मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्‍नोत्तर-सूची
जुलाई, 2024 सत्र

सोमवार, दिनांक 01 जुलाई, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर


जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी में हुए घोटाले की राशि वसूली

[सहकारिता]

1. ( *क्र. 87 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी में हुए घोटाले में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाए गए हैं? उनके नाम एवं पद सहित जानकारी दें। बैंक में कुल कितनी राशि का घोटाला हुआ है? घोटाले में किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कितनी-कितनी राशि की वसूली की जाना है? जिसमें अब तक कितनी राशि की वसूली की जा चुकी है तथा कितनी राशि की वसूली किया जाना शेष है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार क्या घोटाले की राशि की वसूली हेतु दोषियों की संपत्तियों को चिन्हित किया गया है? यदि हाँ, तो चिन्हित की गई सम्पत्तियों एवं निर्धारित किए गए उनके मूल्य की जानकारी मय सूची उपलब्ध करावें। दोषियों की किन-किन संपत्तियों की नीलामी से अब तक कुल कितनी-कितनी राशि की वसूली की जा चुकी है? नीलामी में देरी के क्या-क्या कारण हैं? वसूली हेतु वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार वर्तमान में बैंक के पास कुल कितने खाताधारकों की कितनी राशि जमा है? घोटाले के बाद से अब तक खाताधारकों की मांग पर कुल कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा शासन द्वारा कितनी राशि का आवंटन बैंक को प्राप्त हुआ है? वर्तमान में बैंक को कुल कितनी राशि की आवश्‍यकता है? क्या राज्य सरकार द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसे वसूली होने पर समायोजित किया जा सके? यदि हाँ, तो कब तक बैंक को आवश्यकता अनुसार राशि             आवंटित की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी में हुए घोटाले में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। राशि रू. 84.43 करोड़। घोटाले में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वसूली की जाने वाली राशि, अभी तक वसूल की गई राशि एवं वसूली हेतु शेष राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में दायर याचिकाओं में दिये गये आदेश के पालन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल में विचाराधीन अपील प्रकरण में अंतिम निर्णय होने तक दोषियों की चिन्हित संपत्तियों की नीलामी की कार्यवाही स्थगित है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण में प्रकरण की आगामी तिथि दिनांक 10.07.2024 नियत है। (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., शिवपुरी में वर्तमान में 99,837 खाताधारकों की राशि             रू. 291.66 करोड़ जमा है। घोटाले के पश्चात अब तक 13,468 खाताधारकों को राशि रू. 32.69 करोड़ का भुगतान किया गया है। शासन द्वारा खातेदारों को भुगतान हेतु कोई आवंटन नहीं दिया जाता है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

हितग्राही मूलक योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. ( *क्र. 348 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) आजीविका मिशन विभाग एन.आर.एल.एम. समस्त बालाघाट जिले में विगत 05 वित्तीय वर्षों में किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु जिला प्रशासन/राज्य शासन/केंद्र शासन या अन्य माध्यम से प्राप्त हुई? (ख) उक्त कार्यों में से किस-किस कार्य एजेंसी या हितग्राहियों को किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया? खरीदी/बिक्री/भुगतान सहित पारित प्रस्तावों की छाया प्रति उपलब्ध करवायें। (ग) क्या विभिन्न माध्यमों से हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत मशीनरीज आदि का संचालन किया जाता है, जिले में कहाँ-कहाँ पर संचालन किया जा रहा है तथा वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? (घ) क्या विभाग द्वारा शिविर लगाये जाते हैं एवं कर्मचारियों सहित अन्य हितग्राहियों के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है? विगत 5 वर्षों का वित्तीय ब्यौरा उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) आजीविका मिशन एन.आर.एल.एम. अंतर्गत बालाघाट जिले में विगत 05 वित्तीय वर्षों में दिनांकवार राशि किस कार्य हेतु जिला प्रशासन/राज्य शासन/केंद्र शासन या अन्य माध्यम से प्राप्त हुई है, की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के कार्यों में से किस-किस कार्य एजेंसी या हितग्राहियों को किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया है, की जानकारी एवं खरीदी/बिक्री/भुगतान सहित पारित प्रस्तावों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) विभिन्न माध्यमों से हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत मशीनरीज का संचालन जिले में किया जा रहा है एवं उसकी वर्तमान भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा शिविर लगाये जाते हैं एवं कर्मचारियों तथा हितग्राहियों के लिए प्रशिक्षण कराये जाते हैं, विगत 5 वर्षों का वित्तीय ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।

 

पंचायतों को प्राप्‍त विकास कार्यों की राशि का उपयोग

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

3. ( *क्र. 450 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से आज दिनांक तक किन-किन ग्राम पंचायतों को किस-किस कार्य के लिये किस-किस दिनांक में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक राशि, कार्य का नाम, कार्य की स्थिति बतावें।           (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में व्‍यय की? ग्राम पंचायत, कार्य, राशि, दिनांक सहित बतावें। (ग) ग्राम पंचायतों में कितने कार्य पूर्ण हो गए हैं? कितने कार्य अधूरे पड़े हैं और कितने कार्यों का मूल्‍यांकन हो चुका है? ग्राम पंचायतवार        पृथक-पृथक बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के प्रकाश में यादि कार्य अधूरे पड़े हैं तो कार्य पूर्ण न होने का कारण व जवाबदार पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कुल 909 कार्यों में से 836 कार्य पूर्ण एवं 73 कार्य प्रगतिरत हैं, जिसमें से 877 कार्यों का मूल्‍यांकन किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) केवलारी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायतों के अपूर्ण कार्य होने के कारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं जबावदार विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

प्रदेश में बेरोजगारों की जानकारी

[ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]

4. ( *क्र. 2 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31.05.2024 की स्थिति में प्रदेश में बेरोजगारों की संख्‍या कितनी है, की जानकारी जिलावार स्‍त्री/पुरूष सहित बतावें। (ख) दिनांक 01.07.2021 से 31.05.2024 तक प्रदेश में कितने बेरोजगारों को रोजगार प्राप्‍त हुआ? शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय संस्‍थाओं के संबंध में पृथक-पृथक जिलावार वर्षवार देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अवधि में इंदौर संभाग में कितने रोजगार मेले आयोजित किए गए? जिलावार, स्‍थान नाम सहित देवें। इन पर हुए व्‍यय की जानकारी भुगतान राशि, भुगतान दिनांक, भुगतान प्राप्‍तकर्ता फर्म/व्‍यक्ति नाम, फर्म का G.S.T. नंबर, भुगतान प्राप्‍तकर्ता द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रति सहित कार्यवार देवें। लं‍बित भुगतान की जानकारी भी कार्यवार देवें। (घ) दिनांक 31.05.2021, 31.05.2022, 31.05.2023 की स्थिति में प्रदेश में बेरोजगारों की संख्‍या स्‍त्री/पुरूष सहित जिलावार देवें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि में एम.पी. रोजगार पोर्टल पर कुल 25,82,759 आवेदक पंजीकृत हैं। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नावधि में रोजगार कार्यालयों के माध्‍यम से निजी क्षेत्र में 2,32,295 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदाय किये गये, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्‍थाओं की जानकारी संधारित नहीं की जाती है।            (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) दिनांक 31.05.2021, 31.05.2022 एवं 31.05.2023 की स्थिति में रोजगार पोर्टल पर दर्ज आवेदकों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4, 5 एवं 6 अनुसार है।

विकास यात्रा एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में व्‍यय राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. ( *क्र. 216 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) क्या वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक विकास यात्रा एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा बालाघाट जिले की सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामों में आयोजित की गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिले की जिला पंचायत, सभी जनपद पंचायतों एवं बैहर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में किस-किस मद से किन-किन कार्यों/व्यवस्थाओं में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? क्या विभाग द्वारा यात्रा हेतु ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायत को व्यय करने के आदेश या निर्देश जारी किये गये थे? तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें।  

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. ( *क्र. 493 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद का पत्र क्रमांक 1864/अ.मु.का.अ./मनरेगा/2022 भोपाल दिनांक 08.06.2022 के माध्‍यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत आजीविका मिशन के तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी एवं 03 अधिकारियों एवं 01 कर्मचारी को दोषी पाया गया? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त जांच में दोषी पाये गये संबंधितों के विरूद्ध काफी समय व्‍यतीत हो जाने के बाद भी जांच निष्‍कर्ष के आधार पर कार्यवाही नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं? (ग) क्‍या निश्‍चित समय में उन दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.06.2022 में तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी एवं 02 अधिकारियों एवं 01 कर्मचारी को दोषी पाया गया है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेने के पूर्व अनावेदकगणों द्वारा अपने पक्ष में प्रस्‍तुत तथ्‍यों एवं सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण हेतु 02 सदस्‍यीय दल की समिति गठित की गई है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार समिति से प्रतिवेदन प्राप्ति पश्‍चात शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

7. ( *क्र. 278 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रधानमंत्री आवास योजना के क्या नियम हैं, इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार से हितग्राहियों को पात्र मानकर लाभ देने का प्रावधान है? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में किस-किस ग्राम को कितना-कितना किस श्रेणी का लक्ष्य दिया गया था? ग्रामवार सूची देवें एवं ग्रामवार आवास निर्माण का लक्ष्य किसके द्वारा किस प्रकार से कब निर्धारित किया गया? (ग) क्‍या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पंचायतों द्वारा कुछ अपात्र नाम भी इस सूची में शामिल होने तथा पात्र लोगों के नाम सूची से गायब होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा क्‍या उचित कार्यवाही की गई है? तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?  

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। आवास निर्माण का लक्ष्‍य, वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक भारत सरकार से लक्ष्‍य प्राप्‍त होने पर राज्‍य शासन द्वारा एस.ई.सी.सी. सूची में दर्ज नामों में से निर्धारित किया गया है तथा आवास प्‍लस 2021-22 का लक्ष्‍य भारत सरकार द्वारा सीधे निर्धारित किया गया है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत एस.ई.सी.सी. सूची अनुसार नाम शामिल किये गये थे, जिसमें आवास स्‍वीकृति की पात्रता की शर्तों के अनुसार कुछ अपात्र परिवारों के नाम भी सूची में शामिल थे, जिन्‍हें परीक्षण अनुसार अपात्र किया गया है। परंतु पात्र लोगों के नाम सूची से गायब होने संबंधित शिकायतें प्राप्‍त नहीं हुई हैं। यह सही है कि आवास स्‍वीकृति के समय भारत सरकार द्वारा योजना के लिये निर्धारित शर्तों की पात्रता परीक्षण के दौरान मैदानी कर्मचारियों से कुछ हितग्राहियों के नाम त्रुटिवश विलोपित हुए हैं तथा परीक्षण उपरांत अपात्र लोगों को आवास स्‍वीकृति के संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध जिला स्‍तर से कार्यवाही की गयी है, जिसमें वसूली जैसी कार्यवाही भी शामिल है।

आई.टी.आई. में सिलाई विषय प्रारंभ किया जाना

[ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]

8. ( *क्र. 187 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में सरकारी आई.टी.आई. कॉलेज संचालित हो रहा है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कॉलेज संचालित हो रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार इन कॉलेजों में कौन-कौन से विषय संचालित किये जा रहे हैं? (ग) क्या धरमपुरी विधानसभा में सिलाई संबंधित उद्योग संचालित होने के बाद भी आई.टी.आई. कॉलेज में सिलाई संबंधित विषय की सुविधा उपलब्ध नहीं है? कारण बतावें और यह भी बतावें कि उक्त विषय कब तक चालू कर दिया जायेगा?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज, धामनोद संचालित हैं। (ख) शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज, धामनोद में निम्‍न विषय संचालित हैं :-  

क्र.

विषय

1.

Wood Work Technician (कारपेंटर)

2.

Computer Operator and Programming Assistant (COPA)

3.

Electrician (इलेक्ट्रिशियन)

4.

Fitter (फिटर)

5.

Machinist (मशीनिष्‍ट)

6.

Mechanic Motor Vehicle (मेकेनिक मोटर व्‍हीकल)

7.

Mechanic Diesel (मैकेनिक डीजल)

8.

Turner (टर्नर)

9.

Welder (Gas & Electric) (वेल्‍डर-गैस एण्‍ड इलेक्ट्रिक)

 

(ग) शासकीय आई.टी.आई., धामनोद में पूर्व से 09 व्‍यवसाय संचालित हैं, जिसके कारण संस्‍था में पर्याप्‍त मात्रा में स्‍थान न होने के कारण अन्‍य कोई व्‍यवसाय प्रारंभ किये जाने के संबंध में        समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

पुलिया निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. ( *क्र. 151 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या हाटपिपल्या विधानसभा के ग्राम नापाखेड़ी में लगभग 20-25 वर्ष पूर्व बनी हुई पुलिया वर्तमान में जर्जर स्थिति में होकर प्रतिवर्ष बारिश में आधी बह जाती है? क्‍या बारिश के बाद मुरम डालकर चलने योग्य बनाया जाता है? विगत कई वर्षों से नवीन पुलिया निर्माण हेतु देवास जिले के विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रस्ताव भेजे गए हैं, किन्तु आज तक निराकरण नहीं हुआ है? (ख) क्‍या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत बने हाटपिपल्या-चासिया मार्ग पर स्थित सेंधला नदी पर पुलिया निर्माण की जगह रपटा बना दिए जाने के कारण थोड़ी सी भी बारिश होने से आवागमन अवरूद्ध हो जाता है? जिस कारण क्षेत्रवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्‍या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत ग्राम सुनवानी महाकाल में मार्ग का निर्माण किया गया था, जो कि जर्जर होने पर उक्त सड़क निर्माण हेतु नवीन स्वीकृति भी दी गई थी, किन्तु गाँव में छोटी पाईप वाली पुलिया बनी होने से थोड़ी भी बारिश होने के कारण उक्त पाईप वाली पुलिया से पानी नहीं निकल पाता है, जिस कारण पूरा गाँव जलमग्न हो जाता है? उक्त पुलिया बाक्स कलवर्ट बनाने की मांग लगातार क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है? (ग) उक्त पुलियाएं कब तक स्वीकृत होंगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) हाटपिपल्या विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी. 1010 के मार्ग देवास बरोठा मार्ग से नापाखेड़ी अंतर्गत चैनेज क्रमांक 1170 मी. पर पुलिया का निर्माण वर्ष 2006 में किया गया था। वर्ष 2021 के अतिवृष्टि में उक्त पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके पश्चात पुलिया के मरम्मत के अंतर्गत प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण किया जाकर यातायात को सुचारू किया गया था। वर्तमान में उक्त पुलिया पर 75 मी. लंबाई में हाईलेवल ब्रिज प्रस्तावित है। प्राधिकरण की साधिकार समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार क्षतिग्रस्त संरचना के स्थान पर नवीन संरचना निर्माण हेतु डी.पी.आर. बनाने हेतु नोडल इकाई मंदसौर द्वारा कार्यादेश जारी किया जाकर डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) हाटपिपल्या से चासिया मार्ग पर सेंधला नदी नहीं, बल्कि भमौरी नदी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी. 1038 के तहत वर्ष 2009 में निर्मित मार्ग हाटपिपल्या से चासिया मार्ग के चैनेज क्रमांक 70 मी. पर पूर्व निर्मित 2 रो                     (900 एम.एम.) व्ही.सी.डब्ल्यू. था, जिसका निर्माण पूर्व में अन्य विभाग द्वारा लगभग 33 वर्ष पूर्व किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत उक्त पैकेज में उक्त व्ही.सी.डब्ल्यू. में वियरिंग कोट का कार्य ही किया गया जाना सम्मिलित था। इस व्ही.सी.डब्ल्यू. पर वर्षा ऋतु में वर्ष में कभी-कभी मार्ग अवरूद्ध होता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी. 1035 अंतर्गत वर्ष 2011 में निर्मित सुनवानी महाकाल मार्ग के चैनेज क्रमांक 2170 मी. पर 3 रो व्ही.सी.डब्ल्यू. (स्टोन मेसेनरी) का निर्माण मूल पैकेज क्रमांक एम.पी. 1035 के पूर्व अन्य विभाग द्वारा किया गया था। इस पुलिया पर वर्षा ऋतु में वर्ष में कभी-कभी मार्ग अवरूद्ध होता है, इससे पूरा ग्राम जलमग्न नहीं होता है। ग्रामवासियों की मांग के आधार पर इस पुलिया को बॉक्स कल्वर्ट हेतु प्रस्तावित किया गया था, जिसका मुख्यालय पर तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण प्रस्तावित बॉक्स कल्वर्ट का अनुमोदन तकनीकी समिति द्वारा अमान्य करते हुये पूर्व व्ही.सी.डब्ल्यू. को सुदृढ़ करने का प्रावधान मान्य किया गया है। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुरूप बरोठा मार्ग से नापाखेड़ी रोड पर हाई लेवल ब्रिज निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है, किंतु प्रश्‍नांश ''ख'' में उल्लेखित दोनों संरचनायें वर्तमान स्थिति में सुदृढ़ एवं आवागमन सुलभ होने के कारण इन पर नवीन पुलिया/हाई लेवल ब्रिज वर्तमान स्थिति में प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अमानक खाद, बीज की बिक्री

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

10. ( *क्र. 362 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगामी खरीफ की फसल हेतु खाद एवं बीज के वितरण की क्‍या व्‍यवस्‍था की गई है? जौरा विधानसभा में कितने स्‍थान से शासकीय मूल्‍य पर खाद और बीज वितरित किया जाता है? जिन खाद और बीज की संस्‍थाओं ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है, शासन द्वारा उन पर क्‍या कार्रवाई की गई? (ख) किसानों को खाद बीज वितरण की सरकार की क्‍या कार्ययोजना है? क्‍या प्रत्‍येक वर्ष खाद बीज वितरण में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है? किसानों को क्‍यों          दो-तीन दिन तक लाइन पर लगे रहना पड़ता है? (ग) जौरा विधानसभा में वर्ष 2018-19 से                   2023-24 त‍क कितने नकली खाद बीज बेचने वालों पर कार्यवाही की गई और आगे की क्‍या योजना है? क्‍या प्रदेश में किसानों को नकली खाद बीज के कारण कृषि उत्‍पादन कम होता है और किसान ठगी का शिकार हो जाते हैं? इसके लिए सरकार क्‍या कोई कठोर कानून बनायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) आगामी खरीफ हेतु उर्वरक एवं बीज व्‍यवस्‍था की योजना जिले की मांग अनुसार क्षेत्र में लगाई जाने वाली फसलों के आधार पर तैयार की जाती है। जौरा विधानसभा में जौरा एवं कैलारस तहसील आती है। इन दोनों तहसील मुख्यालय से जौरा विधानसभा हेतु व्यवस्था की जा रही है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। जौरा विधानसभा में 69 उर्वरक विक्रय केन्‍द्रों से शासकीय दरों पर उर्वरक विक्रय किया जाता है तथा 86 बीज वितरण केन्‍द्रों से बीज वितरण किया जाता है। उर्वरक एवं बीज की संस्थाओं के विरुद्ध कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जिले में किसानों को खाद एवं बीज वितरण की कार्य योजना की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। किसानों को खाद एवं बीज वितरण के दौरान किसी भी प्रकार लाठी चार्ज एवं किसानों को दो-तीन दिन तक लाइन में लगे रहने की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। (ग) जौरा विधानसभा में वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक नकली खाद बीज बेचने का प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। 01 अप्रैल, 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक कार्यालय में खाद बीज विक्रय करने वालों के विरुद्ध कोई शिकायत प्रतिवेदित नहीं है। खाद एवं बीज की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सघन अभियान चलाया जाकर सतत् निगरानी विभागीय अमले द्वारा रखी जाती है। उर्वरक एवं बीज निरीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण किए जाते हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "एक"

सीखो कमाओ योजना अंतर्गत रोजगार

[ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]

11. ( *क्र. 357 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत सौंसर विधानसभा में प्रश्‍न दिनांक तक कितने युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था? (ख) उपरोक्त रजिस्टर्ड युवाओं में कितने युवाओं को इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग का अवसर मिला? (ग) ट्रेनिंग के लिए चुने गये युवाओं में से कितने युवाओं को संबंधित प्रतिष्ठान में नौकरी मिली? (घ) मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लागू होने के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक राज्य शासन द्वारा इस योजना के प्रचार प्रसार और विज्ञापन पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क), (ख) एवं (ग) मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल पर विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है, अपितु प्रश्‍नावधि में छिन्‍दवाड़ा जिले में 25935 प्रशिक्षणार्थियों ने पंजीयन कराया, जिसमें से 369 को प्रशिक्षण का अवसर मिला, जिसमें से 05 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है। मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक प्रशिक्षण योजना है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नावधि में विभाग द्वारा इस योजना के प्रचार-प्रसार और विज्ञापन पर कोई राशि व्‍यय नहीं की गई है।

 

मुख्यमंत्री मेधावी एवं जनकल्याण छात्रवृत्ति योजना

[ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

12. ( *क्र. 275 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री मेधावी एवं जनकल्याण छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 12वीं में CBSE एवं MP Board से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत अंक लाने पर उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति हेतु चयन होता है? CBSE एवं MP Board का क्राइटेरिया क्या है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में योजना में शामि‍ल विद्यार्थियों की महाविद्यालय की कौन-कौन सी फीस जैसे शिक्षण शुल्क, आवास शुल्क एवं अन्य किस प्रकार की फीस की राशि प्रदान की जाती है? (ग) जिला इंदौर एवं जिला देवास में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि से, कितने विद्यार्थियों की फीस का भुगतान किया है? वित्तीय वर्ष अनुसार विवरण प्रदान करने का आग्रह है। (घ) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक विद्यार्थी जो देश के विभिन्न शहरों में अध्ययन कर रहे हैं, की‍ राशि का भुगतान महाविद्यालयों में किस कारण से रूका हुआ है? भुगतान हेतु कुल कितने विद्यार्थियों या अभिभावकों ने CM हेल्पलाईन में शिकायतें की हैं, प्रश्‍न दिनांक तक उनका क्या निराकरण हुआ? रुकी हुई फीस का भुगतान कब तक होगा? क्या महाविद्यालयों द्वारा शासन को समय पर विद्यार्थियों के दस्तावेज, मांग पत्र भेज दिये जाते हैं? क्‍या शासन को दस्तावेज समय पर उपलब्ध न करवाने पर महाविद्यालयों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रावधान भी है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजनावार/जिलेवार/वित्‍तीय वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

वित्तीय वर्ष

जिला इंदौर

जिला देवास

लाभार्थियों की संख्या

कुल राशि

(रूपये में)

लाभार्थियों की संख्या

कुल राशि

(रूपये में)

2018-19

7162

₹32,48,73,970

756

₹3,50,93,312

2019-20

10468

₹33,88,38,562

819

₹2,88,50,512

2020-21

10908

₹41,99,84,820

885

₹1,58,42,501

2021-22

4531

₹49,96,17,520

205

₹10,09,32,752

2022-23

12947

₹1,12,78,07,134

888

₹15,67,48,759

2023-24

11154

₹1,39,77,71,118

764

₹8,92,80,693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुख्यमंत्रीजन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

वित्तीय वर्ष

जिला इंदौर

जिला देवास

लाभार्थियों की संख्या

कुल राशि

(रूपये में)

लाभार्थियों की संख्या

कुल राशि (रूपये में)

2018-19

376

₹40,22,342

247

₹10,21,762

2019-20

414

₹1,31,23,337

149

₹5,15,915

2020-21

132

₹88,95,954

96

₹13,14,992

2021-22

190

₹39,46,119

233

₹8,57,588

2022-23

759

₹3,14,57,483

217

₹38,90,366

2023-24

18

₹3,73,636

65

₹3,31,281

 

(घ) वित्तीय वर्ष 2023-24 तक स्वीकृत समस्त आवेदनों का भुगतान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आवेदनों के भुगतान की कार्यवाही बजट उपलब्धता अनुसार निरंतर की जा रही है। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर उपलब्‍धता अनुसार दिनांक 01.07.2021 से दिनांक 12.06.2024 तक प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी निम्नानुसार है :-

योजना का नाम

प्राप्त शिकायतें

निराकृत शिकायतें

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

2080

1957

मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण                

(शिक्षा प्रोत्‍साहन) योजना

123

112

 

शेष शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु बजट उपलब्धता अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के विभागीय जांच में अनियमितताएं

[सहकारिता]

13. ( *क्र. 11 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2022 तक अपेक्स बैंक स्तर पर विभागीय जांच के कितने प्रकरण केडर अधिकारियों/बैंक अधिकारियों के विरुद्ध लंबित थे? नामवार जानकारी दें। (ख) इनमें से मार्च 2024 तक कितने प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर क्या-क्या दण्ड दिये गये? उन पर क्या आरोप थे? क्या दण्ड प्रस्तावित था? अधिकारीवार जानकारी दें। (ग) क्या गंभीर आरोप होने के बावजूद अधिकारियों को कम दण्ड दिया गया था या दोषमुक्त कर दिया गया? इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या बैंक केडर अधिकारी सरोठिया लोकायुक्त द्वारा ट्रेप किये गये थे? उनके सेवानिवृत्त होने के बाद अभियोजन स्वीकृति कब दी गई? उन्हें राजगढ़ बैंक का सी.ई.ओ. बनाये रखा गया, जबकि ऐसे अधिकारियों की फील्ड पदस्थापना पर रोक है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) कैडर अधिकारियों के 78 एवं बैंक अधिकारी के 7 प्रकरण लंबित थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नावधि में कैडर अधिकारियों के लंबित प्रकरणों में से 27 प्रकरणों एवं बैंक अधिकारियों के लंबित प्रकरणों में 2 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, उन पर लगाये गये आरोप प्रस्तावित दण्ड एवं अंतिम आदेश में लिये गये निर्णय/दण्ड का नामवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।               (ग) उत्तरांश "ख" के प्रकरणों में संस्थित विभागीय जांच पर जांच अधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्ष के आधार सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीर्ष बैंक के सेवानियम में सुसंगत प्रावधानों के अनुसार, गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त/दण्ड दिये जाने के निर्णय लिये गये हैं, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ, झाबुआ में पदस्थी के दौरान दिनांक 04.09.2021 को। श्री सरोठिया की सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2023 के पूर्व दिनांक 14.06.2023 को अभियोजन की स्वीकृति दी गई। लोकायुक्त कार्यालय द्वारा श्री सरोठिया को झाबुआ से अन्यत्र स्थानान्तरण करने की अनुशंसा की गई थी, परन्तु शीर्ष बैंक द्वारा श्री सरोठिया को दिनांक 05.09.021 को निलंबित कर मुख्यालय भोपाल संलग्न किया गया एवं दिनांक 15.01.2022 को श्री सरोठिया को राजगढ़ पदस्थ किया गया। श्री सरोठिया कैडर अधिकारी की फील्ड पदस्थापना के संबंध में लोकायुक्त कार्यालय द्वारा कोई रोक नहीं लगायी गयी थी। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

कालाबाजारी करते पकड़े जाने पर भी एफ.आई.आर. नहीं करवाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

14. ( *क्र. 297 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक की ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 402 का उल्लेख करते हुये संयुक्त संचालक (उर्वरक) कृषि विभाग भोपाल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.04.2023 में यह उल्लेखित किया है कि उप संचालक कृषि ने कालाबाजारी के 08 प्रकरण बतायें हैं व 01 प्रकरण में एफ.आई.आर. कराई गई है? 07 प्रकरणों एवं जिगनहट में मेसर्स वैभव लक्ष्मी, मेसर्स जय बद्री विशाल, मेसर्स वैभव लक्ष्मी बांधी एवं अन्य का भी उल्लेख है, जिनके विरूद्ध एफ.आई.आर. की कार्यवाही की जाये? उक्त पत्र की एक प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ख) क्या सतना जिले में प्रभारी उप संचालक के पद पर रहते हुये श्री अहिरवार के द्वारा कई जांच करते हुये अनेक अनियमिततायें पकड़ी एवं उन पर कार्यवाही करते हुये आदेशों को जारी किया? श्री अहिरवार के कार्यकाल के दौरान जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित एफ.आई.आर. नहीं कराने वाले उप संचालक कृषि, सतना को राज्य शासन कब तक निलंबित कर मुख्यालय भोपाल संबद्ध कर उसके विरूद्ध एफ.आई.आर पुलिस थाना में दर्ज करवायेगा? (घ) कब तक शासन अवैध कार्य करने वालों को ब्लैक लिस्टेड कर थानों में एफ.आई.आर दर्ज करवायेगा? एफ.आई.आर. की एक प्रति दें। अगर नहीं तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश 'क' में उल्लेखित 7 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में मान. उच्च न्यायालय का स्थगन है, एक प्रकरण में अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, रीवा द्वारा अनुज्ञप्ति बहाल की गई। शेष के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।              (घ) कार्यवाही में विलंब के लिए उप-संचालक का स्पष्टीकरण चाहा गया है। जवाब प्राप्त होते ही समुचित कार्यवाही हो सकेगी।

खेलों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

[खेल एवं युवा कल्याण]

15. ( *क्र. 315 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार की खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्या नीति है? (ख) ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? (ग) मध्यप्रदेश में खेल विभाग अंतर्गत कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार सूची देवें। (घ) उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग की क्या तैयारी है? इन्हें कब तक भरा जाना है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्रदेश सरकार की खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल नीति-2005 बनाई गई है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) ग्रामीण स्‍तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिता, विधायक कप, ग्रामीण युवा केन्‍द्रों का संचालन, खेल प्रशिक्षण केन्‍द्रों को खेल सामग्री आदि संचालित है। (ग) मध्यप्रदेश में खेल विभाग अंतर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों जिलेवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) रिक्‍त पदों को भरने हेतु सामान्‍य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के दिशा-निर्देशों के तहत कार्यवाही की जावेगी। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्‍वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताएं

[ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

16. ( *क्र. 407 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, UIT भोपाल, UIT शिवपुरी, UIT झाबुआ, UIT शहडोल, यूनीवर्सिटी पॉलीटेक्निक बोर्ड RGPV में सितम्बर 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक रूपये 01 लाख से 05 लाख तक की समस्त मदों में क्रय की गई सामग्रियों एवं सेवाओं पर किये गये भुगतान/व्यय की पूर्ण जानकारी (सामग्री/सेवाओं का नाम, क्रय आदेश क्रमांक, राशि व दिनांक, प्रदायकर्ता फर्म/कंपनी का नाम, भुगतान का दिनांक व राशि आदि) दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित सभी संस्थाओं में रूपये 05 लाख से उपर की समस्त मदों में क्रय की गई सामग्रियों एवं सेवाओं पर किये गये भुगतान/व्यय की पूर्ण जानकारी भी उपरोक्तानुसार दी जाये। (ग) क्या वर्णित अवधि में की गई समस्त क्रय/सेवाओं में म.प्र. भण्डार क्रय नियमों एवं GeM पोर्टल के नियमों का पालन किया गया? यदि नहीं, तो कौन जिम्मेदार है? नाम, पदनाम सहित जानकारी दें।  

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में समस्‍त मदों में क्रय की गई सामग्रियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है एवं सेवाओं पर किये गये भुगतान/व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) विभागीय आदेश क्रमांक/312/18122121/2024/42-1 भोपाल, दिनांक 11.03.2024 द्वारा विस्‍तृत जांच की कार्यवाही का प्रतिवेदन उपलब्‍ध होने के उपरांत जानकारी दिया जाना संभव हो सकेगा। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

प्रदेश में प्रशिक्षण देने वाले कोच की कमी

[खेल एवं युवा कल्याण]

17. ( *क्र. 271 ) श्री आतिफ आरिफ अकील [श्री नारायण सिंह पट्टा, श्री आरिफ मसूद] : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण प्रदाय करने के लिए वर्तमान में किन-किन जिलों में अलग-अलग, कितने-कितने स्थाई कोच हैं? श्रेणीवार अलग-अलग खेलों की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या खेलों में अग्रणी प्रदेशों हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की तुलना में मध्यप्रदेश में स्थाई कोचों की संख्या नगण्य के बराबर है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए स्थिति में सुधार करने की कार्रवाई करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों के प्रति सरकार की उदासीनता के क्या कारण हैं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेलों के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में प्रदेश में कोई स्‍थाई कोच कार्यरत नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                             (ख) जी नहीं, खेल और युवा कल्‍याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्‍न अकादमियों हेतु उच्‍च तकनीकी विशेषज्ञों के ए, बी, सी, डी एवं ई श्रेणी के 104 पद, प्रशिक्षक सह प्रशासक-2, मुख्‍य प्रशिक्षक सह प्रशासक-1, सहायक प्रशिक्षक सह प्रशासक-5, सहायक प्रशिक्षक-12 एवं खिलाड़ी प्रशिक्षक के 45 पद स्‍वीकृत हैं, जिनके द्वारा अकादमी के खिलाड़ि‍यों को उच्‍च स्‍तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इसके अलावा जिला स्‍तर पर खेल प्रशिक्षण हेतु संविदा जिला खेल प्रशिक्षक                ग्रेड-1 के 81, संविदा जिला खेल प्रशिक्षक ग्रेड-2 के 40 तथा संविदा मलखम्‍ब प्रशिक्षक के 12 पद स्‍वीकृत हैं। (ग) प्रश्‍नोत्‍तर (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम पंचायत में पंचायत भवनों की स्वीकृतियां

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

18. ( *क्र. 287 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायत जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवन में संचालित हो रही हैं? कितनी ग्राम पंचायत के पास स्वयं का पंचायत भवन नहीं है? (ख) इनमें से कितने पंचायत भवन मरम्मत योग्य हैं और कितने नहीं हैं? पंचायत में कार्यालयीन कार्य करने हेतु नवीन ग्राम पंचायत भवनों की स्वीकृतियां कब तक कर दी जायेंगी? (ग) परिसीमन के दौरान मंदसौर जिले में कुल कितनी नवीन ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है? क्या इनके लिए नवीन पंचायत भवन का निर्माण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो अभी पंचायतों का संचालन किन भवनों में हो रहा है? नवीन भवन निर्माण हेतु कब तक स्वीकृति प्राप्त होगी? (घ) क्या जिले में नव गठित पंचायतों में सचिव व सहायक के पद सृजित कर नवीन नियुक्तियां कर दी गयी है या नहीं? अभी कार्य संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? नवीन नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 25 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन जीर्णशीर्ण हैं। 4 नवगठित ग्राम पंचायतों के पास स्‍वयं के पंचायत भवन नहीं हैं। (ख) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 25 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन मरम्‍मत योग्‍य हैं। पंचायत में कार्यालयीन कार्य करने हेतु नवीन पंचायत भवन स्‍वीकृत करने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) परिसीमन के दौरान मंदसौर जिले में 29 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। जी नहीं। वर्तमान में नव गठित ग्राम पंचायतों का संचालन शासकीय भवन (स्‍कूल/आंगनवाड़ी) में संचालित हो रहा है। नवीन पंचायत भवन स्‍वीकृत करने के संबंध में          समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। वर्तमान में नवगठित ग्राम पंचायतों में अन्‍य ग्राम पंचायतों के सचिव एवं सहायक सचिव को अतिरि‍क्‍त प्रभार दिया जाकर कार्य संपादित कराया जा रहा है। नवीन नियुक्तियों के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सहकारी समितियों का मनमाने ढंग से संचालन

[सहकारिता]

19. ( *क्र. 167 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक सहकारिता विभाग अंतर्गत कितने कार्यालय गुना जिले में कार्यरत हैं? इनके द्वारा किस स्वरूप के कार्य संचालित किये जाते हैं? कार्यालय का नाम, पता, कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी का नाम, मोबाईल नं., पदनाम एवं कब से पदस्थ हैं, की जानकारी बतायें। (ख) जिले में कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थायें गठित हैं, कितनी क्रियाशील कितनी निष्क्रिय एवं कितनी बंद हैं? प्रश्‍नांश अवधि में कितना खाद इन समितियों को प्राप्‍त हुआ और कितना खाद का वितरण किया गया? समितिवार किसानों की संख्‍या एवं मात्रा बतायें। (ग) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक गुना के पास प्रश्‍न दिनांक तक कितनी जमा पूंजी है? कितने किसान इसके सदस्‍य है एवं उनका कितना शेयर जमा है? प्रश्‍नांश अवधि में कितना ऋण किस प्रयोजन से वितरण किया गया है? जानकारी समितिवार बतायें। (घ) सहकारिता के चुनाव कब से संपादित नहीं हो रहे हैं, कारण सहित स्पष्ट करें। (ड.) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की बैठक आयोजित करने के क्‍या नियम हैं? उनका पालन कितनी समितियों द्वारा किया गया है? यदि नहीं, तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक गुना जिले में सहकारिता विभाग अंतर्गत 02 कार्यालय कार्यरत हैं। इन कार्यालयों के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं से संबंधित कार्य तथा आयुक्त सहकारिता एवं शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों का संपादन किया जाता है। कार्यालयों के नाम, पता, पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, मोबाईल नं., पदनाम एवं पदस्थी अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख) गुना जिले में 86 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें गठित हैं, समस्त क्रियाशील हैं। प्रश्‍नांश अवधि में समितियों को खाद प्राप्ति, खाद वितरण, किसानों की संख्या एवं खाद मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना (जिला गुना एवं जिला अशोकनगर) के पास राशि रूपये 3463.83 लाख अंशपूंजी जमा है। 61,314 कृषक सदस्यों की राशि रूपये 3032.40 लाख शेयर जमा है, समितिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार है। प्रश्‍नांश अवधि में कृषक सदस्यों को वितरित ऋण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 04 अनुसार है। (घ) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, जय किसान ऋण माफी योजना 2018 के अंतर्गत सदस्यों की पात्रता/अपात्रता में परिवर्तन संभावित होने, लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, वर्ष 2019 में निर्वाचन सूची हेतु नया प्रारूप अधिसूचित होने से नवीन प्रारूप में सदस्यता सूची तैयार करायी जाने, वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना महामारी एवं वर्ष 2022 में स्थानीय शासन पंचायत तथा नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील होने, वर्ष 2023 में विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, जून 2024 तक लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से नहीं कराये जा सके हैं। निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय को प्राप्त अन्य संस्थाओं के कतिपय निर्वाचन प्रस्ताव अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने एवं त्रु‍टि सुधार उपरांत अप्राप्त रहने, सुसंगत जानकारी सहित प्राप्त न होने, निर्वाचन हेतु पर्याप्त पात्र सदस्य न होने, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामांकन पत्र प्रस्तुत न होने तथा सदस्य संस्थाओं के निर्वाचन न हो पाने, सहकारी संस्थाओं के अकार्यशील होने, प्रशासकों को अभिलेख प्राप्त न होने, निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त न होने आदि कारणों से इन सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन संपन्न नहीं किये जा सके हैं, शेष संस्थाओं में निर्वाचन की कार्यवाही निरन्तर गतिशील है। (ड.) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के बैठक आयोजित करने के नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 05 अनुसार है। गुना जिले की समस्त 86 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा पालन किया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

सड़क एवं पुलियों के निर्माण की स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. ( *क्र. 218 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) महाकौशल क्षेत्र में छिंदवाड़ा से लगे हुए जिले नर्मदापुरम, बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर में ग्रामीणों के आवागमन के साधनों के लिए मनरेगा योजनान्‍तर्गत वर्ष 2022-23 से अनेकों सड़कों की स्‍वीकृति प्राप्‍त है? क्‍या विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा एक आदिवासी बाहुल्य एवं वन बाहुल्य दूरस्थ अंचल का क्षेत्र होने के बाद यहाँ मनरेगा योजना द्वारा सड़कों की स्वीकृति जारी नहीं की गई? क्या प्रस्तावित बजट में विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा की ग्रामीण सड़कों को भी प्रस्ताव में जोड़ेंगे? जबकि लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में सबसे अधिक 650 पंचायत आती हैं। (ख) जुन्नारदेव विधानसभा में प्रधानमंत्री सड़क योजना से शेष बची सड़कों को जुन्नारदेव विधानसभा के तामिया एवं जुन्नारदेव ब्‍लॉक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हेतु मनरेगा योजना से सड़कों एवं पुलियों के निर्माण के प्रस्ताव बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंगपुर जिलों की तर्ज पर निर्माण कार्यों को बजट में प्रस्‍तावित करेंगे?  

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) छिन्‍दवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्र छिन्‍दवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों से प्राप्‍त प्रस्‍ताव के आधार पर मनरेगा योजना से 08 सुदूर सड़क निर्माण कार्यों की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें से 04 सुदूर सड़क निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान की गई है, जो वर्तमान में प्रगतिरत है। (ख) जुन्‍नारदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत तामिया एवं जुन्‍नारदेव में मनरेगा योजना से 04 सुदूर सड़क निर्माण कार्यों की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें से 02 सुदूर सड़क निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान की गई है, जो वर्तमान में प्रग‍तिरत है।

कृषि महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

21. ( *क्र. 138 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना जिले में संचालित कृषि महाविद्यालय हेतु भवन, हॉस्टल एवं छात्र-छात्राओं के महाविद्यालय आने-जाने हेतु बस जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं? (ख) क्या उक्त समस्याओं के कारण एडमिशन लेने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरण किये जाने हेतु आवेदन लगाए गये हैं या स्थानांतरण किये जा चुके हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ, है तो इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक भवन, हॉस्टल एवं बस सुविधा छात्र-छात्राओं को उपलब्ध हो सकेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) पन्‍ना जिले में संचालित कृषि महाविद्यालय हेतु भवन, हॉस्टल तथा छात्र-छात्राओं के आने जाने हेतु बस की सुविधा उपलब्‍ध नहीं है। तथापि कृषि महाविद्यालय भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। (ख) प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा अन्‍य महाविद्यालयों में स्‍थानातंरण के आवेदन लगाये गये हैं। साथ ही स्‍थानातंरण भी किये हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) वर्तमान में कृषि महाविद्यालय पन्‍ना में उपलब्‍ध राशि रूपये 500.00 लाख के अनुसार महाविद्यालय भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। आगामी बजट आवंटन प्राप्‍त होने पर भवन, हॉस्टल एवं बस की सुविधा छात्र-छात्राओं को उपलब्ध हो सकेगी।

परिशिष्ट - "दो"

धरातल पर चेक डैम निर्माण नहीं किया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. ( *क्र. 425 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा की उरनदी करमासन घाट पर चेक डैम निर्माण मनरेगा योजना से ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 1259, दिनांक 24.09.2021 में 58.39 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी? जिसका निर्माण कार्य कराये जाने हेतु तत्कालीन उपयंत्री प्रदीप पटेल, जनपद बल्देवगढ़ को तैनात किया गया था और उनके द्वारा दिनांक 01.07.2022 माह जुलाई में निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया, जबकि शासन के नियमानुसार 15 जून से 15 सितम्बर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहता है, फिर भी दिनांक 01.07.2022 से 02.07.2022 तक सीमेंट, रेत खरीदी गई, जिसका उपयोग कहाँ पर किया गया? क्योंकि धरातल पर आज भी उक्त चेक डैम निर्माण नहीं है, उक्त निर्माणाधीन चेक डैम की फोटो एवं सम्‍पूर्ण बिलों के भुगतान की प्रतियां, माप पुस्तिका की प्रतियां एवं रेत खरीदी के बिल की प्रति उपलब्‍ध कराएं? (ख) क्‍या शासन की राशि 58.39 लाख रुपये की राशि का व्यय किसी भी प्रकार के चेक डैम निर्माण पर नहीं किया गया, क्योंकि उक्त चेक डैम धरातल पर नहीं है? क्या ऐसे भ्रष्ट उपयंत्री तथा जिम्मेदार अधिकारियों के‍ विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु विधान सभा से कमेटी गठित कर जांच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक एवं भ्रष्ट आचरण के तहत सेवा से पृथक करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या उक्त चेक डैम निर्माण में सीमेंट, गिट्टी, रेत, सरिया, मशीनरी सप्‍लाई करने वाले बाल-गोपाल कन्‍स्‍ट्रक्‍शन एण्‍ड मटेरियल सप्‍लायर प्रो. शैलेन्द्र यादव की देवी नगर एवं बल्‍देवगढ़ में कोई दुकान आदि संचालित नहीं है? फिर भी कागजों में फर्म बनाकर बिना सेल टैक्‍स, आयकर दिये फर्जी फर्म संचालित कर भारी भ्रष्‍टाचार किया जा रहा है और इन‌के द्वारा बल्‍देवगढ़ जनपद पंचायत की किन-किन पंचायतों में बिल लगाकर भुगतान लिया गया है? फर्म के सम्‍पूर्ण दस्‍तावेज एवं बिल व्‍हाउचर की जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (घ) क्‍या तत्कालीन उपयंत्री, प्रदीप पटेल एवं बाल-गोपाल कन्‍स्‍ट्रक्‍शन एण्‍ड मटेरियल सप्‍लायर की मिली भगत से शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया है तथा उर नदी चेक डैम निर्माण के अलावा प्रदीप पटेल के प्रभार की किन-किन ग्राम पंचायतों में विगत 03 वर्षों में कौन-कौन से निर्माण कार्य किये गये हैं तथा कितनी राशि के निर्माण कार्य किये गये हैं? सम्‍पूर्ण माप पुस्तिकाओं में दर्ज मूल्‍यांकन राशि व बिल व्‍हाउचरों की जानकारी उपलब्‍ध कराएं एवं संविदा उपयंत्री प्रदीप पटेल की जांच कराकर सेवा से पृथक किये जाने के आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। कार्य के प्रभारी उपयंत्री श्री प्रदीप पटेल द्वारा दिनांक 17.11.2021 को कार्य प्रारंभ करवाया गया था। प्रथम मस्टर क्रमांक 36585, दिनांक 17.11.2021 से 23.11.2021 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। मनरेगा में 15 जून से 15 अक्टूबर तक मिट्टी के कार्यों को नहीं किये जाने का निर्देश दिये जाते हैं, चूंकि वर्षा ऋतु में मिट्टी के कार्यों का माप लेना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के                    प्रपत्र-2 अनुसार है। दिनांक 01.07.2022 एवं 02.07.2022 तक क्रय की गई सीमेंट, रेत का उपयोग पक्‍के कार्य हेतु चेक डैम निर्माण उरनदी करमासन घाट में किया गया। धरातल पर निर्माण कार्य वर्तमान में पूर्ण है। चेक डैम के फोटोग्राफ, संपूर्ण बिलों के भुगतान की प्रतियां, रेत खरीदी के बिल एवं माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है। (ख) चेक डैम का निर्माण कार्य कराया गया है। निर्माण कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ग) दुकान संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है। बाल गोपाल कन्स्ट्रक्शन एण्ड मटेरियल सप्‍लायर जिसका जी.एस.टी. नम्बर 23ANWPY6750C1ZH है। जी.एस.टी./सेल टैक्‍स आयकर से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–4 अनुसार है। बाल गोपाल कन्स्ट्रक्शन एण्ड मटेरियल सप्लायर द्वारा जनपद पंचायत बल्देवगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सामग्री बिल भुगतान से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–5 अनुसार है। (घ) शासन की राशि का दुरुपयोग नहीं किया गया है। श्री प्रदीप पटेल तत्कालीन उपयंत्री, जनपद पंचायत बल्देवगढ़ में पदस्थी के समय विगत 03 वर्षों के 764 कार्यों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–6 अनुसार है। उक्त कार्यों में कार्य पर लगी सामग्री की मात्रा अनुसार, सामग्री क्रय की गई है एवं निर्माण एजेंसी ‌द्वारा संबंधित फर्म से सामग्री खरीद की गई है। कार्यों पर भुगतान के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–7 अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता।

मिट्टी परीक्षण प्रयोग शालाओं का प्रबंधन एवं संचालन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

23. ( *क्र. 240 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत कहाँ-कहाँ मिट्टी परीक्षण प्रयोग शालायें बनाई गई हैं एवं किन-किन कर्मचारियों को कार्य हेतु पदांकित किया गया है? (ख) मिट्टी परीक्षण प्रयोग शालाओं में वर्ष 2019 से प्रश्‍नांश दिनाँक तक कितने किसानों से मिट्टी परीक्षण हेतु सेम्पल लिये गये हैं? विकासखण्डवार एवं किसानों की सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या बरगी विधानसभा में मिट्टी परीक्षण प्रयोग शालायें बंद पड़ी हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जिला जबलपुर अंतर्गत विकासखंड जबलपुर में मृदा सर्वेक्षण इकाई जबलपुर पूर्व से स्‍थापित संचालित है, जिसमें मृदा नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। जिले के शेष अन्य 06 विकासखंडों में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं निर्मित की गई हैं, जिनमें अमला स्वीकृत न होने से क्रियाशील नहीं है। नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को आरंभ करने के लिए नीति निर्धारण कार्यवाही विचारण में है। मृदा सर्वेक्षण अधिकारी इकाई, जबलपुर एवं नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में पदांकित अमले आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जिला जबलपुर में वर्ष 2019 से प्रश्‍नांश दिनांक तक किसानों से मिट्टी परीक्षण हेतु लिये गये मिट्टी नमूनों की विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। किसानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) जी हाँ, बरगी विधानसभा में विकासखंड बरगी में नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु अमला स्वीकृत न होने से प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं है। शेष प्रश्‍नांश "क" अनुसार।

शासकीय महाविद्यालय बरेला में स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं प्रारंभ की जाना

[उच्च शिक्षा]

24. ( *क्र. 55 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍न क्र. 855, दिनांक 23 दिसम्‍बर, 2021 के प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में बताया गया है कि हिन्‍दी विषय में स्‍नातकोत्‍तर कक्षा प्रारंभ करने संबंधी प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर विचार किया जायेगा? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के अंतगर्त शासकीय महाविद्यालय बरेला ने पत्र क्र. 541, दिनांक 28.12.2021 द्वारा प्रस्‍ताव भेजा है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या हिन्‍दी विषय की स्‍नातकोत्‍तर कक्षायें प्रारंभ करने पर विचार किया जायेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। विभागीय मापदण्‍ड के परिप्रेक्ष्‍य में विचार किया जाएगा।

मंडी कर्मचारियों एवं अधिका‍रियों द्वारा अवैध वसूली

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

25. ( *क्र. 412 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 20.3.2023 के शिकायती आवेदन के आधार पर कार्यालय कृषि उपज मंडी छतरपुर जिला-छतरपुर के पत्र क्रमांक/मंडी/निय. शाखा/22-2/1216, दिनांक 20.3.2023 में लेख है कि उपरोक्त उपज फल सब्जी मंडी में विक्रय हेतु लाई गई थी?              (ख) यदि हाँ, तो क्या कृषि उपज मंडी नियम के अनुसार विक्रय हेतु लाई गई उपज का फल सब्जी का विक्रय के पूर्व प्रवेश शुल्क लिया जाता है? (ग) क्या उक्त पत्र में लेख है कि जबरन 30-30 क्विंटल टैक्स की रसीद बनाई जा रही थी? तो संबंधित कर्मचारियों द्वारा उपज का वजन कम की जगह ज्यादा की रसीद जारी की जा रही थी? जो गंभीर अनियमितता का प्रश्‍न नहीं उठता है, क्योंकि उपज के वजन की रसीद की राशि शासन के खाते में जमा की जाती है? (घ) यदि हाँ, तो क्या कृषि उपज मंडी के नियम के अनुसार वजन से ज्यादा की रसीदें काटना नियम में है? यदि नहीं, तो उक्त पत्र में लेख किया गया था कि वजन से ज्यादा रसीदें काटने पर शासन के खाते में राशि जमा की जाती है? कारण स्पस्ट करें। पत्र जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। प्रश्‍नांश का शेष भाग लागू नहीं होता है। (घ) जी नहीं। प्रश्‍नांश के शेष भाग में तथ्‍य यह है कि वास्तविक वजन प्राप्‍त होने पर मण्‍डी शुल्‍क जो भी निर्धारित हो, की राशि जमा की जाती है।

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


दोषियों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

1. ( क्र. 3 ) श्री बाला बच्चन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप आयुक्‍त सहकारिता उज्‍जैन के आदेश पर गठित जांच दल जिसमें सर्वश्री डी.एस. बाल्‍के, राजेश सिंह कुशवाह एवं मनोज शर्मा शामिल थे तो उज्‍जैन जिले की लेकोड़ा सोसायटी की जो जांच की उसके जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। इस संबंध में तत्‍कालीन कलेक्‍टर उज्‍जैन ने थाना चिंतामण गणेश में नवंबर 2023 में जो एफ.आई.आर. दर्ज कराई उसकी प्रति भी देवें।     (ख) क्‍या कारण है कि जांच प्रतिवेदन के अनुसार दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभाग ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की? कब तक इन पर कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन में दर्शाई गबन की राशि वसूल की जाएगी? (ग) यदि कार्यवाही नहीं की जा रही तो दोषियों को संरक्षण देने वाले विभाग के उच्‍च अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कम्प्यूटर खरीदी में अनियमितताएं

[सहकारिता]

2. ( क्र. 12 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अपेक्स बैंक के माध्यम से पैक्स कम्प्यूट्राईजेशन के लिए कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य सामग्री क्रय की गई है? इसके लिए कब दरें बुलाई गईं, क्या शर्तें थी? कितनी निविदा आई? नाम दें। किसकी निविदा न्यूनतम पाई गई? कब आदेश जारी हुए? प्रति व पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या इन सामग्रियों का प्रदाय हो गया और वे मानदण्ड के अनुरूप पाई गई? क्या इसकी कोई जांच हुई? क्या भुगतान भी हो गया है तो भुगतान की गई राशि बतायें। भुगतान कब-कब हुआ? क्या सामग्री प्रदाय जांच के पूर्व भुगतान हो गया है? (ग) क्या कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री के क्रय आदेश के साथ बाद में लगने वाली सामग्रियों यथा इंक आदि की दरें अनुमोदित की गई? यदि हाँ तो ये दरें क्या है? सामग्रीवार जानकारी दें। क्या यह दरें निविदा के साथ बुलाई गई थीं? (घ) क्या बाद में लगने वाली सामग्री की मनमानी दरें तय की गई? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, जेम पोर्टल से निविदायें जारी किये जाने की जानकारी, प्राप्त निविदाओं की जानकारी, न्यूनतम निविदा की जानकारी एवं क्रय आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र -अ अनुसार है। क्रय सामग्री की विशिष्टियां (स्पेसिफिकेशन) की  जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र-ब अनुसार, निविदा की शर्तें (एटीसी) पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र-स अनुसार  एवं जारी क्रय आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र-द अनुसार है। (ख) जी हाँ, सामग्रियों का प्रदाय हो गया है एवं वे मानदंड अनुरूप पायी गई हैं। जी हाँ, सामग्री प्रदाय पूर्व इनकी जांच जेम पोर्टल पर उनकी अधिकृत संस्थाओं से करायी गयी हैं। जी हाँ। भुगतान राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट  के          प्रपत्र-इ अनुसार है। जी नहीं। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होते। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

3. ( क्र. 47 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क,मुख्यमंत्री सड़क,खेत सड़क व सुदूर ग्राम सड़क योजना इत्यादि विभिन्न आशयों से ग्रामीण क्षेत्रों के सुगम आवागमन हेतु अनेक सड़कों का निर्माण किया गया? (ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्तानुसार उल्लेखित आशय से स्वीकृत अनेक सड़क निर्माण किये जाने के बावजूद वर्तमान में अभी भी क्षेत्रीय ग्रामीण आवागमन के अनेक वैकल्पिक मार्ग जीर्णशीर्ण होकर आवागमन की सुगमता को बाधित कर रहे एवं वर्षाकाल में आवागमन अवरुद्ध होकर बंद सा हो जाता है? (ग) यदि हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों की शेष सड़कों को बनाये जाने हेतु विगत वर्षों में वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस प्रकार के कितने प्रस्ताव बनाए जाकर उन्हें शासन/विभाग की किन-किन योजनाओं में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गई? उसमें कितने पूर्ण,कितने अपूर्ण रहे,कितने अप्रारम्भ होकर कितने प्रस्ताव लंबित रहे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, रतलाम जिला अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, खेत सड़क व सुदूर ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विभिन्न आशयो से ग्रामीण क्षेत्रों के सुगम आवागमन हेतु अनेक मार्गों का निर्माण किया गया है। (ख) जी नहीं, रतलाम जिले में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मनरेगा के अंतर्गत निर्मित कोई भी मार्ग जीर्ण-शीर्ण नहीं है, आवागमन सुगमता से हो रहा है एवं कोई बाधा नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) रतलाम जिले में वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व एम.पी.आर.सी.पी. योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मनरेगा योजनांतर्गत सुदूर सड़क एवं खेत सड़क के अंतर्गत स्वीकृत मार्ग, पूर्ण मार्ग, अपूर्ण मार्ग एवं प्रस्ताव लंबित की  जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार है।

परिशिष्ट - "तीन"

सुखेड़ा उपमंडी का उन्नयन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

4. ( क्र. 48 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पिपलोदा विकासखंड अंतर्गत सुखेड़ा उपमंडी स्थापित होकर लगभग सौ से अधिक ग्रामीणजनों के कृषि उत्पाद का मुख्य केंद्र बन गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या किसानों एवं मंडी कार्य से संलग्न अन्य वर्गों की सुविधा हेतु सुखेड़ा उपमंडी अंतर्गत दुकानों, गोडाउन कवर्ड शेड, सीमेंट कांक्रीटकरण एवं पेवर्स, विद्युतीकरण,पेयजल व्यवस्था तथा कैन्‍टीन की व्यवस्था किये जाने हेतु मांग की जा रही है? (ग) साथ ही सुखेड़ा उप मंडी पहुँच मार्ग हेतु (1) काबुलखेडी फंटा से सुखेड़ा उप मंडी बाय पास मार्ग (2) ग्राम चन्दावता से निपानिया से व्हाया रामदेव मगरा-सुखेड़ा उपमंडी पहुँच मार्ग की मांग एवं आवश्यक होने से शासन/विभाग द्वारा सर्वे/सर्वेक्षण कर प्रस्ताव तैयार कर कार्ययोजना भी बनाई गई थी? (घ) यदि हाँ तो सुखेड़ा उपमंडी के विकास एवं उन्नयन हेतु मंडी प्रागंण के प्रस्तावों के साथ ही मंडी पहुंच उपरोक्त उल्लेखित दोनों सड़क मार्गों की अत्यंत आवश्यकता होने से उन्हें बजट में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान किये जाने की जानकारी दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, उपमंडी प्रागंण सुखेड़ा में किसानों एवं मण्‍डी कार्य में संलग्‍न अन्‍य वर्गों की सुविधा हेतु कैन्‍टीन, कवर्ड शेड, सीमेंट कांक्रीटकरण, विद्युतीकरण, पेयजल व्‍यवस्‍था आदि के प्रस्‍ताव पारित कर कार्य कराये गए हैं एवं दुकान, गोदाम हेतु व्‍यापारियों को 20 भू-खण्‍ड आवंटित कर दिए गए हैं, जिन पर सम्‍बंधित व्‍यापारियों के द्वारा गोदाम निर्माण कार्य प्रारम्‍भ कर दिए गए है। (ग) जी हाँ (1) काबुलखेडी फंटा से सुखेड़ा उपमंडी बायपास मार्ग (2) ग्राम चन्‍दावता से निपानिया से व्‍हाया रामदेव मगरा-सुखेड़ा उपमंडी पहुँच मार्ग हेतु विभाग द्वारा प्रस्‍ताव तैयार कर कार्ययोजना बनाई गई थी। (घ) उपरोक्‍त उल्‍लेखित दोनों सड़क मार्गों में से मण्‍डी बोर्ड अंतर्गत किसान सड़क निधि मद में राशि की उपलब्‍धता के आधार पर प्रथमत: (1) काबुलखेडी फंटा से सुखेड़ा उपमंडी बायपास मार्ग (4.20 कि.मी.) लागत राशि रू. 362.39 लाख पत्र क्रमांक 1375 दिनांक 31.05.2023 से स्‍वीकृत की गई है, जिसकी निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग है। किसान सड़क निधि मद में पर्याप्‍त राशि उपलब्‍ध होने पर ग्राम चन्‍दावता से निपानिया से व्‍हाया रामदेव मगरा-सुखेड़ा उपमंडी पहुँच मार्ग के निर्माण की स्‍वीकृति दी जा सकेगी।

जनभागीदारी कर्मचारियों को वर्तमान दर पर पारिश्रमिक भुगतान

[उच्च शिक्षा]

5. ( क्र. 62 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश शासन इंदौर के आदेश दिनांक 13/03/2024 के अनुक्रम में जिला कलेक्टर रीवा द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3/2024 दिनांक 18/03/2024 के अनुपालन में जिला रीवा स्थित शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में कार्यरत जनभागीदारी कर्मचारियों को नवीन दर पर पारिश्रमिक भुगतान नहीं दिया जा रहा है? (ख) क्या शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा के प्राचार्य के द्वारा जनभागीदारी कर्मचारियों को अनाधिकृत रुप से 15-15 दिवसों का ब्रेक दिया जा रहा है तथा वेतन की कटौती की जा रही है? यदि हाँ तो ऐसे अनाधिकृत कृत्यों को रोकने हेतु विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में महाविद्यालय में कार्यरत जनभागीदारी कर्मचारियों को श्रम विभाग द्वारा जारी नवीन दर पर पारिश्रमिक भुगतान कब तक कराया जावेगा तथा अनाधिकृत रुप से 15-15 दिवसों का ब्रेक देने के संबंध में प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बताने की कृपा करें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा में नवीन पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जा रहा है। जनभागीदारी समिति की बैठक दिनांक 24.08.2023 को अनुशंसित मानदेय ही प्रदान किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उत्‍तरांश (ख) के प्रकाश में उपस्थित नहीं होता है।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधान 19 (1) का पालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. ( क्र. 68 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 19 (1) क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1994 से प्रश्‍न दिनांक तक इस नियम के पालन के संबंध में कुल कितने निर्देश प्राप्त हुए? प्रति देते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (ख) उज्जैन ज़िला पंचायत के अंतर्गत 1994 से प्रश्‍न दिनांक तक कि स्थिति में कितने कर्मचारियों द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण तथा प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकारी को प्रश्‍न दिनांक तक स्थिति में विवरण प्रस्तुत किया है, उनकी सूची प्रदान करें। (ग) प्रस्तुत अचल संपत्ति के विवरण में ऐसे कितने शासकीय सेवक है, जिनने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अचल संपत्ति खरीदी है, सूची देवें। (घ) अचल संपत्ति के विवरण में संपत्ति दिखाई गई है परंतु अनुमति नहीं लिए जाने की स्थिति में क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी शासकीय सेवक पर अनुशासनात्मक करवाई की गई है। यदि हाँ,तो दंडात्मक कार्रवाई की प्रति उपलब्ध करावें। ऐसे जिले में कितने प्रकरण है जिनमें शासकीय सेवक दोषी पाए गए हैं तथा आय से अधिक संपत्ति कितने शासकीय सेवक की पाई गई है? मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (च) क्या जिला पंचायत के प्रत्येक स्तर पर संपत्ति की घोषणा की गई है? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों के रिटर्न की प्रतियां उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' अनुसार। (ख) उज्‍जैन जिला पंचायत के अंतर्गत 02 शासकीय अधिकारी पदस्‍थ है, 14 अधिकारी/कर्मचारी म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 से शासित होते है एवं 17 अधिकारी/कर्मचारी म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी संविदा नीति 2015 से शासित होते है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  ''अ'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। 01 शासकीय सेवक द्वारा अनुमति नहीं ली गई।               (घ) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। विभागीय स्‍तर से भी कार्यवाही प्रचलन में है। (च) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार।

खेती में खेतिहर मजदूरों की समस्या

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

7. ( क्र. 73 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को इस बात का संज्ञान है की बुंदेलखंड क्षेत्र में पलायन एवं अन्‍य कारणों के कारण खेतिहर मजदूर मिलना एक समस्या का रूप ले रहा है? (ख) क्या खेती किसानी संबंधी विभिन्न कार्य जैसे निदाई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई आदि मानवश्रम के साथ मशीनी उपकरण से हो तो समय पर संसाधन उपलब्ध होने तथा लागत कम लगने से किसानों की पैदावार बढ़ने के साथ लागत मूल्य में भी कमी आएगी? हाँ तो इस हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा और उनकी समीक्षा क्या है? (ग) खेती संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए मशीनी उपकरण का उत्पादन, अनुसंधान प्रदेश में ही बड़े स्तर पर हो सके इसके लिए बनाई गई योजनाओ का ब्यौरा क्या है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) बुंदेलखण्‍ड क्षेत्र में पलायन के प्रमाण उपलब्‍ध नहीं है तदापि लोगों की आय बढ़ने से मजदूर मिलने की समस्‍या धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, इससे निपटने के लिये विभाग द्वारा कृषि यं‍त्रीकरण पर बढ़ावा दिया जा रहा है। (ख) जी हाँ, इस हेतु सरकार द्वारा विभागीय योजनाये चलाई जा रही है। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा कृषि उपकरणों के वितरण को लगातार बढ़ावा देने से प्रदेश में यंत्र उत्‍पादन को मजबूती मिल रही है और यंत्र निर्माताओं की संख्‍या में भी वृद्धि हो रही है।

परिशिष्ट - "चार"

कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवीन कृषि तकनीकी का समावेश

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

8. ( क्र. 74 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवीन कृषि तकनीकी को अपनाने में किसानों की सहायता करने के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं? (ख) क्या सरकार ने उन प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान किया है या कर रही है जिनका किसानों के लिए व्यावहारिक उपयोग हो? यदि हाँ तो तत्‍संबंधी ब्यौरा प्रदाय करें? (ग) किसानों को प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का ब्यौरा क्या है? (घ) प्रदेश में डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवीनतम कृषि तकनीकी को अपनाने से कितने किसान लाभान्वित हुए है? तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) 1. मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी अन्‍तर्गत कृषि यंत्रों एवं सिंचाई यंत्रों को ऑनलाईन DBT पोर्टल के माध्‍यम से कृषकों को प्रदाय करने हेतु सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। फार्म गेट एप्लीकेशन द्वारा मंडी के माध्यम से किसान मंडी में पंजीकृत व्यापारियों के साथ मोल भाव उपरान्‍त सौदा तय होने पर किसान की सहमति प्राप्त कर व्यापारी सीधे किसान के गाँव/खेत से उपज उठा लेता है। यह वर्चुअल मंडी की तरह काम करते हुए एपीएमसी अधिनियम के अनुसार लेन-देन में किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन को राज्‍य के लैण्‍ड रिकार्ड से लिंक करने से त्रुटि रहित बीमा पॉलिसी जारी हो पा रही है एवं सेटेलाईट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रभावी उपयोग करने से फसलों की स्थिति का त्‍वरित एवं सटीक आंकलन होने लगा है। मध्यप्रदेश में नवीन कृषि तकनीकी अन्‍तर्गत किसानों को एकीकृत सेवा वितरण हेतु भारत सरकार के "एग्री-स्टैक" कार्यक्रम के तहत कृषक रजिस्‍टरी, कृषि भू-खण्‍ड रजिस्‍टरी तथा फसल रजिस्‍टरी तैयार की जा रही है। किसानों को कृषक उन्मुखी विभागीय योजनाओं में अनुदान सहायता, भू-अभिलेख, गिरदावरी, मण्डी भाव, मौसम आधारित सामयिक सलाह, मृदा उर्वरता की जानकारी, मोबाईल एप तथा पोर्टल के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराई जाती है। पौध संरक्षण औषधियों के नमूना लिये जाने से परीक्षण तक की प्रक्रिया की गोपनीयता और परिणामों की पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने के लिए क्‍यूआर कोड आधारित ऑनलाईन नमूना प्रणाली विकसित की गई है। उर्वरक नमूने संबंधी प्रणाली का पायलेट परीक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। 2. मध्‍यप्रदेश में नवीन कृषि तकनीकी अन्‍तर्गत कृषकों को प्रदेश में प्रचलित फसलों के अनुशंसित नवीनतम किस्‍मों के उन्‍नत बीज की उपलब्‍धता, फसल प्रदर्शन के माध्‍यम से अनुसंधान संस्‍थाओं द्वारा विकसित नवीन कृषि तकनीकी, मिट्टी परीक्षण एवं उन्‍नत तथा नवीन कृषि यंत्रों, ड्रोन को बढ़ावा दिया जा रहा है। (ख) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश में प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान का कार्य कृषि से संबंधित तकनीकी संस्‍थानों, कृषि विश्‍वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्‍द्रों द्वारा किया जाता है, तकनीकी संस्‍थाओं द्वारा अनुसंधान के सफल प्रयोगों के आधार पर किसानों के लिए व्‍यवहारिक उपयोग हेतु नवीन कृषि तकनीकी उपलब्‍ध कराई जाती है। (ग) 1. मध्‍यप्रदेश में भारत सरकार के कार्यक्रम एग्रीस्‍टेक को प्रदेश में भी क्रियान्‍वित किया जा रहा है। योजनान्‍तर्गत मध्यप्रदेश में राजस्‍व विभाग द्वारा फार्मर रजिस्‍टरी, जियो रिफरेंस नक्‍शा रजिस्‍टरी एवं क्रॉप सर्वे रजिस्‍टरी तैयार की जा रही है। डिजिटल क्रॉप सर्वे अन्‍तर्गत गिरदावरी प्रक्रिया में विभिन्‍न फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्‍पादन के आकलन की प्रक्रिया को सटीक तथा त्‍वरित रूप से संपादित किये जाने हेतु रिमोट सेंसिंग तथा Geo-fenced survey के आधार पर गिरदावरी की जा रही है। 2. वर्तमान सरकारी योजनाओं की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (घ) प्रदेश में डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवीनतम कृषि तकनीकी को अपनाने से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से 50.38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

परिशिष्ट - "पांच"

सोसायटी की दुकानों की निलामी

[सहकारिता]

9. ( क्र. 76 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सहकारिता विभाग द्वारा सुवासरा सोसायटी में दुकानों का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी दुकानों का निर्माण किया गया तथा किस वर्ष में किया गया है? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्त दुकानों में से कितनी दुकानों का उपयोग एवं किराये पर दी गई है? (ग) क्या उपरोक्त दुकानों में से जिला सहकारी बैंक को किराये पर दुकान दी गई है यदि हाँ, तो उसी नियम के तहत अन्य दुकानों को आज तक किराये पर क्यों नहीं दिया गया? (घ) नवीन दुकानों के पूर्ण होने से प्रश्‍न दिनांक तक किराये पर नहीं देने से शासन को अनुमानित कितना नुकसान हुआ है इसके लिए कौन जवाबदार है एवं शेष दुकानों की कब तक निलामी कर दी जावेंगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, सुवासरा द्वारा 21 दुकानों का निर्माण वर्ष 2018 में किया गया है।              (ख) प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्त 21 दुकानों में से 03 दुकानों का उपयोग स्वयं संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं 06 दुकानें किराये पर दी गई है। (ग) जी हाँ 06 दुकानें जिला सहकारी बैंक मर्यादित मंदसौर को किराये पर दी गई है। अन्य दुकानों को किराये पर देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) दुकानों का निर्माण शासन द्वारा नहीं किया गया है। शेष दुकानों को किराये पर दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

किसानों एवं बीमा राशि की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

10. ( क्र. 77 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में कितने किसान रिकार्ड में दर्ज है किसानों की संख्या की गांववार एवं विधानसभावार जानकारी देवें? (ख) किसानों द्वारा बीमा राशि किन-किन संस्थाओं में जमा कराई जा सकती है, इसके नियमों की जानकारी देवें। (ग) वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्त जिन किसानों की बीमा राशि जमा है उसमे से कितने किसानों को बीमा राशि प्राप्त हुई? पटवारी हल्‍कावार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें। (घ) वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्त किसानों द्वारा किन-किन संस्थाओं में बीमा राशि जमा कराई है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मंदसौर जिले में रिकार्ड में दर्ज कृषक संख्‍या की जानकारी विधान सभावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। पर एवं गांववार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान के अनुसार कृषक अपनी फसल बीमा हेतु प्रीमियम की राशि समस्त बैंक (जैसे- सहकारी बैंक/ग्रामीण बैंक/व्यावसायिक बैंक/निजी क्षेत्र के बैंक), जन-सेवा केंद्र, बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा मध्यस्थ (Insurance Broker/PoSP) द्वारा ऑनलाइन मोबाइल ऐप (Mobile Application) से तथा स्वयं कृषक ऑनलाइन भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल (NCIP Portal) माध्यम से स्वयं जमा करके फसल का बीमा करा सकता है। (ग) फसल में नुकसान होने पर ही बीमित किसानों को दावा राशि प्राप्त होती है। बीमा दावा प्राप्त किसानों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार

भोपाल में स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

11. ( क्र. 96 ) श्री आरिफ मसूद : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी भोपाल में कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कराया जा रहा है?             (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्टेडियम में लगने वाली कितनी फ्लड लाइट की खरीदी अब तक की गई एवं उनमें से किन-किन स्टेडियमों में कितनी लाइटें लगाई जाएंगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कितने स्टेडियमों में कार्य किया जा रहा है एवं उनमें लगने वाली फ्लड लाइटों को किन एजेंसियों से किस कीमत पर क्रय किया गया है? वर्क ऑर्डर, पर्चेसिंग बिल सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या जिस चैम्पियनशिप के लिए तैयारी की जा रही है, वह वर्तमान में भारत में हो ही नहीं रही है? यदि हाँ तो संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) भोपाल को स्पोटर्स हब बनाने तथा भोपाल शहर स्पोटर्स के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर अपनी पहचान स्थापित कर सके, इस हेतु राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 1- स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण ग्राम नाथूबरखेड़ा में किया जा रहा है। (ख) अंतर्राष्ट्रीय स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हो सके तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्पष्टता (HD) के साथ जीवंत प्रदर्शन (Live Telecast) किया जा सके इस हेतु संबंधित खेल के अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा निर्धारित लक्स लेवल प्राप्त करने हेतु कन्सल्टेंट मेसर्स कोलॉज डिजाईन प्रा.लि. मुंबई द्वारा तैयार डिजाईन-ड्राईंग व प्राक्कलन अनुसार स्पोटर्स हाईमास्ट एलईडी लाईटिंग प्रदाय, स्थापना, परीक्षण, संचालन व संधारण (कार्यपूर्णता उपरांत 5 वर्ष की अवधि हेतु) का कार्य किया जा रहा है जिसके अनुसार एथलेटिक मेन फील्ड के लिए 300 नग, एथलेटिक वार्मअप ट्रेक के लिए 130 नग, हॉकी मेन फील्ड के लिए 188 नग, हॉकी प्रैक्ट्सि फील्ड के लिए 48 नग व रिक्रेशनल फील्डस के लिए 80 नग स्पोटर्स हाईमास्ट एलईडी लाईटिंग की स्थापना की जाना है जिसके अनुसार कार्य प्रगतिरत है। (ग) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित समस्त प्लेफील्ड में उल्लेखानुसार कार्यों हेतु मेसर्स श्रीनिवासा पॉवर साल्यूशन, भोपाल को कार्यादेश संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्पोटर्स कॉम्पलेक्स के निर्माण का मुख्य उद्देश्य भोपाल को स्पोटर्स हब बनाना ताकि स्पोटर्स कॉम्पलेक्स में विश्‍वकप/विश्‍व चैम्पियनशिप व अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित हो सके, जिससे भोपाल शहर स्पोटर्स के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर अपनी पहचान स्थापित कर सके। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छ:"

शासकीय महाविद्यालयों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

12. ( क्र. 102 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) सिलवानी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में स्‍नातक एवं पीजी में कौन-कौन से कोर्स कब से संचालित है? क्‍या इन संकायों के शिक्षण हेतु समुचित व्‍यवस्‍थायें तथा प्रयोगशाला इत्‍यादि उपलब्‍ध है? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित महाविद्यालयों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्‍टाफ के कितने-कितने पद स्‍वीकृत है विवरण दे व बतावें कि कौन-कौन से पद कब से रिक्‍त है? इन पदों पर स्‍थायी रूप से पद पूर्ति हेतु क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं? नहीं तो क्‍यों?              (ग) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित महाविद्यालयों में अध्‍ययनरत नियमित छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति भुगतान के कितने व कौन-कौन से प्रकरण वर्तमान में लंबित है और क्‍यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सिलवानी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 02 शासकीय महाविद्यालय, सिलवानी एवं पं. दीनदयाल उपाध्‍याय महाविद्यालय, बेगमगंज संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। सिलवानी महाविद्यालय में प्रयोगशाला व्‍यवस्‍था प्रक्रियाधीन है। बेगमगंज महाविद्यालय में जंतुविज्ञान विषय को छोड़कर शेष सभी विषयों की प्रयोगशालाएं उपलब्‍ध हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु सहायक प्राध्‍यापक के कुल 1669 पद, ग्रंथपाल के 255 पद एवं क्रीड़ाधिकारी के 129 पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, इंदौर के माध्‍यम से विज्ञापन जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। गैर-शैक्षणिक स्‍टाफ में तृतीय श्रेणी के रिक्‍त पद वस्‍तुत: पदोन्‍नति के हैं। चतुर्थ श्रेणी के रिक्‍त पदों को अनुकंपा नियुक्ति एवं आउटसोर्स से भरे जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है।          (ग) 1- शासकीय महाविद्यालय, सिलवानी में पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के 180 प्रकरण लंबित हैं।              2- शासकीय महाविद्यालय, बेगमगंज में पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के 17 प्रकरण लंबित हैं। भुगतान हेतु संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। विभाग स्‍तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

नियम विरुद्ध कनिष्ठ अधिकारी को उच्च पद का प्रभार दिया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

13. ( क्र. 130 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) ग्वालियर संभाग के जिला अशोकनगर/गुना/शिवपुरी/दतिया एवं ग्वालियर की जनपद पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में कार्यरत सहायक यंत्री एवं उपयंत्री (नाम, जन्मतिथि, प्रथम नियुक्ति पद, दिनांक, पदोन्नति, वर्तमान में कार्यरत स्थान/निलंबन/विभागीय जांच प्रारंभ का दिनांक ) सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ख) सहायक यंत्री/उपयंत्री को रिक्त उच्चपद का प्रभार सौंपने संबंधी शासन आदेश/नियम की सत्यापित प्रति देवें तथा ग्वालियर संभाग के उक्त जिला में किस उपयंत्री को सहायक यंत्री का प्रभार तथा किस सहायक यंत्री को कार्यपालन यंत्री का प्रभार किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब से सौंपा गया? आदेश की जानकारी देवें l (ग) क्या जिस अधिकारी की विभागीय जांच प्रचलित है उसे रिक्त उच्च पद का प्रभार नहीं दिया जा सकता है? यदि दिया जा सकता है तो शासन आदेश/नियम की जानकारी देवें l

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) आदेश नियम की छायाप्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  'ब' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट 'स' अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रभार नहीं दिया जा सकता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

14. ( क्र. 131 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम की सड़क निर्माण संबंधी शासन आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें l (ख) विधानसभा डबरा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क योजना प्रारंभ से अभी तक वर्षवार कहाँ से कहाँ तक कितनी-कितनी राशि से किस उपयंत्री की देखरेख में निर्मित है? गारंटी अवधि में इनकी मरम्मत हेतु ठेकेदार/फर्म से अंतिम भुगतान के पूर्व कितनी-कितनी राशि काटी गयी तथा काटी गयी जमा राशि से कब कितनी राशि से मरम्मत कार्य करवाया गया? यदि नहीं तो किस दिनांक को यह राशि किस फर्म को वापस की गयी? इन सड़कों के रख-रखाव संबंधी आदेश नियम की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावेंl (ख) विधानसभा डबरा अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कहाँ से कहाँ तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने हैं? यदि नहीं तो कारण सहित बतावेंl

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण संबंधी शासन आदेश/गाईड-लाईन की सत्यापित प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''1'' अनुसार है  एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्रेवल स्तर तक की सड़कों का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराया गया था, शासन आदेश/गाईड लाईन की सत्यापित प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) विधानसभा डबरा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ से अभी तक वर्षवार जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। गारंटी अवधि में मरम्मत हेतु ठेकेदार/फर्म से राशि काटने का प्रावधान नहीं है, बल्कि परफारमेंस सिक्युरिटी के रूप में राशि काटी जाती है। परफारमेंस सिक्युरिटी के रूप में काटी गई एवं वापिस की गई राशि का दिनांकवार विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''3 '' अनुसार है। सड़कों के रख-रखाव संबंधी आदेश नियम की प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''4 '' अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र डबरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कराये जाने वाले प्रगतिरत/प्रस्तावित मार्ग निर्माण की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''5'' अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र डबरा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नवीन घोषित राजस्व ग्राम अंतर्गत ग्रेवल रोड निर्माण भैंसनारी (शांतिधाम) में अजीतपुरा एवं भैंसनारी रोड से लटैयापुरा का निर्माण कराया जाना है, उक्त हेतु प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध होने पर निर्माण कराया जा सकता है।

पन्ना जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

15. ( क्र. 139 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के प्रश्‍न क्रमांक 53 में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पन्ना में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किये जाने के संबंध में पूछे गए प्रश्‍न के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा जानकारी एकत्रित करने की बात कही गई थी। क्या उक्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? (ख) यदि प्रश्‍नांश ''क'' का उत्तर हाँ है तो पन्ना जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज कब से प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा सचिवालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार (केवल कौशल विकास एवं रोज़गार) को पृथक किये जाने की जानकारी एवं लॉगिन आईडी/पासवर्ड विभाग को दिनांक 02.02.2024 को प्राप्‍त होने के कारण विभाग द्वारा दिनांक 02.02.2024 को ''जानकारी एकत्रित की जा रही है'' की प्रविष्‍टी की गई थी। जानकारी एकत्रित कर पूर्ण उत्‍तर विधानसभा सचिवालय को दिनांक 09.02.2024 को प्रेषित किया गया एवं पोर्टल खुलने के उपरांत दिनांक 27.02.2024 को अपलोड किया गया। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

शासकीय आई.टी.आई. की स्वीकृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

16. ( क्र. 140 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक भी शासकीय आई.टी.आई. नहीं है। शास. आई.टी.आई. नहीं होने के कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों/ट्रेडों में अध्ययन एवं डिप्लोमा करने हेतु जिला छिंदवाड़ा जाना आना पड़ता है। जिससे विद्यार्थियों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ अनेक असुविधाओं तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार क्या विद्यार्थियों की सुविधा हेतु परासिया विधानसभा क्षेत्र में शास. आई.टी.आई. प्रारम्भ किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है? आवश्यकता के आधार पर विभाग द्वारा शास. आई.टी.आई. प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही की जायेगी?                (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार कार्यवाही को कब तक पूरा करते हुये परासिया विधानसभा क्षेत्र में शास. आई.टी.आई. प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। विकासखण्‍ड परासिया के निकट शासकीय आई.टी.आई., जुन्‍नारदेव लगभग 21 किलो मीटर एवं नवीन आई.टी.आई., तामिया लगभग 29 किलो मीटर पर संचालित है। परासिया विकासखण्‍ड में निजी आई.टी.आई. संचालित है। जिसमें विकासखण्‍ड परासिया के विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्‍त कर सकते हैं। (ख) एवं (ग) विकासखण्‍ड परासिया में निजी आई.टी.आई. संचालित हैं। प्रदेश के 51 विकासखण्‍डों में शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं हैं। शासकीय आई.टी.आई. खोला जाना सतत् प्रक्रिया है।

अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जाँच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 143 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मण्डला से मण्डली तक एवं ग्राम सेमरताल स्कूलढाना से मेन रोड दमुआ डोलाघाट तक सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त दोनों सुदूर सड़क के निर्माण कार्य में संबंधित ठेकेदारों द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है, घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है और भी बहुत सारी अनियमितताएं बरतते हुये भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसकी जांच कराया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। दोनों ही मार्ग निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच विभाग द्वारा कराकर कब तक कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित दोनों ही सुदूर सड़क निर्माण कार्यों में की जा रही विभिन्न अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा एवं श्रीमान कार्यपालन यंत्री ग्रा.या.से. संभाग क्र.-2 जिला छिन्दवाड़ा को शिकायत पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/321 दि. 01.06.2024 को प्रेषित किए गये है, जिस शिकायत पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? अगर कार्यवाही नहीं की गई है तो उसका क्या कारण है? कब तक जाँच कराते हुये संबंधित ठेकेदारों पर कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिले की विधानसभा क्षेत्र परासिया के अतंर्गत निर्माण कराई जा रही सुदूर सड़क निर्माण कार्यों के संबंध में विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 321 दिनांक 1/06/2024 के संबंध में महाप्रबंधक म.प्र ग्रामीण विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा से जाँच करायी गई। कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई 2 छिन्दवाड़ा के पत्र क. 1295 दिनांक 18.06.2024 के द्वारा प्राप्त जाँच के अनुसार सुदूर सड़क ग्राम पंचायत मण्डला से मण्डली लंबाई 2.00 किमी है, जिसकी लागत 52.56 लाख है कार्य अभी शुरूआती स्तर पर है जिसमें मिट्टी का कार्य लगभग 1710 मीटर में किया गया है। जिसकी कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मापदंड अनुसार है। टेस्ट रिजल्ट की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है एवं 450 मीटर चैनेज पर 1 रो पाईप कल्वर्ट 750 चैनेज पर 1 रो कल्वर्ट एवं 1560 मीटर पर 1 रो पाईप कल्वर्ट का निर्माण किया गया है जिसके कार्य गुणवत्ता की जाँच मनरेगा जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला छिन्दवाड़ा से कराया गया है जिसका भुगतान अभी शेष है। उक्त कार्य में आज दिनांक तक 5.66 लाख में सिर्फ मजदूरी भुगतान हुआ है। सामग्री का भुगतान किया जाना वर्तमान में शेष है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि जिस स्थान पर सड़क निर्माण करा दिया गया है उस स्थान के अलावा अन्य स्थान पर भी मार्ग का निर्माण करा दिया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है। सुदूर सड़क ग्राम पंचायत सेमरताल से स्कूलढाना मेन रोड दमुआ डोलाघाट तक जिसकी लंबाई 1.70 कि.मी. है जिसकी लागत 68.74 लाख है। उक्त कार्य में 1.40 कि.मी. में मिट्टी का कार्य कराया गया है, जो वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। वह कार्य निर्धारित मापदण्डानुसार है। उक्त कार्य में 4.06 लाख मजदूरी भुगतान हुआ है। सामग्री का भुगतान किया जाना वर्तमान में शेष है। टेस्‍ट रिजल्‍ट की छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) कार्यालय जिला पंचायत छिन्दवाड़ा के पत्र क. 1131 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा महाप्रबंधक म.प्र ग्रामीण विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा को जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई 2 छिन्दवाड़ा के पत्र क्र.1295 दिनांक 18.06.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित दोनों सुदूर सड़क निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड अनुसार होना प्रतिवेदित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शैक्षणिक सत्र-2024-25 में स्नात्तकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ की जाना

[उच्च शिक्षा]

18. ( क्र. 148 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया बुजुर्ग का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में क्‍या उन्नयन किया गया है। यदि हाँ तो उन्नयन नवीन शैक्षणिक सत्र-2024-25 में लागू होगा? जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया में क्या नवीन शैक्षणिक सत्र-2024-25 में स्नात्तकोत्तर कक्षाएं एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम. की कक्षाएं प्रारंभ होगी यदि हाँ तो इसके लिए विभाग द्वारा जारी आदेश/पत्र की जानकारी देवें? (ग) क्या नवीन शैक्षणिक सत्र में एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम. की कक्षाओं में शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल/आवेदन हेतु छात्र-छात्राओं को कोई प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो कब तक जानकारी देवें? (घ) विभाग द्वारा नवीन शैक्षणिक            सत्र-2024-25 में स्नात्तकोत्तर कक्षाओं को प्रारंभ करने के लिए प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या औपचारिकताएं/गतिविधियां पूर्ण कर ली गई हैं, जानकारी देवें? यदि नहीं की गई तो कब तक की जाएंगी।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) महाविद्यालय के ई-प्रवेश पोर्टल पर स्‍नातकोत्‍तर की कक्षाओं की सीट संख्‍या एवं शुल्‍क दर्ज करा दी गई है। विद्यार्थियों को विभिन्‍न माध्‍यमों से स्‍नातकोत्‍तर कक्षाओं के प्रारंभ करने संबंधी सूचना भी दी गयी है।

विकास कार्यों की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

19. ( क्र. 154 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 455 दिनांक 08.02.2024 के प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जो पत्र प्राप्त किया गया उस पर क्या कार्यवाही की गई। संबंधित नोटशीट, पत्राचार आदि संबंधी समस्त दस्तावेज की प्रति देवें एवं उक्त कार्य कब तक स्वीकृत किए जाएंगे, समय-सीमा बतावे। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र क्रमांक 1401/सी.एम.एस./एम.एल.ए./196/2024 के दिनांक 23.02.2024 एवं 1406/सी.एम.एस./एम.एल.ए./196/2024 के दिनांक 23.02.2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया था उस पर क्या कार्यवाही की गई। समस्त दस्तावेज की प्रति देवे एवं उक्त कार्य कब तक स्वीकृत किए जाएंगे, समय-सीमा बतावे। (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 38/2024, 37/2024 दिनांक 07.02.2024 एवं पत्र क्रमांक 75/2024 दिनांक 11.02.2024 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्राचार किया गया था उस पर क्या कार्यवाही की गई। समस्त दस्तावेज की प्रति देवे एवं उक्त कार्य कब तक स्वीकृत किए जाएंगे, समय-सीमा बतावे। (घ) 1 अप्रैल 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक सरदारपुर विधानसभा में जिला पंचायत द्वारा कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए, पंचायतवार एवं मदवार जानकारी देवें। उक्त अवधि में प्रश्‍नकर्ता द्वारा कितने प्रस्ताव जिला पंचायत धार को प्राप्त हुए, प्राप्त प्रस्तावों में से कितने कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई, सूची प्रदान करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धार के पत्र क्रमांक 475/मनरेगा/2022 धार, दिनांक 26.05.2022 अनुसार जिले में श्रम एवं सामग्री अनुपात 60:40 संधारण नहीं होने के कारण स्‍वीकृति देने में असमर्थता जाहिर की गई। स्‍वीकृति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) माननीय मुख्‍यमंत्री जी के पत्र क्रमांक 1401/CMS/MLA/196/2024 दिनांक 23.02.24 के अनुक्रम में मनरेगा परिषद भोपाल के पत्र क्रमांक 9882/MGNREGS-MP/NR-3/2024 भोपाल, दिनांक 13.03.2024 से कलेक्‍टर/जिला कार्यक्रम समन्‍वयक, महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला धार को पत्र लिखा गया एवं पत्र क्रमांक 1406/CMS/MLA/196/2024 दिनांक 23.02.24 के संबंध में पंचायत राज संचालनालय स्‍तर पर बजट उपलब्‍ध नहीं होने के कारण स्‍वीकृति नहीं की जा सकी है। स्‍वीकृति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) प्राप्‍त पत्रों पर कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जिला पंचायत से स्‍वीकृत कार्यों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 'अ' अनुसार है। उक्‍त अवधि में जिला पंचायत को 27 प्रस्‍ताव प्रेषित किये गये, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु कार्यपालन यंत्री एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, सरदारपुर को पत्र लिखा गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 'ब' अनुसार  है।

परिशिष्ट - "सात"

कार्यपालन यंत्री आर.ई.एस. द्वारा जारी तकनीकी स्‍वीकृति की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 158 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या शिवपुरी जिले में कार्यपालन यंत्री, आर.ई.एस. जिला शिवपुरी द्वारा वर्ष 2021-22 से  2023-24 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी की है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्यों की कितनी-कितनी राशि की तकनीकी स्वीकृति कब-कब जारी की। तकनीकी स्‍वीकृति की जानकारी दें? (ख) क्या उक्त तकनीकी स्वीकृति की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? यदि हाँ, तो प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी दें? कि कौन-कौन से कार्यों की           कितनी-कितनी राशि की कब-कब प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई? इनकी निर्माण एजेंसी        कौन-कौन सी है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित कौन-कौन से कार्यों का किन-किन के द्वारा            कितना-कितना मूल्यांकन किया गया? उक्त मूल्यांकनों का किन-किन के द्वारा सत्यापन किया गया? इनमें से अनेक कार्य वर्तमान में स्‍वीकृत स्‍थान पर उपलब्‍ध नहीं है उनका मूल्यांकन और सत्यापन क्‍यों और कैसे किया गया? इसकी जांचकर कार्यवाही कब तक की जाएंगी? (घ) पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कार्यपालन यंत्री, आरईएस शिवपुरी द्वारा किन-किन कार्यों की कितनी-कितनी लागत की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु जारी की गई, उक्त तकनीकी स्‍वीकृति की प्रशासकीय स्‍वीकृति की जानकारी एवं कार्यवार एजेंसी का नाम बताये? उक्‍त कार्यों का मूल्‍यांकन किन के द्वारा किया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। उक्‍त कार्य वर्तमान में स्‍वीकृत स्‍थान पर ही कराये गये हैं, मूल्‍यां‍कन एवं सत्‍यापन उक्‍त कार्यों का ही किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उत्‍पन्न नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।

सुदूर सड़क निर्माण कार्ययोजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 177 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या विभाग द्वारा सुदूर सड़क निर्माण कार्ययोजना संचालित की जा रही है यदि हाँ, तो विभाग की इस योजना की विस्तृत जानकारी देवें? (ख) यदि हाँ तो सुदूर सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग को वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24 में धार जिले में कितना आवंटन/लक्ष्य विभाग के पास था। विधानसभावार जानकारी देवें? सुदूर सड़क निर्माण कार्य में कितनी राशि व्यय की गई? (ग) सुदूर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा क्या मापदण्ड तैयार किए गए है? की जानकारी देवें तथा धार जिले अंतर्गत वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24 में कितनी सड़क मार्ग स्वीकृत किए गए विकासखण्डवार/पंचायतवार जानकारी देवें। (घ) सुदूर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति के संबंध में धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत नालछा एवं जनपद पंचायत धरमपुरी में जनप्रतिनिधियों के कितने अनुसंशा पत्र प्रेषित किए गए एवं विभाग द्वारा उन पत्रों पर कार्यवाही की गई या नहीं? यदि नहीं तो विभाग में कौन जवाबदार है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत खेत/सुदूर सड़क उपयोजना के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 9581/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल दिनांक 17.12.2013 से दिशा निर्देश जारी किये गये है। वर्तमान में विभाग के पत्र क्रमांक 1503/MGNREGS-MP/NR-3/2023 भोपाल दिनांक 16.05.2023 से जारी निर्देशों के अनुक्रम में उपयोजना का क्रियान्‍वयन किया जा रहा है। विस्‍तृत  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  'अ' अनुसार है। (ख) सुदूर सड़क निर्माण हेतु किसी तरह का आवंटन एवं लक्ष्‍य प्राप्‍त नहीं होता है। किन्‍तु धार जिले में पूर्व से प्रगतिरत सड़कों पर वर्ष 2021-22 में 845.54 लाख,                         वर्ष 2022-23 में 244.12 लाख तथा वर्ष 2023-24 में 225.13 लाख रूपये का व्‍यय किया गया है। (ग) मापदण्‍ड संबंधी जानकारी विभाग के पत्र क्रमांक 1503/MGNREGS-MP/NR-3/2023 भोपाल दिनांक 16.05.2023 से जारी निर्देशों के अनुक्रम में उपयोजना का क्रियान्‍वयन किया जा रहा है। धार जिले में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 में कोई भी सड़क स्‍वीकृत नहीं की गई है। (घ) सुदूर सड़क निर्माण स्‍वीकृति के संबंध में जनप्रतिनिधियों के 05 पत्र प्राप्‍त हुए, जिस पर जिले द्वारा की गई कार्यवाही पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

भ्रष्टाचार की जांच और की गई कार्यवाही की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. ( क्र. 188 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) शिवपुरी जिले में वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गणवेश वितरण के लिए स्वसहायता समूहों को प्रदान की गई धनराशि के दुरुपयोग के मामले में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही किन-किन के विरूद्ध की गई? यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों? (ख) क्या शिवपुरी जिले में गणवेश वितरण के मामले में प्रकरण EOW ग्वालियर में जांच हेतु लंबित है यदि हाँ, तो जांच लंबित होने का क्या कारण हैं? जांच पूर्ण क्यों नहीं हुई? कब तक पूर्ण होगी? (ग) शिवपुरी जिले में स्वसहायता समूहों को गणवेश वितरण के लिए राज्‍य शिक्षा केन्द्र भोपाल से कितनी राशि उपलब्ध कराई गई एवं उक्त राशि कहां व्यय की गई? (घ) क्या स्वसहायता समूहों के बैंक पासबुक और चेकबुक कुछ अधिकारियों के कब्जे में पाई गई थी? यदि हाँ, तो किनके पास पाई गई उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों? (ड.) क्या शासन ने गणवेश वितरण में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में नई जांच समिति का गठन किया है? यदि हाँ, तो उस समिति द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों? (च) क्या स्वसहायता समूहों को कपड़ा आदि क्रय एवं वितरण करने में धांधली हुई यदि हां तो क्या‍ हुई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में EOW में एक शिकायत प्राप्‍त हुई, जिसकी जांच EOW में प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हां,EOW कार्यालय से प्राप्‍त जानकारी अनुसार जाँच सत्‍यापनाधीन है,सत्‍यापन में प्राप्‍त तथ्‍यों व साक्ष्‍यों के आधार पर अग्रिम विधिसम्‍मत कार्यवाही होती है,अत: समय-सीमा में बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) वर्ष 2018-19 में शिवपुरी जिले में गणवेश वितरण के लिए राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के द्वारा राशि रू. 11,10,00,600/-उपलब्‍ध कराई गई थी,यह राशि स्‍व-सहायता समूह के द्वारा गणवेश निर्माण हेतु व्‍यय की गई। (घ) जी नहीं,शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जिला स्‍तर पर गणवेश सिलाई के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश क्र.9119/प्रशा./एनआरएलएम/2023 दिनांक 19/07/2023 की कण्डिका 12 में गणवेश सिलाई के संबंध में प्राप्‍त शिकायतों की जांच हेतु पृ‍थक समिति मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत की अध्‍यक्षता में गठित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (च) उत्‍तरांश (क) अनुसार।

खेत सड़क की स्वीकृति हेतु प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

23. ( क्र. 189 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अति महत्वपूर्ण खेत सड़कों की स्वीकृति हेतु माह जनवरी 2023 में प्रदाय पत्र पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या तत्कालीन मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा उक्त कार्य की स्वीकृति‍ हेतु मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भीकनगाँव एवं झिरन्या एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्रीकी सेवा खरगोन को कोई पत्र जारी किया गया था? (ख) हाँ तो कृपया उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराये तथा यह भी बताएं कि उक्त पत्र पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही हुई है तथा कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भीकनगाँव/झिरन्या द्वारा भेजे गये है तथा जो शेष रहे उनको न भेजने का क्या कारण है? क्या उक्त प्राप्त प्रस्तावों में से अति महत्वपूर्ण खेत सड़कों की स्वीकृति जारी की जायेगी? हाँ तो कब तक तथा नहीं तो क्या कारण है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत माह जनवरी 2023 के पत्र में वर्णित कुल 42 खेत सड़क/सुदूर सम्‍पर्क सड़क में से 03 खेत सड़क/सुदूर सम्‍पर्क सड़क निर्माण की अनुमति दी गयी है। जी हॉ। (ख) पत्र की प्रतिलिपि  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पत्र में वर्णित कुल 42 सड़कों में से 03 खेत सड़क/सुदूर सम्‍पर्क सड़क निर्माण की अनुमति दी गयी है। 03 प्रस्‍ताव जिला पंचायत खरगोन में भेजे गये तथा जिले का श्रम सामग्री अनुपात का संधारण नहीं होने के कारण शेष प्रस्‍तावों को नहीं भेजा गया है। उक्‍त प्रस्‍तावों में से अतिमहत्‍वपूर्ण सड़कों की अनुमति प्रदाय कर दी गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अनुदान प्राप्त योजनाओं में किसानों को बीज प्रदाय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

24. ( क्र. 190 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023.24 में खरीब फसल की बुआई हेतु कौन-कौन सा बीज कितनी मात्रा में तथा कौन सी योजनान्तर्गत शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को उपलब्ध कराया गया है? किसानों की सूची उपलब्ध करावे। (ख) शासन द्वारा बीज उपलब्ध नहीं हुआ है, तो क्या कारण है तथा कब तक बीज उपलब्ध कराया जायेगा? क्या शासन द्वारा अनुदान से बीज उपलब्ध कराई जाने वाली योजनाएं बंद कर दी गई है? हाँ तो कब से तथा नहीं तो क्या कारण है कि वर्तमान तक बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में खरीफ फसल की बुआई हेतु उपलब्‍ध बीज की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है  तथा उपलब्‍ध बीज उपलब्‍ध कराये गये किसानों की सूची की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) शासन द्वारा विभागीय योजनाओं अंतर्गत खरीफ फसलों की बुवाई हेतु अनुदान पर बीज वितरण हेतु लक्ष्‍य प्रदाय किये गये है, उसी अनुरूप जिले में कृषकों को अनुदान पर बीज वितरण की व्‍यवस्‍था की जा रही है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

निजी तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों में शिक्षा का गिरता स्तर

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

25. ( क्र. 193 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जुलाई 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विभिन्न निजी इंजीनियरिंग आई.टी.आई. कॉलेज में सत्रवार कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत थे तथा सत्रवार कुल कितने विद्यार्थियों का केम्पस सिलेक्शन नौकरी हेतु किया गया? प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज/आई.टी.आई. की सूची सत्रवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रदेश में 1 जुलाई 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज/आ.टी.आई किन-किन कारणों से बंद हुए? जानकारी देवें। (ग) प्रदेश में उक्त अवधि में विभाग के किन-किन उच्च अधिकारियों ने इंजीनियरिंग कॉलेजों/आ.टी.आई की जांच की? जांच में क्या-क्या कमियां पाई गई? जांच प्रतिवेदन की प्रतियां देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्‍नावधि में विभिन्‍न निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं सत्रवार अध्‍ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है  एवं निजी आई.टी.आई. की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है। विभाग द्वारा निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं निजी आई.टी.आई. के कैम्‍पस सिलेक्‍शन की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) प्रश्‍नावधि में देश एवं प्रदेश स्‍तर पर विद्यार्थियों का अन्‍य पाठ्यक्रमों में रूझान होने के कारण बंद हुये 32 निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-3 अनुसार है। प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.टी.), नई दिल्‍ली द्वारा बंद की गई 04 निजी आई.टी.आई. की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नावधि में राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, भोपाल द्वारा की गई जांच की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-5 अनुसार है  एवं कौशल विकास संचालनालय द्वारा की गई जांच की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।

नीमच विधानसभा क्षेत्र में बीज उत्पादन एवं वितरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

26. ( क्र. 195 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच विधानसभा क्षेत्र में 2019-20 से 2023-24 तक फसलवार बीज उत्पादन की मात्रा तथा फसलवार रबी तथा खरीफ़ के मौसम में वितरित किये गए बीज की मात्रा बताएं।                 (ख) नीमच विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कि फसल क्षेत्राच्छादन तथा फसल उत्पादन की मात्रा बताए। (ग) नीमच विधानसभा क्षेत्र में 2020-21 से 2023-24 तक किस-किस बीज उत्पादक संस्था को कितना-कितना अनुदान दिया गया तथा बीजग्राम के तहत कितने हैक्टेयर क्षेत्र तथा हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) नीमच विधानसभ क्षेत्र में 2019-20 से 2023-24 तक फसलवार बीज उत्‍पादन की मात्रा तथा फसलवार रबी व खरीफ के मौसम में वितरित किये बीज की मात्रा की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-'क' अनुसार है। (ख) नीमच विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक फसल क्षेत्राच्छादन तथा फसल उत्पादन की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-'ख' अनुसार है। (ग) नीमच विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से   2023-24 तक बीज उत्पादक संस्थाओं को अनुदान भुगतान की जानकारी निरंक है। बीजग्राम के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर) तथा लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-'ग' अनुसार है।

परिशिष्ट - "आठ"

पंचायत समन्वयक की सेवा शर्तों के अनुसार कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 202 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्त पंचायत समन्वयक के भर्ती नियम एवं सेवाशर्तें निर्धारित है? यदि हाँ तो क्या-क्या? (ख) ग्वालियर संभाग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ पंचायत समन्वयकों के पदों पर कार्यरत पंचायत समन्वयक में विगत चार वर्षों में कितनों की मृत्यु हुई है? 01 जनवरी 2020 से 31.01.2024 तक मृतकों की जिला एवं जनपदवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) इनमें से कितने कर्मचारियों के वारिसान को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है नाम सहित विवरण दें तथा कितनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। नहीं तो क्यों? (घ) मुत्यु उपरांत कितने कर्मचारियों को उनके पी.पी.एफ. एवं अन्य क्लेम भुगतान कर दिया गया है तथा कितनों का भुगतान शेष है इसके लिए कौन दोषी है, कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है? जानकारी जिला/जनपद वार नाम सहित उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

28. ( क्र. 203 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? योजनाओं के नाम की सूची उपलब्ध करायें। उक्त योजनाओं में से ग्वालियर जिले में कौन-कौन सी योजना संचालित है। सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ग्वालियर जिले की            18-भितरवार विधान सभा क्षेत्र में किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि निर्धारित की गई है? योजनावार कार्योंवार विवरण दें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार विकासखण्डवार ग्राम पंचायतवार एवं कार्यवार जानकारी उपलब्ध करायें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाएं विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल (prd.mp.gov.in) पर अवलोकन हेतु पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित है। उक्‍त योजनाओं में से ग्‍वालियर जिले में संचालित योजनाएं पंचायत दर्पण पोर्टल के District Panchayat Website Option पर ही प्रदर्शित है। (ख) जानकारी पंचायत दर्पण पोर्टल पर पब्लिक डोमेन के Janpad Panchayat Website Option में प्रदर्शित है। (ग) जानकारी पंचायत दर्पण पोर्टल पर पब्लिक डोमेन के Gram Panchayat Website Option में प्रदर्शित है।

विभागीय जांच की कार्यवाही में विलंब

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

29. ( क्र. 208 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 429 दिनांक 08.02.2024 के प्रश्‍न क्र. (ख) के उत्तर में            श्री हेडाऊ के विरूद्ध प्रचलित एवं पूर्ण विभागीय जाँच की जानकारी परिशिष्ट दो के सरल क्र. 01 से 04 के विवरण में यह बताया गया है, कि सरल क्र. 01 का निर्णय शासन स्तर पर किया गया है तथा सरल क्र. 02 में विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है एवं सरल क्र. 03 एवं 04 की कार्यवाही अंतिम निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन है? (ख) प्रश्‍नांश (क) हाँ तो सरल क्र. 01 का जाँच प्रतिवेदन एवं निर्णय की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? सरल क्र. 03 एवं 04 के प्रकरण किसी अधिकारी के पास कब से लंबित है? लंबित प्रकरण में जो भी प्रश्‍न दिनांक तक कार्यवाही की गयी है, उसके नोटशीट की प्रति उपलब्ध करायें? यदि अंतिम निर्णय हुआ है तो जाँच प्रतिवेदन एवं निर्णय की प्रति भी उपलब्ध करायें? सरल क्र. 02 की जाँच के विलंब के लिए कौन अधिकारी दोषी है? जाँच अधिकारी द्वारा           कब-कब पेशी हेतु बुलाया? जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर में               समय-सीमा पर निर्णय नहीं लेने के लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ, पूर्व विधान सभा सत्र फरवरी 2024 प्रश्‍न क्रमांक 429 (तारांकित) के प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विधान सभा के पूर्व प्रश्‍न क्रमांक 429 के प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में सरल क्रमांक 01 पर दर्शित प्रकरण में श्री जानराव हेडाऊ, उप संचालक के आरोप पत्र दिनांक 06.01.2016 के विभागीय जांच प्रकरण में की गई जांच का जांच प्रतिवेदन एवं प्रकरण में निर्णय दिनांक 09.01.2024 की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है। पूर्व प्रश्‍न के उत्‍तर में सरल क्रमांक 3 एवं 4 पर दर्शित विभागीय जांच प्रकरणों में, जांच उपरांत निर्णय हेतु अपचारी अधिकारी श्री हेडाऊ से बचाव उत्‍तर चाहे गये है, जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 3.1 एवं 3.2 अनुसार है। अपचारी अधिकारी से विभागीय जांच प्रतिवेदन पर बचाव उत्‍तर अप्राप्‍त है। उक्‍त विभागीय जांच प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उत्‍तर में सरल क्रमांक 02 पर दर्शित प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी प्रबंध संचालक म.प्र.राज्‍य बीज प्रमा‍णीकरण संस्‍था के स्‍थान पर संयुक्‍त संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास भोपाल संभाग-भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया गया है। प्रकरण की जांच हेतु जाँच अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिनांक 30.09.2022, 11.11.2022, 13.01.2023, 02.02.2023, 20.04.2023, 12.05.2023, 16.06.2023, 11.08.2023, 05.09.2023, 18.10.2023 एवं दिनांक 06.02.2024 को संबंधितों की पेशियां रखी गई। विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी से जांच का अंतिम जांच प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्‍त है। वर्तमान में प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 2 एवं 3.1 एवं 3.2 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में 01 प्रकरण में अपचारी अधिकारी से बचाव उत्‍तर अप्राप्‍त एवं 01 अन्‍य प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय जांच कार्यवाही एक               अर्द्ध न्‍यायिक प्रक्रिया है। प्रकरणों में जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा विभागीय कार्यों के साथ-साथ जांच की कार्यवाही तथा विभाग द्वारा निराकरण की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है, शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

निजी/अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन

[उच्च शिक्षा]

30. ( क्र. 209 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निजी/अशासकीय महाविद्यालय खोलने के क्या क्या मानदंड है? दस्तावेजी जानकारी प्रस्तुत करें। (ख) वर्तमान में उज्जैन जिला अंतर्गत कुल कितने निजी/अशासकीय महाविद्यालय संचालित है? उक्त सभी महाविद्यालय कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने क्षेत्र/परिक्षेत्र में किन-किन सुविधाओं के साथ संचालित किए जा रहे है? (ग) क्या इन महाविद्यालय द्वारा शासन के स्थापित सभी मानदंडों का पूर्णतया: पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें। (घ) उज्‍जैन संभाग के निजी/अशासकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण पूर्व शिक्षा सत्र 2023-24 किया गया एवं उनमें क्या-क्या कमियां/अनियमितताएँ पाई गई? उन कमियों/अनियमितताओं को दूर करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों के संचालन संबंधी जारी मार्गदर्शिका (वर्तमान में प्रभावशील) की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) वर्तमान में उज्जैन जिला अंतर्गत कुल-15 निजी/अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं, शेष की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु नियमित शिक्षक की स्वीकृति

[उच्च शिक्षा]

31. ( क्र. 210 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय बरही में स्नातकोत्तर विषयों के शिक्षकों (नवीन फेकल्टी ) के पद स्वीकृत न होने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है? जिसके संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी को समय-समय में पद स्वीकृत हेतु पत्र लिखा गया है? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ तो प्रश्‍न दिनांक तक कितने पद स्वीकृत किये गये? विषयवार जानकारी देवें एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध में विषयवार कितने-कितने पदों की पद स्थापना की गई? यदि अभी तक पद स्थापना नहीं की गई है तो क्या इस शिक्षा सत्र के पूर्व मांग अनुसार पद सृजन कर शिक्षण कार्य कराया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है, कार्यवाही प्रचलन में है। स्‍वीकृत पदों पर अतिथि विद्वानों के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "नौ"

ग्लोबल स्किल पार्क (जी.एस.पी.) का निर्माण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]

32. ( क्र. 213 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ग्लोबल स्किल पार्क (जी.एस.पी.) बनाने की घोषणा वर्ष 2023 में की थी, जिस पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या प्रगति हुई है, विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या इस प्रोजेक्ट में भूमि आवंटन के लिये शासन स्तर पर कोई कार्यवाही प्रचलन में है, यदि हाँ तो जानकारी उपलब्ध कराये। (ग) क्‍या सागर में अब तक ग्लोबल स्किल पार्क (जी.एस.पी.) की स्थापना नहीं होने के कारण प्रशिक्षार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है? क्या शासन शीघ्र ग्लोबल स्किल पार्क (जी.एस.पी.) की स्थापना करायेगा? समय-सीमा बताये।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के  प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रशिक्षणार्थी अंतर्राष्‍ट्रीय प्रशिक्षण संत शिरोमणि रविदास ग्‍लोबल स्किल्‍स पार्क, भोपाल में प्राप्‍त कर सकते हैं। सागर में ग्‍लोबल स्किल्‍स पार्क की स्‍थापना के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[श्रम]

33. ( क्र. 214 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में बाल श्रम कानून अंतर्गत विगत 3 वर्षों में अभी तक कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये है? पंजीकृत प्रकरणों में बाल श्रम कराने वालों पर क्या कार्यवाही की गई एवं न्यायालय में कितने प्रकरण विचाराधीन है? विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये। (ख) क्या सागर संभागीय मुख्यालय श्रम कार्यालय में सहायक श्रम आयुक्त की पदस्थापना विगत दो वर्षों से नहीं की गई है? यदि हाँ तो रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विगत 03 वर्षों में बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी निम्‍नानुसार है:-

वर्ष

विमुक्‍त कराये गये बाल/किशोर श्रमिकों की संख्‍या

दायर किए गए अभियोजन संख्‍या

2021-22

55

80

2022-23

153

163

2023-24

121

73

बाल श्रम कराने वाले नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन की धारा 3 एवं 3ए के कार्यवाही अंतर्गत माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी के न्‍यायालय में प्रकरण दायर किए जाते हैं। जिलेवार विचाराधीन प्रकरणों की जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं। सागर संभागीय मुख्‍यालय श्रम कार्यालय में सहायक श्रम आयुक्‍त का अतिरिक्‍त प्रभार श्रीमती जासेमिन अली, सहायक श्रमायुक्‍त, भोपाल को सौंपा गया है। श्रमायुक्‍त संगठन में सहायक श्रमायुक्‍त के स्‍वीकृत 11 पदों के विरूद्ध मात्र 05 पद भरे होकर 06 पद रिक्‍त होने से निकटवर्ती संभागीय अधिकारी को अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "दस"

स्टेडियम एवं खेल संस्थान प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

34. ( क्र. 217 ) श्री सतीश मालवीय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने स्टेडियम एवं खेल संस्थान प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण किया गया है? इन संचालित प्रशिक्षण केंद्रों पर कौन-कौन सी खेल विधा (इवेंट) संचालित हो रही हैं? विस्तृत जानकारी देवें। (ख) वर्ष अप्रैल 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक खेल विधा एवं केंद्रों पर विभाग द्वारा कितनी राशि प्रदान की गयी एवं कितनी व्यय हुई है? आय व्यय का सम्पूर्ण लेखा जोखा ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। (ग) प्रश्‍न दिनांक तक जिले से कितने खिलाड़ियों को जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया? कुल कितनी खेल इवेंट का प्रशिक्षण दिया गया एवं खिलाड़ी तैयार किए गए? प्रत्येक विधा, इवेंट का पृथक-पृथक ब्यौरा प्रस्तुत करें। (घ) क्या जिले में शासन एवं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई सुविधा सामग्री उपकरण या अनुदान प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है? प्रत्येक वर्ष का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें। प्रश्‍न दिनांक तक प्रत्येक वर्ष क्रीड़ा मैदान कोर्ट एवं उपकरणों के संधारण पर प्रत्येक वर्ष किए हुए खर्च का विस्तृत ब्यौरा देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कोई आय नहीं हुई है। प्रश्‍नावधि में महालेखाकार ग्वालियर दल द्वारा ऑडिट नहीं किया है।     (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई सुविधा, सामग्री, उपकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है एवं अनुदान प्रोत्साहन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। भारतीय खेल प्राधिकरण से जिला उज्जैन को कोई भी सुविधा, सामग्री, उपकरण या अनुदान प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है।

मध्‍यप्रदेश श्रम आयुक्‍त द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी दर

[श्रम]

35. ( क्र. 220 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्यप्रदेश में श्रम आयुक्त की दैनिक मजदूरी दर 1 अप्रैल 2024 से 454 रुपए निर्धारित की गई है एवं मजदूरी श्रमिकों के खातों में वन विभाग में जमा कराने का भी प्रावधान है? यदि हाँ तो वन विभाग मजदूरों के खातों में जॉब दर का बहाना बनाकर निर्धारित दैनिक मजदूरी से कम मजदूरी क्‍यों जमा करा रहा है? (ख) क्‍या अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक निर्धारित 379.00 रुपए दैनिक मजदूरी रही है? कम मजदूरी भुगतान कर छिन्‍दवाड़ा वनवृत्त में श्रमिकों का खुलेआम शोषण किया जा रहा है। 60% जिले की आबादी श्रमिकों की है। किसी भी दैनिक श्रमिक को वन विभाग में श्रम आयुक्त की निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। (ग) क्‍या म.प्र. के सभी जिलों में वन विभाग में चल रहे कार्यों में निर्धारित श्रम आयुक्त की दैनिक मजदूरी से भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ तो अवगत कराने का कष्‍ट करें। क्‍या इसकी जांच करवाकर श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी भुगतान करने हेतु विभाग को आश्वस्त करेंगे? (घ) छिन्‍दवाड़ा का वन मजदूर वन विभाग द्वारा निर्धारित जॉब दर के हिसाब से कार्य ही नहीं करता है। क्‍या चल रहे कार्यों के स्‍थलों पर निर्धारित जॉब दरों के बोर्ड लगायेंगे? यदि हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, मध्‍यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च 2024 के माध्‍यम से दिनांक 01 अप्रैल 2024 से कुशल श्रमिकों के लिए रू. 454/- प्रतिदिन की दर से न्‍यूनतम मजदूरी प्रभावशील की गई थी परंतु उक्‍त अधिसूचना/आदेश के विरूद्ध दायर याचिकाओं पर माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा दिनांक 08/05/2024 को स्‍थगन दिया गया। स्‍थगन आदेश के परिप्रेक्ष्‍य में आदेश दिनांक 24 मई 2024 जारी किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2024 से अकुशल श्रमिकों हेतु रू. 391/- प्रतिदिन की दर से न्‍यूनतम मजदूरी प्रभावशील है। श्रम विभाग द्वारा वन विभाग के श्रमिकों के बैंक खातों में वेतन जमा कराने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए है। वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 में अधि‍सूचना दिनांक 19 जून 2017 द्वारा केवल किसी कारखाने के नियोजक या उनके ठेकेदारों द्वारा नियोजित व्‍यक्तियों को ही वेतन चैक अथवा बैंक खाते में जमा कराने संबंधी संशोधन किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                          (ख) श्रमायुक्‍त म.प्र. शासन इंदौर के द्वारा 01 अक्‍टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्‍य अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित रू. 378/- प्रतिदिन की दर से कम भुगतान श्रम कार्यालय छिन्‍दवाड़ा में की कोई भी शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। (ग) प्रदेश के समस्‍त जिलों में वन विभाग में चल रहे कार्यों में शासन द्वारा निर्धारित न्‍यूनतम वेतन से कम भुगतान की कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है।    (घ) वन विभाग से प्राप्‍त जानकारी अनुसार छिन्‍दवाड़ा वन विभाग में अपर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक भोपाल द्वारा निर्धारित जॉब दर से ही कार्य कराया जाता है जिसमें श्रम आयुक्‍त द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी दर अनुसार ही भुगतान किया जाता है, चूंकि विभाग में अलग-अलग कार्यों की अलग-अलग जॉब दर निर्धारित की गई है एवं एक ही समय में एक स्‍थल पर अनेक प्रकार के वानिकी कार्य किये जाते है जिसकी जानकारी समिति सदस्‍यों/मजदूरों को कार्यप्रभारी वनरक्षक द्वारा प्रदाय की जाती है।

भोपाल एवं इंदौर की गृह निर्माण समितियों की जानकारी

[सहकारिता]

36. ( क्र. 222 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भोपाल एवं इंदौर में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी संस्‍थायें पंजीकृत है? उक्‍त में से कितनी संस्‍थाओं में निर्वाचित संचालक मण्‍डल कार्यरत हैं एवं कितने संस्‍थाओं में प्रशासक नियुक्‍त किये गये हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित जिलों में स्थित गृह निर्माण सहकारी समितियां जिन्‍हें नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत धारा 20 की छूट दी गई है, उनके नाम उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित गृह निर्माण समितियों में से जिन गृह निर्माण समितियों के विरूद्ध कोई भी जांच जो वर्ष 2022 से प्रचलित है, उक्त समस्त प्रचलित जांच गृह निर्माण समितियों के नाम एवं विभाग द्वारा इस सम्‍बन्‍ध में की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 15.01.2024 को मुख्‍य सचिव मध्‍यप्रदेश शासन को पत्र लिखकर गृह निर्माण समितियों की जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ तो प्रश्‍नकर्ता को उक्‍त चाही गई जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी एवं इसी प्रकार प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्‍यमंत्री मध्‍यप्रदेश शासन को जिला भोपाल की 372 गृह निर्माण समितियों में 10 हजार करोड़ रूपये के भूमि घोटाले की जांच हेतु दिनांक 15.01.2024 को पत्र लिखा गया था? उक्त पत्र पर विभाग द्वारा क्‍या जांच कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) भोपाल जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार, इंदौर जिले से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) भोपाल जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार एवं इंदौर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। (घ) जी हाँ, प्रश्‍नांश में उल्लेखित प्रथम पत्र दिनांक 15-01-2024 नहीं, अपितु पत्र दिनांक 12-01-2024 से जानकारी चाही गई है, जानकारी प्रदाय करने हेतु संबंधित विभागीय जिला कार्यालयों को निर्देशित किया गया है, जानकारी का स्वरूप अत्यंत विस्तीर्ण प्रकृति होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, प्रश्‍नांश में उल्लेखित प्रथम पत्र दिनांक 15-01-2024 नहीं, अपितु पत्र दिनांक 12-01-2024 है, जिस पर कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया है।

हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

37. ( क्र. 241 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई? (ख) कुल कितने हितग्राहियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया। (ग) क्या इस योजना में हितग्राहियों को कोई सब्सिडी प्रदान की गई? अगर हाँ तो प्रदान किये गये ऋण की बकाया राशि की स्थिति क्या है? (घ) क्या मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास हेतु स्वीकृत ऋण पर वसूली हेतु बैंकों द्वारा हितग्राहियों पर किसी प्रकार की वैधानिक/कानूनी/कुर्की की कार्यवाही चल रही है? बकाया राशि की माफी को लेकर सरकार की क्या योजना है? प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदत्त ऋण में कुल बकाया राशि कितनी है? (ड.) विधानसभा बरगी 96 में मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत कुल कितने हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया एवं उनके द्वारा किश्‍त के रूप में आज दिनाँक तक कितना भुगतान किया गया? हितग्राहीवार जानकारी प्रदान करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्‍यमंत्री आवास योजना वर्ष 2010-2011 में प्रारंभ की गई। (ख) योजना में कुल 6, 52, 464 हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया है। (ग) जी हाँ। इस योजना में बैंकों द्वारा हितग्राहियों को स्‍वीकृत सब्सिडी (अनुदान) राशि रूपये 3029.70 करोड़ एवं 15 वर्ष में देय ब्‍याज राशि रूपये 3015.50 करोड़ कुल अनुदान राशि रूपये 6045.20 करोड़ के विरूद्ध राज्‍य शासन द्वारा माह मई 2024 तक रूपये 3698.73 करोड़ का भुगतान किया गया है तथा रूपये 2346.47 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है। (घ) मुख्‍यमंत्री आवास योजना के दिशा-निर्देशों तथा राज्‍य शासन द्वारा विभिन्‍न बैंको से किये गये अनुबंध में हितग्राहियों द्वारा ऋण जमा नहीं करने पर बैंकों द्वारा वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है। बकाया राशि की माफी को लेकर वर्तमान में सरकार की कोई योजना नहीं है। प्रदेश में राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति (लीड बैक) के पत्र क्रं. ZO:SLBC:2024-25:42 दिनांक 29.05.2024 के अनुसार मुख्‍यमंत्री आवास योजना में प्रदत्‍त कुल ऋण के विरूद्ध बकाया राशि रूपये 2882 करोड़ है। (ड.) विधानसभा बरगी 96 में मुख्‍यमंत्री आवास योजना अंतर्गत 3298 हितग्राहियों को लाभ (ऋण एवं अनुदान) प्रदान किया गया। हितग्राहियों द्वारा किश्‍त के रूप में भुगतान की गयी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

ओरछा में संचालित शासकीय महाविद्यालय

[उच्च शिक्षा]

38. ( क्र. 250 ) श्री अनिल जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) क्या ओरछा में संचालित नवीन शासकीय महाविद्यालय में आर्ट विषय के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं है? यदि हाँ तो क्यों जबकि मध्यप्रदेश की समस्त तहसीलों में ओरछा महाविद्यालय के बाद जो नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ हुए हैं उनमें आर्ट के साथ-साथ विज्ञान एवं वाणिज्य की स्नातक कक्षायें प्रारंभ हुई हैं? (ख) क्या वर्तमान सत्र से ओरछा में संचालित नवीन शासकीय महाविद्यालय में आर्ट विषय के साथ-साथ विज्ञान एवं वाणिज्य की स्नातक कक्षायें प्रारंभ किये जाने की योजना है? यदि नहीं तो आर्ट विषय के साथ-साथ विज्ञान एवं वाणिज्य की स्नातक कक्षायें कब तक प्रारंभ की जा सकेंगी? (ग) शासकीय महाविद्यालय ओरछा में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद भरे हुए हैं व कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। ओरछा महाविद्यालय प्रारंभ होने के उपरांत प्रारंभ किए गए नवीन शासकीय महाविद्यालयों में विभागीय मापदंडों के अनुसार कला, वाणिज्‍य एवं विज्ञान संकाय प्रारंभ किए गए हैं। (ख) जी नहीं। शेष उत्‍तर प्रश्‍नांश (क) अनुसार। (ग) रिक्‍त पदों पर पदस्‍थापना की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 252 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) निवाड़ी जिले के जनपद पंचायत निवाड़ी व पृथ्वीपुर में वर्ष 2018 से वर्तमान तक के सभी मदों में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जनपद पंचायत निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर के पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी ग्राम पंचायतवार, मदवार, कार्यवार, वर्षवार, स्वीकृत राशि के विरूद्ध कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में दर्शाये गये अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? क्या अपूर्ण कार्यों को उनकी निर्धारित अवधि में पूर्ण न कराये जाने एवं कार्य के विरूद्ध शासकीय राशि आहरित कर लेने के कारण शासन को वित्तीय हानि हुई है? यदि हाँ तो संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) जनपद पंचायत निवाड़ी अन्तर्गत वर्ष 2017 से वर्तमान तक कितनी ग्राम पंचायतों के द्वारा किन-किन स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध अग्रिम राशि का आहरण कर लिया गया है तथा उक्त राशि के विरूद्ध कार्य नहीं कराया गया है एवं क्या उक्त ग्राम पंचायतों में कार्य न होने के लिए दोषियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) बजट उपलब्‍धता के आधार पर अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण कराया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, जनपद पंचायत निवाड़ी अंतर्गत 4 ग्राम पंचायतों द्वारा अग्रिम राशि आहरित करने के उपरांत भी कार्य नहीं कराते हुये वित्‍तीय अनियमितता किये जाने के कारण सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही प्रस्‍तावित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।

कृषकों को वितरित बीजों एवं क्रय प्रक्रिया की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

40. ( क्र. 258 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले में वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक रबी व खरीफ की जींसवार फसलों के लिए कृषकों को बीज वितरण हेतु कितना बीज विभाग द्वारा कब-कब किस-किस दर से      किन-किन संस्थाओं से क्रय किया गया एवं उन संस्थाओं को कब-कब कितना-कितना भुगतान किया गया? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) उक्त बीजों का वितरण किन-किन कृषकों को कब-कब कितना-कितना किया गया? नाम सहित वर्षवार जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ग) उक्त वर्षों में कितनी बार बीज वितरण या बीज क्रय में अनियमितता के मामले सामने आए हैं? क्या उक्त वर्षों के दौरान कम बीज वितरण व अधिक बीज क्रय के संबंध में विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जाँच की गई है? यदि हाँ तो उक्त जाँच से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। जाँच के आधार पर की गई कार्यवाही से भी अवगत करावें। क्या यह सही है कि जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने के लिए विभाग द्वारा जाँच में गड़बड़ी की गई है? क्या उक्त जाँच फिर से कराई जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है।        (ग) उक्‍त वर्षों में बीज वितरण या बीज क्रय में अनियमितता प्रतिवेदित नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता।

मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना

[श्रम]

41. ( क्र. 259 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मंडला में ऐसे कितने मजदूरी पर निर्भर परिवार हैं जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना (संबल) के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि प्रश्‍न दिनांक तक नहीं मिली है? इसके क्या कारण हैं? (ख) उपरोक्त परिवारों की सूची तथा मुखिया के निधन होने के बाद से कितनी अवधि से सहायता लम्बित है? इसका विवरण दें। (ग) उपरोक्त परिवारों को किस दिनांक तक सहायता राशि मिल जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता पर अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने तथा परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। अतः परिवार के मुखिया की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' अनुसार पृथक से जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वृहताकार सहकारी समितियों की जानकारी

[सहकारिता]

42. ( क्र. 262 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितनी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थायें एवं अन्य कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं? (ख) कितनी सहकारी समितियां नियमित हैं एवं कितनी सहकारी समितियां कालातीत हैं? (ग) कालातीत समितियां कब और कैसे नियमित होगीं?   (घ) इन सहकारी समितियां के कितने सदस्य कालातीत है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्रदेश में 4555 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें (पैक्स) एवं 48, 055 अन्य प्रकार की सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में शेष ऋण के प्रति कुल 1084 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें नियमित हैं तथा 3471 कालातीत है। (ग) ड्यू ऋण भुगतान किये जाने पर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें नियमित होगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के 11, 55, 569 सदस्य कालातीत हैं।

शिवपुर में महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

43. ( क्र. 263 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शिवपुर में शासकीय महाविद्यालय सत्र 2024 से शुरू किया जाएगा? (ख) महाविद्यालय में                            किन-किन विषयों में कक्षाएं खोली जावेंगी? (ग) भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि कितनी है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में सिवनी मालवा क्षेत्र के ग्राम शिवपुर में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्‍ताव परीक्षणाधीन है। (ख) परीक्षण किया जा रहा है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा योजना से स्वीकृत निर्माण कार्य एवं भुगतान की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 266 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक म.प्र. के जिला विदिशा में मनरेगा योजना अन्‍तर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का नाम, मजदूरी एवं सामग्री में व्‍यय राशि की जानकारी ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार, वर्षवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में मनरेगा योजना से कौन-कौन से निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितना-कितना भुगतान किया गया है? पंचायतवार कार्यवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। कार्यवार दर्ज बिल अनुसार कितनी भुगतान राशि लंबित है? लंबित भुगतान कब तक कर दिया जावेगा तथा वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से वर्ष 2020 तक मनरेगा अन्‍तर्गत भुगतान में अनियमितताओं की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उन पर क्या-क्या, कब-कब कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें। जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन है तथा कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक प्रश्‍नकर्ता द्वारा विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों की शिकायत की गई? जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधि दोषी पाये गये? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कितने जनप्रतिनिधियों पर वसूली की कार्यवाहियां की गई? कार्यवाहियों एवं जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा कितनों पर कार्यवाहियां लंबित हैं तथा कौन-कौन सी पंचायतों के जनप्रतिनिधि या कर्मचारी हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लेकर आये थे? उन स्थगन आदेशों को हटवाने के लिए जनपद, जिला पंचायत एवं राज्य स्तर पर  क्या-क्या कार्यवाहियां एवं प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो कब तक किये जावेंगे? उक्त प्राप्त स्थगन आदेश की सीमा कब तक है? स्थगत आदेश और समय-सीमा की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें तथा संबंधित शासकीय इकाइयों द्वारा दोषियों के विरूद्ध प्राप्त स्थगत आदेश निरस्त कराने हेतु       कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। जिला विदिशा में मनरेगा योजना अंतर्गत शेष लंबित राशि रू. 1187.53 लाख का भुगतान शासन से प्राप्‍त राशि व FIFO पद्धति का पालन करते हुये निर्देश अनुसार किया जाता है। वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से वित्‍तीय वर्ष 2020 तक मनरेगा में भुगतान में अनियमितता की शिकायत प्राप्‍त नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।                   (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है।

आधारभूत खेल सुविधा एवं खेल सामग्री का प्रदाय

[खेल एवं युवा कल्याण]

45. ( क्र. 276 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक देवास जिले एवं विधानसभा सोनकच्छ अंतर्गत कितने खेलकूद (स्टेडियम) का निर्माण हुआ है? देवास जिला एवं सोनकच्छ विधानसभा का अलग-अलग विवरण प्रदान करें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में सोनकच्छ में कोई खेल एकेडमी की योजना भी है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कितनी क्रिकेट किट, कितनी कबड्डी मेट, कितनी वॉलीबॉल नेट एवं अन्य खेल सामग्री किस-किस वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी तथा कितने विद्यालयों में प्रदान की गयी है एवं कुल कितने खेलकूद शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं और कितने स्थानों पर पद रिक्त हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में परम्परागत एवं देशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्‍या खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ तो उसके लिए कितनी राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये किया गया है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक देवास जिले एवं विधानसभा सोनकच्छ अंतर्गत कोई भी स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं।                      (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। विकासखंड स्तर पर कोई भी प्रशिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ, खेल संघ संस्थाओं को प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु विभागीय प्रोत्साहन नियम दिनांक 08.03.2019 जारी किये गये थे, जिसके अनुसार अधिकृत परम्परागत एवं देशी खेलों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। खेलवार आवंटन नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 279 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) उज्जैन जिले के महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कें या कार्य स्वीकृत होकर निर्माणाधीन/अप्रारंभ हैं? कार्यों के नाम, लागत, स्वीकृत दिनांक व ठेकेदार सहित सूची उपलब्ध कराएं। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कितनी सड़कें गारंटी अवधि में हैं? क्या यह सड़कें गारंटी अवधि में होने के पश्चात भी जो सड़कें जीर्ण-शीर्ण होकर खराब हो चुकी है एवं आवागमन योग्य नहीं रह गई है, विभाग द्वारा उक्त मार्गों की मरम्मत कर आवागमन योग्य बनाए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अरनिया डेम (सुकड़ी) से अरनिया बागड़ा एवं झारड़ा रणायरापीर मार्ग से साकरिया तक निर्मित सड़क में शिकायतें प्राप्त हुई कि ठेकेदार द्वारा घटिया क्वालिटी का सामान उपयोग किया गया, निर्माण होने के बाद ही उक्त मार्ग उखड़ रहे है। क्या विभाग द्वारा उक्त मार्गों की जांच की गई थी? यदि की गई तो ठेकेदारों पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित मार्गों में ठेकेदार द्वारा घटिया क्वालिटी का सामान उपयोग किया गया है। क्या ठेकेदारों पर विभाग द्वारा कोई उचित कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) उज्जैन जिले के महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 03 कार्य निर्माणाधीन हैं, कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है। निर्माणाधीन कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित 04 सड़कें गारंटी अवधि में हैं। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी नहीं, कोई भी सड़क जीर्ण-शीर्ण की स्थिति में नहीं है एवं सभी मार्गों में आवागमन सुलभ है। विभाग द्वारा मार्गों की मरम्मत हेतु समय-समय पर संविदाकार से आवश्यकतानुसार संधारण का कार्य करवाया जाता है, जिसकी सतत मॉनीटरिंग विभागीय उपयंत्री/सहायक प्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा की जाती है।                       (ग) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा अवगत कराया गया कि अरनिया डेम से (सुकड़ी) से अरनिया बागड़ा एवं झारड़ा रणायरापीर मार्ग से साकरिया तक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन है। मार्ग निर्माण में घटिया क्वालिटी का सामान उपयोग करने के संबंध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मार्ग की स्थिति अच्छी है। मार्ग पर किए जा रहे कार्यों का विभाग द्वारा समय-समय निरीक्षण/परीक्षण किए गए हैं। परीक्षण परिणाम संतोषजनक होने से ठेकेदार पर कार्यवाही का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित किसी भी मार्ग में घटिया क्वालिटी के सामान का उपयोग नहीं किया गया है। सभी मार्गों का निर्माण विभागीय अधिकारियों एवं शासन द्वारा नियुक्त कंसलटेंट की निगरानी में किया जाता है, राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (स्टेट क्वालिटी मॉनीटर) एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक (नेशनल क्वालिटी मॉनीटर) द्वारा किये गये कार्य की समय-समय पर गुणवत्ता की जांच की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सेवा सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में आदिवासी कृषक सदस्यों की सदस्य संख्या

[सहकारिता]

47. ( क्र. 283 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में सहकारी साख संरचना/संसाधन सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत कितनी प्राथमिक-सेवा सहकारी संस्था एवं आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थायें पंजीकृत हैं? सूची जिलेवार दें। (ख) क्या अनुसूचित क्षेत्रों में म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत कुल 851 आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं (लेम्पस) में आरक्षित वर्गों के अनुसूचित जनजाति सदस्यों को उनकी कुल सदस्य संख्या लेम्पस में आधे से अधिक सदस्य होने पर वर्तमान प्रावधान अनुसार कितने संचालक पद संचालक मंडल में निर्वाचित होंगे तथा सोसाइटी अधिनियम की धारा 48 (3) क में सदस्यता संख्या के आधार का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? (ग) मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित (लेम्पस) में आरक्षित प्रवर्ग के आधे से अधिक सदस्य संख्या होने पर संचालक मंडल के संचालक के निर्वाचन में वर्तमान अधिनियम और संस्था उपविधि (बायलॉज) के प्रावधान अनुसार कुल 11 निर्वाचित संचालकों में से 1 निर्वाचित संचालक आरक्षित प्रवर्ग (एस.टी. या एस.सी.) का होगा अथवा सदस्य संख्या का आधार बतायें कि बिना एस.सी. अथवा एस.टी. में से कोई एक किस पद्धति से होगा? इस प्रावधान को शासन माननीय उच्च न्यायालय गुजरात अहमदाबाद के डब्ल्यू.पी (पी.आई.एल.) क्र. 166/2012 में पारित आदेश दि. 22-4-2013 के पालन में संविधान संशोधन करने हेतु केन्द्र-शासन को कब तक प्रस्ताव भेजेगी? शासन मध्यप्रदेश में दिनांक 13-2-2013 से सहकारी अधिनियम में लागू प्रावधान को कब समाप्त करेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के सदस्यों में से एक संचालक के निर्वाचन का प्रावधान है तथा यह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार है। (ग) जी हाँ, एक संचालक उस प्रवर्ग से होगा, जिनकी सदस्य संख्या अधिक होगी। ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा जाना प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन

[सहकारिता]

48. ( क्र. 284 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत शासन द्वारा कब तक म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 (3) क संशोधित करेगी और पूर्व प्रावधान कब तक लागू किया जाएगा? (ख) अनुसूचित क्षेत्रों में म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत कुल 851 आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं (लेम्पस) में आरक्षित वर्गों के अनुसूचित जनजाति सदस्यों को उनकी कुल सदस्य संख्या लेम्पस में आधे से अधिक सदस्य होने पर सदस्यों की संख्या के अनुपात में संचालक पद संचालक मंडल में निर्वाचित करने बाबत् क्या कार्यवाही करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।      (ख) उत्तरांश (क) अनुसार।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

49. ( क्र. 288 ) श्री विपीन जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिट्टी परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है? यदि हाँ तो बताएं कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल कितने मिट्टी परीक्षण केंद्र कहां-कहां, कब से, कितनी लागत से स्थापित है? सूची देवें। (ख) क्या सभी मिट्टी परीक्षण केंद्र वर्तमान में कार्यरत होकर संचालित हैं? प्रश्‍नांश में उल्लेखित मिट्टी परीक्षण केन्द्रों पर कुल कितने कर्मचारी, किस-किस पद पर कब से पदस्थ हैं? (ग) क्या मिट्टी परीक्षण केन्द्रों पर पर्याप्त पद स्वीकृत हैं? क्या यह सही है कि पर्याप्त स्टाफ के अभाव में मिट्टी परीक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है? (घ) क्या मिट्टी परीक्षण कर किसानों की पैदावार बढ़ाकर किसानों की आयु दोगुनी करने हेतु विभाग गंभीर नहीं है? कितने मिट्टी परीक्षण केन्द्र भवन तैयार होकर वीरान पड़े हैं?                                        (ड.) दिनांक 01 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक मंदसौर विधानसभा में कितने कृषकों के खेतों का मिट्टी परीक्षण हुआ है? वर्षवार किसानों को वितरित स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड की संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। कृषकों के मिट्टी नमूना परीक्षण कर कृषकों को पोषक तत्‍वों/उर्वरकों की अनुशंसा के साथ स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड उपलब्‍ध कराये जाने हेतु 50 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्‍थापित की गई है जिनके माध्‍यम से किसानों को नि:शुल्‍क स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड उपलब्‍ध कराये जा रहे हैं। प्रदेश में 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्‍थापित की जा रही है। प्रदेश में पूर्व से स्‍थापित एवं नवीन स्‍थापित होने वाली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1.1 एवं 1.2 अनुसार है। (ख) विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 50 विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्‍थापित होकर संचालित हैं। नवीन स्‍थापित होने वाली 265 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए अमला स्‍वीकृत नहीं है। 50 विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में पदस्‍थ अमले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। वर्तमान संचालित 50 विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में आवश्‍यकता अनुसार पद स्‍वीकृत हैं किन्‍तु नवीन स्‍थापित होने वाली 265 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु अमला स्‍वीकृत नहीं है। (घ) प्रदेश में किसानों के मिट्टी नमूना परीक्षण कर किसानों को निरंतर नि:शुल्‍क स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड उपलब्‍ध कराया जाकर लाभान्वित कराया जा रहा है। किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिये स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड में अनुशंसा अनुसार पोषक तत्‍वों/उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रोत्‍साहित किया जा रहा है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को आरंभ करने हेतु नी‍ति निर्धारण प्रक्रिया में है। (ड.) दिनांक 01 जनवरी 2021 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक मंदसौर विधानसभा के कृषकों के खेतों की मिट्टी नमूना परीक्षण एवं किसानों को नि:शुल्‍क वितरित स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

कोरोना काल के दौरान किये गए सैनिटाइजेशन कार्य की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

50. ( क्र. 294 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 28.02.2023 को प्रश्‍न क्रमांक 186 में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्‍न में उल्‍लेख अनुसार किसान भवन मुख्‍यालय (संपूर्ण भवन) में कोरोना काल (Covid 19) के दौरान के द्वारा किये गए सैनिटाइजेशन कार्य जो कि इंजीनियर्स एंटरप्राईजेस ने 23/04/2020 से 30.09.2021 तक किया गया है में इंजीनियर्स इंटरप्राइजेज द्वारा किए गए सैनिटाइजेशन कार्य में दरवाजों, खिड़कियों, एल्‍यूमिनियम पार्टीशन, फर्श, सीढियों एवं कॉरिडोर इत्‍यादि का माप पृथक-पृथक उपलब्‍ध कराएं। (ख) क्‍या इंजीनियर्स एंटरप्राईजेस ने विभाग से दिवारों के माप के विषय में दिनांक 24.08.2020 से कार्य पूर्ण (30.09.21) होने एवं पूर्ण होने के बाद क्‍या कोई पत्राचार किया था? यदि हाँ तो उन पत्रों पर विभाग ने क्‍या कार्यवाही की और क्‍या की गयी कार्यवाही से इंजीनियर्स एंटरप्राईजेस को सूचित किया या नहीं? यदि हाँ तो पत्रवार संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें। यदि नहीं तो उन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का क्‍या कारण है? जानकारी उपलब्‍ध करायें।        (ग) क्‍या इंजीनियर्स एंटरप्राईजेस द्वारा किए गए कार्य के माप में एल्‍यूमिनियम पार्टीशन दीवार (Aluminum Partition wall) का माप विभाग द्वारा मान्‍य किया गया है? यदि हाँ तो फिर शेष दीवारों का माप प्रदत्‍त क्षेत्रफल में शामिल क्‍यों नहीं किया? कारण सहित पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 80 दिनांक 30.4.2022 द्वारा इंजीनियर एंटरप्राईजेस को उनके पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया था। पत्र की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। सैनिटाइजेशन कार्य हेतु किये गये अनुबंध में दीवारों का प्रावधान नहीं रखे जाने एवं कार्य भी नहीं कराये जाने के कारण प्रश्‍नाधीन दीवारों का माप प्रदत्‍त क्षेत्रफल में शामिल नहीं किया गया।

परिशिष्ट - "बारह"

उर्वरक ट्रांसपोर्टरों द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

51. ( क्र. 298 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालक कृषि/उप संचालक कृषि सतना के कार्यालय से दिनांक 01.04.2019 से 31.10.2023 के दौरान किस-किस उर्वरक ट्रांसपोर्ट के विरूद्ध कब व क्या जाँच किसके द्वारा की गई? जाँच रिपोर्ट एवं निष्कर्षों की एक-एक प्रति दें। क्या उर्वरक ट्रांसपोर्टर के द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी करने पर प्रश्‍न तिथि तक उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं करवाई गयी है? एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाने पर उप/संयुक्त संचालक/अपर संचालक को राज्य शासन कब तक निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करेगा? (ख) क्या मेसर्स विन्ध्या स्टील सेन्टर सतना सहित कई अन्य लोगों ने सतना/रीवा/सीधी/शहडोल/पन्ना एवं सिंगरौली जिलों में उर्वरकों की कालाबाजारी/नकली उर्वरकों की सप्लाई उक्त ट्रांसपोर्टर के द्वारा करने की जानकारी सामने आई, जिस पर उप संचालक कृषि सतना ने कार्यवाही की? कार्यवाही के सभी दस्तावेजों की एक-एक प्रति दें। (ग) क्या राजेन्द्र छावछारिया ट्रांसपोर्टर एवं धीरज निवासी उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधि के खिलाफ उप संचालक कृषि के कार्यालय में क्या-क्या शिकायतें, कब-कब, किस-किस के द्वारा     क्या-क्या की गई? सभी शिकायतों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। प्रश्‍न तिथि तक किन-किन कालाबाजारी करने वाले किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध क्‍या एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है? कब तक कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा एवं कारण दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) दिनांक 20.07.2022 को मे. रेलूमल सन्स जय स्तम्भ चौक सतना के द्वारा श्री के.सी. अहिरवार, तत्कालीन उप संचालक कृषि सतना के भ्रमण दौरान ट्रक क्रमांक-UP96T3788 में डी.ए.पी. उर्वरक 600 बोरी बगैर अनुमति के जिले के बाहर मे. गुप्ता खाद बीज भण्डार केशवाही जिला शहडोल को डी.ए.पी. उर्वरक का परिवहन किया जाना पाया गया जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन व उर्वरक अनुज्ञप्ति के शर्तों के विपरीत है। तत्संबंध में मे. रेलूमल सन्स जय स्तम्भ चौक सतना को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के विपरीत उर्वरक व्यवसाय का दोषी मानते हुये आदेश क्रमांक-4353 दिनांक 16.12.2022 से मे. रेलूमल सन्स जय स्तम्भ चौक सतना की उर्वरक अनुज्ञप्ति क्रमांक-07 वैधता अवधि 31.03.2025 को निरस्त किया गया, जिस पर अपीलीय सुनवाई करते हुये संयुक्त संचालक कृषि रीवा संभाग रीवा ने आदेश क्रमांक-406 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा अनुज्ञप्ति बहाल की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। अतः एफ.आई.आर./कार्यवाही का शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। दिनांक 21.07.2022 को मे. विन्ध्या स्टील सतना के गोदाम का निरीक्षण श्री आर.एस. बागरी, सहायक संचालक कृषि सतना के द्वारा किया गया, उक्त जांच के आधार पर श्री के.सी. अहिरवार, तत्कालीन उप संचालक कृषि सतना द्वारा मे. विन्ध्या स्टील सेन्टर सतना को डी.ए.पी. उर्वरक का परिवहन उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के विपरीत व विभिन्न धाराओं के उल्लंघन तथा उर्वरक अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन न करने का दोषी मानते हुये आदेश क्रमांक-2367 सतना दिनांक 22.08.2022 से मे. विन्ध्या स्टील सेन्टर सतना के उर्वरक अनुज्ञप्ति क्रमांक-675 वैधता दिनांक 31.03.2027 को निरस्त किया, जिस पर अपीलीय सुनवाई करते हुये संयुक्त संचालक कृषि रीवा संभाग रीवा ने आदेश क्रमांक-258 दिनांक 18.10.2022 के द्वारा अनुज्ञप्ति बहाल की गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। अतः एफ.आई.आर./कार्यवाही का शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जिला उमरिया में उर्वरकों के सप्लाई के संबंध में कार्यालय कलेक्टर उमरिया के पत्र क्रमांक/886 दिनांक 09.09.2020 से 29.700 मे.टन नीम कोटेड यूरिया मे. रेलूमल सन्स सतना द्वारा अनधिकृत दुकानदार को प्रदाय करने का आरोप पत्र भेजकर कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था। जिस संबंध में तत्कालीन उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-सतना के पत्र क्रमांक/2662 दिनांक 14.09.2020 से मे. रेलमल सन्स सतना को नोटिस जारी किया गया था। चूंकि यूरिया उर्वरक जिला उमरिया में अवैध विक्रय किया गया था, जिस पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सतना के पत्र क्रमांक/2847 दिनांक 23.09.2020 से उप संचालक कृषि जिला उमरिया को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मे. रेलमल सन्स सतना एवं मे. फूलचन्द्र ऑयल एण्ड पैडी मिल गांधी चौक उमरिया के विरुद्ध एफ.आई.आर. एवं न्यायालयीन कार्यवाही हेतु पत्र लेख किया गया था, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) राजेन्द्र छावछारिया ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्यालय उप संचालक कृषि सतना में कोई शिकायत संधारित नहीं है एवं धीरज तिवारी नागार्जुना फर्टिलाइजर कंपनी के प्रतिनिधि के नाम पर कलेक्टर जिला सतना को जनसुनवाई दिनांक 14.02.2022 को थोक उर्वरक विक्रेता में. लक्ष्मी ब्रदर्स मैहर, में. गणेश एग्रो सतना, रेलूमल संस एवं किसान एग्रो रामपुर बाघेलान के प्रोपराइटरों के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से शिकायत की गयी। उक्त शिकायत कार्यालयीन आवक क्रमांक 4938 दिनांक 15.02.2022 को प्राप्त हुयी। साथ ही कार्यालयीन आवक क्रमांक/4979 दिनांक 15.02.2022 से मे. किसान एग्रो रामपुर बाघेलान के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। 01.04.2019 से 31.10.2023 के दौरान प्रश्‍न तिथि तक कालाबाजारी करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध एफ.आई.आर./की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

समिति प्रबंधकों एवं विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्‍न वितरण में अनियमितता

[सहकारिता]

52. ( क्र. 313 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना जिले में विधानसभा गुनौर के अंतर्गत समिति प्रबंधकों एवं विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्‍न वितरण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है तथा लाखों रुपये का गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्‍न में लाखों का घोटाला किया गया है? (ख) क्या जिनके द्वारा यह घोटाला किया गया है उनके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है? यदि हाँ तो ऐसी समिति प्रबंधक एबं विक्रेता के नाम सहित समितिवार, नामवार सूची उपलब्ध करायें तथा इन पर कितनी राशि आरोपित की गई थी तथा वर्तमान में इनसे कितनी राशि कब वसूल की गई? (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पन्ना कलेक्टर को प्रेषित पत्र दिनांक 21-03-2024 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर (खाद्य) जिला पन्ना द्वारा पत्र के साथ प्रेषित सूची में से प्रश्‍न दिनांक तक किसके विरूद्ध कब कार्यवाही की गई तथा उससे कितनी राशि की वसूली की गई? संपूर्ण विवरण सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुरूप यदि प्रश्‍न दिनांक तक कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) पन्‍ना जिले में गुनौर विधानसभा के अन्‍तर्गत समिति प्रबंधकों एवं विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्‍न वितरण पी.ओ.एस. मशीन द्वारा किया जाता है। समय-समय पर खाद्यान्‍न दुकानों की जांच की जाती है तथा अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी एवं वसूली की कार्यवाही की गई है। (ख) खाद्यान्‍न वितरण में जांच के दौरान समिति प्रबंधकों एवं विक्रेताओं द्वारा अनियमिततायें किया जाना पाये जाने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करायी गई है एवं वसूली की कार्यवाही की गई है। समिति प्रबंधक एवं विक्रेता के नाम सहित समितिवार, नामवार, अनियमितता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के      प्रपत्र-01 अनुसार है तथा वसूली से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के अनुसार कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संबल योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

53. ( क्र. 318 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) जिला पंचायत जबलपुर को राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित महात्‍मा गांधी रोजगार गारंटी स्‍कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्‍वच्‍छ भारत मिशन अन्‍तर्गत वर्ष 2020-21 से 23-24 तक      किन-किन हितग्राही मूलक योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं किन-किन योजनान्तर्गत लाभान्वित कितने-कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि वितरित की गई?      किन-किन योजना अंतर्गत कितने-कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया एवं क्‍यों? कितने हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हैं एवं क्यों? (ख) महात्‍मा गांधी रोजगार गांरटी स्‍कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्‍वच्‍छ भारत मिशन योजना अन्‍तर्गत जनपद पंचायतों को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई एवं कितने-कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि वितरित की गई? किन-किन योजनान्‍तर्गत कितने-कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया एवं क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत जबलपुर को हितग्राही मूलक योजनाओं हेतु सीधे कोई राशि राज्य एवं केंद्र प्रवर्तित करने की जानकारी निरंक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मुख्‍यत: नरेगा, प्रधानमंत्री आवास एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। राज्य स्तर पर प्रत्येक योजना का एक नोडल खाता संधारित है जिसमें एफ.टी.ओ. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा किया जाना प्रावधानित है। जनपद पंचायत द्वारा हितग्राहियों को किए गए भुगतान का योजनावार विवरण वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की जानकारी महात्मा गांधी नरेगा के पोर्टल https://nrega.nic.in/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा.) https://pmayg.nic.in/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) https://swachhbharatmission.gov.in पब्लिक डोमेन में सभी के लिए उपलब्ध है।          (ख) योजनांतर्गत जनपद पंचायतवार राशि आवंटन का प्रावधान नहीं है। योजनावार राज्य के नोडल खाते से एफ.टी.ओ. के माध्यम से भुगतान का प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा के पोर्टल https://nrega.nic.in/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा.) https://pmayg.nic.in/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) https://swachhbharatmission.gov.in पब्लिक डोमेन में सभी के लिए उपलब्ध है।

श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित हितमूलक योजनाएं

[श्रम]

54. ( क्र. 319 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) जिला जबलपुर को श्रमिकों के कल्याण हेतु हितमूलक संचालित किन-किन योजनान्तर्गत एवं संबल योजना में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? किन-किन योजनाओं में लाभान्वित    कितने-कितने हितग्राहियों को किस मान से कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं        कितनी-कितनी राशि वितरित की गई? कितने हितग्राहियों को कितनी राशि नहीं दी गई एवं क्यों? बतलावें। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित विवाह सहायता योजना में पंजीकृत कितने प्रकरणों में पात्र कितने हितग्राहियों को कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी गई? कितने प्रकरणों में कितनी राशि नहीं दी गई एवं क्यों? स्वीकृति हेतु कितने प्रकरण लम्बित हैं? बतलावें। जनपद पंचायतवार जानकारी दें। (ग) मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान योजना में पंजीकृत कितने प्रकरणों में कितनी राशि स्वीकृत की गई। कितने प्रकरण लम्बित हैं। कितने प्रकरणों में आश्रितों को कितनी राशि दी गई? कितनी राशि नहीं दी है एवं क्यों? बतलावें। (घ) संबल योजना में अनुग्रह सहायता राशि के पंजीकृत कितने प्रकरणों में हितग्राहियों को कितनी राशि दी गई? कितनी राशि नहीं दी गई एवं क्यों? कितने प्रकरण लम्बित हैं? बतलावें। क्या शासन इसमें किये गये घोटाला, फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत 05 दिसम्बर 2019 के पश्चात जिलों को आवंटन समाप्त करते हुये सीधे हितग्राही के खाते में भुगतान किया जाता है, अतः प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जिला जबलपुर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कुल 41, 227 प्रकरणों में 147.42 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी एवं 39, 973 प्रकरणों में 120.86 करोड़ की राशि वितरित की गई है। मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा अंत्‍येष्टि सहायता (रू. 5 हजार), सामान्‍य मृत्‍यु सहायता (रू. 2 लाख), दुर्घटना मृत्‍यु सहायता (रू. 4 लाख), आंशिक दिव्‍यांगता सहायता (रू. 1 लाख) एवं स्‍थायी दिव्‍यांगता सहायता योजना (रू. 2 लाख) की सहायता राशि के मान से राशि स्वीकृत की जाती है। प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में जिला जबलपुर में मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 1254 प्रकरणों में 26.56 करोड़ की राशि भुगतान हेतु लंबित हैं। मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, योजनातर्गत प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। जिला जबलपुर में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत संबंधित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक स्‍वीकृति उपरांत वितरित की गई सहायता राशि की वांछित जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान स्थि‍ति में भुगतान हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ख) जिला जबलपुर में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित विवाह सहायता योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक 6201 हितग्राहियों को रूपये 31 करोड़ 59 लाख 61 हजार की राशि वि‍तरित की गई। म.प्र. राजपत्र दिनांक 15.04.2022 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा योजना सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह/निकाह योजना के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जा रही है। विवाह सहायता योजना अंतर्गत दिनांक 21 अप्रैल, 2022 के पूर्व संपन्‍न विवाहों के प्रकरणों के निराकरण के लिये शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्राप्‍त समस्‍त प्रकरणों के निराकरण हेतु मण्‍डल द्वारा आवंटन प्रदाय किया जा चुका है। (ग) म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्‍याण मंडल के अंतर्गत जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार। (घ) जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार। मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनांतर्गत घोटाला फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार संबंधी कोई भी शिकायत इस कार्यालय में प्राप्‍त नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तेरह"

सड़कों एवं पुल-पुलियाओं का मरम्‍मत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

55. ( क्र. 351 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आष्‍टा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत कौन-कौन सी सड़क/पुलिया प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्‍यमंत्री सड़क योजना से निर्मित हैं? ग्रामवार सड़कों की जानकारी देवें। (ख) प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्‍यमंत्री सड़क योजना से निर्मित सड़कों/पुल पुलियाओं की मरम्‍मत एवं रख-रखाव के क्‍या नियम है? क्‍या निश्‍चित समयावधि में सड़कों की मरम्‍तत का कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ तो आष्‍टा विधानसभा क्षेत्र में विगत 01 वर्ष में कितनी सड़कों, पुल, पुलिया का अनुबंध अनुसार मरम्‍मत कार्य किया गया तथा किस एजेंसी एवं ठेकेदार द्वारा किया गया? सम्‍पूर्ण जानकारी ग्रामवार देवें तथा उक्‍त सड़कों की गारंटी अवधि कब तक की है? ग्रामवार जानकारी देवें।                                   (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार उक्‍त सड़कों का स्‍थल निरीक्षण, भौतिक सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? क्‍या-क्‍या कमियां पाई गईं? ग्रामवार एवं सड़कवार जानकारी देवें।                                        (घ) आष्‍टा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत ऐसे कितने गांव/मजरे-टोले हैं जो आज भी सड़क विहिन हैं? उक्‍त गांवों को कब तक मुख्‍यमार्ग से जोड़ा जावेगा? (ङ) आष्‍टा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्‍तर्गत फेस-2 तथा विभिन्‍न चरणों में कितनी सड़कों के उन्‍नयन का कार्य एवं कितने गांवों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना प्रस्‍तावित है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सीहोर जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़क एवं पुलिया का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। सीहोर जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़क एवं पुलिया का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़क एवं पुलिया का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़कों के मरम्मत एवं रख-रखाव के नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़कों के मरम्मत एवं रख-रखाव के नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित मार्गों का संधारण कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। आष्टा विधानसभा क्षेत्र में विगत एक वर्ष में किये गये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित सड़कों की मरम्मत संबंधी विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''5'' अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित मार्गों का आगामी दो वर्षों तक अनुबंधानुसार संधारण कार्य का दायित्व संबंधित संविदाकार का होता है। आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों एवं पुल-पुलियाओं की निश्चित समयावधि समाप्त होने के फलस्वरूप विगत 01 वर्ष में किसी भी सड़क एवं पुल-पुलिया की मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।           (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' अनुसार उक्त सड़कों का स्थल निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं अन्य जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''5'' अनुसार है। (घ) सीहोर जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी पात्र राजस्व ग्रामों, मजरा टोला को एकल संपर्कता प्राप्त होने से कोई भी पात्र राजस्व ग्राम/मजरे-टोले सड़क विहीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ङ) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत फेस-2 तथा विभिन्न चरणों में सड़कें उन्नयन एवं डबल कनेक्टिविटी हेतु कोई भी कार्य प्रस्तावित नहीं है।

पंचायत राज अधिनियम का पालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 353 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत शिवपुरी साधारण सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठकें 1 अगस्त 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कब बुलाई गयी एवं क्या प्रस्ताव पारित किये? पारित प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गयी? कितने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए?         (ख) 1 अगस्त 2022 से जिला पंचायत अध्यक्ष शिवपुरी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कितने पत्र लिखे गये? उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी? मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 1 अगस्त 2022 से कितनी बार कर्मचारियों का कार्य-विभाजन किया गया है? सूची उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत शिवपुरी साधारण सभा एवं सामान्‍य प्रशासन समिति की बैठकें 1 अगस्‍त 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) 01 अगस्‍त 2022 से जिला पंचायत अध्‍यक्ष शिवपुरी द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी को लिखे गए पत्रों पर की गई कार्यवाही एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा 1 अगस्‍त 2022 से कर्मचारियों के मध्‍य किये गए कार्य विभाजन सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।

नियम विरूद्ध स्कूल बाउन्‍ड्रीवॉल की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

57. ( क्र. 354 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में 08.03.2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किन स्कूलों में कितनी राशि मनरेगा से बाउन्‍ड्रीवॉल हेतु स्वीकृत की गयी? बाउन्‍ड्रीवॉल स्वीकृति का तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक तथा प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक सहित विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देने का कष्ट करें। (ख) क्या सर्वशिक्षा अभियान के अलावा अन्य मद में स्कूल बाउन्‍ड्रीवॉल स्वीकृति में नरेगा राशि का अभिशरण किया गया है? अगर हाँ तो क्या मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी योजना का पत्र क्रमांक 11560/एमजीएनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/2019 दिनांक 08.03.2019 का पालन किया गया है या नहीं? अगर नहीं तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी एवं क्या वसूली की कार्यवाही की जायेगी? (ग) शिवपुरी जिले में कितने निर्वाचित पंच हैं एवं उन्हें मानदेय का आवंटन कब-कब आया है एवं कब-कब भुगतान किया गया है? अगर नहीं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। विलंब हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

अंत्‍येष्टि सहायता राशि का प्रदाय

 [श्रम]

58. ( क्र. 358 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सौसर में ऐसे कितने मजदूरी पर निर्भर परिवार हैं जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना (संबल) के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि प्रश्‍न दिनांक तक नहीं मिली है? (ख) उपरोक्त परिवारों की संख्‍या तथा मुखिया के निधन होने के बाद से कितनी अवधि से सहायता लम्बित है, इसका विवरण दें। (ग) उपरोक्त परिवारों को किस दिनांक तक सहायता राशि मिल जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना के पंजीकृत श्रमिक की मृत्‍यु या दिव्‍यांगता पर अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने तथा परिवार के किसी भी सदस्‍य की मृत्‍यु पर अंत्‍येष्टि सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पृथक से जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, योजनातर्गत प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि उपज उपमण्डी का कृषि उपज मंडी में उन्नयन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

59. ( क्र. 361 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के किन-किन जिलों में कृषि मण्डी संचालित हैं तथा किन-किन कृषि उपज उपमण्डी को कृषि उपज मण्डी में उन्नयन/दर्जा प्रदान करने के लिए शासन स्तर से कितने प्रस्ताव तैयार किये गए हैं? (ख) कृषि उपज उपमण्डी को कृषि उपज मण्डी के उन्नयन के लिए शासन के क्या नियम, दिशा-निर्देश हैं? (ग) यदि कृषि उपज उपमण्डी कर्रापुर कृषि उपज मण्डी की समस्त औपचारिकताएं/शर्तें पूर्ण करता है तो विभाग द्वारा इस विषय में कोई पत्राचार/आदेश/अन्य कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो विस्तृत जानकारी देवें। (घ) यदि शासन स्तर से कार्यवाही एवं समय-समय पर किसानों के लिए मण्डी बनाये जाने के संबंध में आश्वासन दिया गया है, तो कृषि उपज उपमण्डी कर्रापुर को कब तक कृषि उपज मण्डी का दर्जा/उन्नयन किया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रदेश के समस्‍त 55 जिलों में कृषि उपज मंडियां संचालित हैं। वर्तमान वर्ष में शासन स्‍तर पर किसी भी कृषि उपज उपमण्‍डी को कृषि उपज मण्‍डी समिति के रूप में उन्‍नयन किये जाने का प्रस्‍ताव प्रेषित नहीं किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। वर्तमान में उपमण्डी कर्रापुर, कृषि उपज मण्‍डी की समस्‍त औपचारिकतायें/शर्तें पूरी नहीं करती ,है जिसमें शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।         (घ) उत्‍तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

सेवा सरकारी समिति की समस्‍याओं का निराकरण

[सहकारिता]

60. ( क्र. 404 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर की सेवा सहकारी समिति सलैया एवं ईशानगर में कौन-कौन कर्मचारी कब से किसके आदेश से पदस्थ हैं? आदेश की प्रति सहित बताएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) अन्‍तर्गत संस्‍थाओं में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि दी गई है तथा कितने-कितने किसानों के फसल ऋण का ब्‍याज माफ किया है? (ग) उक्त समिति की वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कर्ज एवं ब्याज माफी एवं अन्य समस्याओं के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायत सहित बताएं। (घ) क्या उक्त शिकायतों पर सक्षम अधिकारी या जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ताओं के कथन लेकर जांच करवाई गई थी? यदि हाँ तो संपूर्ण दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बताएं।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला छतरपुर की सेवा सहकारी समिति सलैया एवं ईशानगर में कार्यरत कर्मचारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) तीन शिकायतें ब्याज माफी की प्राप्त हुई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (घ) एक शिकायत की जांच पूर्ण, 2 शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 405 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) प्रश्‍न क्र. 213 दिनांक 8 फरवरी 2014 को पंचायत मंत्री द्वारा छतरपुर विधानसभा की बरकोहा, खरका, रामपुर पंचायतों की जाँच कमेटी से कराने का आश्‍वासन दिया था, इस पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही हुई? बताएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में इस कमेटी में कौन-कौन शामिल थे? उनके नाम, पद सहित बतायें। साथ ही क्‍या कमेटी द्वारा शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया? अगर हाँ तो कब और अगर नहीं तो क्‍यों नहीं? बताएं। (ग) जांच कमेटी द्वारा तीनों पंचायतों के किस-किस कार्य की जांच की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित बताएं। (घ) जांच कमेटी की जांच में पाये गए दोषियों के खिलाफ क्‍या-क्‍या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई? बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। विभागीय मंत्री के निर्देशानुसार जाँच कमेटी गठित की जाकर छतरपुर विधानसभा की बरकोहा, खरका एवं रामपुर पंचायतों की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार निरीक्षण किये गये सभी 12 कार्य तकनीकी रूप से ठीक पाए गए।       (ख) जांच कमेटी में मनरेगा परिषद मुख्यालय भोपाल स्तर से तकनीकी अधिकारी श्री एस.एस. डावर, अधीक्षण यंत्री एवं श्री प्रदीप साहू, ऑडिटर आफिसर, मनरेगा परिषद् थे। जांच कमेटी द्वारा शिकायतकर्ता से मोबाईल पर दिनांक 28.02.24 को सम्पर्क किया गया। (ग) जांच प्रतिवेदन एवं कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (घ) जाँच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत नस्तीबद्ध करने योग्य पायी गयी।

खाद विक्रय में अनियमितता

[सहकारिता]

62. ( क्र. 408 ) श्री हेमंत कटारे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विपणन सहकारी संस्था मर्यादित अटेर को वर्ष 2021 से 2024 तक खाद व्यवसाय में कितना लाभ प्राप्त हुआ? जानकारी वर्षवार उपलब्ध कराएं। (ख) क्या विपणन सहकारी संस्था मर्यादित अटेर में प्रशासक के रूप में पदस्थ रहे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व शासकीय प्रबंधक सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था में खाद के व्यवसाय हेतु संस्था के सदस्यों से आवश्यकतानुसार अमानत राशि प्राप्त कर व्यवसाय किया गया? यदि हाँ तो किस वर्ष में तथा संबंधित प्रशासक अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व) व सहकारी निरीक्षक दोनों अधिकारियों के नाम एवं पद सहित पूर्ण जानकारी दी जाये। (ग) क्या प्रशासक रहे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं शासकीय प्रबंधक (सहकारी निरीक्षण) द्वारा बिना उपयुक्त ठहराव प्रस्ताव के खाद विक्रय कार्य हेतु संस्था में नियुक्ति दी गई? यदि नहीं तो संस्थान में खाद विक्रय कार्य/रिटेलर के रूप में कर्मचारी कैसे कार्य कर रहा है? उसे कब तक हटाया जायेगा एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार संस्था के किन-किन सदस्यों से कितनी-कितनी राशि, कब-कब जमा करायी गयी? जानकारी संस्था सदस्यता सूची सहित उपलब्ध करायी जावे और यदि नहीं तो अन्य व्यक्ति/व्यापारी को अनधिकृत लाभ पहुँचाने का क्या कारण था? इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विपणन सहकारी संस्था मर्यादित अटेर द्वारा वर्ष 2021 में खाद व्यवसाय नहीं किया गया। खाद व्यवसाय में वर्ष 2022 में राशि       रू. 7, 61, 146.18, वर्ष 2023 में राशि रू. 7, 51, 352.78 एवं वर्ष 2024 में राशि रू. 7, 46, 860.43 का लाभ प्राप्त हुआ। (ख) जी हाँ। वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में तथा तत्‍समय संस्था में संबंधित प्रशासक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री उदय सिंह सिकरवार व प्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव (सहकारी निरीक्षक वर्तमान में सेवानिवृत्त) थे। (ग) प्रशासक के अनुमोदन के उपरांत 59 दिवस के लिये श्री रामबरन को उचित मानदेय पर खाद विक्रय करने हेतु रखा गया था, जो कि 30.03.2024 तक कार्यरत रहे, श्री रामबरन को दिनांक 30.03.2024 को सेवा से पृथक कर दिया गया है। प्रकरण में उत्तरदायित्व का निर्धारण उपायुक्त सहकारिता भिण्ड द्वारा किया जा रहा है, यथाशीघ्र।         (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार संस्था द्वारा सदस्य श्री रामबरन चतुर्वेदी एवं श्रीमती संगीता-गजराज सिंह से वर्ष 2021-22 में राशि रू. 15, 50, 000/- एवं वर्ष 2022-23 में राशि रू. 35, 70, 000/- अमानत राशि प्राप्त की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। संस्था की सदस्यता सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी नहीं, अन्य व्यक्ति/व्यापारी को अनधिकृत लाभ नहीं पहुँचाया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कृषि उपज मंडियों के विकास कार्यों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

63. ( क्र. 419 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन व गैरतगंज कृषि उपज मंडियों में कितने-कितने कर्मचारी/अधिकारी कब से पदस्‍थ हैं? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) उक्‍त दोनों कृषि उपज मंडियों में पिछले तीन वर्षों में क्‍या-क्‍या विकास कार्य किये गए और उपलब्‍ध लागत राशि के निर्माण की क्‍या स्थिति है? बतायें। (ग) दोनों कृषि उपज मंडियों में प्रति वर्ष कितनी आय एवं व्‍यय हुआ है? ब्‍यौरा उपलब्‍ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) 1. कृषि उपज मण्‍डी समिति रायसेन में कुल 30 कर्मचारी/अधिकारी पदस्‍थ हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। 2.कृषि उपज मण्‍डी समिति गैरतगंज में कुल 04 कर्मचारी/अधिकारी पदस्‍थ हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) रायसेन व गैरतगंज कृषि उपज मंडियों में पिछले तीन वर्षों में कराये गये विकास कार्यों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) कृषि उपज मण्‍डी समिति रायसेन व गैरतगंज में विगत तीन वर्षों के आय एवं व्‍यय की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

खेल स्‍टेडियम के निर्माण की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

64. ( क्र. 420 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत गैरतगंज खेल स्‍टेडियम एवं रायसेन इन्‍डोर खेल स्‍टेडियम कब स्‍वीकृत किया गया और इनकी लागत राशि क्‍या है? बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में स्‍वीकृत दोनों खेल स्‍टेडियम के निर्माण कार्य पूर्ण करने की क्‍या अवधि है? बतायें एवं कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कब तक पूर्ण किया जावेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) सांची विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत गैरतगंज आउटडोर खेल स्टेडियम एवं रायसेन इन्डोर खेल स्टेडियम दिनांक 22.07.2022 को शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। गैरतगंज आउटडोर खेल स्टेडियम की लागत राशि रू. 1.37 करोड़ एवं रायसेन इन्डोर खेल स्टेडियम की लागत राशि रू. 1.69 करोड़ है। (ख) निर्माण एजेन्सी म.प्र. पुलिस हाउसिंग आवास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा गैरतगंज आउटडोर खेल स्टेडियम की निर्माण अवधि कार्यादेश जारी दिनांक 06.03.2023 से 07 माह एवं रायसेन इन्डोर खेल स्टेडियम की कार्यादेश जारी दिनांक 03.10.2022 से 08 माह निर्धारित की गई है। उपरोक्त दोनों कार्य शीघ्र ही पूर्ण किये जाना है, जिसकी निश्चित समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

जनभागीदारी समिति के अध्‍यक्ष के अधिकार

[उच्च शिक्षा]

65. ( क्र. 477 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त किए गए जनभागीदारी समिति के अध्यक्षों को प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या अधिकार हैं? कृपया ऐसे सम्पूर्ण आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें एवं यह भी बताएं कि टीकमगढ़ जिले के शा. महाविद्यालय लिधौरा खास के अध्यक्ष को यह अधिकार प्रश्‍न दिनांक तक क्यों नहीं दिए गए हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर यह भी बताएं कि इस महाविद्यालय के जिला मुख्यालय टीकमगढ़ के प्राचार्य को यह अधिकार क्यों दिए गए हैं?                                            (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के शासकीय महाविद्यालय जतारा को स्नातकोत्तर महाविद्यालय किए जाने हेतु क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है? अगर हाँ तो घोषणा क्रमांक एवं दिनांक बताएं एवं यह भी बताएं कि शासन द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब तक टीकमगढ़ जिले के शा. महाविद्यालय लिधौरा खास के अध्यक्ष जनभागीदारी को पूर्ण रूप से अध्यक्षीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से हटाकर दे दिए जावेंगे एवं कब तक सी.एम. की घोषणा पर अमल कराकर शा. महाविद्यालय जतारा में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ करा दी जावेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शासकीय महाविद्यालय, लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के जनभागीदारी समिति के अध्‍यक्ष को राजपत्र अनुसार अधिकार प्राप्‍त है। (ख) शासकीय पी.जी. महाविद्यालय टीकमगढ़, जिले का अग्रणी महाविद्यालय होने के कारण प्राचार्य को यह अधिकार प्रदान किए गए हैं। (ग) टीकमगढ़ जिले के शासकीय महाविद्यालय, जतारा को स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय किए जाने के संबंध में माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा अपने प्रवास दिनांक 30.08.2018 को घोषणा क्रमांक बी-5124 की गई थी। डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है। (घ) प्रश्‍नांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्‍य में जनभागीदारी समिति के अध्‍यक्ष को राजपत्र अनुसार अधिकार प्राप्‍त है। प्रश्‍नांश (ग) के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

टीकमगढ़ जिले के किसानों की कर्ज माफी

[सहकारिता]

66. ( क्र. 478 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक टीकमगढ़ एवं जिले की प्रत्येक सेवा सहकारी समिति मर्यादित द्वारा कितने-कितने किसानों को ऋण दिया गया है? जिला एवं समितिवार, प्रयोजनार्थ ऋण की स्वीकृत राशि सहित सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर इनमें ऋण प्राप्त किसानों से वापसी में कितनी राशि कब लेकर उन्हें ऋण मुक्त किया गया है और प्रश्‍न दिनांक तक ऐसे कितने-कितने किसान हैं जो प्रश्‍न दिनांक तक आज भी कर्जदार हैं? कृपया सम्पूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि ऐसे कितने-कितने किसान हैं, जिनका शासन द्वारा उनका कर्जा माफ कर दिया गया है तो कितनी-कितनी राशि का? कृपया सम्पूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि जिनका "कर्जा माफी समय" में शासन द्वारा कर्जा माफ नहीं हो पाया था तो विभाग उनका कर्जा माफ करेगा तो कब तक और नहीं तो क्यों? सम्पूर्ण जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विकास समिति में चेयरमैन की नियुक्ति एवं रिक्‍त पदों पर भर्ती

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

67. ( क्र. 506 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक क्या समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विकास समिति गठित है? कितनी संस्थाओं की विकास समितियों में चेयरमैन नियुक्त हैं एवं कितने में नहीं तथा जहां नहीं है वहां कब तक नियुक्त हो जायेंगे? प्रत्येक विकास समिति में संस्थावार विकास समिति की कितनी राशि जमा है? जमा राशि का क्या उपयोग हो रहा है अथवा नहीं? आई.टी.आई. राघौगढ़ की विकास समिति का चेयरमैन कौन है? यदि नहीं है तो कब तक नियुक्ति हो जायेगी? राघौगढ़ आई.टी.आई. में विकास समिति में कितनी राशि जमा है, उसका उपयोग कब तक होगा? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर जानकारी दें। (ख) समस्त आई.टी.आई. में संस्थावार/व्यवसायवार कितनी-कितनी टूल किट किस दर पर क्रय की गई तथा कितने हितग्राहियों को वितरित की गई और कितनी टूल किट वितरण हेतु शेष है? आई.टी.आई. राघौगढ़ में कितनी टूल किट किस दर पर क्रय किये गये, कितने वितरण किये गये एवं कितने शेष है? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। (ग) समस्त आई.टी.आई. में नियमित सेवाओं के सीधी भर्ती के टी.ओ., सहायक ग्रेड-3, चतुर्थ श्रेणी (सभी प्रकार के) के कितने पद कहां पर कब से रिक्त हैं? कितनी संस्थाओं में रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा/आउटसोर्स/कलेक्टर दर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? राघौगढ़ में कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पर पद भरे है? कितने पद कब से रिक्त हैं? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। समस्त आई. टी.आई में रिक्त पदों की भर्ती कब तक की जायेगी? निश्चित समयावधि बतायें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी नहीं। 269 विकास समितियों में से 105 विकास समितियों में चेयरमैन नियुक्‍त हैं, चेयरमैन नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आई.टी.आई., राघौगढ़ की विकास समिति में चेयरमैन नियुक्‍त नहीं है, चेयरमैन नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नावधि की जानकारी निरंक है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। रिक्‍त पदों की भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राज्‍य शासन के आदेशों का पालन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

68. ( क्र. 641 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रबंध संचालक सह आयुक्‍त के अर्द्धशासकीय पत्र क्र.36/6ब दिनांक 05/12/2022 को कलेक्‍टर छतरपुर को नगर परिषद् बड़ा मलहरा के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये? (ख) क्‍या म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पत्र क्र./मंडी प्रा./36/6ब/पार्ट-1/294 भोपाल दिनांक 10/03/2022 के तहत प्रस्‍ताव अमान्‍य किया गया?         (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार दोषी अधिकारी के विरूद्ध दण्‍डात्‍मक कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक न करने के क्‍या कारण हैं? शासन के प्रावधानों सहित बतायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु मण्‍डी बोर्ड द्वारा कलेक्‍टर छतरपुर को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा गया है।

 

 

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


बड़‌वानी जिले के महाविद्‌यालयों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

1. ( क्र. 4 ) श्री बाला बच्चन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                      (क) बड़वानी जिले के महाविद्यालयों में सभी विषयों एवं संवर्गों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उसके समक्ष कितने पद रिक्त है? विषयवार, संवर्गवार, महाविद्‌यालयवार देवें। (ख) जो पद रिक्त हैं वे कब से हैं, इसकी जानकारी भी विषयवार, संवर्गवार, महाविद्यालयवार देवें। इनकी पदपूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (ग) शासकीय अमुर्तानंद महाविद्यालय अंजड जिला बड़वानी के नवीन भवन का लोकार्पण होने के 18 माह बाद भी नवीन भवन में महाविद्यालय संचालित क्‍यों नहीं किया जा रहा? कब तक नवीन भवन में संचालन प्रारंभ हो जाएगा? (घ) इस भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति देवें। इसकी लागत, स्‍वीकृति दिनांक, भुगतान राशि, भुगतान दिनांक, लंबित भुगतान, निर्माण फर्म नाम, जी.एस.टी. नंबर सहित देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) बड़वानी जिले के महाविद्यालयों में सभी विषयों एवं संवर्गों के कुल 415 पद स्‍वीकृत हैं एवं 222 पद रिक्‍त हैं। विषयवार, संवर्गवार, महाविद्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) विषयवार, संवर्गवार, महाविद्यालयवार रिक्‍त पदों की जानकारी एवं दिनांक पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। सहायक प्राध्‍यापक के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पदों, क्रीड़ा अधिकारी के 129 पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, इंदौर के माध्‍यम से विज्ञापन जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। प्रयोगशाला तकनीशियन के 285 पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारी चयन मण्‍डल को मांग पत्र प्रेषित किया गया है। रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) रूसा अंतर्गत निर्मित नवीन भवन को महाविद्यालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। लोकार्पण पश्‍चात नवीन भवन में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। (घ) भवन का विधिवत हस्‍तांतरण न होने के कारण कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अप्राप्‍त है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।

एम.पी. ऑनलाईन से प्राप्‍त राशि

[उच्च शिक्षा]

2. ( क्र. 5 ) श्री बाला बच्चन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्‍च शिक्षा विभाग को एम.पी. ऑनलाईन से पंजीयन व पोर्टल शुल्‍क की कितनी राशि कब से लेना शेष है? (ख) वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कितनी राशि उपरोक्‍त मदों में एम.पी. ऑनलाईन ने जमा कराई है व कितनी शेष है की जानकारी भी देवें। लंबित राशि कब तक प्राप्‍त कर ली जाएगी?                                                        (ग) राशि लंबित रहने के जिम्‍मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम भी देवें। इस संबंध में इन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) इस प्रकरण में हुए समस्‍त पत्राचार की छायाप्रतियां देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सहकारिता विभाग में पैक्स कम्प्यूट्राईजेशन

[सहकारिता]

3. ( क्र. 24 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में पैक्स समितियां कम्‍प्‍यूट्रीकृत की जा रही हैं? यदि हाँ तो क्या इनका सॉफ्टवेयर प्रदेश की समितियों के व्यवसाय के अनुरूप है या इसमें कोई संशोधन होने हैं? (ख) अभी तक कितनी समितियां कम्प्यूट्रीकृत हो गयी? कितनी शेष हैं, जो समितियां कम्प्यूट्रीकृत हो गयी। क्या उनके सभी खातों का मिलान हो गया या मिलान न होने वाली राशियां सस्पेंश खाता खोलकर मिलान करा दिया गया? जिलावार जानकारी दें। (ग) जो समितियां कम्प्यूट्रीकृत हो गयी, उनके खातों के अनुसार अल्पकालीन कृषि ऋण की कितनी राशि किसानों से लेना शेष है तथा इन्हीं समितियों पर बैंकों का कितना अल्पकालीन ऋण शेष है? मूलधन ब्याज सहित जिलावार जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। पैक्स कंप्यूटराईजेशन का सॉफ्टवेयर भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय/नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कराया गया है, जिसमें समितियों द्वारा किये जा रहे अधिकांश व्यवसायिक गतिविधियों के मॉड्यूल्स सम्मिलित हैं। भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सॉफ्टवेयर में समितियों के व्यवसाय के अनुकूल संशोधन कराये जा सकते हैं। (ख) दिनांक 17.6.2024 की स्थिति पर योजना के निर्धारित विभिन्‍न चरणों अनुसार प्रदेश की स्वीकृत 4534 पैक्स में से 2674 पैक्स डाटा डिजिटाईजेशन अंतर्गत गो-लाईव चरण में आ गई हैं। तदोपरांत भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय/ नाबार्ड के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की क्लोजिंग एवं अंकेक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने पर उक्त पैक्स की कार्यप्रणाली कंप्यूटरीकृत हो सकेंगी। शेष 1860 पैकस में सॉफ्टवेयर पर डाटा डिजिटाईजेशन (गो-लाईव चरण) की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्डिंग के दौरान पैक्स के विभिन्न डाटा की प्रविष्टियां की गई हैं तथा सॉफ्टवेयर में उपलब्ध प्रावधान अनुसार अंतर वाले खातों हेतु पार्किंग अकाउंट खोले गए हैं जिनका मिलान कार्य जारी है। वर्तमान में पैक्स कंप्यूटराईजेशन अंतर्गत सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं ऑडिट मॉड्यूल्स का डेवलपमेंट प्रचलित होने के कारण एकजाई/जिलावार रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

[सहकारिता]

4. ( क्र. 25 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2023-2024 तक अपैक्स बैंक द्वारा जिला बैंकों में पदस्‍थ मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सेवा नियम के अंतर्गत कितने कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये? मुख्य कार्यपालन अधिकारीवार सूचना पत्र जारी करने के विषय सहित विवरण दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जारी सूचना पत्रों में से कितने सूचना पत्रों में दण्ड दिये गये? (ग) क्या अधिकांश कारण बताओं सूचना पत्र बिना किसी आधार के या असंतोषजनक उत्तर या कार्यवाही के बावजूद नस्तीबद्ध किये गये है या भविष्य के लिए सचेत करते हुए नस्तीबद्ध किये गये है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में इस हेतु कौन दोषी है और दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) अपैक्स बैंक द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में पदस्‍थ मुख्‍य कार्यपालन अधिकारियों को निम्‍नानुसार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है :-

क्र.

वर्ष

जारी कारण बताओ सूचना पत्र संख्‍या

गोण कदाचार

प्रमुख कदाचार

कुल

1

2021-22

74

32

106

2

2022-23

95

14

109

3

2023-24

35

06

41

 

कुल योग

204

52

256

मुख्‍य कार्यपालन अधिकारीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कुल 39 प्रकरणों में। (ग) जी नहीं, जांच निष्‍कर्ष एवं शीर्ष बैंक सेवानियम के प्रावधान के अनुरूप गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिए गए है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पंचायतों के विकास कार्य की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. ( क्र. 38 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) जिला गुना की जनपद पंचायत चाचौड़ा की भेसुआ पंचायत, लहरचा पंचायत एवं गेहुखेडी पंचायत में सन् 2017 से 2022 तक के सभी विकास कार्य के साथ विशेष रूप से खेत-तालाब, कूप निर्माण एवं सामुदायिक भवन आदि में जो राशि आहरित हुई है उसका धरातल पर कोई निर्माण नहीं हुआ? यदि हाँ तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। (ख) क्या वर्ष 2018 से 2022 तक खेत तालाब की राशि मूल हितग्राहियों के खाते में ही डाली गई है? यदि हाँ तो विवरण उपलब्ध करवाए। (ग) वर्ष 2019 से 2022 तक सचिव एवं रोजगार सहायक व सरपंच ने हितग्राहियों के पैसे अपने रिश्तेदारों के खातों में डालकर आहरण किया गया इस संदर्भ में कोई जांच होगी? यदि हाँ तो कब तक? (घ) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित पंचायतों में जो संपूर्ण निर्माण कार्य हुए है वह यदि सिर्फ कागजों में हुए हैं तो क्या निर्माण कार्य में बताई गई राशि वसूली जावेगी? (ड.) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित पंचायतों में मनरेगा योजना 14वां एवं 15वां वित्त जनपद नीति जो कि सार्वजनिक हित मूलक योजनाएं हैं क्या इनकी जांच की गई है? यदि नहीं तो क्यों? क्या दोषियों के खिलाफ FIR होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला गुना की जनपद पंचायत चाचौडा की भैंसुआ पंचायत, लहरचा पंचायत एवं गेहूंखेडी पंचायत में सन् 2017 से 2022 तक के सभी विकास कार्य के साथ विशेष रूप से खेत-तालाब, कूप निर्माण एवं सामुदायिक भवन आदि में जो राशि आहरित हुई है उसके धरातल पर कोई निर्माण नहीं होने के संबंध में जांच के लिये दल गठन कर दिया गया है। जांच आदेश संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) मनरेगा योजनांतर्गत खेत तालाब निर्माण कार्य की राशि हितग्राही के खाते में डालने का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2018 से 2022 तक खेत तालाब की राशि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के खाते में डाली गई है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।                                           (ग) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच आदेश संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच आदेश संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ड.) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच आदेश संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौदह"

बंडा विधान सभा क्षेत्र में किसानों को खाद आपूर्ति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

6. ( क्र. 41 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत वर्षों में बंडा विधानसभा क्षेत्र में खाद की आपूर्ति एवं वितरण किसानों की परेशानी का विषय रहा है। बंडा विधान सभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में खरीफ व रबी की फसल का रकबा कितना-कितना रहा है? (ख) उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष यूरिया, डी.ए.पी. एवं सुपर फास्फेट खाद की मांग एवं मांग के एवज में की गई आपूर्ति का पृथक-पृथक ब्‍यौरा देने की कृपा करें। (ग) बंडा विधानसभा क्षेत्र के कृषकों के लिये आगामी वर्ष हेतु खाद आपूर्ति की कितनी-कितनी मात्रा तय की गई है? (घ) खाद के उचित समय पर वितरण के लिये क्या-क्या व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं? (ड.) बंडा विधानसभा क्षेत्र में खाद वितरण केन्द्रों की सूची तथा वितरण केन्द्र पर तय मात्रा के संबंध में जानकारी उपलब्‍ध कराएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। बंडा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों के रकबे की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) उक्‍त अवधि में प्रत्‍येक वर्ष यूरिया, डी.ए.पी. एवं सुपर फास्‍फेट उर्वरक की मांग एवं मांग के एवज में की गई आपूर्ति की पृथक-पृथक  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) बंडा विधानसभा क्षेत्र के कृषकों के लिये आगामी वर्ष हेतु उर्वरक आपूर्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) उर्वरक समय पर वितरण के लिये बंडा विधानसभा अंतर्गत 29 सेवा सहकारी समिति, 02 विपणन संघ भण्‍डारण केन्‍द्र एवं 41 निजी विक्रेताओं के माध्‍यम से उर्वरक वितरण की व्‍यवस्‍था निर्धारित है। (ड.) बंडा विधानसभा अंतर्गत उर्वरक वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। केन्‍द्रवार मात्रा तय नहीं की जाती अपितु जिले में प्राप्‍त उर्वरक अनुसार सहकारी समिति, डबल लॉक केन्‍द्रों एवं निजी विक्रेताओं हेतु मांग अनुसार केन्‍द्रों में भण्‍डारण कराया जाता है।

हितग्राहीमूलक कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

7. ( क्र. 49 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुगमता हेतु एवं मूलभूत कार्यों को किए जाने हेतु/विभाग द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत अनेक कार्य किए जाते हैं? (ख) यदि हाँ तो विभिन्न कार्यों में सांसद निधि/विधायक निधि/अन्य निधि इत्यादि भी सम्मिलित कर यदि निर्माण कार्यों में आवश्यकता होने पर अन्य सामग्रियों को क्रय करके भी कार्य स्वीकृत किए जाते हैं? (ग) यदि हाँ तो उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अंतर्गत रतलाम जिले में वर्ष 2018 -19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक जनपदवार, ग्राम पंचायतवार एवं ग्रामवार किस-किस प्रकार के किन-किन कार्यों को किये जाने की कितने-कितने बजट की स्वीकृति प्रदान की गई? (घ) हितग्राहीमूलक स्वीकृत कार्यों तथा अन्य कार्यों में मज़दूरों को भुगतान-कितना, किस-किस प्रकार किया एवं इसका सत्यापन किस प्रकार किया? साथ ही कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण तो किन कारणों से? कितने कार्य अप्रारंभ रहे और किन कारणों से?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) वांछित जानकारी नरेगा सॉफ्ट के nrega.nic.in पोर्टल पर उपलब्‍ध है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''अ'' पर प्‍लोचार्ट अनुसार प्राप्‍त की जा सकती है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

खेलों को बढ़ावा देने हेतु नि:शुल्‍क प्रशिक्षण व्‍यवस्‍था

[खेल एवं युवा कल्याण]

8. ( क्र. 58 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग जबलपुर एवं अन्‍य जिलों में क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस आदि खेल सीखने वाले बच्‍चों से रखरखाव एवं अन्‍य व्‍यवस्‍थाओं हेतु मासिक शुल्‍क लिया जाता है? (ख) यदि हाँ तो क्‍या प्राप्‍त शुल्‍क की रसीद देने की व्‍यवस्‍था है? (ग) यदि नहीं तो शुल्‍क वसूली क्‍यों की जाती है? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ तो क्‍या खेलों को बढ़ावा देने हेतु नि:शुल्‍क प्रशिक्षण व्‍यवस्‍था की जा सकती है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं।

मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

9. ( क्र. 59 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग के जिलों में मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक कितने अभ्‍यर्थियों ने पंजीयन कराया है? जिलेवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत कितने अभ्‍यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्‍त किया एवं कितनों ने अपना व्‍यवसाय प्रारंभ किया? (ग) क्‍या व्‍यवसाय प्रारंभ करने हेतु अभ्‍यर्थियों को ऋण सुविधा प्राप्‍त हुई? (घ) यदि हाँ तो हितग्राहियों की संख्‍या बतावें जिन्‍हें ऋण सुविधा प्राप्‍त हुई?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि में जबलपुर संभाग के जिलों में मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 176152 अभ्‍यर्थियों ने पंजीयन कराया है जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार हैं। (ख) से (घ) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में 3484 अभ्‍यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। यह योजना एक प्रशिक्षण योजना है, इसमें ऋण सुविधा का कोई प्रावधान नहीं हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

परिशिष्ट - "सोलह"

किसानों की आय दोगुना करने की योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

10. ( क्र. 70 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना 2014 की नीति के अंतर्गत किसानों की आय को दोगुना करने के लिए वार्षिक कार्य योजना में कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं? उनकी प्रतियां देवें। (ख) "हर मेढ़ पर पेड़" एवं आय उत्पादकता में सुधार हेतु रोजगार सृजन और ग्रामीण परिवारों की आजीविका हेतु सरकार ने वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी कार्य योजनाओं पर कार्य किया और कितने किसानों की आय दोगुना की रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा स्वीकृत कार्य योजना की प्रतिलिपि प्रदान करें। (ग) क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम शेरपुर जिला सीहोर में 18 फरवरी 2016 को वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना किए जाने का संकल्प लिया गया था, यदि हाँ तो कृषि कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024 की स्थिति में संकल्प अवधि से 2 वर्ष अधिक होने के उपरांत की प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने किसानों की आय दोगुनी की गई है? विस्तृत प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (घ) क्या मध्यप्रदेश के किसानों की आय दुगना करने के लिए विभाग के पास कोई स्वीकृत कार्य योजना बजट उपलब्ध है यदि हाँ, विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (ङ) मध्य प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने का विभाग के पास कोई भविष्य के लिए विकल्प या योजना है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना की वर्ष 2014 की कोई योजना लागू नहीं हुई है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, मध्यप्रदेश के किसानों की आय दुगना करने के लिए विभाग के पास पृथक से कोई स्वीकृत कार्य योजना या बजट उपलब्ध नहीं है, अपितु किसानों के लिए विभाग में कई योजनाएं संचालित हैं जिनसे कृषकों की आय में वृद्धि हो रही है।                                    (ड.) उत्‍तरांश (घ) अनुसार।

व्यावसायिक भवनों की निर्माण अनुमति एवं संपत्ति कर वसूली

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

11. ( क्र. 71 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत धारा 55 में भवनों के परिनिर्माण में नियंत्रण के प्रावधान किए गए है, यदि हाँ, तो ग्राम पंचायत भवनों के परि‍निर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण की उपविधियां एवं प्रावधान की प्रतियां देवे। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में उज्जैन जिले की 609 पंचायत में कितने प्राइवेट एवं सी.बी.एस.ई. स्कूल, हॉस्पिटल की स्वयं के भवन में संचालित हैं। उनकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायतवार सूची देवें? (ग) उक्त सूची में अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत कितने स्कूल एवं हॉस्पिटलों के द्वारा विधिवत निर्माण अनुमति प्राप्त की गई है? प्राप्त अनुमति की प्रतियां उपलब्ध करावे? (घ) उक्त निर्माण अनुमति जारी करने में ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत के कोष में जमा कराई गई राशि की रसीद की प्रति देते हुए बताएं, क्या लिया गया शुल्क अनुसूची एक उपविधि 3 का खंड (4) के अनुसार है या नहीं?                             (ड.) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लिखित सूची के द्वारा भवन निर्माण अनुमति के पश्चात वार्षिक सम्‍पत्ति कर जमा किया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो जमा कर की रसीद देवें? यदि नहीं, तो क्या शासन के कोष के लिए कर वसूली कब तक कि जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''द'' अनुसार है।                                                                (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ई'' अनुसार है।

पंचायतों में किए गए कार्यों की समीक्षा

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

12. ( क्र. 75 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                          (क) क्‍या ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पंचायतों में शुरू की गई योजनाओं की क्या समीक्षा की जाती है? (ख) यदि हाँ तो बिजावर विधानसभा क्षेत्र में 2019 से ग्रामवार, योजनावार ब्यौरा क्या है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

नवीन पंचायत भवनों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

13. ( क्र. 78 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) वर्ष 2020 से सुवासरा विधानसभा में कितनी नवीन पंचायतों का गठन हुआ है। वर्तमान में इन पंचायतों के कार्यालय किस भवन में संचालित हो रहा है? (ख) विधानसभा सुवासरा में पुरानी पंचायतों में से कितनी पंचायतों के शासकीय भवन है? जिन पंचायतों के भवन नहीं है उनका संचालन कहां से हो रहा है? (ग) पुरानी पंचायतों में से कितनी पंचायतों के भवन जर्जर है तथा नवीन भवन कब तक स्वीकृत किये जावेंगे ? (घ) भवन विहीन पंचायतों के लिए कब तक भवन स्वीकृत कर दिए जावेंगे।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2020 से सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 नवीन पंचायतों का गठन हुआ है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों के कार्यालय आंगनवाड़ी भवन एवं स्‍कूल भवन में संचालित हो रहे है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सुवासरा में पुरानी सभी ग्राम पंचायतों में शासकीय भवन होकर ग्राम पंचायतें संचालित हो रही है। (ग) विधानसभा क्षेत्र सुवासरा अंतर्गत पुरानी ग्राम पंचायतों में से 28 ग्राम पंचायत भवन जर्जर हैं, नवीन पंचायत भवन स्‍वीकृत करने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) भवन विहीन पंचायतों के लिये नवीन पंचायत भवन स्‍वीकृत करने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पंचायतों को प्राप्त राशि एवं कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

14. ( क्र. 79 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                        (क) विधानसभा सुवासरा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें है एवं किस पंचायत में कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित है प्रत्येक ग्राम के नाम तथा जनसंख्या सहित बतावें? (ख) मार्च 2020 से आज दिनांक तक कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में प्राप्त हुई है पंचायतवार जानकारी देवें? (ग) उपरोक्त प्राप्त राशि कहां-कहां व्यय की गई है प्रशासकीय स्वीकृति कर कितने कार्य पूर्ण हो चुके है राशि सहित जानकारी देवें। कितने कार्यों की सी.सी. जारी कि गई है पंचायतवार जानकारी देवें? कार्य का नाम एवं राशि सहित वर्षवार जानकारी देवें? (घ) वर्तमान में कितने कार्य प्रगतिरत है तथा वर्तमान स्थिति की पंचायतवार कार्य का नाम राशि की जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।

मिनि स्‍टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

15. ( क्र. 80 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पोहरी के अंतर्गत कहां-कहां पर आउटडोर, इनडोर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल परिसर हैं तथा स्थानीय जनता व खिलाड़ि‍यों के लिये कहां-कहां पर कौन-कौन सी खेल सुविधाएं, संसाधन और क्या-क्या सुविधाएं हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में विधानसभा क्षेत्र पोहरी अंतर्गत मिनी स्टेडियम (खेल परिसर) के निर्माण हेतु कब कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई एवं भूमि पूजन होने के पश्चात कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई, जानकारी दें? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र पोहरी अंतर्गत नवीन मिनी स्टेडियम (खेल परिसर) का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हाँ तो कितनी राशि में निर्माण कराया जाएगा तथा वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के क्रम में विधानसभा क्षेत्र पोहरी में स्थानीय खेल प्रेमियों, खिलाड़ि‍यों हेतु मिनी स्टेडियम (खेल परिसर) की आवश्यकता है, जिसके संबंध में लगातार मांग की जा रही है, यदि हाँ तो क्या खेल मैदान निर्माण कराने हेतु आवश्यक बजट राशि का प्रावधान किया जाएगा? जिन ग्रामों में खेल मैदान नहीं है वहां कब तक भूमि चिन्हित एवं आवंटित कर कब तक खेल मैदान बनवाये जाएंगे?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं,  उत्‍तरांश (क) के संलग्‍न परिशिष्‍ट के सरल क्रं. 2 अनुसार पोहरी विधानसभा क्षेत्र में आउटडोर स्टेडियम पूर्व से संचालित है, जिसका उपयोग स्थानीय खेल प्रेमियों/खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

गौशालाओं का संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

16. ( क्र. 81 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) मनरेगा योजनांतर्गत शिवपुरी जिले में स्वीकृत किन-किन गौशालाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उनका संचालन कौन-कौन कर रहा है? कौन-कौन सी गौशालाओं में कितनी-कितनी संख्या में गौवंश हैं और क्‍या उक्त सभी गौशालाओं में बिजली, पानी, चारे की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) शिवपुरी जिले में निराश्रित गौवंश की कितनी गौशालाएं वर्तमान में संचालित की जा रही हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कितनी गौशालाएं शासकीय हैं और कितनी अशासकीय हैं, सभी गौशालाओं के नाम, पता, क्षमता और उनमें कितना गौवंश रखा गया है, इसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं? (घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 एवं प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, कितना-कितना आवंटन/सहायता/अनुदान दिया गया है? पृथक-पृथक अवगत कराएं। आवारा पशु जो विचरण कर रहे हैं, उनकी रोकथाम की क्या योजनाएं है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शिवपुरी जिले में 133 गौशालाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। विभाग के पत्र द्वारा 15वें वित्‍त आयोग अनुदान आबद्ध राशि अन्‍तर्गत पशुओं के पेयजल व्‍यवस्‍था एवं गौशाला में विद्युत फिटिंग संबंधी कार्य हेतु अनाबद्ध राशि के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है।                                  (ख) शिवपुरी जिले में निराश्रित गौवंश हेतु वर्तमान में कुल 40 गौशालाएं संचालित की जा रही है। (ग) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार 30 शासकीय गौशालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' एवं 10 अशासकीय गौशालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।                                            (घ) वित्‍तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्‍त आवंटन/अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार एवं 2023-24 में प्राप्‍त आवंटन/अनुदान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''य'' अनुसार है। निराश्रित गौवंश के व्‍यवस्‍थापन हेतु पंचायत स्‍तर पर मुख्‍यमंत्री गौसेवा योजना संचालित है एवं अशासकीय स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं द्वारा गौशालाएं संचालित की जा रही है, स्‍थानीय निकायों को गौवंश को गौशालाओं में व्‍यवस्‍थापन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

विधायक के पत्र में चाही गई जानकारी का प्रदाय

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 82 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिरसा, जिला बालाघाट को अपने पत्र क्रमांक 174/2023-24 दिनांक 02-03-2024 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया था? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्र में उल्लेखित जानकारी प्रश्‍न दिनांक तक किन कारणों से नहीं दी गई और जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधायकों के पत्र का समय-सीमा पर जानकारी नहीं देने पर अनुशासनात्म‍क कार्यवाही के निर्देश है? हाँ तो जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्राम पंचायत सचिवों से जानकारी विलंब से प्राप्‍त होने के कारण नहीं दी जा सकी। जानकारी स्‍पीड पोस्‍ट पावती क्रमांक GI498966887-I दिनांक 13.06.2024 से प्रेषित की गई है। (ग) जी हाँ। संबंधित सचिवों को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट के आदेश क्रमांक 2487 दिनांक 11.06.2024 से निलंबित किया गया है।

शाला भवनों के बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

18. ( क्र. 83 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचनालय द्वारा बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्रान्तार्गत संचनालय की योजना क्रमांक 4610 अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्‍क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद से प्राथमिक/ माध्यमिक शाला भवनों के बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) यदि हाँ तो प्रथम किश्त की कितनी–कितनी राशि कब–कब जारी की गई? प्रथम किश्त उपरान्त शेष राशि किन कारणों से जारी नहीं की गई? शेष राशि कब तक जारी की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, वित्‍तीय वर्ष 2022-23 में बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत राज संचालनालय की योजना क्रमांक-4610 अतिरिक्‍त स्‍टॉम्‍प शुल्‍क मद से ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में शासकीय प्राथमिक/माध्‍यमिक शाला भवनों में बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान की गई है, वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई है। (ख) जनपद पंचायत बैहर में 2 बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 18.03.2023 को राशि रूपये 14.995 लाख, जनपद पंचायत बिरसा में 4 बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 16.03.2023 को राशि रूपये 30.00 लाख, 8 बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 18.03.2023 को राशि रूपये 58.23 लाख, 7 बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 21.03.2023 को राशि रूपये 52.50 लाख प्रथम किश्‍त में जारी किये गये है। प्रथम किश्‍त में जारी राशि का उपयोग किया जाकर संबंधित जिला/जनपद पंचायत से राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र,  मांग पत्र प्राप्‍त होने पर बजट उपलब्‍धतानुसार शेष राशि जारी की जाती है। शेष राशि जारी किये जाने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कृषि सहकारी समिति मर्यादित कुआं का कार्यालय निर्माण

[सहकारिता]

19. ( क्र. 84 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्या. कुआं विकासखण्‍ड बहोरीबंद जिला कटनी की स्थापना कब की गई, स्थापना के समय इसमें कुल कितने सदस्य थे? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में वर्तमान समय में कितने सदस्य में कौन-कौन सी सम्पत्तियां है? क्या प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्या. कुआं के संचालन हेतु इनके पास स्वयं का व्यवस्थित कार्यालय है? (ग) क्या प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्या. कुआं के नाम पर खसरा नं. 327 रकवा 0.19 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर में यदि हाँ तो क्या शासन उक्त भूमि पर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्या. कुआं विकासखण्‍ड बहोरीबंद जिला कटनी का कार्यालय बनावेगा, जिससे इस संस्थान में आने-जाने वाले कृषकों को समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सके। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के उत्तर में यदि हाँ तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्या., कुआं विकासखंड बहोरीबंद जिला कटनी की स्थापना दिनांक 21-03-1914 को हुई थी, स्थापना के समय इसमें कुल 112 सदस्य थे। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में वर्तमान समय में 1123 सदस्य हैं। संस्था की संपत्ति की  जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्या., कुआं विकासखंड बहोरीबंद जिला कटनी में संस्था के गोदाम के साथ संलग्न हॉल, कमरों एवं बरामदे में व्यवस्थित रूप से संस्था का कार्यालय संचालित है।                                       (ग) जी हाँ। (घ) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था में पृथक से कार्यालय बनाने की वर्तमान में योजना नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्या., कुआं विकासखंड बहोरीबंद जिला कटनी में संस्था के गोदाम के साथ संलग्न हॉल, कमरों एवं बरामदे में व्यवस्थित रूप से संस्था का कार्यालय संचालित है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अठारह"

सुदूर सड़क निर्माण के नियम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 85 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) प्रदेश में सुदूर सड़क निर्माण के क्या नियम है, नियम की छायाप्रति देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित योजनान्तर्गत वित्त वर्ष 2021-22 से प्रश्‍नांश तक प्रश्‍नकर्ता द्वारा कब, कहां पर सुदूर सड़क निर्माण स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई, वर्षवार सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अनुशंसित सुदूर सड़कों में से कौन-कौन सी कब-कब स्वीकृत हुई एवं कौन सी किन कारणों से स्वीकृत नहीं हुई? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित स्वीकृत सुदूर सड़कों में से किन-किन का प्रश्‍न दिनांक तक निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा किन-किन सड़कों का किन कारणों से निर्माण अपूर्ण है? संपूर्ण सूची देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, शासन के आदेशों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) मनरेगा योजनान्‍तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 70 सुदूर सड़क निर्माण स्‍वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जिले में उल्‍लेखित अनुशंसाओं के आधार पर सुदूर सड़क निर्माण वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 09 निर्माण कार्य स्‍वीकृत की गई है। शेष 61 कार्यों की स्‍वीकृति शासन के नियमों के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।                                               (घ) प्रश्‍नांश में उल्लेखित 03 सुदूर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है 06 कार्य प्रगतिरत है। सुदूर सड़क निर्माण कार्य वृहद सामग्री मूलक होने एवं राशि उपलब्‍धता नहीं होने के कारण कार्य प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।


खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की योजनाओं

[खेल एवं युवा कल्याण]

21. ( क्र. 86 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खेल सुविधाएं विकसित करने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है? (ख) छतरपुर जिले हेतु किए जाने वाले प्रयासों, नवीन सुविधाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्रदेश में खेल सुविधाएं विकसित करने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने संबंधी योजनाओं की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा छतरपुर जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री, विधायक कप, खेलों एम.पी. यूथ गेम्स, खिलाड़ियों को खेलवृत्ति/पुरस्कार, युवा उत्सव, मां तुझे प्रणाम आदि योजनायें संचालित की जा रही है। जिले में जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड राजनगर में स्टेडियम खेल परिसर हेतु भूमि आवंटित की गई है भूमि उपयुक्त होने पर खेल परिसर का निर्माण सक्षम समिति के अनुमोदन से किया जाता है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

स्‍टेडियम निर्माण की स्‍वीकृति

[खेल एवं युवा कल्याण]

22. ( क्र. 88 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पत्र क्रमांक 07 पिपरिया दिनांक 06/01/2022 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र जिसके माध्यम से विधानसभा क्षेत्र पिपरिया के अन्तर्गत नगर परिषद बनखेड़ी के शासकीय टेगौर उ.मा. विद्यालय के मैदान में स्टेडियम के निर्माण हेतु 03.50 करोड़ एवं नगर पालिका पिपरिया के शासकीय रामनारायण अग्रवाल उ.मा. विद्यालय के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु 03.50 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो उक्त कार्य की स्वीकृति की वर्तमान में क्या स्थिति हैं इन कार्यों की स्‍वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी? नहीं तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मंडल की जानकारी

[सहकारिता]

23. ( क्र. 97 ) श्री आरिफ मसूद : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल रजिस्ट्रेशन (सहकारी संस्थाएं) 795/21-07-1998 के संचालक मण्डल की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समिति के मूल सदस्यों की जानकारी एवं उनको आवंटित किये गए भूखण्डों के माप एवं नम्बरों सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) संचालक मण्डल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) संस्था के सदस्यों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार एवं आवंटित भूखण्डों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।

गौशालाओं का निर्माण व संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

24. ( क्र. 103 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) सिलवानी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मनरेगा योजनांतर्गत अब तक कहां-कहां गौशालाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है और कहां-कहां निर्माण कार्य प्रचलित है? निर्माण कार्य पूर्ण न हो पाने के क्‍या कारण है? (ख) निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद इन गौशालाओं का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है? वर्तमान में इन गौशालाओं में कितना-कितना गौवंश है? इनमें बिजली, पानी, भूसा-चारे इत्‍यादि की क्‍या व्‍यवस्‍था है? (ग) वित्‍तीय वर्ष 2021-2022 से प्रश्‍न दिनांक तक इन गौशालाओं को दिये गये आवंटन/सहायता/अनुदान की विस्‍तृत जानकारी दें। (घ) क्‍या उक्‍त संचालित गौशालाओं द्वारा पंचायत राज संचालनालय के परिपत्र क्र. पं.रा./एफ-1/2217/2022 दिनांक 17.02.2022 का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  में उल्‍लेखित कॉलम 9 से 11 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में उल्‍लेखित कॉलम 12 अनुसार है। (घ) पंचायत संचालनालय के परिपत्र क्र. पं.रा./एफ-1/2217/2022 दिनांक 17.02.2022 के पालन करने हेतु संबंधितों को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2684 दिनांक 8.06.2024 से निर्देश जारी किये गये है।

सामग्री एवं स्‍टेशनरी का क्रय

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 120 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश के जिला मुरैना में वर्ष 2022 में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया संपन्‍न हुई है? (ख) क्‍या जनपद पंचायत सबलगढ़ कार्यालय द्वारा उस समय सामग्री एवं स्‍टेशनरी क्रय की गई थी? (ग) जिन फर्मों से सामग्री एवं स्‍टेशनरी क्रय की गई थी उनका भुगतान किया गया है? यदि हाँ तो कब और यदि नहीं तो कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं सामग्री एवं स्‍टेशनरी पंचायत निर्वाचन कार्य हेतु क्रय की गई थी। संबंधित फर्मों के देयक भुगतान हेतु स्‍थानीय निर्वाचन मुरैना में प्रक्रियाधीन है।

विकास कार्यों के लिये महाविद्यालयों को अनुदान

[उच्च शिक्षा]

26. ( क्र. 124 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा विकास कार्यों के लिये कितना अनुदान कालेजों को दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो प्रश्‍नांश (क) के प्रश्‍नांश में विधानसभा अम्‍बाह के कालेजों में किन-किन विकास कार्यों के लिये किन-किन ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया गया है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए महाविद्यालयों को बजट दिए जाने का प्रावधान है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-अ अनुसार है।                                           (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "बीस"

गुणवत्ताहीन बीज एवं दवाइयों का विक्रय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

27. ( क्र. 133 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीज एवं कीटनाशक दवाइयों का विक्रय करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा लाइसेंस देने संबंधी तथा निरीक्षण संबंधी शासन आदेश/नियम/शर्तों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करावेंl (ख) जिला ग्वालियर अंतर्गत खरीफ एवं रबी तथा ग्रीष्मकालीन में किन-किन कीटनाशक दवाइयों तथा कौन-कौन से बीज विक्रय करने हेतु कितनी-कितनी मात्रा में भण्डारण करने हेतु किस फर्म/दुकान को लाइसेंस जारी किये गए? (फर्म का नाम, लाइसेंस क्रमांक, लाइसेंस अवधि, संचालनकर्ता का नाम एवं मोबाइल नंबर, फर्म दुकान संचालन का पूर्ण पता, भण्डारण क्षमता) सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावेंl (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार ग्वालियर जिला में पंजीकृत बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की फर्म, दुकान का वर्ष 2022--23 से 2023-24 में किस-किस दिनांक को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ अनुविभागीय कृषि विकास अधिकारी, उपसंचालक द्वारा निरीक्षण कर बीज एवं दवाइयों के लिए गए सैंपल किस प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे गए? इनके सही एवं गलत परिणाम की विस्तृत जानकारी देवेंl

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) कीटनाशक एवं बीज लायसेंस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है। कीटनाशक दवाइयों एवं बीज विक्रय करने हेतु भण्‍डारण मात्रा की सीमा प्रावधानित नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 (1) एवं 4 (2) अनुसार है।

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

28. ( क्र. 134 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर के किस-किस विकासखंड में नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कब से संचालित हैं? इनमें तकनीक एवं गैर तकनीक संवर्गवार स्वीकृत, भरे, रिक्त पद सहित कौन-कौन अधिकारी कब से कार्यरत हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में लगने वाले उपकरण एवं रसायन हेतु निविदा लघु उद्योग निगम अथवा किस संस्था से कब बुलाई गयी तथा कौन-कौन से उपकरण एवं रसायन कितनी-कितनी राशि में कहाँ से कब खरीदकर किस प्रयोगशाला को कब भेजे गए? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त प्रयोगशालाओं में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में किस विकासखण्ड/ग्राम के किस किसान के खेत (खसरा नंबर, रकबा) की मृदा का नमूना लेकर परीक्षण किया गया? प्रत्येक का परिणाम सहित विस्तृत जानकारी देवेंl

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) ग्‍वालियर जिले के अंतर्गत विकासखंड स्‍तर पर स्‍वीकृत नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु अमला स्‍वीकृत नहीं है। नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को आरंभ करने के लिए नीति निर्धारण प्रक्रियारत है। (ख) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में लगने वाले प्रयोगशाला उपकरणों आदि का लघु उद्योग निगम के माध्‍यम से दिनांक 07.03.2018 को निविदा बुलाई जाकर, स्‍वीकृति उपरांत नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्रति प्रयोगशाला 01-01 ए.ए.एस. (एटोमिक एब्‍जोर्प्‍सन स्पेक्‍ट्रोफोटोमीटर) उपकरण उपलब्‍ध कराये गए हैं। संबंधित  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्रियाशील न होने से वर्तमान में नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में मृदा नमूना परीक्षण कार्य नहीं किया गया है, शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

सामुदायिक भवन का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

29. ( क्र. 136 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली शादियों में शासकीय स्कूल के भवनों का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। क्या शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली शादियों में उपयोग हेतु सामुदायिक भवन बनाये जाने हेतु कोई योजना है? यदि नहीं तों क्यों? क्या पंचायत स्तर पर सामुदायिक भवन बनाये जायेंगे? यदि हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : जी हाँ। मध्‍यप्रदेश शासन स्‍कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार शैक्षणिक सत्र के दौरान शासकीय विद्यालयों के प्रांगण में वैवाहिक एवं अन्‍य समारोह के लिये आयोजन की अनुमति न दिये जाने के निर्देश है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली शादियों में उपयोग हेतु सामुदायिक भवन बनाये जाने हेतु अलग से कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ई.ओ.डब्ल्यू. एवं लोकायुक्‍त में दर्ज प्रकरण

[सहकारिता]

30. ( क्र. 137 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के सहकारिता विभाग के कितने प्रकरण ई.ओ.डब्लू. एवं लोकायुक्त विभाग में दर्ज हैं एवं किनके विरूद्ध चल रहे हैं? वर्तमान में उन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार इन प्रकरणों पर कब तक कार्यवाही पूर्ण की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) सहकारिता विभाग के पन्ना जिला कार्यालय (प्रशासन एवं अंकेक्षण) में, ई.ओ.डब्लू. एवं लोकायुक्त कार्यालय में किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज नहीं हैं, अपितु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पन्ना के 09 प्रकरण ई.ओ.डब्लू. में एवं 01 प्रकरण लोकायुक्त सागर में दर्ज है। उक्त दर्ज प्रकरणों की अद्यतन  जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जांच ई.ओ.डब्लू. सागर एवं विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त सागर स्तर पर प्रचलन में होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बाईस"

प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदाय की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

31. ( क्र. 141 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के माध्यम से वर्ष 2022-2023 एवं 2024 में परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन से प्रशिक्षण किस-किस तिथि को किन-किन विद्यार्थी एवं लोगों को किन-किन संस्थाओं/स्थानों में प्रदान किये गये हैं? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उल्लेखित वर्षों में जितने भी विद्यार्थी एवं लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण उपरांत उनमें से कितनों को रोजगार प्रदान कराया गया है और कहां रोजगार प्रदान कराया गया है? नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उल्लेखित वर्षों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये कितनी-कितनी राशि का आवंटन किस-किस संस्था को विभाग द्वारा प्रदान किया गया है? क्या जो राशि प्रशिक्षण हेतु प्रदान की गई थी उस राशि का शासन के नियमानुसार उपयोग प्रशिक्षण प्रदान करने में किया गया है?
राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र में शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है, 03 निजी आई.टी.आई. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा निजी आई.टी.आई. में प्रशिक्षण उपरान्‍त रोजगार से संबंधित डेटा संधारित नहीं किया जाता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) परासिया विधान सभा क्षेत्र में शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। विभाग द्वारा निजी आई.टी.आई. को प्रशिक्षण राशि प्रदाय नहीं की जाती है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

32. ( क्र. 142 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों एवं ग्रामीणजनों की आवागमन सुविधा को देखते हुए विभिन्न ग्राम/ग्राम पंचायतों में सुदूर ग्राम पहुंच मार्ग योजनान्तर्गत सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय पंचायत मंत्री महोदय जी को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/297 दिनांक 22.05.2024 एवं माननीय वित्त मंत्री महोदय को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/298 दिनांक 22.05.2024 प्रेषित किए गये है, जिन पत्रों पर अभी तक स्वीकृति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार प्रेषित पत्रों में उल्लेखित परासिया विधानसभा के अन्तर्गत विभिन्न सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति विभाग द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्र परासिया की विभिन्‍न ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्‍वीकृति प्रदान किये जाने हेतु माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 297 एवं 298 दिनांक 22.05.2024 के संबंध में सहायक यंत्री जनपद पंचायत परासिया से प्रतिवेदन प्राप्‍त किया गया है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत जमुनिया पठार की सुदूर सड़क निर्माण कार्य पायली से दीघावानी मार्ग तक का कार्य स्‍वीकृत है। ग्राम पंचायत लोहारीबांदरी में माननीय विधायक महोदय के पत्र क्रमांक 763/दिनांक 27.09.2022 में उल्‍लेखित ग्राम पंचायत दमुआ मडला लोहारीबांदरी एवं जमुनिया पठार में मनरेगा योजनान्‍तर्गत सुदूर सड़क निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की जाकर ग्राम पंचायत मंडला एवं लोहारीबांदरी के सुदूर सड़क के कार्य स्‍वीकृत किये गये है वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। शेष सुदूर सड़क की अनुमति के संबंध में प्राप्‍त होने वाले प्रस्‍तावों पर मनरेगा परिषद भोपाल से सुदूर सड़क निर्माण संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए जिले में योजनान्‍तर्गत 60:40 के अनुपात में मजदूरी एवं सामग्री पर व्‍यय को ध्‍यान में रखते हुए परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) सुदूर सड़क कार्यों के संबंध में माननीय विधायक महोदय के पत्र पर अनुमति हेतु प्राप्‍त होने वाले प्रस्‍तावों पर मनरेगा परिषद भोपाल से सुदूर सड़क निर्माण संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए जिले में योजनान्‍तर्गत 60:40 के अनुपात में मजदूरी एवं सामग्री पर व्‍यय को ध्‍यान में रखते हुए परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा दी जाना संभव नहीं।

मजदूरी/संबल कार्डधारी परिवार को अनुग्रह राशि की स्‍वीकृति

[श्रम]

33. ( क्र. 149 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक संबल योजना अंतर्गत संबल कार्डधारी परिवारों को सागर जिला अंतर्गत संबल कार्डधारी की मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता तथा मजदूरी कार्डधारी परिवार को विवाह सहायता के कितने प्रकरण/आवेदन कितने स्वीकृत है एवं कितने लंबित है। वर्षवार, विकासखंडवार, जनपद पंचायत एवं नगर पालिका की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) स्वीकृत कितने संबल कार्डधारी/मजदूरी कार्ड के परिवारों की अनुग्रह एवं सहायता राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई है? कितने शेष हैं? (ग) क्या वर्ष-2023, वर्ष-2024 में नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत संबल कार्डधारी/मजदूरी कार्ड के परिवारों की अनुग्रह एवं सहायता राशि प्रश्‍न दिनांक तक उनके बैंक खातों में समायोजित नहीं की गई? नगर पालिका परिषद/नगर परिषद/विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी देवें? (घ) ऐसे कितने संबल कार्ड/मजदूरी कार्डधारी परिवारों के आवेदन/प्रकरण को अनुग्रह एवं सहायता राशि प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित हैं एवं स्वीकृति उपरांत नगर पालिका परिषद/नगर परिषद/जनपद पंचायत द्वारा उनका निराकरण कब तक किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) संबल योजना अंतर्गत अंत्‍येष्टि एवं अनुग्रह सहायता मजदूर कार्डधारियों को आर्थिक सहायता बावत् जानकारी वर्षवार विकासखण्डवार जनपद पंचायत एवं नगर पालिकावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित विवाह सहायता योजना में मध्‍यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15.04.2022 द्वारा संशोधन उपरांत सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह/निकाह योजना के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जा रही है। तद्नुसार जिला सागर में वित्‍तीय वर्ष 2023-2024 में योजना अंतर्गत 22 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। निकायवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्‍याण मंडल के अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जिला सागर में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित मृत्‍यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना में वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक 295 हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता स्‍वीकृत कर उनके बैंक खाते में भुगतान किया गया है। लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है।                                                 (ग) म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्‍याण मंडल के अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-स अनुसार है। नरयावली विधानसभा अंतर्गत प्रश्‍नांकित अवधि में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल की अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत जनपद पंचायत राहतगढ़ के 02 प्रकरणों में स्‍वीकृति उपरांत भुगतान विफल हो जाने के पश्‍चात हितग्राही के बैंक खाते में राशि समायोजित नहीं हुई है। जिसकी कार्यवाही प्रचलित है। (घ) म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्‍याण मंडल के अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। जिला सागर में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित मृत्‍यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत स्‍वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है।

इन्डोर स्टेडियम एवं जिम भवन की स्वीकृति

[खेल एवं युवा कल्याण]

34. ( क्र. 150 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा इन्डोर स्टेडियम एवं जिम भवन निर्माण स्वीकृति के लिए वित्तीय वर्ष-2023-24, वर्ष-2024-25 में शासन की योजना/नीति विभाग द्वारा निहित की गई/बनाई गई है? (ख) यदि हाँ तो सागर जिले में कितने इन्डोर स्टेडियम/जिम भवन की स्वीकृति के प्रस्ताव/ आवेदन विभाग के पास लंबित हैं? (ग) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका परिषद मकरोनिया में इन्डोर स्टेडियम/जिम भवन का आवेदन/प्रस्ताव लंबित हैं? (घ) यदि हाँ तो प्रश्‍नांश (ग) में लंबित प्रकरण की स्वीकृति में विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 693/30/2017/नौ भोपाल दिनांक 24.03.2017 विभागीय नीति अनुसार इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम निर्माण की योजना निर्धारित है। इस नीति के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले इंडोर हॉल अन्तर्गत ही जिम कक्ष का निर्माण भी किया जाता है। (ख) माननीय विधायक जी से मकरोनिया में जिम भवन हेतु एक याचिका प्राप्त हुई है। इंडोर स्टेडियम/जिम भवन बनाने का समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) उत्‍तरांश ''ख'' में समाहित है। (घ) उत्‍तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

इन्डौर स्टेडियम की स्वीकृति

[खेल एवं युवा कल्याण]

35. ( क्र. 153 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हाटपिपल्या विधानसभा में एक मात्र नगर पंचायत है जहां युवाओं द्वारा कई वर्षों से इन्डौर स्टेडियम की मांग की जा रही है, जिसके लिए आवश्यक भूमि के दस्तावेजों (डी.पी.आर.) सहित प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है किन्तु आज तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है? उक्त इन्डौर स्टेडियम की स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : विभागीय निर्धारित नीति अनुसार विकासखंड मुख्‍यालय या उच्‍च स्‍तर पर ही स्‍टेडियम निर्माण की योजना है। हाटपिपल्‍या विकासखंड मुख्‍यालय नहीं होने से निर्धारित नीति अनुसार यहां स्‍टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है।

दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 156 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 456 दिनांक 08.02.2024 के प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में दोषी पाए गए अधिकारि‍यों एवं कर्मचारियों के नाम तथा उन पर दो वर्ष में प्रचलन में कार्यवाही संबंधी नोटशीट, पत्राचार आदि संबंधी समस्त दस्तावेज की प्रति देवें तथा बतावें कि कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) क्या दोषी पाए गए अधिकारी संविदा नियुक्ति पर है यदि हाँ तो बतावें कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भी उनकी संविदा अवधि दो वर्ष क्यों बढ़ाई गई, संविदा कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर कार्यवाही के क्या नियम है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित दोषियों के विरूद्ध रिपोर्ट के पृष्ट क्रमांक 7,11,17,19,21,24,26,27,29,38,40,49,50 से 55 में धारा 1208,420,464,465,467,468, 471,472 के उल्लेख अनुसार अपराधिक धाराओं में प्रकरण क्यों दर्ज नहीं किया गया? (घ) क्या जांच में दोषी पाए गए राज्य परियोजना प्रबंधक की संविदा अवधि एक वर्ष मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है यदि हाँ तो इस संदर्भ में बनाई गई नोटशीट की प्रति तथा आदेश की प्रति देवें तथा बतावें कि नोटशीट में उन्हें जांच में दोषी पाए जाने का उल्लेख है या नहीं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.06.2022 में तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी एवं 02 अधिकारियों एवं 01 कर्मचारी को दोषी पाया गया है। जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी की जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.06.2022 पर अनावेदकगणों द्वारा अपने पक्ष में प्रस्‍तुत तथ्‍यों एवं सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण हेतु राज्‍य शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर कार्यवाही की जावेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जांच रिपोर्ट के संबंध में अंतिम निर्णय न होने से संविदा अवधि बढ़ाई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन में दोषियों के विरूद्ध विभिन्‍न बिंदुओं के निष्‍कर्ष एवं अभिमत में आपराधिक धाराओं में कार्यवाही करने की अनुशंसा नहीं की गई है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –''स'' अनुसार है। जी नहीं।

संबल योजना में आर्थिक सहायता

[श्रम]

37. ( क्र. 165 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                               (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में ब्लाक धरमपुरी और नालछा में वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक संबल कार्डधारी की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की गई है?                                            (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो संपूर्ण आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावे और किन-किन हितग्राहि‍यों को अपात्र किया गया है? सूची उपलब्ध करावे और अपात्र होने का कारण भी बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में ब्लॉक धरमपुरी तथा नालछा में वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक संबल कार्डधारी की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। प्रश्‍नांकित अवधि तक धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में ब्लाक धरमपुरी तथा नालछा अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

गौशाला की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 166 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) मनरेगा योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी में स्वीकृत किन-किन गौशालाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उनका संचालन कौन-कौन कर रहा है? कौन-कौन सी गौशालाओं में कितनी-कितनी संख्या में गौवंश हैं, उक्त सभी गौशालाओं में बिजली, पानी, चारे की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) विधान सभा क्षेत्र धरमपुरी में निराश्रित गौवंश की कितनी गौशालाएं वर्तमान में संचालित की जा रही हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कितनी गौशालाएं शासकीय हैं और कितनी अशासकीय हैं, सभी गौशालाओं के नाम, पता, क्षमता और उनमें कितना गौवंश रखा गया है, इसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं? (घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, कितना-कितना आवंटन/सहायता/अनुदान दिया गया है? पृथक-पृथक अवगत कराएं। (ड.) आवारा पशुओं जो विचरण कर रहे हैं, उनकी रोकथाम की योजनाएं बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी में 07 गौशालाएं संचालित की जा रही है। (ग) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 03 गौशालाएं शासकीय एवं 04 गौशालाएं अशासकीय है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ड.) मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 49 क ''खंड 2 गौशाला तथा कांजीहाउस स्‍थापित करना तथा उसका प्रबंधन करना और भटके हुए पशुओं की उचित देखरेख करना'', का प्रावधान जोड़ा गया है। संचालक, पंचायत राज संचालनालय का पत्र  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्‍तर्गत मार्गों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 183 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेस-3 के तहत कितने मार्ग स्वी‍कृत किये गये हैं, जो स्वीकृत होकर पूर्ण हो चुके हैं तथा गारंटी अवधि में हैं, इनके ठेकेदार कौन हैं, ठेकेदारों के नाम मोबाईल नम्बर व सम्पूर्ण विवरण प्रदान करें। (ख) क्या मार्गों के निर्माण में लगने वाली सामग्री के गुणवत्ताहीन होने के कारण एवं प्राक्कलन अनुसार कार्य सामग्री का अनुपात न होने के कारण यह स्थिति हुयी है यदि हाँ तो क्या इस संबंध में सं‍बंधितों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक बताये, नहीं तो क्‍यों? (ग) क्या निर्मित मार्गों में से अधिकांश मार्गों की स्थिति वर्तमान में जीर्णशीर्ण हो गयी हैं जिनमें जगह जगह गढ्डे हो गये हैं यदि हाँ तो इन मार्गों का निरीक्षण कराया जाकर इनके संधारण का कार्य गारंटी अवधि में कराया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 के तहत 08 मार्ग स्वीकृत किये गये है, जिसमें से 06 मार्ग पूर्ण हो चुके है एवं वर्तमान में 05 वर्षीय गारंटी अवधि (Defect Liability Period) में है। ठेकेदार के नाम एवं मोबाईल नंबर तथा मार्गों का विवरण  संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। वर्तमान में सभी 06 मार्ग Defect Liability Period में है एवं संधारित है। सभी मार्गों पर आवागमन सुचारू रूप से जारी है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तेईस"

संबल योजनान्तर्गत लंबित प्रकरणों की राशि‍ का प्रदाय

[श्रम]

40. ( क्र. 191 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संबल योजनान्तर्गत प्रदाय की जाने वाली अनुदान राशि‍ के कितने प्रकरण लंबित है तथा कौन-कौन सी सहायता राशि‍ के प्रकरण लंबित है तथा अंतिम बार कब तक भुगतान हुआ है? (ख) क्या कारण है कि वर्तमान तक उक्त हितग्राहि‍यों को लाभ नहीं मिला है तथा उक्त पात्र हितग्राहि‍यों को कब तक लाभ मिलेगा? क्या उक्त प्रकरण में लंबित रहने में कोई दोषी है? हाँ तो कौन तथा नहीं तो वर्तमान तक पात्र हितग्राहि‍यों को राशि‍ प्राप्त होने से क्यों वंचित है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नांश (क) में चाही गई जानकारी निम्‍नानुसार है:- अंत्‍येष्टि सहायता प्रकरण- 0, अनुग्रह सहायता (सामान्‍य मृत्‍यु) प्रकरण -131, अनुग्रह सहायता (दुर्घटना मृत्‍यु) प्रकरण – 15। संबल योजनांतर्गत दिनांक 10 मार्च 2024 को सिंगल क्लिक कार्यक्रम के माध्‍यम से (दिनांक 07-06-2023 तक की मृत्‍यु के स्‍वीकृत एवं डिजिटली साईन्‍ड) प्रकरणों का भुगतान किया गया है। (ख) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ओपन जिम की स्वीकृति‍

[खेल एवं युवा कल्याण]

41. ( क्र. 192 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खेल विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने ओपन जिम स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? कृपया नाम सहित स्वीकृत राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या भीकनगांव विधानसभा अन्तर्गत शेष ग्राम पंचायत मुख्यालय ग्रामों में ओपन जिम खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकती है? हां तो कब तक प्रदान की जायेगी तथा नहीं तो क्या कारण है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खेल विभाग द्वारा माननीय सदस्य के प्रस्ताव अनुसार 1 सेट ओपन जिम की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह जिम भीकनगांव मुख्यालय पर हॉउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थापित की गई है, जिस पर राशि रू. 9,80,905/- (जी.एस.टी. सहित) व्यय की गई है। (ख) जी नहीं। सीमित विभागीय बजट एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ओपन जिम स्थापित किया जाना संभव नहीं है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

राज्य कर्मचारी बीमा सेवाओं में अनियमितता

[श्रम]

42. ( क्र. 194 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी बीमा सेवाओं से संबंधित किस प्रकार की अनियमितताओं के संबंध में श्रमायुक्त कार्यालय के द्वारा किस-किस व्यक्ति की शिकायत पर, किस दिनांक से, जांच की जा रही है? सम्पूर्ण ब्यौरा देवें तथा इस संबंध में वर्तमान में जारी जांच किस अधिकारियों, कर्मचारियों पर की जा रही है? (ख) संचालनालय में वर्ष 2023—24 के लिए जारी स्वीकृत टेंडरों के आदेशों, भुगतान किए गए बिलों, चालू वर्ष के लिए जारी टेंडर आदेशों एवं टेंडर अवधि बढ़ाने के आदेशों की प्रतिलिपियां देते हुए बतावें की गत वर्ष के ही टेंडर की अवधि कितनी बार, किन कारणों से, क्यों बढ़ाई गई है? क्या हॉस्पिटल अनुबंध व अन्य कार्य चालू वर्ष के लिए नहीं किया गया है? यदि हाँ तो अनुबंध की प्रतियां देते हुए बतावें की चालू वर्ष के लिए नए टेंडर जारी क्यों नहीं किए गये, गत वर्ष के टेंडर की अवधि क्यों और कितनी बार बढ़ाई गई है, प्रतियां देवें। (ग) क्या 1 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक आर.टी.आई. एवं अन्य माध्यम से किस-किस नाम के व्यक्ति ने उक्त विषय की जानकारी मांगी है, क्या उन्हें जानकारी दे दी। यदि हाँ तो प्रस्तुत/ प्राप्त शिकायत पर किए गए निराकरण की और प्रतिवेदनों की प्रतियां मयसंलग्न दस्तावेजों सहित देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) संचालनालय द्वारा वितीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत टेंडरों के आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है एवं वर्ष 2023-24 में अनुबंधित केमिस्ट फर्म को अधिनस्थ केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से किये गये देयकों के भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टेंडर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। से रोगी हित में बीमित रोगियों को औषधियों का निर्वाध रूप से प्रदाय करने की दृष्टि से वितीय वर्ष 2023-24 के अनुबंधित टेंडरों की अवधि को आगे बढ़ाया गया है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। चालू वर्ष 2024-25 के लिए हॉस्पिटल अनुबंध की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी किंतु अनुबंध की कार्यवाही प्रकिया‍धीन होने से रोगी हित में प्रशासकीय विभाग द्वारा 3 माह के लिए अवधि आगे बढ़ाई गई थी तत्पश्‍चात दिनांक 23.02.2024 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (ग) दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक आर.टी.आई. एवं अन्य माध्यम से मांगी गई जानकारी संबंधित को दे दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। शिकायतों का निराकरण विभाग से संबंधित नहीं है प्रतिवेदनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार है।

पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में अनियमितता

[सहकारिता]

43. ( क्र. 196 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन के द्वारा सहकारिता विभाग अन्‍तर्गत जिला इन्‍दौर, उज्‍जैन, मंदसौर, नीमच में पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी संस्‍थाओं के नाम से भूमि आवंटित की गई है, जिलेवार एवं संस्‍थावार जानकारी प्रदाय की जावे? क्‍या उक्‍त संस्‍थाओं के द्वारा भूखण्‍ड आवंटन करने में अनियमितता करने की शिकायते विभाग को प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ तो शिकायतों एवं उस संबंध में की गई कार्यवाही/प्रचलित कार्यवाही का संक्षिप्‍त विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित गृह निर्माण सहकारी संस्‍थाओं के संबंध में 1 जनवरी 2022 से किन संस्‍थाओं के संबंध में किस प्रकार की जांच की जा रही है, संक्षिप्‍त विवरण देवें। (ग) उक्त अविध में जिला उज्‍जैन, मंदसौर, नीमच में गृह निर्माण सहकारी संस्था के संबंध में किस-किस नाम के व्यक्ति की शिकायते जिला कार्यालय सहकारिता विभाग को प्राप्‍त हुई है,  उन शिकायतों की जांच किन अधिकारियों के द्वारा की गई है, जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही एवं प्रकियाधीन जांच का विवरण उपलब्‍ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित जिन गृह निर्माण सहकारी संस्‍थाओं की जांच की जा रही है, उनके कार्यरत संस्‍था अध्‍यक्ष/प्रशासक की जानकारी संस्‍थावार उपलब्‍ध करावे। उक्‍त संस्‍थाओं में उपलब्‍ध भूमि, भूखण्‍ड एवं सदस्‍य संख्‍या उपलब्‍ध करावे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

खेत सड़क योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 204 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत खेत सड़क योजना कब से प्रारंभ की गई थी? वर्तमान में योजना की स्थिति क्या है? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित योजना ग्रामीण किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी थी? यदि हाँ तो क्या प्रदेश सरकार योजना का क्रियान्वयन जारी रखेगी? (ग) क्या मध्यप्रदेश में योजना पुनः चालू करने की घोषणा या आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ तो कब?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत खेत/ सुदूर सड़क उपयोजना के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 9581/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2013 भोपाल दिनांक 17.12.2013 से दिशा-निर्देश जारी किये गये है। वर्तमान में विभाग के पत्र क्रमांक 1503/MGNREGS-MP/NR-3/2023 भोपाल दिनाक 16.05.2023 से जारी निर्देशों के अनुक्रम में उपयोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। विभाग दवारा प्रसारित निर्देशों अनुसार उपयोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (ग) वर्तमान में विभाग के पत्र क्रमांक 1503/ MGNREGS-MP/NR-3/2023 भोपाल दिनांक 16.05.2023 से जारी निर्देशों के अनुक्रम में उपयोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

 

आय व्यय के नियमों का पालन नहीं किया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

45. ( क्र. 205 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा 01 अगस्त 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी राशि कहां-कहां, किन-किन कार्यों पर व्यय की गई ब्याज से प्राप्त राशि सहित जानकारी देने का कष्ट करें। (ख) क्या जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा आय-व्यय का अनुमोदन सामान्य प्रशासन समिति एवं अध्यक्ष द्वारा कराया गया है। यदि नहीं तो क्यों? (ग) जिला पंचायत निधि एवं अन्य मद से प्राप्त राशि को आहरण करने के क्या नियम है? क्या उक्त नियमों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा किया जा रहा है यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एफ2-39/22/पं.-1/2014/987/2015 भोपाल दिनांक 19.05.2015 के अनुक्रमांक 04 का मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पालन किया गया यदि नहीं तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ।

 

 

विकास कार्यों की स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 219 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जुन्‍नारदेव विधानसभा क्षेत्र के अल्‍प पिछले आदिवासी अंचलों की सड़क ग्राम पंचायत टेमरू की कूकरपानी मेन रोड से जामुनढाना तक लगभग 2 कि.मी.. सड़क, ग्राम पंचायत तूमडा में तूमडा से मन्‍नाखारी तक लगभग 2 कि.मी. सड़क, ग्राम पंचायत इटावा की तामिया मेन रोड से आमाढाना इटावा तक लगभग 1.5 कि.मी. सड़क, ग्राम पंचायत घानाउमरी की घानाउमरी घुडेला से जंगलीढाना तक लगभग 2 कि.मी. सड़क, ग्राम पंचायत मोरछी की मोरछी से पुलिया तक लगभग 1 कि.मी. सड़क एवं ग्राम पंचायत रिछेडा की ग्राम डोरली से बिछुआ (केवलारी) मार्ग तक लगभग 1 कि.मी. सड़क को प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र क्रं/6000/दिनांक 28.05.2024 को इस वर्ष की कार्ययोजना में बजट में शामिल कर निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान करेंगे। (ख) क्‍या जुन्‍नारदेव विधानसभा के अल्‍प पिछले आदिवासी अंचलों की निम्‍नलिखित 12 पुल पुलिया ग्राम पंचायत हिरदागढ, केवलारी, कोल्हिया, घानाउमरी, कटकुही, पिण्‍डरईकला, दातलावादी, चिकटबर्री, पालाचौरई, डोब, बुर्रीकला, बुर्रीखुर्द पंचायतों में पुलिया रपटा निर्माण कार्य जो मेरे द्वारा आपके कार्यालय में दिये गये पत्र क्रं/6093/ दिनांक 28.05.2024 को इस वर्ष की कार्ययोजना में बजट में शामिल कर निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) छिंदवाड़ा जिले के जुन्‍नारदेव विधानसभा क्षेत्र के प्रश्‍नाधीन ग्राम पंचायत टेमरू, तूमडा, इटावा, घानाउमरी, मोरछी एवं रिछेडा में प्रस्‍तावित मार्ग की स्‍वीकृति मनरेगा परिषद भोपाल से सुदूर ग्राम सम्‍पर्क सड़क निर्माण संबंधी जारी निर्देशों का परिपालन करते हुये सुदूर ग्राम सम्‍पर्क सड़क योजनांतर्गत 60:40 के अनुपात में मजदूरी एवं सामग्री पर व्‍यय एवं राशि की उपलब्‍धता को ध्‍यान में रखते हुये परीक्षण उपरांत स्‍वीकृति की कार्यवाही किया जाना संभव होगी। (ख) क्षेत्र के मार्गों पर प्रस्‍तावित पुल-पुलियों का निर्माण मनरेगा परिषद भोपाल के निर्देशानुसार स्‍थल निरीक्षण उपरांत मनरेगा में 60:40 के अनुपात में व्‍यय एवं राशि की उपलब्‍धता को ध्‍यान में रखते हुये एवं कंवर्जेन्‍स से किये जाने हेतु बजट में शामिल किया जाना संभव होगा।

मण्डियों एवं उपमण्‍डि‍यों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

47. ( क्र. 224 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अंर्तगत कुल कितनी कृषि उपज मंडी एवं उप मंण्डि‍यां स्थायी रूप से एवं अस्थायी रूप से कुल कितने रकबा एवं क्षेत्रफल पर जिस ग्राम एवं तहसील में जिस खसरा क्रं. पर संचालित है उसकी सम्पूर्ण जानकारी कृषि उपज मण्डीवार एवं उपमण्डीवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें एवं उक्त कृषि उपजमण्डी एवं उपमंडि‍यों में कौन-कौन सी फसल, कपास एवं अन्य खाद्यान्‍न की खरीदी विगत तीन वर्षों में की गई उसकी जानकारी कृषि उपज मंडीवार एवं उपमंडीवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित जिलों में स्थित कृषि उपज मण्डी एवं उपमण्डि‍यों के कुछ क्षेत्रफल पर अथवा पूरे भाग में वर्तमान में किस भूमाफिया एवं अतिक्रमणकर्ता का अवैध कब्जा है उक्त की जानकारी उसके नाम, पते एवं किये गये अवैध कब्जें के क्षेत्रफल की जानकारी पृथक-पृथक मण्डीवार एवं उपमण्डीवार उपलब्ध करावें। विभाग द्वारा कृषि उपज मंडी एवं उपमंडि‍यों पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने के लिये प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है इसकी जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 16.01.24 को मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, आयुक्त सहप्रबंध संचालक मण्डीबोर्ड, को पृथक-पृथक चार पत्र लिखकर सरवन मंडी जमीन पर अवैध कब्जे को हटानें, बाजना एवं रावटी उपमण्डी में कपास खरीदी हेतु पत्र लिखा गया था यदि हाँ तो उक्त पत्रों पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या महोदय जिला रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में स्थित सभी कृषि उपज मण्डियों एवं उप मण्डियों के क्षेत्रफल में हुये अवैध कब्जों की जांच कराये जाने हेतु आदेश जारी करते हुये सीमांकन कराये जाने के आदेश जारी करेंगे यदि हाँ तो कब तक निश्चित समय अवधि बतावें यदि नहीं तो क्यों नहीं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जिला रतलाम, झाबुआ एवं अलीराजपुर अन्‍तर्गत मंडी समितियों एवं उपमंडी समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 तथा विगत तीन वर्षों की आवक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) अतिक्रमण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। मंडी समितियों का अतिक्रमण मुक्‍त करने हेतु म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये है। मंडी समितियों द्वारा उक्‍त के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। (ग) प्रकरण में कार्यालयीन पत्र दिनांक 19/01/2024 तथा 18/04/2024 द्वारा संयुक्‍त संचालक, उज्‍जैन एवं कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग मंदसौर से प्रतिवेदन प्राप्‍त किया गया। प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्‍टर रतलाम को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 12/06/2024 द्वारा मंडी को आवंटित भूमि को अन्‍य व्‍यक्ति को आवंटित किये जाने की वस्‍तुस्थिति से अवगत कराने तथा अतिक्रमण को शीघ्र हटाए जाने हेतु लेख किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। मंडी सैलाना की उपमंडी बाजना, रावटी एवं सरवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होकर सम्‍पूर्ण कृषक लघु कृषक है और उपज आवश्यकतानुसार सिर पर बोझा लाते है। उपमंडी रावटी सीजनल क्रियाशील होकर कपास की सीजन की नीलामी उपमंडी प्रांगण में दिनांक 03.11.2023 से शुरू की गई थी तथा उपमंडी बाजना भी सीजनल होने से कपास की नीलामी दिनांक 24.1.2023 से की गई थी। (घ) कार्यालयीन पत्र क्र./ बोर्ड/संपदा/46/93/1530-31 दिनांक 11/05/2023 से समस्‍त जिला-कलेक्‍टर को मंडियों से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु लेख किया गया है। प्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगणों को अतिक्रमण मुक्‍त रखने के लिये समय-समय पर विभागीय स‍मीक्षा बैठकों एवं पत्रों के माध्‍यम से समस्‍त आंचलिक अधिकारियों एवं मंडी सचिवों को निर्देश जारी किये गये है।

खेल मैदान एवं स्‍टेडियम की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

48. ( क्र. 225 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में वर्तमान में कितने छोटे-बड़े स्टेडियम एवं खेल मैदान स्थित है उनके नाम, पते एवं छोटे बड़े स्‍टेडियम एवं खेल मैदानों की पृथक-पृथक क्षेत्रफलों की मय खसरा क्रमांक एवं कुल रकवे की जानकारी सहित प्रदान करे एवं उक्त खेल मैदान एवं छोटे बड़े स्टेडियम वर्तमान में कौन-कौन सी संस्थाएं संचालित कर रही है उनके नाम, पते संचालकगणों के नाम, पते सहित उपलब्ध करावे। उक्‍त खेल मैदानों एवं छोटे-बड़े स्टेडियमों के रख-रखाव एवं निर्माण मरम्मत पर विगत पांच वर्षों में जो राशि विभाग द्वारा व्यय की गयी उसकी पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित जिलों में स्थित छोटे-बड़े स्टेडियमों में कौन-कौन सी खेल सामग्री उपलब्ध है एवं उक्त स्टेडियमों पर विभाग द्वारा कौन-कौन सी खेल गतिविधियां विभागीय रूप से संचालित की जा रही है। विगत पांच वर्षों से संचालित समस्त खेल गतिविधि‍यों की जानकारी पृथक-पृथक जिलेवार उपलब्ध करावे। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित खेल मैदान एवं छोटे-बड़े स्टेडियमों पर वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों/निजी संस्थाओं का अवैध कब्जा है उसकी जानकारी पृथक-पृथक जिलेवार उपलब्ध करावे। विभाग द्वारा उक्त अवैध कब्जों को हटाने के लिये प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी सम्पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा सैलाना विधानसभा क्षेत्र में एक बड़े किक्रेट स्टेडियम कि मांग विभागीय मंत्री से किये जाने हेतु दिनांक 03.06.2024 को पत्र लिखा गया था यदि हाँ तो माननीय मंत्री महोदय सैलाना विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को खेल गतिविधि‍यों में प्रोत्साहन देने के लिए सैलाना क्षेत्र, रावटी क्षेत्र में ही बड़ा स्टेडियम क्रिकेट खेलने हेतु बनाए जाने के आदेश जारी करेंगे यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तों क्यों नहीं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में विभागीय आधिपत्य के छोटे-बड़े स्टेडियम, खेल मैदान की समस्त जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) में उल्लेखित किसी भी विभागीय मैदान पर किसी का कोई भी अवैध कब्जा नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                         (घ) जी हाँ। सैलाना विधानसभा में क्रिकेट स्टेडियम विभाग के नाम भूमि आवंटन होने के पश्चात् समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता अनुसार विभागीय नीति अन्तर्गत स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट - "चौबीस"

मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

49. ( क्र. 228 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                          (क) चाचौड़ा विधानसभा में मुख्यमंत्री सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण हुआ है और कितनी सड़क स्वीकृत है और क्षेत्र की कितनी सड़के बनना प्रस्तावित है? सूची सहित विवरण देवें। (ख) क्या सभी कागजों में पूर्ण सड़कों का धरातल पर भी कार्य पूर्ण हुआ है यदि हाँ तो सूची प्रदाय करें l यदि नहीं तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) चाचौड़ा विधानसभा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्‍वीकृत एवं पूर्ण कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्‍नांकित क्षेत्र में सड़क बनना प्रस्‍तावित न होने से जानकारी निरंक। (ख) प्रश्‍नानुसार सभी कागजों में पूर्ण सड़कों का धरातल पर भी कार्य पूर्ण हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

अमृत सरोवर तालाब योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

50. ( क्र. 242 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) प्रदेश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल कितने अमृत सरोवर तालाब स्वीकृत किये गये, उनकी स्वीकृत राशि कितनी है? (ख) अमृत सरोवर तालाब योजना के स्थान एवं गुणवत्ता संरचना को लेकर शासन के क्या मापदंड निर्धारित है? (ग) बरगी 96 में कुल कितने अमृत सरोवर तालाब स्वीकृत किये गये है, कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई, कितने तालाबों का निर्माण पूर्ण हो चुका हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रदेश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल 5561 अमृत सरोवर तालाब स्वीकृत किये गये है। सरोवरों की स्वीकृत राशि nrega.nic in पर उपलब्ध है। (ख) अमृत सरोवर तालाब के स्थान एवं गुणवत्ता संरचना के सबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 3361/वि.आ.2022. भोपाल, दिनाक 29.03.2022 एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल के पत्र क्र. 25/22/वि-10/ग्रायांसे/2022 भोपाल दिनाक 09.05.2022 से मापदण्ड निर्धारित है। (ग) बरगी 96 में से कुल 26 अमृत सरोवर तालाब स्वीकृत किये गये है, जिनकी कुल स्वीकृत राशि रु. 454.69 लाख है। जिसमें से 25 कार्य अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण पूर्ण हो चुके हैं।

आई.टी.आई. की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

51. ( क्र. 251 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निवाड़ी जिला अंतर्गत जिला स्तर पर निवाड़ी नगर में आई.टी.आई. खोले जाने की कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है, यदि हाँ तो कब तक निवाड़ी नगर को आई.टी.आई. की सौगात मिल सकेगी? (ख) क्या निवाड़ी जिला अंतर्गत ओरछा नगर में शासकीय आई.टी.आई. ओरछा में संचालित चार ट्रेड विद्युतकार, फिटर, कम्प्यूटर एवं डीजल मैकेनिक के अतिरिक्त अन्य ट्रेड के प्रारंभ किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव लंबित हैं, यदि हाँ तो उक्त प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करावें एवं उक्त प्रस्तावों पर कब तक कार्यवाही की जाकर नई ट्रेड प्रारंभ की जा सकेगी?                                                              (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं तो स्थानीय स्तर पर ओरछा नगर में व्यावसायिक गतिविधियों एवं रोजगार की दृष्टि से इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाउसकीपिंग व प्लंबर ट्रेड विभाग द्वारा कब तक प्रारंभ की जावेगी?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) एवं (ख) जी नहीं।                                                   (ग) शासकीय आई.टी.आई., ओरछा में प्‍लम्‍बर व्‍यवसाय सत्र 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्‍हीकल एवं हाउस कीपिंग ट्रेड प्रारंभ किये जाने के संबंध में कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

 

कृषि महाविद्यालय की स्‍थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

52. ( क्र. 253 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निवाड़ी जिला अंतर्गत जिले से लगी समस्त सीमाओं के अंतर्गत कृषि बाहुल्य क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य किए जाते हैं, यदि हाँ तो क्या निवाड़ी जिला अंतर्गत निवाड़ी नगर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में कोई कार्य योजना प्रस्तावित हैं? (ख) क्या उक्त जिले में कृषि प्रयोजन संबंधी उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं किन्तु जिले में कृषि महाविद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राओं को अध्यापन हेतु अन्यत्र दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है, यदि हाँ तो निवाड़ी जिला अंतर्गत निवाड़ी नगर में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा कोई कार्य योजना बनाकर स्वीकृति दी जावेगी, यदि हाँ तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। निवाड़ी जिला अंतर्गत जिले से लगी समस्‍त सीमाओं अंतर्गत कृषि बाहुल्‍य क्षेत्रों पर विभिन्‍न प्रकार के कृषि कार्य किए जाते है। निवाड़ी जिला अंतर्गत निवाड़ी नगर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में कोई कार्य योजना प्रस्‍तावित नहीं है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उद्भुत नहीं होता है।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

53. ( क्र. 260 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत मंडला जिले में प्रश्‍न दिनांक तक कितने युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? (ख) उपरोक्त रजिस्टर्ड युवाओं में से कितने युवाओं को इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग का अवसर मिला? उनके नाम, पता की जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) ट्रेनिंग के लिए चुने गये युवाओं में से कितने युवाओं को संबंधित प्रतिष्ठान में नौकरी मिली? उनके नाम, पता एवं संबंधित प्रतिष्ठान के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें?                                    (घ) मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लागू होने के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक राज्य शासन द्वारा इस योजना के प्रचार प्रसार और विज्ञापन पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) एवं (ख) प्रश्‍नावधि में मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत मंडला जिले में 12522 अभ्‍यर्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 375 युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हुआ, जिनके नाम एवं पता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक प्रशिक्षण योजना है, नौकरी एवं रोजगार का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) प्रश्‍नावधि में विभाग द्वारा इस योजना के प्रचार-प्रसार और विज्ञापन पर कोई व्‍यय नहीं किया गया हैं।

गौशालाओं की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 264 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में कब-कब कितनी गौशालाओं हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) कितनी गौशालाओं का काम पूर्ण हो चुका है एवं कितनी अपूर्ण हैं? (ग) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र की अपूर्ण गौशालाएं कब तक पूर्ण होगी? (घ) इन गौशालाओं में गोवंश की संख्या क्या है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा अन्‍तर्गत प्रदेश में 3101 गौशाला के कार्यों हेतु राशि रू. 1043.82 करोड़ स्वीकृत की गई है। जानकारी nrega.nic.in पर उपलब्‍ध है, संलग्‍न परिशिष्‍ट  पर फ्लोचार्ट अनुसार प्राप्‍त की जा सकती है। (ख) जानकारी nrega.nic.in पर उपलब्‍ध है, संलग्‍न परिशिष्‍ट पर फ्लोचार्ट अनुसार प्राप्‍त की जा सकती है। (ग) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत 07 गौशालाएं अपूर्ण है जिनका कार्य प्रगतिरत है। गौशाला वृहद सामग्री का कार्य होने से समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) नर्मदापुरम जिला अन्‍तर्गत गौशालाओं में गौवंश की संख्‍या 1328 है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

कन्या महाविद्यालय का भवन एवं खेल स्टेडियम का निर्माण

[उच्च शिक्षा]

55. ( क्र. 265 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी-मालवा विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी- मालवा कितने वर्षों से किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है? (ख) मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार कब तक कन्या महाविद्यालय भवन एवं स्टेडियम की राशि स्वीकृत की जाएगी? (ग) क्या स्वीकृत पदमान से प्रिंसिपल व्याख्याता खेल प्रशिक्षक आदि सभी पद भरे जा चुके हैं? (घ) यदि नहीं तो शेष पद कब तक भरे जाएंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सिवनी-मालवा किराए के भवन में संचालित नहीं है, बल्कि यह स्थापना वर्ष 2018 ने शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी-मालवा के कन्या छात्रावास भवन में संचालित किया जा रहा है। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में (घोषणा क्रमांक सी 2570/दिनांक 25/07/2023) महाविद्यालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव 980.00 लाख स्थाई वित्तीय समिति के समक्ष दिनांक 13/09/2023 को प्रस्तुत किया गया, लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रकरण पर विचार नहीं हो सका। आगामी वित्‍तीय समिति की बैठक में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जावेगा। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा (क्रमांक सी 2570/ दिनांक 25/07/2023) में स्टेडियम निर्माण संबंधी घोषणा शामिल नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। पदपूर्ति की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

सड़कों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 268 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                              (क) प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से विकासखण्ड सिरोंज एवं विकासखण्ड लटेरी में किन-किन मार्गों की स्वीकृति हुई है? तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा की दिनांक, कार्यादेश की दिनांक, कार्य पूर्णतः दिनांक सहित स्वीकृत राशि की जानकारी कार्य के नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत मार्गों की गुणवत्ता का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियाँ पाई गई? यदि हां, तो गुणवत्ताहीन कार्य पाये जाने पर निर्माण एजेन्सी, ठेकेदार एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के संदर्भ में प्रधानमंत्री सड़क फेस-3 से स्वीकृत मार्गों एवं पुल-पुलियों का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) गुणवत्ताविहीन अथवा पात्र ग्रामों को सड़क निर्माण से वंचित रखने वाले ग्रामों के संबंध में प्रश्‍नकर्ता एवं नागरिकों द्वारा कब-कब शासन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कृत कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें। उक्त गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण के लिए तथा पात्र होने के बाद भी सड़क सुविधा से वंचित रहने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उन पर कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ड.) विकासखण्ड सिरोंज एवं विकासखण्ड लटेरी में पात्र होने के उपरांत भी कितने ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित रह गये हैं? ग्रामवार विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। विकासखण्ड सिरोंज के ग्राम युसूफपुर उर्फ बजीरपुर के मार्ग निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति कब हुई थी तथा किसके आदेश पर प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई थी? कारण सहित बतावें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की पात्रता होने के बाद भी उक्त ग्राम में मार्ग स्वीकृत न होने के लिए कौन उत्तरदायी है? दोषी पर क्या कार्यवाही की जावेगी तथा उक्त मार्ग के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 के अंतर्गत विकासखण्ड सिरोज एवं लटेरी की स्वीकृत सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''1'' अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित मार्गों के निरीक्षण संबंधित विवरण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित मार्गों के निरीक्षण संबंधित विवरण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''4'' अनुसार है। प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत मार्गों के प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक की अवधि में इस कार्यालय के उपयंत्री, सहायक प्रबंधक एवं महाप्रबंधक द्वारा निरंतर निरीक्षण किया गया है तथा निर्माण कार्य के प्रगति पर होने के दौरान पाई गई कमियों को स्थल पर ही समक्ष में संबंधित संविदाकारों को निर्देशित कर गुणवत्तापूर्ण करवाया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के संदर्भ में प्रधानमंत्री सड़क फेस-3 से स्वीकृत मार्गों एवं पुल-पुलियों के निर्माण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है।                                                            (घ) गुणवत्ताविहीन अथवा पात्र ग्रामों को सड़क निर्माण से वंचित रखने वाले ग्रामों के संबंध में प्रश्‍नकर्ता एवं नागरिकों द्वारा शासन को प्राप्त शिकायतें एवं कृत कार्यवाही की छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''5'' अनुसार है। कोई भी सड़क का निर्माण गुणवत्ताविहीन नहीं है एवं कोई भी पात्र सड़क निर्माण से वंचित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्राथमिकता के आधार पर विकासखण्ड सिरोज में 03 मार्ग एवं विकासखण्ड लटेरी में 03 मार्गों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। शेष मार्ग प्राथमिकता के आधार पर आगामी चरणों में भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत निर्माण किया जा सकेगा। विकासखण्डवार मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''6'' अनुसार है। विकासखण्ड सिरोज के सिरोज इमलानी रोड से यूसुफपुर मार्ग की स्वीकृति म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के आदेश क्र. 16430 दिनांक 02.08.2018 को पंचायत राज निधी में एक्स कैटेगिरी अंतर्गत प्राप्त हुई थी, योजना की निरंतरता न होने के कारण मार्ग म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 3145 दिनांक 25.02.2022 से विलोपित किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

डिग्री कॉलेजो की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

57. ( क्र. 272 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में विधान सभा चुनाव वर्ष 2023 से पूर्व सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज खोले जाने की घोषणाएं की गई थी? (ख) यदि हां तो वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश के किन-किन जिलों/शहरों/तहसीलों में कब-कब तथा कितने-कितने सरकारी डिग्री कॉलेज शासन द्वारा खोले गए हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन द्वारा खोले गए डिग्री कॉलेज मापदण्डों जैसे कॉलेज बिल्डिंग, खेल मैदान, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि उपलब्धता के अनुरूप खोले गए? यदि हां तो सूची उपलब्ध करावें, यदि नहीं तो बिना मापदण्डों के डिग्री कॉलेज खोले जाने और उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों पर कोई कार्रवाई की जावेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा खोले गए डिग्री कॉलेज में क्या कॉलेज की बिल्डिंग स्वयं की है अथवा नहीं? कॉलेज में स्टाफ एवं अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों? संपूर्ण जानकारी से अवगत करावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कुल 35 सरकारी डिग्री कॉलेज शासन द्वारा खोले गए हैं। जिलेवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2023 में, जनवरी 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रारंभ किए गए कुल 35 शासकीय महाविद्यालय वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये शासकीय भवनों में मूलभूत सुविधाओं के साथ संचालित किए जा रहे हैं। नवीन प्रारंभ 35 में से 05 शासकीय महाविद्यालयों को भूमि प्राप्त हो चुकी है, शेष के लिए प्रक्रिया प्रचलन में है। भूमि आवंटन होने के पश्चात् वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मापदण्डों के अनुरूप खेल मैदान, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला एवं अध्ययन कक्षों युक्त भवन का निर्माण कराया जाएगा। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, नवीन प्रारंभ 35 महाविद्यालयों के अभी स्वयं के भवन नहीं है।

 

परिशिष्ट - "छब्बीस"

 

 

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

58. ( क्र. 273 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत भोपाल जिले में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितने युवाओं द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में योजना अंतर्गत रजिस्टर्ड युवाओं में से कितने युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत संबंधित प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त हो चुका है? कितने युवा बेरोजगार हैं? योजना की वर्तमान स्थिति से अवगत करावें। (ग) प्रशिक्षण के लिए चुने गए युवाओं में से कितने युवाओं को संबंधित प्रतिष्ठान में नौकरी मिली है अथवा कितने युवा बेरोजगार हैं? (घ) मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का संचालन कौन-कौन सी निजी कंपनी के द्वारा किया गया एवं योजना लागू होने के उपरांत प्रश्‍न दिनांक तक राज्य शासन द्वारा इस योजना के प्रचार-प्रसार और विज्ञापन पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि में भोपाल जिले में मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 35125 युवाओं के द्वारा रजिस्‍ट्रेशन कराया गया।                                 (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में योजना अंतर्गत प्रशिक्षणरत 1149 युवाओं में से 48 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है। मध्‍यप्रदेश में योजना अंतर्गत कुल पंजीयन अभ्‍यर्थी 926040, कुल पंजीकृत प्रतिष्‍ठान 23051 एवं कुल 20118 अभ्‍यर्थी प्रशिक्षणरत हैं। मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक प्रशिक्षण योजना हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) योजना का संचालन पोर्टल के माध्‍यम से कौशल विकास संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। प्रश्‍नावधि में विभाग द्वारा इस योजना के प्रचार-प्रसार और विज्ञापन पर कोई राशि व्‍यय नहीं की गई है।

शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

59. ( क्र. 274 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018 की स्थिति में म.प्र. स्थित रोजगार कार्यालयों में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे? कितने पुरुष एवं महिलाएं बेरोजगार पंजीकृज थी एवं महिला व पुरुष बेरोजगारों की अलग-अलग संख्या बताने का आग्रह है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में मई 2024 की स्थिति में म.प्र. में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों का पंजीयन है? महिला पुरुष की अलग-अलग संख्या कितनी है? यह संख्‍या वर्ष 2018 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है एवं बेरोजगारों की संख्या की वृद्धि होने के क्या-क्या कारण रहें हैं? (ग) वर्ष 2018 से जनवरी 2024 तक रोजगार कार्यालय के द्वारा पूरे प्रदेश में कितने बेरोजगारो को सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया है? महिला एवं पुरुषों की संख्या अलग-अलग बताने का आग्रह है।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि में एम.पी. रोजगार पोर्टल पर 24,33,576 शिक्षित एवं 2,48,292 अशिक्षित आवेदक पंजीकृत थे, जिनमें 7,63,782 महिलाएं एवं 19,18,086 पुरूष थे। (ख) मई 2024 की स्थिति में 25,30,742 शिक्षित एवं 52,017 अशिक्षित आवेदक एम.पी. रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिनमें 9,92,189 महिलाएं एवं 15,90,387 पुरूष हैं। यह संख्‍या वर्ष 2018 की तुलना में 3.83 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2023 में म.प्र. राज्‍य कर्मचारी चयन मंडल द्वारा विभिन्‍न पदों की अधिसूचना जारी की गई थी, इनमें आवेदन के लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता के कारण यह वृद्धि हुई है। (ग) रोजगार कार्यालय के द्वारा सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्‍ध नहीं कराया जाता है। प्रश्‍नावधि में निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों के माध्‍यम से 4,97,106 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदाय किये गये, जिनमें 69,242 महिलाएं एवं 4,27,864 पुरूष आवेदक है।

उप स्वास्थ केन्द्रों पर आयुर्वेदिक औषधियों की उपलब्धता

[आयुष]

60. ( क्र. 277 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) क्या आयुष विभाग द्वारा संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पदस्थ आयुर्वेद चिकित्सक (सी.एच.ओ.) के माध्यम से आम जनता के उपचार हेतु निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियाँ उपलब्ध करवाने की योजना है? जिला इंदौर, देवास एवं सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में सी.एच.ओ. के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने स्थानों पर पद रिक्त है तथा जिला इंदौर, देवास एवं सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र का अलग-अलग विवरण प्रदान करने का आग्रह है?  (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ तो मध्यप्रदेश में शासन द्वारा संचालित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों (उप स्वास्थ्य केन्द्रों) पर कब तक औषधियाँ उपलब्ध करवाई जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में जिला देवास अंतर्गत सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने आयुर्वेदिक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) संचालित है, कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वयं के भवन है व कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित किये जा रहे है?   (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कितने नवीन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) खोले जाने की योजना है एवं वहां पर सी.एच.ओ. के कितने पद स्वीकृत किये जाने की योजना है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) आयुष विभाग अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं होते है। आयुष विभाग के अंतर्गत राष्‍ट्रीय आयुष मिशन में औषधालयों को हेल्‍थ एण्‍ड वैलनेस केन्‍द्रों (HWC)/आयुष्‍मान आरोग्‍य मंदिर-आयुष में उन्‍नयन कर आयुष स्‍वास्‍थ्‍य सेवाऐं दी जा रही है। इन केन्‍द्रों के माध्‍यम से आयुष औषधियां वितरित की जाती है। आयुष विभाग के आयुष के आयुष्‍मान आरोग्‍य औषधियां वितरित की जाती हैं। आयुष विभाग के आयुष्‍मान आरोग्‍य मंदिर-आयुष में CHO-Community Health Officer (CAMO - Community AYUSH Medical Officer) की रिक्तियां इस प्रकार हैं-

क्षेत्र

स्‍वीकृत पद CAMO

रिक्‍त CAMOपद

रिमार्क

इंदौर जिला

14

02

04 रिक्‍त CAMO पद (इसमें सोनकच्‍छ विधान सभा का 01 रिक्‍त पद सम्मिलित है) के विरूद्ध नियमित आयुष चिकित्‍साधिकारी पदस्‍थ है।

देवास जिला

20

02

विधानसभा सोनकच्‍छ

04

01

(ख) आयुष विभाग द्वारा संचालित हेल्‍थ एण्‍ड वैलनेस केन्‍द्रों पर औषधियां उपलब्‍ध है तथा समय-समय पर आवश्‍यकतानुसार औषधियां उपलब्‍ध कराई जाती है। (ग) 04, सभी स्‍वयं के भवन है।                            (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न शेष नहीं होता।

कृषकों द्वारा जमा कॉशन मनी की जानकारी

[सहकारिता]

61. ( क्र. 280 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोसायटियों/संस्था द्वारा कृषक भूमि ऋण लेने पर सोसायटी द्वारा कॉशन मनी की राशि कृषक द्वारा जमा कराई जाती है, यदि की जाती है तो इसकी जानकारी सोसायटीवार सूची देवें। (ख) सोसायटियों द्वारा 2015 से आज प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों की कॉशन मनी की राशि जमा करवाई गई है। क्या किसानों द्वारा खाता बंद करवाने पर कॉशन मनी की राशि उन्हें वापस कर दी गई है, यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रत्यक सोसायटी/संस्था में किसानों की कॉशन मनी की कितनी राशि शेष है? सूची उपलब्ध कराएं। क्या उक्त राशि ब्याज सहित किसानों को मिलेगी या नहीं? यदि संस्था द्वारा किसानों की राशि वापस नहीं की गई तो क्या विभाग द्वारा दोषियों पर उचित कार्यवाही की जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कृषकों द्वारा फसल ऋण लेने पर कॉशन मनी नहीं ली जाती है अपितु कृषकों द्वारा फसल ऋण लेने पर ऋण राशि के अनुपात में निर्धारित दर से अंशपूंजी जमा करायी जाती है। सोसायटीवार जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक 23,758 किसानों द्वारा राशि रूपये 1358.43 लाख की अंशपूंजी सोसायटियों में जमा की गई है। किसानों द्वारा फसल ऋण खाता बंद करवाने पर अंशपूंजी की राशि उनकी मांग अनुसार उन्हें वापस कर दी जाती है।                                                    (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में 36,082 किसानों की राशि रूपये 2041.25 लाख अंशपूंजी जमा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। उक्त राशि अर्थात अंशपूंजी पर ब्याज दिये जाने का प्रावधान नहीं है। किसानों द्वारा फसल ऋण खाता बंद करवाने पर अंशपूंजी की राशि उनकी मांग अनुसार उन्हें वापस कर दी जाती है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

किसानों के लिए योजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

62. ( क्र. 285 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में आदान सामग्री कितने किसानों को दी गई? मनावर विधानसभा के कितने किसानों को दी गई है? नाम, ग्राम एवं अन्य ब्यौरा सहित जानकारी देवें। (ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत धार जिले में प्रति वर्ष कितना टारगेट आता है? विगत दो वर्षों का ब्यौरा देवें। इस योजना से धार जिले के कितने किसान लाभान्वित हुए? किसानों के नाम सहित वर्षवार-विधानसभावार ब्यौरा देवें। (ग) कृषि अभियांत्रिकी के अंर्तगत मनावर विधानसभा के कितने किसानों को लाभ मिला? ब्यौरा देवें। यदि नहीं मिला तो कारण बताएं। (घ) मनावर विधानसभा क्षेत्र में बीज, कीटनाशक, उर्वरक क्रय-विक्रय लाइसेंसधारी कितने हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जिले में विभिन्‍न विभागीय योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 12119 कृषकों को आदान सामग्री दी गई। वर्ष 2023-24 में मनावर विधानसभा में कुल 2022 कृषकों को आदान सामग्री दी गई है। लाभान्वित कृषकों का नामवार, ग्रामवार एवं अन्‍य ब्‍यौरा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत धार जिले में प्रतिवर्ष प्राप्‍त टारगेट का विगत दो वर्षों का ब्‍यौरा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। योजनांतर्गत माइक्रोइरिगेशन (लघु सिंचाई) में 505 एवं बलराम तालाब में 67 कुल 572 किसान लाभान्वित हुए है। विधानसभावार, वर्षवार किसानों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) कृषि अभियांत्रिकी के अंर्तगत मनावर विधानसभा के वर्ष 2022-23 में 505 एवं वर्ष 2023-24 में 622 कृषक कुल 1127 कृषकों को लाभ दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) मनावर विधानसभा क्षेत्र में बीज-171, कीटनाशक-125 एवं उर्वरक-149 क्रय-विक्रय लाइसेंसधारी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

सड़कों, पुलिया, स्लेब कलवर्ट के निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

63. ( क्र. 286 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) मनावर विधानसभा क्षेत्र के किन-किन सड़कों, पुलिया, स्लेब कलवर्ट के निर्माण कार्य करने बाबत प्रश्‍नकर्ता ने माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल को दिनांक         10-01-2024 तथा 19-02-2024 को पत्र लिखा था? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए क्या कार्यवाही की गई है, ब्यौरा देवें। यदि नहीं की गई है तो कारण बताएं। कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ग) ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में एक मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले से जोड़ने के लिए सड़क बनाने बाबत सरकार की क्या योजना है? इस योजना के अंतर्गत मनावर विधानसभा क्षेत्र के मोहल्ले-फलियों की सड़कों के निर्माण कार्य किए जाएंगे? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उक्‍त निर्माण कार्यों के संबंध में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर से प्राक्‍कलन प्राप्‍त हुये हैं। प्राक्‍कलन का परीक्षण प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) 15वें वित्‍त आयोग अंतर्गत सी.सी. सड़क निर्माण कार्य अनटाईड मद से जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में शामिल किया जाकर किया जा सकता है। चूंकि उक्‍त सी.सी. सड़क निर्माण योजना में शामिल किया जाकर ही कर सकते हैं, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

 

मजरे-टोले को सुविधाएं

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

64. ( क्र. 289 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों में मजरा टोला स्थित है? क्या इन मजरों टोलो में शासन स्तर से दी जाने वाली सुविधा जैसे सी.सी. रोड, लाइट आदि की सुविधाएं दी जा चुकी है? (ख) क्या इन मजरों टोलो को पंचायतों के मुख्य मार्गों से जोड़ा जा चुका है? यदि नहीं तो इन्हें कब तक जोड़ा जायेगा? (ग) क्या इन मजरों टोलो में से कुछ राजस्व ग्राम बनने की पात्रता रखते हैं? यदि हां तो जिला कलेक्टर मंदसौर द्वारा मजरा टोला को राजस्व ग्राम बनाने हेतु अभी तक शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) मजरा टोला को राजस्व ग्राम होने की पात्रता के मापदंड क्या-क्या है तथा प्रश्‍नांश (ग) के मजरा टोला में से किस-किस में राजस्व ग्राम बनने में पात्रता में क्या-क्या कमी है? विस्तृत जानकारी देवें। क्या प्रशासन स्तर पर प्रश्‍नांश में उल्लेखित कमियों को दूर करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं या किए जाएंगे। (ड.) क्या मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आबादी घोषित करने के प्रकरण लंबित है? यदि हां तो बताये की किन-किन ग्राम पंचायतों में ग्राम आबादी घोषित करने के प्रकरण लंबित है, इन्हें कब तक आबादी क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जी हां। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ग) जी हां। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है।                                           (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ड.) जी हां। तहसील दलोदा के ग्राम रीछालालमुंहा, डोराना में आबादी घोषित होने के प्रकरण लंबित है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

पंचायतों में नगद भुगतान पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

65. ( क्र. 290 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान करने के प्रावधान है? यदि नहीं तो पंचायतों में नगद भुगतान करने वाले जवाबदारों पर शासन द्वारा कार्यवाही के क्या प्रावधान है? (ख) ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी (जनपद पंचायत मंदसौर) जिला मंदसौर द्वारा दिनांक 3/9/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कितना नगद भुगतान, किस-किस कार्य के लिए, कब-कब, किस मद से किया गया है? इनके प्रमाणित बिलों की समस्त प्रतियाँ देंवे। (ग) क्या भुगतान नियम अनुसार किया गया है यदि नहीं तो संबंधितो पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? (घ) क्या ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी में वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्राप्त आय की संपूर्ण राशि पंचायत के बैंक खातों में 31 मार्च 2024 की स्थिति में जमा करा दी गई है यदि नहीं तो क्यों? इसका प्रमाणीकरण देवें। संपूर्ण राशि बैंक खातों में समय पर जमा नहीं करने के क्या कारण है? इस संबंध विभाग प्रमुख द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है की गयी कार्यवाही से अवगत करायें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्राम पंचायतों में शासकीय कार्य के लिए नगद भुगतान का प्रावधान नहीं है। पंचायतों में नगद/चेक से भुगतान नहीं किया जाकर पंचायत पोर्टल से ऑनलाईन भुगतान की व्‍यवस्‍था लागू है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही करने का प्रावधान है। (ख) ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी (जनपद पंचायत मंदसौर) जिला मंदसौर द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की दिनांक 03.09.2022 से प्रश्‍न दिनांक तक 96,432/- किये गये नगद भुगतान की मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्राम दलौदा चौपाटी द्वारा दिनांक 03.09.2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल राशि रूपये 96,432/- का नगद भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। श्री विरेन्‍द्र मेहरा, सचिव, ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी को नगद राशि का नियम विरूद्ध कार्य करने के लिए अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही प्रचलित है। (घ) ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2023-24 की प्राप्‍त आय 26,91,645/- में रूपये 23,71,148/- सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दलोदा के खाता क्रमांक 2100787157 में जमा करा दी गई एवं 95,009/- नगद भुगतान किया गया शेष राशि रूपये 2,25,488/- सचिव द्वारा बैंक में जमा नहीं करने पर सचिव के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जनपद पंचायत मंदसौर के पत्र क्रमांक/पंचायत/2024/1700 दिनांक 17.05.2024 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर कार्यावाही प्रचलित है। वर्तमान में तत्‍कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विरेन्‍द्र मेहरा अन्‍य प्रकरण में निलंबित हो चुका है।

इंजीनियरिंग कॉलेजों को अनुदान

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

66. ( क्र. 293 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? जिन्हें शासन द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है? (ख) अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची दी जाये। (ग) विगत 5 वर्षों में इन इंजीनियरिंग कॉलेजों को कितना अनुदान दिया गया? उसका वर्षवार ब्यौरा दिया जाये। (घ) क्या कारण है जिससे विगत 5 वर्षों में जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों को पात्रता होने के बाद भी अनुदान राशि नहीं दी गई?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) मध्‍यप्रदेश के अनुदान प्राप्‍त इंजीनियरिंग कॉलेजों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) एवं (घ) प्रश्‍नावधि में 03 अनुदान प्राप्‍त इंजीनियरिंग कॉलेजों को दिये गये अनुदान की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

परिशिष्ट - "तीस"

बिना अनुमति कॉलेजों द्वारा स्‍थानों का परिवर्तन करना

[उच्च शिक्षा]

67. ( क्र. 302 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) भोपाल/इंदौर/ग्‍वालियर में उच्‍च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से निजी महाविद्यालय है? जिन्‍होने कॉलेज की मान्‍यता लेते समय जिस स्‍थान पर कॉलेज की बि‍ल्डिंग, खेल का मैदान, कार्यालय होना दर्शाया था अब वे उस स्‍थान से (पते से) हटकर अन्‍यत्र कॉलेज की बिल्डिंग में कॉलेज का संचालन कर रहे हैं? जिलेवार, कॉलेजवार, स्‍थान परिवर्तनवार सूची दें। (ख) क्‍या निजी कॉलेजों ने जब कॉलेज खोलने की परमि‍शन ली तो उस समय स्‍थान जो पते के रूप में दर्शाया गया था वह प्रश्‍नतिथि तक बदल दिया गया है? क्‍या स्‍थानों का परिवर्तन नियमों के अनुरूप किया गया है? अगर हां तो क्‍या विभाग से एन.ओ.सी. या लिखित में आदेश प्राप्‍त किया गया है? अगर हां तो जारी सभी पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या राज्‍य शासन इस तरह के कार्य करने वाले किस-किस नाम एवं पते वाले क्‍या-क्‍या कोर्स संचालित करने वाले निजी कालेजों पर कब व क्‍या कार्यवाही किन-किन नियमों के तहत करेगा? की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोकायुक्‍त, ई.ओ.डब्‍लू., विभागीय जांच की अद्यतन स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

68. ( क्र. 303 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) विभाग में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के किस नाम/पदनाम के अधिकारी प्रश्‍नतिथि तक है जिनके विरूद्ध लोकायुक्‍त/ई.ओ.डब्‍लू. विभागीय जांच लंबित है? प्रकरणवार जानकारी देते हुये बताये कि प्रश्‍नतिथि तक उक्‍त जांचों की क्‍या स्थिति है? (ख) क्‍या उक्‍त लोकायुक्‍तों एवं ई.ओ.डब्‍लू. में लंबित जांचों में जिन जांचों में उक्‍त जांच एजेन्सियां शासन से न्‍यायालय में चालन प्रस्‍तुत करने की अनुमति चाह रही है इन प्रकरणों में अनुमति शासन नहीं दे रहा है? प्रकरणवार ऐसे प्रकरणों की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के इन अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्‍थापना का विवरण दें जो तीन वर्ष से ज्‍यादा एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) में वर्णित ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध राज्‍य शासन कब तक चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत करने की आज्ञा/अनुमति देंगे एवं तीन वर्ष में ज्‍यादा समय से एक स्‍थान में पदस्‍थ अधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया कब तक करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। (घ) अभियोजन स्‍वीकृति पर निर्णय हेतु प्रक्रिया प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। स्‍थानांतरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

व्यवसायिक भवनों के निर्माण की अनुमति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

69. ( क्र. 309 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत भवनों के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण उपविधियां तथा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55 भवनो के परिनिर्माण पर नियंत्रण की प्रति देवें? (ख) अशोकनगर जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में निर्मित प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, मैरिज गार्डन की सूची ग्राम पंचायत, जनपद पंचायतवार देवें? (ग) उक्त सूची में अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत कितने के द्वारा विधिवत निर्माण अनुमति प्राप्त की गई है? प्राप्त अनुमति की प्रतियां उपलब्ध करावें? (घ) उक्त निर्माण अनुमति जारी करने में ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत के कोष में जमा कराई गई राशि की रसीद, देवें एवं उक्त रसीद को देखकर बताओं की क्या लिया गया शुल्क अनुसूची एक उपविधि 3 का खंड (4) के अनुसार है या नहीं? (ड.) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लिखित सूची के द्वारा भवन निर्माण अनुमति के पश्चात वार्षिक संपत्ति कर जमा किया गया है या नहीं? यदि हां तो जमा कर की रसीद देवें। यदि नहीं तो क्या लापरवाही बरतने के मामले में संबंधित पंचायत सचिवों को निलंबित किया जाएगा या नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ख), (ग) जानकारी पुस्‍तकायल में  रखे परिशिष्‍ट-''ब'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। संबंधित सचिवों के विरूद्ध जांच कर विधिसंगत कार्यवाही की जावेगी।

अचल संपत्ति की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

70. ( क्र. 311 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या MP सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 19 (1) के पालन में प्रत्येक शासकीय सेवक को पहली बार नियुक्त होने पर तथा प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकारी को 31 जनवरी की पूर्व अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है यदि हाँ, तो अशोकनगर जिला पंचायत के अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में प्रत्येक स्तर पर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम नियुक्ति दिनांक सहित सूची देकर बताओं कि अचल संपत्ति का प्रथम नियुक्ति दिनांक से प्रश्‍न दिनांक का विवरण कितने शासकीय कर्मचारी ने दिया है और कितने कर्मचारियों ने नहीं दिया? प्रथम अचल संपत्ति का विवरण तथा 5 वर्षों के आयकर रिटर्न प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) अचल संपत्ति खरीदी से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति संबंधित सेवकों द्वारा कब-कब ली गई है? प्रति उपलब्ध करावें। (ग) अचल संपत्ति के विवरण में संपत्ति दिखाई गई है परंतु अनुमति नहीं लिए जाने की स्थिति में क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी शासकीय सेवक पर अनुशासनात्मक करवाई की गई है। यदि हां, तो दंडात्मक कार्रवाई की प्रति उपलब्ध करावें। ऐसे जिले में कितने प्रकरण है, जिनमें शासकीय सेवक की दोषी पाए गए हैं तथा आय से अधिक संपत्ति कितने शासकीय सेवक की पाई गई है? मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) उत्‍तरांश (क) में वर्णित कर्मचारियों द्वारा संपत्ति क्रय नहीं की गई है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

 

 

मां नर्मदा किनारे बसे ग्रामों को खुले में शौच मुक्‍त करने

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

71. ( क्र. 317 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) क्या प्रदेश में मां नर्मदा के किनारे स्थित बसे ग्रामों को विभाग द्वारा पूर्णत: खुले में शौच करने से मुक्त बना दिया गया है? यदि हां तो उन ग्रामों की सूची देवें। जिन्हें खुले में शौच मुक्त बना दिया गया है। (ख) यदि नहीं तो विभाग द्वारा यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?                                       (ग) नर्मदा किनारे स्थित बसे ग्रामों की सूची देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां, प्रदेश में मां नर्मदा के किनारे स्थित बसे ग्रामों को विभाग द्वारा पूर्णत: खुले में शौच करने से मुक्‍त बना दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) नर्मदा किनारे स्थित बसे ग्रामों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

उप संचालकों कृषि के विरूद्ध विभागीय जांच

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

72. ( क्र. 335 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सेवानिवृत्‍त कितने कृषि उप संचालकों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है? किन-किन उप संचालकों के विरूद्ध विभागीय जांच कराने का कब निर्णय लिया एवं किसे कब जांच अधिकारी नियुक्त किया? किस-किस जांच अधिकारी ने कब जांच प्रतिवेदन दिया एवं किसने कब से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है एवं क्यों? वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित किन-किन जांच प्रतिवेदनों पर कब निर्णय लिया गया एवं किस-किस के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही की गई? किन-किन जांच रिपोर्ट पर कब से निर्णय नहीं लिया है एवं क्यों? क्या शासन इसके लिये दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) में किन-किन प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरूद्ध जांच कार्यवाही लम्बित होने के फलस्वरूप उनकी अंतिम पेंशन, अंतिम ग्रेच्युटी एवं समर्पण अवकाश का लाभ नहीं दिया गया है एवं क्यों? इस संबंध में शासन के क्या निर्देश है? (घ) जांच प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा क्या है एवं इस संबंध में शासन के क्या दिशा-निर्देश है? छायाप्रति दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 अवधि में सेवानिवृत्‍त उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास अधिकारियों की संस्थित, प्रचलित विभागीय जाँच, नियुक्‍त जांचकर्ता अधिकारी, जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रस्‍तुत जांच प्रतिवेदन आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विभागीय जांच एक अर्धन्‍यायिक प्रक्रिया है, जिसमें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत प्रक्रिया अनुसार विभागीय जांच कराई जाकर निर्णय की कार्यवाही की जाती है। प्रश्‍नांकित विभागीय जांच प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन पर निर्णय, प्रचलित प्रकरणों में कार्यवाही की अद्यतन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उदभूत नहीं होता है। (ग) सेवानिवृत्‍त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित होने पर अंतिम/अनंतिम स्‍वत्‍वों जानकारी पेंशन, ग्रेच्‍युटी एवं समर्पण अवकाश का लाभ म.प्र. (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधान एवं नियम अनुसार प्रदाय किया जाता है। विभागीय जांच प्रचलित होने पर अंतिम/अनंतिम पेंशन, ग्रेच्‍युटी एवं समर्पण अवकाश लाभ आदि स्‍वत्‍वों के भुगतान न होने की वस्‍तुस्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। सेवानिवृत्‍त शासकीय सेवकों के स्‍वत्‍वों के भुगतान के संबंध में म.प्र. (पेंशन) नियम 1976 में संशोधन की प्रकाशित राजपत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5.1 एवं 5.2 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) विभागीय जांच के प्रकरणों में विभागीय जांच के निराकरण की समयावधि संबंधी निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।

कार्यों में खर्च की गई राशि की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

73. ( क्र. 347 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक बालाघाट जिले में विभाग द्वारा किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि शासन/प्रशासन द्वारा आवंटित की गई? उक्त राशि में से किन-किन कार्यों में खर्च की गई विकासखंडवार, कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या स्‍टेडियम में एस्ट्रोटर्फ एवं दर्शक दीर्घा का निर्माण कराया गया था या कराया जा रहा है समयावधि में पूर्ण नहीं हो पाया? यदि हां तो कार्य एजेंसी पर कार्यवाही की गई यदि हां तो बतायें कि क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों? (ग) जिले में विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं तथा प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है विगत 3 वर्षों का ब्यौरा राशि भुगतान सहित उपलब्ध करावे?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक बालाघाट जिले में विभाग द्वारा आवंटित राशि एवं खर्च राशि का विवरण विकासखण्डवार, कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जिले के शहीद चन्‍द्रशेखर आजाद हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान में दर्शक दीर्घा का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा पूर्ण कर लिया गया है जबकि हॉकी टर्फ लगाने का कार्य टर्फ लगाने वाली फर्म के टर्फ के 09-रोल में अचानक आगजनी हो गई इस कारण से दूसरे टर्फ प्राप्त होने में समय लगने के कारण टर्फ स्थापना का कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हुआ है। दुर्घटनावश आगजनी होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) विगत 03-वर्षों में जिले में विभिन्न प्रकार के खेल आयोजन एवं प्रशिक्षण पर हुए व्यय राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

शासन की योजनाओं की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

74. ( क्र. 349 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समस्त बालाघाट जिले में विगत 3 वर्षों में कौन-कौन सी शासन की योजनाओं में किस-किस हितग्राही या समूहों या अन्य को किस प्रकार से लागू किया गया? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करवाएं। (ख) विगत 03 वर्षों में जिले में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु शासन/प्रशासन द्वारा आवंटित की गई? उक्त राशि में से किस-किस कार्य एजेंसी या अन्य को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया? विस्‍तृत जानकारी उपलब्ध करवाएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (‍क) बालाघाट जिले में विगत 03 वर्षों में शासन की विभिन्‍न योजनाओं में लाभान्वित हितग्राही, समूह आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विगत 03 वर्षों में शासन द्वारा आवंटित राशि, भुगतान राशि तथा भुगतान के माध्‍यम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

संबल योजना की जानकारी

[श्रम]

75. ( क्र. 350 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आष्‍टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित संबल योजना अन्‍तर्गत विगत 02 वर्षों में किन-किन हितग्राहियों के प्रकरण स्‍वीकृत किये गये? नाम, पता प्रयोजन एवं स्‍वीकृत राशि की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों में किन-किन हितग्राहियों के खाते में कब-कब राशि जमा की जा चुकी है? शेष राशि का भुगतान कब होगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) आष्‍टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित संबल योजना अंतर्गत विगत 02 वर्षों में कुल 690 हितग्राहियों के प्रकरण स्‍वीकृत किये गये हैं। नाम, पता प्रयोजन एवं स्‍वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों में से 541 हितग्राहियों को सिंगल क्लिक कार्यक्रमों दिनांक 16 मई, 2022, 12 अक्‍टूबर, 2022, 04 मार्च, 2023, 11 जुलाई, 2023 एवं 10 मार्च, 2024 को भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

संचालित योजनाओं की जानकरी

[खेल एवं युवा कल्याण]

76. ( क्र. 352 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग द्वारा युवाओं के कल्‍याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? (ख) आष्‍टा विधानसभा अन्‍तर्गत आउटडोर एवं इण्‍डोर स्‍टेडियम कितने है तथा उक्‍त स्‍टेडियम निर्माण की वर्तमान स्थिति कैसी है? वर्तमान में किन-किन खेलों हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण की व्‍यवस्‍था संचालित है तथा कितने खिलाड़ी प्रशिक्षण व स्‍टेडियम का लाभ ले रहे है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खेल और युवा कल्याण विभाग के स्वामित्व का कोई भी इंडोर अथवा आउटडोर स्टेडियम नहीं है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

छात्रवृत्ति की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

77. ( क्र. 364 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन शैक्षणिक वर्ष में निजी इंजीनियरिंग, पॉलि‍टेक्निक, एम.बी.ए., आई.टी.आई. की वर्षवार संख्या, प्रवेश क्षमता, प्रवेशित संख्या, वार्षिक शिक्षण शुल्क सहित सूची देवें तथा कि इन चारो प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित क्षमता, प्रवेशित संख्या तथा शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? (ख) विगत तीन शैक्षणिक वर्ष में खण्ड क, में उल्लेखित शिक्षण संस्थाओं में वर्षवार बतावें कि कितने-कितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई? छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कुल प्रवेशित का कितना प्रतिशत रहा? (ग) वर्ष 2004-05 से वर्ष 2023-24 तक प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने इंजीनियरिंग कालेज खुले तथा कितने बंद हुये? (घ) छात्रवृत्ति घोटाले में किस-किस शासकीय तथा निजी तकनीकी संस्था पर प्रकरण दर्ज हुआ तथा कौन-कौन सी संस्था पर जांच प्रक्रियाधीन है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) तकनीकी शिक्षा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, शिक्षण शुल्‍क की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, कौशल विकास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, निजी आई.टी.आई. का प्रशिक्षण शुल्‍क विभाग द्वारा निर्धारित नहीं है। (ख) प्रश्‍नावधि में निजी संस्थाओं को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति की MPTAAS पोर्टल पर संधारित तकनीकी शिक्षा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है एवं कौशल विकास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नावधि में प्रदेश में प्रतिवर्ष खुले एवं बंद हुये इंजीनियरिंग कॉलेजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसान सम्‍मान निधि की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

78. ( क्र. 365 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि में जौरा विधान सभा क्षेत्र में कितने कृषकों से सम्मान निधि वापस की जा चुकी है तथा कितनों से लेना शेष है? सम्मान निधि वापस लेने की प्रक्रिया क्या है? (ख) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक फसलवार बीज उत्पादन की मात्रा तथा फसलवार रबी तथा खरीफ के मौसम में वितरित किये गये बीज की मात्रा बतावें। (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक फसल क्षेत्राच्छादन तथा फसल उत्पादन की मात्रा बतावें। (घ) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक किस-किस बीज उत्पादक संख्या को कितना-कितना अनुदान दिया गया तथा बीजग्राम के तहत कितने हेक्टेयर क्षेत्र तथा हितग्राही को लाभांवित किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में जौरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वापसी तथा शेष कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। मृत, अपात्र एवं आयकर दाता से एस.बी. कलेक्‍ट पोर्टल के माध्यम से किसानों से सम्मान निधि की राशि रिफंड करायी जाती है। (ख) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक फसलवार बीज उत्पादन की मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है तथा फसलवार रबी तथा खरीफ के मौसम में वितरित बीज की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक फसल क्षेत्राच्छादन तथा फसल उत्पादन की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक बीज उत्पादक संस्थाओं को विभाग द्वारा दिये गये अनुदान की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है तथा बीजग्राम के तहत 2880 हेक्टेयर क्षेत्र तथा 4170 हितग्राहि‍यों को लाभांवित किया गया है।

प्रगतिरत निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

79. ( क्र. 366 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) क्या विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी के अंतर्गत जनपद पंचायत शिवपुरी एवं पिछोर में आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामों में वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा तथा ग्रामीण विकास विभाग के किसी भी मद से सड़क, तालाब, चैकडेम, रपटा तथा बाउन्‍ड्रीवॉल निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां हुई हैं? यदि हां तो किन-किन ग्रामों में कहां-कहां, किन-किन कार्यों की कितनी-कितनी राशि की स्वीकृतियां हुई हैं? स्वीकृत कार्यों की निर्माण एजेंसी कौन-कौन हैं? उक्त सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी वर्षवार, राशिवार, मदवार, ग्राम व ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार मयसूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या उक्त सभी निर्माण कार्य की स्वीकृतियों के अनुसार सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं तो कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कौन-कौन से कार्य किन-किन कारणों से अपूर्ण हैं व कौन-कौन से कार्य प्रगतिरत हैं व उनकी अद्यतन स्थित क्या है? कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत होने की जानकारी दें। स्वीकृत हुए किन-किन कार्यों की कितनी-कितनी राशि का भुगतान निर्माण एजेंसि‍यों को किया जा चुका है व कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? वर्षवार, राशिवार, मदवार, ग्राम व ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष जानकारी पुस्‍कालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

 

 

खेल मैदान का निर्माण एवं खेल सामग्री का क्रय

[खेल एवं युवा कल्याण]

80. ( क्र. 367 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार की ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-कौन सी योजना संचालित है? योजनावार विवरण दें। (ख) ग्वालियर जिले की विधानसभा 18 भितरवार अंतर्गत विकास खण्ड घाटीगाव एवं भितरवार में विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में खेल मैदान बनाये गये है? यदि हां तो किस वर्ष में कितनी राशि का कहां बनवाया गया है? यदि नहीं तो क्यों? जिन स्थानों पर खेल मैदान नहीं है वहां कब तक बना दिये जायेंगे? (ग) विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में खेल सामग्री (कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, बालीबॉल आदि) किन-किन को कब-कब प्रदाय की गई है? सामग्री क्रय हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? सूची उपलब्ध करावें।                            (घ) विधानसभा 18 भितरवार क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में प्रदेश स्तरीय खेलों का आयोजन किया गया था यदि हां तो कब-कब यदि नहीं तो वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में भितरवार विधानसभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन कराया जायेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण का प्रस्ताव जिले से प्राप्त न होने के कारण स्टेडियम/खेल परिसर स्वीकृत नहीं किये गये है। निश्चित समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। खेल सामग्री का क्रय भंडार क्रय नियम अनुसार निविदा आमंत्रित कर अनुमोदित फर्म से किया गया है, क्रय सामग्री की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 में समाहित है। (घ) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। अधिकृत खेल संघो द्वारा विधानसभा क्षेत्र भितरवार में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो उन्हें विभागीय प्रोत्साहन नियम 2019 अनुसार अनुदान (आर्थिक सहायता) प्रदान की जा सकेगी।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

सुदूर सड़क योजना का लाभ

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

81. ( क्र. 371 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) क्या चाचौड़ा विधानसभा को सुदूर सड़क योजना का लाभ मिल पा रहा है यदि हां तो सूची उपलब्ध करवाएं और यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (ख) चाचौड़ा विधानसभा के संपूर्ण क्षेत्र को कब तक इस सुदूर सड़क योजना का लाभ मिल पाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत पात्र लोगों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

82. ( क्र. 373 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) चाचौड़ा विधानसभा में कितने लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है? सूची उपलब्ध करवाएं। (ख) चाचौड़ा विधानसभा के कितने गांव, मजरे टोले ऐसे हैं जिसमे प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है? (ग) इस योजना से वंचित पात्र लोगो को कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में जोड़ा जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। (ख) चाचौड़ा विधानसभा समस्‍त राजस्‍व ग्रामों में (सम्मिलित मजरे टोले सहित) में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लोगों को दिया गया है। (ग) इस योजना में वंचित पात्र लोगों को भारत सरकार से निर्देश प्राप्‍त होने पर नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा सकेगी।

मौखिक निर्देश का पुष्टि पत्र, की प्रति उपलब्‍ध कराया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

83. ( क्र. 402 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मंडी छतरपुर में प्रश्‍न दिनांक तक कौन भार साधक अधिकारी के पद पर पदस्थ था, मूल पद एवं नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। क्‍या उक्त अधिकारी वर्तमान में जिला सागर में पदस्थ हैं? (ख) क्या कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति छतरपुर जिला छतरपुर के प्रभारी सचिव के द्वारा भार साधक अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश में ही थाना सिविल लाइन छतरपुर में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था? यदि हां तो प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या उक्त निर्देश मौखिक या आदेश का पत्र जारी किया गया था? यदि पत्र जारी किया गया हो तो पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जावे, यदि उक्त निर्देश मौखिक दिए गए हो तो वर्तमान में जिला सागर में पदस्थ अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश की पुष्टि कराकर पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (घ) यदि उक्त निर्देश पत्र या मौखिक नहीं दिए गए तो क्‍या अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गलत जानकारी देने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी? यदि हां तो कब तक? समय-सीमा बताएं। यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में श्री अखिल राठौर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व, मंडी छतरपुर में भारसाधक अधिकारी के रूप में पदस्‍थ हैं। (ख) थाना सिविल लाईन छतरपुर में प्रभारी सचिव, मण्‍डी समिति छतरपुर जिला छतरपुर द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई वरन सहायक उपनिरीक्षक श्री कपिल शर्मा द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्‍न करने के आधार पर श्री ईजराईल अहमद एवं श्री मंजू अग्रवाल के विरूध्‍द एफ.आई.आर. क्रमांक 0223/2023 दिनांक 18.03.2023 को दर्ज कराई गई है, जिसकी सूचना भारसाधक अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व जिला छतरपुर तथा मण्‍डी सचिव छतरपुर को प्रदान की गई। संबंधित कर्मचारी द्वारा अपने पदीय दायित्‍वों के निर्वहन में कार्यवाही की गई है, जिसकी सूचना भी वरिष्‍ठ अधिकारियों को दिये जाने से पुष्टि की आवश्‍यकता नहीं है।                                   (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

 

 

जांच दल गठित किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

84. ( क्र. 403 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन के नियम के अनुसार मध्‍यप्रदेश के कृषि विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा समय निर्धारित की ड्यूटी से अतिरिक्‍त समय तक ड्यूटी करते हैं तो सक्षम अधिकारी के आदेश का होना अनिवार्य है? यदि नहीं तो क्‍या उक्‍त विभाग के कर्मचारी पर समय निर्धारित ड्यूटी के उपरांत किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है तो कर्मचारी ड्यूटी पर ही होना उल्‍लेखित होगा? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करें। (ख) मध्‍यप्रदेश के सागर संभाग के किन-किन जिलों में वर्ष 2010 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब लोकायुक्‍त द्वारा करप्‍शन करने वाले कृषि विभाग के कर्मचारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गए? जानकारी दें, क्‍या जिला मंडी छतरपुर के व्‍यापारियों द्वारा कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा व्‍यापारियों एवं किसानों से अनैतिक लाभ लेने की दृष्टि से शिकायत की गई थी? (ग) यदि हां तो क्‍या उक्‍त शिकायत पर जांच अधिकारी द्वारा परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को संग्रहित कर एवं शिकायतकर्ताओं के कथन लिए गए थे? यदि हां तो जांच प्रतिवेदन एवं कथनों की छायाप्रति उपलब्‍ध कराई जाए? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) क्‍या शासन एवं सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में आने के उपरांत उक्‍त शिकायत पर जांच दल गठित कर जांच के आदेश जारी करेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) शासकीय सेवक द्वारा मुख्‍यालय छोड़ने की अनुमति लेने पर वह अवकाश पर माना जाता है, शेष अवधि हेतु वह शासकीय सेवक स्‍वमेव शासकीय सेवा में माना जाता है। (ख) सागर संभाग के दमोह, सागर एवं छतरपुर जिलों में वर्ष 2010 से प्रश्‍न दिनांक तक लोकायुक्‍त द्वारा करप्‍शन करने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मंडी छतरपुर के व्‍यापारियों द्वारा कलेक्‍टर, पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को श्री कपिल शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक के विरूद्ध ज्ञापन दिया गया था।                                  (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निर्वाचन आवेदनों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

85. ( क्र. 406 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप पंजीयक सहकारी संस्थान जिला छतरपुर को वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने निर्वाचन आवेदन प्राप्त हुए है? समस्त निर्वाचन आवेदनों की प्रति उपलब्ध कराई जाए।                           (ख) क्या उक्त सभी निर्वाचन आवेदनों पर निर्वाचन आदेश जारी कर संचालक मंडल का गठन कर दिया गया है? यदि हां तो संचालक मंडल की प्रति उपलब्ध कराई जाए। (ग) यदि नहीं तो क्यों? क्या शेष बचे निर्वाचन आवेदनों पर सक्षम अधिकारी निर्वाचन आदेश जारी कर निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालक मंडल का गठन किया जाए। यदि हां तो कब तक? समय-सीमा बताएं। यदि नहीं तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्राम पंचायतों में किये गये निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

86. ( क्र. 409 ) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अटेर अंतर्गत निम्‍नांकित 20 ग्राम पंचायत (जोरी ब्राम्‍हण, लोवन, कोषढ, धरई, पाबई, बिण्‍डवा, कमई, नायब, उदोतगढ, रोहन्‍दा, स्‍यावली, बिरगवां, पाबई, कनेरा, चौम्‍हौ, अटेर, रिदौली, भोनपुरा, कनाबर एवं अहेती) में वर्तमान में कितने एक्टिव लेबर (क्रियाशील मजदूर) है? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक सूची प्रदाय की जाये। (ख) उपरोक्‍त सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना व 15वें वित्‍त योजना अंतर्गत माह जुलाई, 2022 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में कौन-कौन से कार्य कराये गये? प्रत्‍येक कार्य की जानकारी में स्‍वीकृत वर्ष, स्‍वीकृत राशि, कार्यपूर्ण होने का दिनांक व भुगतान की गई राशि की पूर्ण जानकारी सहित प्रत्‍येक कार्य के प्राक्‍कलन, मूल्‍यांकन पत्रक एवं कार्य पूर्ण प्रमाण-पत्र एवं मस्‍टर की छायाप्रति आदि पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायी जाये। (ग) क्‍या उपरोक्‍त ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों में से कौन-कौन से कार्य एक्टिव लेबर (क्रियाशील मजदूर) के माध्‍यम से कराये गये? इन कार्यों में लगाये मजदूरों से संबंधित मांग-पत्र की छायाप्रति व एनएमएस फोटो सहित मजदूरों को किये भुगतान की पूर्ण जानकारी जिसमें मजदूर का नाम, पता बैंक खाता क्रमांक व शाखा आदि की जानकारी प्रत्‍येक ग्राम पंचायत व प्रत्‍येक कार्य की पृथक-पृथक रूप से उपलब्‍ध करायी जाये?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍न में 20 ग्राम पंचायतें लिखी गईं हैं परंतु नाम 19 ग्राम पंचायतों के दिये हैं, जो कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अटेर अंतर्गत निम्नांकित ग्राम पंचायत (जौरी ब्राम्हण, लोवन, कोषठ, धरई, पावई, विण्डवा, कमई, नायब, उदोतगढ, रोहन्दा, स्यावली, विरगंवापावई, कनैरा, चैम्हो, अटेर, रिदौली, भोनपुरा, कनावर एवं अहेती) में वर्तमान में एक्टिव लेबर (क्रियाशील मजदूर) की संख्या 4573 है। ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ-1" एवं "अ-2" अनुसार है। विस्‍तृत जानकारी https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है। (ख) उपरोक्‍त सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना व 15वां वित्‍त योजना अंतर्गत माह जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में कराये गये कार्यों की जानकारी जिसमें स्वीकृत वर्ष, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्ण होने का दिनाँक व भुगतान की गई राशि की पूर्ण जानकारी https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर mis report R 6.12 में उपलब्ध है एवं 15 वें वित योजना के कार्यों की जानकारी https://egramswaraj.gov.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर एवं लिंक https://prd.mp.gov.in/PanchParmeshwar/Public/WorksDerails.aspx? DID=Mw==&GP ID=Njlz&HID =Mw पर जाकर अवलोकन की जा सकती है। प्रत्येक कार्य के प्राक्कलन/डीपीआर, https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर mis report R 8.3.4 पर उपलब्ध है। मूल्यांकन पत्रक एवं कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतवार संकलित जानकारी 1913 पृष्‍ठ पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ-3'' अनुसार है। मस्टर अवलोकन किये जाने हेतु जानकारी https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है। (ग) ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत कराये गये कार्यों में से सभी कार्य एक्टिव लेबर (क्रियाशील मजदूर) के माध्यम से कराये गये हैं। इन कार्यों में लगाये गये मजदूरों के द्वारा कार्य हेतु की गई मांग ऑनलाईन डिमांड के रूप में नरेगा पोर्टल पर ग्राम पंचायत द्वारा फीड किये गये हैं, जो कि अवलोकन हेतु https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है। कार्यों से संबंधित एनएमएमएस फोटो देखे जाने हेतु https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है। मजदूरों को किये गये भुगतान की पूर्ण जानकारी हेतु मजदूरों का नाम, पता, बैंक खाता व शाखा आदि की जानकारी ग्राम पंचायत में जारी प्रत्‍येक कार्य के मस्‍टर रोल अनुसार https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है।

ग्राम पंचायतों में किये निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

87. ( क्र. 410 ) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अटेर अंतर्गत निम्नांकित 10 ग्राम पंचायत (जनौरा, देहरा, पाली, नायब, पीपरी, मघारा, घिनौची, जारी, कदौरा एवं स्यौडा) में वर्तमान में कितने एक्टिव लेबर (क्रियाशील मजदूर) है? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक सूची प्रदाय की जाये। (ख) उपरोक्त सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना व 15 वें वित्त योजना अंतर्गत (अमृत सरोवर/तालाब निर्माण संबंधी) 01 जनवरी, 2020 से जून, 2022 तक की अवधि में कौन-कौन से कार्य कराये गये? प्रत्येक कार्य की जानकारी में स्वीकृत वर्ष, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्ण होने का दिनांक व भुगतान की गई राशि की पूर्ण जानकारी सहित प्रत्येक कार्य के प्राक्कलन, मूल्यांकन पत्रक एवं कार्य पूर्ण प्रमाण-पत्र, मस्टर की छायाप्रति आदि पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये। (ग) क्या उपरोक्त ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों में से कौन-कौन से कार्य एक्टिव लेबर (क्रियाशील मजदूर) के माध्यम से कराये गये? इन कार्यों में लगाये मजदूरों से संबंधित मांग-पत्र की छायाप्रति व एनएमएस फोटो सहित मजदूरों को किये भुगतान की पूर्ण जानकारी जिसमें मजदूर का नाम, पता, बैंक खाता क्रमांक व शाखा आदि की जानकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत व प्रत्येक कार्य की पृथक-पृथक रूप से उपलब्ध करायी जाये?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अटेर अंतर्गत निम्नांकित 10 ग्राम पंचायत (जनौरा, देहरा, पाली, नायब, पीपरी, मघारा, घिनौची, जारी, कदौरा एवं स्‍यौडा) में वर्तमान में एक्टिव लेबर (क्रियाशील मजदूर) की संख्या 1971 है जिसकी ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ-1" एवं "अ-2" अनुसार है। विस्‍तृत जानकारी https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है। (ख) उपरोक्त सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना व 15वाँ वित्त योजना अंतर्गत (अमृत सरोवर/तालाब निर्माण संबंधी) 01 जनवरी 2020 से जून 2022 तक की अवधि में कराये गये कार्यों की जानकारी, स्वीकृत वर्ष, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्ण होने का दिनाँक व भुगतान की गई राशि की पूर्ण जानकारी https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर mis report R 6.12 में उपलब्ध है एवं 15वें वित योजना के कार्यों की जानकारी https://egramswaraj.gov.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर एवं लिंक https://prd.mp.gov.in/ PanchParmeshwar/Public/WorksDerails.aspx? DID=Mw==&GP ID= Njlz&HID =Mw पर जाकर अवलोकन की जा सकती है। प्रत्येक कार्य के प्राक्कलन/डीपीआर, https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर mis report R 8.3.4 पर उपलब्ध है। मूल्यांकन पत्रक एवं कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों से संकलित होकर 928 पृष्‍ठ पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ-3'' अनुसार है। मस्टर अवलोकन किये जाने हेतु जानकारी https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है।                            (ग) ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत कराये गये कार्यों में से सभी कार्य एक्टिव लेबर (क्रियाशील मजदूर) के माध्यम से कराये गये हैं। इन कार्यों में लगाये गये मजदूरों से संबंधित कार्य के मॉगपत्र ऑनलाईन डिमांड के रूप में नरेगा पोर्टल पर ग्राम पंचायत द्वारा फीड किये गये हैं, जो कि अवलोकन हेतु https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है। कार्यों से संबंधित एनएमएमएस फोटो देखे जाने हेतु https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है। मजदूरों को किये गये भुगतान की पूर्ण जानकारी हेतु मजदूर का नाम, पता, बैंक खाता व शाखा आदि की जानकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में जारी प्रत्येक कार्य के मस्टर रोल अनुसार https://nrega.nic.in पब्लिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है।

निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

88. ( क्र. 413 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक राज्‍य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा कितने निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्‍वीकृतियां जारी की गई? कितने कार्य पूर्व में हो चुके, कितने प्रारंभ किये जाना हैं? उनकी जानकारी दें। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा माननीय विधायकों के द्वारा दिये गये प्रस्‍तावों का स्‍थल परीक्षण किन-किन अवधियों में कराया गया? जानकारी दें। (ग) यदि हां तो प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गये कितने प्रस्‍ताव राज्‍य शासन तथा जिला प्रशासन को प्राप्‍त हुए, उनकी स्‍वीकृतियां की गई अथवा नहीं? कारण सहित बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नकर्ता माननीय विधायक द्वारा राज्‍य शासन को 24 निर्माण कार्यों के 4 प्रस्‍ताव तथा जिला प्रशासन को 8 निर्माण कार्यों के 2 प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये है, पर्याप्‍त बजट उपलब्‍ध न होने के कारण स्‍वीकृतियां जारी नहीं की गई है।

राशि का व्‍यय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

89. ( क्र. 414 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा अतारांकित प्रश्‍न क्र. 396 दिनांक 8.2.24 प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में प्राप्‍त जानकारी के तहत जिले में करोड़ो की राशि का व्‍यय दर्शाया गया?                                      (ख) यदि हां तो भौतिक सत्‍यापनकर्ता अधिकारी जो नियुक्‍त किये गये उनकी जांच हेतु राज्‍य स्‍तरीय कमेटी का गठन किया जावेगा? (ग) विभाग द्वारा विभिन्‍न योजनाओं की राशि की स्‍वीकृति हेतु जिला प्रशासन के समक्ष कितनी नस्तियां प्रस्‍तुत की गई? वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रमाणित कर उपलब्‍ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हां। (ख) संचालित योजनाओं के मार्गदर्शी निर्देशानुसार भौतिक सत्‍यापन किये गये। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

 

 

आई.टी.आई. का निर्माण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

90. ( क्र. 424 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची विधानसभा क्षेत्रांतर्गत गैरतगंज में आई.टी.आई. कब स्‍वीकृत किया गया एवं कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? बताये। (ख) उक्‍त आई.टी.आई. का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा एवं वर्तमान कार्य की क्‍या स्थिति है?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) शासकीय आई.टी.आई., गैरतगंज वर्ष 2021 में स्‍वीकृत की गई है तथा आई.टी.आई. के भवन निर्माण हेतु राशि रू. 1263.42 लाख की स्‍वीकृति प्रदान की गई हैं। (ख) शासकीय आई.टी.आई., गैरतगंज के भवन निर्माण का कार्य अंतिम चरण में हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

व्‍यय राशि की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

91. ( क्र. 448 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत बल्देवगढ़ के अंतर्गत सी.एल.एफ. के अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया है परन्तु समन्वयक आजीविका मिशन द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्यों नहीं हटाया, जबकि जनपद‌ की बैठक में फरवरी-मार्च में बैठक में समन्वयक कुरेशी को निर्देश भी दिये गये थे?                                             (ख) सी.एल.एफ. के अध्यक्षों की नियुक्ति‍ कब की गई और उनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है तथा समन्वयक एवं अध्यक्षों द्वारा नियुक्ति‍ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि कहाँ पर व्यय की गई? समस्त प्रस्ताव, बिल, वाऊचरों एवं नियुक्ति‍ आदेश की समस्त पत्रावली प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करायें। (ग) क्या समन्वयक आजीविका मिशन बल्देवगढ़ द्वारा लाखों रुपयों के फर्जी बिल लगाकर शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया है? क्या इनके विरुद्ध जाँच कराकर वैधानिक कार्यवाही करेगें? (घ) क्या समन्वयक आजीविका मिशन जनपद पंचायत बल्देवगढ़ के द्वारा सी.एल.एफ. अध्यक्षों को नहीं हटाने में भारी भ्रष्‍टाचार किया है? समयावधि समाप्‍त हो जाने पर नहीं हटाये जाने के कृत्‍य से समन्‍वयक आजीविका मिशन बल्‍देवगढ़ के विरूद्ध कार्यवाही कर इनको पद स हटाये जाने की कार्यवाही एवं जांच करायेंगे? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत बल्देवगढ़ अन्तर्गत कुल गठित 05 सीएलएफ में से 02 सीएलएफ के अध्यक्ष/पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मानक संचालन प्रणाली के नियमानुसार सीएलएफ की केवल सामान्य सभा को ही अध्यक्ष/पदाधिकारियों को चयन/परिवर्तन करने का अधिकार है। संबंधित सीएलएफ द्वारा अध्यक्ष/पदाधिकारियों का चयन/परिवर्तन मानक संचालन प्रणाली के अनुसार नहीं करने पर संबंधित सीएलएफ एवं ब्लॉक समन्वयक को क्रमशः पत्र क्र. 257 दिनांक 07-06-2024 एवं पत्र क्रमांक 299 दिनांक 18-06-2024 अनुसार नोटिस जारी किया गया है तथा एक माह में मानक संचालन प्रणाली के अनुसार अध्यक्ष/पदाधिकारियों का चयन/परिवर्तन करने हेतु आदेशित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ एवं अ-1'' अनुसार है। (ख) सीएलएफ अध्यक्षों के चयन एवं उनके कार्यकाल संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। सीएलएफ की मानक संचालन प्रणाली के अनुसार समन्वयक को सीएलएफ के व्यय करने का अधिकार नहीं है। सीएलएफ एक स्वायत्त संस्था है, जिसमें कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार व्यय किये गये है, समस्त सीएलएफ की वर्षवार व्यय सूची एवं अंकेक्षण रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। जिसके अभिलेख एवं बिल वाउचर का संधारण सीएलएफ स्तर पर संधारण किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है। (ग) सीएलएफ स्तर पर समस्त प्रकार के व्यय करने का अधिकार सीएलएफ की कार्यकारिणी समिति को ही है। समन्वयक आजीविका मिशन को किसी भी प्रकार के सीएलएफ स्तर पर व्यय करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः समन्वयक आजीविका मिशन बल्देवगढ़ द्वारा राशि के दुरूपयोग करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। (घ) सीएलएफ के अध्यक्ष/पदाधिकारियों को चयन/परिवर्तन का मानक संचालन प्रणाली के नियमानुसार सामान्य सभा को ही है। सीएलएफ के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को चयन/परिवर्तन में समन्वयक आजीविका मिशन को कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त 2 सीएलएफ के अध्यक्षों/पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर ब्लॉक समन्वयक द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं करने पर पत्र क्र. 257 दिनांक 07-06-2024 के अनुसार नोटिस जारी किया गया है।

स्‍वीकृत सड़कों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

92. ( क्र. 452 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी अंतर्गत केवलारी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्‍यमंत्री सड़क योजना में कुल कितनी सड़के स्‍वीकृत है? सड़क का नाम, सड़क की लम्‍बाई, सड़क निर्माण हेतु स्‍वीकृत राशि, सड़क निर्माण में व्‍यय राशि एवं एजेंसी का नाम बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ऐसी कितनी सड़कें है जिनकी वर्तमान में भौतिक स्थिति सही है एवं ऐसी कितनी सड़के हैं जिनकी भौतिक स्थिति सही नहीं है? यदि सड़के सही नहीं हैं तो जिम्‍मेदार कौन है? कौन-कौन सी सड़के क्‍यों खराब हैं? (ग) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने राजस्‍व ग्राम, मजरे टोले हैं जो सड़क विहीन है? सूची देवें। केवलारी विधानसभा में कुल कितनी सड़कें स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍तावित है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला सिवनी में केवलारी विधानसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 243 सड़के स्वीकृत है, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की 30 सड़के स्वीकृत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।                            (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित समस्त 243 सड़के एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी द्वारा निर्मित सभी 30 सड़कें वर्तमान में सही स्थिति में है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) केवलारी विधानसभा क्षे़त्र अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार योजना के लिये पात्र कोई भी राजस्व ग्राम, मजरे टोले सड़क विहीन नहीं हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मजरे टोले जोड़े जाने का प्रावधान नहीं है। केवलारी विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई भी सड़कें स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है।

सीखो कमाओं योजना की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

93. ( क्र. 453 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीखों कमाओं योजना में प्रदेश में कितने बेरोजगार युवाओं को पंजीबद्ध किया गया है? जिलेवार, श्रेणीवार, शैक्षणिक योग्‍यतावार, विभाग, कार्यालय, तकनीकी/गैर तकनीकी, प्रशिक्षुवार पृथक-पृथक गौशवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्‍त के अनुक्रम में उक्‍त पोर्टल क्‍या निश्चित समयावधि तक के लिये संचालित था? यदि हां तो कब से कब तक, किन-किन निर्देशों के अनुक्रम में संचालित था? सम्‍पूर्ण जानकारी दस्‍तावेजों सहित बतायें। (ग) उपरोक्‍त के अनुक्रम में किन क्रियान्‍वयन एजेंसियों, विभागों, कार्यालयों से कोई अनुबंध किया गया था? यदि हां तो पृथक जानकारी दें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) राज्‍य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु ''मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना'' लागू की गई है, योजना अंतर्गत प्रदेश के 926040 अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर पंजीयन किया गया हैं। योजना पोर्टल पर विभाग, कार्यालय, तकनीकी/गैर तकनीकी की जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। जिलेवार, श्रेणीवार, शैक्षणिक योग्यतावार, प्रशिक्षुवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना का क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22 अगस्त 2023 से किया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन-2023 आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से निर्वाचन पूर्ण होने तक एवं लोकसभा निर्वाचन-2024 आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में दिनांक 18 मार्च 2024 से निर्वाचन पूर्ण होने तक पोर्टल पर नवीन प्रतिष्ठान पंजीयन, अभ्यर्थी पंजीयन, अनुबंध सृजन एवं अनुबंध अनुमोदन को प्रतिबंधित किया गया था। आदेश एवं निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2, 3 एवं 4 अनुसार है। (ग) योजना का संचालन पोर्टल के माध्यम से कौशल विकास संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। पोर्टल का निर्माण एवं संचालन मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

भवन निर्माण हेतु राशि की स्‍वीकृति‍

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

94. ( क्र. 479 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) टीकमगढ़ जिले में ग्राम पंचायतों के भवन कहाँ-कहाँ है व कहाँ के जीर्ण-शीर्ण एवं कहाँ पर प्रश्‍न दिनांक तक बने नहीं हैं? कृपया सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि भवन विहीन एवं जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवन होने के कारण ग्राम पंचायतों की बैठकें कहां पर किस भवन से हो रही है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि ग्राम पंचायतें किस मद से कितनी-कितनी राशि व्यय कर नवीन पंचायत भवन बना सकती हैं? कृपया ऐसे सम्पूर्ण आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि कब तक विभाग भवनों के निर्माण हेतु शासन राशि जारी करेगा तो कितनी-कितनी और कब तक और नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ, ब, स अनुसार है। (ख) जिले की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें पंचायत भवन नहीं हैं या जीर्ण-शीर्ण अवस्‍था में हैं उन ग्राम पंचायतों में स्थित शासकीय भवनों में यथा-सामुदायिक भवन या अन्‍य शासकीय भवनों में बैठकें आयोजित की जाती हैं। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) अनुसार भवन विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्‍तर की 15वां वित्‍त आयोग की अनाबद्ध राशि से नवीन पंचायत भवन स्‍वीकृत किये जाने के निर्देश है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। (घ) भवन विहीन पंचायतों के लिये नवीन पंचायत भवन स्‍वीकृत करने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

95. ( क्र. 481 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा कुक्षी अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत कार्यालय कुक्षी एवं निसरपुर में 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2023 तक किस मद में कितनी राशि दिनांक "योजनावार" मदवार शासन द्वारा जारी की गई? जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित दोनों निकायों ने क्या-क्या कार्य निर्माण कार्य/खरीदी कार्य/अन्य कार्य किये? उन समस्त कार्यों की जानकारी/एजेंसी/मात्रा/प्रदाय आदेश की कॉपी/सामग्री जनपद कार्यालय में आने का दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध कराएं।                                    (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि राशि से निर्माण कार्य हुआ तो सम्पूर्ण निर्माण कार्य की जानकारी/ निर्माण एजेंसी/अनुबंध की कॉपी/कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक/कार्य पूर्ण करने का दिनांक, किस तकनीकी अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण/अधिकारी का नाम पद नाम/निरीक्षण टीप सहित भौतिक सत्यापन की कॉपी उपलब्ध कराएं। (घ) क्या जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा एजेंसी का लेबर लाइसेंस/श्रम विभाग के नियम अनुसार श्रमिकों/अन्य कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा सुविधा की जानकारी/निर्माण कार्य की गुणवता हेतु जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा सीमेंट/ईंट/ स्टील/रेत आदि के टेस्ट की जानकारी/किस दिनांक को कौन अधिकारी/कर्मचारी ने टेस्ट सेम्पल लिए/किस प्रयोगशाला में गुणवत्ता की जाँच हुई? जाँच रिपोर्ट की कॉपी एवं सामग्री टेस्ट सेम्पल की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं। (ड.) क्या जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा निर्माण कार्यों में एवं अन्य सामग्री क्रय कार्य में वित्तीय अनियमितता की है? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही होगी और यदि नहीं तो क्या शासन स्तर पर उसकी जांच करवाई जाएगी? यदि हां तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) जनपद पंचायत कुक्षी एवं निसरपुर द्वारा कराये गये समस्‍त निर्माण कार्यों की क्रियान्‍वयन एजेंसी ग्राम पंचायत है। कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/4149/22/ग्रा.यां.से./2022 भोपाल दिनांक 30.06.2022 के निर्देशानुसार रू. 5.00 लाख से अधिक वाले निर्माण कार्यों की सामग्री का प्रयोग शाला में परीक्षण कराए जाने के प्रावधान हैं। जनपद पंचायत कुक्षी एवं निसरपुर द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में से 34 कार्य राशि रू. 5.00 लाख से अधिक लागत के हैं, जिसमें से 25 कार्य विद्युतीकरण से संबंधित हैं, जिनका टेस्‍ट सेंपल नहीं कराया जा सकता, शेष 09 कार्य में से 08 कार्यों का टेस्‍ट सेंपल कराया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है। (ड.) जनपद पंचायत कुक्षी एवं निसरपुर द्वारा कराये गये समस्‍त निर्माण कार्यों की क्रियान्‍वयन एजेंसी ग्राम पंचायत है एवं निर्माण कार्य में वित्‍तीय अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

वित्तीय अनियमितता की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

96. ( क्र. 482 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत आसपुर तहसील कुक्षी विधानसभा कुक्षी में शासन द्वारा पिछले 5 वर्षों में 14वां एवं 15वां वित्त की राशि कब-कब और कितनी-कितनी दी गई? जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्‍ंनाश (क) के अनुसार क्या उक्त राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है? यदि हां तो किन-किन कार्यों में किया गया है? जानकारी प्रदान करें एवं भौतिक सत्यापन की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।                                                 (ग) प्रश्‍ंनाश (ख) अनुसार ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया और कब-कब किया गया? (घ) ग्राम के लोगों एवं मौके पर जाकर प्रश्‍नकर्ता द्वारा पाया गया है कि 14वां एवं 15 वां वित्त से खर्च की गई राशि से कोई भी कार्य नहीं किया गया है जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है व वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत है। क्या शासन द्वारा उक्त ग्राम पंचायत आसपुर के द्वारा करवाए गए कार्यों की जांच की जाएगी? यदि हां तो कब तक? भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों एवं संबंधितों पर क्या कार्रवाई होगी? हां या नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हां, ग्राम पंचायत आसपुर द्वारा 14वां एवं 15वां वित्‍त आयोग की राशि में से 5 कार्यों हेतु अनियमित आहरण किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।                                            (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुक्षी द्वारा गठित जांच दल द्वारा 14वां एवं 15वां वित्‍त के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्‍यापन किया गया है। जांच दल द्वारा जांच में पाया गया कि पांच कार्य अप्रारंभ होकर राशि रू. 914750/- (नौ लाख, चौदह हजार, सात सौ, पचास रू.) आहरित की गई है। उक्‍त अनियमित आहरण में दोषी पाये गये सरपंच/सचिव के विरूद्ध मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धार द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 808 एवं 809 दिनांक 18.06.2024 जारी किये गये हैं। सूचना पत्रों के प्रति उत्‍तर अनुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

 

महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति का भुगतान

[उच्च शिक्षा]

97. ( क्र. 489 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) वर्ष 2023 एवं 2024 में प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्‍यनरत छात्र-छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति किन-किन योजना के अंतर्गत दी गई है? कृपया लाभांवित छात्र-छात्राओं की संख्‍या एवं कुल प्रदाय राशि की जानकारी दें। (ख) यदि उक्‍त अवधि में छात्रवृत्ति नहीं दी गई है तो इसके कारण क्‍या है और कब तक छात्रवृत्ति दी जाएगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योजनाओं/छात्रवृत्ति के अंतर्गत लाभांवित एवं प्रदाय राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

रोजगार कार्यालयों के माध्‍यम से रोजगार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

98. ( क्र. 490 ) श्री उमंग सिंघार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने रोजगार कार्यालय संचालित हैं? इन कार्यालयों में 31 मई 2024 की स्थिति में कितने-कितने शिक्षित, अशिक्षित बेरोजगारों का जीवित पंजीयन किया गया है? (ख) उक्त रोजगार कार्यालयों के माध्यम से शासन के शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के लिए कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है? रोजगार प्राप्त करने वाले का नाम, पद एवं कार्यालयवार ब्यौरा दें। (ग) क्या प्रदेश में रोजगार देने के लिए रोजगार कार्यालय संचालित है ऐसी स्थिति में पीईबी व अन्य एजेंसी के माध्यम से बेरोजगारों से परीक्षा के नाम से मोटी रकम वसूल की जाती है एवं इन परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताएं उजागर होने पर इन्हें रोजगार भी नहीं मिलता है और बेरोजगार खुलेआम लुट रहे है? यदि नहीं तो वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रदेश में 52 रोज़गार कार्यालय संचालित हैं। 31 मई, 2024 की स्थिति में 25,30,742 शिक्षित एवं 52,017 अशिक्षित आवेदक एम.पी. रोजगार पोर्टल पर दर्ज हैं। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                     (ग) रोज़गार कार्यालय रोज़गार देने वाले एवं रोज़गार चाहने वालों के मध्‍य एक प्‍लेटफार्म के रूप में कार्य करते है। शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गौशालाओं का निर्माण एवं संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

99. ( क्र. 496 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की अम्बाह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजनान्तर्गत कितनी-कितनी गौ-शालाओं के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई है? ग्राम पंचायतवार बतायें। (ख) उक्त स्वीकृत गौ-शालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं कितनी गौ-शालाओं का निर्माण कार्य आधा अधूरा किन कारणों से है तथा इन अपूर्ण कार्यों का कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? (ग) उक्त निर्माणाधीन किन-किन गौ-शालाओं का संचालन किस-किस के द्वारा किया जा रहा है? गौ-शालावार जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र अम्बाह अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजनान्तर्गत राशि रू. 320.39 लाख की 9 गौशाला स्वीकृत हुई है। ग्राम पंचायतवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।                                         (ख) उक्‍त स्‍वीकृत 9 गौशालाओं में 7 पूर्ण है एवं 2 भौतिक रूप से पूर्ण है, भुगतान शेष होने के कारण पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

स्‍नातक कॉलेज में सुविधाओं का अभाव

[उच्च शिक्षा]

100. ( क्र. 507 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ब्‍लॉक राघौगढ़ जिला गुना में कितने शासकीय कॉलेज है? यह कब स्‍थापित हुये है? किस वि‍.वि. से मान्‍यता एवं संबद्धता है? इनमें किस पाठ्यक्रम की कुल कितने संकाय एवं भवन में कुल कितने कक्ष है यह किस प्रयोजन से उपयोग किये जाते है? क्‍या शासकीय कॉलेज में मान्‍यता के सभी मापदण्‍ड पूर्ण है? कितना स्‍टॉफ स्‍वीकृत है, कितने अधि./कर्म./शैक्षणिक स्‍टॉफ पदस्‍थ किस प्रयोजन से कार्यरत है उनके नाम, पदनाम एवं कब से पदस्‍थ है? 2021-24 तक एवं समय-समय पर जारी आदेशों एवं कॉलेज के उन्‍नयन हेतु उच्‍च शिक्षा को किये गये पत्राचार की प्रति सहित बतायें। (ख) वर्ष 2021-24 तक में कॉलेज में कितनी छात्रवृत्ति किस श्रेणी में कितने छात्रों को वितरीत की गई? संकाय-सेमेस्‍टरवार जानकारी दें। (ग) कॉलेज में आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को नि:शुल्‍क शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया जाता है यदि हां तो 2021-24 तक कब और क्‍या वितरण किया गया है? यदि नहीं तो कारण सहित बतायें क्‍यों? (घ) क्‍या नवीन भवन निर्माण किया गया है? य‍ह कितनी लागत है? इसमें मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की गई है? य‍ह प्रारंभ हो गया है? यदि नहीं तो कब तक प्रारंभ हो जायेगा? (ड.) कॉलेज को स्‍नातकोत्‍तर करने के लिये कब और कितने पत्राचार राज्‍य सरकार को किये है? कब तक स्‍नातकोत्‍तर कॉलेज प्रारंभ हो जायेगें? निश्चित समय-सीमा बतायें। नहीं तो कारण सहित स्‍पष्‍ट करें क्‍यों? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं विद्यार्थियों ने इसकी मांग की है? पत्र एवं ज्ञापन की प्रति सहित बतायें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) ब्लॉक राघौगढ़, जिला गुना में शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ संचालित है। शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ वर्ष 1988-89 में स्थापित हुआ है एवं जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संबद्धता है। शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ में 03 संकाय, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संचालित हैं। महाविद्यालय भवन में 26 कक्ष हैं, जो कार्यालय, शैक्षणिक गतिविधियों में उपयोग हेतु हैं। शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ में कुल 37 पद स्वीकृत हैं, जिनमें प्राचार्य 01, सहायक प्राध्यापक 14, ग्रंथपाल 01, कीड़ा अधिकारी 01, मुख्य लिपिक 01, लेखापाल 01, सहायक ग्रेड-2 का 01, सहायक ग्रेड-3 के 02 पद, प्रयोगशाला तकनीशियन 05, प्रयोगशाला परिचारक 05, बुकलिफ्टर 01, भृत्य 02, चौकीदार 01, स्वीपर 01 हैं। कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' अनुसार है। (घ) ब्लॉक राघौगढ़, जिला गुना अंतर्गत केवल एक शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ संचालित है। इस महाविद्यालय के भवन का निर्माण वर्ष 2000 में हो चुका है। वर्तमान में महाविद्यालय में 06 अतिरिक्त कक्षों, जिनकी लागत राशि रुपये 386.87 लाख है, का नवीन निर्माण हुआ है। नवीन निर्मित 06 अतिरिक्त कक्षों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की गई है तथा इन कक्षों का उपयोग हो रहा है। (ड.) शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ में स्नातकोत्तर कक्षाएं एम.ए. हिन्दी, एम.ए. राजनीति विज्ञान, एम.एस-सी. रसायन शास्त्र एम.एस-सी. भौतिक शास्त्र, एम.एस-सी. गणित संचालित है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गौशालाओं में मूलभूत सुविधाएं एवं चारे की राशि का आवंटन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

101. ( क्र. 508 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) गुना जिले में वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी गौशालायें स्वीकृत हुई हैं? इनमें कब, कितनी राशि किस प्रयोजन से जारी की गई? जारी की गई राशि का उपयोग के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित बतायें। कितनी गौशाला का कार्य अपूर्ण है? कार्य कब तक पूर्ण होगा? निश्चित समय-सीमा बतायें। संपूर्ण जानकारी का गौशवारा तहसीलवार, ब्लॉक, ग्राम पंचायतवार दें।                                       (ख) गौशालाओं में नलकूप खनन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिये विभाग कितनी राशि व्यय करने का निर्णय लिया था? आदेश/निर्देश की प्रति दें। (ग) क्या नलकूप खनन एवं ट्रांसफार्मर सभी गौशालाओं में स्थापित कर दिये गये हैं, तो गौशालावार बतायें। कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा? गौशालावार निश्चित समय-सीमा बतायें। (घ) गौशालाओं में पशुओं के चारे हेतु जारी की जाने वाली राशि का ब्यौरा गौशालावार दें। सतत् राशि गौशालाओं को जारी नहीं होने से गौशाला में पशुओं की देखरेख पर विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में विभाग के कौन-कौन जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारों पर विभाग कार्यवाही करेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ङ) नवीन गौशालाओं को खोलने के वर्तमान में क्या नियम हैं? क्या नवीन गौशालाओं को स्वीकृति प्रदान की जा रही है? प्रश्‍नांश अवधि में एक करोड़ की लागत वाली कितनी गौशालायें कहां-कहां संचालित हो रही हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत जिला गुना जिले में वर्ष    2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक 70 गौशालायें स्वीकृत हुई हैं। राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'अ' अनुसार है। महात्‍मा गांधी नरेगा में कार्य पूर्ण होने के बाद सी.सी. जारी की जाती है। 09 गौशाला का कार्य अपूर्ण है। मनरेगा योजना मॉग आधारित है अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'अ' अनुसार है। (ख) गौशाला में बिजली पानी की व्‍यवस्‍था हेतु गौसंवर्धन बोर्ड एवं ग्राम पंचायत अंतर्गत 15वें वित्‍त की राशि की उपलब्‍धता अनुसार किया जाना प्रावधानित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'स' अनुसार है। वितरण किया गया है शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ङ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'द' अनुसार है। जी हां। गुना जिले में 01 करोड़ की लागत वाली गौशाला संचालित नहीं है।

पंडित लोकनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय जबलपुर का संचालन

[उच्च शिक्षा]

102. ( क्र. 509 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंडित लोकनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय गोविंदगंज जबलपुर का वर्तमान में संचालन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कराया जा रहा है इसके संबंध में विधानसभा प्रश्‍न 1071 दिनांक 13 फरवरी 2024 के उत्तर में नगरीय प्रशासन विभाग ने माना है कि उन्हें यूजीसी सेटअप लागू करने में आर्थिक रूप से कठिनाइयां हो रही है, तो क्या उच्च शिक्षा विभाग इस महाविद्यालय को अध्यनरत छात्रों के हित में अपने अधीन करते हुए इस महाविद्यालय में नवीन शिक्षा नीति अनुसार यूजीसी का सेट अप करने की कार्यवाही करेगा? (ख) यदि हां तो इस दिशा में कब तक पत्राचार नोटशीट के माध्यम से कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? (ग) यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लॉ कॉलेज की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

103. ( क्र. 533 ) श्री अनिल जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) क्या निवाड़ी जिले में छात्र-छात्राओं को बारहवीं के बाद उच्च शिक्षा अंतर्गत विधि की पढ़ाई हेतु जिले से बाहर जाना पड़ता है, यदि हां तो क्या निवाड़ी जिला अंतर्गत निवाड़ी नगर में लॉ कॉलेज खोले जाने के संबंध में कोई कार्य योजना प्रस्तावित हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में स्थानीय छात्र-छात्राओं द्वारा पूर्व में निवाड़ी जिले में लॉ कॉलेज खोले जाने हेतु स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिये गये हैं यदि हां तो उक्त ज्ञापनों पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में निवाड़ी नगर में विधि महाविद्यालय की स्‍थापना का प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

तकनीकी स्‍वीकृति के अधिकार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

104. ( क्र. 1012 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) ग्रामीण विकास यांत्रिकी विभाग अंतर्गत प्रचलित एस.ओ.आर. पर विभाग अंतर्गत निर्माण कार्यों के प्राक्लन (इस्‍टीमेट) पर तकनीकी स्वीकृत देने के लिये कौन-कौन, किस स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को कितनी-कितनी राशि के शासन स्तर से अधिकार प्रदत्त किये गये है? शासनादेश की प्रति उपलब्ध करायें। क्या विभाग अंतर्गत मनरेगा योजना अंतर्गत पदस्थ संविदा तकनीकी अमले की भी तकनीकी के अधिकार सौंपे गये है? यदि हां तो ओदश की प्रति उपलब्ध कराये। क्या विभागीय संविदा सहायक यंत्री को तकनीकी स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है? (ख) ग्रामीण विकास यांत्रिकी के प्रचलित एस.ओ.आर. पर अन्य विभाग के तकनीकी अमलो को भी तकनीकी स्वीकृत के अधिकार प्रदान किये गये है यदि हां तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराये? (ग) क्या जिला पंचायत अनूपपुर को ग्रामीण विकास के एस.ओ.आर. पर जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर में पदस्थ संविदा प्रभारी सहायक यंत्री द्वारा अधिकार से परे हटकर खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत करोड़ो रुपये के नवीन निर्माण कार्यों के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृत जारी की गई है। यदि हां तो विभागीय/तकनीकी अमले को छोड़ कर जिला शिक्षा केन्द्र के प्रभारी संविदा सहायक यंत्री से तकनीकी स्वीकृति का औचित्य बताये? (घ) क्या ग्रामीण विकास को छोड़कर विभाग में पदस्थ संविदा सहायक यंत्रियों उपयंत्रियों को नवीन निर्माण कार्यों में तकनीकी स्वीकृत के अधिकार है यदि हां तो ओदश की प्रति उपलब्ध कराये।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शासनादेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। जी नहीं, विभाग अंतर्गत मनरेगा योजना अंतर्गत पदस्थ संविदा तकनीकी अमले को तकनीकी स्वीकृति के अधिकार नहीं सौंपे गये हैं। आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के प्रचलित एस.ओ.आर. पर अन्‍य विभाग तकनीकी स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश जारी कर सकते हैं। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्न नहीं होता है। (ग) जिला शिक्षा केन्‍द्र अनूपपुर में पदस्‍थ संविदा प्रभारी सहायक यंत्री द्वारा राज्‍य परियोजना संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन के पत्र क्र. 98/1795/भोपाल दिनांक 15-05-1998 में तकनीकी स्‍वीकृति के प्रदत्‍त अधिकार के तहत खनिज प्रतिष्‍ठान मद से स्‍वीकृत नवीन निर्माण कार्यों के प्राक्‍कलन पर तकनीकी स्‍वीकृति जारी की गई है। राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र भोपाल के पत्र क्र./राशिके/निर्माण-1/2023/185 भोपाल दिनांक 09-01-2023 द्वारा विभागीय परिसंपत्ति अंतर्गत कार्यों के सहायक यंत्री/प्रभारी सहायक यंत्री द्वारा तकनीकी स्‍वी‍कृति के निर्देश हैं। विद्यालयों में शाला भवन, अतिरिक्‍त कक्ष, बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु जिला शिक्षा केन्‍द्र के विभागीय/तकनीकी अमलें से तकनीकी स्‍वीकृति जारी की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।                                   (घ) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उत्‍पन्न नहीं होता है।