मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

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पंचदश विधान सभा                                                                       अष्टम सत्र

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2021

(25 फाल्गुन, शक संवत् 1942 )

[खण्ड- 8 ]                                                                                                          [अंक- 13]

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मध्यप्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2021

(25 फाल्गुन, शक संवत् 1942 )

विधान सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.}

हास-परिहास

अध्यक्ष महोदय -- नरोत्तम जी के  और गोविन्द सिंह  जी के बीच  में  कोई एक थोड़ा सा  गेप बनाकर रखना, एक दूसरे को  देख लेने देना भाई.

                   संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) -- अध्यक्ष महोदय, क्या है कि वे बड़े आदमी हैं, लेकिन उनकी हाइट छोटी है.     ..(हंसी)..

                   अध्यक्ष महोदय --  नहीं, तो आप इंतजाम कर लो ना, कुछ ऊंचा करो ना  उसको.

                    डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय,  काम में  नेपोलियन  हैं  और हाइट में भी नेपोलियन हैं.  इसमें क्या है कि ये कुर्सी बीच में आ जाती है.

                   राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) -- अध्यक्ष महोदय, दोनों की पाक मोहब्बत  फेमस है.                                ..(हंसी)..

11.04 बजे                         तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर.

शासकीय आवास के फर्जी आवंटन पर कार्यवाही

[गृह]

1. ( *क्र. 4151 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संपदा संचालनालय द्वारा भोपाल में वर्ष 2018 और 2019 में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से आवास, किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को किस-किस कोटे से आवंटित किये गये थे? आवंटित किये गये आवासों की सूची, आवंटिती का नाम, पदनाम, विभाग सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या वर्ष 2018 और 2019 में संपदा संचालनालय के कर्मचारी द्वारा फर्जी तरीके से पैसे का लेन-देन कर कई कर्मचारियों को आवास आवंटित किये गये थे? यदि हाँ, तो निरस्त किये गये आवासों की सूची, आवंटिती के नाम, विभाग सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ, है तो शासन द्वारा उक्त आरोपी कर्मचारी एवं आवंटिती जिन्होंने फर्जी तरीके से पैसे देकर आवास आवंटित कराये थे, क्या शासन ऐसे कर्मचारियों से बाज़ार दर से आवंटित आवास अवधि का किराया वसूल करेगा या नहीं? (घ) क्या शासन द्वारा उन कर्मचारियों का नाम, जो फर्जी तरीके से आवास आवंटित कराने के दोषी हैं तथा जिनके आवास निरस्त किये गए हैं, दण्ड स्वरुप शासकीय आवास की पात्रता सूची से हटाये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) दोषी आवंटितियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, की गयी है तो क्या शासन उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप अपराध पंजीबद्ध कराएगा? यदि हाँ, तो कब?

        गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) प्रचलित जाँच में फर्जी आवंटन आदेश के आधार पर आवास आवंटितियों को दाण्डिक दर से किराया वसूली की कार्यवाही के अंतर्गत मांग पत्र जारी किये गये हैं। (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है। (ड.) शासन आदेशों के परिपालन में आवंटन निरस्त कर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। दाण्डिक दर से किराया वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है।

अध्यक्ष महोदय -- श्री विनय सक्सेना जी, आप थोड़ा पाइंटेड प्रश्न पूछियेगा,  जिससे  हम थोड़ा आगे बढ़ सकें.  भूमिका कम करना.

                   श्री विनय सक्सेना -- अध्यक्ष महोदय,  जी,  हम बिलकुल पाइंटेड पूछेंगे.  अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नांश (क) में यह पूछा था कि माननीय मंत्री जी यह  बताने की  कृपा करेंगे  कि संपदा संचालनालय द्वारा भोपाल में वर्ष 2018 और 2019 में किस किस श्रेणी के कौन कौन से   आवास,  किस किस अधिकारी/कर्मचारी को किस किस कोटे से आवंटित किये गये थे.  इसका मंत्री जी  ने विधिवत जवाब दिया है,  इसके  लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं.  लेकिन जो मेरा  दूसरा प्रश्नांश (ख) है, उसमें  फर्जी तरीके से पैसों  का लेन देन करके कई कर्मचारियों को   आवास आवंटित कर दिये गये और निरस्त किये गये  आवासों की सूची और  आवंटितियों  के नाम  की जो उन्होंने   सूची है, वह तो दी है,  उसमें यह भी स्पष्ट लिखा है कि   फर्जी आवंटन के तहत यह   मकान दिये गये हैं.  अध्यक्ष महोदय,  बड़ा गंभीर मामला  यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवराज सिंह जी, जो कहते हैं कि  माफियाओं  का बिलकुल सफाया कर देंगे, गाढ़ देंगे, भून देंगे, गृह मंत्री जी  भी यह कहते हैं.  परन्तु  ऐसे 100 लोगों को जो फर्जी   आवंटन हुए हैं, मंत्री जी उस पर क्या कार्यवाही  करेंगे.  यह पहला पहला प्रश्न है और मैं  ब्रह्म  देवता से निवेदन करुंगा कि  वे कुछ पहला ही न्याय कम से कम करेंगे.

          अध्यक्ष महोदय --  दोनों ही प्रश्न एक साथ  पूछ लीजिये.

श्री विनय सक्सेना - इसमें प्रश्नांश का ग जो है कर्मचारी एवं आवंटिती जिन्होंने फर्जी तरीके से आवास आवंटित कराये हैं, बाजार दर से आवंटिती से किराया वसूल करेंगे या नहीं और उनके ऊपर एफआईआर होगी कि नहीं? इसका प्रश्नांश घ जो है कि कर्मचारियों के नाम जो फर्जी तरीके से आवंटन के दोषी हैं उनका पात्रता सूची से नाम हटाया जाएगा या नहीं, यह भी पूछना है?

डॉ. नरोत्तम मिश्र - अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने अच्छा प्रश्न किया था. पहली बार हैं धन्यवाद देना सीख गये हैं, इसके लिए भी उनको धन्यवाद है. शुरुआत में सीख गये हैं, वकील हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया - उन्होंने ब्रह्म देवता भी कहा है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र - नहीं, वह तो गलतफहमी है, वह किसी दिन दूर हो जाएगी. मैं देवता बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं. मैं मानवीय रहना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय - वह गलतफहमी कम से कम आज दूर न हो.

डॉ. नरोत्तम मिश्र - नहीं, उचित अवसर पर ही करूंगा. अध्यक्ष महोदय, मेरा वह बहुत प्रिय विधायक है और उन्होंने  अच्छा प्रश्न उठाया था. यह जो व्यक्ति था, कर्ते. इसने फर्जी नोटशीट से यह काम किया था, यह बात सत्य है. उसके बाद में संज्ञान में यह जैसे ही आया, उस पर कार्यवाही की, केस रजिस्टर्ड किया, गिरफ्तार किया, जेल भेजा और उसके बाद में जो ऐसे आवास थे, वह सारे के सारे निरस्त कर दिये हैं, उनसे वसूली की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है, हमने 2.68 लाख रुपये से ज्यादा वसूल भी कर लिये हैं. लगभग 80 से 90 प्रतिशत मकान खाली भी करा लिये हैं, 5-7 प्रतिशत मकान बचे होंगे,  वह भी सम्मानित सदस्य का प्रश्न आया है वह भी करा लेंगे.

श्री विनय सक्सेना - अध्यक्ष महोदय, मै माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि चोरी करने वाला, कराने वाला और माल खरीदने वाला, सभी दोषी होते हैं, जो 100 लोगों का  माननीय मुख्यमंत्री जी के दस्तखत से नोटशीट से आवंटन होता है जबकि उनका आवेदन ही नहीं गया था तो उन 100 लोगों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, आप ही सूची दे रहे हैं कि इन्होंने फर्जी आवंटन करा लिया. मैंने मुख्यमंत्री जी को आवेदन नहीं दिया. अध्यक्ष महोदय, आपको आवेदन नहीं दिया तो मेरे नाम से मकान का आवंटन होगा तो मुझे तो पता है कि कुछ न कुछ लेन-देन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है. माननीय मुख्यमंत्री जी अभी परसों खुद ही नगरोदय कार्यक्रम में कह रहे थे कि कोई रिश्वत ले तो मुझे बताना, कार्यवाही करूंगा तो सरकार की मंशा के अनुरूप उन 100 लोगों पर भी कार्यवाही होना चाहिए. आप तो वैसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बातें करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा गृह मंत्री जी ताकतवर होकर कोई कार्यवाही करके दिखाएंगे तो कृपा होगी.

डॉ. नरोत्तम मिश्र - (श्री जितु पटवारी, सदस्य के बैठे बैठे कुछ कहने पर) देखो साहब, यह जितु ने इसी तरह से बोल-बोलकर पूरी सरकार पटक दी. अभी भी इसको सकून नहीं है.

श्री जितु पटवारी - अच्छा, आप कार्यवाही करेंगे? समय समय पर सरकार का विषय तो करते रहेंगे, अभी कार्यवाही करेंगे?

डॉ. नरोत्तम मिश्र -अध्यक्ष महोदय, हमने कार्यवाही की, आगे भी करेंगे. हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, हम वह करते हैं. हमने कहा था कि शुरुआत तुमने की है, एंड हम करेंगे, क्या कि नहीं? हम जो कहते हैं, करते हैं.

श्री जितु पटवारी - फिर आज भी आया है, कल भी आएगा, परसों भी आएगा. रोज बदलेगा, समय बदलेगा, फिर आपको मैं इसी सदन में कहूंगा कि देखो, समय बदला है, याद रखना यह बात.

डॉ. नरोत्तम मिश्र - हमने कहा कि 370 हटाएंगे, हटाया. रामजन्म भूमि पर मंदिर बनाएंगे. मेरे भाई, 15 साल, 16 साल ऐसे ही तुमने विपक्ष में बैठाल दिया सबको.

श्री पी.सी. शर्मा - यह एंड आपने किया, लेकिन इसमें दि एंड भी होगा.

अध्यक्ष महोदय - मंत्री जी, जवाब दीजिए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र - देखो, यह दिवा स्वप्न नहीं देखना चाहिए, जगते में सपना नहीं देखना चाहिए. मेरे काबिल दोस्त सक्सेना साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह जो आवेदन आए हैं, आप यह कह रहे हैं कि एक भी आवेदन नहीं आया, ऐसा नहीं है. कुछ आवेदन थे, कुछ के आवेदन नहीं थे, इसके लिए हमने जांच के लिए अलग से बोल दिया है.

प्रश्न संख्या 2

शासकीय महाविद्यालय छापीहेड़ा में संचालित कक्षाएं

[उच्च शिक्षा]

2. ( *क्र. 2415 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय छापीहेड़ा में कितने छात्र-छात्राएं दर्ज हैं?                                             (ख) दर्ज छात्र संख्या के अनुरूप कितने कक्षों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं? छात्र संख्या के मान से क्या महाविद्यालय में कक्ष उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो कितने कक्ष उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो किस प्रकार से शासन द्वारा बैठक व्यवस्था की जाएगी? (ग) महाविद्यालय के पास छात्र-छात्राओं की बैठक व्यवस्था हेतु कितना फर्नीचर उपलब्ध है व पेयजल की क्या सुविधा है? (घ) अध्यनरत छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए नवीन महाविद्यालय भवन कब तक स्वीकृत किया जाएगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) शासकीय महाविद्यालय छापीहेड़ा में कला संकाय में 289 छात्र एवं 319 छात्रायें, कुल 608 विद्यार्थी दर्ज हैं। (ख) दर्ज छात्र संख्या के अनुरूप 04 कक्षों में कक्षायें संचालित हो रही हैं। छात्र संख्या के मान से कक्षों का अभाव है। आवश्यकतानुसार शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षों का उपयोग किया जाता है। (ग) महाविद्यालय के पास पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है। पेयजल व्यवस्था के लिये नल-जल सुविधा उपलब्ध है। (घ) प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

श्री प्रियव्रत सिंह - अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने माना है कि जो कक्षों के अभाव में कॉलेज में व्यवस्थाएं कम हैं. मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं एक, 4 कक्षों में भी  कॉलेज संचालित हो रहा है. अब मैं यह सिद्ध करने का प्रयास करूं कि जो वहां पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है तो वह अन्य विभाग का है तो माननीय मंत्री जी उसका उल्लेख तो यहां पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर भी कक्ष है नहीं. 4 कक्षों में से 2 कक्षों में ऑफिस संचालित होता है और 2 कक्षों में 608 छात्र अध्ययन करते हैं. मेरा माननीय मंत्री जी से यही प्रश्न है कि आपने प्रशासकीय स्वीकृति छापीहेड़ा कॉलेज की जारी कर दी है. आप कृपया यह बता देंगे कि कितने दिन में निविदा हो जाएगी और कार्य नवीन बिल्डिंग जिसका भू-आवंटन हम लोग करवा चुके हैं, उसका कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा?दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि  कला संकाय यहां पर संचालित है, क्या आगामी सत्र से यहां पर वाणिज्य  और विज्ञान के संकाय भी प्रारंभ कर दिये जाएंगे? और जो दूसरी मूलभूत सुविधाओं में माननीय मंत्री जी ने बोला कि पेयजल की आपूर्ति, पूरे नगर में ही पेयजल योजना से पेयजल की आपूर्ति नहीं है, अब वह तो नगरीय निकाय का प्रश्न बन जाएगा. परन्तु वहां पर कॉलेज के संचालन में  जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, वहां मूलभूत व्यवस्थाएं मिलें, इसके लिए क्या यहां से अपने एक उच्च अधिकारी को भेजकर वहां का निरीक्षण करा लेंगे?

          डॉ मोहन यादव -- माननीय अध्यक्ष महोदय छापीहेडा का कालेज 2017-18 में प्रारम्भ हुआ है. माननीय विधायक जी ने जो बात कही है यह सही है कि हमारी छात्र संख्या 600 के  आसपास है. मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमने कोरोना के काल में भी यद्यपि कालेज नया हो तब भी जो बच्चे कालेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, भले ही वह घर ही रहें, हमारे पास में जब जब जिन जिन कालेजों में संख्या की मांग आई है हमने तुरंत स्वीकृति दी है. यही कारण है कि हमने इस बात के लिए गुंजाइश दी है कि कोई भी बच्चा सकल पंजीयन अनुपात में छूट नहीं जाय. लेकिन यह बात भी सही है कि जो भवन बनना चाहिए था उसकी फरवरी में हमने मंजूरी दे दी है और इसी सत्र में उस भवन का भूमि पूजन करके हम  काम प्रारम्भ कर देंगे. लेकिन आपने कहा कि बच्चों को पढ़ने की दृष्टि से 4 कक्ष कम हैं तो हमने हायर सेकेण्ड्री स्कूल के जो कक्ष खाली हैं, खाली समय में उनका उपयोग करके जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाते हैं लेकिन कोरोना के कारण से आपकी जानकारी में है कि क्या हुआ है और कोई बात हो तो आप बता सकते हैं.

          श्री प्रियव्रत सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने दो चीजें मांगी थीं एक तो कला संकाय वहां पर चल रहा है. क्या वहां पर विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी प्रारम्भ करवायेंगे. दूसरा मेरा कहना है कि जो मूलभूत सुविधाओं की कालेज को आवश्यकता है. अध्यक्ष महोदय बहुत ही सिंपल सी बात है कोरोना काल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंद था. अब प्रारम्भ हो गया है. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इतने कक्ष नहीं है कि वह कालेज को अलग से दे सकें. वहां पर कम से कम मूलभूत सुविधाएं हो जायें.  वहां पर कालेज में बच्चों की परीक्षाएं होंगी. अब वहां पर 608 छात्र हैं तो 4 कक्ष में वह परीक्षा नहीं दे पायेंगे. आने वाले समय में परीक्षाओं का संचालन तो होगा ही, मैं इतना ही चाहता हूं कि जो आपने प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है उसका आपने कह ही दिया है की कार्य प्रारम्भ करेंगे. समय सीमा भी तय कर दें और वहां पर वाणिज्य और विज्ञान संकाय अगले सत्र से प्रारम्भ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा.

          डॉ मोहन यादव -- अध्यक्ष महोदय  माननीय सदस्य कि जैसी भावना है वह चाह रहे हैं कि कुछ अलग से संकाय प्रारम्भ कर दें. मैं उनको ही नहीं सदन के बाकी सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब भी अपने अपने महाविद्यालय में  उ च्च शिक्षा से संबंधित नये पाठ्यक्रम जो चालू करना चाहते हैं जिनसे रोजगार मिले, हम सभी सदस्यों को सेल्फ फायनेंस में यह सुविधा देने को तैयार हैं, सभी के लिए गुंजाइश दे रहे हैं. आपने जो दो बतायें हैं उसके अलावा भी वह लेना चाहेंगे तो हम उनके लिए भी वह सुविधा दे रहे हैं, इसके अलावा खासकर कक्ष की बात कही है तो हमने कहा है कि किसी भी हालत में समय सीमा में यह भवन बनकर तैयार भी हो जायेगा और आपको उसका लाभ भी मिलेगा.

          श्री प्रियव्रत सिंह -- अध्यक्ष महोदय मेरा कहना है कि किसी अधिकारी को भेजकर वहां पर निरीक्षण करवा लें, जाच करवा लें, व्यवस्था करवा दें.

          अध्यक्ष महोदय -- आपके प्रश्न से तो सारे विधायकों को फायदा हो गया है धन्यवाद करके आगे बढ़ने दें.

          डॉ मोहन यादव -- अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से आपने कहा कि परीक्षण करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है करा लेंगे.

          श्री प्रियव्रत सिंह -- धन्यवाद्.

पुराने टेंडर को एक्सटेंशन दिये जाने की जाँच

[ऊर्जा]

3. (*क्र. 5252 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ऊर्जा विभाग की पूर्व, पश्चिम व मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर निविदा निकाली थी, जिसमें तकनीकी खोले जाने के बाद इसे जून-जुलाई 2020 में निरस्त कर दिया गया था और पुराने टेंडर को ही एक्सटेंशन दिया गया था? कारण बतावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित कार्य हेतु अगस्त 2020 में पुन: निविदा बुलाई गई और तकनीकी निविदा खोले जाने के पूर्व निरस्त किया जाकर पुराने टेंडर को एक्सटेंशन दिया गया, क्यों? (ग) क्या उक्त कार्य हेतु जनवरी 2021 में पुन: निविदा बुलाकर 16 फरवरी 2021 को निरस्त कर दिया गया? तीन तीन बार टेंडर निरस्त किये जाने के कारण क्या हैं? क्या किसी कंपनी विशेष को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है? पुरानी एजेंसी के कार्य को कितनी बार एक्सटेंशन दिया गया? क्या यह नियमानुसार है? यदि नहीं, तो क्यों? वर्तमान में कब तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया है?

ऊर्जा मंत्री ( श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ) : (क) जी हाँ। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में आऊटसोर्स कर्मचारियों के आऊटसोर्स प्रदाता फर्म के माध्यम से नियोजन हेतु/निविदाएँ जारी की गईं थीं। प्राईस बिड खोलने के बाद उक्त निविदाओं को माह जून-2020 में निरस्त किया गया था। उक्त निविदाओं को निरस्त किये जाने का कारण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। बाहय स्त्रोत से कार्मिकों के नियोजन हेतु पूर्व निविदाओं के अंतर्गत जारी दर अनुबंधों की अवधि समाप्त हो रही थी एवं उक्त नई निविदायें निरस्त की जा चुकी थीं, अत: पुरानी निविदाओं के अंतर्गत जारी दर अनुबंध को एक्सटेंशन दिया गया था, जिससे वितरण कंपनियों के विद्युत व्यवस्था/कार्यालयों से संबंधित कार्य प्रभावित नहीं हो पाये। (ख) जी हाँ। आऊटसोर्स कर्मचारियों के नियोजन हेतु कोई भी निविदाकर्ता निविदा की अर्हताओं पर प्राइज बिड खोलने के योग्य नहीं पाया गया था, अत: उक्त निविदाएं वाणिज्यिक व तकनीकी बिड खुलने के बाद निरस्त की गईं। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पुन: पुरानी निविदाओं के अंतर्गत जारी दर अनुबंधों की अवधि नियमानुसार सक्षम अनुमोदन से एक्सटेंड की गयी, जिससे कि विद्युत वितरण कंपनियों के विद्युत व्यवस्था/कार्यालयों से संबंधित कार्य व्यवस्था प्रभावित नहीं हो पाये। (ग) जी हाँ। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी निविदाएं निरस्त किये जाने का कारण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, किसी कंपनी विशेष को लाभ देने का प्रयास नहीं किया जा रहा। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी व मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पुरानी एजेन्सियों के अनुबंध का तीन बार एक्सटेंशन किया गया है, जबकि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एक एजेंसी के अनुबंध को दो बार, दूसरी एजेंसी के अनुबंध को चार बार तथा अन्य तीन एजेन्सियों के अनुबंध का सात बार एक्सटेंशन किया गया है। उक्त एक्सटेंशन नियमानुसार किये गये हैं। वर्तमान में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उक्त एक्सटेंशन मार्च 2021 तक के लिए किये गए हैं।

परिशिष्ट - "एक"

          श्री नीरज विनोद दीक्षित -- अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कर्मचारी आऊट सोर्स कंपनी में कम्पयूटर आपरेटर, सुरक्षा गार्ड, आफिस बॉय आदि के रूप में विभिन्न कार्यालयों में काम करते हैं आऊट सोर्स कंपनी के बदलने पर अचानक बेरोजगार हो जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं. इनका रोजगार यथावत बना रहे. क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था देंगे.

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमार -- अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न में यह बात नहीं कही है. लेकिन मैं कहूं कि आऊट सोर्स पर जो कर्मचारी हैं, जो योग्य हैं, वह काम कर रहे हैं अगर वह कोई त्रुटि करते हैं तो हटाया जाता है. इसलिए माननीय सदस्य को ऐसी कोई शिकायत है तो हम जांच करा लेंगे, अकारण तो किसी को हटाया नहीं जाता है, काम नहीं करेगा तो हटाया जायेगा.

          श्री नीरज विनोद दीक्षित -- आऊट सोर्स कंपनी अपने नियुक्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा करे. इसके साथ में उनको नियमित रूप से वेतन मिले, उनका पीएफ काटा जाय इसकी व्यवस्था के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं.

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर -- अध्यक्ष महोदय मैं फिर से कह रहा हूं कि इनका जो मूल प्रश्न  हैं उससे यह चीज उद्भुत नहीं हो रही है, फिर भी हमारी माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार गरीबों के हित में सकारात्मक सोचती है. फिर भी हमारी माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार गरीबों के हित में सकारात्मक सोचती है. माननीय सदस्य की जो भी बात होगी हम बैठकर के सदन के बाहर सुनकर कुछ कमियां होंगी, मैं कह रहा हूं कि सुधार करेंगे.

          अध्यक्ष महोदय -- ठीक है.

          श्री प्रियव्रत सिंह -- एक प्रश्न करना है. इसमें बड़ा गंभीर मामला है.

          अध्यक्ष महोदय -- नहीं, प्रियव्रत सिंह जी, कितना भी गंभीर हो, चूंकि वह प्रथम बार के विधायक हैं मैं सपोर्ट नहीं करने दूंगा, उन्हीं को दूंगा.

          श्री प्रियव्रत सिंह -- अध्यक्ष महोदय, इससे जो प्रश्न उद्भूत हो रहा है मैं उसी में कह रहा हूं.

          अध्यक्ष महोदय -- बिलकुल नहीं. मानिये तो वह प्रथम बार के विधायक हैं मैं उनको ही अवसर दे रहा हूं. आप पूछिये.

          श्री नीरज विनोद दीक्षित -- अध्यक्ष महोदय, एक ओर श्रम कानून के तहत 350 रुपये प्रतिदिन भुगतान वही सरकार संविदा के तहत कर रही है लेकिन उसमें कम राशि के साथ संविदा ठेकेदार 4 हजार से 5 हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान करते हैं.

          अध्यक्ष महोदय -- आप प्रश्न पूछिये. आप पूछना क्या चाहते हैं ?

          श्री नीरज विनोद दीक्षित -- अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई कानून बने कि उनका जो साढ़े तीन सौ रुपये प्रतिदिन का है वही महीने में मिले.

          अध्यक्ष महोदय -- माने आउटसोर्स के कर्मचारियों का फायदा हो ?

          श्री नीरज विनोद दीक्षित -- जी.

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर -- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इसके लिये निश्चित मापदण्ड पहले से ही निर्धारित हैं. आउटसोर्स कर्मचारी के लिये शासन की निर्धारित दर पर उसको पैसा मिलता है. उसको ईपीएफ, पीपीएफ कटता है और जो उसको मिलना चाहिये पूरा दिया जाता है. फिर भी मैं कह रहा हूं कि माननीय सदस्य कोई बात अगर स्पष्ट करेंगे, कोई जरूरत होगी तो बता दीजिये.

          अध्यक्ष महोदय -- आप लिखकर दे देना.

          श्री नीरज विनोद दीक्षित -- जी अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

          अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न क्रमांक 4 श्री संजय शुक्ला जी.

          श्री प्रियव्रत सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं.

          अध्यक्ष महोदय -- किसी दूसरे विषय पर बोल लेना. नहीं नहीं आगे बढ़ने दीजिये.

          श्री प्रियव्रत सिंह -- अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये जो टेण्डर बनाये गये थे प्रथम उसमें समानता बनाई गई थी और पश्चिम डिस्कॉम के माध्यम से यह तैयार किया गया था यह आपके उत्तर में आया है. माननीय मंत्री जी यह बता दें कि एक तो हमारे जो सदस्य की चिंता है वह यह है कि किसी की नौकरी बेजा चली न जाय, तो जो मापदण्ड पूर्व में तय किये गये थे इनकी सिक्योरिटी के लिये, इनकी ड्रेस के लिये, इनके वेतन के लिये और अगर कोई दुर्घटना होती है तो समय पर उनको राशि मिल जाय, वह अभी भी जो नया टेण्डर है इसमें यह कायम रहेंगे कि आपने जो पश्चिम डिस्कॉम का बनाया हुआ पुराना टेण्डर में जो बदलाव किये हैं उसमें वह सब आपने हटा दिया है, दूसरा मेरा यह सिंपल सा प्रश्न है.. अध्यक्ष महोदय -- नहीं, नहीं पूरा हो गया.

          श्री प्रियव्रत सिंह --  अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में हो जाएगा. दूसरा, यह है कि यह जब सारी कंपनियों के लिये समान बनाये गये थे, पश्चिम डिस्कॉम द्वारा और समान टेण्डर सारी कंपनियों के द्वारा जारी करने थे, तो इसमें बदलाव करके अलग-अलग टेण्डर करने का और अलग-अलग मापदण्डों के टेण्डर करने का माननीय मंत्री जी क्या कारण रहा है ?

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर -- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पूर्व मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जो आप बो गये थे उसको हमने समेटा है. यह समझ लो आप. आप यह कहना चाहते हो कि जब यह 2000 टेण्डर हुये, जब आप मंत्री थे...   

          श्री प्रियव्रत सिंह --  क्या समेटा यह भी बता दीजिये. यह भी क्लीयर कर दो. 

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर -- नहीं, मैं बोल रहा हूं न, अब आप सुन लो. माननीय पूर्व मंत्री जी जरा सुन लें. मैं यह कहना चाहता हूं ..      

          अध्यक्ष महोदय -- ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं है उनका जवाब आ जाय.

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर -- माननीय, मेरा जवाब यह है कि पहले इन्होंने जो कहा है कर्मचारियों के हितों की शर्तों के बारे में इस प्रश्न में ऐसी कोई बात उद्भूत नहीं होती है. सुधार कर लें जरा, अगर है तो मुझे बता दें. फिर भी मैं जवाब देने को तैयार हूं, सदन में अगर कोई बात हो रही है. दूसरी बात, आप समझ लें हमारे जो प्रावधान थे उनके हितों के बारे में उसमें आज जो प्रावधान हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है. आपके समय में जो टेण्डर हुआ, टेण्डर में कितनी बार शर्तें बदलीं आपको पता है. अगर नहीं, तो उठाओ रिकॉर्ड शर्तें देख लो और टेण्डर में कितनी बार आपने शर्तें बदली हैं, क्यों टेण्डर निरस्त हुये वह मैं सब बताने को तैयार हूं. आप चाहें तो टेबल पर बहस कर लो, पत्रकारों के सामने बहस कर लो और सदन में बहस कर लो. अनियमितताएं आपने की हैं.

          श्री प्रियव्रत सिंह -- आप जवाब तो दे दो. आप यहां आरोप लगा रहे हैं.

          श्री जितु पटवारी -- अध्यक्ष जी, नहीं नहीं.

          अध्यक्ष महोदय -- नहीं जितु जी, बैठ जाइये. आप लोग बैठ जाइये. देखिये पहले से ही मैंने कहकर रखा है कि प्रथम बार के विधायकों के साथ में कोई खड़ा नहीं होगा. बड़े मुश्किम से प्रियव्रत सिंह जी को दे दिया, सीधा उत्तर आ रहा था उत्तर आ ही नहीं पाया आपने मामले को घुमा दिया.

          श्री जितु पटवारी -- उत्तर नहीं आया है. उत्तर दें.

          अध्यक्ष महोदय -- नहीं, आप सुन लीजिये. वह दे रहे हैं न, देने देंगे तब न देंगे. मंत्री जी, आप बताइये.

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर -- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कर्मचारियों के हित में समान प्रावधान, जो प्रावधान पहले से थे, नवीन टेण्डर में भी वही प्रावधान हैं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.      

          श्री प्रियव्रत सिंह -- अभी कह रहे थे कि .. (व्यवधान)...

          अध्यक्ष महोदय -- नहीं, उन्होंने कहा कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. .. (व्यवधान)...

          श्री जितु पटवारी -- अब कह रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मतलब क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं, भगवान ही मालिक है. .. (व्यवधान)...

          श्री प्रियव्रत सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, चार बार टेण्डर निरस्त कर दिए इन्होंने, समेटने के लिए. .. (व्यवधान)...

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर -- जितु जी, आपका इससे संबंध नहीं है, समझने से, अगर समझने से ही संबंध आपका होता तो फिर आप ये बात ही नहीं करते.  .. (व्यवधान)...

        प्रश्न क्रमांक 4 -- श्री संजय शुक्ला (अनुपस्थित)

        प्रश्न क्रमांक 5 -- श्री निलय विनोद डागा (अनुपस्थित)

टीकमगढ़ तहसील अन्तर्गत अवैध काँलोनियों का निर्माण

[नगरीय विकास एवं आवास]

6. ( *क्र. 3920 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ तहसील अन्तर्गत आने वाले पटवारी हल्का टीकमगढ़ किला, टीकमगढ़ खास, अनन्तपुरा, तखा, नारगुड़ा, गोपालपुरा, नयाखेरा, कुवंरपुरा, मामौन, गनेशगंज, माडूमर, इत्यादि हल्कों में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा धारा 339 एवं 339 (क) एवं टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग के नियमों की शर्तों का उल्लघंन कर प्लाटों का विक्रय किया जा रहा है? (ख) क्या डीलरों के द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो ऐसे डीलरों ओर अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले लोगों पर आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (क) में अंकित पटवारी हल्का में कितनी अवैध कॉलोनियों का निर्माण एवं प्लाटिंग का कार्य प्रगति पर है? (ड.) वर्ष 2015 से आज दिनांक तक प्रश्नांश (क) में अंकित पटवारी हल्का में कितनी कॉलोनियों का निर्माण कराया जा चुका है? (कलेक्टर द्वारा सर्टिफाईड सूची उपलब्ध करायें) (च) कॉलोनाईजर को प्लाटों की बिक्री के पूर्व कौन से लाईसेंस या सर्टिफिकेट शासन की गाईड लाईन के अनुसार अनिवार्य हैं?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नांकित ग्रामों में प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा धारा 339-क के उल्लंघन के संबंध में जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) अवैध कॉलोनियों के निर्माण की जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जाँच की कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रश्नांकित पटवारी हल्का में 82 कॉलोनियों के भू-स्वामियों द्वारा कृषि भूमि को प्लाट के रूप विक्रय किया जा रहा है जिसके संबंध में जाँच की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (च) नगरीय क्षेत्र में कॉलोनी बनाने वाले व्यक्ति को म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-क के तहत कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, नगर तथा ग्राम निवेश से विकास की अनुमति, सक्षम प्राधिकारी से कॉलोनी के विकास कार्य की अनुमति प्राप्त किया जाना एवं प्रस्तावित कॉलोनी का रेरा में पंजीयन भी कराया जाना अनिवार्य है।

          श्री राहुल सिंह लोधी -- माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया. मेरा माननीय मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए मेरा जो अवैध कालोनियों के विषय में प्रश्न था, उस पर कार्यवाही की. माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में टीकमगढ़ जिले में 82 अवैध कालोनियों के निर्माण के बारे में बताया है तो माननीय मंत्री जी से इसी विषय पर मेरे चार सवाल हैं कि हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, गरीब हितैषी सरकार है और इन अवैध कालोनियों के निर्माण के बाद सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है, वह गरीबों को ही होता है क्योंकि गरीब व्यक्ति वहां जमीन खरीद लेता है, प्लॉट ले लेता है, उसके बाद जब कार्यवाही होती है तो कार्यवाही होने में बहुत समय निकल जाता है तो कार्यवाही होने के समय वह गरीब किसान प्लॉट खरीदने...

          अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न करें, सीधा प्रश्न पूछें.

          श्री राहुल सिंह लोधी -- जी अध्यक्ष महोदय, तो मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि 82 अवैध कालोनियों का जो जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है, क्या उनमें रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई जाएगी ? दूसरा मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि जो यह अवैध निर्माण करते हैं, अवैध कालोनियां बनाते हैं, उन कालोनियों के बाहर बहुत बड़े-बड़े गेट बना देते हैं, जिससे गरीब व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और सोचता है कि बहुत अच्छी कालोनी बन रही है, इन्होंने सारी परमीशंस रेरा इत्यादि की परमीशन ले ली होगी, तो वह गरीब प्रभावित होकर प्लॉट खरीदने के लिए पहुँच जाता है, तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि क्या यह जो अवैध निर्माण है, कालोनियों के बाहर बड़े-बड़े गेट बने हुए हैं, क्या माननीय मंत्री जी की तरफ से उन गेटों को तोड़ने का प्रावधान किया जाएगा ? तीसरा मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो सरकार की तरफ से कालोनियां बनाने के लिए प्रावधान है कि उनको रेरा की परमीशन अनिवार्य रूप से जरूरी है तो क्या सरकार उन सभी कालोनियों के बाहर अपना बोर्ड लगाएगी कि यह कालोनी अवैध है या अवैध नहीं है या इसको परमिशन मिल गई है या नहीं मिली है ताकि गरीब व्यक्ति जब वहां पर अपना प्लॉट खरीदने के लिए जाए तो उसको यह बोर्ड में लिखा मिल जाए कि हां, यह कालोनी अवैध है या अवैध नहीं है ? और चौथा मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि नगरनिगम के क्षेत्र में जितनी भी अवैध कालोनियां बनी हैं या बन रही हैं, नगरनिगम के कर्मचारी भी देखते हैं क्योंकि वे रोज ही वहां से गुजरते हैं, रोड पर ही प्लॉट कटे होते हैं, तब जिस समय वह कालोनी बन रही होगी, उस समय अगर कर्मचारियों की पदस्थापना वहां पर हो तो उस समय उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी कि नहीं ? माननीय मंत्री जी से ये मेरे चार सवाल हैं.

          श्री भूपेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का बहुत ही अच्छा प्रश्न है. टीकमगढ़ जिले में 82 अवैध कालोनियां पाई गई हैं. इन 82 अवैध कालोनियों में 23 अवैध कालोनियां नगरपालिका क्षेत्र में हैं और 59 अवैध कालोनियां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं. माननीय अध्यक्ष जी, जो अवैध कालोनियां नगरपालिका क्षेत्र में हैं, उन सभी को कलेक्टर के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और 59 अवैध कालोनियां जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनमें भी सभी में एसडीएम के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं. माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अवैध कालोनियों को लेकर लोगों के मन में भ्रम न हो, इसलिए अवैध कालोनियों में यदि इस तरह के कहीं गेट वगैरह बने होंगे तो हम वे गेट भी तोड़ देंगे और वहां पर बोर्ड भी लगवा देंगे, दोनों काम कर देंगे.

          श्री राहुल सिंह लोधी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद.

        प्रश्न क्रमांक 7 -- श्री कमलेश्वर पटेल (अनुपस्थित)

        प्रश्न क्रमांक 8 -- श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (अनुपस्थित)

पृथ्वीपुर में न्यायालय की स्थापना

[विधि और विधायी कार्य]

9. ( *क्र. 3480 ) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर निवाड़ी द्वारा अपने पत्र क्र. 1631/स्टेनो/कले.नि./2019, दिनांक 29.5.2019 द्वारा प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य को तत्कालीन मंत्री विधि एवं विधायी कार्य म.प्र. शासन द्वारा जिला निवाड़ी अंतर्गत जेरोन में दिनांक 02.02.2019 को पृथ्वीपुर में न्यायालय हेतु घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में पत्र भेजा गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु शासन/विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) कब तक पृथ्वीपुर में न्यायालय हेतु की गई घोषणा पूरी कर ली जावेगी? उक्त घोषणा को पूरी न करने के लिये कौन जिम्मेदार है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) तहसील पृथ्वीपुर में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के संबंध में कलेक्टर, निवाड़ी से प्राप्त पत्र अभिमत हेतु माननीय उच्च न्यायालय को भेजा गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त पत्र के अनुक्रम में अवगत कराया है कि पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ (निवाड़ी) में व्यवहार न्यायालय की स्थापना संबंधी मांग निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति न होने से अस्वीकार कर दी गई है। (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के आलोक में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

          श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पृथ्वीपुर तहसील में जो विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय भी है तत्कालीन विधि विधायी मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वहां पर न्यायालय की स्थापना कराएंगे और मैं समझता हॅूं कि सोच समझकर ही उन्होंने घोषणा की होगी लेकिन इसके जवाब में जो उत्तर आया है उसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से कि मापदण्डों में फिट नहीं बैठता तो माननीय मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हॅूं चूंकि यह एक मध्यप्रदेश शासन के मंत्री की ही घोषणा है और मापदण्ड को देखकर ही घोषणा की जाती है तो क्या इसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय से पुन: विचार के लिये आप आग्रह करके इसका निराकरण कराएंगे ?

11.25 बजे           { सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए }

          डॉ.नरोत्तम मिश्र -- माननीय सभापति जी, दरअसल जब विभागों का बंटवारा हुआ तो बृजेन्द्र सिंह जी ने अपने प्रभाव से आबकारी विभाग ले लिया और वह गरीब सुदामा को विधि विधायी विभाग दिलवा दिया. अब स्थिति ऐसी हुई कि वही प्रभाव का इस्तेमाल इन्होंने घोषणा में कर लिया. अब माननीय पूर्व मंत्री पी.सी.शर्मा जी इतने सज्जन हैं कि इनके प्रभाव में आकर घोषणा कर दी, मापदण्ड का ध्यान नहीं रखा. चूंकि माननीय पूर्व मंत्री जी ने घोषणा की थी. हमने हाईकोर्ट को भेज भी दिया.

          श्री पी.सी.शर्मा -- सभापति महोदय, यह मापदण्ड जो विभाग के पीएस होते हैं यह सब खुद हाईकोर्ट और कोर्ट के जजे़स होते हैं और मापदण्ड फाइनल करने के बाद प्रपोज़ल हाईकोर्ट जाता है इसलिए मापदण्ड में कहीं कोई कमी नहीं थी.

          सभापति महोदय -- बृजेन्द्र सिंह जी, दूसरा सवाल पूछें.

          श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर -- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी का जवाब तो आ जाए.

          डॉ.नरोत्तम मिश्र -- माननीय सभापति जी, वास्तव में हमारे पी.सी. भाई बहुत गऊ हैं अत्यधिक सज्जन आदमी हैं. आप बृजेन्द्र सिंह जी को नहीं समझ पाएंगे, आप बात को समझा कीजिए. अभी लोक लेखा के अध्यक्ष बन गए हैं. भाई मेरा उस दिन के बाद में आज आया है नहीं तो मेरा भाई आ ही नहीं रहा था. बृजेन्द्र सिंह जी को समझा करो. समझने की कोशिश करो. (हंसी)

          सभापति महोदय -- आप बृजेन्द्र सिंह जी को उत्तर दे देंगे, वह संतुष्ट हो जाएंगे और वह सब समझ जाएंगे.

          डॉ.नरोत्तम मिश्र -- माननीय सभापति जी, वह वैसे ही संतुष्ट हैं. वह राजा हैं हमारे बुन्देलखण्ड के. मैंने वहां पर द्वारा उनको भेज दिया था और हाईकोर्ट ने उसे पुन: रिजेक्ट कर दिया है राजा फिर आदेश करेंगे, हम फिर भेज देंगे.

          श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर -- माननीय सभापति महोदय, हमारे तत्कालीन विधि विधायी मंत्री जी गऊ हैं. जैसा कि आपने कहा और सामने बैठे हमारे तेंदुआ हैं. तेंदुआ गाय को खा भी जाता है. (हंसी) तो हम चाहते हैं कि तेंदुए वाली जो ताकत है इसका इस्तेमाल करके जरा इसको करवाइए. दूसरी बात आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके मापदण्ड क्या हैं ? यदि आपको पता हो, तो सदन में बता दें.

          सभापति महोदय -- मापदण्ड जानना चाह रहे हैं...(व्यवधान)..

          श्री रामेश्वर शर्मा -- तेंदुए की जगह दूसरा कुछ कर दें. शेर कर दीजिए. ...(व्यवधान)..

          श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर -- मैंने बहुत सोच-समझकर बोला है. ...(व्यवधान)..

          डॉ.नरोत्तम मिश्र -- माननीय सभापति जी, मैं सम्मानित सदस्य को भिजवा दूंगा.

          सभापति महोदय -- ठीक है.     प्रश्न क्रमांक-10, श्री लाखन सिंह यादव.

ग्वालियर नगर निगम में कराये गये निर्माण कार्य

[नगरीय विकास एवं आवास]

10. ( *क्र. 4532 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर नगर निगम में दिनांक 01 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य, कितनी-कितनी वित्तीय स्वीकृति के कितनी दर पर स्वीकृत कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, कितनी दर पर स्वीकृत कर किस ठेकेदार/ऐजेन्सी को वर्कआर्डर दिया गया था? निर्माण कार्य किस-किस कर्मचारी, अधिकारी/यंत्री के सुपरवीजन में कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? उक्त निर्माण कार्यों की प्रश्न दिनांक तक भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ऐसे कौन-कौन से निर्माण कार्य हैं, जिनकी खराब गुणवत्ता या अन्य कारणों से दिनांक 01 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक शिकायतें की गईं हैं? शिकायतकर्ता का नाम, पता, दें। क्या शिकायतों की जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो जाँच कमेटी में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी रखे गये थे? उनका नाम, पद बतावें। क्या जाँच में कोई कमी पाई गई थी? यदि हाँ, तो किस-किस कार्य में क्या-क्या कमी थी? अलग-अलग कार्यवार बतावें। इसके लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी या निर्माण ऐजेन्सी/ठेकेदार दोषी थे? उनका नाम, पद बतावें? क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है या की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित स्पष्ट करें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित कार्यों की प्रश्नावधि में कोई शिकायत प्राप्त न होने से, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

          श्री लाखन सिंह यादव -- माननीय सभापति महोदय, ग्वालियर नगर निगम में जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं और जो पूर्व में हो चुके हैं उन निर्माण कार्यों में बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य हैं जिनको ठेकेदारों द्वारा 45 प्रतिशत से लेकर 50 और बल्कि 53.47 प्रतिशत बिलो रेट पर ले लिया गया. बडे़ आश्चर्य की बात है कि इतने बिलो रेट पर लेने के बाद क्या उन कामों की गुणवत्ता ठीक की जा सकती है? अभी उनमें से बहुत सारे कामों का मैंने खुद ने विजिट किया. गुणवत्ता इतनी खराब रही और ठीक उसी जगह उसी तरह के काम एक तरफ तो 45 प्रतिशत से लेकर और 50-53 प्रतिशत बिलो रेट पर, दूसरा उसी तरह का काम, वही सीसी रोड का काम डेढ़ परसेंट से लेकर दो परसेंट तक बिलो रेट पर है, क्या इतनी भिन्नता में यह गुणवत्ता से ठीक निर्माण कार्य कराए जा सकते हैं और यदि यह निर्माण कार्य कराए जा सकते हैं तो फिर या तो एसओआर गलत है.

          माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हॅूं कि ग्वालियर में बडे़ पैमाने पर भ्रष्टाचार है और मैं पिन पाइंट आपसे प्रश्न करना चाहता हॅूं. उनमें ऐसे सैकड़ों काम नगर निगम में चल रहे हैं. तीन-तीन काम ऐसे हैं, उनकी आप जांच करवा लें. यहां से भोपाल स्तर पर अधिकारियों की कमेटी गठित करें और उस कमेटी में प्रश्नकर्ता विधायक को भी आप सम्मिलित करें और तीन-तीन ऐसे काम जो 45 परसेंट से 53 परसेंट के बिलो रेट पर लिए हैं और एक वो तीन काम....

          सभापति महोदय--   प्रश्न करिए.

          श्री लाखन सिंह यादव--  जी, मैं वही कर रहा हूँ,  जो डेढ़ परसेंट से दो परसेंट बिलो हैं, इनकी दोनों की भिन्नता की आप जाँच करा लें. यहाँ से एक समिति गठित कर दें और सभापति महोदय,  मैं जानता हूँ कि हमारे मंत्री का जो सदन में पिछले 20-25 साल से मैं जो देख रहा हूँ, आप बहुत गंभीर हैं, आपकी गंभीरता को, पूरे चाहे उधर के लोग हों, चाहे इधर के लोग हों, सब जानते हैं और भैय्या, मैं आप से पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब गंभीरता से, यह भ्रष्टाचार एक तरफ, आपके मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में (XXX)  कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को भगा दूँगा, गाड़ दूँगा, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही जवाब आए, यहाँ से समिति आप गठित कर दें और समिति गठित करके उसमें प्रश्नकर्ता विधायक को भी  शामिल करें.

          वन मंत्री(कुँवर विजय शाह)--  सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी के बारे में जो शब्द कहे हैं उनको विलोपित करना चाहिए.

          सभापति महोदय--  इसको विलोपित कर दें. नगरीय प्रशासन मंत्री जी उत्तर देंगे, यह वन का प्रश्न नहीं है.

          श्री भूपेन्द्र सिंह--  माननीय सभापति जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य लाखन सिंह जी ने यह जो विषय रखा है, इसमें निश्चित रूप से इतने बिलो रेट नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ परन्तु आप भी जानते हैं कि ऑन लाइन टेण्डर होते हैं और ऑन लाइन टेण्डर के आधार पर जिसके रेट कम होते हैं उसको टेण्डर दिया जाता है, पर दो तरह का आपने जैसा बताया कि उसी काम में 5 परसेंट बिलो भी है, उसी काम में 45 परसेंट बिलो भी है. आप जो तीन तीन काम बताएँगे, उन तीन तीन कार्यो की हम जाँच करा देंगे और इसमें हम विभाग में रेट ठीक हों, इसको लेकर एसओआर को भी रिवाइज़ कर रहे हैं जो जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा. आप जो तीन तीन काम बताएँगे उसकी हम जाँच करा लेंगे.

          श्री लाखन सिंह यादव--  माननीय सभापति जी, मेरा अनुरोध यह था कि क्या उस समिति में प्रश्नकर्ता विधायक को आप सम्मिलित करेंगे? दूसरा जो तीन तीन काम हैं वे या तो मैं यहाँ पढ़ कर बता दूँ या फिर, मैंने वह प्वाईंट तैयार किए हैं, तो यह जो 45 परसेंट से जो बिलो वाले हैं वे सीरियल क्रमांक 31 पर, पेज क्रमांक 5, ये किशन वार्ड की गलियों में एक तो सीसी रोड हुआ, एक प्वाईंट, सेकण्ड जो है, सीरियल क्रमांक 823 पेज क्रमांक 102, यह हनुमान नगर में सीसी रोड का काम किया, नंबर तीन, सीरियल क्रमांक 824 पेज क्रमांक 102 पर, यह सिद्धेश्वर नगर, ये तो वे हैं जो 45 से ऊपर वाले हैं. दूसरा तीन काम मैं वह बता रहा हूँ जो डेढ़ से लेकर दो के बीच में हैं. सीरियल क्रमांक 41 पेज क्रमांक 6 पर, ये सीसी नाला निर्माण है, सेकण्ड, सीरियल क्रमांक 36 पेज क्रमांक 6 पर घोसीपुरा पुलिया निर्माण......

          सभापति महोदय--   वे चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जाँच हो और क्या आप विधायक को सम्मिलित करेंगे, यह वे जानना चाह रहे हैं, जिससे कि निष्पक्ष जाँच हो.

          श्री लाखन सिंह यादव--  ये तीन तीन काम की आप जाँच करवा लें और प्रश्नकर्ता विधायक को उसमें शामिल करें.

          श्री भूपेन्द्र सिंह--  माननीय सभापति जी, मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो आपने अभी पढ़े हैं उन कार्यों की मैं जाँच करा लूँगा, आज ही जाँच के आदेश हो जाएँगे. जाँच कराकर आपको जाँच रिपोर्ट हम देंगे. आपको लगेगा कि जाँच में कहीं कोई कमी है तो हम फिर से जाँच करा लेंगे. मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत मैं कोई इसको वैसा नहीं कह रहा, पर सामान्य रूप से ऐसी छोटी जाँचों में विधायकों को नहीं रहना चाहिए, उससे विधायक की गरिमा कम होती है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि जाँच में आप भी रहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप भी जाँच में शामिल हों.

          सभापति महोदय--   ठीक है. रामेश्वर शर्मा जी, आप पूछिए.

          श्री लाखन सिंह यादव--  माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने गंभीर माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने गंभीरता का परिचय दिया मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ चूँकि ग्वालियर से रिलेटेड मैटर है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी वहीं रहता हूँ, मैं भी उसमें शामिल रहूँ.

          सभापति महोदय--  ठीक है.

          श्री रामेश्वर शर्मा--  माननीय सभापति महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है, सभी जन प्रतिनिधि इस निर्माण के भूमि पूजन करने हमको जाना रहता है 45 परसेंट, हमारा सब इंजीनियर, एई, एसडीओ, ईई, ये सब जाकर रेट तय करते हैं और उस पर जब आदमी 45 परसेंट बिलो लेगा तो वह कैसा निर्माण होगा इसकी कल्पना करिए इसलिए कहीं न कहीं इस पर एक ऑब्जेक्शन बनता है और कोई न कोई लाइन तय हो.....

          सभापति महोदय--   सवाल पूछिए.

          श्री रामेश्वर शर्मा--  सवाल मैं मंत्री जी से यही जानना चाह रहा हूँ. माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यही जानना चाह रहा हूं कि इसके लिए 45 प्रतिशत बिलो किसी काम की कॉस्ट पांच करोड़ रुपए है और 45 प्रतिशत बिलो के हिसाब से वह निमार्ण कार्य 3 करोड़ रुपए में हो रहा है तो क्या हमारे विभाग के अधिकारियों ने उसमें इतना अधिक घाला रखा है, नहीं रखा है लेकिन जो काम को बिलो प्राइज़ में लेकर फिर उस काम को छोड़ देते हैं उन पर कार्यवाही होना चाहिए और दूसरी बात यह कि इस पर एक सिस्टम बनना चाहिए कि बिलो रेट की कोई सीमा तय हो. काम ऐसा हो कि पांच साल जनप्रतिनिधि है तो काम पांच साल चले, दस साल चले उसके कारण कामों में बहुत परेशानी होती है और काम सही भी नहीं होते हैं.

          सभापति महोदय-- माननीय सदस्यों की एक चिंता यह है कि इस तरह के जो बहुत ज्यादा बिलो रेट डाल देते हैं उससे काम प्रभावित होता है और कई काम रुक जाते हैं. ऐसा हमने भी कई जगह देखा है. मंत्री जी ने गंभीरता से उत्तर दे दिया है.

          श्री शैलेन्द्र जैन-- सभापति महोदय, एक विषय आ जाए कि उसमें मिनिमम बायबिल कितने पर्सेंट में हो सकता है उसके ऊपर के टेंडर हम एक्सेप्ट नहीं करें. इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा.

          श्री पी.सी. शर्मा-- सभापति महोदय, पूरे भोपाल में भी यह स्थिति बन रही है कि 45 प्रतिशत,  50 प्रतिशत बिलो में काम हो रहा है, लेकिन इस तरह से काम कभी हो ही नहीं सकता है और फर्जी बिल बन जाते हैं.

          सभापति महोदय-- शर्मा जी यह मामला भोपाल का नहीं है.

जहरीली शराब के कारोबार में लिप्त दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही

[गृह]

11. ( *क्र. 3741 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सुमावली में माह जनवरी 2021 में जहरीली शराब के सेवन से 24 व्यक्तियों की मृत्यु हुई? सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया और बागचीनी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, किन्तु आज दिनांक तक सुमावली थाना प्रभारी रवि गुर्जर के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार सुमावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहरीली शराब का कारोबार चल रहा था, जिसके कारण पहावली गांव के तीन लोगों की मृत्यु हुई, जिसका जिम्मेदार सुमावली थाना प्रभारी भी है? दोषी सुमावली थाना प्रभारी पर तुरंत कार्यवाही करते हुये, उसे कब तक निलंबित किया जाएगा। (ग) विधान सभा क्षेत्र सुमावली में कितने पुलिस थाने आते हैं? थानों में पदस्थ स्टाफ की जानकारी निम्न बिन्दुओं के आधार पर देवें :- 1. स.क्र., 2. कर्मचारी का नाम, 3. पद, 4. थाने में पदस्थ दिनांक।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला मुरैना में जहरीली शराब से ग्राम पहावली के जिन 03 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, वे थाना सुमावली क्षेत्र के रहने वाले अवश्य हैं, परन्तु यह घटना ग्राम छैरा में हुई, जो थाना बागचीनी के अन्तर्गत आता है, अतः थाना बागचीनी थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई। चूंकि घटना थाना सुमावली से संबंधित नहीं है इसलिये थाना प्रभारी सुमावली के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ख) थाना सुमावली क्षेत्र के अन्तर्गत जहरीली शराब का कारोबार चलने की घटना नहीं हुई है। मृतक पहावली, ग्राम थाना सुमावली के रहने वाले थे, लेकिन घटना छैरा गांव थाना बागचीनी में हुई है। (ग) विधानसभा क्षेत्र सुमावली जिला मुरैना में 06 थाने आते हैं। अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

          श्री अजब सिंह कुशवाह-- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमावली में जनवरी 2021 में जहरीली शराब के सेवन से व्यक्तियों की मृत्यु हई. आपके और आपकी सरकार के द्वारा वहां पर जो जांच समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई तो मेरे संज्ञान में आया जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह जहरीली शराब सुमावली थाने के अंतर्गत पाहवली गांव में बनी थी. हालांकि बनाने वालों को यह नहीं पता था कि यह जहरीली शराब है उन्होंने भी जैसे ही बिसनपुर गांव में जाकर वह पेटी वहां पहुंचाई उनके साथ में बैठकर दारू पी, मुर्गा बनाया और वह तीनों के तीनों भी खत्म हुए जिन्होंने शराब बनाई थी लेकिन उस पूरे मामले को सांठ-गांठ करके छैरा गांव पर थोप दिया.

          सभापति महोदय, यह बात सही है कि छैरा गांव में दो नंबर की दारू बिकती थी, लेकिन जो जहरीली दारू बनी थी वह पाहवली के अंदर बनी थी वहां के शासन, प्रशासन ने मिलकर उसको दबा लिया है. मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ और जो थाना प्रभारी था उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई. मैंने कलेक्टर को ओर एस.पी. को कई लेटर लिखे कि इसको बदलो और इसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए तो क्या माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे?

          डॉ. नरोत्तम मिश्र-- सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य जी ने नए गांव की ओर ध्यानाकर्षित किया है हम उस गांव को भी दिखवा लेंगे. वैसे हमारे पास जो घटना घटित हुई छैरा की है लेकिन, जो माननीय सदस्य ने बताया है उसे भी ले लेंगे.

विद्युत कंपनियों के लाभ-हानि का विवरण

[ऊर्जा]

12. ( *क्र. 4419 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.पा.ज.कं.लि. के अंतर्गत वर्ष 2010 से वर्ष अप्रैल 2020 तक कंपनी को हुई लाभ-हानि का विवरण दें? (ख) क्या कंपनी द्वारा बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को दिया है? वर्तमान एम.डी. के कार्यकाल में कंपनी को कितना लाभ और कितनी हानि हुई? (ग) प्रश्नांकित अवधि में कंपनी द्वारा बढ़ाये गये टैरिफ कुल कितना प्रतिशत हुआ? घरेलू, कमर्शियल एवं इण्डस्ट्रियल के टैरिफ बढ़ाने के कारण प्रति यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के चार्ज जोड़कर कितनी राशि की वसूली की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री ( श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ) : (क) वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को हुई लाभ-हानि का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। वर्तमान प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 27 मई 2020 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी को कितना लाभ और कितनी हानि हुई है, वित्तीय वर्ष के समापन एवं वार्षिक लेखों के अंकेक्षण के उपरांत ही बताया जाना संभव होगा। (ग) टैरिफ का निर्धारण मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा नहीं। अपितु म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है, प्रश्नाधीन अवधि में घरेलू, कमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट औसत बिजली बिल की वसूल की जाने वाली राशि (समस्त चार्ज जोड़कर) का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

परिशिष्ट - "चार"

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.)-- माननीय सभापति महोदय, दस साल में वर्ष 2010 से लेकर अभी तक जो घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रीज़ के टैरिफ बढ़ाए गए हैं मैं उस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा. वर्ष 2010 में सभी प्रकार के चार्ज लगाकर घरेलू के दाम 3 रुपए 8 पैसे थे जो आज वर्ष 2020 में 5 रुपया 13 पैसे हैं जो कि लगभग डबल है. ऐसे ही कमर्शियल के दाम 5 रुपए 70 पैसे थे जो कि आज 8 रुपए 58 पैसे हैं. इंडस्ट्रीज़ के 4 रुपए 89 पैसे थे जो कि 8 रुपए 37 पैसे हैं. मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम उपभोक्ताओं के टैरिफ बढ़ाकर ही अपने उपक्रम को चलाएंगे? क्या हम इस माध्यम से प्रदेश में मंहगाई नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या हम लगातार टैरिफ जारी रखेंगे? कृपया उत्तर देने का कष्ट करें.

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर-  माननीय सभापति महोदय, हमारे सम्माननीय प्रजापति जी ने जो पूछा है, मैं बता दूं कि टैरिफ, कंपनियों के जो खर्च होते हैं, उसके आधार पर कंपनी अपना प्रस्ताव देती है और मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग दर तय करता है. कंपनियों में खर्च कम हो, हर क्षेत्र में, चाहे जनरेशन में हो, चाहे डिसकॉम में हो, इसके लिए हम लोगों ने, मैंने, जब से मैं, मंत्री बना हूं, हमारी सरकार बनी है, तब से हमने इस क्षेत्र में सुधार किया है और सुधार के संबंध में, मैं, आपको बताना चाहूंगा कि हमने जनरेशन में जो पहले ट्रिपिंग ज्यादा होती थी और एक ट्रिपिंग में 3-4 करोड़ रुपये का खर्च होता था, उसे हमने कम किया है. कोयले की खपत थोड़ी कम की है, तेल की खपत भी कम की है. अभी हमारी सरकार को आये हुए पूरा एक साल आज-कल में हो रहा है. मेरा आपसे कहना है कि जो रेट बढ़े हैं, जो आपने कहा है, पिछले हमारे माननीय मंत्री जी और विभाग ने, जो नीचे से रिपोर्ट दी ,है उसके आधार पर विद्युत नियामक आयोग ने दरें बढ़ाई हैं. हमारी जब बारी आयेगी तो उसमें हम खर्च कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम उपभोक्ताओं का ख्याल रख सकेंगे.

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.)-  मंत्री जी, इसको राजनैतिक लपेटीगण मत करिये कि 1 वर्ष और 10 वर्ष. यह 1 वर्ष की बात नहीं है, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं कि जब आप भी यहां नहीं थे, पिछले 10 वर्षों में ये टैरिफ बढ़े हैं. मतलब जो अधिकारी वहां परमानेंट हैं, ये उनकी जवाबदारी थी और उन्होंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन नहीं किया. आप जनरेशन की बात कर रहे हैं, 6 माह से आपका सिंगाजी पावर प्लांट बंद है, टोंस की जो, जल विद्युत परियोजना है, वह लगातार बंद है, जिससे आधे से कम टैरिफ होता है. उत्पादन और उपलब्धता का यहां खेल है. आपका उत्पादन हो नहीं रहा है, उपलब्धता के लिए आप बाहर से बिजली खरीद रहे हैं, उसके कारण घाटा हो रहा है और उस घाटे की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के ऊपर अधोरोपण किया जा रहा है. (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, इससे मंहगाई बढ़ रही है. मेरा प्रश्न यह है कि आप जिस विद्युत नियामक आयोग की बात कर रहे हैं, क्या शासन विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव नहीं करता, जिसकी वजह से टैरिफ बढ़ते हैं ? आप बता दीजिये.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर-  माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार, आपके समय में ही वर्ष 2003 में ये कंपनियां बनी हैं.

          सभापति महोदय-  मंत्री जी, आप इनके प्रश्न का प्वाईंटेड उत्तर दे दीजिये.

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर-  माननीय सभापति महोदय, आप कृपया मुझे सुन तो लीजिये.

          सभापति महोदय-  आपको सुन रहे हैं, ठीक है, आप बोलिये.

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर-  माननीय सभापति महोदय, प्रजापति जी का यह कहना गलत है कि शासन, विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजता है. मैं बताना चाहता हूं कि शासन, विद्युत नियामक आयोग को कोई प्रस्ताव नहीं भेजता है.

सभापति महोदय-  मंत्री जी, आप वर्ष 2021 में क्या करने वाले हैं, वह बताइये.

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर-  माननीय सभापति महोदय, विद्युत वितरण कंपनियां, अपनी बैलेंस शीट के आधार पर, अपने खर्च के आधार पर, अपना प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को देती हैं और उसके आधार पर दर निर्धारित की जाती है, उस दर का पालन कंपनियां करती हैं.

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.)-  माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना है कि आपने वर्ष 2020-21 की लाभ-हानि अभी तय नहीं की है. आपने, अपने उत्तर में कहा है लेकिन ज़माने भर में बात आ रही है कि टैरिफ बढ़ाया जा रहा है. यह गलत तरीका है, यह न्यायोचित नहीं है, यह इस प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ छल-कपट है. (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जिस जगह पर आये हैं, अधिकारी जो आपको बताते हैं, कृपया अपने एक-दो अच्छे लोगों को तय कर लीजिये और उनके जो सुझाव आते हैं, पहले उनका तो परीक्षण कर लीजिये. हम विधायक प्रश्न करते हैं तो आप इनके कहने पर उत्तर देते हैं. कम से कम आप स्वयं भी परीक्षण करके, यह तय कीजिये क्योंकि आप हमारे बीच से ही मंत्री बने हैं, उन अधिकारियों के बीच से नहीं बने हैं. अभी वर्ष 2020-21 का लाभ-हानि आपने तय नहीं किया है, ये आप उत्तर में दे रहे हैं और अभी 1 तारीख को आप टैरिफ बढ़ा देंगे. जब अभी आपको, अपना लाभ-हानि नहीं मालूम तो फिर कैसे टैरिफ बढ़ा देंगे ? सभापति महोदय, मतलब साफ है कि पूरा विभाग हर वर्ष यह पूरे 10 वर्ष के लाभ हानि के आंकड़े है जो इसमें दिये हैं 'अ' प्रपत्र मे. इसमें बहुत बड़ी हानि नहीं हुई है, आप देख लीजिये बहुत बड़ी हानियां नहीं हुई है दौ-पांच सौ करोड़ रूपये की हानि हुई है और हम इस प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ कितना छल-कपट करना चाहते हैं, टैरिफ बढ़ाकर. कितनी मंहगाई बढ़ेगी.

          श्री गोविन्द सिंह राजपूत:- आप जब ऊर्जा मंत्री थे तब पूरे प्रदेश की लाईट गुल रहती थी. (व्यवधान)    

          सभापति महोदय:- गोविन्द सिंह जी आप बैठ जायें.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.):- सभापति महोदय, यह प्रश्न को विषयांतर न करें.

          सभापति महोदय:- उनके प्रश्न का उत्तर आने दें, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.):- सभापति जी, जब इस वर्ष का लाभ हानि नहीं आया फिर आप टैरिफ बढ़ाने की कैसे बात कर रहे हैं.

          सभापति महोदय:- आप बैठ जायें, मैं आपकी मदद कर रहा हूं. मंत्री जी, वह यह चाह रहे हैं कि सस्ती सुलभ बिजली मिले और जो पावन प्लांट्स हैं उनका मेंटेनेंस अच्छा हो, यह उनकी चिंता है और एक बात उन्होंने कही कि आप ऐसे अधिकारी रखें कि जो आपको गुमराह न करें तो आप इस बात का संज्ञान ले लीजिये.

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर:- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं और उन्हें ऊर्जा विभाग का अनुभव भी है और अगर कोई बात होगी तो मैं उनसे जरूर जाकर चर्चा कर लूंगा, पर माननीय मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अभी एक बात कही कि अभ सिंघाजी की इकाई बंद है, इसमें आप थोड़ा सा संशोधन कर लें कि यह इकाई बंद क्यों हुई. (व्यवधन) आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं, पक्ष-विपक्ष की नहीं अगर उपभोक्ता की सही बात सुनना चाहते हो तो मैंने आपसे क्या कहा मैं यहां सदन में बैठा हूं और कोई जानकारी गलत नहीं दूंगा, यह सिंघाजी इकाई बंद क्यों हुई..(व्यवधान) री-स्टार्ट क्यों नहीं हुई.(व्यवधान)

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.):- मैं आपको यह कह रहा हूं कि 6 महीने से इसलिये बंद है कि टरबाइन का पार्ट टूट गया है, जो करोड़ों रूपये का आता है, इसलिये वह आपकी इकाई बंद है.

          सभापति महोदय:- देखिये, सुनिये जब विभागों की मांगों पर चर्चा होगी उस समय आप उस समय चर्चा कर लीजियेगा. प्रश्न संख्या-13, श्री पी.सी.शर्मा.(व्यवधान) यह प्रश्नकाल है, जब विभाग पर चर्चा होगी उस समय चर्चा कर लेना.

          श्री जितू पटवारी:- सभापति महोदय, मंत्री जी उत्तर देना चाह रहे हैं.

          सभापति महोदय:- अभी और भी प्रश्न आने हैं, जब विभाग पर चर्चा होगी तब कर लेंगे.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.):- इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है और टैरिफ बढ़ाने की बात क्यों की जा रही है ? मेरा सीधा प्रश्न है इसका उत्तर चाहिये मुझे.

          सभापति महोदय:- देखिये, और भी प्रश्न आने हैं माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आज हमको करने हैं.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.):- वह अपनी जगह ठीक है. लेकिन प्रश्न का उत्तर भी तो आये.

          सभापति महोदय:- श्री पी.सी.शर्मा, आप अपना प्रश्न करें. अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.):- देखिये, हर उपभोक्ता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस वर्ष का लेखा-जोखा नहीं आया है, यह घुमावदार बात करके कि टैरिफ विद्युत नियामक आयोग बढ़ाता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं. प्रस्ताव ये तीनों विद्युत कंपनियां देती हैं. मंत्री जी आप बता दीजिये की टैरिफ बढ़ा रहे हैं क्या ? नहीं आप बताइये कि आप बढ़ा रहे हैं क्या ?

श्री जितू पटवारी:- सिंघाजी पावर प्लांट क्यों बंद है, बताओ मंत्री जी ?

          सभापति महोदय:- आप लोग बैठ जाइये.(व्यवधान)

          श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर:- क्या यह प्रश्नकर्ता कमजोर हैं क्या ? इनको आपसे बहुत अनुभव है.

          सभापति महोदय:-मंत्री जी आप बैठ जाइये.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.):- माननीय सभापति महोदय, मैंने सिर्फ सीधा प्रश्न किया है कि आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं क्या ?

श्री गोविन्द सिंह राजपूत:- जब जितू पटवारी स्कूल में थे तब वह विधायक बन गये थे. एन.पी. प्रजापति जी हमारे गुरू रहे हैं, आप तो पालने में खेलने वाले बच्चे हो.

          सभापति महोदय:- गोविन्द सिंह जी आप बैठ जाइये.

          श्री जितू पटवारी:- मैं आपकी बात से सहमत हूं.

          सभापति महोदय:- पी.सी.शर्मा जी आप अपना प्रश्न पूछ रहे हैं या नहीं, नहीं तो मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.):- सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है. मंत्री जी क्या आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, यह इससे उद्भूत हो रहा है.

          सभापति महोदय:- श्री पी.सी.शर्मा सवाल पूछिये. चलिये पी.सी.शर्मा नहीं पूछ रहे हैं तो अगला प्रश्न श्री शैलेन्द्र जैन.

          श्री पी.सी.शर्मा:- सभापति महोदय, मैं पूछ रहा हूं.

बहिर्गमन

11. 48 बजे    इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.):- अगर मध्यप्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ यही छल-कपट है और टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो हम सभी बहिर्गमन कर रहे हैं.

(श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति( एन.पी) के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

11.49 बजे               तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर(क्रमश:)

संपत्ति कर से प्राप्त राशि

[नगरीय विकास एवं आवास]

13. ( *क्र. 2986 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल दक्षिण पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के नेहरु नगर, कोटरा, वैशाली नगर, आकाशवाणी, सरस्वती नगर, जवाहर चौक, न्यू मार्केट, 5 नं. मार्केट, शिवाजी नगर, सरिता कॉम्पलेक्स, शिवानी परिसर, एच.आई.जी., एम.आई.जी., एल.आई.जी., माचना कॉलोनी में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2021 में कितना संपत्ति कर प्राप्त हुआ है? वर्षवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि की कितनी राशि का व्यय किस-किस कॉलोनी एवं क्षेत्र में किस-किस कार्य में किया गया है? कॉलोनीवार पृथक-पृथक बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) में कॉलोनियों की सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत, निर्माणाधीन नाले और पार्क के कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय की जाना प्रस्तावित है? (घ) प्रश्नांश (ग) में कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? अवधि बताएं? यदि नहीं, तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019-20 में व्यय की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है एवं उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 के समस्त कार्य पूर्ण हैं, की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पाँच"

          श्री पी.सी.शर्मा:- माननीय सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी से अपने विधान सभा के बारे में प्रश्न पूछा था. इसमें पूरा जगह मैंने गिनवायी थी नेहरू नगर, कोटरा, वैशाली और न्यू मार्केट सभी, इससे कितना अलग अलग प्रापर्टी टैक्स आया. जहां से यह प्रापर्टी टैक्स आया उसका उपयोग मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ कि नहीं हुआ ? उसकी वजह यह है कि यह मिक्स्ड एरिया है यहां पर अच्छी कॉलोनियां भी हैं. यहां मार्केट भी है जहां से प्रापर्टी टैक्स अच्छा आता है. यहां पर स्लम्स एरिया भी हैं. मैंने यह प्रश्न किया था उसके उत्तर में आया है कि प्रापर्टी टैक्स कहां कहां पर है यह करोड़ो रूपये के प्रापर्टी टैक्स नेहरू नगर, कोटरा, वैशाली नगर, यह सब जगहों से आये हैं. इन जगहों से जो प्रापर्टी टैक्स आया है उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ इन क्षेत्रों में ही जहां से यह प्रापर्टी टैक्स आया. यह प्रश्न इसलिये है कि प्रापर्टी टैक्स देने वालों के क्षेत्र में तो काम हो नहीं पाता. वहां पर कई बार मैंने निवेदन भी किया कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो वहां पर विकास कार्य रूके हुए हैं. स्ट्रीट लाईट बंद हो जाती है, क्योंकि उस एरिये की स्ट्रीट लाईट का पेमेंट नहीं होता. उस एरिये से जो पैसा आया है इसका 60 प्रतिशत पैसा वहां पर ही खर्च हो, चाहे वह कॉलोनियां हों उसमें खर्च हों या स्लम्स एरिया में हों या दोनों में हो यह मेरा सवाल था उसमें एक सवाल के जवाब में यह भी आया है कि पार्षदों ने प्रस्ताव नहीं दिये हैं. उसमें मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि अगर पार्षदों ने प्रस्ताव नहीं दिये हैं तो उस क्षेत्र का विधायक प्रस्ताव देगा तो काम वहां पर होंगे क्या ? 60 प्रतिशत प्रापर्टी टैक्स उस क्षेत्र में उपयोग किया जायेगा यह पहला प्रश्न है.

          श्री भूपेन्द्र सिंह--सभापति महोदय, यह पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है. आप चाहें तो मैं पढ़ दूं.

          श्री पी.सी.शर्मा-- सभापति महोदय, डिटेल है. पर उसमें यह भी डिटेल है कि उसमें खर्च नहीं हुआ है. यह उत्तर आया है कि पार्षदों ने प्रस्ताव नहीं दिया अथवा उसने नहीं दिया. उस एरिये में 60 प्रतिशत पैसा खर्च हो, यह हमारी मांग है जिससे वहां के काम पूरे हो सकें. दूसरा यह है कि यह मिक्स्ड एरिया है, आधे स्लम्स हैं, आधी अच्छी कॉलोनियां हैं, स्लम्स में सीवेज की समस्या आती है. अगर यह पैसा वहां पर लग जायेगा तो वहां पर सारी परेशानियां दूर हो जायेंगी. जिन्होंने वहां पर काम किये हैं उनके पेमेंट भी हो जायेंगे. पेमेंट हो जायेंगे तो काम आगे चलता रहेगा.

          श्री भूपेन्द्र सिंह--सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर है. मेरा ऐसा मानना है कि जहां से जितना सम्पत्ति कर आये वहां का 60-50 प्रतिशत उसी जगह पर खर्च किया जाये, यह उचित नहीं है. हमारे प्रदेश में नगर निगमों में अनेक वार्ड ऐसे हैं जो एस.सी.एस.टी. के वार्ड हैं वहां से तो उतना टैक्स आ नहीं सकता तो वहां तो कभी विकास के कार्य हो ही नहीं पायेंगे. प्रदेश की हम बात करें तो कई जिलों से तो बहुत अच्छा राजस्व आता है तथा कई जिलों से नहीं आता है. तो विकास तो सामूहिक रूप से सब जगहों पर एक सा करना है. पहली बात तो यह है कि मैं इस व्यवस्था से सहमत नहीं हूं, क्षमा करें. माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उस प्रश्न से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आपके क्षेत्र में जो रोड़ के दो काम हैं वह दोनों काम बंद हैं या धीमी गति से चल रहे हैं उसका जो बड़ा कारण जो वहां पर ठेकेदार है. उन ठेकेदारों को भुगतान पर्याप्त नहीं हो पा रहा है. आप भी मंत्री रहे हैं आप भी इस बात को समझते हैं कि पूरा वित्तीय वर्ष हम कोरोना संकट से निकले हैं. नगर निगम की अपनी कुछ कठिनाईयां हैं, परन्तु मैं यह आज निर्देश जारी कर रहा हूं कि जो ठेकेदार हैं उनको जितना संभव हो सकता है जैसी हमारी वित्तीय स्थिति है उस आधार पर उनको पैसा भी दें जिससे कि आपके यहां पर दो रोड़ का काम रूका हुआ है वह दो रोड़ का काम जल्दी हो जाये.

          सभापति महोदय--श्री शैलेन्द्र जैन.

          श्री पी.सी.शर्मा-- सभापति महोदय, मुझे कुछ पूछना है.

          सभापति महोदय--इसमें विस्तार से उत्तर आ गया है.

          श्री पी.सी.शर्मा-- सभापति महोदय, आपने कहा है कि एस.सी.एस.टी.एरिया है वहां के काम डायवर्ट हो जाये. झुग्गी झोपड़ी पर करोना काल में इन पर भी टैक्स लगता है. लोगों के काम धन्धे ठप्प हो गये हैं उनको आप कुछ न कुछ रियायत देंगे, क्योंकि उनका भी प्रापर्टी टैक्स लग रहा है ?

सभापति महोदय--मंत्री जी इसका उत्तर नहीं देंगे.

          श्री पी.सी.शर्मा-- सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो कहा है उनका मैं आभार मानना चाहता हूं.                                                                               

केन्द्रीय जेल सागर में पदस्थ कर्मियों हेतु शासकीय आवास का निर्माण

[जेल]

14. ( *क्र. 2548 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्रीय जेल सागर के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कितने आवास निर्माण कराये जाना हैं एवं कब तक तथा इस हेतु क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या केन्द्रीय जेल सागर में लगभग 200 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं, जिनके लिये कुल 106 शासकीय आवास हैं, जिससे शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को जेल परिसर के बाहर किराये के भवनों में रहना पड़ रहा है? (ग) क्या शासकीय नियमानुसार जेल अधिकारियों/कर्मचारियों को जेल परिसर में ही रहने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या शासन शीघ्र ही शासकीय आवास भवनों का निर्माण करायेगा तथा कब तक?

        गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश की सभी जेलों के लिए कुल 3278 आवासगृहों का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें केन्द्रीय जेल सागर के आवास गृह भी शामिल हैं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। केन्द्रीय जेल सागर में वर्तमान में 184 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं, जिनके लिए 106 आवास उपलब्ध हैं। (ग) जी हाँ। समय-सीमा तय करना संभव नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जैन - सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पूरे मध्यप्रदेश में पुलिस हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से पुलिस विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन जेल विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को, जो शासन के नियम है, उसके हिसाब से उनको जेल परिसर में रहना आवश्यक है, लेकिन हमारी विधान सभा क्षेत्र में स्थिति यह है कि लगभग 200 कर्मचारी हैं और 100 आवास हैं. नए आवास लंबे समय से नहीं बनाए गए हैं और बाजार में कमर्शियल क्षेत्र में उन्हें 5-5, 7-7 हजार रूपए देकर मकान लेना पड़ता है, आने जाने का, पेट्रोल का खर्चा है, तो यह सब चीजें उन पर आर्थिक और वित्तीय बोझ होता है. सभापति महोदय मैं बहुत पिन पाइंट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में माननीय मंत्री महोदय बताएंगे कि जेल विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आवास कब तक बनाए जाएंगे?

          डॉ. नरोत्तम मिश्र - सम्मानित सदस्य ने बहुत भावनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछा है, जो बाहर रहते हैं उनके लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग भी अपनी क्वार्टर बना रहा है और जेल विभाग भी बना रहा है. वर्तमान में सागर में जो हमारे 184 प्रहरी हैं, उसके विरुद्ध 106 को आवास है. बाकी प्रदेश से स्थिति अच्छी है. अभी वर्तमान में कोरोनाकाल की वजह से थोड़ी आर्थिक स्थिति में दिक्कत आई थी, लेकिन हम पुलिस हाउसिंग में और जेल में भी पीपीपी मोड की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारे काफी प्रस्ताव शासन के पास लंबित भी हैं, जैसे ही वापसी आती है, हम प्राथमिकता सागर को देंगे. मैं यह सम्मानित सदस्य को आश्वस्त करता हूं.

श्री शैलेन्द्र जैन - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है, हमारे सागर के जो कारागार हैं, उसमें कैदियों को रखने की क्षमता 900 हैं और वर्तमान में वहां 1700 कैदी हैं, उनके बैरकों के निर्माण का कार्य लंबे समय से नहीं हुआ है. लगभग 10 वर्ष से कोई भी नई बैरक नहीं बनाई गई. क्या माननीय मंत्री महोदय, बैरकों के नए निर्माण करने के लिए घोषणा करेंगे और क्या उसकी दिशा में काम करेंगे?

          डॉ. नरोत्तम मिश्र - सभापति जी, यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, क्योंकि यह बैरक से संबंधित विषय नहीं था, फिर भी गनीमत है मेरे भाई, माइक पर बोलने के लिए मुंह पर से मास्क हटा लेते हैं, इस कोरोना ने कैसे इनको कैद कर रखा है, आप देखों नख से लेकर शिख तक हाथ के ग्लव्स, सागर वाले अद्भुत हैं देखों तो(...हंसी) क्या हालत इस कोरोना ने कैदियों के रूप में इनकी की है. मैं भगवान से प्रार्थना करुंगा कि कोरोना के कैद से जल्दी इनको आजादी मिले उसके बाद फिर बैरक पर भी विचार करते हैं. (...हंसी).

श्री शैलेन्द्र जैन - सभापति जी, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद.

सागर जिले के बिलहरा ग्राम में हुई हत्या की जाँच

[गृह]

15. ( *क्र. 5057 ) श्री तरबर सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले के बिलहरा ग्राम की बेटी सूर्या सिंह वैश्य जिसकी शादी ग्वालियर के डॉ. संजय सिंह के साथ हुई थी? क्या उसकी हत्या उसके पति के द्वारा गला दबा कर की गई थी और मारने के बाद क्या लाश को घर से बाहर ले जाकर जला दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या अकेला एक व्यक्ति इस घटना को अंजाम दे सकता है? (ख) यदि नहीं, तो इस घटना में और कौन-कौन दोषी हैं? पुलिस ने क्या कार्यवाही की? (ग) इस हत्या में उसके पति संजय सिंह वैश्य, ननद नेहा शर्मा, नंदोई अयान शर्मा और सास मनोरमा वैश्य का हाथ होना बताया जा रहा है, क्या यह सही है? क्या पहले संजय सिंह और उसके बहनोई की गिरफ्तारी की गई थी, बाद में उसके बहनोई को क्यों छोड़ दिया गया?

        गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। मर्ग जाँच एवं पी.एम. रिपोर्ट से हत्या कर साक्ष्य छुपाने का अपराध पाये जाने से संदिग्ध संजय सिंह से पूछताछ की गई तो स्वयं के द्वारा अपराध करना स्वीकार किया कि पत्नी मृतिका से घर पर विवाद/झगड़ा हो जाने के कारण पत्नी को छाती में मुक्के मारे व गला दबाया, जिससे पत्नी की मृत्यु हो गई, बाद में मृतिका के शव को रात्रि में एक प्लास्टिक की बोरी में भर कर रात्रि में ही स्कूटी से कलेक्ट्रेट के पास झाड़ियों में फेंक कर पेट्रोल डालकर आग लगाकर वहां से भाग गया। (ख) आरोपी पति संजय सिंह बैस के द्वारा ही घटना कारित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 17.01.2021 को गिरफ्तार किया गया। (ग) प्रकरण में आरोपी संजय सिंह बैस उम्र 31 साल, नि. एच.आई.जी. 1103 न्यू दर्पण कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की विवेचना में ननद नेहा शर्मा, नंदोई अयान शर्मा, सास मनोरमा बैस की संलिप्तता नहीं पाई गई है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

          सभापति महोदय - श्री तरबर सिंह जी, 2 मिनट बचे हैं, जल्दी पूछिए.

          श्री तरबर सिंह - माननीय सभापति महोदय जी, मेरा जो प्रश्न था, उसका माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है. सुरखी क्षेत्र के बिलहरा ग्राम की बेटी सूर्या जिसकी शादी ग्वालियर में हुई थी. कुछ समय पहले उसकी हत्या कर दी गई. मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या जो सूर्या सिंह की हत्या की गई थी.

          सभापति महोदय - प्रश्नकाल समाप्त.  

(प्रश्नकाल समाप्त)

          श्री जितु पटवारी - सभापति महोदय, आपको इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा. यह  सदन क्या चल रहा है ? यह तो आपत्तिजनक है. ऐसे तो यह लग रहा है कि यही शून्यकाल का विषय है.

          श्री प्रियव्रत सिंह - माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी सीट पर नहीं हैं. एक मिनट बाकी था, उत्तर आ जाता. पहली बार के सदस्य हैं, गंभीर प्रश्न था.

12.01 बजे                        नियम 267-क के अधीन विषय

सभापति महोदय -

12.03 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

 (क) क्रमांक एफ 22-43/2019/आठ, दिनांक 17 जुलाई, 2019,

(ख) क्रमांक एफ 22-124/2019/आठ, दिनांक 02 अगस्त,2019,

(ग) क्रमांक एफ 22-10/2017/आठ, दिनांक 09 सितम्बर, 2019,

 (घ) क्रमांक एफ 22-18/2018/आठ, दिनांक 05 नवम्बर, 2019,

(ङ) क्रमांक एफ 22-167/2019/आठ, दिनांक 05  नवम्बर, 2019,

 (च) क्रमांक एफ 22-254/2019/आठ, दिनांक 06 दिसम्बर, 2019,

 (छ) क्रमांक एफ 22-02/2019/आठ, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 एवं

(ज) क्रमांक एफ 22-124/2019/आठ, दिनांक 11 नवम्बर, 2020.

            श्री जितु पटवारी - आदरणीय सभापति महोदय, यह तो बहुत गंभीर विषय है. आपको इसको संज्ञान में लेना चाहिए.

            श्री प्रताप ग्रेवाल - सभापति महोदय, ....

            सभापति महोदय - आप क्यों बोल रहे हैं ? आप गोविन्द सिंह राजपूत हैं क्या ? आप बैठ जाइये. अभी गोविन्द सिंह राजपूत बोल रहे हैं. शून्यकाल की सूचनाएं पटल पर रखी गई हैं, सभी की पढ़ी हुई मानी गई हैं. आप अध्यक्ष जी, से मिल लीजिये.

          श्री प्रताप ग्रेवाल - सभापति महोदय, आज ही भूमिपूजन हो रहा है. यह विशेषाधिकार हनन का मामला है. आज हम लोग यहां विधान सभा में हैं और ग्राम सनमोड में भूमिपूजन किया जा रहा है, जिलाध्यक्ष हैं, मण्डल अध्यक्ष हैं एवं खुद अध्यक्ष हैं. हमारे हितों का संरक्षण करें, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे.

          सभापति महोदय - आप अध्यक्ष जी से मिल लीजिये.

(..व्यवधान...)

          श्री प्रताप ग्रेवाल - (विपक्ष के कई सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने पर) सभापति महोदय, यह हमारे हितों का मुद्दा है.

           (..व्यवधान...)

12.04 बजे                                गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश.

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा श्री प्रताप ग्रेवाल विधायक को भूमिपूजन में न बुलाने की बात के विरोध में गर्भगृह में प्रवेश किया गया.)

          सभापति महोदय - सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है.

( 12.03 बजे से सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई.)

12.16 बजे                         विधान सभा पुनः समवेत हुई.

{सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए}

12.17 बजे           शासकीय कार्यक्रमों में माननीय विधायकों को आमंत्रित करने एवं उनका नाम पट्टिका में लिखे जाने विषयक.

          सभापति महोदय -- डॉ. गोविन्द सिंह जी आप कुछ कहना चाहेंगे.

          डॉ. गोविन्द सिंह(लहार) -- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे पास एक पत्र है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग का यह स्पष्ट आदेश है. मेरे समय का भी एक आदेश है और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के भी सामान्य प्रशासन विभाग के चार आदेश हैं कि जहां जन प्रतिनिधि विधायक के क्षेत्र में, विधायक जो चुना हुआ हो, शासकीय कार्यक्रमों में उनको आमंत्रित किया जाये, उनका नाम पट्टिका पर लिखा जाये. लेकिन यह लगातार हमारे सरदारपुर में हुआ है (श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य द्वारा अपने आसन से कुछ कहने पर) अब ऐसा है कि आप बाद में बोल लेना.

                                                (व्यवधान..)

          श्री जालम सिंह पटेल -- उसमें नाम भी नहीं लिखा गया है. उसमें किसी को नहीं बुलाया था, यह परंपरा आपने बनाई है. (व्यवधान..)

          सभापति महोदय -- श्री जालम सिंह पटेल जी आप बैठ जायें. (व्यवधान..)

          श्री रामपाल सिंह -- माननीय सभापति महोदय, नियम इन्होंने तोड़ा है. (व्यवधान..)

          श्री जालम सिंह पटेल -- आपकी पंरपरा है, यह इसके पहले सबको बुलाया जाता है. (व्यवधान..)

          श्री रामपाल सिंह -- 15 महीने इन्होंने बुलाया नहीं. यह हारे हुए विधायकों को बुलाते थे परंतु इन्होंने हमको नहीं बुलाया था. अब आप उपदेश दे रहे हैं. (व्यवधान..)

          डॉ. गोविन्द सिंह -- आप सुन लीजिये. (व्यवधान..)

          श्री रामपाल सिंह -- आपने जो नियम बनायें, उनका पालन होगा. 15 महीने में जो नियम आपने बनायें हैं, उनका पालन होना चाहिये. हम इसका विरोध करेंगे. (व्यवधान..)

          सभापति महोदय -- श्री गोविन्द सिंह जी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा. (एक साथ कई माननीय सदस्यों के अपने-अपने आसन से कुछ कहने पर) आप सभी बैठ जायें. (कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य के अपने आसन से कुछ कहने पर) श्री नातीराजा जी आप बैठ जायें. श्री गोविन्द सिंह जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा.

          डॉ. गोविन्द सिंह -- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आदरणीय पटेल साहब ने मुद्दा उठाया है, इन्होंने सामान्य प्रशासन मंत्री के नाते मुझे लिखा था. आप माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से सरकार के दस्तावेज निकलवा लो, मैंने कढ़ाई से उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था और मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि भविष्य में ऐसा न हो. मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि आपका अपमान हमारा अपमान है, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा (मेजों की थपथपाहट) मैंने वह कढ़ाई से लिखा था. अब शायद बाद में जब हमारी सरकार नहीं रही, इसलिये पूरी कार्यवाही नहीं हो पाई. हमारा आपसे निवेदन है कि अब आपकी सरकार है, जो मैंने आदेश दिये थे, उन आदेशों पर कढ़ाई से पालन हो और जिसने भी ऐसा किया हो, उसको दंडित किया जाये. प्रजातंत्र में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपमान न मैंने कभी सहा है और न मैं कभी सहने देता हूं. यह लगातार पंरपरा चल रही है और हो सकता है कि यह सरकार की जानकारी में नहीं हो, यह निचले स्तर पर  चलता है. मेरा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जिस प्रकार की कार्यवाही 3-4 जगह एक तो सुश्री कलावती भूरिया जी के यहां हुआ है, तरबर सिंह जी के यहां हुआ है और यह सरदारपुर में हुआ है.

          जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) -- आप हंसते रहा करो(हंसी..)

          डॉ. गोविन्द सिंह -- (हंसी..) अरे यार आप बैठ जाओ. (व्यवधान..)

          सभापति महोदय -- (श्री रामपाल सिंह, सदस्य द्वारा अपने आसन से कुछ कहने पर) देखिये विधायकों के अधिकार का मामला है, आप डॉ. गोविन्द सिंह जी को बोलने दीजिये.

          डॉ. गोविन्द सिंह -- क्या मैंने लिखा नहीं था, क्या मैंने कोई कार्यवाही नहीं की थी ?

          श्री रामपाल सिंह -- माननीय सभापति महोदय, वह बोलें तो, वह सही तो बोल रहे हैं. आपको 15 महीने में यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था. 15 महीने तक आपने लिख दिया तो हो गया, वहां निर्वाचित विधायकों का अपमान होता रहा. 15 महीने तक सांसदों का अपमान हुआ, तब आप कहां थे.

          सभापति महोदय -- आप उस 15 महीने की बात छोडि़ये, आगे की बात करिये.

          डॉ. गोविन्द सिंह -- आप सुनिये, अगर आपका अपमान हुआ है और कार्यवाही नहीं हुई है तो उसके लिये मैं खेद व्यक्त करता हूं, ठीक है. वैसे ऐसा हुआ नहीं होगा.

          सभापति महोदय -- (एक साथ कई माननीय सदस्यों द्वारा अपने अपने आसन से कुछ कहने पर) आप सभी बैठ जायें.

          डॉ. गोविन्द सिंह -- मैं आज आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप कृपा करके आज व्यवस्था दें और भविष्य में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसा निर्देश दें कि उन चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम भी पट्टिका में अनिवार्य रूप से लिखे जायें. जो अधिकारी चुने हुये विधायकों का अपमान करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों उन पर भी कार्यवाही करना चाहिये, यह आपसे हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है.

          नेता प्रतिपक्ष (श्री कमलनाथ)--  अध्यक्ष जी, गोविन्द सिंह जी ने केवल गंभीर बात ही नहीं उठाई, यह महत्वपूर्ण बात है, इस सदन के सम्मान की बात है और अभी जैसा साथी ने कहा कि हमारे कार्यकाल में ऐसा हुआ, यह मेरी जानकारी के बाहर है. अगर ऐसा हुआ तो यह गलत हुआ. मेरे निर्देश थे, गोविन्द सिंह जी ने भी निर्देश दिये थे और यह निर्देश कोई नये नहीं थे यह जब पहली सरकार थी, शिवराज सिंह जी की सरकार थी, यह निर्देश उस समय भी थे और यह इस समय भी जारी हैं. अगर स्थानीय प्रशासन की चूक की वजह से ऐसा हुआ है, यह होता है, स्थानीय प्रशासन की चूक की वजह से यह कभी हो जाता है. मेरे ध्यान में एक बार यह बात लाई गई थी तो मैंने जब चेक किया तो मुझे बताया गया कि यह स्थानीय प्रशासन की चूक है, अगर स्थानीय प्रशासन की चूक है, उन पर एक्शन लिया जाये, पर अंत में आप सब इस सदन के रक्षक हैं, इस सदन के सदस्य हैं तो यह मामला हल्केपन में न लिया जाये, जो एक परंपरा चल रही है, जो आपके खुद के आदेश थे और हमने वह आदेश जारी भी किये थे, ये आदेश कायम रहें.

          सभापति महोदय--  मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे.

          संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)--  माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी माननीय कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया है. ...(व्यवधान)... माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के साथ-साथ आदरणीय गोविन्द सिंह जी ने भी यह विषय उठाया है और जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा भी है कि पूर्व के ही माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के वन, टू, थ्री में यह आदेश थे, फोर्थ है, कहां कोई त्रुटि हो रही है उसको दिखवा लेंगे, लेकिन फोर्थ में त्रुटि की बात तो गोविन्द सिंह जी इसलिये आई कि जब आपका कार्यकाल आया तो (अपने सदस्यों की ओर इशारा करते हुये) इनमें से एक को भी नहीं बुलाया गया, कोई को भी नहीं बुलाया गया और यह जो रामपाल सिंह जी की पीड़ा है, या जालम सिंह जी की या यशपाल सिंह जी की पीड़ा है, यह फोर्थ में यह वाली दिक्कत, यह परंपरा गलत डली.

          सभापति महोदय-- नेता प्रतिपक्ष इसको स्वीकार चुके हैं.

          डॉ. नरोत्तम मिश्र--  इसलिये मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत सारगर्भित बात कही है और हम उसका पूरी तरह ध्यान रखेंगे.

12.22 बजे                                  ध्यानाकर्षण

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

          सभापति महोदय--  श्री लाखन सिंह यादव अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें.

          श्री तरबर सिंह--  माननीय अध्यक्ष महोदय....

          सभापति महोदय--  आपका नाम लाखन सिंह यादव है, आप बैठ जाइये. ..(व्यवधान)..

          श्री जितु पटवारी--  सभापति महोदय, ..(व्यवधान).. उसका प्रश्न आया, दो मिनट बचे थे, मंत्री जी अपने आसन पर नहीं थे, ..(व्यवधान).. तो यह शून्यकाल चल रहा है. ..(व्यवधान).. प्रश्नकाल चला गया, चूंकि उधर समय था, आसन पर मंत्री जी नहीं थे. ..(व्यवधान)..

          सभापति महोदय--  मंत्री जी लिखित में उत्तर दे दीजियेगा. ..(व्यवधान)..

          श्री जितु पटवारी--  आदरणीय सभापति महोदय, मंत्री जी आसन पर नहीं थे ..(व्यवधान)..

          सभापति महोदय--  मंत्री जी लिखित में उत्तर दे देंगे. ..(व्यवधान)..  आप मंत्री जी से बाद में मिल लीजियेगा. ..(व्यवधान)..  ध्यानाकर्षण के अलावा कोई भी रिकार्ड में नहीं जायेगा.

          श्री लाखन सिंह यादव--  XXX

          सभापति महोदय--  आपका ध्यानाकर्षण क्या है, पढि़ये.

          (..व्यवधान..)

          श्री रामेश्वर शर्मा -      xxx

          सभापति महोदय - आप बैठ जाईये. मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं. श्री लाखन सिंह यादव ध्यानाकर्षण पढ़िये.

12.25 बजे  

                (1) ग्वालियर के हिम्मतगढ़ फीडर एवं आरौन पाटई माइक्रो लिफ्ट

                                की सिंचाई की स्वीकृति न मिलने

श्री लाखन सिंह यादव(भितरवार),डॉ.गोविन्द सिंह - सभापति महोदय,

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) - सभापति महोदय,

श्री लाखन सिंह यादव - माननीय सभापति महोदय, यह तुलसी भाई जब हमारे साथ थे जब ऐसे नहीं थे उधर जाकर इतने बदल गये.

          श्री तुलसीराम सिलावट - मैं पहले भी वैसा ही था अभी भी वैसा ही हूं.

          सभापति महोदय - अपना प्रश्न पूछिये. और भी सदस्य हैं.

          श्री लाखन सिंह यादव - सभापति महोदय, यह हिम्मतगढ़ फीडर एवं आरोन पाटई, जो आप पटई कह रहे हो वह पाटई है.

          श्री तुलसीराम सिलावट - पाटई है.

          श्री लाखन सिंह यादव - पढ़ लिया करो जरा. इतने मत बदलो.

          श्री तुलसीराम सिलावट - न बदला हूं न बदलूंगा.                                    

                   श्री लाखन सिंह यादव -- सभापति महोदय, यह आरोन पाटई  माक्रो लिफ्ट  सिंचाई योजना का डीपीआर  179.88 करोड़ का दिनांक  9.3.2000 को  मध्यप्रदेश शासन को एक साल पहले भेज दिया था  स्वीकृति के लिये. आपने अभी जवाब  में लिख दिया, मैंने कहा ना कि  आपने पोलिटिकल जवाब दे दिया.  आपने लिख दिया कि प्रकरण साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत  नहीं  हो पाया एक साल में.  सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से  यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो आपने  यह नहीं किया मात्र  179.88  करोड़ का,  दूसरी तरफ  वहीं  से लगे हुए जिले में  आपने 1100 करोड़,  जिसका डीपीआर  अभी अभी जस्ट बना है.  वह 1100 करोड़ रुपये का आपने  जो है,  वहां प्रावधान कर दिया और  बजट में भी ले लिया. मंत्री जी, यह इस तरह का आप व्यवहार मत करो, वह भी क्षेत्र के लोग हैं, वहां भी लोग हैं. आपने कह दिया कि  कोई आक्रोश  नहीं है.  आपने लिख दिया, मैंने मान लिया कि  साधिकार समिति को प्रस्तुत  नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, गलती हो गई.  तुलसी भाई, मेरा  आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि   कभी आप  इधर तुलसी की  बहार बिखेरते थे,  आज कल उधर बिखेर रहे हैं.   हम आपके छोटे भाई हैं.  मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि  चलिये अभी नहीं हो पाया, क्या  अपन इसको सप्लीमेंट्री बजट में  लेकर इस योजना को पूर्ण  करायेंगे,  जिससे   9365 हेक्टेयर भूमि में  वहां के किसानों की सिंचाई हो पायेगी और  पलायन  से वह 35,38,40 गांव  बच पायेंगे.  मैं आपसे चाहता हूं कि क्या इसको  सप्लीमेंट्री में  लेकर  अपन करा लेंगे.

                   श्री तुलसीराम सिलावट -- सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य  वाकेही में मेरे  अनुज हैं.  आगामी वित्त वर्ष में  कोशिश करेंगे  परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति शीघ्र हो जाये.

                   श्री लाखन सिंह यादव -- (श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री  के पीछे देखने पर) मेरे भाई,  दिल ठोक कर कह दो,   उधर पूछने की जरुरत नहीं है, वह तो मना करेंगे.  वहां पूछोगे तो वह नहीं चाहेंगे कि  कभी हो.

                   श्री तुलसीराम सिलावट -- सभापति महोदय,   तुलसी सिलावट को किसी  से पूछने की आवश्यकता  नहीं होती है.

                   श्री लाखन सिंह यादव --  तुलसी भैया, पूरी क्रेडिट आप ले जाना, आपकी क्रेडिट के चक्कर में किसानों को  मत मरवाओ  और वहां से लाइन मत लेना, वह लाइन कभी मिलेगी नहीं.  इसलिये बड़े भाई, मेरा आपसे विनम्रता  पूर्वक अनुरोध है कि  आप  यहां डंके की चोट पर कहो,  179 करोड़ रुपये हैं, कोई ज्यादा नहीं हैं,  डंके की चोट पर कहो.  जब 1100 करोड़ रुपये बगल में दिये हैं आपने, तो  179 करोड़ रुपये बहुत कम हैं, आप जरा दमदारी दिखाओ.

                   श्री रामपाल सिंह -- यादव जी, आप तुलसी जी के साथ आ जाते, तो आप आज खुद करते.  आपने बड़ी चूक की.

                   श्री लाखन सिंह यादव --  रामपाल सिंह जी, प्लीज.

                   सभापति महोदय --  यादव जी, हो गया. डॉ.गोविन्द सिंह जी भी इसी में प्रश्न पूछ रहे हैं.

                   श्री लाखन सिंह यादव -- सभापति महोदय, मंत्री जी का थोड़ा जवाब आ जाये कि  क्या नेक्स्ट  सप्लीमेंट्री  बजट  में इसको ले लेंगे क्या. भैया, थोड़ा दमदारी से उत्तर आ जाना चाहिये.

                   सभापति महोदय --   चलिये, डॉ. गोविन्द सिंह जी.

                   डॉ. गोविन्द सिंह (लहार) -- सभापति महोदय,  मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि  आपने उत्तर में एक तो यह कहा है कि  प्रशासकीय स्वीकृति के लिये वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सूचकांक अधिक्रमित होने के कारण प्रकरण साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत  नहीं किया जा सका है.  मैं जानना चाहता हूं कि  यह  आपका  निर्धारित सूचकांक  क्या है, मैं यह आपसे स्पष्ट  जानना चाहता हूं.

                   श्री तुलसीराम सिलावट -- सभापति महोदय, माननीय सदस्य सदन के वरिष्ठतम् सदस्य हैं, हम  जिन्हें प्रणाम भी करते हैं. प्रशासकीय स्वीकृति हेतु  वित्त विभाग द्वारा    सूचकांक 6 होना   निर्धारित है, जो  अधिक्रमित  हो  चुका है, इस कारण  से प्रशासकीय स्वीकृति  में  विलम्ब  हो रहा है.

                   डॉ. गोविन्द सिंह -- सभापति महोदय,  मैंने आपसे यही पूछा था कि यह है क्या.  मैं  भी तो समझ लूं.   अब हम वरिष्ठ हैं, सब हैं,  लेकिन मैं आपसे केवल यही जानना चाहता हूं कि   अगर आपका मन  साफ है,  नीयत  है किसानों के हित में,  सिंचाई के लिये  यह बड़ी योजना है, कम लागत में है.  साढ़े पांच -छः हजार  हेक्टेयर रकबे से ज्यादा सिंचाई होना है.  इसलिये हमारा आपसे अनुरोध है कि  एक तो   यदि सूचकांक  अधिक्रमित  हो रहा है,  तो  उस अधिक्रमित को समाप्त करके,  कृपा  करके  एक तो यह सूचकांक है क्या.  और इसमें अभी नहीं है, तो आगे   पीछे   कब तक वह  डीपीआर  स्वीकृत कराकर  काम प्रारंभ कर सकेंगे.  कोई समय सीमा हो,  अभी नहीं  है तो आगे  जैसा लाखन  सिंह जी ने कहा है, उस हिसाब से बतायें.

                   श्री तुलसीराम सिलावट -- सभापति महोदय,यह  किसानों का गंभीर मामला है,  क्योंकि आप जानते हैं कि  जब किसानों की बात  हो और मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री किसान  का बेटा हो, तो  किसान के प्रति  यह सरकार  सहानुभूति पूर्वक  विचार करके आने  वाले  वर्ष में जो सकारात्मक हो सकता है,  वह पूरा प्रयास किया जायेगा.

डॉ. गोविन्द सिंह - सभापति महोदय, मैं आगे नहीं पूछ रहा हूं, वित्त विभाग का सूचकांक अतिक्रमित हो रहा है, यह बताएं कि यह है क्या चीज़?

श्री तुलसीराम सिलावट - सभापति महोदय, यह मैं आपको बताता हूं, किसी भी वित्त वर्ष में कुल उपलब्ध बैलेंस बजट का 6 गुना.

डॉ. गोविन्द सिंह - 6 गुना क्या? यह 6 गुना से ज्यादा हो रहा है.

श्री तुलसीराम सिलावट - यह कम हो रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है.

डॉ. गोविन्द सिंह - कम हो रहा है तो फिर पैसा है आप मंजूर कर दो.

श्री लाखन सिंह यादव - यदि कम हो रहा है तो वहां 1100 करोड़ रुपये कैसे स्वीकृत हो गये, यह भेदभाव मत करो.

श्री तुलसीराम सिलावट - पैसा जब आ जाएगा, मैंने बोला कि अभी कम हो रहा है, आने वाले वर्षों में आपकी भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए यह लाखन जी किसानों का मामला है, यह राजनीति का मामला नहीं है, यह तेरा-मेरा मामला नहीं है, यह वित्त का मामला है, आने वाले वर्षों में इस पर बहुत गंभीरता से विचार सरकार करेगी.

श्री सुरेश राजे (डबरा) - सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय जो परियोजना का शिलान्यास लगभग वर्ष 2017 में हुआ और उसके बाद अभी तत्काल जो उप चुनाव हुए, उसमें भी सियावरमाता पर उन्होंने घोषणा की कि वहां से जिगनिया वारकरी नहर लाएंगे और वहां पर पाइप भी डलवा दिये तो सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वह जिगनिया वारकरी नहर आएगी कि नहीं? वर्तमान में क्या स्थिति है वह बताने का कष्ट करें?

श्री तुलसीराम सिलावट - सभापति महोदय, सरकार अन्नदाता और किसानों के लिए गंभीर है और गंभीर प्रयास किये जाएंगे.

श्री सुरेश राजे - वहां पर पाइप डले हुए हैं. जब चुनाव चल रहा था तब वहां कहा गया था कि यहां नहर खुदेगी तो हुजूर यह तो बताने का कष्ट करें कि वह नहर खुदेगी कि नहीं?

श्री तुलसीराम सिलावट - सभापति महोदय, मैंने कहा कि यह किसानों का मामला है, सरकार गंभीर है, आप निश्चिंत रहें.

श्री सुरेश राजे - मंत्री महोदय सिर्फ इतना बता दें कि वह नहर का काम कब शुरू होने वाला है? वहां पर पाइप डले हुए हैं और कुछ पाइप तो वहां से उठ भी गये?

श्री तुलसीराम सिलावट - सम्माननीय सदस्य मेरे संज्ञान में ले आए हैं, मैं इसका परीक्षण करा लूंगा.

श्री सुरेश राजे - माननीय मंत्री जी धन्यवाद.

श्री के.पी. सिंह कक्काजू - (अनुपस्थित)

12.37 बजे

(2) भोपाल शहर के वार्ड क्रमांक 53 एवं 55 में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना

          श्रीमती कृष्णा गौर (गोविन्दपुरा) - सभापति महोदय,

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) - सभापति महोदय,

          श्रीमती कृष्णा गौर -- माननीय सभापति महोदय पिछले एक वर्ष से लगातार नगर निगम के माध्यम से वहां के नागरिक अपनी समस्या बता रहे हैं और जूझ रहे हैं. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप समय निकालकर मेरे साथ  चलें. वहां पर घरों के सामने घुटनों घुटनों तक सीवरेज भरा हुआ है लोग बहुत परेशान हैं. हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है. वहां पर जितने कालोनाइजर्स बिल्डर हैं  आधे तो गायब हो गये हैं आधे हैं उन्होंने अपने मोर्टगेज प्लाट छुड़वा लिये हैं. अब कार्यवाही करें तो किसके ऊपर करें. इसलिए नगर निगम पर दवाब बनाकर यह कहा कि हमारी समस्या का हल निकालें तो उन्होंने एक सीवरेज की ट्रंक लाइन का स्टीमेट बनाया है जिसकी लागत एक से डेढ करोड़  रूपये है मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि इस समस्या का निराकरण सिर्फ और सिर्फ आपका विभाग ही कर सकता है. इसलिए विशेष अनुदान देकर समस्या का निराकरण करें और लोगों को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाएं.

          सभापति महोदय -- मंत्री जी गंभीर मामला है. बिल्डर की प्रशासन सुनता है विधायक की नहीं सुनता है. यह गंभीर मामला है. थोड़ा आप जाकर देखिये इसे.

          श्री भूपेन्द्र सिंह -- नहीं ऐसा नहीं है.

          सभापति महोदय -- विधायक कह रही हैं.

          श्री भूपेन्द्र सिंह -- सभापति महोदय माननीय विधायिका जी जो कह रही हैं. वह बिल्कुल सही है. वह एक एक बात को बिल्कुल सही कह रही हैं. यह कठिनाई वहां पर है. इसके दो रास्ते हमारे पास हैं. एक रास्ता यह है कि यह सब लीगल कालोनी है इसमें कोई भी अवैध कालोनी नहीं है. कालोनी को जब हम मान्यता देते हैं तो उनके प्लाट को बंधक बनाते हैं तो जो प्लाट हैं बंधक हैं. उन प्लाटों को सेल आफ करके  उस पैसे से जो वहां पर सीवर सिस्टम की कठिनाई है उसे हम लोग ठीक करें. माननीय विधायिका जी सभी जो नाम कालोनियों के दिये हैं इन सभी के प्लाट रजिस्टर्ड रूप से बंधक हैं. उसमें हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि उन प्लाटों को बेचकर वहां पर सीवर लाइन के लिए जो भी काम करना है वह काम वहां पर करें.

          श्रीमती कृष्णा गौर -- धन्यवाद्.

(3)  नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन किया जाना.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.) (गोटेगांव)-- सभापति महोदय,

खनिज साधन मंत्री (श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह) -- अध्यक्ष महोदय,

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति -- सभापति जी, उत्तर शासन दे रहा है. ये पहली बार ऐसा प्रश्न कर रहा हूँ, क्या माननीय मंत्री जी, आप स्वयं कार्पोरेशन के रिटायर्ड अधिकारियों को लेकर या वर्तमान अधिकारियों को लेकर जो मैंने मूल ध्यानाकर्षण किया है कि मां नर्मदा को कैसे छलनी कर रहे हैं और मां नर्मदा के नाम पर दूधी को कैसे छलनी कर रहे हैं, मंत्री जी, आप स्वयं वहां के क्षेत्रीय विधायकों के साथ में दौरा कर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, ताकि ये जवाब आप लोगों के माध्यम से सदन में असत्य बुलवाया जाता है, वह अब दूध का दूध पानी का पानी आए ? माननीय मंत्री जी.

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- माननीय सभापति महोदय, आप हमारे सीनियर हैं, मैं उनका जूनियर हूँ और मैं यह मानता हूँ क्योंकि वे हमारे बड़े सीनियर सदस्य हैं.

          सभापति महोदय -- और मैं आप दोनों का सीनियर हूँ स्कूल में.

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- निश्चित रूप से, मैं आदर करता हूँ. मैं यह मानता हूँ कि जो हमारे सीनियर माननीय सदस्य ने यह बात कही है, जो बातें उनके द्वारा बोली गई हैं, क्योंकि इसमें विधिवत पहले भी कुछ शिकायतें मिली थीं, जिसमें कि हमारे वहां के कलेक्टर महोदय द्वारा भी इसमें एक जांच करवाई गई थी 20 फरवरी को, और कमिश्नर के माध्यम से भी उसमें जांचें हुई थीं और उसमें कोई ऐसी गलत चीज नहीं आई थी. मुर्गाखेड़ा में बात जरूर आई थी कि वहां पर 103 घनमीटर अवैध उत्खनन पाया गया था, लेकिन उसमें संबंधित ठेकेदार द्वारा किया गया है, ऐसा उसमें प्रचलित नहीं हुआ था, जिसके लिए 25 (2) में कलेक्टर ने एसपी को एक लेटर भी लिखा है कि जिसने अवैध उत्खनन किया है, उसकी एफआईआर या उसको तत्काल ढूंढा जाए, जिसके कारण उस पर कार्यवाही की जा सके. इसलिए मैं यह मानता हूँ कि माननीय सीनियर सदस्य द्वारा जो यह बात कही गई है, वह कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, जिस रिपोर्टिंग के आधार पर कि ऐसा कार्य वहां पर हुआ है और उसके बाद माननीय सदस्य जैसा बोल रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, जो वे बात कर रहे हैं.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति -- माननीय मंत्री जी, हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम शासन पर भरोसा करके पूछ रहे हैं क्या शासन खुद वहां तक उतरेगा ?

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- माननीय सभापति महोदय...

सभापति महोदय -- अभी बहुत सारे माननीय सदस्य और भी हैं, जवाब तो देना पड़ेगा.

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- तो फिर सबके प्रश्न आ जाने दीजिए, फिर मैं बात करूंगा.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति -- सभापति महोदय, मेरा उत्तर आने तो दें.

          सभापति महोदय -- कई नाम हैं, इसी विषय पर कई नाम हैं.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति -- सभापति महोदय, वह ठीक है, मैं प्वॉइंटेड प्रश्न कर रहा हूँ, मुझे प्वॉइंटेड उत्तर मिल जाए, समाधान हो जाए. मैं बहुत साफगोई प्रश्न कर रहा हूँ. मुझे प्रशासन पर भरोसा नहीं है, मैं वहां का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ. चुने हुए प्रतिनिधि के तहत इस विधान सभा में मेरा अधिकार है कि शासन मुझे साफगोई जवाब दे. जब साफगोई जवाब नहीं आ रहा है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, शासन से निवेदन कर रहा हूँ कि आइये, जनप्रतिनिधि आपका स्वागत करते हैं, वस्तुस्थिति हम पहचानें, अन्यथा जो आप बोल रहे हैं, वह सत्य इस पटल पर रखा जाता है और वही बातें फिर घूम-फिरकर रह जाती हैं और मेरी मां जीवनदायिनी छलनी हो रही है. ये आपको भी गौर करना पड़ेगा.

          सभापति महोदय -- मंत्री जी, वे चाहते हैं कि आप स्वयं जाएं.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति -- एक प्रश्न मेरा यह है. दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान शासन मां नर्मदा को मानता है और अगर मानता है तो उसमें पूर्णत: वैध और अवैध उत्खनन बंद कराएगा ?

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि इसमें बाकी और भी माननीय सदस्य हैं तो या तो साथ में सब चीजें आ जाएं, नहीं तो अलग-अलग आने से वही चीजें रिपीट होंगी.

          सभापति महोदय -- आप यह कह दीजिए क्योंकि वे बुला रहे हैं आपको, आप जाकर देख लेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी देख लेंगे. इतनी सी बात कह रहे हैं.

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- नहीं सभापति महोदय, दूसरे लोगों से भी बातें आने वाली हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि सामूहिक जवाब दे दूंगा.

          सभापति महोदय -- ठीक है, श्री पी.सी. शर्मा.

          श्री संजीव सिंह -- माननीय सभापति महोदय....(व्यवधान)..

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति -- सभापति जी, जिस सदस्य का जो प्रश्न है, मेरी आपसे गुजारिश है, उसे कृपापूर्वक संतुष्ट हो जाने दीजिए.

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- माननीय सभापति महोदय, यदि ऐसा ही है.. ..(व्यवधान)..

          सभापति महोदय -- सभी को संतुष्ट करना है. श्री पी.सी. शर्मा जी बोलें.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति -- मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो पूरा हो जाने दीजिए. मेरे दोनों उत्तर नहीं आए. क्या मां नर्मदा को मानने वाले शासनकर्ता पूर्णत: वैध और अवैध उत्खनन मां नर्मदा में बंद कराएंगे ?

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- अवैध उत्खनन, निश्चित रूप से, कहीं पर भी हो, मां नर्मदा सबकी पूजनीय है, हर नदी का बंद कराएंगे.

          सभापति महोदय -- चलिए ठीक है, श्री पी.सी. शर्मा.

          श्री पी.सी. शर्मा -- माननीय सभापति महोदय, मां नर्मदा मध्यप्रदेश की जीवनरेखा है  और नर्मदा ट्रस्ट, हमारी जब सरकार थी, उनका एक ट्रस्ट भी बनाया.उस समय सरकार ने यह भी फैसला लिया था कि मॉं नर्मदा जी में पोकलेन मशीनों से कोई उत्खनन नहीं होगा. जैसा अभी माननीय प्रजापति जी ने कहा कि उत्खनन लगातार हो रहा है. वैध के साथ अवैध उत्खनन भी हो रहा है. दूसरी बात यह है कि इस चीज के लिए माननीय मंत्री कमल पटेल जी ने कलेक्टर और आयुक्त को चिट्ठी लिखी थी कि अवैध उत्खनन हो रहा है. यह आपकी सरकार के मंत्री जी का पत्र है (पत्र दिखाते हुए) और सब जगह छपा भी है. मैं केवल यह सवाल आपसे पूछना चाहता हॅूं कि नर्मदा जी को हमने जीवित संज्ञान दिया है तो जो वहां होता है जैसा कि अभी माननीय प्रजापति जी ने बताया है कि रेत इकट्ठा किया जा रहा है. रेत इकट्टा करके यह डबल रेट पर बरसात में बेचेंगे. मतलब महंगाई और बढे़गी, जनता और परेशान होगी. मेरा सवाल यह है कि मॉं नर्मदा जी को जीवित संज्ञान दे रहे हैं तो जो वहां से उत्खनन होगा, क्या उस पर धारा 307 के तहत एक्शन लेंगे ? यह मेरा सीधा प्रश्न है.

          खनिज साधन मंत्री (श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह) -- माननीय सभापति महोदय, किसी पर अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस पता नहीं, माननीय पी.सी.शर्मा जी भी वहां के प्रभारी रहे हैं और मॉं नर्मदा जी के वहां पर भी विधि मंत्री भी रहे हैं. रही बात नर्मदा जी को लेकर जो बातें आ रही हैं.....

          सभापति महोदय -- एक मिनट मंत्री जी.

12.56 बजे                       अध्यक्षीय घोषणा

  भोजनावकाश न होने विषयक

सभापति महोदय -- आज भोजन अवकाश नहीं होगा. माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

12.57 बजे                          ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि जो भी हमारे माननीय मंत्री के द्वारा शिकायत की गई थी, उसमें विधिवत विभाग द्वारा उसको संज्ञान में लिया गया है और उसमें कमिश्नर को आदेशित भी किया गया है कि इसकी एक जॉंच रिपोर्ट वह भेजें और वह जॉंच प्रचलन में है और जो रिपोर्ट आएगी, उस पर हम कड़ी कार्यवाही करेंगे. यदि गलत होगा, तो कार्यवाही करेंगे.

          सभापति महोदय -- श्री संजय शर्मा.

          श्री संजय शर्मा (तेंदूखेड़ा) -- माननीय सभापति महोदय, बड़ा विचारणीय विषय है कि सदन में इतनी असत्य जानकारियां अधिकारियों द्वारा मंत्री जी से पढ़ाई जा रही हैं. मंत्री जी, आप भी जनता द्वारा चुनकर आए हैं. आपको भी धरातल पर पूरी जानकारी है. ठेकेदार को संरक्षण दें, यह अच्छी बात है. आप वैध काम करें, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस प्रकार से कई जिलों में हत्याएं करने के प्रयास, जबरदस्ती लूट-खसोट करके खदानों पर कब्जा, जहां पर रेत सड़क के पास में मिल जाए, वहां से उठाकर भण्डारण करना, वैध खदानों की स्वीकृति नहीं कराना, अवैध खदानों को चलाकर पूरे जिले में आसपास के जिलों में सप्लाई करना इस प्रकार के काम पूरे जिलों में चल रहे हैं. नरसिंहपुर जिला खासतौर पर शांतिप्रिय जिला है. मॉं नर्मदा जी के दोनों तरफ लोग निवास करते हैं और सबसे ज्यादा संवेदनशील और शांत जिला कृषि बाहुल्य क्षेत्र हमारा नरसिंहपुर है. वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं.

          सभापति महोदय -- आप सवाल पूछिए.

          श्री संजय शर्मा -- माननीय सभापति महोदय, यहां पर जानकारी दी गई है कि इन खदानों की स्वीकृति है. आज इसमें मेरा प्रश्न भी लगा था. जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा है और रेत भण्डारण नहीं किया जा रहा है जबकि रेत भण्डारण पूरे हाइवे, फोरलेन पर (दस्तावेज दिखाते हुए) है इसके दस्तावेज भी रखे हैं, आप कहें तो इसे पटल पर रख देंगे. यदि मंत्री जी चाहें तो अभी आधे घंटे के अंदर वीडियो कॉलिंग पर स्टॉक दिखा देंगे. जहां आपके अधिकारियों ने जानकारी दी है कि यहां भण्डारण नहीं है. खुलेआम हर जगह अवैध भण्डारण चल रहा है और तो और रास्तों में बडे़-बडे़ गड्ढे खोदकर उनमें रेत भरी जा रही है. आप चाहें तो मौके का परीक्षण कराकर आपको दिखा देंगे. दूसरा आपने उत्तर में जवाब दिया था कि अनुमति के अनुसार कार्य किया जा रहा है.

12.59 बजे           { अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए }

अध्यक्ष महोदय, महेश्वर, सांईखेड़ा, तुमड़ा, संसारखेड़ा, धरमपुरी आदि खदानों की पर्यावरण की अनुमति अप्राप्त है तो वहां कैसे उत्खनन हो रहा है. आप ही बता रहे हैं कि पर्यावरण की अनुमति अप्राप्त है और वहां पर अवैध उत्खनन चल रहा है, उसको आप वैध मान रहे हैं. मुर्गाखेड़ा खदान की बात करना चाहता हॅूं जब माननीय कमल पटेल जी नरसिंहपुर जिले में गए थे. उस समय ग्राम के सभी लोग इकट्ठे होकर वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी दी गई थी कि यहां पर 10 पोकलेन मशीनें चल रही हैं. 100 हेक्टेयर के आसपास अवैध उत्खनन हो रहा है.

          अध्यक्ष महोदय -- आप प्रश्न पूछें. मैं समझ गया, जो लिखा है वही है.

          श्री संजय शर्मा -- अध्यक्ष महोदय, आप अभी आए हैं आप थोड़ी कृपा करें. प्रश्न किया है, लेकिन जवाब गलत आए हैं.

          अध्यक्ष महोदय -- वह तो कर लिया. मैं सुन रहा था. इसलिए आप प्रश्न करिए.

          श्री संजय शर्मा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सही जवाब दिलवा दीजिए.

          अध्यक्ष महोदय -- आप प्रश्न करिए, तभी वह जवाब देंगे. अभी तो आप पढ़ रहे हैं.

          श्री संजय शर्मा -- अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां अवैध उत्खनन हो रहा है और माननीय मंत्री जी को जानकारी में दिया गया है कि अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है और हम लोग यहां सदन में बता रहे हैं कि अवैध उत्खनन हो रहा है. आप चाहें तो मौके का परीक्षण करवा लें. माननीय मंत्री जी स्वयं चले जाएं. कोई टीम बनाकर भिजवा दें. हम लोग उनके साथ में चले जाएंगे और जिन अधिकारियों ने इन्हें गलत जानकारी दी है और जिला खनिज अधिकारी लगातार भ्रमित कर रहे हैं.

उस दिन भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, एक मंत्री, प्रभारी मंत्री ने आदेश किया, उसके बाद माननीय विधायक जी ने जाकर मौके पर देखा और गाँव के सब लोगों को लेकर गए, सैकड़ों एकड़ में अवैध उत्खनन होना पाया गया. जालम सिंह पटेल जी ने जाकर वहाँ से वीडियो भी भेजे, प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी ने भी वीडियो भिजवाए. इसके बाद आपके अधिकारी कहते हैं कि यह हमारे कोई मंत्री नहीं हैं, इनका कोई अधिकार नहीं हैं, नकली मंत्री हैं.

          अध्यक्ष महोदय--  तो प्रश्न करें ना भाई, यह तो हो गया. प्रश्न तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं.

          श्री संजय शर्मा--  अब अधिकारियों को बताओ असली मंत्री, नकली मंत्री, क्या होता है....

अध्यक्ष महोदय--  अरे भाई, संजय जी, यह कोई प्रश्न नहीं हुआ. आप तो प्रश्न पूछें.

          श्री संजय शर्मा--  माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि उन अधिकारियों को वहाँ से हटाकर दोबारा आप जाँच कराने के लिए क्या समिति बनाएँगे?

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह--  माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर 36 खदानें सेंक्शन हैं, जिनमें से 17 संचालित हैं और अभी 3 खदानें और हुईं, इस तरह से 20 खदानें वहाँ पर टोटल हैं और मैं यह मानता हूँ जो 17 संचालित हैं, उनमें विधिवत सब परमिशन उसकी है, ईसी की भी है, सीटीओ की परमिशन्स, दोनों परमिशन्स उसमें हैं, जो संचालित हो रही हैं. जहाँ तक भण्डारण की बात कही है, 7 भण्डारण स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 संचालित हैं. आज अवैध उत्खनन को लेकर माननीय सदस्य द्वारा जो बात कही जा रही है और खास कर हमारे जो पूर्व सदस्य, माननीय सीनियर सदस्य के द्वारा, कहीं पर यदि ऐसा है और यह लग रहा है कि वहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है, तो मैं उसमें कोई, मुझे वो नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अवैध उत्खनन को या अवैध जो भी काम करने वाले हैं उनको हम संरक्षण नहीं देने वाले हैं और रही बात ठेकेदार की तो वही ठेकेदार आपके पास थे तो वे सफल ठेकेदार थे. आज सरकार बदल गई तो वह आज माफिया बन जाएँ, तो यह थोड़ा सा कहना गलत है लेकिन गलत जो चीज है, गलत है, यदि ऐसी चीजें आ रही हैं तो हम एक राज्य स्तरीय समिति बनाकर उसकी हम विधिवत जाँच करा लेंगे.

          अध्यक्ष महोदय--  श्री संजय यादव जी, केवल एक प्रश्न. ..(व्यवधान)..

          श्री देवेन्द्र सिंह पटेल--  माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 140 उदयपुरा की विधान सभा में.... ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय--  दूसरी जगह का नहीं, एक मिनट उनका आने दीजिए. श्री संजय यादव जी, पूछें.

श्री संजय यादव(बरगी)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि आप रेत का ठेका करते हैं, जो पानी के किनारे रहती है या नर्मदा जी का ठेका करते हैं? इस बात का आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि बगैर परीक्षण करे अभी जो ठेका हो रहा है वह पानी का ठेका हो रहा है, मैं नर्मदा जी की बात इसलिए कर रहा हूँ 2010-11 में स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन में आपकी सरकार थी, आपके एमडी ने,  जो प्रबंध संचालक भी थे स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन के, जो सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने जबलपुर से लेकर नरसिंहपुर तक की रेत खदानें, नर्मदा की रेत खदानें, इसलिए प्रतिबंधित कर दी गई थीं कि बरगी डैम बनने के बाद रेत आती नहीं है और जो रेत होती है वह पानी के अन्दर होती है और पानी के अन्दर बगैर हाईफाई डिवाइस या बगैर मशीन के रेत निकाली नहीं जा सकती इसलिए पानी से रेत नहीं निकाली जानी चाहिए नदी, नदी इसलिए है कि वह बहती है और रेत जो होती है वह माँ नर्मदा का आभूषण है.

अध्यक्ष महोदय--  संजय जी, प्रश्न पूछें भाई.

श्री संजय यादव--  किसी स्त्री से आप उसका आभूषण भी छीन लोगे तो उसकी दशा क्या हो जाएगी. मेरा आप से यह प्रश्न है कि जो 2010-11 में प्रतिबंधित की गई थीं, जबलपुर की नर्मदा की रेत खदानें और नरसिंहपुर की रेत खदानें, अगर वहाँ रेत नहीं है तो क्या आप प्रतिबंधित करने का काम करेंगे?

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह--  माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर रेत नहीं है वहाँ ठेकेदार क्यों ठेका लेगा,  पहली बात. दूसरी बात, हम लोग क्यों मायनिंग कार्पोरेशन वाले उन सब चीजों को चिन्हित करेंगे. हम आज यदि वहाँ पर कोई भी ठेका कर रहे हैं तो वहाँ का ठेकेदार भी वहाँ जाकर स्पॉट देखता है, उस आधार पर उसकी बोली बोलती है और ये बोलियाँ सब उन्हीं के समय पर हुई हैं, कोई हमने तो नहीं की और उनके द्वारा जब ठेकेदार चयनित हो गए, एग्रीमेंट हमारे समय पर हुए हैं क्योंकि हो नहीं रहे थे और उन्हीं का संचालन किया जा रहा है. जहाँ तक नर्मदा जी की बात है, नरसिंहपुर में 5 खदानें संचालित हैं, जो वहाँ पर चल रही हैं और आज अब वो जबलपुर की बात कर रहे हैं जबकि उनका प्रश्न भी इसमें हमारे ख्याल से वह है भी नहीं इसमें ध्यानाकर्षण में, लेकिन आपने उनको मौका दिया है, लेकिन मेरा यह कहना है कि कोई भी अवैध काम चाहे वह नर्मदा जी का हो, या दूसरी अन्य नदियों का हो, हम, जो भी वहाँ पर गलत होगा, उसके खिलाफ हम विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे.

          श्री संजय यादव -- माननीय मंत्री जी आपने कहा कि ठेकेदार रेत देखता है, लेकिन जब आप निविदा जारी करते हो उसमें आप खदान की सूची देते हैं उसके बाद ठेकेदार एग्रीमेंट करता है. क्या स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन या खनिज विभाग का यह कर्तव्य नहीं बनता है कि निरीक्षण करने के बाद खदान को सूची में रखा जाए. शासन का कर्तव्य बनता है कि रेत का ठेका किया जाए, पानी का ठेका नहीं किया जाए, इसमें सरकार दोषी है. ठेकेदार तो इसलिए ले लेता है क्योंकि उसे मालूम है कि रेत पानी के अन्दर से निकालना है लेकिन आप ठेका क्यों करते हैं यह आपकी गलती है, आप अपनी गलती स्वीकार करें. यह सरकार की गलती है चाहे पिछली सरकार रही हो या अभी की सरकार हो. अगर पिछली सरकार के अधिकारियों ने गलती की है तो आप उस गलती को क्यों दोहरा रहे हैं. आप यह मत कहिए कि ठेकेदार खदान देखने के बाद ठेका लेता है. आप नर्मदा जी के ठेके की सूची में वह खदान शामिल क्यों करते हैं. इस बात का आप उत्तर दीजिए.  (व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय -- शर्मा जी नाम होगा तो आएगा. (व्यवधान)

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी खदानें चिह्नित की गई हैं, यह खदानें पूर्व में चिह्नित की गई हैं और उसी समय यह ठेके हुए हैं. आज हम इस पोजिशन में नहीं हैं कि उन खदानों को हटा दें या किसी ठेकेदार को हम टर्मीनेट कर दें यदि हम करते हैं तो वह लिटिगेशन में जाएगा. यह खदानें पूर्व में इनकी सरकार के समय चिह्नित हुई हैं, उसी समय ठेके हुए हैं. आज यदि आप कहें कि हम उन्हें हटा दें. यह तो इन्हें पहले सोचना चाहिए था कि ठेका पानी में दे रहे हैं या किनारे में दे रहे हैं. जब आप चिह्नित कर रहे थे तब आपने सोचा नहीं, अब आज आप जब उसे टेण्डर मिल गया है या उसको ठेका मिल गया है. आज हम किस पोजीशन पर उसको टर्मीनेट करें. आपने पानी की खदान दी है या बगल में रेत की खदान दी है यह तो पूर्व निर्धारित थी. जो ऑक्शन हुए हैं उसके हिसाब से ठेके हुए हैं. अब भविष्य में ऐसी गलती न हो इस पर हम विचार करेंगे.

          श्री संजय यादव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010-11 में आपकी सरकार थी या नहीं थी. वर्ष 2010-11 में प्रतिबंधित किया गया था या नहीं किया गया था.

          अध्यक्ष महोदय -- आपका हो गया है, अब आप बैठ जाइए. श्री फुन्देलाल मार्को, श्री प्रवीण पाठक. सदस्य से अनुरोध है कि केवल एक प्रश्न पूछेंगे.

          श्री देवेन्द्र सिंह पटेल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लाइन का प्रश्न है.

          अध्यक्ष महोदय -- नहीं. श्री प्रवीण पाठक. श्री कुणाल चौधरी. (व्यवधान)

          श्री देवेन्द्र सिंह पटेल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरा में 120 किलोमीटर की खदान है. (व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय -- श्री विनय सक्सेना अपना प्रश्न पूछें. (व्यवधान)

          श्री कुणाल चौधरी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है. (व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय -- आपके साथी प्रश्न पूछ रहे हैं उनको पूछने दीजिए न. (व्यवधान)

          श्री कुणाल चौधरी -- उसके बाद मुझे पूछ लेने दीजिए.

          श्री विनय सक्सेना (जबलपुर उत्तर) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जालम सिंह पटेल जी भी नर्मदा भक्त हैं वे कृपया सदन को बताएं तो माननीय मंत्री जी की आंखें खुल जाएंगी कि वहां पर क्या हुआ है. माननीय जालम सिंह पटेल जी को आप की ही सरकार ने वहां का दौरा करने के लिए भेजा था. मैं चाहता हूँ कि माननीय जालम सिंह पटेल जी माँ नर्मदा की वास्तविक वस्तुस्थिति सदन को बताएं कि वहां पर क्या बुरे हालात करके रखे हैं.

          अध्यक्ष महोदय -- आपका यही प्रश्न है.

          श्री विनय सक्सेना -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि जालम सिंह पटेल जी पटल पर रख देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

          अध्यक्ष महोदय -- वो नहीं बोलना चाहता है तो जबरदस्ती थोड़ी बुलवाएंगे. आप अपनी तरफ से प्रश्न पूछें.

          श्री विनय सक्सेना -- सरकार ने उन्हें भेजा था हमने नहीं भेजा था.

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यदि कोई बात करना होगी तो व्यक्तिगत रुप से बात कर लेंगे. (व्यवधान)

          श्री विनय सक्सेना -- माननीय मंत्री जी उनको सरकार ने सार्वजनिक रुप से जाँच करने के लिए भेजा था. (व्यवधान)

          श्री कुणाल चौधरी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है.

          अध्यक्ष महोदय -- अभी आप रुक जाइए. विनय सक्सेना जी क्या आपका कोई प्रश्न है.

          श्री विनय सक्सेना -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि माँ नर्मदा को सरकार ने जीवित इकाई घोषित किया था. उस मामले में सरकार हाँ या नहीं में जवाब दे दे. क्या सरकार माँ नर्मदा को जीवित इकाई मानती है या कोरी घोषणा कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में अन्तर है. माँ नर्मदा को जीवित इकाई मानने की घोषणा की गई थी उसके मामले में आज सरकार की क्या स्थिति है.

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह जीवित हैं, मृत है वे तो सभी की पूज्यनीय हैं. आप भी पूज रहे हैं हम भी पूज रहे हैं. यह कोई सवाल है.

          अध्यक्ष महोदय -- श्री हर्ष यादव.

          श्री कुणाल चौधरी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था, मेरा सवाल है. मेरा ध्यानाकर्षण में नाम है.

          श्री कुणाल चौधरी (कालापीपल) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल है कि रोजाना बड़े-बड़े अखबारों में खबरें छपती हैं कि आज यहां पर माफिया ने पुलिस को पीटा, आज रेत खदान में ठेकेदारों के बीच हुई फायरिंग (समाचार पत्रों की कटिंग दिखाते हुए). क्या यह अवैध खनन नहीं हो रहा है. मंत्री जी यहां पर जवाब दे रहे हैं कि कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है. रोज की पूरी खबरें हैं. रेत के ठेकेदार के कर्मचारियों ने जेसीबी से किसान की फसल चौपट कर दी. अलग-अलग सरकार के आदेश ताक पर रख ठेकेदार नर्मदा में पोकलेन से खनन करा रहे हैं. पूरी तरह से मध्यप्रदेश में अवैध खनन हो रहा है. माँ नर्मदा को छलनी किया जा रहा है. मंत्री जी यहां पर असत्य पर असत्य बोले जा रहे हैं. मेरा उनसे अनुरोध है कि शासन पर भरोसा नहीं है. यह बात सदन के मंत्री कमल पटेल भी लिख चुके हैं कि शासन और प्रशासन मिलीभगत के साथ यहां पर अवैध खनन करा रहा है तो सरकार के मंत्री और सभी अधिकारी साथ में लोकल विधायकों को लेकर वहां चलकर उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते हैं? (XXX)

          अध्यक्ष महोदय-- इसे रिकार्ड से निकाल दें. कुणाल जी आप सीधे अपना प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न नहीं आया है.

          श्री कुणाल चौधरी-- अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है कि इसमें लगातार कैसे अवैध खनन हो रहा है.

          अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी दोनों का जवाब एक साथ दे दीजिए. आप सभी भूमिका नहीं बनाएं सीधा प्रश्न पूछिए.

          श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (उदयपुरा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 120 किलोमीटर की रेत खदाने हैं. ठेकेदारों के बीच में गोलीबारी की घटना हुई है जिससे ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ है.

          अध्यक्ष महोदय-- देवेन्द्र जी, आप इसे पढि़ए मत. कृपया सीधे अपना प्रश्न पूछिए.

          श्री देवेन्द्र सिंह पटेल-- हर घाट पर ठेकेदारों के हथियार बंद कर्मचारी हथियारों का प्रदर्शन करते हुए रास्ते में मेरे यहां जो खदाने हैं उनमें केतुहन, अलीगंज, सिवनी, कोटपात, पतई, गौरा, अंडिया, केलकट, सोकलपुर, सोजनी इनमें निरंतर अवैध उत्खनन हो रहा है. सिर्फ मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में 120 किलोमीटर में रेत की खदाने हैं. मेरा आपसे निवेदन  है कि 120  किलोमीटर  नर्मदा  मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ रायसेन जिले में बहती हैं. अगर रायसेन जिले में खनिज है तो सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र में है. वहां बहुत अवैध उत्खनन हो रहा है इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि जांच करवाकर इस उत्खनन को तुरंत बंद कराया जाए और जो लीगल खदानें हैं केवल उन्हें ही प्रभावी रखा जाए.

          अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी, आप दोनों का जवाब एक साथ दे दीजिए.

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसे दिखवा लेंगे. जहां तक उन्होंने पूरे प्रदेश की बात की है पूरे प्रदेश में जो मैं बताना चाहता हूं कि हमने करीब 376 प्रकरण दर्ज किए हैं और 188 प्रकरण में जिसमें कि जेसीबी, पोकलेन के खिलाफ कार्यवाही की है और103 एफआईआर हुई हैं.

          अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे निरंतर अवैध उत्खनन में, अवैध परिवहन में, अवैध भण्डारण में निरंतर कमी आ रही है और हमारा राजस्व बढ़ता जा रहा है इसलिए यह साबित हो रहा है कि हम लोग उसमें पाबंदी कर रहे हैं, कड़ाई कर रहे हैं.

          श्री हर्ष यादव (देवरी) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.पी. प्रजापति जी ने जो मामला उठाया है कि मां नर्मदा सबकी आस्था का प्रतीक हैं. निश्चित रूप से जिस तरीके से मां नर्मदा के क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है खासतौर से शासन की गाइडलाइन के आधार पर जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसके खिलाफ सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो रही है. अवैध परिवहन हो रहा है, ओवर लोडि़ंग हो रही है. मेरा विधान सभा क्षेत्र वहां से लगा हुआ है. असामाजिक तत्वों का बोलबाला है. जालम सिंह जी ने अपनी बात नहीं रखी दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर मीडिया में कहा था. कमल पटेल जी, जो कि वर्तमान में मंत्री हैं उन्होंने प्रश्न लगाया है मेरा कहना यह है कि सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आना चाहिए कि अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और खासतौर से जिस तरह से जिले में माफियाओं का राज है, नरसिंहपुर में बोलबाला है क्या उसके खिलाफ खिलाफ कार्यवाही करेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न जैसा कि विनय सक्सेना जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम मां नर्मदा को जीवित इकाई मानते हैं मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उसका भी जवाब दे दें.

          अध्यक्ष महोदय-- उनका प्रश्न वह पूछ चुके हैं आप उसी प्रश्न को बार-बार क्यों पूछते हैं. आप सभी बैठ जाइए अब किसी को अलाऊ नहीं करेंगे जिनका नाम है वही प्रश्न करेंगे.

          श्रीमती सुनीता पटैल (गाडरवारा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुने यह नरसिंहपुर जिले में अवैध उत्खनन की बात है. नरसिंहपुर जिले में, गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेत है. पूरे क्षेत्र और पूरे मध्यप्रदेश के सभी लोगों की नजर उसी पर रहती है.

          अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सचेत करना चाहती हूं, बताना चाहती हूं कि गाडरवारा की विधान सभा में जो धनलक्ष्मी मर्चेंट कंपनी है. उसने वहां से रेत के भंडारण का ठेका लिया है. कमलनाथ जी की सरकार में वहां चेक-पोस्ट बनाये गए थे लेकिन वहां आज बाहर के, दूसरे प्रदेशों के, अवैध काम करने वाले लोग बैठते हैं. गाडरवारा में वे हवाई फायरिंग करते हैं और हथियार लेकर भी घूमते हैं. जिनके स्वयं के खेतों में रेत हैं, उसे भी किसान नहीं उठा पा रहे हैं. आवास बनाने के लिए उन्हें 3000 रुपये में एक ट्रॉली रेत दी जाती है.

          माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप यहां से निर्देशित करें और मंत्री जी ऐसी व्यवस्था बनवायें ताकि लोग कम से कम स्वयं के खेत की रेत उठा सकें. धनलक्ष्मी कंपनी का वहां इतना अधिक प्रभाव है कि हमारा पूरा क्षेत्र उनसे भयभीत है. वहां चेक-पोस्टों पर जितने भी लोग हैं, उनकी मुसाफि़री दर्ज करवाई जाये. जिससे गाडरवारा क्षेत्र को भय से मुक्ति दिलाई जा सके.

          श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह-  माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बड़े वरिष्ठ सदस्य ने अपनी बात कही है, मैंने तो इसमें राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करने के बोल दिया है, अब बाकी की सभी चीजें उद्भूत ही नहीं हो रही हैं, मैंने मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न में जवाब दे ही दिया है.

श्री राकेश मावई-  माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है.

          अध्यक्ष महोदय-  मंत्री जी द्वारा कमेटी बनाकर, जांच के लिए कह दिया गया है. श्री कमलेश जाटव जी, अपनी ध्यान आकर्षण की सूचना पढ़ें.

(सदन में कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

          कमलेश भाई, आप थोड़ा बैठ जाइये. एन.पी. जी, संजू भाई कृपया सभी बैठ जायें. मेरा सदस्यों से आग्रह है कि अभी तक आप भी इसी आसंदी पर बैठे थे, शर्मा जी भी बैठते थे. यहां जो 6-6 ध्यान आकर्षण लिये जा रहे हैं, मेरी इच्छा केवल यह थी कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की बात सदन में आ जाये. मेरा आग्रह यह है कि इसमें आप सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है. एक ही ध्यान आकर्षण में कई लोग प्रश्न पूछने लगते हैं, जिनका सूची में नाम नहीं है वे भी पूछने लगते हैं, हालांकि मैं उनको भी समय देता हूं, कृपया सभी इसमें सहयोग करें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-  एन.पी. भाई, एन.पी. भाई, कभी दूसरे की भी सुना करो. (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) जी के खड़े होने पर)

          इनके प्रश्न में गोविंद सिंह जी ने कहा था, जब वे मंत्री थे कि हम अवैध परिवहन नहीं रोक पाये, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं. इनके वन मंत्री ने कहा था कि अवैध माफिया कौन है ? रेत माफिया कौन है ? शराब माफिया कौन है ? क्या वे भी इस जांच में शामिल होंगे ?

          श्री रामपाल सिंह-  इनके 15 माह को भी जांच में शामिल किया जाये.

(....व्यवधान....)

अध्यक्ष महोदय-  मंत्री जी ने कमेटी बनाकर जांच करने का कह दिया है.

          डॉ. नरोत्तम मिश्र-  जितु भाई, कभी गोविंद सिंह जी को भी बोलने दिया कर तू क्यों बार-बार खड़ा हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता है.

(श्री जितु पटवारी जी के खड़े होने पर)

(....व्यवधान....)

1.18 बजे

बहिर्गमन

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया जाना

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.)-  माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा था कि कई माननीय सदस्यों के, प्रश्नों के, उत्तर अधूरे रह गए हैं. कभी-कभी आसंदी से यदि निर्देश मिल जायें तो विषय न उलझेगा. मेरा अनुरोध यह है कि प्रशासन, अवैध ठेकेदारी करने वाला ठेकेदार, जिन खदानों की वैधता है, उनको छोड़कर अवैध खदानों पर खनन करना, भंडारण करना, इस चीजों के जवाब न आना, हम कांग्रेस दल के लोग मां नर्मदा की खातिर सदन से बहिर्गमन करते हैं.

          (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा खनिज साधन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर मां नर्मदा से रेत के अवैध उत्खनन रोकने से संबंधित नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

(....व्यवधान....)

  1.19 बजे

(4) राजधानी भोपाल में अधिकारियों की मिलीभगत से अमानक शराब का कारोबार  होने पर भी कार्यवाही न किया जाना

            श्री कमलेश जाटव (अम्बाह)  [कुँवर विक्रम सिंह, श्री पी.सी. शर्मा]-  माननीय अध्यक्ष महोदय,

          डॉ. नरोत्तम मित्र:- गोविन्द सिंह जी कभी बहिर्गमन एन.पी. कर देता है, कभी बहिर्गमन सज्जन कर देता है, कभी पी.सी कर देता है, यह एन.पी, पी.सी में पूरी पार्टी उलझी है. आप काहे को बैठे हो चीफ बनकर, इस्तीफा दो. आप अभी इस्तीफा दो जैसे एन.पी. ने दे दिया है. (हंसी)

          डॉ. गोविन्द सिंह:- मैंने ही स्वीकृत किया है. हमारी सहमति से ही हुआ है. हमारे यहां डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है सबको स्वतंत्रता है.

          श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी):- नरोत्तम भाई, एक-एक करके सबसे करवाओ. (हंसी)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा):- माननीय अध्यक्ष महोदय,

          श्री कमलेश जाटव--अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि अभी मुरैना में शराब के कारण 28 लोगों की मृत्यु हुई थी. ऐसे अधिकारियों पर जिन पर एफआईआर दर्ज है. एफआईआर दर्ज के बाद में दोषी ठहराये गये हैं उसके बाद भी उनको निलंबित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हमारी सरकार की छबि पर आरोप लग रहे हैं. इसलिये मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाये.

          श्री जगदीश देवड़ा--अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है. उसमें न्यायालय का निर्णय जैसे ही होगा उसको जरूर मानेंगे.

          अध्यक्ष महोदय--मंत्री जी कह तो रहे हैं न्यायालय के निर्णय को मानेंगे.

          श्री कमलेश जाटव--अध्यक्ष महोदय, तब तक उस अधिकारी को निलंबित किया जाये.

          कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा)--अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि इतने गंभीर आरोप जिस व्यक्ति के ऊपर लगे हों सरकार क्या उन्हें पुरस्कृत कर रही है कि उन्हें ऐसे पद पर अभी भी रखे हुए है, उनका तो तत्काल निलंबन होना चाहिये. निलंबन के साथ साथ जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो उनकी कहीं पर भी पदस्थापना नहीं होनी चाहिये. मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह गंभीर विषय है. पूरे मध्यप्रदेश में छतरपुर जिला, मुरैना जिला, भोपाल जिले में पता नहीं कितने लोगों की जाने गई हैं. मैं मंत्री जी से चाहूंगा उनके तत्काल निलंबन के आदेश करें तथा सदन में निलंबन का आश्वासन दें.       

          श्री जगदीश देवड़ा--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जी बोल रहे हैं न तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उनका प्रकरण किसी ने व्यक्तिगत न्यायालय में दर्ज किया है. प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, अगर कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसका जो निर्णय आयेगा वह शिरोधार्य होगा, हम उसको मानेंगे.

          कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा)--अध्यक्ष महोदय, इनका मूल प्रश्न यह है कि गंभीर आरोप किसी भी व्यक्ति के ऊपर होते हैं. तो एक सहजता के नाते, सरकार के नाते उसको देखना चाहिये कि इस व्यक्ति को यहां से अलग करके जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती या उसका पेंडेंसी ऑफ केस है उसमें ट्रायल पूरी नहीं हो जाती है. ट्रायल में अगर वह दोष सिद्ध होता है बात अलग है. दोष मुक्त होता है तो उसको फिर से बहाल कर सकते हैं. मेरा मंत्री जी से साफ-साफ कहना है कि यह व्यक्ति जो रघुवंशी जी हैं यह भोपाल जिले के प्रभारी हैं. भोपाल जिले में आबकारी विभाग की दारू और शराब और दो नंबर की शराब के द्वारा जो इनकी नाक के नीचे और आंखों के सामने हो रहा था, तो इन्होंने उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? तब उन लोगों की जानें बच सकती थीं, जिनकी जानें गई हैं. अध्यक्ष महोदय, यह बहुत मानवीय संवेदना का प्रश्न है. आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, उन्हें निलंबित करके, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाए, तब तक उनको यहां के प्रभार से मुक्त रखें और सस्पेंड करें.

          श्री पी.सी. शर्मा - माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ चीजें अभी यहां पर नहीं आई हैं. मैंने भी इसमें दिया है, जब इनके ऊपर यह केस चला तो ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इनकी श्री विनोद रघुवंशी जी की याचिका खारिज कर दी, फिर ये सु्प्रीम कोर्ट गए, वहां खारिज हो गई. इसके अलावा इंदौर के अंदर एक फर्जी 42 करोड़ रूपए का चालान का मामला इनके खिलाफ था, पर जिस तरह से अवैध शराब और भोपाल में रैकेट चला रहे हैं, तो इस तरह से उनको प्रोटेक्शन देने की बात नहीं है. श्री जालम सिंह पटेल जी ने भी इसमें प्रश्न नंबर 4323 लगाया था, उसके जवाब में यहां शासन और मंत्री जी ने क्लियर कट कहा है और अभी भी उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सेवा सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत शासन जहां उनके विरूद्ध किसी भी दांडिक अपराध के संबंध में कोई मामला अन्वेषण जांच या परीक्षण के अधीन हो तो निलंबित कर सकेगा, तो निलंबित कर सकेगा तो निलंबित कर दीजिए, पक्ष विपक्ष सब बोल रहे हैं, जालम सिंह जी ने भी लगाया था, आदरणीय ठाकुर साहब भी कह रहे हैं. जहां तक मैं समझता हूं कि ये अपनी जांचों को उस पद पर बने रहकर प्रभावित करते हैं, तो जांच प्रभावित न कर सके, इसलिए उनको आप संस्पेंड कर दीजिए, सस्पेंड कोई बहुत बड़ी सजा भी नहीं होती, यह हमारी मांग है और सभी सदस्य इसी बात को रख रहे हैं.

          अध्यक्ष महोदय - जब सभी का एक ही प्रश्न आ रहा तो पहले सभी का हो जाए, श्री सुरेन्द्र सिंह, उनका भी नाम है. एक ही जवाब देना है तो उनकी भी बात आ जाए. श्री बैजनाथ कुशवाह जी.

          श्री बैजनाथ कुशवाह (सबलगढ़) - माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पी.सी. शर्मा जी ने जो कहा, मैं उसी से सहमत हूं, मैं भी वही जानकारी चाहता हूं.

          अध्यक्ष महोदय - श्री जयवर्द्धन सिंह जी.

          श्री जयवर्द्धन सिंह(राघोगढ़) - माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसे बहुत कम उदाहरण आते हैं जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक ही मुद्दे पर सहमत होते हैं. जैसा आपने देखा शुरूआत की थी, सत्ता पक्ष के विधायक श्री कमलेश जाटव जी ने, पी.सी. भाई ने उल्लेख किया, श्री जालम सिंह पटेल जी जो सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने भी इस अधिकारी के खिलाफ प्रश्न पूछा था और बहुत आश्चर्य की बात ह,  अध्यक्ष महोदय मंत्री जी के उत्तर में यह बात सामने आई है कि एक ही वर्ष में अवैध शराब से संबंधित 72 हजार प्रकरण दर्ज हुए हैं, इस अधिकारी को दंडित भी किया गया है, जिला कोर्ट से भी हाईकोर्ट से भी. अगर सभी लोग मांग कर रहे हैं तो या फिर निलंबित किया जाए या फिर जो एक बहुत ही प्लम पोस्ट पर उसको रखा गया है, उससे हटा दीजिए. कम से कम आपकी कार्यवाही से एक बड़ा संदेश पूरे मध्यप्रदेश में जाएगा, क्योंकि इस अवैध शराब के कारण अनेक उदाहरण सामने आए हैं, मुरैना, छतरपुर, उज्जैन में आए हैं, जहां लोगों की मृत्यु हुई हैं, तो अगर माननीय मंत्री जी आज इस पर कार्यवाही करते हैं तो मैं मानता हूं एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा.

          अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी सबका एक साथ जवाब दे दें.

          श्री पी.सी. शर्मा - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए, उसका निलंबन कर दें, जांच हो जाएगी सब सामने आ जाएगा.

          श्री जगदीश देवडा़ - माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के और स्थान के जैसे मुरैना की बात भी आई है, सभी बात आई है तो सरकार की ओर से जितनी कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो सकती थी, कार्यवाही हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, सरकार किसी को बचाने के पक्ष में नहीं है. लेकिन अभी इस विषय पर न तो कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और जो प्रायवेट किसी ने न्यायालय में प्रकरण लगा रखा है तो वह विचाराधीन है. अगर उसका निर्णय आ जायेगा तो जरूर करेंगे. हमारा कोई बचाने का ...

          श्री पी.सी.शर्मा - इस मामले में वह हाई कोर्ट गये, सुप्रीम कोर्ट गये. इन्दौर में मामला है. यह इस तरह का चला रहे हैं.

          श्री जगदीश देवड़ा - हम किसी को बचाने के पक्ष में नहीं हैं, शर्मा जी. हम बिल्कुल बचाने के पक्ष में नहीं हैं.

          श्री पी.सी.शर्मा - यह पूरा रैकेट भोपाल में चलाते हैं. इसका मतलब आप उस रैकेट को संरक्षण दे रहे हैं. ऐसा क्या है उनमें कि हम उनको संरक्षण दे रहे हैं. 

          श्री जगदीश देवड़ा - अध्यक्ष जी, इस प्रकार की कोई ...

          श्री आरिफ मसूद - अध्यक्ष महोदय, भोपाल से संबंधित है.

          अध्यक्ष महोदय - मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं.

          श्री आरिफ मसूद - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप भोपाल का इन्तजार कर रहे हैं कि जो घटनाएं मुरैना में हुई हैं, अब क्या भोपाल के लोग मरें, तब निर्णय लेंगे या भोपाल के अन्दर इसी तरह का अवैध कारोबार चलेगा.

          श्री जगदीश देवड़ा - अध्यक्ष महोदय, विभाग पूरी तरह से गंभीर है और निश्चित रूप से कहीं कोई त्रुटि है तो जरूर उसको संज्ञान में लेकर कार्यवाही करेंगे.

          श्री पी.सी.शर्मा - आदरणीय मंत्री जी, उसको निलंबित कीजिये न. पक्ष एवं विपक्ष सब चाह रहे हैं. इसमें क्या दिक्कत है ? अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिये कि उनका निलंबन हो.

          अध्यक्ष महोदय - वह तो कह ही रहे हैं.

          श्री पी.सी.शर्मा - माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए. भोपाल में यह घटना हो जायेगी. वह पूरा रैकेट चला रहे हैं.

          श्री आरिफ मसूद - माननीय अध्यक्ष जी, दो-तीन जगह की बात सदन में आ गई है. उसके बावजूद अगर ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जायेगा तो बड़ी गंभीर बात हो जायेगी. 

          कुँवर विक्रम सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है. इतने सारे सदन के सदस्य आपके समक्ष आपका संरक्षण मांग रहे हैं.

          श्री पी.सी.शर्मा - आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए.

          श्री आरिफ मसूद - दो जगह घटनाएं हो चुकी हैं और एक आदमी घुमा-फिराकर बार-बार एक न्यायालय से हारता है, दूसरे न्यायालय में जाता है और दूसरे न्यायालय से हारता है, तीसरे न्यायालय में जाता है और न्यायालय का बहाना लेकर बचना चाह रहा है, यह तो गलत है.

          अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाइये, शर्मा जी.

1.38 बजे      

(5) अशोकनगर क्षेत्र में विद्युतीकरण योजना के तहत स्वीकृत उपकेन्द्र

स्थापित न किया जाना

          श्री जजपाल सिंह जज्जी (अशोक नगर) - अध्यक्ष महोदय,

          ऊर्जा मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) -

          श्री जजपाल सिंह जज्जी - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सेमराहाट से यह संचालित हो रहा है जबकि यह अशोकनगर विद्युत मण्डल का लेटर मेरे पास है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 33/11 के.व्ही. कचनार उपकेन्द्र पर 1x3.15 MVA, 1x5MVA पर उपलब्ध कुल 6 नंबर फीडर में से कचनार पंप फीडर जिसका अधिकतम लोड 135 एम्पीयर तक जाता है, इस फीडर के दो भाग करके, दूसरे भाग को नवीन उप केन्द्र मसीदपुर से जोड़ा जायेगा. उसके बाद भूमि आवंटन हेतु पत्र पर पत्र, कई पत्र गये हैं, जिनकी कॉपी मेरे पास है कि तत्काल भूमि वहां पर मसीदपुर में जिस भूमि को चयनित किया गया है, वहां पर एक किसान ने खेती कर रखी थी और विभाग के लोग एक साल पहले वहां पर पहुंचे, वहां पर सारा गांव इकट्ठा हो गया था. फसल का टाईम दो महीने बाद आना था, गांव के लोगों ने कहा कि विद्युत केन्द्र बन रहा है, इसलिये उस किसान ने उसकी खड़ी फसल को खुद के ट्रेक्टर से जोत डाला और उसके बाद आज यह बता रहे हैं कि यह स्वीकृत नहीं है. इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सब चीजों के लिये जिम्मेदार कौन है ? और वहां पर बोल्टेज की समस्या है.मंत्री जी जो बता रहे हैं, वह मेरे साथ चले और वहां पर जाकर देखें किसान को बोल्टेज नहीं मिल रहा है और आस पास के चार, छ: गांव  प्रभावित हो रहे हैं. वहां पर कचनार से विद्युत मिल रहा है, वह सब स्टेशन वहां से 15 किलोमीटर दूर है. मेरा निवेदन है कि आप किसानों की हितैषी सरकार हैं. आप हमेशा किसानों के हित में बात करते हैं, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि मसीदपुर में सब स्टेशन बनाने के जो भी अवरोध हैं, उनको दूर करें और मसीदपुर में विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण करायें.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय यह हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, माननीय सदस्य की अगर कोई शिकायत होगी तो उसको हम मौके पर देखकर दूर भी करवा देंगे परंतु अब जमीन चिह्नांकित की गई है, जैसे ही लोड की समस्या आयेगी और वित्तीय भार भविष्य में जैसे बढ़ेगा और वित्तीय साध्यता को देखते हम उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे.

श्री जजपाल सिंह जज्जी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

1.43 बजे (6) विदिशा जिले की टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रभावित    भूमि मालिकों को मुआवजा दिये जाने में भेदभाव होना.

श्री उमाकांत शर्मा (सिरोंज) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो वर्ष में पहली बार मेरा ध्यानाकर्षण स्वीकृत हुआ है, उसके लिये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत-बहुत आभारी हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय,

          जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा वक्तव्य निम्नानुसार है-

          श्री उमाकांत शर्मा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं. विशेष पैकेज की संक्षेपिका बनी थी और वह मंत्रिमंडल में प्रस्तुत की जानी थी, वह विशेष पैकेज की संक्षेपिका मंत्रिमंडल में कब प्रस्तुत कर दी जायेगी और प्रस्तुत क्यों नहीं की गई है यह जानकारी देने का कष्ट करें.

          श्री तुलसीराम सिलावट--  माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि किसी भी परियोजना के लिये भू-अर्जन का कार्य भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है. संबंधित प्रकरण में इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन सशब्द किया जा रहा है.

          श्री उमाकांत शर्मा--  माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पुन: निवेदन करना चाहता हूं एक ओर आप 7 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर भोपाल जिले में दे रहे हैं और विदिशा जिले में 3 लाख प्रति हेक्टेयर दे रहे हैं. सहानुभूतिपूर्वक विचार करके विशेष पैकेज देने की कृपा किसानों के हित में करेंगे.

          अध्यक्ष महोदय--  मंत्री जी, आप दिखवा लीजिये.

          श्री तुलसीराम सिलावट-- माननीय अध्यक्ष महोदय,  किसानों का मामला है, गंभीर मामला है पर हर जिले की अपनी-अपनी अलग गाइड लाइन होती है, पर इसे मैं गंभीरता से दिखवा लूंगा.

          श्री उमाकांत शर्मा--  मोहनपुरा में भी विशेष पैकेज दिया गया, अन्य परियोजनाओं में भी विशेष पैकेज दिया गया, इसमें असमानता क्यों की जा रही है.

          श्री प्रियव्रत सिंह-- अध्यक्ष जी, शर्मा जी खुद ही एक विशेष पैकेज हैं, तो पैकेज की जरूरत क्यों पड़ रही है, आप ही विशेष हैं.

          श्री उमाकांत शर्मा--  आपके यहां का पैकेज हमारे यहां भिजवा दीजिये.

          श्री प्रियव्रत सिंह--  वह तो किसानों को बंट गया, अब कुछ भी नहीं मिल रहा.

1.48 बजे                             याचिकाओं की प्रस्तुति

          अध्यक्ष महोदय--  आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी माननीय सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी.

1.49 बजे     वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .. (क्रमश:)

                   (1)     मांग संख्या - 16         मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास.

                             मांग संख्या - 23         जल संसाधन.

          अध्यक्ष महोदय--  अब मांग संख्या 16 एवं 23 पर चर्चा का पुनर्ग्रहण होगा. श्री जजपाल सिंह जज्जी अपना भाषण पूरा करें.

          श्री जजपाल सिंह ''जज्जी'' (अशोकनगर)--  माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. महोदय, मैं अनुदान मांग संख्या 23 व 16 के समर्थन में अपना मत व्यक्त कर रहा था.

          अध्यक्ष महोदय--  जजपाल सिंह जी एक मिनट. सदस्यों से आग्रह है कि सब सहयोग करें और कम समय में अपनी बात रखें तो आगे बढ़ने के लिये ज्यादा अच्छा होगा.

          श्री जजपाल सिंह ''जज्जी''--  माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं सबसे पहले तो इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने श्रृद्धेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की 65 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाते हुये 1 लाख 27 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रावधान इस बजट में किया है जिसका मैं समर्थन करता हूं. दूसरा मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे अशोकनगर में जो दो लघु सिंचाई परियोजनायें स्टॉप डेम मुल्लाखेड़ी और कैलारस के टेण्डर ओपन हुये तो वह जो   55.69 और 52.62  प्रतिशत विलो गये.

1.50 बजे        {सभापति महोदय(श्री यशपाल सिंह सिसोदिया) पीठासीन हुए }

श्री जजपाल सिंह "जज्जी" --

          इसमें निवेदन मैं यह कर रहा था कि क्या जो डीपीआर या प्लान हमारे विभाग ने बनाया लगभग यह दोनों प्रोजेक्ट 3-3 करोड़ के हैं क्या वह 50 परसेंट से कम राशि में पूर्ण हो सकते थे. तो क्या विभाग ने क्यों जानबूझकर डबल राशि के प्लान बनाए. यदि वह डेढ़-डेढ़ करोड़ के बनाते तो मेरे यहां मुझे दो की जगह चार परियोजनाएं मिल जातीं, लेकिन मैंने जो जानकारी ली कि जो सीएसआर रेट हैं, मार्केट वेल्यू का विश्लेषण करके, मैंने खुद पता किया, उससे अधिक रेट हैं मार्केट में उन आईटम के लेकिन ठेकेदार 50 परसेंट में काम करने के लिये तैयार है. इसमें कहीं न कहीं या तो काम की गुणवत्ता से समझौता किया जायेगा या काम ठीक नहीं किया जायेगा और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा. इसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी ठेकेदार के साथ प्लान करके डीपीआर बनाते हैं. मैंने जानकारी ली तो मुझे बताया गया कि जो विभाग द्वारा डीपीआर बनाई जाती है उदाहरण के तौर पर प्लान में बताया कि उस जगह हार्डस्ट्रेटा 2 मीटर गहराई के बाद मिलने वाला है या वाटर स्टोर करने की क्षमता उन्होंने बताई कि 2 कि.मी.  डेम की कनाल में जायेगा जब उसका स्टोर हो पाएगा और बाद में कांट्रेक्टर वह पूरी डीपीआर चेंज कराता है. वह आकर बताता है कि प्लान में 2 फुट खुदाई पर ही हार्डस्ट्रेटा है और कुछ इस तरह से आंकड़े पेश किये जाते हैं कि उतने में वह काम कर सकता है लेकिन यह सोचनीय बात है कि क्या इतनी कम राशि में कर पाता है. यदि अधिक राशि दें तो इसका मतलब यह कि अधिकारी उस ठेकेदार के साथ प्लान करके डीपीआर बनाते हैं कि तुम इसको किसी  भी रेट में ले लेना क्योंकि हमने इसमें यह कमजोरियां छोड़ी हैं और जो डीपीआर विभाग ने बनाई है वही डीपीआर चेंज करके वह प्रायवेट कंपनी से बनवा रहा है. इसका मतलब यह कि क्या हमारे अधिकारी अक्षम हैं जो वह सही डीपीआर नहीं बना पा रहे. वहां का प्लान ठीक से नहीं बना पा रहे और वह प्रायवेट एजेंसी से प्लान बनाते हैं. इस तरह से यह सारी चीजें हमें समझ में आता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं और उस काम की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं. उदाहरण के तौर पर मेरे अशोक नगर जिले में ही पिछले दो साल पहले खैराईच स्टाप डेम विभाग ने बनाया जिसमें उन्होंने पानी की क्षमता जितनी बताई थी उतनी भरेंगे. दो साल से पानी उसमें रोका जा रहा है लेकिन क्षमता के 25 परसेंट भी उसमें भराव नही हो रहा. राशि आपकी खर्च हो गई और किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा. इस पर जरूर गंभीरता से विचार हो. अधिकारी बैठे हैं. मंत्री जी बैठे हैं. आए दिन हम देखते हैं कि योजनाएं अधूरी पड़ी हैं. काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार भाग गया यह इसी का परिणाम है. मेरे क्षेत्र में कई ऐसी परियोजाएं हैं जो पुराने तालाब थे जिनसे आसपास के क्षेत्रों मेंसिंचाई होती थी लेकिन उनका रखरखाव नही हो पा रहा क्योंकि वह जल संसाधन विभाग के अधीन नहीं है उदाहरण के तौर पर मेरे क्षेत्र के ग्राम धौरा, स्टेट प्लान का तालाब था जिससे आसपास के दो-तीन गांवों में सिंचाई होती थी और धौरा गांव की सेंट परसेंट सिंचाई होती थी लेकिन चूंकि कोई विभाग उसकी देखरेख नही कर रहा तो उसमें अब पानी नहीं भर पा रहा. मेरा निवेदन है कि ऐसी परियोजनाओं को विभाग अपने पजेशन में ले और बहुत कम राशि में उसका संचालन हो सकता है. उनमें सुधार हो सकता है. मेरा निवेदन है कि धौरा के तालाब को हैंडओवर करके उसका संधारण करा दें ताकि धौरा और आसपास के गांवों को कम लागत में वह तालाब सिंचाई उपलब्ध करा देगा. लिफ्ट इरीगेशन में जो भी परियोजनाएं बन रही हैं. छोटी लिफ्ट इरीगेशन परियोजनाओं से किसानों तक पानी आप भेज रहे हैं. वह परियोजनाएं या तो विद्युत मोटर से या डीजल पंप से चल रही हैं.

          सभापति महोदय - माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो सुझाव अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये कहे हैं. पूरे मध्यप्रदेश के लिये आप पुनर्विचार करें कि ऐसी कितनी योजनाएं जो जल संसाधन विभाग के पास नहीं हैं और जिसके कारण से मामूली मेंटेनेंस या हस्तांतरण नहीं होने से उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है. आप पूरे समग्र रूप में इसको दिखवाईये.

          जल संसाधन मंत्री(श्री तुलसीराम सिलावट) - सभापति महोदय, आपके सुझाव का पालन किया जायेगा.

          श्री जजपाल सिंह "जज्जी" - धन्यवाद सभापति महोदय.  दूसरा मेरा निवेदन है कि लिफ्ट इरीगेशन से सिंचाई होती है. तो आज कल कई जगह पर  विद्युत की पूर्ण आपूर्ति न होने से  किसानों को रात में पानी दिया जा रहा है. सर्दी है, बरसात है  या  जब भी सिंचाई की जरुरत होती है,  मेरा निवेदन है कि   उनको जो है सोलर योजना से जोड़ा जाये, ताकि  इस समस्या का समाधान भी हो और  यह सस्ती भी पड़ेगी. इसके अलावा  मंत्री  जी से  मैंने अपने क्षेत्र की  जो  मांग रखी है, एक तो  तुलसी सरोवर तालाब जो अशोक  नगर के मध्य में आ गया है, मेरा निवेदन है कि  वह अशोक नगर ..

                   सभापति महोदय -- मंत्री जी, यह आपके नाम को संदर्भित ही है.

                   श्री जजपाल सिंह "जज्जी" -- सभापति महोदय, मंत्री जी का नाम भी तुलसी  है.

                   श्री प्रियव्रत सिंह -- सभापति महोदय, कल  कमल विकास केन्द्र खुले, आज तुलसी सरोवर बन रहा है.  सभापति महोदय, आप आसंदी पर बैठे हैं, आपके नाम से भी कुछ हो जाये.

                   सभापति महोदय -- यह अद्भुत संयोग है.  कल भी, आज भी और कल भी.

                   श्री जजपाल सिंह "जज्जी" -- सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि   वे अपने नाम की तरह  जो  तुलसी सरोवर अशोक नगर में है, तो उसको चरितार्थ  करते हुए  अशोक नगर,  नगर पालिका को हैंड ओव्हर कर दें, ताकि  उसको  हम जैसे  तुलसी भैया  हैं, ऐसा ही सुन्दर  उस तालाब को हम बना पायें और  दूसरा दो लघु सिंचाई परियोजनाएं  हैं - पोरोखेड़ी  और  खेजराटारी, इन दोनों  को   आप इस बजट में शामिल करने की  कृपा करें. सभापति  महोदय, आपने जो समय दिया, धन्यवाद.

                   श्री महेश परमार (तराना) --  सभापति महोदय, धन्यवाद.  मैं  अपने क्षेत्र की 2-3 छोटी छोटी  मांगें हैं,  आपके माध्यम से  मंत्री जी से  निवेदन करुंगा.  मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में  एक  पाट  स्टॉप डेम है, उससे लगभग 10 से 15  गांव में सिंचाई होती है, लेकिन  उसकी हाइट कम है, तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिये  आप राशि स्वीकृत करें और वह राशि इस बजट में जोड़े.  एक परसोली और  डावरा राजपूत,  पिछली बार दोनों  बेराज की साध्यता हो गई है.  मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि   इन  दोनों बेराजों को जोड़ा जाये.  दूसरा,  सिद्धिपुरनी पानिया, कोदरीखेड़ा और बेरछी गांव. ये  तीनों बड़े गांव हैं  और  इनके पास लगभग   पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो इन गांवों में जल स्तर  बहुत नीचे हैं और पानी की बहुत कमी है.  तो यहां तालाब बनाने के लिये अच्छी जगह है, तो इन तीनों गांवों को जोड़ा जाये, तो मेरा जो विधान सभा क्षेत्र तराना है, लगभग  70 प्रतिशत क्षेत्र सूखा है,  तो अगर इन तीनों-चारों जगहों को जोड़ा जायेगा,  तो  निश्चित रुप से मेरे विधान सभा क्षेत्र  और किसानों को लाभ मिलेगा.  यही मेरा निवेदन है.  मंत्री जी, आप हमारे पास के हैं और  उज्जैन से  आपका काफी लगाव रहा है.   पहले  एक बार आप लोकसभा  चुनाव भी लड़े हैं, तो मेरा  आपसे निवेदन है कि  आप  यह जो मैंने  2-3 छोटी छोटी मांगें रखी हैं,  इस पर आप विचार करेंगे और  स्वीकृत करेंगे, तो बड़ी मेहरबानी होगी. सभापति महोदय, धन्यवाद.

                   सभापति महोदय -- महेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,  बहुत कम समय में आपने क्षेत्र की बात रख करके  समय भी  बचाया है.  बहुत बहुत धन्यवाद.

                   श्री महेश परमार -- सभापति महोदय,  मैंने कम समय लिया, लेकिन  मंत्री जी की  कृपा हो जाये, थोड़ा निवेदन है.

                   श्री उमाकांत शर्मा (सिरोंज) -- सभापति महोदय,  मैं मांग संख्या 16 और 23 का समर्थन करता हूं और  कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं.  मैं सिंचाई मंत्री महोदय को  धन्यवाद देना चाहता हूं कि  विभाग के बजट में कोरोना काल   होने के बाद  भी  मंत्री जी ने 6  प्रतिशत राशि की वृद्धि कर  6436  करोड़  रुपये का प्रावधान किया है.  इसके लिये बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद.   कल  जब जल संसाधन विभाग की मांगों पर चर्चा चल रही थी,  कांग्रेस के मित्र   तुलसी  सिलावट जी को  अनेक प्रकार से  उत्तेजित  करने हेतु प्रयास कर रहे थे.  वे यह न समझें, तुलसी  सिलावट जी वर्तमान में  अनेक जल धाराओं को रोक कर   प्रवाह बदल देते हैं.

                   श्री सज्जन  सिंह वर्मा --  शर्मा जी,  बजट में कोई उत्तेजना का उन्होंने प्रावधान नहीं किया.

                   श्री उमाकांत  शर्मा -- सभापति महोदय, वे प्रवाह बदल देते हैं.  इधर की धारा उधर चली जाती है और स्थापित हो जाती है. राह बदल जाती है  और वह  काम तुलसी जी ने किया है.  मैं तुलसी जी के सम्मान में..

                   श्री प्रियव्रत सिंह --  मंत्री जी, उनके साथ यह बड़ा अन्याय हो रहा है, उनको पैकेज दे दो, नहीं तो  प्रवाह  पता नहीं किधर निकल जायेगी.

          श्री उमाकांत शर्मा - मैं उनके सम्मान में कहना चाहता हूं, होंगे वे कोई और किनारों को चूमें, मैं तो टकराया करता हूं मझधारों से और आपको चुनौती देकर उन्होंने परिवर्तन मध्यप्रदेश में लाकर दिखाया है. (मेजों की थपथपाहट)..ऐतिहासिक मतों से जीते हैं.

सभापति महोदय - उमाकांत जी क्षेत्र पर आ जाइए.

श्री उमाकांत शर्मा - थोड़ी बहुत बात तो प्रदेश की भी करूंगा माननीय.

श्री बहादुर सिंह चौहान - सभापति महोदय, वह अच्छा बोल रहे हैं.

सभापति महोदय - अभी ध्यान आकर्षण था.

श्री उमाकांत शर्मा - सभापति महोदय, जल संसाधन की सफलता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं. एक समय मिस्टर बंटाधार कहा करते थे अंधेरा कायम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 सालों में उस नारे को बदलकर रख दिया है. चारों तरफ उजियारा दिखाई दे रहा है, यह जल संसाधन विभाग की वजह से हो रहा है. सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं.

श्री मनोज चावला - सभापति महोदय, इनका माइक बंद करवा दो, इनकी आवाज वैसे ही तेज है.

श्री उमाकांत शर्मा -सभापति महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आगामी 5 वर्षों में 65 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने  का लक्ष्य रखा गया है और इसे हम प्राप्त करेंगे, यह सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी. किसानों की आमदनी बढ़ेगी. मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा. मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं. सभापति महोदय, भविष्य में जो भी  मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाएं बनें. मुख्य रूप से वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में 33 प्रतिशत सिंचाई का प्रावधान कैचमेंच एरिया में होना चाहिए. जहां कैचमेंट एरिया होता है. मेरे लटेरी क्षेत्र का पानी माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी उनके गुना जिले में ले गये. मेरे क्षेत्र का पानी माननीय श्मशाबाद के विधायक ले गये.

श्री लक्ष्मण सिंह - हमारे गुना जिले में ये ले गये, हम क्या करें.

श्री उमाकांत शर्मा - वहां 4 परियोजनाएं बनीं, लेकिन मेरे क्षेत्र का एक बीघा भी सिंचित नहीं होता है. जहां जहां बड़े बांध बने हैं, जहां जहां मध्यम और वृहद परियोजनाएं बनी हैं वहां कैचमेंट का किसान देखता रहता है और सामने फसले लहलहाती रहती हैं, इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं कि 33 प्रतिशत का प्रावधान भविष्य में  कैचमेंट एरिया जल संग्रहण क्षेत्र में रखने की व्यवस्था रखने का कष्ट करें.

सभापति महोदय, सिंचाई की योजनाएं बहुत स्वीकृत हो जाती हैं.  बड़े बड़े बांध बनाये जाते हैं लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे क्षेत्र सहित मध्यप्रदेश में कई जगह वन भूमि का भू-अर्जन नहीं किया जाता है.  राजस्व में परिवर्तन नहीं किया जाता. सिंचाई की परियोजनाएं स्वीकृत हो जाती है और बाद में उन पर काम नहीं लगता है.  सिंचाई परियोजना में वन विभाग में, राजस्व विभाग में समन्वय नहीं बन पाता इससे लागत भी बढ़ती है और किसानों को भी नुकसान होता है, इसलिए मेरा आग्रह है कि पहले एनओसी वन विभाग से लेना चाहिए और उसके बाद सिंचाई विभाग की स्वीकृति होना चाहिए.

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ योजनाओं के बारे में भी निवेदन करता हूं. मेरे विधान सभा क्षेत्र की सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना, बरखेड़ा हरगन लघु सिंचाई परियोजना, सेमरखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना, लटेरी. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. ये वर्ष 2003 में स्वीकृत हुई थी. 2 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. आज 17 साल हो गये हैं. माननीय मंत्री महोदय वह यथावत् पड़ी हुई है और कोई काम उसमें आगे नहीं बढ़ा है. शासन का भी नुकसान हुआ है  और किसानों का भी नुकसान हुआ है. मुझे विश्वास है कि इसको आप प्रारंभ करेंगे.

श्री कुणाल चौधरी - व्यापम पर ही लगे हुए थे भैया, इस पर काम पर नहीं लगे थे क्या?

श्री उमाकांत शर्मा - व्यापम, व्यापम कहां तक चिल्लाओगे? मैं उमाकांत शर्मा हूं, लक्ष्मीकांत शर्मा  नहीं. मेरा नाम मत लेना.

श्री नीरज विनोज दीक्षित  - आपके साथ बड़ा घोर अन्याय किया है आपकी सरकार ने.

श्री उमाकांत शर्मा - कुणाल जी, (XXX) करने से कुछ नहीं होता. आप बहुत (XXX) करते हो.

सभापति महोदय - इस शब्द को विलोपित करें.

श्री कुणाल चौधरी - मैंने कहा,  आपके बड़े भैया ने ध्यान नहीं दिया क्षेत्र में 15 साल व्यापम में लगे रह गये बस. मैं यही तो कह रहा हूं और मैंने कुछ भी नहीं कहा.

श्री उमाकांत शर्मा - तुम्हें तो टोका-टाकी करने की आदत है. मिस्टर बंटाधार का युग भूल गये.

सभापति महोदय - शर्मा जी क्षेत्र की बात कर लें.

श्री उमाकांत शर्मा - मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि टेम परियोजना में मेरे किसानों के साथ, मेरे ग्राम वासियों के साथ अन्याय न हो. हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं. विशेष पैकेज देने की कृपा करें. बहुत बहुत धन्यवाद.

          श्री दिलीप सिंह गुर्जर ( नागदा खाचरौद ) -- माननीय सभापति महोदय मैं मांग संख्या 16 और 23 का विरोध करते हुए कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप नदियों पर बांध तो लगातार बना रहे हैं. लेकिन उद्योगों का प्रदूषण जो कि लगातार नदियों में मिल रहा है जिससे कि नदियां प्रभावित होकर प्रदूषित हो रही हैं. मेरे क्षेत्र में चंबल नदी है उससे आपका गांधी सागर बांध भी प्रभावित हो रहा है चाहे तो इसकी जांच करा  सकते हैं. हम डेम बनायेंगे लेकिन औद्योगिक प्रदूषण नहीं रोकेंगे तो डेम बनाने का भविष्य में भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है. मेरे क्षेत्र में बागड़ी मलेलू चंबल नदी है उस पर छोटे छोटे स्टाप डेमों की श्रंखला बनाकर क्षेत्र का सिंचाई रकबा हम बढ़ा सकते हैं. इसके लिए भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें.

          मेरा यह भी कहना है कि बागड़ी पाडसुत्या स्टाप डेम की प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी थी कोरोना काल में टेण्डर आयोजित किये गये थे लेकिन वह स्वीकृत नहीं हो पाये थे. मंत्री जी से निवेदन है कि उसके टेण्डर तत्काल स्वीकृत करें. दूसरा हमारे राजगढ़ स्टाप डेम की परियोजना डेम बनाने की स्वीकृत हुई थी किंतु उसको पुन: असाध्य कर दिया गया है उसकी पुन: जाच करें और जो पुराना डेम था उसमें भी काफी अनियमितताएँ हुई हैं. मेरा यह भी कहना है कि ग्रेसिम तथा अन्य उद्योगों का प्रदूषित जल हमारी चंबल नदी में मिलता है उसमें सीएसआर फण्ड से उद्योग से, और केन्द्र व राज्य सरकार से मिलकर 10 किलोमीटर दूर पाइप लाइन के माध्यम से एक कार्य योजना बनायें जिससे आगे एक बड़ा स्टाप डेम बने जिससे नगर के साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र की समस्या भी हल हो . हमारा जो उद्योग के लिए पानी की आवश्यकता है उसके लिए भी हमें पानी मिले ऐसा आपसे अनुरोध है.

          मेरा एक अनुरोध यह भी है कि अगर आप इसमें पहल करेंगे कि आप पूरे प्रदेश में छोटे छोटे तालाब बना सकते हैं. हमारे लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री सड़क की योजना के लिए स्वीकृति मिलती है और जगह जगह मुरम गिट्टी का उत्खनन होता है, उसके स्थान चिन्हित करके पूरे प्रदेश में इससे बहुत सारी संरचनाएं निर्मित कर सकते हैं. मेरा यह भी कहना है कि दूसरा जो टैक्स उद्योगों पर लगना चाहिए वह आप काफी कम मात्रा में लेते हैं. कम से कम  जो उद्योग पानी का उपयोग करते हैं उनसे अधिक से अधिक कर लें ताकि इससे आपके राजस्व की बढौत्री हो. सभापति महोदय आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं.

          सभापति महोदय -- मंत्री जी दिलीप सिंह जी ने जो बात रखी है. उद्योगों के पानी के बारे में आपके क्षेत्र के साथ साथ मंदसौर जिले के सुवासरा में  सगौर भगौर गांव में फैक्टरी वाले उस पानी को स्टोर करके रखते हैं फिर बाद में जब बाढ़ का समय आता है तब उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो जो दिलीप सिंह जी का प्रश्न बहुत मौजूं है. इस पर आप जरूर अध्ययन कीजियेगा. बहुत बहुत धन्यवाद्.

           श्री पहाड़ सिंह जी कन्नोजे ( बागली ) -- सभापति महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं पहली बार का विधायक हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया.

          मैं मांग संख्या 16 और 23 के पक्ष में बोलना चाहता हूं. मेरे क्षेत्र में बड़े बड़े तीन डेम बने है  नर्मदा के किनारे मां ओंकारेश्वर डेम, इंदिरा सागर डेम और इन डेमों से 300- 400 किलो मीटर की दूरी पर  पानी जा रहा है. मुझे खुशी है कि सभी जगह पर हरियाली हो और पूरा मध्यप्रदेश हरा भरा रहे, लेकिन बड़े दुख की बात है मंत्री जी मेरे क्षेत्र को  वंचित रखा गया है जिसमें मध्यप्रदेश का मालवा का पठार जो एक हजार से बारह सौ फीट की  वाटर लेबल है और उसमें क्षिप्रा, कालीसिंध और पार्वती से आसपास का क्षेत्र उद्गम स्थल है जिसका एक साइड का पानी गंगा जी में जाता है और एक साइड का पानी मां नर्मदा में जाता है उसके बाद भी वही पानी अन्य जगह जा रहा है मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की डीपीआर बनी है. माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हाटपिपल्या माइक्रो लिफ्ट एरीगेशन के नाम से घोषणा की है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है. मेरा पुन: इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि वह प्रशासनिक स्वीकृति दिलाई जाय और मेरे क्षेत्र में इसकी सिंचाई योजना जहां तक मैं समझता हूं कि मालवा की सबसे ऊंची जगह है, उसको रेगिस्तान होने से बचाएं. साथ ही मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के जो अधिकारी लंबे समय से जमे हुये हैं, उन्होंने इस विभाग पर कब्जा किया हुआ है, जो छोटे-छोटे डैम हैं, वहां के गरीब लोग उनमें समिति के माध्यम से जो योजना बनती है उनका लाभ उन गरीबों को मिलना चाहिये लेकिन ऐसा असल में हो नहीं रहा है, असल में कुछ लोगों ने मत्स्य विभाग के डैमों पर कब्जा कर लिया है उससे भी मुक्ति दिलाई जाय. मैं माननीय मंत्री जी से पुन: अनुरोध करता हूं कि मेरे यहां हाटपिपल्या माइक्रो लिफ्ट एरीगेशन की स्वीकृति दिलाएं. प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद हमारे इस क्षेत्र को रेगिस्तान होने से बचाएं.

          श्री मुरली मोरवाल (बड़नगर) -- सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि जो पहली बार विधायक बने उनको आपने बोलने का मौका दिया. मांग संख्या 23 में इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र को कुछ नहीं मिला है. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांगों को सम्मिलित करने की कृपा करें. मेरे विधान सभा क्षेत्र में चंबल नदी पर बनने वाले धुड़ेरी बैराज की मांग किसानों द्वारा काफी समय से की जा रही है, परंतु इसको भी बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है और मेरे क्षेत्र के तामड़ेश्वर बैराज, चिचोडि़या बैराज, बालौदा हसन बैराज की उंचाई बढ़ाने की बात भी नहीं की गई है. मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मालगांवड़ी जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम है इसमें मेरे द्वारा मांग की गई तालाब की स्वीकृति भी शामिल नहीं की है. इस तालाब के निर्माण से अनुसूचित जनजाति के किसानों की आय में वृद्धि होगी. मेरे विधान सभा क्षेत्र में निविदा क्रमांक 664 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा सुकनाना बैराज की निविदा जारी की गई थी परंतु दो वर्ष से अधिक समय हो गया है आज दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है. माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के प्रस्ताव को बजट में सम्मिलित किया जाय ताकि किसानों को वहां पर राहत मिल सके.

          श्री दिलीप सिंह परिहार (नीमच) -- सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 16, 23 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास एवं जल संसाधन विभाग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं. हमारी सरकार लगातार जल क्षेत्र को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील है और मुझे याद है कि जब मैं वर्ष 2003 में आया था तब नीमच, मंदसौर जिले में पानी का कहीं न कहीं संकट था. जल संसाधन विभाग के अथक प्रयत्नों की वजह से मालवा का जल स्तर बढ़ा है उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विभागीय मंत्री जी भाईसाहब तुलसीराम सिलावट जी को बधाई देता हूं. ''मालव माटी गहन गंभीर, पग-पग रोटी डग-डग नीर'' की जो कहावत है वह वापस चरितार्थ हो और इसके लिये आप लगातार जल संरचनाएं बना रहे हैं. मुझे याद है कांग्रेस के समय में जो सिंचाई होती थी, चाहे राजा हो, नवाब हो, कांग्रेस हो,  सब मिलाकर 7 लाख हैक्टेयर सिंचाई होती थी और अभी साढ़े 41 लाख हैक्टेयर सिंचाई आपने की है और आपने 65 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य रखा है, मैं इसके लिये आपको बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं.

          श्री लक्ष्मण सिंह (चाचौड़ा) -- सभापति महोदय, उस समय छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश एक था. उसमें छत्तीसगढ़ का जो सिंचित एरिया बढ़ा है वह भी जोड़ लीजिये. उस समय एक था.

          श्री दिलीप सिंह परिहार -- सभापति महोदय, उस समय एक था, अब उसके बाद तो नहीं हुआ न. सिंचाई के क्षेत्र में मान्यवर मुख्यमंत्री जी के बाद बहुत सारी जल संरचनाएं बढ़ी हैं और उनहोंने जगह-जगह जलाभिषेक के कार्यक्रम किये हैं और इसकी वजह से जल संरचनाएं बढ़ी हैं. मुझे याद है कि जब मान्यवर अनूप मिश्रा जी जल संससाधन मंत्री थे उन्होंने मेरे यहां 2-2 डैम दिये. गाडगिल सागर दिया, अटल सरोवर दिया और उसके बाद में जयंत मलैया जी बने तो उन्होंने भी मुझे दो डैम खुमान सिंह शिवाजी डैम और हमारा हमेरिया डैम दिया. उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. मगर आपसे यह निवेदन करूंगा कि यदि उन्होंने दिये हैं तो दो डैम हमें आप भी दें क्योंकि हमारी जनता की आपसे अपेक्षा है. आपने इस बजट में मेरी विधान सभा नीमच को कुछ दिया नहीं है. हमारा यह जो चंबल है, उस चंबल का पानी ठेठ कोटा तक जाता है, उस पानी में हमारे कई लोगों की खेती डूबी है. चंबल का पानी आप जिस प्रकार गरोठ और श्यामगढ़ ले गए हैं, यदि नीमच जिले में जाएगा तो हमारे नीमच के किसानों को लाभ होगा. वह योजना भी बनी है, जिसमें रामपुरा, मनासा है, भाई माधव जी, उसके संबंध में अपनी बात आपके बीच में रखेंगे, मगर उस योजना में यदि आप नीमच को शामिल कर लेंगे तो हमारे नीमच के किसान आपको दुआएं देंगे. हम देखते हैं कि नीमच में हमेशा पीने के पानी की दिक्कत आती है और गांधीसागर से यदि पीने का पानी हमारे नीमच जिले में आता है, नीमच में पौने दो लाख की आबादी है, यह जिला स्थान है, वहां पीने के पानी का हमेशा संकट रहता है. हमेशा 'कृति' और अनेक सामाजिक संगठनों ने भी इसकी मांग की है. यदि गांधीसागर का पानी आप नीमच तक पहुँचाएंगे, जायका के माध्यम से जो योजना बनी है, उस योजना को यदि आप कार्यरूप देंगे तो हमारे क्षेत्र में जो पानी का संकट है, वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा.

          सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आपने बजट में जो 6064 करोड़ रुपये थे, उसको बढ़ाकर 6436 करोड़ रुपये किया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ. हम सब यही चाहते हैं कि जो हमारे डैम बने हैं, उन डैमों के अलावा पानी तो हमें प्रकृति देती है और उस पानी को हम रोक भी सकते हैं, मगर जो हमारा खुमान सिंह शिवाजी डैम बना, उस समय हमारे जनपद अध्यक्ष, मण्डल अध्यक्ष और मैं स्वयं भी था, जब उस समय पानी के लिए आंदोलन किया, हमारे किसान वहां पानी चाहते थे, उस समय आपके विभाग के कर्मचारियों ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस लगाए थे, वे केस आप कृपा करके उठा लें क्योंकि पानी पर तो सबका अधिकार है. यदि किसान पानी के लिए, अपनी जमीन को सिंचित करने के लिए कोई आंदोलन कर रहा है और यदि उसके ऊपर केस लगाए जाते हैं तो वह अनुचित है. मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि ये केस उठा लिए जाएंगे तो मान्यवर तुलसीराम सिलावट जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर भी आप विचार कर लें. आप तो घर-घर में पूजे जा रहे हैं, आपका रामजी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो हमारे यहां जो केस लगे हैं, उन्हें भी आप उठाने का काम करें.

          सभापति महोदय, लघु सिंचाई योजनाओं में 303 काम चल रहे हैं. अटल भूजल योजना के स्तर को लगातार वर्ष 2020 में भी आपने बढ़ाने का काम किया है. मेरे क्षेत्र की छोटी-छोटी मांगें हैं, मैं आपके समक्ष रख देता हूँ. मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मेरी  विधान सभा क्षेत्र क्रमांक - 229, नीमच में जो हरवार तालाब नवीन है, जिसकी परियोजना लागत 1125.33 लाख रुपये है, ये एक छोटी योजना है. इसकी डीपीआर भी तैयार हो गई है और विभाग के पोर्टल पर डली हुई है. हमारे हरवार के किसान बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं. मैंने हमेशा इस बात को लगातार विधान सभा में उठाने का भी काम किया है. यदि यह आ गया है तो आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम एक छोटा सा डैम हमारे हरवार क्षेत्र को दे देंगे क्योंकि जीरन वहां तहसील है, किसान बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं. एक और तालाब है पालसोडा-जैतपुरा, खुमान सिंह शिवाजी वहां से विधायक रहे हैं, वहां की जनता की, किसानों की एक मांग है. उसमें 980 लाख रुपये का एक छोटा सा डैम है, यदि छोटे-छोटे डैम बनेंगे तो पानी का संचय होगा और हमारे क्षेत्र के लोग आपको बहुत ही दुआएं देंगे.

          सभापति महोदय -- कृपया समाप्त करें.

          श्री दिलीप सिंह परिहार -- सभापति महोदय, पानी संचय करना हमारा काम है. एक और छोटा सा डैम चीताखेड़ा क्षेत्र, जो हमेशा वंचित है. यह वनांचल है. जो लोग वनांचल में रहते हैं, उन लोगों की भी एक मांग है कि रामनगर तालाब, इसकी साध्यता की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होना है. इसकी प्रस्तावित लागत 12 करोड़ 21 लाख रुपये है. यह आपके पास प्रस्तावित है. यदि आपको इसमें छोटा मोटा मुआवजा देना हो तो वह मुआवजा भी आप दे सकते हैं. इसके अलावा कुछ छोटे-छोटे पुराने, अंग्रेजों के समय का, मालखेड़ा जैसा एक डैम बना हुआ है, उसकी नहरों को, उसकी लाइनिंग के पक्कीकरण के लिए मैंने आपको आवेदन पत्र भी दिया है, यदि यह काम भी पूरा हो जाएगा तो छोटे-छोटे किसानों को उसका बहुत लाभ होगा.

''रहीमन पानी राखिये, बिनु पानी सब सून, पानी गये न उबरे, मोती मानस चून''

सभापति महोदय, तो हम सब लोग जानते हैं कि पानी की बहुत कीमत है. पंडित अटल जी कहते थे कि अगला युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा. जल संसाधन मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और माननीय सभापति जी, आपको भी धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया. माननीय मंत्री जी से मैं अंत में निवेदन करता हूँ कि इन छोटी-छोटी परियोजनाओं पर जरूर ध्यान दें. बहुत-बहुत धन्यवाद.

          श्री आशीष गोविन्द शर्मा -- सभापति महोदय, मुझे भी आधा मिनट का समय दे दीजिए.

          सभापति महोदय -- परिहार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद. डॉ. हिरालाल अलावा जी.

          डॉ.हिरालाल अलावा (मनावर) -- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और मांग संख्या 23 के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय प्रदान किया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद. आपके माध्यम से सदन के समक्ष और माननीय मंत्री महोदय के ध्यानाकर्षण में बहुत सारे मुद्दे लाना चाहूंगा. जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और जल ही जीवन है पर जहां-जहां जल पहुंचा है प्राचीनकाल में जो भी समृद्धशाली, गौरवशाली सभ्यता रही है चाहे वह प्राचीन मिश्र की सभ्यता हो, जो नील नदी के किनारे बसा था. चाहे हड़प्पा कालीन सभ्यता हो, जो सिंधु नदी के किनारे बसी थी, चाहे गंगा नदी के किनारे बसा पाटलीपुत्र हो, चाहे नर्मदा नदी के किनारे बसे हमारे गांव हों. जिन-जिन क्षेत्रों में जल पहुंचा हो, उन क्षेत्रों का विकास हुआ. आज जल संरक्षण की सबसे ज्यादा आवश्यकता जो हमें महसूस होती है वह प्रदेश और देश के ग्रामीण इलाकों में उसकी जरुरत है. आज बजट में 65 लाख हेक्टेयर को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये 6434 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी किया गया है. मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हॅूं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं जो आदिवासी इलाके हैं चाहे वह धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी के इलाके हों. चाहे मंडला, डिंडोरी, बैतूल, छिंदवाड़ा के इलाके हों, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण की विशेष जरुरत है और जल संरक्षण के लिए जो छोटे और बड़े तालाब बनाने चाहिए, उसके लिए जो काम होना चाहिए था उस पर आज भी कई इलाकों में जल संरक्षण के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया गया है.

          माननीय सभापति महोदय, आज मैं सदन के माध्यम से आपके समक्ष ध्यान आकर्षित करना चाहता हॅूं कि जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर छोटे-बडे़ तालाब बनाएं जाएं और पहले से ही पूर्ववर्ती जो 40-50 साल से पुराने तालाब बने हुए हैं उन तालाबों के गहरीकरण के लिए विशेष फंड जारी किए जाएं. वर्ष 2017 में जल संसाधन विभाग के कुछ अधिकारियों ने ऐसे आदेश जारी कर दिए कि पुराने तालाबों का गहरीकरण नहीं किया जाएगा, इससे ज्यादा पैसा खर्च होगा. मैं सदन को बताना चाहता हॅूं कि जो पुराने तालाब थे वह बडे़ क्षेत्रों में बने हुए थे और अभी नये तालाब बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी जगह नहीं है तो क्यों न जो पुराने तालाब हैं, उनको गहरीकरण के लिए विशेष फंड जारी किया जाए.

          माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हॅूं. मेरी विधानसभा मनावर के कुछ प्रस्तावित बांध हैं जो पिछले कई सालों से जिनकी डीपीआर बनकर तैयार है, लेकिन स्वीकृत नहीं हुए हैं. एक लवानी बांध, खेरवा बेराज, भंबलावद बेराज है यह 730 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करेंगे. आपसे अनुरोध है कि इसे इस बजट में शामिल किया जाए और वहां के क्षेत्र की जनता को कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए. साथ में मनावर विधानसभा के पाडला, खंडलाई, शाला, आमसी, भानपुरा, पेटलावद, दसई, खेरवा, पिपलिया, जामनिया, धोलीबावड़ी, उमरबन कला, उमरबन खुर्द, लवाणी, सुराणी, कछादड़, बेंचकुंआ और भग्यापुर यह पूरे क्षेत्र ड्राय जोन हैं और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र हैं तो इन क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिये विशेष योजना बनाई जाए.

          सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहता हॅूं कि जल संसाधन विभाग में युवाओं की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में भर्ती की जाए और वर्तमान सरकार सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को संविदा पर रख रही है, उससे बेरोजगार युवाओं में आक्रोश व्याप्त है इसलिए नये युवाओं की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भर्ती की जाए. दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के निवेदन से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य में निर्मित जो सड़कें हैं उसके लिए गिट्टी के लिये  राज्य शासन द्वारा रॉयल्टी फ्री की गई है. उसमें मेरा निवेदन है कि जल संसाधन विभाग द्वारा जो भी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं उसमें गिट्टी, गौण खनिज और रेत पर जो रॉयल्टी ली जा रही है.अगर वह फ्री कर दी जाएगी तो इससे कई परियोजनाएँ ज्यादा भी बनेंगी और उसमें लागत भी कम हो जाएगी. सभापति जी, मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ, किसानों का जल कर 2020 में जो लॉक डाउन के दौरान लिया जा रहा है उसे एक वर्ष तक के लिए माफ किया जाए. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के पश्चात् जिन परियोजनाओं में वन भूमि आ रही थी उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुछ राशि खर्च की गई लेकिन आज दिनाँक तक वह जलाशय पूर्ण नहीं हो पाए. सभी जलाशयों को वन भूमि में परिवर्तन का निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाएँ. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जो पाँचवी अनुसूची क्षेत्र है जहाँ पेसा कानून के प्रावधान लागू होते हैं वहाँ पर जलाशयों के निर्माण के लिए और उसके बाद जो ठेके होते हैं उसमें ग्राम सभा की अनुमति से ही स्थानीय युवाओं को मछली पालन के लिए विशेष अनुमति दी जाए. ताकि जो अनुसूचित जनजाति इलाकों में जो पलायन हो रहा है उनको स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर, रोजगार भी मिल सके और अंत में मैं माननीय मंत्री महोदय जी के समक्ष मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूँगा, मेरा गृह ग्राम है ग्राम भेसलाई, मैंने तालाब के गहरीकरण के लिए दो बार पत्राचार किया था लेकिन जल संसाधन विभाग के माध्यम से मुझे यह बताया गया कि तालाब के गहरीकरण की योजना बन्द कर दी गई है, तो मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ग्राम भेसलाई में तालाब के गहरीकरण के लिए आदेश जारी करें और फण्ड दिया जाए ताकि गाँव को पीने का पानी मिले और कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा हो सके. सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद.

          सभापति महोदय--  डॉक्टर साहब, धन्यवाद.

          श्री वीरेन्द्र रघुवंशी--  (अनुपस्थित)

          श्री शरदेन्दु तिवारी--  (अनुपस्थित)

          श्री प्रदीप पटेल--  (अनुपस्थित)

          श्री सूबेदार सिंह रजौधा(जौरा)--  माननीय सभापति जी, मैं मांग संख्या 16 और 23 के समर्थन में बोलने को खड़ा हुआ हूँ. सभापति जी, मैं थोड़ी पहले की बात कर लूँ तब कार्यों का अन्तर समझ में आएगा.

          सभापति महोदय--  बहुत पहले की बातें तो सब ने कर ली हैं.

          श्री सूबेदार सिंह रजौधा--  ज्यादा पहले की नहीं करूँगा, थोड़ी सी करूँगा.

          सभापति महोदय--  संक्षेप में कर दें. भूमिका बाँध दें और अपने क्षेत्र की बात कह दें.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा--  थोड़ी सी, पर वह शुरुआत वहीं से करूँगा.

डॉ.गोविन्द सिंह--  सभापति जी, (XXX) कर लेने दो.

सभापति महोदय--  यह शब्द निकाल दें. ..(व्यवधान)..

डॉ. गोविन्द सिंह--  आप तो हमारे साथ हों इनके पक्ष में क्यों बोल रहे हों? ..(व्यवधान)..

श्री बहादुर सिंह चौहान--  डॉक्टर साहब, मैं इनके पास बैठता हूँ, मेरे पास बैठकर हमेशा आपकी तारीफ करते हैं. आपको चंबल और ग्वालियर के बहुत अच्छे नेता मानते हैं. हमेशा आपकी तारीफ करते हैं.

सभापति महोदय--  बहादुर जी, आपका नंबर है.

डॉ गोविन्द सिंह--  आपके लिए छूट है, आप कहो.

          श्री सूबेदार सिंह रजौधा--  डॉक्टर साहब मेरे संरक्षक हैं, मेरे सम्माननीय हैं, मुझे आगाह करते हैं कि ठीक से बोलो. सभापति जी,  2002 से 2003 की बात रही होगी. हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजा साहब, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ. वे मेरे विधान सभा क्षेत्र के खिटौरा में गए थे. क्वारी नदी का एक रपटा का भूमि पूजन करना था. उस वक्त सूखा पड़ गया. नहर में पानी नहीं था. नदियों में पानी नहीं था, तो उस क्षेत्र की जनता ने सामूहिक मांग रखी कि माननीय राजा साहब, पुल से तो काम चल जाएगा लेकिन इस नदी में पानी भी नहीं है एक तो नहर में पानी छुड़वा दो और आगे इस नदी में पानी भरा रहे ऐसी कोई व्यवस्था करें. पता नहीं राजा साहब को मुरैना से क्या विरोध था उन्होंने कहा इन्द्र देवता की पूजा करिए, जब पानी बरसेगा तब डैम भरेंगे तब नहर में पानी आएगा. मैं उनकी सभा सुन रहा था तब इत्तेफाक से मैं जिला पंचायत और मंडी में रहता था, मुझे पार्टी ने टिकिट दिया मैं 2013 में एमएलए बन कर आ गया. मैं मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. मैंने यही बात उनको बताई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, मैंने कहा मेरे क्षेत्र में चंबल सहित तीन नदियाँ हैं. आप उन पर डैम बना दें. तो निश्चित रुप से इन्द्र देवता के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा और उन डेमों में पानी भर जाएगा. क्वारी नदी पर एरोली में 6-7 करोड़ रुपए की लागत से एक डेम बनाया, पानी लबालब भर गया. इसी प्रकार से एक डेम ढिटोरा में बनाया, इसी प्रकार का 7-8 करोड़ रुपए की लागत का डेम भर्रा में बनाया. तीन डेम क्वारी नदी पर और तीन डेम सोन नदी पर बनाए गए, उनमें पर्याप्त पानी भरता था. अभी-अभी 15 महीने का कार्यकाल डॉक्टर साहब का आया और इन डेमों के गेट टूट गए. इन डेमों में अब पानी की एक बूंद नहीं है. जब डेम में गेट नहीं होंगे तो पानी कैसे भरा रहेगा. मैं सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी बात को गंभीरता से लें. एरोली डेम के गेट टूटे पड़े हैं उन्हें दुरुस्त करवाएं, घटोरा का डेम दुरुस्त करवा दें. गत वर्ष नहर में पानी भरा जाता था उसी प्रकार पानी भरकर सिंचाई की व्यवस्था करें, जिससे क्षेत्र के लोग सब्जी ऊगाकर अपना काम चला सकें.

          सभापति महोदय, बड़े-बड़े नेता और डॉक्टर साहब बैठे हैं यह अपने भाषण में ऐसा बोलेंगे कि बजट में इतना प्रावधान है, उतना प्रावधान है. मैं तो अपने क्षेत्र की बात करुंगा. पहाड़गढ़ क्षेत्र जो जंगल का क्षेत्र है. आदरणीय डॉक्टर गोविन्द सिंह जी ने इस क्षेत्र का पूरा भ्रमण किया है, यह सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं. कम से कम 25 पंचायतें ऐसी होंगी जहां जमीन में पानी नहीं है. जल स्तर नीचे चला गया है. मैं चाहता हूँ वहां पर सीढ़नी एक ऐसी जगह है जहां दोनों तरफ से पहाड़ है उन दोनों पहाड़ों के बीच में कम लागत से तालाब का निर्माण किया जा सकता है. सीढ़नी पर अगर तालाब निर्मित हो जाएगा तो 25 पंचायतें जो पहाड़ी क्षेत्र में बसती हैं. जैसे गैतोली, कुसमानी, रकैरा, बहराई, ऊपरी बहराई, कन्हार और धौंधा, इन सारी पंचायतों में आज पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है. जल स्तर नीचे चला गया है. मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से सीढ़नी के तालाब निर्माण का विशेष आग्रह करूंगा.

          सभापति महोदय, चंबल नदी में अथाह पानी रहता था. अब स्थिति यह है कि  चंबल नदी को आदमी पैदल पार कर सकता है, जल स्तर नीचे जा रहा है. मैं डॉक्टर साहब से भी निवेदन करता हूँ कि हम चंबल के निवासी हैं वहां पर कोई ऐसा डेम बन जाए कि बरसात में जब चंबल नदी में अतिरिक्त पानी आए तो वह ऊपर से बहकर निकल जाए और जब बरसात समाप्त हो जाए तो मुरैना जिले में कम से कम इतना पानी भरा रहे जिससे भू-जल स्तर बना रहे. मैं यही आग्रह माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी करता हूँ.

          सभापति महोदय, कैलारस के पास कुर्रोली गांव है वहां तीन डेम बन गए हैं उससे मेरे आधे विधान सभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था हो गई है. कुर्रोली और तिलावली इन गांवों में और डेम बन जाएं तो जो जल स्तर में कमी आती है वह नहीं आएगी. छोटी-मोटी सिंचाई किसान कर लेता है इतना पानी उनमें रहता है. मेरी यह मांग भी आदरणीय सिंचाई मंत्री जी मानेंगे.

          सभापति महोदय -- अब, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित कर दूं.

          श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- यदि आप अनुमति दें तो एक-दो बात और कह लूं. मैं यह कह रहा था डॉक्टर साहब...

          सभापति महोदय -- डॉक्टर साहब पूरा भाषण आप पर केन्द्रित रहा है. 6 बार आपका नाम लिया गया है.

          डॉ. गोविन्द सिंह -- सिलावट जी आपसे निवेदन है कि जब माननीय सदस्य ने इतना कहा है तो मेरी इतनी सिफारिश है कि उन्होंने जो दो-तीन काम बताए हैं उन्हें आप नोट कर लें.

          श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- डॉक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ.

          श्री आशीष गोविन्द शर्मा -- देखिए डॉक्टर साहब ने सिफारिश की है मतलब वास्तव में सूबेदार सिंह जी से डॉक्टर साहब को बहुत प्रेम है.

          श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- हमारे बांध बन सकें और मैं यह कहूंगा कि डॉक्टर साहब मेरी व्यक्तिगत रुप से बहुत मदद करते हैं.

          सभापति महोदय -- सूबेदार सिंह जी आपने काफी स्मरण किया है आपने लोक सभा तक याद दिला दी है.

          श्री तुलसी राम सिलावट -- सभापति महोदय, डॉक्टर साहब हम सभी के वरिष्ठतम हैं, आप निश्चिंत रहें मैं उनके एक-एक शब्द का पालन करूंगा.

          श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो डॉक्टर साहब मुझे टोककर यह कहते हैं कि ( XXX ).

          सभापति महोदय -- इसे विलोपित करें. (इशारे द्वारा)

          श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- मैं डॉक्टर साहब एक बात कह रहा हूँ कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने भगवान के भरोसे तो मध्यप्रदेश को नहीं छोड़ा था. उन्होंने तो यह कल्पना पहले ही कर ली थी. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश बने इसके लिए उन्होंने तो सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टयर से,  अब कह रहे हैं कि कहां से बढ़ गई. अब कह रहे हो कि कहां से बढ़ गई. कितने डेम बने हैं और कितने बन रहे हैं तो इसे भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा है काम किया है और उस काम का ही परिणाम है सात लाख हेक्टेयर से 41 लाख  हेक्टेयर हो गई और आपके देखते ही देखते जब सदन में  अंतिम बजट भाषण होगा तब 65 लाख हेक्टयर जमीन सिंचित होगी. मध्यप्रदेश के किसानों को यह भरोसा है कि जब तक मध्यप्रदेश में किसान का बेटा मुख्यमंत्री रहेगा तब तक किसी भी परेशानी में वह हमारे साथ खड़े रहेंगे इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद.

          कुंवर विक्रम सिंह (राजनगर)-- सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 16 और 23 का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं. सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कोरोना काल में ठेकेदारों को और मछुआ सह-सहायता समितियों को जो नुकसान हुआ है और लगभग 8 महीने का डिफरेंस हुआ है. अब कुछ बांधों के नए एग्रीमेंट और नई बोली का समय आ रहा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इसमें ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उन बांधों का, उन तालाबों का जिनका मत्स्य आखेट का समय वहां घटा है वहां कम से कम एक साल का समय बढ़ाने की मेरी इस मांग को माननीय मंत्री जी स्वीकृत करें. यह मांग मेरे अकेले की मांग नहीं है यह मांग पूरे मध्यप्रदेश के मछुआ स्व-सहायता समूहों की और उन ठेकेदारों की मांग है जिन्होंने यह बांध लिए हैं. मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि इस पर मध्यप्रदेश की सरकार संज्ञान लेगी और इसको स्वीकृति प्रदान करेगी.

          सभापति महोदय, इसी के साथ में मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हम जो मेजर कार्प तालाबों मे कल्चर करते हैं जैसे कि उसमें रोहू, कतला, मृगल और इसके बाद कॉमन कार्प आती है, इसके बाद ग्रास कार्प आती है इसके बाद में बहुत सी ऐसी वैरायटी हैं जो लोकल वेजर में है परंतु इस वैरायटी में मेजर-बी में बी-ग्रेड मछली आती है जो कि जिन तालाबों में रिलीज़ कर दी जाती है तो जो मछली का भोजन है प्लैंकटन की कमी होने की वजह से ए-ग्रेड की जो मछली है टॉप लेयर फीडर कतला जिनका मुंह ऊपर को होता है वह टॉप लेयर फीडर होती हैं जिनका मुंह बीच में होता है वह मिडिल लेयर फीडर होती हैं और जिनका मुंह नीचे को होता है.

          श्री दिलीप सिंह परिहार-- सभापति महोदय, हुकुम को बहुत जानकारी है.

          कुंवर विक्रम सिंह-- आप बैठ जाएं और मेरी बात को पूरा होने दें.

          श्री तुलसी राम सिलावट-- सभापति महोदय, नातीराजा जी को जितना अनुभव है, किसी को नहीं है इसके लिए धन्यवाद.

          कुंवर विक्रम सिंह-- सभापति महोदय, जिन मछलियों का मुंह नीचे को होता है वह बॉटम लेयर फीडर मछलियां होती हैं.

          सभापति महोदय-- विक्रम जी आप चाहते क्या हैं वह बताएं.

          कुंवर विक्रम सिंह-- सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में जो बी-ग्रेड मछली का कल्चर हो रहा है उस कल्चर को रोका जाए ताकि ए-ग्रेड मछली का कल्चर और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके. दूसरी बात मैं फिश कल्चर में आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि फ्रेश वॉटर प्रॉन की फार्मिंग का प्रशिक्षण करवाएं और फ्रेश वॉटर प्रॉन की फार्मिंग को प्रोत्साहन दें. ताकि अपना मध्यप्रदेश फ्रेश वॉटर प्रॉन के विकास में, जो तीसरे पायदान से गिरकर, आठवें पायदान पर आ गया है, वह प्रथम पायदान पर भविष्य में पहुंच सके.

सभापति महोदय-  माननीय मंत्री जी, पशुपालन विभाग में कड़कनाथ का नाम झाबुआ जिले से आता है. नातीराजा जी ने जो सुझाव दिये हैं, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और एक अच्छी किस्म का उत्पादन हो सकेगा, इसे आप देखें.

श्री तुलसीराम सिलावट-  माननीय सभापति महोदय, वास्तव में इन्होंने विस्तृत जानकारी मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास पर दी है, मैं, इसके लिए नातीराजा जी का आभारी हूं.

          श्री आशीष गोविंद शर्मा-  माननीय सभापति महोदय, नातीराजा को इसके पूर्व भी नीलगाय के मामले में, वाइल्ड लाइफ में, इन्हें बहुत अनुभव है, सरकार को इनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए.

श्री कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा)-  मेरे भाई, आप तो बैठ ही जाओ.

सभापति महोदय-  वे तो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आप उनको ही बिठा रहे हैं ?

श्री कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा)-  माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और इस संबंध में कहना चाहूंगा कि पंगास मछली जिसका कल्चर हो रहा है, इस पंगास और हाइब्रिड मांगुर का कल्चर, मध्यप्रदेश में बिलकुल बंद करवाइये, नहीं तो नदियों, तालाबों और जल क्षेत्रों में, जो मछलियां हैं, जो प्राकृतिक मछलियां हैं, वे बिलकुल विलुप्त हो जायेंगी.

श्री दिनेश राय (मुनमुन)-  राजा साहब, इनमें सबसे स्वादिष्ट मछली     कौन-सी है, यह भी बता दें.

सभापति महोदय-  देखिये, आपके सुझाव, आपका ज्ञान और आपकी बात बहुत गंभीरता से बाहर बैठकर पी.सी.शर्मा जी सुन रहे थे इसलिए वे तत्काल प्रभाव से सदन में आ गए. (श्री पी.सी.शर्मा जी के सदन में आने पर)

          श्री कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा)-  माननीय सभापति महोदय, मैं पंगास और झालमनुरे की बात कर रहा हूं. अपनी लोकल मेजर मछलियों में से सिलंद एक मछली है, जो नदियों में पाई जाती है, इसका कल्चर किया जाये. समल एक मछली है, इसका कल्चर किया जाये. इसके अतिरिक्त अपनी जो सींघी मछली और देसी मांगुर मछली है, इसका कल्चर किया जाये.

          माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मछली के कल्चर के लिए जो सबसे जरूरी है, वह है साफ पानी के साथ-साथ, नेचुरल फीड उस पानी में हो और प्लैंकटन विकसित करने के लिए, मछुआ स्वसहायता समितियों को जो पशु-आहार होता है, वह डालना पड़ता है. मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि विभाग के पास इतना बजट होता है कि बजट लैप्स हो जाता है, आप मछुआ स्वसहायता समूहों को जो अनुदान देते हैं, उनको फीड भी आप उपलब्ध करवायें ताकि अच्छा कल्चर हो सके. मैं मांग संख्या 16 की चर्चा यहां समाप्त करता हूं.

श्री दिलीप सिंह परिहार-  माननीय सभापति महोदय, यदि कमलनाथ जी इनको इस विभाग का मंत्री का बना देते तो आज यह नौबत नहीं आती. इन्होंने इस विषय पर बहुत ही बढि़या बोला है. 

श्री कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा)-  माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 23 के संबंध में कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रनगवां बांध है, गंगऊ बांध है, बरियारपुर बांध है, जिनका पानी उत्तरप्रदेश को जाता है. माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वर्ष 1919 में जब गंगऊ बांध बना था, आज तो उसका एग्रीमेंट समाप्ति की ओर हो चुका होगा क्योंकि उसको 100 साल से अधिक हो चुके हैं और रनगवां बांध के एग्रीमेंट के तहत जो उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश में 60-40 के पानी के बंटवारे का एग्रीमेंट है, उसको कम से कम, बराबर तो किया जाये, वह 50-50 तो रहे.

          माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा नहरों के हेड पर सिलटिंग हो गई है, उस सिलटिंग को हटवाने का कार्य माननीय मंत्री जी करवायें. इसी प्रकार से बूढ़ा बांध, बेनीसागर बांध, बेनीगंज जलाशय, बानसुजारा बांध से नहरों की निकासी करवायें ताकि टीकमगढ़ क्षेत्र और हमारे बड़ा मलहरा क्षेत्र को सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सके.

          माननीय सभापति महोदय, अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि रनगवां बांध की नहरों, कुटनी बांध की नहरों, बरियारपुर बांध की नहरों और बेनीसागर बांध की नहरों का जहां-जहां पर लाइनिंग का कार्य रह गया है, वह लाइनिंग करवाई जाये ताकि सीपेज न हो सके और पानी की बर्बादी न हो क्योंकि जल ही जीवन है. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद.

          श्री आलोक चतुर्वेदी(छतरपुर):- सभापति महोदय, मैं नातीराजा जी के साथ अपनी एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय, नातीराजा जी ने जो छतरपुर की बात की है तो हमारे छतरपुर का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पिछले 16-17 वर्षों से आज भी लंबित है वह है केन-बेतवा लिंक परियोजना. तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने 2004 में इसका शिलान्यास किया था, उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे बुन्देलखंड का पूरा विकास हो जायेगा, किसानों की भलाई होगी धन्यवाद.

          श्री बहादुर सिंह चौहान(महिदपुर):- माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 27 का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं. मध्यप्रदेश सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें सिंचाई की दृष्टि से जल संसाधन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है. वर्ष 2020-21 में 6064 करोड़ रूपये का प्रावधान इसमें रखा गया था और उसको बढ़ाकर वर्ष 2021-22 के लिये 6436 करोड़ रूपये का प्रावधान इसमें किया गया है.

          सभापति महोदय, इस विभाग की तीन योजनाएं होती हैं जिसमें एक वृहद सिंचाई योजना इसमें प्रदेश में 27 योजनाओं पर काम चल रहा है, दूसरी इनकी मध्यम सिंचाई योजना मध्यप्रदेश में इसमें 47 योजनाओं पर काम चल रहा है और इसके बाद इनकी लघु सिंचाई योजना इसमें पूरे प्रदेश में 303 योजनाओं पर काम चल रहा है. इस प्रकार वर्ष 2020-21 के लिये इन योजनाओं से 1.15 लाख हेक्टेयर सिंचाई करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है. सभापति महोदय, इन्हीं योजनाओं वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिये 1.70 लाख हेक्टेयर सिंचाई का प्रावधान आपके द्वारा रखा गया है.

          सभापति महोदय, आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के लिये यह योजनाएं तो बन चुकी हैं और इन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन आने वाले समय के लिये 280 और योजनाएं विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में चयनित की गयी हैं, जिससे 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई और बढ़ाने का लक्ष्य इस विभाग के द्वारा रखा गया है. इसमें से अधिकांश सब मिलाकर आज तक जल संसाधन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश की वृहद, मध्यम और लघु योजनाओं को मिलाकर 34.55 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई अकेले विभाग के द्वारा की गयी है, जो एक रिकार्ड है. विभाग के अपर मुख्य सचिव और ईएनसी साहब बहुत ताकत से काम कर रहे हैं और विभाग में काम के प्रति बहुत गति आयी है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें जो बजट का प्रावधान किया गया है, वह कम है. आगे आने वाले समय में हम निवेदन करके इसमें बजट बढ़ाकर और बड़ी से बड़ी योजना हम बना सके. इस विभाग में जो काम होते हैं वह कांक्रीट के काम होते हैं. डेम बनाने की योजना कोई छोटी योजना नहीं होती है.

          सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र महिदपुर जिला उज्जैन, जो भूत भावन महाकाल की नगरी, उज्जयनी है. 12 वर्षों में श्रेष्ठ महापर्व आते हैं और आप सब वहां पर मां क्षिप्रा और महाकाल के दर्शन करने के लिये जरूर आते हैं. सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मालवा के ही है सांवेर से उज्जैन की दूरी मात्र 20-25 किलोमीटर है और इनके चुनाव में भी गया था. मां क्षिप्रा नदी उज्जैन से बहती हुई सीधे महिदपुर में आयी है और एक भूत भावन महाकाल की नगरी उज्जैन का सिंहस्थ महिदपुर में लगा है. महिदपुर के लोगों ने वहां सिंहस्थ लगवाया था इसलिये मेरा आग्रह है कि इसी क्षिप्रा पर जो अभी भी बह कर जा रही है. वहां एन.वी.डी.ए का नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना जो है उसमें नर्मदा घाटी का पानी क्षिप्रा में आता है और आगे डेम में जाता है. जब डेम को खोलते हैं तो पानी हमारे यहां पर आता है. क्षिप्रा नदी में एक डुगरिया डेम उसका पूरा ईएनसी से सर्वे बोदी से कम्पलीट होकर शासन स्तर पर आ चुका है. किसी कारण से यह बजट में नहीं आया है. मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसमें किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें पैसा देना है. मंत्री जी जब उत्तर दें तो उस डेम की घोषणा जरूर करें.

          सभापति महोदय, एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जब पूरी रबी की सिंचाई हो जाती है तब डेम पूरे खाली हो जाते हैं. मछलियां भी मर जाती हैं. उस समय पूरे मध्यप्रदेश के जो किसान होते हैं उस मिट्टी को हम लोग गाद कहते हैं, यह बहुत ही उपजाऊ होती है. उस क्षेत्र के किसान उस मिट्टी को अपने संसाधनों के द्वारा खोदकर अपने खेतों में ले जाते हैं, लेकिन वहां का राजस्व का, पुलिस का, एव पंचायत ग्रामीण विकास का अमला उस मिट्टी को खोदने नहीं देता है. रात को किसानों से पैसे लेकर के मिट्टी देते हैं. मैं चाहता हूं कि मंत्री जी तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी यहां बैठे हैं. आप मध्यप्रदेश शासन से एक आदेश निकालें कि जो डेम सूख गया है उसमें किसान अपने संसाधनों के द्वारा मिट्टी लेकर के जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी आपके विभाग से इसका आदेश निकाल दें यही चाहता हूं. सभापति महोदय, इसमें आप भी मंत्री जी से आसंदी के माध्यम से निर्देशित करें.

          श्री मनोज चावला--सभापति महोदय, डुगरिया क्षेत्र की बात माननीय बहादुर सिंह जी ने कही है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही आता है उसको बजट में शामिल नहीं किया गया है. इसको मंत्री जी बजट में शामिल करवाएंगे.

          सभापति महोदय--मंत्री जी यह पूरे प्रदेश का मामला है बहादुर सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है जो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है उसको ले जाने के आदेश कर दें.

          जल संसाधन मंत्री(श्री तुलसी सिलावट)--सभापति महोदय, माननीय बहादुर सिंह जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं. आसंदी से आपने जो आदेश दिया हैं उसका पालन किया जायेगा.

          श्री घनश्याम सिंह (सेवढ़ा)--सभापति महोदय, मैं समय का ध्यान रखकर अपने क्षेत्र की बात करूंगा. हमारे सेवढ़ा विधान सभा क्षेत्र में एक मां रतनगढ़ परियोजना जिसकी लागत 2300 करोड़ रूपये की थी वह स्वीकृत हुई थी. 2018 में विधान सभा चुनाव के कुछ माह पूर्व उसका शिलान्यास हो गया था. एल.एन.टी.कम्पनी को बांध निर्माण का ठेका हुआ था. दूसरी कम्पनी को प्रेशर पाईप निर्माण का ठेका हुआ था उसमें दुःख की बात यह रही कि हमारे सेवढ़ा नगर की पंचायत की जो सीमा है उससे मात्र 5 किलोमीटर दूर डेम की साईड है, लेकिन इसकी परियोजना क्रियान्वयन इकाई का मुख्यालय शिवपुरी जिले में रखा गया है. एक्जीक्युटिव एवं ए.सी.का कार्यालय शिवपुरी में, सी.ई.का कार्यालय ग्वालियर में है. यह सेवढ़ा से 150 किलोमीटर की दूरी पर है. जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तब माननीय गोविन्द सिंह जी को धन्यवाद दूंगा वह हमारे जिले के प्रभारी मंत्री थे उन्होंने पहल करके परियोजना क्रियान्वयन का मुख्यालय सेवढ़ा में शिफ्ट करवाया. इसमें जो परियोजना प्रशासक है उसके लिये सेवढ़ा में एक एस.डी.ओ पीडब्ल्यूडी का कार्यालय हुआ करता था जो भाण्डेर में शिफ्ट हो गया था उस कार्यालय को उनको सौंप दिया गया फिर सिविल अस्पताल का पुराना भवन जो अनुपयोगी था उसको भी सौंपा गया सिंचाई विभाग रतनगढ़ परियोजना ने 15 लाख रूपये इन कार्यालय के रख-रखाव में खर्च किया. एक्जीक्युटिव व चार सब डिवीजन के लिये व्यवस्था हो गई. परमानेंट कॉलोनी तथा कार्यालय बनाने के लिये सेवढ़ा बायपास रोड़ पर जमीन भी चिन्हित हो गई थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 23 जून 2020 को अचानक एक आदेश आया कि इस परियोजना इकाई को मोह जिला भिण्ड में शिफ्ट करना है यानि कि सेवढ़ा से 25 किलोमीटर दूर यानि की बांध की साईड से 30 किलोमीटर दूर बांध के साईड में जाना हो तो सेवढ़ा होकर ही वहां पर जाना है. इस परियोजना के बारे में बताना चाहूंगा कि सिंध नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है इसमें डूब की जमीन 3300 हैक्टेयर जायेगी जिसमें से मात्र 300 हैक्टेयर जमीन ग्वालियर जिले की है. बाकी 3000 हैक्टेयर जमीन दतिया जिले की है.                                  

          90 प्रतिशत जमीन दतिया जिले की जा रही है. सात गांव डूब में जाएंगे, 11 गांव की और जमीनें प्रभावित होगी, यह सब हमारे सेंवढ़ा तहसील के हैं, भू-अर्जन का कार्य भी सेंवढ़ा में होगा लेकिन उसको मोअ शिफ्ट कर दिया गया. हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, इतना सख्त आदेश आया था कि 1 जून को यह खाली कर दिया जाए और 2 जून को मोअ में प्रारंभ कर दिया जाए, सेंवढ़ा की जनता सड़कों पर आई, गांवों से लोग आए, ज्ञापन दिए, धरना दिए, ट्रकों के आगे, लोग लेट गए सामान नहीं नहीं जाने दिया, लेकिन 8-10 दिन बाद रातों रात ट्रकों में भरकर सामान शिफ्ट कर दिया गया, कार्यालय मोअ में पहुंच गया. मेरा निवेदन यह है कि जो जमीन एक्वायर हो रही है, उसके मुआवजे के लिए किसानों को जो डूब की जमीन है, सेंवढ़ा शहर से 5 से लेकर 20 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, 5 से लेकर 20 किलोमीटर के गांव में ही डूब की जमीन है. किसानों को सेंवढ़ा होकर मौज आना पड़ रहा है, दूसरे जिले में वापस आना पड़ा रहा है. मेरा माननीय जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे साथ न्याय करें, सेंवढ़ा में बिल्डिंग उपलब्ध है, 15 लाख रूपए की लागत से रेनोवेशन हो गया. आप परियोजना इकाई का कार्यालय सेंवढ़ा शिफ्ट करें, जो चार सबडिवीजन है, उनमें से एक या दो आप चाहे तो उनको मोअ शिफ्ट कर दें, वहां की भी बात रह जाए. यह मेरा निवेदन है, इसमें जनता की तकलीफ भी दूर होगी. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का तो एक ही उद्देश्य था बानमोर और शिवपुरी मुख्यालय करने का और बाद में मोअ करने का केवल एक ही कि स्थानीय लोगों की निगाह में न रहे, पारदर्शित न रहे, क्या गोलमाल कर रहे, चले जनता को पता ही नहीं, यह मुख्य बात है. इस परियोजना की दूसरी बात यह भी है कि इतना समय हो गया, अभी तक एल. एंड टी. कंपनी सर्वे का कार्य कर रही है, उसमें वन विभाग की जमीन का ट्रांसफर का कुछ मामला अभी भी अटक हुआ है, सर्वे का काम पूरा हो गया है अभी बांध का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, उसे जल्दी प्रारंभ करवा दें, मेरा यही निवेदन है, दूसरा एक और पाइंट है, हमारे यहां सिंधु नदी बहती है, उसमें रेत का भारी अवैध उत्खनन हो रहा है, पनडुब्ब्यिां नदी के बीच में डाली जा रही है, मेरा निवेदन है कि इस पाप को खत्म करने के लिए आप तो हमारे यहां भीकमपुरा गांव में एक और बांध बनवा दें, जिससे यह जो बजरी का बेल्ट है वह तो डूब ही जाए (..हंसी) और वाटर लेवल भी सुधरेगा, हमारे यहां बजरी के काम के वजह से लगभग 50 गांव में वाटर लेवल 250 से 500 फीट नीचे चला गया, तो वह भी सुधार होगा. (..हंसी) सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद.

          श्री अनिरुद्ध(माधव)मारू (मनासा) - माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद. मांग संख्या 16 और 23 के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया है. विकास की जहां तक बात करूं तो एक लाइन में विकास की बात खत्म कर दूंगा कि मध्यप्रदेश में जहां 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, वहां आज 35 लाख भूमि सिंचित हो रही है और 65 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है, निश्चित रूप में मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा. निश्चित रूप से सिंचाई के मामले में बहुत जबरदस्त विकास किया. मैं सीधे अपने क्षेत्र की मांग पर आता हूं. मेरे क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी झील पुरी मनासा तहसील के किनारे पर है, दूसरे किनारे पर मंदसौर जिला लग जाता है. 34 हजार हेक्टेयर हमने उसमें उपजाऊ जमीन खोई, लगभग 150 गांव वहां से विस्थापित हुए, हजारों लोग विस्थापित हुए सम्पत्तियां छोड़कर जाना पड़ा और तत्कालीन सरकारों ने अपने स्वार्थों को लेकर वहां का पानी राजस्थान को भेज दिया, कोटा को, रावतभाटा, भीलवाड़ा, अजमेर को, जयपुर तक पानी भेज दिया गया, भिण्ड मुरैना तक पानी भेज दिया गया, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि जिस बांध की क्षमता 550 एम.सी.एम है और 450 एम.सी.एम. पानी बचा रहता है उस बांध में, मेरे क्षेत्र को एक इंच, एक बूंद पानी कभी नहीं मिला उस क्षेत्र से. 1962 में जिस साल में मैं पैदा हुआ था, उस सन् में वह बांध बना. आज 58 साल बाद भी हमारे क्षेत्र को एक बूंद पानी नहीं मिला. इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद मध्यप्रदेश में नहीं हो सकता कि जिस क्षेत्र में वह जहां से पानी आता है, उस क्षेत्र को एक बूंद पानी नहीं दिया गया और कभी योजना नहीं बनाई गई, चूंकि तत्कालीन सरकारों ने जल को लेकर मेरे क्षेत्र के साथ छल किया. आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है, जिन्होंने मुझे अभी तीन बांध दिए हैं, माननीय सुन्दरलाल जी पटवा का सपना था कालियाखोह डेम जिसके लिए लगातार कितने वर्षों से प्रयास होते रहे लेकिन शिवराज सिंह जी ने उस सपने को पूरा किया. मैं  इसके लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरी पूरी मदद की, माननीय जगदीश देवड़ा जी को धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इसमें उन्होंने मेरी मदद की और मुझे तीन-तीन डेम स्वीकृत किए है. साथ में पगरा डेम स्वीकृत किया, सेमली मुरार का डेम स्वीकृत किया लेकिन उससे हमारी पूर्ति नहीं हो रही है. गांधी सागर से रामपुरा उच्चदाब परियोजना की डीपीआर तैयार है, वैसे तो उसको इसी बजट में शामिल कर लिया जाना था, इस पूरे क्षेत्र को पानी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय जल संसाधन मंत्री जी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को करके निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का भला करेंगे. जिनके साथ जल को लेकर छल हुआ, उस छल को आपको ठीक करना है, आप लोग इस काम को प्राथमिकता से करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. उस योजना से 55,000 हेक्टेयर भूमि जल पियेगी, जिसमें से मेरा आधा नीमच तहसील भी शामिल है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र ने जो त्याग किया है, यह उसका परिणाम होगा. विश्व की सबसे ज्यादा औषधि फसलें हमारा क्षेत्र पैदा करता है. सबसे ज्यादा मसाला फसलें हमारा क्षेत्र पैदा करता है, लहसुन हमारा क्षेत्र सबसे ज्यादा पैदा करता है, ईसबगोल सबसे ज्यादा पैदा करता है, अफीम एवं अश्वगंधा का उत्पादन करता है. ऐसे क्षेत्र में अगर पानी की व्यवस्था हो जायेगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को फायदा मिलेगा.

          माननीय सभापति महोदय, एक ओर बात है कि जितनी परियोजनाएं पहले बनी हैं. हमारे यहां खानखेड़ी परियोजना, देवरी सौम्या, बरखेड़ा परियोजनाओं में 50 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, लेकिन ये परियोजनाएं आज तक चालू नहीं हुई हैं. इनके कारणों पर जाना चाहिए कि आखिर किन कारणों से ये परियोजनाएं चालू नहीं हुई हैं और इनकी समीक्षा करना चाहिए. यदि ये योजनाएं चालू होती हैं तो कम से कम 6,000 हेक्टेयर भूमि पानी पी सकती है. इनके कारणों पर विचार करके, समीक्षा करके, इनको चालू कराया जाना चाहिए. ऐसे ही मेरे क्षेत्र में एक कर्णपुरा उदवहन परियोजना है, जो गांधी सागर अभ्यारण्य बन गया है, वह चीता अभ्यारण्य बन रहा है और उस अभ्यारण्य में यह योजना चली गई है एवं गांव वहां से विस्थापित कर दिया गया है तथा वह योजना बंद हो गई. मेरा आपसे निवेदन है कि उस योजना की समीक्षा करके और वहां से पाईपलाइन के जरिये पास से लगे हुए हमारे दुग्ध उत्पादक क्षेत्र गावलीकुई, खिबला, बूच एवं बेसला हैं, उस क्षेत्र तक अगर पाईपलाइन डल जाती है, तो अच्छा होगा. उसके पास ही एक पूरा डायली का पठार है, अगर वहां तक पाईपलाइन चली जायेगी तो निश्चित रूप से उस पूरे क्षेत्र का भला हो जायेगा, उस योजना की उपयोगिता सिद्ध हो जायेगी. मेरा माननीय सभापति जी के माध्यम से, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन सब योजनाओं की समीक्षा कराई जानी चाहिए कि जिसमें पैसा लग चुका है, वह चालू क्यों नहीं हुई ? एवं जिन क्षेत्रों को पानी नहीं मिला है, जैसा कि अभी उमाकांत जी शर्मा जी मांग कर रहे थे. उनकी मांग की थी कि जिस क्षेत्र में डेम बनता है, उस क्षेत्र को आरक्षण मिलना चाहिए. सबसे पहले वह क्षेत्र सिंचित होगा क्योंकि आप योजना किसके लिये बना रहे हैं ? आप दूरदराज के क्षेत्रों को लेकर योजनाएं बनाते हैं, पर जिस क्षेत्र का पानी होता है, जहां पर वह डेम होता है, जहां की जमीनें जाती हैं, उस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिलता है.

          सभापति महोदय, निश्चित रूप से यह उस क्षेत्र के साथ हम छल करते हैं. इसलिये सदन के माध्यम से मेरा ऐसा मानना है कि उस क्षेत्र को आरक्षण मिलना चाहिए कि जहां वह डेम बना है. उस क्षेत्र की जरूरतें सबसे पहले पूरी होनी चाहिए. उस क्षेत्र को, उस डेम से पेयजल की सुविधा भी मिलनी चाहिए क्योंकि अभी तक गांधी सागर से, जो हमारी पेयजल की योजना 1300 करोड़ रुपये की बनी हुई है, उसका भी कोई लाभ नहीं मिला है और न ही आज तक वह योजना चालू हुई. आपसे मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये. दूसरा, जो उस डूब क्षेत्र गांधी सागर के जल क्षेत्र से 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर की लाइनें डालकर,अपनी पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाते हैं, ऐसे किसानों को चिन्ह्ति किया जाना चाहिए. उनको उन पाइपलाइनों पर और उसके खर्चे पर सबसिडी अगर दे दी जाये तो निश्चित रूप से लोग अपनी स्वयं की व्यवस्थाओं से पानी खेतों तक ले जाने में सक्षम होंगे क्योंकि हमारे डूब क्षेत्र से कम से कम 20-20 किलोमीटर की लाइनें, लोगों ने 30 लाख, 40 लाख रुपये लगाकर अपने खेतों को सिंचित किया है. उसके लिये अगर मदद मिल जाये तो क्षेत्र को लाभ होगा. 

सभापति महोदय, मैं मछुआरों की स्थिति के संबंध में, माननीय मंत्री जी से मिला भी था. अभी मत्स्य महासंघ ने अभी कनारा मछली, जो सबसे हल्की होती है, ऐसा मानते हैं. उसको उन्होंने अन्य श्रेणी में रखकर उसका 12 रुपये किलो का भाव कर दिया है जबकि मछली वे लोग समान रूप से पकड़ते हैं, वह यह देखकर तो नहीं पकड़ते हैं कि यह कनारा है कि कतला या कौन-सी मछली है. मछली तो जाल में फंसती है, उसको पकड़कर लाते हैं, तो सारी मछलियां  एक भाव ही जानी चाहिए, यह तय होना चाहिए. मैं माननीय मंत्री जी से, सभापति जी के माध्मम से निवेदन कर रहा हूँ कि हम उन मछुआरों का भला तभी कर पायेंगे. गांधी सागर डेम में बाहर से आकर बड़े-बड़े ठेकेदार काम करते हैं, लेकिन वहां का गरीब मछुआरा अभी भी 12 रुपये किलो मछली तौलता है. आखिर उनकी क्या स्थिति है ? जब आप मछली ले जाकर 150 और 250 रूपये में बेच रहे हो और जिस डेम से आप इतनी करोड़ों की कमाई कर रहे हो, उस क्षेत्र के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है है. चंबल विकास बोर्ड तत्समय बना था, चंबल विकास बोर्ड में जो जमीने डूबी थीं, उसके मुआवजा स्वरूप उस पूरे क्षेत्र का विकास किया जाना था, लेकिन चंबल विकास बोर्ड कहां चला गया? तत्कालीन सरकारों ने तो कभी बताया नहीं पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे जल संसाधन मंत्री हैं.मेरा निवेदन है कि एक बार मेहरबानी करके चंबल विकास बोर्ड की फाइलें खुलवाई जायें, उसमें तो हजार दो हजार करोड़ रूपये का पैसा भी पड़ा होगा, शायद यह भी आपको पता नहीं होगा, उसको निकलवाया जाये और उस क्षेत्र का विकास किया जाये और जो शर्तें उसमें थीं उनको पूरा किया जाये. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर और समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री फुंदेलाल सिंह मार्को (पुष्पराजगढ़)-- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं कि वैसे भी जल संसाधन विभाग में आपके कर्मचारी कम होते जा रहे हैं. माननीय मंत्री जी थोड़ा इस पर ध्यान रखेंगे.

सभापति महोदय -- (एक साथ कई माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने आसन पर बैठकर आपस में जोर-जोर से चर्चा करने पर)माननीय सदस्यगण थोड़ा चर्चा कम करें.

श्री फुंदेलाल सिंह मार्को -- माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि जल संसाधन विभाग द्वारा जो भी जलाशय और बांध निर्मित किये जाते हैं, निर्माण किये जाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि सिंचाई हो. मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ बांधों का नाम ले रहा हूं और शायद मैंने बजट भाषण में भी यह बोला था. एक मेरा लपटी जलाशय है, उसका स्लूस गेट दो साल से खराब हो गया है. पहले भी मैंने बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूं यदि थोड़ा भी विभाग को XXX आती है तो कृपया करके उस स्लूस गेट को बना दें. 

श्री प्रहलाद लोधी -- माननीय सभापति महोदय, यह XXX शब्द असंसदीय है, इसको विलोपित करिये.

श्री फुंदेलाल सिंह मार्को -- अरे विलोपित कर लें, लेकिन किसान को क्या पानी मिलेगा? आपके विलोपित कर देने से क्या किसान को पानी मिल जायेगा ? आप विलोपित नहीं करें, आप उसको काट दें, इससे मुझको कोई लेना देना नहीं है.

सभापति महोदय -- इसे विलोपित कर दें. माननीय मार्को जी आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हो गये हैं, कौन सा शब्द आना चाहिये या नहीं आना चाहिये यह आपको पता है. हमें क्यों शब्दों को विलोपित करना पड़े, इससे अच्छा है कि आप उस शब्द को न ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा. आप अपनी बात जारी रखिये.

श्री फुंदेलाल सिंह मार्को -- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हू्ं कि बिजौरा, झिलमिला, नोनघाटी ये जल संसाधन विभाग के बांध हैं. आपने बांध का निर्माण कर दिया, आपने नहर निर्माण नहीं किया तो इस बांध को बनाने का आपका उद्देश्य क्या है ? आपने किसानों की जमीन को अधिग्रहण करके बांध बना दिया और जब आपने नहर को नहीं बनाया तो उस बांध को बनाने का क्या उद्देश्य हुआ ? यह मैं इस बजट में निवेदन करना चाहता हूं और ऐसे बहुत सारे मेरे क्षेत्र के बांध हैं, लपटी जलाशय, नवगवां जलाशय, करपा जलाशय, जोहिला जलाशय, बटकी जलाशय, बड़ीतुम्मी जलाशय, अंधियारखोह जलाशय, दुप्सरा जलाशय, गिरवी जलाशय, माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इन जलाशयों के बांध निर्माण किये जा चुके हैं लेकिन नहर का निर्माण आपने नहीं किया है तो क्यों आपने किसानों की जमीनों को ले लिया है? माननीय मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप बहुत शक्तिशाली और अच्छे मंत्री हैं क्योंकि गांवों का आपने बहुत भ्रमण किया है और किसानों के दर्द को -----------------------------------------------------------------------------------------------

( X X X ) -- आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

आप जानते हैं. आप स्पष्ट निर्देश प्रदान करें कि यदि बांध निर्माण किये गये हैं तो कृपया करके उसकी नहरों का भी निर्माण करें. जहां टूटी फूटी जो नहर हैं, उनकी भी आप मरम्मत करवा दें ताकि जहां तक आपका कैनाल और पानी जाना हैं, वहां तक किसानों को पानी मिल तो सही. हम सिंचाई के रकबे की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 65 लाख सिंचाई का प्रावधान है. जब आपकी नहर ही नहीं बनी है तो आपका सिंचाई का रकबा कैसे बढ़ेगा ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जिस लपटी बांध की बात मैं कर रहा हूं, उसके बारे में सदन में मैं तीसरी और चौथी बार उस संबंध में बात कर रहा हूं, आप उसके स्लूस गेट को बनवा दीजिये, बड़ा जलाशय है, उसमें पानी भर जायेगा तो किसानों को उससे सिंचाई में लाभ मिलेगा. हमारी सिंचित जमीने पड़ी हैं, मात्र एक स्लूस गेट न बनने के कारण हम किसानों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं और इतना सा काम विभाग नहीं कर पा रहा है. पता नहीं क्यों अधिकारी भोपाल में यहां पर बैठे हैं, आप वहां अपने अधीनस्थों को निर्देशित करें ताकि उसकी मरम्मत करा दीजिये. माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है. इसलिये मैं बार-बार यह अनुरोध सदन के माध्यम से कर रहा हूं. मेरा दूसरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी आपके विभाग में कर्मचारी बहुत कम हैं, जो रिटायर हुये हैं उनको आप संविदा में ले रहे हैं. एक आपका कर्मचारी सुमेर सिंह, जल संसाधन का उपयंत्री है वह बहुत पावरफुल है, 26 साल से प्रतिनियुक्ति पर आरईएस में है. पिछले साल उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई थी, आरईएस से प्रतिनियुक्ति समाप्त करके जल संसाधन में वापस कर दिया गया. कटनी जिले में उसको पदस्थ कर दिया गया, फिर वह सेवा किया, सेवा में ज्यादा चढ़ाया होगा उसका आदेश पुन: निरस्त करके फिर आरईएस में पदस्थ करके मेरी विधान सभा में भेज दिया, 26 साल से वह पुष्पराजगढ़ में है, 27वें साल बाद फिर से पुन: उसको आपने पदस्थ कर दिया. आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि क्या उस उपयंत्री को आप जल संसाधन में वापस लेंगे या नहीं, आप अपने उद्बोधन में बोल देंगे. यह आपके लिये बहुत छोटा काम है, आपके यहां कर्मचारी भी बहुत कम हैं. (मंत्री जी के बैठे-बैठे इशारा करने पर) आपने वापसी का इशारा कर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और ज्यादा न कहते हुये माननीय सभापति महोदय, मेरा आप सबसे निवेदन है मेरे माननीय खाद्य मंत्री भी मेरे जिले के हैं, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूं एक प्रोग्राम बना लें मेरी विधान सभा में भी चलें, एक, दो जलाशयों का अवलोकन भी कर लें, कैसा चल रहा है, चूंकि छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीमा है हमारा अनूपपुर जिला है, बहुत सारी समस्यायें हैं. माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में 80, 90 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, वहां कोई काम धाम नहीं है, कोई हमारा उद्योग नहीं है, कोई हमारे खनिज नहीं हैं और वहां के लोग मात्र कृषि पर ही आधारित है, कृषि मजदूरी करते हैं और जीवन यापन करते हैं. मैं चाहता हूं कि जितने भी बांध हैं उनकी बढि़या नहर मरम्मत करा दें और विस्तारीकरण कर दें, आपने बोलने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

          श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (सिवनी मालवा)--  माननीय सभापति महोदय, जी, मैं जल संसाधन विभाग की मांग संख्या 23 और मांग संख्या 16 का समर्थन करता हूं. जल का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, हवा के बाद यदि किसी की आवश्यकता पड़ती है तो वह है जल, चाहे मानव हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे पौधे हों, चाहे फसल हो और इसीलिये रहिमन ने जो पंक्ति कही थी वह बिलकुल सही चरितार्थ होती है कि-

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून.

                पानी गये न ऊबरे, मोती मानुष चून.

          रहिमन के पानी का महत्व पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा कि पानी का क्या महत्व होता है. जब वह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पानी का महत्व समझते हुये देश की सारी नदियों को आपस में जोड़ने का संकल्प लिया था, एक योजना बनाई थी ताकि जब पानी से यदि बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी उस जगह पहुंचा दिया जाये रेगिस्तान में या वहां जहां कि सूखा पड़ा है, जहां सिंचाई नहीं होती. ये पानी का महत्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा और पानी का महत्व फिर मध्यप्रदेश में किसी ने समझा है तो वह है शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी पानीदार मंत्री.

          सभापति महोदय-- क्षेत्र की कुछ बातें हों तो बता दीजिये.

          श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा--  माननीय सभापति महोदय जी, थोड़ी सी बात और कहूंगा. इसीलिये जरूरी है कि मेरे प्रियव्रत जो माननीय सदस्य कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा कि यह जल संसाधन के जो भी इन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं यह केवल आंकड़े हैं इनमें सत्यता नहीं है. वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी आज 41 लाख हेक्टेयर में होती है. हमने वर्ष 2024-25 का लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर का रखा है. माननीय प्रियव्रत जी और हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमने जो लक्ष्य रखा है उससे आगे निकलेंगे, यह मैं बता देता हूं. इसलिये कि हम सतत् उस ओर प्रयास कर रहे हैं अगर यह आंकड़े झूठे हैं तो 7 बार लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार किसको मिला है, मध्यप्रदेश को मिला है. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को. यह वैसे ही 7 बार नहीं मिल जाता है. जल संसाधन में उन्होंने अनेकों योजनाएं बनाईं. डैम की, स्टाप डैम की,  तालाब की, सिंचाई का रकबा बढ़ाया तब जाकर  हमें 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला. एक बात और बताना चाहता हूं कि 2016-17 में मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर क्या थी 34.14 प्रतिशत. यह रिकार्ड है मध्यप्रदेश का ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान का रिकार्ड है कि कृषि के क्षेत्र में इतनी विकास दर किसी प्रदेश को नहीं मिली. यह सब हमारी सरकार की योजनाओं का प्रतिफल है. सिंचाई की योजनाओं का प्रतिफल है. सिंचाई की वजह से बिजली उत्पादन बढ़ा, उसका प्रतिफल है. मेरे साथियों को यह बताना जरूरी है. मैं दो लाईन मुख्यमंत्री जी के लिये कहना चाहता हूं.

" समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं,

          ऐसे कुछ लोग होते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं "

          मुख्यमंत्री जी ने इतिहास बनाया है. जल संसाधन मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि  मेरे क्षेत्र के लिये पिछली बार से बढ़ाकर जल संसाधन विभाग का बजट बनाया है. मेरे क्षेत्र में जो कांग्रेस की सरकार ने नहरों के सीमेंटीकरण का काम बंद कर दिया था. 90 प्रतिशत सिंचाई जो होशंगाबाद जिले में होती है, वह संभव हुई है सीमेंटीकरण के कारण. तो जो आधा-अधूरा काम है उसको पूरा कर लिया जाये. हमारे प्रियव्रत जी को एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे जल संसाधन विभाग की इन योजनाओं के कारण ही मध्यप्रदेश गेहूं के उत्पादन में नंबर एक पर  है और मध्यप्रदेश में नंबर एक पर है होशंगाबाद जिला. पंजाब से भी हम आगे निकल चुके हैं. हमारे मुख्यमंत्री जी जो आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने की बात करते हैं. हमारा संकल्प जो है कि हम सिंचाई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं. मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मोरन गंजाल सिंचाई की योजना अभी स्वीकृत हुई है. 1753 करोड़ की योजना जो फरवरी,2024 तक पूरी होगी और 48874 हेक्टेयर में उससे सिंचाई होगी. तीन जिलों, खण्डवा,हरदा,होशंगाबाद में. मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस योजना में डूब क्षेत्र जो है वह सिवनी विधान सभा क्षेत्र का ही आता है. डूब क्षेत्र में समरधा,मोरघाट,लही और कामठा. केवल चार गांव डूबे हैं और 3 जिलों को पानी मिलेगा. निवेदन यह है कि बहुत कम संख्या में डूब क्षेत्र है और केवल 4 गांव डूबे हैं. उनके व्यवस्थापन की सही व्यवस्था की जाए और उनकी जितनी-जितनी जमीन नहर  क्षेत्र में डूबी है तो उनको सिंचाई क्षेत्र की जमीन दिलाने की कृपा करें. अभी जिस नहर से हम तवा डेम पर जाते हैं उसमें कुछ समस्याएं हैं. मेरे क्षेत्र की और भी कुछ बातें हैं.

          सभापति महोदय - आप लिखकर दे दीजिये उनको जुड़वा देंगे. समाप्त करें.

          श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा - आपने जो समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

          श्री बैजनाथ कुशवाह (सबलगढ़) -- सभापति महोदय,  मैं आपके माध्यम से  मंत्री जी का  ध्यान आकर्षित  करना चाहूंगा, कल भी मैंने बोला था कि  मेरा रामपुर घाटी क्षेत्र  और कोरालीबेठ पूरा पठारी क्षेत्र है.  वहां आधे से ज्यादा  जमीनों में पठारी क्षेत्र है.  लेकिन  मेरी विधान सभा क्षेत्र के लगभग  50  ऐेसे गांव हैं, जहां पर    आज भी एक  दाना फसल का नहीं है.  वहां एक भी फसल नहीं बोई गई है.  वहां  हर साल यह ऐसा होता है.  मैं मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहूंगा कि  मार्च के महीने में हमारे यहां  से पलायन  शुरु हो जाता है.  गाय, भैंसों को  तो लोगों ने अभी से वहां पर भगाना  शुरु कर दिया,  उसके बाद धीरे धीरे  जितनी भी आबादी है,  लगभग केवल एक दो, एक दो व्यक्ति  घर में रह जाता है, बाकी  सब पलायन कर जाते हैं.  इस समय   अगर आजादी के 73 साल बाद भी ऐसा हो रहा है और इधर हम मध्यप्रदेश को   आत्मनिर्भर बनाने की बात  कर रहे हैं, तो  मंत्री जी से  निवेदन  है कि एक चेटीखेड़ा डेम है,  जो काफी लम्बे समय से विजयपुर  विधान सभा  क्षेत्र का वह डेम है,  जो काफी लम्बे समय से  लंबित पड़ा है.  मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो छोटे-छोटे डेम हैं,  जिसकी साध्यता  भरी  जा चुकी है.  एक तो गोलहारी  में मछेड़ नाला है,  एक बेरखेड़ा  की बांसुरी  नदी पर है.  अगर ये दोनों  छोटे-छोटे डेम भी बन जाते हैं,  तो निश्चित तौर पर  लोगों  के सिंचाई के  साधन तो वे बनेंगे ही बनेंगे,   लेकिन वहां पर जमीन के अन्दर 400 फीट तक   भी पानी नहीं है.  टेंकरों से लोग पानी लाते हैं और अपने  अपने  बैल गाड़ियों में ड्रम रख करके  कम से कम 3-3,4-4 किलोमीटर  दूर  से  पानी लाकर लोगों को पानी पिलाते हैं.  मेरा आपसे यही निवेदन है, मैंने कल भी  कहा था कि  अगर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो कृषि पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि खेती  में हर घर से   2-4  लोग उसमें लगे रहते हैं,  निश्चित  तौर पर मैं  केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह मेरी और मेरे क्षेत्र की बड़ी पीड़ा है कि आजादी के 73  साल के बाद भी  अगर वह क्षेत्र  इस तरह से अछूता रहे, तो  मेरे हिसाब से यह ठीक बात नहीं है.  सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद.

                   श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (उदयपुरा) -- सभापति महोदय,  मेरे क्षेत्र में बारना परियोजना है. मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा.  बारना बहुत बड़ी परियोजना है.  इसमें  सीसी लाइनिंग का कार्य चल रहा है,  डी-1 में  एम 1,एम 2,एम 3  मेंऔर  डी-2 में  एम 1, एम 2 एवं एम3.  डी-3 में एम 1, एम 2 और डी-4 में एम 1एम 2.  इसमें जो  सीसी  और लाइनिंग का कार्य च रहा है, बहुत गुणवत्ता विहीन कार्य चल रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में कार्य चल रहा है.  हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने  हमारी मांग पर इसकी स्वीकृति दी थी, लेकिन वह गुणवत्ता विहीन कार्य चल रहा है.  इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करुंगा कि आप  इनकी जांच जरुर करायें और  यह लाइनिंग का काम  बहुत अच्छे तरीके से हो जाये.  दूसरा, मेरी   जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं,  वह 35 साल पुरानी हैं,  जिनमें  पूरे डेम में मिट्टी  भर चुकी है और  जो  उसकी नहरें हैं, वह पूर्णतः  क्षतिग्रस्त हो गई हैं,  इनसे कई हजार हेक्टेयर में  भूमि  सिंचित होती है.  ये योजनाएं हैं   ऊंचाखेड़ा डेम, मोघा डेम, कुकरा डेम, ये तीन परियोजनाएं हैं,  यह तीन परियोजनाओं की नहरें पूरी क्षतिग्रस्त हो गई हैं. मेरा आपसे  निवेदन है कि इन नहरों के लिये  बजट प्रदान किया जाये,  जिससे सिंचाई हो सके.   चौथी बात, मेरे यहां बेराज जो हैं  तेंदोनी नदी  और   अन्य नदियों पर बेराजों के लिये  पूर्व सरकार ने 6 बार बजट स्वीकृत किया था,  लेकिन  उसमें कोई काम नहीं हुआ है.   इन बेराजों के नाम हैं  राड़िया,बाग पिपरिया,  तेंदोनी, रजवाड़ा, खरगोन, अमरिया, खडराज, ऊंटिया, ये बेराजें हैं,   इन बेराजों के लिये मेरा आपसे निवेदन है कि   तेंदोनी नदी है, तेंदोनी काफी बड़ी नदी है,  अगर ये बेराज बनेंगे, तो  निश्चित  है कि इससे  हजारों  हेक्टेयर भूमि सिंचित होंगी. इसी तरह से  मेरी यह भी मांग है कि  जामगढ़   हौज इरीगेशन,  इसमें  करीबन 8 से 10 हजार   हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है, इसमें हौज इरीगेशन से पानी  पूरे  क्षेत्र में  पहुंचेगा  पाइपों के द्वारा. यह बोधी से   स्वीकृत हो चुकी है और यह टेंडर प्रक्रिया में लगी हुई है. यह करीबन 30 करोड़ रुपये की योजना है.  मेरा मंत्री जी  से निवेदन है,  चूंकि बारना परियोजना  भी है और ये 4  परियोजनाएं हैं,  इन परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाये,  निश्चित है कि  मोघा, कुकरा यह  परियोजना है,  इन परियोजनाओं की नहरों के लिये बजट प्रावधान करेंगे  और जो टेंडर प्रक्रिया में लगी हुई हैं,  उनके लिये काम शुरु करेंगे, तो मैं  चाहता हूं कि आपका मुझे  आशीर्वाद प्राप्त होगा, बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री शंशाक श्रीकृष्ण भार्गव (विदिशा) - सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं. आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सादर आग्रह करना चाहता हूं कि विदिशा विधान सभा के अंतर्गत कई परियोजनाएं साध्यता के लिए गई हुई हैं, उनको स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें. गुलाबगंज तहसील अंतर्गत बर्रई घाट डेम की ऊंचाई बढ़ाकर  सिंचाई सुविधा का विस्तार किये जाने के संबंध में  हमारा प्रपोजल है, किन्तु इस पर अभी कोई कार्य नहीं हुआ है. ग्राम ककरुआ में चूंकि बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है उसमें आगे के जो डेम बन रहे हैं, उससे साल भर काफी पानी भरा रहता है. यह ग्राम ककरुआ में बेतवा नदी है वहां पर पर्याप्त पानी के भराव का साधन है. वहां से एक लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम लागू कर गुलाबगंज तहसील में  किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे. गुलाबगंज तहसील के ग्राम घनोरा में नेमन नदी पर स्टापडेम कार्य की योजना की साध्यता हो चुकी है. इस निर्माण कार्य के लिए विभागीय राशि उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे.

गुलाबगंज में ग्राम सुमेर के पास मानपुर बैराज गरगटु नदी पर निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा योजना तैयार कर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है.  कृपया इसकी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे. विदिशा तहसील के ग्राम ठरखाई खेड़ा के बीच स्थिति नेमन नदी पर किसानों की सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति करने की कार्यवाही करेंगे. ग्यारसपुर तहसील के ग्राम दरगवां में स्वीकृत बांध निर्माण कार्य की राशि अभी उपलब्ध नहीं हुई है. मात्र थोड़ी सी राशि वहां पर दी गई है. इस कार्य को गति प्रदान करने की कृपा करेंगे.

सभापति महोदय, गुलाबगंज तहसील में सिंचाई सुविधा विहीन ग्रामों को  सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु  सम्राट सागर सिंचाई परियोजना हलाली डेम की ऊंचाई 1 मीटर बढ़ाकर  गुलाबगंज तहसील में सिंचाई उपलब्ध कराने की मेरी मांग है. कृपया इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे. क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि वहां  जो पुराने डेम, स्टापडेम और जो कलवर्ट बने हुए हैं उनकी मरम्मत के लिए कोई भी विभाग अधिकृत रूप से काम नहीं करता है. पुराने डेम हो गये हैं किसी की साइड कट गई हैं, किसी में गेट नहीं है, लेकिन उस काम को न तो आरईएस करता है, न ही सिंचाई विभाग करता है. एक नीति तैयार की जाय कि पुराने जो भी डेम हैं, जिनकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सके, उसके लिए कार्य किया जाना अति आवश्यक है. हमारे यहां रायसेन जिले में हलाली डेम सम्राट सागर बहुत बड़ी परियोजना है. वहां पर डेम में चौई की मात्रा बहुत हो गई है जिसे काई बोलते हैं. वह काई नहरों में भी बहकर आती है. इस बार तो यह भी देखने को मिला है कि  स्लूस गेट के ऊपर जब काई जम गई तो नहर का प्रभाव कम हो गया. इस काई को तुरन्त हटाने की व्यवस्था करने की कृपा करें क्योंकि अभी गर्मियों का समय है और पानी की उपलब्धता कम होगी. अभी यह कार्य हो जाएगा तो अगले साल किसानों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

क्षेत्र में छोटे-बड़े शासकीय तालाबों पर मत्स्य विभाग के द्वारा मछुआ समाज को कुछ तालाब ऐसे हैं जो उनके लिए आरक्षित किये गये हैं, लेकिन देखने में यह आता है कि बाहुबली लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं  और जो हमारे गरीब  मछुआ समाज के लोग हैं उनको इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है. कृपया इस पर विशेष ध्यान दें जिससे कि गरीबों का पेट पालन हो सके. केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत पूर्व मकोड़िया डेम प्रस्तावित किया था, लेकिन उसमें कुछ वन विभाग की और जमीन ज्यादा डूब में आने की वजह से उसको पेंडिंग कर दिया गया था, उसके बाद पुनः  विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर भेजा कि इसकी हाइट कम करके जिससे कि आरएंडआर का ज्यादा प्राब्लम न आये तो कम हाइट करके इस डेम को बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन मैंने जो प्रश्न लगाया था तो आपने उसमें लिखकर दिया कि कोई हमारे यहां विचारधीन नहीं है. मेरी मांग है कि आप इस डेम को स्वीकृत करें क्योंकि उससे रायसेन, विदिशा जिले की सिंचाई भी होगी और वहां पर बेतवा नदी के किनारे रायसेन, विदिशा, गंजबासौदा इन सब शहरों को पानी की उपलब्धता भी मिलेगी. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द.

          सभापति महोदय -- कृपया सभी बैठ जायें. मैं कुछ माननीय सदस्यों को एक एक मिनट का समय देता हूं.

          ( अनेक माननीय सदस्यो द्वारा अपनी बात कहने के लिए समय मांगने पर )

          श्री आशीष गोविंद शर्मा ( खातेगांव ) --सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि मछुआरा परिवारों के कार्ड बनें और मछुआ पालन विभाग के माध्यम से जो सुविधाएं उनको मिल सकती हैं, वह उनको मिलें क्योंकि नर्मदा नदी और अन्य सहायक नदियां पर वह लोग निवास करते हैं. दूसरा मेरे यहां पर जामनेर और आमनेर यह दो नदियां हैं. उसमें एक पर पटरानी के पास में बैराज डेम बनाया जाय. एक विक्रमपुर के पास में बैराज डेम बनाया जाय. यह दो डेम बनने से 5 - 10 गांव के किसानों को सुविधा मिलेगी. मेरे यहां पर मध्यप्रदेश में रिकार्ड  अवधि में बना हुआ दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना विभाग के द्वारा निर्मित की गई है. वहां पर पर्यटन की सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं उससे विभाग को आय भी होगी साथ ही साथ उसका नामकरण देश की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम परकरने के लिए मैंने विभाग को प्रस्ताव दिया है. आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद्.

          श्री नीरज विनोद दीक्षित ( महाराजपुर )-- सभापति महोदय मेरी विधान सभा में उर्मिल नदी पर सन् 2011-12 में एक सिंहपुर बैराज बनाया गया था जिसमें सिंहपुर और मुखर्रा गांव है इन दोनों गांवों में लगभग 1124 परिवार निवास करते हैं. 1124 परिवार में से 502 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में बांध भरने पर पानी का रिसाव होने लगता है जिससे इन परिवारों के जीवन यापन में अत्यधिक परेशानी आती है इस संदर्भ में पूर्व में भी पूर्व छतरपुर कलेक्टर, जल संसाधन के अधिकारी और मैं स्वयं सिंहपुर एवं मुखर्रा का भ्रमण करने गये थे तब वहां पर खुद देखा था. दिनांक 31-1-2020 को माननीय पूर्व छतरपुर प्रभारी मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर जी के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में जिला योजना समिति की बैठक में निर्देश जारी किये गये थे कि शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण, ऐसी स्थिति में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये का विशेष पैकेज प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया था.

          माननीय सभापति महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बरसात में अगर उनकी स्थिति देखें वहां पर जब पानी भरता है तब यह लोग चार माह दूसरे के घर में रहते हैं, दोनों गांव के ऐसे 500 परिवार हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इनको 5 - 5 लाख का पैकेज दें. मेरे यहां पर दो बांध हैं एक उर्मिल और दूसरा सिंहपुर जिनका पूरा पानी उत्तरप्रदेश को जाता है. मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा क्षेत्र ऊंचाई पर है तो धसान नदी पर सिनोटी ग्राम पंचायत में एक सिनोटी तालाब है उसमें अगर लिफ्ट एरिगेशन के द्वारा भराव किया जाय तो 1300 किसानों को वहां पर लाभ मिलेगा. इसी तरह से उर्मिल नहर पर तीन तालाब हैं उनमें भी अगर लिफ्ट एरिगेशन से काम किया जाय क्योंकि इनके डीपीआर तैयार हो चुके हैं वहां पर सर्वे भी हो चुका है, यह दो दो करोड़ की योजनाएं हैं. अगर आप इनको बजट में  जोड़ लेंगे तो बड़ी कृपा होगी. आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद् .

          श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी (हाटपिपल्या) -- सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और जो कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किये जा रहे हैं वह बहुत सराहनीय हैं. मेरे क्षेत्र की एक छोटी सी मांग है कि हमारा रामगढ़ डैम वर्ष 2011 से लंबित है उसका प्रस्ताव बना है, उसको पहले मध्यम डैम बनाया गया था लेकिन फिर उसको कटौती कर लघु डैम में परिवर्तित किया, परंतु उसमें अभी तक प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दी गई है, तो मेरा अनुरोध है कि उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दिलाई जाय ताकि वहां के हमारे करीब 13 गांव जो बिलकुल अंधेरे में हैं, किसी भी रूप में अन्य जगह से जुड़े हुये नहीं हैं उनको उसका लाभ मिलेगा. साथ ही जो छोटे-छोटे 3 डैम स्वीकृत हुये हैं अनखेली, गोला और रामगढ़ इनकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई है, टेण्डर लगे हैं, लेकिन 2-3 वर्षों से आगे कार्य शुरू नहीं किया गया है. मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वह कार्य भी शीघ्र शुरू करवा दिये जाएं.

          श्री संजय यादव (बरगी) -- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को अपने विधान सभा क्षेत्र शहपुरा तहसील के अंतर्गत जनजातीय बाहुल्य, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पटी चरगमा डैम जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है सिर्फ निविदा निकलवाना शेष है, आदरणीय मंत्री जी, आप सुन लें तो कम से कम कुछ...      

          श्री तुलसीराम सिलावट -- मैं सुन रहा हूं छोटे भाई.

          श्री संजय यादव -- आप तो सबको छोटे भाई बोलते हैं करते कुछ नहीं हैं यही दिक्कत है. कसम से बहुत सालों से आप बोल रहे हैं. ..(हंसी).. शुरू से आप छोटे भाई बोल रहे हैं. मेरा आपसे निवेदन है कि एक छोटा डैम जिसकी निविदा निकलना है पटी चरगवां डैम जनजातीय डैम है, डैम निर्माण से आसपास के क्षेत्र की बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाया जा सकेगा. जल की कमी से आदिवासियों द्वारा बहुतायत में भूमि विक्रय कर पलायन किया जा रहा है. पटी चरगवां डैम निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति होना शेष है, तो उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे.

          सभापति महोदय, जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी अंतर्गत निर्मित होने वाली सिंचाई परियोजना में टेमर नदी के अंतर्गत रपटा बनाना है जिसकी लागत भी ज्यादा नहीं, सिर्फ एक करोड़ है, इसकी निविदा जारी होना है, मेरे प्रश्न में आपने प्रशासकीय स्वीकृति का जवाब भी दिया है, प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है, अगर आपका आदेश हो जाय तो एकाध महीने बाद उसका टेण्डर निकल जाएगा. यह मेरे क्षेत्र की मांग हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको लिखकर आज घोषणा कर दें. उक्त निर्माण कार्य से क्षेत्रीय किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल प्राप्त होगा, साथ ही विकास में पिछड़ रहे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सके तथा समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके.

          इंजी. प्रदीप लारिया (नरयावली) -- सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद. मेरे विधान सभा क्षेत्र नरयावली के दो जलाशय जसराज और टिपरिया की वर्ष 2018 में साध्यता हो गई थी और बजट में भी आ गया था, लेकिन अभी तक टेण्डर नहीं निकला है. इसी तरह से करियापाठा डैम की साध्यता हो गई थी, लेकिन अभी इसका टेण्डर नहीं निकला है, तो यह तीनों काम हो जाएं ऐसा मेरा निवेदन है. मैं समझता हूं कि हमारा विकासखंड बहुत सूखा है और दूसरा, एक कढ़ान सिंचाई परियोजना है, उसके तहत भी लगभग 8-10 गांव छूट गये हैं, एक बार उसका परीक्षण करा लें. उसमें 4 एमसीएम पानी सुरक्षित पेयजल के लिये रखा था, लेकिन अब उससे पेयजल की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वह हमारे जरुआखेड़ा, बहेरिया सायनी, मोठी ऐसे 8-9 गांव छूट रहे हैं तो वह गांव इसमें समाहित हो जाएं. मेरा एक और निवेदन है कि जो वेवस नदी है उस पर लगभग सीरज स्टॉप डैम 8-9 हैं, यहां बन्नास से लेकर सानौदा तक, इनकी यदि हाइट बढ़ा देंगे तो उन आसपास के गांवों में सिंचाई और बढ़ जाएगी इतना ही निवेदन है.

          श्री मनोज चावला (आलोट) -- सभापति महोदय, मेरे यहां चम्बल पर एक भानपुरा डैम की प्रशासकीय स्वीकृति बजट में शामिल हो गई है और एक अलीगढ़ तालाब का जल्द से जल्द टेण्डर निकल जाए, जल्दी से जल्दी कार्य शुरू हो जाए.

          श्री रामलाल मालवीय -- सभापति महोदय, मुझे समय दिया जाय.

          सभापति महोदय -- मालवीय जी, मैं नाम पुकारूंगा. श्री नारायण पट्टा जी.

          श्री नारायण सिंह पट्टा (बिछिया) -- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि वर्ष 2012 और 2013 में हलौन परियोजना स्वीकृत हुई थी जो वर्ष 2016 में पूरी होनी थी, चार बार समय में वृद्धि की गई, जो 2018 के लिये किया गया था, आज 2021 है, आदरणीय मंत्री जी से आग्रह है कि समय सीमा का ध्यान रखते हुये इसको पूरा कराया जाय और इसकी कैनाल भी पूरी कराई जाय. दूसरा, मेरे यहां लघु जलाशय के लिये पलकी जलाशय की साध्यता हो चुकी है मेरा निवेदन है कि उसकी स्वीकृति देने का कष्ट करें. बिछिया जलाशय जिसमें पूरा नगर परिषद पेयजल के उपयोग में और किसानों की सिंचाई की सुविधा के लिये महत्वपूर्ण जलाशय है, जिसका स्विचवॉल कई दिनों से खराब हो गया है, एक दो बार विभाग ने सुधारने की कोशिश की लेकिन राशि कम होने की वजह से मेन गेट का वह स्विच वॉल ठीक नहीं हो पाया, तो उसको ठीक कराया जाय. मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि लघु जलाशय छीपी नाला घुघरी की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाय. ज्वारा मागां जलाशय का गहरीकरण कराया जाय, बिछिया जलाशय के मेन गेट का नवीन निर्माण कराया जाय, मटियारी जलाशय को पात्रता पास मछुआ समिति को लीज़ पर दिया जाय, साथ ही सोढ़ा नवई जलाशय को पूर्ण कराया जाय.  सभापति महोदय, धन्यवाद.

          श्री कुँवरजी कोठार (सारंगपुर) -- माननीय सभापति महोदय, हमारे राजगढ़ जिले में मोहनपुरा और कुण्डलिया दोनों वृहद् डैम बने हुए हैं. इनका टैल एरिया मेरे सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि जो मेरे विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर से एक रेलवे लाइन निकल रही है, नागदा से गुना रेलवे लाइन, उसके एक क्षेत्र में रेलवे लाइन तक मेरे सारंगपुर क्षेत्र का कमांड एरिया आता है, तो उस क्षेत्र से मोहनपुरा और कुण्डलिया, दोनों डैम की नहरें उस सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के रेलवे लाइन तक जुड़ी हुई हैं, वहां तक पहुँचाई जाए. माननीय मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि उन दोनों डैमों के अंतर्गत रेलवे लाइन तक सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र सम्मिलित किया जाए. धन्यवाद.

          श्री रामलाल मालवीय (घटि्टया) -- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरा विधान सभा क्षेत्र उज्जैन के चारों ओर लगा हुआ है. उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहां महाकाल की नगरी है. यहां प्रति 12 वर्षों में सिंहस्थ महापर्व लगता है. उज्जैन से लगा हुआ हमारा सिलारखेड़ी डैम है. यह वर्षों से बना हुआ है, जिसकी हाइट बढ़ाने के लिए वर्षों से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें इस सिलारखेड़ी डैम की हाइट दो फिट बढ़ानी है. इसी प्रकार हुण्डासा और साहेबखेड़ी दो बड़े जलाशय हैं. ये उज्जैन शहर से लगे हुए हैं और इनका पानी उज्जैन शहर को भी पीने के लिए मिलता है, लाइन डली हुई है. हुण्डासा के लोग प्रतिवर्ष गाद निकालने का काम करते हैं, वे ले जाते हैं, अभी हमारे साथियों ने भी कहा, इसकी अगर अनुमति मिल जाएगी तो बड़ी मेहरबानी होगी और इन तालाबों की जो नहरें हैं, सिलारखेड़ी, हुण्डासा, साहेबखेड़ी, कोयलखेड़ी, मोतीपुरा और शंकरपुर, इन तालाबों की सारी नहरें पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं, उनको बनाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील है, हम चाहते हैं कि ये बन जाएं ताकि आने वाले समय में दिक्कत न हो.

          सभापति महोदय -- धन्यवाद, श्री विजयपाल सिंह..

          श्री रामलाल मालवीय -- सभापति महोदय, मेरी बात ही पूरी नहीं हुई है.

          सभापति महोदय -- हो गया, डेढ़ दो मिनट हो गए.

          श्री रामलाल मालवीय -- माननीय सभापति महोदय, मैं अनुरोध यह कर रहा था कि..

          सभापति महोदय -- मालवीय जी, ये सब अतिरिक्त नाम आए हैं, आप तो बड़े सीनियर हैं...

          श्री रामलाल मालवीय -- ये सब लिखे हुए दिए थे. हमारे दल की ओर से नाम गया था, इसलिए मैं लिखकर लाया था. मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा, मेरे क्षेत्र की बात है.

          सभापति महोदय -- एक मिनट आप ले लीजिए.

          श्री रामलाल मालवीय -- सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय लूंगा. जो खान नदी का पानी है, माननीय सिलावट साहब जिस क्षेत्र से आते हैं, उसका खान नदी का गंदा पानी उज्जैन की क्षिप्रा नदी में कालियादेमिल के वहां पर मिलता है, तो अभी बहादुर सिंह चौहान साहब कह रहे थे कि इनके क्षेत्र की ही फसलें पहले खराब हो रही थीं, लेकिन अभी दो-तीन वर्षों में उस पानी से शेष क्षेत्रों की भी फसलें खराब होने लगी हैं. आपके माध्यम से मंत्री से मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको रोका जाए.

          सभापति महोदय -- धन्यवाद, मैं भी आपको अब रोक रहा हूँ.

          श्री रामलाल मालवीय -- माननीय सभापति महोदय, मैं वह पत्र दे रहा हूँ. मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा.

          सभापति महोदय -- विक्रम जी, अब समझाइये.

          श्री रामलाल मालवीय -- माननीय सभापति महोदय, विभाग की ऐसी लघु सिंचाई परियोजना जिनमें निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, की प्रथम दृष्टया तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता का परीक्षण ...

          श्री अनिरूद्ध मारू -- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ.

          सभापति महोदय -- आपका नाम आ चुका है.

          श्री रामलाल मालवीय -- सभापति महोदय, मापदण्डों के आधार पर किए गए तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया निम्न परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति साध्यता पाई गई है, जिसमें मेलना डैम, गुणा बैराज, इलाहीपुर...    

          सभापति महोदय -- आप लिखकर दे दीजिए.

          श्री रामलाल मालवीय -- मैं लिखित में दे रहा हूँ. मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि विभाग ने पिछली बार बोल दिया था कि साध्यता है और इस बार जो विभाग का पत्र आया है, वे बोल रहे हैं कि साध्यता नहीं है.

          सभापति महोदय -- आप लिखकर दे दीजिए. मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे. श्री विजयपाल सिंह..

          श्री रामलाल मालवीय -- सभापति महोदय, 6 प्वॉइंट हैं, भीलखेड़ा तालाब.     

          सभापति महोदय -- श्री रामलाल मालवीय जी का माइक बंद कर दें, अब वे जो बोलें, नहीं लिखा जाएगा. श्री विजयपाल सिंह..

          श्री विजयपाल सिंह (सोहागपुर) -- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे यहां पर पिपरिया विधान सभा और मेरी विधान सभा से जंगल से निकालकर लोगों का विस्थापन किया गया है, उन विस्थापन क्षेत्रों में नहर या पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. मेरे यहां सिंगपुर के पास से जो नहर निकली है, उसमें सर्वे कराकर एक नई नहर निकालें, जिसमें वे आदिवासी लोग, जो विस्थापित हुए हैं, उनको पानी की व्यवस्था हो जाएगी. इसी प्रकार से पांडरी के पास में जो केसला ब्लॉक आता है, केसला ब्लॉक के पास में भी पहले कोई सर्वे हुआ है, सर्वे के माध्यम से वहां नहर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहां जंगल की, वन विभाग की जमीन आने के कारण कोई अवरुद्ध हुआ था, उस अवरुद्धता को दूर कराकर वहां भी यह काम करा देंगे.

          सभापति महोदय -- धन्यवाद.

          श्री विजयपाल सिंह -- सभापति महोदय, एक और अनुरोध था, जो कि हमारे आशीष जी ने कहा था, वही मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नर्मदा नदी और तवा नदी के किनारे जो मछुआरे लोग रहते हैं, उनके लिए मछुआरा कार्ड बनाने का कष्ट करें.

          सभापति महोदय -- धन्यवाद. श्री पी.सी. शर्मा.

          श्री पी.सी.शर्मा (भोपाल दक्षिण-पश्चिम) -- माननीय सभापति महोदय, मैं हरदा जिले का प्रभारी मंत्री था. माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है, यह दो चीजें हैं. माननीय कमल पटेल जी अभी नहीं हैं, वह भी इसका समर्थन करेंगे. खिरकिया नहर की 6-एल माइनर का निर्माण कार्य होना है, यह बहुत छोटा काम है. उसमें ऑलरेडी काम चल रहा है. आपको इसमें 50 लाख रुपए सेंक्शन करना है और दूसरा खिरकिया नहर के मुहाल माइनर का निर्माण कार्य है, यह 1 करोड़ 49 लाख रुपए का कार्य है. माननीय मंत्री जी इसको संज्ञान में लें, यह दो चीजें मैंने कहीं हैं. इसको करवाने की कृपा करें.

          सभापति महोदय -- माननीय मंत्री जी, अपना वक्तव्य कहें.

          श्री तरुण भनोत -- सभापति महोदय, मुझे केवल आधा मिनट चाहिए...

          सभापति महोदय -- उनकी बात खत्म हो जाए.

          श्री पी.सी.शर्मा -- सभापति महोदय, माननीय मंत्री कमल पटेल जी भी इसका समर्थन करेंगे. जब मैं प्रभारी मंत्री था, सेंक्शन हुआ था और काम चालू है. कुछ पोर्शन हैं, वह चालू करवा दीजिए.

          सभापति महोदय -- शर्मा जी, अपनी बात समाप्त करें. श्री तरुण भनोत जी.

          श्री तरुण भनोत (जबलपुर-पश्चिम) -- सभापति महोदय, पिछले बजट में हमने प्रावधान किया था कि जबलपुर में मॉ नर्मदा निकलती है और शहर के साथ निकलती है और हमेशा यह चिन्ता सदन में होती है प्रदूषण फैल रहा है तो मेरा विश्वास है कि जल संसाधन विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट जी हैं तो मॉं नर्मदा में मिलावट नहीं होगी तो रिवर फ्रंट का प्रस्ताव जल संसाधन विभाग ने तैयार करके रखा हुआ है, डीपीआर भी बन गई है बजट में भी प्रावधान है. मैं आपसे यह उम्मीद करता हॅूं कि इस कार्यकाल में और आपकी इसी बजट में उस काम को आप जरुर शुरु करवाएंगे. धन्यवाद.

          सभापति महोदय -- बहुत-बहुत धन्यवाद. माननीय मंत्री जी.   

          जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसी राम सिलावट) -- माननीय सभापति महोदय, जल ही जीवन है. मध्यप्रदेश विकास और प्रगति की बुनियाद सिंचाई विभाग है क्योंकि आप जानते हैं मांग संख्या 16 और मांग संख्या 23 पर सदन में कम से कम 39 सम्मानीय सदस्यों ने भाग लिया है. सर्वप्रथम सम्मानीय श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर जी, हरिशंकर खटीक जी, प्रियव्रत जी, संजय शाह जी..

          सभापति महोदय -- माननीय मंत्री जी, एक मिनट. यह अच्छी बात है कि जिन्होंने शुरुआत की थी, श्री बृजेन्द्र सिंह जी भी यहां विराजित हैं और हरिशंकर खटीक जी भी यहां विराजित हैं. दोनों ओपनर बैठे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद.

          श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर -- सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद.        

          श्री हरिशंकर खटीक -- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद.

          श्री तुलसी राम सिलावट -- सम्मानीय सर्वश्री मुनमुन राय जी, नीलांशु चतर्वेदी जी, विक्रम सिंह जी, बापूसिंह तंवर जी, शिवनारायण सिंह जी, तंवर सिंह जी, रवि जोशी जी, जशपाल सिंह जज्जी जी, महेश परमार जी, उमाकांत शर्मा जी, दिलीप सिंह गुर्जर जी, पहाड़ सिंह जी, मुरली मोरवार जी, दिलीप सिंह परिहार जी, डॉ.हिरालाल अलावा जी, सूबेदार सिंह जी, विक्रम सिंह नातीराजा जी, बहादुर सिंह चौहान जी, घनश्याम सिंह जी, अनिरुद्ध मारु जी, मार्को जी, वर्मा जी, बैजनाथ कुशवाह जी, देवेन्द्र पटेल जी, सम्मानीय भार्गव जी, अश्विनी शर्मा जी, नीरज दीक्षित जी, मनोज चौधरी जी, संजय यादव जी, प्रदीप जी, नारायण सिंह पट्टा जी, कुंवर जी कोठार जी, रामलाल मालवीय जी, विजयपाल सिंह जी, सम्मानीय पी.सी.शर्मा जी इन सभी सम्मानीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं यह सरकार किसानों की सरकार है और इस सरकार का नेतृत्व एक किसान का बेटा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं. सारे सुझावों को अति गंभीरता से लिया जाएगा. माननीय सभापति महोदय, केवल उन्हीं का जीवन, जीवन है जो दूसरों के लिये जीते हैं. स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के संदर्भ में अक्षरश: प्रतीत होता है कि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की जनकल्याणकारी सरकार निरंतर लोककल्याणकारी कार्य कर रही है. सरकार के व्यापक संदर्भ से हटकर मैं अपने विभाग के कार्यों के संबंध में माननीय सदन को विभाग के भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों के लक्ष्यों से अवगत कराना चाहता हॅूं. माननीय सभापति महोदय, कृषि को लाभ का धंधा बनाने का जो सपना हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने और मध्यप्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने देखा है उसको....

          श्री कुणाल चौधरी--  माननीय मंत्री जी, एक नारा आज लग रहा है कि माफ करो महाराज अब हमारे नेता शिवराज, यह हो गया है लगता है.

          श्री तुलसीराम सिलावट-- कुणाल जी, अभी मेरे से बेहतर आपको इस सदन में कोई नहीं जानता. छोटे से बड़े मेरे सामने हुए.

          श्री कुणाल चौधरी--  छोटा ही हूँ.

          श्री तुलसीराम सिलावट--  मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. सभापति महोदय, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने देखा है उसको पूरा करने के लिए जल संसाधन विभाग गाँव के गरीब और किसान तक सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

3.51 बजे

{अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम)पीठासीन हुए}

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जल संसाधन का अधिकतम उपयोग करने के लिए विभाग के द्वारा नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं. अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग ने राज्य में जल संसाधनों को प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आधुनिक, उन्नत, सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जल का अधिकतम उपयोग करके मध्यप्रदेश में सिंचाई की बुनियाद का ढाँचा तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार संकल्पित है. अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के समावेशी समृद्ध विकास के लिए वर्ष 2024-25, मध्यप्रदेश में सिंचाई का क्षेत्रफल 65 लाख हैक्टेयर किया जाना है. (मेजों की थपथपाहट) इसके अंतर्गत एनव्हीडीए द्वारा सिंचित क्षेत्रफल भी शामिल है. 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में जल संसाधन विभाग की कुल निर्मित सिंचाई क्षमता 34.55 लाख हैक्टेयर है. हम वर्ष 2024-25 तक इसे बढ़ाकर 45 लाख हैक्टेयर तय करेंगे. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 में प्रदेश का कुल सिंचित क्षेत्रफल 7 लाख 50 हजार हैक्टेयर था जो अब लगभग 41 लाख हैक्टेयर हो गया है. इससे जल संसाधन विभाग का हिस्सा 34 लाख 55 हजार हैक्टेयर है. इस प्रकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार ने सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि की है. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताने में हर्ष है कि माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हमने अनेक सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर किसानों को अधिकतम सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई है. इसके फलस्वरूप फसलों का उत्पादन बढ़ा है. हमारा प्रदेश देश का सर्वाधिक उपार्जन करने वाला राज्य है. यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड के आक्रमण के कारण विभाग के निर्माण की गतिविधियाँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं तथा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग एक लाख 15 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विभाग के अंतर्गत 27 वृहद् 37 मध्यम एवं 303 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 23 लाख 45 हजार हैक्टेयर है, वर्तमान की स्थिति में इन निर्माणाधीन परियोजनाओं से लगभग 4 लाख 44 हजार हैक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है, इन निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल लागत 57801 करोड़ रुपये है. अध्यक्ष महोदय, सरकार के प्रयास, विभाग के कुशल प्रबंधन से प्रदेश के जल संसाधन का अधिकतम उपयोग

कर अधिकतम सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है. विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में खरीफ की फसल हेतु 2 लाख 69 हजार हेक्टयर, रबी की फसल हेतु 30 लाख 42 हजार हेक्टयर, जायद की फसल हेतु 60 हजार हेक्टयर के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 33 लाख 71 हजार हेक्टयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

          माननीय अध्यक्ष महोदय, आमजन को केन्द्र में रखते हुए राज्य में बेहतर जल एवं जमीन के प्रबंधन हेतु अधिकतम सिंचाई क्षमता विकसित कर कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकसित कर जल प्रबंधन कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी, हर घटक के अन्तर्गत प्रदेश की 10 योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया गया है. भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अन्तर्गत 31 मार्च 2020-21 में 1 लाख 15 हजार हेक्टयर सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी प्रकार 31 मार्च 2022 तक 1 लाख 70 हजार हेक्टयर, 31 दिसंबर 2023 तक 3 लाख 15 हजार हेक्टयर तथा 31 मार्च 2025 में 6 लाख 25 हजार हेक्टयर सिंचाई क्षमता विकसित किए जाने का लक्ष्य सरकार द्वारा तय किया गया है.

          माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के जल संसाधन विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के जल के संसाधनों का समुचित उपयोग करने की दृष्टि से माइक्रो सिंचाई मिशन का गठन किया गया है. इसके अन्तर्गत पाइप आधारित दबावयुक्त बहाव के उपयोग से ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जहां नहरों से पानी पहुंचना कठिन होता है. इस पद्धति से स्प्रिंकलर एवं ट्रिप के माध्यम से सिंचाई प्रबंधन किया जाता है जिसके फलस्वरुप एक-
एक बूंद जल का समुचित उपयोग कर कृषि उत्पादन बढ़ाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. वर्तमान में मेरे विभाग के अन्तर्गत 22 वृहद एवं 33 मध्यम निर्माणाधीन परियोजनाएं पाइप लाइन आधारित दवाबयुक्त माइक्रो सिंचाई पद्धति पर आधारित हैं इनके पूर्ण होने पर 17 लाख 86 हजार हेक्टयर क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता होगी.

          माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताने में मुझे हर्ष है कि दबावयुक्त बहाव के उपयोग में माइक्रो सिंचाई पद्धति पर आधारित योजनाओं का निर्माण करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है. हमारी बान सुजारा परियोजना भारत की सबसे बड़ी पाइप आधारित माइक्रो सिंचाई परियोजना है. जिसके पूर्ण होने पर 75 हजार हेक्टयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी. इस वर्ष रबी के सीजन में लगभग 50 हजार हेक्टयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है.

          माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मोहनपुरा कुण्डलिया माइक्रो सिंचाई परियोजना, राजगढ़ भी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है. जिसके पूर्ण होने पर 2 लाख 85 हजार हेक्टयर के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी. इस वर्ष मोहनपुरा परियोजना में लगभग 27 हजार हेक्टयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है. परियोजना के पूर्ण होने पर 7 लाख 30 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा. मोहनपुरा कुण्डलिया पाइप के माध्यम से दबाव युक्त भाव पद्धति पर आधारित यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना होगी. इसके साथ गरोड माइक्रो सिंचाई परियोजना मंदसौर पूर्ण हो चुकी है जिससे लगभग 21 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सफलतापूर्वक सिंचाई की जा रही है.

          डॉ नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय, यह कॉलेज टाईम से पीरियड गोल करते हैं और अभी भी यह सीट पर नहीं बैठे हैं. आप इन्हें बेंच पर खड़ा कीजिए. यह तीन दिन से सदन से गायब हैं और यह सदन के सीनियर सदस्य हैं. (श्री तरुण भनोत जी की तरफ देखते हुए)

          श्री तुलसी राम सिलावट-- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वप्न के रूप में केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वपूर्ण, महत्वकांक्षी और राष्ट्रीय परियोजना है. जिसके लिए वर्ष 2005 में एमओयू किया गया था.

4:01 बजे        {सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पीठासीन हुए.}

          माननीय सभापति, आपके माध्यम से सदन को बताने में प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सार्थक प्रयासों से शीघ्र ही परियोजना प्रारंभ होने की संभावना है इस परियोजना से जो अभी बृजेन्द्र भैया ने कहा था.

          डॉ. गोविन्द सिंह-- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में उपस्थित है. मैंने सदन में एक मुद्दे को उठाया था और मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में पी.ई.बी की परीक्षा हुई थी उसमें तमाम गड़बडि़यां हुई हैं हालांकि मुख्यमंत्री जी ने जांच की घोषणा की है लेकिन जांच कैसी होगी, डिप्टी कलेक्टर या छोटे स्तर पर जांच होने पर कोई निर्णय नहीं निकलेगा अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं.

          सभापति महोदय-- गोविन्द सिंह जी आपकी बात आ गई है. माननीय मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें.

          श्री तुलसी राम सिलावट-- माननीय सभापति महोदय, इस परियोजना से मध्यप्रदेश के सूखग्रस्त बुंदेलखण्ड क्षेत्र में 6 लाख 53 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी. साथ ही आप जो पीने के पानी की बात कर रहे थे 62 लाख की आबादी के लिए पेयजल की सुविधा इस योजना से उपलब्ध होगी, बृजेन्द्र सिंह जी आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने भी आपकी बात सुनी थी.

          श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर-- इस योजना के क्रियान्वयन में अभी 10 साल लग जाएंगे इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी है.

          श्री तुलसी राम सिलावट-- माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त इस परियोजना से 78 मेगावॉट विद्युत उत्पादन भी होगा जिस पर पूरा का पूरा अधिकार हमारे मध्यप्रदेश का होगा. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के अंतर्गत भू-जल संसाधनों से सिंचाई योजना में मध्यप्रदेश के पांच जिले जो कि मध्यप्रदेश की आत्मा हमारा आदिवासी है. मण्डला, डिंडौरी शहडोल, उमरिया सिंगरौली का चयन किया गया है. इस योजना के भू-जल स्त्रोतों से सिंचाई की जाना प्रस्तावित है जिसकी लागत 1706 करोड़ रुपए है. मैं फिर बुंदेलखण्ड की बात कर रहा हूं. मध्यप्रदेश के सूखग्रस्त बुंदेलखण्ड क्षेत्र में भू-जल स्तर को बढ़ाने पेयजल संकट को दूर करने और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल भू-जल योजना प्रारंभ की गई है.

          श्री गोविंद सिंह राजपूत-  ये मेरे भाई, अपने पड़ोसी का ध्यान रख रहे हैं और पूरे बुंदेलखण्ड का ध्यान रख रहे हैं.

          श्री तुलसीराम सिलावट-  माननीय सभापति महोदय, इस योजना से बुंदेलखण्ड के 6 जिलों और 9 विकासखण्डों को लाभ होगा, यह योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा अनुदान प्राप्त है. जिसकी कुल लागत 314 करोड़ 55 लाख रुपये है. 

          श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर-  माननीय सभापति महोदय, हमारी उत्सुकता इसमें है कि यह पता लग जाये कि इस योजना में कैसे भू-जल स्तर बढ़ेगा, यह कैसे होगा, यदि मंत्री जी इस पर थोड़ा-सा बता सकें, तो उचित होगा.

          श्री तुलसीराम सिलावट-  मैं अभी बताता हूं. इस परियोजना के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के मध्य एमओयू दिनांक 28.10.2020 को निष्पादित किया जा चुका है. हमारी सरकार द्वारा चंबल की सहायक नदी कुनो पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया वृह्द सिंचाई योजना प्रस्तावित की गई है.             (मेजों की थपथपाहट)

          माननीय सभापति महोदय, इस परियोजना से ग्वालियर, चंबल क्षेत्र की लगभग 1 लाख 50 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा इस क्षेत्र की पेयजल समस्या का निराकरण किया जा सकेगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 5 हजार 500 करोड़ रुपये है. परियोजना की डीपीआर तैयार की जाकर, प्रारंभिक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है.

          माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार नई सिंचाई परियोजना सृजित करने के साथ-साथ पहले से मौजूद बांधों की सुरक्षा एवं सुधार के निरंतर प्रयास कर रही है. विभाग द्वारा इस वर्ष 27 बांधों का सुधार कार्य किया जायेगा.

          माननीय सभापति महोद,य मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को इस बात से अवगत करवाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमारी जनकल्याणकारी सरकार, प्रदेश में जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर प्रदेश में प्रत्येक किसान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है.

          माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मांग संख्या 23 के निर्माण कार्य हेतु राशि 4 हजार 882 करोड़ 40 लाख रुपये, राजस्व मद हेतु राशि रुपये 11 सौ 21 करोड़ 39 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध हुआ है. इस प्रकार वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मांग संख्या 23 की कुल राशि 6 हजार 63 करोड़ 89 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है. वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मांग संख्या 23 के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 5 हजार 176 करोड़ 59 लाख, राजस्व मद हेतु राशि रुपये 12 सौ 69 करोड़ 45 लाख के बजट का प्रावधान उपलब्ध हुआ है. इस प्रकार वर्ष       2020-21, 2022 में जल संसाधन विभाग अंतर्गत मांग संख्या 23 में कुल राशि 6 हजार 436 करोड़ 4 लाख रुपये के बजट का प्रावधान उपलब्ध है.

4.09 बजे

{अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.}

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा, जल संसाधन विभाग से संबंधित वर्ष 2021-22 हेतु विभाग के अंतर्गत मांग संख्या 23 में उपरोक्त कुल राशि 6 हजार 436 करोड़ 4 लाख रुपये का अनुमान पारित करने का कष्ट करें.

          माननीय अध्यक्ष महोदय, जनहित की राह में यदि कांटों के भी रास्ते होंगे, फिर भी हमारे कदम उस राह पर चलने के वास्ते होंगे.

          श्री तरूण भनोत:- मंत्री जी आपने जबलपुर को छोड़ दिया है.

          श्री तुलसीराम सिलावट:- आपको नहीं छोडूंगा, आप निश्चिंत रहें.

          डॉ. नरोत्तम मिश्र:- इसने आपको भी नहीं छोड़ा.

          श्री नीलांशु चतुर्वेदी:- माननीय मंत्री जी, आपने चित्रकूट को छोड़ दिया है.

          श्री तुलसीराम सिलावट:- मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर बात करता हूं.

          श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तो तालाब, नहर जोड़ने थी.

          श्री तुलसीराम सिलावट:-  हर शहर में, हर गांव में, हर द्वार पर सरकार है,                                              हर गरीब की, किसान की, मजदूर की सरकार है

          माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से मैं, पहले ही सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दे चुका हूं. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये विभाग द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. राज्य में मत्स्य पालन के विकास हेतु ग्रामीण तालाबों, सिंचाई जलाशयों की कुल उपलब्धत 4 लाख 33 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 4 लाख 27 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र (99 प्रतिशत) मत्स्य पालन के अंतर्गत आता है, जिससे मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन की विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं.

          माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में डायरसीफिकेशन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से मत्स्य पालन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही की जा रही है. पिछले पांच वर्षों से मत्स्य पालन में निवेश की तुलना में आगामी पांच वर्षों में पांच गुना से अधिक निवेश किये जाने का लक्ष्य रखा गया है.

          अध्यक्ष महोदय, आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में वार्षिक मत्स्य बीज उत्पादन को 145 करोड़ स्टेन्डर्ड फ्राई से 200 करोड़ स्टेन्डर्ड फ्राई तक ले जाने का लक्ष्य है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 160 करोड़ रूपये स्टेन्डर्ड फ्राई के लक्ष्य के विरूद्ध फरवरी 20-21 में 163 करोड़ स्टेन्डर्ड फ्राई मत्स्य के बीज का उत्पादन किया जा चुका है, वर्ष 2020, 2021 और 2022 में 180 करोड़ स्टेन्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किये जाने का लक्ष्य है.

          डॉ. नरोत्तम मिश्र:- कितने मनोहारी लग रहे हैं मुझे दोनों वहां से आते हुए. यह दृश्य बड़ा मनोहारी सा था. ( श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी.) और डॉ. सीतासरन शर्मा जी के सदन में आने पर)

          श्री तुलसीराम सिलावट:- मार्मिक.

          श्री जितू पटवारी:- (आसंदी पर बैठे-बैठे कुछ कहने पर.)

          डॉ. नरोत्तम मिश्र:- आपको तो यही सुनाई देगा, समझ रहा हूं आज कमल नाथ जी आये हैं इसलिये आप आ गये हो. इतना सदमा तो उन्हें विधान सभा अध्यक्ष पद से हटने के बाद जितना लोक लेखा के अध्यक्ष से हटने के बाद से लगा है. (हंसी)

          श्री नर्मदाप्रसाद प्रजापति(एन.पी.):- अरे भाई नरोत्तम जी आप हर अच्छी चीज पर नजर क्यों रखते हैं.

          डॉ. नरोत्तम मिश्र:- आप हो ही इतने अच्छे, आजकल वाईट टाइगर हो रहे हो. (हंसी)   

          श्री यशपाल सिंह सिसौदिया:- माननीय मंत्री जी, माननीय नातीराजा ने मछली के जो अलग-अलग डिजाइन बताये थे, पतला मुंह, लम्बा मुंह, चौड़ा मुंह, ऊंचा मुंह और नीचा मुंह उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बता दें.

          श्री तुलसीराम सिलावट:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में वार्षिक मत्स्य उत्पादन 2 लाख मैट्रिक टन से 3 लाख मैट्रिक टन किये जाने का लक्ष्य रखा है. वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लक्ष्य 2 लाख 40 हजार मैट्रिक टन के विरूद्ध फरवरी 20-21 तक 2 लाख 2 हजार मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया जा चुका है.

          कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा)--अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उन मछुआरों के लिये कुछ कीजिये जिन्होंने एक वर्ष के लिये डेम, तालाब लिये हैं उनका पीरियड तो एक्सटेंड करें.

          श्री तुलसीराम सिलावट--अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की जितनी जानकारी मेरे नातीराज को है, किसी को नहीं है, आपके अनुभव का पूरा लाभ लूंगा.

          श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर--आप अगर मंत्री जी गड़बड़ नहीं करते तो इनको यही विभाग मिलने वाला था.

          श्री यशपाल सिंह सिसौदिया--आप इनको आपकी परामर्शदात्री समिति में ले लीजिये.

          श्री तुलसीराम सिलावट--अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में मत्स्य उत्पादन किये जाने का लक्ष्य है. मध्यप्रदेश के मछुआरे भाईयों के लिये मछली पालन के लिये 0 प्रतिशत ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराये जाने की योजना है. इस हेतु मछुआ क्रेडिट कार्ड प्रदान किये जा रहे हैं. वर्ष 2019-20 में 5647 मछुआ क्रेडिट कार्ड प्रदान किये गये हैं. अब तक विभाग द्वारा कुल 78628 मछुआ क्रेडिट कार्ड प्रदान किये जा चुके हैं. 2021-22 के लिये 15 हजार मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस प्रकार हमारी सरकार का उद्देश्य हितग्राही भाईयों को अधिक से अधिक मछुआ क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने की हमारी सोच है. भारत सरकार द्वारा...

          कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा)--अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो मुख्य बात है वह है अपने मध्यप्रदेश में ऐसे बहुत से मछुआ सहकारी समूह के लोग बाग हैं जिनको हम लोगों को एक साल का एक्सटेंशन देना चाहिये, यह बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं. लॉक डाऊन की वजह से उनका नुकसान हुआ है.

          श्री तुलसीराम सिलावट--अध्यक्ष महोदय, माननीय नातीराजा जी ने जो बोला है उनके शब्दों को मैंने दिल में रख लिया है.

          अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में सतत विकास एवं समुचित प्रबंधन के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिनांक 20.5.2020 प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई जिसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है. इस योजना के अंतर्गत अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं हमारी महाशक्ति महिला हितग्राहियों के लिये 60 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिये 40 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य है. 2020-21 में मध्यप्रदेश के लिये केन्द्र की राशि 45 करोड़ 87 लाख रूपये स्वीकृत की गई है जिसके विरूद्ध 22 करोड़ 73 लाख रूपये की राशि की आवंटित हो गई है. 2021-22 में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 120 करोड़ स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है. अध्यक्ष महोदय, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित है जिसके अंतर्गत 2020-21 में राशि रूपये 9 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृत की गई थी, जिसके विरूद्ध 6.2.2021 तक राशि 6 करोड़ 9 लाख विमुक्त की जा चुकी है. वर्ष 2021-22 के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राशि रूपये 9 करोड़ 36 लाख 50 हजार रूपये स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है.

          माननीय अध्यक्ष महोदय, मछुआ भाईयों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता प्रदान करने की योजना संचालित है. इस योजना के अंतर्गत मछुआरा भाईयों की दुर्घटना में मृत्यु या जो विकलांग हैं, उनकी स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश के, 1 लाख 74 हजार 681 मछुआ भाईयों को इस योजना से जोड़ा गया है. वर्ष 2020-21 में मत्स्य उद्योग विकास के कार्य के अंतर्गत मांग संख्या 16 में सभी मदों के लिए कुल राशि 128 करोड़ 30 लाख 32 हजार का बजट का प्रावधान हुआ है. वर्ष 2021-22 में मत्स्य उद्योग विकास कार्य के अंतर्गत मांग संख्या 16 में सभी मदों के लिए राशि 195 करोड़ 62 लाख 37 हजार का प्रावधान प्रस्तावित है. सुनो राजा, (कुंवर विक्रम सिंह के बोलने पर) तुम्हारी बात सुना हूं, दो मिनट और बैठों, धैर्य करो, गरीबों की सरकार है. किसानों की सरकार है.

          कुंवर विक्रम सिंह(नातीराज) - मंत्री जी मेरी बात तो सुनो, यह सबसे जरूरी है, तीन महीने चले गए कोरोना में उसके बाद में लॉकडाउन में चले गए, उसके बाद में चले गए 5 महीने बरसात के सीजन में एक साल का जो नुकसान हुआ है, उसको आप..

          श्री तुलसीराम सिलावट -, अच्छी बात की है, गंभीर बात की है. कोविड-19 की बात की है इसको संज्ञान में लूंगा.

          संसदीय कार्यमंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्र) - तरुण भाई, नातीराजा जी से पूछे कि झींगा शाकाहारी है या मांसाहारी(...हंसी)

          श्री तरुण भनोत - माननीय, मेरा निवेदन है कि यह हास-परिहास का विषय नहीं है, अगर मछुआ परेशान है और एक साल कोविड के कारण उनका नुकसान हुआ है, माननीय वित्त मंत्री जी सदन में मौजूद है, इसमें कोई बहुत बड़ा बोझ आने वाला नहीं है.

          श्री तुलसीराम सिलावट - माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर बात उठाई है, यह सरकार गंभीर भी है, इसको गंभीरता से विचार करेंगे.

          श्री तरुण भनोत - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है.

          अध्यक्ष महोदय - आपकी बात आ गई.

          श्री तुलसीराम सिलावट - मैं भी बोल रहा हूं, गंभीरता से विचार करेंगे.

          अध्यक्ष महोदय - तरुण जी आपकी बात आ गई, जवाब देने दीजिए.

          श्री तरुण भनोत - माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा आने वाला नहीं हैं, अगर आप आश्वस्त कर देंगे.

          अध्यक्ष महोदय - तरुण जी, बोलने दीजिए.

          श्री तुलसीराम सिलावट - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं तरुण जी ने जो गंभीर बात की है, उस पर सरकार गंभीरता से ही विचार करेंगे.

          अध्यक्ष महोदय - ठीक है, बैठ जाएंगे.

          श्री तुलसीराम सिलावट - करेंगे, मदद करेंगे, भाई.

          डॉ. नरोत्तम मिश्र - अध्यक्ष जी, लक्ष्मण सिंह जी कुछ कह रहे हैं. (...हंसी)

          श्री लक्ष्मण सिंह(चाचौड़ा) - धन्यवाद अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मछली की खूब बात हो गई. थोड़ा बांध का स्पष्टीकरण हो. आपने अभी बताया था कि आप कूनो नदी पर बांध बना रहे हैं, 1 लाख हेक्टेयर सिंचित करेगे, उसकी डी.पी.आर. बन रही है. अब इतना बड़ा बांध बनाएंगे, तो कूनो अभ्यारण डूबेगा, उसकी जमीन डूबेगी. कूनो अभ्यारण जो था, वहां शासन ने कहा है कि बब्बर शेर आयेंगे, वह बहुत पुरानी योजना है. स्वर्गीय माधोराव सिंधिया की योजना है. अब उनकी योजना पर आप पुत्र के द्वारा क्या पानी फिरवा देंगे(..हंसी), पानी भर जाएगा कूनो अभ्यारण में, तो आप बताओं कि पुत्र की योजना पूरी करेंगे या पिता की योजना. अभ्यारण में पानी भर जाएगा, एक लाख हेक्टेयर अगर आप सिंचित योजना कूनो नदी पर बनाएंगे तो, उस पर जरा आप संज्ञान लीजिए.

          अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी, अपनी बात कहें.

          श्री तुलसीराम सिलावट - अध्यक्ष जी, हमारी सरकार प्रदेश में मत्स्य पालन को सर्वोच्च इकाईयों तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है. इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा मछुआ भाईयों के समुचित उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं. मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा हूं कि मेरे विभाग की संबंधित वर्ष 2021-22 हेतु मत्स्य उद्योग विकास कार्य के अंतर्गत मांग संख्या 16 में उक्त कुल राशि 195 करोड़ 62 लाख 37 हजार अनुदान पारित करने का कष्ट करें. मैं सभी सम्माननीयों से मांग संख्या 16 एवं 23 के लिए अनुरोध करता हूं कि इसको पारित किया जाए.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज मंत्री-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रदेश में आगामी 05 वर्षों के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है.

          माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत प्रारंभ की गई केन्द्र प्रवर्तित योजना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है.

          इस योजना के अंतर्गत आगामी 05 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य विकास एवं प्रबंधन हेतु 481 करोड़ 66 लाख रूपए व्यय किए जावेंगे.

          अध्यक्ष महोदय : मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूँगा.

                             प्रश्न यह है कि मांग संख्या -16 एवं 23 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

                                                                          कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए. 

          अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

          अनुदान संसख्या - 16       मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिये एक सौ

                                             पंचानवे करोड़, बासठ लाख, सैंतीस हजार रुपये, एवं      

          अनुदान संसख्या - 23       जल संसाधन के लिए छह हजार चार सौ चौंतीस

                                             चौंतीस करोड़, पैंसठ लाख रुपये,

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4.26 बजे

अध्यक्षीय घोषणा

          अध्यक्ष महोदय - जैसा कि मेरे द्वारा कल प्रश्नकाल में सूचित किया गया था कि अभी अनेक विभागीय मांगों पर कार्यवाही पूर्ण होना शेष है. इसलिए दोनों पक्षों के माननीय सचेतकगण सीमित संख्या में विभागीय मांगों पर चर्चा में बोलने वाले सदस्यों के नाम दें, परन्तु दोनों पक्षों के सदस्यों की संख्या अधिक होने से अभी केवल 4 मंत्रियों की विभागीय मांगों पर ही चर्चा पूर्ण हो सकी है. साथ ही, हाल ही में कोरोना का निरन्तर प्रकोप भी बढ़ रहा है एवं 5 माननीय सदस्य एवं विधान सभा कर्मचारी भी इससे प्रभावित हुए हैं. मेरे द्वारा इस समस्त स्थिति तथा माननीय सदस्यों की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री कमलनाथ जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री जी एवं डॉ. गोविन्द सिंह जी, मुख्य सचेतक कांग्रेस दल के साथ समीक्षा की गई. समीक्षा उपरान्त यह तय हुआ कि आज कार्यसूची में नियत समस्त कार्यवाही के साथ अनुपूरक कार्यसूची के विधि विषयक कार्य पूरे किये जायें, परन्तु तदुपरांत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी. अत: सहमति अनुसार अनुदान की मांगों पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी.

4.27 बजे

वर्ष 2021-2022 की अनुदान की मांगों पर मतदान ....(क्रमश:)

4.35 बजे                      शासकीय विधि विषयक कार्य

     (1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021

          वित्त मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा)--  अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 का पुर:स्थापन करता हूं.

          अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये.

          अध्यक्ष महोदय--  प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये.  

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

          अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

     खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

          प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

          श्री जगदीश देवड़ा--  अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 पारित किया जाये.

          अध्यक्ष महोदय--  प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 पारित किया जाये.

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

4.37 बजे                     (2) मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021

          श्री जगदीश देवड़ा--  अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

          अध्यक्ष महोदय--  प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये.

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

          अब विधेयकों के खण्डों पर विचार होगा.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

          प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

                        पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

          श्री जगदीश देवड़ा-- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

          अध्यक्ष महोदय--  प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

                                                                विधेयक पारित हुआ.

अध्यक्ष महोदय - अब अनुपूरक कार्यसूची में उल्लिखित शासकीय विधेयक लिये जाएंगे.

4.40 बजे (3) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक,2021(क्रमांक 4 सन् 2021)

          वाणिज्यिक कर मंत्री(श्री जगदीश देवड़ा) - अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वेट(संशोधन) विधेयक,2021पर विचार किया जाय.

          अध्यक्ष महोदय -  प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश वेट(संशोधन) विधेयक,2021 पर विचार किया जाय.

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वेट(संशोधन) विधेयक,2021 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

          अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

          प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

          श्री जगदीश देवड़ा - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वेट(संशोधन) विधेयक,2021 पारित किया जाय.

          अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश वेट(संशोधन) विधेयक,2021 पारित किया जाय.

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वेट(संशोधन) विधेयक,2021 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

     (4) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर(संशोधन) विधेयक,2021(क्रमांक 5 सन् 2021)

          वाणिज्यिक कर मंत्री(श्री जगदीश देवड़ा) - अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर(संशोधन) विधेयक,2021 पर विचार किया जाय.

          अध्यक्ष महोदय -  प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर(संशोधन) विधेयक,2021 पर विचार किया जाय.

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर(संशोधन) विधेयक,2021 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

          अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

          प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

          श्री जगदीश देवड़ा - अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर(संशोधन) विधेयक,2021 पारित किया जाय.

          अध्यक्ष महोदय -  प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर(संशोधन) विधेयक,2021 पारित किया जाय.

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर(संशोधन) विधेयक,2021 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(5) मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर(संशोधन)विधेयक,2021(क्रमांक 6 सन्2021)

          वाणिज्यिक कर मंत्री(श्री जगदीश देवड़ा) - अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर(संशोधन)विधेयक,2021 पर विचार किया जाय.

          अध्यक्ष महोदय -  प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर(संशोधन)विधेयक,2021 पर विचार किया जाय.

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर(संशोधन)विधेयक,2021 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

          अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

          खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

          प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

          श्री जगदीश देवड़ा - अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर(संशोधन)विधेयक,2021 पारित किया जाय.

          अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर(संशोधन)विधेयक,2021 पारित किया जाय.

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर(संशोधन)विधेयक,2021 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

4.45 बजे        (6) मध्यप्रदेश कराधान  अधिनियमों  की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक,2021 (क्रमांक 7 सन् 2021)

                   वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश कराधान  अधिनियमों  की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक,2021 पर विचार  किया जाए.

                   अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश कराधान  अधिनियमों  की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक,2021 पर विचार  किया जाए.

                   प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश कराधान  अधिनियमों  की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक,2021 पर विचार  किया जाए.

                                                                             प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

                   अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

                   श्री जितु पटवारी -- अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक आज की कार्य सूची में नहीं हैं.

                   अध्यक्ष महोदय -- पूरक कार्य सूची में है.

                   श्री जितु पटवारी -- अध्यक्ष महोदय, हमको पूरक कार्य सूची नहीं  मिली है.  किसको पूरक कार्य सूची मिली है, बताओ, सत्ता पक्ष के सदस्यों से पूछो. जब किसी को पूरक कार्य सूची दी नहीं, तो यह तो नहीं हो सकता है.

..(व्यवधान)..

                   अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 13  इस विधेयक का अंग बने.

                                                   खण्ड 2 से 13 इस विधेयक के अंग बने.

..(व्यवधान)..

                   श्री जितु पटवारी --  अध्यक्ष महोदय, अगर आप ही ऐसी परम्परा  शुरु से चालू करेंगे, तो सरकार  आपसे भी नहीं दबेगी,  हमारा तो जो है, अपनी जगह है.

..(व्यवधान)..

                    अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि खण्ड 1  इस विधेयक  का अंग बने.

                                                           खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

                   प्रश्न यह है कि  पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

                                      पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

..(व्यवधान)..

                   वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा) --  अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश कराधान  अधिनियमों  की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक,2021 पारित  किया जाए.

                   अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश कराधान  अधिनियमों  की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक,2021 पारित  किया जाए.

                   प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश कराधान  अधिनियमों  की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक,2021 पारित किया जाए.

                                                                             प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

                                                                             विधेयक पारित हुआ.

..(व्यवधान)..

                    डॉ. नरोत्तम मिश्र -- (श्री जितु पटवारी,सदस्य की तरफ देखते हुए)  अध्यक्ष महोदय, ये अलग  गुट के  चक्कर में नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं.  इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं.  यह सवेरे बैठक में तय हुआ है. (डॉ. गोविन्द सिंह की तरफ देखकर) यह  वह बैठे हैं.

..(व्यवधान)..

4.47 बजे                                    बहिष्कार

इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया जाना..

डॉ. गोविन्द सिंह -- अध्यक्ष महोदय,  सुबह जो चर्चा हुई थी माननीय नेता प्रतिपक्ष के समक्ष  उसमें यह विधेयकों का कहीं उल्लेख नहीं हुआ था. इसलिये  आज  इसके कारण हम  लोग बहिष्कार करते हैं.

(डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण  सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए  सदन से बाहर चले गये.)

4.48 बजे                 शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

          (7) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि  (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2021                                     (क्रमांक 2 सन् 2021)

                   नगरीय विकास और आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि  (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2021 पर विचार किया जाए.

                   अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि  (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2021 पर विचार किया जाए.

                   प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि  (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2021 पर विचार किया जाए.

                                                                             प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

                    अध्यक्ष महोदय -- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

                   प्रश्न यह है कि खण्ड  2 से 4 इस विधेयक का अंग बने.

                                                खण्ड 2 से 4 इस विधेयक के अंग बने.

                   प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

                                                खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

                   प्रश्न यह है कि पूर्ण  नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

                                      पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

                   नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि  (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2021  पारित किया जाए.

                   अध्यक्ष महोदय --  प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि  (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2021  पारित किया जाए.

                   प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि  (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2021  पारित किया जाए.

                                                                             प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

                                                                             विधेयक पारित हुआ.

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय -- अनुपूरक कार्यसूची के उप पद 8 एवं 12 में सम्मिलित विधेयकों के भारसाधक मंत्री श्री अरविन्द सिंह भदौरिया स्वास्थ्यगत कारणों से आज उपस्थित नहीं हैं, उनसे संबंधित दोनों विधेयकों को अग्रेतर प्रक्रमों में सदन में प्रस्तुत करने हेतु मैंने संसदीय कार्यमंत्री को अधिकृत किया है.

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है.

                                                                                        (सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

4.49 बजे       शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(8) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के  प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक,                                       2021 (क्रमांक 12 सन् 2021)

                   संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) -- अध्यक्ष महोदय, मैं,  प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के  प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

                   अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के  प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021  पर विचार किया जाय.

                   प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के  प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार  किया जाय.

                                                                             प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

                   अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

                   प्रश्न यह है कि  खण्ड 2 से 5  इस विधेयक का अंग बने.

                                                खण्ड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने.

                   प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

                                                खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

                   प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम  तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

                                      पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र - अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(9) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021)

जल संसाधन मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक के अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री तुलसीराम सिलावट - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(10) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

(क्रमांक 15 सन् 2021)

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (श्री रामखेलावन पटेल) - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामखेलावन पटेल - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(11) दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021)

विधि एवं विधायी कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

प्रश्न यह है कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 11 इस विधेयक के अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र  - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(12)मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021(क्रमांक 21 सन् 2021

          गृह मंत्री ( डॉ नरोत्तम मिश्र ) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

          अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

          अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है  कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

                                                                             प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

          अध्यक्ष महोदय -- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने.

                                                          खण्ड 2 से 6 इस विधेयक के अंग बने.

          प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

                                                              खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

          प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

                                      पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

          डॉ नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय.

          अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय.

          प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी(संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय.

                                                                             प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

                                                                             विधेयक पारित हुआ.

सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना : प्रस्ताव

          संसदीय कार्य मंत्री ( डॉ नरोत्तम मिश्र ) -- अध्यक्ष महोदय विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12(ख) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय.

          माननीय अध्यक्ष जी आज दूसरी परिस्थिति भी जो आपके ध्यान में है आज सुबह बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी चर्चा में आया था भोपाल सहित कई जगह पर रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है. कोरोना का जिस तरह से बैक अप हो रहा है. सम्मानित सदस्य विजय लक्ष्मी साधौ से लेकर आधा दर्जन विधायक, लगभग आधा दर्जन लोग यहां पर बाकी के सदन के अधिकार और कर्मचारी हैं वह भी इससे प्रभावित हैं. हम भोपाल में कर्फ्यू हो और सत्र चल रहा हो यह अपनेआप में एक विचित्र स्थिति बनेगी कि सत्र भोपाल में ही चल रहा है और भोपाल में ही रात्रिकालीन कर्फ्यू है. ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मेरी आपसे प्रार्थना है निवेदन है कि हम लोगों से बाकी लोगों को संदेश जाता है, तो संदेश जाने के लिए भी और कार्य पूर्ण होने के कारण भी दोनों स्थितियों में मेरी प्रार्थना है कि सदन का सत्रावसान किया जाय.

          अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय.

                                                                             प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

राष्ट्रगान '' जन गण मन'' का समूह गान

 अध्यक्ष महोदय:- अब राष्ट्रगान (जन गण मन) होगा.

( माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्रगान '' जन गण मन'' का समूह गान किया गया.)

04.59 बजे

सदन की कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

 अध्यक्ष महोदय:- सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित.

अपराह्न 05.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की गई.

   ए. पी. सिंह

भोपाल : प्रमुख सचिव,

दिनांक: 16 मार्च, 2021 मध्य प्रदेश विधान सभा