मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

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षोडश विधान सभा द्वितीय सत्र

फरवरी, 2024 सत्र

मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024

(24 माघ, शक संवत्‌ 1945)

[खण्ड- 2] [अंक- 5]

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मध्यप्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024

(24 माघ, शक संवत्‌ 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्‍नों के मौखिक उत्‍तर

अध्‍यक्ष महोदय-- आज प्रश्‍नकाल हेतु प्रथम बार निर्वाचित माननीय सदस्‍यों एवं महिला सदस्‍यों के तारांकित प्रश्‍नों को ही सलाका के माध्‍यम से चयनित किया गया है. मैं महिलाओं को अपनी ओर से बधाई देता हूं और प्रश्‍नकाल प्रारंभ करते हैं.

रिंग रोड निर्माण का सर्वे

[लोक निर्माण]

1. ( *क्र. 1346 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के पास रिंग रोड बनाए जाने हेतु कोई कार्ययोजना है या नहीं? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर हाँ है तो प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बीना में रिंग रोड बनाए जाने हेतु किस-किस जनप्रतिनिधि व संगठनों ने बीना अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/अन्य अधिकारी को किन-किन कारणों से व किन दिनांकों को रिंग रोड बनाए जाने हेतु ज्ञापन व मांग पत्र प्रस्तुत किए गए हैं? ज्ञापन व मांग पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित मांग के आधार पर जनहित की मांग को ध्यान रखते हुए प्रश्‍नकर्ता द्वारा बीना में रिंग रोड बनाए जाने हेतु प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल को पत्र प्रेषित किया है या नहीं? यदि हाँ, तो पत्र में वर्णित कारणों को संज्ञान में लेकर विभाग बीना में रिंग रोड निर्माण हेतु सर्वे कराने पर विचार कर रहा है या नहीं, यदि नहीं, तो किस कारण से?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री राकेश सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के उत्तर के अनुसार शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

श्रीमती निर्मला सप्रे-- सबसे पहले मैं उच्‍च आसंदी पर विराजमान हमारे धीर गंभीर, हसमुख, मिलनसार सम्‍माननीय अध्‍यक्ष जी को सादर प्रणाम करती हूं. मैं आज मेरा तारांकित प्रश्‍न पहली बार सदन में उठा रही हूं. मेरा तारांकित प्रश्‍न लोक निर्माण विभाग से संबंधित है और मेरे इस प्रश्‍न के जवाब में आदरणीय मंत्री जी ने मुझे जो उत्‍तर दिया है मैं उनके उत्‍तर से बिलकुल भी संतुष्‍ट नहीं हूं. मुझे जो जानकारी दी गई है वह गलत जानकारी है. मैं अपना प्रश्‍न एक बार सदन में पुन: दोहराना चाहूंगी.

अध्‍यक्ष महोदय-- निर्मला जी, यह जो प्रश्‍न है आपको इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब जो जवाब आपको नहीं मिला है उसमें जो पूरक प्रश्‍न बनता है एक प्रश्‍न और उसके बाद दूसरा प्रश्‍न आप वह मंत्री जी से करिए.

श्रीमती निर्मला सप्रे-- अध्‍यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि आपने मेरे (क) नंबर प्रश्‍न का यह जबाव दिया है कि किसी भी कार्य की कार्य योजना नहीं बनी है. रिंग रोड बनाये जाने की अभी तक कोई कार्य योजना नहीं बनी है. मैं यह कहना चाहती हूं कि अभी तक प्रदेश में जितनी भी नगर पालिकाएं बनाई गई हैं क्‍या उनमें बिना किसी कार्य योजना के नगर पालिकाओं के रूप में रिंग रोड बना दी गई हैं. आदरणीय मंत्री जी मुझे इसका जबाव दें कि बिना किसी कार्य योजना के क्‍या कोई निर्माण कार्य हो सकता है?

श्री राकेश सिंह-- माननीय अध्‍यक्ष महोदय, माननीय सदस्‍या ने अपने विधान सभा क्षेत्र की चिंता की है कि वहां पर रिंग रोड बनना चाहिए. हम भी यह मानते हैं कि बीना एक महत्‍वपूर्ण स्‍थान है, वहां पर रिफायनरी भी है, वहां पर ट्रैफि़क का दबाव भी है और जो लंबे समय से ट्रैफि़क का दबाव वहां है उसका सबसे बड़ा कारण वहां का रेलवे जंक्‍शन है, चूंकि वहां का रेलवे जंक्‍शन बहुत बड़ा है और रेलवे क्रासिंग भी वहां पर है और सबसे बड़ा कारण वहां पर रेलवे क्रासिंग है जिसमें जाम लगने के कारण ट्रैफि़क जाम होता है. इसी को ध्‍यान में रखते हुए वहां पर बीना शहर में पांच आरओबी प्रस्‍तावित किये गये थे जिनकी अनुमानित लागत राशि लगभग 188 करोड़ रुपए है जो कि स्‍वीकृत है जिनमें से तीन कार्य जल्‍द ही पूरे होने वाले हैं और बचे हुए दो कार्य जो हैं वह भी प्रगति पर हैं. उसकी जानकारी भी मैं दे देता हूँ. बीना कटनी रेल सेक्शन क्रासिंग है यह है क्रमांक 308 बी, यह 38.66 करोड़ रुपए से लगभग पूर्ण हो चुका है. बीना-कटनी क्रासिंग 307 बी यह 37 करोड़ रुपए से, सागर-खुरई-बीना नेशनल हाईवे 934 के 72 किलोमीटर, लगभग 29.11 करोड़ रुपए से और ऐसे ही बीना-आगासोद मार्ग के 3/2 में सेक्शन क्रासिंग पर लगभग 40.47 करोड़ रुपए से, यह अगले लगभग 16 माह में तैयार हो जाएगा. फिर एक है मालखेड़ी-करोद रेलखंड पर बीना-मालथौन मार्ग पर क्रासिंग नंबर 310ए पर है. यह 41 करोड़ रुपए का है. यह कार्य भी अगले 16 महीने में पूर्ण हो जाएगा. ऐसा माना जा रहा है कि यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अभी जो ट्रेफिक का दबाव है वह कम होगा और उसके कारण से जो अभी असुविधा हो रही है वह नहीं होगी.

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने अपनी बात की थी कि वहां पर इसके बारे में अभी तक विचार क्यों नहीं किया गया. ऐसा कोई प्रस्ताव उस समय तक भी उनका यहां पर नहीं आया था जब तक इसके लिखित उत्तर दिए गए. उनका एक पत्र कलेक्टर के माध्यम से बाद में आया है. जिसमें इस बात का उल्लेख है कि वहां पर रिंग रोड बनना चाहिए तो माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहूंगा कि एक बार वहां पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बुलाई जाएगी और उसके आधार पर रिंग रोड के निर्माण की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा.

श्रीमती निर्मला सप्रे -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है. मैं यह चाहती हूँ कि जल्दी कार्य योजना बनाएं.

अध्यक्ष महोदय -- निर्मला जी, आप मंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए.

श्रीमती निर्मला सप्रे -- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी समय और बता दें. यह मांग बहुत ज्वलनशील है. मैं यह बताना चाहती हूँ कि 4 साल पहले ज्ञापन भी हो चुका है. मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है माननीय मंत्री जी आप आश्वासन दीजिए.

अध्यक्ष महोदय -- निर्मला जी अभी आपका जो प्रस्ताव है वह एकदम शैशव अवस्था में है, आज की स्थिति में किसी मंत्री से समय सीमा बताने के लिए कहेंगे तो कोई बताएगा ही नहीं. ठीक है न.

श्रीमती निर्मला सप्रे -- अध्यक्ष महोदय, मुझे आप पर भरोसा है कि आपके सानिध्य में रहकर मुझे रिंग रोड जरुर मिल जाएगा. अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद.

नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत नल-जल योजना

[नगरीय विकास एवं आवास]

2. ( *क्र. 1364 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत 38 करोड़ की नल-जल योजना वर्ष 2016 में जल आवर्धन योजना के तहत प्रारंभ की गई थी, जिसे वर्ष 2018 में पूर्ण किया जाना था, परंतु आज दिनांक तक अपूर्ण है? (ख) यह योजना कब तक पूर्ण होगी बालाघाट नगर के वासियों को कब 24 घंटे पेयजल उपलब्ध होगा? (ग) इस योजना में हुए भ्रष्‍टाचार की जांच कर दोषी अधिकारी और ठेकेदार पर क्या कोई कार्यवाही की जायेगी और यदि की जायेगी तो कब तक और यदि नहीं, की जायेगी तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री कैलाश विजयवर्गीय ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। कार्य दिनांक 28.06.2021 को पूर्ण किया जा चुका है। केवल घरेलू नल कनेक्‍शन का कार्य प्रगतिरत है। (ख) दिनांक 30.06.2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। वर्तमान में 24 घंटे जलप्रदाय का प्रावधान योजना में नहीं है। (ग) जांच समिति गठित की गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर निष्‍कर्षों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमती अनुभा मुंजारे -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदन. आज मुझे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल करना है जो कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी हैं. मेरे विधान सभा क्षेत्र बालाघाट की नगर पालिका में पिछले साढ़े छह साल से जल आवर्धन योजना का कार्य चल रहा है और इस जल आवर्धन योजना के लिए हमने भी सड़क पर उतरकर लंबी लड़ाई लड़ी है. इसका अनुबंध वर्ष 2016 में हो चुका था. जैन एरिगेशन कम्पनी, जलगांव, महाराष्ट्र को यह कार्य मिला था. 24 महीने के अन्दर उन्हें यह कार्य पूर्ण करके देना था, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है बालाघाट शहर जिला मुख्यालय है बड़ी नगर पालिका है इस शहर की बड़ी जनसंख्या है, लेकिन आज साढ़े छह साल हो जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण है. घटिया स्तर का कार्य किया जा रहा है. बहुत ही घटिया स्तर की पाइप लाइन डाली गई है. तीन इंच पर उनको पाइप लाइन डालना थी लेकिन एक इंच पर उन्होंने पाइप लाइन डाल दी जिसके कारण लगातार पाइप लाइन टूट-फूट रही है. आम जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है. जिसके कारण शहर में 33 वार्डों में बहुत भारी जनआक्रोश है. मैं माननीय मंत्री जी से सवाल करना चाहूँगी कि क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत 38 करोड़ की नल-जल योजना वर्ष 2016 में जल आवर्धन योजना के तहत प्रारंभ की गई थी, जिसे वर्ष 2018 में पूर्ण किया जाना था, परंतु आज दिनांक तक अपूर्ण है? (ख) यह योजना कब तक पूर्ण होगी बालाघाट नगर के वासियों को कब 24 घंटे पेयजल उपलब्ध होगा? अध्‍यक्ष महोदय -- अनुभा जी, प्रश्‍न आ गया है. माननीय मंत्री जी का जवाब आने दीजिये.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- अध्‍यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे जी को धन्‍यवाद देता हूं कि उन्‍होंने इस विषय पर सदन का ध्‍यान आकर्षित किया है. मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इस योजना के कुल 10 घटक थे, उसमें से 9 घटक का काम पूर्ण हो चुका है और एक जो सबसे महत्‍वपूर्ण है, वह है हाउस सर्विस कनेक्‍शन. 17,385 कनेक्‍शन करने थे, उसमें उपभोक्‍ता को कुछ राशि भी देनी है. इस विषय को लेकर कई उपभोक्‍ता उसमें राशि जमा नहीं कर रहे हैं इसलिये कनेक्‍शन नहीं दे पा रहे हैं, परंतु फिर भी 10 हजार कनेक्‍शन हो गये हैं और अभी आज तक जो जानकारी मुझे मिली है कि 10 हजार से भी ज्‍यादा काफी लोगों ने और कनेक्‍शन ले लिये हैं. यह कनेक्‍शन पूरे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि यह योजना पूर्ण हो जाएगी. जहां तक आपने कहा है कार्य की गुणवत्‍ता ठीक नहीं है, इसकी शिकायत पहले भी आई थी और पहले माननीय जिलाधीश ने वहां पर वार्ड वार जांच कराई थी. उनकी रिपोर्ट के अनुसार काम ठीक हुआ है, फिर भी अगर माननीय सदस्‍या चाहती हैं कि फिर से एक बार जांच हो तो मैं संचालनालय से एक टीम बनाकर भेज दूंगा.

श्रीमती अनुभा मुंजारे -- अध्‍यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगी कि आपको विभाग के द्वारा असत्‍य जानकारी दी गई है. अभी कुल मिलाकर 16 हजार कनेक्‍शन हो चुके हैं, इसमें से 6 हजार जो उपभोक्‍ता हैं वह बेहद परेशान हैं, प्रताडित हैं क्‍योंकि उन्‍होंने 2,500 रुपये जमा कराया हुआ है, लेकिन उन्‍हें बिल्‍कुल भी पानी नहीं मिल रहा है. वह रात-दिन नगर पालिका के चक्‍कर काटते रहते हैं और सबसे ज्‍यादा गंभीर बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इतना स्‍तरहीन और अपूर्ण काम होने के बाद, जनाक्रोश होने के बाद, लगातार पार्षदों की शिकायत होने के बावजूद भी अभी पिछले दिनों प्रभारी नगर पालिका अधिकारी सुश्री दिशा डेहरिया ने उस ठेकेदार का लगभग 38 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया है और 6 हजार जो कनेक्‍शनधारी हैं वह परेशान हैं. उनको किसी तरह से राहत नहीं दी जा रही है और नगर पालिका प्रशासन यह जवाब दे रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ठेकेदार से बात करिये.

अध्‍यक्ष महोदय -- अनुभा जी, प्रश्‍न करिये.

श्रीमती अनुभा मुंजारे -- जी अध्‍यक्ष महोदय. माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, मेरा सवाल भी है और आग्रह भी है कि उपरोक्‍त ठेकेदार पर आप सख्‍त कार्यवाही करेंगे ? मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करती हूं और सख्‍त कार्यवाही होगी यह आपसे पूरी उम्‍मीद है और मेरा निवेदन है कि उनके ऊपर आप क्‍या कार्यवाही करेंगे ? और नगर पालिका प्रशासन पर क्‍या कार्यवाही होगी ?

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- अध्‍यक्ष महोदय, यदि लोगों ने पैसा जमा कर दिया है, कनेक्‍शन ले लिया है और पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं यहां से तकनीकी टीम भेजूंगा कि उसमें कारण क्‍या हैं और यदि कहीं पर अनियमितता पाई गई तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी, परंतु मैं माननीय विधायक को इतना विश्‍वास दिलाना चाहता हूं कि यह 40 करोड रुपये की योजना है और ऐसा नहीं है कि पूरा पेमेंट हो गया है. अभी लगभग 3 करोड रुपये ठेकेदार का बाकी भी है. जब तक काम पूर्ण नहीं होगा, जब तक लोगों को पानी नहीं पहुंचेगा, तब तक उनका पेमेंट नहीं किया जाएगा और गुणवत्‍तापूर्ण काम नहीं हुआ तो ठेकेदार के खिलाफ भी हम कार्यवाही करेंगे. हम संचालनालय से एक तकनीकी टीम भेज रहे हैं.

श्रीमती अनुभा मुंजारे -- अध्‍यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी का मैं हृदय से धन्‍यवाद देती हूं.

श्री मधु भगत -- अध्‍यक्ष महोदय, उनका ही प्रश्‍न है, उन्‍होंने कहा है.

अध्‍यक्ष महोदय -- आज महिलाओं का दिन है. मधु जी, प्‍लीज आप किसी दूसरे विषय पर बोल लेना. महिलाओं के 4-5 हो जाने दीजिये.

मार्गों का निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

3. ( *क्र. 770 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधान सभा-47 के कई ग्रामों से मुख्य मार्गों तक आने हेतु सड़कों का अभाव होने के कारण आम जनता बरसात के समय विशेष रूप से परेशान होती रहती है, इसलिये देवपुर मुख्य मार्ग से वनपुरा' सॉपौन तक, लारौन मुख्य मार्ग से टपरियन तक, देरी मुख्य सड़क से खुड़ौ नज. देरी तक, पथरीगढ़ (मचौरा) से देवराहा तक, हृदयनगर तिगेला से कोटरा तक की सड़कों का निर्माण कराये जाने से आम जनता को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी? क्या आम जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उक्त सड़कों का डामरीकरण कराकर निर्माण करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उक्त सड़कों के निर्माण किये जाने से लगभग 50 ग्रामों के ग्रामीणजनों को सुविधा प्राप्त होगी क्या विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार कराये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्‍या कुछ ग्रामों में बरसात के समय पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है, बीमार व्यक्तियों को इलाज की मुसीबत खड़ी हो जाती है और ग्रामीणजनों की विशेष माँग भी है कि पक्की सड़क निर्माण कराये जाने से क्षेत्र की जनता आवागमन का लाभ लेकर मुख्य मार्गों से ग्रामवासियों का जुड़‌ना संभव हो जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री राकेश सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के स्‍तम्‍भ-5 में दर्शाये अनुसार है। (ग) विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के स्‍तम्‍भ-4 में उल्लेखित कार्यवाही का पूर्ण होना आवश्यक है।

परिशिष्ट - "एक"

श्रीमती चंदा सुरेन्‍द्र सिंह गौर -- अध्‍यक्ष महोदय, खरगापुर विधान सभा की आम जनता के हितों में सडकों का निर्माण किये जाने का मेरा प्रश्‍न है. लारौन से टपरियन तक सडक निर्माण, देरी मुख्‍य सडक से खुडौ नजदीक देरी तक, वनपुरा सोपौन से देवपुर तिगैला तक, पथरीगढ मचौरा से देवराहा तक, हृदयनगर तिगैला से कोटरा तक की सडकें निर्माण कराई जाएं जिससे आम जनता को आवागमन की सुविधा मिले और सडकों के निर्माण से कम से कम 50 गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा.

श्री राकेश सिंह -- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. माननीय विधायक जी ने 5 मार्गों की बात की है, उसमें से 4 मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बन चुके हैं. उनकी मैं विस्तार से जानकारी भी दे सकता हूं कि कहां से कहां तक है और माननीय महोदया ने उसमें दोहरी कनेक्टिविटी की बात की है. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनती हैं, उनमें दोहरी कनेक्टिविटी का प्रावधान नहीं होता और एक जो टपरियन गांव की बात की है, वहां तो अभी सड़क ही नहीं है. जितने भी अभी यह कार्य बताये हैं, यह विभाग की पुस्तिका में दर्ज नहीं हैं. विभाग की पुस्तिका में दर्ज नहीं हैं का मतलब होता है कि अभी तक उसको लेकर विभाग के पास में कोई भी इस तरह की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई कि वहां पर सड़क निर्माण के बारे में कुछ विचार हो और उसका बड़ा कारण है, जब प्रधानमंत्री सड़क योजना से कोई सड़क बनती है, तो चूंकि सड़क तो वहां पर बनी, उन 5 मार्गों में 10 गांव पड़ते हैं. 10 में से 8 गांव सड़क से प्रत्यक्ष रुप से जुड़े हुए हैं. एक गांव जो टपरियन की बात उन्होंने की है, वहां पर कोई मार्ग अभी है ही नहीं. तो एक बार अगर उस मार्ग की बात है, तो उसका परीक्षण जरुर करायेंगे और परीक्षण कराकर देखेंगे कि उसमें क्या आता है और उसके आधार पर फिर निर्णय करेंगे.

श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर-- अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी में दिया गया है कि विभाग की पुस्तिका में दर्ज नहीं है. फिर लिखा गया है कि विभाग में स्वीकृति हेतु बजटीय प्रक्रिया का पूर्ण होना आवश्यक है. फिर लिखा गया है कि डीपीआर बनाने की कार्रवाई संभव नहीं है. मंत्री जी बता दें कि क्या संभव है. क्या इन सड़कों के बिना वहां की आम जनता की तकलीफें कम हो सकती हैं, क्या इन गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ेंगे. विभाग अगर डीपीआर नहीं बनवा सकता है, पुस्तक में नाम दर्ज नहीं कर सकता है, बजट प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकता है, तो आपका विभाग फिर क्या कर सकता है, यह मंत्री जी बता दें. ग्रामीण जनता की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए पांचों सड़कों का डीपीआर तैयार करवायें. जिन सड़कों की बात मंत्री जी कर रहे हैं, उन सड़कों में मैं खुद जाती हूं, क्योंकि मैं वहां की विधायक हूं. वहां मुख्य सड़क तक कोई सड़क नहीं है. वहां के लोग बरसात में खटिया में आते हैं. अगर किसी की डिलेवरी होती है, तो महिलाओं को खटिया पर लेकर आना पड़ता है. अगर कोई बिलकुल चल नहीं पाता है, तो उनको भी खटिया पर ले जाना पड़ता है बरसात में. मैं वहां जाती हूं. आप जांच करवा लें कि कहां रोड है, कहां रोड नहीं है. नहीं तो डीपीआर बनवाने का हमें आश्वासन दे दें. आप डीपीआर बनवा दें. मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मैं अभी वहां सड़क डालने की बात नहीं कर रही हूं, आप डीपीआर भर बनवा दें.

अध्यक्ष महोदय-- आपका पूरक प्रश्न आ गया, अब आप कृपया बैठें. मंत्री जी, कुछ कहना है.

श्री राकेश सिंह -- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को पहले ही जानकारी दी थी, उसके अनुसार सड़कों की स्थिति है. उन्होंने प्रश्नों के अलग अलग उप खण्डों और खण्डों की बात की है. उसके अनुसार उनको उत्तर दिये गये थे. इसमें से एक सड़क जो है,यह है देवपुर मुख्य मार्ग से वनपुरा सापौन मार्ग. यह लगभग 2.2 किलोमीटर की लम्बाई है, यह भी पीएमजीएसवाई योजना से बनी थी. इसमें दूसरी तरफ से कनेक्टिविटी के लिये ये विभाग ने इसको स्वीकृत किया है और उसके टेण्डर की प्रक्रिया विचाराधीन है. बाकी के मामले में अभी किसी तरह की स्वीकृति नहीं है. लेकिन मैंने माननीय सदस्य को पहले ही कहा है कि विभाग इसका परीक्षण करेगा और परीक्षण में अगर यह लगेगा कि वह रोड बनना चाहिये, तो फर आगे की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी.

श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर-- अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि डीपीआर बनाने की तो घोषणा कर दें. बहुत परेशानी में हैं वहां के लोग.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी ने परीक्षण कराने का बोल दिया है.

श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर-- अध्यक्ष महोदय, जी, धन्यवाद.

नगरीय विकास योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों की गुणवत्‍ता

[नगरीय विकास एवं आवास]

4. ( *क्र. 391 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की बड़ामलहरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर पंचायतों में वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक योज‌नावार कौन-कौन से कार्यों पर कितना-कितना व्‍यय किया गया? सम्पूर्ण विवरण दें तथा शासन की गाइड लाइन उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक नगर पंचायतों में कौन-कौन से कार्यों हेतु बैठकें आयोजित की गई, जिनका परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया? (ग) निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हेतु विभागीय अधिकारियों ने शासन की नीति के तहत कार्य किया? (घ) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य जर्जर हो चुके हैं। वर्ष 2021 से किये गये निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र सहित सम्पूर्ण जानकारी प्रमाणित कर उपलब्ध करावें?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री कैलाश विजयवर्गीय ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। गाइडलाइन्‍स की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत-- अध्यक्ष महोदय, आज मुझे सदन में पहली बार बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है. उच्च आसंदी पर आसीन अध्यक्ष महोदय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जय श्रीराम. मेरा प्रश्‍न यह था कि खण्‍ड- ''क'' के उत्‍तर में शासन की जो गाईड लाइन परिशिष्‍ट ''अ'' में उपलब्‍ध करायी गयी है, उसमें मेरे मूल प्रश्‍न का जो उत्‍तर आया है वह सही नहीं है, उन्‍होंने संतोषजनक उत्‍तर नहीं दिया है.

माननीय अध्‍यक्ष महोदय:- मेरे प्रश्‍न खण्‍ड- '' क'' से ''घ'' तक जो मैंने प्रश्‍न पूछा था उसकी मुझे सम्‍पूण जानकारी नहीं दी गयी है और मैं इस उत्‍तर से बिल्‍कुल भी संतुष्‍ट नहीं हूं. अध्‍यक्ष महोदय, मैं आपके माध्‍यम से माननीय मंत्री जी से पूरे प्रकरण में वर्ष 2021 से 2024 तक जो भी निर्माण कार्य हुए तथा क्रय सामग्री खरीदी गयी उसमें व्‍यापक स्‍तर पर करोड़ों का नगर बड़ा मलेहरा, घुवारा और बक्‍स्‍वाह में शासन की राशि का आय-व्‍यय हुआ है. यह जो मामला है यह केवल बड़ा मलेहरा का नहीं है. यह प्रदेश स्‍तरीय मामला है.

माननीय अध्‍यक्ष महोदय जी, मैं चाहती हूं कि मेरे प्रश्‍न के संबंध में राज्‍य स्‍तर जांच कमेटी गठित की जाये और उसमें क्षेत्रीय विधायक को शामिल की जाये, ताकि उसकी जांच पारदर्शिता के साथ हो सके.

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- अध्‍यक्ष महोदय, माननीय विधायिका ने जो कहा है, उन सारे प्रश्‍नों के उत्‍तर उनको दिये हुए हैं. शायद उन्‍होंने परिशिष्‍ट नहीं देखा होगा, काफी बड़ा उत्‍तर है. पहले तो मेरे विभाग ने शायद इसको अग्रहाय कर लिया जाये.कहा. मैंने कहा नहीं पहली महिला विधायक हैं उनके उत्‍तर को ग्राह्य करके उनको, उनको उनकी पूरी बात का जवाब भी देना चाहिये. हमने बहुत वृहद उत्‍तर दिया है. फिर भी विधाकिया जी किस प्रश्‍न से असंतुष्‍ट हैं, वह मुझे बता दें तो मैं बता दूंगा. यह एकदम जनरल हो गया है कि राज्‍य स्‍तरीय जांच कराना, यह तो बड़ा मुश्किल है और अगर वह कोई पर्टिक्‍यूर विषय में जांच चाहती हैं तो मैं, जांच के आदेश दे सकता हूं. परंतु पूरे प्रदेश की जांच कराना तो बड़ा मुश्किल होगा.

अध्‍यक्ष महोदय:- रामश्री जी आपको जिस जगह पर आपत्ति दिखती है तो वह पर्टिक्‍यूर प्रश्‍न करो तो मंत्री जी ठीक से उत्‍तर दे पायेंगे.

सुश्री रामश्री(बहिन रामसिया भारती) राजपूत:- माननीय अध्‍यक्ष महोदय, मैं बस वर्ष 2021-2024 नगर पंचायतो बड़ा मलेहरा और बक्‍स्‍वाहा में जो नाली, सी.सी रोडों का का निर्माण किया गया है, उनके निर्माण करने की समयावधि क्‍या है ? अध्‍यक्ष महोदय, जी मैं आपके माध्‍यम से पूछना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी जो वार्ड वाइज़ रोड एवं नालियों का निर्माण किया गया है, तीन वर्ष पूर्व रोडों का निर्माण हुआ और उसी स्‍थान पर दोबारा निर्माण किये गये. इसके संबंध में शासन के क्‍या नियम हैं. नगर पंचायतों में जो खरीदी की गयी उसमें भण्‍डार क्रय नियम-2015 का पालन बिल्‍कुल नहीं किया गया है.

अध्‍यक्ष महोदय:- रामश्री जी आपका प्रश्‍न आ गया है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- माननीय अध्‍यक्ष्‍ा महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय विधायिका महोदय ने जो प्रश्‍न पूछे हैं उसके उत्‍तर इसमें सम्मिलित हैं. यदि पर्टिक्‍यूर यह चाहती हैं कि इस विषय पर जांच करा दें. यहां पर, इस नगर पालिका में कुछ गड़बड़ी हुई है तो मैं जांच करा सकता हूं.

सुश्री रामश्री(बहिन रामसिया भारती) राजपूत:- माननीय अध्‍यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ..

अध्‍यक्ष महोदय:- माननीय रामश्री जी, ऐसे रास्‍ता नहीं निकलेगा. मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत लम्‍बा उत्‍तर सरकार ने दिया है. आप उस उत्‍तर को पूरा देख लें और मंत्री जी से व्‍यक्तिगत रूप से उनके कक्ष में मिल लें.

सुश्री रामश्री(बहिन रामसिया भारती) राजपूत:- माननीय अध्‍यक्ष जी मैं आपका पूर्णरूपेण संरक्षण चाहती हूं और मैं चाहती हूं हमारे बड़ा मलेहरा विधान सभा की तीनों नगर पंचायतों में, मैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें राज्‍य स्‍तरीय समिति गठित हो और उस समिति में मुझे भी सम्मिलित किया जाये और उसकी पूरी जांच करायी जाये. ताकि इसकी जांच पारर्दिशिता के साथ हो सके.

अध्‍यक्ष महोदय:- कृपया आप बैठ जायें.

सुश्री रामश्री(बहिन रामसिया भारती) राजपूत:- माननीय अध्‍यक्ष महोदय जी, मैंने सुना है कि उस दिन सदन में माननीय मंत्री महोदय जी ही कह रहे थे कि '' मोही कपट छिद्द न भावा, तो इसमें छल कपट और छिद्द कहां से आ गये हैं. मेरी विनती है कि आप आश्‍वासन दिलाने की कृपा करें.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया की केवल यही भावना है कि वर्ष 2021 से बड़ामलहरा क्षेत्र की नगर पंचायतों में जितने भी निर्माण कार्य कराये गये हैं, माननीय सदस्य महोदया की उपस्थिति में जांच करा लें, जांच के आदेश दे दें, यह उनकी भावना है. अगर मंत्री जी की तरफ से उत्तर आ जाय तो ठीक रहेगा.

अध्यक्ष महोदय - श्री रामनिवास रावत जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं. मैं समझता हूं कि मैंने तो पूरी कोशिश की है लेकिन अब जब तक ये लोग आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक वह क्या पूछना चाहती हैं और सरकार क्या कर सकती है, यह समाधान नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि वह मंत्री जी से मिलेंगी तो जरूर मंत्री जी मदद करेंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में गड़बड़ी की जांच पर कार्यवाही न होना

[नगरीय विकास एवं आवास]

5. ( *क्र. 961 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या छतरपुर नगर पालिका परिषद में अपात्र लोगों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की कितनी-कितनी राशि डाले जाने की पुष्टि जांच में सिद्ध हो चुकी है और विभाग द्वारा उस पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे? निर्देश की प्रति सहित अपात्र लोगों की सूची दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अपात्र लोगों को राशि देने वाले अधिकारी-कर्मचारी कौन-कौन हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई? (ग) विभाग द्वारा इस मामलें में सदन में जो आश्‍वासन दिया गया था, उस आश्‍वासन पर कार्यवाही न होने के लिए कौन-कौन अधिकारी जवाबदार है और अब दोषी अधिकारी, कर्मचारी व अपात्र लोगों के खिलाफ कब तक कार्यवाही होगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री कैलाश विजयवर्गीय ) : (क) नगर पालिका छतरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत गठित जांच समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित 372 हितग्राहियों में से 21 हितग्राही अपात्र पाये गये, जिनको राशि प्रदाय की गई थी। जिसकी वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। अपात्रों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विभाग द्वारा कार्यवाही के दिये गये निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। कार्यवाही प्रचलित है। (ग) आश्वासन कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमती ललिता यादव - अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आज बधाई देना चाहती हूं कि आपने प्रश्नोत्तर में महिलाओं को प्राथमिकता दी है. मेरे प्रश्न के उत्तर में 372 हितग्राहियों में से 21 लोगों को अपात्र बताया गया और राशि निकाली गई, जबकि 90 लोग आज भी गायब हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी की जनकल्याणकारी योजना का छतरपुर नगरपालिका ने मजाक उड़ाया. छतरपुर नगरपालिका ने ग्रामीण क्षेत्र के महाराजपुर विधानसभा के उजरा गांव के दो भाइयों प्रदीप पाठक और रामकुमार पाठक को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया. अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं पति पत्नी को लाभ दिया.

अध्यक्ष महोदय - आप प्रश्न तो करें.

श्रीमती ललिता यादव - अध्यक्ष महोदय, मैं वही प्रश्न कर रही हूं. एक महिला जो छतरपुर में वार्ड क्रमांक 12 की मुन्नीबाई खटीक, ऐसी महिला है, जिसका आवास स्वीकृत हुआ और उसकी राशि निकाली गई, वह आज भी दर-दर भटक रही है. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि छतरपुर कलेक्टर ने 10573 आवास की सूची अनुमोदित की, जिसमें से 5900 लोग लाभार्थी हुए और 3417 हितग्राहियों को सरेण्डर किया गया. बिना भूमि स्वामित्व के आवास का लाभ छतरपुर में दिया गया. मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूं कि जो 5900 लाभार्थी हैं, उनकी जांच करा ली जाय और इसकी जांच उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर हो.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायक महोदया ने कहा है. यह बात सही है कि 21 उसमें अपात्र लोग थे, जिनको चिह्नित किया गया था, उसमें पैसे का आहरण सिर्फ 1 के पास हुआ था, सावित्री पति किशन प्रजापत है, यह अपात्र हितग्राही थी, इनको राशि दी थी, परन्तु इनसे राशि वापस ले ली गई है. अभी ऐसे कोई भी मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई अपात्र को दिया हो, यदि विधायक महोदया के पास कोई प्रमाण हों तो वह दे दें, मैं उसकी जांच करवा दूंगा.

श्रीमती ललिता यादव - अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूं कि छतरपुर नगरपालिका में वर्ष 2018 के बाद डीपीआर नहीं बनी, उससे हमारे यहां पर बहुत से पात्र हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गये हैं. मैं माननीय मंत्री जी से यही चाहती हूं कि जो 5900 लाभार्थी हैं, उनकी जांच करा दें. आज भी 90 लोग गायब हैं तो उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर मैं निवेदन करती हूं कि जांच करा लें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवा लूंगा, भोपाल से किसी अधिकारी को भेजकर उसकी जांच करवा दूंगा.

श्रीमती ललिता यादव - अध्यक्ष महोदय, उस जांच में जो भी दोषी होंगे, जिनके वाउचर पर साइन होंगे, उन पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय - उसमें जांच तो होने दें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि अधिकारी भेज दूंगा, अगर कुछ ऐसा पाया गया तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी.

श्रीमती ललिता यादव - माननीय मंत्री जी, धन्यवाद.

श्री शैलेन्‍द्र जैन -- धन्‍यवाद माननीय अध्‍यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया. इस तरह का जो मामला है चूंकि यह हमारे सागर संभाग का विषय था, ललिता बहन ने जो विषय रखा है, सागर नगर पालिक निगम में भी कमोवेश स्‍थिति ऐसी ही है. मेरा इसमें इतना निवेदन है कि लगभग 1500 परिवार अभी ऐसे हैं जो सागर शहर में ट्रेस नहीं हो रहे हैं और सूची में उनके नाम हैं. वह सेंक्‍शन सूची है जो स्‍टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंक्‍शन होकर आयी है. ऐसे 1500 परिवार जो शहर में हैं ही नहीं, उनके नाम कैसे सूची में जुड़ गए हैं और अगर जुड़ गए हैं, अब वह ट्रेस नहीं हो रहे हैं, तो क्‍या उनके स्‍थान पर उन परिवारों को सम्‍मिलित करने पर विचार करेंगे, जो परिवार वास्‍तव में गरीब हैं या उनके मकान इस श्रेणी में आते हैं.

अध्‍यक्ष महोदय -- ठीक है शैलेन्‍द्र जी.

श्री शैलेन्‍द्र जैन -- जी अध्‍यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्‍यवाद.

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- माननीय अध्‍यक्ष महोदय, अभी तो मैं कुछ कहने की स्‍थिति में नहीं हॅूं, क्‍योंकि सागर के लिए मेरी तैयारी भी नहीं थी. माननीय सदस्‍य मुझे एक पत्र दे दें, तो मैं उसको देख लूंगा.

श्री शैलेन्‍द्र जैन -- बहुत-बहुत धन्‍यवाद.

क्षतिग्रस्‍त मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

6. ( *क्र. 1297 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जिला खरगोन अन्तर्गत राष्‍ट्रीय राजमार्ग देशगांव से खरगोन की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? क्या नर्मदा पुल क्षतिग्रस्‍त होने से इन्दौर-इच्छापुर हाईवे के भारी वाहनों का आवागमन इस मार्ग से हो रहा है? हाँ तो क्या इसी कारण से मार्ग वर्तमान में बहुत क्षतिग्रस्‍त हो गया है तथा यह भी बतायें कि पूर्व में इसकी मरम्मत कब और कितनी राशि से की गई थी? क्या उक्त क्षतिग्रस्‍त मार्ग निर्माण की मरम्मत की जायेगी? हाँ तो कब तक की जायेगी तथा नहीं तो क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री राकेश सिंह ) : मार्ग की बी.सी. की सतह अधिकांश लम्बाई में क्षतिग्रस्त है। जी हाँ। जी हाँ, मरम्मत कार्य जून 2022 के वर्षाकाल एवं उपरांत कराया गया, जिस पर राशि रू. 74.92 लाख व्‍यय हुई। जी हाँ, मार्ग नवीनीकरण कार्य हेतु भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.06.2023 को राशि रू. 31.09 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी निविदा आमंत्रित की जाकर वित्तीय निविदा की स्वीकृति प्रचलन में है। शेष वर्तमान में निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती झूमा डॉ.ध्‍यानसिंह सोलंकी -- अध्‍यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्‍यवाद कर रही हॅूं कि आपने आज की सभी महिला विधायकों को बोलने का अवसर दिया है और सभी के प्रश्‍न शामिल हुए हैं. अध्‍यक्ष जी, आपका संरक्षण भी चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव के अंतर्गत राष्‍ट्रीय राजमार्ग देशगांव से खरगोन की वर्तमान स्‍थिति बहुत क्षतिग्रस्‍त है और नर्मदा जी के पुल के क्षतिग्रस्‍त होने की वजह से वहां से पूरे वाहन इस मार्ग की ओर से गुजर रहे हैं और इस बात को माननीय मंत्री जी ने भी माना है कि क्षतिग्रस्‍त है किन्‍तु आपके माध्‍यम से मैं मंत्री जी से जी पूछना चाह रही हॅूं कि दूसरा प्रश्‍न का उत्‍तर जो उन्‍होंने दिया है, वह असत्‍य है कि इस क्षतिग्रस्‍त मार्ग का मरम्‍मत का कार्य जून 2022 को किया गया और 74.92 लाख रूपए राशि निकाली गई. उनका यह जवाब सही नहीं है. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इस मार्ग के मरम्‍मत का कार्य कब किया जाएगा.

श्री राकेश सिंह -- माननीय अध्‍यक्ष जी, माननीय विधायक जी की चिन्‍ता स्‍वाभाविक है और हमने यह माना है कि वह सड़क क्षतिग्रस्‍त है, उसका कारण भी इन्‍होंने स्‍वीकार किया है कि पिछली बारिश के समय पर बांध का जो पानी मोरटक्‍का के पुल पर छोड़ा गया, उसके कारण से ट्रैफिक डॉयवर्ट हुआ और उस मार्ग से गया और काफी ट्रैफिक होने के कारण वह मार्ग क्षतिग्रस्‍त हुआ. उसके लिए 31 करोड़ रूपए की राशि स्‍वीकृत होकर टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है. दूसरे जिस कार्य के बारे में इन्‍होंने कहा है तो 74 लाख रूपए की राशि वहां उसके लिए स्‍वीकृत हुई थी और उससे वहां पर काम भी हुआ, किन्‍तु अगर माननीय सदस्‍य को यह लगता है कि वहां पर काम पूरा नहीं हुआ है तो एक बार उसका परीक्षण कर लेंगे और अगर कोई काम ऐसा है जो बाकी है, गड्ढे भरे नहीं गए हैं तो उसको भरने की दिशा में विभाग काम करेगा.

अध्‍यक्ष महोदय, मैं आपके माध्‍यम से माननीय सदस्‍यों को एक जानकारी भी देना चाहता हॅूं कि विभाग ने एक निर्णय किया है. हम पाठोल रिपोर्टिंग सिटीज़न मोबाइल एप बनाने जा रहे हैं. सरकार बनाने जा रही है और इसके अंतर्गत किसी सड़क पर जो राज्‍य सरकार के हिस्‍से की है, इसमें अभी क्‍या होता है कि कहीं कोई गड्ढा हुआ, उसकी जानकारी विभाग तक पहुंचते-पहुंचते समय लगता है. कई बार शायद कुछ अनदेखी भी होती होगी लेकिन अब कोई सामान्‍य नागरिक भी उस गड्ढे की फोटो खींचकर और जियो ट्रैक्‍ड फोटो खींचकर उसको उस मोबाइल पर अपलोड कर देगा, तो वह सीधे संबंधित प्रभारी कार्यपालन यंत्री तक पहुंचेगा और एक निश्‍चित समय-सीमा होगी और उस निश्‍चित समय-सीमा के भीतर उसको वह कार्य पूर्ण करके फिर वापस से जो कार्य पूर्ण किया है, उसकी फोटो अपलोड करेंगे ताकि नागरिकों को भी और बाकी सारे लोगों को भी पता चल सके कि वह गड्ढा भर दिया गया है. मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय में इस तरह की जो शिकायतें हैं उनमें भी कमी आएगी और नागरिकों की और आम लोगों की भागीदारी सीधे तौर पर सरकार और विभाग के साथ होगी और सड़कें भी ज्‍यादा बेहतर स्‍थिति में हो पाएंगीं.

अध्‍यक्ष महोदय -- यह अच्‍छा निर्णय है. सरकार का निर्णय स्‍वागतयोग्‍य है.

श्रीमती झूमा डॉ.ध्‍यानसिंह सोलंकी -- माननीय अध्‍यक्ष महोदय, पूरी सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं. कहीं भी उसकी मरम्‍मत का कार्य नहीं हुआ. यह राशि भी निकली है तो इसको पुन: उसकी मरम्‍मत करना बहुत जरूरी है. तो इसकी पुनः मरम्मत करना बहुत जरूरी है. क्योंकि जिला मुख्यालय का रोड़ है. पूरे क्षेत्रवासी इसी रोड़ से चलते हैं. यह प्रश्न बहुत आवश्यक है, इसलिये प्रश्न लगाया है. कब इस रोड़ को पूरा करेंगे, पूरा रिन्यूवल चाहिये, क्योंकि कहीं पर रोड़ बचा ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि कार में जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ऊंट पर जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन गई है.

श्री राकेश सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि उसमें रिपेयरिंग का काम हुआ था. चूंकि उस रोड़ पर ट्रेफिक काफी था, हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पर खड़े होकर कह भी नहीं सकता हूं. लेकिन माननीय जी यदि वहां पर फिर से ऐसी स्थिति बनी है कि रोड़ की फिर से रिपेयरिंग की आवश्यकता है. तो रिपेयरिंग का कार्य पूरा होगा.

श्रीमती झूमा सोलंकी--अध्यक्ष महोदय, इसके नवीनीकरण के कार्य को भारत सरकार सड़क परिवहन राज मार्ग मंत्रालय के पास प्रकरण भेजा गया था उसमें इसकी स्वीकृति भी मिली हुई है. तो उसमें यह कहा गया कि 21.6.23 को स्वीकृति जारी की गई, उसकी निविदा भी आमंत्रित की गई. पर इसमें वित्तीय निविदा की स्वीकृति कब मिलेगी ? इसको पुनः बनाने का भी आगे प्रावधान है. इस कार्य को कब करेंगे ?

श्री राकेश सिंह—अध्यक्ष महोदय,जिस रोड़ की बात की जिसके बारे में 31 करोड़ रूपये स्वीकृत हो गये हैं. आप उसी की बात कर रही हैं.

श्रीमती झूमा सोलंकी-- अध्यक्ष महोदय, जी उसी की बात कर रही हूं.

श्री राकेश सिंह—अध्यक्ष महोदय,उसकी टेन्डर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसका एग्रीमेंट भी हो गया है. अगले चार महीने में कार्य को पूर्ण करने का समय भी दिया गया है. वह हो जायेगा.

श्रीमती झूमा सोलंकी-- अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मंत्री जी को धन्यवाद. चार महीने में मंत्री जी मैं इसके लिये आश्वस्त हूं कि आप इसको पूर्ण करवाएंगे. धन्यवाद.

स्वीकृत नवीन योजनाओं हेतु बजट आवंटन

[नगरीय विकास एवं आवास]

7. ( *क्र. 373 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी शहर को मिनी स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? यदि हाँ, तो इस हेतु कब-कब कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु आवंटित की गई है और कितनी राशि जारी किया जाना शेष है और अगले चरण (द्वितीय) की राशि कब तक जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जायेगी? (ख) क्या सीधी में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हेतु भू-अर्जन एवं भवन निर्माण हेतु बजट आवंटित किया जा चुका है? (ग) सीधी शहर में स्थापित किए जाने वाले रेलवे स्टेशन की भूमि के उत्तरी क्षेत्र जमोड़ी कला एवं जोगीपुर बायपास मार्ग निर्माण में भू-अर्जन एवं सड़क निर्माण हेतु उपलब्ध बजट की क्या स्थिति है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री कैलाश विजयवर्गीय ) : (क) जी हाँ। स्‍वीकृत राशि रू. 25.00 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 25.36 करोड़ के कार्य संपादित कराये जा चुके हैं। स्‍वीकृत राशि अंतर्गत कार्य पूर्ण होने के कारण अब कोई भी राशि देय नहीं है। अगले चरण (द्वितीय) हेतु राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रचलित नहीं है। (ख) जिला कलेक्‍टर से प्राप्‍त जानकारी अनुसार सीधी जिले में नवीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु 17.309 हेक्‍टेयर भूमि आरक्षित की गयी है। उपरोक्त कार्य हेतु संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। (ग) जिला कलेक्‍टर से प्राप्‍त जानकारी अनुसार सीधी शहर में स्‍थापित किये जाने वाले रेलवे स्‍टेशन की भूमि के उत्तरी क्षेत्र जमोड़ी कला एवं जोगीपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु संबंधित विभाग द्वारा भू-अर्जन का प्रस्ताव एवं सड़क निर्माण हेतु बजट आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

श्रीमती रीति पाठक-- अध्यक्ष महोदय,मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूं. विधान सभा सदस्य के रूप में शपथग्रहण करने के बाद पहली बार बोल रही हूं. ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूं. मैं पूर्णरूपेण आश्वस्त भी हूं कि वरिष्ठों के मार्गदर्शन, आपके संरक्षण और सदस्य साथियों के सहयोग के साथ मैं अपने सीधी विधान सभा का विकास कर पाऊंगी. आज का यह प्रश्न है, यह प्रश्न नगरीय आवास मंत्रालय के लिये है. इसमें दो विषय और भी जुड़े हुए हैं जो अन्य विभागों के हैं, उसके लिये भी आपसे संरक्षण चाहती हूं. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय है. इसके माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने पिछले पंचवर्षीय में मेरे सीधी जिले में जो हमारी नगर-पालिका है उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिये कुछ राशि आवंटित की थी. उत्तर में विशेष रूप से पूर्णरूपेण इसका जवाब मिला है. इसमें यह भी जवाब में आया है कि राशि कितनी थी ? लेकिन उसके साथ मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहती हूं कि दूसरा प्रश्न तो मेरा यह था जो मैंने जोड़ा था कि इसमें कहां कहां और क्या क्या चीजें बनायी गई हैं और इसमें कितनी राशि आवंटित हुई, लेकिन इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस राशि के माध्यम से हमारे यहां पर पार्किंग की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, रोड़ जो हमारे शहर में खराब हुआ करते थे. बस स्टेण्ड की व्यवस्था, यह सारी चीजें हो पाईं, लेकिन इसमें इतनी राशि पर्याप्त नहीं है. तो इस विषय को मैं जोड़ना चाहती हूं कि क्या दूसरा कोई स्टेप है कि नगर पालिका क्षेत्र को और विस्तार के साथ स्मार्ट सिटी में इसको दूसरे स्टेप में लें तथा और राशि आवंटित करें जिससे और भी चीजें विकास के लिये अग्रेषित हो सकें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - माननीय अध्‍यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्‍या को धन्‍यवाद देता हूं, क्‍योंकि इनके यहां सीधी में काफी अच्‍छे काम हुए हैं. मैं सीधी गया भी था, तो मुझे सीधी एकदम बदला हुआ दिखा. मैं माननीय सदस्‍या से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहां पर शहर में और क्‍या चाहते हैं, इस संदर्भ में यदि आप मुझे बता दें, तो उसके लिए हम एक कार्ययोजना बनकर बजट में प्रावधान कर देंगे और जब भी आवश्‍यकता होगी, हम राशि प्रदान कर देंगे.

श्रीमती रीती पाठक - अध्‍यक्ष जी, मेरा दूसरा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है. आदरणीय नरेन्‍द्र भाई मोदी जी को मैं हृदय से धन्‍यवाद देती हूं कि उन्‍होंने हमारे सीधी जिले को ये सौगात दी है. इस विषय में मैं पूछना चाहती हूं कि क्‍या अभी तक मेडिकल कॉलेज में स्‍थापित किए जाने वाले भू-अर्जन का विषय क्‍या पूरा हो पाया और भू-अर्जन के विषय में अभी कितना समय लगना है, इसके लिए बजट कब तक उपलब्‍ध हो पाएगा, इसमें क्‍या प्रक्रिया है, जो अभी तक लंबित है और हम इसका कार्य पूर्णरुपेण आगे नहीं कर पा रहे, चूंकि जवाब में तो है, अभी तक इसमें अभी प्रशासकीय स्‍वीकृति नहीं मिली है, जमीन आवंटित नहीं है, लेकिन इस सदन में रखने का आशय सिर्फ इतना है, अध्‍यक्ष जी अगर आपका संरक्षण मिलेगा, माननीय मंत्री जी का निर्देश मिलेगा तो हमारे ये काम जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और डॉ. मोहन यादव जी जो हमारे मुख्‍यमंत्री हैं उनका सपना पूरा हो पाएगा.

अध्‍यक्ष महोदय - प्रश्‍न आ गया रीती जी, माननीय मंत्री जी.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्‍यक्ष महोदय, इस प्रश्‍न का मैं उत्‍तर दे रहा हूं. हालांकि ये प्रश्‍न मेरे विभाग का नहीं है, पर हमारी संयुक्‍त जवाबदारी है. मैंने चिकित्‍सा शिक्षा विभाग से जानकारी प्राप्‍त की है, उन्‍होंने कहा है कि नवीन मेडिकल कॉलेज की सैद्धांतिक स्‍वीकृति है, परन्‍तु प्रशासनिक स्‍वीकृति अभी तक नहीं आई है. जमीन भी चिन्हित कर ली गई है और वहां बाउंड्री वॉल बनाने की स्‍वीकृति प्राप्‍त हो गई है, भविष्‍य में जो भी आवश्‍यकता होगी, सरकार उसके लिए आवश्‍यक कदम उठाएगी और ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्‍येक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसी बात को ध्‍यान में रखते हुए सीधी में भी मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से खुलेगा. मैं मोदी जी को धन्‍यवाद देता हूं और राज्‍य सरकार इस काम को जवाबदारी से पूरा करेगी.

श्रीमती रीती पाठक - अध्‍यक्ष महोदय, एक छोटा सा अंतिम प्रश्‍न जो कि इस प्रश्‍न में ही समाहित है. हमारे यहां पिछली पंचवर्षीय योजना में जमोड़ीकला एवं जोगीपुर बायपास का एक विषय आया था, जिसमें यह था कि यह विषय स्‍वीकृत होगा चूंकि यह बहुप्रतीक्षित सड़क थी और इसकी मांग भी थी. मैं चाहती हूं आपके मार्गदर्शन और संरक्षण में माननीय मंत्री जी को यह कहा जाए कि इस परियोजना को प्रस्‍तावित करें और इसमें जो भी आवश्‍यक कार्यवाही है उसको पूर्ण करें.

अध्‍यक्ष महोदय - मंत्री जी एक मिनट, श्री अजय सिंह जी का भी प्रश्‍न है, वे भी वहीं के हैं, दोनों का एक साथ उत्‍तर दे देना.

श्री अजय अर्जुन सिंह - माननीय अध्‍यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अभी विधायिका महोदय के प्रश्‍न पर उत्‍तर दिया था कि आवश्‍यक कार्य क्‍या है, वह बता दें. सबसे बड़ी जरुरत वहां पर, मंडी शिफ्ट हुई, लेकिन मंडी के लिए पैसे आवंटित नहीं हुए. यदि और जगहों के लिए मंडी के लिए पैसे आवंटित हो गए, रीवा में हो गए, सभी जगह हो गए, लेकिन सीधी की मंडी अभी भी अधर में लटकी हुई है. यदि उसके लिए राशि आवंटित कर दें तो सही में सीधी स्‍मार्ट सीटी हो जाएगी, धन्‍यवाद.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्‍यक्ष महोदय, मैं बड़ा सौभाग्‍यशाली हूं कि प्रश्‍न एक है और तीन तीन विभाग के उत्‍तर दे रहा हूं(...हंसी) अध्‍यक्ष महोदय, माननीय विधायिका महोदय ने जो कहा है ये पीडब्‍ल्‍यूडी का है और तीसरे विभाग का प्रश्‍न है, राकेश जी का. सैद्धांतिक रूप से ये भी स्‍वीकृत है, इसकी प्रशासकीय स्‍वीकृति नहीं है, ये बजट में अंकित है, आने वाले बजट के बाद इसमें राशि भी आवंटित कर दी जाएगी और ये बायपास निश्चित रूप से बनेगा, ये विभाग से मुझे जानकारी प्राप्‍त हुई है. जैसा कि माननीय राहुल भैया ने मंडी के बारे में कहा है तो मैं कृषि मंत्री जी से बात करुंगा वे उस समस्‍या का निराकर करेंगे.

श्रीमती रीती पाठक - माननीय अध्‍यक्ष महोदय, यदि दूसरे स्‍टेप की राशि आवंटित हो जाएगी तो यहां पर जो हमारे कांग्रेस के जो वरिष्‍ठ नेता हैं उनका विषय भी उसमें समाहित रहेगा.

विद्युत विहीन ग्रामों में विद्युत व्‍यवस्‍था

[ऊर्जा]

8. ( *क्र. 1270 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में कितने ग्राम विद्युत विहीन हैं? क्या शासन द्वारा विद्युत लाईन की व्यवस्था ग्राम में की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) किन-किन ग्रामों में विद्युत क्षमता कम होने के कारण किसानों को आये दिन परेशानी हो रही है? शासन द्वारा विद्युत क्षमता बढ़ाने की क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक की जावेगी? (ग) विद्युत क्षमता बढ़ाने हेतु विद्युत ट्रांसफॉर्मर, ग्रिड लगाने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक की जावेगी?

ऊर्जा मंत्री ( श्री प्रद्युम्‍न सिंह तोमर ) : (क) अलीराजपुर जिले के समस्‍त 551 राजस्‍व ग्राम विद्युतीकृत हैं। अत: प्रश्‍न नहीं उठता। (ख) प्रश्‍नाधीन क्षेत्र के समस्‍त ग्रामों में विद्युत उपभोक्‍ताओं की आवश्‍यकता अनुसार पर्याप्‍त क्षमता की विद्युत अधोसंरचना स्‍थापित है। प्रश्‍नाधीन क्षेत्र में स्‍थापित विद्युत अधोसंरचना के पर्याप्‍त नहीं होने के कारण कृषकों के परेशान होने संबंधी कोई प्रकरण म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संज्ञान में नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न नहीं उठता। (ग) प्रश्‍नाधीन क्षेत्र में वर्तमान में विद्युत उपभोक्‍ताओं की मांग के अनुरूप पर्याप्‍त क्षमता की विद्युत अधोसंरचना स्‍थापित है। तथापि भविष्‍य में होने वाली संभावित भार वृद्धि के दृष्टिगत सतत् गुणवत्‍तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रश्‍नाधीन क्षेत्र में टी.बी.सी.बी. योजनान्‍तर्गत सोण्‍डवा विकासखण्‍ड के ग्राम अंबाजा में नवीन 132/33 के.व्‍ही. उच्‍चदाब विद्युत उपकेन्‍द्र निर्माण की स्‍वी‍कृति प्रदान की जा चुकी है तथा यह कार्य कार्यादेश दिनांक 21.1.2023 से 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना है। साथ ही प्रश्‍नाधीन क्षेत्र में आर.डी.एस.एस. योजनान्‍तर्गत ग्राम बड़ा गुड़ा में 5 एम.व्‍ही.ए. क्षमता का नवीन 33/11 के.व्‍ही. विद्युत उपकेन्‍द्र एवं कुल 334 अतिरिक्‍त वितरण ट्रासंफार्मरों की स्‍थापना के कार्य प्रगति पर हैं तथा उक्‍त कार्य वर्ष 2025 तक पूर्ण किया जाना प्रावधानित है।

श्रीमती सेना महेश पटेल -- माननीय अध्‍यक्ष महोदय, मेरा प्रश्‍न यह था कि चांदपुर से गुडा, ढोंगरपुर से वाउकरा, सेडा, गुजरात होकर मध्‍यप्रदेश के विकासखंड कट्ठीबाड़ा में जाने हेतु कच्‍चा रोड चालू था, जिसमें पुलिया निर्माण भी पहले हो चुका था, लेकिन वर्तमान समय में पुलिया पूरी तरह से छतिग्रस्‍त हो चुकी है और 15 से 20 किलोमीटर का जो पहुंच मार्ग है, वहां पर पहुंचने के लिये अभी ग्रामीणवासियों को बहुत दिक्‍कत हो रही है. अगर कोई बीमार भी होता है, तो वहां पर 108 भी नहीं पहुंच पाती है. यह बात मैंने कल भी रखी थी और आज भी बात रख रही हूं, लेकिन माननीय अध्‍यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा यहां पर यह बताया गया है कि उनके रिकार्ड में यह रोड कहीं नहीं बताया गया है. मैं उनके इस जवाब से असंतुष्‍ट हूं. यह रोड जो है, उसकी एक बार पुन: जांच की जाये क्‍योंकि यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है और यह हमारे गुजरात जहां से स्‍टे है, जहां से 15 किलोमीटर हमको पहुंचने के लिये गुजरात से रास्‍ता क्रास करना पड़ता है, यह जो जवाब मिला है, इससे मैं असंतुष्‍ट हूं.

श्री प्रद्युम्‍न सिंह तोमर -- अध्‍यक्ष महोदय, यह मेरे विभाग से संबंधित प्रश्‍न नहीं है. मेरे से संबंधित प्रश्‍न ऊर्जा विभाग का है, वह उन्‍होंने पूछा ही नहीं है.

अध्‍यक्ष महोदय -- श्रीमती सेना महेश पटेल जी आपका प्रश्‍न विद्युत विभाग का लगा था और आपका सप्‍लीमेंट्री कुछ रोड से संबंधित था.

श्रीमती सेना महेश पटेल -- अध्‍यक्ष महोदय, विद्युत विभाग का भी मेरा प्रश्‍न है.

अध्‍यक्ष महोदय -- आप विद्युत विभाग का ही प्रश्‍न पूछे, वही प्रश्‍न लगा है. विद्युत विभाग में ही प्रश्‍न लगा है, उसमें सप्‍लीमेंट्री पूछे आप.

श्रीमती सेना महेश पटेल -- अध्‍यक्ष महोदय, विद्युत विभाग का मेरा प्रश्‍न जिसमें ग्रिड लगाने की जो मांग मैंने उठाई थी और मेरे ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाईयों की जो समस्‍या है, वहां पर ट्रांसफार्मर तो लगे हुए हैं, लेकिन मोटर पंप बहुत ज्‍यादा चलने से उनका वॉल्‍टेज कम हो जाता है और किसान भाईयों को फसल में पानी देने के लिये पर्याप्‍त लाईट नहीं मिल पा रही है. मैंने यह कहा था कि ग्रिड लगाने की जो मांग उठाई थी और मेरे विधानसभा में बहुत ज्‍यादा किसानों को समस्‍या है.

श्री प्रद्युम्‍न सिंह तोमर -- अध्‍यक्ष महोदय, मैं आपके माध्‍यम से माननीय सदस्‍या महोदया को बताना चाहूंगा कि आपकी विधानसभा उदयगढ़ उपकेंद्र की ओवर रीडिंग कम करने हेतु एक नवीन उप केंद्र ग्राम कुडलवासा में ट्रिपल आर.डी.एस. फेस-2 में प्रस्‍तावित किया गया है, एक हम आपके यहां 132 के.व्‍ही. का अलीराजपुर जिले में सबस्‍टेशन भी लगा रहे हैं.

श्रीमती सेना महेश पटेल -- अध्‍यक्ष महोदय, लेकिन थोड़ा किसानों को ध्‍यान में रखते हुए इस काम को थोड़ा गंभीरता से लें तो ज्‍यादा अच्‍छा होगा.

श्री प्रद्युम्‍न सिंह तोमर -- अध्‍यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्‍यम से माननीय सदस्‍या को बता दिया है और कोई भी शिकायत होगी तो हम उसको सुनेंगे. हमारा विभाग किसानों के हित में और हमारी सरकार पूरी तरह से सुनेगी, संवेदनशील है, यह विश्‍वास हम आपको दिलाते हैं.

श्रीमती सेना महेश पटेल -- अध्‍यक्ष महोदय, कहा तो यही जाता है लेकिन वास्‍तविकता तो यह है कि किसान आज भी हमारे यहां परेशान है.

अध्‍यक्ष महोदय -- आप बैठ जायें.

श्रीमती सेना महेश पटेल -- अध्‍यक्ष महोदय, धन्‍यवाद.

टोल रोड में अवैध वसूली की जानकारी

[लोक निर्माण]

9. ( *क्र. 1467 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर 2023 तक सारी टोल रोड पर प्रारंभ से अभी तक कितनी टोल राशि वसूल चुके हैं तथा उनकी परियोजना लागत कितनी थी तथा ओ.एम.टी रोड पर दिसम्बर 2023 तक कितनी राशि वसूल चुके हैं? (ख) क्या इंडियन टोल एक्ट 1851 के अनुसार टोल अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती? प्राकृतिक संसाधन अधिकार नहीं है। टोल का उपयोग किसी को अनावश्यक लाभ पहुंचाने के लिये नहीं किया जा सकता है। (ग) क्या प्रदेश की ट्रांसपोर्ट कास्ट 17.5 प्रतिशत है तथा 2025 तक लक्ष्य 7.5 प्रतिशत है? यदि हाँ, तो बताएं कि अनावश्यक टोल वसूली से प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ेगी? (घ) टोल तथा ओ.एम.टी. रोड पर वर्ष 2020 से 2023 तक हुई सड़क दुर्घटना, मृत्यु तथा घायल की संख्या की जानकारी रोड अनुसार देवें तथा बतावें कि क्या गलत डी.पी.आर. तथा शासन स्तर पर तकनीकी खामी से टोल सड़कों पर ज्यादा दुर्घटना हो रही है? इसे कम करने के लिये किये गये प्रयासों की जानकारी देवें। (ड.) बतावें कि रतलाम से इन्दौर, भोपाल से इन्दौर, भोपाल से जबलपुर, भोपाल से रीवा आने और जाने में किस-किस केटेगरी के वाहन को कितना-कितना टोल दिनांक 01 जनवरी, 2024 की स्थिति में देना होगा? टेबल में जानकारी देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री राकेश सिंह ) :

श्री पंकज उपाध्‍याय -- अध्‍यक्ष महोदय, मैं प्रथम बार का विधायक हूं आपका संरक्षण चाहता हूं. एक व्‍यापक प्रश्‍न पूछा था, यह पूरे प्रदेश से संबंधित प्रश्‍न था, टोल टैक्‍स से संबंधित प्रश्‍न था, जिसमें मेरा प्रश्‍न यह था कि यह जो टोल टैक्‍स चल रहे हैं, इसमें कितनी राशि अभी तक वसूल चुके हैं, कितने समय तक के लिये टोल टैक्‍स दिये गये थे ? इसका मुझे जो उत्‍तर प्राप्‍त हुआ है, केवल तीन टोल टैक्‍स के बारे में मैंने अध्‍ययन किया तो, बड़ा व्‍यापक विस्‍तार रूप से समझ में आया कि कितना बड़ा है यह कि सरकार जनता के लिये है कि ठेकेदारों के लिये है. भोपाल, सीहोर, देवास टोल के बारे में मुझे जानकारी मिली की मात्र 426 करोड़ का टोल हुआ करता था और 1342 करोड़ रूपये अभी तक वसूल किये गये हैं जो लगभग सवा तीन गुना होते हैं. ऐसे ही लेबर जाबरा का जो टोल है वह भी अपनी लागत से सवा तीन गुना वह भी वसूली कर चुका है और जाबरा नया गांव का जो टोल है वह अपनी 425 करोड़ रूपये की लागत थी और अद्भुत रूप से 2069 करोड़ रूपये वसूल कर चुका है. अध्‍यक्ष जी, मैं आपके माध्‍यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार जनता के लिये है, एक तरफ हम कहते हैं कि हम लागत घटायेंगे, महंगाई को कम करेंगे और इससे यह प्रतीत होता है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इतने होने के बावजूद भी हर वर्ष 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत राशि बढ़ोत्‍तरी की जा रही है तो यह किस तरह से की जा रही है, क्‍यों की जा रही है, समझ में नहीं आ रहा.

अध्‍यक्ष महोदय-- पंकज जी प्रश्‍न आ गया है. माननीय मंत्री जी.

श्री राकेश सिंह-- माननीय सदस्‍य ने बहुत विस्‍तृत प्रश्‍न पूछा था और जितना विस्‍तृत प्रश्‍न पूछा था उतना ही विस्‍तृत उत्‍तर उनको दिया भी गया है, लेकिन जहां तक उन्‍होंने बात टोल टेक्‍स की की है, माननीय अध्‍यक्ष जी सदन इस बात को जानता है कि किसी समय में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का मतलब सिर्फ सड़क होता था, लेकिन आज सड़क इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का पहला आधार है. पहले इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर चाहिये तो सड़क बन गई तो इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर हो गया यह मान लिया जाता था. आज सड़क अच्‍छी बनने के बाद बाकी बहुत सारी चीजों की शुरूआत होती है, सामाजिक, औद्योगिक, भौगोलिक सभी जगह प्रगति चाहिये तो सड़क उसका आधार होती है और फिर वह सारी चीजें उसके साथ जुड़ती हैं, जो उन्‍होंने कहा है अगर कोई अनुबंध वर्ष 2005 में हुआ और 15 साल के लिये हुआ और उस समय उसकी लागत 300 करोड़ रूपये थी, अलग-अलग पीपीपी मोड पर अलग-अलग मॉडल हैं अनुबंध के, उनकी विस्‍तार से जानकारी देने में समय लगेगा, अध्‍यक्ष जी समय देंगे तो विस्‍तार से भी जानकारी दे सकता हूं, लेकिन उसके हर मॉडल के आधार पर उसका अनुबंध होता है और उस अनुबंध के आधार पर कुछ टोल जो है वह ग्रांट पर होते हैं, कुछ प्रीमियम पर होते हैं और उसके आधार पर उसके पैसे की वापसी होती है. मान लीजिये कोई टोल 300 करोड़ रूपये में बना, अब 15 साल तक ठेकेदार को उसका मेंटेनेन्‍स भी करना है, उसका रखरखाव भी करना है, उसको चलने लायक हमेशा बनाकर भी रखना है और उसके साथ जब वह सड़क बनना शुरू होती है, अलग-अलग अनुबंध के आधार पर अगर बैंक से लोन लिया गया है चाहे वह विभाग के द्वारा हो या ठेकेदार के द्वारा, ऐसा उसमें आमतौर पर ठेकेदार के द्वारा ही लिया जाता है, उस पर लगने वाला ब्‍याज भी....

श्री पंकज उपाध्‍याय-- माननीय मंत्री जी आप थोड़ी गलत जानकारी दे रहे हैं....

अध्‍यक्ष महोदय-- पंकज जी, पहले मंत्री जी का पूरा उत्‍तर आने दीजिये फिर आपको एक प्रश्‍न करने की और अनुमति मिलेगी.

श्री राकेश सिंह-- माननीय अध्‍यक्ष जी, सदस्‍य केवल लागत पर रूके हुये हैं, विभाग परियोजना मानकर चलता है और अगर वह पूरे 15 साल और 20 साल और 25 साल के लिये है तो वह पूरी परियोजना है और उसके आधार पर ऐसा नहीं होता है कि 300 करोड़ रूपये का कोई काम है और विभाग ने या सरकार ने कह दिया कि आप 2 हजार करोड़ रूपये की वसूली कर लो. उसकी बाकायदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, उसके आधार पर यह तय होता है कि कितना टोल वह वसूलेंगे, उसके आधार पर निविदायें बुलाई जाती हैं और जब निविदायें बुलाई जाती हैं तो उसमें वह ग्रांट होगा या प्रीमियम होगा, प्रीमियम मतलब जो ठेकेदार सरकार को देगा, ग्रांट वह जो सरकार ठेकेदार को देगी, ठेकेदार वह शर्त डालकर उसमें अपनी निविदा को पूरा करते हैं फिर उसके सालों का तय होता है कि कितने सालों में इस राशि का भुगतान होगा और इसीलिये वह जो कह रहे हैं उसमें देखने में जरूर लगता है कि यह राशि 300 करोड़ रूपये थी जो बढ़कर 1500 करोड़ रूपये तक वसूली जा चुकी है, लेकिन अगर उसकी लागत, बैंक का इंट्रेस्‍ट, उस पर लगने वाला कम्‍पाउंड इंट्रेस्‍ट वह सारा का सारा देखा जाये जिसका भुगतान उस ठेकेदार को ही होता है तो वह राशि उसके आसपास की ही आती है, इसलिये या तो अवैध वसूली या जबरन वसूली जैसी इसमें कहीं कोई स्थिति नहीं है. माननीय सदस्‍य अगर चाहेंगे तो शायद यहां तो इतना विस्‍तार से समझाना संभव नहीं होगा, अगर वह चाहेंगे तो उनको बैठकर मैं स्‍वयं भी समझा दूंगा या अधिकारी बैठकर उनको पूरी जानकारी दे देंगे.

अध्‍यक्ष महोदय -- श्री पंकज उपाध्‍याय जी, दूसरा पूरक प्रश्‍न पूछें.

श्री पंकज उपाध्‍याय -- माननीय अध्‍यक्ष जी, इसी में मैंने एक प्रश्‍न पूछा था कि ये जो टोल टैक्‍स की वसूली हो रही है, इसमें वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखकर टोल संचालक की जवाबदारी है कि नहीं है और है तो इन्‍होंने जो उत्‍तर दिया है, जिसमें 1500 करोड़ रुपये ज्‍यादा वसूल चुके हैं, उसमें 444 लोगों की मृत्‍यु हुई है. ऐसे ही लेबड़ जावरा में 323 लोगों की मृत्‍यु हुई है. मेरे पास मात्र 3 सालों का आंकड़ा है. माननीय अध्‍यक्ष जी, इन ठेकेदारों पर क्‍या कार्यवाही की गई, क्‍या पैनल्‍टी लगाई गई और क्‍या इन सड़कों पर आईआरसी एसपी 044 का पालन किया जा रहा है और अगर किया जा रहा है तो इन तीन सालों में जो मुझे आपने उत्‍तर दिया है कि 7 हजार लोगों की मृत्‍यु हुई है तो किसी एक ठेकेदार पर भी आपने कोई जवाबदारी तय करके क्‍या कोई कार्यवाही की है और जो मैंने पूछा आपको कि आईआरसी एसपी 044 का प्रावधान आपने कहीं भी एक जगह एप्‍लाई किया है क्‍या ?

अध्‍यक्ष महोदय -- पंकज जी, आपकी बात आ गई. मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे.

श्री राकेश सिंह -- माननीय अध्‍यक्ष जी, वैसे तो उत्‍तर में बहुत सारी बातों का समावेश है. सरकार, केन्‍द्र सरकार हो या राज्‍य सरकार, और वैसे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार यह कभी नहीं चाहती कि दुर्घटनाएं हों, और इसीलिए सड़कों का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि उनमें कम से कम दुर्घटनाएं हों. लेकिन अच्‍छी सड़कों के कारण वाहनों की गति भी बढ़ती है और उसके कारण बहुत बार दुर्घटनाओं की स्‍थिति बनी रहती है, लेकिन कोई भी दुर्घटना होने पर घायल को या जो लोग भी उसमें प्रभावित हुए हैं, उनको तत्‍काल सहायता मिले, इसी के लिए एम्‍बुलेंस से लेकर सारे प्रावधान भी अलग-अलग किए गए हैं और अलग-अलग योजनाओं के साथ अलग-अलग तरह के प्रावधान हैं. अब मध्‍यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने भी निर्णय कर लिया है कि अब 108 वाहनों के साथ उसको हम संबद्ध करने जा रहे हैं. 1099 एक टोल फ्री नंबर भी है, उस पर फोन करने पर सीधे तौर पर अगर कोई भी दुर्घटना हुई है, उस नंबर पर फोन करेंगे, उसका मुख्‍यालय भोपाल में मध्‍यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के मुख्‍यालय में ही कॉल सेंटर बनाया गया है, और वहां से संचालित होता है और तत्‍काल उसको राहत पहुँचे, सहायता मिले, यह प्रयास भी अब किए जा रहे हैं. जहां तक जो मृत्‍यु हुई है, मृत्‍यु का सीधे तौर पर किसी भी ठेकेदार से कोई लेना-देना नहीं होता. उस सड़क का मेंटेनेंस वे बना रहे हैं, वहां गड्ढे न हों, वहां कोई ऐसी स्‍थिति न बने, जिसके कारण दुर्घटनाएं हों, इसकी जिम्‍मेदारी जरूर ठेकेदार की होती है.

अध्‍यक्ष महोदय -- श्री दिनेश गुर्जर जी.

श्री पंकज उपाध्‍याय -- आदरणीय अध्‍यक्ष जी...

अध्‍यक्ष महोदय -- पंकज जी, आपका पूरा हो गया.

श्री पंकज उपाध्‍याय -- आदरणीय अध्‍यक्ष जी, बड़ा व्‍यापक प्रश्‍न है. लोगों की सुरक्षा से है. रोज एक्‍सीडेंट हो रहे हैं, लोग खतम हो रहे हैं. मेरा केवल इतना आपसे निवेदन है कि ये जो इतनी मृत्‍यु हो रही हैं, इन्‍होंने ठेकेदारों की वकालत तो दुनिया भर की कर ली, लेकिन ये नहीं बताया कि ठेकेदारों की जवाबदारी क्‍या है ?

श्री दिनेश गुर्जर -- माननीय मंत्री जी, जब किसी भी ठेके की निविदा निकाली जाती है तो उसमें सारा खर्चा जोड़कर, लागत जोड़कर उसके बाद टेंडर निकाले जाते हैं. टोल टैक्‍स की जो आपने प्रक्रिया बताई है, उसके अंतर्गत पूरी आमदनी निकालने के बाद किया जाता है और उसके बाद अगर उसकी राशि पूरी हो जाती है, उसके बाद टोल टैक्‍स की समयावधि खत्‍म होने के बाद उसे हटा लिया जाता है. पर कई जगह बढ़ा दिए गए हैं. दूसरी बात, मेरे मुरैना टोल प्‍लाजा की हालत यह है कि सुआपुरा की रोड से भी टोल टैक्‍स वसूला जा रहा है, जो गरीब किसान, मजदूर उधर से निकलता है, उसके लिए कोई बूथ नहीं है, बैरियर और बैरिकेड लगाकर वहां बूथकर्मी बिठा दिए गए हैं, वहां डकैती कर रहे हैं. अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अभी किसी भी कर्मचारी को भेजें, मैं भी अपने परिवार के सदस्‍यों को भेजता हूँ, वहां वीडियोग्राफी करा लें, अभी आपको पता लग जाएगा कि टोल टैक्‍स बूथ के बगल से भी एक सड़क पर जो कि आम जनता के लिए रास्‍ता है, उस पर भी टोल टैक्‍स की वसूली की जा रही है. दूसरा, आए दिन वहां पर मुरैना टोल प्‍लाजा पर जाम लगता है..

अध्‍यक्ष महोदय -- दिनेश जी, आपका प्रश्‍न आ गया, माननीय मंत्री जी.

श्री राकेश सिंह -- माननीय अध्‍यक्ष जी, उनकी जो मूल चिंता थी, वह जो टोल नाका है, वह नगर निगम सीमा के भीतर है. जिस समय पर वह टोल नाका स्‍थापित हुआ, उस समय वह नगर निगम सीमा के भीतर नहीं था. बाद में वह नगर निगम सीमा के भीतर आ गया तो स्‍वाभाविक है कि वहां पर यातायात का दबाव भी बढ़ गया. उसके कारण कुछ कठिनाइयां निश्‍चित रूप से होती ही होंगी. एनएचएआई के द्वारा वह स्‍थापित किया गया है और एनएचएआई ने उसके बारे में उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगवाई है, और वह रिपोर्ट आने के बाद में एनएचएआई उसके बारे में निर्णय करेगा और जो निर्णय आएगा, उससे माननीय सदस्‍य को हम अवगत कराएंगे.

अध्‍यक्ष महोदय -- प्रश्‍नकाल समाप्‍त.

(प्रश्‍नकाल समाप्‍त)

12.00 बजे अध्‍यक्षीय घोषणा

अध्‍यक्ष महोदय - आज की कार्यसूची में कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात् शून्‍यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी.

श्री उमंग सिंघार - माननीय अध्‍यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो यह शून्‍यकाल की व्‍यवस्‍था है, इसको प्रश्‍नकाल के बाद ही रहने दें, मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है क्‍योंकि यह आखिरी में आता है, तब तक न कोई सदस्‍य रहता है और न सरकार की तरफ से कोई रहता है, इसके जवाब नहीं आते.

अध्‍यक्ष महोदय - अभी नये माननीय सदस्‍य ज्‍यादा थे, इसलिए मेरी कोशिश यह थी कि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को बोलने का मौका मिल जाये. अगर आप सबकी इच्‍छा रहेगी तो अगली बार से जैसा चलता है, वैसा चलता रहेगा.

श्री उमंग सिंघार - जी. आप लोग सहमति कर लें. मेरा संसदीय कार्यमंत्री से निवेदन है.

अध्‍यक्ष महोदय - आप और संसदीय कार्य मंत्री जी बात कर लें.

श्री उमंग सिंघार - जी, धन्‍यवाद.

12.01 बजे शून्‍यकाल में मौखिक उल्‍लेख

(1) बेरोजगार युवाओं को नौकरी न मिलना

नेता प्रतिपक्ष (श्री उमंग सिंघार) - माननीय अध्‍यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्‍यम से, सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश के अन्‍दर युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं ? सरकार जितनी परीक्षाओं के रिजल्‍ट हैं, तो कब तक उनके रिजल्‍ट आएंगे ? युवा धरने में बैठने के लिए मजबूर हैं. इस पर सरकार का वक्‍तव्‍य आना चाहिए, ताकि युवाओं को नौकरी मिल सके. यह हम चाहते हैं.

अध्‍यक्ष महोदय - (विपक्ष से कुछ सदस्‍यगण के खड़े होने पर) कृपया आप लोग बैठें. आगे अभी ध्‍यानाकर्षण भी हैं. (बिना माइक के एक माननीय सदस्‍य के बोलने पर) अन्‍त में शून्‍यकाल लिया जायेगा.

(2) विद्यालयों में पुस्‍तकों का आवंटन न होना

श्री फुन्‍देलाल मार्को - अध्‍यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि विद्यालयों में पाठ्यपुस्‍तक नहीं बंटी है. यह मैं हाथ में रखा हुआ हूँ (एक पर्चा दिखाते हुए), इसमें बारकोड है. सरकार इसकी जांच कराए और दोषियों पर कार्यवाही करे. मेरा यह अनुरोध है.

12.02 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) वाणिज्यिक कर विभाग की निम्‍नलिखित अधिसूचनाएं :-

1. क्रमांक एफ ए-3-42-2017-1-पांच-(22), दिनांक 27 जुलाई, 2023,

2. क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच(23), दिनांक 27 जुलाई, 2023,

3. क्रमांक एफ ए 3-47-2017-1-पांच (24), दिनांक 27 जुलाई, 2023,

4. क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (25), दिनांक 27 जुलाई, 2023,

5. क्रमांक एफ ए-3-04/2019/1-पांच (26), दिनांक 27 जुलाई, 2023,

6. क्रमांक सीटी-8-0004-2023एसइसी-1-पांच (सीटी)(27), दिनांक 31 जुलाई, 2023,

7. क्रमांक एफ ए 3-93-2017-1-पांच (28), दिनांक 31 जुलाई, 2023,

8. क्रमांक सीटी-8-0001-2023-एसइसी-1-पांच(सीटी)(29),दिनांक 31 जुलाई, 2023,

9. क्रमांक सीटी-8-0002-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(30),दिनांक 31 जुलाई, 2023,

10. क्रमांक सीटी-8-0003-2023एसइसी-1-पांच (सीटी)(31),दिनांक 31 जुलाई, 2023,

11. क्रमांक सीटी-3-0001-2023-एसइसी-1-पांच-(सीटी)(19),दिनांक 18 अगस्‍त, 2023,

12. क्रमांक सीटी-3-0002-2023-एसइसी-1-पांच-(सीटी)(21),दिनांक 18 अगस्‍त, 2023,

13. क्रमांक सीटी-8-0007-2023-एसइसी-1-पांच-(सीटी)(32),दिनांक 18 अगस्‍त, 2023,

14. क्रमांक सीटी/8/0008/2023-एसइसी-1-05-(सीटी)(33),दिनांक 18 अगस्‍त, 2023,

15. क्रमांक सीटी/4/2/0001/2023-एसइसी-1-05-(सीटी)(38),दिनांक 29 अगस्‍त, 2023,

16. क्रमांक सीटी/8/0009/2023-एसइसी-1-05-(सीटी)(34),दिनांक 1 सितम्‍बर, 2023,

17. क्रमांक सीटी-8-0010-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(35),दिनांक 1 सितम्‍बर, 2023,

18. क्रमांक सीटी-8-0011-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(36),दिनांक 1 सितम्‍बर, 2023,

19. क्रमांक सीटी-8-0012-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(37),दिनांक 1 सितम्‍बर, 2023,

20. क्रमांक सीटी-8-0013-2023-एसइसी-1-पांच(सीटी)(39),दिनांक 6 सितम्‍बर, 2023,

21. क्रमांक सीटी/8/0014/2023-एसइसी-1-05(सीटी)(40),दिनांक 6 सितम्‍बर, 2023,

22. क्रमांक सीटी/8/0016/2023-एसइसी-1-05(सीटी)(41),दिनांक 20 सितम्‍बर, 2023,

23. क्रमांक एफ ए 3-02/2017/1/पांच (42), दिनांक 27 सितम्‍बर, 2023,

24. क्रमांक सीटी-8-0017-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(43),दिनांक 6 अक्‍टूबर, 2023,

25. क्रमांक सीटी-8-0018-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(44),दिनांक 6 अक्‍टूबर, 2023,

26. क्रमांक एफ ए-3-68-2017-1-पांच (45), दिनांक 06 अक्‍टूबर, 2023,

27. क्रमांक सीटी/8/0020/2023-एसइसी-1-05(सीटी)(46),दिनांक 6 अक्‍टूबर, 2023,

28. क्रमांक एफ ए-3-33-2017/1/पांच (47), दिनांक 06 अक्‍टूबर, 2023,

29. क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच(48), दिनांक 04 दिसम्‍बर, 2023,

30. क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच/(49), दिनांक 04 दिसमबर, 2023,

31. क्रमांक एफ ए-3-47/2017/1/पांच/(50), दिनांक 04 दिसम्‍बर, 2023,

32. क्रमांक एफ ए-3-30/2017/1/पांच(51), दिनांक 04 दिसम्‍बर, 2023,

33. क्रमांक एफ ए-3-43/2017/1/पांच(52), दिनांक 04 दिसम्‍बर, 2023,

34. क्रमांक एफ ए-3-33/2017/1/पांच (53), दिनांक 04 दिसम्‍बर, 2023,

35. क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पांच (54), दिनांक 04 दिसम्‍बर, 2023,

36. क्रमांक एफ ए-3-37/2017/1/पांच (55), दिनांक 04 दिसम्‍बर, 2023,

37. क्रमांक एफ ए 3-36/2017/1/पांच (56), दिनांक 04 दिसम्‍बर, 2023,

38. क्रमांक सीटी/8/0022/2023/एसइसी-1-05(सीटी)(57),दिनांक 8 दिसम्‍बर, 2023,

39. क्रमांक सीटी/8/2021/2023-एसइसी-1-05(सीटी)(58),दिनांक 15 दिसंबर, 2023, एवं

40. क्रमांक सीटी-4-0002-2022-एसइसी-1-पांच(सीटी)(59),दिनांक 29 दिसंबर, 2023

उप मुख्‍यमंत्री, वाणिज्यिक कर (श्री जगदीश देवड़ा)- अध्‍यक्ष महोदय, मैं, मध्‍यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166, मध्‍यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 70-क की उपधारा (2), हाई स्‍पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 की धारा 15 की उपधारा (3), एवं मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 की धारा 15 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्‍नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखता हूँ :-