मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

सोमवार, दिनांक 01 मार्च, 2021

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

 

वन क्षेत्रों के लिये पी.पी.पी. अनुबंध

[वन]

1. ( *क्र. 1702 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार ने वन्‍य क्षेत्र का कुछ प्रतिशत पी.पी.पी. मॉडल पर निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है? (ख) अगर हाँ, तो मध्‍यप्रदेश के किन जिलों में कितना वन क्षेत्र निजी हाथों में सौंपा जा रहा है? (ग) निजी क्षेत्र में वन्‍य क्षेत्र जाने के बाद उनमें क्‍या-क्‍या गतिविधियां होंगी? वन्‍य विकास से संबंधित जानकारी दें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

वन मण्डल कार्यालय हेतु पदों की स्वीकृति

[वन]

2. ( *क्र. 1784 ) श्री अनिल जैन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निवाड़ी जिले में वन मण्डल कार्यालय तथा पदों की स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन स्तर से कब कब तथा क्या क्या कार्यवाही की गई है? पत्र क्रमांक, दिनांक तथा की गई कार्यवाही सहित अद्यतन स्थिति बतायी जाये। वर्तमान में भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी साथ में दी जावे। (ख) क्या जिले में स्थित ओरछा परिक्षेत्र में वन्य प्राणी अभ्यारण संचालित हैं, जिसमें बाहर से वन्य प्राणियों को लाकर उनका संवर्धन किया जा रहा है? साथ ही विलुप्तप्रायः पक्षी गिद्ध का संरक्षण स्थल है और वन आच्छादित क्षेत्र भी पर्याप्त है? यदि हाँ, तो वन मण्डल कार्यालय खोले जाने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? (ग) विभाग द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों के नियोजन एवं लोकार्पण करते समय ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के किन्हीं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी करने का यदि प्रावधान है, तो किन-किन कार्यों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है? कार्यवार विवरण देवें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। निवाड़ी जिले में वनमण्‍डल कार्यालय तथा पदों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की गई है। विभिन्न स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। निवाड़ी जिले में वनमण्‍डल गठन बाबत् कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से वर्तमान में भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जिला मुख्यालय निवाड़ी में वनमण्‍डल कार्यालय खोले जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। (ग) वनमण्‍डल टीकमगढ़ के अंतर्गत वन विभाग के विकास कार्यों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। विवरण संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "एक"

विदिशा जिला चिकित्सालय हेतु सिटी स्केन मशीन उपलब्ध करायी जाना

[चिकित्सा शिक्षा]

3. ( *क्र. 1796 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विदिशा में स्थित जिला चिकित्सालय एवं अटल बिहारी बाजपेयी मेडीकल कॉलेज में मरीजों की सुविधा हेतु सीटी स्केन मशीन उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई? (ख) यदि हाँ, तो अभी तक सीटी स्केन मशीन चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा जिले के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा के क्रम में सीटी स्केन मशीन हेतु दिनांक 11.08.2020 को कलेक्टर विदिशा एवं अधिष्ठाता शासकीय अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा को पत्र क्रमांक 4749 के तहत कार्यवाही की मांग की थी? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो पत्र के क्रम में कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या नहीं तो क्यों? क्या शासन जिले की जनता की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुये शीघ्र सीटी स्केन मशीन उपलब्ध करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। (ग) मध्‍यप्रदेश पब्लिक हेल्‍थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय, विदिशा सहित अन्‍य स्‍थानों पर सी.टी./एम.आर.आई मशीन स्‍थापित करने हेतु दिनांक 30.12.2020 को निविदा जारी कर दी गयी है एवं दिनांक 11 जनवरी 2021 को प्री-बिड मीटिंग रखी गयी थी। दिनांक 22 जनवरी 2021 से Bid Submission चालू है। बिड खोलने की दिनांक 19 फरवरी 2021 निर्धारित थी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्थानांतरण आदेश का परिपालन न करने पर कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

4. ( *क्र. 1792 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक के कितने पद किन-किन विद्यालयों में स्वीकृत हैं? मण्डला जिला अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सिझौरा में श्री अजय शर्मा व्याख्याता (व्यावसायिक शिक्षा) को किस नियम के तहत पदस्थ किया गया था? क्या एकलव्य विद्यालय सिझौरा में इनकी पदस्थापना में नियमों की अवहेलना की गई? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा आदेश क्रमांक 7457, दिनांक 08.08.2019 के माध्यम से श्री अजय शर्मा व्याख्याता का स्थानांतरण एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सिझौरा जिला मण्डला से हाईस्कूल झिरिया जिला मण्डला किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो क्या उनके द्वारा आदेश के परिपालन में संबंधित स्कूल में अपनी उपस्थिति दी गई? यदि नहीं, तो इनके विरुद्ध विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो शासकीय आदेश के परिपालन न करने को लेकर इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही आगामी कितने दिनों में की जाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) निरंक। पूर्व में उक्‍त विद्यालय मॉडल स्‍कूल के रूप में संचालित था एवं व्‍यावसायिक व्‍याख्‍याता का पद स्‍वीकृत था, जिसमें श्री अजय शर्मा निरंतर कार्यरत थे। तत्‍पश्‍चात् उक्‍त विद्यालय मॉडल स्‍कूल से परिवर्तित कर एकलव्‍य आदर्श आवासीय विद्यालय कर दिया गया परिवर्तन के पश्‍चात भी श्री शर्मा निरंतर कार्यरत रहे थे।                                (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। श्री अजय शर्मा के संबंध में आयुक्‍त, जबलपुर संभाग जबलपुर को अनुशासनात्‍मक कार्यवाही करने हेतु जिला स्‍तर से प्रस्‍ताव प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवाही प्रचलन में होने से समय-सीमा बताना संभव नही है।

छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

5. ( *क्र. 2096 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अध्‍ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति राज्‍य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (31 जनवरी 2021) तक कितने-कितने अध्‍ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई? (ग) वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत इंदौर एवं उज्‍जैन संभाग के किस-किस अशासकीय कॉलेजों में अध्‍ययनरत् छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति स्‍वीकृत की गई? यदि नहीं, की गई तो इसके लिये उत्‍तरदायी कौन है और कब तक छात्रव‍ृत्ति स्‍वीकृत कर दी जावेगी? (घ) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या छात्रवृत्ति योजना एवं विदेश में अध्‍ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति स्‍वीकृत करने के लिये विभागीय अधिकारियों को रिश्‍वत देना पड़ती है तभी छात्रवृत्ति स्‍वीकृत की जाती है? क्‍या विभाग के सहायक संचालक श्री एच.बी. सिंह को दिनांक 28.01.2021 को विदेश में पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति स्‍वीकृत कराने के एवज में रिश्‍वत लेने पर लोकायुक्‍त पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया है? यदि हाँ, तो क्‍या छात्रवृत्ति स्‍वीकृति की उच्‍च स्‍तरीय जाँच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ड.) जनवरी 2020 से दिसम्‍बर 2020 तक की अवधि में बच्‍चों को छात्रवृत्ति न मिलने की कितनी शिकायतें सी.एम. हेल्‍प लाईन पर प्राप्‍त हुईं?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2019-2020 में कुल 5,83,725/- विद्यार्थियों को राशि रूपये 8,35,81,68,004/- राशि स्‍वीकृत की गई। वर्ष 2020-21 ( 31 जनवरी, 2021) में छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति स्‍वीकृति पेपरलेस किये जाने संबंधी प्रक्रिया प्रचलन में है। (ग) जी नहीं। कोई उत्‍तरदायी नहीं है। वर्ष 2020-21 में छात्रवृति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति स्‍वीकृति पेपरलेस किये जाने संबंधी प्रक्रिया प्रचलन में होने के कारण छात्रवृत्ति स्‍वीकृति प्रक्रियाधीन है। (घ) जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। क्‍योंकि प्रकरण पर लोकायुक्‍त द्वारा विवेचना की जा रही है। (ड.) जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक अवधि में बच्‍चों को छात्रवृत्ति न मिलने की 14,455 शिकायतें प्राप्‍त हुईं हैं।

बस्‍ती विकास योजना के तहत जिलों को राशि का आवंटन

[जनजातीय कार्य]

6. ( *क्र. 1884 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना के तहत जिलों को राशि आवंटन के क्‍या नियम हैं? उपरोक्‍त योजना के तहत वर्ष 2020-21 में मण्‍डला जिले में कब-कब कुल कितनी राशि का आवंटन प्रदाय किया गया एवं इससे कौन-कौन से कार्य स्‍वीकृत किये गये? स्‍वीकृत कार्यों के प्रस्‍ताव किन-किन के द्वारा दिये गये थे? प्रत्‍येक कार्य के प्रस्‍ताव की जानकारी देवें। (ख) उपरोक्‍त योजना के तहत कार्यों की स्‍वीकृति के लिये जिला स्‍तर पर समिति गठन के लिये शासन के क्‍या नियम हैं? क्‍या मण्‍डला जिले में इस नियम के तहत वर्ष 2020-21 में प्रदाय आवंटन का खर्च किया गया? यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं, जिनमें समिति के अनुमोदन के बिना स्‍वीकृति देकर राशि जारी की गई? इसमें दोषी कौन-कौन हैं एवं उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी? (ग) उपरोक्‍त योजना के तहत मण्‍डला जिले में वर्तमान में कितनी राशि उपलब्‍ध है? इस राशि से कार्यों की स्‍वीकृति के प्रस्‍ताव किन-किन से कब-कब लिये गये हैं एवं इन प्रस्‍तावों को अनुमोदन हेतु कब एवं कहां भेजा गया है? क्‍या उपलब्‍ध लगभग 80 लाख रूपये की राशि के विरूद्ध 27 करोड़ रूपये से भी ज्‍यादा के प्रस्‍ताव मान. मंत्री जी को भेजे गये हैं? यदि हाँ, तो इसमें क्‍या कार्यवाही की जा रही है? क्‍या मान. मंत्री द्वारा विभिन्‍न जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यों की मांग वाले उनके पत्र में ही यह लिख दिया जाता है कि जिला कलेक्‍टर राशि जारी करें, जबकि उपरोक्‍त योजना से कार्यों की स्‍वीकृति की प्रक्रिया शासन द्वारा अलग से निर्धारित है? यदि हाँ, तो क्‍या मान. मंत्री जी द्वारा जनप्रतिनिधियों के मांग पत्रों पर की गई अनुशंसा को शून्‍य किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित राशि एवं मण्‍डला जिले से भेजे गये प्रस्‍तावों को लेकर जिला स्‍तरीय समिति से अनुमोदन लिया जायेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जिले एवं प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्‍या के अनुपात में जिले को राशि आवंटित की जाती है। योजनान्‍तर्गत जिले को वर्ष                                 2020-2021 में प्राप्‍त आवंटन का विवरण पुस्‍त‍कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्राप्‍त आवंटन से कोई भी कार्य स्‍वीकृत नहीं किया गया है। योजनान्‍तर्गत प्राप्‍त प्रस्‍ताव की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) म.प्र. अनुसूचित जनजाति बस्‍ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2018 अनुसार कार्यों के अनुमोदन के लिये समिति गठित है। जी नहीं। योजनान्‍तर्गत समिति के अनुमोदन के बिना कोई भी कार्य स्‍वीकृत नहीं किया गया, न ही राशि जारी की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) योजनान्‍तर्गत मंडला जिले में राशि रू. 79.72 लाख उपलब्‍ध है। जी हाँ, स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। जी नहीं। योजनान्‍तर्गत आवंटन की सीमा में कार्य स्‍वीकृत किये जाते हैं। (घ) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शासन के आदेश क्रमांक एफ 23-15/2015/25-3/54, दिनांक 04.02.2021 अनुसार कार्यों की स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वन भूमि पर अवैध निर्माण पर कार्यवाही

[वन]

7. ( *क्र. 1438 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) क्या कटनी जिले के जनपद पंचायत बड़वारा के राजस्व ग्राम बम्हौरी में ग्राम पंचायत बम्हौरी के वर्तमान सरपंच और सचिव द्वारा वन विभाग की आरक्षित वन भूमि (बफर जोन जिला उमरिया) पर नाली नर्सरी का निर्माण कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्नाधीन ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा क्या बफर जोन के अधिकारियों से नाली नर्सरी निर्माण कराये जाने हेतु अनुमति ली गई? यदि हाँ, तो अनुमति की छायाप्रति दें? नहीं तो उक्त निर्माण शासन के किन नियमों के अन्तर्गत कराया गया? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या उक्त संबंध में बफर जोन के रेन्जर द्वारा स्थल निरीक्षण कर एफ.आई.आर. कराए जाने हेतु ग्रामीणों से चर्चा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या वन विभाग द्वारा एफ.आई.आर. कराई गई? नहीं तो क्यों? कौन-कौन दोषी है? नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई है एवं अवैधानिक रूप से कार्य कराया गया है।                     (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) अनुसार अवैधानिक कृत्य के लिये श्रीमती बबिता बाई पति धनेश जायसवाल, सरपंच ग्राम पंचायत बम्हौरी एवं रोजगार सहायक व प्रभारी सचिव श्री देवेश द्विवेदी के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक/353/11, दिनांक 30.11.2020 पंजीबद्ध किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत व्‍याख्‍याताओं की प्रतिनियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

8. ( *क्र. 2046 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के पत्र क्रमांक 1304, दिनांक 26.03.2003 के द्वारा समस्‍त कलेक्‍टर को पत्र जारी किया गया था, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विकासखण्‍ड स्‍तर पर विकासखण्‍ड स्रोत केन्‍द्र समन्‍वयक के रूप में व्‍याख्‍याता की प्रतिनि‍युक्ति करने के निर्देश दिए गए थे? (ख) यदि हाँ, तो इसके साथ परिशिष्‍ट (अ), (ब), (स) एवं (द) संलग्‍नक किए गए थे, इसमें से परिशिष्‍ट 'ब' में विकासखण्‍ड समन्‍वयक व्‍याख्‍याता के रूप में विकासखण्‍ड में नियुक्ति हेतु पदों की संख्‍या प्रदर्शित की गई थी। इन संख्‍याओं में संविदा आधार पर बी.आर.सी. जिन जिलों में पदस्‍थ थे, वहां उनको छोड़कर नियुक्ति हेतु पद दर्शाए गए थे, जैसे सतना में एक राजगढ़ मंदसौर नीमच रतलाम में शून्‍य। (ग) यदि हाँ, तो व्‍याख्‍याता वेतनमान पर पदस्‍थ संविदा बी.आर.सी.सी. को उनके पद से पृथक क्‍यों किया गया, जबकि पद रिक्‍त न थे, स्‍पष्‍ट करें। (घ) क्‍या इनमें से राजगढ़ सतना व अन्‍य जिले के संविदा बी.आर.सी.सी. को वर्ष 2011 में ही माननीय हाईकोर्ट में पुन: मूल पद बी.आर.सी.सी. पर नियुक्‍त करने का आदेश पारित किया था? (ड.) यदि हाँ, तो फिर भी अभी तक इन्‍हें इनके मूल पद पर नियु‍क्‍त क्‍यों नहीं किया गया है? इसके पीछे कारण क्‍या है और कब तक इन्‍हें न्‍याय स्‍वरूप सभी अधिकारों के साथ बी.आर.सी.सी. पद पर नियुक्‍त किया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के स्‍कूल की मान्‍यता निरस्‍त की जाना

[स्कूल शिक्षा]

9. ( *क्र. 1864 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय माँ वैष्‍णों कान्‍वेंट स्‍कूल झारड़ा एवं भारतीय माध्‍यमिक विद्यालय बनबना, जो महिदपुर विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, के संबंध में हुई जाँच का प्रतिवेदन देवें? (ख) इस प्रतिवेदन पर अब तक की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति देवें? (ग) कब तक प्रश्नांश (क) अनुसार स्‍कूलों की मान्‍यता निरस्‍त कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जाँच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित अशासकीय शालाओं को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 (7) के अन्‍तर्गत संबंधित स्‍कूलों की मान्‍यता निरस्‍त करने की कार्यवाही प्रचलनशील है।

धार जिलांतर्गत शा.उ.मा.वि. बड़दा के भवन का निर्माण

[जनजातीय कार्य]

10. ( *क्र. 2100 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या धार जिले के डही विकासखण्‍ड के ग्राम बड़दा में शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय के भवन हेतु भूमि चयन के उपरांत भवन निर्माण का भूमि पूजन दिनांक 26.02.2020 को तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ ने किया था? 26.02.2020 के पूर्व जो जमीन भवन निर्माण हेतु आवंटित की गई थी, उसके आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्‍ध करावें।               (ख) क्‍या उक्‍त चयनित भूमि पर 26.02.2020 को हुए भूमि पूजन का शिलालेख लगा दिया गया है, यदि हाँ, तो कब यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? (ग) चयनित भूमि पर कार्य प्रारंभ किए जाने में विलंब क्‍यों हो रहा है, उसके लिए कौन अधिकारी जिम्‍मेदार है? शासन उन पर कब कार्यवाही करेगा?                                        (घ) यह कार्य कब तक प्रारंभ होकर पूर्ण होगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। भवन निर्माण के आवंटित भूमि के आवंटन आदेश की प्रति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। निर्माण कार्य की भूमि का परिवर्तन होने से शिलालेख नहीं लगाया गया है। (ग) निर्माण कार्य की भूमि परिवर्तन होने से कार्य प्रारंभ होने में विलंब हो रहा है, इसके लिये कोई अधिकारी जिम्‍मेदार नहीं है।                                               (घ) कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाकर पूर्ण कराया जावेगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्‍ट - ''दो''

बैगा जनजाति को बैगा विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाना

[जनजातीय कार्य]

11. ( *क्र. 1186 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति की बैगा की जनसंख्‍या कितनी है? जिलावार/विकासखण्‍डवार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मध्‍यप्रदेश शासन के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के कल्‍याण हेतु कोई योजना संचालित है? यदि है तो पूर्ण विवरण के साथ जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्‍या सीधी एवं सिंगरौली जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के लिये बैगा विकास प्राधिकरण के माध्‍यम से कल्‍याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कब तक बैगा विकास प्राधिकरण में शामिल कर योजनाओं का लाभ दिया जायेगा? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति को एक हजार रूपये प्रतिमाह पोषण आहार के लिये दिये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, है तो कब तक प्रावधानित कर एक हजार रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) सीधी, सिंगरौली जिले विशेष पिछडी जनजाति हेतु चिन्हित नहीं हैं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सागर नगर में गौ-अभ्यारण्य की स्थापना

[पशुपालन एवं डेयरी]

12. ( *क्र. 1554 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) क्या मध्यप्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाएँ एवं पशुओं की अकाल मृत्यु हो रही है? क्या शासन ने इस हेतु कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो इसका विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्या शासन कोई नीति बनाये जाने पर विचार करेगा तथा कब तक? (ख) क्या सागर नगर में हजारों की संख्या में आवारा पशु सड़कों पर विचरण करते हैं, जिससे अनेक दुर्घटनायें भी होती रही हैं एवं यातायात बाधित होता है? क्या शासन व्यवस्थित यातायात एवं पशुओं/गायों के उचित संरक्षण एवं विचरण हेतु सागर में गौ-अभ्यारण्य की स्थापना कराये जाने हेतु कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। निराश्रित गौवंश के सड़कों पर बैठने के कारण दुघर्टनाएं हो जाती हैं। जी नहीं। किन्‍तु शासन द्वारा निराश्रित गौवंश के व्‍यवस्‍थापन हेतु प्रदेश में 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया गया है साथ ही भूमि की उपलब्‍धता अनुसार पूर्व में संचालित गौशालाओं की क्षमता वृद्धि की योजना तैयार कर निराश्रित गौवंश के व्‍यवस्‍थापन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। शहर में हजारों की संख्‍या में निराश्रित पशु नहीं हैं। सागर नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशुओं/गायों की संख्‍या 785 है। आवारा एवं निराश्रित गौवंश को रखने हेतु जिले में मुख्‍यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत 33 नवीन गौशालाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें से 22 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है एवं अशासकीय स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं द्वारा 17 गौशालाएं संचालित हैं। मुख्‍यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत, सागर विकासखण्‍ड में 3 नवीन गौशालाएं स्‍थापित की गईं हैं एवं 04 निजी गौशालाएं संचालित हैं। जी नहीं गायों के उचित सरंक्ष्‍ाण हेतु जिला सागर में गौशालाएं संचालित हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सतना जिलांतर्गत छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की जाँच

[जनजातीय कार्य]

13. ( *क्र. 1791 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जि‍ले में जिला संयोजक के पद पर वर्ष 2009 से 2020 तक कौन-कौन कितनी-कितनी अवधि के लिये पदस्‍थ रहा है? पूर्ण जानकारी देवें। (ख) सतना जिले में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में किनके कार्यकाल के दौरान लगभग 82 लाख का छात्रवृत्ति घोटाला हुआ? जाँच प्रतिवेदन कार्यवाही की प्रति सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ग) क्‍या वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में जिला संयोजक के पद पर पदस्‍थ प्रभारी/अधिकारी द्वारा पदीय दायित्‍वों के विपरीत शासन की राशि के व्‍यय में अनियमितता कर अपने एवं रिश्‍तेदारों के नाम पर दर्ज वाहनों में डीजल भरवाये हैं? उक्‍त अवधि में डीजल व्‍यय हेतु वाहन क्रमांक, वाहन मालिक का नाम की जानकारी देवें।                             (घ) क्‍या एकीकृत आदिवासी विकास माडा सतना का भवन जिसकी लागत लगभग 20 लाख रही है, जो वर्ष 2016-17 में तैयार हो गया था, किन्‍तु वर्तमान परियोजना प्रभारी द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त भवन में कार्यालय को शिफ्ट नहीं किया गया है एवं भवन खण्‍डहर हो रहा है एवं शासन राशि का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है? (ड.) प्रश्नांश (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार उपरोक्‍त अनियमितताओं के लिये संबंधित पर अब तक कार्यवाही न करने का कारण स्‍पष्‍ट करें कब तक और क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) श्री कमलेश्‍वर सिंह प्रभारी जिला संयोजक के कार्यकाल में रूपये 82,36,950/- की अनुसूचित जाति पोस्‍टमैट्रिक छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान प्राथमिक जाँच में परिलक्षित हुआ है। जाँच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब''अनुसार है। जाँच प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्र./स्‍था.6/शिका./सी.1/223/2020/50, दिनांक 01.01.2021 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है। (ग) निम्‍न गैर शासकीय वाहनो में अनियमितता कर डीजल भरवायें गये।

 

वाहन मालिक तत्‍कालीन जिला संयोजक के रिश्‍तेदार हैं या नहीं इस आशय की जानकारी उपलब्‍ध नहीं है। (घ) एकीकृत आदिवासी विकास माडा पाकेट सतना का भवन वर्ष 2008-09 में रूपये 6.95  लाख का स्‍वीकृत हुआ था। भवन निर्माण 19.11.2011 को पूर्ण हुआ एवं भवन का आधिपत्‍य 15.02.2014 को लिया गया। भवन में कार्यालय अब तक शिफ्ट नहीं किया गया है। वर्तमान में भवन क्षतिग्रस्‍त है। (ड.) शिकायत की प्राथमिक जाँच हुई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।  

उप वन मण्‍डलाधिकारी छतरपुर द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच

[वन]

14. ( *क्र. 1939 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) वर्तमान में छतरपुर अनुभाग में पदस्‍थ छतरपुर उप वन मण्‍डलाधिकारी प्रथम मूल पद पर पदस्‍थी दिनांक से जनवरी 2021 तक कितने वर्ष से छतरपुर जिले में पदस्‍थ हैं? इनका कितनी बार छतरपुर जिले से अन्‍यत्र स्‍थानांतरण हुआ है? विवरण देवें। (ख) इनके पदस्‍थी कार्यकाल में वन परिक्षेत्राधिकारी से लेकर उप वन मण्‍डलाधिकारी के पदस्‍थी कार्यकाल में कितनी शिकायतें हुईं हैं? उन पर कब-कब क्‍या कार्यवाही हुई? नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या इनके विरूद्ध गंभीर विभागीय जाँच संस्थित है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन गंभीर विभागीय जाँच के बावजूद उन्‍हें क्षेत्रीय प्रभार में रखेगा? यदि हाँ, तो क्‍यों?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) वर्तमान में छतरपुर उप वनमण्‍डलाधिकारी की मूल पद पर पदस्थिति दिनांक से जनवरी 2021 तक का विवरण निम्‍नानुसार है :-

 

प्रश्‍नाधीन अधिकारी का स्‍थानांतरण दो बार वर्ष 2004 एवं 2008 में छतरपुर जिले से अन्‍यत्र हुआ। (ख) प्रश्‍नाधीन अवधि में कुल 16 शिकायतें प्राप्‍त हुईं। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) छतरपुर अनुभाग में पदस्‍थ छतरपुर उप वनमण्‍डलाधिकारी श्री वाय.एस. परमार, सहायक वन संरक्षक तत्‍कालीन उप वनमण्‍डलाधिकारी कूनों (दक्षिण) पोहरी के विरूद्ध अनियमितताएं पाये जाने पर प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के आदेश क्रमांक 138 दिनांक 07.06.2019 से नियमित विभागीय जाँच संस्थित की गयी है। विभागीय जाँच पूर्णं होने पर आरोपों की गंभीरता के निर्धारण उपरांत ही क्षेत्रीय प्रभार में रखे जाने के बिन्‍दु पर निर्णय लेना संभव होगा।

 

 

नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शालाओं का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

15. ( *क्र. 1971 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा शासकीय माध्‍यमिक शाला हाई स्‍कूल में एवं शासकीय हाई स्‍कूलों का हायर सेकेण्‍ड्री में उन्‍नयन हेतु कोई योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में उन्‍नयन हेतु शासकीय माध्‍यमिक शाला के कितने प्रस्‍ताव एवं शासकीय हाई स्‍कूल से हायर सेकेण्‍ड्री उन्‍नयन के कितने प्रस्‍ताव लंबित हैं? (ग) क्‍या सागर जिला अंतर्गत वि.खं. सागर की शासकीय माध्‍यमिक शाला सड़ेरी, साईखेड़ा एवं वि.खं. राहतगढ़ अंतर्गत देवरी, ढाना नरयावली तथा शासकीय हाई स्‍कूल से हायर सेकेण्‍ड्री में शासकीय हाई स्‍कूल मेनपानी, पड़रिया, शास. कन्‍या हाई स्‍कूल कर्रापुर एवं मकरोनिया के प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर लंबित हैं? यदि हाँ, तो जानकारी देवें?                                       (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित शासकीय शालाओं का उन्‍नयन कब तक किया जायेगा? यदि उक्‍त शलाएं उन्‍नयन हेतु शासन की समस्‍त शर्तों/नियम के अनुरूप हैं, तो प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त शालाओं का उन्‍नयन क्‍यों नहीं किया गया?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-30/20-2/2017 दिनांक 13.02.2018 अनुसार शालाओं का उन्नयन किया जाता है। निर्धारित मापदण्ड की प्रति संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) जी नहीं। प्रश्नाधीन शाला मापदण्ड अनुसार अपात्र होने से उन्नयन में कठिनाई है। (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीन"

वरिष्‍ठ पदों पर नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

16. ( *क्र. 1227 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्‍कूल शिक्षा विभाग में उप संचालक/डी.ई.ओ. व इनसे अन्‍य वरष्ठि पदों के कुल कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा कितने-कितने पद रिक्‍त हैं? पदवार विवरण देवें। (ख) क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 354/दिनांक 09.03.2020 के माध्‍यम से निर्देशित किया था कि सभी विभाग राज्‍य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्‍नति अनुसार विभाग अपने-अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही करें? यदि हाँ, तो क्‍या कार्यवाही की गई बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में भर्ती नियमों में संशोधन हेतु कर्मचारी संघों के ज्ञापन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई, मय पत्राचार/नस्तियों की प्रतियां भी उपलब्‍ध करायें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में यह भी बतायें कि विभाग में कार्यरत सहायक संचालक व अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों में से किसे-कि‍से, किस-किस पद का वेतनमान मिल रहा है तथा उनकी वरिष्‍ठ पदों पर नियुक्ति में कितना अतिरिक्‍त खर्चा आयेगा? यदि अतिरिक्‍त खर्च नहीं आयेगा तो उनको क्रमोन्‍नति क्‍यों नहीं दी जा रही?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जानकारी निरंक है।                                    (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। नियम संशोधन उपरांत ही व्यय का आंकलन किया जा सकेगा। उत्तरांश (ख) के उत्तर में प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।  

विभागीय योजनांतर्गत कटनी को प्राप्‍त बजट

[पशुपालन एवं डेयरी]

17. ( *क्र. 409 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार की योजनाओं में पशुपालन विभाग कटनी को विगत पाँच वर्षों में मदवार कितना बजट प्राप्‍त हुआ तथा कितनी राशि व्‍यय की गई? मदवार विवरण दें। (ख) क्‍या म.प्र. में दूध उत्‍पादन व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना पशु चिकित्‍सा विभाग द्वारा चलाई जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या किसानों को ऋण के साथ साथ सब्सिडी भी दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्‍या सब्सिडी की राशि सभी वर्ग के लोगों के लिए निर्धारित की गई? यदि हाँ, तो वर्गवार विवरण दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में विगत 2 वर्षों में कटनी जिले में कितने लोगों को लाभ मिला? लाभ प्राप्‍त लोगों का विवरण, प्राप्‍त सब्सिडी राशि, ऋण उपलब्‍ध कराने वाले बैंक के नाम का विवरण उपलब्‍ध करावें?  

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, योजनांतर्गत सामान्‍य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 150000/-) तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु परियोजना लागत का 33 प्रतिशत (अधिकतम रू 200000/-) मार्जिन मनी सहायता राशि अनुदान साथ ही बैंक से प्राप्‍त ऋण पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर से (अधिकतम रूपये 25000/-प्रतिवर्ष) ब्‍याज की प्रतिपूर्ति 07 वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

मुख्‍यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत गौ शालाओं की स्‍वीकृति

[पशुपालन एवं डेयरी]

18. ( *क्र. 2092 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री गौ-सेवा योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में कितनी गौ शाला स्‍वीकृत हैं? कितनी निर्माणाधीन हैं? कितनी गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) अंतर्गत स्‍वीकृत/निर्माणाधीन गौ-शाला का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जावेगा? उक्‍त कार्य की समय-सीमा क्‍या है एवं कार्य पूर्ण न होने की दशा में दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) मुख्‍यमंत्री गौ-सेवा योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में 2365 गौशालाएं स्‍वीकृत हैं तथा 1808 में कार्य प्रारंभ होकर निर्माणाधीन हैं। इनमें से 11 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत स्‍वीकृत/निर्माणाधीन गौशालाओं का कार्य प्रगति पर है समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं है।

 

विभागीय स्‍कूलों का स्‍कूल शिक्षा विभाग में विलय

[जनजातीय कार्य]

19. ( *क्र. 1856 ) श्री बाला बच्चन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 3-1/2020/25-2/937 दिनांक 24.12.2020 के अनुसार आदिम जाति विभाग के स्‍कूलों का स्‍कूल शिक्षा विभाग में मर्जर करने के लिये जिस 9 सदस्‍यीय समिति का गठन किया गया है इसका कारण स्‍पष्‍ट करें कि ऐसा क्‍यों किया जा रहा है? (ख) क्‍या केन्‍द्र शासन ने विभाग के बजट में कमी कर दी है? वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के बजट की तुलनात्‍मक जानकारी देवें। (ग) कब तक इस समिति को भंग कर पूर्ववत व्‍यवस्‍था जारी रखने के आदेश प्रसारित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो कारण बतावें?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) आत्‍मनिर्भर मध्‍यप्रदेश रोडमेप 2023 की कार्य योजना एवं नीति बनाने के अनुक्रम में आदिम जाति कल्‍याण विभाग के कार्यों का स्‍कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय अंतर्गत रोडमेप एवं कार्य योजना तैयार करने के लिए दोनों विभागों के अधिकारियों की समिति गठित की गई, जिसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। तुलनात्‍मक पत्रक की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चार"

बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित स्‍कूल

[स्कूल शिक्षा]

20. ( *क्र. 1995 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के बरगी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत विभाग के कितने हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल संचालित हैं? सूची देवें। गत पाँच वर्षों में कितने छात्र-छात्राओं द्वारा कक्षा 10 उत्‍तीर्ण की है एवं कितनों ने कक्षा 11 में प्रवेश लिया है एवं कितनों ने पढ़ाई छोड़ दी है? वर्षवार, स्‍कूलवार, ब्‍लॉकवार सूची देवें। (ख) कक्षा 10 के बाद छात्र-छात्राओं द्वारा पढ़ाई छोड़ने के क्‍या-क्‍या कारण हैं? विभाग इस समस्‍या को हल करने के लिए कौन-कौन से हाई स्‍कूलों को हायर सेकेण्‍ड्री में उन्‍नयन करेगा? (ग) उपरोक्‍त क्षेत्रान्‍तर्गत पाँच वर्षों में विभाग के हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों (शासकीय एवं प्रायवेट) से कितने छात्र-छात्राओं द्वारा कक्षा 12वीं उत्‍तीर्ण की गई है? संकायवार, स्‍कूलवार, ब्‍लॉकवार जानकारी दी जाए। क्‍या विभाग द्वारा कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं को केरि‍यर काउंसलिंग दी जाती है? (घ) क्‍या विधानसभा क्षेत्र बरगी में विभाग द्वारा संचालित समस्‍त स्‍कूलों में छात्र-छात्राओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय एवं पर्याप्‍त पेयजल उपलब्‍ध है? कितने स्‍कूलों के शौचालय जर्जर स्थिति‍ में हैं? सूची दें। ऐसे कितने कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के स्‍कूल हैं जिनमें छात्राओं हेतु शौचालय नहीं हैं अथवा जर्जर हैं? जर्जर शौचालयों की मरम्‍मत कब तक की जायेगी? इन शौचालयों में साफ-सफाई कौन करवाता है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ख) पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना व माता-पिता के अशिक्षित होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के प्रति रूचि न लेना है। शालाओं का उन्नयन निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है।                                  (घ) विधानसभा क्षेत्र बरगी अंतर्गत समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पृथक-पृथक शौचालय हैं एवं 06 शालाओं में पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं है। 28 स्कूलों के शौचालय जर्जर परंतु मरम्मत योग्य हैं, जिनका मरम्मत कार्य शाला प्रबंधन समिति एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जा रहा है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर है। समस्त शालाओं में छात्र-छात्राओं हेतु पृथक पृथक शौचालय एवं पर्याप्त पेयजल व्यवस्था है, जिसका रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य शाला प्रबंधन समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। शौचालय की साफ-सफाई ग्राम पंचायत एवं शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से कराई जाती है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में साफ-सफाई का कार्य एस. एम.डी.सी. निधि से अंशकालीन स्वीपर द्वारा कराया जाता है।

सीहोर विकासखण्‍ड अंतर्गत शालाओं का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

21. ( *क्र. 127 ) श्री सुदेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीहोर विकासखण्‍ड सीहोर में वर्ष 2019-20 में किन-किन स्‍थानों पर नवीन स्‍कूल भवनों का (प्रा. शाला, मा. शाला, हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी) निर्माण कार्य चल रहा है तथा कितने प्रस्‍तावित हैं? स्‍थान सहित शाला भवनों की जानकारी बतावें। (ख) विकास खण्‍ड सीहोर अन्‍तर्गत वर्ष 2019-20 से शालाओं के उन्‍नयन के कितने प्रस्‍ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं तथा इनमें कितनी प्रा. शाला को माध्‍यमिक शाला, माध्‍यमिक शाला को हाई स्‍कूल तथा हाई स्‍कूल को हायर सेकेण्‍डरी में उन्‍नयन के प्रस्‍ताव थे, की जानकारी स्‍थान सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कितने प्रस्‍ताव स्‍वीकृत किये गये तथा कितने अस्‍वीकृत किये गये? यदि अस्‍वीकृत किये गये है तो कारण बतावें?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में कोई भी नवीन शाला भवन प्रस्तावित नहीं है। (ख) सत्र 2019-20 में किसी भी प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन प्रस्तावित नहीं किया गया है। मापदण्ड की पूर्ति नहीं करने के कारण माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं किया गया है। शासकीय हाईस्कूल बरखेडी (डाईस कोड 233330504713) का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। (ग) शालाओं का उन्नयन निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट - "पाँच"

जिलाध्‍यक्ष बड़वानी के पत्र पर जांच

[जनजातीय कार्य]

22. ( *क्र. 33 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर/उज्‍जैन जनजाति कार्य विभाग में पदस्‍थ वर्तमान में प्रभारी उपायुक्‍त गणेश भावर की प्रथम नियुक्ति किस दिनांक को, किस पद पर, किस स्‍थान पर हुई थी? प्रश्‍न तिथि तक उक्‍त अधिकारी किस स्‍थान पर किस पद पर पदस्‍थ हैं? (ख) उक्‍त अधिकारी के द्वारा 01.04.2013 से 31.03.2017 के दौरान बड़वानी जिले सहित अन्‍य जिलों में किस सक्षम अथॉरि‍टी के रूप में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को/अन्य पदनामों को नियुक्ति पत्र किस अधिकार के तहत किस सुपीरियर अथॉरिटी के अनुमोदन के पश्‍चात जारी किये? जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या राज्‍य शासन प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित नियुक्तियों को वैध मानता है या अवैध? (घ) क्‍या तात्‍कालीन कलेक्‍टर बड़वानी के द्वारा पत्र क्रमांक/5493/आदिम/सामा.स्‍था/2017 (या अन्‍य पत्र क्रमांक से) बड़वानी दिनांक 20/07/2017 (या अन्‍य दिनांक से) से मंत्रालय वल्‍लभ भवन में प्रमुख सचिव/अन्‍य कार्यालय प्रमुखों को अनियमित नियुक्तियों के संबंध में पत्र लिखा था? उक्‍त पत्र के पश्‍चात किन दिनांकों/क्रमांकों से कब व क्‍या कार्यवाही की गई जारी सभी पत्रों/आदेशों की एक             प्रति दें?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) दिनांक 25.04.1994 को मण्‍डल संयोजक के पद पर जिला झाबुआ एवं दिनांक 22.01.1999 को जिला संयोजक के पद पर तथा पदस्‍थापना सहायक परियोजना प्रशासक, कुसमी जिला सीधी के पद पर हुई थी। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है। (ख) उक्‍त अधिकारी के द्वारा बड़वानी जिले में सहायक आयुक्‍त के प्राधिकार से नियुक्ति पत्र म.प्र. शासन आदिम जाति कल्‍याण विभाग का पत्र दिनांक 22.11.1999 में वर्णित प्राधिकार के तहत जारी किये। उक्‍त पत्रानुसार सुपीरियर अथारिटी से अनुमोदन का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। जारी आदेशों की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब''अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित नियुक्तियों को कलेक्‍टर, बड़वानी के पत्र क्रमांक/5493/आदिम/सामा./स्‍था./2017 बड़वानी दिनांक 20.7.2017 द्वारा अनियमित माना है।                            (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स''अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में है।

छतरपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण

[चिकित्सा शिक्षा]

23. ( *क्र. 1119 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर में मेड़ीकल कॉलेज निर्माण हेतु सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कदम उठाए गए? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या मेड़ीकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बताएं। प्रश्न दिनांक तक कितना बजट मेडीकल कॉलेज निर्माण हेतु अवांटित किया जा चुका है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन, चिकित्‍सा शिक्षा विभाग, मध्‍यप्रदेश के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-12/2018/55-2, दिनांक 04.10.2018 द्वारा छतरपुर में राशि रूपये 300.00 करोड़ से चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍थापित किये जाने की स्‍वीकृति दी गई है। (ख) जी नहीं। प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त होने के उपरांत लोक निर्माण विभाग, (पी.आई.यू) द्वारा उक्‍त कार्य का प्राक्‍कलन तैयार कर रूपये 206.21 करोड़ की तकनीकी स्‍वीकृति अनुसार निविदा आमंत्रित की गई, किन्‍तु निविदा की वित्‍तीय दर स्‍वीकृत नहीं हुई। चिकित्‍सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु कलेक्‍टर, जिला छतरपुर द्वारा आवंटित की गई शासकीय भूमि पर श्री बहादुर सिंह द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमांक 3076/2018 दायर की गई, जिसके कारण उक्‍त के संबंध में आगामी कार्यवाही लंबित रखी गई। माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 02.12.2019 को उक्‍त याचिका पर निर्णय करते हुए आवेदक श्री बहादुर सिंह की याचिका को निरस्‍त कर उक्‍त भूमि को शासकीय मान्‍य किया गया है। पुन: निविदा बुलाने की कार्यवाही प्रचलन में है। निविदा स्‍वीकृति के अभाव में बजट आवंटन नहीं किया गया है।

भिण्‍ड जिले के अनु.जाति बाहुल्य बस्तियों में अधोसंरचना विकास के कार्य

[अनुसूचित जाति कल्याण]

24. ( *क्र. 2104 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्‍य बस्तियों के अधोसंरचना विकास हेतु संचालित योजना अंतर्गत भिण्‍ड जिले की गोहद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कहां-कहां पर सी.सी.रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, हैण्‍डपंप खनन, पहुँचमार्ग, छात्रावास के मुख्‍य सड़क तक पहुँच मार्ग, रपटा, पुलिया आदि निर्माण कार्य एवं ग्राम मजरे, टोले में विद्युतीकरण के कार्य कितनी-कितनी राशि के स्‍वीकृत किये गये हैं? इनमें से कितने कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं एवं कितने कार्य अधूरे हैं तथा वह कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे? (ख) क्‍या उपरोक्‍त स्‍वीकृत कार्यों में से अधिकांश स्‍वीकृत कार्य जमीन पर नहीं है? यदि नहीं, तो क्‍या इसकी उच्‍च स्‍तरीय जाँच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                          (ख) सभी निर्माण कार्यों का स्‍थल निरीक्षण विभाग के उपयंत्री द्वारा किया गया। सभी निर्माण कार्य पूर्ण पाये गये। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छ:"

एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन

[जनजातीय कार्य]

25. ( *क्र. 1808 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालयों में विगत 3 वर्षों में क्या-क्या कार्य किए गए? क्या क्या खरीदा गया एवं किस-किस मद में अलग-अलग राशि प्राप्त हुई और उसको कहां कहां खर्च किया गया? (ख) क्या विगत 3 वर्षों में आवासीय विद्यालयों में की गई खरीदी बिक्री में खरीदी बिक्री का जो अधिनियम है, उसका पालन किया गया? यदि किया गया तो उनकी छायाप्रति देवें एवं नहीं किया गया तो दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी?                                    (ग) क्या आवासीय विद्यालयों में कार्य एजेंसियों द्वारा जी.एस.टी. भरवा लिया गया है? यदि हाँ, तो उनकी पूर्ण जानकारी और दस्तावेजों की छाया प्रति देवें एवं नहीं लिया गया है तो दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या एकलव्य आवासीय विद्यालयों द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा,दैनिक वेतन भोगी,मजदूरी, या अन्य कार्य हेतु किसी को नौकरी पर रखा गया है? यदि रखा गया है तो उनका नाम, पता, कार्य जो उनसे लिया जा रहा है, उनको भुगतान किस माध्यम से किया जा रहा है? नगद/चेक/बैंक खाते में सूची सहित जानकारी देवें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। नियमों की छायाप्रतियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता (घ) जी नही, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


उपायुक्‍त/सहायक आयुक्‍त द्वारा की गई अवैधानिक नियुक्तियाँ

[जनजातीय कार्य]

1. ( क्र. 34 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                (क) क्‍या वित्‍तीय वर्ष 01/04/2015 से 31/04/2018 के दौरान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में बड़वानी एवं खरगौन जिलों में वर्तमान के जनजाति कार्य विभाग (तात्‍कालीन आदिम जाति कल्‍याण विभाग) द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो जारी पत्रों/आदेशों की एक-एक प्रति दें? अगर नहीं तो क्‍या नियुक्तियां हुई? जारी सभी नियुक्ति आदेशों की एक-एक प्रति दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं जिलों में सहायक आयुक्‍तों/उपायुक्‍तों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्तियां करने का अधिकार क्‍या शासन ने दे रखा था? अगर हाँ, तो जारी आदेशों की एक प्रति दें? अगर नहीं दे रखा था तो नियुक्तियाँ किन कानूनों/नियमों के तहत हुई? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं जिलों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी आदेश जो सहायक आयुक्‍त/उपायुक्‍त जनजाति कल्‍याण (आदिम जाति कल्‍याण/जनजाति कार्य विभाग) द्वारा जारी किये उन सभी की एक-एक प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें? (घ) तात्‍कालीन कलेक्‍टर बड़वानी के द्वारा दिनांक 20/07/2017 या अन्‍य दिनांक से उक्‍त अवैध नियुक्तियों के संबंध में जो पत्र प्रमुख सचिव जनजाति कार्य को लिखा था उसकी एक प्रति दें? क्‍या कार्यवाही राज्‍य शासन ने प्रश्‍नतिथि तक की?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नही। बडवानी जिले की जानकारी निरंक तथा खरगोन द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां  पुस्तकालय  में रखे परि‍शिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। शासन पत्र  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।            (ग) पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

विवाह सहायता योजना

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

2. ( क्र. 99 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना तथा नि:शक्‍तजन विवाह प्रोत्‍साहन योजना में  क्‍या-क्‍या प्रावधान है? पूर्ण विवरण दें। (ख) वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक की अवधि में प्रश्नांश (क) की योजना में राशि प्राप्‍त करने हेतु किन-किन के आवेदन उपसंचालक सामाजिक न्‍याय विभाग रायसेन को कब-कब, किन-किन माध्‍यमों से प्राप्‍त हुए? (ग) कि‍तनों को कब-कब सहायता/प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान किया तथा कितने प्रकरण क्‍यों अस्‍वीकृत किये गये? प्रकरणवार कारण बतायें। (घ) किन-किन के आवेदन पत्र किन-किन बिन्‍दुओं की जाँच हेतु एस.डी.एम./अन्‍य अधिकारियों को कब-कब दिये तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? संबंधितों को कब तक राशि भुगतान किया जायेगा तथा जाँच करवाने का क्‍या औचित्‍य था?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।                             (ग) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार। (घ) म.प्र.शासन, सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक/आर-2/2021/26-2 दिनांक 01-01-2021 द्वारा योजनान्‍तर्गत प्राप्‍त आवेदन पत्रों एवं लंबित प्रकरणों का परीक्षण समग्र सुरक्षा विस्‍तार अधिकारी से कराया जाकर योजना का लाभ सभी पात्र व्‍यक्तियों को नियमानुसार सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

गौ-शालाओं को अनुदान

[पशुपालन एवं डेयरी]

3. ( क्र. 100 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में शासकीय एवं स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं द्वारा संचालित पंजीकृत किन-किन गौशालाओं में कितना-कितना गौवंश है? (ख) वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक की अवधि में किन-किन गौशालाओं को किस आधार पर कितनी-कितनी अनुदान राशि, दाना एवं अन्‍य सुविधाओं हेतु दी गई? (ग) रायसेन जिले में शासकीय एवं स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं द्वारा संचालित पंजीकृत किन-किन गौशालाओं में बिजली, पानी की क्‍या-क्‍या व्‍यवस्‍था है? (घ) 1 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक मान. मंत्री जी को प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र कब-क‍ब प्राप्‍त हुए तथा उक्‍त पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण तथा किन-किन समस्‍याओं का निराकरण नहीं हुआ?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (घ) क्रमांक 310 दिनांक 11.06.2020 के पत्र द्वारा डॉ. पी.के. शर्मा, पशु चिकित्‍सा सहायक शल्‍यज्ञ, पशु चिकित्‍सालय सिलवानी, जिला रायसेन से स्‍थानांतरण पशु चिकित्‍सालय मिसरोद, जिला भोपाल किया जाने का अनुरोध किया गया हैं। पशु चिकित्‍सालय मिसरोद जिला भोपाल में पशु चिकित्‍सा सहायक शल्‍यज्ञ का पद रिक्‍त न होने से स्‍थानांतरण प्रस्‍तावित नहीं किया गया हैं। प्रबंध संचालक, मध्‍यप्रदेश राज्‍य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के पत्र क्रमांक 5073/वि.स./2020-21, भोपाल दिनांक 18.02.2021 द्वारा बुल मदर फार्म, भदभदा, भोपाल में पशु चिकित्‍सा सहायक शल्‍यज्ञ का पद रिक्‍त नहीं हैं। पत्र क्रमांक 552 दिनांक 15.02.2020 द्वारा शासकीय गौशालाओं मनरेगा मद में वर्ष 2019-20 सियरमऊ जनपद पंचायत सिलवानी तथा शासकीय गौशाला गोपालपुर, (ग्राम पंचायत माला), शासकीय गौशाला टेकापारकलां (ग्राम पंचायत मरखेड़ा गुलाब) जनपद पंचायत बेगमगंज को अनुदान राशि भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया हैं। इन गौशालाओं को अनुदान राशि प्रदाय की जा चुकी हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।

कलेक्टर के जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

4. ( क्र. 141 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिले की 43 हायर सेकेण्‍डरी स्कूलों में सामग्री क्रय में हुई अनियमितता की जाँच कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा की गयी थी, कलेक्टर के जाँच प्रतिवेदन पर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ख) जाँच प्रतिवेदन पर सम्बंधित प्राचार्यों या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) आयुक्‍त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा की जा रही जाँच वर्तमान में प्रचलन में है। (ख) जाँच में प्राप्‍त तथ्‍यों के आधार पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाती है, जिसकी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त आंवटन

[जनजातीय कार्य]

5. ( क्र. 152 ) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या केन्द्र सरकार से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं राज्य सरकार के बजट से आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये किये गये प्रावधानों का योजनावार (सब स्कीम) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओ हेतु राशि प्राप्त की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो वितीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कब-कब योजनावर प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि जिलों को योजनावर आवंटित की गयी? (ग) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में जिला बालाघाट को किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि जनपदवार व्यय की गई वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक जानकारी बतावें?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हां। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा जनपद पंचायत वार राशि जारी नहीं की जाती है। केन्‍द्र सरकार राज्‍य सरकार से विभिन्‍न योजनाओं में जिला बालाघाट को वित्‍तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त राशि एवं व्‍यय  की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा नहीं किया जाना

[चिकित्सा शिक्षा]

6. ( क्र. 170 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) मध्यप्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2018-19 में कुल कितना व्यय किया गया? क्या विभाग द्वारा प्रति यूजी चिकित्सा छात्र एवं प्रति पीजी चिकित्सा छात्र औसत व्यय निकाला गया है? यदि हाँ, तो बतावें कि प्रति छात्र सरकार कितना व्यय कर रही है? (ख) क्या विभिन्न वर्षों में चिकित्सा महाविद्यालयों में यूजी/पीजी करने वाले छात्र/छात्राओं ने अनिवार्य ग्रामीण सेवा अवधि पूर्ण नहीं की है और न ही बांड की राशि भरी है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मध्‍यप्रदेश में चिकित्‍सा महाविद्यालय में वर्ष 2018-19 में हुए व्‍यय की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। बांड डिफाल्‍टरों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु महाविद्यालय स्‍तर पर उच्‍च स्‍तरीय समिति गठित की गई है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जिसकी कार्यवाही के फलस्‍वरूप बांड डिफाल्‍टरों द्वारा महाविद्यालयों में बांड की राशि जमा कराई जा रही है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

शासकीय विद्यालयों में गणवेश खरीदी

[स्कूल शिक्षा]

7. ( क्र. 193 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्या बालाघाट जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं (कक्षा 1 से 8 ) हेतु म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्व. सहायता समूहों को गणवेश हेतु कपड़ा एवं अन्य अनुषांगिक सामग्री, बटन, धागा, ज‍पि, बकरम, हुक, नाड़ा डोरी, आदि, खरीदी एवं सिलाई कार्य हेतु आवंटन प्रदाय किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस स्व. सहायता समूह ने कब-कब कोटेशन/निविदा आमंत्रित किया उसकी प्रति दें। निविदा/कोटेशन कब-कब खोला गया एवं तुलनात्मक पत्रक बनाये गये? उसकी प्रति दें। किस-किस दिनाँक को बैठक कर किस-किस फर्म/संस्था की कितने-कितने दर स्वीकृत की गयी, संस्था/फर्म द्वारा डाले गये कोटेशन/निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्र, क्रय कार्य आदेश, अनुबन्ध पत्र, कपड़ा एवं अनुषांगिक सामग्री कब प्रदाय की गयी, उपरोक्‍त सभी की दस्तावेजों सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) गणवेश हेतु कपड़ा एवं अनुषांगिक सामग्री खरीदी उपरान्त प्राथमिक एवं माध्‍यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं को अलग-अलग गणवेश सिलाई हेतु कितनी-कितनी राशि शेष बची/बचेगी? (घ) शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु स्व. सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय एवं कपड़ा एवं अन्य अनुषांगिक सामग्री खरीदी हेतु म.प्र. डे राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन, शिक्षा विभाग, जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश की प्रति वित्तीय वर्ष 2015 से प्रश्न दिनाँक तक की उपलब्ध करावें।

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शिकायतों की जाँच एवं कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

8. ( क्र. 213 ) श्री तरूण भनोत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या तत्‍कालीन वित्‍त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला मण्‍डला के द्वारा पत्र क्रमांक 111 दिनांक 10.01.2020 को आयुक्‍त जबलपुर संभाग तथा उपायुक्‍त आदिवासी विकास को मण्‍डला जिले के अंतर्गत विकासखण्‍ड नारायणगंज में आदिवासी बालक आश्रम कापा तथा मझगांव की बाउण्‍ड्रीवाल गिरने की शिकायत की जाँच संबंधी पत्र लेख किया गया था? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) की शिकायत की जाँच हेतु आयुक्‍त जबलपुर संभाग के पत्र क्रमांक 166 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा कार्यपालन यंत्री RES क्रमांक 2 संभाग मण्‍डला को जाँच एजेन्‍सी नियुक्‍त किया गया एवं संबंधित अधिकारी द्वारा एवं अपने जाँच प्रतिवेदन में उपयंत्री एवं ठेकेदार द्वारा जानबूझकर गुणवत्‍ताहीन कार्य कराये जाने की पुष्टि की है? (ग) यदि वर्णित (क), (ख) सही तो संबंधितों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या दोषियों से अपव्‍यय की राशि वसूल की जावेगी, यदि हाँ, तो कब तक एवं आदिवासी बालक आश्रम मझगांव की एजेन्‍सी (कमल पोर्ते) का भुगतान कब और कैसे किया जावेगा एवं कापा की बाउण्‍ड्रीवाल की राशि कैसे वसूल की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) संबंधित उपयंत्री को आयुक्‍त, (राजस्‍व) जबलपुर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) की जाँच संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. मंडला से संभागीय आयुक्‍त, (राजस्‍व) संभाग जबलपुर द्वारा कराई गई जिसमें बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य भू-स्‍खलन व अत्‍यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्‍त हुआ था उसे संबंधित ठेकेदार द्वारा पुन: निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार पूर्ण कराया गया। जी नहीं विभाग द्वारा वसूली के कोई आदेश नहीं हुये, प्रश्‍नांश का शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। कार्य का कोई भी भुगतान शेष नहीं होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लंबित अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरण

[स्कूल शिक्षा]

9. ( क्र. 214 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग द्वारा विगत 06 माह में भेजे गये अनुकम्‍पा नियुक्ति के कितने प्रकरण संचालनालय लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल एवं मंत्रालय स्‍कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल में निराकरण हेतु लंबित है? आवेदकों के नाम सहित सूची प्रदाय की जावे। (ख) क्‍या अनुकम्‍पा नियुक्ति प्राप्‍त न होने की स्थिति में आवेदनकर्ता एवं उसके परिवार को मानसिक प्रताड़ना झेलने के साथ आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ रही है? (ग) क्‍या शासन 01 वर्ष से लंबित उक्‍त अनुकम्‍पा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण कर आवेदकों को शीघ्र अनुकम्‍पा नियुक्ति प्रदान करेगा? क्‍या शासन प्रकरण लंबित रखने वाले दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर उन्‍हें दंडित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। कुल 51 प्रकरण संचालनालय को प्राप्त हुये थे जिसमे से 43 प्रकरण संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग को निराकरण हेतु वापस भेजे गये। 08 प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टर हेतु शासन द्वारा जारी अनापत्ति के क्रम में प्रकरण संबंधित जिलों को भेजे गये। इनमें से 01 प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किये गये है। (ख) मृतक शासकीय कर्मियों के आश्रितों को वरीयताक्रम में वर्गवार पद की उपलब्धता अनुसार ही अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है। (ग) म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमाक एफ 1-10/2021/20-1 दिनांक 01.02.2021 द्वारा लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण हेतु नवीन निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय की जा रही है। उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सात"

अशासकीय विद्यालयों द्वारा अवैध फीस वसूली

[स्कूल शिक्षा]

10. ( क्र. 338 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों द्वारा अवैध फीस वसूली के विरूद्ध पालकों एवं अभिभावकों द्वारा 1 मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक की अवधि में किन-किन अधिकारियों को कब-कब ज्ञापन/आवेदन पत्र दिये तथा कहां-कहां धरना दिया गया। (ख) उक्‍त ज्ञापनों एवं आवेदन पत्रों पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) रायसेन जिला अन्तर्गत 01 मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक अवैध वसूली के विरूद्ध में ज्ञापन/आवेदन पत्र, धरना की जानकारी एवं इन पत्रों में की गई मांग के अनुसार विभन्न स्तरों से की गई कार्यवाही की जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

संविलयन किये गये अध्‍यापकों को उपलबध सुविधायें

[स्कूल शिक्षा]

11. ( क्र. 339 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन वरिष्‍ठ अध्‍यापक, अध्‍यापक एवं सहायक अध्‍यापकों का शिक्षक संवर्ग में संविलियन नहीं हुआ तथा क्‍यों तथा कब तक संविलियन होगा। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-‍कब प्राप्त हुए तथा उक्‍त पत्रों पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई। (ग) उक्‍त पत्रों पर की गई कार्यवाही से संबंधित विधायकों को कब-कब अवगत कराया? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) रायसेन जिले में शिक्षक संवर्ग में संविलियन किये गये अध्‍यापक संवर्ग को क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध कराई जा रही है?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) स्थानीय निकायों के अधीन नियुक्त एवं स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत संविलियन किये जाने का प्रावधान नहीं है, अपितु नवीन संवर्ग में नियुक्त किये जाने के प्रावधान है। रायसेन जिले की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। संबंधित कर्मचारी नियमानुसार पात्र होने पर नवीन संवर्ग में नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार।         (ग) संबंधित माननीय विधायकों को उनके ई-मेल एवं पत्र में अंकित पते पर डाक से संचालनालय के पत्र दिनांक 22.12.20 के द्वारा अवगत कराया गया है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार।

आर.एल. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, टेकरी ए.बी. रोड मुरैना के अनियमित संचालन

[चिकित्सा शिक्षा]

12. ( क्र. 401 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आर.एल. कॉलेज ऑफ नर्सिंग टेकरी मुरैना में 100 बिस्‍तर वाला अस्‍पताल संचालित कर रहा है? यदि हाँ, तो 100 बिस्‍तर वाले अस्‍पताल संचालन करने के क्‍या मापदण्‍ड हैं? क्‍या मापदण्‍डों का पालन किया जा रहा है? संचालन नियम सहित अवगत करावें। उपरोक्‍त संस्‍था द्वारा क्‍या-क्‍या कार्य किया जा रहा है? (ख) क्‍या उपरोक्‍त संस्‍था द्वारा एक ही भवन में विभिन्‍न शैक्षणिक गतिविधियों संचालित की जा रही हैं? यदि हाँ, तो संचालित शैक्षणिक एवं अस्‍पताल हेतु मानक के अनुरूप पर्याप्‍त भवन हैं एवं संसाधन हैं? यदि हाँ, तो भौतिक सत्‍यापन कब-कब,                किस-किस अधिकारियों द्वारा किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदन से अवगत कराया जा सकेगा? क्‍या वर्तमान स्थिति में वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा भवन निरीक्षण कराया जाकर यथास्थिति से अवगत कराया जावेगा? (ग) 100 बिस्‍तर अस्‍पताल हेतु किस एजेन्‍सी एवं भवन नक्‍शा स्‍वीकृत किया गया है एवं कितने चिकित्‍सक और नर्सें सेवाएं दे रहे हैं? क्‍या भवन नक्‍शानुसार भवन का निर्माण कराया गया है? स्‍वीकृत भवन नक्‍शा की प्रति उपलब्‍ध कराएं एवं पदस्‍थ चिकित्‍सक, नर्सों की योग्‍यता एवं नाम, पदों, वेतन/मानदेय सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के तारतम्‍य में क्‍या संस्‍था संचालकों द्वारा विभिन्‍न गतिविधियाँ अमानक भवन में नियम विरूद्ध संचालित कर शासन की योजनाओं का बेजा लाभ लेकर करोड़ों रूपये की राशि को खुर्दबुर्द किया है? क्‍या उच्‍च स्‍तरीय जाँच समिति स्‍थापित कर स्‍वास्‍थ्‍य कॉलेज माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तों क्‍यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। मापदण्‍ड की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। जी हाँ। संचालन के नियम  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। भौतिक सत्‍यापन एवं निरीक्षण की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी संभाग मुरैना द्वारा। 12 चिकित्‍सक, 10 नर्स सेवाएं दे रहे है। जी हाँ। नक्‍शे की प्रति  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार। पदस्‍थ चिकित्‍सक एवं नर्सों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

गौशालाओं के निर्माण एवं संचालन

[पशुपालन एवं डेयरी]

13. ( क्र. 456 ) श्री संजय शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासन द्वारा कितनी गौशालायें स्वीकृत की गई हैं एवं स्वीकृत गौशालाओं में से कितनी गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? गौशालावार स्वीकृत राशि सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, क्या निर्मित हो चुकी गौशालाओं का विधिवत संचालन प्रारम्भ हो चुका है? यदि हाँ, तो उक्त गौशालाओं में विद्युत व्यवस्था की क्या स्थिति है? गौशालावार जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार, शासन द्वारा गौशालाओं के विधिवत संचालन हेतु प्रति गाय कितनी अनुदान राशि निर्धारित की गई है?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शासन द्वारा मुख्‍यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 9 गौशालाएं एवं द्वितीय चरण में 19 गौशालाएं स्‍वीकृत की गई हैं। प्रथम चरण की 09 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) गौशाला में उपलब्‍ध गौवंश के भरण पोषण हेतु राशि रू़ 20.00 प्रति गौवंश प्रतिदिवस के मान से राशि निर्धारित की गई हैं।

परिशिष्ट - "आठ"

छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जीवाड़े की जाँच

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

14. ( क्र. 553 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला मुरैना में पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग में छात्रवृत्ति के नाम हुये फर्जीवाड़े की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध दण्‍डात्‍मक कार्यवाही किये जाने के लिये पत्र क्रमांक 36 दिनांक 14.12.2020 कलेक्‍टर, जिला मुरैना को प्रेषित किया गया? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? (ख) क्‍या मुरैना जिले में पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रदेश के बाहर कालेजों में अध्‍ययन करने के लिये पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 में 100 छात्रों को और 2016-17 में 61 छात्रों के नाम पर कुल 468629/- रू. की छात्रवृत्ति जारी करके फर्जीवाड़ा किया गया। यह राशि जिन छात्र-छात्राओं के नाम से जारी की गई है उनके बैंक में नाम कुछ और है तथा विभाग में कुछ और नाम दर्ज करके राशि आहरित कर गबन किया गया है। इसके लिये दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई। (ग) क्‍या यह भी सही है वर्ष 2016-17 में ही 7 छात्र-छात्राओं को 1 वर्ष में दो बार छात्रवृत्ति जारी की गई? यदि हाँ, तो किस आधार पर दी गई? क्‍या इसके लिये दोषियों पर कार्यवाही करेगें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही की गई है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सोन चिरैया अभयारण्‍य से बाहर हुई जमीनों के विक्रय की अनुमति

[वन]

15. ( क्र. 615 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) ग्वालियर जिले के सोन चिरैया अभयारण्‍य से घाटीगांव क्षेत्र के तेईस गांवों को डिलिट कर दिया है, इसका नोटिफिकेशन शासन द्वारा कब किया है तथा कौन-कौन से गांवों की कितनी जमीन अभयारण्‍य से बाहर हुई है? (ख) क्या घाटीगांव, गिरवाई, कृषि क्षेत्र की अभयारण्‍य से बाहर हुई जमीनों की रजिस्ट्री (विक्रय पत्र) कराये जाने की अनुमति क्‍यों प्रदान नहीं की जा रही है? कारण सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्‍या यह सही है कि उक्त जमीनों के विक्रय अनुमति नहीं होने से क्षेत्र के किसानों को परेशानी हो रही है, शासन कब तक उक्त क्षेत्र के किसानों को अनुमति प्रदान करेगा? समय-सीमा बताई जावे।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-15-39/2005/10-2, दिनांक 16 नवम्‍बर, 2020 राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 27 नवम्‍बर, 2020 से ग्‍वालियर जिले के अंतर्गत घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्‍य के तेईस ग्रामों को अभयारण्‍य से बाहर किया गया है। अभयारण्‍य से बाहर की गई 111.73 वर्ग कि.मी. राजस्‍व भूमि की ग्रामवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। (ख) प्रश्‍नाधीन बाहर हुई जमीनें डीनोटिफाई होने के कारण वन्‍यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 20 के प्रावधानों से मुक्‍त हो गई है इस कारण भूमि के           क्रय-विक्रय से प्रतिबंध स्‍वत: हट गया है, अत: पृथक से अनुमति जारी करने की आवश्‍यकता नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "नौ"

कोविड-वैकसीन का क्‍लीनिकल ट्रायल

[चिकित्सा शिक्षा]

16. ( क्र. 710 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-वैक्‍सीन का क्‍लीनिकल ट्रायल प्रदेश के किन-किन मेडिकल कॉलेजों एवं अस्‍पतालों द्वारा किस नियम के तहत किन-किन पर किया गया? कोविड-वैक्‍सीन के क्‍लीनिक ट्रायल के पश्‍चात मृत हुए किन-किन लोगों को कितना मुआवजा दिय गया? तत्‍संबंधी ब्‍यौरा दें। (ख) लोगों को वैक्‍सीन ट्रायल का हिस्‍सा बनने/बनाने के लिए वर्तमान में कौन सा नियम प्रचलित है? प्रति सहित ब्‍यौरा दें। (ग) लोगों को वैक्‍सीन ट्रायल का हिस्‍सा बनने/बनाने से पूर्व उनका बीमा करने एवं कितना मुआवजा देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्‍छेद अथवा प्रचलित कानून के तहत है? यदि नहीं, है तो विधिसम्‍मत कारण बताएं। (घ) कोविड-वैक्‍सीन के क्‍लीनिकल ट्रायल में क्‍या प्रश्नांश (क) के मेडिकल कॉलेजों/अस्‍पतालों द्वारा प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के नियमों का पालन किया गया? यदि हां, तो उसकी प्रति उपलब्‍ध कराएं। यदि नहीं, तो उक्‍त मेडिकल कॉलेजों/अस्‍पतालों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई एवं ट्रायल का हिस्‍सा बनने वाले लोगों को कितना  मुआवजा दिया गया?               (ड.) पीपुल्‍स मेडिकल कॉलेज और अस्‍पताल, भोपाल द्वारा कोविड-वैक्‍सीन के क्‍लीनिकल ट्रायल का हिस्‍सा बने आदिवासी मजदूर दीपक मरावी की मौत के उनके परिजनों को कितना मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, दिया गया तो विधिसम्‍मत कारण बताएं। (च) प्रश्‍नकर्ता के पत्र सं. 960/एमपी-एमएलए/2021 दिनांक 09/01/2021 पर क्‍या कार्यवाही की गई? तत्‍संबंधी ब्‍यौरा दें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) यदपि यह विषय भारत सरकार से संबंधित है, परन्‍तु राज्‍य में स्थित संस्‍थान में किए गए ट्रायल के संबंध में निजी संस्‍थान से जानकारी प्राप्‍त की गई है। प्राप्‍त जानकारी अनुसार को-वैक्‍सीन का क्‍लीनिकल ट्रायल पीपुल्‍स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं रिसर्च सेंटर तथा संबंद्ध चिकित्‍सालय में न्‍यू ड्रग्‍स एंड क्‍लीनिकल ट्रायल्‍स रूल्‍स, 2019  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक के तहत ट्रायल हेतु सहमत एवं इच्‍छुक व्‍यस्‍क व्‍यक्तियों पर किया गया। ट्रायल्‍स में सम्मिलित एक व्‍यक्ति की मृत्‍यु हुई, पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। मृत्‍यु का कारण संदिग्‍ध पॉयजनिंग से हुए कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्‍योर से होना उल्‍लेखित है। किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है। (ख) न्‍यू ड्रग्‍स एंड क्‍लीनिकल ट्रायल्‍स रूल्‍स, 2019 नियम प्रचलित हैं। पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के           प्रपत्र-एक अनुसार। (ग) National Ethical Guidelines for Biomedical and Health Research involving Human Participants, 2017 पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार  के बिन्‍दु (2.6.2) में बीमा सुरक्षा दिये जाने का उल्‍लेख है तथा  न्‍यू ड्रग्‍स एंड क्‍लीनिकल ट्रायल्‍स रूल्‍स, 2019 के अध्‍याय VI (39 एवं 42) में मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है। (घ) जी हाँ। (ड.) जी नहीं। केन्‍द्रीय अनुज्ञापन प्राधिकरण (Central Licensing Authority) पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार के द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। संस्‍था द्वारा सब्‍जेक्‍ट आईडी 30900809 की मृत्‍यु संबंधी रिपोर्ट दिनांक 19.01.2021 को प्रेषित की गई है। पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पाँच अनुसार वर्तमान में मुआवजा देने संबंधी कोई आदेश प्राप्‍त नहीं हुआ है। (च) उल्‍लेखित पत्र विभाग में प्राप्‍त नहीं हुआ है।

आदिवासी विकासखण्‍डों के लिये जारी की गई राशि

[जनजातीय कार्य]

17. ( क्र. 711 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या आदिवासी विकासखण्‍डों में विभिन्‍न योजनाओं के लिये ट्राईवल सब-प्‍लान के अतिरिक्‍त अन्‍य मदों से भी राशि जारी की जाती है? (ख) क्‍या आदिवासी विकासखण्‍डों में निवास करने वाली गैर-आदिवासी आबादी के लिये विभाग द्वारा अलग से राशि जारी की जाती है? यदि हाँ, तो जनवरी 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक 89 आदिवासी विकासखण्‍डों में जारी की गई राशि का ब्‍यौरा दें। (ग) क्‍या आदिवासी विकासखण्‍डों में निवास करने वाली गैर-आदि‍वासी आबादी के लिये ट्राईबल सब-प्‍लान की राशि खर्च की जाती है? यदि हाँ, तो किन-किन कार्यों में? (घ) जनवरी 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक धार जिले के आदिवासी विकासखण्‍डों के लिये ट्राईबल सब-प्‍लान के अ‍तिरिक्‍त विभाग द्वारा जारी की गई अन्‍य राशि का ब्‍यौरा दें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (घ) जी नहीं।

राजगढ़ जिले में स्‍वीकृत मेडीकल कॉलेज की स्‍वीकृति

[चिकित्सा शिक्षा]

18. ( क्र. 722 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भारत सरकार स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा राजगढ़ जिले में नवीन मेडीकल कॉलेज प्रारम्‍भ करने की स्‍वीकृति दी है? हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करायें? (ख) भारत सरकार से स्‍वीकृति प्राप्‍त होने के दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक मेडीकल कॉलेज प्रारम्‍भ करने के संबंध में विभाग ने क्‍या पत्राचार किया है तथा MOU कब साईन करा गया? पत्राचार तथा MOU की प्रति उपलब करायें? (ग) प्रश्‍न कंडिका (क) एवं (ख) के आधार पर नवीन मेडीकल का कार्य किस दिनांक को प्रारम्‍भ हो जायेगा?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) भारत सरकार से स्‍वीकृति प्राप्‍त होने के उपरांत विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) से डी.पी.आर. प्राप्‍त होने की दशा में प्रशासकीय स्‍वीकृति उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

को-वैक्‍सीन थर्ड फेस ट्रायल में की गई लापरवाही

[चिकित्सा शिक्षा]

19. ( क्र. 734 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल स्थित पीपुल्‍स मेडिकल कॉलेज में को-वैक्‍सीन के थर्ड फेस ट्रायल के अंतर्गत कितने लोगों को वैक्‍सीन लगाई गई? (ख) क्‍या जिन व्‍यक्तियों पर को-वैक्‍सीन का ट्रायल किया जाना था उन्‍हें को-वैक्‍सीन ट्रायल से पूर्व अस्‍पताल प्रबंधन द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी तथा न ही उनका हेल्‍थ फालोअप किया गया था? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? (ग) क्‍या              को-वैक्‍सीन के थर्ड फेस ट्रायल में शामिल दीपक मरावी की मृत्‍यु पीपुल्‍स मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के कारण हुई थी? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक संबंधित दोषियों पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने के क्‍या कारण है?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) पीपुल्‍स कालेज आफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार को-वैक्‍सीन के थर्ड फेज ट्रायल के अंतर्गत इंवेस्‍टीगेशनल प्रोडक्‍ट (वैक्‍सीन/प्‍लेसिबो) की प्रथम डोज 1724 व्‍यक्तियों को एवं द्वितीय डोज 1422 व्‍यक्तियों को लगाई गई। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेषाशं का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

मुलताई के ग्राम इकलहरा में नवीन स्‍वीकृत हाईस्‍कूल का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

20. ( क्र. 752 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र मुलताई जिला बैतूल के अंतर्गत ग्राम इकलहरा में शासकीय हाई स्‍कूल स्‍वीकृत है? यदि हां, तो कक्षा 9वीं एवं 10वीं में वर्तमान पंजीकृत छात्र संख्‍या कितनी-कितनी है?            (ख) क्‍या इकलहरा का हाई स्‍कूल वर्तमान में माध्‍यमिक शाला भवन में संचालित हो रहा है। जो हाईस्‍कूल एवं मिडिल स्‍कूल में छात्रों की संख्‍या के मान में अपर्याप्‍त है? (ग) उक्‍त स्थिति के दृष्टिगत इकलहरा हाई स्‍कूल का भवन कब तक स्‍वीकृत किया जाएगा?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। उक्त शाला में वर्तमान में पंजीकृत छात्र संख्या कक्षा 9वीं एवं 10वीं में क्रमशः 53 एवं 40 दर्ज है। (ख) जी हाँ, जी हाँ। (ग) नवीन भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पिछड़ा वर्ग सूची से उप जातियों को विलोपित किया जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

21. ( क्र. 937 ) श्री पारस चन्‍द्र जैन, श्री आलोक चतुर्वेदी, श्री तरबर सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मंत्रिपरिषद आदेश दिनांक 25 जून, 2003 को मध्‍यप्रदेश पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 पर अंकित ढीमर, भोई, कहार, केवट, मल्‍लाह आदि को विलोपित करने का निर्णय लिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो पिछड़ा वर्ग कल्‍याण विभाग द्वारा विलोपित करने की कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? (ग) क्‍या विभाग के आदेश दिनांक 09/08/2018 को पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 58 पर अंकित खेरबा जाति को जनजाति खेरबा की उपजाति मानते हुए विलोपित किया गया है। (घ) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (ग) के नियमानुसार पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 पर अंकित ढीमर, भोई, कहार, केवट, मल्‍लाह आदि को मांझी जनजाति के पर्याय आयुक्‍त जनजाति कार्य विभाग के पत्र दिनांक 18/12/2018 द्वारा मान्‍य करने एवं पत्र दिनांक 11/06/2019 द्वारा अनुशंसा के बाद विलोपित क्‍यों नहीं किया?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी नहीं।               (ख) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास योजना के कार्य

[जनजातीय कार्य]

22. ( क्र. 1017 ) श्री संजय शर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरसिंहपुर जिले में शासन द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास निधि के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है? वर्षवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, उक्त राशि से कौन-कौन सी विधानसभा में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदान गई? वर्षवार, विधानसभावार सूची उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

जबलपुर जिले के शासकीय स्कूलों में अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की कमी

[स्कूल शिक्षा]

23. ( क्र. 1144 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले के शासकीय स्कूलों में अंग्रेजी विषय के शिक्षक न होने के कारण छात्रों को विषय का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या अंग्रेजी विषय पढ़ाने हेतु शिक्षकों की पदस्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत यदि नहीं, तो शासकीय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी विषय के कितने पद रिक्त हैं? स्कूलवार जानकारी देवें?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शालाओं में विषयमान से रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर अध्यापन कार्य कराया जा रहा है।                          (ख) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे              परिशिष्ट  अनुसार है।

जबलपुर जिले के उन्नयन हो चुके स्कूलों हेतु नये भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

24. ( क्र. 1145 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले के स्कूलों के उन्नयन पश्चात अतिरिक्त भवन न होने के कारण उन्हीं स्कूलों के कक्षों में सभी कक्षायें एक साथ संचालित हो रही हैं? (ख) क्या एक ही स्कूल भवन में कक्षायें संचालित होने के कारण अध्ययन एवं अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं होता है? (ग) क्या उन्नयन पश्चात नये भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि प्राप्त की गई है? (घ) यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन जिले में विगत 5 वर्षों में 33 माध्यमिक शालाओं का उन्नयन हाईस्कूलों में एवं 08 हाईस्कूलों का उन्नयन हायर सेकेण्डरी में किया गया है। इन 41 शालाओं में से 13 शालाएं स्वभवन में संचालित हैं शेष शालाओं में उन्नयन के पश्चात उन्नयित कक्षाएं पूर्व भवन के कक्षों में ही संचालित हैं। (ख) आवश्यकतानुसार शालाओं का संचालन दो पालियों, प्रयोगशाला एवं आर्ट-क्राफ्ट कक्षों का उपयोग भी कक्षा संचालन हेतु किया जाता है। अतः अध्यापन कार्य बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है। (ग) भवन निर्माण की स्वीकृति उपरांत शासकीय भूमि प्राप्त की जाती है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में शेषांश उपस्थित नहीं होता है।

प्राप्‍त आवंटन एवं व्‍यय राशि की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

25. ( क्र. 1240 ) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु आदिम जाति कल्‍याण विभाग एवं मध्‍यप्रदेश बजट पुस्तिका के भाग नौ आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्‍तर्गत अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के लिये किये गये प्रावधानों में विभाग को राशि आवंटित की गई? (ख) यदि हाँ, तो वित्‍तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनाँक तक आदिम जाति कल्‍याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कब आवंटित की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित राज्‍य सरकार के बजट भाग नौ में प्रावधानित राशि का आवंटन वित्‍तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनाँक तक विभाग को कितना-कितना प्राप्‍त हुआ? कितनी-कितनी राशि जिलों को योजनावार आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि समर्पण की गई?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नेशनल पार्क की आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से सौर ऊर्जा प्‍लान्‍ट

[वन]

26. ( क्र. 1250 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शिवपुरी जिले में वन नेशनल पार्क की आरक्षित भूमि पर सौर ऊर्जा का प्‍लांट लगा है? यदि हाँ, तो कब लगा था, कितनी लागत का था, किन-किन अधिकारियों के समय में लगा था? इसकी परमीशन किस अधिकारी द्वारा किस नियम से दी गयी थी? नियम आदेश की प्रति देते हुये जानकारी देवें। (ख) क्‍या नेशनल पार्क की आरक्षित भूमि से किसी भी मनुष्‍य को निकलने की परमीशन नहीं दी जाती, तो फिर सौर प्‍लांट लगाने की परमीशन कैसे दी गयी है? क्‍या संबंधित अधिकारी का उक्‍त नियम विरूद्ध आदेश कदाचरण की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो नियम विरूद्ध दी गई परमीशन को निरस्‍त करेंगे? (ग) क्‍या वन भूमि नेशनल पार्क में सौर ऊर्जा प्‍लांट किसी व्‍यक्ति विशेष, ठेकेदार, उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्‍य से दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त कार्य में           कौन-कौन से लोग दोषी है? उन पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्‍या वन भूमियों अथवा नेशनल पार्क की आरक्षित भू‍मियों को नोइयत परिवर्तन कर किसी निजी व्‍यक्ति या उद्योगपति को देने के लिये भारत सरकार से नियम संशोधन या आदेश होना आवश्‍यक है? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्नांश (क) की भूमि के लिये उक्‍त प्रक्रिया का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। यदि नहीं, तो उक्‍त नियम विरूद्ध सौर ऊर्जा प्‍लांट कब तक हटा दिया जायेगा?

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।  (ख) जी हाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी की आरक्षित भूमि पर कोई सौर ऊर्जा प्लांट नहीं लगा है और न ही इस संबंध में कोई अनुमति जारी की गई है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नियम विरूद्ध कार्य करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दण्‍डात्‍मक कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

27. ( क्र. 1264 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय पुरौना, अन्‍दुवा कन्‍या चाकघाट मार्तण्‍ड क्रमांक-2 एवं 3 तथा गहिलवार एवं शासकीय हाईस्‍कूल खैरा चोरहटा संकुल मार्तण्‍ड 3 एवं अतरेला संकुल बरहुला की कुल कितनी शिकायतें वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक की गई हैं? प्राप्‍त शिकायतों पर कब क्‍या जाँच व कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अवधि एवं प्रश्नांश (क) की शालाओं को शासन, विभाग/जन प्रतिनिधियों/संस्‍था में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं से प्राप्‍त शुल्‍क के माध्‍यम से एवं छात्र हितग्राही मूलक योजनाओं के लिये कितनी राशि प्राप्‍त हुई है? वर्षवार,विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अवधि एवं विद्यालयों में किस-किस विषय के लिये अतिथि शिक्षक रखे गये हैं? उन कक्षाओं में छात्र संख्‍या क्‍या थी तथा क्‍या रखे गये अतिथि शिक्षकों के रखने के लिये एस.एम.सी. में प्रस्‍ताव पारित किया गया है? यदि हाँ, तो कार्यवाही पंजी, सदस्‍यता पंजी, एजेण्‍डा रजिस्‍ट्रर की प्रति देवें। यदि बिना प्रस्‍ताव व बिना कोरम पूर्ण के अतिथि शिक्षक रखे गये हैं, तो क्‍या नियम विरूद्ध हैं? यदि हाँ, तो देय मानदेय की वसूली संस्‍था प्रमुखों से की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) में अंकित पुरौना विद्यालय के प्राचार्य पद का प्रभार वरिष्‍ठ व्‍याख्‍याता गिरजा प्रसाद शास्‍त्री को देने का किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों? क्‍या वर्तमान प्रभारी शासन विभाग के आदेश का पालन न करने का आदि है? यदि हाँ, तो उसे कब हटा देगें?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में चयनित अभ्‍यर्थियों की शिक्षक पद पर नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

28. ( क्र. 1295 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पू‍र्ववर्ती राज्‍य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में लगभग 30 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी एवं भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में केवल दस्‍तावेजों के सत्‍यापन की प्रक्रिया शेष रह गई थी एवं वर्तमान राज्‍य सरकार बनने के बाद से उक्‍त संपूर्ण प्रक्रियाएं लंबित हैं एवं चयनित अभ्‍यर्थी अपनी नियुक्ति हेतु दीर्घकाल से प्रतिक्षारत हैं? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) के संबंध में विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्‍यमंत्री श्री कमल नाथ जी ने प्रदेश के माननीय मुख्‍यमंत्री जी मध्‍यप्रदेश शासन को अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 698 दिनांक 28 नवम्‍बर 2020 एवं स्‍मरण पत्र अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 106 दिनांक 23 जनवरी 2021 को लिखकर उक्‍त संबंध में शासन स्‍तर पर शीघ्र-अतिशीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया था? (ग) यदि हाँ, तो नेता प्रतिपक्ष के पत्र के संदर्भ में शासन ने अब तक क्‍या कार्यवाही की है एवं कब तक चयनित अभ्‍यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी बतायें? (घ) यदि उपरोक्‍त संबंध में शासन स्‍तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 17000 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 5670 माध्यमिक शिक्षक पदों पर भर्ती हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 आयोजित की गई थी। प्रथम चरण में 15000 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 5670 माध्यमिक शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी कर प्रावधिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची जारी की गई। दिनांक 01.07.2020 से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई प्रारम्भ की गई, परन्तु कोरोना महामारी के कारण दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को स्थगित किये जाने से लंबित है। (ख) जी हाँ। (ग) उतरांश (क) अनुसार सत्‍यापन की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, तथापि महामारी के कारण इसे स्‍थगित किया गया, महामारी की वर्तमान स्थिति का आंकलन कर निर्णय लिया जायेगा, निश्‍चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शा.मा.वि. क्र. 2 लहार की भूमि पर किए गए अतिक्रमण

[स्कूल शिक्षा]

29. ( क्र. 1320 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र लहार जिला भिण्‍ड के शा.मा.वि. क्र. 2 की भूमि सर्वे क्र. 3452 के कुछ भाग पर एवं विद्यालय के समीप ही सर्वे क्र. 3453 पर भू-माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि बेचकर मकान बनवाए जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या राजस्‍व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा सीमाकंन के समय शासकीय माध्‍यमिक विद्यालय क्र. 2 की सर्वे क्र. 3452 एवं शासकीय भूमि सर्वे क्र. 3453 पर अतिक्रमण पाया था? यदि हाँ, तो अभी तक अतिक्रमण न हटाने के क्‍या कारण हैं एवं कब तक भू-माफिया अभियान के तहत अतिक्रमण कब हटा दिया जएगा? (ग) लहार नगर स्थित बी.आर.सी. कार्यालय तथा ब्‍लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को कितनी भूमि आवंटित हैं? भूमि का सर्वे क्र. रकबा बताएं? उक्‍त कार्यालयों की कितनी-कितनी भूमि पर किन-किन व्‍यक्तियों ने अतिक्रमण किया है एवं अतिक्रमण हटाने हेतु विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई एवं अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) :  (क) विधानसभा क्षेत्र लहार में सर्वे क्रमांक 3452 रकबा 0.324 नगर पंचायत लहार के नाम अभिलेख दर्ज है। जिसके अंश भाग 0.24 सड़क व 0.300 पर स्‍कूल संचालित है। भूमि के कुछ भाग पर अवैध पक्‍का चबुतरा निर्मित है। सर्वे क्रमांक 3453 रकबा 0.052 नगर पंचायत लहार के नाम दर्ज है। जिस पर कुछ लोगों के द्वारा पक्‍की नींव निर्मित कर अतिक्रमाण किया गया है। अतिक्रमणकर्त्‍ता के नाम राजस्‍व निरीक्षक के द्वारा तहसीलदार, लहार को प्रस्‍तुत आवेदन में दर्ज है। आवेदन की छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) कार्यवाही हेतु राजस्‍व विभाग को पत्र लिखा गया है। (ग) मौजा लहार के सर्वे क्र.5584 रकबा 0.094 एवं 560412 रकबा 0.408 अभिलेख शिक्षा विभाग लहार को आरक्षित है। सर्वे क्रमांक 5584 रकबा 0.094 में बी.आर.सी. कार्यालय निर्मित होकर संचालित है। जो अतिक्रमण से मुक्‍त है। विकासखण्‍ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की कोई भूमि आरक्षित नहीं है।

परिशिष्ट - "दस"

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा आंवटित राशि

[अनुसूचित जाति कल्याण]

30. ( क्र. 1371 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा राजगढ़ जिले को विभिन्न निर्माण एजेन्सियों को अनुसूचित जाति मद की कितनी-कितनी राशि किस-किस विभाग को आवंटित की गयी है? विभागवार, आवंटित राशि की जानकारी से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित विभागवार आवंटित राशि में कौन-कौन से कार्य संपादित कराये गये हैं? विभागवार, आवंटित राशि के विरुद्ध कराये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से विधानसभा क्षेत्रवार अवगत करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "ग्‍यारह"

बालाघाट में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जाने की योजना

[चिकित्सा शिक्षा]

31. ( क्र. 1402 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केन्‍द्र शासन की देश के प्रत्‍येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की योजना है? यदि हाँ, तो प्राथमिकता सूची में प्रदेश शासन ने प्रदेश के एक मात्र नक्‍सल प्रभावित जिले बालाघाट का नाम प्रस्‍तावित किया है या नहीं बतावें? (ख) क्‍या बालाघाट में नक्‍सल की समस्‍या तथा छिन्‍दवाड़ा, जबलपुर, रायपुर तथा नागपुर सभी मेडिकल कालेज से अत्‍याधिक दूरी को आधार बनाकर पूर्व की सरकार द्वारा बालाघाट का नाम प्राथमिकता सूची में शामिल कर लिया गया था? क्‍या वर्तमान सरकार बालाघाट के स्‍थान पर सिवनी का नाम प्रस्‍तावित करने जा रही है जो कि जबलपुर, नागपुर तथा  छिन्‍दवाड़ा से बालाघाट की तुलना में काफी कम दूरी पर स्थित है? यदि हाँ, तो तथ्‍यात्‍मक कारण बतायें? (ग) क्‍या बालाघाट में मेडिकल कालेज को प्राथमिकता सूची में रखकर आगामी समय में जिन मेडिकल कालेजों को प्रारंभ करने राज्‍य शासन अपना 40 प्रतिशत अंश देने तैयार होगी उनमे बालाघाट भी रहेगा?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत शासन से स्‍वीकृति प्राप्‍त होने के उपरांत 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अंश देने की नियमानुसार आवश्‍यक कार्यवाही की जायेगी।

दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्रों में संविदा पर नियुक्‍त कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

32. ( क्र. 1417 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कार्यरत दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्रों सामाजिक न्‍याय नि:शक्‍तजन कल्‍याण में लम्‍बे समय से संविदा पर नियुक्‍त कर्मचारियों को जनवरी 2021 तक नियमित नहीं किया गया है, ऐसे कर्मचारियों की संख्‍या, पदस्‍थी का स्‍थान, नाम सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्‍या 5 जून 2018 में सामान्‍य प्रशासन के परिपत्र क्र C-5-2/2018/1/3 शासन द्वारा संविदा पर नियुक्‍त कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया गया था? आदेश के परिपालन में क्‍यों विलम्‍ब हो रहा है? कारण सहित जानकारी दी जावें। (ग) प्रदेश में करीब एक दर्जन से भी अधिक जिलों में दिव्‍यांग पुर्नवास केन्‍द्र भवनों का निर्माण किया गया है, जहां भवनों का डिजाईन, ड्राइंग समान है केवल ग्‍वालियर अस्‍पताल परिसर में भवन के डिजाईन में परिवर्तन किया गया है क्‍यों? क्‍या शासन से उक्‍त परिवर्तन की अनुमति ली गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? पूर्ण जानकारी तथ्‍यों सहित दी जावे।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) प्रदेश के जिला दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्रों में मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' पर है।  (ख) पुनर्वास केन्‍द्रों के लिये राज्‍य शासन तथा भारत सरकार से नियमित पद स्‍वीकृत नहीं है। भारत सरकार सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्‍ली की दिनांक 01.04.2018 की गाईड लाईन अनुसार जिला दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्रों का संचालन स्‍वैच्छिक संस्‍थाओं को कार्यान्‍वयन एजेंसी नियुक्‍त कर केन्‍द्रों का संचालन कराया जा रहा है। सामान्‍य प्रशासन विभाग का प्रश्‍नाधीन परिपत्र दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्रों पर लागू नहीं होता है। जिला दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्र की गाईड लाईन  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' पर है। (ग) जी नहीं, ग्‍वालियर जिले में जिला दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्र का निर्माण प्रशासकीय स्‍वीकृति उपरांत किया गया है। भवन के बाहरी डिजाईन में परिवर्तन नहीं किया गया है जिला दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्र के आंतरिक कक्षों की संरचना में दिव्‍यांगजनों की फिजियोथेरेपी मशीनों की व्‍यवस्‍था एवं दृश्‍यता आदि आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुये दिव्‍यांगजनों के हितार्थ बाधारहित वातावरण उपलब्‍ध कराये जाने के दृष्टिकोण से आंशिक आंतरिक संशोधन किया गया है।

अभयारण्‍य, रिजर्व स्‍थलों की जानकारी

[वन]

33. ( क्र. 1418 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) प्रदेश में बाघों, सिंह (शेर) के कितने अभयारण्‍य, रिजर्व स्‍थल कहाँ-कहाँ हैं, उनमें बाघों, शेरों की कितनी संख्‍या है? अभयारण्‍यों, रिजर्व स्‍थलों के नाम स्‍थल, संख्‍या सहित पूर्ण जानकारी दी जावे।  (ख) वर्ष 2018 से जनवरी 2021 तक कितने बाघों, शेरों की मृत्‍यु हुई है, जिनमें शिकारियों द्वारा की गई मृत्‍यु एवं बीमारियों के कारण हुई मृत्‍यु की संख्‍या की जानकारी दी जावे। (ग) जिन स्‍थानों पर शिकारियों के कारण मृत्‍यु हुई है उनमें कितनों के खिलाफ अपराध कायम हुआ एवं कितनों की अभी तक गिरफ्तारियां की गई है? (घ) जिन अभयारण्‍यों में बीमारियों के कारण मृत्‍यु हुई है उनकी संख्‍या, बीमारी का नाम, इलाज की समय अवधि व खर्च की राशि सहित प्रकरणवार जानकारी दी जावे।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) :  (क) प्रदेश में एशियाई सिंहों की पुनर्स्‍थापना हेतु कूनों राष्‍ट्रीय उद्यान का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में सिंह प्राकृतिक रूप से नहीं पाये जाते हैं। बाघों के संरक्षण हेतु गठित टाइगर रिजर्व, राष्‍ट्रीय उद्यान तथा वन्‍यप्राणी अभ्‍यारण्‍यों की सूची तथा उनमें पाये जाने वाले बाघों की संख्‍या की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'क' अनुसार है।  (ख) प्रश्‍नाधीन अवधि में 93 बाघों की मृत्‍यु हुई है इनमें से 25 बाघों की मृत्‍यु अवैध शिकार एवं शेष बाघों की मृत्‍यु प्राकृतिक कारणों बीमारी, आपसी संघर्ष, वृद्धावस्‍था आदि से हुई है।                    (ग) प्रश्‍नाधीन अवधि में बाघों के अवैध शिकार के 25 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं जिनमें अभी तक 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। (घ) उपरोक्‍त अवधि के मध्‍य बीमारी से मृत बाघों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र 'ख' अनुसार है।

परिशिष्ट - "बारह"

शासकीय शालाओं में दस साल में विधार्थियों की घटती संख्‍या

[स्कूल शिक्षा]

34. ( क्र. 1427 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1939 दिनांक 23.12.2019 के सन्दर्भ में बतावें कि क्या वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक कक्षा 01 से 08 तक के शासकीय शालाओं में जो नामांकन दिखाए गये हैं वह आंकड़ें वास्तविक हैं? इन आंकडों को संग्रहित कर रिक्त रिकन्साईल करने की क्या प्रक्रिया है? उसकी सम्पूर्ण जानकारी दे. तथा 2019-20 तथा 2020-21 के नामांकनाक बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में नामांकनाक सही है तो कक्षा 01 से 08 के नामांकनाक में 10 वर्षों में 37.88 लाख की कमी कैसे हुई और निजी विद्यालय को मिलाने पर भी कमी 36.02 लाख कैसे है? अगर 0-06 साल के बच्चों की संख्या में जनगणना 2001 तथा 2011 में कमी माने तो वह भी मात्र 2.33 लाख है चाईल्ड ट्रेकिंग के तहत डाटा शुद्धिकरण में 10 वर्षों में 36 लाख नामांकनाक कैसे कम हुये तथा भविष्य में और कितना होगा? चाईल्ड ट्रेकिंग के समस्त दस्तावेज तथा डाटा शुद्धिकरण रिपोर्ट की प्रति देवें। (ग) वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक कक्षा 01 से 08 तक के शासकीय शालाओं के कुल कितने बच्चों को कुल कितनी मात्रा में पुस्तकें तथा गणवेश वितरित किये गये तथा दोनों पर कुल खर्च कितना हैं? प्रति विद्यार्थी पुस्तक तथा गणवेश का खर्च क्या है? (घ) जिलेवार 2010-11 से 2020-21 तक शासकीय शालाओं में 01 से 08 कक्षावार नामांकनाक पाठ्यपुस्तक, गणवेश, साईकिल से लाभान्वित छात्राओं की संख्या बतावें।

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) तारांकित प्रश्न क्रं. 1939 में दिखाये गये शासकीय नामांकन के आंकडें डाईस डाटा के आधार पर है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 30 सितम्बर की स्थिति में शालावार डाईस प्रपत्र के माध्यम से नामांकन का संकलन किया जाता है। 2019-20 एवं 2020-21 का नामांकन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) शालाओं में 0 से 6 आयु समूह के बच्चों की संख्या में कमी होने के कारण कक्षा 1 में नामांकन कम हुआ है जबकि कक्षा 8 से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अधिक है। निजी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (सी) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश तथा चाईल्ड ट्रेकिंग के द्वारा डाटा का शुद्धिकरण के कारण शासकीय विद्यालयों में नामांकन में कमी आई है। भविष्य में नामांकन की कमी का वास्तविक आकंलन संभव नहीं है। चाईल्ड ट्रेकिंग की रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' एवं 'द' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार है। शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक नामांकित समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठयपुस्तक एवं गणवेश प्रदाय योजना से लाभांवित हुई है। सायकल वितरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 'ड' अनुसार है।

निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के आदेश की जाँच

[चिकित्सा शिक्षा]

35. ( क्र. 1429 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र.1623 दिनांक 19.12.2019 के सन्दर्भ में बतावें कि प्रवेश एवं फीस की नियामक समिति अगर निजी कॉलेज में प्रवेश की जाँच हेतु अधिकृत है तो व्यापम घोटाले में पीएमटी परीक्षा से निजी कॉलेज में भर्ती की विभागीय जाँच किस एजेंसी द्वारा की गई तथा एएफआरसी गठन के अध्यादेश की प्रति उपरोक्त विषय को रेखांकित करके प्रदान करें।                   (ख) एनआरआई कोटे में चयनित विद्यार्थी फीस किस मुद्रा में जमा कर सकते हैं तथा वर्ष 2013 से 2018 तक एनआरआई कोटे में चयनित विद्यार्थियों की सूची तथा उनके द्वारा फीस किस मुद्रा में कितनी जमा की, विवरण देवें। (ग) किस-किस निजी चिकित्सा महाविद्यालय ने व्यापम घोटाले के संबंध में किस-किस विद्यार्थी की पात्रता समाप्त कर महाविद्यालय का प्रवेश निरस्त किया? सूची देवें। (घ) क्या शासन ने विभिन्न आदेश में सभी शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश की जाँच के आदेश दिये थे? यदि हाँ, तो निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की जाँच क्यों नहीं की गई?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) व्‍यापम घोटाले में पीएमटी परीक्षा से निजी कॉलेज में भर्ती की जाँच सीबीआई एवं एसटीएफ द्वारा की जा रही है। एएफआरसी अध्‍यादेश 2007 में संशोधन उपरांत 12 सितंबर 2013 के राजपत्र की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) एनआरआई कोटे में चयनित विद्यार्थी फीस भारतीय मुद्रा में जमा कर सकते है। वर्ष 2013 से 2018 तक एनआरआई कोटे में चयनित विद्यार्थियों की सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) संस्‍थाओं से प्राप्‍त प्रवेश निरस्‍त की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार। (घ) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रतलाम मेडिकल कालेज में स्‍वीकृत पदों की पूर्ति

[चिकित्सा शिक्षा]

36. ( क्र. 1431 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम मेडिकल कालेज का कार्य लगभग पूर्ण होकर शासन/विभाग द्वारा इसे संचालित भी किया जा रहा है तो मेडिकल कॉलेज में अब अपूर्ण एवं आगामी प्रस्तावित कार्यों की क्या स्थिति है? (ख) मेडिकल कॉलेज में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं एवं मेडिकल कॉलेज हेतु आवश्यक अन्य सभी कार्यों हेतु कितने पद स्वीकृत होकर कितने भरे गये तथा कॉलेज प्रारम्भ होने के पश्चात किन-किन पदों की पदपूर्ति कब-कब किस नियम प्रक्रिया के माध्यम से की गयी? वर्षवार, माहवार जानकारी दें l (ग) अवगत कराएँ कि मेडिकल कॉलेज में कॉलेज का चिकित्सालय प्रारम्भ किया जाना है तो इस हेतु कितने पदों का सृजन होकर पदपूर्ति कर कब प्रारम्भ किया जाएगा? (घ) कोरोना काल में कितने मरीज कोरोना अथवा अन्य बीमारियों से पीड़ित होकर भर्ती हुए,कितने स्वस्थ हुए, कितनों की मृत्यु हुई? शासन/विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितना बजट स्वीकृत होकर किन कार्यों पर व्यय हुआ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय, रतलाम अंतर्गत स्‍वीकृत कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।               (ख) चिकित्‍सा महाविद्यालय के स्‍वीकृत/भरें पदों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उक्‍त पदों पर नियुक्ति ''मध्‍यप्रदेश स्‍वशासी चिकित्‍सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018'' ''मध्‍यप्रदेश स्‍वशासी चिकित्‍सा महाविद्यालय चिकित्‍सकीय सेवा आदर्श नियम 2018'' एवं ''मध्‍यप्रदेश स्‍वशासी चिकित्‍सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018'' में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। नियुक्ति की वर्षवार, माहवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1  में सम्मिलित है। (ग) उत्‍तरांश (ख)  अनुसार पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 में स्‍वीकृत पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सतत् रूप से जारी है। शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय से संबंद्ध अस्‍पताल को प्रारंभ किया जा चुका है। (घ) कोरोना काल में चिकित्‍सालय में भर्ती किये गये, स्‍वस्‍थ हुये तथा मृत्‍यु की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार  है। वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक आवंटित बजट एवं व्‍यय की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

विभागीय प्रस्‍तावित कार्ययोजना

[स्कूल शिक्षा]

37. ( क्र. 1432 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा गुणवत्‍तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न कार्यों/योजनाओं के माध्यम से अनेक कार्य किये जाते रहे हैं एवं आगामी समय हेतु अनेक कार्य प्रस्तावित किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो बताएं कि मिशन 1000 योजना में रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन स्कूलों को चयनित कर उक्त योजना के माध्यम से क्या-क्‍या नवीन व उल्लेखनीय कार्य किये जायेगे? विकासखंडवार जानकारी देंl (ग) उपरोक्त उल्लेखित विभिन्न विभागीय कार्ययोजनाओं के माध्यम से किन-किन स्कूलों में व्यवसायिक व कृषि ट्रेड प्रारम्भ करने के लिए विद्यालय सम्मिलित किये गये तथा योजना अंतर्गत अटल टिंकरिंग लेब प्रारम्भ किये जाने की योजना प्रस्तावित की गयी? विकासखंडवार जानकारी दें l (घ) अवगत कराएं कि विगत वर्षों से प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी भवन विहीन स्कूलों के भवन व बाउण्‍ड्रीवाल बनाए जाने की स्वीकृति जावरा विधानसभा क्षेत्र में कब तक दी जा सकेगी? इस हेतु विगत कई वर्षों से मांग की जा रही है?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) मिशन 1000 एक पृथक योजना नहीं है अपितु पूर्व से संचालित विद्यालयों की अद्योसंरचना एवं शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से सुदृढ़ीकरण की गतिविधि है। चयनित शालाओं की सूची संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यवाही की जाएगी। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग द्वारा सीधे स्वीकृत की जाती है, शाला द्वारा सीधे प्रस्ताव नीति आयोग को भेजे जाते है। योजना राज्य शासन द्वारा संचालित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में रतलाम जिले में कोई भी भवन विहीन शाला नहीं है एवं बाउण्ड्रीवाल विहीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किये गये है भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य किया जा सकेगा। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के नवीन निर्माण एवं बाउंड्रीवाल की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तेरह"

जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाना

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

38. ( क्र. 1475 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विमुक्‍त घुमक्‍कड़, अर्द्ध घुमक्‍कड़ को प्रदेश के किस-किस जिले में किस-किस जाति में शामिल किया गया है? जिलावार, जातिवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की जातियों एवं जिले में उक्‍त जाति के कल्‍याण/विकास के लिये कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं तथा उक्‍त जिले में उनके कल्‍याण हेतु कितनी-कितनी राशि के बजट का प्रावधान रखा गया है? वर्ष 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त बजट एवं खर्च राशि का ब्‍यौरा जिलावार, मदवार उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के संबंध में धनगर, पाल, गड़रिया, गाड़री जातियों का नाम अनुसू‍ची के क्रमांक 30 में दर्ज है किंतु इन्‍हें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है क्‍यों? क्‍या इन जातियों को भी प्रश्नांश (क) में अंकित जातियों की तरह जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) ग्‍वालियर चंबल संभाग की तहसीलों में प्रश्‍नांश (ग) अनुसार कितने जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण लंबित हैं? उनका निराकरण कब तक कराकर संबंधितों को प्रमाण पत्र दे दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्‍याण के परिपत्र क्रमांक 6209/XXY/GEN/IL/63, दिनांक 21 सितम्‍बर 1993 द्वारा जारी अनुसूची क्र. 1 एवं अनुसूची क्र. 2 द्वारा प्रदेश में 51 जातियों को विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति घोषित किया गया है। सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जातिगत सर्वे नहीं होने से जिलेवार जातिवार जानकारी उपलब्‍ध नहीं है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जातियों के कल्‍याण/विकास के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाएं  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। बजट जिलावार नहीं होता है। अत: राज्‍यस्‍तर पर व्‍यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''स'' पर है। (ग) जी हाँ। प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे, संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश दिये जाते है। पुन: पत्र क्रमांक 3333, दिनांक 18/02/2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। (घ) जाति प्रमाण पत्र जिला स्‍तर पर बनाये जाते है, अत: प्रकरणों के लंबित होने की जानकारी विभाग संकलित नहीं करता है। सभी कलेक्‍टर्स को पुन: पत्र क्रमांक 3334, दिनांक 18/02/2021 द्वारा लिखा गया है।

प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

39. ( क्र. 1523 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खण्डवा जिले में कई प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएँ एकल शिक्षक एवं शिक्षक विहिन संचालित हो रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो, कितनी शालाएँ एकल शिक्षक एवं कितनी शालाएँ शिक्षक विहिन हैं? ग्रामीण क्षेत्र की इन शालाओं में शैक्षणिक स्तर सुधार करने के लिये इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी? (ग) क्या पिछली सरकार में हुए नियम विरुद्ध सैकड़ों शिक्षकों के स्थानान्तरण होने से जिले की कई शालाएँ शिक्षक विहीन हो गई है? (घ) यदि हाँ, तो, क्या इन शालाओं में योग्य अतिथि‍ शिक्षकों की नियुक्ति करने के अधिकार शाला विकास समिति को दिये जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) खण्‍डवा जिले में 19 प्राथमिक एवं 80 माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन है तथा 102 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकीय तथा 123 माध्यमिक शालाएं एकल शिक्षकीय है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, निश्‍चित           समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, स्थानांतरण नियम विरूद्ध नहीं किये गये हैं। जिले में स्थानांतरण के पश्चात् कुल 14 माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन हुई है। (घ) शासनादेश 07.07.2018 के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के अधिकार शाला प्रबंध समिति (SMC) को प्राप्‍त है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वनमंडल परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता की जांच

[वन]

40. ( क्र. 1531 ) श्री महेश परमार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन वनमंडल अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी से सक्षम स्वीकृति लिए बिना लेखों का समायोजन किए बिना सामग्री खरीदी के कई बिलों में जीएसटी नंबर के बिना भुगतान कर देने के मामले में क्या शासन कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) धन आदेश क्रमांक 102255 दिनांक 29/03/2018 राशि 743213 एवं 101257 दिनांक 30/03/18 राशि 03 लाख कुल राशि 10 लाख 43 हज़ार 213 रुपए के भुगतान में प्रमाणक क्रमांक 3,14,16,17,18,21 के बिलों पर न दिनांक है और न ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति है? (ग) क्या लेखे प्रतिमाह प्रस्तुत करने होते हैं, यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी ने कितने वर्षों से लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं? (घ) क्या कार्यालय वन अधिकारी वनमंडल उज्जैन की स्टेनो शाखा से दिनांक 09/12/2020 को पत्र क्रमांक 4274 के माध्यम से सूकेअ के बिंदु क्रमांक 01-08 तक की जानकारी चाहने पर क्या आवेदक से अभिमत मांगा गया था? यदि हाँ, तो संबंधित तथ्यों के संज्ञान में आने के बाद वरिष्ठ कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? नोटशीट सहित समस्त नस्ती की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।

वन मंत्री ( श्री कुंवर विजय शाह ) : (क) वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदत्‍त अधिकारों के अंतर्गत स्‍वीकृति जारी कर लेखों का समायोजन किया गया है। जिन प्रकरणों में जी.एस.टी. दर्शित है उन प्रकरणों में सामग्री क्रय के बिलों के भुगतान हेतु मध्‍यप्रदेश भण्‍डार क्रय नियम 2015 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नाधीन प्रमाणकों में उल्‍लेखित बिलों पर दिनांक अंकित है एवं संबंधित अधिकारी को प्रदत्‍त वित्‍तीय अधिकारों के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की गई है। वनमंडलाधिकारी द्वारा नियमानुसार प्राक्‍कलन की स्‍वीकृति जारी की गई है। (ग) जी हाँ। वनमंडल उज्‍जैन के अंतर्गत ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं हैं जिनके द्वारा लेखे प्रस्‍तुत नहीं किये गये हैं। (घ) जी हाँ। संबंधित आवेदक को जानकारी उपलब्‍ध कराई गई। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील आवेदन प्रस्‍तुत नहीं किये जाने से कार्यवाही करने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परियोजनाओं का वित्तीय समितियों द्वारा परीक्षण

[स्कूल शिक्षा]

41. ( क्र. 1534 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं चालू वित्त वर्ष में स्कूल शिक्षा विभाग की कौन-कौन सी परियोजनाओं का किन-किन वित्तीय समितियों द्वारा राज्य स्तर पर परीक्षण किया जा चुका है?  (ख) परीक्षण उपरांत सक्षम प्राधिकारी से कब-कब प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है? विवरण देवें। (ग) स्थायी वित्तीय समिति ने उक्त अवधि में 20 करोड़ तक कितनी योजना परियोजना की अनुशंसा की और विभागीय मंत्री जी से अनुमोदन कब-कब प्राप्त किया? सभी योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि, योजना का नाम और संबंधित अधिकारी सहित पूर्ण विवरण देवें। (घ) वित्तीय व्यय समिति की बैठक कब-कब हुई और 20 करोड़ से अधिक और 100 करोड़ तक की कितनी योजनाएँ और परियोजनाएं स्वीकृत की गयी? इसमें विभागीय और वित्त मंत्री का अनुमोदन कब-कब लिया गया? (ङ) परियोजना परीक्षण समिति की बैठक कब-कब हुई और 100 करोड़ से अधिक के कितने कार्य स्वीकृत किए गए और मंत्री परिषद का अनुमोदन, समिति का अनुमोदन करवाकर वित्त विभाग को कब-कब भेजे गए? संक्षेपिका और अभिमत के रिकार्ड उपलब्ध कराएं।

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ड.) जानकारी  पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है।

दूध प्रशीतक केंद्र बिजावर के प्रारम्भ करना

[पशुपालन एवं डेयरी]

42. ( क्र. 1540 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दूध प्रशीतक केंद्र बिजावर को पुनः प्रारम्भ करने हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ख) दूध प्रशीतक केंद्र बिजावर को पुनः प्रारम्भ करने में क्या-क्या परेशानी आ रही है? इनका निराकरण कब तक करके केंद्र पुनः प्रारम्भ किया जा सकेगा?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) बुंदेलखण्‍ड दुग्‍ध संघ द्वारा वर्तमान में बिजावर में 19 पंजीकृत संस्‍थायें संचालित की जा रही है। जिनसे लगभग 700 लीटर दुग्‍ध संकलन प्रतिदिन प्राप्‍त हो रहा है। दुग्‍ध शीत केन्‍द्र बिजावर हेतु 3000 लीटर क्षमता की बीएमसी क्रय की जा चुकी है।             (ख) बिजावर क्षेत्र की दुग्‍ध संस्‍थाओं से अति अल्‍प दुग्‍ध संकलन (वर्तमान में लगभग 700 लीटर प्रतिदिन) प्राप्‍त होने से दुग्‍ध शीत केन्‍द्र का संचालन (वर्तमान में व्‍यय अत्‍याधिक होने से ) नहीं किया जा रहा है। बिजावर क्षेत्र में 15-20 अतिरिक्‍त नवीन दुग्‍ध समितियां गठित किये जाने के प्रयास किये जाकर दुग्‍ध संकलन प्रतिदिन 2000 लीटर होने पर ही बिजावर में दुग्‍ध शीत केन्‍द्र प्रारंभ किया जा सकेगा।

बस्‍ती विकास योजना अंतर्गत विकास कार्य

[अनुसूचित जाति कल्याण]

43. ( क्र. 1542 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र की तहसील खिलचीपुर एवं जीरापुर में बस्‍ती विकास योजना अंतर्गत विकास कार्य हेतु वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितने निर्माण कार्य स्‍वीकृत हुए? कार्यों के नाम व पंचायतवार बताएं। (ख) विगत दो वर्षों में स्‍वीकृत हुए कार्यों की कितनी राशि ग्राम पंचायतों को जारी की गई? (ग) ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि आहरित की गई? पंचायतवार जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (घ) इनमें से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है व कितने कार्य प्रगति पर हैं? ऐसे कितने कार्य हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया? अगर नहीं हो पाये तो उसके क्‍या कारण हैं? कब तक कार्य प्रारंभ किये जायेंगे? पंचायतवार जानकारी दें। अगर कार्य प्रारंभ नहीं किये जा रहे हैं, तो विलंब के लिए कौन जिम्‍मेदार है व उस पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विगत 02 वर्षों में स्‍वीकृत हुए कार्यों की राशि रूपये 124.94 लाख ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेन्‍सी मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खिलचीपुर एवं जीरापुर के द्वारा जारी की गई है। (ग) जानकारी प्रश्‍नांश (क)  में उल्‍लेखित  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'ब' अनुसार है। अप्रारंभ कार्यों हेतु संबंधित कार्य एजेंसी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय छिंदवाड़ा का प्रदत्‍त बजट

[चिकित्सा शिक्षा]

44. ( क्र. 1548 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) छिंदवाड़ा की निर्माण की लागत क्या है? अभी तक इस निर्माण लागत के अनुसार कितने कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं?             (ख) शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) छिंदवाड़ा की स्वीकृति के उपरांत सम्पूर्ण मेडिकल कॉलेज का निर्माण एवं उपकरणों के क्रय हेतु कितना बजट शासन द्वारा प्रदान किया गया था? जो बजट पिछली सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था क्या उसी बजट के अनुसार कार्य किया जा रहा है या नहीं? (ग) जो बजट पिछली सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज निर्माण व उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित किया गया था, क्या उस बजट राशि में से कटौती कर, अन्य कार्य हेतु राशि स्थानांतरित की गई है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) छिंदवाड़ा की लागत एवं पूर्ण किये गये कार्यों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार। (ख) शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) छिंदवाड़ा की स्‍वी‍कृति के उपरांत संपूर्ण मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर राशि रूपये 185.94 करोड़ एवं उपकरणों के क्रय पर राशि रूपये 68.99 करोड़ का बजट विभाग द्वारा प्रदाय किया गया था। जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं।

जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनीटरिंग समिति का गठन

[अनुसूचित जाति कल्याण]

45. ( क्र. 1549 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है या नहीं? यदि शासन के नियमों के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है तो इसका प्रारूप क्या है? इस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की पिछले एक वर्ष में कितनी बैठक आयोजित की गई हैं और इस समिति की अनुशंसा पर अभी तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गये? छिन्दवाड़ा जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति गठन करने के बाद यदि इस समिति की शासन के नियमों के अनुसार बैठक आयोजित नहीं कराई गई है तो इसका क्या कारण है और बैठक आयोजित नहीं कराने के लिए कौन संबंधित अधिकारी जवाबदार है? शासन के नियमों का उल्लंघन करने व बैठक आयोजित नहीं कराने पर क्या ऐसे संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। जिला स्‍तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति के प्रारूप की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 'अ' पर एवं समिति के अध्‍यक्षों/सदस्‍यों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर है। (ख) कोविड 19 महामारी के कारण विगत एक वर्ष में बैठक आयोजित नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अत्याचार अधिनियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण

[अनुसूचित जाति कल्याण]

46. ( क्र. 1558 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अत्याचार अधिनियिम 1995 के तहत सागर संभाग में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक हत्या के कितने प्रकरण दर्ज हुये हैं? विवरण सहित बताएँ। (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित प्रकरण में आश्रितों की श्रेणी में पत्नी, बालक विवाहित अथवा अविवाहित, आश्रित माता-पिता, विधवा बहिन तथा अत्याचार से पीड़ित के पूर्वमृत पुत्र की विधवा और बालक सम्मिलित हैं? इसके अलावा क्या मृतक के अविवाहित होने पर भाई भी आश्रित की श्रेणी में आता है? (ग) यदि हाँ, तो सागर संभाग में पुनर्वास के तहत मृतकों के आश्रितों को प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि एवं क्या-क्या रोजगार दिया गया? रोजगार के प्रकार सहित आश्रितों के नाम की सूची उपलब्ध करायें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) नियम की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'ब' की कंडिका 2 (8) अनुसार है। 'भाई' आश्रित की श्रेणी में नहीं आता है। (ग) जी नहीं, 'भाई' आश्रित की श्रेणी में नहीं आता है। जानकारी प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित परिशिष्‍ट अनुसार है।

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

47. ( क्र. 1562 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां के कौन-कौन से शिक्षक स्थानांतरित हो कर विधानसभा से बाहर गये एवं कितने शिक्षक स्थानांतरित होकर विधानसभा क्षेत्र में आये? स्थानांतरण तिथि वार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थानांतरणों में से कितने स्वैच्छिक एवं कितने प्रशासनिक स्थानांतरण थे? किन-किन के प्रशासनिक स्थानांतरण किन कारणों से किसकी अनुशंसा पर किये गये? किन-किन को माननीय न्यायालय से स्टे प्राप्त हुआ तथा किन-किन के स्थानांतरण किन कारणों से अनुशंसा पर कब निरस्त किये गये? सूची देवें। (ग) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान समय में कितने शिक्षकों की कमी है? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थानांतरण से कौन-कौन सी शालाओं में कितने शिक्षक विहीन हो गई? सूची देवे एवं रिक्त शिक्षकों की पद पूर्ति हेतु क्या ऐसे शिक्षक जो विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं तथा स्वेच्छा से बहोरीबंद विधानसभा के अंदर अपना स्थानांतरण चाह रहे हैं, का स्वैच्छिक स्थानांतरण किया जाएगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-01 एवं 02  अनुसार है। (ख) 356 स्वैच्छिक एवं 39 प्रशासनिक स्थानांतरण किये गये। स्थानांतरण नीति अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण जिले के अंदर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से एवं जिले के बाहर प्रशासकीय अनुमोदन से संचालनालय स्तर से किये गये। 20 स्थानांतरण के प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया एवं 03 स्थानांतरण आदेश निरस्त किये गये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 03  एवं 04  अनुसार है। (ग) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान समय में 967 शिक्षकों की कमी है। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थानांतरण उपरांत 37 विद्यालय शिक्षक विहीन है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 05 अनुसार है। वर्तमान में स्थानांतरण में प्रतिबंध होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिवनी-मालवा विधान सभा क्षेत्र में जनजातिय विभाग की संचालित पाठशाला

[स्कूल शिक्षा]

48. ( क्र. 1580 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनजातीय विभाग की सिवनी-मालवा विधान सभा क्षेत्र में कितनी पाठशालायें प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल, हायर सेकेण्‍ड्री संचालित है? विकासखण्‍डवार बतावें। (ख) कितने हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों में छात्रावास की सुविधायें हैं? (ग) जिन हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों में छात्रावास की सुविधायें नहीं हैं, उनमें छात्रावास सुविधा कब तक होगी?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जनजातीय विभाग की सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड केसला में 130 प्राथमिक शालाएं, 58 माध्यमिक शालाएं, 16 हाईस्कूल, 10 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 02 विशिष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है। (ख) जनजातीय विभाग की सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में संचालित 01 हाईस्कूल, 01 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं 07 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा है। (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना

[चिकित्सा शिक्षा]

49. ( क्र. 1581 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या चिकित्‍सा शिक्षा विभाग मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक खोलने की योजना? यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है? (ग) होशंगाबाद जिले में कब तक खोलने की योजना है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। भारत सरकार की पी.एम.एस.एस.वाय. योजना के अंतर्गत चिन्‍हांकित जिलों में चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जाने की स्‍वीकृत प्रदान की जाती है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जैविक खेती घोटाले की जांच/कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

50. ( क्र. 1600 ) श्री विनय सक्सेना : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2018 से वर्तमान तक भारत सरकार द्वारा आदिवासी विशेष केन्द्रीय सहायता अन्‍तर्गत स्‍वीकृत कौन-कौन से और कितनी-कितनी राशि के प्रोजेक्‍ट भारत सरकार की अनुमति के बिना मध्‍यप्रदेश स्‍तर पर बदल दिये गये? बदलाव की अनुमति देने वाले अधिकारियों के नाम-पद बतावें। (ख) जैविक खेती योजना में भ्रष्‍टाचार के संबंध में वर्ष 2018 से वर्तमान तक लोकायुक्‍त, ईओडब्‍ल्‍यू, एसटीएफ, सीबीआई सहित विभिन्‍न शिकायतों, भारत सरकार के पत्रों/विभिन्‍न बैठकों के कार्यवाही विवरण और उन पर दोनों विभागों द्वारा भेजे गये जवाबों-प्रतिवेदनों की प्रति उपलब्‍ध करावें? कितनी-कितनी राशि के अनाधिकृत व्‍यय के लिये कौन-कौन उत्‍तरदायी है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। जनजातीय कार्य विभाग/संचालनालय स्तर से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।  (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 2776/वि.स./स्थ./ध्या./2020 दिनांक 22.02.2020 द्वारा जाँच एवं दायित्व निर्धारण हेतु विधान सभा समिति गठित की गई है।

निजी विद्यालयों की सुरक्षा निधि

[स्कूल शिक्षा]

51. ( क्र. 1621 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व में बोर्ड द्वारा निजी विद्यालयों को मान्यता देते समय सुरक्षा निधि के रूप में हाईस्कूल से 40 हजार तथा हायर सेकेण्‍डरी से 50 हजार वसूल की जाती थी? यदि हाँ, तो बोर्ड के पास सुरक्षा निधि की कुल कितनी राशि वर्तमान में F.D या अन्य रूप में मौजूद है?             (ख) क्या प्रश्नांश (क) संदर्भित वर्तमान में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की मान्यता का कार्य लोक शिक्षण संचनालय भोपाल द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या पूर्व के विद्यालय जिनकी सुरक्षा निधि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के पास मौजूद है, क्या उस राशि को लोक शिक्षण संचनालय द्वारा ली जाने वाली सम्बद्धता शुल्क में समायोजित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) वर्तमान में जिन निजी हाईस्कूल/हायर सेकंडरी स्कूल द्वारा सम्‍बद्धता शुल्क वसूली जा चुकी है उनकी सुरक्षा निधि बोर्ड द्वारा कब तक लौटा दी जायेगी? (घ) क्या विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों से भी मान्यता राशि प्रतिवर्ष ली जाती है? यदि हाँ, तो क्यों? विद्यालय द्वारा कौन से मद से मान्यता शुल्क दी जाती है क्या यह राशि बच्चों से फीस के रूप में वसूली जाती है?

राज्य मंत्री,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2014