मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्‍नोत्तर-सूची
फरवरी, 2024 सत्र


गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024


भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर



क्षेत्रीय नवीन महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

1. ( *क्र. 469 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या क्षेत्रीय कठिनाई एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रख छात्र एवं छात्राएं जावरा नगर में कन्या एवं विधि महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने की मांग कर रहे हैं? (ख) क्या संपूर्ण रतलाम जिले में मात्र एक-एक ही कन्या एवं विधि महाविद्यालय होने से असंख्य छात्र-छात्राएं उच्च अध्ययन से विभिन्न कारणों से वंचित रह जाते हैं? (ग) यदि हाँ, तो आलोट, ताल, बड़ावदा, पिपलौदा एवं जावरा तहसील के छात्र-छात्राओं का भौगोलिक दृष्टि से जावरा नगर केंद्र न्यायोचित होकर जिले के शेष भाग का मुख्य नजदीकी केंद्र भी है? (घ) छात्र-छात्राओं के उच्च अध्ययन, अध्यापन एवं भौगोलिक दृष्टि से नजदीक केंद्र होने से जावरा नगर में विधि एवं कन्या महाविद्यालय प्रारम्भ किया जाये तो कब तक प्रारंभ किया जायेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश '''' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक"

उर्वरक भण्‍डारण, वितरण केन्‍द्र

[सहकारिता]

2. ( *क्र. 415 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बरेला क्षेत्र के धनपुरी, कुटेली, महगवां डूंगा, कुडारी, उमरिया, तिलहरी, पडवार, सलैया एवं अन्‍य अनेक ग्रामों के किसानों को उर्वरक लेने हेतु डबल लॉक सेंटर जबलपुर लगभग 40 से 50 कि.मी. आना पड़ता है? (ख) क्‍या जबलपुर के व्‍यस्‍त ट्रैफिक एवं सीजन के समय ट्रैक्‍टर ट्रालियों के इकट्ठा हो जाने के कारण उर्वरक लेने हेतु एक से दो दिन का अतिरिक्‍त समय लगता है? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) का उत्‍तर हाँ है तो क्‍या बरेला मुख्‍यालय में उर्वरक भण्‍डारण वितरण केन्‍द्र प्रारंभ किया जावेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) बरेला क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों की डबल लॉक सेन्टर जबलपुर से दूरी पृथक-पृथक है। किसानों की सुविधा अनुसार बरेला शाखा से संबद्ध सेवा सहकारी समिति पडवार, बरेला एवं पिन्डरई समिति से किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। किसान आवश्यकता अनुसार निजी विक्रेताओं से भी उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। (ख) जबलपुर के व्यस्त ट्रैफिक एवं सीजन के समय ट्रैक्टर ट्रालियों के इकट्टा हो जाने के कारण उर्वरक लेने हेतु एक से दो दिन का अतिरिक्त समय लगने के संबंध में विपणन संघ को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विपणन संघ जबलपुर के समस्त उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उपस्थित कृषकों को उनकी मांग अनुसार दैनिक रूप से उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। (ग) वर्तमान में बरेला उर्वरक भण्डारण वितरण केन्द्र खोलने की कोई प्रक्रिया प्रचलन में नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

3. ( *क्र. 524 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों में सभी संवर्गों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उसके सापेक्ष कुल कितने पद हैं, की जानकारी महाविद्यालय का नाम सहित देवें। उपरोक्तानुसार पद कितने समय से रिक्त हैं? प्रत्येक पद की रिक्तता की समयावधि बतावें। (ख) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक महाविद्यालय के संदर्भ में देवें। जिन महाविद्यालयों ने ऑडिट नहीं कराया है, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो शासन द्वारा कब तक कार्यवाही संस्थित की जावेगी? (घ) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं की कितनी छात्रवृत्ति कब से लंबित है? संख्या बतावें। छात्रवृत्ति के संदर्भ में महाविद्यालय का नाम, छात्र-छात्राओं का नाम, लंबित राशि, लंबित समयावधि सहित अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में सूची पृथक-पृथक देवें। उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों में सभी संवर्गों के कुल 227 पद स्‍वीकृत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत प्रदेश के समस्‍त शासकीय महाविद्यालयों में रिक्‍त पदों पर भर्ती हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा सहायक प्राध्‍यापकों के 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पदों एवं क्रीडा अधिकारी के 129 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2022 को जारी किया जा चुका है। प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल को मांगपत्र प्रेषित किया जा चुका है। रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के शहीद भीमानायक शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय, बड़वानी, शासकीय कन्‍या महाविद्यालय, बड़वानी एवं भगवान बिरसा मुण्‍डा शासकीय महाविद्यालय, पाटी की ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। शासकीय विधि महाविद्यालय, बड़वानी सत्र 2021-22 में प्रारंभ होने से ऑडिट का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा नवीन आदर्श महाविद्यालय 2023-24 में प्रारंभ हुआ है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं की उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समस्‍त छात्रवृत्तियों का भुगतान लंबित नहीं है, वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्तियों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। अन्‍य विभाग द्वारा प्रदाय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के संबंध में पृथक-पृथक सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा अनियमितता

[सहकारिता]

4. ( *क्र. 583 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या. वार्ड क्र. 13. इटारसी जिला नर्मदापुरम के संचालकों द्वारा फर्जी सदस्य बनाने सहित अन्य शिकायतों पर इटारसी थाने में अपराध क्र. 676/2020 में धारा 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी. में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था? (ख) महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार के संचालकों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो क्या एवं यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या इस संबंध में संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या? (घ) क्या खाद्य विभाग से थाना प्रभारी इटारसी द्वारा कब-कब कौन-कौन सी जानकारी मांगी गयी थी? वांछित जानकारी क्या दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) संयुक्त संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भोपाल द्वारा अपने पत्र क्र. 8033/शिकायत/2021, दिनांक 03.08.2021 से कलेक्टर, होशंगाबाद/नर्मदापुरम द्वारा राशन माफिया पर कार्यवाही हेतु लिखे गये पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) संस्था के संचालक मण्डल को म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत अधिक्रमित कर प्रशासक नियुक्त किया गया है। (ग) उत्तरांश '' अनुसार कार्यवाही की गई है। (घ) थाना प्रभारी इटारसी द्वारा खाद्य विभाग से पत्र क्रमांक/था.ई./अप.-948/2023, दिनांक 09.06.2023 से चाही गई जानकारी खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक/1634/खाद्य/2023 इटारसी दिनांक 08.07.2023 से प्रदाय की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ड.) कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

आयुष महाविद्यालय की स्‍थापना

[आयुष]

5. ( *क्र. 345 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में लगभग सभी संभागीय मुख्यालयों पर आयुष महाविद्यालय संचालित है, परन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय, सागर में अब तक आयुष महाविद्यालय संचालित नहीं है, इसका क्या कारण है? जबकि संभागीय मुख्यालय, सागर में आयुष महाविद्यालय की महती आवश्यकता है। (ख) क्या शासन के समक्ष संभागीय मुख्यालय, सागर में आयुष महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस पर विचार करेगा तथा कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, प्रदेश के 6 संभागीय मुख्‍यालयों पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय संचालित हैं। (ख) जी नहीं।

पंचायतों को प्राप्‍त विकास कार्यों की राशि का उपयोग

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. ( *क्र. 213 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायतों को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस कार्य के लिए किस-किस दिनांक में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक राशि, कार्य का नाम, कार्य की स्थिति सहित बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में ग्राम पंचायतों ने कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की? ग्राम पंचायत, कार्य, राशि, दिनांक सहित पृथक-पृथक बतायें। (ग) ग्राम पंचायतों में कितने कार्य पूर्ण हो गए हैं? कितने कार्य अधूरे पड़े हैं और कितने कार्यों का मूल्यांकन हो चुका है? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के प्रकाश में यदि कार्य अधूरे पड़े हैं तो कार्य पूर्ण न होने का कारण व जवाबदार पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों को राशि प्रदाय नहीं की जाती है। अन्य मदों की पंचायत एवं कार्यवार आवंटन की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) मनरेगा योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। अन्य मदों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) मांग आधारित होने एवं भारत सरकार से मजदूरी एवं सामग्री में आवंटन नियमित रूप से प्राप्त न होने के कारण मनरेगा योजना के कार्य अपूर्ण हैं। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता है। अन्य मदों से संबंधित जानकारी संकलित की जा रही है।

पंचायत सचिवों की पदस्थापना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

7. ( *क्र. 241 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत सचिवों को एक ही ग्राम पंचायत में अधिकतम पदस्थ रहने की क्या नीति है? (ख) यदि पदस्थ रहने की अवधि 03 वर्ष है तो स्थानांतरण नीति में 10 % की सीमा निर्धारित होने से क्या किसी पंचायत सचिव को 10 वर्ष के पूर्व स्थानांतरित किया जाना संभव है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 07.07.2023 जिसमें ग्राम पंचायत सचिवों के स्‍थानांतरण के संबंध में कार्यवाही का लेख किया गया है, तदानुसार सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी स्‍थानांतरण नीति-निर्देश दिनांक 24.06.2021 की कण्डिका-17 के अनुसार सामान्‍यत: तीन वर्ष या उससे अधिक पदस्‍थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्‍थानांतरण किया जा सकेगा, की नीति है। (ख) जी हाँ।

खेल सुविधाएं

[खेल एवं युवा कल्याण]

8. ( *क्र. 82 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्र. 97 जबलपुर के तहत कहां-कहां पर आउटडोर, इनडोर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल परिसर हैं तथा स्थानीय जनता व खिलाड़ियों के लिये कहां-कहां पर कौन-कौन सी खेल सुविधाएं, संसाधन और क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में कांचघर लालमाटी (बर्न कम्पनी के खाली मैदान) में मिनी स्टेडियम, खेल परिसर का निर्माण हेतु कब कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है एवं इसका कब किसने भूमि पूजन किया था? भूमि पूजन होने के पश्चात इसके लिये कब कितनी राशि आवंटित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांकित प्रस्तावित एवं स्वीकृत मिनी स्टेडियम (खेल परिसर) का निर्माण किस विधान सभा क्षेत्र में कब कितनी राशि में कराया गया? वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है एवं क्या इसका उपयोग खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है? (घ) क्या कांचघर लालमाटी में स्थानीय खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों के लिये मिनी स्टेडियम (खेल परिसर) की आवश्यकता है, जिसकी दीर्घकाल से निरंतर मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या शासन इसका निर्माण कराने हेतु आवश्यक बजट राशि का प्रावधान कर निर्माण कराना सुनिश्चित करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग के आधिपत्य का पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्र. 97 जबलपुर में कोई भी आउटडोर इंडोर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल परिसर नहीं है, शासन के अन्य विभागों के स्टेडियमों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। स्थानीय जनता, खिलाड़ियों के लिये जबलपुर में उपलब्ध खेल सुविधाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है(ख) विभागीय जानकारी अनुसार कांचघर लालमाटी (बर्न कम्पनी के खाली मैदान) में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभाग द्वारा केंट विधानसभा क्षेत्र के रॉझी, जबलपुर में आउटडोर खेल परिसर में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्रीय सहायता से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक राशि रू. 6.82 करोड़ की लागत से निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। उपरोक्त के अलावा म.प्र.राज्य तीरंदाजी अकादमी हेतु हॉस्टल भवन, टेक्नीकल बिल्डिंग, पेवेलियन आदि का राशि रू. 19.35 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य प्रगतिरत है। (घ) बर्न कंपनी खेल मैदान, कांचघर लालमाटी रेलवे विभाग के स्वामित्व का है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "दो"

आबादी के अनुपात में सदस्यों का निर्वाचन

[सहकारिता]

9. ( *क्र. 39 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं-समितियों का गठन L.A.M.P.S. के आधार पर किया गया, जिसका उद्देश्य आदिवासियों की आबादी के अनुपात में सहकारी समितियों में सदस्य निर्वाचित करना, समिति की प्रक्रिया को आसान बनाकर आदिवासियों को गतिशील एवं मजबूत आधार प्रदान करना, इसकी सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है? (ख) क्या म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 में वर्ष 2013 के पहले आदिम जाति सहकारी समितियों में आरक्षित वर्गों के आबादी के अनुपात में सदस्य निर्वाचित करने का प्रावधान था, इसे क्यों संशोधित किया गया? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) के अधिनियम का प्रावधान वर्तमान में खत्म कर आरक्षित वर्ग के सिर्फ एक सदस्य को निर्वाचित करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या यह आदिवासियों के आबादी के अनुपात में सदस्य निर्वाचन प्रतिनिधित्व को कम करता है? (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को दिनांक 11.01.2024 को ई-मेल से पत्र प्रेषित किया, उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के आलोक में क्या अधिनियम की धारा 48 में संशोधन कर 2013 के पूर्व के प्रावधान लागू किए जायेंगे? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, 97वें संविधान संशोधन के कारण। (ग) जी हाँ, जी नहीं। (घ) प्रश्‍नकर्ता का पत्र दिनांक 25.01.2024 को ई-मेल द्वारा प्राप्त, कार्यवाही प्रचलित है। (ड.) 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य के सहकारी अधिनियम में वर्ष 2013 में संशोधन किया गया है। अत: पूर्व के प्रावधान लागू कराना 97वें संविधान संशोधन का उल्लंघन होने से संभव नहीं है।

गौशालाओं का प्रबंधन/संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

10. ( *क्र. 382 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में स्वीकृत किन-किन गौशालाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उनका संचालन कौन-कौन कर रहा है? कौन-कौन सी गौशालाओं में कितनी-कितनी संख्या में गौवंश हैं, उक्त सभी गौशालाओं में बिजली, पानी, चारे की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) वि.स. क्षेत्र श्योपुर में निराश्रित गौवंश की कितनी गौशालाएं वर्तमान में संचालित की जा रही हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कितनी गौशालाएं शासकीय हैं और कितनी अशासकीय हैं, सभी गौशालाओं के नाम, पता, क्षमता और उनमें कितना गौवंश रखा गया है, इसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं? (घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, कितना-कितना आवंटन/सहायता/अनुदान दिया गया है? पृथक-पृथक अवगत कराएं। (ड.) आवारा पशुओं जो विचरण कर रहे हैं, उनकी रोकथाम की योजनाएं बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में 05 गौशालाएं संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है। (ग) उत्तरांश '' अनुसार उल्लेखित 05 गौशालाओं में से 02 शासकीय एवं 03 अशासकीय गौशालाएं हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है। (ड.) वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक आवंटन/सहायता/अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 49क खण्ड (2) में "गौशाला तथा कांजी हाउस स्थापित करना तथा उसका प्रबंध करना और भटके हुये पशुओं की उचित देख-रेख करना," का प्रावधान है, उक्‍त प्रावधान के पालन हेतु पंचायतराज संचालनालय के परिपत्र क्रमांक/पं.रा./एफ-1/2217/2022 भोपाल, दिनांक 17.02.2022 के द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

नवीन खेल गतिविधियों का संचालन

[खेल एवं युवा कल्याण]

11. ( *क्र. 551 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के अम्बाह विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम कितनी-कितनी लागत के कहां-कहां पर बने हुये हैं? (ख) उन स्टेडियमों में खेलकूद की कौन-कौन सी गतिविधियां संचालित हो रही हैं? (ग) उक्त स्टेडियम के रख-रखाव एवं स्टाफ की क्या व्यवस्था है? क्या पर्याप्त मात्रा में खेल प्रशिक्षक उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो इन प्रशिक्षकों की व्यवस्था कब तक की जाएगी? (घ) क्या उक्त स्टेडियम के लिए नवीन खेल गतिविधियां संचालित किये जाने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग के स्वामित्व का मुरैना जिले के अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में एक मात्र स्टेडियम लागत राशि रू. 2.00 करोड़ से निर्मित किया गया है। (ख) अम्बाह मिनी स्टेडियम में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल आदि खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। (ग) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा अम्बाह मिनी स्टेडियम के रख-रखाव हेतु आउटसोर्स पर सुरक्षाकर्मी एवं सफाईकर्मी का प्रावधान है। खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) अम्बाह स्टेडियम में उपलब्ध खेल अधोसंरचना अनुसार ही प्रश्‍नोत्तर '''' में उल्लेखित खेल की गतिविधियां पूर्व से संचालित हैं। अतः नवीन खेल गतिविधियां संचालित करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मोटे अनाज एवं प्राकृतिक खेती के प्रोत्‍साहन हेतु चलायी जा रही योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

12. ( *क्र. 250 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार एवं मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा लोगों को पोषक भोज्‍य पदार्थ उपलब्‍ध कराने की मंशा से मोटे अनाज के उत्‍पादन एवं प्राकृतिक खेती के प्रोत्‍साहन के लिये कौन-कौन सी योजनाएं कब से प्रारंभ हुईं? योजनावार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुरूप इन योजनाओं के अंतर्गत पन्‍ना जिले को कितना आवंटन वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त हुआ? योजनावार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार प्राप्‍त आवंटन के अंतर्गत कृषकों को सामग्री प्रदाय हेतु संस्‍थावार कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार संस्‍थावार उपलब्‍ध कराई गई सामग्री कितने कृषकों को प्रदान की गई तथा क्‍या इस प्रदान की गई सामग्री का सत्‍यापन कराया गया? किसानों को प्रदान की गई सामग्री की प्राप्ति/अभिस्‍वीकृति प्राप्‍त की गई तथा क्‍या अधिकारी द्वारा सामग्री का सत्‍यापन किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) पन्‍ना जिले में भारत सरकार द्वारा संचालित राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज (कोर्स सिरियल-जौ) योजना वर्ष 2018-19 से एवं मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राकृतिक कृषि विकास योजना वर्ष 2022-23 से प्रारंभ की गई है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) प्रदर्शन हेतु संस्‍थावार उपलब्‍ध कराई गई सामग्री कुल 170 कृषकों को प्रदाय की गई है। प्रदाय की गई सामग्री का सत्‍यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा कराया गया तथा किसानों को प्रदाय की गई सामग्री की अभिस्‍वीकृति प्राप्‍त की गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा कृषकों को प्रदाय की गई सामग्री का सत्‍यापन किया गया।

परिशिष्ट - "तीन"

मध्यप्रदेश युवा आयोग

[खेल एवं युवा कल्याण]

13. ( *क्र. 537 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश युवा आयोग का गठन कब हुआ? (ख) युवाओं के हित में एवं उनको लाभ प्रदाय करने हेतु प्रश्‍नांश '' में वर्णित आयोग की क्या-क्या सिफारिशें हैं? (ग) प्रदेश के युवाओं को सक्षम एवं सबल बनाने हेतु विभाग द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2/26/2011/नौ, दिनांक 30 जनवरी, 2012 को मध्यप्रदेश युवा आयोग के गठन के आदेश जारी किये गये हैं। (ख) युवा आयोग की प्रश्‍न दिनांक तक कोई भी सिफारिश कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। (ग) प्रदेश के युवाओं को सक्षम एवं सबल बनाने हेतु विभाग द्वारा ग्रामीण युवा केन्द्रों का संचालन, माँ तुझे प्रणाम योजना, पुलिस/सेना में भर्ती हेतु भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र तथा व्ही.एल.सी.सी., आई.सी.आई.सी.आई., आइसर वॉल्‍वो, इण्डसइंड बैंक के माध्यम से विभिन्न रोजगारोन्‍मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

छात्रवृत्ति के संबंध में

[उच्च शिक्षा]

14. ( *क्र. 1 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में महाविद्यालयों में कितने छात्र-छात्राओं को पूरे प्रदेश में कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की गई? कृपया वर्षवार बतावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चार"

महाविद्यालयों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

15. ( *क्र. 253 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में उच्च शिक्षा के कितने शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी महाविद्यालय/कॉलेज संचालित हैं? कॉलेज में संचालित कोर्स/विभाग की सूची कॉलेज/महाविद्यालय सहित उपलब्ध कराएं तथा कितने उच्च शिक्षा के कोर्स/विषय संचालित हैं, कितने शेष हैं, की सूची उपलब्ध कराएं। यदि शेष हैं तो शेष कोर्स/विषय कब तक संचालित किए जायेंगे, अवधि बताएं? (ख) निजी महाविद्यालयों/कॉलेजों को किन-किन शर्तों पर मान्यता प्रदान की गई है? (ग) सतना जिले में कितने छात्र इंजीनियरिंग कोर्स अन्तर्गत अध्ययनरत हैं? यदि छात्र संख्या अधिक है तो जिले में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं खोला जा रहा है? क्यों निजी कॉलेजों को महत्व दिया जा रहा है? (घ) शा.स्वा. स्नातकोत्तर एवं इंदिरा गांधी गर्ल्‍स महाविद्यालय, सतना में विभागवार कितने पद सृजित हैं? कितने पद भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? महाविद्यालयवार, विभागवार विस्तृत सूची उपलब्ध कराएं। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) अनुसार यदि पद रिक्त हैं तो क्या रिक्त पदों पर अनुभवी अतिथि विद्वान को नियमित किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक नियमित किए जाएंगे? यदि नहीं, तो रिक्त पदों को किस माध्यम से भरा जाएगा? (च) महाविद्यालयों/कॉलेजों में नियमित कक्षाओं के संचालन की क्या व्यवस्था है? क्या प्रोफेसरों द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन किया जाता है? यदि हाँ, तो किस पद्धति/प्रणाली से?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सतना जिलान्‍तर्गत शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। महाविद्यालयों में संचालित कोर्स/विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार निजी महाविद्यालयों/कॉलेजों को मान्‍यता दी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। रिक्‍त पदों की पूर्ति मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्‍यम से की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (च) महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं का संचालन विभागीय निर्देशों एवं विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्‍डर के अनुरूप किया जाता है। जी हाँ। प्रोफेसर द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप पारंपरिक एवं आधुनिक तकनीक के माध्‍यम से किया जाता है।

भर्ती हेतु शुल्‍क

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

16. ( *क्र. 453 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 2018 से अब तक किन-किन विभागों की कब-कब कितनी विज्ञप्ति जारी की गई और उन विज्ञप्ति में से किन-किन पदों पर भर्ती की गई? यदि भर्ती नहीं की गई या विज्ञापन निरस्त किया गया तो जो शुल्क बेरोजगार युवाओं से लिया गया, वह कब तक उन्हें वापस किया जायेगा?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निर्देशों से हटकर अनुबंधकर्ताओं पर वसूली

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. ( *क्र. 339 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर पालिक क्षेत्र, रीवा में संचालित केन्द्रीय किचन सेट के माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण के आदेश निर्मला ज्योति महिला मण्डल निराला नगर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक /66306, दिनांक 17.11.2011 के कण्डिका 1.10 में उल्लेखित शर्तों का पालन न कराते हुये, बिन्दु क्रमांक 4.1 अनुसार अनुबंध कराकर कार्यादेश जारी किये गये थे, कार्यादेश दिये जाने पर दो वर्षों हेतु कार्य अनुबंध किया जाना था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के फर्म/संस्था को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/8747, दिनांक 26.07.2016 के बिन्दु क्रमांक 4 से 7 में उल्लेखित आधारों पर भोजन वितरण का नया सर्कुलर जारी किया गया था? निविदा प्रपत्र में उल्‍लेखित निविदा शब्‍दों के अनुरूप कार्य एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर निविदा प्रपत्र के अनुरूप समन्‍वयक मध्‍यान्‍ह भोजन परिषद भोपाल से अनुमोदन आवश्‍यक था, तो अनुमोदित आदेश का पत्र क्रमांक एवं आर्डरशीट की छाया प्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में क्या अनुबंध में समय-सीमा वृद्धि की कार्यवाही आदेश के अनुक्रम में जारी किया गया अथवा प्रश्‍नांश (ख) के अनुक्रम में स्पष्ट रूप से बतावें, अगर कार्यादेश एवं अनुबंध प्रश्‍नांश (क) की शर्तों अनुसार किया गया एवं कार्यावधि प्रश्‍नांश (ख) के आदेश के अनुरूप व्यक्तिगत हितपूर्ति कर जारी किया गया है तो विस्तार हेतु कण्डिका 4.2 में कलेक्टर द्वारा गठित समिति से प्रक्रिया नहीं करायी गई एवं प्रश्‍नांश (ख) के कण्डिका 28 के परिपालन में राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया तो क्यों? इस अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराई जाने के साथ संबंधितों पर कूटरचित तरीके से तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुबंध को स्वयं के हस्ताक्षर से निष्पादित कर कार्यादेश अवधि बढ़ाये जाने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संस्था के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने एवं सामूहिक राशि वसूली के आदेश देंगे तो कब तक? अगर नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। जिला कलेक्‍टर रीवा का पत्र दिनांक 18.05.2015 के अनुक्रम में जिला चयन समिति रीवा से अनुशंसा प्रस्‍ताव अनुसार निर्मला ज्‍योति महिला मंडल निराला नगर, रीवा को मध्‍यान्‍ह भोजन संचालन की अनुमति दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। अनुबंध विस्‍तार शासन के पत्र क्र. 8747, दिनांक 26.07.2016 के अनुसार किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पवई में उच्‍च शिक्षण व्‍यवस्‍थायें

[उच्च शिक्षा]

18. ( *क्र. 177 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पवई विधानसभा अन्तर्गत दोनों महाविद्यालयों शासकीय महाविद्यालय, पवई एवं शासकीय महाविद्यालय, शाहनगर में नियमित कक्षायें संचालित नहीं होती हैं? यदि हाँ, तो छात्रों को हो रहे इस नुकसान का दोषी कौन है एवं दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में दोनों महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर पूर्ति कब की जावेगी? (ग) क्या पन्ना जिले के पवई विधानसभा के रैपुरा, कल्दा, सिमरिया/मोहन्द्रा क्षेत्रों में कोई महाविद्यालय नहीं है? अन्य महाविद्यालयों की दूरी अधिक होने के कारण अधिकतर छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में क्या इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नये महाविद्यालयों की स्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) पवई विधानसभा अंतर्गत दोनों महाविद्यालय में कक्षाएं नियमित संचालित होती हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। रिक्‍त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। सहायक प्राध्‍यापक के 1669 पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। उक्‍त क्षेत्र के विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालय, शाहनगर एवं शासकीय स्‍नातक महाविद्यालय, पवई में अध्‍ययन कर सकते हैं। (घ) जी नहीं। विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति न होने की स्थिति में नवीन महाविद्यालय आरंभ करने में कठिनाई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पांच"

मनरेगा योजना से स्वीकृत निर्माण कार्य एवं भुगतान की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

19. ( *क्र. 440 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक भोपाल संभाग में मनरेगा से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का नाम, व्यय राशि, मजदूरी एवं सामग्री आदि की जानकारी ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार, जिलावार एवं वर्षवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश '' के संदर्भ में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 में मनरेगा योजना से कौन-कौन से निर्माण, विकास कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितना-कितना भुगतान किया गया है? पंचायतवार, कार्यवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। कार्यों का शेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश '' के संदर्भ में विदिशा जिले के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों ने कब-कब किया? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियाँ पाईं गईं? यदि हाँ, तो कमियों के लिए उत्तरदायी कौन है? नाम, पद, सहित जानकारी दें। दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों तथा कब-तक की जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश '' के संदर्भ में सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्ड में मनरेगा योजना से स्वीकृत किये गये निर्माण/विकास कार्यों की क्या शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? कितनी शिकायतों की जांच कब-कब की गई? जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधि दोषी पाये गये? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी तथा कितनी जांचें गतिशील हैं? जांचें कब तक पूर्ण कर शिकायतों का निराकरण कर लिया जावेगा? पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। मनरेगा योजना अंतर्गत भारत सरकार से राशि की उपलब्‍धता एवं मूल्‍यांकन के आधार पर राशि का भुगतान किया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

जनजातीय बाहुल्‍य बसाहटों में सड़कें, पुल-‍पुलियों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. ( *क्र. 328 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य 18 जिलों में कच्चे और पगडंडी मार्गों पर सड़कें बनाने हेतु भारत सरकार की योजना पर कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन जिलों के, किन-किन तहसील के किन-किन ग्राम पंचायतों के किन-किन ग्रामों में सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा जिलेवार बनाकर बतायें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में प्रथमचरण में कब से कार्य प्रारंभ होगा तथा कार्य पूर्ण होने की समयावधि कब तक की रखी गई है? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा जिलेवार, राशिवार, क्रियान्वयन एजेन्सी, प्राप्त आवंटन, व्यय राशि, शेष राशि सहित बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में गुना जिले में किन-किन सड़कों को इसमें सम्मिलित किया गया है? क्या इसमें गौरा रोड से सरसवे, गोपालपुरा, मरेठियाचक से धरनावदा रोड तथा भुलाय से भुलाय चक तक का रोड भी सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक, इन्हें उपरोक्त रोड में सम्मिलित किया जायेगा? (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने मार्गों पर पुल-पुलियाँ चिन्हित की गई है? जिलेवार जानकारी दें। (ड.) उपरोक्त के अनुक्रम में इन सड़कों को किन मापदण्डों एवं दिशा-निर्देशों तथा अनुमति से किन-किन कार्यालयों के संयुक्त तत्वाधान में संपादित किया जायेगा? संपूर्ण जानकारी मयदस्तावेजों एवं तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतियों सहित गौशवारा बनाकर बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, जिलेवार प्रथम चरण में प्रस्तावित कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल के पत्र दिनांक 12.01.2024 के माध्यम से 22 जिलों की 4597 बसाहटों की सूची प्रेषित की गई है तथा इसके अतिरिक्त सिंगरौली जिले में सर्वे चलने का लेख किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। परीक्षण के उपरांत पात्र चिन्हित P.V.G.T. बसाहटों को जोड़ने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ख) प्रश्‍नांश '' में पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' में उल्लेखित सूची में से 127 मार्गों की स्वीकृति के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैंजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। स्वीकृति उपरांत फरवरी, 2024 में निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। निविदा स्वीकृति उपरांत लागत के अनुसार 01 से डेढ़ वर्ष की अवधि कार्य पूर्ण करने हेतु प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रस्ताव स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) गुना जिले अंतर्गत योजना के प्रथम चरण में तहसील गुना में सिंघवासा चक एवं काला पहाड़ ग्राम तहसील राघौगढ़ में कांकरवास एवं जलालपुरा ग्राम में मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। प्रश्‍नांश में उल्लेखित ग्राम गौरा रोड से सरसवे, गोपालपुरा, मरेठियाचक से धरनावदा रोड तथा भुलाय से भुलाय चक को जोड़े जाने का प्रावधान प्रथम चरण में नहीं है। आगामी चरणों में परीक्षण उपरांत पात्र होने पर शामिल किया जा सकेगा। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ड.) मार्गों का निर्माण पी.एम.जी.एस.वाय.-1 के मापदण्ड एवं दिशा निर्देश अनुसार किया जावेंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण अधोसंरचना विकास एजेंसी (एन.आर.आई.डी.ए., N.R.I.D.A.) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य संपादित कराया जावेगा। स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रचलन में होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

21. ( *क्र. 265 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2019 की स्थिति में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे? इनमें से कितने पुरुष एवं कितनी महिलाएं थीं? महिला एवं पुरुष बेरोजगारों की पृथक-पृथक संख्या बतावें? (ख) जनवरी 2024 की स्थिति में प्रदेश में कुल कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं? इनमें से कितने महिला एवं पुरुष हैं? पृथक पृथक संख्या बतावें। यह वर्ष 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होने के क्या क्या कारण रहे? (ग) वर्ष 2019 से जनवरी 2024 तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश में कितने बेरोजगारों को सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया? पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की संख्या, वर्षवार पृथक-पृथक बतावें। (घ) क्या प्रदेश के रोजगार कार्यालय पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में असफल सिद्ध हो रहे हैं? यदि हाँ, तो इनका क्या औचित्य है? क्या प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय किये जाने की योजना है? यदि नहीं, तो प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने की शासन की क्या योजना है?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मनरेगा कार्यों हेतु पर्याप्‍त बजट उपलब्‍ध न कराना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. ( *क्र. 12 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले में मनरेगा में पर्याप्‍त राशि समय पर उपलब्‍ध न होने से मजदूरों को मजदूरी करने हेतु पलायन करना पड़ता है? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति क्‍यों है? (ख) क्‍या कलेक्‍टर टीकमगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक मनरेगा/जि.पं./नि./2020-21/ 197 टीकमगढ़, दिनांक 09.02.2021 में मनरेगा योजनान्‍तर्गत जतारा जनपद में कराये गये कार्यों की जांच बावत् पत्र लिखा गया था? (ग) यदि हाँ, तो जांच में क्‍या अनियमितता पायी गई? जिन पंचायतों के नाम पत्र में लिखे थे, उन सभी की जांच की गई, यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित ग्राम पंचायतों के जांच न करने हेतु कौन दोषी है? कब तक पत्र में वर्णित पंचायतों की जांच की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) पत्र में उल्‍लेखित 12 ग्राम पंचायतों की गई जांच अनुसार जांच प्रकरण में की गई कार्यवाही की संक्षेपिका संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छ:"

नियम विरूद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्‍नति

[सहकारिता]

23. ( *क्र. 314 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा में 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी P.A.C.S. सोसायटि‍यों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्‍नति की गई? सोसायटीवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिन दैनिक वेतन भोगि‍यों की नियुक्ति की गई, वह किन नियम निर्देशों के तहत की गई? क्या सहकारिता विभाग के अधिनियम अनुसार एवं विभाग द्वारा जारी निर्देशों में प्रशासक को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति, कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्‍नति एवं वेतन वृद्धि दिये जाने का अधिकार है? यदि हाँ, तो नियम एवं दिशा-निर्देश की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि नियम विरूद्ध नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्‍नति दी गई है तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) सुसनेर विधानसभा में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक 14 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में 48 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है एवं 01 कर्मचारी की पदोन्नति की गई है। संस्थावार सूची संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति, नियम निर्देशों के तहत नहीं की गई है। जी नहीं। (ग) नियम विरूद्ध नियुक्ति, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति के संबंध में दोषियों के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - "सात"

सवेरा गृह निर्माण समिति मर्यादित भोपाल की जानकारी

[सहकारिता]

24. ( *क्र. 197 ) श्री आरिफ मसूद : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर्मचारी सवेरा गृह निर्माण समिति मर्यादित भोपाल रजि. क्र.डी.आर.बी.89/ 12.07.1986 के संचालक मण्डल की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समिति के मूल सदस्यों के नाम तथा उनको आवंटित भू-खण्ड क्रमांक एवं भूखण्डों के साइज़ तथा शासन द्वारा समिति को आवंटित भूमि के समस्त दस्तावेजों सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या समिति के सदस्यों को प्रश्‍न दिनांक तक भू-खण्ड आवंटन नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो कब तक किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (‍क) संस्था में संचालक मण्डल न होकर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती मीरा देवी, उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल को परिसमापक नियुक्त किया गया है। (ख) वर्ष 2003-04 के अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार संस्था में कुल 23 सदस्य हैं, जिनके नाम संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आवंटित भूखण्ड एवं साईज के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है। शासन द्वारा संस्था को कोई भी भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) परिसमापक को संस्था अभिलेख प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

परिशिष्ट - "आठ"

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के परिसमापन

[सहकारिता]

25. ( *क्र. 512 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार ने म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं जिला बैंकों को बंद कर दिया है? यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या प्रदेश के राज्य बैंक के समस्त सेवायुक्तों का संविलियन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्या संविलियन से पूर्व सेवायुक्तों की पदोन्नति की गयी थी? यदि हाँ, तो कितने सेवायुक्तों की पदोन्नति किस पद से किस पद पर की गयी है? सूची सेवायुक्तवार उपलब्ध करायें। (ग) क्या शीर्ष बैंक सेवायुक्तों का संविलियन म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ में किया गया है? यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने सेवायुक्तों की पदस्थी किस-किस पद पर और कहां-कहां की गयी है तथा पदस्थी से पूर्व किस पद पर पदस्थी थी? सेवायुक्तवार सूची उपलब्ध करायें। (घ) दतिया जिला सहकारी विपणन संघ में पदस्थ अधिकारी जिस पद पर पदस्थ हैं, उक्त पद से पूर्व बैंक में मूल पद क्या था? क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें होने के कारण, उनका स्थानांतरण किया गया था? यदि हाँ, तो शिकायतों का विस्तृत विवरण दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/भूविअ/1/परि./2016/133, दिनांक 22.03.2016 से परिसमापन में लाया गया है, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रदेश के 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को भी वर्ष 2016 से विभिन्न तिथियों में परिसमापन में लाया गया हैजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रदेश के राज्य विकास बैंक के समस्त सेवायुक्तों का संविलियन (01 भृत्य को छोड़कर) किया जा चुका है। संविलियन से पूर्व सेवायुक्तों को पदोन्नति नहीं दी गई है। राज्य विकास बैंक द्वारा सेवायुक्तों की पदोन्नति वर्ष 2013 में किये जाने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, राज्य विकास बैंक के 22 सेवायुक्तों का संविलियन म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ में किया गया है। प्रदेश के 15 सेवायुक्तों को सहायक प्रबंधक, 01 सेवायुक्त को आशुलिपिक, 04 सेवायुक्तों को क्षेत्र सहायक एवं 02 सेवायुक्तों को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, ग्रेड-बी (दैनिक वेतन भोगी) के पद पर पदस्थी की गई है। पदस्थी से पूर्व 18 सेवायुक्त निरीक्षक/सहायक लेखापाल एवं 04 सेवायुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर सहलिपिक के पद पर पदस्थ थे। सेवायुक्तवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है(घ) विपणन संघ के जिला कार्यालय में जिला विपणन अधिकारी दतिया पदस्थ है। जिला विपणन अधिकारी के पद से पूर्व संबंधित का म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल में मूल पद निरीक्षक/सहायक लेखापाल का था। तत्समय जिला विपणन अधिकारी दतिया के पद पर पदस्थ अधिकारी का स्थानांतरण प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से व्यवसायिक परिदृश्य में किया गया है। स्थानांतरण शिकायत के आधार पर नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

 

 

 







भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये विकास कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. ( क्र. 14 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत घुघरी, बिछिया व मवई में सहायक यंत्रियों द्वारा जनवरी 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजना के किन-किन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदाय की गई है? ग्राम पंचायतवार कार्य का नाम, लागत राशि एवं पूर्णता-अपूर्णता की स्थिति व अपूर्णता के कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? प्रत्येक कार्य में अब तक प्रयुक्‍त सामग्री व मजदूरी भुगतान की जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) विकासखंड घुघरी, बिछिया एवं मवई में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी ग्रेवल सड़कों/सुदूर सड़कों की स्वीकृति दी गई है? प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गए प्रस्तावों की प्रतियां उपलब्ध करवाएं? इनमें से कौन-कौन सी सड़कों की स्वीकृति किन-किन कारणों से नहीं दी जा सकी है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी www.nrega.nic.in पर उपलब्‍ध हैपुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट ''  फ्लोचार्ट प्रक्रिया अनुसार जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है। मनरेगा योजना के मांग आधारित होने एवं भारत सरकार से सामग्री मद में निरंतर पर्याप्‍त राशि उपलब्‍ध नहीं होने से भी कार्य अपूर्ण रहे हैं। (ख) विकासखण्‍ड घुघरी, बिछिया व मवई में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक क्रमश: 18, 48 एवं 27 मार्ग ग्रेवल/सुदूर सड़क की स्‍वीकृति दी गई। माननीय के द्वारा दिये गये प्रस्‍तावों की छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। इनमें से स्‍वीकृत की गई सड़कों की सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है। शेष सड़कों की स्‍वीकृति मध्‍यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 16.05.23 के परिपालन में नहीं की जा सकी है।

महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना

[उच्च शिक्षा]

2. ( क्र. 16 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिला अंतर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं पदस्थ समस्त स्टाफ के नाम पता, कक्षा व मोबाइल नम्बर सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? स्टाफ में से कौन-कौन कितने वर्ष से उक्त महाविद्यालय में पदस्थ है? इनकी स्थानांतरण नीति के संबंध में जानकारी प्रदाय करें? (ख) विकासखंड घुघरी जिला मण्डला में महाविद्यालय खोलने हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? तत्सम्बन्धी आदेशों या विभागीय पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएं? क्या इस विकासखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु मण्डला या बिछिया जाना पड़ता है? क्या महाविद्यालय न होने से अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन से वंचित रह जाते है? महाविद्यालय खोलने के सम्बंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग को कब-कब पत्र लिखे गए? पत्रों की प्रति उपलब्ध कराएं? आदिवासी बहुल इस विकासखंड में महाविद्यालय खोलने में क्या समस्या है? (ग) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा सभी विकासखंड विशेषकर आदिवासी बाहुल्य विकासखंड में एक महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? क्या इस संबंध में कोई नीति बनाई गई है? (घ) महाविद्यालय अंजनियाँ एवं मवई में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के संचालन को लेकर शासन स्तर पर क्या प्रक्रिया चल रही है? इस सम्बंध में कब-कब, किस-किस के द्वारा मांग की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मण्‍डला जिला अंतर्गत महाविद्यालयों में अध्‍ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। गैर शैक्षणिक स्‍टाफ की विस्‍तृत जानकारी एवं स्‍थानांतरण नीति की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार हैं  तथा शैक्षणिक स्‍टाफ की विस्‍तृत जानकारी एवं स्‍थानांतरण नीति की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार हैं। (ख) नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने हेतु 20-30 कि.मी. की परिधि में कोई शासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं होना चाहिए, यह मापदण्‍ड निर्धारित है। घुघरी (मण्‍डला) से 30 कि.मी. की परिधि में शासकीय महाविद्यालय भुआबिछिया संचालित है, जहां पर कला, वाणिज्‍य एवं विज्ञान संकाय संचालित है। प्रश्‍नकर्ता द्वारा लिखे गए पत्रों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) महाविद्यालय अंजनियां एवं मवई में पोस्‍ट ग्रेजुएट कक्षाओं को आरंभ किये जाने के संबंध में प्रस्‍ताव प्रचलन में नहीं है। साथ ही विभाग को उक्‍त महाविद्यालयों में पोस्‍ट ग्रेजुएट कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में कोई पत्र प्राप्‍त नहीं होना पाया गया।

विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन

[श्रम]

3. ( क्र. 22 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में विधानसभा चंदेरी अंतर्गत कुल कितने संबल योजना के आवेदन प्राप्त हुए, प्राप्त आवेदनों में से कुल कितने निराकरण हुए, उनकी सूची दिनांक सहित हितग्राही सहित उपलब्ध करावें? (ख) विधानसभा चंदेरी में कर्मकार कल्याण मंडल की योजना अंतर्गत कुल कितने आवेदन दिनांक 01/01/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में प्राप्त हुए, कितने निराकृत हुए, कितने प्रकरण लंबित है उसका पालन प्रतिवेदन देवें एवम किस अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही से योजना का लाभ नहीं मिला उनके नाम बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) 01 जनवरी, 2022 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में विधानसभा चंदेरी में मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबल योजना अंतर्गत प्राप्‍त आवेदनों एवं निराकरण प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विधानसभा चंदेरी में मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत दिनांक 01.01.2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में प्राप्‍त, निराकृत एवं ल‍ंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरणों का भुगतान पूर्व में शासन के निर्देश अनुसार सिंगल क्लिक कार्यक्रम में किये जाने के निर्देश थे। वर्तमान में शासन द्वारा मण्‍डल के अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरणों में भुगतान किये जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्‍य में भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[उच्च शिक्षा]

4. ( क्र. 23 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अन्तर्गत मड़वास में शासकीय महाविद्यालय कब से संचालित हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद भरे हुये हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? नाम एवं पद सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में संचालित महाविद्यालय भवन विहीन हैं। यदि हाँ, तो भवन निर्माण हेतु राशि कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सीधी जिला अंतर्गत शासकीय नवीन महाविद्यालय मड़वास दिनांक 18 अगस्त 2023 (सत्र 2023-24) से संचालित है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा 1669 सहायक प्राध्यापकों के पद दिनांक 30-12-22 को विज्ञापित किए जा चुके हैं। पद पूर्ति की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) शासकीय महाविद्यालय मड़वास (जिला सीधी) वर्तमान में शासकीय माध्यमिक शाला (पुराना कैंपस बाजार) के भवन में संचालित है। इस महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भूमि आवंटन के पश्चात ही भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। निश्‍िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "नौ"

नवीन महाविद्यालय की स्‍वीकृति

[उच्च शिक्षा]

5. ( क्र. 24 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के अन्तर्गत दिनांक 26 जुलाई, 2023 को सरई आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन के द्वारा निवास में शास. महाविद्यालय संचालित किये जाने हेतु घोषणा की गई थी। यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुक्रम में शास.महाविद्यालय निवास में कब तक स्वीकृति कर दी जावेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। निवास में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा मंत्री परिषद संक्षेपिका तैयार कर दिनांक 08.09.2023 को वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गौशालाओं का निर्माण कार्य एवं रख-रखाव

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. ( क्र. 38 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर विधानसभा क्षेत्र में 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजनान्‍तर्गत कुल कितनी गौशालाओं के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत हुई ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत गौशालाओं में से कितनी गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं कितनी गौशालाओं का निर्माण अधूरा है यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो क्‍या कारण है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि जिन गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनके संचालन हेतु किसे जिम्‍मेदारी दी गई है गौशालावार जानकारी देवें तथा संचा‍लन के क्‍या नियम है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) आगर मालवा विधानसभा क्षेत्र की कुल 63 गौशालाओं में से 37 गौशालाओं के कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं 26 गौशालाओं का निर्माण प्रगतिरत है। कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण, मनरेगा योजना का मांग आधारित होना है। विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट'' अनुसार है। (ग) पूर्ण गौशालाओं के संचालन संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट'' अनुसार है। गौशाला संचालन के नियम  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है।

निर्वाचन एवं आय-व्‍यय

[सहकारिता]

7. ( क्र. 40 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र 23 कुरैरा जिला शिवपुरी अंतर्गत नल दमयन्ती मार्केटिंग सोसाईटी नरवर जिला शिवपुरी में विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय से संचालक मंडल अध्यक्ष नहीं है कब तक इसके चुनाव कराये जावेंगे? (घ) यदि चुनाव कराये जावेंगे तो कब तक समय-सीमा बताएं वर्तमान में कितने वर्षों से संस्‍था पर प्रशासक (oic) पदस्‍थ है? (ग) नल दमयन्ती संस्था नरवर में कितने कर्मचारी/सेल्‍समैन कब से पदस्थ रहकर कार्य कर रहे है व उनको कितना वेतन/मानदेय कमीशन, प्रत्येक माह, कितने वर्षों से दिया जा रहा है। (घ) यदि भुगतान किया जा रहा है तो विगत 2018 से आज दिनांक तक संस्‍था की आय-व्‍यय एवं बिल व्‍हाउचर की छायाप्रति उपलब्‍ध कराएं।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, चुनाव कराए जाने की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) चुनाव कराए जाने की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं, संस्था में दिनांक 06.03.2013 से प्रशासक नियुक्त है। (ग) संस्था में पदस्थ कर्मचारी/सेल्समैन की सूची, वेतन/मानदेय कमीशन की माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (घ) जी हाँ, आय-व्यय एवं बिल व्‍हाउचर की प्रमाणित छायाप्रतियां  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 एवं 03 अनुसार है।

शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय प्रारंभ किया जाना

[उच्च शिक्षा]

8. ( क्र. 45 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा वर्ष 2023 में शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ जिला पन्ना में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय की स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं संचालन हेतु लिखा गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ जिला पन्ना में विज्ञान विषय की स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालन हेतु अद्यतन डीपीआर तैयार किया गया है।

इंजीनियरिंग कॉलेज की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

9. ( क्र. 53 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो कब तक में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जायेगा? (ग) यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इंजीनियरिंग कॉलेज की स्‍वीकृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

10. ( क्र. 67 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खिरसाडोह जिला छिंदवाड़ा में पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खिरसाडोह में लगभग 52 एकड़ शासकीय भूमि एवं 100 बिस्तरों का छात्रावास पूर्ण सुविधा सहित उपलब्ध है। पॉलिटेक्निक कॉलेज खिरसाडोह में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारम्भ किये जाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ-साथ इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जाती है तो बहुत ही कम वित्तीय भार पर इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना हो जायेगी और इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारम्भ करने से सम्पूर्ण छिंदवाड़ा व उसके आस-पास स्थित जिले के छात्र/छात्राओं को बहुत अधिक सुविधा व लाभ प्राप्त होगा। क्या शासन/विभाग द्वारा उक्त संबंध में कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खिरसाडोह जिला छिंदवाड़ा में संचालित पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना (स्वीकृति) के संबंध में शासन/विभाग द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खिरसाडोह, जिला-छिंदवाड़ा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के साथ-साथ इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। (ख) (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

11. ( क्र. 79 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2018 से जनवरी 2024 तक जो भुगतान किया गया है, उसकी जनपदवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) मनरेगा योजनान्तर्गत प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत आपके द्वारा 60:40 का रेशो मेन्टेन न होने के उपरांत भी भुगतान किया गया है, जो मनरेगा नार्म्‍स के विपरीत है? यदि हाँ, तो इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्‍या मनरेगा योजनान्तर्गत पोर्टल पर निर्माण कार्य का प्रथम फोटो जियो टेग जिस स्थान पर किया गया था, तो क्‍या द्वितीय फोटो किसी अन्य स्थान का फोटो जियो टेग किया गया है, इसकी जानकारी उपलब्ध करावें? इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) पंचायत दर्पण पोर्टल पर बिल व्हाउचरों के फोटो स्केन के स्थान पर अन्य कागजात स्केन किए गए हैं, इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2018 से जनवरी 2024 तक किये गये भुगतान का वर्षवार विवरण  संलग्‍न परशिष्‍ट अनुसार है। (ख) महात्‍मा गांधी नरेगा की अनुसू‍ची-1 पैरा 20 के अनुसार ग्राम पंचायतों तथा अन्‍य क्रियान्‍वयन एजेंसियों द्वारा इस योजना के तहत शुरू किये गये सभी कार्यों के लिए कुशल तथा अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत जिला स्‍तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अत: जिले हेतु सामग्री का प्रतिशत की गणना में वित्‍तीय वर्ष के समस्‍त देयकों (अकुशल तथा अर्ध-कुशल के मस्‍टर सहित) की राशि को सम्मिलित किया जाता है भले ही उन देयकों का भुगतान वर्ष में हुआ हो अथवा नहीं। किसी भी जिले हेतु सामग्री अनुपात अधिक होने के कारण सामग्री भुगतान पर रोक नहीं लगाई गयी है। यद्यपि जिन जिलों का सामग्री अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक है उन्‍हें सुधार हेतु मजदूरी मूलक कार्य लिये जाने का सुझाव दिया जाता है। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत पोर्टल पर निर्माण कार्यों का प्रथम फोटो जियोटेग जिस स्‍थान पर किया जाता है, द्वितीय फोटो भी उसी स्‍थान का जियोटेग होता है। द्वितीय फोटो किसी अन्‍य स्‍थान का जियोटेग किये जाने संबंधी कोई भी प्रकरण प्राप्‍त नहीं हुआ है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला शिवपुरी अंतर्गत पंचायत दर्पण पोर्टल पर बिल व्‍हाउचरों के फोटो स्‍केन के स्‍थान पर अन्‍य कागजात स्‍केन किये जाने संबंधी ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दस"

छात्रावास का निर्माण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

12. ( क्र. 83 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जबलपुर में कितनी सीटों का छात्रावास के निर्माण हेतु कब, किस योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई? कब-कब कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी राशि व्यय हुई? (ख) प्रश्‍नांकित छात्रावास भवन का निर्माण कब किस एजेंसी से कितनी राशि में कराया गया हैं। इसका कौन-कौन सा कितना कार्य कब से अपूर्ण व निर्माणाधीन है एवं क्यों? इसे कब हैण्डओवर किया गया? यदि नहीं तो क्यों? किसके स्वामित्व में हैं? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्‍नांकित छात्रावास भवन उचित रख-रखाव देखभाल के अभाव में खण्डहर में तब्दील हो रहा है। चोर खिड़की, दरवाजे वं अन्य सामग्री निकाल कर ले गये है। रात्रि में असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहता है? यदि हाँ तो छात्रावास की इस दुर्दशा के लिये कौन उत्तरदायी हैं? शासन इसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराना सुनिश्‍िचत करेगा? (घ) प्रश्‍नांश (क) में निर्मित पुराने छात्रावास भवन की क्या स्थिति है? इसमें क्या-क्या सुविधाएं, संसाधन है? कितनी छात्राएं निवासरत हैं? इसके कितने हिस्से में कब से कौन-कौन सी सामग्री, टूटे दरवाजे रखे हैं एवं क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर में 50 सीटों हेतु छात्रावास का निर्माण केन्द्रीय सहायता से किया जा रहा है। दिनांक 25 जनवरी 2012 को रूपये 1 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई, प्रथम किश्‍त के रूप में प्राप्‍त हुई रूपये 20 लाख की राशि संस्था द्वारा दिनांक 27 मार्च 2012 को पी.आई.यू को जमा की गई। रूपये 70 लाख की राशि दिनांक 05 जनवरी 2015 को पी.आई.यू को अंतरित की गई। पी.आई.यू. द्वारा राशि रूपये 84.568 लाख खर्च की गई। (ख) वर्ष 2013 में लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., जबलपुर के द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इस प्रयोजनार्थ रूपये 90.00 लाख की राशि पी.आई.यू. को अंतरित की गई। निम्नानुसार कार्य अपूर्ण है:- 1. पंखे, टूयबलाईट एवं अन्य इलेक्ट्रिकल फिटिंग 2. खिड़कियों का कार्य 3. ट्रांसफार्मर से छात्रावास त‍क विद्युत केवल 4. किचन एवं लेट्रिंग बाथरूम का सिविल कार्य 5. छात्रावास हेतु सुरक्षा चौकी 6. पानी के लिये वाटर सप्लाई पाईपलाईन अधूरी है। कार्य अपूर्ण होने से छात्रावास का आधिपत्य संस्‍था को नहीं सौपा गया है। छात्रावास लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., जबलपुर के स्वामित्व में है। (ग) एवं (घ) () के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

इंडोर स्टेडियम एवं खेल स्टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

13. ( क्र. 114 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीना विधानसभा में खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे? (ख) क्या बीना विधानसभा के शहर में इंडोर स्टेडियम एवं बीना शहर के आसपास खेल स्टेडियम बनाए जाने की कोई योजना है? यदि हाँ तो बतावे? यदि नहीं तो इस संबंध में विभिन्न संगठनों एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित किए गये पत्रों पर किस-किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विभाग द्वारा बीना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत खेलों को बढ़ावा देने हेतु की गई गतिविधियों की जानकारी  संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार  है(ख) बीना में विभाग के स्वामित्व का आउटडोर स्टेडियम पूर्व से निर्मित है तथा राशि रू. 1.69 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग पूर्णता की ओर है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

बीना में विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

14. ( क्र. 115 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय सागर में संचालित डॉ. हरीसिंह गौर विश्‍वविद्यालय केन्द्रीय विश्‍वविद्यालय हो जाने के बाद बीना में विश्‍वविद्यालय खोले जाने की मांग विभिन्न संगठनों/जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है? यदि हाँ तो ज्ञापन/प्रेषित पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो बीना में विश्‍वविद्यालय खोले जाने के ज्ञापन/मांग पत्र में क्या क्या कारण दर्शाये गये है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ है तो संगठनों एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग को प्रेषित किए गये पत्रों पर विभाग द्वारा किस-किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो कारण बतावें?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सागर में विश्‍वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। बीना के सागर से निकट होने के कारण बीना में पृथक से विश्‍वविद्यालय प्रारंभ करने का औचित्य नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बारह"

संबल योजना के सम्बन्ध में

[श्रम]

15. ( क्र. 124 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संबल योजना के क्रियान्वयन संबंधी आदेशों की प्रति उपलब्ध करवाएं एवं जिला ग्वालियर अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा, भितरवार, बरई एवं मुरार में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में संबल कार्डधारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में से किस ग्राम के किस व्यक्ति को किस आदेश/दिनांक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई? तथा किस दिनांक को सम्बंधित के बैंक खाते में जमा करवाई गई? वर्षवार एवं हितग्राहीवार बतावेंl (ख) जनपद पंचायत डबरा में योजना के वर्ष 2021-22 से 2023-24 में प्राप्त प्रकरणों में से किस व्यक्ति का प्रकरण किस सक्षम अधिकारी द्वारा किस कारण अपात्र किया गया? वर्षवार एवं हितग्राहीवार बतावेंl (ग) क्या यह सत्य है कि श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री किशोरीलाल कुशवाह निवासी ग्राम गतारी डबरा की मृत्यु होने से जनपद पंचायत डबरा के आदेश क्रमांक RS/421/1604/16/2023 दिनांक 27/01/23 द्वारा अवगत कराया गया की श्रीमती सुमित्रा को 2,00,000-/ (दो लाख रूपए) का धनादेश ई-पेमेंट क्रमांक 535683 दिनांक 21/02/23 इंडियन ओवरसीज बैंक डबरा के माध्यम से भुगतान किया गया जबकि आज तक इनके खाते में कोई राशि प्राप्त नहीं हुईl इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? ऐसे कितने प्रकरण हैं? वर्षवार बतावेंl

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, प्रत्येक सिंगल क्ल‍िक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि‍ जारी की जाती है। जिला ग्वालियर अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा, भि‍तरवार, घाटीगांव एवं मुरार में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में संबल कार्डधारी व्यक्त‍ि की मृत्यु होने पर आर्थ‍िक सहायता राशि‍ बाबत् वांछित जानकारी वर्षवार एवं हितग्राहीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत डबरा द्वारा अस्वीकृत/अपात्र किये गये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) संबल योजना अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा में पंजीकृत श्रमिक सुमित्रा पत्नी श्री किशोरीलाल कुशवाह (116220502) के प्रकरण में जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृति पश्‍चात दिनांक 02.03.2023 को ईपीओ क्रमांक 326534 जारी किया गया है। संबल योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, सत्यापन कार्यवाही उपरान्त स्वीकृत एवं डिजिटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में बजट उपलब्धता अनुसार मृत्यु दिनांक के आधार पर क्रमानुक्रम में राशि‍ जारी की जाती है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थ‍ित नहीं होता।

फसल के नुकसान का मुआवजा एवं बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

16. ( क्र. 142 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा विगत् 04 वर्षों में किसानों की रबी एवं खरीफ की फसलों का अतिवृष्टि, प्रतिकुल बारिश,शीत लहर के कारण असमय नष्ट हुई फसलों का मुआवजा एवं बीमा राशि के भुगतान किये जाने हेतु कितने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, संभागायुक्त एवं कलेक्टर उज्जैन को प्रेषित किये गये है? उनकी प्रतियाँ उपलब्ध कराई जावें। (ख) प्रेषित पत्रों पर माननीय मुख्यमंत्री जी, संभागायुक्त उज्जैन एवं जिला कलेक्टर उज्जैन द्वारा किसानों के सर्वोत्तम हित में बैठक दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाहियां की गई है? नोटशीट एवं जारी पत्रों की प्रतियां उपलब्‍ध करावें? (ग) तराना विधानसभा क्षेत्र एवं उज्जैन जिले के किसानों को वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 में फसल के नुकसान का मुआवजा एवं बीमा राशि के भुगतान के संबंध में बैठक दिनांक तक क्या कार्यवाहियां की गई है? वर्षवार मुआवजा राशि एवं बीमा राशि के भुगतान का सम्पूर्ण विवरण बताये? (घ) शासन द्वारा किसानों को वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 आर.बी.सी.के प्रावधानों के अनुसार उज्जैन जिले में कितनी-कितनी राहत राशि स्वीकृत की गई है? (ड.) उपरोक्त समय अवधि में कितने किसानों को मुआवजा एवं बीमा राशि मिल चुकी है? कितने किसानों को दी जाना शेष है? शासन कब तक शेष किसानों को मुआवजा एवं बीमा राशि देने की कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कार्यालय कलेक्‍टर भू-अभिलेख जिला-उज्‍जैन को विगत 4 वर्षों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों हेतु राहत एवं बीमा राशि के भुगतान किये जाने हेतु कुल 4 पत्र प्राप्‍त हुए है। जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। संचालनालय, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास में उपलब्‍ध अभिलेख अनुसार माननीय विधायक महोदय श्री महेश परमार द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय को लेख पत्र 3481/2023/तराना दिनांक 27.07.2023 कुल 1 पत्र प्राप्‍त होना पाया गया है। जिसकी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) कार्यालय कलेक्‍टर भू-अभिलेख जिला-उज्‍जैन को प्राप्‍त उपरोक्‍त पत्रों के क्रम में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व)/तहसीलदारों को नियमानुसार आवश्‍यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। संचालनालय, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास को प्राप्‍त पत्र के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) तराना विधानसभा क्षेत्र एवं उज्जैन जिले के किसानों को वर्ष 2020-21,2021-22,2022-23,2023-24 में प्राकृतिक आपदा से फसलों पर हुए प्रभाव का सर्वे राजस्व व कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों द्वारा कराया जाकर आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत पात्र कृषकों को राहत राशि स्वीकृत व भुगतान की कार्यवाही की गई। तराना विधानसभा क्षेत्र की तहसील तराना व माकड़ौन में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों हेतु आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत राहत राशि की जानकारी निरंक है। जिला उज्जैन में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत पात्र कृषकों को स्वीकृत व वितरित राहत राशि का वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2020-21,2021-22 एवं 2022-23 में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान उन पात्र कृषकों को किया गया है, जिनकी अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई गई थी। खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 में उपज के आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा राशि की गणना एवं भुगतान प्रावधानित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (घ) उज्जैन जिले में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों हेतु आर.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार स्‍वीकृत व वितरित राशि का वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ड.) प्रश्‍नांकित समयावधि में जिले में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत पात्र 12117 कृषकों को राहत राशि वितरित की जा चुकी है। शेष 73 किसानों हेतु राशि की मांग की गई है। राशि प्राप्‍त होते ही भुगतान कर दिया जावेगा। फसल बीमा दावा राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।

विधानसभा क्षेत्र घट्टि‍या में संचालित जे.के. सीमेंट प्लांट

[श्रम]

17. ( क्र. 151 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जे.के. सीमेंट कंपनी द्वारा विधानसभा क्षेत्र घट्टि‍या जिला उज्जैन श्रम विभाग से कौन-कौन सी अनुमतियां प्राप्त की गई है? संपूर्ण अनुमतियों की जानकारी देते हुए प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) कम्पनी द्वारा विभाग को कितने श्रमिकों के कार्य करने की संख्या बताई गई है? जिसमें विधानसभा क्षेत्र घट्टि‍या के कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या विभाग द्वारा यह निरीक्षण किया गया कि वास्तविकता में कितने कर्मचारी कंपनी में कार्य कर रहे है? तथा इसका भौतिक सत्यापन कब-कब किया गया? भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों के नाम पद उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन की प्रतियाँ देवें। (ग) क्या विभाग द्वारा कम्पनी में निरीक्षण कर यह पता लगाया गया की पदस्थ मजदूरों/कर्मचारियों को वेतनमान और अन्य मानदेय नियमानुसार दिया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि दिया जा रहा है तो कर्मचारीवार/श्रमिकवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्‍या विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नही? विभागीय जांच में अनियमतता पाये जाने पर कब-कब क्या क्या कार्यवाहियाँ की गयी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जे.के. सीमेंट कंपनी, उज्जैन कारखाना अधि‍नियम 1948 के अंतर्गत अनुज्ञप्त‍ि प्राप्त की गई है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जे.के.सीमेंट कंपनी द्वारा कारखाना अधि‍नियम, 1948 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति अनुसार अधि‍कतम 250 श्रमिकों के नियोजन के लिए अनुज्ञप्त है। निरीक्षण दिनांक को कारखाने में 241 श्रमिकों का नियोजन कारखाना परिसर में पाया गया। इसका सत्यापन दिनांक 27.01.2024 को किया गया। भौतिक सत्यापन उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन श्री अरविंद शर्मा एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन श्री हिमांशु सालोमन के द्वारा किया गया है। सत्यापन के समय तैयार किया गया पंचनामा सह नि‍रीक्षण विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। कारखाने में नियोजित श्रमिकों के हाजरी रजिस्टर की प्रमाणि‍त छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जांच के दौरान जे.के. सीमेंट कंपनी में नियोजित सभी श्रमिकों को वेतन का भुगतान नियमानुसार होना पाया गया है नियोजित सभी श्रमिकों को वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से ऑनलाईन किया गया है, जिसकी प्रमाणि‍त छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थ‍ित नहीं होता है। (घ) विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अत: उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता है।

शासकीय धन्वन्तरी महाविद्यालय में निर्माण एवं मरम्‍मत कार्य

[आयुष]

18. ( क्र. 152 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय धनवन्तरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय उज्जैन में वर्तमान प्राचार्य कब से पदस्थ हैं? वर्तमान प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थीं? यदि हाँ, उक्त शिकायत की जांच किन-किन बिन्दुओं की किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई थी? जानकारी दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें। (ख) विगत 2 वर्षों में धनवन्तरी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय में कौन-कौन सी सामग्री किन-किन नियमों के तहत कहाँ-कहाँ से क्रय की गई है? बिल व्हाउचर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) विगत 5 वर्षों में धनवन्तरी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में कितने नवीन निर्माण, सौंदर्यीकरण कार्य, (गार्डन निर्माण), मरम्मत कार्य किन-किन मदों की राशि से कब-कब कराये गये एवं किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कितने कार्य अपूर्ण है व कितने पूर्ण हो चुके हैं? मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) शासकीय धनवन्तरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय उज्जैन में कुल कितने पद स्वीकृत है? पद के विरूद्ध वर्तमान में कितने पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? सभी अधिकारियों कर्मचारियों के नाम, पद एवं पते की सूची देवें। कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? रिक्त पदों पर पूर्ति कब तक की जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) दिनांक 29.06.2016 से। जी हाँ। शिकायत की जांच की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) विगत दो वर्षों में सामग्री के क्रय देयक एवं बिल व्हाउचर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) भवन निर्माण्‍ा सौदर्यीकरण एवं मरम्‍मत में हुये व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) महाविद्यालय में पदस्‍थ अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट '''' अनुसार। प्रथम श्रेणी-14, द्वि‍तीय श्रेणी-12, तृतीय श्रेणी-46 तथा चतुर्थ श्रेणी-57 पद रिक्‍त है। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है, निश्‍िचत समयावधि बताया जाना संभव नहीं हैं।

शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थाओं की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

19. ( क्र. 169 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कौशल विकास एवं रोजगार हेतु कितने शासकीय, अशासकीय संस्‍थान, एन.जी.ओ., ट्रस्‍ट, सेक्‍शन-8 की कम्‍पनी संचालित किये जा रहे है? उनके नाम, पते, संचालकगणों के नाम, पते सहित सम्‍पूर्ण सूची देवें। (ख) सैलाना विधान सभा क्षेत्र में भारत सरकार के एवं मध्‍य प्रदेश शासन की कौन-कौन सी योजनाएं कौशल विकास एवं रोजगार हेतु वर्तमान में संचालित है एवं उक्‍त योजनाओं को संचालित करने हेतु विगत 05 वर्षों में जो राशि विभागीय रूप से अनुदान के रूप में अथवा सहायता राशि के रूप में प्रदान की गई है उसकी पृथक-पृथक जानकारी संस्‍थानवार उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थानों, एन.जी.ओ., ट्रस्‍ट, सेक्‍शन-8 की कम्‍पनियों को जो विगत 05 वर्षों में कौशल विकास एवं रोजगार हेतु विभिन्‍न हितग्राहियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करने हेतु अनुदान राशि/सहायता राशि उपलब्‍ध कराई गई? पृथक-पृथक संस्‍थानवार, वर्षवार, उपलब्‍ध कराई गई राशि की जानकारी देवें एवं लाभान्वित हितग्राहियों के नाम एवं पतों सहित सम्‍पूर्ण सूची उपलब्‍ध करावें? (घ) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कौशल विकास एवं रोजगार हेतु संचालित विभिन्‍न योजनाओं में हुये भ्रष्‍टाचार एवं फर्जी हितग्राहियों की ट्रेनिंग दर्शाकर राशि आहरण करने वाले शासकीय, अशासकीय संस्‍थानों, एन.जी.ओ., ट्रस्‍टों, सेक्‍शन-8 कम्‍पनियों की जांच करायेंगे? यदि हाँ तो कब तक, निश्‍िचत समयावधि बतावें। यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 170 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण कब से संचालित है? विगत 05 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित हितग्राहियों की पृथक-पृथक नाम, स्‍थान एवं हितग्राहीवार दिये गये लाभ की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत योजना प्रारम्भ होने की दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितने हितग्राहियों को लाभान्वित कर पक्के मकान हेतु राशि उनके खातों में स्थानांतरित कर दी गई है उनकी सम्पूर्ण सूची देवें एवं ऐसे कितने हितग्राही है, जिनके आवास निर्माण हेतु पूर्ण राशि प्रदान नहीं की गई है? उन हितग्राहियों की भी सम्पूर्ण सूची शेष प्रदान की जाने वाली राशि सहित उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित प्रधानमंत्री आवास योजना, के हितग्राहियों को समय-समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराने वाले कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी है उक्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक की गई है सम्पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सैलाना विधान सभा क्षेत्र में विभागीय रूप से हितग्राहियों हेतु संचालित योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले एवं भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच करायेंगें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2016 से संचालित है। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) घोटाले एवं भ्रष्‍टाचार संबंधी कोई प्रकरण प्रचलित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं सड़कों का रख-रखाव

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 179 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत कौन-कौन सी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्‍तर्गत निर्मित है? (ख) प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्‍तर्गत सड़कों के रख-रखाव के क्‍या नियम है? क्‍या निश्‍िचत समयावधि में सड़कों की मरम्‍मत का कार्य कराया जाता है? यदि हाँ, तो विधानसभा पवई अन्‍तर्गत विभिन्‍न सड़कों का कार्य क्‍यों नहीं हो रहा है? (ग) क्‍या विधानसभा पवई अन्‍तर्गत निर्मित सड़कों का कार्य गुणवत्‍ता पूर्ण कराया जा रहा है? यदि हाँ तो अधिकतर सड़कें बनते ही क्‍यों टुटने लगती है? यदि गुणवत्‍ता पूर्ण नहीं हो रहा है तो दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की जाती? (घ) पवई विधानसभा अन्‍तर्गत मड़वा से रैपुरा 31 कि.मी. सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग पूर्ण हो चुका है? लेकिन बीच में पड़ने वाली मड़वा घाटी पर कायम न होने से लोगों को आवागमन में काफी आसुविधा हो रही है? इस घाटी पर सड़क निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) रख-रखाव संबंधी दिशा निर्देश की प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी, हाँ। मरम्मत कार्य, आवश्यक स्वीकृति होने एवं निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात कराया जाता है, तदानुसार कार्य कराये जा रहे हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। कुछ सड़कें भारी वाहनों के अत्यधिक परिवहन के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, जिनका सुधार कार्य संविदाकार के माध्यम से कराया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मड़वा से रैपुरा मार्ग की स्वीकृत लंबाई 31 कि.मी. में से 29 कि.मी. का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। मार्ग के मध्य में पड़ने वाली मड़वा घाटी में वन विभाग की अनुमति प्राप्त न होने के कारण कार्य अधूरा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पुलिस गृह निर्माण समि‍ति भोपाल की जानकारी

[सहकारिता]

22. ( क्र. 198 ) श्री आरिफ मसूद : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस गृह निर्माण समिति (संजीव नगर) करोंद भोपाल के संचालक मण्डल की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समिति को शासन द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गई थी दस्तावेजों सहित  बतावे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में समिति के मूल सदस्यों के नाम एवं उनको आवंटित भूखण्डों के क्षेत्रफल मय नम्बरों सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (‍क) पुलिस गृह निर्माण समिति (संजीव नगर) करोंद भोपाल के नाम से कोई गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल जिले में सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश '''' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

केवलारी में अधूरे निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

23. ( क्र. 203 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍नांश तक विधानसभा क्षेत्र केवलारी की जनपद पंचायत केवलारी द्वारा 15वें वित्‍त एवं पाँचवे वित्त आयोग अंतर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए है स्‍वीकृत कार्यों में से कितने कार्य प्रश्‍नांश दिनांक तक अधूरे है? पंचायतवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किस कारण से निर्माण कार्य अधूरे है एवं कितने निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाई गई है? (ग) वित्तीय अनियमितता पाई जाने पर दोषी अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार अधूरे निर्माणाधीन कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है, जी नहीं, किसी भी निर्माण कार्य में वित्‍तीय अनियमितता नहीं पाई गई है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के संदर्भ में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) अपूर्ण कार्यों को 01 माह में पूर्ण कर लिये जावेंगे।

परिशिष्ट - "तेरह"

विधानसभा क्षेत्र केवलारी मुख्‍यालय में स्‍टेडियम निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

24. ( क्र. 204 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन द्वारा प्रत्‍येक विधानसभा क्षेत्र में स्‍टेडियम बनाने के निर्देश दिए गए थे? हाँ तो केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्‍यालय केवलारी में कब तक स्‍टेडियम निर्माण होगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में कार्या. कलेक्‍टर द्वारा स्‍थल निरीक्षण कर, प्राक्‍कलन तैयार कर, निर्देश देने के उपरांत इंडोर खेल परिसर हेतु राशि रू. 3 करोड़ 79 लाख, 90 हजार 685 प्राक्‍कलन स्‍वीकृति हेतु भेजा गया था? (ग) यदि हाँ, तो कब तक स्‍वीकृति आदेश जारी कर, वर्क आर्डर, देकर निर्माण/शिलान्‍यास की कार्यवाही की जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। केवलारी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की परफारमेंस ग्रांट योजनान्तर्गत केवलारी के ग्राम डोकररांजी में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है। (ख) जी हाँ। (ग) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 के बाद इस प्रकार की कोई योजना प्रचलन में नहीं है।

खेत तालाबों की राशि पर कार्य न होना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 214 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक पंचायत में कितने खेत तालाब खुदवाये गए ग्राम पंचायत का नाम स्वीकृत राशि दिनांक सहित पृथक-पृथक बताये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में कितने तालाबों का कार्य पूर्ण हो गया है और कितने खेत तालाब अधूरे पड़े है ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में तालाबों पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है कितने खेत तालाबों का मूल्यांकन हो चुका है पृथक-पृथक ग्राम पंचायतवार बताये? (घ) खेत तालाबों के निर्माण पूर्ण न होने का क्या कारण है इसके लिए कौन-कौन जवाबदार है। पृथक-पृथक पंचायतवार बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत 321 खेत तालाब एवं वाटरशेड परियोजना से 37 खेत तालाब स्‍वीकृत किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मनरेगा योजनांतर्गत 207 खेत तालाब पूर्ण एवं 114 खेत तालाब अपूर्ण है। वाटरशेड परियोजना अंतर्गत स्‍वीकृत सभी 37 कार्य पूर्ण हो चुके है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत 321 खेत तालाबों के निर्माण में राशि रू. 455.33 लाख का व्‍यय मूल्‍यांकन के अनुसार किया गया है एवं वाटरशेड परियोजना अंतर्गत 37 खेत तालाबों में राशि रू. 127.77 लाख का व्‍यय मूल्‍यांकन के अनुसार किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) मनरेगा योजनांतर्गत 114 कार्य अपूर्ण है। खेत तालाब हितग्राहीमूलक कार्य होने एवं मनरेगा योजना मांग आधारित योजना होने से कार्य अपूर्ण है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए स्‍वीकृत राशि

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

26. ( क्र. 217 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय के अधीन रहली जिला सागर में स्वीकृत उद्यानिकी महाविद्यालय के लिये विगत 5 वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई? पर्याप्त राशि के अभाव में महाविद्यालय संचालन के लिये शासन ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? पूर्ण विवरण प्रदान करें? (ख) विश्‍वविद्यालय द्वारा संचालित शुष्क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रचलित डिप्लोमा पाठ्यक्रम की वर्तमान में क्या स्थिति है? शासन द्वारा स्वीकृत उक्त संस्थान में क्या प्रवेश देना बंद कर दिया है तथा क्या यह शासन की अनुमति के बगैर निर्णय लिया गया है? (ग) क्या शुष्क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्थान में टिश्यु कल्चर लैब स्वीकृत है? यदि हाँ तो लैब के संचालन के लिये स्वीकृत राशि, उपलब्ध उपकरण, मानव संसाधन की पूर्ण जानकारी प्रदान करें? (घ) उद्यानिकी महाविद्यालय रहली की अधोसंरचना, निर्माण, पदपूर्ति तथा शुष्क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्थान में डिप्लोमा संचालन की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय के अधीन रहली जिला सागर में स्‍वीकृत उद्यानिकी महाविद्यालय के लिये विगत 5 वर्षों में संचालनालय, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल के आदेश क्र/सी-3/1/बजट/02/2022-23/728, दिनांक 28.02.2023 द्वारा राशि रू.5.00 करोड़ अधोसंरचना विकास कार्य हेतु प्रदाय की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विश्‍वविद्यालय द्वारा संचालित शुष्‍क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्‍थान में प्रचलित डिप्‍लोमा पाठयक्रम वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश की कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। शुष्‍क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्‍थान गढाकोटा में संचालित द्वि-वर्षीय डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश बंद नहीं किया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में प्रवेशित 07 छात्रों का डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम वर्ष 2022-23 में पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। (ग) जी हाँ। शुष्‍क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्‍थान गढाकोटा में टिश्‍यू कल्‍चर लैब के संचालन के लिये स्‍वीकृत राशि उपलब्‍ध उपकरण एवं मानव संसाधन की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। (घ) उद्यानिकी महाविद्यालय रहली जिला सागर में महाविद्यालय की अधोसंरचना निर्माण कार्य संबंध में निविदा आमंत्रित की कार्यवाही की जा चुकी है। पद पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। शुष्‍क उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्‍थान में डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु प्रगतिरत है।

स्‍वेच्‍छा स्‍थानान्‍तरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 223 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खुरगापुर विधानसभा-47 की जनपद पंचायत वल्देवगढ़ में उपयंत्री के पद पर प्रदीप पटेल पदस्थ है। यदि हाँ, तो किस दिनांक एवं सन् से पदस्थ है। (ख) क्या उपयंत्री प्रदीप पटेल द्वारा स्वयं का स्थानान्तरण कराये जाने हेतु विभाग को आवेदन दिया था और उसमें तीन स्थानों का स्वेच्छा से चयन किया गया था जिसमें इनके द्वारा मांगे गये स्थान अनुसार "भिण्ड" जिले में स्थानान्तरण किस दिनांक को हो गया था जिसके परिपालन में पंचायत राज संचालनालय द्वारा इनको रिलीव भी कर दिया था परंतु जिला पंचायत टीकमगढ़ एवं बल्देवगढ़ जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा भार मुक्‍त क्‍यों नहीं किया गया किस आदेश के तहत इनको रोककर शासन की कौन-सी योजना से कार्यरत रहे। कौन सा कारण था कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बल्देवगढ़ ने इनको भार मुक्त नहीं किया कारण स्पष्ट करे एवं भार मुक्त नहीं किये जाने का कौन से सक्षम अधिकारी का आदेश था उसकी प्रमाणित आदेश की प्रतियां उपलब्ध करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बताये यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या उपयंत्री प्रदीय पटेल बिना निरस्‍ती आदेश के जनपद पंचायत में कार्यकर रहे है और भ्रष्‍टाचार कर रहे है इस प्रकार बिना निरस्‍ती आदेश के कार्यरत उपयंत्री के विरुद्ध कई ग्राम पंचायतों के द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायतें भी की गई है तथा प्रश्‍नकर्ता द्वारा जिला पंचायत टीकमगढ़ में जांच किये जाने हेतु पत्र भी लिखा गया था, जिस पर किसी भी अधिकारी द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। की गई कार्यवाही से क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया गया क्या यदि हाँ, तो कब। यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) क्या इस प्रकार की धांधली करने वाले उपयंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद बल्देवगढ़ के विरुद्ध कानूनी एवं दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बताये यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) खरगापुर विधानसभा-47 की जनपद पंचायत बल्देवगढ़ में उपयंत्री के पद पर श्री प्रदीप पटेल दिनांक 22.09.2018 से 25.01.2024 तक पदस्थ रहे। (ख) जी हाँ, मध्‍यप्रदेश राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद के आदेश क्रं. 4623 दिनांक 17.08.2023 द्वारा श्री प्रदीप पटेल का स्‍थानांतरण भिण्‍ड जिले में किया गया। उक्‍त आदेश के विरूद्ध श्री प्रदीप पटेल के द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर में याचिका क्रं. 24857/2023 दायर की गई, माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के परिपालन में श्री पटेल के द्वारा प्रस्‍तुत आवेदन के अनुक्रम में आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा समक्ष सुनवाई की जाकर आदेश क्रं. 7535 दिनांक 14.12.2023 से श्री पटेल को जिला भिण्‍ड में नवीन अनुबंध निष्‍पादित कर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया। उक्‍त के पालन में दिनांक 25.01.2024 को श्री पटेल को भारमुक्‍त किया गया। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) श्री प्रदीप पटेल के विरूद्ध भ्रष्‍टाचार किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं है। माननीय प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र दिनांक 04.01.2024 के अनुक्रम में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पत्र क्रं. 45 दिनांक 29.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है। (घ) प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

किसान कल्‍याण की योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

28. ( क्र. 225 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगापुर विधान सभा में किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर उपार्जन निधि, कृषि अधोसंरचना निधि कितने किसानों को दी गई है? वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि दी गई है जानकारी उपलब्‍ध करायें? (ख) वर्ष 2022 में खरगापुर विधान सभा क्षेत्र के किसानों की भूमि को उपजाऊ करने तथा उन्नत खेती हेतु कितने किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने का लाभ दिया गया है? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (ग) खरगापुर विधान सभा में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितने किसानों को निःशुल्क बीज उन्नत किस्म का प्रदाय किया गया? (घ) क्‍या उपसंचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों की मिलीभगत से खरगापुर विधान सभा के किसानों को उन्नत बीज एवं मिट्टी परीक्षण तथा प्रधानमंत्री सम्मान निधि एवं समर्थन मूल्य पर उपार्जन निधि, कृषि यंत्र कृषि अधोसंरचना निधि में भाई-भतीजावाद कर भ्रष्टाचार कर बीजों की कालाबाजारी की गई है? क्या इसकी जांच करायेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्पष्ट करें तथा जाँच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) खरगापुर विधान सभा में किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर उपार्जन एवं कृषि अधोसंरचना निधि से लाभान्वित किसान एवं उन्‍हें दी गई राशि की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) वर्ष 2022 में खरगापुर विधान सभा के किसानों की भूमि को उपजाऊ करने तथा उन्नत खेती हेतु 1105 किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने का लाभ दिया गया। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) खरगापुर विधान सभा में वर्ष 2021-22 में कुल 2935 किसानों को एवं 2022-23 में 8890 किसानों को उन्नत किस्म का निःशुल्क बीज प्रदाय किया गया है। (घ) जी नहीं, शासन के ध्‍यान में ऐसा कोई तथ्‍य नहीं आया है।

परिशिष्ट - "चौदह"

प्रधानमंत्री आवासों की स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

29. ( क्र. 227 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बेगमगंज व सिलवानी में योजना आरंभ दिनांक से पंचायतवार कितने-कितने आवास स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत आवासों में कितने-कितने आवास किन-किन कारणों से प्रश्‍न दिनांक तक अपूर्ण हैं। इनका निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु क्या योजना है? (ख) क्या सभी स्वीकृत आवासों में से पूर्ण हो चुके आवासों की अंतिम किस्त व मनरेगा मजदूरी का भुगतान संबंधित हितग्राही को कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कितने व कहां-कहां के स्वीकृत आवासों का कार्य किस्त की राशि न मिल पाने के कारण अपूर्ण है? (ग) प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति में किन-किन पंचायतों में हित‌ग्राहियों का प्राथमिकता क्रम किन-किन कारणों से परिवर्तित किया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) से संबंधित मामलों में विभाग को जिला स्तर तक क्या-क्‍या शिकायतें प्राप्त हुई है? गत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों व उनके निराकरण व जांच इत्‍यादि की विस्‍तृत जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु राज्‍य एवं जिला स्‍तर से नियमित समीक्षा की जा रही है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। किश्‍त की राशि न मिल पाने के कारण कोई भी आवास अपूर्ण नहीं है। (ग) हितग्राहियों का प्राथमिकता क्रम परिवर्तित नहीं किया गया है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) से संबंधित शिकायतें प्राप्‍त नहीं हुई है।

मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]

30. ( क्र. 228 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रचलित है? यदि हाँ, तो प्रदेश में अब तक कितने अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है? कितने अ‍भ्‍यर्थियों के अनुबंध स्‍वीकृत किये गये हैं? कितने अभ्‍यर्थियों के अनुबंध अनुमोदित किये जाकर कितनों को नियुक्ति दी गई है? जिलावार, संस्‍थावार जानकारी देवें। (ख) योजना आरंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितने व किन-किन युवाओं को शासन द्वारा घोषित मानदेय का नियमित भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांकित योजना हेतु विभाग में योजना आरंभ दिनांक से कितनी राशि निर्धारित की गई थी? उक्‍त राशि का व्‍यय अब तक किन-किन मदों में कितना-कितना किया गया है?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शक्‍कर कारखाने को पुनर्जीवित किया जाना

[सहकारिता]

31. ( क्र. 231 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शक्कर कारखाना कैलारस का पुनर्जीवन कर उत्पादन प्रारंभ करने के लिए पिछले दो वर्ष से क्षेत्र के किसान व्‍यवसायी सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, निगम मण्डल अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सासंद सभी जनप्रतिनिधि पूर्व कर्मचारी अधिकारी शासन को निरंतर आग्रह कर रहे है? (ख) क्‍या कारखाने के उपायुक्त सहकारिता व परिसमापक द्वारा भी पुनर्जीवन के प्रस्ताव पर सहमति सहित आयुक्त सहकारिता को प्रस्ताव भेजा है व आयुक्त सहकारिता द्वारा सहमति सहित राज्य शासन को अग्रेषित किया है व उद्योग विभाग द्वारा भी रुग्ण कारखाना पुनर्जीवन नीति अनुसार आवेदन मांगकर पुनर्जीवन की सहमति दी है। (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक ने मुरैना कलेक्ट्रेट कार्यालय में उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव से कैलारस का शक्कर कारखाना प्रारम्भ करने का कहा था यदि हाँ तो बतावें कि उस संदर्भ में क्या कार्यवाही प्रचलन में है। क्या यह भी सही है कि क्षेत्र के पांच हजार किसानों द्वारा गन्ना उत्पादन हेतु हस्ताक्षर कर प्रस्ताव दिऐ है। (घ) क्या केन्द्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री व नेशनल फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज देहली के प्रबंध संचालक द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है कि इथानाल उत्पादन की नीति के बाद देश के अन्य राज्यों में बंद कारखानो को पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने इस कारखाने के सफलतापूर्वक चलने की सम्भावनाओ सहित शीघ्र पुनर्जीवित करने का आग्रह भी किया है। (ड.) क्या यह भी सही है कि कारखाना चलने से हजारों किसान लाभान्वित होंगे, हजारों को रोजगार मिलेगे व शासन को जी.एस.टी. के माध्यम से राजस्व मिलेगा। अगर हाँ, तो शासन कारखाने के पुनर्जीवन का निर्णय लेने में क्यों विलंब कर रहा है? शासन कारखाने को पुनर्जीवित करेगा व किस प्रकार करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) शक्कर कारखाना कैलारस का पुनर्जीवन कर उत्पादन प्रारंभ करने के लिये पिछले 2 वर्षों में म.प्र. कांग्रेस कमेटी के श्री पंकज उपाध्याय द्वारा दिनांक 11.01.2022 का पत्र एवं दिनांक 08.01.2022 को कैलारस क्षेत्र की जनता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राप्त हुये है तथा मध्यांचल किसान उद्योग लिमिटेड ग्वालियर की ओर से पत्र क्रमांक/2022-23/45 दिनांक 24.01.2023 शक्कर कारखाना कैलारस के पुनर्जीवन विषयक एवं श्री पंकज उपाध्याय माननीय विधायक जौरा का पत्र दिनांक 08.01.2024 भी सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस में पुन: उत्पादन प्रारंभ करने विषयक प्राप्त हुये है। (ख) जी हाँ, जी हाँ, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मुरैना से प्राप्त जानकारी अनुसार रूग्ण कारखाना पुनर्जीवन की कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। (ग) जी हाँ, अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 08.01.2024 का कार्यवाही विवरण कलेक्टर जिला मुरैना के पत्र दिनांक 15.01.2024 द्वारा समस्त जिला कार्यालय प्रमुख को प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति उपायुक्त सहकारिता जिला मुरैना के पत्र दिनांक 25.01.2024 द्वारा कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, म.प्र. को भी प्राप्त हुई है। जी नहीं, किन्तु मध्यांचल किसान उद्योग लिमिटेड द्वारा प्रेषित पत्र में किसानों से गन्ना उत्पादन के लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। (घ) जी हाँ। (ड.) लाभांवित होने वाले किसानों की संख्या, प्राप्त होने वाले रोजगार एवं कर का आंकलन नहीं किया गया है कार्यवाही प्रक्रियाधीन, वर्तमान में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय महाविद्यालय बैतूल में आधारभूत सुविधाएं

[उच्च शिक्षा]

32. ( क्र. 242 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में संचालित शासकीय जयवंती हाक्‍सर महाविद्यालय में कितने छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत है? (ख) क्या संख्‍या के मान से महाविद्यालय में अपेक्षित बुनियादी सुविधायें उपलब्ध है? (ग) यदि नहीं तो उक्त बुनियादी सुविधायें बढ़ाये जाने हेतु शासन की क्या योजना है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) बैतूल जिले में संचालित शासकीय जयवंती हाक्‍सर महाविद्यालय में छात्र-3635 तथा छात्राएं-6057, कुल 9692 छात्र-छात्राएं अध्‍ययनरत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। महाविद्यालय में छात्र संख्‍या के मान से बुनियादी सुविधाएं उपलब्‍ध हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश '''' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जिला सहकारिता कार्यालय की स्‍वीकृति

[सहकारिता]

33. ( क्र. 245 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा निवाड़ी जिले में जिला सहकारिता कार्यालय की जिला इकाई स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, यदि हाँ तो किस दिनांक को उक्त प्रस्ताव भेजा गया एवं शासन द्वारा आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) निवाड़ी जिले में जिला सहकारिता कार्यालय की जिला इकाई, पद स्वीकृति एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना कब तक की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 04.06.2019 को विभागीय प्रस्ताव पर वर्तमान अमले का युक्तियुक्तकरण कर जिला निवाड़ी हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का परामर्श दिया गया, तदनुसार जिला निवाड़ी में प्रशासन कार्यालय हेतु 8 पद एवं अंकेक्षण कार्यालय हेतु 12 पदों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। (ख) वर्तमान में निवाड़ी जिले में सहकारिता विभाग का अस्थाई रूप से कार्यालय संचालित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सचिव, पंचायत समन्वयक अधिकारी एवं पंचायत निरीक्षक की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 254 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत सतना अन्तर्गत ग्राम पंचायत, विकासखण्ड स्तर पर सचिव, पंचायत समन्वयक अधिकारी एवं पंचायत निरीक्षक की पदस्थापना की अवधि कितनी है एवं नियमावली क्या है? विकासखण्ड एवं पंचायतवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) विगत पाँच वर्षों में जिला पंचायत सतना अन्तर्गत कितने सचिवों पर भ्रष्टाचार के आरोप आरोपित हुए है एवं उन पर कितनी रिकवरी की कार्यवाही की गई है, सूची उपलब्ध कराएं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार क्या भ्रष्ट पंचायत सचिव पर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? विकासखण्डवार सूची उपलब्ध कराए, यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) पंचायत विभाग को किन-किन स्त्रोतों से विकास कार्य हेतु कितना मद प्रदाय किए जाते है? जानकारी उपलब्ध कराएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग की नीति अनुसार सामान्‍यत: वर्ष या उससे अधिक पदस्‍थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्‍थानान्‍तरण किया जा सकता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी उत्‍तरांश (ख) अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

अमृत सरोवर का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 257 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमृत सरोवर योजना क्या है, इस योजना हेतु निर्माण स्‍थल का चयन किन मापदण्डों के तहत किया जाता है एवं तकनीकी स्‍वीकृति किन-किन अधिकारियों के द्वारा की जाती है, नियमों की छायाप्रति देवे। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक कटनी जिले में कहां-कहां पर कितनी राशि से अमृत सरोवरों का निर्माण स्वीकृत हुआ? विकासखण्डवार सूची देवे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में स्वीकृत अमृत सरोवरो में से किन-किन का कितनी लागत से निर्माण पूर्ण किया गया तथा कौन-कौन से सरोवरो का निर्माण किन कारणों से नहीं हो सका? जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित किन-किन अमृत सरोवरो में संपूर्ण जल भण्डारण हो रहा है, यह भी बतलावे कि किन-किन सरोवरो में किन कारणों से मापदण्ड अनुसार जल भण्डारण नहीं हो सका या कम हुआ एवं कौन-कौन से सरोवरों का निर्माण मापदण्ड अनुसार किन-कारणों से अधूरा है? सूची देवें। (ड.) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित अमृत सरोवरों के निर्माण स्थलों का कब-कब किन-किन प्रदेश/संभागीय/जिला स्तर के अधिकारियों ने निरीक्षण किया एवं उनकी निरीक्षण रिपोर्टो में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारी को दोषी पाया गया तथा उनके विरूद्ध कब-कब किसने क्या-कार्यवाही की? यदि नहीं कि तो क्यों नहीं अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही न करने का दोषी कौन है? निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) अमृत सरोवर योजना के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  '' अनुसार है तकनीकी स्‍वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाती है नियमों की छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एवं '' अनुसार है। (घ) जिले में पूर्ण 111 अमृत सरोवरों में से 110 में मानक अनुसार जल भंडारण हो रहा है। 03 (01 पूर्ण एवं 02 अपूर्ण) अमृत सरोवरों के कार्यों में जल भंडारण क्षमता मानक से कम पायी गयी है। 05 अमृत सरोवरों का निर्माण प्रगतिरत है, जो मानक अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है। (ड.) अमृत सरोवरों के निर्माण स्‍थलों के निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार  है। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा 02 तालाबों में जलग्रहण कम होने के कारण संबंधित सहायक यंत्री/उपयंत्री के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश समक्ष में प्रदाय किये गये थे। तत्‍संबंध में सहायक यंत्री श्री राकेश कुमार जैन एवं उपयंत्री श्री एम.के. कौशल तथा श्री एस.के. पांडे की आयुक्‍त महोदय के आदेश क्रमांक 500 दिनांक 29.08.22, 502 दिनांक 29.08.22 एवं 504 दिनांक 29.08.22 द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभावों से रोकने की शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण समाप्‍त किया गया। उपसंचालक, पंचायत राज संचालनालय मध्‍यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 21.12.22 को निरीक्षण के दौरान एक अमृत सरोवर की जल भंडारण क्षमता कम पायी। अमृत सरोवर का गलत चयन करने वाले संबंधित सहायक यंत्री, तत्‍कालीन उपयंत्री एवं सरपंच/सचिव के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निरीक्षण प्रतिवेदनों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है।

जनपद पंचायत में नियुक्त कर्मचारी की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 258 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायत हैं तथा कितने पंचायत सचिव पदस्थ हैं? इनमें से कौन-कौन से सचिवों पर धारा 92 एवं विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में होने से पंचायत के वित्तीय प्रभार से वंचित हैं? जनपदवार सूची देवें। (ख) पंचायत अधिनियम की धारा 92 क्या है? क्या इस धारा के तहत कार्यवाही सभी प्रचलन में होने से पंचायत सचिवों की वित्तीय प्रभार समाप्त करना अनिवार्य? है या नहीं? (ग) क्या विभागीय जांच प्रचलन इस समय सामान्यतः किसी अधिकारी कर्मचारियों को वित्तीय प्रभार से वंचित किए जाने का कोई प्रावधान नियमों में है? यदि नहीं तो मात्र पंचायत सचिवों के ऊपर विभागीय जांच शुरू होने पर उन्हें वित्तीय प्रभार से क्यों वंचित किया जाता है? (घ) प्रश्‍नांश "ख" एवं "ग" के संदर्भ में क्या शासन पंचायत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के व्यवस्थित क्रियान्वन हेतु धारा 92 एवं विभागीय जांच प्रचलन में होने पर भी पंचायत सचिवों की वित्तीय प्रभार निरंतर रखे जाने हेतु शासन कार्यवाही कर दिशा निर्देश जारी करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 135 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 130 ग्राम पंचायतों में सचिव पदस्‍थ हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट- अ अनुसार है। (ख) धारा 92  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-स अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा एवं अन्य योजनाओं में किये गये कार्यों की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

37. ( क्र. 262 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत झिरन्या अन्तर्गत ग्राम पंचायत धुपा एवं ग्राम पंचायत पलोना में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा एवं अन्य समस्त योजनाओं में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये है? कृपया कार्य के विवरण, व्यय राशि, वर्ष का विवरण एवं वर्तमान कार्य की भौतिक स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध कराये। (ख) उक्त समस्त योजनाओं में कराये गये कार्यों की तकनीकी स्‍वीकृति, मूल्यांकन की प्रति रिपोर्ट पूर्णता प्रमाण पत्र एवं विगत वर्षों में किए गये ऑडि‍ट रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ग) क्या उक्त ग्राम पंचायतों में 15वां वित्त आयोग में मनरेगा योजना का नियमानुसार कार्य हुआ है? नहीं तो ऐसे कितने कार्य है, जिनकी तकनीकी स्‍वीकृति एवं मूल्यांकन के बिना राशि का आहरण किया गया है? राशि के विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावे तथा यह भी बताये की मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री का भुगतान कौन-कौन से वेण्डर में किया गया है तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (घ) उक्त समयावधि के बि‍लों/व्‍हाउचर की प्रतिलिपि‍ उपलब्ध करावे। क्या क्षेत्रवासियों के द्वारा बार-बार भ्रष्‍टाचार की शिकायत प्राप्त होने से उक्त ग्राम पंचायतों के समस्त कार्यों की जाँच की जायेगी? नहीं तो क्या कारण है तथा हाँ, तो क्या समयावधि‍ होगी।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  'अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। मनरेगा योजनांतर्गत सामग्री के भुगतान से संबंधित वेंडर एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  'अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  '' अनुसार है। उक्‍त पंचायतों में भ्रष्‍टाचार संबंधी किसी प्रकार की शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

नियमों के विपरीत स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 267 ) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2023-24 में दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक कितनी राशि मनरेगा योजनान्‍तर्गत व्‍यय की गई? व्‍यय की गई राशि से अभी तक कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गए जनपद पंचायतवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश के स्वीकृत कार्यों में मजदूरी व मटेरियल का अनुपात क्या-क्या था? जनपदवार बतावे? वर्तमान में जिले का मजदूरी व मटेरियल का अनुपात क्या है? (ग) क्या मजदूरी व मटेरियल का अनुपात शासन निर्देशों के बावजूद भी 60:40 का नहीं होने बाद भी स्वीकृत किये गए हैं? यदि हाँ, तो उक्त कार्यों की जनपदवार सूची दें। क्या इस तरह के कार्यों को निरस्त करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) शासन निर्देशों के बाद भी कार्यों को नियमों के विपरीत स्वीकृत करने के लिए कौन-कौन दोषी है व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या यह सही है कि मनरेगा के कार्यों की पंचायतवार कई शिकायतें कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्योपुर को की गई हैं? यदि हाँ, तो उन पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्‍नांकित दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत जिला श्‍योपुर में लेबर पर राशि रूपये 64.04 करोड़, मटेरियल पर राशि रूपये 82.01 करोड़ कुल राशि रूपये 146.06 करोड़ रूपये व्‍यय किये गये हैं। 1 अप्रैल 2023 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक 2894 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं। जनपद पंचायत विजयपुर में 1238, कराहल में 384 एवं श्‍योपुर में 1272 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं। स्‍वीकृत कार्यों की सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार है। (ख) महात्‍मा गांधी नरेगा की अनुसू‍ची-1 पैरा 20 के अनुसार ग्राम पंचायतों तथा अन्‍य क्रियान्‍वयन एजेंसियों द्वारा इस योजना के तहत शुरू किये गये सभी कार्यों के लिए कुशल तथा अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत जिला स्‍तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अत: जिले हेतु सामग्री का प्रतिशत की गणना में वित्‍तीय वर्ष के समस्‍त देयकों (अकुशल तथा अर्ध-कुशल के मस्‍टर सहित) की राशि को सम्मिलित किया जाता है भले ही उन देयकों का भुगतान वर्ष में हुआ हो अथवा नहीं। किसी भी जिले हेतु सामग्री अनुपात अधिक होने के कारण सामग्री भुगतान पर रोक नहीं लगाई गयी है। यद्यपि जिन जिलों का सामग्री अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक है उन्‍हें सुधार हेतु मजदूरी मूलक कार्य लिये जाने का सुझाव दिया जाता है। (ग) कार्य स्‍वीकृत नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) कलेक्‍टर महोदय जिला श्‍योपुर को 14 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं। की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ब अनुसार है।

आपराधिक प्रकरण दर्ज कर्मचारियों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

39. ( क्र. 275 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना के अंतर्गत सहायक समिति प्रबंधक/समिति प्रबंधकों पर पीडीएस व उपार्जन कार्य में या अन्य मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है? उनकी सूची देवें। ऐसे अपराधिक सहायक समिति प्रबंधक/समिति प्रबंधकों की सेवा समाप्त कब तक की जायेगी? (ख) क्या सहकारी समिति रामनगर शाखा चन्देरी में पदस्थ श्री योगेश शर्मा व सहकारी समिति पिपरिया शाखा अशोकनगर में पदस्थ श्री महेन्द्र शर्मा पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एवं अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सहकारिता विभाग को है? यदि है तो दोनों से समिति का प्रभार हटाये जाने की कार्यवाही लंबित क्यों? (ग) श्री योगेश शर्मा सहायक समिति प्रबंधक रामनगर एवं श्री दिनेश मिश्रा सहायक समिति प्रबंधक महोली शाखा चन्देरी का स्वतंत्र प्रभार के हटाये जाने के आदेशों की प्रतिलिपि देवें। WP/19405/2019 में पारित आदेश दिनांक 10/08/2023 के उपरांत याचिका खारिज होने के उपरांत भी स्वतंत्र प्रभार हटाये जाने की कार्यवाही कब तक की जायेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) में प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। सूची  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। मध्यप्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सेवायुक्तों हेतु जारी सेवानियम के अध्याय-6 में स्थाई कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, दुराचरण एवं दण्ड प्रक्रिया नियम वर्णित है, जिसके अनुसार समस्त प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत आरोप प्रमाणित होने पर प्रावधानित दण्ड दिये जाने के उपरांत ही सेवा समाप्त का प्रावधान है। अतः सेवा समाप्ति की जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। समिति का प्रभार हटाये जाने की कार्यवाही लंबित नहीं हैं। (ग) श्री योगेश शर्मा, सहायक समिति प्रबंधक, रामनगर एवं श्री दिनेश मिश्रा, सहायक समिति प्रबंधक, महोली शाखा चंदेरी का स्वतंत्र प्रभार के हटाये जाने के आदेश की प्रति  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(घ) उत्तरांश '''' एवं '''' के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही लंबित नहीं है।

शा. महाविद्यालय में संकाय का संचालन एवं भवन निर्माण की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

40. ( क्र. 281 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा म.प्र. में कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? जानकारी देवें। ऐसे कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें एक ही संकाय संचालित हो रहा है जानकारी देवें? (ख) क्या प्रश्‍न (क) में संचालित शासकीय महाविद्यालय में अन्य संकायें विज्ञान/वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने के संबंध में शासन की कोई योजना है? क्‍या महाविद्यालय नरयावली में विज्ञान/वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही विगत वर्ष में की है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (ग) शासकीय महाविद्यालय नरयावली में भवन की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? लागत सहित जानकारी देवें तथा स्वीकृति उपरांत महाविद्यालय का निर्माण कार्य किस एजेन्सी से कराया जा रहा है? (घ) क्या कार्य एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो वर्तमान में भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति से अवगत करायें एवं भवन निर्माण कब तक पूर्ण होगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश के कुल 125 शासकीय महाविद्यालयों में एक ही संकाय संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) कार्यालय आयुक्त उच्‍च शिक्षा मध्य प्रदेश की आदेश क्रमांक 145/132 (ए) /168/स्व.वि./आउशि/योजना/2023, दिनाँक 06-04-23 के द्वारा स्ववित्तीय आधार पर नवीन संकाय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। जी नहीं। (ग) शासकीय महाविद्यालय नरयावली में भवन की स्वीकृति क्रमांक एफ 21-4/2015/38-2 दिनाँक 29-06-2021 द्वारा भवन निर्माण हेतु राशि रुपए 434.78 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल को निर्माण एजेंसी निर्धारित किया गया था। पुनः क्रमांक 966/73/आउशि/निर्माण-06/2023 भोपाल दिनाँक 21-12-2023 द्वारा भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी भोपाल विकास प्राधिकरण के स्थान पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग भोपाल को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (घ) निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

सुदूर सड़क निर्माण योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

41. ( क्र. 283 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा सुदूर सड़क निर्माण कार्य योजना संचालित की जा रही है यदि हाँ, तो विभाग की इस योजना की विस्तृत जानकारी देवें? (ख) यदि हाँ तो सुदूर सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग को वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24 में सागर संभाग में कितना आवंटन/लक्ष्य विभाग के पास था। जिलावार जानकारी देवें या जिलेवार सुदूर सड़क निर्माण कार्य में कितनी राशि व्यय की गई? (ग) सुदूर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा क्या मापदण्ड तैयार किए गए है? की जानकारी देवें तथा सागर जिले अंतर्गत वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24 में कितनी सड़क मार्ग स्वीकृत किए गए विकासखण्डवार/विधानसभावार/पंचायतवार जानकारी देवें। (घ) सुदूर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति के संबंध में नरयावली विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत राहतगढ़ एवं जनपद पंचायत सागर में जनप्रतिनिधियों के कितने पत्र अनुशंसा हेतु प्रेषित किए गए एवं विभाग द्वारा उन पत्रों पर कार्यवाही की गई या नहीं? यदि नहीं तो विभाग में कौन जबावदार है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, सुदूर सड़क निर्माण की स्‍वीकृति के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) मनरेगा अंतर्गत सुदूर सड़क निर्माण हेतु विभाग को आवंटन/लक्ष्‍य प्राप्‍त नहीं होता है। जिलेवार सुदूर सड़क निर्माण कार्यों में व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्‍वीकृति हेतु मापदंड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (घ) विधानसभा क्षेत्र नरियावली में सुदूर सड़क निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों से प्राप्‍त पत्रों की जानकारी एवं उनमें की गई कार्यवाही का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है।

शासकीय महावि‍द्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

42. ( क्र. 306 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में शासकीय महावि‍द्यालय नहीं होने से यहां के कई छात्रों को उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने हेतु लगभग 30 कि.मी. दूर राजगढ़ अथवा खिलचीपुर महावि‍द्यालय जाना पड़ता है? (ख) क्‍या खुजनेर में महाविद्यालय नहीं होने से विशेषकर छात्राओं को उच्‍च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है? (ग) क्‍या राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में शासकीय महावि‍द्यालय खोले जाने हेतु पूर्व में माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने घोषणा की थी? यदि हाँ तो आज दिनांक तक महावि‍द्यालय नहीं खोले जाने का क्‍या कारण है? (घ) राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में क्‍या आगामी सत्र से शासकीय महावि‍द्यालय खोला जावेगा यदि हाँ, तो बतावें और यदि नहीं तो क्‍यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। खुजनेर से 30 किलोमीटर के क्षेत्राधिकार में 04 शासकीय महाविद्यालय पूर्व से संचालित हैं। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। विभागीय मापदण्डों के अनुरूप कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

एम.एससी. गणित विषय संचालन

[उच्च शिक्षा]

43. ( क्र. 307 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में राजगढ़ महाविद्यालय में एम.एस.सी. की कक्षायें किन-किन संकाय में कब से चालू है? (ख) यदि राजगढ़ महाविद्यालय में एम.एस.सी. की कक्षायें गणित संकाय में प्रारम्‍भ की जाये तो शासन को क्‍या-क्‍या अतिरिक्‍त व्‍यवस्‍थायें करना पडे़गी? (ग) क्‍या शासन छात्र हि‍त में राजगढ़ महाविद्यालय में एम.एस.सी. की कक्षायें गणित संकाय में प्रारम्‍भ करेगा यदि हाँ, तो कब से और यद‍ि नहीं तो क्‍यों नहीं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ में एम.एससी. स्तर पर रसायन शास्त्र की कक्षाएं सत्र 1981-82 से संचालित हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। राजगढ़ से 26 किलोमीटर की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय ब्‍यावरा में एम.एससी. गणित विषय संचालित है। सीमित वित्‍तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए नवीन विषय खोले जाने में कठिनाई है।

पोषण आहार क्रय में नियमों का उल्‍लंघन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 315 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से 2023 तक पोषण आहार में लगने वाले विटामिन मिनरल किस दर पर क्रय किया गया है एवं किस फर्म से क्रय किया गया है? इसको क्रय करने में भंडार क्रय नियम का पालन हुआ या नहीं यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या वर्तमान में पोषण आहार निर्माण का कार्य महिला राज्य आजीविका फॉर्म के अधीन संचालित सातों संयंत्र धार, देवास, रीवा, मंडला, होशंगाबाद, शिवपुरी एवं सागर के माध्यम से किया जा रहा है यदि हाँ तो इन सातों संयंत्रों में कार्य कर रहे कौन-कौन से कर्मचारी पूर्व में पोषण आहार में कार्य कर रहे हैं ठेकेदारों के संयंत्रों में कार्य करते रहें यदि हाँ तो इनकी भर्ती किन नियम के अनुसार हुई, पूर्व में इनका वेतन क्या था एवं वर्तमान में इनका वेतन क्या है? (ग) क्या वर्तमान में पोषण आहार संयंत्र का क्रय महिला राज्य आजीविका फोरम द्वारा किया जा रहा है। यदि हाँ तो वर्तमान में पोषण आहार में सलाहकार के पद पर कौन-कौन और कब से नियुक्त हैं? पूर्व में वह नियुक्‍त कर्मचारी कब से कार्य करते थे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। जी हाँ, भण्डार क्रय नियम का पालन हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, वर्तमान में पूरक पोषण आहार निर्माण का कार्य राज्य आजीविका फोरम के अधीन संचालित सातों संयंत्र धार, देवास, रीवा, मंडला, होशंगाबाद, शिवपुरी एवं सागर के माध्यम से किया जा रहा है। आजीविका फोरम में भर्ती प्रक्रिया माह अगस्‍त 2018 से प्रारंभ की गई, अत: पूर्व में ठेकेदारों के संयंत्रों में कार्यरत कर्मियों की जानकारी इस कार्यालय में उपलब्‍ध नहीं है। राज्‍य आजीविका फोरम अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया भोपाल से प्रकाशित 3 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (दो हिन्दी एवं एक अंग्रेजी) में प्रकाशित कर ऑन-लाईन आवेदन आमंत्रित कर माह अगस्त 2018 से की गई। स्क्रीनिंग, साक्षात्कार एवं मेरिट आधार पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वर्तमान में चयनित कर्मचारियों के वेतन विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। पोषण आहार संयंत्र का संचालन राज्य आजीविका फोरम द्वारा किया जा रहा है, वर्तमान में राज्य स्तर पर 3 सलाहकार - श्री अतुल चतुर्वेदी, इंटर प्राईज डेव्हलपमेंट एक्सपर्ट, सुश्री श्‍वेता जैन, वित्त एवं मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रबंधक तथा श्री हरीश सोनी, प्लांट इंजीनियर के पद पर क्रमशः माह मार्च 2023 से, माह अप्रैल 2023 से तथा माह दिसम्बर 2021 से कार्यरत हैं, इनमें से एक श्री हरीश सोनी, प्लांट इंजीनियर पूर्व से अक्टूबर 2018 से कार्यरत हैं।

प्रदेश के बेरोजगारों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

45. ( क्र. 320 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15-01-2024 की स्थिति‍ में प्रदेश में बेरोजगार की कितनी संख्या पंजीकृत है? जिलेवार, बेरोजगार संख्या देवें। (ख) दिनांक 15-01-2023 की स्थिति‍ में जानकारी भी प्रश्‍न (क) अनुसार देवें। प्रश्‍नांश (क) व (ख) समयावधि में कितने बेरोजगारों का चयन शासकीय विभागों में हुआ की जानकारी भी नाम, विभाग नाम, पदस्थापना दिनांक सहित देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) संबंधी जानकारी निजी क्षेत्र द्वारा प्रदाय रोजगार के संबंध में भी देवें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गेहूँ के समर्थन मूल्‍य पर शासकीय खरीदी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

46. ( क्र. 321 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी सीजन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में कितने हेक्‍टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोवनी हुई? जानकारी जिलेवार हेक्‍टेयर अनुसार देवें। इसमें कितने टन गेहूं का उत्पादन संभावित है जिलेवार देवें? (ख) वर्ष 2024 में कब से कब तक 2700 रू. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) कब तक इस संबंध में आदेश। निर्देश जारी कर दिए जाएंगे? यदि जारी किए जा चुके हैं तो उनकी प्रमाणित प्रति देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "सोलह"

पेसा नियम 2022 का उल्लंघन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

47. ( क्र. 326 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पेसा नियम 2022 के तहत अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा को शांति एवं विवाद निपटान समिति बनाकर ग्राम के मामूली झगड़ों को निपटाने के अधिकार दिए हैं? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) मामले में ग्रामसभा के द्वारा सफलतापूर्वक कार्यवाही नहीं किए जाने पर ही पुलिस-थानों को एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए और पुलिस को ग्रामसभा से चर्चा और सहमति के बाद ही ऐसे मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए? (ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) के आलोक में पुलिस द्वारा पेसा नियम 2022 के उल्लंघन करने का प्रश्‍नकर्ता ने महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव को पत्र एवं ई-मेल द्वारा कब-कब शिकायत की? सभी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? प्रति-सहित बताएं। (घ) क्या अनुसूचित क्षेत्रों के पुलिस-प्रशासन, जिलों के पुलिस-अधीक्षक, थाना-प्रभारी पेसा नियम 2022 के प्रावधानों से अवगत हैं? यदि नहीं तो क्यों, यदि हाँ, तो ग्रामसभा की जानकारी, सहमति के बिना ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने और एफ.आई.आर. करने की कार्यवाही क्यों करती है? कब तक पुलिस पेसा नियम 2022 के तहत ग्रामसभा की भूमिका स्वीकार करेगी? (ड.) शासन के अधिकारियों द्वारा पेसा नियम 2022 के उल्लंघन किए जाने पर किन नियमों के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ मध्‍यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्‍तार) नियम, 2022 के अध्‍याय- तीन ''शांति एवं सुरक्षा'' नियम 14 ''शांति एवं विवाद निवारण समिति'' के उपनियम (3) अनुसार यह समिति पारम्‍परिक पद्धति से ग्राम के विवाद निवारण का कार्य करेगी तथा ग्राम में शांति बनाये रखने की दिशा में कार्य करेगी। (ख) जी नहीं। (ग) दिनांक 12.07.2023 एवं दिनांक 11.01.2024 को शिकायत की। दिनांक 12.07.2023 की शिकायत के अनुक्रम में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को परीक्षण कर व्‍यवस्‍थाएं सुनिश्‍िचत करने हेतु एवं अगर प्रशिक्षण की आवश्‍यकता है तो प्रशिक्षण की सुसंगत कार्यवाही करते हुए संचालनालय को वस्‍तुस्थिति से अवगत कराने बाबत् निर्देशित किया गया है। दिनांक 11.01.2024 की शिकायत पर कार्यवाही प्रचलित है। प्रतियां  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के लिए लागू अनुशासनिक नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है।

विधि महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

48. ( क्र. 346 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में लगभग सभी संभागीय मुख्यालयों पर विधि महाविद्यालय संचालित है, परन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय सागर में नहीं है, जबकि संभागीय मुख्यालय सागर में विधि महाविद्यालय की महती आवश्यकता है? इसका क्या कारण है? (ख) क्या शासन के समक्ष संभागीय मुख्यालय सागर में विधि महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ तो वर्तमान तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? यदि नहीं तो क्या शासन इस पर विचार करेगा तथा कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, रीवा संभाग मुख्यालय में ही शासकीय विधि महाविद्यालय संचालित है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। प्राप्त प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

49. ( क्र. 364 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी में विगत 3 वर्षों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य कराए गए हैं? यदि हाँ तो किन-किन मदों द्वारा कहाँ-कहाँ क्या-क्या कार्य कराए गए हैं? साथ ही उक्त कार्यों में वर्षवार आवंटित राशियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नांकित कार्यों की एजेंसियों एवं उनकी मॉनिटरिंग करने वाले यंत्रियों का कार्यभार उल्लेख करते हुए विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में अंकित विभिन्न मनरेगा आदि कार्यों में संलग्न यंत्रियों का कार्य विभाजन असंतुलित होने के कारण आवश्यक मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिससे उड़ैसा की बोल्डर, बाल कुर्वाह का टैंक, ब्लॉक सिहावल स्थित 19 ग्राम पंचायत की बी.टी. सड़कों का निर्माण, क्षेत्र के अमृत सरोवर, ग्राम सुदूर सड़क निर्माण, चेक डैम एवं स्टाप डैम आदि विकास कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान संविदाकार द्वारा नहीं रखा गया, जिससे जनहित में जारी की गई शासकीय राशियों के बंदर-बांट के साथ भारी मात्रा में दुरुपयोग किया गया है। (घ) प्रश्‍नांकित कार्यों में हुई अनियमितताओं के साथ-साथ गुणवत्ता विहीन अधूरे कार्यों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक सुनिश्चित की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी ''हाँ'' विधानसमा क्षेत्र सीधी अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में मनरेगा योजनांतर्गत एवं लाइन डिपार्टमेंट द्वारा 5984 निर्माण कार्य कराये गये हैं। मदवार, वर्षवार एवं स्वीकृति राशि अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) ''जी नहीं'' उत्तरांश (क) में उल्लेखित एवं मनरेगा आदि कार्यों का कार्य विभाजन असंतुलित नहीं है। विधानसभा क्षेत्र सीधी अन्तर्गत जनपद पंचायत सीधी के लिए 8 सेक्टर 90 पचायतों के लिए एवं जनपद पंचायत सिहावल की 19 ग्राम पंचायतों के लिए 2 सेक्टर निर्धारित हैं, उक्तानुसार निर्धारित सेक्टरों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के कार्यों मॉनिटरिंग के लिए जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार यंत्रियों की जिम्मेदारी सौपीं गई है जिसका निर्वहन यंत्रियों द्वारा भली-भाँति किया जा रहा है। कार्य मानक गुणवत्ता एवं स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार कराये गये हैं। कार्यों में शासकीय राशि का व्यय मूल्यांकन अनुसार किया गया है। विगत 3 वर्षों में बी.टी रोड की स्‍वीकृति नहीं दी गयी है, प्रश्‍नांश में उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र सीधी अन्तर्गत कराये गये कार्य यथा कुर्वाह टैंक (अमृत सरोवर) एवं सुदूर सड़क निर्माण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ऋण वितरण में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

[सहकारिता]

50. ( क्र. 365 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2007 से वर्ष 2014 के मध्य या उसके बाद सीधी एवं सिंगरौली जिलों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा किसानों को ऋण वितरण में भारी घोटाला किया गया है? यदि हाँ तो किन-किन ऋणों में? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित ऋणों के प्रकार वस्तु या राशि की मात्रा के नाम तथा ऋण के लिए जमानती परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तथा जमानत दारों की हैसियत आदि परीक्षण एवं सत्यापन करने वालों पर क्या जवाबदेही तय की गई है? यदि नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" एवं "द" अनुसार है

खेल स्‍टेडियम की स्थिति

[खेल एवं युवा कल्याण]

51. ( क्र. 368 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्‍ट विधानसभा के अंतर्गत इण्डोर व आउटडोर स्‍टेडियम कितने हैं? (ख) क्‍या इन स्‍टेडियमों का रख-रखाव खेल विभाग द्वारा किया जाता है? (ग) वर्तमान में इन स्‍टेडियमों के निर्माण की स्थिति कैसी है? (घ) वर्तमान में कितने खिलाड़ी इन स्‍टेडियम का लाभ ले रहे हैं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) केंट विधानसभा में खेल और युवा कल्याण विभाग के स्वामित्व के रांझी क्षेत्र में 1-इण्डोर स्टेडियम एवं 1-आउटडोर खेल परिसर उपलब्ध है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्‍नोत्‍तर '''' में उल्लेखित इण्डोर स्टेडियम पूर्व से निर्मित है तथा आउटडोर खेल परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। आउटडोर खेल परिसर में पवेलियन का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। उपरोक्त के अलावा म.प्र. राज्य तीरंदाजी अकादमी हेतु हॉस्टल भवन, टेक्निकल बिल्डिंग, पेवेलियन आदि का राशि रू. 19.35 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य प्रगतिरत है। (घ) रॉझी इंडोर स्टेडियम में प्रतिदिन लगभग 100 खिलाड़ी अभ्यास करते हैं तथा रॉझी खेल परिसर स्थित 400 मीटर सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रेक में लगभग 70 एथलीट अभ्यास करते है।

शासकीय कॉलेज की नई बिल्डिंग का निर्माण

[उच्च शिक्षा]

52. ( क्र. 369 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केन्ट विधानसभा के अन्तर्गत शासकीय ओ.एफ.के. कॉलेज की नई बिल्डिंग के निर्माण हेतु स्वीकृति हो चुकी है? अगर नहीं हुयी है तो कब तक होगी? (ख) क्या नयी बिल्डिंग हेतु स्थान का चयन हो गया है? यदि नहीं तो कब तक होगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, शासकीय महाविद्यालय खमरिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जबलपुर परिसर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा लीज पर दिए गए भवन में संचालित है। इस परिप्रेक्ष्य में नवीन भवन निर्माण का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पी.एम.जी.एस.वाय. योजनांतर्गत निमार्णाधीन कार्यों की स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

53. ( क्र. 383 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. क्षेत्र श्योपुर अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाय. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने सड़क मार्ग किस-किस स्थान से कहाँ तक कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत किये गये? स्वीकृति दिनांक, लागत एवं कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी? प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? समयावधि में कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) कौन-कौन से सड़क निर्माण कार्य गारंटी समय-सीमा में है तथा उनमें से कौन-कौन सी सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है? उनकी मरम्मत सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा क्यों नहीं की गई? कब तक मरम्मत कार्य पूर्ण किये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत गारंटी अवधि के 34 मार्ग 5 वर्षीय संधारण अवधि में है। जिन्हें संविदाकार से संधारण के मापदण्डानुसार संधारित कराया जाता है। वर्तमान में कोई भी मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं है। मार्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

लंबित भुगतान की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 388 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिला अन्तर्गत ग्राम पंचायत टीला, जनपद बल्देवगढ़ का लंबित भुगतान (निर्माण कार्य) वर्ष 2005 से 2009 तक किन कारणों से नहीं किया? (ख) क्या मूल्यांकन तकनीकी अधिकारी द्वारा रूपये 291000/- का भुगतान शेष होना दर्शाया गया, जो तत्‍कालीन CEO द्वारा गलत प्रतिवेदन भेजने के डाटा भुगतान को लंबित किया गया? (ग) यदि हाँ तो इसको पुनः संज्ञान में लेते हुए जांच कर जो भी राशि देय हो वह कितनी समय-सीमा में भुगतान की जावेगी? ग्राम पंचायत द्वारा सभी दस्तावेज तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से जमा है किन्तु वर्तमान सरपंच सचिव द्वारा जानबूझकर तत्‍कालीन सरपंच का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो शासन नियमों के विपरीत है, कब तक कार्यवाही होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला टीकमगढ़ की जनपद पंचायत बल्‍देवगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत टीला में वर्ष 2005 से 2009 तक के लंबित भुगतान के संबंध में तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बल्‍देवगढ़ द्वारा कोई भुगतान लंबित नहीं होना प्रतिवेदित किया था। (ख) मूल्‍यांकन उपरांत तकनीकी अधिकारी द्वारा कुल राशि 287105/- रूपये का भुगतान शेष होना पाया गया है। तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बल्‍देवगढ़ द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में भुगतान लंबित नहीं होने का लेख किया गया था। (ग) जी हाँ, प्रकरण को पुन: संज्ञान में लिया गया है। लंबित राशि 287105/- रूपये का भुगतान किये जाने हेतु जिला पंचायत टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 43 दिनांक 25.01.2024 के माध्‍यम से भुगतान किये जाने हेतु मनरेगा परिषद् से मार्गदर्शन/अनुमति चाही गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विभागीय योजनाओं का क्रियान्‍वयन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

55. ( क्र. 393 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़ा मलहरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? गाइड-लाइन दें। (ख) मनरेगा योजनान्‍तर्गत वर्ष 2021 से 2024 तक कौन-कौन से कार्य प्रश्‍नांश (क) वर्णित क्षेत्र में संचालित किये जा रहे हैं? उनका सम्पू‌र्ण विवरण उपलब्ध करावें। (ग) उक्त कार्यों हेतु जारी की गई राशि, उसका उपयोग, मूल्यांकन, कार्य की प्रगति एवं कार्य के पूर्ण होने की समयावधि सहित कराये जा रहे कार्य के सहयोगी निर्माण संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आजीविका मिशन, 15वां वित्त आयोग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालित है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के ग्रामीण विकास विभाग दिशा-निर्देश के विभागीय पोर्टल (https://prd.mp.gov.in) पर उपलब्‍ध है। संलग्‍न परिशिष्‍ट '' पर उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार विभागीय दिशा-निर्देश प्राप्‍त किये जा सकते हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश '' में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट '' अनुसार है। मनरेगा योजना मांग आधारित होने एवं मजदूरी एवं सामग्री मद में भारत सरकार से निरंतर पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं होने से कार्य पूर्ण होने की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

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