है।

खेल एवं युवाओं के कल्‍याण के लिये प्राप्‍त राशि का उपयोग

[खेल एवं युवा कल्याण]

27. ( क्र. 215 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में 1 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्यक्रम के लिए कब-कब प्रदान की गई? कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, दिनांक सहित पृथक-पृथक वर्षवार बताये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में राशि का कितना-कितना व्यय किस-किस कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम का कौन-कौन अतिथि रहा। कार्यक्रमवार बताये?                                                           (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में कार्यक्रम में खर्च की गई राशि की प्रमाणित प्रति सहित दिनांकवार,  कार्यक्रम सहित पृथक-पृथक बताये?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में जिला खेल और युवा कल्‍याण अधिकारी जिला छतरपुर से प्राप्‍त प्रमाणित प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

हितग्राहियों को लाभ न मिलना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

28. ( क्र. 216 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग को किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना अनुदान प्राप्‍त हुआ? कार्य का नाम, अनुदान की राशि, खर्च की गई राशि दिनांक सहित पृथक-पृथक बताये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में उक्‍त दिनांक से प्राप्‍त अनुदान की राशि का किस-किस कार्य में कितनी-कितनी खर्च की गई? कार्यवार हितग्राहियों सहित, दिनांक, गांव का नाम राशि सहित बतायें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में राशि के दुरूपयोग की कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई? शिकायतवार कार्यवाही बतायें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक छतरपुर जिले में प्राप्‍त आवंटन एवं व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) राशि दुरूपयोग संबं‍धी शिकायत प्राप्‍त होना नहीं पाया गया। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

रोजगार सहायक एवं प्रभारी सचिव द्वारा भ्रष्‍टाचार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

29. ( क्र. 224 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत देवीनगर जनपद पंचायत बल्देवगढ़ द्वारा रोजगार सहायक को ही सचिवीय अधिकार प्राप्‍त है यदि हाँ, तो कब से कब तक? (ख) क्या रोजगार सहायक अतिरिक्त प्रभारी सचिव ग्राम देवीनगर के ही मूल निवासी है और अपने परिवार के व्यक्तियों को शासन की योजना से लाभ पहुंचा रहे है तथा ग्राम पंचायत के अन्य आम जनता के व्यक्ति आवेदन पत्र लेकर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सामने गुहार लगा रहे हैं एक ही व्‍यक्ति दोनों पद धारण कर रोजगार सहायक एवं सचिव की हैसियत से एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के चहेते होने के कारण आम जनता को शासन की योजना का लाभ नहीं दिये जाने की मुहिम बनी हुई है आम जनता को डाटना, उनके काम नहीं करना उक्‍त ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्या इस‌की रोकथाम के लिये सचिव को ही सचिव पद का अधिकार दिया जाय रोजगार सहायक को सचिवीय अधिकार प्राप्त होने पर पूरी खरगापुर विधान सभा में उन ग्राम पंचायतों के चुने हुये जनप्रतिनिधि एवं आम जनता परेशान है इसलिये रोजगार सहायक को सचिवीय अधिकार दिये जाने का प्रावधान बंद कराया जाय, सचिव को ही सचिव का अधिकार दिया जाय क्या इस प्रकार की व्‍यवस्‍था करेंगे यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतायें यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या देवीनगर ग्रामपंचायत के रोजगार सहायक द्वारा अपने परिवार को लाभ देना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेंगे? (घ) क्या रोजगार सहायक देवीनगर राजनीति में लिप्त होकर एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद वल्‍देवगढ़ की मिली भगत से भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है क्‍या इन दोनों की जांच करायेंगे? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या जांच में क्षेत्रीय विधायक को शामिल रखेंगे यदि हाँ, तो स्पष्‍ट जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रं./जि.पं./पंचा. प्रको/2015/5966 टीकमगढ़ दिनांक 15.12.15 के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक को सहायक सचिव अधिसूचित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ के आदेश क्रं. जि.पं./ सचिव स्था./2023/1843 टीकमगढ़ दिनांक 28.07.23 के द्वारा अतिरिक्त सचिवीय कार्य दायित्व अस्थाई रूप से सौंपा गया है, वर्तमान तक कार्यरत है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार शिकायत प्राप्त नहीं है। पात्रतानुसार शासन की योजनाओं का लाभ नियमानुसार दिया जाता है। परिपत्र क्रं. 932/761/13/22/19 भोपाल दिनांक 06.07.2013 के अनुसार ग्राम पंचायत में सचिव की आकस्मिक अनुपस्थिति अथवा रिक्ति की स्थिति में तात्कालिक प्रशासकीय व्यवस्था हेतु ग्राम रोजगार सहायकों को सचिवीय प्रभार के निर्देश हैं। संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जाकर, गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) अनुसार।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

किसानों का फसल बीमा

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

30. ( क्र. 226 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगापुर विधान सभा -47 में वर्ष 2022-23 में फसल बीमा की राशि प्रदाय की गई है क्या? यदि हाँ तो ग्रामवार-नामवार सूची उपलब्‍ध करावें? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?                                                   (ख) जिन किसानों द्वारा फसल बीमा की राशि जमा की गई है परन्तु उन्हें फसल बीमा का लाभ नहीं दिया गया उनकी सूची उपलब्ध कराये उन किसानों को कब तक बीमें का लाभ दिया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें। (ग) खरगापुर विधान सभा में बीमा करने वाली अलग कम्पनी है या टीकमगढ़ जिले में अलग है और म.प्र. के अन्य जिलों में अलग है। यदि एक ही कम्‍पनी फसल बीमा का कार्य कर रही है तो किसानों द्वारा राशि जमा जो जिंस या फसल के नाम अनुसार गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसो, उड़द मूंग, मूंगफली आदि सभी फसलों के नामवार रेट सूची एवं किसानों को मिलने वाले लाभ फसलों पर किस फसल पर कितना दिया जाता है सम्पूर्ण सूची बीमा कम्पनी सहित (नाम) सहित उपलब्‍ध करायें? (घ) खरगापुर विधानसभा में जिन किसानों ने बीमा की प्रीमियम राशि जमा की उनको फसल बीमा की राशि नहीं दी गई? क्या ऐसी परिस्थिति में बीमा करने वाली कम्पनी से उनको राशि दिलायेंगे और नहीं दी जावेगी तो ऐसी कम्‍पनी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) खरगापुर विधान सभा-47 में खरीफ 2022 एवं रबी 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्‍थानीय आपदा प्रावधान अंतर्गत दावा राशि का भुगतान किया गया है। खरगापुर विधान सभा अंतर्गत तहसीलों के किसी भी पटवारी हल्‍के में व्‍यापक आपदाओं (क्षेत्र आधारित) अंतर्गत उपज में कमी नहीं पाई गई थी। अत: क्षतिपूर्ति देय नहीं है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।                                             (ग) वर्ष 2022-23 में प्रदेश के देवास, इन्‍दौर, भोपाल एवं सीहोर में रिलायंस जनरल इंश्‍योरेंस कम्‍पनी एवं शेष समस्‍त जिलों में एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कम्‍पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रियान्‍वयन एजेन्‍सी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित समस्‍त फसलों हेतु अधिकतम 2 प्रतिशत, कपास फसल हेतु 5 प्रतिशत तथा रबी मौसम की फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत या वास्‍तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो, कृषकों द्वारा देय है। प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को योजना के प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है। क्षतिपूर्ति भुगतान आंकलन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान

[उच्च शिक्षा]

31. ( क्र. 229 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) क्‍या उच्‍च शिक्षा विभाग का पोर्टल बंद होने के कारण प्रदेश के महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को विभिन्‍न प्रकार की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिल सकी है। यदि नहीं तो क्‍यों? (ख) क्‍या छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण वे अपनी परीक्षा फीस नहीं भर पा रहे हैं? (ग) विभाग द्वारा कब तक छात्र हित में पोर्टल को पुन: चालू कर पात्र छात्र-छात्राओं को विभिन्‍न प्रचलित योजनाओं की छात्रवृत्ति की राशि जारी कर दी जायेगी? यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या विभाग के पास छात्रवृत्ति का भुगतान करने के लिये समुचित राशि उपलब्‍ध है? यदि नहीं तो वित्‍तीय व्‍यवस्‍था बनाये जाने हेतु क्‍या प्रयास किये जायेंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित छात्रवृतियां विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कार्य प्रणाली

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

32. ( क्र. 230 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं विदिशा जिले में अब तक कहां-कहां मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है? क्या ये सभी कार्यशील हैं? यदि नहीं तो क्यों? (ख) उक्‍त जिलों में मृदा स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित क्षेत्रों में गत दो वर्षों में विकासखण्‍डवार कितने-कितने कृषकों की मृदा के नमूने लिये जाकर परीक्षण किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) उल्लेखित क्षेत्रों में संचालित मृदा परीक्षण प्रयोग‌शालाओं में कितना-कितना तकनीकी व अन्य अमला स्वीकृत है व इसके विरूद्ध कहां-कहां कितने कर्मचारी पदस्‍थ हैं? रिक्त पदों को पूर्ति हेतु क्या योजना है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) रायसेन एवं विदिशा जिले में स्‍थापित एवं संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1.1, 1.2 अनुसार है। रायसेन एवं विदिशा जिले में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं क्रियाशील नहीं हुई है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को युवा उद्यमियों/संस्‍थाओं को उपलब्‍ध कराया जाकर मृदा नमूना परीक्षण आरंभ कराये जाने हेतु प्रस्‍ताव दिया गया है। (ख) रायसेन एवं विदिशा जिले में स्‍वाइल हैल्‍थ एण्‍ड फटीर्लिटी (मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड) योजना का क्रियान्‍वयन किया जाकर किसानों को लाभान्वित किया गया है। योजना के अंतर्गत रायसेन एवं विदिशा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2.1, 2.2 अनुसार है। रायसेन एवं विदिशा जिले में गत दो वर्षों में विकासखण्‍डवार मृदा नमूना एकत्रीकरण एवं परीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3.1, 3.2 अनुसार है। (ग) रायसेन एवं विदिशा में स्‍थापित, क्रियाशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में मंडी बोर्ड की संविदा शर्तों पर प्रति प्रयोगशाला-01 प्रयोगशाला प्रभारी एवं 01 लैब टेक्‍निशियन का पद स्‍वीकृत है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु अमला स्‍वीकृत नहीं है। रायसेन एवं विदिशा जिले की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में स्‍वीकृत, पदस्‍थ अमले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4.1, 4.2 अनुसार है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को युवा उद्यमियों/ संस्‍थाओं के माध्‍यम से आरंभ करने का प्रस्‍ताव किया गया है।

कृषक ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

33. ( क्र. 233 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कमलनाथ सरकार में कृषक ऋण माफी योजना के तहत कितने किसानों का कुल कितनी राशि का ऋण माफ किया गया तथा कितने किसानों का कुल कितनी राशि का ऋण माफ करना शेष रह गया, शेष ऋण माफ किया जायेगा या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या शासन कृषकों की वार्षिक आय को दोगुना करने को कटिबद्ध है? यदि हाँ तो बतावें कि किस वर्ष की आय को प्रारम्भिक मानकर किस वर्ष में दो गुना किया जायगा तथा जिस वर्ष की प्रारम्भिक आय मानी गयी है वह प्रति कृषक क्या है? (ग) क्या कृषकों की वर्षिक आय बढ़ाने के क्या प्रयास किये गये तथा 2022-23 में प्रति कृषक वार्षिक आय क्या है? (घ) प्रदेश में 2016-17 से 2023-24 तक प्रमुख फसलों का कुल उत्पादन कुल क्षेत्रफल तथा प्रति हेक्‍टेयर उत्‍पादन कितना-कितना रहा? वर्षवार जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ, समय-सीमा बताना संभव नहीं है। प्रति कृषक आय के आंकड़े विभाग में संधारित नहीं है।                                      (ग) कृषकों की वार्षिक आय के आंकड़े विभाग में संधारित नहीं है। इसलिए वर्ष 2022-23 में वार्षिक आय बताना संभव नहीं है। (घ) प्रदेश में वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक प्रमुख फसलों का कुल उत्‍पादन, क्षेत्रफल एवं उत्‍पादकता की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 234 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक पंचायत विभाग द्वारा मुरैना जिले की जौरा विधान सभा को कुल कितना बजट दिया गया है वर्षवार जानकारी देवें एवं विधान सभा क्षेत्र जौरा में दिनांक 01.04.2020 से 15.01.2024 तक कितने कार्य स्‍वीकृति किये गये कार्य का नाम, स्‍थान, नाम, लागत, कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य की वर्तमान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण के संबंध में पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) जो कार्य अपूर्ण है उनमें कितनी राशि कब-कब आहरित की गई कार्य, नाम, स्‍थान नाम सहित बतावें अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत भी बतावें? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (घ) कार्य अपूर्ण होने के जिम्‍मेदारों के नाम, पदनाम, सहित देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) अपूर्ण कार्य प्रगति पर हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (घ) अपूर्ण कार्य प्रगति पर हैं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

भारतीय खेल प्रोत्‍साहन योजना

[खेल एवं युवा कल्याण]

35. ( क्र. 243 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भारतीय खेलों को बढ़ावा दिये जाने की शासन स्‍तर पर कोई योजना है? (ख) यदि हाँ तो योजना में बैतूल जिले को शामिल किया गया है? (ग) यदि हाँ तो योजना का क्रियान्‍वयन कब तक किया जायेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, भारतीय खेलों जैसे कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, मल्लखम्ब, योगासन, कलारीपट्टू, थांगता आदि खेलों को बढ़ावा दिये जाने हेतु इन खेलों को राष्ट्रीय खेल एवं खेलों इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। मल्लखम्ब खेल को विभागीय आदेश दिनांक 22 अप्रैल, 2013 द्वारा राज्य खेल का दर्जा भी दिया गया है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित खेलों के खेल संघ बैतूल जिले में भी उपलब्ध है, जिनके माध्यम से बैतूल जिले में कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, मल्लखम्ब एवं योगासन आदि खेलों की समय-समय पर गतिविधियां आयोजित की जाती है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सोसाइटियों में कर्मचारियों की पूर्ति

[सहकारिता]

36. ( क्र. 244 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में कितनी सोसाइटियां बैंक के कर्मचारियों के द्वारा संचालित की जा रही हैं? (ख) क्या बैतूल जिले की सोसाइटियों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं?                                           (ग) यदि नहीं तो सोसाइटियों में कर्मचारियों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) कोई भी नहीं। (ख) जी नहीं।                                              (ग) कार्यवाही प्रचलित है, समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

ओपन जिम की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

37. ( क्र. 246 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभाग द्वारा आज दिनांक तक कितने ओपन जिम प्रदाय किये गये है? (ख) क्या प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक-212/विधा.नि./2023-24, दिनांक 23/07/2023 द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ओपन जिम प्रदाय किये जाने हेतु लेख किया गया था, यदि हाँ तो पत्र में उल्लेखित कितने स्थानों पर ओपन जिम प्रदाय कर दिये गये हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में यदि पत्र में उल्लेखित स्थानों पर ओपन जिम प्रदाय नहीं किये गए हैं तो कारण बतावें एवं कब तक उक्त स्थानों पर ओपन जिम प्रदाय कर दिये जाएंगे, जानकारी दे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) संचालनालय, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कार्यादेश क्रमांक 13852 दिनांक 23.02.2023 द्वारा 1 सेट ओपन जिम निवाड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में बड़ी माता मंदिर के सामने नगर परिषद निवाड़ी में स्थापित की गई है। (ख) जी हाँ, माननीय सदस्य के प्रस्‍ताव अनुसार ही प्रश्‍नोत्‍तर (क) में उल्‍लेखित स्‍थान पर ओपन जिम स्‍थापित कर दी गई है। पुन: प्रस्‍ताव आने पर विचार किया जायेगा। (ग) प्रश्‍नोत्तर (ख) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्वीकृत गौशालाओं का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 247 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आने वाली जनपद पंचायतों में कुल कितनी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनान्‍तर्गत गौशालाओं का निर्माण किया गया है जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कितनी गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनी गौशालायें निर्माणाधीन हैं, ग्राम पंचायतवार बतावें? जिन गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनमें कितनी गौशालाओं का उपयोग हो रहा है एवं उनमें कितनी गायें रखी गई हैं? क्या संचालित गौशालाओं में पानी/चारा सहित समस्त व्यवस्थाएं अनुकूल हैं, संपूर्ण जानकारी देवें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में निर्माणाधीन गौशालाओं का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा, बतावें एवं निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है, बतावें? विभाग द्वारा जिम्मेदारों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                    (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

होम्योपैथिक औषधालय की स्वीकृति

[आयुष]

39. ( क्र. 248 ) श्री अनिल जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत कितने होम्योपैथिक औषधालय वर्तमान में संचालित है, ग्रामवार जानकारी देवें? (ख) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत ग्राम-नैगुवां, बिनवारा, कुलुवा, शक्तिभैरों, धमना, चकरपुर, बीजौर, धौर्रा, घूघसी आदि ग्रामों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने के लिए लंबे समय से मांग की जाती रही है, क्या उक्त ग्रामों में होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने हेतु विभाग की कोई कार्ययोजना है, यदि हाँ तो उपरोक्त ग्रामों में कब तक होम्योपैथिक औषधालय प्रारंभ किये जायेंगे? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं तो उपरोक्त ग्रामों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए होम्योपैथिक औषधालय प्रारंभ किये जाने हेतु कब तक कार्ययोजना प्रस्तावित की जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

शासकीय महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

40. ( क्र. 249 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 25/07/2018 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जन आशीर्वाद यात्रा की घोषणा क्रमांक B4900 द्वारा सलेहा (सलैया) में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा घोषणा क्रमांक B4901 द्वारा देवेन्द्र नगर महाविद्यालय में साइंस कक्षाएं खोले जाने के सम्बन्ध में घोषणाएं की गईं थीं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के पालन में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सहित जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) के पालन में क्या घोषणाओं की पूर्ति की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? निश्चित समय-सीमा बतायें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) उपरोक्त संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। मापदंडों के अनुरूप कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विकास कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

41. ( क्र. 252 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) पन्‍ना जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना अंतर्गत कितनी लागत से कौन-कौन से विकास कार्य वित्‍तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्‍न दिनांक तक स्‍वीकृत हुये? वर्षवार एवं निकायवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार स्‍वीकृत कार्यों में से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन से कार्य किस दिनांक को पूर्ण हो चुके हैं तथा कौन-कौन से कार्य अप्रारंभ या प्रगतिरत की स्थिति में हैं? प्रगतिरत कार्यों में अभी तक कितनी राशि व्‍यय की जा चुकी है? (ग) प्रगतिरत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने तथा अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ कराकर पूर्ण कराने के लिये क्‍या कार्यवाही की जा रही है तथा इन्‍हें कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                       (ग) प्रगतिरत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने तथा अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ कराकर पूर्ण कराने के लिये नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जा रही है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

 

 

भेदभावपूर्ण कार्यवाही करना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

42. ( क्र. 255 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में कृषि उत्पादन के जिंसवार विवरण दें। उक्त जिंसवार उत्पादन अनुसार मण्डियों में कितनी आवक हुई? पृथक-पृथक वर्षवार जिंसवार विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि कृषि उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार मंडी में आवक नहीं होने के कारण किसी मंडी के प्रभारी सचिव को आरोप-पत्र जारी किया गया है और शेष को छोड़ दिया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हाँ तो, इस तरह के भेदभावपूर्ण कार्यवाही क्यों की गई? क्या आरोप निरस्त किया जाएगा या सभी को आरोप-पत्र जारी करेंगे? (घ) प्रभारी मंडी सचिव (मूल पद मंडी निरीक्षक) हनुमना द्वारा दिनांक 01/01/2023 से प्रश्‍न दिनांक तक जिन विषयों को लेकर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पत्र लिखे हैं, उन पत्रों में जो भी कार्यवाही की गई हो, पत्रवार पृथक-पृथक कार्यवाहीवार विवरण दें तथा नोट की प्रतियां भी उपलब्ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (‍क) प्रश्‍नांश (क) रेखांकित भाग की जानकारी के संदर्भ में प्रदेश की कृषि मंडियों में वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में जिन्‍सवार आवक का वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। उत्पादन की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) मंडी प्रबंधन के ध्यान में जहां गड़बड़ी पाई गई, उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। प्राप्‍त पत्र एवं कार्यवाही विवरण की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "तीस"

निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

43. ( क्र. 256 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा सतना अंतर्गत ग्राम पंचायत पतौडा में लिलौरी-माडल हाउस पहुंच मार्ग का गुणवत्ताविहीन निर्माण किया गया है, क्या जांच की जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी?                         (ख) विधान सभा सतना अंतर्गत ग्राम पंचायत माधवगढ में विगत एक वर्ष में स्वीकृत विकास एवं निर्माण कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराएं एवं निर्माण कार्य में गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्यों की जाँच की जाकर दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) विकासखण्ड सोहावल अंतर्गत विगत एक वर्ष में जो डामरीकृत रोड निर्माण कार्य ग्रामीण सेवा यांत्रिकी एवं संबंधित पंचायत एजेंसी द्वारा किया गया है उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या डामरीकृत रोड का निर्माण गुणवत्ता पैमाने के तहत किया गया है? यदि नहीं तो गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य के दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्य तकनीकी मापदण्‍ड के अनुसार कराया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

रिक्‍त पदों की पदपूर्ति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 259 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायतों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) विभाग अंतर्गत कहां-कहां पर कौन-कौन से अधिकारियों/कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? पदवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित स्वीकृत पदों के अनुरूप कौन-कौन, कहां-कहां पर कब से पदस्थ हैं तथा कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं तथा इन रिक्त पदों पर किस प्रकार से कब तक अधिकारियों/कर्मचारियों की पदपूर्ति की जावेगी? (ग) कटनी जिला अंतर्गत बहोरीबंद एवं रीठी जनपद कार्यालय में किस प्रकार के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा इन स्वीकृत पदों पर कौन-कौन कब से पदस्थ है तथा कौन-कौन से रिक्त पद हैं? इन रिक्त पदों को किस प्रकार से कब तक भरा जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-अ अनुसार।                 (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। पद रिक्‍त नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न ही उपस्थि‍त नहीं होता।                 (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-ब अनुसार। रिक्‍त पदों की पूर्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

बंधक श्रमिकों की जानकारी

[श्रम]

45. ( क्र. 260 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) कटनी जिला अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कब-कब, कहां-कहां के कितने श्रमिको को कहां-कहां पर बंधक बनाकर जबरदस्ती श्रम कार्य करने एवं कम पारिश्रमिक देने या न देने की शिकायतें प्राप्त हुई? बिंदुवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित शिकायतों पर कब, क्या कार्यवाही की गई एवं यह भी बतलावें कि क्या विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्र एवं दलालों को चिन्हित कर अग्रिम कार्यवाही किए जाने की कोई कार्ययोजना है जिससे क्षेत्र विशेष के श्रमिक इन चिन्हित क्षेत्र में श्रम कार्य करने न जा सके और उन्हें जागरूक कर उनके निवास के आसपास रोजगार उपलब्ध कराया जा सके? यदि हाँ तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। इन शि‍कायतों की बिंदुवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इन श्रमिकों के बंधक श्रमिक होने एवं कम पारिश्रमिक देने या नहीं देने की जानकारी समक्ष में नहीं आयी है। अत: कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न उपस्थ‍ित नहीं होता है। श्रमिकों को अन्य राज्यों में ले जाया जाकर कार्य कराने के संबंध में अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधि‍नियम 1979 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। बंधक श्रमिकों को चिन्ह‍ित कर उनका पुनर्वास करने हेतु बाल एवं बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन कार्य योजना है एवं निरंतर रूप से प्रत्येक जिले, संभाग एवं राज्य स्तर पर विभि‍न्न स्टेक होल्डर्स के साथ कार्यशालायें आयोजित कर बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन के संबंध में जनजागरूकता एवं संवेदीकरण किया गया है। साथ ही प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समितियों की बैठके आयोजित की जाती है। विमुक्त कराये गये बंधक श्रमिकों को राज्य में संचालित हितग्राहीमूलक कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित किया जाता है एवं उन्हें मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, संबल कार्ड, राशन कार्ड आदि की सुविधायें प्रदान की जा रही है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

पात्र हितग्राहि‍यों को भुगतान

[श्रम]

46. ( क्र. 261 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संबल योजना एवं भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल योजनान्तर्गत कितने प्रकरण स्‍वीकृति हेतु लंबित है? कृपया जनपदवार/निकायवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें तथा लंबित रहने का क्या कारण है तथा कितने समय से लंबित है? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा यह भी बताये की स्‍वीकृति उपरान्त कितने प्रकरणों में राशि अप्राप्त है? कृपया सूची उपलब्ध करायें। राशि अप्राप्त होने का क्या कारण है तथा कब तक शत-प्रतिशत हितग्राहियों को राशि प्राप्त हो जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत :- जनपद पंचायत झिरन्या में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत कोई भी प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है। जनपद पंचायत भीकनगॉव में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत कुल 155 प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित है। प्रकरण ऑनलाईन दर्ज है परंतु सत्यापन कार्यवाही लंबित होने के कारण स्वीकृति लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। नगर परिषद भीकमगॉव में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत कोई भी प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है। आवेदन प्राप्त होना एवं उनका सत्यापन निरंतर प्रक्रिया है अत: शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता है। जनपद पंचायत झिरन्या- में संबल योजनांतर्गत स्वीकृति उपरांत कुल 148 प्रकरण लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जनपद पंचायत भीकमगॉव- में संबल योजनांतर्गत स्वीकृति उपरांत भुगतान हेतु कुल 135 प्रकरण लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। नगर परिषद भीकनगॉव- में संबल योजनांतर्गत स्वीकृति उपरांत भुगतान हेतु कुल 27 प्रकरण लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र     द-अनुसार है। संबल योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि‍ जारी की जाती है। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

 

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

47. ( क्र. 263 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खरगोन जिले में योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजनान्तर्गत कितने अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया है? उपरोक्त अवधि तक कितने अभ्यर्थियों के आवेदन अनुबंध स्वीकृत किये गये है? स्वीकृत किये गये अनुबंध में से कितने अनुमोदित किये गये है तथा अनुमोदित अनुबंध में से कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के पोर्टल पर जानकारी विधानसभावार न होकर जिलेवार है। खरगोन जिले में प्रश्‍नावधि में कुल 14874 अभ्‍यर्थियों का पंजीयन किया गया। प्रश्‍नावधि में 260 अभ्‍यर्थियों के अनुबंध स्‍वीकृत किए गए। स्‍वीकृत किए गए अनुबंधों में से 258 अनुबंध अनुमोदित किए गये। अनुमोदित अनुबंधो में से 178 अभ्‍यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण हेतु ज्‍वाइन किया गया।

पंचायतों में अनियमितता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

48. ( क्र. 264 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) गुना जिले के जनपद पंचायत चाचौड़ा के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष  2019-20 से 20223-24 में प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन पंजीकृत/अधिकृत सप्लायरों/वेण्डरों को    किन-किन सामग्री आदि हेतु कितनी-कितनी शासकीय राशि भुगतान की गई? वर्षवार व जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में पंजीकृत सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा कितनी राशि का भुगतान प्राप्त किया? क्या उपरोक्त सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा सामग्री देने के स्थान पर मात्र बिल लगाकर अनियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया गया है? प्राप्त राशि में से कितनी राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा की गई? क्या प्राप्त राशि से कम राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा कर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं? इसके लिये जवाबदेह कौन है? क्या संबंधित सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन योग्यता रखते हैं? उनकी जांच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन विभाग प्रश्‍नांश (क) से (ख) की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त वर्षों में सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा दी गई सामग्री एवं प्राप्त किये गये भुगतान की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराकर अनियमिततायें करने वाले दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

 

 

दवाइयां, मेडिकल उपकरण खरीदी/सप्लाय में अनियमितता

[श्रम]

49. ( क्र. 266 ) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) संचालनालय मध्यप्रदेश राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत वर्ष 2022 से अब तक दवाइयां, मेडिकल उपकरण खरीदी/सप्लाय में अनियमितता के संबंध में किस-किस व्यक्ति की शिकायतें प्राप्त हुई है, जांच आदेशों सहित जांच प्रतिवेदनों की प्रतियां देवें, अमानक दवाइयां, उपकरण सप्लाय किए जाने का विवरण देवें। (ख) वर्ष 2022 से चालू वर्ष तक में वर्षवार बताएं कि शासन नियमानुसार लोकल पर्चेस और ब्रांडेड दवाइयों की सप्लाय/क्रय का प्रतिशत क्या है और निर्धारित राशि कितनी है, दोनो प्रकार में कितना सप्लाय प्राप्त किया, कितनी राशि का भुगतान किया गया है? विगत तीन वर्ष में किस टेंडर प्राप्तकर्ता फर्म, व्यक्ति को किस कारण से नोटिस दिया गया, नोटिस की और अंतिम निराकरण आदेश, दंड आदेश की प्रतियां देवें? वर्तमान में किस टेंडर प्राप्तकर्ता के टेंडर अवधि आगे कितनी बार, किन कारणों से बढ़ाई गई है, नए नए टेंडर क्यों नहीं बुलाए गए है विवरण देते हुए, आदेशों की प्रतियां देवे। (ग) संचालनालय के अधीन पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों पर किन कारणों/आरोपों की जांच, जांच एजेंसियों, श्रम विभाग, विभाग द्वारा किस दिनांक से की जा रही है, विवरण देते हुए, जारी नोटिस, पत्रों और जवाब की प्रतियां देते हुए बताएं की जांच कब तक पूर्ण कर ली जाएगी।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नांश अवधि में प्रश्‍न के परिप्रेक्ष्य में श्रम विभाग को दवाइयां, मेडिकल उपकरण खरीदी/सप्‍लाई में अनियमितता के संबध में प्राप्‍त शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समस्‍त प्राप्‍त शिकायतों में जांच प्रतिवेदन की कार्यवाही प्रचलन में है। अमानक दवाइयां, उपकरण के सप्लाई नहीं किये जाने से शेष प्रश्‍नांश की जानकारी निरंक है। (ख) दवाइयों के क्रय में स्थानीय क्रय की सीमा कुल क्रय का 20 प्रतिशत निर्धारित है। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शासन द्वारा आवंटित बजट अनुदान में स्थानीय क्रय एवं ब्रांडेड दवाइयों का विभाजन नहीं है। प्रश्‍नांश अवधि में औषधियों के लिये आवंटित राशि की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। दोनों प्रकार में प्राप्त सप्लाय एवं भुगतान के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। विगत तीन वर्ष में टेन्डर प्राप्तकर्ता फर्म को दिये गये नोटिस (सामान्य पत्राचार) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। भोपाल केन्द्र पर टेन्डर प्राप्तकर्ता फर्म मेसर्स मेडिक्स हेल्थ केयर प्रा.लि. भोपाल द्वारा सीकेएमपी औषधि‍ प्रदाय नहीं करने के कारण उनकी निविदा को अमान्य करते हुए उनकी सुरक्षा प्रतिभूति को राजसात किया गया है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार दण्ड आदेश की स्थिति निर्मित नहीं होने से दण्ड आदेश की प्रति का प्रदाय अपेक्षित नहीं है। वर्तमान में टेन्डर प्राप्तकर्ताओं के टेन्डर अवधि बढ़ाई जाने संबंधित विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये WWW.mptenders.gov.in पर निविदा आमंत्रित कर टेन्डर की कार्यवाही पूर्ण की गई है। निविदा की पूर्ण जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल www.labour.mp.gov.in पर प्रदर्शित है। (ग) प्रश्‍नांश अनुसार समस्‍त प्राप्‍त शिकायतों की जांच हेतु श्रमायुक्‍त इन्‍दौर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त कर शीघ्र जांचकर प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने हेतु आदेश जारी किये गये है।

रिक्त पदों पर भर्ती

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

50. ( क्र. 268 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती हेतु व्यापम/म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य एजेंसियों द्वारा किस-किस पद के विरूद्ध, कितने पदों पर भर्ती हेतु कब-कब विज्ञापन जारी कर, कौन-कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं कब-कब आयोजित कराई गई? वर्ष 2018 से अब तक जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस परीक्षा में कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितना परीक्षा शुल्क प्राप्त हुआ? उक्त परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम कब-कब जारी किये जाकर कितने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदाय की गई? किस-किस परीक्षा के परि‍णाम अभी तक घोषित नहीं किये जा सके एवं क्यों? (ग) किन-किन परीक्षाओं में धांधली पाए जाने पर जाँच होने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है एवं कौन-कौन सी परीक्षाओं के परिणाम किस-किस कारण से अटके हुए है? परीक्षाओं में हुई धांधली की जाँच किस एजेंसी द्वारा की जा रही है? जाँच के क्या परिणाम रहे? (घ) समस्त परीक्षाओं के परिणाम कब तक घोषित कर नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी? नहीं तो इन परीक्षाओं में चयनित परीक्षार्थियों के असुरक्षित भविष्य के लिए कौन जवाबदेह है?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्जी अंक सूची के आधार पर नियुक्ति

[सहकारिता]

51. ( क्र. 276 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर अंतर्गत कितने सहायक समिति प्रबंधक/समिति प्रबंधको की फर्जी अंकसूची के आधार पर नियुक्ति की शिकायत प्राप्त हुई है? सभी की सूची देवें। (ख) क्या सहायक समिति प्रबंधक/समिति प्रबंधको की नियुक्ति पूर्व अंक सूचियों का सत्यापन संबंधित मंडल/ बोर्ड/विश्‍वविद्यालय से कराया गया था यदि हाँ तो मंडल/बोर्ड/विश्‍वविद्यालय द्वारा प्रेषित अंकसूची सत्यापन के पत्र की प्रतिलिपि देवें एवं फर्जी अंकसूची से नियुक्ति प्राप्त करने वाले सहायक समिति प्रबंधक/समिति प्रबंधकों की नियुक्तियां कब तक समाप्त की जायेगी? (ग) श्री योगेश शर्मा सहायक समिति प्रबंधक के संबंध में विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 3313 से उद्भूत आश्‍वासन क्रमांक 557 की प्रतिलिपि देवें। उक्त आश्‍वासन के अनुक्रम में क्‍या श्री योगेश शर्मा की नियुक्ति निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जाना है। यदि हाँ तो उक्त कार्यवाही कब तक की जायेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) में प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 3313 से उद्भूत आश्वासन क्रमांक 557 की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) आश्वासन की पूर्ति के संबंध में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला-अशोकनगर द्वारा पत्र क्र./शिकायत/वि.स./2016/78 दिनांक 08.02.2016 से श्री योगेश शर्मा की नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश तत्कालीन संचालक मण्डल को दिये गये थे। श्री योगेश शर्मा द्वारा इसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर में डब्ल्यू.पी.1526/2016 दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2017 को आदेश पारित किया गया, तदनुसार याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए यह निर्देश दिये गये कि नियुक्ति निरस्ती के विरूद्ध न्यायालय म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल के समक्ष याचिकाकर्ता अपना पक्ष रखे तथा उक्त अंतरिम राहत तब तक सतत जारी रहेगी जब तक कि याचिकाकर्ता के प्रकरण का निराकरण न्यायालय म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा न कर दिया जाये। श्री योगेश शर्मा द्वारा न्यायालय म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रकरण क्र. 5/19 प्रस्तुत किया गया है, जो कि विचाराधीन है। न्यायालय म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल में प्रकरण विचाराधीन होने से शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

वाटरशेड परियोजना का संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

52. ( क्र. 277 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले के विभिन्न विकासखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाएं संचालित है? (ख) संचालित परियोजना के प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की तहत वर्णित धारा 7 (ख) छ के अनुसार क्या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की साधारण सभा अथवा स्थाई समिति का अनुमोदन लिया जाता है? यदि हाँ तो जिले में संचालित परियोजना में अनुमोदन प्राप्त किया गया है तो छायाप्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो क्यों नहीं लिया गया है? (ग) उक्त योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य विवरण, तकनीकी स्वीकृति, लागत, प्रशासकीय स्वीकृति, कार्य स्थल, कार्य पर व्यय, मजदूरी एवम कार्यों की स्थिति की जानकारी परियोजनावार दें जिनमें कार्य वर्तमान में पूर्ण, प्रगतिरत हो तथा कार्य कब तक पूर्ण होंगे एजेंसी का नाम भी बतावें?                    (घ) उक्त योजना अंतर्गत जिला बड़वानी में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं उनके नाम, पदनाम, नियुक्ति आदेश को प्रति देवें एवं ग्राम में निमाता के तत्कालीन सचिव, जीआरएस के द्वारा की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन देवें तथा किस-किस जनप्रतिनिधि ने जिला परियोजना समन्वयक पर क्या-क्या शिकायत की है उसकी प्रतिलिपि एवं उस पर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बड़वानी जिलें में संचालित परियोजनाएं पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) भारत सरकार द्वारा परियोजना प्रस्‍ताव के अनुमोदन हेतु प्रावधान पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। इस प्रावधान की कंडिका 2 में प्रश्‍नाधीन प्रावधान नहीं होने की वजह से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्ष 2023-24 में कोई परियोजना स्‍वीकृत नहीं हुई है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) योजनांतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-स एवं द अनुसार है।

व्‍यय राशि की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

53. ( क्र. 282 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर में वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24 में विभाग द्वारा एवं अन्य मदों से महाविद्यालय को कितनी राशि प्राप्त हुई, मदवार, वर्षवार जानकारी देंवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित प्राप्त राशि का महाविद्यालय द्वारा वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24 में कहां-कहां, किस-किस प्रायोजन में राशि व्यय की गई? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में व्यय की गई राशि के लिए महाविद्यालय द्वारा कब-कब, किस से अनुमोदन/अनुमति प्राप्त की? (घ) महाविद्यालय द्वारा कितने निर्माण कार्य/सौंदर्यीकरण कार्य/मरम्मतीकरण कार्य किन एजेन्सियों से कराये गए? उनके प्राक्कलन/खर्च राशि/कार्य एजेन्सी का नाम सहित जानकारी देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‍'क' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‍'ख' अनुसार है। (ग) संस्‍था को संचालनालय द्वारा स्‍वीकृति के माध्‍यम से उक्‍त राशियां उपलब्ध कराई गई है। इसके लिये पृथक से संस्‍था को अनुमोदन/अनुमति आवश्‍यक नहीं है। (घ) संस्‍था द्वारा टीचिंग प्‍लेटफार्म का निर्माण एवं सिविल ब्‍लॉक के फर्श की मरम्‍मत का कार्य कराया गया। संस्‍था द्वारा आदित्‍य कॉन्‍स्‍ट्रक्‍शन कम्‍पनी को कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। उक्‍त कार्यों के लिए राशि रूपये 4.12 लाख के प्राक्‍कलन के विरूद्ध एजेंसी को राशि रूपये 3,45,846.00 का भुगतान किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‍'ग' अनुसार है।

शासकीय आयुर्वेदिक औषधालयों की जानकारी

[आयुष]

54. ( क्र. 284 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है? औषधालयों के नामवार/ग्रामवार/विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कौन-कौन से शासकीय औषधालय भवन स्वयं के भवन में संचालित हो रहे एवं कौन से औषधालय किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित में औषधालयों में कहां-कहां आयुर्वेदिक अधिकारी सहित पदस्थ समस्त कर्मचारियों की जानकारी औषधालयवार/अस्पतालवार देवें।       (घ) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित शासकीय औषधालयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी अन्य औषधालयों में संलग्न है या प्रतिनियुक्ति पर हैं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार।              (ख) तीन आयुर्वेद औषधालय विभागीय भवनों एवं तीन आयुर्वेद, आयुर्वेद औषधालय पंचायत भवन में संचालित है। किराये के भवन में कोई भी आयुर्वेद औषधालय संचालित नहीं है।                       (ग) जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

अनुग्रह राशि का भुगतान

[श्रम]

55. ( क्र. 292 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) क्या जनपद पंचायत जवा के अधीन ग्राम पंचायत नगवां निवासी श्रमिक संगीता कोल की मत्यु उपरांत अनुग्रह राशि स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है? यदि हाँ तो क्या कारण है कि मृत्यु की घटना को 01 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अभी तक मृतक के आश्रित को स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं हो सकी है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में मृतक संगीता कोल की स्वीकृत अनुग्रह राशि कब तक जारी की जा सकेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखि‍त पंजीकृत श्रमिक संगीता कोल पंजीयन क्रमांक 186169539 की मृत्यु दिनांक 07.11.2022 को हुई है, उक्त प्रकरण में भुगतान हेतु ई.पी.ओ. (क्रमांक 319224) निर्मित किया जा चुका है, संबल योजना अंतर्गत अंतिम सिंगल क्लिक दिनांक 11 जुलाई, 2023 को किया गया था, जिसमें मृत्यु दिनांक 12.08.2022 तक के दिनांक 07 जुलाई, 2023 तक डिजिटली साइंड समस्त प्रकरणों में भुगतान किया गया था, उक्त प्रकरण में मृत्यु दिनांक 12.08.2022 के पश्चात् की है, अत: भुगतान लंबित है। संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि‍ जारी की जाती है। (ख) संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार रा‍शि‍ जारी की जाती है।

ग्राम पंचायतों में नवीन भवन की स्‍वीकृति‍

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 305 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) राजगढ़ विधानसभा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें है? संख्‍या बतावें। (ख) उपरोक्‍त ग्राम पंचायतों में कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी है जो भवन व‍िहीन है? उनके नाम बतावें। (ग) उपरोक्‍त ग्राम पंचायतों में कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनके भवन जीर्णशीर्ण है? उनके नाम बतावें।                 (घ) उपरोक्‍त भवन विहीन एवं जीर्णशीर्ण पंचायत भवन की ग्राम पंचायतों में कब तक नवीन भवन स्‍वीकृत किये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 144 ग्राम पंचायतें है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है। (घ) भवन विहीन एवं जीर्णशीर्ण पंचायत भवन वाली ग्राम पंचायतों में नवीन पंचायत भवन स्‍वीकृत किये जाने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

खेल ग्राउण्‍ड का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

57. ( क्र. 308 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में खेल ग्राउण्‍ड बनाया जाना प्रस्‍तावित है? (ख) यदि हाँ तो कब और किस स्‍थान पर? (ग) क्‍या खुजनेर नगर में खेल ग्राउण्‍ड बनाये जाने हेतु शासन द्वारा भूमि आवंटित की गई है यदि हाँ तो कहां पर और कितनी? (घ) क्‍या राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में खेल ग्राउण्‍ड बनवाया जावेगा यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विभागीय स्टेडियम नीति वर्ष 2017 के अनुसार विकासखण्ड या उच्च स्तर पर ही स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति का प्रावधान है। खुजनेर विकासखण्ड मुख्यालय नहीं होने तथा विभाग के सीमित वित्तीय संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए खुजनेर में खेल ग्राउण्ड (स्टेडियम) की वर्तमान में स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है। (ख) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। न्यायालय कलेक्टर जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक 74/अ-59/2015-16 दिनांक 24.06.2016 द्वारा ग्राम खुजनेर में सर्वे क्रमांक 159/2 रकबा 4.047 हेक्टेयर भूमि में से रकबा 3.00 हेक्टेयर भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग को आवंटित की गई है। (घ) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सड़कों की भौतिक स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

58. ( क्र. 318 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) जिला आगर-मालवा अंतर्गत सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्‍यमंत्री सड़क योजना में कुल कितनी सड़कें स्‍वीकृत है? सड़क का नाम, सड़क की लम्‍बाई, सड़क निर्माण हेतु स्‍वीकृत राशि, सड़क निर्माण में व्‍यय राशि एवं एजेंसी का नाम बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ऐसी कितनी सड़कें है जिनकी वर्तमान में भौतिक स्थिति सही है एवं ऐसी कितनी सड़के है जिनकी भौतिक स्थिति सही नहीं है? यदि सड़कें सही नहीं है तो जिम्‍मेदार कौन है कौन-कौन सी सड़के क्‍यों खराब है? (ग) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने राजस्‍व ग्राम, मजरे टोले है जो सड़क विहीन है सूची देवें? सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी सड़के स्‍वीकृति‍ हेतु प्रस्‍तावित है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला आगर मालवा अंतर्गत सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ से अभी तक कुल 85 सड़कें स्वीकृत है जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कुल 36 सड़कें स्वीकृत हैं, जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।     (ख) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सभी 85 सड़कों एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सभी 34 सड़कों की वर्तमान स्थिति ठीक है एवं आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार कोई पात्र ग्राम सड़कविहीन नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार 01 राजस्व ग्राम एवं 02 मजरे टोले सड़कविहीन है, सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 01 मार्ग स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।

मनरेगा योजनांतर्गत खेत सड़क एवं कूप निर्माण योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

59. ( क्र. 319 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) मनरेगा योजना अंतर्गत वर्तमान में खेत सड़क योजना एवं कूप निर्माण योजना बंद है यदि हाँ तो किस आदेश से कब से बंद है? यदि नहीं तो सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों द्वारा भेजे गए गये प्रस्‍तावों को क्‍यों स्‍वीकृति‍ नहीं दी जा रही है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सुसनेर विधानसभा क्षेत्र की कितनी पंचायतों द्वारा खेत सड़क योजना एवं कूप निर्माण योजना के प्रस्‍ताव स्‍वीकृति हेतु लंबित है एवं कितनी ऐसी पंचायते है जिनमें स्‍वीकृति‍ के बाद कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है?                  (ग) 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी खेत सड़क योजना में कितनी लम्‍बाई की सड़के स्‍वीकृत की गई जानकारी देवें एवं कितनी खेत सड़क योजना को पूर्ण कर लिया गया ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें एवं किस अधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण का प्रमाण-पत्र जारी किया गया? पंचायतवार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। विभागीय निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (ख) में उल्‍लेखित निर्देशों के दृष्टिगत लंबित कार्य निरंक है। ऐसी पंचायतें जिनमें स्‍वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ नहीं किये गये है, उनकी संख्‍या निरंक है।               (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।

आर्थिक सहायता के लंबित प्रकरण

[श्रम]

60. ( क्र. 322 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि ठीकरी जनपद जिला-बड़‌वानी के अंतर्गत श्रमिक ID नंबर-174827363 स्व. नीता तिवारी पति श्री जीतेंद्र तिवारी के प्रकरण में प्रश्‍न दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया जबकि‍ इसके पश्चात की तिथियों में दर्ज प्रकरणों का भुगतान हो चुका है? यह भुगतान कब तक होगा? (ख) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति‍ में ठीकरी जनपद जिला-बड़‌वानी में आर्थिक सहायता के कितने प्रकरण लंबित हैं? इनकी सूची नाम, भुगतान राशि, लंबित अवधि सहित देवें। इनका भुगतान कब तक होगा?                  (ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) अनुसार प्रकरणों के लंबित रहने के उत्तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मृतक श्रमिक नीता तिवारी संबल पंजीयन क्रमांक 174927363 का प्रकरण आदेश क्रमांक 537416, दिनांक 27.02.2023 द्वारा स्वीकृत किया जाकर ई- भुगतान आदेश क्रमांक 327955, दिनांक 27.02.2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ठीकरी द्वारा जारी किया गया है। इसके पश्चात की तिथियों के प्रकरणों में भुगतान नहीं किया गया है। संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि जारी की जाती है। (ख) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में जनपद पंचायत ठीकरी जिला-बड़वानी में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता के 168 प्रकरण लंबित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि जारी की जाती है। (ग) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि जारी की जाती है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

राशि वसूली व अनुशासनात्‍मक कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 323 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) आयुक्‍त, म.प्र. राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के पत्र क्रमांक 6854/लोकपाल/एन.आर-14/2023, दिनांक 08-11-2023 पर उत्‍तर दिनांक तक हुई समस्‍त कार्यवाही की जानकारी देवें।            (ख) कब तक उपरोक्‍त पत्र में उल्‍लेखित विषयानुसार राशि वसूल कर अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जाएगी? (ग) यदि नहीं तो क्‍यों? कार्यवाही न कर संबंधित को संरक्षण प्रदान करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं               (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छ्त्तीस"

आदिवासी फंड की राशि में भ्रष्‍टाचार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

62. ( क्र. 325 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक 19881/पं.राज/आरजीएसए-233/2023, दिनांक 12/07/2023 के पालन में जांच समिति द्वारा प्रस्‍तुत जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध कराएं? क्‍या लोकायुक्‍त जांच प्रकरण संस्थित रहते यह जांच समिति समानांतर रूप से जांच करेगी? (ख) आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं द्वारा आदिवासी फंड की राशि रुपए 842.78 लाख के भ्रष्‍टाचार प्रकरण में लोकायुक्त जांच प्रकरण 0149/ई/23-24 के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से मांगी गई जानकारी के विरूद्ध आदिम जाति कल्‍याण विभाग को उपलब्‍ध कराई गई जानकारी की प्रति देवें। (ग) उपरोक्‍त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन कर कॉर्पस, भोजन, बैग क्रय, स्टेशनरी, अतिथि वक्ता मानदेय, मॉनिटरिंग मानदेय, वाहन व्ययय, वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी, पेसा एक्ट पुस्तक, स्वयं सहायता समूह के पंचायत राज में अभिसरण पुस्तक, सेनेटाइजर-मास्क, टेन्ट व्‍यय, अन्य व्यय पर राशि रूपए 8 करोड़ 42 लाख 78 हजार खर्च करने वालों के खिलाफ अपराध कब तक दर्ज कर लिया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जाँच प्रचलित है। लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. का तत्संबंधी पत्र क्र. 5297/जा.प्र. 0149/ई/23-24 भोपाल दिनांक 16.10.2023 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार जाँच प्रचलित है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।               (ग) जानकारी उत्‍तरांश ''ख'' अनुसार है।

वेतन का भुगतान

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

63. ( क्र. 329 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने पॉलि‍टेक्निक महाविद्यालयों में पोषण अनुदान से अधिकारी, कर्मचारी, व्याख्याता, सहायक व्याख्याता सहित अन्य कार्यरत है? (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में क्या सभी को निश्चित समयावधि में वेतन भुगतान किया जाता है? क्या इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के        दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये शासकीय सेवक के रूप में मिलने वाली सभी सुविधायें प्रदान की जाती है यदि हाँ तो बताये कि 20 मार्च, 2020 से प्रश्‍न तक इन्हें कब-कब और क्या सुविधायें किस-किस प्रयोजन से कितनी-कितनी राशि के रूप में दी गई? महाविद्यालयवार पृथक-पृथक बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में पोषण अनुदान महाविद्यालयों अथवा विभाग को कब-कब,               कितना-कितना, किस-किस प्रयोजन से दिया गया है की संपूर्ण जानकारी महाविद्यालयवार             पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बताये। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में 20 मार्च, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, किन-किन कारणों से इनके वेतन तथा अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है?                  (ड.) उपरोक्त के अनुक्रम में आंतरिक एवं बाहरी ऑडिट द्वारा कभी कोई आपत्ति व्यक्त की गई है यदि हाँ तो उसका निराकरण हेतु विभाग ने कब और क्या प्रयास किये गये? महाविद्यालयवार पृथक-पृथक बताये।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सीखो कमाओं योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

64. ( क्र. 330 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीखो कमाओ पोर्टल में प्रदेश के कितने बेरोजगार युवाओं को पंजीबद्ध किया गया है? जिलेवार, श्रेणीवार, शैक्षणिक योग्यतावार, विभाग, कार्यालय, तकनीकी/गैर तकनीकी, प्रशिक्षुवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बतायें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में उक्त पोर्टल क्या निश्चित समयावधि तक के लिये संचालित था? यदि हाँ तो कब से कब तक, किन-किन निर्देशों/आदेशों के अनुक्रम में सहित संपूर्ण जानकारी दस्तावेजों सहित बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में किन क्रियान्वयन एजेन्सियों, विभागों, कार्यालयों से कोई अनुबंध किया गया था? यदि हाँ तो पृथक-पृथक जानकारी दें। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में क्या बेरोजगार युवाओं को सीखने के दौरान अथवा सीखने के उपरांत वेतन/प्रशिक्षण भत्ता/प्रशिक्षु स्टाईफंड दिया गया था? यदि हाँ तो कितनी अवधि के लिये किस दर से? पृथक-पृथक आदेशों/निर्देशों की प्रति सहित बतायें। यह भी स्पष्ट करें कि कुल कितनी राशि किन-किन कार्यों पर, किसके आदेश पर, किस-किस प्रयोजन से व्यय की गई? इसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेशों की प्रति प्राप्त आवंटन तथा व्यय की गई राशि सहित पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर जानकारी दें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्जी नियुक्ति की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

65. ( क्र. 341 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के ग्राम पंचायत पिपरा जनपद पंचायत सिरमौर में पदस्थ सचिव श्री संदीप द्विवेदी की नियुक्ति किन वर्षों में किन अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा की गई का विवरण देते हुये इनके नियुक्ति से संबंधित संपूर्ण अभिलेख एवं नोटशीट की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के सचिव की नियुक्ति अगर नियम एवं प्रक्रिया से हटकर कूट रचित फर्जी तरीके से की गई तो इनके पद से पृथक करने एवं आज तक प्राप्त मानदेय एवं वेतन की वसूली की कार्यवाही हेतु क्या आदेश देंगे? नियुक्ति दिनांक से प्रश्‍नांश दिनांक के दौरान वसूली योग्य राशि कितनी होगी?       (ग) प्रश्‍नांश (क) के सचिव के पास कब-कब, किन-किन पंचायतों के प्रभार रहे एवं मूल पदस्थापना किस पंचायत में थी इनके कार्यकाल में कराये गये कार्यों की जांच के साथ फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशि आहरित करने एवं मौके पर कार्य न किये जाने पर राशि वसूली के साथ गबन के आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे, तो कब? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) के सचिव के विरूद्ध कितने आपराधिक प्रकरण विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है की जानकारी के साथ इनके ऊपर जिला बदर की कार्यवाही भी क्या की गई है? अगर नहीं की गई तो विभाग द्वारा अपराध के आधार पर जिला बदर बाबत् जिला कलेक्टर को पत्र लिखा जावेगा तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्‍नांश (क) के सचिव के विरूद्ध फर्जी नियुक्ति पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने पद से पृथक/बर्खास्त करने के साथ इनके पदस्थगी के दौरान ग्राम पंचायतों में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराई जावेगी तो कब तक? समय-सीमा बतायें। अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है

जिम्‍मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

66. ( क्र. 343 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की विधानसभा क्षेत्र सेमरिया में धान व गेहूँ खरीदी केन्द्र सेवा सहकारी समिति कुम्हरा जुड़वानी को कब-कब बनाया गया इस खरीदी हेतु प्रभारी के तौर पर          कब-कब, कौन-कौन कार्यरत रहा है का पदनाम सहित जानकारी देवें क्या खरीदी केन्द्र सरकारी समिति कुम्हरा जुड़वानी क्र. 1 एवं 2 को भी बनाया गया है? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) अनुसार कुम्हरा जुड़वानी का खरीदी केन्द्र समिति क्षेत्र से बाहर पुर्वा में शुक्ला वेयर हाउस एवं मझिगवां में कल्पला वेयर हाउस को खरीदी केन्द्र बनाया गया है जबकि दोनों सेवा सहकारी समिति हरदुआ एवं भमरा अंतर्गत है इस तरह किसानों को परेशान करने एवं भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिये मनमानी खरीदी केन्द्र में खरीदी की जा रही है जिसके लिये किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध कौन सी कार्यवाही करेंगे अगर नहीं तो क्यों? (ग) सहकारी समिति बम्हनी गड़ीहा में धान व गेंहू के उपार्जन खरीदी हेतु खरीदी केन्द्र प्रभारी समिति प्रबंधक को बनाये जाने के निर्देश विभाग द्वारा दिये गये है लेकिन प्रभारी शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता श्री शैलेन्द्र सिंह को लगातार प्रभारी बनाया गया है जबकि श्री सिंह दो से अधिक उचित मूल्य की दुकान का प्रभारी है। एक ही व्यक्ति को दो पदो की जिम्मेदारी क्यों दी गई है क्या यह उचित है? धान एवं गेंहूँ की खरीदी/उपार्जन केन्द्रों के प्रभारी श्री सिंह को बनाये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) रीवा जिले की विधानसभा क्षेत्र सेमरिया अंतर्गत समिति कुम्हरा जुड़वानी को धान एवं गेहूं खरीदी केन्द्र बनाये जाने की जानकारी एवं खरीदी केन्द्रों में नियुक्त खरीदी प्रभारी की पदनाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ, खरीदी केन्द्र समिति कुम्हरा जुड़वानी क्रमांक 1 एवं 2 को भी बनाया गया है। (ख) जी हाँ, प्रश्‍नांश (क) के अनुसार कुम्हरा जुड़वानी का खरीदी केन्द्र समिति क्षेत्र से बाहर पुर्वा में शुक्ला वेयर हाउस एवं मझिगवां में कल्पना वेयर हाउस में खरीदी केन्द्र बनाया गया है। उपार्जन केन्द्र का निर्धारण उपार्जन नीति के अनुसार किया गया है, जिसका आदेश कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला रीवा के आदेश क्र./1245/खाद्य/उपा./2023, दिनांक 24.11.2023 से किया गया है, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। केन्द्र का निर्धारण उपार्जन नीति के अनुसार जिला उपार्जन समिति द्वारा किये जाने के कारण किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न नहीं उठता। (ग) जी नहीं, सहकारी समिति बम्हनी गडीहा में धान एवं गेहूं के उपार्जन खरीदी हेतु खरीदी केन्द्र प्रभारी समिति प्रबंधक को बनाये जाने के निर्देश विभाग द्वारा नहीं दिये गये है। कार्य सुविधा की दृष्टि से संस्था द्वारा खरीदी प्रभारी बनाये जाते है। श्री शैलेन्द्र सिंह सहायक समिति प्रबंधक को केवल वर्ष 2022-23 में खरीदी प्रभारी बनाया गया था। समिति बम्हनी में कर्मचारियों की कमी होने के कारण श्री शैलेन्द्र सिंह को संस्था अंतर्गत दो उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता का प्रभार दिया गया है। संस्था द्वारा नियमानुसार खरीदी प्रभारी बनाये जाने के कारण किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न नहीं है।

बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण

[उच्च शिक्षा]

67. ( क्र. 353 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बंडा विधानसभा के श्री राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय को आवंटित जमीन का क्षेत्रफल 30 एकड़ है, इस भूमि पर महाविद्यालय की आवश्यकता अनुसार विकास के कई प्रस्ताव लंबित हैं। जिस पर लगातार अतिक्रमण की घटनाये सामने आ रही है। 2 वर्ष पूर्व लगभग 5 एकड़ जगह से पक्का अतिक्रमण हटाया गया था इस वर्ष पुनः लगभग 10 एकड़ भूमि से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इस प्रकार महाविद्यालय परिसर की बाउण्‍ड्रीवॉल नहीं होने से बार-बार विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। लगभग यही स्थिति महाविद्यालय शाहगढ़ के 10 एकड़ परिसर की है। वि‍गत 10 वर्षों में बार-बार बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण करवाने के लिये पत्राचार एवं प्राक्‍कलन शासन स्तर को भेजे गये है किन्तु इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बंडा विधानसभा अंतर्गत शा.महाविद्यालय बंडा एवं शाहगढ़ में बाउण्‍ड्रीवॉल के निर्माण की प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है? (ख) बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण नहीं होने का कारण क्या है? (ग) बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण कब तक करवाया जायेगा? 

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वस्तुस्थिति यह है कि राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय बंडा की भूमि का क्षेत्रफल लगभग 28 एकड़ है, जिसमें से एक चौथाई हिस्से में बाउण्‍ड्रीवॉल पूर्व से निर्मित है। शासकीय महाविद्यालय बंडा में बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ जिला सागर में कुछ हिस्से में बाउण्‍ड्रीवॉल बनाई गई है एवं शेष में ऐंगिल तार फेंसिंग लगाई गई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।                (ख) प्रश्‍नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में शासकीय महाविद्यालय बंडा में बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है तथा शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ में कुछ हिस्से पर बाउण्‍ड्रीवॉल तथा शेष में ऐंगिल तार फेंसिंग लगाई गई है। (ग) शासकीय महाविद्यालय बंडा के प्रकरण में समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ की स्थिति प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर अनुसार है।

संस्‍था संचालक मण्‍डल का निर्वाचन

[सहकारिता]

68. ( क्र. 355 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित तलेनी सारंगपुर, जिला-राजगढ़ में नियुक्त प्रशासक द्वारा समिति के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु कब-कब प्रस्ताव, कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला-राजगढ़ को प्रेषित किये गये है? (ख) समिति के संचालक मंडल का निर्वाचन म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के नियमानुसार प्रशासक द्वारा समिति के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने के लिये दोषी है तो क्या इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? (ग) शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित तलेनी सारंगपुर, जिला-राजगढ़ के अधीनस्थ पंजीकृत गृह निर्माण संस्था के बायलॉज एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जावेगी? शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित तलेनी सारंगपुर, जिला-राजगढ़ में। (घ) प्रशासक नियुक्त करते समय कौन-कौन संचालक कार्यरत थे अंतिम संचालक मण्डल निर्वाचन आमसभा की प्रति तथा अंतिम पारित अंकेक्षण (अंकेक्षण टीप, प्रपत्र 1 से 16 तथा उसके साथ संलग्न सदस्यता सूची, प्लाट आवंटन सूची, आय-व्यय, लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) की प्रतियां उपलब्ध कराएं।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में है, परिसमापित सहकारी संस्था के निर्वाचन कराए जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) पंजीयन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं उपविधि की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (घ) उपायुक्त, सहकारिता जिला राजगढ़ कार्यालय भवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किये जाने एवं वर्षा के कारण निर्वाचन संबंधी पुराने अभिलेख नष्ट प्राय होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है तथा संस्था के अंतिम अंकेक्षण वर्ष 2017-18 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।

विज्ञान संकाय प्रारंभ किया जाना

[उच्च शिक्षा]

69. ( क्र. 359 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बंडा विधानसभा अंतर्गत शा. महाविद्यालय शाहगढ़ में विज्ञान संकाय नहीं होने से वहां के छात्र-छात्राएं विज्ञान संकाय के विभिन्न विषयों में अध्ययन से वंचित हैं। शा. महाविद्यालय शाहगढ़ से विज्ञान विषय में अध्ययन करने के लिये छात्र-छात्राओं को 45 किमी दूर बंडा, 80 किमी दूर छतरपुर तथा 75 कि.मी. दूर सागर आना जाना पड़ता है। नजदीकी महाविद्यालय बंडा में भी छात्रावास की कोई सुविधा नहीं है। इसलिये शाहगढ़ में विज्ञान संकाय की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। (ख) शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ में विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की कार्यवाही किस स्तर लंबित है? (ग) विज्ञान संकाय प्रारंभ होने में कितना समय लग सकता है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से (मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्‍वविद्यालय भोपाल का अध्ययन केन्द्र क्रमांक 1335) विज्ञान विषय के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही स्ववित्तीय योजना अंतर्गत नवीन संकाय प्रारंभ करने संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

रिक्‍त पदों पर नियुक्ति

[उच्च शिक्षा]

70. ( क्र. 360 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंडा विधानसभा अंतर्गत शा.महाविद्यालय बंडा एवं शाहगढ़ में शिक्षकों एवं अन्य सहायक कर्मियों के कितने-कितने पद रिक्त है? (ख) रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक हो जायेगी?                                  (ग) शा.महाविद्यालय बंडा एवं शाहगढ़ में जनभागीदारी मद से कितने कर्मी कार्यरत हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अंतर्गत कार्यरत कर्मियों में प्रत्येक किस वर्ष के किस माह से लगातार कार्य कर रहा है?               (ड.) यह इन कर्मियों को स्थाई करने एवं इनके वेतनमान के संबंध में शासन की ओर से क्या नवीनतम निर्देश जारी किये गये है? जारी किये गये नवीनतम आदेश की प्रति प्रदान करें।                            (च) शा. महाविद्यालय बंडा एवं शाहगढ़ में विगत 5 वित्त वर्षों में जनभागीदारी समिति अंतर्गत प्राप्त निधि एवं उसके व्यय का विस्‍तृत ब्‍यौरा देने की कृपा करेंगे? जानकारी वित्त वर्ष अनुसार पृथक-पृथक प्रदान करवाने की कृपा करें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) बंडा विधानसभा अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय, बंडा में शिक्षकों के कुल 12 पद रिक्‍त हैं, क्रीडा अधिकारी का 01 पद रिक्‍त है एवं मुख्‍य लिपिक, लेखापाल एवं सहायक ग्रेड-2 का 01-01 पद रिक्‍त हैं। शासकीय महाविद्यालय, शाहगढ़ में शिक्षकों के कुल 05 पद रिक्‍त हैं, ग्रंथपाल का 01 पद रिक्‍त है एवं मुख्‍य लिपिक, लेखापाल एवं सहायक ग्रेड-2 का 01-01 पद रिक्‍त हैं तथा आउटसोर्स के प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला परिचालक, बुकलिफ्टर, स्‍वीपर के 01-01 पद रिक्‍त हैं। (ख) सहायक प्राध्‍यापकों/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रिक्‍त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है, शैक्षणिक व्‍यवस्‍था सुचारू रूप से चालू है। सहायक प्राध्‍यापकों के 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पदों एवं क्रीडा अधिकारी के 129 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2022 को म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है। रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। अराजपत्रित संवर्ग अंतर्गत रिक्‍त पद, पदोन्‍नति से भरे जाने वाले पद हैं। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) शासकीय महाविद्यालय, बंडा में जनभागीदारी मद से 13 कर्मी कार्यरत हैं एवं शासकीय महाविद्यालय, शाहगढ़ में कर्मियों की संख्‍या निरंक है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''क'' अनुसार है। (ड.) इस संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 09.05.2023 एवं 05.10.2023 जारी किए गए हैं। जारी किए गए पत्रों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''ख'' अनुसार है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''ग'' अनुसार है।

प्रदेश में संचालित श्रमिक योजनाएं

[श्रम]

71. ( क्र. 366 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) प्रदेश में श्रमिक महिला व पुरुषों के लिए कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र शासन/राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही है तथा उनकी पात्रता शर्तें क्या है? निर्वाचन क्षेत्र सीधी में ग्राम पंचायतवार पंजीकृत लोगों की संख्‍यात्‍मक जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) वर्णित योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र सीधी में दिया जा रहा है यहां का निर्धारित लक्ष्य क्या है? इसे कब तक पूरा किया जाएगा? (ग) निर्वाचन क्षेत्र सीधी में बाल श्रमिकों के लिए कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है? विभाग द्वारा बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ कोई भी सार्थक योजना संचालित न होने से बाल श्रमिकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस पर प्रभावी कदम कब तक उठाया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र.भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये चलायी जा रही कल्‍याणकारी योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। निर्वाचन क्षेत्र सीधी में 6651 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना संचालित की जा रही है, योजनांतर्गत 1. अंत्येष्टि सहायता - 5 हजार रूपये 2. अनुग्रह सहायता (सामान्य मृत्यु) - 2.00 लाख रूपये 3. अनुग्रह सहायता (दुर्घटना मृत्यु) - 4.00 लाख रूपये 4. अनुग्रह सहायता (स्थाई अपंगता) - 2.00 लाख रूपये 5. अनुग्रह सहायता (आंशिक स्थाई अपंगता) - 1.00 लाख रूपये प्रदान की जाती है। अनुग्रह सहायता हेतु सभी पंजीकृत असंगठित श्रमिक पात्र हैं, अंत्येष्टि सहायता हेतु पंजीकृत असंगठित एवं उनके परिवार सदस्य पात्र हैं, संबल योजना में पंजीयन हेतु निम्न शर्तें हैः- ''असंगठित श्रमिक'' से आशय उस व्यक्ति से है, जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों में नियोजन, वेतन हेतु कार्य, तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य अथवा किसी ऐसे कार्य में नियोजित हो जो किसी ऐजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हो एवं जिसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता हो तथा वह अथवा उसकी पत्नि/पति (जैसी भी स्थिति हो) 1. के पास 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं हो, 2. शासकीय सेवा में नहीं हो, 3. आयकर दाता नहीं हो। निर्वाचन क्षेत्र सीधी में पंजीकृत श्रमिकों की सूची ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। मध्‍यप्रदेश श्रम कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित कल्‍याणकारी योजनाओं एवं पात्रता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। मण्‍डल द्वारा श्रमिकों का व्‍यक्तिगत पंजीयन नहीं किया जाता है, जानकारी निरंक है। म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण निधि मंडल द्वारा मंदसौर जिले के स्‍लेट पेंसिल कर्मकारों के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ई'' अनुसार है। (ख) म.प्र.भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को शासन द्वारा पात्रता अनुसार शत-प्रतिशत लाभ प्रदाय किया जा रहा है। लाभ हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को शासन द्वारा पात्रता अनुसार शत-प्रतिशत लाभ प्रदाय किया जा रहा है। लाभ हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। श्रम कल्‍याण मंडल में वर्णित योजनाओं में से सीधी जिले में प्राप्‍त आवेदनों में पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिया गया है। सीधी जिले में वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में शैक्षाणिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 49 छात्र-छात्राओं को राशि रूपये- 2,02,450/- वितरित की गई है। इसी प्रकार विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 03 श्रमिकों को हितलाभ राशि रूपये-45,000/- वितरित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''फ'' अनुसार है। (ग) बाल श्रमिकों के कल्‍याण के लिए विभाग द्वारा उनका चिन्‍हांकन कर विमुक्ति उपरांत उन्‍हें शिक्षा से जोड़ा जाकर मुख्‍यधारा में लाया जाता है। केन्‍द्र शासन द्वारा बालश्रम नियोजन के संबंध में शिकायत बावत पेंसिल पोर्टल तैयार किया गया है जहां पर कोई भी आम नागरिक, सामाजिक संगठन, टेड यूनियन अधिवक्ता एवं समाज सेवी द्वारा बाल श्रमिक नियोजन की शिकायत/सूचना दी जा सकती है। बाल श्रम अधिनियम 1986 संशोधन अधिनियम बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। बाल श्रम रोकने हेतु कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में गठित टास्‍क फोर्स समिति की बैठक की जाती है। समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जिले में बाल श्रम नियोजन वाले संभावित संस्थानों में समय-समय पर निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण कार्य संपादित किया जाता है। जिले में बाल श्रम अधिनियम में अब तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल स्‍वराज पोर्टल पर जिलें में कराये गये सर्वेक्षण में 7 बच्चे कबाड़ चुनने (Rag picking) के कार्य करने से चिन्हित किये गये थे। जिन्हें (i) विद्यालयों में पुनः दाखिल कराया जा कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। (ii) कार्यालय के श्रमिक निरीक्षकों के द्वारा वर्ष 2023 में माह दिसम्बर 2023 तक बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुल 20 निरीक्षण किये गये जिसमें से 2 प्रकरणों में अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत खतरनाक उपजीविकाओं एवं प्रक्रियाओं में कुमारों का प्रतिशोध एवं शास्तियों संबंधी सूचना प्रदर्शित नहीं करने के उल्लंघन पर न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि निर्वाचन क्षेत्र सीधी में श्रम विभाग की सार्थक योजना नहीं होने से बाल श्रमिकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार तथा शासन के समय-समय पर प्राप्त आदेश/निर्देशानुसार निर्वाचन क्षेत्र सीधी सहित जिलें में बाल श्रम रोकने बावत कार्यवाही की जा रही है।

किसानों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

72. ( क्र. 367 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किसानों के कल्याणार्थ कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो विगत पांच वर्षों से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित है? सूची दें। (ख) विभिन्न योजनाओं की नियम एवं शर्तों के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र सीधी के विकासखण्‍डवार लाभान्वित किसानों की सूची दें। (ग) क्या क्षेत्र में कुछ अपात्र किसानों को भी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है? या बंद कर दिया गया है? यदि हाँ तो सूची दें। (घ) निर्वाचन क्षेत्र सीधी में विकासखण्‍डवार किसानों के कल्याणार्थ मेला, प्रदर्शनी, उन्नत बीज वितरण, प्रशिक्षण आदि का आयोजन विगत 5 वर्षों में कब-कब और कहां-कहां किया गया है? तथा कितने किसान सम्मिलित हुए हैं? सूची दें। (ड.) प्रश्‍नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र में विकासखण्‍डवार कितने पात्र किसानों को सम्मान निधि प्राप्त हो रही है तथा कितने पात्र किसान अभी तक वंचित है? उन्हें अभी तक क्यों शामिल नहीं किया गया है? कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।           (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ड.) निर्वाचन क्षेत्र सीधी में 29441 पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि का लाभ प्राप्‍त हो रहा है। विकसित भारत संकल्‍प अभियान में बी-1 वाचन में 759 किसान वंचित पाये गये। मृतक किसानो के विधिक वारिसानों के नये नाम जुड़ने के कारण वंचित थे। जिन्‍हें योजना का लाभ प्रदाय करने हेतु पोर्टल में पंजीयन कर दिया गया है।

विभाग की योजनाओं का संचालन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

73. ( क्र. 376 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में विभाग की कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? इन योजनाओं के क्रियान्वन के लिये कौन-कौन से नाम एवं पद नाम के शासकीय सेवक कार्यरत है? (ख) प्रश्‍नांश (क) योजनाओं से विगत 03 वर्षों में किस-किस ग्राम में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (ख) वर्णित इन योजनाओं से हितग्राहियों के जीवन पर प्रभाव का आकलन किया जाता है यदि हाँ तो किस प्रकार? कटनी जिले में विभागीय योजनाओं के विगत 03 वर्षों में समीक्षा/आकलन के क्या परिणाम रहे? (घ) कटनी जिले में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं एवं कार्यरत शासकीय सेवकों के प्रति कौन-कौन सी जांच विगत 03 वर्षों से वर्तमान तक प्रचलन में है? (ड.) प्रश्‍नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रभाव के आकलन की व्यवस्था या नियम लागू करेगी यदि हाँ तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                 (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ड.) विभागीय योजनाओं का क्रियान्‍वयन मार्गदर्शी निर्देशानुसार किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मण्डी बोर्ड द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

74. ( क्र. 384 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा में वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक मण्डी बोर्ड द्वारा एवं मण्डी निधि से कौन-कौन से कार्य कराए गए? मण्डीवार बताएं। (ख) उपरोक्त कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों को किस कार्य के लिये किया गया? फर्मवार, मण्डीवार राशि सहित वर्षवार विस्तृत जानकारी बताएं? (ग) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण है, की जानकारी कार्यवार बतावें? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होगें? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार अवधि में वर्षवार कितना मण्डी टैक्स किन-किन मण्डियों से जमा किया गया? मण्डीवार, टैक्स राशि सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) श्‍योपुर विधानसभा में वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न क्रमांक तक की प्रश्‍नांकित निधिवार एवं मंडीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ के कॉलम क्रमांक-9 तथा 10 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ के कॉलम क्रमांक-11, 12 एवं 13 अनुसार है। (घ) श्‍योपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति श्‍योपुर एवं बडौदा की प्रश्‍नांश (क) अवधि की मण्‍डीवार टैक्‍स की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

बीज एवं कीटनाशकों का वितरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

75. ( क्र. 385 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक खरीफ एवं रबी की बुआई हेतु किसानों को अनुदान पर प्रदाय हेतु कितनी मात्रा में बीज एवं कीटनाशक कृषि विभाग को प्राप्त हुआ? जानकारी वर्षवार उपलब्ध कराएं। (ख) उक्त प्राप्त बीज एवं कीटनाशकों का वितरण कितने किसानों को किया गया? वर्ष 2022-23 से वर्तमान तक जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) म.प्र. शासन कृषि विभाग द्वारा किसानों को किन-किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है? विवरण बताएं।                    (घ) श्योपुर विधानसभा में वर्ष 2022-23 से वर्तमान तक कितने किसानों को कितने यंत्रों पर सब्सिडी दी गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) श्‍योपुर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत वर्ष              2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक खरीफ एवं रबी की बुवाई हेतु किसानों को अनुदान पर प्रदाय हेतु 1043.17 क्विंटल बीज प्राप्‍त हुआ। कीटनाशक कृषि विभाग को प्राप्‍त नहीं हुआ है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्राप्‍त 1043.17 क्विंटल बीज 16102 किसानों को वितरण किया गया है। वर्ष 2022-23 से वर्तमान तक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांकित अवधि में श्‍योपुर विधानसभा के कृषकों को वर्ष 2022-23 में 73 किसानों को चैपकटर कृषि यंत्र पर सब्सिडी दी गई है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

योजनाओं में प्राप्‍त आवंटन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

76. ( क्र. 396 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को किन-किन योजनाओं के तहत वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक आवंटन दिया गया तथा उक्त आवंटन से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई? (ख) क्‍या विधान क्षेत्र बड़ा मलहरा अंतर्गत उक्त योजनाओं से संबंधित व्‍यय राशि का शासन प्रावधानों के तहत भौतिक सत्यापन किया गया? (ग) यदि हाँ तो कौन-कौन अधिकारी थे? पदनाम सहित योजनावार सम्पूर्ण विवरण दें। (घ) शासन की योजना के तहत राशि का दुरुपयोग किये जाने, कार्य की गुणवत्ता का सही न होना, ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध शासन स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश के संबंध में जानकारी निरंक होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

77. ( क्र. 412 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्रमांक 1 व 2 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवारों को विगत वर्ष अतिरिक्त खाद्यान्‍न प्रदान करने पर कमिशन (कोरोना कमीशन) की राशि सरकारी समिति द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओ को दिए जाने के निर्देश है? (ख) क्या इसके अंतर्गत प्राप्त कमीशन में से सहकारिता के विक्रेता को एक 1/3 हिस्सा तथा शेष 2/3 हिस्सा संस्था को दिया जाना है। तो बताएं की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी संस्थाओं के कर्मचारि‍यों को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई है? सूची देवें। (ग) क्या यह सही है कि अधिकांश संस्थाओं के कर्मचारियों को यह राशि प्रदाय नहीं की गई है यदि हाँ तो जिम्मेदारो पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु प्राप्त वेतन के अलावा तुलावटि‍यों का (जो अस्थाई रुप से रखे हैं) उन्हें ₹3000 मासिक वेतन बढ़ाये जाने का आदेश था तो बताएं कि उसका आज दिनांक तक पालन क्यों नहीं किया गया। (ड.) क्या विभाग आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी यदि हाँ तो कब तक?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. उज्जैन की शाखाओं से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों में कार्यरत 8 पात्र विक्रेताओं को राशि रूपये 23,477.00 प्रदाय की गई है। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

78. ( क्र. 413 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) अप्रैल 2018 से प्रश्‍न अवधि तक महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कितने-कितने आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) क्या महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी पंचायतों में पी.एम. आवास की स्वीकृतियां छोटी ग्राम पंचायत के अनुपात में कम हुई है। सभी जरूरतमंद परिवारों को आवास का लाभ मिले इसके लिए अधिकारियों द्वारा क्या प्लान तैयार किया गया है। (ग) क्या विगत् डेढ़ वर्षों से प्रधानमंत्री आवास हेतु राशि स्वीकृत नहीं हो पा रही हैं यदि हो रही है तो बीते डेढ़ वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई है। (घ) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मिलने वाली राशि में काफी अंतर है जबकि मकान बनने की सामग्रियां समान राशियों पर उपलब्ध होती है तो यह अनियमितता क्यों है क्या पी.एम. आवास की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए शासन ने कोई प्रयास किए हैं यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। शेष  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट- अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची में सभी पात्र हितग्राहियों को आवास स्‍वीकृत किया जा चुका है तथा आवास प्‍लस सूची का लक्ष्‍य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। (ग) जी हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक अंतर्गत स्‍वीकृति/प्रगति अनुसार सतत् राशि दी जा रही है। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवासहीन हितग्राहियों को ग्रामीण क्षेत्र में इकाई सहायता के रूप में रूपये 1.20 लाख का प्रावधान है। जो केन्‍द्रीय मंत्रीमण्‍डल के अनुमोदन अनुसार तय की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।

खेल प्रतियोगिताएं

[खेल एवं युवा कल्याण]

79. ( क्र. 417 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खेल विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं? (ख) यदि हाँ तो गत 2 वर्षों में जबलपुर जिले में कराई गई खेल प्रतियोगिताओं की विधानसभावार, स्‍थानवार, व्‍यय की गई राशि सहित जानकारी देवें? (ग) क्‍या खेल सामग्री का वितरण किया गया है? यदि हाँ तो गत 2 वर्षों में कौन-कौन सी सामग्री पनागर विधानसभा क्षेत्र में कितनी प्रदाय की गई? (घ) सामग्री वितरण के क्‍या मापदण्‍ड हैं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जबलपुर जिले में गत 2 वर्षों से आयोजित खेल प्रतियोगिताओं की विधानसभावार, स्थानवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जी हाँ। पनागर विधानसभा क्षेत्र में गत 2 वर्षों में प्रदाय की गई खेल सामग्री की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जिला स्तर पर खेल सामग्री क्रय हेतु संचालनालय से बजट उपलब्ध कराया जाता है। जिला स्तर पर खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री का क्रय एवं वितरण हेतु पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा जिलों को आवंटित बजट अनुसार ही सामग्री क्रय एवं वितरण का निर्णय जिला स्तर पर लिया जाता है।

परिशिष्ट-"उनतालीस"

ड्रोन के माध्‍यम से कृषकों के खेतों में खाद, दवा का छिड़काव

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

80. ( क्र. 418 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ड्रोन के माध्‍यम से कम लागत में खाद, दवा का छिड़काव होता है? (ख) यदि हाँ तो क्‍या कृषकों को ड्रोन की सुविधा उपलब्‍ध कराई जावेगी? (ग) क्‍या यह सुविधा कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्र के माध्‍यम से सस्‍ती दर पर उपलब्‍ध कराई जायेगी? (घ) यदि हाँ तो कब से?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ, ड्रोन के माध्‍यम से कम लागत में खाद, दवा का छिड़काव होता है। (ख) कृषकों/एफपीओ को ड्रोन की सुविधा उपलब्‍ध कराये जाने हेतु केन्‍द्र प्रवर्तित योजना सब-मिशन ऑन एग्रीकल्‍चरल मेकेनाईजेशन के अंतर्गत ड्रोन के क्रय पर अनुदान उपलब्‍ध करवाये जाने का प्रावधान है। (ग) जी हाँ, कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्र को अनुदान पर ड्रोन क्रय करने की सुविधा उपलब्‍ध कराई जा रही है। (घ) योजना वर्तमान में भी लागू है।

 

 

मनरेगा कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

81. ( क्र. 421 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक मंदसौर जिले में मनरेगा से कौन-कौन से कार्य किए गए है? कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, कार्य लागत सहित विधानसभावार पृथक-पृथक जानकारी देवें?          (ख) वर्तमान में मनरेगा से प्रदेश में कौन-कौन से कार्य किए जा रहे है। (ग) सुवासरा विधानसभा में विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से कार्य किए गए है? (घ) सुवासरा विधानसभा में मनरेगा निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में मनरेगा अधिनियम के तहत अनुमत कार्यों को कराया जा रहा है। (ग) एवं (घ)  वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।

वॉटर शेड के कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

82. ( क्र. 422 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) विगत 3 वर्षों में मंदसौर जिले में वॉटर शेड विभाग से कितने कार्य हुए है? कार्य की स्वीकृति दिनांक, कार्य का नाम, कार्य की लागत राशि, कार्य पूर्ण होने की समयावधि सहित विधानसभावार जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) वर्णित जिले की पंचायतों के कार्यों की विधानसभावार जानकारी देवें? (ग) उपरोक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें? (घ) विभाग की ओर से सुवासरा विधानसभा में स्वीकृत कार्य एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित कार्यों की जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

आदिवासियों के लिये विकास परियोजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

83. ( क्र. 437 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कहाँ-कहाँ हरित कृषि परियोजना स्वीकृत है तथा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? वर्तमान में कितनी राशि विभिन्न मदों में स्वीकृत एवं व्यय हुई है जानकारी दें। (ख) क्‍या परियोजना के घटक से प्रशिक्षण परामर्शदाता संविदाएं यात्रा, व्ययी व्यय, अपव्ययी व्यय की राशि संयुक्त राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य आर्गेनाईजेशन सहायित परियोजना से की गई है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) ''ग्रीन-ऐग: ट्रांसफार्मिग इंडियन एग्रीकल्‍चर फॉर ग्‍लोबल इन्‍वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड द कन्‍सर्वेशन ऑफ क्रिटिकल बायो-डायवर्सिटी एंड फॉरेस्‍ट लैंड स्‍केप प्रोजेक्‍ट'' का क्रियान्‍वयन विकासखण्‍ड विजयपुर जिला श्‍योपुर एवं विकासखण्‍ड सबलगढ़ जिला मुरैना के चिन्हित क्षेत्र में किया जा रहा है। ग्रीन-ऐग प्रोजेक्‍ट हेतु राशि रूपये 43.89 करोड़ लगभग (USD 5852303) राशि स्‍वीकृत है। वर्तमान में विभिन्‍न मदों में राशि रूपये 1,32,43,938 व्‍यय किया गया है। (ख) जी हाँ।

एफ.पी.ओ. एवं कस्टम हायरिंग केंद्र

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

84. ( क्र. 438 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों के हित में संकल्प पत्र के प्रावधानों में इच्‍छुक किसानों को तीन हजार रुपये, मासिक पेंशन, पी.एम. किसान मानधन योजना के अंतर्गत कब तक प्रदान किये जाएंगे। (ख) एक हजार नये फसल विशिष्ट एफ.पी.ओ. कब तक स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक एफ.पी.ओ. को वित्तीय सहायता का प्रावधान कब तक लागू किया जावेगा? (ग) जुन्नारदेव तामिया विकासखंडों में श्री अन्न एवं चना दाल आधारित एफ.पी.ओ. का गठन का क्‍या कोई प्रस्‍ताव शासन के समस्‍त विचाराधीन पर है।   (घ) नये कस्टम हायरिंग केंद्र दमुआ, जुन्नारदेव, नवेगांव, तामिया, लहगडुआ, देलाखारी, झिरपा, चावलपानी, सांगाखेड़ा, कुर्सीढ़ाना की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) पी.एम.किसान मानधन योजना भारत सरकार द्वारा सीधे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अंतर्गत केवल इच्‍छुक किसानों को प्रति माह अंशदान देने पर तीन हजार रूपये मासिक पेंशन दिये जाने की कार्यवाही की जाती है, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) एक हजार नये फसल विशिष्‍ट एफ.पी.ओ. का गठन एवं एफ.पी.ओ. को वित्‍तीय सहायता का प्रावधान लागू करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जो बजट उपलब्धता के आधार पर पूर्ण की जा सकेगी, अत: समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) हितग्राही से ऑनलाईन आवेदन प्राप्‍त किये जाते हैं तथा कम्‍प्‍यूटराईज्‍ड लॉटरी के माध्‍यम से हितग्राहियों की प्राथमिकता निर्धारित कर लक्ष्‍य के अनुसार चयन किया जाता है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दर्शित ग्रामों में कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्र स्‍थापित करने हेतु किसी भी हितग्राही का चयन नहीं हुआ। भविष्‍य में इन गांवों से आवेदन प्राप्‍त होने तथा उपरोक्‍तानुसार चयन होने पर केन्‍द्र स्‍थापित हो सकते हैं।

विभाग द्वारा आवंटित बजट एवं निर्माण कार्यों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

85. ( क्र. 441 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-2021 से प्रश्‍नांकित अवधि तक भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग में विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों में, किन-किन विकास/निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु आवंटित/स्वीकृत की गई है? मदवार विकासखण्डवार जानकारी देवें तथा आवंटित राशि में से कितनी राशि किन-किन मदों में भुगतान की गई? तथा कितनी-कितनी राशि का भुगतान शेष है? तथा शेष भुगतान कब तक किया जावेगा? मदवार, विकासखण्डवार, जिलावार जानकारी देवें।      (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न मदों में विकासखण्डवार की गई आवंटित राशि में से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? कितने लंबित हैं? कितने अप्रारंभ हैं? लंबित एवं अप्रारंभ कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी है? उन पर क्या कार्यवाही की गई? लंबित एवं अप्रारंभ कार्य कब-तक पूर्णकर लिये जावेंगे? कार्यवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या विदिशा जिले में निर्माण/विकास एवं अन्य कार्यों,गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां,तो कितनी? शिकायत पर कब-कब जांचे की गई? जांच उपरांत क्या परिणाम आये? कौन-कौन दोषी पाये गये? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब-तक की जावेगी? तथा कितनी जांचे अभी प्रारंभ नहीं की गई है? बतावें तथा कब-तक जांच प्रारंभ की जाकर उनका निराकरण कब-तक कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें। (घ) क्या विदिशा जिले में कृषक मित्रों की नियुक्ति हुई है? यदि हां,तो सूची भेजे। यदि नियुक्ति नहीं हुई? तो इसके क्या कारण हैं? नियुक्ति में देरी के लिए कौन उत्तरदायी है? नियुक्ति कब तक की जावेगी? (ड.) विदिशा जिले में मुद्रा परीक्षण केन्द्र कहाँ-कहाँ संचालित हैं? बतावें तथा इन केन्द्रों को कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है एवं कितने कृषकों के खेतों का मृदा परीक्षण किया गया? नाम सहित मुद्रा परीक्षण केन्द्रवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें एवं मुद्रा परीक्षण केन्द्र सिरोंज का क्या मुद्र परीक्षण हेतु उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो क्या मुद्रा परीक्षण केन्द्र का उपयोग गोडाउन के रूप में किया गया? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्‍नांकित अवधि तक भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग में विकास/निर्माण स्वीकृत, भुगतान एवं शेष की विकासखंडवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) विभाग द्वारा विभिन्न मदों में आवंटित राशि में से विकासखण्डवार किये गये निर्माण कार्य पूर्ण, लंबित एवं अप्रारंभ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) विदिशा जिले में निर्माण/विकास एवं अन्य कार्यों में गुणवत्‍ता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।    (घ) विदिशा जिले में वर्तमान में कृषक मित्रों की नियुक्ति नहीं हुई है। कृषक मित्रों की नियुक्ति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ड.) विदिशा जिले के विकासखंड विदिशा एवं कुरवाई में मृदा परीक्षण केन्‍द्र संचालित है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला विदिशा में रूपयें 7.99 लाख एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कुरवाई को रूपयें 5.47 लाख राशि आवंटित की गई। जिले में 5868 कृषकों के खेतों का मृदा परीक्षण किया गया। परीक्षण केन्‍द्र सिंरोज में वर्तमान में मृदा परीक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है। मृदा परीक्षण केन्‍द्र सिंरोज का उपयोग गोडाउन के रूप में नहीं किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

86. ( क्र. 442 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, वॉटर शेड विकास योजना से विदिशा जिले के सभी विकासखण्डों में कौन-कौन से ग्राम पंचायत एवं ग्रामों में कार्य किया जा रहा है? स्वीकृत निर्माण कार्यों का नाम, लागत राशि सहित ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें।    (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त योजना से कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण हुये? कितने अपूर्ण हैं? कितने अप्रारंभ हैं? बतावें उक्त कार्यों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किन-किन दिनांकों में किया गया? बतावें। क्या निरीक्षण के दौरान कमियाँ पाई गई? यदि हाँ तो कमियों के लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी?        (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त निर्माण कार्य में कितने निर्माण वन भूमि पर किये गये? वन विभाग से कब-कब अनुमति ली गई? अनुमति का पत्र क्रमांक, दिनांक, अनुमति प्रदानकर्ता अधिकारी का नाम सहित अनुमतियों की छायाप्रति, कार्य के नाम सहित उपलब्ध करावें। (घ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 में निर्माण एजेन्सी में कौन-कौन पदाधिकारी एवं सदस्य हैं? बतावें एवं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? (ड.) वॉटर शेड समिति ग्राम देवपुर, भौंरिया, अहमदाबाद खिल्ली, सरेखो आदि की शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई हैं एवं शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है? तो कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट–अ तथा 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट– स अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट– द अनुसार है।

स्‍टेडियम का उन्‍नयन

[खेल एवं युवा कल्याण]

87. ( क्र. 444 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला आगर-मालवा जिला मुख्‍यालय पर कितने स्‍टेडियम है? यदि हाँ तो कितने जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) वर्णित स्‍टेडियमों में जिला स्‍तर, प्रदेश स्‍तर, राष्‍ट्रीय स्‍तर, अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर के खेल आयोजन होते है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार यदि आगर जिला मुख्‍यालय पर स्‍टेडियम में उच्‍च स्‍तर के खेल आयोजन नहीं हो सकते है तो क्‍या शासन आगर जिला मुख्‍यालय के स्‍टेडियम का उन्‍नयन करेगा यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) आगर मालवा जिला मुख्यालय पर एक मात्र स्टेडियम है जिसमें इण्डोर, आउटडोर खेलों की सुविधाएं निर्मित की गई है। स्टेडियम का स्वामित्व खेल और युवा कल्याण विभाग का है, जिसका शुभारम्भ किया जाना शेष है। (ख) जिला मुख्यालय पर निर्मित स्टेडियम परिसर में जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता नहीं हो सकती है।         (ग) प्रश्‍नोत्तर (ख) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सिंचित, असिंचित रकबे की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

88. ( क्र. 445 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र आगर  में वर्ष 2003 की स्‍थिति में कृषि का सिंचित रकबा एवं असिंचित रकबा कुल कितने क्षेत्रफल में था? ग्रामवार जानकारी देवें। जानकारी वर्ष 2023 की स्‍थिति में भी ग्रामवार देवें। (ख) विधानसभा क्षेत्र आगर में वर्ष 2003 से 2023 तक कृषि का सिंचित रकबा बढ़ाये जाने हेतु कितने स्‍टॉप डेम, वॉटर बाडी आदि का निर्माण किया गया? स्‍थान नाम,लागत,स्‍वीकृती दिनांक पूर्ण अपूर्ण स्‍थिति सहित जानकारी देवें। (ग) क्‍या शासन द्वारा हर खेत को पानी पहुँचाएं जाने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे है? यदि हाँ तो योजना की जानकारी प्रदान करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

89. ( क्र. 449 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासकीय महाविद्यालय कसरावद में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय,गणित, वाणिज्य एवं कम्प्यूटर संकाय प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ तो क्या नवीन सत्र में इन संकायों को प्रारंभ कर दिया जायेगा? (ख) क्‍या शासकीय महाविद्यालय कसरावद में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए विभाग कोई प्रस्ताव तैयार कर रहा है? अगर हाँ, तो क्या आगामी नवीन सत्र में प्रारंभ किया जावेगा। (ग) क्‍या आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा शासकीय महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजनान्तर्गत जारी अनुमति अनुसार कोई संकाय इस सत्र में प्रारंभ किये गये थे? यदि हाँ तो विवरण दें। (घ) क्‍या शासकीय महाविद्यालय कसरावद के पहुंच मार्ग, विद्यार्थियों के वाहनों के स्टैंड और अन्य निर्माण कार्य की स्वीकृती प्रदान की गई है? अगर नहीं तो कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा जारी आदेश क्रमांक 145/132 (ए)/168/ स्व.वि./आउशि/योजना/23, दिनाँक 06-04-23 के परिप्रेक्ष्य में स्ववित्तीय योजना अंतर्गत स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय कसरावद में स्ववित्तीय योजना अंतर्गत कोई संकाय इस सत्र में प्रारंभ नहीं किए गए। (घ) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय कसरावद के पहुंच मार्ग हेतु कार्यालय पत्र क्रमांक 626/86/आउशि/निर्माण शाखा-06/23 दिनांक 30-06-23 द्वारा अनुरक्षण मद से रुपए 5 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। विद्यार्थियों के वाहनों के स्टैंड और अन्य निर्माण कार्य के संबंध में महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट-"चालीस"

श्रमिक भवनों की समस्‍याओं का निराकरण

[श्रम]

90. ( क्र. 452 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश से बाहर जो मजदूर मजदूरी के लिए जाते हैं उनके लिए प्रदेश से बाहर अन्य राज्य में कोई श्रमिक भवन या श्रम विभाग का कोई कार्यालय उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उपलब्ध हैं? यदि हाँ तो अब तक कितने मजदूर की समस्याओं का निराकरण इस कार्यालय के द्वारा किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : मध्यप्रदेश से बाहर जो मजदूर, मजदूरी करने के लिए जाते हैं उनके लिए मध्यप्रदेश के बाहर कोई श्रमिक भवन नहीं है और न ही कोई श्रम विभाग का कार्यालय है। प्रवासी मजदूर बोर्ड का गठन हुआ है, जो मजदूरों की समस्‍याओं का आंकलन कर सरकार को सिफारिश करेगा।

जैविक खेती एवं मोटे अनाज की पैदावार में सब्सिडी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

91. ( क्र. 454 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी क्षेत्रों में वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिवस तक किसानों के लिए जैविक खेती एवं मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई सब्सिडी योजना या कोई बिना ब्याज के ऋण की व्यवस्था है। यदि हाँ तो अब तक किन-किन योजनाओं के माध्यम से आदिवासी किसानों को और कब-कब कितने किसानों को इसका फायदा दिया गया? ग्रामवार जानकारी दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) :  झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी क्षेत्रों में वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिवस तक किसानों के लिए जैविक खेती एवं मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए सब्सिडी योजना हैं। विभाग में कोई बिना ब्‍याज के ऋण की अनुदान योजना नहीं है। योजनावार, वर्षवार एवं ग्रामवार लाभांवित आदिवासी किसानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]

92. ( क्र. 457 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में प्रश्‍न दिनांक तक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत कितने अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त अवधि तक में से कितने अभ्यर्थियों के आवेदन अनुबंध स्वीकृत किये गये है विधानसभावार जानकारी देवें। (ग) स्वीकृत किये गये आवेदन अनुबंध में से कितने अनुमोदित किये गये, विधानसभावार जानकारी देवें। (घ) अनुमोदित अनुबंध में से कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई? विधानसभावार जानकारी देवें।
राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

छात्रवृत्ति का भुगतान

[उच्च शिक्षा]

93. ( क्र. 458 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) क्या शासन के उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल के बंद होने के कारण प्रदेश के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है। उन छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है? (ख) क्या छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति न मिलने के कारण वह अपनी परीक्षा फीस जमा नहीं कर पा रहे है? जबकि कॉलेज प्रबंधन परीक्षा फीस जमा करने के लिए परेशान कर रहे है। (ग) क्या शासन प्रदेश के छात्र-छात्राओं के हित में उन्हें तत्काल छात्रवृत्ति दिये जाने की कार्यवाही करेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विभागीय पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जाती है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।       (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) सत्र 2023-24 में विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्तियों का प्रदाय किया जा रहा है।

ओपन आउटडोर खेल स्टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

94. ( क्र. 467 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जावरा तहसील एवं पिपलौदा तहसील में ओपन आउटडोर खेल स्टेडियम नहीं होने से प्रतिभावान खिलाड़ी निरंतर अभ्यास नहीं कर पाने से निराश एवं नाराज है? (ख) यदि हाँ तो क्या विगत वर्षों से क्षेत्रीय खिलाडि़यों, विभिन्न खेल संगठनों एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा भी निरंतर विभागीय पत्रों एवं सदन में प्रश्नों के माध्यम से लगातार ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है? (ग) यदि हाँ तो विगत कई वर्षों से क्षेत्र के हजारों खिलाडि़यों की क्रीड़ा गतिविधियों, अभ्यास हेतु खेल स्टेडियम की इस महती एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति किये जाने हेतु विभागीय स्तर पर क्या–क्या कार्यवाहियां की गई? (घ) विगत कई वर्षों से लंबित इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की मांग को विभागीय बजट में कब तक सम्मिलित किया जाकर क्षेत्र एवं क्षेत्रीय खिलाडि़यों को यह सुविधा कब तक प्राप्त हो सकेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं, विकासखंड जावरा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की परफारमेंट ग्रांट योजनान्तर्गत ग्राम ढोढ़र में आउटडोर स्टेडियम व भगत सिंह कॉलेज ग्राउण्ड एवं पिपलौदा में सी.एम.राईस स्कूल खेल मैदान उपलब्ध है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। क्षेत्रीय खिलाड़ियों विभिन्न खेल संगठनों एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा रतलाम जिले के जावरा एवं पिपलौदा में खेल स्टेडियम की मांग की जाती रही है।        (ग) पिपलौदा में न्यायालय कलेक्टर रतलाम द्वारा आदेश क्रमांक 0103/अ-20 (3)/2021-22 दिनांक 05/07/2022 द्वारा सर्वे नं. 1488/4 रकबा 2.0840 हेक्टेयर भूमि खेल स्टेडियम हेतु आवंटित की गई है, जिसका आधिपत्य जि.खे.यु.क.अधि. रतलाम द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, उक्त भूमि में खेल स्टेडियम निर्माण किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. रतलाम से प्राक्कलन मय तकनीकी स्वीकृति सहित चाहे गये है। (घ) जिले से विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति सहित प्राप्त होने के पश्चात सक्षम वित्तीय समिति के अनुमोदन उपरांत ही स्टेडियम निर्माण हेतु बजट प्रावधान संभव हो सकेगा। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पॉलिटेक्निक म‍हाविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

95. ( क्र. 470 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गोविंदराम तोदी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावरा का सीमांकन एवं महाविद्यालय के अधीन भूमि की बाउंड्रीवॉल नहीं होने से रिक्त भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के प्रयास किये जा रहे है? (ख) यदि हाँ तो महाविद्यालय हेतु कुल कितनी भूमि होकर वर्तमान में क्या स्थिति है? तथा विगत 10 वर्षों में महाविद्यालय में मरम्मत,नवीन निर्माण, नवीन सामग्री क्रय एवं नवीन मशीनरी उपकरण, संसाधन इत्यादि प्रकार के क्या-क्या कार्य किये गए? वर्षवार जानकारी दें। (ग) पिपलौदा एवं जावरा में विगत वर्ष में प्रारंभ हुए नवीन आई.टी.आई. में कुल कितने छात्रों का प्रवेश होकर उन्हें एक ही ट्रेड विषय अध्यापन कराया जा रहा है तो अन्य विषयों के नवीन ट्रेड कब प्रारंभ करवायें जा सकेंगे? (घ) पिपलौदा एवं जावरा में निर्माणाधीन नवीन आई.टी.आई. भवन व छात्रावास निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच, परीक्षण कब-कब किसके द्वारा किया जा रहा है? गुणवत्ताविहीन कार्यों पर क्या-क्या कार्यवाहियां की गई?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) अतिक्रमण को अनुविभागीय अधिकारी (SDM) एवं पुलिस प्रशासन की मदद से हटा दिया गया है। (ख) गोविंदराम तोदी पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, जावरा के पास वर्तमान में 21.816 हेक्‍टेयर भूमि है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1/2/3 अनुसार है। (ग) पिपलौदा एवं जावरा में अध्‍ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। पिपलौदा एवं जावरा शासकीय आई.टी.आई. में वर्तमान में अन्‍य नवीन व्‍यवसाय प्रारंभ किये जाने की कोई योजना नहीं है।      (घ) पिपलौदा एवं जावरा में निर्माणाधीन नवीन शासकीय आई.टी.आई. भवन एवं छात्रावास निर्माण कार्यों की गुणवत्‍ता की जॉच लोक निर्माण विभाग द्वारा नियुक्‍त Supervision Quality Control Agency द्वारा तथा NABL लैब से कराया जा रहा है। साथ ही, लोक निर्माण विभाग (भवन) के अधिकारियों के द्वारा भी समय-समय पर कार्यों का गुणवत्‍ता परीक्षण किया जाता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सड़क सुविधाओं की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

96. ( क्र. 471 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) दिसंबर 2023 की स्थिति में मंदसौर जिले में 500 से कम एवं 1000 से कम जनसंख्या वाले कौन-कौन से ऐसे ग्राम हैं जो सड़क सुविधा से वंचित है कारण बताएं, बरसात के मौसम में उक्त ग्रामों के निवासियों का आवागमन कैसे होता है। (ख) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी सड़के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कब से निर्मित है कितनी सड़क निर्माणधीन है और कितनी सड़कों के टेंडर प्रक्रियाधीन है सूची देवें। (ग) कितनी सड़कों के प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर रखे हैं सूची देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मंदसौर जिले में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 500 से अधिक जनसंख्या के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी राजस्व ग्राम सड़क सुविधा से वंचित नहीं है तथा 500 से कम जनसंख्या के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार आने वाले 04 राजस्व ग्राम सड़क सुविधा से वंचित है, इनमें वर्तमान में आवागमन कच्चे रास्ते से होता है, विवरण  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित मार्गों की सूची  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। वर्तमान में कोई भी सड़क निर्माणाधीन नहीं है एवं किसी भी सड़क का टेण्डर प्रक्रियाधीन नहीं है। (ग) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित 04 ग्राम की सूची  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।

खेल आयोजन

[खेल एवं युवा कल्याण]

97. ( क्र. 472 ) श्री विपीन जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में 1 जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कितनी राशि /खेल सामग्री जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग को प्राप्त हुई है वर्षवार जानकारी देवें?          (ख) विधानसभा क्षेत्र मंदसौर में कौन-कौन से खेलों के आयोजन कब कब, किस स्तर के किये गए है सूची देवे? (ग) विधानसभा क्षेत्र मंदसौर में प्रश्‍न (1) में उल्लेखित अवधि में कौन-कौन सी खेल सामग्री/उपकरण जिले के किन-किन विद्यालयों/संस्थाओं/ क्लबों को प्रदान की गई है सूची देवें।     (घ) प्रश्‍न अवधि में मंदसौर जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा किस-किस फर्म/व्यक्ति से कौन-कौन सी खेल सामग्री/उपकरण कितनी राशि‍ के खरीदे गए है सूची देवें?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मंदसौर जिले में 1 जनवरी, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग से प्राप्त राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के         प्रपत्र- 1 अनुसार है एवं प्राप्त खेल सामग्री की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के          प्रपत्र -2 अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र मंदसौर में आयोजित खेल आयोजनों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार है। (ग) जिले के विभिन्न विद्यालयों/ संस्थाओं/ क्लबों को प्रदान की गई खेल सामग्री/उपकरण की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के    प्रपत्र -4 अनुसार है। (घ) जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा किस-किस फर्म/व्यक्ति से कौन-कौन सी खेल सामग्री/उपकरण कितनी राशि की क्रय की गई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 5 अनुसार है।

कॉलेजों में गुणवत्ताविहीन शिक्षा

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

98. ( क्र. 477 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं। 1 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ-कहाँ, किन-किन कारणों से बंद हुए, बंद हुए महाविद्यालयों में कुल कितनी सीटे किस-किस ब्रांच की थी, बंद होने का कारण सहित सूची उपलब्ध कराए? (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित महविद्यालयों में वर्तमान कुल कितनी सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत है कितनी सीटे वर्तमान में भी किन-किन कारणों से रिक्त है? (ग) क्या यह सही है प्रदेश में निजी महविद्यालय का शैक्षणिक स्तर लगातार गिर रहा है, इन महाविद्यालयों में मोटी फीस देने के बाद भी विद्यार्थी अन्य महाविद्यालयों से प्रति स्पर्धा नहीं कर पा रहे है? इन महविद्यालयों की गुणवत्ता एवं शासन के नियमों की जांच उक्त अवधि से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब किस-किस जिम्मेदार अधिकारी ने की? उसमें क्या कमियां पाई गई,जांच रिपोर्ट की प्रति देवें? (घ) प्रश्‍नांश (ग) संदर्भित महविद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले तथा शासन के नियमों की अनदेखी करने वाले कितने महविद्यालयों की मान्यता उक्त अवधि में समाप्त की गई जानकारी देवें?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

99. ( क्र. 478 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बजट 2021 में किसानों को उच्च तकनीक के कृषि उपकरण यंत्र उपलब्ध कराने हेतु “कस्टम हायरिंग केन्द्रों' की स्थापना करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो विगत वर्षों के दौरान किस-किस जिले में, कहाँ-कहाँ पर, कितने-कितने “कस्टम हायरिंग केन्द्रों” की स्थापना कर उनको क्या-क्या उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार संख्‍यात्‍मक विवरण देवें? (ख) क्या नीमच जिले सहित नीमच विधान सभा क्षेत्र में भी कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने केन्द्रों की स्थापना की जाकर उनको क्या-क्या यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराये गये? संख्‍यात्‍मक विवरण देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर यदि नहीं है तो प्रदेश में कृषकों को उन्नत खेती के लिए उन्नत उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या योजना वर्तमान में प्रचलन में है तथा गत 1 जनवरी, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक नीमच विधान सभा क्षेत्र में कितने कृषकों को कौन-कौन से यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराए?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ, विगत तीन वर्ष के अंतर्गत जिलों में स्‍थापित किये गये कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। स्‍थापित किये गये कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्रों के हितग्राहियों द्वारा 6 अनिवार्य कृषि यंत्र अंतर्गत ट्रेक्‍टर, प्‍लाउ/पावर हेरो, रोटावेटर, कल्‍टीवेटर/डिस्‍क हेरो, सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल/ट्रेक्‍टर चलित अन्‍य बुवाई यंत्र, थ्रेशर/स्‍ट्रा रीपर लिये गये है। इसके अतिरिक्‍त हितग्राही द्वारा स्‍थानीय तथा फसल की आवश्‍कतानुसार प्रोजेक्‍ट की लागत सीमा तक अन्‍य कृषि यंत्र का चयन किये गये है। (ख) जी हाँ, नीमच जिले सहित विधान सभा क्षेत्र नीमच में कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्र स्‍थापित किये गये है। स्‍थापित किये गये कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्रों के स्‍थान व उपलब्ध कराये गये कृषि यंत्र/उपकरणों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रदेश में कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्र स्‍थापित करने के अतिरिक्‍त कृषकों को उन्‍नत खेती के लिए उन्‍नत कृषि यंत्र अनुदान पर भी उपलब्‍ध कराये जाते है। प्रश्‍नाधीन अवधि में नीमच विधानसभा क्षेत्र के कृषकों को अनुदान पर उपलब्‍ध कराये गये यंत्रो की योजनावार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

 

शासन द्वारा प्रदत्‍त राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

100. ( क्र. 485 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत बैहर एवं जनपद पंचायत बिरसा जिला बालाघाट को शासन द्वारा राशि दी गई है, यदि हाँ तो ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस योजना अंतर्गत कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) जनपद पंचायत बिरसा के ग्राम पंचायत झामुल, कनिया, खुरसीपार, पंडरिया, भिमलाट, गिडोरी, छपला एवं जनपद पंचायत बैहर के ग्राम पंचायत कुकर्रा, जैतपुरी, समरिया, मोवाला, भालापुरी की वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्त राशि से कौन-कौन से निर्माण कार्य एवं सामग्री खरीदी कितनी-कितनी राशि की कब-कब की गई?        (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री खरीदी के बिल व्हाउचर की प्रति,    किन-किन कर्मचारी को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया, कार्यालीन व्यय के बिल व्हाउचर सहित सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।

कोरोना काल के दौरान की गई खरीदी

[आयुष]

101. ( क्र. 490 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) मध्यप्रदेश में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं हेतु वर्ष 2020 से वर्तमान तक कितना बजट प्रस्तावित था। किस वर्ष में कितनी-कितनी औषधियाँ क्रय की गई? कौन-सी औषधियाँ क्रय की गई? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) क्या बालाघाट जिले की परसवाड़ा विधानसभा अन्तर्गत आयुष विभाग द्वारा रोगी उपचार हेतु कोरोना काल से वर्तमान तक वाहनों को बिना निविदा के लगाया गया? कौन-कौन से वाहनों को लगाया गया? वाहनों के नाम, वाहन क्रमांक एवं वाहनों के मासिक किराये की जानकारी देवें। (ग) क्या स्विफ्ट डिजायर, वेगनआर, टाटा सोमो जैसी गाड़ियां लगाने के शासन नियम हैं? यदि हाँ तो नियम बतायें? यदि नहीं तो नियम विरूद्ध वाहन लगाने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?  (घ) क्या मध्यप्रदेश में वर्ष 2020 में काढ़ा, औषधियाँ क्रय कर जिले, विकासखण्ड को वितरण किया गया? क्या परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किस किस औषधालय द्वारा कहाँ-कहाँ वितरण की गई?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।

आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों द्वारा उपार्जन कार्य

[सहकारिता]

102. ( क्र. 492 ) श्री संजय उइके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों द्वारा धान एवं गेहूं उपार्जन का कार्य किया जाता है? (ख) किन-किन सहकारी समितियों के किन-किन उपार्जन केन्द्र प्रभारी एवं कर्मचारियों से कितनी-कितनी, राशि, किस-किस वर्ष की वसूली बकाया है एवं किन-किन कर्मचारियों ने कितनी-कितनी राशि कब-कब जमा कराई गई?      (ग) उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो किन कारणों से नहीं की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में संबंधित केन्द्र प्रभारी एवं कर्मचारियों से वसूली योग्य एवं वसूली की गई राशि का  विवरण संलग्न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) से संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट-"इकतालीस"

स्‍टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

103. ( क्र. 501 ) श्री हेमंत कटारे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र अटेर जिला भिण्‍ड में शासन द्वारा खेलों को बढ़ावा देने हेतु स्‍टेडियम निर्माण की घोषणा एवं स्‍वीकृति दी गई थी? कब एवं किस आदेश से? (ख) स्‍टेडियम निर्माण हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत की गई एवं स्‍टेडियम निर्माण हेतु किस कार्य एजेन्‍सी को अधिकृत किया गया? (ग) उपरोक्‍त के सन्‍दर्भ में यदि स्‍वीकृति एवं घोषणा के बाद भी स्‍टेडियम का कार्य नहीं हो पा रहा हो तो उसके लिये उत्‍तरदायी कौन है, और संबंधित पर क्‍या कार्यवाही शासन करेगा? (घ) स्‍टेडियम का निर्माण कब प्रारम्‍भ होकर पूर्ण होगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (घ) प्रश्‍नोत्‍तर (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

उपलब्‍ध कराई गई अनुदान सहायता एवं उपयोगिता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

104. ( क्र. 502 ) श्री हेमंत कटारे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अटेर विधान सभा क्षेत्र में वित्‍त वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी अनुदान सहायता राशि शासन से प्राप्‍त की जाकर स्‍वीकृत की गई? ग्रामवार एवं कृषक संख्‍या सहित जानकारी दें। (ख) ऐसे कितने पात्रताधारी कृषकों को उल्‍लेखित अवधि पात्रता होते हुये अनुदान सहायता उपलब्‍ध नहीं कराई गई योजनावार, ग्रामवार जानकारी दी जावे। (ग) क्‍या यह सही है कि अपात्र किसान अथवा जो आय कर सीमा में आते हैं उन्‍हें पात्रता नहीं होते हुये भी सहायता दी गई? उन कृषकों का विवरण ग्राम के साथ उपलब्‍ध करावें। (घ) उपरोक्‍त सन्‍दर्भ यदि कोई अनुदान राशि का दुरूपयोग हुआ हो तो क्‍या संबंधित के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) किसानों को योजनाओं में मार्गदर्शी निर्देशानुसार एवं वित्‍तीय लक्ष्‍यानुसार लाभांवित किया जाता है एवं शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) शासन के ध्यान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता।

सहकारी संस्था में गबन

[सहकारिता]

105. ( क्र. 509 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राजोदा की सहकारी संस्था में करोड़ों रूपयों का गबन हुआ है, जिसकी जांच हुई और जांच में मात्र 2 छोटे कर्मचारियों पर कार्यवाही कर इतिश्री कर ली गई। जबकि यह इतना बड़ा गबन करने का कार्य संचालक मण्डल का था, जिनके खिलाफ छोटी सी भी कार्यवाही नहीं की गई। इसकी पुनः जांच करा कर किसानों की रकम उनको लौटा दी जाए एवं दोषियों के विरूद्ध कढ़ी कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जांच कब होगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, देवास से ग्राम राजोदा की संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति राजोदा में घटित आर्थिक अनियमितता से संबंधित जांच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये संस्था प्रबंधक एवं पर्यवेक्षक के विरूद्ध प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और राशि वसूली की कार्यवाही की गई है। जांच प्रतिवेदन अनुसार संचालक मण्डल के विरूद्ध कोई आक्षेप नहीं पाये जाने से कार्यवाही नहीं की गई। अतः पुनः जांच कराने का औचित्य नहीं है।

राज्‍य भूमि विकास बैंक की जमा संग्रहण योजना

[सहकारिता]

106. ( क्र. 515 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तत्‍कालीन म.प्र. राज्‍य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (राज्‍य भूमि विकास बैंक) वर्तमान में परिसमापन हो चुके उक्‍त बैंक द्वारा परिपत्र क्र. लेखा- II एफडी/6439 दिनांक 25.11.1997 एवं क्र. लेखा-I/एफडी/7403 दिनांक 06.01.1998 तथा लेखा -I एफडी दिनांक 29.05.2000 के अनुसार प्रेषित जमा संग्रहण योजनान्‍तर्गत सावधि (फिक्‍स डिपॉजिट), दोहरी जमा योजना (डबल डिपॉजिट) एवं आवर्ती जमा योजना (रैकरिंग रिपॉजिट) प्रारंभ की गई थी? यदि हाँ तो क्‍या निक्षेप एकत्रित करने हेतु राज्‍य ने एजेंट के रूप में जिला बैंको को अधिकृत किया गया था? यदि हाँ तो कृपया उपरोक्‍त परिपत्रों की प्रतियां उपलब्‍ध करायें। (ख) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित दतिया में दोहरी जमा योजना सावधि निक्षेप योजना एवं आवर्ती जमा योजना में कितने उपभोक्‍ताओं द्वारा कितनी राशि जमा की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित डबल डिपॉजिट, फिक्‍सड डिपॉजिट एवं रैंकरिंग डिपॉजिट में जमा की गई राशि के प्रति कितने उपभोक्‍ताओं को मासिक त्रैमासिक एवं वार्षिक ब्‍याज की कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (घ) उक्‍त डिपॉजिट योजनाओं में जमा करने वाले उपभोक्‍ताओं एवं ब्‍याज राशि के भुगतान पर प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष में आडिट रिपोर्ट में आपत्तियां ली गई है तो वर्षवार ली गई आपत्तियों पर बैंक द्वारा क्‍या जांच कराई गई? यदि हाँ तो जांच प्रतिवेदन उपलब्‍ध कराते हुए बतायें कि राशि वसूली हेतु बैंक द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित (वर्तमान में परिसमापन में) द्वारा परिपत्र क्रमांक लेखा-I/एफ.डी./6435 दिनांक 25.11.1997 एवं क्रमांक लेखा-I/ एफ.डी./7403 दिनांक 06.01.1998 तथा लेखा-I/एफ.डी./2169 दिनांक 29.05.2000 के अनुसार राज्य / जिला भूमि विकास बैंकों द्वारा जमा संग्रहण योजना के निर्देश जारी किये गये थे। जी हां। जारी परिपत्रों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है।                      (ख) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित दतिया में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार दोहरी जमा योजना एवं सावधि जमा योजना में वर्ष 1998-99 से वर्ष 2016-17 तक 16,69,28,055.68 रूपये एवं आवर्ती जमा योजना में वर्ष 1998-99 से वर्ष 2014-15 तक 58,88,848.50 रूपये जमा किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित दतिया में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार दोहरी जमा योजना एवं सावधि जमा योजना तथा आवर्ती जमा योजना में वर्ष 1998-99 से 2016-17 तक कुल 4,47,19,022.12 रूपये का ब्याज भुगतान किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (घ) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित दतिया द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में ली गई आपत्तियों का अंकेक्षण टीप वर्ष 2011-12 के अनुसार वर्ष 2010-11 तक के अंकेक्षण टीपों के पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये है। अंकेक्षण वर्ष 2012-13 के आक्षेप क्रमांक 82 में 10 लाख (दस लाख) की एफडी क्रमांक 000309 पर एफडी की अवधि 03 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कांट-छांट कर की गई, उक्त एफडी पर 13.50 प्रतिशत ब्याज की दर से प्रतिवर्ष 1,35,000/- रूपये का भुगतान भी बैंक द्वारा वर्ष 2011 तक किया गया। तत्कालीन महाप्रबंधक के समक्ष ब्याज भुगतान हेतु आपत्ति आने पर भुगतान रोक दिया गया। प्रकरण में प्राप्त शिकायत की जांच संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें ग्वालियर द्वारा की गई। इस संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

रोजगार पंजीयन की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

107. ( क्र. 529 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2024 की स्थिति में रोजगार पंजीयन की जानकारी वर्षवार देवें? (ख) दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 15.01.2024 तक कितने बेरोजगारों का चयन शासकीय विभागों में तथा निजी क्षेत्रों में हुआ है? रोजगार प्राप्त संख्या शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में वर्षवार पृथक-पृथक बतावें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार उक्त अवधि में बड़वानी जिले में कितने रोजगार मिले? किन-किन दिनांकों में आयोजित किये गये? इनमें कितने बेरोजगारों को ऑफर लेटर दिये गये एवं इसके पश्चात् कितने बेरोजगारों को वास्तविक रोजगार प्रदान किया गया कि जानकारी रोजगार प्राप्तकर्ता संख्या सहित वर्षवार देवें? इन रोजगार मेले पर कितनी राशि व्यय की गई है जानकारी प्रत्येक आयोजन अनुसार पृथक-पृथक देवें? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार आयोजित रोजगार मेलों में व्यय की गई राशि की जानकारी इसमें भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म, व्यक्ति का नाम, फार्म का जी.एस.टी. नंबर, भुगतान राशि भुगतान पूर्ण अथवा अपूर्ण प्रति आयोजन अनुसार जानकारी देवें?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विकासखण्‍ड में स्‍थानांतरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

108. ( क्र. 530 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) बड़वानी जिले की विभिन्‍न विकासखण्‍ड में शासन के प्रचलित निर्देशानुसार स्‍थानांतरण किये जाने के निर्देश अपर सचिव, मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र क्र. एफ-6-1/2021/ए/9 भो. दि. 14.06.2023 एवं पत्र दि. 24.06.2021 द्वारा दिये गये है क्‍या उक्‍त आदेशों/निर्देशों के अनुसार स्‍थानांतरण की कार्यवाही की गई है? (ख) यदि हाँ तो किस-किस पद के कितने-कितने स्‍थानांतरण किये गये है? आदेश की प्रति उपलब्‍ध करायें। अनुमोदित सूची भी देवें तथा शाखा प्रभारी द्वारा प्रस्‍तुत की गई नोटशीट एवं प्रस्‍ताव की प्रति भी उपलब्‍ध करायें।       (ग) शासन के निर्देशानुसार स्‍थानांतरण हेतु जिला पंचायत अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष एवं सदस्‍यों के प्रस्‍ताव को शामिल किये जाने के निर्देश दिय गये थे अथवा नहीं? (घ) यदि हाँ तो कितनी संख्‍या में जिला पंचायत अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष एवं सदस्‍यों के प्रस्‍ताव को शामिल किया गया है कि सदस्‍यवार जानकारी देवें। (ड.) क्‍या शासन के जारी निर्देशों के पालन में उपरोक्‍त समस्‍त स्‍थानांतरण किये गये है? यदि हाँ तो किस पद के कितनी संख्‍या में स्‍थानांतरण किये गये है? ग्राम पंचायत सचिवों के स्‍थानांतरण क्‍या शासन के निर्देश के अनुक्रम में अधिक संख्‍या में किये गये है यदि हाँ तो उक्‍त के लिए मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उत्‍तरदायी है अथवा नहीं? इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्राम पंचायत सचिवों के 38 तथा 01 पंचायत समन्‍वय अधिकारी (स्‍नातक) का स्‍थानान्‍तरण किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) शासन निर्देशों के पालन में प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन से ग्राम पंचायत सचिव 38 तथा पंचायत समन्‍वय अधिकारी (स्‍नातक) का 01 स्‍थानान्‍तरण किया गया है। प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन से स्‍थानान्‍तरण किये गये हैं, प्रभारी मंत्री महोदय के स्‍थानान्‍तरण सूची के अनुमोदन उपरांत उत्‍पन्‍न स्थिति अनुसार रिक्‍त पद पर पंचायत सचिव की पदस्‍थापना की गई है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता।

खाद एवं बीज की जानकारी

[सहकारिता]

109. ( क्र. 531 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में धरमपुरी ब्लॉक ओर नालछा ब्लॉक में वर्ष 2022-2023 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से खाद का आवंटन कितनी-कितनी मात्रा में गया विकासखण्ड वार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) वर्तमान में एक किसान को एक बीघा कृषि पर कितना खाद दिए जाने का प्रावधान है? धरमपुरी और नालछा ब्लॉक में प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को कितना खाद प्रदान किया गया? (ग) धरमपुरी और नालछा ब्लॉक में प्रत्‍येक सोसायटीवार जानकारी उपलब्ध करावें?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) ब्लॉकवार खाद का आवंटन नहीं किया जाता है। धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में धरमपुरी एवं नालछा ब्लॉक की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में वर्ष 2022-23 में प्रश्‍न दिनांक 23.01.2024 तक क्रमशः धरमपुरी ब्लॉक में यूरिया 5636.53, डीएपी 2276.45, कॉम्पलेक्स 1221.05, सुपर 3225.25 एवं पोटाश 422.30 मे.टन एवं ब्लाक नालछा में यूरिया 10216.13, डीएपी 4513.78, कॉम्पलेक्स 5989.69, सुपर 4896.83 एवं पोटाश निरंक मे.टन का भण्डारण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रत्येक किसान को एक बीघा कृषि भूमि पर दिये जाने वाले खाद की मात्रा के संबध में कोई प्रावधान नहीं हैं। किसानवार प्रदाय किये जाने वाले वस्तु ऋण (उर्वरक, बीज एवं अन्य) का निर्धारण जिला स्तरीय तकनीकी समूह द्वारा स्वीकृत सामान्य साख सीमा पत्रक अनुसार किसान द्वारा धारित भूमि एवं बोई गई फसल अनुसार दिया जाना प्रावधानित है। सहकारी समितियों के माध्यम से धरमपुरी एवं नालछा ब्लॉक में कुल 19,716 किसानों को रासायनिक खाद वितरित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। धरमपुरी ब्लॉक में डबल लॉक केन्द्र धामनौद से वर्ष 2022-23 से दिनांक 20.01.2024 तक 8180 किसानों को 1970.345 मे.टन खाद का नगद विक्रय किया गया है। नालछा ब्लॉक में विपणन संघ का नगद विक्रय केन्द्र नहीं है। (ग) धरमपुरी एवं नालछा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली समितियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

पंचायतों में अनियमितताएं

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

110. ( क्र. 534 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) गुना जिले के जनपद पंचायत चाचौड़ा के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 20223-24 में प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन पंजीकृत/अधिकृत सप्लायरों/वेण्डरों को किन-किन सामग्री आदि हेतु कितनी-कितनी शासकीय राशि भुगतान की गई? वर्षवार व जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में पंजीकृत सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा कितनी राशि का भुगतान प्राप्त किया? क्या उपरोक्त सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा सामग्री देने के स्थान पर मात्र बिल लगाकर अनियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया गया है? प्राप्त राशि में से कितनी राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा की गई? क्या प्राप्त राशि से कम राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा कर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं? इसके लिये जवाबदेह कौन है? क्या संबंधित सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन योग्यता रखते हैं? उनकी जांच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन विभाग प्रश्‍नांश (क) से (ख) की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त वर्षों में सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा दी गई सामग्री एवं प्राप्त किये गये भुगतान की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराकर अनियमितताएं करने वाले दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

विकास योजनान्तर्गत निर्माण हेतु भूमि का आवंटन

[खेल एवं युवा कल्याण]

111. ( क्र. 547 ) श्री उमंग सिंघार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के तत्कालीन खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी द्वारा मार्च 2023 को जिला कलेक्टर धार को मुख्यमंत्री खेल अधोसरंचना विकास योजनान्तर्गत विधानसभा मुख्यालय पर इंदौर हॉल/स्पोर्टस काम्प्लेक्स निर्माण हेतु भूमि आवंटन व गांवों में खेल मैदान हेतु भूमि आरक्षित करने विषयक पत्र लिखा गया था? यदि हाँ तो तत्संबंध में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या धार जिले की सभी विधानसभा मुख्यालय में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटित कर दी गई है? यदि नहीं तो कब तक कर दी जावेगी? (ख) धार जिले में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग म.प्र. व अन्य मद से प्राप्त राशि एवं इसके विरूद्ध व्यय राशि की जानकारी वर्षवार, कार्यवार दिनांक सहित देवें। (ग) धार जिले में खेल एवं युवक कल्यांण विभाग में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम व पदस्थी की तिथिवार जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। तत्कालीन मान. मंत्री जी खेल और युवा कल्याण म.प्र.शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 237 दिनांक 20.03.2023 द्वारा कलेक्टर जिला धार को मुख्यमंत्री खेल अधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत विधानसभा मुख्यालय पर इंडोर हॉल/स्पोर्टस काम्पलेक्स निर्माण हेतु समतल व उपयुक्त 5.00 एकड़ भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम आवंटन हेतु लेख किया गया था। कलेक्टर धार द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गई है। भूमि आवंटन के संदर्भ निश्चित समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

किसान कल्‍याण योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

112. ( क्र. 550 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ के कौन-कौन से किसानों को किस-किस योजना से किस-किस कार्यालय के माध्यम से वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक लाभ दिया गया है? लाभार्थियों के नाम, पता, मात्रा सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि इसी समयावधि में कितनी कितनी मात्रा में जिले में क्या-क्या आया था और क्या यह निःशुल्क देने का प्रावधान था या नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि यह किस अधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा लाभ किस योजना में दिया गया है? किसान इन योजनाओं से लाभ लेने से आज भी वंचित है और उनकी मांग प्रतिवर्ष की जाती है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि प्रश्‍न दिनांक तक लाभ लेने से वंचित किसानों को लाभ दिया जावेगा तो कब तक और किस योजना से? सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) समयावधि में विभिन्‍न योजनाओं के अंतर्गत कुल प्राप्‍त मात्रा 3035.56 क्विंटल उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, मक्‍का, अरहर, गेहूं, चना, मसूर, अलसी, सरसों आदि का बीज था। जिसे योजनाओं के मार्गदर्शी निर्देशानुसार अनुदान आधार एवं नि:शुल्‍क (मिनिकिट बीज) उपलब्‍ध कराया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के मार्गदर्शी निर्देश तथा प्रतिवर्ष लक्ष्‍यानुसार किसानों को लाभांवित किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के मार्गदर्शी निर्देश तथा लक्ष्‍यानुसार किसानों को लाभांवित किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

श्रमिकों के अकाल मृत्‍यु पर आर्थिक सहायता

[श्रम]

113. ( क्र. 553 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रमिक कामगारों की अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने का क्या प्रावधान है? (ख) मुरैना जिले की जनपद पंचायत अम्बाह एवं पोरसा में 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 की अवधि में कितने मृत श्रमिकों के परिजनों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया है? कृपया उनके नाम, पते सहित सूची दें? (ग) उपरोक्तानुसार ऐसे कितने मामलों में आर्थिक सहायता किन कारणों से नहीं दी गई है ऐसे प्रकरणों की हितग्राहियों के नाम एवं पते सहित सूची दें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों हेतु मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना संचालित है। उक्त योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि सहायता के रूप में राशि‍ रू. 6000/-, सामान्य मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि‍ रू. 2,00,000/- एवं दुघर्टना में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि‍ रू. 4,00,000/- उनके आश्रि‍तों को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु पर आर्थ‍िक सहायता राशि‍ प्रदान किये जाने हेतु अंत्येष्टि सहायता योजनांतर्गत रूपये 5000 सहायता राशि‍ सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख एवं दुघर्टना मृत्यु में 4 लाख रूपये श्रमिक के उत्तराधि‍कारी को दिये जाने का प्रावधान है। (ख) मुरैना जिले की जनपद पंचायत अम्बाह एवं पोरसा में 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 की अवधि‍ में मंडल की अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजनांतर्गत भुगतान किये गये प्रकरणों की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार तथा लाभान्वि‍त हितग्राहि‍यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत मुरैना जिले की जनपद पंचायत अम्बाह एवं पोरसा में 01 अप्रैल 2021, से 31 दिसम्बर, 2023 की अवधि‍ में मृत श्रमिकों के परिजनों को दी गई आर्थि‍क सहायता राशि‍ संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) मण्डल की अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत अम्बाह में 04 प्रकरण संबंधि‍त मुख्य कार्यपालन अधि‍कारी, जनपद पंचायत अम्बाह द्वारा स्वीकृत हैं। अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरणों का भुगतान पूर्व में शासन के निर्देश अनुसार सिंगल क्लिक कार्यक्रम में किये जाने के निर्देश थे। वर्तमान में शासन द्वारा मण्डल के अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरणों में भुगतान कि‍ये जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजनांतर्गत प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है।

मनरेगा सहित अन्‍य योजनाओं में आर्थिक अनियमितताएं

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

114. ( क्र. 554 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत तिरला की ग्राम पंचायत भुवादा, बोरी, नीमखेड़, शिवसिंगपुरा एवं सादड़ीयाकुंआ, सियारी एवं अंजनाई में वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 14वां 15वां वित्त आयोग, जन भागीदारी योजना अंतर्गत किये गये कार्यों में मशीनों का उपयोग किया गया है? (ख) क्या मजदूरी भुगतान में आर्थिक अनियमितताएं की गई है एवं मजदूरों के खाते बदलकर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी भुगतान निकाला गया? यदि हाँ तो क्या इसकी जांच करायी जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) उपरोक्तानुसार वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्त योजनाओं अंतर्गत किये गये कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान हेतु बैंक में दी गई सूची मूल्यांकन पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति, बिल व्हाउचर की प्रमाणित छायाप्रति एवं विभाग द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन व संपूर्ण कार्यों की जांच टेस्ट रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। 14वां, 15वां वित्‍त आयोग, जन भागीदारी योजना अंतर्गत किये गये कार्यों में मशीनों का उपयोग किया गया। (ख) जी नहीं। मजदूरी भुगतान में आर्थिक अनियमितताएं की एवं मजदूरी के खाते बदलकर फर्जी हस्‍ताक्षर कर फर्जी भुगतान संबंधी शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍नांश उद़भूत नहीं होता है।    (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

सचिवों की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

115. ( क्र. 569 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में समस्त ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों में किन-किन के विरूद्ध जांच जिला पंचायत अनूपपुर में चल रही है शिकायत प्राप्त होने का दिनांक, जांच प्रारंभ होने का दिनांक, वर्तमान स्थिति से अवगत करावें।    (ख) कलेक्टर अनूपपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर के पास जन प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? कितनी शिकायतों की जांच की गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें? क्या दोषी सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? कार्यवाही नहीं करने वाले के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही साकार होगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) जिला अनूपपुर में दोषी सचिवों से कितनी राशि वसूली प्रस्तावित हैं धारा 40 एवं 92 के कितने वसूली के प्रकरण लंबित हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– ''अ'' अनुसार है। (ख) 05 शिकायतें प्राप्‍त हुयी, जिनकी जांच की गई। जांच प्रतिवेदनों की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। दोषी सचिवों के विरूद्ध धारा 92 के तहत कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''स'' अनुसार है।

स्‍वीकृत राशियों के व्‍यय की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

116. ( क्र. 570 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) क्या पंचायत विभाग द्वारा 15वीं वित्त योजना में शासन के नियमानुसार स्वच्छता एवं पेयजल हेतु आवंटन जारी किया जाता है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ तो विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर अंतर्गत 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस पंचायत को कितना-कितना आवंटन जारी किया गया? सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का आवंटन का 50 प्रतिशत स्वच्छता एवं पेयजल के लिये खर्च किया जाना है? यदि हाँ तो क्या शासन के नियम एवं निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का 50 प्रतिशत स्वच्छता एवं पेयजल के लिये खर्च किया गया है? यदि हाँ तो उक्त योजना का 50 प्रतिशत खर्च किस-किस कार्य के लिये किस-किस पंचायत में कब-कब किया गया? सूची उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में क्या शासन के नियम व निर्देशों के तहत काम न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जारी होंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ग) 15वें वित्‍त आयोग अंतर्गत जारी निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार है। (घ) जी नहीं।

संबल योजना की जानकारी

[श्रम]

117. ( क्र. 585 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) नर्मदापुरम विधान सभा क्षेत्र में श्रम विभाग द्वारा संचालित संबल योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में किन-किन हितग्राहियों के प्रकरण स्‍वीकृत किये गये? नाम, पता, प्रयोजन एवं स्‍वीकृत राशि की जानकारी दें। (ख) जानकारी दें कि प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों में किन-किन प्रकरणों में, कब-कब हितग्राहियों के खाते में राशि जमा की जा चुकी है? (ग) शेष का भुगतान कब होगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्रों में श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता वर्ष 2022, 2023 में कुल 352 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार दिनांक 16/05/2022, 12/10/2022 एवं 11/07/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में भुगतान किया गया है। (ग) संबल योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि‍ जारी की जाती है।

इटारसी में आयुष चिकित्‍सालय का संचालन

[आयुष]

118. ( क्र. 586 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम जिले में किन-किन स्‍थानों पर आयुष (यूनानी/होम्‍योपैथी/आयुर्वेद) चिकित्‍सालय संचालित है? (ख) क्‍या इटारसी में आयुष चिकित्‍सालय प्रारंभ किया जावेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एक चिकित्सालय-नर्मदापुरम में। (ख) वर्तमान में प्रस्तावित नहीं।