1. ( *क्र. 397 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला पंचायत रायसेन को वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि में भारत सरकार तथा राज्‍य सरकार से किस-किस मद/योजना में कितनी राशि प्राप्‍त हुई ? उक्‍त राशि से क्‍या-क्‍या कार्य, कितनी राशि के स्‍वीकृत किये सूची देवें ? (ख) उक्‍त अवधि में रायसेन जिले की ग्राम पंचायतों को भारत सरकार तथा राज्‍य सरकार तथा राज्‍य सरकार से कितनी राशि किस योजना में सीधे प्राप्त हुई ग्राम पंचायतवार बतायें ? (ग) उक्‍त स्‍वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं, कार्यवार कारण बतायें उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होगें ? (घ) जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत की दी गई राशि की जानकारी विभाग संबंधित, जिले के सांसद/विधायकों को क्‍यों उपलब्‍ध नहीं कराता ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब ‘‘ अनुसार (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘अ‘‘ एवं ‘‘ब‘‘ अनुसार (घ)जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को दी गयी राशि की जानकारी विभाग संबंधित जिले के माननीय सांसद , विधायकों को समय-समय पर तथा निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठ़क के दौरान उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. ( *क्र. 1770 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कटनी जिले में खरीफ वर्ष 2012-13 में धान एवं अन्‍य बीज वितरण अनुदान कुल कितना दिया गया, जिसमें बीज उत्‍पादन समितियों को तथा किसानों को कितना-कितना अनुदान दिया गया ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में खरीफ रवि एवं जायत में धान, सोयाबीन गेंहू, चना, मसूर एवं अन्‍य जिंसों के बीजों का कितना उत्‍पादन अनुदान एवं कितना वितरण अनुदान का भुगतान किया गया, कितना भुगतान बीज उत्‍पादन समितियों को सीधे, कितना भुगतान कृषकों के बैंक खातों में किया गया ? (ग) उक्‍त वर्षों में कटनी जिले में कौन-कौन उपसंचालक पदस्‍थ रहे ?(घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में अनुदान की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधी जमा की जानी थी एवं किसी भी बीज उत्‍पादन समितियों को उक्‍त अनुदान देय नहीं था, क्‍या अनुदान समितियों को दिये जाने की वजह से कटनी जिले में दोषियों पर आपराधिक कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्‍यों ? दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)कटनी जिले में खरीफ वर्ष 2012-13 में धान बीज पर राशि रूपये 6,97,110/- तथा अन्‍य जों पर राशि रूपये 78,420/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 7,76,030/- बीज वितरण अनुदान बीज उत्‍पादन समितियों को भुगतान किया गया।(ख)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1/2 अनुसार है।(ग)उक्‍त वर्षों में श्री ए. के. नागल (5-3-2004 से 30-06-2013 तक) श्री जे.के. सिंह (01-07-2013 से 08-07-2013 तक) श्री जे.आर. हेडाउ (09-07-2013 से 12-05-2015 तक) तथा श्री के.के. तिवारी (13-05-2015 से निरंतर) उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास, जिला-कटनी के पद पर पदस्‍थ रहे।(घ)संयुक्‍त संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास, संभाग-जबलपुर म.प्र. को जॉच करने हेतु निर्देशित किया गया है।जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।जॉच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर गुण-दोष के आधार पर दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. ( *क्र. 1348 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदौर जिले के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्‍थाओं में से कितनी संस्‍थाओं द्वारा परिसमापन हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किये हैं ? विगत 05 वर्षों की सूची उपलब्‍ध करावें ? (ख) विगत 05 वर्षों में किन-किन संस्‍थाओं का परिसमापन किया गया है ? विगत 10 वर्षों की सूची उपलब्‍ध करावें ? (ग) उपरोक्‍त (क) के अनुसार कितनी संस्‍थाओं का परिसमापन किया जाना शेष है उनकी सूची उपलब्‍ध करावें ? उनका परिसमापन कब तक कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) इंदौर जिले के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्‍थाओं में से केवल एक संस्‍था द्वारा परिसमापन हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किया हैं. विगत 05 वर्षों में केवल पलाश गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित इन्‍दौर द्वारा परिसमापन हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किया गया. (ख) विगत 05 वर्षों एवं 10 वर्षों में परिसमापन संस्‍थाओं की सूची पुस्‍तकालय मे रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार. (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में उल्लेखित संस्‍था का परिसमापन आदेश दिनांक 14/01/2016 को जारी किया जा चुका है. शेष प्रश्‍न उपस्थिति नही होता है.

4. ( *क्र. 1925 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मुख्‍य महाप्रबंधक-द्वितीय म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक 361 दिनांक 6.1.2016 के द्वारा प्रश्‍नकर्ता को सड़कों की गुणवत्‍ता बाबत सड़कों के सुधार कार्य ठेकेदार अपने व्‍यय पर क्षतिग्रस्‍त भागों को पुन: बनाकर ठीक कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है ?(ख) प्रश्‍नांश (क) और महाप्रबंधक पीएमजीएसवाय सागर इकाई-2 के पत्र दिनांक 22.6.2015 के परिपेक्ष्‍य में सुधार कार्य की प्रक्रिया और प्रमाण के क्‍या नियम एवं मापदंड हैं ? (ग) ठेकेदार द्वारा किस स्‍थान का कब-कब, क्‍या-क्‍या मटेरियल हटाया गया है, और किस-किस स्‍थान पर कब-कब, क्‍या-क्‍या सुधार कार्य किया गया है ? और इसके क्‍या प्रमाण उपलब्‍ध हैं, बतावें तथा सुधार कार्य उपरांत निरीक्षणकर्ता द्वारा किये गये निरीक्षण एवं जांच पर शासकीय व्‍यय की जानकारी देवें ।

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हां। (ख) जी हां। निर्माण कार्य के निरीक्षण में पाये गये अमानक कार्य के लिये नान कन्फरमेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य कराने के उपरांत कार्य का पुनः निरीक्षण कर कार्य मानक अनुरूप पाये जाने पर कन्फरमेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। इसका प्रमाण है कि जिन स्थानों पर डब्लू.बी.एम. जी. 3 एवं बी.टी. का कार्य ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता के अनुरूप नहीं कराया गया था उसे ठेकेदार से सुधार करवाकर मानक अनुरूप करवाये जाने के उपरांत स्टेट क्वालिटी मानीटर से निरीक्षण करवाया गया। जिसमें उक्त कार्य की गुणवत्ता को संतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उक्त कार्य की निरीक्षण स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा अपने नियमित निरीक्षण में अन्य कार्यो के साथ किया गया गया है। अतः उक्त कार्य के निरीक्षण में कोई पृथक से शासकीय व्यय नहीं हुआ है।
 
परिशिष्ट एक

5. ( *क्र. 2062 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कलेक्‍टर भोपाल द्वारा पटवारी प्रशिक्षण 2012 में विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे उम्‍मीदवार के विरूद्ध अगले चयनित उम्‍मीदवार को नियत तिथि तक प्रशिक्षण में आयुक्‍त भू-अभिलेख ग्‍वालियर को अनुशंसित पत्र न भेजने के क्‍या कारण रहे ? अगले क्रम के चयनित उम्‍मीदवारों को जानबूझकर हुई त्रुटि के कारण प्रशिक्षण में शामिल न करने के लिये कौन जिम्‍मेदार है ? क्‍या उनके विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? (ख) क्‍या इस संबंध में कार्यालय आयुक्‍त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त ग्‍वालियर के पत्र क्रमांक 435/10/परीक्षा/पटवारी परीक्षा/2015 ग्‍वालियर दिनांक 25.01.2016 के द्वारा शासन को प्रेषित पत्र के परिप्रेक्ष्‍य में चयनित अगले क्रम में उम्‍मीदवारेां को कार्यालय कलेक्‍टर भोपाल द्वारा समयावधि में प्रस्‍ताव न भेजने के कारण हुये विलंब से वैधता अवधि व्‍यपगत हुई ? क्‍या शासन वैधता अवधि बढ़ाकर पात्र उम्‍मीदवार को प्रशिक्षण में भेजने की विशेष अनुमति देगा ताकि उसे चालू प्रशिक्षण में आयुक्‍त, भू-अभिलेख ग्‍वालियर द्वारा शामिल किया जा सके ? (ग) क्‍या इस विलंब के लिये प्रशासकीय स्‍तर पर त्रुटि हुई है क्‍या इस त्रुटि को शासन अपने स्‍तर पर सही करते हुए अगले क्रम के चयनित उम्‍मीदवारों के भविष्‍य को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार पर चालू प्रशिक्षण में शामिल करने की कार्यवाही करेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) पटवारी चयन परीक्षा 2012 में जिला भोपाल में 14 विज्ञापित पदो के विरूद्ध सर्व प्रथम कलेक्टर भोपाल के आदेश पृ0क्र0 864 दिनांक 19.03.2013 में 09 अभ्यार्थियों को पटवारी प्रशिक्षण हेतु नामांकित किये जाने पर उन्हे दिनांक 01 अप्रेल 2013 से आयोजित प्रथम प्रशिक्षण सत्र में एवं इसके पश्चात शेष 04 अभ्यार्थियों को दिनांक 01 अप्रेल 2014 से द्वितिय प्रशिक्षण सत्र में अनुमति प्रदान की गई है। 01 पद भूतपूर्व सेनिक न मिलने से रिक्त रहा । प्रथम प्रशिक्षण सत्र में जिला भोपाल के 04 अभ्यार्थियों के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर भोपाल के आदेश पृ0क्र0 1580 दिनांक 11.06.2014 द्वारा अगले क्रम के 04 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किये जाने पर भू-अभिलेख कार्यालय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2014 से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर में आयोजित पटवारी प्रशिक्षण में अनुमति प्रदान की गई। प्रतीक्षा सूची की वैद्यता अवधि परीक्षा परिणाम घोषित  दिनांक से अगले तीन वर्ष अर्थात 30.04.2015 तक थी। भू-अभिलेख नियमावली में पटवारी प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा हेतु अनिवार्य उपस्थिति 75 प्रतिशत संबंधी प्रशिक्षण नियम होने से बीच सत्र में किसी भी उम्मीदवार को अनुमति प्रदान नही की जा सकती है। नामांकित उम्मीदवार द्वारा प्रशिक्षण में उपस्थित नही होने पर प्रतीक्षा सूची से चयनित उम्मीदवार द्वारा भी प्रशिक्षण में भाग नही लेने के कारण पद रिक्त रहे। भोपाल जिले के रिक्त पदों के विरूद्ध तीन सत्रों में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण का मौका दिया गया। अतः इस हेतु कोई व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नही है।(ख) जी नही। समयावधि व्यपगत होने के कारण पटवारी प्रशिक्षण शाला में भेजा जाना संभव नही है। (ग) जी नही। प्रश्न ही उपस्थित नही होता।

6. ( *क्र. 1192 ) श्री के. के. श्रीवास्‍तव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मुख्‍यमंत्री हाट बाजार योजना बनाने हेतु शासन का क्‍या उद्देश्‍य है ? क्‍या टीकमगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इस मापदण्‍ड की पूर्ति की गई है ? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने हाट बाजारों का निर्माण किस-किस दिनांक तक में पूर्ण कर भुगतान कर दिया गया है एवं उनमें से कितने निर्मित हाट बाजारों में बाजार संचालित होना प्रारंभ हो गया है ? नाम सहित अवगत करायें ?(ग)टीकमगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने हाट बाजार है जो निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार नहीं बनाये गये, जिनमें कभी भी बाजार लगना संभव नहीं है तथा ऐसी जगह किस कारण चिन्हित की गई ? (घ) इसके लिये कौन दोषी है ? क्‍या कार्यवाही करेंगे ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार। जी हां।(ख)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ अनुसार।(ग)टीकमगढ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत समस्त हाट बाजार निर्धारित मापदण्ड अनुसार बनाये गये हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।(घ)समस्त हाट बाजार निर्धारित मापदण्ड अनुसार बनाये गये हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

7. ( *क्र. 1163 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विधान सभा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2717 के संदर्भ में सतना जिले में स्‍वच्‍छ भारत मिशन के प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण घोटाले में दोषी अधिकारियों को जिले से हटाकर 7 दिवस में जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही होना थी ? इसमें अब तक क्‍या कार्यवाही की गई ? (ख) क्‍या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 465 (जेसी) दिनांक 27.03.2015 द्वारा स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्‍वयन हेतु अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को योजना का प्रभारी अधिकारी नियुक्‍त किया गया था ? तथा राशि रूपये 3004281.00 की मुद्रण संबंधित नोटशीट में अंतिम टीप अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना द्वारा की गई है ? तथा जिला पंचायत सतना द्वारा मात्र एक ही संस्‍था से देयक प्राप्‍त कर उसी संस्‍था को मुद्रण आदेश दिया जाकर म.प्र.शासन भंडार क्रय नियम का उल्‍लघंन किया गया है ? (ग) क्‍या जिला पंचायत सतना द्वारा स्‍वच्‍छ भारत मिशन के प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रण में की गई वित्‍तीय अनियमितता राशि रूपये 3004281.00 के लिये तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यापालन अधिकारी एवं लेखा अधिकारी (तिलहन संघ) भी दोषी है ? (घ) यदि प्रश्‍नांश (क) (ख) एवं (ग) सही है तो दोषियों को जिले से हटाते हुये मुद्रण कार्य में अधिक भुगतान की गई राशि का आंकलन कर म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम की धारा 89(1) के तहत राशि की वसूली दोषी अधिकारियों से करते हुये इन्‍हें कब तक जिले से हटा दिया जावेगा ? क्‍या इन्‍हें निलंबित कर अपराधिक प्रकरण दर्ज होगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विधानसभा तारांकित प्रश्‍न क्र. 2717 के संदर्भ में सतना जिले में स्‍वच्‍छ भारत मिशन के प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण घोटाले में जिम्‍मेदार अधिकारियों को वहॉं से हटाकर विभागीय जॉच शुरू करने एवं जॉच उपरांत निष्‍कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी थी। कार्यालय कलेक्‍टर एवं मिशन लीडर स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला सतना म0प्र0 के आदेश क्र./जि.पं./स्‍था./2015-16/9247 सतना दिनांक 15-01-2016 द्वारा श्री ओमेश्‍वर सूर्यवंशी जिला समन्‍वयक स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला सतना की संविदा सेवा समाप्‍त की गई है। तत्‍कालीन प्रभारी मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही के लिये प्रकरण सामान्‍य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया है। प्रकरण परीक्षणाधीन है। अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सतना को निलंबित किया जाकर विभागीय जॉंच प्रारंभ की गई है तथा मुख्‍यालय जिला पंचायत भिण्‍ड नियत किया गया है। (ख) जी हॉं। जी नहीं। जी हॉं। (ग) जी हॉं। तत्‍कालीन प्रभारी मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी अनियमितता के लिए दोषी है। (घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

8. ( *क्र. 63 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जनवरी 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक नरसिंहपुर जिले में किसानों को कितने कृषि उपकरण वितरित किये गये है तथा कितना अनुदान दिया गया, कितने किसानों को अनुदान दिया जाना शेष है ? (ख) हितग्राही किसान चयन का मापदण्‍ड क्‍या है ? इसके लिये प्रचार प्रसार किस तरह किया जाता है एवं इसकी पात्रता क्‍या है ? (ग) भविष्‍य में वास्‍तविक पात्र किसानों को कृषि उपकरण मिल सके इसके लिए विभाग क्‍या कार्यवाही करने जा रहा है ? (घ) उन्‍नत खेती के लिये किसानों को प्रोत्‍साहन हेतु कौन-कौन सी तकनीक कृषि विभाग अपनाने जा रहा है ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जिलें में जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार वितरित कृषि उपकरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है।(ख)हितग्राही का चयन ग्राम स्तर पर आवेदन प्राप्त कर योजनाओं के मापदण्ड अनुसार किया जाकर विकासखंड स्तरीय कृषि स्थाई समिति अनुमोदन लिया जाता है।इसका प्रचार-प्रसार कृषि साहित्य प्रशिक्षण, किसान मेला एवं मैदानी अमले के माध्यम से किया जाता है।(ग)जनवरी 2016 से कृषि की आनलाईन पंजीयन की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है, यंत्र एवं सिंचाई उपकरण की जिसमें पात्र कृषक हितग्राही को लाभ मिल सकेगा।(घ)उन्नत खेती के लिये कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित की गई तकनीकी विभाग द्वारा अपनाई जाती है।

9. ( *क्र. 2171 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विभागीय आदेश क्रमांक डी/2086/26-2/311, दिनांक 19.09.97 द्वारा गठित खरगोन जिला स्‍तरीय क्रियान्‍वयन समिति में वर्तमान में कौन-कौन सदस्‍य है सूची देवे ? इस समिति की बैठक विगत 3 वर्षों में कब-कब हुई तथा इसमें कौन सदस्‍य उपस्थित रहे ? अध्‍यक्ष द्वारा मनोनित सदस्‍यों की सूची देवे ? (ख) जिला स्‍तरीय सामाजिक सहायता समिति खरगोन में वर्तमान में कौन-कौन सदस्‍य है सूची देवे ? इस समिति की बैठक विगत 3 वर्षों में कब-कब हुई तथा इसमें कौन सदस्‍य उपस्थित रहे ? प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनित विधायक सदस्‍यों की सूची देवे ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रश्न में उल्लेखित आदेश दिनांक 19.9.1997 से गठित समिति तत्समय प्रचलित “चुनौती अभियान” के संबंध में थी, जो अब अस्तित्व में नहीं है।शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।(ख)उत्तरांश ’’क’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

10. ( *क्र. 1142 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राजगढ़ जिले के नगर नरसिहंगढ में आबादी नजूल भूमि शासकीय दर्ज है ? जिसका प्रश्‍न दिनांक तक नजूल शीट/नजूल खसरा तैयार कराया गया है ? (ख) प्रश्‍न की कंडि़का (क) की उपलब्‍ध जानकारी अनुसार नजूल शीट/नजूल खसरा नहीं बनाया गया तो ? तो कब तक बनाया जावेगा ? विलम्‍ब हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाॅ। कार्यवाही प्रचलित है।(ख) उतरांश ‘‘क‘‘ अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

11. ( *क्र. 1973 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भारत सरकार एवं मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा कितने प्रकार की निराश्रित विधवा, विकलांग पेंशन दी जा रही है ? इनके लिये किस योजना में कौन से हितग्राही पात्र हैं ? क्‍या पूर्व में बी.पी.एल. की पात्रता अनिवार्य थी ? यदि नहीं तो वर्तमान में बी.पी.एल. की पात्रता क्‍यों अनिवार्य की गई है ? ये अनिवार्यता कब तक खत्‍म की जावेगी ?(ख) सीधी एवं सिंगरौली जिले के जनपदों में विधवा, विकलांग, निराश्रित, इन्‍द्रा गांधी राष्‍ट्रीय पेंशन योजना, परित्‍यक्‍ता लोगों के कितने हितग्राहियों के आवेदन फार्म जमा है ? (ग) इनमें से कितने बी.पी.एल. धारी आवेदक है जो अन्‍य सभी पात्रता में पात्र हैं उनको शासन द्वारा निराश्रित पेंशन दी जावेगी ? यदि दी जावेगी तो कब तक ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ’’अ’’ अनुसार है। भारत सरकार की पेंशन योजनाओं में पूर्व से ही बी.पी.एल. की अनिवार्यता निर्धारित है । राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 25 जून 2013 से बी.पी.एल. की अनिवार्यता निर्धारित की गई है, जिससे अधिक से अधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाना संभव हो सके, 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, कन्या अभिभावक एवं मानसिक बहुविकलांग पेंशन योजना में बी.पी.एल. की अनिवार्यता नहीं है।योजनांतर्गत बी.पी.एल. बंधन हटाने संबंधी निर्णय एक नीतिगत बिन्दु है।वर्तमान में बी.पी.एल. अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।(ख) सीधी एवं सिंगरौली जिले की जनपदों में किसी भी हितग्राही के आवेदन फार्म जमा नहीं है।(ग)उत्तरांश ’’ख’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट दो

12. ( *क्र. 760 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) गुना जिले में जनपद पंचायतवार जीर्णशीर्ण एवं अपर्याप्‍त स्‍थान वाले ग्राम पंचायत भवनों की संख्‍या एवं नाम बतावें ?(ख) क्‍या 06 वर्ष पूर्व स्‍टाम्‍प शुल्‍क मद से 5 करोड़ रूपये जिला पंचायत गुना को पंचायत भवन निर्माण के लिये राज्‍य से प्राप्‍त हुए थे ?(ग) क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक इस मद से किसी भी पंचायत को स्‍वीकृत कर निर्माण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो कारण बताएं ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जनपद पंचायत आरोन 12, बमोरी 04, चाचैड़ा 09, गुना 03 एवं राघौगढ 19 कुल 47 जीर्णशीर्ण भवन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार।(ख)जी हां। जिला पंचायत गुना को स्टाम्प शुल्क मद से राशि रू. 542.50 लाख प्राप्त हुए थे।(ग)जनपद पंचायत गुना की ग्राम पंचायत मानपुर में दिनांक 20.10.2011 में स्वीकृत होकर पूर्ण कराया गया था।

13. ( *क्र. 1219 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अनूपपुर जिले में कुल कितने तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्‍व निरीक्षकों के पद सृजित हैं ? स्‍वीकृत पद के विरूद्ध कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है ?(ख) अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा, पुष्‍पराजगढ़ तहसीलों में कुल कितने राजस्‍व के प्रकरण दर्ज है ? तहसीलवार, दर्ज प्रकरण के प्रकार, सहित जानकारी प्रदान करें ?(ग) क्‍या अनूपपुर जिला सूखा प्रभावित जिला है ? यदि हां, तो क्‍या आने वाले समय में अनेक समस्‍याओं का सामना करना पड़ेगा ?(घ) यदि हां, तो वर्णित अधिकारियों की पदस्‍थापना क्‍यों नहीं की जाती है ? न करने का कारण बतायें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) अनुपपुर जिले में तहसीलदार के 04 पद, नायब तहसीलदार के 08 पद एंव राजस्व निरीक्षक के 39 पद स्वीकृत्त हैं। स्वीकृत्त पद के विरूद्ध क्रमशः 02 तहसीलदार, 02 नायब तहसीलदार एवं 34 राजस्व निरीक्षक कार्यरत हैं। अतिरिक्त तहसीलदार का पद स्वीकृत्त नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट -1 एवं 2  अनुसार।(ग) जी हां। (घ) उपलब्ध अमले से कार्य लिया जा रहा है।

14. ( *क्र. 904 ) श्री गोवर्धन उपाध्‍याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिंरोज विधानसभा क्षेत्र में मुख्‍यमंत्री कन्‍यादान योजनान्‍तर्गत विगत दो वर्षों में कितने वर-वधु लाभान्वित किये गये एवं उक्‍त कार्यक्रम के आयोजन में शासन द्वारा किन-किन सामग्री में कितनी-कितनी व्‍यय राशि निर्धारित की गई थी ? (ख) क्‍या उक्‍त योजनान्‍तर्गत व्‍यय राशि में जनपद पंचायतों द्वारा वित्‍तीय नियमों का उल्‍लंघन किया गया है ? यदि हां तो दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी ? (ग) क्‍या सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में उक्‍त योजनान्‍तर्गत वर-वधु को अभी तक सामग्री का वितरण नहीं किया गया है, यदि हां तो ऐसे कितने वर-वधु हैं, इसके लिये कौन दोषी है, दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)योजनान्‍तर्गत विगत दो वर्षों में 2453 वर-वधु लाभान्वित किये गये। कार्यक्रम के आयोजन में निर्धारित व्‍यय राशि संबंधी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ‘अ’ अनुसार है(ख)जी नही।शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।(ग) जी नही। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट तीन

15. ( *क्र. 594 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मध्‍यप्रदेश में ऐसी कितनी तहसीलें हैं, जहां पर ए.आर.टी.ओ. के कार्यालय संचालित हो रहे है, सूची उपलब्‍ध करावें ?(ख) बैरिसया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ए.आर.टी.ओ. कार्यालय खोले जाने के संबंध में कोई प्रस्‍ताव/पत्र प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्‍या कार्यवाही की गयी है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के तारतम्‍य में यदि हां, तो कब तक बैरसिया में ए.आर.टी.ओ. कार्यालय स्‍थापित कर दिया जावेगा ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) :

16. ( *क्र. 1487 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक रीवा के अधीन आने वाली सेवा सहकारी समितियों में किसानों को दी जाने वाली कृषि ऋण में दी गई कुल ऋण राशि पर 10 प्रतिशत हिस्‍सा (अंश) लेने का नियम है ?(ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ तो रीवा जिले के सेवा सहकारी समिति मनगंवा नईगढ़ी जवा, चांदी, सिरमौर, परासी टंगहा (नौबस्‍ता) रिमारी, गढ़वा में वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक समितिवार रबी एवं खरीफ में कुल कितनी ऋण राशि कितने किसानों को दी गई तथा हिस्‍से की राशि बतौर समितियों को कितनी अंश पूंजी की राशि प्राप्‍त हुई ?(ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) के समितियों एवं अवधि में दिये गये कृषि ऋण पर अंश पूंजी नहीं ली गई है तो किस अधिकारी के आदेश अथवा नियम से नहीं ली गई है ? अभी तक उक्‍त समितियों को कुल कितनी अंश पूंजी राशि की हानि हुई है ? (घ) यदि (ख), (ग) समितियों में दिये गये ऋण पर हिस्‍से की राशि नहीं जमा कराई गई है तो उक्‍त हानि की राशि क्‍या दोषी समिति प्रबंधकों से वसूल की जाएगी और क्‍या यह माना जाएगा कि संबंधित समिति प्रबंधकों द्वारा उक्‍त हिस्‍से की राशि कृषकों से लेकर अपने स्‍वयं हित में ले रखी है ? यदि हां, तो उनके विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराते हुए उक्‍त राशि की वसूली करेंगे ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनांक 31.03.2012 तक 10 प्रतिशत के मान से तथा दिनांक 01.04.2012 से लघु कृषकों से 4 प्रतिशत एवं बड़े कृषकों से 8 प्रतिशत के मान से अंशपूंजी लेने के निर्देश है. (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र पर है. (ग) जी हां, संस्था मनगवां एवं गढ़वा को छोड़कर प्रश्नांश ‘ख’ में उल्लेखित शेष संस्थाओं में कृषि ऋण वितरण पर निर्धारित दर से अंशपूंजी नहीं ली गई है, इस हेतु कोई आदेश जारी नहीं किये गये एवं न ही कोई नियम है. अनुपातिक रूप से वसूल नहीं की गई अंशपूंजी की राशि रूपये 25.83 लाख है. (घ) जी नहीं, अनुपातिक रूप से अंशपूंजी के अंतर की राशि कृषक सदस्यों से वसूल करने के निर्देश जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रीवा द्वारा जारी किये गये है, समिति प्रबंधकों द्वारा अंशपूंजी की राशि वसूल कर स्वयं उपयोग किये जाने के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.
परिशिष्ट चार

17. ( *क्र. 1465 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राजगढ़ विधान सभा की जनपद पंचायत राजगढ अन्‍तर्गत मनरेगा योजना से कितनी पंचायतों में महात्‍मा गांधी नरेगा की शांतिधाम उपयोजना के तहत वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं ?(ख) प्रश्‍नांश(क) के कार्यो में चबूतरा निर्माण शेड निर्माण एवं कूप निर्माण हेतु किन-किन पंचायतों के किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई है ?(ग) उक्‍त कार्य की वर्तमान स्थिति क्‍या है ? क्‍या कार्य पूर्ण हो चुके हैं अथवा अपूर्ण है ?(घ) इनका मूल्‍यांकन किस अधिकारी के द्वारा किया गया है ? इसके लिए कौन दोषी है ? दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) राजगढ जिले की जनपद पंचायत राजगढ में मनरेगा येाजना के तहत ९१ ग्राम पंचायतों में शांतिधाम उपयोजना के तहत २९१ कार्य स्‍वीकृत  किए गये है। स्‍वीकृत कार्यो की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट १ अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के कार्यो में  चबूतरा निर्माण शेड निर्माण एवं कूप निर्माण हेतु प्रावधानित राशि परिशिष्‍ट १ के कॉलम ६ एवं ७ में दर्शायी अनुसार है। पृथक से स्‍वीकृत कूप की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट २ अनुसार है। (ग) शांतिधाम उपयोजना अंतर्गत कार्यो की वर्तमान स्‍थिति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट १ एवं २ अनुसार है। (घ) कार्यो का मूल्‍यांकन जनपद पंचायत राजगढ के संबंधित उपयंत्रियों द्वारा किया है। मूल्‍यांकन नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं होने से किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्‍थित नहीं होता। 

18. ( *क्र. 1721 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक खरगोन में फर्जी नियुक्तियों के संबंध में हो रही जांच की अद्यतन स्थिति बतावें ? (ख) उपरोक्‍त फर्जी नियुक्तियां कब तक निरस्‍त कर दी जावेगी ? इसके जिम्‍मेदार अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ? (ग) अवंति सूत मिल सनावद को इस बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया ? इसकी वसूली किस प्रकार की जावेगी ? इस संबंध में चल रही जांच की अद्यतन स्थिति बतावें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन में अनियमित नियुक्तियों के संबंध में जांच पूर्ण होकर प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है. (ख) बैंक में की गई अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करने हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 80-क के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. अनियमित नियुक्तियों हेतु उत्तरदायी पदाधिकारियों/अधिकारियों के विरूद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 53(2) एवं 53-बी(2) के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं. (ग) स्वीकृत मध्यकालीन ऋण राशि रूपये 3750 लाख तथा साख सीमा राशि रूपये 2500 लाख के विरूद्ध क्रमशः राशि रूपये 3750 लाख तथा राशि रूपये 1762 लाख आहरित की गई है. मध्यकालीन ऋण की वसूली 7 वर्षीय होकर त्रैमासिक किश्त अनुसार वसूल किया जाना है, माह जनवरी 2016 तक उक्त मध्यावधि ऋण की त्रैमासिक किश्त जमा हो चुकी है. बैंक द्वारा स्वीकृत साख सीमा का प्रत्येक वित्तीय वर्ष पर नवीनीकरण किया गया है, अवंती सूत मिल सनावद पर बैंक का कोई भी ऋण कालातीत नहीं है. अवंती सूत मिल सनावद के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, उज्जैन संभाग द्वारा पूर्ण की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जांच प्रतिवेदन में उक्त ऋणों के संबंध में यह उल्लेख किया गया है, कि अवंती सूत मिल द्वारा बंधक रखे जाने हेतु प्रस्तुत टाईटल सर्च रिपोर्ट में जो संपत्ति है, वह संपत्ति बैंक हित में बंधक किये जाने योग्य नहीं थी. बैंक प्रबंधन को अवंति सूत मिल में हो रही अनियमितताओं की जानकारी होने के बाद भी लगातार एक के बाद एक ऋण स्वीकृत किये गये. इस हेतु बैंक के प्रबंध संचालक, प्रबंधक लेखा, शाखा प्रबंधक सनावद, संचालक मंडल के सदस्य तथा समय-समय पर गठित समिति के सदस्य उत्तरदायी है. जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अवंती सूत मिल सनावद के प्रशासक को निर्देश दिये गये हैं प्रशासक द्वारा एफआईआर दर्ज करने हेतु थाना सनावद में आवेदन दिया गया है, अवंती सूत मिल के प्रबंध संचालक को प्रभार से हटा दिया गया है तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये.

19. ( *क्र. 1717 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. भू.राजस्‍व संहिता 1954 एवं म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की किन धारा के अनुसार गैरखाते में दर्ज दखल रहित जमीनों को संरक्षित वन एवं नारंगी वन भूमि अधिसूचित किए जाने या घोषित किए जाने के प्रावधान दिये गये हैं ? इस बाबत् किसे क्‍या-क्‍या अधिकार दिए गए हैं ?(ख) राजस्‍व विभाग द्वारा गैरखातों में दर्ज दखल रहित जमीनों को मा. सर्वोच्‍च अदालत द्वारा याचिका क्र. 202/95 में किस दिनांक के आदेश में संरक्षित वन भूमि एवं नारंगी वन भूमि माने जाने के आदेश दिए गए हैं ? भारतीय वन विधेयक 192 के दायरे में आने वाली भूमि माने जाने के आदेश दिए गए हैं ?(ग) बैतूल जिले के गैरखातों की किस-किस मद की जमीनों को किन-किन सार्वजनिक एवं निस्‍तारीय प्रयोजनों के लिये आरक्षित किये जाकर निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में राजस्‍व विभाग ने दर्ज किया है ?(घ) बैतूल जिले की गैरखाते में सार्वजनिक एवं निस्‍तारीय प्रयोजनों के लिये दर्ज कितनी दखल रहित जमीनों की अनुविभागीय अधिकारी बैतूल/मुलताई एवं भैंसदेही वर्तमान में भी आरक्षित वन बनाये जाने की जांच कर रहे है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

20. ( *क्र. 784 ) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को विगत 3 वर्षो में महात्‍मा गांधी नरेगा से कपिल धारा उपयोजना निर्मल नीर उपयोजना के तहत सार्वजनिक कूप एवं गौण खनिज पंच परमेश्‍वर एवं आदिम जाति कल्‍याण विभाग की राशि के अभिसरण से सीसी रोड निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई कार्य का नाम राशि एवं पंचायत का नाम बतायें ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में दर्शित कार्यों को पंचायतों द्वारा पूर्ण कर लिये गये हैं ? नहीं, तो शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं ? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में दर्शित कार्यों की राशि खर्च की जा चुकी है, हां तो बतायें तथा शेष अपूर्ण कार्यों की राशि की क्‍या स्थिति है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को विगत ०३ वर्षो में महात्‍मा गांधी नरेगा से कपिलधारा उपयोजना, निर्मल नीर उपयोजना के तहत सार्वजनिक कूप एवं गौण खनिज, पंच परमेश्‍वर की राशि के अभिसरण से स्‍वीकृत सीसी रोड निर्माण कार्यो की ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश 'क' में दर्शित कुल ९३८ कार्यो में से ६१८ कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, शेष ३२० कार्य अपूर्ण है। मॉग आधारित योजना होने से अपूर्ण कार्यो का पूर्ण होना, जाबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा कार्य की मॉग पर निर्भर है। (ग) उत्‍तरांश 'क' में दर्शित कार्यो में व्‍यय की गई राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। अपूर्ण कार्यो की शेष राशि कार्य की प्रगति एवं राशि की उपलब्‍धता अनुसार व्‍यय की जा सकेगी।  

21. ( *क्र. 72 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र पोहरी में समग्र स्‍वच्‍छता अभियान व स्‍वच्‍छ भारत अभियान के अंतर्गत कितने शौचालय कब से स्‍वीकृत है उनमें से कितने शौचालय वर्तमान में निर्मित हो चुके है व उनमें से कितने शौचालयों को संबंधित हितग्राही को भुगतान कर दिया गया है व कितनों को भुगतान किस-किस कारण से लंबित हैं ? (ख) हितग्राही द्वारा शौचालय बनाये जाने के कितने दिनों पश्‍चात् उसे भुगतान किये जाने का प्रावधान है ? क्‍या पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर ग्रामों में हितग्राही द्वारा शौचालय निर्माण के पश्‍चात् भी उन्‍हें भुगतान नहीं किया जा रहा है यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है व उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जा रही है व निर्मित शेष शौचालयों को भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पोहरी में समग्र स्‍वच्‍छता अभियान व स्‍वच्‍छ भारत अभियान के अंतर्गत योजना प्रारंभ से वर्तमान तक कुल 7325 शौचालय स्‍वीकृत हुये। जिसमें से 4598 शौचालय वर्तमान में निर्मित हो चुके हैं। 4598 शौचालयों की राशि संबंधित हितग्राही को भुगतान कर दी गई है। किसी हितग्राही का भुगतान लंबित नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) हितग्राही द्वारा शौचालयों बनाये जाने के उपरांत निर्धारित प्रारूप में नस्‍ती जनपद पंचायत को प्राप्‍त होने पर पी.सी.ओ./खंड समन्‍वयक द्वारा 03 दिवस में सत्‍यापन कराकर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण 03 दिवस में जिला पंचायत को प्रेषित करते हैं। तत्‍पश्‍चात मुख्‍य कर्यापालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्‍यम से भुगतान सीधे संबंधित हितग्राही के खाते में किये जाने का प्रावधान है। पोहरी विधानसभा क्षेत्र में हितग्राहियों द्वारा शौचालय निर्माण के पश्‍चात् समय-सीमा में भुगतान किया जा रहा है। भुगतान हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं है।

22. ( *क्र. 2137 ) श्री उमंग सिंघार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सिवनी जिले में पदस्‍थ रहे जिला कलेक्‍टर भरत यादव द्वारा आदिवासी की भूमि अंतरण के अधिकार अपर कलेक्‍टर जे. समीर लाकरा को दिये गये थे ? (ख) यदि हां तो इनके अपर कलेक्‍टर रहते हुए आदिवासियों की भूमि अंतरण हेतु कुल कितने आवेदन लगाये गये ? (ग) उक्‍त आवेदनों से कितने आवेदनों पर इनके द्वारा भू-राजस्‍व संहिता की धारा 165 के तहत भूमि अंतरण के आदेश दिये गये ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (‍क) जी हॉ ।(ख) कुल 108 आवेदन पत्र लगाये गये थे ।(ग)किसी की भी अनुमति नही दी गई ।

23. ( *क्र. 2075 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) परि.अता. प्रश्‍न संख्‍या 71 (क्रमांक 1887) दिनांक 16.12.2015 के उत्‍तर भाग (क) में सूखा प्रभावित क्षेत्र तहसील नरवर व करैरा में नामवार राजस्‍व निरीक्षक, पटवारी आदि द्वारा सर्वे किए जाने एवं उसकी आकस्मिक जांच एस.डी.एम. एवं तहसीलदार द्वारा किए जाने की जानकारी दी गई है, तो प्रथम सर्वे व आकस्मिक भ्रमण के समय सर्वे में क्‍या जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच, क्षेत्रीय विधायक एवं संबंधित कृषक आदि भी साथ थे, यदि हां तो कौन-कौन थे ? क्‍या संबंधित कृषक व जनप्रति‍निधियों के समक्ष सर्वे किया जाता है ? (ख) क्‍या सर्वे रिपोर्ट पंचायत स्‍तर पर व अन्‍य स्‍तर पर चस्‍पा की गई ? (ग) क्‍या उपरोक्‍त वर्णित सर्वे में जो नुकसान 15 से 20 प्रतिशत तक बताया है वह पूर्णत: असत्‍य होकर भ्रामक है, क्‍या संबंधित कृषक ग्राम के पटेल, सरपंच व प्रश्‍नकर्ता के समक्ष फसल की क्षति के संबंध में पुन: सर्वे, जांच की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। सर्वे व आकस्मिक भ्रमण के समय संबंधित सरपंच, पंच एवं संबंधित कृषक, उपस्थित थें। सर्वेक्षण कार्य संबंधित कृषक एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों के समक्ष किया जाता है। उपस्थित सरपंच, पंच एवं संबंधित कृषक सूची  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार है।(ख) जी नहीं।(ग) सर्वे के दौरान तहसील करैरा एवं नरवर में फसल क्षति 15 से 20 प्रतिशत तक होना पाया गया है जो  पूर्णतः सत्य है। वर्तमान में पुनः सर्वे किया जाना संभव नही है।

24. ( *क्र. 976 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन की क्‍या नीति है ? इस उद्देश्‍य की पूर्ति के लिए सागर जिले में विगत तीन वर्षों से वर्षवार कितनी आवंटन राशि प्राप्‍त हुई हैं तथा कितनी राशि किन मदों पर व्‍यय की गई है ? (ख) कृषकों के प्रोत्‍साहन एवं उपभोक्‍ताओं में जैविक उत्‍पादों के व्‍यापक प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा क्‍या योजना अपनाई गयी हैं ? (ग) जैविक उत्‍पादों के विक्रय के लिए विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्‍तावित की गई है ? यदि नहीं तो क्‍या शासन ऐसी योजना बनाकर क्रियान्‍वयन कराने पर विचार करेगा ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जैविक खेती को बढावा देने के लिये शासन द्वारा विभाग में जैविक खेती प्रोत्‍साहन योजना एवं राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित है।सागर   जिले की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।(ख)कृषकों के प्रोत्‍साहन एवं उपभौक्‍ताओं में जैविक उत्‍पादों के व्‍यापक प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा खेत पाठशाला, भ्रमण, कृषि महोत्‍सव एवं विभागीय योजनाओं में कृषकों को साहित्‍य एवं प्रशिक्षणों के माध्‍यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है।(ग)जैविक खेती प्रदेश में वर्ष 2015-16 से प्रोत्‍साहन हेतु परम्‍परागत कृषि विकास योजना लागू की गई है।योजना के प्रावधानानुसार तृतीय वर्ष में जैविक उत्‍पाद के विक्रय हेतु प्रावधान है।
परिशिष्ट पांच

25. ( *क्र. 916 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र मुरैना के कितने ग्रामों को वर्ष 2015 व फरवरी 2016 के सूखा प्रभावित हेतु चिन्हित किया गया है ? (ख) क्‍या ग्राम लोहबसई, कासिमखेड़ा, चन्‍दपुरा, कैमाई, मुरान, बण्‍डपुरा, घसटुआ, चौचाई, बेडाकापुरा, केमरा, दोहरा, हटूपुरा, कारेटार, सिल्‍पई, जगबहादुर का पुरा, घुरैया बसई आदि ग्रामों का सूखा प्रभावित होने के बावजूद सर्वे नहीं किया गया है, क्‍यों ?(ग) क्‍या उक्‍त ग्रामों में खरीफ व रबी फसल पूर्ण रूप से नष्‍ट होने पर भी राहत नहीं दी गई, इन्‍हें कब तक आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र में सुखा प्रभावित ग्रामों का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में पाया गया कि क्षेत्र के ग्रामों में फसल क्षति 05 से 15 प्रतिशत तक हुई हैं उक्त कारण से सुमावली विधानसभा क्षेत्र मुरैना के किसी भी ग्राम को सूखा प्रभावित हेतु चिन्हित नहीं किया गया है।(ख) जी नहीं, ग्राम लोहबसई, कासिमखेड़ा, चन्दपुरा, कैमाई, मुरान, बण्डपुरा, घसटुआ, चैचाई, बेड़ाकापुरा, केमरा, दोहरा, हटूपुरा, कारेटार, सिल्पई, जगबहादुर का पुरा, घुरैया बसई आदि ग्रामों में भी फसल क्षति का आकलन (सर्वे) किया गया है।(ग) उक्त ग्रामों में सर्वे उपरान्त फसल क्षति 15 प्रतिशत से कम होने के कारण  आर्थिक सहायता प्रदान नही की गई है। शेष प्रश्न उद्भूत नही होता।

1. ( क्र. 1 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) 09 जुलाई, 2014 के परिवर्तित अतारांकित प्रश्‍नोत्‍तर संख्‍या 01 (क्रं. 105) में बताया गया कि अशोकनगर शहर के मध्‍य भोंसले का बाड़ा की भूमि का प्रकरण उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर में प्रकरण क्र. 1128-09 व 1129-09 विचाराधीन है तथा मौके पर किसी का कब्‍जा नहीं है, इसी प्रकार 10 दिसम्‍बर, 2014 के तारा. प्रश्‍न संख्‍या 7 (क्र. 45) के उत्‍तर में बताया गया कि इस भूमि पर अतिक्रामक गजराज सिंह पुत्र अमोल सिंह निवासी खानपुर चंदेरी है तथा वह उपस्थित नहीं हो पा रहा है व प्रशासन उसे ढूंढ नहीं पा रहा है ? उपरोक्‍त दोनों विभागीय जानकारी में कौन सा उत्‍तर सही है ?(ख) क्‍या उक्‍त भूमि पर से कब्‍जा गुना की तत्‍कालीन जिलाधीश श्रीमती नीलम राव ने पुलिस की मदद से हटाया था तथा जब गुना से अलग अशोकनगर जिला बना तो पुन: उस शासकीय भूमि पर कब्‍जा हो गया तो प्रशासन में कौन इस हेतु जिम्‍मेदार है, जिसने कब्‍जा होने दिया व उसके विरूद्ध शासन क्‍या कार्यवाही करेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) उपरोक्त दोनों ही उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक 105 में दिनांक 23.06.14 को जबाव दिया गया था, कि कस्बा अशोकनगर में बायपास के दोनों तरफ भौंसले की भूमि है, इस भूमि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीट ग्वालियर में प्रकरण क्रमांक 1128/09, 1129/09 विचाराधीन है, वर्तमान में इस भूमि पर चारों तरफ टूटीफूटी फर्सियां गडी हुई है। जिनको अतिक्रमण हटाते समय तोड़ा गया था, तब से आज तक वैसी ही गड़ी है, व सड़क किनारे एक वृंदावन गार्डन का बोर्ड लगा है एवं बाईपास के दुसरी तरफ तालाब से लगी भूमि है, वह मौके पर खाली पड़ी हुई है। मौके पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 45 के संबंध में जबाब दिनांक 27.11.14 को दिया गया। जिसमें लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैं, उक्त भूमि दो भागों में विभाजित है, 555/2/मि1 स्थित है, प्रश्नाधीन भूमि पर दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व में टूटीफूटी फर्सियां गडी हुई थी, अब ईटों की दिवाल खड़ी कर दी गई है एवं उत्तर दिशा तालाब से लगी हुई इसी सर्वे नं0 भूमि पर मात्र खम्भे गड़े हुए है, भूमि मौके पर खाली पड़ी है उक्त भूमि के संबंध में तहसील न्यायालय अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 8अ68/13-14 आदेश दिनांक 25.08.14 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया एवं संबंधित को कारण बताओं नोटिस दो बार जारी किया गया, किन्तु अतिक्रामक श्री गजराज सिंह पुत्र अमोल सिंह यादव निवासी खानपुर तहसील चंदेरी उपस्थित नहीं हो रहे हेै, प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण में आगामी दिनांक 06.12.14 नियत है। उपरोक्त दोनों ही उत्तर सही है। क्योकि दिनांक 23.06.14 की स्थिति अलग थी इसके पश्चात अतिक्रमण होने पर प्रकरण प्रचलित था, दिनांक 27.11.14 को भेजी गई स्थिति भी सही थी, इसके पश्चात प्रकरण क्रमांक 8अ68/13-14 आदेश दिनांक 10.12.14 द्वारा अतिक्रामक श्री गजराज सिंह पुत्र अमोल सिंह यादव निवासी खानपुर तहसील चंदेरी को म0प्र0 भू-राजस्व संहित 1959 की धारा 248 के तहत 10000/- रूपये अरोपित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 8034 आदेश दिनांक 22.12.14 द्वारा इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध स्थगन प्राप्त कर लिया गया था। इस कारण माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन मे उपरोक्त प्रकरण में आगामी आदेश तक कार्यवाही स्थगित की गई थी। वर्तमान में इस भूमि का प्रकरण 9 अपील एस0डी0ओ0 के न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 80अ15 अपील दीवानी विचाराधीन है एवं स्थगन जारी है। इस प्रकरण में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निराकरण पश्चात ही की जा सकती है।(ख) जी हाॅ। यह बात सही है कि गुना कलेक्टर द्वारा पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करायी थी लेकिन सिर्फ फर्सीयों को तोड़ा गया था पूर्ण रूप से हटाया नहीं गया था तब से अभी तक फर्सियाॅ उसी रूप में गड़ी हुई थी, लेकिन अगस्त 2014 में बाउड्रीवाल का निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है। तब तहसीलदार न्यायालय द्वारा स्टे जारी कर बेदखली आदेश जारी किया गया। माननीय जिला सत्र न्यायालधीश के न्यायालय का स्थगन होने के कारण तहसीलदार न्यायालय की कार्यवाही स्थगित की गई। इस प्रकरण में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण के निराकरण पश्चात ही कार्यवाही की जा सकती है।

2. ( क्र. 18 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या ग्‍वालियर जिले में जनमित्र समाधान केन्‍द्र संचालित है ? यदि हाँ, तो उक्‍त केन्‍द्रों पर जिन 33 सेवाओं का लाभ नागरिकों को दिया जा रहा था, वह कौन-कौन सी है ? वर्तमान में लाभ दिया जा रहा है या नहीं ?(ख) जनमित्र केन्‍द्रों से कौन-कौन सी सेवाएं किन कारणों से हटाई गई हैं ? जिन्‍हें हटाने से शासन को क्‍या लाभ है ?(ग) क्‍या जनमित्र केन्‍द्रों पर सभी विभागों के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज कराकर कार्य संपादित कर रहे हैं या नहीं ? नियमित उपस्थित न होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई ?(घ) क्‍या किसानों की मांग पर जनमित्र केन्‍द्रों पर ही खसरा, खतौनी की नकल तय समय सीमा में उपलब्‍ध कराई जाती थी, जिससे किसानों का समय एवं पैसे की भी बचत होती थी ? फिर उक्‍त सेवा प्रायवेट फर्म को किन कारणों से सौंपी गई है ? (ड.) क्‍या जनमित्र केन्‍द्रों द्वारा एक पेज पर आने वाले नम्‍बरों का शुल्‍क 30/- रू. प्रति पेज या उससे कम में उपलब्‍ध कराई जाती थी तथा प्रायवेट फर्म द्वारा किन नियमों के तहत एक नम्‍बर का 30/- रू. शुल्‍क वसूल किया जाता है ? (च) क्‍या जनमित्र केन्‍द्रों द्वारा जब 33 प्रकार की सेवाओं का लाभ जनता/किसानों को दिया जा रहा था, तत्‍समय प्रतिवर्ष सेवावार कितने-कितने आवेदन प्राप्‍त होते थे तथा कितना शुल्‍क वित्‍तीय वर्ष में प्राप्‍त होता था तथा कितना व्‍यय वित्‍तीय वर्ष में होता था । वर्तमान में प्रत्‍येक जनमित्र केन्‍द्र पर कितने आवेदन प्रतिमाह प्राप्‍त हो रहे हैं तथा कितनी आय प्राप्‍त होती है तथा प्रतिमाह कितना व्‍यय किया जा रहा है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हां। उक्त केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में 129 सेवाओं का लाभ नागरिकों को दिया जा रहा था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘अ‘ अनुसार। वर्तमान में कुल 123 सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। (ख)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -‘‘ब‘ अनुसार। (ग)  जी हां । नियमित उपस्थिति दर्ज न कराने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। (घ)जी हां । जी हां । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -‘‘स‘ अनुसार। (ड.) जी हां । जनमित्र केन्द्रो के माध्यम से खसरा-खतौनी की नकल प्रदाय हेतु, प्रति पृष्ठ राशि रुपये 25.00 (एक पेज में मल्टिपल सर्वे नंबर प्रदर्षित होते थे।) प्रक्रिया शुल्क निर्धारित थे। वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित संस्था द्वारा प्रति पृष्ठ राशि रुपये 30.00 (प्रति एक पेज में एक ही सर्वे नंबर प्रदर्षित होता है।) लिया जाता है।(च) जनमित्र केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 129 सेवाएं प्रदान की जा रही थी। वित्तीय वर्षो में प्राप्त आवेदनों का विवरण पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘द‘‘ अनुसार। वर्षवार प्राप्त प्रक्रिया शुल्क व व्यय विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘ई‘ अनुसार। जनमित्र केन्द्रवार वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रतिमाह प्राप्त आवेदन संख्या, प्रक्रिया शुल्क व व्यय का माह अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक के विवरण पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘उ‘‘ अनुसार।

3. ( क्र. 54 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला सिंगरौली स्थित ग्राम गोरा तहसील सरई की शासकीय भूमियों का विभिन्‍न लोगों के नाम राजस्‍व अधिकारियों द्वारा आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो नियम आदेश सहित किन-किन लोगों के नाम शासकीय भूमियों का वर्ष 2010-11 के स्थिति में कर दिया गया है, सूची सहित विवरण देवें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में कौन-कौन अधिकारी दोषी है तथा इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी हां। आवंटित व्यक्ति का नाम प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक सहित विस्तृत जानकारी का परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ संलग्न है।(ख)    जी नहीं। प्रश्नांश (क) के संबंध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट छ:

4. ( क्र. 57 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला सिंगरौली के अंतर्गत बैढ़न में कृषि विज्ञान केन्‍द्र खोलने के लिए कई वर्षों से मांग की जा रही है तथा इस प्रयोजन हेतु बैढ़न देवड़ा में 50 एकड़ भूमि का भी चयन किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो यह कृषि विज्ञान केन्‍द्र स्‍थापित करने संबंधी प्रक्रिया कब तक पूर्ण की जा सकेगी ? वर्तमान स्थिति स्‍पष्‍ट करें ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी हॉ।कलेक्‍टर जिला सिंगरौली द्वारा सिंगरौली जिले में कृषि विज्ञान केन्‍द्र की स्‍थापना हेतु ग्राम देवरा तहसील सिंगरौली की 50 एकड भूमि जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय जबलपुर को हस्‍तांतरित की जा चुकी है।(ख) भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं विस्‍तार विभाग द्वारा स्‍वीकृति प्राप्‍त  होने पर ही कृषि विज्ञान केन्‍द्र की स्‍थापना करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी है।

5. ( क्र. 64 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक नरसिंहपुर जिले में फसल बीमा योजना में गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों को किन-किन फसल हेतु फसल बीमा की पात्रता प्राप्‍त हुई ? (ख) प्रश्‍नांकित अवधि में कितने किसानों को कितनी राशि का फसल बीमा की राशि स्‍वीकृत हुई, कितनी राशि वितरित की गई एवं कितनी राशि वितरित करने हेतु शेष है ? (ग) क्‍या आगामी समय में फसल बीमा के अंतर्गत प्रीमियम में कोई संशोधन किये जाने का प्रस्‍ताव विचाराधीन है यदि हां तो कितने किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 1 अनुसार है।(ख)  वर्षवार भुगतान की गई राशि एवं लाभान्वित कृषकों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 1 अनुसार है। वर्ष ख्ररीफ 2015 की क्षतिपूर्ति कार्य प्रक्रियाधीन है।(ग)आगामी समय में खरीफ -2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश भर में लागू की जावेगी।प्रदेश के समस्‍त किसानों को उक्‍त योजना से जोड्ने का लक्ष्‍य रखा जावेगा।
परिशिष्ट सात

6. ( क्र. 73 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधान सभा क्षेत्र पोहरी में विगत दो वर्षों में मुख्‍यमंत्री आवास योजना के अन्‍तर्गत किस-किस ग्राम में कितने हितग्राहियों को मुख्‍यमंत्री आवास योजना के अन्‍तर्गत आज दिनांक तक कितने आवास स्‍वीकृत किये गये हैं व उनमें से कितने हितग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है व उनमें से कितनों को समस्‍त राशि का भुगतान कर दिया गया है व कितनों का भुगतान लंबित है ?(ख) विधान सभा क्षेत्र पोहरी में मुख्‍यमंत्री आवास योजना के अन्‍तर्गत किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस बैंक शाखा से जोड़ा गया है ? पंचायतवार, विकासखण्‍डवार बैंक शाखावार जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार क्‍या उक्‍त योजना के अन्‍तर्गत ऐसी भी ग्राम पंचायतें हैं जिन्‍हें अभी तक किसी भी बैंक से नहीं जोड़ा जा सका है इस कारण उन पंचायतों में मुख्‍यमंत्री आवास योजना का कोई प्रकरण स्‍वीकृत नहीं हो सका है ? यदि हॉं, तो शेष पंचायतों को कब तक बैंकों से जोड़ दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) शिवपुरी जिले की विधानसभा क्षेत्र पोहरी में विगत दो वर्षों में एवं वर्ष 2015-16 में 31/01/2016 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत 2588 हितग्राहियों को स्वीकृत आवासों की ग्रामवार संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। 2588 हितग्राहियों में से 1014 हितग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं उन्हें समस्त राशि का भुगतान किया जा चुका है। 1574 हितग्राहियों का भुगतान लम्बित है, जिन्हें निर्धारित स्टेज तक निर्माण कार्य पूर्ण करने पर भुगतान का प्रावधान है।(ख) विधानसभ क्षेत्र पोहरी में मुख्यमंत्री ग्रामीण अवास मिशन के अंतर्गत किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस बैंक शाखा से जोडा गया है की विकासखण्डवार, बैंकवार एवं पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग)  जी हॉ। प्रश्नांश (ख) अनुसार 11 पंचायते, इस मिशन में कार्यरत बैंकों की शाखाओं के कार्यक्षेत्र (सर्विस ऐरिया) के बाहर एवं दूरस्थ होने के कारण, इन बैंको द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों के ऋण प्रकरण स्वीकृत एवं वितरित किया जाना संभव नहीं हो रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। उक्त ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में यूको बैंक की एक शाखा है किन्तु इस मिशन में यूको बैंक एवं शासन के मध्य एम.ओ.यू. अभी निष्पादित नहीं हुआ है। आवास मिशन में एम.ओ.यू. करना यूको बैंक का आंतरिक मामला है। अतः इन 11 पंचायतों को कब तक उक्त बैंक से जोड़ा जावेगा अभी बताया जाना संभव नहीं है। 
 

7. ( क्र. 132 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) 1 जनवरी 2012 से रतलाम मंदसौर जिले में परिवहन विभाग में पवन ऊर्जा संयंत्र स्‍थापित करने वाली कितनी-कितनी कंपनियों के कितने-कितने वाहन (जीप,कार,डम्‍पर, ट्रेक्‍टर, क्रेन मशीन आदि) कर्मशियल परमिट के रूप में रजिस्‍टर्ड किये गये ? इनसे कितने राजस्‍व कि प्राप्ति हुई ? वर्षवार, कंपनीवार, रतलाम, मंदसौर जिले की जानकारी दें ? (ख) क्‍या पवन ऊर्जा संयंत्र एवं परिवहन विभाग की मिली भगत से कंपनियों के सैकड़ों वाहन बिना कमर्शियल परमिट के क्षेत्र में दोड़ रहे है ? जिससे शासन को लाखों रूपये की राजस्‍व हानि हो रही है ? इसकी जांच कब-कब सक्षम अधिकारी द्वारा की गई ? (ग) प्रदेश में विभिन्‍न निजी ऊर्जा संयंत्रों को स्‍थापित करने वाली कंपनियों के वाहनों को कमर्शियल उपयोग हेतु परिवहन विभाग के क्‍या नियम है ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) :

8. ( क्र. 133 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कुल कितने पद स्‍वीकृत हैं और उनमें से किस-किस प्रकार के पद वर्तमान रिक्‍त हैं ? रिक्‍त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? (ख) म.प्र. में एम.पी.ऑनलाईन के कुल कितने केन्‍द्र स्‍थापित है एम.पी.ऑनलाईन केन्‍द्र खोले जाने के क्‍या प्रावधान है ? क्‍या तहसील स्‍तर पर शासकीय एम.पी.ऑनलाईन केन्‍द्र भी स्‍थापित है ? यदि नहीं तो इसकी क्‍या योजना है ? (ग) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इन्‍दौर, उज्‍जैन संभाग में कितने विभागों को ऑनलाईन अर्थात पेपर लेस कर दिया गया है ? कितनों को नहीं ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पद स्‍वीकृत नहीं है। (ख) मध्‍यप्रदेश में एमपी ऑनलाइन के शहरी क्षेत्र में 4461 केन्‍द्र (कियोस्‍क) स्‍थापित किये गये हैं, जिनमें से वर्तमान में 3498 केन्‍द्र (कियोस्‍क) कार्यरत हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में 4964 कियोस्‍क (सीएससी) स्‍थापित किये गये हैं, जिनमें से वर्तमान में 3513 कियोस्‍क (सीएससी) कार्यरत हैं। जी हॉं, एमपी ऑनलाइन केन्‍द्र खोले जाने के संबंध में मापदण्‍ड की जानकारी परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकी सहयोग एवं सलाह दिये जाने का कार्य किया जाता है। किसी कार्यालय को पेपर लेस किये जाने का निर्णय संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जाता है। 
परिशिष्ट आठ

9. ( क्र. 182 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) निमाड़ एज्‍यूकेशन सोयायटी खंडवा को सिविल लाईन क्षेत्र में कितनी भूमि, किस प्रयोजन हेतु सर्वप्रथम कितने वर्ष की लीज पर दी गई थी ? (ख) उक्‍त भूमि पर वर्ष 1990 में कौन-कौन सी शैक्षणिक संस्‍थाएं संचालित थी ? क्‍या इनमें नियमानुसार खेल मैदान उपलब्‍ध है ? यदि हां, तो कितने वर्ग में ? (ग) विगत तीन वर्षों में प्रश्‍नाधीन भूमि पर भू-तल एवं प्रथम तल पर कितने वर्गफीट निर्माण कार्य कराया गया ? क्‍या इस निर्माण की अनुमति नियमानुसार स्‍थानीय निकाय अथवा सक्षम अधिकारी से प्राप्‍त की गई है ? (घ) लीजधारक द्वारा शैक्षणिक उद्देश्‍य से ली गई भूमि को होटल एवं मांगलिक परिसर के रूप में उपयोग किस अनुमति से किया जा रहा है ? क्‍या लीज में इसकी अनुमति दी गई है ? (ड़) यदि नहीं, तो लीज शर्तों के उल्‍लंघन के बाद लीज निरस्‍तीकरण हेतु संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? लीज नवीनीकरण करने वाले जिम्‍मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक की जाएगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)(ड़)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

10. ( क्र. 187 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खण्‍डवा विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में विभिन्‍न योजनाओं के कितने निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराए गए ? ग्राम, कार्य का नाम एवं राशि वर्षवार सूची उपलब्‍ध कराई जाए ? (ख) क्‍या विभाग द्वारा कराए गए कई निर्माण कार्य घटिया होने की शिकायत की जांच के कारण अपूर्ण होने से ग्रामों का विकास अवरूद्ध हो रहा है ? ऐसे अपूर्ण निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? (ग) निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री उपयोग करने एवं लापरवाही की कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई ? उनमें दोषी पाए गए अधिकारियों के नाम एवं पद की जानकारी दी जाए ? (घ) शासकीय धन के दुरूपयोग करने वाले इन अधिकारियों पर विभाग द्वारा वसूली एवं सेवा संबंधी का क्‍या कार्यवाही की जा रही है ? इन्‍हें कब तक दण्डित किया जाएगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) :  (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार।(ख)मनरेगा मद अन्तर्गत स्वीकृत दो अपूर्ण कार्यों में जांच प्रचलित है। इन अपूर्ण कार्यों को मनरेगा के जाब कार्ड धारी श्रमिकों की उपलब्धता उपरांत पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।(ग)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।(घ)जी हॉं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार विभागीय जॉंच एवं न्यायालयीन प्रक्रिया अन्तर्गत होने से निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

11. ( क्र. 213 ) श्री कैलाश चावला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र की रामपुरा तहसील में वर्ष 2014-15 में राजस्‍व भूमि पर अतिक्रमण करने वालों से कितनी राशि वसूल की गई ? (ख) अतिक्रामक का नाम, राशि, रसीद क्रमांक/दिनांक, सर्वे क्रमांक/रकबा प्रकरण क्रमांक तथा उक्‍त अतिक्रामकों का अतिक्रमण कितने वर्षों से है ? (ग) वर्ष 2014-15 में जिन अतिक्रामकों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनका अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्‍व विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    कुल 164000/- रूपये की राशि वसूल की गई।(ख)    जानकारी का परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पुस्तकालय में रखा गया है। अतिक्रामकों का एक वर्ष से अतिक्रमण है।(ग)  अतिक्रामकों के विरू़द्ध प्रकरण बनाया जाकर तहसील न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड आरोपित कर बेदखली की कार्यवाही की गई है।      

12. ( क्र. 226 ) श्री मोती कश्यप : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दिनांक 25.10.2015 को माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने वि.खं. बड़वारा के किस ग्राम में औचक निरीक्षण किया है ? (ख) क्‍या वर्ष 2015 में वि.खं. क्षेत्र बड़वारा में सूखा, अतिवृष्टि, ओला आदि से फसलों की बिगड़ी स्थिति के कारण रोजगार की तलाश में पलायन की स्थिति निर्मित हुई है ? (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्त्‍ता विधायक द्वारा मा. मुख्‍यमंत्री, मा. मंत्री, कलेक्‍टर और मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी को अपने पत्र दिनांक 30.10.2015 द्वारा एक से दूसरे ग्रामों, ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों को जोड़ने वाले मार्गों के मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु सूची प्रस्‍तुत की है ? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में से किन मार्गों के प्राक्‍कलनों को तकनीकी और प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदान कर दी गई है और कितने शेष है ? (ड़) प्रश्‍नांश (ग) (घ) के शेष कार्यों की तकनीकी और प्रशासकीय स्‍वीकृति कब तक जारी हो जावेगी और कब तक निर्माण पूर्ण कर लिये जावेंगे ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनांक २५.१०.२०१५ को माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने विकासखण्‍ड बड़वारा के  ग्राम मझगवां में भ्रमण किया है।(ख) जी नहीं, विकासखण्‍ड बडवारा में महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत जाॅबकार्ड धारी परिवारों को उनकी काम के मॉग के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार उपलब्‍ध कराया जा रहा है। अत: रोजगार की तलाश में मजबूरीवश पलायन की स्थिति निर्मित नहीं है। (ग) जी हॉ। (घ) प्रश्‍नांश 'ग' के २२० मार्गो में से ५४ मार्ग पूर्व से निर्मित किये जा चुके हैं, ६४ कार्यो की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदान की जा चुकी है शेष १०२ कार्यो की सूची मनरेगा योजना के दिशा- निर्देशो व विगत वर्षो के पुराने कार्यो को पूर्ण करने में विपरीत प्रभाव न पडे इसे दृष्‍टिगत रखते हुए आवश्‍यक कार्यवाही हेतु संबंधित जनपद/ग्राम पंचायतों को भेज दी गई है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ड़) उत्‍तरांश 'घ' अनुसार परीक्षण स्‍वीकृति व कार्य प्रारंभ कराये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। निश्‍चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

13. ( क्र. 227 ) श्री मोती कश्यप : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कटनी जिलें के विधानसभा क्षेत्र के किन स्‍थानों में लोक सेवा गारण्‍टी केन्‍द्र संचालित हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के किन केन्‍द्रों में किन तहसीलों व विकासखण्‍डों के कितने ग्राम और नगरीय क्षेत्रों के वार्ड आते हैं और वे कितनी जनसंख्‍या का प्रतिनिधित्‍व करते हैं और क्‍या उनकी सेवायें संतोषजनक हैं ? (ग) प्रश्‍नांश (क) के किन केन्‍द्रों में विगत 6 माह से कितने अभ्‍यावेदन आये हैं और उनमें से कितने राजस्‍व विभाग से संबंधित हैं और उनकी जानकारी व दस्‍तावेज कितने लम्बित हैं ? (घ) तहसील ढीमरखेड़ा के उमरियापान राजस्‍व मण्‍डल में कौन राजस्‍व अधिकारी पदस्‍थ है और वहां से ग्रामों की दूरी तहसील मुख्‍यालय से कितनी है तथा क्‍या वहां लोकसेवा गारण्‍टी केन्‍द्र स्‍थापित है ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) कटनी जिले के विधानसभा क्षेत्र के निम्‍न स्‍थानों पर सात लोक सेवा केन्‍द्र संचालित है:- लोक सेवा केन्‍द्र रीठी - तहसील रीठी, लोक सेवा केन्‍द्र कटनी (ग्रामीण) -  तहसील कटनी,  लोक सेवा केन्‍द्र बड़वारा -  तहसील बडवारा,  लोक सेवा केन्‍द्र बहोरीबंद - तहसील बहोरीबंद,  लोक सेवा केन्‍द्र विजयराघोगढ़ -  तहसील विजयराघोगढ,  लोक सेवा केन्‍द्र ढीमरखेड़ा - जनपद पंचायत ढ़ीमरखेड़ा,  लोक सेवा केन्‍द्र कलेक्‍ट्रेट कटनी (शहरी) - जिला कलेक्‍ट्रेट कटनी। (ख) तहसीलों / विकासखण्‍डों के क्रमश: ग्राम और नगरीय क्ष्‍ोत्रों के वार्ड  तथा जनसंख्‍या की जानकारी प्रपत्र ‘’क‘’ अनुसार है। लोक सेवा केन्‍द्र की सेवायें संतोषजनक है। (ग) विगत 6 माह में प्राप्‍त आवेदन पत्र, उनमें से राजस्‍व विभाग से संबंधित लंबित आवेदन पत्र की जानकारी प्रपत्र ‘’ख‘’ अनुसार है। (घ) तहसील ढीमरखेड़ा के उमरियापाल के राजस्‍व मंडल में श्री के0पी0 पटेल नायब तहसीलदार उमरियापान में पदस्‍थ है। वहां से ग्राम की दूरी लगभग 15 कि0मी0 है। उमरियापान में लोक सेवा केन्‍द्र स्‍थापित नहीं है।

 
परिशिष्ट नौ

14. ( क्र. 255 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्रदेश में अवर्षा, अल्‍पवर्षा, कीट प्रकोप व सूखे के कारण विगत खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जिलों से कलेक्‍टरों द्वारा कितनी-कितनी राशि किसानों को राहत राशि के लिए प्रदाय करने के मांग पत्र राज्‍य शासन को भेजे गए ? जिलेवार बतावें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जिलों से प्राप्‍त मांग पत्रों के विरूद्ध राज्‍य शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि जिलों को अभी तक प्रदाय की गई दिनांक सहित बतावें ? जिलों द्वारा अभी तक कितनी-कितनी राशि का आहरण कर राहत राशि वितरित कर दी गई ? जिलेवार बतावें ?(ग) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में फसलों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु केन्‍द्र सरकार से कितनी धन राशि की मांग कब-कब की गई ? क्‍या केन्‍द्रीय अध्‍ययन दल से सर्वेक्षण कराने की मांग राज्‍य शासन द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो कब एवं केन्‍द्रीय अध्‍ययन दल द्वारा कब सर्वेक्षण किया गया, अध्‍ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर केन्‍द्र सरकार द्वारा कितनी राशि राहत हेतु राज्‍य सरकार को प्राप्‍त हुई है ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट ‘अ‘ अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट ‘ब‘ अनुसार है । (ग) फसलों के नुकसान हेतु केन्द्र सरकार को दिनांक 23/10/2015 को मेमोरेंण्डम भेजा जाकर रूपये 4821/63 करोड (रू0 चार हजार आठ सौ इक्कीस करोड तिरेसठ लाख) की अतिरिक्त राहत राशि की मांग की गयी है। राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा भेजने की मांग की गई। अन्तर्मंत्रालयीन केन्द्रीय अध्यययन दल दिनांक 08/11/2015 से 10/11/2015 तक प्रदेश मे सूखे से हुयी फसल क्षति का आकलन किया गया । केन्द्रीय अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा रूपये 2032.68 (दो हजार बत्तीस करोड अडसठ लाख) की सहायता की अनुशंसा की गयी है, राशि अपेक्षित है।

15. ( क्र. 256 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) 1 जनवरी 2010 से प्रश्‍नांकित तिथि तक श्‍योपुर जिले के आदिवासी विकास खण्‍ड कराहल के ग्राम जाखदा जागीर में स्थित शासकीय भूमि के पट्टे किन-किन व्‍यक्तियों को किस-किस अधिकारी द्वारा प्रदाय किए गए ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) अनुसार ग्राम जाखदा जागीर स्थित शासकीय भूमि के बाहरी व्‍यक्तियों को फर्जी तरीके से पट्टे दिए जाने तथा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के प्रकरण प्रकाश में आने पर प्रशासन द्वारा पट्टे निरस्‍त किए जाने एवं भूमि को अतिक्रमण से मुक्‍त किए जाने की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों के पट्टे निरस्‍त किए गए हैं तथा किन-किन लोगों से भूमि को अतिक्रमण से मुक्‍त कराया गया है ? फर्जी पट्टे प्रदाय करने वाले किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) की अवधि से विकासखण्‍ड कराहल में बाहरी व्‍यक्तियों को दिये गए पट्टे या 2010 के बाद से दिए गए समस्‍त पट्टों की शासन जांच कराने की कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    प्रश्नाधीन अवधि में प्रदाय, पट्टेधारी का नाम, पता, भूमि का रकबा,लगान सहित जानकारी का परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पुस्तकालय में रखा गया है। सभी पट्टों के दस्तावेज तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी कराहल डा0 आर.एल.भम्भानी के हस्ताक्षर से प्रदाय हैं।(ख)    जी हां। प्रकरण प्रकाश में आने पर फर्जी प्रविष्टियां निरस्त की गई हैं, तथा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अतिक्रामक व्यक्तियों के बाहरी होने, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान उपस्थित न होने से नाम व पते दिया जाना संभव नहीं है। मोैके से एक ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरण लावारिस पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जप्त कर पुलिस थाना आवदा/बडौदा में रखे गये  हैं। अवैध प्रविष्टि दर्ज करने वाले तत्कालीन पटवारी श्री नरेन्द गौड, श्री कृष्णकांत रावत, श्री रामलखन शर्मा एवं वर्तमान पटवारी श्री चन्द्रकांत वर्मा को निलंबित किया जाकर इनके विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है। तत्कालीन जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर श्री राकेश चैरसिया एवं श्री सुरेशपालसिंह सगर, भृत्य के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।(ग) प्रश्नाधीन जांच के संबंध में फिलहाल शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।       

16. ( क्र. 267 ) श्री नागर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) आलीराजपुर जिले में इंदिरा आवास कुटीर योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में कुटीर निर्माण हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत की गई ? (ख) उक्‍त वर्ष में जिले में इंदिरा आवास कुटीर योजना अंतर्गत कितने हितग्राही लाभान्वित हुए सूची देवें ? (ग) योजनान्‍तर्गत हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई ? क्‍या स्‍वीकृत राशि हितग्राहियों के खाते में जमा की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों ? (घ) हितग्राहियों को राशि कब तक स्‍वीकृत की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)अलीराजपुर जिले में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु 2095.10 लाख राशि एवं वर्ष 2015-16 हेतु 2153.20 लाख राशि कुटीर निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की गई।(ख)वर्ष 2014-15 में 2992 हितग्राहियों एवं वर्ष 2015-16 में 3076 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।(ग)योजनान्तर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु 70000/- प्रति आवास की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2014-15 में 2992 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि 35000/- प्रति आवास की दर से राज्य स्तर से सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा की गई है। आवास के दरवाजा स्तर तक के फोटो आवास साफ्ट में अपलोड करने एवं उसके पश्चात् द्वितीय किश्त की राशि जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है। वर्ष 2015-16 में 3076 हितग्राहियों में से 2166 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि 35000/- प्रति आवास की दर से जनपद स्तर से एफटीओ के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खाते में जारी की गई तथा शेष प्रक्रियाधीन हैं।(घ)योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में शासन स्तर से एवं वर्ष 2015-16 में जनपद स्तर से एफटीओ के माध्यम से हितग्राहियों को राशि जारी की जा रही है। हितग्राहियों द्वारा दरवाजा स्तर तक आवास पूर्ण करने एवं आवास साफ्ट में फोटो अपलोड करने पर द्वितीय किश्त जारी करने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

17. ( क्र. 268 ) श्री नागर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या कृषकों को खेतों में नलकूप खनन करने की कोई योजना है यदि हां, तो कौन सी ? (ख) आलीराजपुर जिले में वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में नलकूप खनन का कितना लक्ष्‍य तय किया गया था ?(ग) लक्ष्‍य के विरूद्ध कितने नलकूप खनन किये गये क्‍या लक्ष्‍य पूर्ति की गई ? (घ) यदि लक्ष्‍य पूर्ति नहीं की गई तो क्‍यों कब तक लक्ष्‍य पूर्ण करते हुए कृषकों को लाभ दिया जा सकेगा ? (ड.) योजनांतर्गत कितने कृषक लाभान्वित हुए तथा उन्‍हें कितना अनुदान दिया गया ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी हॉ।राज्य पोषित नलकूप खनन (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग) एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत नलकूप खनन (सामान्य वर्ग) योजना है।(ख)जिलें में उक्त दोनो योजनाओं में वर्ष 2014-15 में 270 तथा वर्ष 2015-16 में कुल 170 नलकूप खनन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।(ग)वर्ष 2014-15 में लक्ष्य के विरूद्व 171 नलकूप खनन किये एवं वर्ष 2015-16 में लक्ष्य के विरूद्व खनन निरंक है।लक्ष्य पूर्ति प्रक्रियाधीन है।(घ)वर्ष 2014-15 में 279 और वर्ष 2015-16 में 104 कुल 383 प्रकरणों का भुगतान कर कृषकों को लाभ दिया गया।शेष लक्ष्यों की पूर्ति कर चालू वित्त वर्ष में प्रक्रिया पूर्ण होते ही कृषकों को लाभ दिया जावेगा।(ड़)योजनांतर्गत 383 कृषकों को राशि रू0 149.9762 लाख का अनुदान भुगतान कर कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

18. ( क्र. 281 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता ने जिला पंचायत विदिशा को प्रेषित पत्र क्रमांक 2979/21.01.16 में किस-किस मुख्‍य मार्गों पर जिला पंचायत में उपलब्‍ध निधि से यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण कराने का प्रस्‍ताव दिया था ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रस्‍ताव कब प्राप्‍त हुआ, प्राप्‍त प्रस्‍ताव पर क्‍या कार्यवाही की गई ? प्रस्‍ताव अनुसार स्‍वीकृति कब तक जावेगी ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां। जानकारी परिशिष्ट-‘‘अ‘‘ अनुसार। (ख)दिनांक 28.01.2016 को प्रस्ताव जिला पंचायत विदिशा में प्रेषित किया गया। जिला पंचायत में प्रेषित प्रस्ताव में उल्लेखित कार्य हेतु राशि उपलब्ध नहीं होेने से कार्य स्वीकृत नहीं किये गये।
परिशिष्ट दस

19. ( क्र. 282 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भोपाल संभाग के विदिशा जिले की किस-किस तहसील के किस पंचायत के अधीन कितने मजरे टोले हैं, ऐसी मजरे टोलों के नाम, ग्राम में उपलब्‍ध भूमि, जनसंख्‍या सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ख) मजरों टोलों को राजस्‍व ग्राम घोषित करना, माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा में भी सम्मिलित है या नहीं ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्‍तर यदि हां, है तो आयुक्‍त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त म.प्र. के पत्र क्रमांक 26/भू.प्र.11/म.टो.13, ग्‍वालियर, दिनांक 03.01.2015 के द्वारा समस्‍त कलेक्‍टर को प्रेषित पत्र में यह निर्देश दिये थे कि मजरे टोलों को राजस्‍व ग्राम बनाये जाने हेतु अधीक्षक, भू-अभिलेख को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है, विशेष अभियान चला कर राजस्‍व ग्राम परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही समय-सीमा में की जावे, शासन द्वारा आवश्‍यकतानुसार बजट भी उपलब्‍ध कराया जा चुका है ?(घ) प्रश्‍नांश (ग) का उत्‍तर यदि हां, है तो विदिशा जिले के किस-किस मजरों टोलों का राजस्‍व ग्राम घोषित किया जा चुका है, कितने शेष हैं, शेष का क्‍या कारण है, शेष रहे मजरों टोलों को कब तक राजस्‍व ग्राम घोषित किया जावेगा, समय-सीमा बतावें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)विदिशा जिले की तहसीलवार पंचायत के अधीन बनाये गये मजरे टोलों की सूची परिशिष्‍ट ''अ'' संलग्‍न है ।(ख)जी हॉ ।(ग) जी हॉ ।(घ) जिला विदिशा अंतर्गत कुल 26 मूल ग्रामों के 32 मजरा / टोलो को राजस्‍व ग्राम बनाने की कार्यवाही की गई ।
परिशिष्ट ग्यारह

20. ( क्र. 312 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला पंचायत धार में पदस्‍थ मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के प्रभारी अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी को योजना की मॉनिटरिंग हेतु शासन द्वारा वाहन सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है ? (ख) यदि हां, तो वाहन हेतु कितना किराया/भाडा एवं पी.ओ.एल.पर व्‍यय के लिये आवंटन दिया गया है तथा संबंधित सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में भ्रमण पर कितना व्‍यय किया गया है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी, हॉ। (ख) वाहन हेतु पृथक से किराया/भाड़ा एवं पी.ओ.एल. पर व्यय का आवंटन बताया जाना संभव नहीं है। तथा जिले के नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन धार द्वारा वाहन किराया/भाड़ा एवं पी.ओ.एल. पर वर्ष 2013-14 में राशि रु. 43428, 2014-15 में राशि रु.189695 एवं 2015-16 में राशि रु. 214941 का व्यय किया गया।

21. ( क्र. 374 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कृषकों को बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवायें उत्‍तम गुणवत्‍ता की प्राप्‍त हो, इसके लिये राज्‍य में कितनी प्रयोगशालायें कहां-कहां कार्यरत हैं ? (ख) पिछले तीन वर्षों में जबलपुर जिलान्‍तर्गत किसानों को विभागीय एवं सहकारी संस्‍थाओं से कितनी-कितनी मात्रा में बीज उर्वरक एवं कीटनाशक दवाये उपलब्‍ध कराई गई ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार उपलब्‍ध कराये गये कृषि आदानों के वर्षवार कितने नमूनें लेकर परीक्षण कराया गया ? (घ) नमूनों के परिणाम प्राप्‍त होने के पूर्व किसानों द्वारा कितने बीज, उर्वरक ,कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर लिया गया ? अमानक बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवाओं से किसानों को उत्‍पादन में नुकसान हुआ क्‍या ?यदि हां तो विवरण दें ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)कृषकों को बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवायें उत्‍तम गुणवत्‍ता की प्राप्‍त हो, इसके लिये राज्‍य में बीज की 04, उर्वरक की 04 एवं कीटनाशक की 01 प्रयोगशालायें वर्तमान में कार्यरत है ।जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍टके प्रपत्र 1 अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍टके प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍टके प्रपत्र 3/4/5 अनुसार है।घ)नमूनों के परिणाम प्राप्‍त होने के पूर्व किसानों को वितरित बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं का संपूर्ण उपयोग कर लिया गया था, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 6 अनुसार है।अमानक बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवाओं से किसानों को उत्‍पादन में नुकसान होने संबंधी शिकायत प्राप्‍त नहीं होने के कारण नुकसान का आंकलन विभाग द्वारा नहीं किया गया।

22. ( क्र. 403 ) श्री संजय शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्राकृतिक प्रकोपों से जन-धन हानि हेतु भारत सरकार द्वारा किन-किन तथा किस-किस प्रकार की क्षति हेतु कितनी राशि उपलब्‍ध कराई जाती है केन्‍द्रांश तथा राज्‍यांश अलग-अलग बतायें वर्ष 2015-16 में कितनी राशि प्राप्‍त हुई ? (ख) क्‍या छत्‍तीसगढ़ सहित अन्‍य राज्‍यों में सर्पदंश तथा पानी में डूबने से मृत्‍यु पर 4 लाख रूपये दिये जाते है यदि हां, तो म.प्र. में कम राशि क्‍यों दी जाती है कारण बतायें ? (ग) छत्‍तीसगढ राज्‍य के समान राशि देने हेतु माननीय मंत्रीजी तथा प्रमुख सचिव राजस्‍व को 01-01-2015 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (घ) म.प्र. में राशि बढ़ाने हेतु विभाग क्‍या-क्‍या कार्यवाही कर रहा है पूर्ण विवरण दें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्राकृतिक प्रकोपो से जन-धन हानि हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के मापदण्डों के अन्र्तगत हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटना,सूखा, भूकम्प/सूनामी, अग्नि, बाढ़, ओला, भूखलन, कीट प्रकोप एवं पाला तथा शीतलहर आदि आपदाओं के लिए सहायता राशि प्रभावितों को राज्य शासन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को दी जाने वाली राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) का आकार तय होता है। मध्यप्रदेश राज्य के लिए चैदवे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2015-16 के लिए रूपये 877.00 करोड निर्धारित है जिसमे से 75 प्रतिशत केन्द्रांश 657.75 करोड़ एवं राज्यांश रूपये 119.25 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।(ख) मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नही है। मध्यप्रदेश राज्य मे राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अन्तर्गत सर्पदंश से मृत्यु होने पर 50,000/- रूपये प्रति मृतक एवं पानी से डूबने से मृत्यु होने पर रू0 1,00,000/- प्रति मृतक के मान से सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।(ग) मान. विधायकगणों से पत्र प्राप्ति की जानकारी नहीं है। उक्त संबंध मे माननीय राजस्व मंत्री से निर्देश प्राप्त हुए हैं जो परीक्षणाधीन हैं।(घ) कार्यवाही प्रचलित है।

23. ( क्र. 404 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रायसेन जिले के विकासखण्‍ड बेगमगंज तथा सिलवानी की ग्राम पंचायतों में 31 जनवरी 2016 की स्थिति में किन-किन योजनाओं में स्‍वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण, प्रगतिरत हैं ? उक्‍त कार्य कब स्‍वीकृत हुए थे ? ग्राम पंचायतवार सूची दें ? उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होंगे ? (ख) उक्‍त विकासखण्‍डों की ग्राम पंचायतों में 31 जनवरी 16 की स्थिति में स्‍वीकृत कौन-कौन से कार्यों का कार्य अप्रारंभ है तथा क्‍यों ? कार्यवार कारण बतायें ? उक्‍त कार्य कब तक प्रारंभ होंगे ? (ग) उक्‍त अपूर्ण अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण करवाने, मनरेगा में मजदूरी तथा सामग्री की राशि का भुगतान करवाने के संबंध में विभाग के अधिकारियों तथा C.E.O. जिला पंचायत रायसेन को 1 वर्ष की अवधि में किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए ? (घ) उक्‍त पत्रों पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ के कालम 3, 4 एवं 7 अनुसार।(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (घ)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब के कालम 4 अनुसार।

24. ( क्र. 413 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विगत 8 वर्षों में किन-किन शहरों को जिला बनाने के प्रस्‍ताव शासन को प्राप्‍त हुये थे ? उनमें से कितने प्रस्‍तावों को मान्‍य किया गया एवं कितने प्रस्‍ताव अमान्‍य किये गये ? (ख) अमान्‍य प्रस्‍तावों का कारण सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें ? नागदा से कम जनसंख्‍या वाले कितने शहरों को जिला बना दिया गया है ? (ग) नागदा को जिला बनाने की क्‍या-क्‍या कार्यवाही शासन स्‍तर पर चल रही है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट 'अ' पर है। एक प्रस्‍ताव को मान्‍य किया गया एवं शेष प्रस्‍तावों को अमान्‍य किया गया। (ख) प्रशासकीय निर्णय अनुसार। नागदा से कम जनसंख्‍या वाले किसी भी शहर को जिला नहीं बनाया गया है। (ग) कोई नहीं।
परिशिष्ट बारह

25. ( क्र. 417 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) किसान सड़क निधि योजना से प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र नागदा-खाचरौंद की कितनी सड़कों को उक्‍त योजना में सम्मिलित किया गया है ?(ख) उन सड़कों का निर्माण कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा ? यदि योजना नहीं बनी है, तो कब तक योजना बना ली जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी हॉ।विधानसभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद की दो सड़क कार्य (1) बेहलोला से चामुण्‍डा होते हुए 4.50 कि0‍मी0 एवं (2) रूनखेड़ा तहसील खाचरौद से ग्राम धामोत्‍तर कुडेल नदी तक तहसील रतलाम 3.00 कि0मी0 को किसान सड़क निधि के अंतर्गत गठित साधिकार समिति की बैठक में रखे जाने वाले एजेण्‍डा की सूची में सम्मिलित है।(ख)उत्‍तरांश ''क'' में उल्‍लेखित सडकों के प्रस्‍ताव माननीय मुख्‍य मंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले एजेंडा में स्वीकृति के निर्णय के लिये सम्मिलित है।निर्णय उपरांत सड़क कार्यो (योजना) के निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी, किंतु वर्तमान तक साधिकार समिति की बैठक की तिथि नियत न होने से निर्माण कार्य की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

26. ( क्र. 433 ) श्रीमती लोरेन बी. लोबो : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मध्‍यप्रदेश में माननीय मुख्‍यमंत्री कन्‍यादान योजनांतर्गत विगत 3 वर्ष में इंदौर/भोपाल/ग्‍वालियर जबलपुर में योजना का लाभ कितने ईसाई सामुदाएं के लोगों को प्राप्‍त हुआ है ? शासन द्वारा अधिकाधिक लाभ देने हेतु क्‍या कार्यवाही की जा रही है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में यदि सामुदाएं को लाभ प्राप्‍त नहीं हो रहा है, तो कौन जिम्‍मेदार है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)प्रश्नांश-’’क’’ के संदर्भ में जानकारी निरंक है।शासन द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन के लिए जनपद पंचायत/नगरीय निकायों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।(ख)योजनांतर्गत समस्त जाति समुदाय के लोगों को लाभांवित किया जाता है।ईसाई समुदाय द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनको योजना  का लाभ नहीं दिया जा सका।शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

27. ( क्र. 438 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या श्री रमाकांत उपाध्‍याय तत्‍कालीन पंचायत समन्‍वयक जनपद पंचायत लहार को संचालनालय पंचायत के आदेश दिनांक 29.05.2015 के पालन में दिनांक 03.09.2015 को जिला पंचायत भिण्‍ड हेतु भारमुक्‍त किया गया है ? यदि हां, तो श्री उपाध्‍याय ने जिला पंचायत भिण्‍ड में कब उपस्थिति दी गई ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? श्री उपाध्‍याय ने कार्यमुक्‍त होने के बाद भी साधारण सभा जनपद पंचायत लहार की बैठक दिनांक 23.09.2015 में किस अधिकार/हैसियत से उपस्थित होकर हस्‍ताक्षर किए ?(ख) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या श्री रमाकांत उपाध्‍याय द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर के समक्ष प्रस्‍तुत याचिका क्रमांक 6035/2015 में स्‍वयं को 70 प्रतिशत विकलांग होना बताया है ? यदि हां, तो क्‍या जिला मेडीकल बोर्ड भिण्‍ड द्वारा दिनांक 09.06.1998 को 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत विकलांग का प्रमाणपत्र जारी किया है ? यदि हां, तो माननीय उच्‍च न्‍यायालय एवं शासन के साथ धोखाधड़ी करने की एफ.आई.आर. दर्ज कब तक कराई जाएगी ? (ग) श्री उपाध्‍याय की नियुक्ति पंचायत विभाग में कब और किसपद पर किस आधार (विकलांग) पर की गई ?(घ) क्‍या अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी अनुविभाग लहार जिला भिण्‍ड ने पत्र क्रमांक/क्‍यू/आविअ/2015 लहार दिनांक 03.10.2015 को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्‍ड को श्री रमाकांत उपाध्‍याय पी.सी.ओ. के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही कर निलंबित करने का अनुरोध किया था ?(ड.) यदि हां, तो क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्‍ड द्वारा कार्यवाही न कर श्री उपाध्‍याय को संरक्षण दिए जाने की उच्‍च स्‍तरीय जांच कराई जाकर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी तथा श्री उपाध्‍याय के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां।जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -‘‘अ‘‘ अनुसार।जी नहीं,आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक स्था.-1-पं.रा-28-2015-13587 दिनांक 10.09.2015 के द्वारा श्री रामाकांत उपाध्याय, को खण्ड पंचायत अधिकारी लहार का प्रभार सौपे जाने से जिला पंचायत भिण्ड में उपस्थिति नहीं दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘ब‘‘ अनुसार।श्री उपाध्याय को खण्ड पंचायत अधिकारी, लहार का प्रभार दिये जाने के कारण जनपद पंचायत, लहार द्वारा  कार्यमुक्त नहीं किये जाने से साधारण सभा की बैठक में हस्ताक्षर किये गये।(ख)जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -‘‘स‘‘ अनुसार। जी हां। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर याचिका क्रमांक 6035-2015 में स्वयं को 70 प्रतिशत विकलांग बताये जाने एवं जिला मेडिकल बोर्ड भिण्ड द्वारा दिनांक 06.09.1998 को 20 प्रतिशत से 25प्रतिशत विकलांग का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में जिला पंचायत भिण्ड के पत्र क्रमांक 1021 दिनांक 11.02.2016 द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड को प्रमाण-पत्रों की जांच हेतु लेख किया गया है। परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -‘‘द‘‘ एवं ‘‘ई‘‘ अनुसार।(ग)संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश क्रमांक स्था.-वि.भ.अ.-3-2589-2090 दिनांक 29.06.1993 सरल क्रमांक 13 अनुसार विकलांग पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले विशेष भर्ती अभियान के तहत ग्राम सहायक के पद पर नियुक्ति की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -‘‘उ‘‘ अनुसार।(घ)जी नहीं। अनुविभागीय अधिकारी (लहार) द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1667 दिनांक 04.10.2015 में जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिण्ड को प्रेषित किया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -‘‘य‘‘ अनुसार।(ड.)जी नहीं। अनुविभागीय अधिकारी, लहार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भिण्ड द्वारा श्री उपाध्याय, पंचायत समन्वय अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -‘‘व‘‘ अनुसार। संबंधित से उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।  

28. ( क्र. 439 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भिण्‍ड जिले के विधानसभा क्षेत्र लहार के अंतर्गत मुख्‍यमंत्री सड़क योजना के अनुसार वर्ष 2011-12 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस ग्राम/मजरा में कितनी-कितनी कि.मी. लंबाई की कितनी-कितनी राशि से सड़कें स्‍वीकृत की गई ? प्रत्‍येक स्‍वीकृत सड़क की प्रश्‍न दिनांक तक अद्यतन जानकारी दें तथा प्रत्‍येक सड़क की स्‍वीकृत राशि में से किस-किस ठेकेदार/एजेंसी को प्रश्‍न दिनांक तक कितना-कितना भुगतान किया गया ? (ख) लहार क्षेत्र के अंतर्गत विभाग द्वारा स्‍वीकृत सड़कों में से कौन-कौन सी सड़क पूर्ण व कौन-कौन सी सड़क किन-किन कारणों से अपूर्ण है ? उक्‍त सड़कों का निर्माण निर्धारित समयावधि में नहीं कराए जाने पर किस-किस निर्माण एजेंसी के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई एवं स्‍वीकृत अपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा ? (ग) क्‍या लहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्‍वीकृत पैकेज क्रमांक 203 के अनुसार स्‍वीकृत सड़कों को बिना बनाए लाखों रूपये का फर्जी भुगतान कर दिया गया है ? क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्‍ड से प्रत्‍येक सड़क के निर्माण का भौतिक सत्‍यापन कराया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?(घ) कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्‍ड ने प्रश्‍नकर्ता को दिनांक 19.01.2016 को पैकेज क्रमांक 203 में स्‍वीकृत सड़कों पर एजेंसी को भारी मात्रा में भुगतान करना बताया है, जबकि प्रश्‍नकर्ता को निरीक्षण के दौरान मौके पर भुगतान की गई राशि के अनुसार सड़क निर्माण का कार्य नहीं पाया गया तो लहार क्षेत्र में मुख्‍यमंत्री सड़क योजना में स्‍वीकृत सड़कों की विस्‍तृत जांच शीघ्र कराई जाएगी ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख)  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।(ग) जी नहीं। कार्यो का भौतिक सत्‍यापन समय समय पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं एवं राज्‍य स्‍तरीय गुणवत्‍ता परीक्षक से कराया जाता है अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) पैकेज क्रमांक 203 में सम्मिलित सड़को का एजेंसी द्वारा किये गये कार्य अनुसार ही भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल चंबल से कार्यो का परीक्षण कराया जायेगा।

29. ( क्र. 464 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2015-16 में किसानों को मुआवजा राशि वितरण करने हेतु कितनी राशि की मांग की गई थी, जिसके विरूद्ध कितनी राशि प्रदाय की गई ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत पात्र समस्‍त ग्रामों के समस्‍त कृषकों को मुआवजा राशि वितरण की जा चुकी है ? नहीं, तो शेष रहे किसानों को कब तक वितरण किया जावेगा ? (ग) जिला राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के कितने ग्रामों के कितने कृषकों को कर्मचारियों की त्रुटि एवं बैंक खातों की गलत जानकारी के कारण मुआवजा राशि का वितरण नहीं किया गया है ? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार छूटे हुए कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में किसानों को राहत राशि वितरित करने हेतु राशि 642264143/- रूपये की मांग की गई है जिसके विरूद्ध  रुपये 466367670/- उपलब्ध कराया गया है।  (ख) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के अन्तर्गत पात्र समस्त ग्रामों के कृषकों को मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है  जिसमें से 50 ग्रामों के कृषकों की मुआवजा राशि वितरण आंवटन के अभाव में शेष है। बजट प्राप्त होने  ही वितरण कर दिया जाएगा।(ग) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में 256 ग्रामों के 4452 कृषकों के द्वारा गलत खाता नम्बर देने के कारण राहत  राशि का वितरण नहीं किया जा सका तथा कुछ कृषकों के द्वारा बन्द खाता नम्बर देने के करण भुगतान नहीं किया जा सका।(घ) छूटे हुए कृषकों को राहत राशि का भुगतान बजट में प्रावधान होते ही कर दिया जाएगा।

30. ( क्र. 465 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर जिला राजगढ़ अंतर्गत आगरा - बाम्‍बे रोड (उदनखेड़ी) से सराली मार्ग का निर्माण प्राक्‍कलन के स्‍वीकृति अनुसार संपूर्ण लम्‍बाई में कराया गया था ? यदि नहीं, तो कितनी लम्‍बाई का मार्ग शेष छोड़ा गया था और किस कारण से अवगत करावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार शेष अपूर्ण सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना में सम्मिलित कर पूर्ण कराये जाने की क्‍या कार्ययोजना है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं, मार्ग का 3.5 कि.मी. लंबाई में निर्माण किया गया है। भूमि विवाद के कारण  1.5 कि.मी.की लंबाई में निर्माण कार्य नही कराया जा सका। (ख) शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु प्रस्ताव कलेक्टर राजगढ़ की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है जिनका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जावेगा।
 

31. ( क्र. 489 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2013-14 में 13वें वित्‍त आयोग अंतर्गत परफारमेंस ग्रांट की राशि से आयुक्‍त पंचायत राज संचालनालय भोपाल का पत्र क्र./पंरा./परफारमेंस ग्रांट/2014/8132 भोपाल दिनांक 25.07.2014 द्वारा प्रत्‍येक जनपद पंचायत में 4 सामुदायिक भवन निर्माण की स्‍वीकृति हेतु लेख किया गया था ? (ख) यदि हां तो उक्‍त पत्र के तारतम्‍य में सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायतों में कितने सामुदायिक भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा स्‍वीकृति प्रदान की गई है ? जनपदवार जानकारी देवें ? (ग) क्‍या 13वें वित्‍त आयोग अंतर्गत परफारमेंस ग्रांट की राशि से स्‍वीकृत सामुदायिक भवनों में क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा का प्रावधान है ? (घ) यदि हां तो जनपद पंचायत सागर एवं राहतगढ़ में स्‍वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्‍थल चयन क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा के आधार पर किया गया है ? यदि हां तो जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार।(ख)विभाग व्दारा जनपद पंचायतों को उनके क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर सामुदायिक भवनों हेतु राशि प्रदाय की गई है, जिसमें नरियावली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 02 जनपद पंचायतें हैं, जिसमें जनपद पंचायत राहतगढ को 04 एवं जनपद पंचायत सागर को 04 सामुदायिक भवनों हेतु राशि प्रदाय की गई है।(ग)सामुदायिक भवनों के कार्यो का अनुमोदन जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति एवं मा. विधायकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सामुदायिक भवन स्वीकृत करने के निर्देश विभाग व्दारा दिये गये थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।(घ)जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार।  

32. ( क्र. 490 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता के अता. प्रश्‍न संख्‍या 123 (क्र. 2149) दिनांक 27.07.2015 में अवगत कराया गया था कि उक्‍त मार्ग का हस्‍तांतरण लोक निर्माण विभाग में किये जाने की कार्यवाही प्रस्‍तावित हैं एवं इस संबंध में विभाग द्वारा पत्र क्र. 1163 दिनांक 14.06.2013 को लो‍क निर्माण विभाग को अपने अधिपत्‍य में लेने हेतु लेख किया गया था ? उक्‍त सड़क मार्ग को अधिपत्‍य में लेने हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई ? (ख) यदि प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्‍त मार्ग को अधिपत्‍य में नहीं लिया है तो कारण से अवगत करावें ? (ग) बड़तुमा साईखेड़ा मार्ग पर वर्तमान में बेयर हाउस एवं लाजिस्टिक्‍स कारपोरेशन के 6000 मेट्रिक टन क्षमता के गोदाम के कारण भारी वाहनों का आवागमन निरंतर जारी है जिससे उक्‍त सड़क मार्ग अत्‍यंत खराब है जिसके रखरखाव पर विभाग द्वारा क्‍या कार्य किया गया ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हां, महाप्रबंधक परियोजना क्रियान्वयन इकाई सागर ने पत्र क्रमांक 1163 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा लोक निर्माण विभाग को प्रश्नाधीन मार्ग अधिपत्य में लेने हेतु लेख किया गया था। उक्त पत्र के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग को अधिपत्य में लेने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नाधीन मार्ग को अधिपत्य में लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) भारी वाहनों के निरंतर आवागमन से क्षतिग्रस्त हो रहे एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिपत्य में लेने में हो रहे विंलब को दृष्टिगत रख उक्त मार्ग के क्रष्ट उन्नयन का प्रस्ताव महाप्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिस पर विभाग द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जावेगा।
 

33. ( क्र. 503 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) द ग्‍वालियर शुगर कंपनी प्रा.लि. डबरा जिला ग्‍वालियर पर गन्‍ना उत्‍पादक किसानों की कितनी राशि कब से तथा क्‍यों बकाया है ? (ख) क्‍या शासन शीघ्र किसानों की बकाया राशि दिलायेगा ?(ग) क्‍या द ग्‍वालियर शुगर कंपनी प्रा.लि. डबरा जिला ग्‍वालियर द्वारा षड्यंत्र करके कंपनी की भूमि विक्रय की जा रही है ?(घ) यदि हां, तो क्‍या शासन जब तक किसानों की बकाया राशि नहीं मिलती तब तक भूमि के विक्रय पर रोक लगायेगा ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)द ग्वालियर शुगर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड डबरा, जिला ग्वालियर पर गन्ना उत्पादन किसानों की बकाया राशि की वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।परिशिष्ट एक पर उल्लेखित कारणों एवं कंपनी द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने के कारण राशि बकाया है।(ख)किसानों की बकाया राशि के भुगतान हेतु शासन हेतु भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है किसानों को भुगतान द ग्वालियर शुगर फैक्ट्री डबरा प्रबंधन द्वारा न किये जाने से लंबित है।गन्ना उत्पादक कृषक व्यक्तिगत रूप से भी भुगतान प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र है।आर0आर0सी0 जारी होने के उपरांत आगामी कार्यवाही गन्ना आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है।(ग)द ग्वालियर शुगर कंपनी प्रा0लि0 डबरा जिला ग्वालियर द्वारा षडयंत्र करके कंपनी की भूमि विक्रय की कोई शिकायत ठोस प्रमाण के साथ प्राप्त नहीं हुई है।अपितु इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर जिला ग्वालियर को निर्देशित किया गया है।(घ)कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा जांच प्रतिवेदन के गुणदोष के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
परिशिष्ट तेरह

34. ( क्र. 527 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सतना जिले की विभिन्‍न तहसीलें सबसे ज्‍यादा नक्‍शा विहीन गांवों में प्रदेश में अव्‍वल हैं ? (ख) क्‍या जिला मुख्‍यालय सतना शहर में ही कई पटवारी हल्‍कों में नक्‍शे वर्षों से गायब हैं लेकिन इन्‍हें तैयार नहीं किया जा सका है ? (ग) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री एवं मुख्‍य सचिव ने नक्‍शा विहीन ग्रामों के नक्‍शे का काम शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये थे, यदि हां, तो कितने ग्रामों के नक्‍शे बनकर तैयार हो गये हैं ? तहसीलवार जानकारी दें ?(घ) क्‍या आयुक्‍त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त के अधिकारियों ने भी जिला प्रशासन को पत्र लिखा था, तथा नक्‍शा विहीन गांवों के हवाई फोटोग्राफ्स भी जिला प्रशासन को दिये गये लेकिन 70 राजस्‍व गांवों का आज तक न तो भूमि सर्वेक्षण हुआ और न ही उनका खसरा अक्‍श नक्‍शा उपलब्‍ध है, यहां तक की इन गांवों के भू-अभिलेख भी नहीं हैं, इसके लिये कौन दोषी है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हॉ ।(ख) जिला मुख्‍यालय सतना शहर में सिर्फ एक ग्राम बगहा है । इसका अभिलेख अभी तैयार नही किया जा सका है । (ग) जी हॉ, दिये गये निर्देश के अनुक्रम में 8 ग्रामों के नक्‍शे एंव  अधिकार अभिलेख बन कर तैयार हो गये है । तहसीलवार जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट-1 पर है । (घ) जी हॉ यह सही जिले में अभी भी 70 राजस्‍व ग्रामों का नक्‍शा एंव अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना शेष है । नक्‍शा एंव अभिलेख निर्माण की प्रक्रिया समय साध्‍य प्रक्रिया है, जिसमें पिछले बन्‍दोबस्‍त से स्‍वत्‍व की निरन्‍तरता कायम रखते हुये बन्‍दोबस्‍त प्रक्रिया के अधीन अभिलेख तैयार किये जाते है । 1980-90 के दशक के हपाई फोटोग्राफस के आधार पर स्‍थल में 80 से 90 प्रतिशत तक अन्‍तर आता है । जिससे प्‍लाट नक्‍शा संशोधन कर भू-मापन पद्धति से नक्‍शा तैयार करना पड रहा है । नक्‍शा विहीन पूरे ग्रामो के खसरा बी-1 व भू-अभिलेख उलब्‍ध है । अत: किसी के दोषी होने का प्रश्‍न ही उपस्थित नही होता है ।
 
परिशिष्ट चौदह

35. ( क्र. 539 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पंचायत विभाग अन्‍तर्गत सतना जिले में सचिवों के कुल कितने पद स्‍वीकृत है कितने भरे है, एवं वर्तमान में कितने पद खाली है जिले की संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें ?(ख) क्‍या म.प्र. शासन द्वारा उक्‍त पंचायतों में होने वाली सचिवों की नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है या नहीं ? (ग) क्‍या पंचायतकर्मी से सचिव पद पर नियमित करने के आदेश जारी किये गये हैं, जबकि पूर्व में यह नियुक्तियां ग्राम पंचायतों द्वारा की गई थी ? उस समय आरक्षण का प्रावधान नहीं होने से अधिक से अधिक सामान्‍य वर्ग के लोग पंचायतकर्मी बन गये थे, जिस कारण अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्‍य पिछड़ा वर्ग को काफी नुकसान हुआ है ?(घ) क्‍या वर्तमान में रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्‍य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए सेवा का अवसर दिया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक संशोधन आदेश प्रसारित किये जाएंगे ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)सतना जिले की ग्राम पंचायत सचिवों के कुल 692 पद स्वीकृत है, इनमें से 667 पद भरे हुए है एवं शेष 25 पद रिक्त है।(ख) जी हां। (ग) जी हां। जी हां। 29 मार्च 2011 से प्रभावशील मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम, 2011 में अ.जा.अ.ज.जा. एवं अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘अ‘ अनुसार। इसके पूर्व ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव का एकल पद स्वीकृत था और नियुक्ति के अधिकार संबंधित ग्राम पंचायतों को थे, इसलिये आरक्षण का प्रावधान नहीं था। (घ) जी हां। जिलों में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण जिले के रोस्टर अनुसार 29 मार्च, 2011 को नियम लागू कर दिए गए है।

36. ( क्र. 573 ) श्री हरवंश राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र बंडा जिला सागर में राजस्‍व विभाग के विभिन्‍न नाम से जाने जानेवाले भवन या अन्‍य अधोसंरचनाएं निर्मित हैं ? यदि हां तो उनके नाम तथा कहां-कहां पर स्थित हैं इसकी जानकारी उपलब्‍ध करायें ? (ख) क्‍या कंडिका (क) की जानकारी अनुसार अधोसंरचनाओं पर अन्‍य किसी विभाग या जनता के किसी व्‍यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्‍जा किया है ? यदि हां तो उनके नाम तथा कहां-कहां पर स्थित हैं ? इसकी जानकारी उपलब्‍ध करायें ? (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र बण्‍डा जिला सागर में अन्‍य विभागों द्वारा निर्मित कार्यालयों, आवास गृहों या अन्‍य किसी नाम से जाने जानेवाली अधोसंरचनाओं पर राजस्‍व विभाग या विभाग के अमला द्वारा अनाधिकृत कब्‍जा किया है ? यदि हां तो उन संरचनाओं के नामों तथा ग्रामों/नगरों के नाम की जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (घ) कंडिका (क) एवं (ख) के अनुसार अनाधिकृत कब्‍जा हटाने की कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां । जानकारी परिशिष्ट-‘‘अ‘‘ पर संलग्न हैं (ख) जी नही  (ग) जी नहीं  (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नही होता ।
परिशिष्ट पंद्रह

37. ( क्र. 597 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नि:शक्‍त जन कल्‍याण हेतु टीकमगढ़ जिले को एक वर्ष में शासन से कितनी राशि आवंटित की जाती है तथा उक्‍त नि:शक्‍त जनों के कल्‍याण हेतु वह किस प्रकार व्‍यय की जाती है ? खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के नि:शक्‍तजनों हेतु वर्ष 2015 की व्‍यय राशि की संपूर्ण जानकारी से अवगत करायेगें ? (ख) क्‍या नि:शक्‍तजनों को जो उपकरण, साईकिल, आदि दी जाती है वह शासन द्वारा प्रदाय की जाती है या विभाग द्वारा जिला स्‍तर पर खरीदी की जाती है ? यदि शासन द्वारा सामग्री दी जाती है तो क्‍या-क्‍या सामग्री प्रदाय होती है ? उक्‍त सामग्री खरगापुर विधानसभा में कितने हितग्राहियों को दी गई वर्ष 2015 से जनवरी 2016 तक की जानकारी से अवगत करायें ?(ग) क्‍या टीकमगढ़ जिले में मूक बाधिरों हेतु कोई शैक्षणिक संस्‍था नहीं है ? एक ऐसी संस्‍था क्‍या मूकबाधिरों एवं नि:शक्‍तजनों हेतु खरगापुर में खोली जायेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।विभिन्‍न योजनाओं में शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार राशि व्‍यय की जाती है।(ख) सामग्री क्रय की कार्यवाही जिला स्‍तर से होती है।जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।(ग)जी नहीं।ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है।
परिशिष्ट सोलह

38. ( क्र. 606 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जनपद पंचायत जतरा की ग्राम पंचायत में पूर्व सचिव द्वारा फर्जी हस्‍ताक्षर बनाकर दिनांक 19/02/2015 को 60000.00 दिनांक 29.03.2015 को 41000.00 दिनांक 01.05.2015 को 1,20,000 दिनांक 06.06.2015 को 1,20,000 दिनांक 16/07/2015 को 1,60,000 दिनांक 27/07/2015 को 1,15,000 रू. की राशि वी.आर.जी.एफ. योजना के खाता क्रं. 30264526971 में से फर्जी हस्‍ताक्षर बनाकर एवं फर्जी तरीके से निकाल कर हड़प ली है ? क्‍या ऐसे पूर्व सचिव को पद से पृथक कर एफ.आई.आर. दर्ज करवा कर राशि वसूल किये जाने की कार्यवाही करेंगे क्‍या यदि हां, तो कब तक ? (ख) क्‍या उपयंत्री द्वारा दिनांक 21.06.2015 को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जतारा को पत्र दिया गया कि पूर्व सचिव द्वारा वी.आर.जी.एफ. योजना के खाते से राशि बिना स्‍टीमेंट दिये आहरण कर ली गयी ? उक्‍त पूर्व सचिव के विरूद्ध शासन की राशि हड़पे जाने पर शीघ्र एफ.आई.आर. क्‍यों नहीं कराई गई ? क्‍या अब शीघ्र एफ.आई.आर. करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हाँ। ग्राम पंचायत वर्माताल में निर्माण कार्य कराये बगैर रूपये 6.20 लाख राशि वसूल की जाकर बीआरजीएफ के खाता क्र. 3062526971 जमा करा दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ’ अनुसार।(ख) जी हाँ। उपयंत्री जनपद पंचायत व्दारा दिनांक 21.01.2016 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जतारा में राशि आहरण की सूचनी दी गई। सचिव के विरूद्व की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ’ अनुसार।

39. ( क्र. 634 ) श्री राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदौर जिला अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालो की सूची का अंतिम पुन: निरीक्षण कार्य कब किया गया था ? क्‍या अंतिम पुन: निरीक्षण के पश्‍चात् भी शेष रहे हितग्राहियों के द्वारा नाम जोड़ने हेतु कोई आवेदन किये जा रहे है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि हां तो क्‍या शेष रहे हितग्राहियों के नाम ए.पी.एल/बी.पी.एल., वृद्धा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन आदि योजनाओं में नाम जोड़ने की क्‍या प्रक्रिया है बतायें ? यदि नहीं तो शेष रह गये हितग्राहियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया कब प्रारंभ की जायेगी ? (ग) सांवेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शेष हितग्राहियों के नाम का पुन: निरीक्षण नहीं हो पाया है एवं कितने नवीन आवेदन प्राप्‍त हुए एवं कितने लंबित है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)इन्दौर जिले में तहसील/जनपद स्तर पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची का अन्तिम पुनः निरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। जी हाँ अन्तिम पुनः निरीक्षण में शेष रहे हितग्राहियों के नाम जोड़ने के आवेदन तहसील स्तर पर लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से लिये जा रहे हैं।(ख) जी हाँ। इन्दौर जिले में तहसील स्तर पर लोक सेवा केन्द्र में आवेदन उपरान्त पात्रतानुसार नाम जोड़ने के पश्चात् संबंधित विभाग द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जाता है। शेष प्र’न उपस्थित नहीं होता है।(ग)सांवेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2015-16 में साधिकार अभियान अंतर्गत 13758 हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुये जिसमें से 1777 हितग्राही पात्र पाये गये एवं 11981 हितग्राही अपात्र पाये गये। (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया सतत् जारी है।)

40. ( क्र. 638 ) श्री राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदौर जिला अंतर्गत सांवेर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के माध्‍यम से विकास कार्य करने हेतु वित्‍तीय वर्ष 2015-16 के आम बजट में कितनी राशि का प्रावधान किन-किन मदों में किया गया है ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वित्‍तीय वर्ष 2015-16 के आम बजट से प्राप्‍त राशि ग्राम पंचायतों द्वारा किन-किन विकास कार्यों हेतु व्‍यय करने का प्रावधान है ?(ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बजट वर्ष 2013-14 से बजट वर्ष 2015-16 तक क्‍या सांवेर विधन सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायतों द्वारा सम्‍पूर्ण राशि का व्‍यय कर लिया गया है ? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में आगामी वित्‍तीय वर्ष 2016-17 अंतर्गत सांवेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्‍न निर्माण कार्यों हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा कितने प्रस्‍ताव आज दिनांक तक विभिन्‍न विभागों में प्रेषित किये गये हैं व उनमें से वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में कितने प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति दी जायेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘अ‘‘ अनुसार।(ख)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘ब‘‘ अनुसार।(ग)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘स‘‘ अनुसार।(घ)प्रश्नकर्ता द्वारा विभिन्न विभागों को भेजे गये प्रस्तावों की जानकारी निरंक है।

41. ( क्र. 668 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2015-16 में खरीफ फसल के दौरान अतिवृष्टि प्रभावित फसलों के नुकसान के भुगतान का क्‍या मापदण्‍ड अपनाया गया ? (ख) सीहोर जिले में कितने हेक्‍टेयर में सूखा एवं अतिवृष्टि प्रभावित फसलों को नुकसान हुआ ? तहसीलवार विवरण दें तथा कितना मुआवजा वितरित किया गया ? (ग) प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि का वितरण किया गया ? (घ) क्‍या सीहोर की तहसीलों में प्रभावित किसानों को अलग-अलग मापदण्‍ड के अनुसार मुआवजा राशि वितरित की गई ? क्‍या तहसीलों में प्रकृति प्रकोप की स्थिति पृथक-पृथक आंकी गई ? मुआवजा राशि में प्रति एकड़ राशि में अंतर होने के क्‍या कारण रहें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) वर्ष 2015-16 में सूखे से हुई खरीफ फसल के नुकसान के लिये राहत राशि का भुगतान राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में दिये मापदण्ड  के अनुसार किया गया ।
(ख) सीहोर जिले की तहसीलों में फसल का नुकसान एवं वितरित राहत राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र0	तह0 का नाम	हेक्टेयर जिसमे फसल को नुकसान हुआ है।	राहत जो वितरित की गई।
1	सीहोर	29246.516	14,78,25,189.00
2	श्यामपुर	22496.049	10,65,18,040.00
3	आष्टा	30705.98	14,55,13,821.00
4	जावर	13281.782	6,86,84,222.00
5	इछावर	27396.45	13,09,07,283.00
6	नस0गंज	43618.505	31,85,89,560.00
7	बुदनी	2285.283	2,34,07,122.00
8	रेहटी	28379.00	19,01,16,763.00

 
(ग) प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत् राहत राशि वितरित की गई है।(घ) जी नहीं। सीहोर जिलें के तहसीलों में प्रभावित किसानों को अलग-अलग मापदण्डों के अनुसार मुआवजा राशि वितरित नहीं की गई और न ही तहसीलों में प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति पृथक पृथक आंकी गई। प्रभावित कृषकों को सहायता राशि फसल क्षति के नुकसान के आधाार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई।

42. ( क्र. 669 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सीहोर जिले में रबी सीजन 2015-16 में कितने टन यूरिया खाद का विक्रय सहकारी समितियों के माध्‍यम से किया गया ? इसमें से कितने टन यूरिया नीम कोटेड व कितने टन यूरिया सामान्‍य था ? नीम कोटेड यूरिया खाद व सामान्‍य यूरिया खाद के प्रति बेग की कीमत में कितना अंतर था ? सभी का तहसीलवार ब्‍यौरा दें ? (ख) क्‍या किसानों से नीम कोटेड यूरिया खाद की कीमत वसूलनें के बावजूद सामान्‍य यूरिया खाद दिया गया हैं ? यदि हां तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्‍या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कुल यूरिया विक्रय 30095 मे.टन, जिसमें सामान्य यूरिया 10841 मे.टन तथा नीम कोटेड यूरिया 19254 मे.टन. नीम कोटेड यूरिया की विक्रय दर रू. 301.30 प्रति बेग एवं यूरिया सामान्य की विक्रय दर 286.95 प्रति बेग. प्रति बेग अन्तर रू. 14.35 हैं. जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नही, शेष प्रश्न उपस्थित नही होता.
परिशिष्ट सत्रह

43. ( क्र. 683 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2014-15 में बड़नगर विधानसभा में कुल कितने पंचायत भवन स्‍वीकृत किये गये तथा कितनी राशि स्‍वीकृत की गई है ?(ख) क्‍या स्‍वीकृत पंचायत भवनों का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कितने पंचायत भवन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और यदि अपूर्ण है तो क्‍या कारण है ?(ग) ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनमें पंचायत भवन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ? कार्य प्रारंभ न होने के लिये दोषी अधिकारी कौन है तथा दोषियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)वर्ष 2014-15 में  बड़नगर विधानसभा में कुल 03 ग्राम पंचायत लोहाना, पलदूना एवं इंगोरिया में पंचायत भवन/राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत भवनों की कुल लागत राशि रू. 43.07 लाख है।(ख)जी नहीं। कुल स्वीकृत 03 पंचायत भवनों में से 02 ग्राम पंचायत पलदूना एवं इंगोरिया के पंचायत भवन/राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 01 ग्राम पंचायत लौहाना के पंचायत भवन/राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन का कार्य प्रस्तावित निर्माण स्थल पर अतिक्रमण होने से अप्रारम्भ है।(ग)कुल 01 ग्राम पंचायत लौहाना के पंचायत भवन/राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन का कार्य प्रस्तावित निर्माण स्थल पर अतिक्रमण होने से अप्रारम्भ है। प्रस्तावित निर्माण स्थल पर अतिक्रमण होने से ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार के माध्यम से अतिक्रमण हटवाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही प्रचलन में होने से किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

44. ( क्र. 702 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) लोक सेवा केंद्र बिजावर जिला छतरपुर का संचालन कौन सी संस्‍था कर रही है ? संस्‍था का पंजीयन, कार्यकारिणी व सदस्‍यों का नाम, पदनाम की जानकारी प्रदाय करें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उक्‍त संस्‍था कितने समय से लोक सेवा गारंटी केन्‍द्र का संचालन कर रही है ? संस्‍था प्रश्‍न दिनांक तक शुल्‍क के रूप में कितनी राशि प्राप्‍त कर चुकी है ? (ग) लोक सेवा गारंटी केन्‍द्र बिजावर के संचालन हेतु कितने आवेदन प्राप्‍त हुए थे ? केन्‍द्र को संचालित करने हेतु क्‍या-क्‍या योग्‍यताएं अनिवार्य की गई थीं ? वर्तमान में संचालन कर रही संस्‍था का चयन किस आधार पर किया गया था ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) लोक सेवा केन्‍द्र बिजावर जिला छतरपुर का संचालन रतनगंज प्रगति महिला मंण्‍डल बिजावर द्वारा किया जा रहा है। संस्‍था का पंजीयन क्रमांक 06/12/06/5253/06 दिनांक 07-04-2006 है। कार्यकारिणी के सदस्‍य की सूची (नाम, पद् नाम सहित) परिशिष्‍ट ‘’ क ‘’ अनुसार। (ख) लोक सेवा केन्‍द्र बिजावर का संचालन उक्‍त संस्‍था द्वारा दिनांक 01-01-2013 से आज दिनांक तक किया जा रहा है। संस्‍था द्वारा दिनांक 01-01-2013 से 09-02-2016 तक प्रौसेसिंग शुल्‍क के रूप में 19,79,600/- की राशि प्राप्‍त की गई है। (ग) लोक सेवा केन्‍द्र बिजावर के संचालन हेतु पॉच आवेदन पत्र प्राप्‍त हुये थे। केन्‍द्र संचालित करने हेतु शासन द्वारा जो योग्‍यताएं निर्धारित की गई वह परिशिष्‍ट ‘’ ख ‘’ अनुसार । वर्तमान में संचालन कर रही संस्‍था का चयन आर एफ पी में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया गया है।
 
परिशिष्ट अठारह

45. ( क्र. 703 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता के परि. अता. प्रश्‍न संख्‍या 21 (क्रमांक 328) दिनांक 19.02.2015 के प्रश्‍नांश (क) में बताया गया कि आंगनवाड़ी भवन 28.11.2011 को स्‍वीकृत किया गया था । प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में बताया गया कि लोहा बांधा जा रहा है कृपया बतायें कि कार्य स्‍वीकृति दिनांक से फरवरी 2015 तक निर्माण कार्य लोहा बांधने तक ही क्‍यों पहुंचा ? कार्य में इतना विलम्‍ब क्‍यों हुआ ? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर में बताए गए उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं अन्‍य अधिकारी कौन-कौन थे, उनके नाम, पदनाम बताएं ? इन अधिकारियों ने किस समय-सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए थे ? (ग) उपरोक्‍त आंगनवाड़ी भवन के निर्माण में हुए विलंब के लिए कौन-कौन उपयंत्री अथवा अधिकारी की लापरवाही में प्रमुख भूमिका है ? (घ) उपरोक्‍त आंगनवाड़ी भवन में विलंब के कारणों की जांच कर, संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)आॅगनवाडी भवन निर्माण कटारे का पुरवा ग्राम पंचायत पठादा दिनांक 28.12.2011 को स्वीकृत किया गया था स्वीकृति दिनांक से फरवरी 2015 तक निर्माण कार्य छत के लोहा बांधने तक के कार्य मेंं विलंब तत्कालीन सरपंच श्री बहादुर यादव ग्राम पंचायत पठादा की अरूचि के कारण हुआ। (ख)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा 31 मार्च 2015 तक कार्य पूर्ण करानें के निर्देश निर्माण एजेंसी को दिये थे। (ग)उपरोक्त आॅगनवाडी भवन के निर्माण में हुये विलंब के लिये उपयंत्री अथवा अधिकारी की लापरवाही में प्रमुख भूमिका नहीं है। उपरोक्त आगनवाडी भवन निर्माण में तत्कालीन सरपंच श्री बहादुर यादव ग्राम पंचायत पठादा द्वारा दिनांक 28.11.2011 से जून 2014 तक कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया अनेको बार निर्देश देने के बाद जुलाई 2014 से कार्य प्रारंभ कराया गया एवं फरवरी 2015 तक कार्य की प्रगति छत कार्य तक पहुंची निर्माण कार्य में विलंब तत्कालीन सरपंच श्री बहादुर यादव की अरूचि के कारण हुआ। निर्माण एजेंसी को दिये गये नोटिस की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार। (घ)उपरोक्त आॅगनवाडी भवन के निर्माण में हुये विलंब के कारणों की जांच में पाया गया कि तत्कालीन सरपंच श्री बहादुर यादव ग्राम पंचायत पठादा की अरूचि के कारण कार्य में विलंब हुआ। संबंधित अधिकारी दोषी नहीं है।

46. ( क्र. 727 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रतलाम जिले में वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्‍तर्गत निर्मित गारंटी अवधि की कितनी एवं कौन-कौन सी सड़कें वर्षाकाल में अथवा नियत अवधि से पूर्व यातायात से क्षतिग्रस्‍त हुई ? तहसीलवार-सड़कवार ब्‍यौरा क्‍या है ?(ख) ग्‍यारंटी अवधि में सड़कें क्षतिग्रस्‍त होने पर निर्माण एजेंसियों/ठेकेदारों पर क्‍या कार्यवाही की गई ? (ग) कितनी क्षतिग्रस्‍त सड़कें पुनर्निर्मित की गईं ? एवं कितनी रिपेयर हुईं ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) रतलाम जिले में तहसील सैलाना में वर्षाकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित एक मात्र सड़क बांसवाड़ा रोड़ से रिछी पर निर्मित पुलिया अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। यातायात के कारण कोई भी सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। (ख) उपरोक्त पुलिया प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई है अतः ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एक मात्र क्षतिग्रस्त पुलिया/सड़क को रिपेयर करने की कार्यवाई प्रगति पर है।
 

47. ( क्र. 728 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) फसल बीमा योजना का लाभ किस प्रकार के किसानों को किन प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है ? (ख) रतलाम जिले में एवं विशेषकर आलोट विधान सभा क्षेत्र में इस योजना का लाभ वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किस प्रकार के किसानों को कितनी-कितनी राशि का मिला ? (ग) कितने किसानों को किस कारण से पात्रता होने के उपरांत भी योजना लाभ नहीं मिला ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्‍तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाई दार काश्‍तकारों सहित सभी किसान कवर किये जाने   योग्‍य है।ऐसे कृषक जो अधिसूचित क्षेत्र की अधि‍सूचित फसल उगा रहे है एवं वित्‍तीय संस्‍थानों से मौसम कृषि प्रचालन ऋण ले रहे है उनका फसल बीमा अनिवार्य आधार पर किया जाता है तथा अऋणी कृषकों हेतु स्‍वेच्छिक है। राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना व्‍यापक आपदाओं के लिये व्‍यक्गित आधार पर संचालित न होकर क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर संचालित होती है।योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति का आंकलन फसल कटाई प्रयोगों के द्वारा प्राप्‍त उपज  के आंकडों के आधार पर किया जाता है जिन अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई जाती है वहॉ क्षतिपूर्ति देय होती है, अर्थात थ्रेश होल्‍ड उपज से वास्‍तविक कम पाई जाती है तो उस कमी के लिये क्षतिपूर्ति देय होती है अन्‍यथा नहीं ।इस प्रक्रिया के अलावा योजना के तहत कोई अन्‍य क्षतिपूर्ति प्रक्रिया मान्‍य नहीं है।राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्‍तर्गत जिला शासन/राज्‍य शासन द्वारा किये गये पंचनामों/घोषित आनावारी/सूखा घोषणा/बाढ घोषणा का फसल बीमा क्षतिपूर्ति से कोई संबंध नहीं होता।(ख) रतलाम जिले में है।राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्‍तर्गत खरीफ वर्ष 2014, रबी 2014-15 एवं खरीफ 2015 में ऋणी कृषकों के बीमा आवरण की   जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 1अनुसार।आलोट विधानसभा क्षेत्र में खरीफ वर्ष 2014, रबी 2014-15 एवं खरीफ 2015 में ऋणी कृषकों के बीमा आवरण की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 2अनुसार।(ग)योजनान्‍तर्गत उपरोक्‍त मौसम वर्षों में रतलाम जिले के जिन अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई गई थी वहॉ क्षतिपूर्ति राशि भुगतान की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 1/2 अनुसार किया गया।
परिशिष्ट उन्नीस

48. ( क्र. 774 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) निर्मल भारत अभियान के प्रारंभ से सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कितने शौचालय स्‍वीकृत किये गये ? वर्षवार स्‍वीकृत राशि की जानकारी देवें ? (ख) स्‍वीकृत शौचालयों में से कितने शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया एवं कितने प्रगतिरत एवं अप्रारंभ है ? (ग) शौचालयों के मूल्‍यांकन उपरांत स्‍वीकृत राशि आहरण करने के उपरांत भी शौचालय निर्माण नहीं कर शासकीय राशि का दुरूपयोग करने वाली निर्माण एजेंसियों पर क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों ? कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ब अनुसार है। (ग) विकासखण्‍ड बाजना द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1646 दिनांक 02-06-2015 से ग्राम पंचायत करबलखेरा द्वारा आहरित राशि रूपये 600000/- के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु लेख किया गया। वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है।
परिशिष्ट बीस

49. ( क्र. 776 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत सैलाना एवं बादना द्वारा प्रस्‍तुत इंदिरा आवास एवं मुख्‍यमंत्री आवास के प्रकरण क्षेत्र के सहकारी बैंकों में लंबित हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रस्‍तुत प्रकरण राशि भुगतान हेतु लंबित रहने का क्‍या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है ? विभाग द्वारा दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी नहीं, इंदिरा आवास योजनान्तर्गत बैंकों में प्रकरण प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं होने से सहकारी बैंक सहित किसी भी अन्य बैंक में प्रकरण लंबित नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत वर्ष 2015-16 में जनपद पंचायत सैलाना द्वारा 60 एवं जनपद पंचायत बाजना द्वारा 132 इस प्रकार कुल 192 ऋण प्रकरणों का वितरण किया जा चुका है। तदानुसार वर्तमान में सहकारी बैंक में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।(ख)भुगतान हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं होने से जानकारी निरंक।

50. ( क्र. 785 ) श्री सचिन यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कृषि बीज उत्‍पादक समितियों के पंजीयन करने का क्‍या मापदण्‍ड है ? क्‍या खरगोन जिले में इन मापदण्‍डों का पालन किया गया है ? (ख) खरगोन जिले में विगत 3 वर्षों में किन-किन वर्षों में कुल कितनी बीज उत्‍पादक समितियां पंजीकृत हुईं ? विधानसभा क्षेत्रवार नाम, पता सहित अवगत करावें ? उक्‍त समयावधि में बीज उत्‍पादक समितियों द्वारा रबी-खरीफ सीजन में किन-किन सेवा सहकारी समितियों को कितना-कितना बीज प्रदाय किया गया एवं सेवा समितियों द्वारा किसानों को कितना बीज वितरण किया गया ? वर्षवार, अलग-अलग जानकारी दें ? (ग) जिले में किन-किन समितियों का बीज गुणवत्‍ताहीन पाया गया, जिसमें कम अंकुरण एवं अफलन की शिकायतें प्राप्‍त हुईं और शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)कृषि बीज उत्‍पादक समितियों का पंजीयन म0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम के मापदण्‍ड अनुसार किया जाता है।खरगौन जिले में इन मापदण्‍डों का पालन किया गया है।(ख)खरगौन जिले में विगत 3 वर्षों में कुल 67 बीज उत्‍पादक समितियॉ पंजीकृत हुर्इ, जिसमें से वर्ष 2013 में 4, 2014 में 59 एवं 2015 मे 4 बीज उत्‍पादक समितियां पंजीकृत हुई। विधान सभा क्षेत्रवार नाम पता सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।सेवा सहकारी समितियों को प्रदाय एवं किसानों को बीज वितरण की वर्षवार, समितिवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।(ग)जिले में कम अंकुरण एवं अफलन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है, अत: शिकायतों पर कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

51. ( क्र. 801 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) 1 अप्रैल 2013 से प्रश्‍नतिथि तक चंबल एवं रीवा संभागों के किन-किन जिलों में सूखे से प्रभावित होने के कारण कितनी-कितनी राशि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वितरित की गयी ? जिलेवार, अनुविभागवार, राशिवार, किसानों की संख्‍यावार, वर्षवार विवरण दें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जिलों एवं समयानुसार कितनी-कितनी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता राशि की डिमाण्‍ड कलेक्‍टरों द्वारा राज्‍य शासन से की गयी थी ? जिलेवार, अनुविभागीय, राशिवार, किसानों की संख्‍यावार, वर्षवार विवरण दें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘अ‘ अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘ब‘ अनुसार है।

52. ( क्र. 802 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भिण्‍ड जिले में किसानों की सहायता एवं मार्गदर्शन हेतु 01.04.2013 से प्रश्‍नतिथि तक किस-किस स्‍थानों पर किसान मेलों का आयोजन हुआ ? उक्‍त आयोजनों में कितने किसानों के द्वारा रजिस्‍ट्रेशन करवाया गया ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित समयानुसार आयोजित किसान मेलों में कितने कृषकों को कितनी-कितनी राशि का अनुदान/सहायता प्रदान की गयी ? योजनावार जानकारी दें ।(ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समयानुसार उक्‍त मेलों के लिए कितनी-कितनी राशि का आवंटन व्‍यय करने हेतु प्राप्‍त हुआ था ? कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गयी ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क) भिण्‍ड जिले में किसानों की सहायता एवं मार्गदशन हेतु दिनांक 01.04.2013 से प्रश्‍नाकित अवधि तक गल्‍लामंडी प्रांगण एवं निराला रंग बिहार मेला प्रांगण भिण्‍ड में कृषि विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।विस्‍तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट1 अनुसार है।(ख)कृषि विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनी में कृषकों का अनुदान/सहायता प्रदान नही की गई है।शेष का प्रश्‍न की नही उठता।(ग)विस्‍तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 1 अनुसार है।
परिशिष्ट इक्कीस

53. ( क्र. 843 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदाओं आदि के तहत राहत राशि प्रदाय हेतु शासन द्वारा क्‍या नीति निर्धारित की गई है ? छायाप्रति सहित जानकारी दें ? (ख) वर्ष 2014-15 व 2015-16 में भिण्‍ड विधानसभा क्षेत्र को सूखा घोषित उपरांत कौन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गांव-गांव जाकर कृषि फसलों का आंकलन किया गया ? किस ग्राम में कितनी फसलों को क्षति हुई ? ग्रामवार जानकारी दें ? (ग) क्‍या दीपावली पूर्व कृषकों को राहत राशि प्रदाय कर दी जावेगी ? क्‍या राशि दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी ? (घ) भिण्‍ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं/सूखा राहत/अल्‍प वर्षा में किसानों को वर्ष 2013, 2014 व 2015 में राहत राशि समुचित वितरित नहीं की गई ? आंकलन समुचित क्‍यों नहीं आंका गया ? इसके लिये कौन दोषी है ? प्रश्‍नांश दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत राशि प्रदाय करने हेतु नीति निर्धारित की गई है।आर.बी.सी. 6-4 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ ‘‘ अनुसार है।(ख) वर्ष 2014-15 में भिण्ड विधानसभा क्षेत्र सूखा घोषित नहीं हुआ । वर्ष 2015-16 में भिण्ड जिलें के तहसील भिण्ड, लहार, अटेर ,रौद, एवं मिहोना तहसीलें सूखा घोषित हुई है। सूखे से हुई फसल क्षति का आंकलन राजस्व निरीक्षक, ग्रामीण एवं कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारियों का संयुक्त दल गठन कर कराया गया फसल क्षति की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ अनुसार है।(ग) जी हां। वर्ष 2015-16 में सूखे से प्रभावित फसल क्षति हेतु प्रभावित कृषकों को राहत राशि  रूपयें 11,094,25/-(ग्यारह लाख नौ हजार चार सौ पच्चीस ) प्रदाय की जा चुकी है।(घ) भिण्ड विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं/सूखा/राहत/अल्पवर्षा सें प्रभावित किसानों को फसल क्षति के लिये वर्ष 2013-14 व 2015 में फसलों का समुचित आकलन कर समुचित राहत राशि प्रदाय की गई। कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है शेष प्रश्न उद्भूत नही होता।

54. ( क्र. 844 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भिण्‍ड जिले में किस विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कितनी वर्षा हुई कितनी वर्षा होनी चाहिए ? क्‍या भिण्‍ड विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कम वर्षा हुई है ? यदि हां, तो क्‍या फसल का नुकसान भी अत्‍यधिक हुआ है ? यदि हां तो किसानों को फसल की क्षति का आंकलन कम क्‍यों आंका गया है ? इसके लिए कौन दोषी है ? (ख) भिण्‍ड जिले को शासन से प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अवधि में अवर्षा अल्‍पवर्षा सूखे की स्थिति के लिए कितना बजट किस माह में प्राप्‍त हुआ ? किस विधान सभा क्षेत्र में कितना व्‍यय किया गया ? क्‍या वहां पर वर्षा कम हुई थी ? (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार भिण्‍ड जिले में किन ग्रामों में कितने प्रतिशत कितनी राशि का नुकसान हुआ ? कितनी राशि कितने कृषकों को नगद चेक/बैंक के माध्‍यम से भुगतान की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) भिण्ड जिले के विधानसभा क्षेत्रवार वर्ष 2014-15 व 2015-16 की वर्षा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘अ‘ अनुसार है। जिलें की सामान्य वर्षा 668.3 मिली मीटर है।जी हां। भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में औसत से कम वर्षा हुई है, जिससे खरीफ की फसलें आंशिक क्षतिग्रस्त हुई है क्षतिग्रस्त फसलों का निर्धारित मापदण्डों अनुसार आंकलन कराया गया है। कोई भी दोषी नहीं है।(ख) भिण्ड जिले मे वर्ष 2014-15 में सूखे की स्थिति नहीं थी। वर्ष 2015-16 में सूखे से हुई फसल क्षति के लिये निम्नानुसार राहत राशि का आंबटन जिले को उपलब्ध कराया गया।
क्रमांक  माह                                राशि
1     नवम्बर 2015         3,00,00,000 (तीन करोड़ रूपये)
2     दिसम्बर 2015       42,00,000 (बयालीस लाख रूपये)
विधानसभावार व्यय की स्थिति-
क्रमांक  विधानसभा का नाम      व्यय राशि
1     भिण्ड                              11,09,425
2     अटेर                               26,76,356
3     मेहगांव                           34,96,329
4     गोहद                               90,82,868
5     लहार                                1,77,65,460
        योग                                 3,41,30,438
जिले में सामान्य से कम वर्षा हुई है।(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘ब‘ अनुसार है। प्रभावितों को राहत राशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया गया है।

55. ( क्र. 859 ) श्री जतन उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2015 में कृषकों द्वारा बोई गई सोयाबीन फसल की एलोमोजिक रोग से पूर्णत: नष्‍ट होने पर पीडित कृषकों को आर्थिक सहायता स्‍वीकृत किए जाने हेतु म.प्र. शासन द्वारा आदेश जारी किए गये थे ? (ख) यदि हां, तो तहसील पांढुर्णा में फसल क्षति के सर्वे के कब आदेशा जारी किए गए थे ? तथा इसमें कितने ग्रामों के कितने कृषकों की फसल की क्षति होना पाया गया ? कृषकों को किस नियम के तहत कितनी-कितनी आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की गई है ? क्‍या सर्वे का कार्य पूर्ण होकर समस्‍त कृषकों को सहायता दी जा चुकी है ? भुगतान उपरांत कितने कृषकों के आवेदन पत्र प्राप्‍त हुए है तथा उप पर क्‍या कार्यवाही की गई है ? (ग) यदि सर्वे कार्य अधूरा है एवं कुछ कृषक आर्थिक सहायता पाने से वंचित रह गए है, तो इसमें किस अधिकारी कर्मचारी की जिम्‍मेदारी है एवं उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां।(ख) जिले के तहसील-पांढुर्णा में  फसल क्षति का सर्वे कार्य माह अगस्त, 2015 से कराया गया। इसमें कुल 172 ग्रामों के 18208 कृषकों की फसल क्षति होना पाया गया। प्रभावित कृषकों को आर.बी.सी. 6-4 के तहत् नियमानुसार कुल राषि 9,32,54000/-( नौ करोड़ बत्तीस  लाख चउवन हजार ) रूपयें आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। सर्वे कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समस्त प्रभावित कृषकों को स्वीकृत राषि का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान उपरान्त 28 आवेदन प्राप्त हुये है। जिनकी मौका जाॅच कर निराकरण किया जा चुका है।(ग) सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। कोई प्रभावित पात्र कृषक आर्थिक सहायता प्राप्त करने से वंचित नही है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रष्न उदुभूत नहीं होता ।

56. ( क्र. 863 ) श्री जतन उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जबलपुर संभाग के अंतर्गत छिन्‍दवाड़ा जिले की पांढुर्णा तहसील में लगभग विगत 8, 9 माह से तहसीलदार की पदस्‍थापना नहीं होने से ग्रामीण जनता एवं शहरी जनता को परेशानी हो रही है एवं न्‍यायालयीन कार्य प्रभावित हो रहा है ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में पांढुर्णा तहसील में तहसीलदार की पदस्‍थापना कब तक कर दी जायेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। जबलपूर संभाग के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले की पाण्ढुर्ना तहसील में कुमारी ज्योति ठोके, नायब तहसीलदार की पदस्थापना प्रभारी तहसीलदार के रूप में जुलाई 2015 में की गई है। तहसील पाण्ढुर्ना में राजस्व न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है।(ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

57. ( क्र. 905 ) श्री गोवर्धन उपाध्‍याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विदिशा जिले के सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्‍ड में दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2015 तक स्‍व कराधान योजना के तहत किन-किन ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से काम में कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत कर भुगतान किया गया ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित पंचायतों की किस बैंक एवं खाता क्रमांक में राशि प्राप्‍त हुए ? मूल्‍यांकन कर्ता उपयंत्री एवं पंचायत का नाम सहित जानकारी दें ? 01 अप्रैल 2013 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किस-किस ग्राम पंचायतों का स्‍व कराधान योजना के तहत चयन किया गया है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्‍टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुए एवं उन शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गई ? दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)विदिशा जिले की लटेरी जनपद पंचायत को प्रश्नाधीन अवधि में प्रदाय स्वकराधान की राशि की जानकारी परिशिष्ट-अ अनुसार। विकासखंड सिरोंज को स्वकराधान की राशि प्रदाय नहीं की गई है। (ख)जानकारी परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग)जनपद पंचायत लटेरी में स्वकराधान योजनान्तर्गत अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट बाईस

58. ( क्र. 923 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) ग्राम जड़ेरूआं पर स्‍थापित तिलहन संघ का प्‍लान्‍ट मुरैना में किस स्थिति में है व कब से बंद है, बंद रहने के क्‍या कारण हैं, फरवरी, 2016 की स्थिति में जानकारी दी जावे ?(ख) उक्‍त प्‍लांट पर पूर्व में कितने कर्मचारी कार्यरत थे, उन्‍हें कहां, किस विभाग में स्‍थानांतरित किया गया है, उनके नाम एवं स्‍थानांतरित विभागों के नाम सहित जानकारी दी जावे ?(ग) क्‍या उक्‍त प्‍लांट के पुन: प्रारंभ करने की शासन द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्‍या ? यदि नहीं, तो तिलहन संघ की संपत्ति के बारे में क्‍या कार्यवाही करने की योजना है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) फरवरी 2016 की स्थिति में प्‍लांट अक्रियाशील होकर बंद है, जनवरी 1999 से, प्‍लांट अक्रियाशील एवं घाटे में होने से. (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है. (ग) जी नही, संस्‍था परिसमापन में है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत परिसमापक नियुक्‍त है, परिसमापक द्वारा धारा 71 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
परिशिष्ट तेईस

59. ( क्र. 944 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मंदसौर जिले में 01 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राकृतिक प्रकोपों से मकान क्षति, पशु हानि, जनहानि, सर्पदंश से मृत्‍यु, पानी में डूबने से मृत्‍यु, आकाशीय बिजली गिरने से मृत्‍यु, जंगली जानवर द्वारा फसल क्षति के कारण आर.बी.सी 6-4 एवं अन्‍य योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि के कितने प्रकरण लंबित है ? (ख) क्‍या शासन द्वारा राशि आवंटन के अभाव में उक्‍त प्रकरण लंबित है ? यदि हां तो क्‍यों कारण बतावें तथा शासन द्वारा राशि क्‍यों आवंटित नहीं की गई तथा कब तक राशि आवंटित कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) मंदसौर जिले में 01 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक प्राकृतिक प्रकोपों से मकान क्षति, पशु हानि, जनहानि, सर्पदष से मृत्यु, पानी में डुबने से मृत्यु, जंगली जानवर द्वारा फसल क्षति के कारण आर.बी.सी. 6-4 अंतर्गत सहायता राषि का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।(ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रष्न उद्भूत नहीं होता है।

60. ( क्र. 977 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सागर संभागीय मुख्‍यालय पर संभाग स्‍तरीय बीज उर्वरक प्रयोगशाला संचालित हो रही है ? यदि नहीं, तो इसके विलम्‍ब होने के कारण क्‍या है ? यह कब तक प्रारंभ होगी ?(ख) प्रयोगशाला में कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? उनके द्वारा क्‍या कार्य लिया जा रहा है ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)सागर संभाग के जिला मुख्‍यालय पर बीज एवं उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्‍थापना हेतु स्‍वीकृत की गई है।प्रयोगशालओं के संचालन के लिये बीज परीक्षण अधिनियम 1983 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत नोटीफिकेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।समय सीमा बताया जाना  संभव नहीं है।(ख)उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला सागर में कुल 11 पद स्‍वीकृत है, वर्तमान में 07 कर्मचारियों/अधिकारियों की पद स्‍थापना की गयी है। इसी प्रकार बीज परीक्षण प्रयोगशाला सागर में कुल 11 पद स्‍वीकृत है, वर्तमान में 04 कर्मचारियों/अधिकारियों की पद स्‍थापना की गई है।प्रयोगशाला में पदस्‍थ अधिकारी/कर्मचारियों से प्रयोगशाला के कार्य के साथ-साथ अन्‍य विभागीय कार्य संपदित कराया जा रहा है।

61. ( क्र. 982 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संचालित एवं पर्यवेक्षित निर्माण कार्यो में बोर्ड लगाये जाने का प्रावधान है, जिसमें समस्‍त कार्य का ब्‍यौरा स्‍वीकृत राशि समय सीमा एवं संरचना का उल्‍लेख होना अनिवार्य है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो गुन्‍नौर विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश निर्माण कार्यों में बोर्ड नहीं लगाये गये हैं क्‍या स्‍पष्‍ट करें ?(ग) क्‍या जिन निर्माण कार्यो में बोर्ड नहीं लगाये गये उन कार्यो में बोर्ड लगाने हेतु कार्य एजेन्सियों को आदेशित करेगे ?यदि हां तो कब तक ? नहीं तो क्‍यों स्‍पष्‍ट करें ? (घ) क्‍या पूर्व में जो निर्माण पूर्ण हो चुके है अथवा प्रगतिरत है उनमें बोर्ड नहीं लगे हैं तो संबंधित कार्य एजेन्‍सी से बोर्ड की राशि वसूल की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हॉ। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत संचालित/पर्यवेक्षित निर्माण कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति के प्रावधान अनुसार बोर्ड लगाया जाता है।(ख)गुनौर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रतिवेदित है कि 26 कार्यों में बोर्ड लगाया जाना शेष है।(ग)प्रतिवेदित 26 कार्यों में बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है। मुखयालय स्तर से भी इस संबंध में निर्देश दि. 12.02.2016 को जारी किये गये हैं।(घ)उत्तरांश ''ख'' में उल्लेखित 26 कार्यों में कार्य एजेंसी को बोर्ड का भुगतान न होने से राशि वसूलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

62. ( क्र. 992 ) श्री दिनेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सिवनी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में सिवनी जिले के कितने ग्रामों में कितने कि.मी. सड़क निर्माण का कार्य स्‍वीकृत किया गया है ? (ख) वर्तमान में कितनी सड़कों के निर्माण कार्य प्रारंभ हैं तथा कितने अप्रारंभ हैं ? कितनी कि.मी. सड़क‍ का निर्माण कर लिया गया है ? (ग) सिवनी जिले के सिवनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कितनी प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का कार्य स्‍वीकृत किया गया है ? (घ) कितनी सड़कें निर्माण की गई हैं तथा कितना निर्माण होना शेष है ? सड़क निर्माण ठेकेदारों को दी गई अवधि के पश्‍चात् भी कितने ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण का कार्य अधूरा रखा गया है ? क्‍या इनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है ? सिवनी विधान सभा की जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनांतर्गत विगत तीन वर्षो में सिवनी जिले में 199 ग्रामों में 468.96 कि.मी. लंबाई के 171 सडकों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिपेक्ष्य में स्वीकृत कार्यो में से 126 सडकों का कार्य प्रारंभ कर प्रगतिरत है, 12 कार्य अप्रारंभ है एवं 33 सडकों का कार्य पूर्ण कराया गया है। (ग) सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनांतर्गत विगत तीन वर्षो में 56 सडकों का कार्य स्वीकृत किया गया। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिपेक्ष्य में 8 सडकों का कार्य पूर्ण किया गया है 45 सडकों का कार्य प्रगति पर है। 2 सडकें भूमि विवाद के कारण अप्रारंभ है। एक सडक को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। चार ठेकेदारों द्वारा अनुबंधावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया है। जिनके विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की गई है।
 

63. ( क्र. 1015 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शहडोल जिले में अल्‍प वर्षा के कारण धान की फसल सूखने के कारण किसानों को राहत राशि शासन द्वारा प्रदान की गई है ? यदि हां तो उक्‍त जिले के ब्‍यौहारी एवं जयसिंहनगर तहसीलों में कितने किसानों को किस मापदण्‍ड से कितनी राहत राशि दी गई है ? (ख) क्‍या शहडोल जिले के उक्‍त तहसीलों में सूखा प्रभावित फसलों के सर्वे के दौरान पटवारियों के हड़ताल में होने के कारण कई किसान सर्वे से वंचित हो गये है और किसानों द्वारा पुन: परीक्षण कराकर राहत राशि प्राप्‍त करने हेतु आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में दिये गये हैं ? (ग) यदि हां तो उक्‍त तहसीलों में कितने आवेदन पत्र प्राप्‍त हुये है और उन पर क्‍या कार्यवाही की गई है त‍हसीलवार, ग्रामवार बतायें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। तहसील ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर के किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के मापदण्ड अनुसार निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई:-
तहसील का नाम प्रभावित किसान  वितरित राशि

ब्यौहारी	17835	8,02,34,607.00
जयसिंहनगर	27026	12,24,42,277.00

 
(ख) जी हां।(ग) जिलें की तहसील ब्यौहारी में  2561 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनके जांच उपरांत 1184 पात्र पाये गये, पात्र किसानों को राषि रूपयें 36,53,496/- (छत्तीस लाख तिरेपन हजार चार सौ छियानवें रूपयें ) रूपयें स्वीकृत किया जाकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है एवं  तहसील जयसिंहनगर में किसानों से कुल 2016 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें 1167 पात्र पाये गये पात्र किसानों को राषि 44,08,803/- (चवालीस लाख आठ हजार आठ सौ तीन ) रूपयें स्वीकृत किया जाकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

64. ( क्र. 1097 ) श्री विश्वास सारंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भोपाल एवं रायसेन जिले की कितनी सेवा सहकारी संस्‍थाओं का ऑडिट कब से, किस कारण से प्रश्‍न दिनांक तक नहीं हुआ है ? जिलावार, संस्‍थावार जानकारी दें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या समय पर आडिट नहीं कराने पर संस्‍थाओं के प्रबंधकों के ऊपर कोई कार्रवाई की जायेगी ? यदि हां, तो क्‍या और कब तक ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भोपाल जिले में किसी भी सेवा सहकारी संस्थाओं का ऑडिट लंबित नहीं है. रायसेन जिले में 38 सेवा सहकारी संस्थाओं के 54 लेखावर्षों का ऑडिट, प्रश्न दिनांक तक संस्थाओं द्वारा वित्तीय पत्रक एवं लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण नहीं हुआ है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है. (ख) जी हां. परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 56 के तहत 5 सेवा सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों पर शास्ति अधिरोपित की गई है, 33 संस्थाओं को अधिनियम की धारा 56 (3) के तहत नोटिस जारी किये गये है. कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

65. ( क्र. 1120 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या रतलाम जिले में 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले नि:शक्‍तजन काफी बड़ी संख्‍या में हैं ? (ख) यदि हां, तो जिले में उपरोक्‍त प्रकार के कुल कितने नि:शक्‍तजन होकर उनक लिये शासन/विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या सहायतार्थ किया गया ? (ग) साथ ही वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के प्रश्‍न दिनांक तक नि:शक्‍तजनों के सहायतार्थ कुल कितने मोटोराईज्‍ड ट्राईसिकल प्रदान करने के प्रकरण तैयार कर स्‍वीकृत/अग्रेषित किये गये ? (घ) उपरोक्‍त जिले में उपरोक्‍त वर्षों में उक्‍त प्रकार के नि:शक्‍तजनों हेतु कितना बजट स्‍वीकृत होकर किन-किन कार्यों पर किस-किस प्रकार से कितना-कितना व्‍यय कब-कब किया गया ? भौतिक सत्‍यापन सहित जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)रतलाम जिले में कुल निःशक्तजनों की संख्या 12855 है,जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले निःशक्तजनों की संख्या 2234 है।(ख),(ग)एवं(घ)की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
परिशिष्ट चौबीस

66. ( क्र. 1121 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रतलाम जिले में वर्ष 2009-10 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक विकास कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की जाकर कितना-कितना आहरण होकर कितना व्‍यय किया गया ? (ख) उपरोक्‍त वर्षों में प्राप्‍त बजट से ग्रामीण विकास हेतु कितने कार्य पूर्ण हुए ? कितने अपूर्ण रहे तथा कितनी राशि का उपयोग होकर कितनी-कितनी राशि किन-किन ग्राम पंचायतों में शेष रही ? (ग) क्‍या उपरोक्‍त वर्षों में राशि आहरण पश्‍चात अनेक कार्य अपूर्णता की स्थिति में बंद होकर जीर्णशीर्ण स्थिति में पडे है ? (घ) यदि हां तो किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी राशि आहरित होकर कितने कार्य अपूर्ण रहे ? उक्‍त स्थिति में कितनी शिकायतें अनियमितता/गबन की प्राप्‍त होकर कितने प्रकरण पंजीबद्ध कर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई तथा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये क्‍या किया गया ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार। (ख)  जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ एवं ‘‘ब‘‘ अनुसार। (ग)  जी नहीं, अपूर्ण कार्यों की स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (घ)  जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ‘‘स‘‘ अनुसार।

67. ( क्र. 1128 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास (होम स्‍टेट) योजना अंतर्गत हितग्राहियों को आवास हेतु राशि जारी की गई थी ? यदि हां, तो शाजापुर जिले में विकास खण्‍डवार कितने हितग्राहियों को राशि जारी की गई ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित योजना में कालापीपल एवं शुजालपुर विकासखण्‍ड में कितने हितग्राहियों को राशि जारी की गई ? क्‍या हितग्राहियों को स्‍वीकृत राशि की सभी किस्‍तें प्रदाय कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?(ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित योजना की राशि की बकाया किस्‍त अभी तक नहीं देने से संबंधित हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, यदि हां तो इसकी जिम्‍मेदारी किसकी है ? क्‍या राशि जारी नहीं करने वाले जवाबदार अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी ?(घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित योजना की राशि कब तक हितग्राहियों के खाते में जमा की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हाँ। वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास-होमस्टेड योजनान्तर्गत विकासखण्डवार प्रथम किश्त की राशि कालापीपल के 46, शुजालपुर के 27, मो. बडोदिया के 46 एवं शाजापुर के 65 कुल 184 हितग्राहियों को राशि जारी की जा चुकी है।(ख)प्रश्नांश क अनुसार कालापीपल विकासखण्ड के 46 एवं शुजालपुर विकासखण्ड के 27 हितग्राहियों को राशि जारी की गई है। कालापीपल के 30 एवं शुजालपुर के 25 हितग्राहियों को क्रमश दिनांक 28.01.2016 एवं दिनांक 30.01.2016 को द्वितीय किश्त की राशि जारी की गई है, शेष हितग्राहियों को भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर राशि जारी की जावेगी।(ग)योजना के प्रावधान अनुसार कुटीर निर्माण के फोटो अपलोड करने के उपरांत कालापीपल के 46 एवं शुजालपुर विकासखण्ड के 27 हितग्राहियों की द्वितीय किश्त जारी करने हेतु उपलब्ध निधि में से कालापीपल के 30 एवं शुजालपुर के 25 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि दी गई है। शेष हितग्राहियों को भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर जारी की जावेगी।(घ) भारत सरकार द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर शेष हितग्राहियों को नियमानुसार राशि जारी की जावेगी। 

68. ( क्र. 1129 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या पंचायत राज्‍य संचालनालय म.प्र. के संयुक्‍त संचालक के हस्‍ताक्षर से पत्र क्र. पं.रा./बजट/13 वां वित्‍त (2014-15)/(2015-16)/16548, भोपाल दिनांक 17.11.2015 से शाजापुर जिले के 20 निर्माण कार्यों हेतु राशि रू. 200.00 लाख जारी करने हेतु स्‍वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो कार्यों की सूची देवें ।(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित 20 निर्माण कार्यों के प्रस्‍ताव जिला पंचायत की साधारण सभा/सामान्‍य प्रशासन समिति की किस दिनांक की बैठक में किस प्रस्‍ताव क्रमांक से पारित किया गया ? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित राशि का उपयोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्‍तावित सड़क पर किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्‍या जारी सूची में कोई ऐसा कार्य तो नहीं है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क प्रस्‍तावित है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ अनुसार प्रस्तावित कार्यो का अनुमोदन जिला पंचायत शाजापुर की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 01.07.2014 में किया गया था एवं राशि प्राप्त होने पर दिनांक 18.01.2016 को आयोजित साधारण सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव क्रमांक 11 द्वारा प्रावधान अनुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग)जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार।

69. ( क्र. 1143 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने ग्रामों की राजस्‍व जमीन नेट पर अपलोड नहीं हो पाई है ? ग्रामवार पूर्ण जानकारी देवें ?(ख) प्रश्‍न की कंडिका (क) की उपलब्‍ध जानकारी अनुसार जो ग्राम की राजस्‍व जमीन नेट पर अपलोड नहीं हो पाई है ? वहां कब तक अपलोड हो जायेगी ? अगर राजस्‍व जमीन को नेट पर अपलोड करने में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही की गई तो ? क्‍या ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो क्‍या ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र के समस्त 242 ग्रामों की राजस्व जमीन नेट पर अपलोड कर दी गई है। (ख) विगत दो माह का शेष डाटा आई.टी.सेंटर प्रारम्भ होने पर अपलोड कर दिया जावेगा।  

70. ( क्र. 1151 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2013 से आज दिनांक तक केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायतों को किस-किस योजना के तहत कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई ? जनपदवार ब्‍यौंरा देवें ? (ख) क्‍या अनुसूचित जाति बाहुल्‍य पंचायतों को विशेष योजना मद से सहायता प्रदान की गई है ? यदि हां, तो तत्‍संबंधी 2013 से अब तक का वर्षवार जनपद पंचायतवार ब्‍यौरा क्‍या है ? (ग) उपरोक्‍त (क) और (ख) में आवंटित राशि के व्‍यय में अनियमितता की शिकायतें किन-किन जनपद पंचायतों को प्राप्‍त हुई तथा शासन ने उन पर क्‍या कार्यवाही की ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार।(ख)जी हां।जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।(ग)आवंटित राशि के व्यय में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त नही हुई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

71. ( क्र. 1171 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2013 तक से प्रश्‍नतिथि तक सतना जिले में किन-किन जिलों में सूखे से प्रभावित होने के कारण कितनी-कितनी राशि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वितरित की गयी ? जिलेवार, अनुविभागवार, राशिवार, किसानों की संख्‍यावार, वर्षवार विवरण दें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जिलों एवं समयानुसार कितनी-कितनी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता राशि की डिमाण्‍ड कलेक्‍टरों द्वारा राज्‍य शासन से की गयी थी ? जिलेवार, अनुविभागवार, राशिवार, किसानों की संख्‍यावार, वर्षवार विवरण दें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी परिशिष्‍ट -अ  पर संलग्‍न है । (ख) जानकारी परिशिष्‍ट-ब पर संलग्‍न है ।
परिशिष्ट पच्चीस

72. ( क्र. 1193 ) श्री के. के. श्रीवास्‍तव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. में गौचर भूमि संरक्षित करने शासन के क्‍या निर्देश एवं मापदण्‍ड है ? टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि गौचर हेतु सुरक्षित की गई है ? पंचायतवार अवगत करायें ?(ख) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितनी भूमि गौचर कितनी बंजर, कितनी पठार, आबादी कुम्‍हरगढ़ा, खादगढ़ा श्‍मशान/कब्रिस्‍तान आदि के लिये शासन ने सुरक्षित की है ?(ग) क्‍या अधिकांश गउचर भूमि एवं शासकीय भूमि पर वर्षों से दबंग लोगों ने कब्‍जा कर लिया है ? यदि हां, तो इसे अधोसंरचना विकास एवं गौवंश के पालन हेतु कब तक अतिक्रमण मुक्‍त करा लिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    इस विभाग के परिपत्र क्र-एफ 4-1/2003/सात-2ए, दिनांक 4.12.2009 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में कृषि प्रयोजन की भूमि का रकबा न्यूनतम दो प्रतिशत की सीमा तक चरनोई प्रयोजन के लिये सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये हैंं। टीकमगढ विधानसभा क्षेत्र में कुल 3542.203 हैक्टेयर गौचर भूमि सुरक्षित की गई है, पंचायतवार जानकारी का परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पुस्तकालय में रखा गया है।

(ख)    विभिन्न मदों में निम्नवत भूमि सुरक्षित की गई हैः-

      क्रमांक          मद      रकबा ( हेक्टेयर में )
          1           गोचर    3542.203
          2          बंजर    2625.090
          3          पठार    7446.268
          4          आबादी    1125.483
          5         कुम्हरगढा      28.533
          6          खादगढा      66.206
          7         श्मशान     116.722
          8         कब्रिस्तान      10.203
(ग)  जी नहीं। टीकमगढ विधानसभा क्षेत्र में अक्टूबर 2014 से प्रश्न दिनांक तक कुल 347 अतिक्रामकों से 99.364 है0 शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। विस्तृत जानकारी का परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ पुस्तकालय में रखा गया है।

73. ( क्र. 1204 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मुख्‍यमंत्री आवास योजनान्‍तर्गत ईसागढ़ विकासखंड के ग्राम कदवाया में स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा वर्ष 2015-16 में कितने मुख्‍यमंत्री आवास स्‍वीकृ‍त किये गये ? (ख) क्‍या शाखा प्रबंधक द्वारा स्‍वीकृत आवेदन उपरान्‍त सर्च शपथ करने के बाद भी योजना के क्रियान्‍वयन हेतु ऋण नहीं दिया जा रहा है ? (ग) क्‍या आवेदकगण श्रीमती शोभाबाई पति दिनेशकुमार दुबे, हरिशंकर पु. रामगोपाल तिवारी, पंचमसिंह पु. मुसाबसिंह यादव तीनों ही निवासी कदवाया के है और तीनों ही बी.पी.एल. कार्डधारी हैं एवं कच्‍चे मकान हैं को सर्च एवं शपथ पत्र करने के बाद भी ऋण लेने में बैंक के चक्‍कर लगाने पड़ रहे है ? (घ) उक्‍त हितग्राहियों को ऋण सुविधा कब तक उपलब्‍ध करा दी जावेगी समय सीमा बताने का कष्‍ट करें एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्ष 2015-16 में विकासखण्ड ईसागढ़ जिला अशोकनगर में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत एस.बी.आई. शाखा कदवाया द्वारा निर्धारित लक्ष्य 30 आवासीय ऋण प्रकरणों के विरुद्ध 30 प्रकरण स्वीकृत किये गये है।(ख) एस.बी.आई. शाखा कदवाया द्वारा स्वीकृत 30 आवासीय ऋण प्रकरणों में से 25 आवासीय ऋण प्रकरणों में ऋण वितरित किया जा चुका है। शेष 5 प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।(ग) कार्यालय जनपद पंचायत ईसागढ़ में उपलब्ध पंजी के अनुसार सरल क्रमांक क्रमशः 52,55,64 के द्वारा उक्त तीनों हितग्राहियों के प्रेषित आवेदन एस.बी.आई. कदवाया द्वारा निर्धारित लक्ष्य 30 आवासीय ऋण प्रकरणों में स्वीकृति के उपरांत जनपद पंचायत ईसागढ़ को वापिस किये गये हैं। उक्त तीनों हितग्राहियों से बैंक द्वारा कोई सर्च एवं शपथ पत्र नहीं लिये गये है। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।(घ)उक्त हितग्राहियों के आवासीय ऋण प्रकरण आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः बैंक को प्रेषित किये जावेंगे। अभी समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त (ग) के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
 

74. ( क्र. 1205 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) ग्राम पंचायत कदवाया में नवीन पंचायत भवन के नजदीक सर्वे क्र. 696 हल्‍का नं. 29 पर अवैध कब्‍जा कर अतिक्रमणकारी निर्मलकुमार जैन द्वारा पांच दुकानों का अवैध निर्माण कराया गया है ? (ख) यदि हां तो अतिक्रमणकारी की शिकायत ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उपसरपंच द्वारा पत्र क्र. 1/01 दिनांक 13.04.15 को तहसीलदार ईसागढ़ को की गई थी ? (ग) उक्‍त शिकायत के संबंध में आज दिनांक तक अतिक्रमणकारी के विरूद्ध शासकीय जमीन से बेदखल करने की क्‍या कार्यवाही की गई एवं उक्‍त शासकीय भूमि अतिक्रमणकारी से कब तक बेदखल करा दी जावेगी ? (घ) क्‍या उक्‍त प्रकरण को कलेक्‍टर, अशोकनगर अपनी स्‍वयं की निगरानी में लेकर जांच करेंगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी हां।(ख)    जी हां।(ग)    बेदखली हेतु तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है। न्यायालयीन प्रक्रियान्तर्गत होने से निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।(घ)   न्यायालयीन प्रक्रिया में विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

75. ( क्र. 1220 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मुख्‍यमंत्री कन्‍यादान योजना के तहत लाभांवित करने की पात्रता क्‍या है ? पात्र जोड़ों के प्रति कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है ? (ख) अनूपपुर जिले में वित्‍तीय वर्ष 2014-15 एवं 15-16 में कुल कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ? (ग) क्‍या अनूपपुर जिला सूखा प्रभावित होने के कारण शासन द्वारा योजना में कुछ आंशिक राहत प्रदान की गयी है ? यदि हां तो क्‍या ?(घ) प्रश्‍नांश (ग) में प्रदान की गई राहत अनूपपुर जिले में आगामी वित्‍तीय वर्ष तक जारी रखेगें ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभांवित करने की पात्रता निम्नानुसार है:- 1.गरीब जरूरतमंद/निराश्रित निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिलाऐं।2. कन्या/कन्या के अभिभावक म0प्र0 के मूल निवासी हो। 3.  कन्या के लिये 18 वर्ष एवं वर के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिये।पात्र जोड़ों को प्रति जोडे के मान से रूपये 25000/- राशि खर्च करने का प्रावधान है।(ख)अनुपपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः 215 एवं 750 इस प्रकार कुल 965 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।(ग)जी हां। निर्देश की छायाप्रति परिशिष्‍ट ‘अ’ पर संलग्‍न है।(घ)जी नहीं।इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण अस्थाई रूप से राहत प्रदाय की गई है, भविष्य के लिये अभी से घोषणा की जाना संभव नहीं है।
परिशिष्ट छब्बीस

76. ( क्र. 1233 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला दमोह में आर.ई.एस. के पैकेज क्रमांक 1119 से निर्मित सड़कों में हुये गबन में आयुक्‍त महोदय सागर द्वारा जांच दल बनाया गया था ? यदि हां, तो कब, क्‍या जांच दल द्वारा सड़कों की जांच की गई थी एवं जांच उपरांत लगभग एक करोड़ का गबन सिद्ध हुआ था ? (ख) यदि हां तो क्‍या जांच समिति द्वारा गबन प्रमाणित होने के उपरांत वसूली के आदेश प्रसारित किये गये थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करायें एवं आदेश उपरांत आज तक वसूली क्‍यों नहीं हुई ? क्‍या जवाबदेहों पर कार्यवाही कराने के आदेश प्रसारित करायेंगे ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हां। दमोह जिले में मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत पैकेज क्रमांक 1119 सड़कों की जांच हेतु आयुक्‍त, सागर द्वारा दिनांक 03.06.2014 को जांचदल गठित कर, जांच कराई गई। जांच उपरांत आयुक्‍त सागर द्वारा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किये गये है। विभागीय जांच कार्यवाही प्रचलन में होने से गबन के सिद्ध होने अथवा न होने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचालित होने से, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

77. ( क्र. 1256 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. में संभागायुक्‍त/जिला कलेक्‍टर कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक के कितने पद रिक्‍त हैं ? संभाग एवं जिलेवार बतावें ? रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ? (ख) शासन द्वारा रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु विगत 2 वर्षों में विभागीय पदोन्‍नति समिति की बैठक कब-कब की गई ? इस संबंध में शासन के क्‍या निर्देश हैं ? क्‍या शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है ? नियमानुसार समय पर विभागीय पदोन्‍नति नहीं करने के लिये कौन दोषी हैं ? (ग) विगत दो वर्षों में उज्‍जैन जिले में कितने पदों पर विभागीय पदोन्‍नति की गई है ? तहसीलवार जानकारी प्रदान करें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) म.प्र. में संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधीक्षक के 03 पद एवं कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक के 34 पद रिक्त है । (जानकारी परिशिष्ट 1 एवं 2 में पुस्तकालय में रखे अनुसार) इन पदों की पूर्ति 100 प्रतिशत पदोन्नति से की जाना है,  समय-सीमा दी जाना संभव नहीं है।  (ख)  शासन द्वारा दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में दिनांक 09.04.2013 को पदोन्नति समिति की बैठक 27 रिक्त पदों के लिये आयोजित की गई थी ।  वर्ष में एक वार पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जानी चाहिए,  वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं गोपनीय प्रतिवेदनों की उपलब्धता के उपरांत पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है, जो प्रक्रियाधीन है ।  शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।  (ग)  जानकारी परिशिष्ट 3 में पुस्तकालय में रखे अनुसार ।

78. ( क्र. 1275 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पट्टे की भूमि को विक्रय करने के संबंध में शासन के क्‍या दिशा निर्देश हैं, नियमों की प्रति प्रदान करें ? उज्‍जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नगरीय सीमा क्षेत्र एवं ग्रामीण सीमा क्षेत्र में कितने हितग्राहियों को पट्टे पर भूमि एवं भूखण्‍ड प्रदान किये गए ? क्‍या वर्तमान में भी उक्‍त भूमि एवं भूखण्‍ड उन्‍ही के नाम एवं आधिपत्‍य में हैं ? यदि नहीं तो किसके नाम पर हैं सूची प्रदान करें ? (ख) क्‍या पट्टे पर प्राप्‍त भूमि एवं भूखण्‍डों को विक्रय नहीं किया जा सकता है, किन्‍तु उसके बाद भी पट्टा ग्राहिताओं द्वारा पट्टे पर प्राप्‍त भूमि एवं भूखण्‍डों का विक्रय कर दिया गया है ? यदि हां, तो सूची प्रदान करते हुए ऐसे लोगों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई, अवगत करावें ? (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    इस विभाग के परिपत्र क्रमांक- एफ16-36/2013/सात/शा. 2ए,दिनांक 17.01.2014 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र के नगरीय एवं ग्रामीण सीमा क्षेत्र में कुल 855 हितग्राहियों को पट्टे पर भूमि एवं भूखण्ड प्रदान किये गये जो पट्टाधारी के नाम पर ही दर्ज है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।(ख)    जी नही। उत्तरांश ‘क‘‘ में संलग्न परिपत्र के नियमानुसार पट्टा भूमि जिला कलेक्टर की अनुज्ञा प्राप्त कर विक्रय की जा सकती है।(ग)    उत्तरांश ‘‘क‘‘ एवं ‘‘ख‘‘ में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट सत्ताईस

79. ( क्र. 1296 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता ने माननीय विभागीय मंत्री जी को दिनांक 8 दिसम्‍बर 2015 को ब्‍यावरा विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख 12 बड़े पुल-पुलिया के निर्माण कार्य हेतु मांग-पत्र सौंपा गया था, जिसमें माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा बी.आर.जी.एफ. के लंबित निर्माण कार्यों को उचित मद से शीघ्र पूर्ण किये जाने के लिये शीघ्र आवश्‍यक कार्यवाही करे कृत कार्यवाही से मा. विधायक को अवगत कराने के निर्देश विकास आयुक्‍त पंचायत एवं ग्रामीण विकास को दिये गये थे ?(ख) यदि हां, तो प्रश्‍नांश (क) वर्णित निर्देशों के परिपालन में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्‍या और कब ? यदि नहीं, तो क्‍या उक्‍त पुल-पुलिया के निर्माण कार्य हेतु अन्‍य किसी मद से सक्षम स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां। जी हां।(ख)जी हांं।बीआरजीएफ योजनान्तर्गत अनुमोदित 4 कार्य को कराये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से जिले को अनुमति दी जाकर योजना की मार्गदर्शिका अनुसार कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब’’अनुसार। 8 कार्य बीआरजीएफ योजना की विगत वर्षो की कार्य योजनाओं में अनुमोदित न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

80. ( क्र. 1297 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत वर्ष 2015 में प्राकृतिक प्रकोप से फसल क्षति के लिये किन-किन ग्रामों के कितने किसानों को कितनी राहत राशि प्रश्‍न दिनांक तक वितरित की गई तथा प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन ग्रामों के कितने किसानों को कितनी राहत राशि दिया जाना शेष है ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष किसानों को राहत राशि दिये जाने हेतु कलेक्‍टर राजगढ़ द्वारा शासन को किस दिनांक को आवंटन की मांग की गई ? (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन राहत राशि से वंचित शेष किसानों को आवंटन मांग अनुसार राहत राशि आवंटित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?(घ) क्‍या सोयाबीन 2015 मुआवज़ा राहत राशि का भुगतान तहसीलदार ब्‍यावरा द्वारा संबंधित किसानों के विभिन्‍न बैंक खातों में कोषालय के माध्‍यम से होना बताया गया है, लेकिन प्रश्‍न दिनांक तक लाखों रूपये की अनेकों ग्रामों की राहत राशि बैंकों में फंसी हुई है ? यदि हां, तो इसके निराकरण हेतु प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्‍यों और कब तक राहत राशि संबंधित किसानों के खातों में जमा करवा दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यौवरा अन्तर्गत कुल 248 ग्रामों में 38193 किसानों को रूपये 323611561/- की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। शेष कुल 103 ग्रामों के 21284 कृषकों की रूपये 154285100/- की राहत राशि दिया जाना शेष है।(ख) कलेक्टर राजगढ़ द्वारा दिनांक 15.01.2016 का निर्धारित प्रारूप में शेष किसानों को राहत राशि दिए जाने हेतु मांग की गई है।(ग) जी हां। बजट प्रावधान पश्चात् तत्काल जिलों को राशि आंबटित की जायेगी।(घ) भारतीय स्टेट बैंक ब्यावरा को पत्र जारी कर ई-पेमेंट से फेल होने वाली राशि के बैकर्स चेक भेजने हेतु लिखा गया है। संबंधित कृषकों से सही बैंक खाता नम्बर प्राप्त कर रािश जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।

81. ( क्र. 1318 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र में पटवारी हल्‍कावार वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत फसल नुकसानी का आंकलन किया गया है ? इस वर्ष क्षतिपूर्ति स्‍तर सोयाबीन, कपास, मूंग, मिर्ची का कितने प्रतिशत था ? हल्‍कावार जानकारी देवें ? (ख) फसल नुकसानी का आंकलन का आधार क्‍या था ? तथा फसल नुकसानी की अनावारी हेतु कौन-कौन से किसानों के खेत में प्‍लाट संरक्षित किये गये ? वहां कौन-कौन सी फसल बोई थी तथा उसमें उपज क्‍या हुई थी ? (ग) क्‍या भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत समस्‍त कृषकों का फसल बीमा किया गया था ? यदि हां तो संख्‍या बताएं ? (घ) प्रश्‍नांक (ग) अनुसार जिन किसानों का बीमा नहीं किया गया है ? उनकी फसल क्षतिपूर्ति कौन करेगा ? क्‍या यह किसी अधिकारी, कर्मचारी के कृत्‍यों में लापरवाही है ? यदि हां तो कोई कार्यवाही प्रस्‍तुत की जावेगी जिससे भविष्‍य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 33% फसल नुकसानी का आंकलन किया गया। इस वर्ष मिर्च फसल को ही 33% नुकसान पाया गया। हल्‍कावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट "अ" अनुसार है।(ख) फसल नुकसानी का आंकलन राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानानुसार राजस्‍व, कृषि, पंचायत एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की संयुक्‍त टीम गठन कर कराया जाता है। फसल नुकसानी के लिए आनावारी आधार नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।(ग) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2015 में कुल 24,673 कृषकों का राष्‍ट्रीय बीमा योजनान्‍तर्गत बीमा कराया गया।(घ)  राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजनान्‍तर्गत अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल हेतु ऋण लेने वाले कृषकों का अनिवार्य बीमा किया जाता है एवं अऋणी कृषकों के लिए बीमा कराना ऐच्छिक है। अत: कार्यवाही का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता।

82. ( क्र. 1319 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कृषि महोत्‍सव आयोजन हेतु वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में खरगोन जिले में कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ है ? मदवार ब्‍लॉकवार जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (ख) कृषि महोत्‍सव आयोजन में प्राप्‍त राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्‍यय की गई है ? ब्‍लॉकवार, खर्च की गई राशि की मदवार जानकारी प्रदाय करें ? (ग) क्‍या कृषि महोत्‍सव अंतर्गत ग्राम पंचायतों को व्‍यवस्‍था हेतु राशि प्रदाय की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि प्रदाय की गई है प्रदाय राशि की जानकारी ग्राम पंचायतवार प्रदाय करें ? (घ) क्‍या वर्तमान तक ग्राम पंचायतों को राशि आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कितनी ग्राम पंचायत हैं जिन्‍हें राशि प्राप्त नहीं हुई है तथा क्‍या कारण है और भविष्‍य में कब तक राशि उन्‍हें प्राप्‍त हो जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : क-जानकारी संलग्नं परिशिष्ट 1 अनुसार है।ख-जानकारी संलग्न। परिशिष्ट  1 अनुसार है ग-जी नहीं।राशि जनपद पंचायत को दी गई।जानकारी संलग्नु परिशिष्ट। 2 अनुसार है।घ-जी नहीं।राशि जनपद पंचायत को दी गई।जानकारी संलग्ने परिशिष्ट  3 अनुसार है।

परिशिष्ट अट्ठाईस

83. ( क्र. 1339 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रीवा जिले के तहसील रायपुर कर्चुलियान पटवारी हल्‍का मनिकवार के ग्राम वेलहई की भूमि खसरा नं. 349 एवं 350 में तहसीलदार एवं प्राधिकृत अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा द्वारा कई आदिवासियों को दखलरहित भूमि का स्‍वामी घोषित किया जाकर प्रमाण पत्र जारी किये गये थे ? कितने आदिवासियों को भूमि स्‍वामी प्रमाण-पत्र दिये गये उनका नाम बताएं ? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा कलेक्‍टर रीवा को सभी अधिकार पत्रधारकों की सूची एवं वितरण अधिकार पत्रों की छायाप्रति संलग्‍न कर सभी अधिकार पत्रधारियों का नाम राजस्‍व रिकार्ड में दर्ज कराकर भू-अभिलेख पुस्तिका/ऋण पुस्तिका जारी करने बाबत् पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो कलेक्‍टर रीवा के यहां यह पत्र कब प्राप्‍त हुआ ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित भूमियों के राजस्‍व रिकार्ड में अधिकार पत्रधारकों का नाम कब तक दर्ज किया जाकर उन्‍हें ऋण पुस्तिका/भू-अभिलेख पुस्तिका उपलब्‍ध करा दी जायेगी ? अभी तक राजस्‍व रिकार्ड में नाम नहीं दर्ज करने के लिए कौन-कौन राजस्‍व कर्मचारी/अधिकारी जिम्‍मेवार है ? उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हॉं। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट 'अ' पर है। (ख) जी हॉं। कलेक्‍टर रीवा के यहां यह पत्र दि. 18/12/2015 को प्राप्‍त हुआ। (ग) प्रश्‍न ''क'' में वर्णित भूमियों के राजस्‍व रिकार्ड में अधिकार पत्र धारकों का नाम दर्ज है। अधिकार पत्र प्राप्‍त व्‍यक्तियों को भू-अभिलेख पुस्तिका का वितरण शिविर आयोजित कर दिया गया है।
परिशिष्ट उनतीस

84. ( क्र. 1341 ) श्री संजय पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) परि.अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 62 (क्र. 1343) दिनांक 14.12.2015 के प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर जानकारी परिशिष्‍ट 1 पर है ? (ख) का उत्‍तर परिशिष्‍ट (2) पर है । पूर्व वर्षों में अन्‍य जल ग्रहण क्षेत्रों की तुलना में बरूआ नाला बड़वारा जल ग्रहण क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम राशि प्राप्‍त हुई इस कारण मेक्रो मेनेजमेंट योजना वर्ष 2012-13 में समाप्‍त होने के कारण स्‍वीकृत कार्यों को समयावधि में पूर्ण करने हेतु राशि उपलब्‍ध कराई गई ? (ग) का उत्‍तर जी नहीं । (घ) का उत्‍तर प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं उठता । राशि व्‍यय का विवरण परिशिष्‍ट 3 एवं 4 अनुसार दिया है  । (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां तो संचालक कृषि के पत्र क्रमांक/एस.सी./एन.डब्‍ल्‍यू.डी/12-13/1065, दिनांक 12.09.2012 में जब उक्‍त राशि महानदी जल ग्रहण को आवंटित की गई थी तो पुन: संचालक के पत्र क्रमांक नर्मदा घाटी/बजट/1213/1083, दिनांक 20.09.2012 को हाथ से बरूआ नाला कैसे लिखा गया जबकि अन्‍य जानकारी महानदी जल ग्रहण की है । प्रश्‍नांश (ग) का उत्‍तर असत्‍य प्रस्‍तुत करने के लिये क्‍या संबंधित जल ग्रहण कृषि विकास अधिकारी एवं संचालक कृषि का निर्वाही सहायक दोषी है ? (ग) क्‍या वर्षाकाल में सितम्‍बर 2012 तक प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन कार्य में व्‍यय किया जा सकता है ? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में विधानसभा को असत्‍य जानकारी प्रस्‍तुत करना एवं पत्र के साथ धोखाधड़ी करने के दोषी संबंधित अधिकारियों को क्‍या निलंबित किया जायेगा तथा पुलिस थाना में प्रा‍थमिकी दर्ज कराई जायेगी ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी नहीं, पूर्व में प्रश्न क्र0 1343 में निम्न उत्तर दिया गया है:- वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत लघुत्तम सिंचाई तालाब की वर्षवार/विकासखंडवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। वर्ष 2012-13 से लघुत्तम सिंचाई योजना प्रदेश में संचालित नही है।(ख) कटनी जिले में वर्ष 2009-10 से 2012-13 में राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना में वर्षवार/जलग्रहण क्षेत्रवार कराये गये कार्यो की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। पूर्व वर्षो में अन्य जलग्रहण क्षेत्रों की तुलना में बरूआ नाला बड़वारा जलग्रहण क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित हुई, इस कारण मेक्रोमैनेजमेंट योजना वर्ष 2012-13 से समाप्त होने के कारण स्वीकृत कार्यो को समयावधि में पूर्ण कराने हेतु बरूआ नाला बड़वारा को अधिक राशि आवंटित की गई।वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक जलग्रहण क्षेत्रवार उपलब्ध कराई गई राशि औसतन समान है, बड़वारा जलग्रहण क्षेत्र के उपचारित क्षेत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना प्रदेश में संचालित नहीं है।(ग)जी नहीं, (घ)प्रश्नांश (ग) के संदंर्भ में कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।राशि रू0 18.00 लाख से कराये गये कार्यो की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है।संचालक के द्वारा वित्तीय स्वीकृति राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र चार अनुसार है।(ख)जी हॉ, पत्र क्र 1065 दिनांक 12.09.2012 द्वारा कुल प्रगति एवं संतृप्तता प्रतिशत आदि के साथ जारी जलग्रहण क्षेत्रों की सूची में महानदी जलग्रहण क्षेत्र अंकित था।पत्र क्र0 1083 दिनांक 20.09.2012 में कोई भी प्रपत्र संलग्न नहीं किये गये थे।जलग्रहणों की सूची में संशोधन कर बरूआ नाला किये जाने के कारण महानदी के स्थान पर बरूआ नाला लिखा गया था, अन्य जानकारियॉ त्रुटिवश महानदी जलग्रहण की शेष रह गई, इस हेतु संबंधित निर्वाही सहायक से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है।प्रश्न क्रमांक 1343 के प्रश्नांग (ग) में राशि के अपव्यय से संबंधित प्रश्न था, जबकि राशि रू0 18.00 लाख के कार्य बरूआ नाला जलग्रहण क्षेत्र में कराये गये है।अत: राशि का अपव्यय नहीं हुआ है।(ग)यह कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन कार्य घटक अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप शामिल है।(घ)उत्तरांश ख के परिप्रेक्ष्य में गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

85. ( क्र. 1342 ) श्री संजय पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधान सभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ के माननीय मुख्‍यमंत्री जी के कैमोर में की गई घोषणा के पालन में क्‍या ल‍ंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा गरीबी रेखा के पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का निराकरण किया गया ? तथा ग्राम खितौली में किस दिनांक को किस अधिकारी द्वारा शिविर का आयोजन किया गया ? कितने आवेदन प्राप्‍त हुये ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में खितौली शिविर में प्राप्‍त आवेदनों में से कितने पात्र पाये गये हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? कितने अपात्र पाये गये ? अपात्र हितग्र‍ाहियों के कारणों से अवगत करावें ?(ग) यदि प्रश्‍नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? दोषियों के ऊपर क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां।ग्राम खितौली में दिनांक 13.09.2014 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयराघवगढ द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 2688 आवेदन पत्र प्राप्त हुये।(ख)कुल प्राप्त 2688 आवेदन पत्रो में से 294 आवेदन पत्र पात्र पाये गये तथा 2394 आवेदन पत्र अपात्र पाये गये।पात्रतानुसार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।  बी0पी0एल0 के आवेदन पत्र पात्रता में निर्धारित मापदण्ड (14 से अधिक अंक प्राप्त होना) की परिधि में न आने के कारण अपात्र पाये गये।(ग) उत्तरांश ‘‘क‘ एवं ‘ख‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

86. ( क्र. 1358 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की किन-किन पंचायत क्षेत्रों में मध्‍यान्‍ह भोजन वितरण अनियमितताओं की शिकायतें 1 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त हुई ? स्‍थानवार, शिकायतकर्ता, दिनांक एवं की गई कार्यवाही सहित पृथक-पृथक बतायें ? (ख) मध्‍यान्‍ह भोजन में गड़बड़ी की शिकायतें भ्रमण के दौरान जन प्रतिनिधियों को प्राप्‍त होती हैं तो गड़बड़ी रोकने के लिये जन प्रतिनिधियों को क्‍या कोई अधिकार प्राप्‍त हैं अगर हैं तो किस प्रकार का ? (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में उक्‍त अवधि में मध्‍यान्‍ह भोजन में गड़बड़ी की जनप्रतिनिधियों द्वारा कलेक्‍टर/जिला पंचायत के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध की गई शिकायतों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (घ) क्‍या परिस्थितियों को ध्‍यान में रखते हुए अनुबंध के कार्य में सरलीकरण हेतु जनपद पंचायतों को अपने क्षेत्र में पूर्ण अधिकार नहीं होना चाहिए ? अगर हां, तो कब तक यह अधिकार जनपद पंचायतों को दे दिया जायेगा ? अगर नहीं तो क्‍यों नहीं ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कुल 27 स्व सहायता समूह के विरूद्ध ग्राम पंचायत क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों पर जांचोपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छतरपुर से प्राप्त प्रस्तावानुसार जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है। की गई कार्यवाही का विवरण स्थानवार, शिकायतकर्तावार एवं दिनांक सहित परिशिष्ट अ अनुसार है।(ख)मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में गड़बड़ी के संबंध में, जनप्रतिनिधियों के भ्रमण के दौरान तथा अन्य प्रकार से प्राप्त ऐसी समस्त शिकायतों की जांच के लिये विकासखण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है। समिति के जांच प्रतिवेदन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से निराकरण हेतु जिला-कलेक्टर को पे्रषित किये जाते है।(ग)उक्त अवधि में मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी की जनप्रतिनिधियों से कलेक्टर/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।(घ)मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में अनुबंध कार्य के सरलीकरण की दृष्टि से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद से जारी परिपत्र क्र. 16013 दिनांक 06.11.2014 की कण्डिका-7 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेन्सी (स्व सहायता समूह/शाला प्रबंधन समिति) एवं अन्य के मध्य किये जाने वाले त्रिपक्षीय अनुबंध, संपादन का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। किये गये अनुबंधों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाते है।
परिशिष्ट तीस

87. ( क्र. 1370 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नोत्‍तरी दिनांक 16.12.2015 में मुद्रित प्रश्‍न क्रं. 1013 का उत्‍तर दिया गया है की (क) से (घ) तक की जानकारी एकत्र की जा रही है ? यदि जानकारी एकत्र कर ली गई हो तो प्रदाय करें ? (ख) गतवर्ष ओला-पाला से नागौद विधानसभा क्षेत्र के उचेहरा एवं नागौद विकासखण्‍ड की ग्राम पंचायतों के जिन कृषकों का मुआवजा पटवारियों की लापरवाही से नहीं बना था क्‍या शासन दोनों विकासखण्‍ड के कृषकों को पूरक मुआवजा देगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो कारण बताऐं ? (ग) वन अधिकार के तहत वन भूमि के नागौद एवं ऊंचेहरा तहसील के जिन कृषकों को कृषि भूमि के पट्टे दिये गये थे क्‍या उनके सर्वे पटवारियों द्वारा इसलिये नहीं किया गया क्‍योंकि राजस्‍व रिकार्ड में इन्‍द्राज नहीं है ? क्‍या इन्‍द्राज करते हुये सर्वे कराकर मुआवजा दिया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

88. ( क्र. 1371 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नोत्‍तरी दिनांक 16.12.2015 में मुद्रित प्रश्‍न क्रमांक 1014 का उत्‍तर (क) से (घ) तक की जानकारी एकत्र की जा रही है दिया गया है तो एकत्र की गई जानकारी दें ?(ख) नागौद विधान सभा क्षेत्र नागौद एवं उचेहरा विकास खण्‍ड के किन-किन ग्राम पंचायतों के किन-किन ग्रामों का मुआवजा वितरण नहीं किया गया ? नागौद विधान सभा क्षेत्र की नागौद तहसील के ग्रामों का मुआवजा न वितरण करने के क्‍या कारण है और छूटे हुये ग्रामों का मुआवजा का वितरण कब तक कर दिया जाएगा बताएं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

89. ( क्र. 1382 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या रीवा जिला पूर्ण रूप से सूखाग्रस्‍त घोषित किया गया है ? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां तो रीवा जिले में कितने हेक्‍टेयर भूमि पर धान एवं अन्‍य फसल की बोनी का आंकडा म.प्र. सरकार को भेजा गया ? इसमें से कितना रकवा सिंचित एवं असिंचित का था ? असिंचित रकबे में से कितने हेक्‍टेयर रकबे को सूखा प्रभावित मानकर किसानों को सूखा का मुआवजा वितरित किया गया ? तथा कितने आवेदन किसानों के सूखा राहत राशि न मिलने संबंधी तहसीलों में लंबित हैं ? उन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में अगर म.प्र. शासन ने बोनी के मान से सूखा का मुआवजा किसानों को वितरित किया है तो उसका विवरण तहसीलवार देवें ? अगर शासन को भेजे गए आंकडे से कम मुआवजा वितरित किया गया तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्‍या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) के सूखा प्रभावित किसानों को बीमा की राशि देने हेतु चिन्‍हांकित किया गया ? अगर चिन्‍हांकित किया गया तो कितने किसान पात्र पाये गये, उनको किस मान से कितनी बीमा की राशि प्रदान की गई ? (ड.) यदि प्रश्‍नांश (घ) अनुसार सूखा प्रभावित किसानों को बीमा की राशि एवं मुआवजा की राशि वितरित नहीं की गई, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेंगे, नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां।(ख) रीवा जिले से 247420 हेक्टेयर रकबे पर धान एवं अन्य फसलों की बोनी का आंकड़ा शासन को भेजा गया जिसमे से सिंचित रकबा  38735 हेक्टेयर एवं असिंचित रकबा 208685 हेक्येटर है। असिंचित रकबे में से 112638 हेक्टेयर रकबे की फसल सूखा प्रभावित होने से प्रभावित फसलों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाकर पात्र प्रभावित कृषकों को राहत राशि वितरित की गई। जिले में 2 आवेदन पत्र लंबित है।(ग)प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रभावित किसानों को वितरित राहत राशि की जानकारी सलग्न परिशिष्ट -‘‘अ‘‘ अनुसार है। प्रभावित किसानों को पात्रता अनुसार राहत राशि का वितरण किया गया है अतः शेष प्रश्न उद्भूत नही होता।(घ) जिले के 28359 कृषकों को फसल बीमा हेतु चिन्हांकित किया गया है। बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पात्र पाये गये पात्र कृषकों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।(ड़) जिले में प्रभावित किसानों को 9442.09 लाख की राहत राशि का वितरण किया गया है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नही होता।
 
परिशिष्ट इकतीस

90. ( क्र. 1401 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राजस्‍व रिकार्ड में बंदोबस्‍त के समय की गई त्रुटि में सुधार हेतु भू-राजस्‍व संहिता की धारा 89 व 107(5) के तहत प्रावधान है ? यदि हां, तो क्‍या विवरण देवें ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) अनुसार त्रुटि सुधार हेतु कृषकों को दावे करने होते हैं ? यदि हां, तो क्‍या स्‍वप्रेरणा से त्रुटि सुधार हेतु प्रक्रिया नहीं बनाई जा सकती है ? (ग) कृषकों के राजस्‍व रिकार्ड में त्रुटि बंदोबस्‍त के समय शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों की त्रुटि से हुई है ? यदि हां, तो क्‍या कृषकों को त्रुटि सुधार हेतु दावा प्रक्रिया से मुक्‍त कर विस्‍तृत कार्ययोजना बनाई जाकर बंदोबस्‍त की त्रुटि सुधार का कार्य किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी हाॅ। प्रावधान संलग्न परिशिष्ट-अ पर हैं।(ख)    धारक द्वारा त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 89 के अनुसार उपखंड अधिकारी, जिसकी शक्तियां अधिसूचना क्रमांक 2539-6403-सा-ना-1 दिनांक 27 जून, 1968 द्वारा तहसीलदार को सौंपी गयी है, त्रुटि सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं और तहसीलदार के ध्यान में त्रुटि आने पर स्वप्रेरणा से भी तहसीलदार त्रुटि सुधार के लिए संज्ञान में ले सकते हैं।(ग)    बंदोबस्त के समय कर्मचारियों/अधिकारियों से त्रुटि हुई है, ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी ध्यान में लाये जाने पर ही त्रुटि सुधार किया जा सकता है।

परिशिष्ट बत्तीस

91. ( क्र. 1402 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्‍ध कराने हेतु कौन-कौन सी योजनायें संचालित है ? कृपया योजनावार विवरण देवें ? विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कितने परिवार आवासहीन है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अतिरिक्‍त कच्‍चे आवास में निवासरत परिवारों के लिये आवास हेतु कौन सी योजना संचालित है ? (ग) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कितने मुख्‍यमंत्री आवास व इंद्रा आवास के प्रकरण स्‍वीकृत किए गए ?(घ) इंद्रा आवास एवं मुख्‍यमंत्री आवास योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कितने प्रकरणों में किश्‍तों के भुगतान लंबित है व किन कारणों से भुगतान कब तक हो जाएंगे ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजनाएं संचालित हैं। विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत सुसनेर में 505 एवं जनपद पंचायत नलखेड़ा में 645 कुल 1150 आवासहीन परिवार हैं।(ख)कच्चे आवास में निवासरत् परिवारों को पक्के बनाने हेतु इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजनाएं संचालित हैं।(ग)विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 983 एवं मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजनान्तर्गत 69 प्रकरण स्वीकृत किए गये।(घ)इंदिरा आवास-होमस्टेड वर्ष 2012-13 में भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त न होने के कारण 90 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी होना शेष है। इंदिरा आवास/मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास के तहत निर्माणाधीन आवासों की आवास साफ्ट में निर्धारित मापदण्ड अनुसार फोटो अपलोड कर एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रगति अनुसार हितग्राहियों को राशि जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

92. ( क्र. 1404 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत अनुभाग सुसनेर कब से स्‍थापित है ? क्‍या वर्तमान तक अनुभाग सुसनेर को पूर्ण अनुभाग का दर्जा नहीं है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?(ख) क्‍या अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सुसनेर में अनु.वि.अधि. के अलावा कोई भी पद स्‍वीकृत नहीं है ? यदि हां, तो कार्यालय में कार्य हेतु क्‍या व्‍यवस्‍था है ? (ग) तहसील सुसनेर में कुल कितने पद स्‍वीकृत हैं एवं इनमें से कितने भरे हैं एवं कौन-कौन व्‍यवस्‍था पर अनु.वि.अधि. कार्यालय में कार्यरत हैं ? (घ) सुसनेर अनुभाग को स्‍थाई करने या पूर्ण अनुभाग का दर्जा दिए जाने संबंधी कोई प्रस्‍ताव या मांग प्राप्‍त हुई थी ? यदि हां, तो क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्‍या इस ओर विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) म0प्र0 भू-राजस्‍व संहिता 13(2) के अंतर्गत प्रत्‍येक तहसील को उपखंड का दर्जा प्राप्‍त है। (ख) जिला कलेक्‍टर कार्यालय के स्‍वीकृत सेटअप में डिप्‍टी कलेक्‍टर/संयुक्‍त कलेक्‍टर के पद स्‍वीकृत किये जाते हैं अनुविभाग में पृथक से अनुविभागीय अधिकारी का पद स्‍वीकृत नहीं होता है। जिले में पदस्‍थ डिप्‍टी कलेक्‍टर/संयुक्‍त कलेक्‍टर में से ही अनुविभागीय अधिकारी पदस्‍थ किया जाता है। कार्यालय में कार्य करने हेतु तहसील कार्यालय सुसनेर से 02 सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारी तथा 02 भृत्‍य कर्मचारी को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में संलग्‍न कर शासकीय कार्य संपादित कराया जा रहा है। (ग) तहसील सुसनेर में कुल स्‍वीकृत पद एवं अनुविभागीय कार्यालय सुसनेर में संलग्‍न कर्मचारियों की जानकारी निम्‍नानुसार है:-

पद का नाम	स्‍वीकृत पद	भरे पद	रिक्‍त पद
सहायक ग्रेड-2	02	01	01
सहायक ग्रेड-3	09	05	04
जमादार	01	01	--
भृत्‍य	13	07	06

 
  (घ) कलेक्‍टर का प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ है।समयसीमा बताना संभव नहीं है।

93. ( क्र. 1413 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पंचायत सचिवों के स्‍थानांतरण के संबंध में शासन के क्‍या नियम है ? नियम की प्रति उपलब्‍ध करावें ? जिला पंचायत उज्‍जैन अंतर्गत कुल कितने सचिव के पद स्‍वीकृत है ? कितने पद भरे/ कितने पद रिक्‍त है ? पंचायतों के नाम सहित प्रश्‍न दिनांक तक सूची उपलब्‍ध करावें ? ऐसे कितने सचिव है जो गृह पंचायत में पदस्‍थ है अथवा प्रभार में है ? सूची उपलब्‍ध करावें ? (ख) 06 जून 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने सचिवों को निलंबित किया गया ? निलंबन पश्‍चात् यदि दोषमुक्‍त नहीं पाए गए तो उन्‍हें वहीं ग्राम पंचायत में पुन: पदस्‍थ क्‍यों किया गया ? यदि दोषी पाए गए तो क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि पदस्‍थापना के नाम पर सचिवों को एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर पदस्‍थ किया गया तो उनक नाम, पंचायत, जनपद सहित बताएं ? (ग) उज्‍जैन जिले में कौन-कौन सी ग्राम पंचायत में स्‍थानांतरण/पदस्‍थापना के नाम पर स्‍थानांतरण किये गये ? गोश्‍वारा ग्राम पंचायत/सचिव के नाम सहित जनपदवार एवं तिथिवार जानकारी उपलब्‍ध करावें एवं एक वर्ष से कम अवधि में पुन: स्‍थानांतरित सचिवों की सूची कारण सहित पंचायतवार, जनपदवार, तिथिवार, उपलब्‍ध करावें ? (घ) नवीन पदस्‍थापना/स्‍थानांतरण का आधार क्‍या था ? क्‍या प्रभारी मंत्री से अनुमोदन कराया गया अथवा नहीं ? क्‍या स्‍थानांतरण/पदस्‍थापना में प्रतिबंध के दौरान माननीय मुख्‍यमंत्री के समन्‍वय से स्‍थानांतरण होना चाहिये थे यदि हां तो इसके विरूद्ध कितने स्‍थानांतरण या पदस्‍थापना किये गये ? सूची उपलब्‍ध करावें ? प्रतिबंध अवधि में अवैधानिक रूप से स्‍थानांतरित करने वाले अधिकारियों पर शासन क्‍या कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘ अनुसार। उज्जैन जिले में ग्राम पंचायत सचिव के कुल 609 पद स्वीकृत है, जिसमें 590 पद भरे हुए है तथा 19 पद रिक्त है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब‘ अनुसार। गृह ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिवों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘स‘ अनुसार। गृह ग्राम पंचायत के अतिरिक्त प्रभार वाले कोई भी सचिव पदस्थ नहीं है।(ख) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 18 सचिवों को निलंबित किया गया है। निलंबन पश्चात् अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनियमितताएं सही नहीं पाई जाने पर 03 ग्राम पंचायत सचिवों को उसी ग्राम पंचायत में बहाल कर दिया गया। शेष ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘द‘ अनुसार।(ग)जी नहीं। तत्कालीन व्यवस्था के लिये अस्थाई रूप से कार्य संपादित करने हेतु आदेशित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ई‘ अनुसार।(घ) किसी भी सचिव का स्थानांतरण नहीं किया गया मुख्यतः सिंहस्थ 2016 के दौरान पंचक्रोशी व्यवस्था, स्मार्ट विलेज योजनांतर्गत कार्यो का समय सीमा में पूर्ण कराने, सचिव की शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही तथा सरपंच सचिव के बीच अत्यधिक विवादास्पद स्थिति होने से शासकीय कार्य में अवरोध ना हो इसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन व्यवस्था के लिये अस्थाई रूप से कार्य संपादित करने हेतु आदेशित किया गया। स्थानांतरण न होने के कारण माननीय प्रभारी मंत्री अथवा समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता अतः उक्त के प्रकाश में किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

94. ( क्र. 1414 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला पंचायत उज्‍जैन में राष्‍ट्रीय जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत जनवरी 2015 से जनवरी 2016 तक कौन-कौन से कार्य स्‍वीकृत हुए ? कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ ? किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई ? (ख) जिले में निर्माणाधीन कार्यों में से कितने कार्यों का भौतिक सत्‍यापन जिला कलेक्‍टर उज्‍जैन एवं मुख्‍य कार्यपालन जिला पंचायत उज्‍जैन द्वारा किया गया है ? (ग) वर्तमान में कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? कितने कार्य अधूरे एवं शेष हैं ? अधूरे कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ? (घ) कार्य विलंब होने से शासन को जो हानि हुई है उसके लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों से क्‍या वह राशि वसूली की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) :

95. ( क्र. 1432 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत ई-पेस्‍ट सर्विलेंस पर प्रदेश में योजना प्रारंभ होने से अब तक कितना व्‍यय हुआ व किन-किन उपसंचालाकों द्वारा कितना व्‍यय किया गया ?(ख) क्‍या ई-पेस्‍ट सर्विलेंस टीम पर उपसंचालकों द्वारा कार्य किया गया ? यदि नहीं तो योजना की क्रियान्‍वयन मार्ग दर्शिका अनुसार व्‍यय किस आधार पर हुआ ? (ग) विकासखण्‍ड स्‍तर पर व जिला स्‍तर पर गठित ई-पेस्‍ट सर्विलेंस टीम का चयन कब हुआ तथा इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया गया ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत ई-पेस्‍ट सर्विलेंन्‍स पर प्रदेश में योजना प्रारंभ होने से अब तक जिलों द्वारा राशि रूपये 20.19155 लाख का व्‍यय उप   संचालकों द्वारा किया गया जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।(ख)परिशिष्‍ट अ अनुसार उप संचालकों द्वारा मार्गदर्शी निर्देशानुसार कार्य किया गया।शेष का प्रश्‍न नहीं उठता।(ग)जी हॉ।जिला स्‍तर पर ई-पेस्‍ट सर्विलेंन्‍स टीम का गठन संबंधित जिले के उप संचालक द्वारा किया गया अनुमोदित सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट- अ अनुसार है।
परिशिष्ट तैंतीस

96. ( क्र. 1434 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नरसिंहपुर जिला अन्‍तर्गत गाडरवाड़ा तहसील में एन.टी.पी.सी. (NTPC) थर्मल पावर प्‍लांट लगाने के लिए ग्राम बुडारीभोजा में धारा 4 के तहत कितने किसानों की जमीन अधिगृहित की गई ? रकबा सहित ब्‍यौरा देवें ।(ख) धारा 6 के प्रकाशन में धारा 4 में सम्मिलित कितने कृषकों की जमीन मुक्‍त की गई ?(ग) क्‍या धारा 6 के प्रकाशन में मुक्‍त की गई जमीन एन.टी.पी.सी. द्वारा अधिग्रहण की जावेगी ? यदि नहीं तो क्‍यों ? यदि हाँ, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    कुल 20 किसानों की, कुल रकबा 12.497 है0।(ख)    25 किसान एवं 01 कृषक कोटवार, की भूमि मुक्त की गई।(ग)    जी नहीं। वर्तमान में मुक्त की गई भूमि के भू-अर्जन का एनटीपीसी का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

97. ( क्र. 1440 ) श्री महेन्‍द्र केशर सिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैतूल जिले के अंतर्गत तहसील बैतूल में सीमांकन के कितने आवेदन विगत वर्षों में प्राप्‍त हुये इनमें से कितनों का सीमांकन हो चुका है तथा कितने आवेदन लंबित हैं ? (ख) ऐसे कितने आवेदन है जो एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है ? कारण सहित बताएं ? (ग) सीमांकन हेतु प्राप्‍त आवेदनों का निराकरण कब तक किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) बैतुल जिले के अंतर्गत तहसील बैतुल में सीमांकन के 508 आवेदन विगत वर्षो में प्राप्‍त हुये , इनमें से 244 आवेदनों का सीमांकन हो चुका है तथा 264 आवेदन सीमांकन हेतु लंबित है ।(ख)दो आवेदन एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है । तहसील बैतूल में एक ही ईटीएस मशीन है, जिससे सीमांकन में विलंब होता है ।(ग) समय सीमा दिया जाना सभंव नही है ।

98. ( क्र. 1441 ) श्री महेन्‍द्र केशर सिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैतूल जिले के अन्‍तर्गत तहसील बैतूल में विगत तीन वर्ष में ऐसे कितने नामां‍तरण हुये जो में से वाले हैं ? सूची उपलब्‍ध करावें ।(ख) क्‍या मे से वाले नामांतरण पर रोक लगी हुई है ? यदि हाँ, तो कारण बतावें ।

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) बैतूल जिले के अंतर्गत तहसील बैतूल में विगत वर्षों में 4794 नामांतरण हुए हैं, परिशिष्‍ट जानकारी पुस्‍तकालय में रखे अनुसार है।   (ख) जी नहीं। कार्यालय कलेक्‍टर के पत्र क्र. 10442 दि. 5/12/2015 के अनुसार वैसे कृषि भूमि के छोटे-छोटे भूखण्‍डों पर रोक लगाई गई थी जिनकी पटवारी नक्‍शे में तरमीम नहीं हो सकी है। उक्‍त आदेश केवल कृषि भूमि के बारे में था, अन्‍य में नहीं।

99. ( क्र. 1466 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राजगढ़ जिले में वाटर शेड योजनान्‍तर्गत वर्ष 2014-15 में वाटर शेड कमेटी गोरखपुर के ग्राम रोजड़खुर्द, कुण्‍डीबे वाटरशेड़ कमेटी के ग्राम किशनपुरिया तथा कालीतलाई एवं कालीपठ में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है ? (ख) यदि हां तो कितनी-कितनी लागत से किन-किन स्‍थानों पर कार्य करवाये गये हैं ? (ग) क्‍या वृक्षारोपण शासकीय भूमि पर करवाया गया है ? यदि हां तो उसका खसरा एवं बी-1 का विवरण उपलब्‍ध करावें ?(घ) कालीपीठ वाटर शेड़ कमेटी द्वारा वर्ष 2012 से 2016 तक कौन-कौन से कार्य वाटर शेड़ योजनान्‍तर्गत करवाये गये हैं ? ग्रामवार कार्य की जानकारी राशि सहित उपलब्‍ध करावें ? उक्‍त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्‍या है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी नहीं।(ख) प्रश्नांश ‘क’ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) प्रश्नांश ‘क’ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(घ) कालीपीठ वर्ष 2014-15 में स्वीकृत आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना का ग्राम है।परियोजना में प्रश्न दिनांक तक वाटरशेड कमेटी का गठन नहीं होने के कारण कमेटी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। 

100. ( क्र. 1469 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के नगर पंचायत खुजनेर को नवीन तहसील का दर्जा दिये जाने का प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर लंबित है ?(ख) यदि हाँ, तो खुजनेर को नवीन तहसील का दर्जा कब तक दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

101. ( क्र. 1514 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) श्‍योपुर जिले में वर्तमान रबी सीजन हेतु यूरिया, डीएपी व अन्‍य खाद की कितनी-कितनी मात्रा में मांग विभाग/जिला विपणन संघ द्वारा विभाग/राज्‍य विपणन संघ से की गई के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा में ये खाद जिले को उपलब्‍ध कराया ? (ख) जिले को उक्‍त उपलब्‍ध खाद में से जिला विपणन संघ द्वारा जिले में ही संचालित समस्‍त प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को उनकी मांग अनुसार कितनी-कितनी मात्रा में उक्‍त खाद प्रदाय किया ?(ग) क्‍या उक्‍त प्रदाय खाद जो उक्‍त समितियों द्वारा कृषकों को वितरण किया जा रहा है वह अत्‍यंत खराब क्‍वालिटी की है ? क्‍या इसकी जांच कराई जावेगी हैं ये खाद विभाग/राज्‍य विपणन संघ द्वारा किस कंपनी से क्रय किया गया/किया जा रहा है ? उक्‍त खाद के सेम्‍पलों की जांच कराने के उपरांत इसके अमानक पाये जाने पर इसे सप्‍लाई करने वाली कंपनी तथा कंपनी को प्रदाय आदेश जारी करने वाले के अमले के विरूद्ध शासन उचित कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र अ अनुसार है. (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ब अनुसार है. (ग) जी नहीं. विपणन संघ एवं प्रा‍थमिक साख सहकारी समितियों से रबी वर्ष 2015-16 में 16 खाद के नमूने लिये जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गये जिनमें से 13 नमूने मानक स्‍तर के पाये गये तथा 3 नमूने अमानक स्‍तर के पाये गये. अमानक पाये गये खाद के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है. विक्रय संस्‍था एवं निर्माता कंपनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है.
परिशिष्ट चौंतीस

102. ( क्र. 1515 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) श्‍योपुर जिले में वर्तमान में कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित हैं ? इस समितियों द्वारा इनसे संबंद्ध कितने-कितने क्षेत्रीय कृषकों को चालू वित्‍त वर्ष में के.सी.सी जारी की गई जानकारी समितिवार उपलब्‍ध करावें ? (ख) क्‍या सूखा/ओलावृष्टि के कारण भीषण आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे कृषकों को उक्‍त समितियों द्वारा के.सी.सी जारी नहीं करने के कारण कृषकों को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां , तो समिति द्वारा कृषकों को के.सी.सी जारी न करने के क्‍या कारण हैं इस हेतु कौन दोषी है ? के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी ? (ग) क्‍या शासन अब जिले में स‍ंचालित समस्‍त उक्‍त समितियों से कृषकों को के.सी.सी जारी करने की व्‍यवस्‍था हेतु संबंधित विभाग को निर्देश जारी करेगा यदि नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) 47 समितियां. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 1 पर है. (ख) जी नहीं, जिला श्योपुर में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा जनवरी 2016 तक 70,529 कृषकों को के.सी.सी जारी किये गये हैं. निर्धारित मापदण्डो के अनुसार पात्रताधारी सभी कृषकों को के.सी.सी जारी किये गये है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता. (ग) प्रदेश के समस्त कृषकों को के.सी.सी. जारी करने के निर्देश पूर्व से जारी है. छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 2 पर है.

103. ( क्र. 1553 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या इंदौर में लक्ष्‍मीबाई नगर स्थित कृषि उपज मण्‍डी समिति की स्‍थापना शासन द्वारा की गई ? यदि हां, तो कब व कितने एकड़ भूमि में मण्‍डी का निर्माण किया गया ?(ख) प्रश्‍न (क) अनुसार मण्‍डी में कितने व्‍यापारियों को गोदाम बनाने के लिये भूमि (प्‍लॉट) वितरित की गई व उनमें से कितने व्‍यापारियों द्वारा भूमि पर निर्माण किया गया ? (ग) क्‍या शासन द्वारा मण्‍डी में आवंटित भूमि पर निर्माण पर रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें ? मण्‍डी बोर्ड के प्रबंधक संचालकों द्वारा इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई ?(घ) मण्‍डी में व्‍यापारियों को आवंटित भूमि/गोदाम/दुकान जो वर्ष 2000 के पहले आवंटित की गई है ? उन पर क्‍या वर्ष 2005 से 2009 तक के निर्माण के नियम लागू है या पुराने नियम लागू होंगे ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी हॉ।कृषि उपज मंडी समिति इंदौर (लक्ष्मीबाईनगर) की स्थापना शासन की अधिसूचना दिनांक 16.12.1961 से जारी की गई, 50.00 एकड़ भूमि में मंडी का निर्माण किया गया।(ख)उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 124 भूखण्डों का आवंटन व्यापारियों एवं संस्थाओं को किया गया, उनमें से 21 व्यापारियों द्वारा भूमि पर गोदाम निर्माण कार्य किया गया है।(ग)जी नही।अपितु, शेष 103 भू-खंडो पर मंडी बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक मंडी/बी-4/3/ प्रागंण/7/1/ब/1695 दिनांक 04.09.2000 के अनुक्रम में मंडी समिति द्वारा निर्माण की अनुमति नही दी गई है।शेष कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।(घ)वर्ष 2000 के पूर्व भूमि/गोदाम/दुकानों पर वर्ष 2005, 2007 एवं 2009 में प्रभावशील किये गये म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना) आवंटन के नियम लागू नहीं होंगे।

104. ( क्र. 1611 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) छतरपुर जिले में वर्ष 15-16 में किसानों की मुआवजा वितरण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं तथा शिकायतों के निराकरण के संबंध में कौन-कौन जांच अधिकारी नियुक्‍त किये गये ? (ख) राजनगर एवं लवकुशनगर का सर्वे किन-किन विभाग के अधिकारियों ने किया ? उनके पद सहित नाम बतायें ? (ग) राजनगर तथा लवकुशनगर तथा छतरपुर तहसील में प्रश्‍नांश (क) की शिकायतों में कितनी जांच की गई ? जांच अभिमत में क्‍या परिणाम प्राप्‍त हुए ? कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2015-16 में खरीफ फसल हेतु वितरित सूखा राहत राशि के संबंध में कुल 7581 शिकायते प्राप्त हुई है। शिकायतों के निराकरण हेतु राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों से जांच कराई गयी।(ख) प्रश्नाधीन तहसील राजनगर एवं लवकुश नगर का सर्वे  हल्का पटवारियों ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के सयुक्त दल का गठन कर कराया गया। गठित दल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘अ‘‘ अनुसार है।(ग) तहसील राजनगर में कुल प्राप्त 558 शिकायतों की जांच की गई जांच उपरांत पात्र पाए गए 267 कृषकों को राहत राशि स्वीकृत की गयी तथा शेष 166 आवेदन पत्र अपात्र होने से अस्वीकृत किए गए एवं 23 आवेदन पत्र विस्तृत जांच हेतु लंबित है।   तहसील छतरपुर में प्राप्त कुल 1548 शिकायतों में से 1502 शिकायतों की जांच पूर्ण कर नियमानुसार निराकरण किया जा चुका है, शेष 46 शिकायतें जांच हेतु लंबित है। जांच में दोषी पाए गए ग्राम गौरगांव के पटवारी, पंचायत सचिव एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है। तहसील लवकुश नगर में कुल प्राप्त 221 शिकायतों की जांच की गई, जांच उपरांत पात्र पाए गए 91 कृषकों को राहत राशि स्वीकृत की गई तथा शेष 130 आवेदन पत्र अपात्र होने से अस्वीकृत किए गए एवं 23 आवेदन पत्र विस्तृत जांच हेतु लंबित है।  

105. ( क्र. 1612 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र राजनगर अंतर्गत तहसील लवकुशनगर एवं राजनगर में वर्ष 2012 से कितने-कितने प्रकरण बटवारा, नामांतरण एवं सीमांकन के पंजीकृत हैं ? पंजीकृत कितने प्रकरणों का निराकरण हो चुका है कितने प्रकरण प्रश्‍न दिनांक तक लंबित है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में लंबित प्रकरणों के लिए कौन दोषी है ? (ग) जिले में राजस्‍व विभाग की बैठकों में कमिश्‍नर सागर संभाग ने लंबित प्रकरणों के संबंध में कब-कब निर्देश दिये ? निर्देशों की प्रतियाँ दें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक तहसील लवकुशनगर में नामांतरण-55, बटवारा-77एंव सीमांकन -00 तथा तहसील राजनगर में नामांतरण-370,बंटवारा-191 एंव सीमांकन के 14 प्रकरण लंबित है । परिशिष्‍ट ''अ'' संलग्‍न है । (ख) उत्‍तरांश ''क'' में प्रदर्शित लंबित प्रकरण न्‍यायालयीन प्रक्रिया में सुनवाई हेतु नियत है । जिनका गुणदोषो केे आधार पर निराकरण किया जा रहा है । अस्‍तु कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नही है ।(ग)प्रेत्‍यक मासिक समीक्षा में कमिश्‍नर महोदय व्‍दारा लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देश दिए जाते है ।
परिशिष्ट पैंतीस

106. ( क्र. 1652 ) श्री आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्‍त एवं आर्थिक अपराध शाखा में प्रकरण पंजीबद्ध कर किस दिनांक से कार्यवाही प्रचलित है ? उनके नाम एवं वर्तमान पदस्‍थापना सहित प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में जिन अधिकारियों के विरूद्ध न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत किये गये है ? उनके विरूद्ध सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार निलंबन की कार्यवाही नहीं की गई है ? क्‍यों एवं इसके लिये उत्‍तरदायी कौन है ? क्‍या ऐसे प्रकरणों में शासन कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?(ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्‍त की छापामार कार्यवाही एवं आर्थिक अपराध अनवेशण ब्‍यूरों में पंजीबद्ध प्रकरण व अन्‍य जांचे प्रचलन में होने के बावजूद कुछ तथाकथित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्‍नति का लाभ दिया गया ? यदि हां, तो इसके नियम विपरीत प्रक्रिया के लिये कौन-कौन उत्‍तरदायी है ? उनके विरूद्ध शासन क्‍या तथा कब तक कार्यवाही करेगा और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने पदोन्‍नति का लाभ प्राप्‍त कर लिया है ? उन्‍हें पदावनत किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रथम श्रेणी अधिकारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’अ’ अनुसार है एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’ब’ अनुसार है। (ख) ऐसा कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है, जिनमें चालान प्रस्तुत होने पर निलंबन की कार्यवाही नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) श्री सुरेश्वर सिंह, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बड़वानी के विरुद्ध जांच प्रकरण 476/2011 प्रचलित था। आरोप पत्र जारी न होने के कारण पदोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार दी गई है। इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। श्री दीपक काटेकर, तत्का. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, हरदा के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित होने की सूचना विभाग में न होने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 24 जून, 2015 द्वारा उनकी पदोन्नति अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. के पद पर की गई है। आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा दिनांक 14.10.15 द्वारा सूचित किया गया कि आदेश दिनांक 18.6.15 के द्वारा श्री काटेकर के विरुद्ध अधिरोपित आरोपों की विस्तृत जांच हेतु विभागीय जांच संस्थित की गई थी एवं जांच प्रतिवेदन अनुसार अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए। ऐसी स्थिति में प्रकरण परीक्षणाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

107. ( क्र. 1653 ) श्री आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश के किसानों की फसलें नष्‍ट होने के कारण शासन द्वारा सर्वे कराकर मुआवजा दिया गया है ?(ख) यदि हां, तो वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में भोपाल संभाग अंतर्गत किस-किस जिले में कुल कितने-कितने किसानों की कितनी-कितनी कीमत की फसलें नष्‍ट हुईं तथा कुल कितने किसानों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि वितरित की गई ? जिलेवार वर्षवार बतावें ?(ग) प्रश्‍नांश (क) - (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या सर्वे के नाम पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसानों से राशि की मांग करने संबंधी शिकायतें प्राप्‍त हुईं तथा राशि लेते रंगे हाथ पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? वर्षवार, जिलेवार बतावें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। (ख) भोपाल संभाग के सभी जिलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट ”अ“ अनुसार है।(ग) प्रश्‍नांश (क)-(ख) के परिप्रेक्ष्य में भोपाल संभाग के रायसेन जिले को छोड़कर प्रश्न दिनांक तक कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील के अंतर्गत किसानों से राशि मांगने के संबंध में पटवारी नारायण सिंह रंगे हांथ पकड़े गये। पटवारी को हटा दिया है। पटवारी के विरूद्ध लोकायुक्त कार्यालय में कार्यवाही प्रचलित है।
परिशिष्ट छ्त्तीस

108. ( क्र. 1678 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) परासिया विधानसभा क्षत्रान्‍तर्गत कृषि उपज मण्‍डी परासिया में स्‍वीकृत स्‍वाईल टेस्टिंग लैब (मिट्टी परीक्षण केन्‍द्र) की क्‍या लागत है ? उक्‍त लैब का निर्माण कार्य एजेन्‍सी (ठेकेदार) द्वारा कब तक पूर्ण किया जायेगा ? (ख) क्‍या उक्‍त निर्माण कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा ले-आउट देकर वीम-कॉलम हेतु गड्ढे करवाकर कार्य को प्रारंभ करवाते हुए प्रारंभ भी करा दिया गया, जिसकी न तो कोई सूचना और न ही विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रश्‍नकर्ता की उपेक्षा की गई, क्‍या यह उचित है ? (ग) क्‍या विभागीय अधिकारियों द्वारा पूर्व में कार्य प्रारंभ करवाने के बाद उक्‍त लैब का भूमि पूजन दिनांक 24.01.2016 को रखा गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित स्‍थल को परिवर्तित करते हुए अन्‍य स्‍थल पर लैब का कार्य ले-आउट देकर पुन: दोबारा कार्य प्रारंभ कराया गया ? क्‍या इस लापरवाही हेतु अधिकारियों के ऊपर विभाग द्वारा अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जायेगी ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)प्रश्नाकिंत मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्वीकृत लागत राशि रू0 36.00 लाख है।प्रयोगशाला निर्माण की निर्माण एजेंसी (मंडी बोर्ड) तथा ठेकेदार के मध्य निष्पादित अनुबंध अंतर्गत निर्माण कार्य दिनांक 08.08.2016 तक पूर्ण होना प्रावधानित है।(ख)जी हॉ।लेब निर्माण हेतु अनुबंधित ठेकेदार को दिनांक 07.01.2016 से ले-आउट दिया जाकर फाउण्डेशन का कार्य प्रारंभ कराया गया था।कार्य प्रारंभ के पूर्व भूमि पूजन कार्यक्रम नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता की उपेक्षा का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।(ग)जी हॉ। उत्तरांश "ख" में वर्णित अनुसार स्थल के अतिरिक्त पुन: दोबारा ले-आउट नहीं दिया जाकर कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है।अत: शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

109. ( क्र. 1679 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम रोजगार सहायकों के नियमितीकरण हेतु शासन स्‍तर से अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है ? (ख) मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? (ग) क्‍या शासन द्वारा लागू 7 वें वेतनमान का लाभ मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को प्रदान किया जायेगा ? यदि लाभ नहीं दिया जायेगा तो कारण स्‍पष्‍ट करें ?(घ) कुछ समय पूर्व मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम रोजगार सहायक के वेतन में वृद्धि की गई है ? इसके संबंध में शासन द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, उसकी प्रति उपलब्‍ध करायें एवं ऐसे संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को वेतन वृद्धि का लाभ कब तक प्रदान किया जायेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संविदा नीति में संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम रोजगार सहायकों के निय‍मितीकरण का प्रावधान नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ख) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को वेतनमान नहीं दिया जाता है। संविदा पारिश्रमिक/मानदेय दिया जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) आदेश की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ आदेश में वर्णित अनुसार ग्राम रोजगार सहायक को आदेश जारी होने की दिनांक से तथा शेष संविदाकर्मियों को नवीन अनुबंध संपादन होने पर देय होगा। 

110. ( क्र. 1715 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैतूल जिले के भूमि विकास बैंकों से जिन किसानों ने ट्रेक्‍टर ऋण मूलधन की राशि से अधिक जमा कर दिया है क्‍या उन्‍हें अब कोई राशि जमा करना है ? इसके आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?(ख) क्‍या मूलधन से अधिक जमा राशि को समायोजित कर वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो इसके आदेश कब तक जारी किये जायेंगे ?(ग) किसानों की अंश पूंजी का समायोजन कब तक किया जायेगा ? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार बैतूल जिले में ऐसे कितने किसान है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एक मुश्त समझौता योजना लागू होने के दिनांक पर किसी भी कृषक की मूलधन से अधिक राशि जमा नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार. (ग) बैंक के परिसमापन हेतु नियुक्त परिसमापक द्वारा सहकारी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत बैंक के अन्य दायित्वों के निराकरण के साथ. (घ) कोई नहीं.

111. ( क्र. 1718 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या बैतूल जिले के राजस्‍व अभिलेखों में गैरखाते की दखल रहित राजस्‍व भूमियों को वन विभाग में 482 संरक्षित वन खंडो 259 नारंगी वनखंडों में सम्मिलित कर लिया है ? (ख) यदि हां तो गैरखातो की दखल रहित राजस्‍व भूमियों को संरक्षित वन खंडो एवं नारंगी वनखंडो में शामिल किए जाने का प्रावधान स्‍वामित्‍वाधिकारों के अंत का कानून 1950 एवं भू-राजस्‍व संहिता 1959 की किस-किस धारा में दिया है ? (ग) गैरखातों की दखल रहित राजस्‍व भूमियों को संरक्षित वनखंडो या नारंगी वनखंडो में शामिल किए जाने का निर्णय मान. सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में किस दिनांक को दिया है ? (घ) गैरखाते की दखल रहित राजस्‍व भूमियों को संरक्षित वनखंड एवं नारंगी वनखंड में शामिल करने, वर्किंग प्‍लान में सम्मिलित किए जाने की अनुमति कलेक्‍टर बैतूल ने किस दिनांक को दी ? यदि नहीं तो कारण बतावें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी नहीं।(ख)    उत्तरांश ‘‘क‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।(ग)  दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को।(घ)  जी नहीं। कलेक्टर बैतूल द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। उक्त कार्य हेतु कलेक्टर को अधिकृत नहीं किया गया है।

112. ( क्र. 1722 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बड़वानी जिले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) द्वारा 01.01.2012 से 31.12.2015 तक कितने कॉलोनाईजरों को भूमि विकास की अनुमति दी गई ? कॉलोनाईज़र का नाम, भूमि रकबा, स्‍थान नाम सहित विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ?(ख) क्‍या इन कॉलोनाईजरों द्वारा विलेखों के पंजीकृत कराने का शुल्‍क जमा किया गया है ? यदि हां, तो कितना ?(ग) जिन कॉलोनाईजरों द्वारा उपरोक्‍त शुल्‍क जमा नहीं कराया गया है उनसे वसूली कब तक कर ली जावेगी ? इनके कितने प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को भेजे गये ?(घ) मुद्रांक संग्राहक द्वारा इस पर क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ अनुसार।(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘स‘‘ अनुसार।(घ) मुद्रांक संग्राहक असम्यक रूप से निष्पादित बंधक विलेखों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 33 के तहत कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

113. ( क्र. 1725 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र की बैजनाथ सेवा सहकारी समिति की जांच की अद्यतन स्थिति बतावें ? (ख) यह जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ? (ग) इसके दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) बैजनाथ सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन में वर्ष 2004-05 से 2014-15 तक की 10 वर्षो की जांच हेतु 4 सदस्यीय दल का गठन दिनांक 06.01.2016 को किया गया है. संस्था से वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण कर जांच कार्य किया जा रहा है. (ख) विस्तृत जांच होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) उत्तरांश ‘ख’ अनुसार.

114. ( क्र. 1729 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नीमच जिले में विगत दो वर्षों में मनरेगा योजनांतर्गत शासकीय धनराशि का दुरूपयोग होने संबंधी कितने प्रकरण जांच हेतु लंबित हैं, जिसमें शासकीय धनराशि का दुरूपयोग कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शाए गए प्रकरणों में शासन द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध वसूली की गई है, यदि नहीं, तो क्‍यों ? (ग) शासन वसूली की कार्यवाही कब तक करेगा ? समय-सीमा बताएं ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) नीमच जिले मे विगत दो वर्षो में मनरेगा योजनांतर्गत शासकीय धनराशि का दुरूपयोग होने संबंधी कोई भी प्रकरण जॉच हेतु लंबित नहीं है । (ख) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

115. ( क्र. 1743 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सोनकच्‍छ विधान सभा में आधार कार्ड पंजीयन का कार्य किन-किन व्‍यक्तियों या एजेन्‍सी द्वारा किया जा रहा है ? इस हेतु कहाँ-कहाँ पर केन्‍द्र बनाए गए है ।(ख) क्‍या ग्रामीण क्षेत्र में आधार कार्ड बनाने हेतु कोई अलग से व्‍यवस्‍था की गई है ? तथा इस हेतु कितने शुल्‍क का निर्धारण किया गया है ।(ग) सोनकच्‍छ विधान सभा में आधार कार्ड पंजीयन का कार्य धीमी गति से क्‍यों चल रहा है ? सभी नागरिकों का आधार कार्ड पंजीयन शीघ्र हो इस हेतु विभाग कोई प्रयास कर रहा है यदि हां, तो क्‍या ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) सोनकच्‍छ विधान सभा में आधार कार्ड पंजीयन का कार्य मेसर्स ओसवाल तथा मेसर्स एन.आई.सी.टी. एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, जिसका विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट-“अ” अनुसार है। (ख) आधार पंजीयन हेतु आंगनवाड़ी एवं स्‍कूलों में विशेष कैम्‍प लगाकर आधार पंजीयन का कार्य जिला कलेक्‍टर द्वारा गठित समिति की निगरानी में किया जा रहा है। आधार पंजीयन निशुल्‍क है। (ग) सोनकच्‍छ विधानसभा में प्राप्‍त जानकारी के आधार पर कुल जनसंख्‍या 184852 में से 142713 के आधार कार्ड बनाये जा चुके हैं। शेष जनसंख्‍या 42139 जिसमें प्रमुखता से 18 वर्ष से कम आयु के बच्‍चे हैं जिनका आधार पंजीयन आंगनवाड़ी तथा स्‍कूलों में कैंप लगाकर किया जा रहा है। 
परिशिष्ट सैंतीस

116. ( क्र. 1783 ) श्री सुदेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सीहोर जिले अंतर्गत किसानों के कल्‍याण तथा कृषि विकास हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन सी योजनाओं में कितने कृषकों को कुल कितना अनुदान प्रदाय किया गया है ? (ख) विभिन्‍न स्‍वीकृत योजना में प्राप्‍त बजट के व्‍यय का भौतिक सत्‍यापन कर लिया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं कब तक भौतिक सत्‍यापन पूर्ण कर लिया जावेगा ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।(ख)जी हॉ।जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

117. ( क्र. 1790 ) श्री सुदेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2010-11 से म.प्र.कृषि वि.बोर्ड द्वारा सीहोर एवं श्‍यामपुर मण्‍डी समिति को कितना-कितना ऋण किस-किस कार्य हेतु प्रदाय किया एवं उसकी ऋण अदायगी की क्‍या स्थिति है ? (ख) उल्‍लेखित वर्षों में उक्‍त मण्‍डी समिति को अधोसंरचना निधि से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु कितनी बार उपलब्‍ध कराई गई ? (ग) अधोसंरचना निधि से प्रदाय की गई सुविधाओं से उक्‍त मण्‍डी समितियों में कृषि उपज की आवक में एवं आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)वर्ष 2010-11 से म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सीहोर एवं श्यामपुर मंडी समिति को कोई ऋण प्रदाय नहीं किया गया है।अत: अदायगी की स्थिति की जानकारी निरंक है।(ख) उल्लेखित वर्षो में कृषि उपज मंडी समिति सीहोर को कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से उपलब्ध कराई राशि की विस्तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अ अनुसार है।मंडी समिति श्यामपुर को उक्त्‍ निधि से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।(ग)अधोसंरचना निधि से कृषि उपज मंडी समिति सीहोर में स्वीकृत कार्यो में से एक कार्य पूर्ण हुआ है तथा एक कार्य निर्माणाधीन है।आंशिक कार्य सुविधा के फलस्वरूप आवक- आय, वृद्वि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट ब अनुसार है।कृषि उपज मंडी समिति श्यामपुर में उक्त निधि से कोई निर्माण कार्य न होने से जानकारी निरंक है।
परिशिष्ट अड़तीस

118. ( क्र. 1802 ) श्री प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या दमोह जिले में संचालित आई.डब्‍ल्‍यू. एम.पी. परियोजना के किसी टीम सदस्‍य को शिमला के आलू संस्‍थान में प्रशिक्षण हेतु शासकीय व्‍यय पर भेजा गया था ? यदि हां, तो प्रशिक्षण में भेजे जाने पर शासन की कितनी राशि व्‍यय हुई ?(ख) शासन के किन आदेशों के तहत संबंधित टीम सदस्‍य को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, उसकी प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें ? क्‍या प्रशिक्षणार्थियों की सूची में उसका नाम शामिल था ? यदि नहीं तो क्‍यों भेजा गया ? इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है ? जांच कराकर जिम्‍मेदार दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?(ग) क्‍या संबंधित टीम लीडर को प्रशिक्षण दिया गया ? यदि नहीं तो उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं।(ख) प्रश्नांश‘‘क’’ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) प्रश्नांश‘‘क’’ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

119. ( क्र. 1827 ) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) गुना जिले में चलित नशा मुक्ति केंद्र के संचालन हेतु विगत दो वर्षों में वर्षवार विभाग द्वारा कितना अनुदान दिया गया ? (ख) उक्‍त अवधि में नशे से पीडि़त कितने व्‍यक्तियों को लाभांवित किया गया ? (ग) क्‍या चलित नशा मुक्ति केंद्र द्वारा किये गये कार्यों का विभागीय अधिकारी ने सत्‍यापन किया है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)गुना जिले में विगत दो वर्षों में चलित नशामुक्ति केन्द्र का संचालन नहीं होने से विभाग द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया।(ख)उक्त अवधि में चलित नशामुक्ति केन्द्र संचालित न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग)उत्तरांश ‘ख’ अनुसार।

120. ( क्र. 1882 ) श्री रामेश्‍वर शर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या नगरीय सीमा से लगे 20 किमी तक ग्रामों में शहरी परिवहन को ही बढ़ाने या अधिसूचित करने की योजना लागू की गई है अथवा विचाराधीन है ?(ख) यदि हां, तो बताएं कि भोपाल जिले में किन-किन ग्रामों तक शहरी परिवहन को बढ़ाया गया है और कौन-कौन से मार्ग अधिसूचित किए गए हैं तथा इन पर कौन से यात्री वाहन, किस टाइम शेड्यूल पर चल रहे हैं ? इसकी सूची उपलब्‍ध करायें ? (ग) यदि ऐसे मार्ग अधिसूचित हो गए हैं और उन पर वाहन नहीं चल रहे हैं तो इसका दोषी कौन है और दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जाएगी ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जी नही । (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश  ‘क’  के  उत्‍तर  के परिपेक्ष्‍य में  शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नही  होता है । 

121. ( क्र. 1908 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बड़वानी जिले में वर्ष 2015-16 में कुल कितनी वर्षा हुई है एवं औसत वर्षा क्‍या होनी चाहिए जिससे सूखा न हो ?(ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के क्षेत्र की निवाली एवं पानसेमल तहसील में बहुत कम वर्षा हुई है ? यदि हां, तो इनको सूखा ग्रस्‍त घोषित क्‍यों नहीं किया गया है ? कारण स्‍पष्‍ट करें ?(ग) कब तक इनको सूखा ग्रस्‍त घोषित कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) बडवानी जिलें में वर्ष 2015-16 में कुल 657.1 मि.मी. वर्षा हुई है। जिले की औसत वर्षा 772.5 मि.मी. है, जो औसत वर्षा से 85%  है। औसत वर्षा 76 प्रतिशत होनी चाहिए जिससे सूखा की स्थिति निर्मित नहीं होगी।(ख) जिलें की तहसील निवाली में कुल  875.0 मि.मी. वर्षा हुई है जो औसत वर्षा से 11%  अधिक है तथा तहसील पानसेमल में 519.0 मि.मी. वर्षा हुई है, जो औसत वर्षा से 32:% कम है।  तहसील निवाली अल्पवर्षा के आधार सूखा घोषित करने के मापदण्डों में नही आने से सूखा घोषित नहीं किया गया। तहसील पानसेमल को अल्पवर्षा के आधार पर सूखा घोषित किये जाने के मापदण्डों में पात्र पायें जाने के कारण सूखा घोषित करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।(ग) कार्यवाही प्रचलित है।

122. ( क्र. 1909 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पान सेमल विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा के तहत कौन-कौन से कार्य कहां-कहां वर्ष 2013 से वर्तमान तक स्‍वीकृत हुए हैं ? (ख) क्‍या विकासखण्‍ड निवाली, पानसेमल एवं राजपुर में मनरेगा के कार्य स्‍वीकृत नहीं होने के कारण मजदूर पलायन कर रहे है ? (ग) क्‍या ग्रामीण यांत्रिक सेवा के 58 कार्य अधूरे हैं ? यदि हां, तो क्‍यों और कब तक पूर्ण होंगे ? इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है ? क्‍या जनपद पंचायत पानसेमल में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी पदस्‍थ हैं ? यदि नहीं तो फिर ग्रामीण विकास के कार्य कैसे होंगे ? सी.ई.ओ. की पदस्‍थापना कब तक होगी ? (घ) क्‍या पानसेमल विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने में अधिकारी रूचि नहीं ले रहे हैं ? यदि नहीं तो कार्य क्‍यों नहीं हो रहे हैं ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के ४२ कार्य अपूर्ण हैं। जिसमें से ३५ कार्य जून तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है। शेष ०७ कार्यो में से ०३ कार्यो में पुलिस प्रकरण दर्ज होने एवं ०४ कार्यो में वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण पूर्णता की निश्‍चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। जनपद पंचायत पानसेमल में मुख्‍यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी, राजस्‍व, पानसेमल कौ सौंपा गया है। उनके द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के दायित्‍वों का निर्वाहन किया जा रहा है। (घ) जी नहीं। पानसेमल विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने में अधिकारियों द्वारा रूचि ली जाकर नियमानुसार कार्य संपादित किये जा रहें है। 

123. ( क्र. 1911 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शासन द्वारा निराश्रित एवं वृद्धजनों एवं विकलांगों को पेंशन प्रदान करने की कौन-कौन सी योजनाएं वर्तमान में प्रचलित है, इन योजना के अंतर्गत किन-किन मापदण्‍डों के अनुरूप कितनी-कितनी पेंशन देने का प्रावधान है ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित मापदण्‍डों के अनुरूप पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामों के कितने हितग्राहियों को किस श्रेणी की पेंशन प्राप्‍त हो रही है ?(ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित कुछ हितग्राहियों की उम्र अधिक होने के बावजूद उन्‍हें वरिष्‍ठता पेंशन का लाभ प्राप्‍त नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इन हितग्राहियों की सूची देवें एवं इन हितग्राहियों को उनकी उम्र के अनुरूप किस प्रकार से कब तक उचित पेंशन प्राप्‍त होगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।(ख)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2,3,4,5, 6 एवं 7 अनुसार है।(ग)जी नही।शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

124. ( क्र. 1912 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जबलपुर जिले की पाटन विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत स्थित पंचायतों में वित्‍त वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यो हेतु प्राप्‍त राशि निकालने तथा निर्माण कार्य पूर्ण न कर निर्माण कार्यो हेतु प्राप्‍त राशि का दुरूपयोग करने के संबंध में कौन-कौन से प्रकरण जिला प्रशासन के संज्ञान में लाये गये है बतलावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित राशि की वसूली हेतु अभी तक जिला प्रशासन द्वारा क्‍या प्रयास किये गये एवं इनमें से कहां-कहां पर कितनी वसूली की गई एवं कितनी राशि वसूली जाना शेष है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित शेष राशि वसूली हेतु संबंधित सरपंचों एवं सचिवों पर अभी तक एफ.आई.आर दर्ज न करने के क्‍या कारण हैं तत्‍संबंध में कलेक्‍टर जबलपुर द्वारा कब-कब क्‍या आदेश दिये गये ? इन पत्रों के परिपालन पर क्‍या कार्यवाही की गई ? कदाचारियों पर शेष राशि वसूली हेतु बरती गई शिथिलता की क्‍या शासन जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करते हुए गबन कर्ताओं से शेष राशि शीघ्र वसूलेगा यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जबलपुर जिले की पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायतों में वित्त वर्ष 2013.14 से प्रश्नांकित दिनांक तक जनपद पंचायत पाटन में 64 ग्राम पंचायतों के तहत 87 प्रकरण एवं जनपद पंचायत मझोली में 01 ग्राम पंचायत के तहत् 19 प्रकरण इस प्रकार 65 ग्राम पंचायतों में कुल 106 प्रकरण निर्माण कार्य पूर्ण न कर प्रदाय राशि का दुरूपयोग करने के संबंध में प्रकाश में आये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार।
(ख)    64 प्रकरणों में राशि वसूली हेतु आरण्आरण्सी जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 2 प्रकरणों में वसूली हो चुकी है। 40 प्रकरणों में मण्प्रण्पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-92 के तहत प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) न्यायालय में दर्ज किये जाकर अनावेदक सरपंचों/सचिवों के विरूद्ध राशि वसूली हेतु न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार। (ग) 64 प्रकरणों में राशि वसूली हेतु आरण्आरण्सी जारी करने की कार्यवाही जनपद पंचायत स्तर पर प्रचलित होने, 02 प्रकरणों में राशि वसूली हो जाने तथा 40 प्रकरणों में धारा-92 के तहत कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी यराजस्वद्ध पाटन के न्यायालय में प्रचलित होने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की गई। राशि वसूली के संबंध में कलेक्टर जिला जबलपुर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। राशि वसूली हेतु कोई शिथिलता नहीं बरती गई। अत शिथिलता के दोषियों की जांच का प्रश्न ही नहीं उठता। न्यायालयीन प्रक्रिया होने से राशि वसूली की समयसीमा दिया जाना संभव नहीं।

125. ( क्र. 1934 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) धार जिले के लिए वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक इंदिरा आवास योजनान्‍तर्गत कितना-कितना लक्ष्‍य आवंटित किया गया था ? प्राप्‍त लक्ष्‍य के विरूद्ध जिले के तेरह जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों को कितना-कितना लक्ष्‍य दिया गया ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित योजनान्‍तर्गत कितने हितग्राहियों को कुटीरें आवंटित की गई ? विकासखण्‍ड डही, निसरपुर, कुक्षी की ग्राम पंचायतवार जानकारी निम्‍न बिन्‍दुओं के आधार पर देवें ? हितग्राही का नाम, पंचायत का नाम, निवास का ग्राम, बीपीएल सूची क्रमांक सहित बतावें ?(ग) क्‍या ग्राम पंचायतवार लक्ष्‍य निर्धारण करते समय जनपद पंचायत डही, कुक्षी, निसरपुर की कुछ पंचायतों में ग्राम सभा में प्राथमिकता को तोड़कर मनमाने तरीके से नियम विपरीत इंदिरा आवास स्‍वीकृत की गई हैं ? इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्‍त हुई है ? यदि हां, तो उस शिकायत पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई है ?(घ) प्रश्‍नांश (ख) में दर्शित हितग्राहियों को क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक प्र‍थम एवं द्वितीय किश्‍त का भुगतान किया गया है ? यदि हाँ, तो किस प्रकार, किश्‍तवार एवं हितग्राहीवार जानकारी दें ? यदि नहीं तो किश्‍तों का भुगतान नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं ? और उसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है उन पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)धार जिले के लिए इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में 2618, वर्ष 2013-14 में 7747, वर्ष 2014-15 में 7721 एवं वर्ष 2015-16 में 6253 का लक्ष्य आवंटित किया गया था। जनपदवार लक्ष्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।(ख)इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आवंटित कुटीर की विकासखण्डवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है तथा विकासखण्ड डही, निसरपुर एवं कुक्षी की ग्राम पंचायतवार, बिन्दुवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 एवं 4 अनुसार है।(ग)जी नहीं।जनपद पंचायत डही, कुक्षी, निसरपुर, की ग्राम सभाओं द्वारा प्राथमिकता तोड़कर मनमाने तरीके से इंदिरा आवास स्वीकृत नहीं की गई है और न ही इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है।(घ)इंदिरा आवास योजनान्तर्गत विकासखण्ड डही, निसरपुर एवं कु़क्षी में हितग्राहियों को स्वीकृति उपरांत प्रदत्त प्रथम एवं द्वितीय किश्त भुगतान की गई है। भुगतान संबंधी हितग्राहीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

126. ( क्र. 1963 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या रीवा जिले में सामाजिक न्‍याय विभाग द्वारा नि:शक्‍त विद्यार्थियों को शासन की योजनानुसार लैपटाप प्रदाय करने का प्रावधान था ? यदि हां तो वर्ष 2012 से प्रश्‍न प्रस्‍तुति दिनांक तक किन-किन विद्यार्थियों को कितने-कितने लागत का लैपटाप प्रदाय किया गया ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या श्री अशोक कोरी द्वारा 32.000/- रूपये के लैपटाप के स्‍थान पर 19,000/- रूपये के टेबलेट वितरित करने की शिकायत विभाग एवं जिला प्रशासन से की गई थी एवं इस बात को स्‍थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्‍या उक्‍त शिकायत संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने हेतु प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा कलेक्‍टर जिला रीवा को अपने पत्र क्रमांक 699 दिनांक 07.10.2015 द्वारा लेख किया गया था ? यदि हां तो इसमें क्‍या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां। म0प्र0लघु उद्योग निगम भोपाल से निर्धारित दर अनुसार रू.32000/- का लैपटाप निम्नलिखित निःशक्त विद्यार्थियों को प्रदाय किया गया थाः-1. श्री नरेन्द्र कुमार पटेल 2. श्री मनोज कुमार पटेल 3. श्री अशोक कोरी 4. श्री शशि कोरी 5. श्री अमित जयसवाल 6.कुमारी बंदना शुक्ल 7.श्री रजनीश कुमार साकेत 8. राखी पटेल 9. श्री विपिन कुमार त्रिपाठी 10. श्री शिव दयाल यादव 11. श्री क्षत्रपाल विश्वकर्मा ।(ख) जी हां।(ग) जी हां। जॉच समिति के निर्णय अनुसार सभी लैपटाप संबंधित फर्म को वापस कर दिये गये है। श्री डी.के.वर्मा, (तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक, रीवा) अधीक्षक, दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय, रीवा को पत्र क्र./वि.जां./4-15/2015/856, दिनांक 28.11.2015 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।प्राप्‍त उत्‍तर समाधानकारक न होने से संचालनालयीन पत्र क्रमांक/वि.जां./4-15/2016/158 दिनांक 15/02/2016 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित की गई।

127. ( क्र. 1964 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क)वर्ष 2010 से प्रश्‍न प्रस्‍तुति दिनांक तक की अवधि में प्रदेश के रीवा जिला पंचायत के जनपद पंचायतों में समग्र स्‍वच्‍छता अभियान योजनान्‍तर्गत प्रचार प्रसार डाटा फीडिंग कार्य की निविदा सर्वप्रथम कब आमंत्रित की गई थी ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में किन-किन स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं को निविदा प्राप्‍त हुई थी ? जनपदवार पृथक-पृथक दिये गये निविदा का स्‍वयं सेवी संस्‍था के नामवार, कितने वर्ष के लिये स्‍वीकृत किया गया था ? (ग) प्रश्‍नांश(क) के संदर्भ में वर्ष 2010 से अब तक प्रत्‍येक जनपद पंचायतों के स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं के नामवार प्रतिवर्ष कितना-कितना भुगतान किया गया ? (घ) प्रश्‍नांश(क) के संदर्भ में वर्ष 2010 से प्रश्‍न प्रस्‍तुति दिनांक तक कितनी बार निविदा आमंत्रित की गई? क्‍या निविदा का कार्यकाल बढाया गया ? वर्षवार जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्ष 2010 से प्रश्‍न प्रस्‍तुति दिनांक तक की अवधि में प्रदेश के रीवा जिला पंचायत के जनपद पंचायतों में समग्र स्‍वच्‍छता अभियान योजनान्‍तर्गत प्रचार प्रसार डाटा फीडिंग कार्य के लिये कोई निविदा आमंत्रित ही नहीं की गई। (ख) प्रश्‍नांश क के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग)  प्रश्‍नांश क के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ)  प्रश्‍नांश क के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

128. ( क्र. 1974 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सीधी के विकासखण्‍ड सिहावल के 76 ग्रामों को आई.डब्‍ल्‍यू.एम.पी. योजना के क्रियान्‍वयन हेतु तत्‍कालीन प्रभारी मंत्री महोदय माननीय नागेन्‍द्र सिंह जी द्वारा नोटशीट क्र.619/12, दिनांक 29.09.2012 को पंचायत मंत्री लो.नि.वि. को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे ?(ख) यदि हां, तो उसमें क्‍या कार्यवाही की गयी और कब तक विकासखण्‍ड को सम्मिलित किया जायेगा ? (ग) वर्ष 2012 से अभी तक कार्यवाही में विलम्‍ब के लिए दोषी कौन है ? क्‍या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्‍तावित की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाॅं।(ख) सर्वेक्षण कराया गया है। परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रदत्त की जाती है  एवं वर्तमान में भारत शासन द्वारा नवीन परियोजनायें स्वीकृत नहीं की जा रही है। अतः स्वीकृति की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।(ग) सर्वेक्षण कार्य में समय लगता है। अतः विलम्ब नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

129. ( क्र. 2017 ) श्री हर्ष यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सागर जिले में सहकारी समितियों को खरीफ 2015 फसल क्षति की राहत राशि वितरण हेतु कितनी राशि उपलब्‍ध कराई गई है ? किसानों को वितरण हेतु प्राप्‍त राशि समितिवार बतायें ? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को राशि भुगतान की गई ? कितने किसानों को कितनी राशि वितरण हेतु शेष है ? विधानसभा क्षेत्र देवरी, सुरखी, खुरई की समितिवार जानकारी दें ? (ग) क्‍या शासनादेश थे कि जिन किसानों को मुआवजा राशि भुगतान की जावे, उनके सहकारी समिति/बैंक में खाते खोले जावें तथा सहकारी समिति का सदस्‍य बनाया जावे ? क्‍या इस आदेश का पालन कराया गया ? विधानसभा क्षेत्र देवरी, सुरखी, खुरई, रहली में कितने किसानों को समिति का सदस्‍य बनाया गया, समितिवार बतायें ? खाता खोलने हेतु प्रति कृषक कितनी राशि ली गई ? (घ) क्‍या कई समितियों ने मनमानी करते हुए बैंक खाता खोलने हेतु अधिक राशि ली और राशि की पावती भी नहीं दी ? बैंक खाता खोलने के फार्म पर हस्‍ताक्षर भी नहीं कराये ? क्‍या इसकी जांच कर किसानों के साथ हुई ठगी के दोषियों पर कार्यवाही होगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) राहत राषि रूपयें 12979.54 लाख सहकारी समितियों को वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई है। समितिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिषिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार है।(ख) प्रश्न दिनांक तक 246939 कृषकों को राहत राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष 15689 कृषकों की राशि रूपयें 550.94 लाख सहकारी समितियों में जमा कर दी गई है। शेष राशि का भुगतान प्रभावित कृषकों को किया जा रहा है। समितिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिषिष्ट ‘‘ब‘‘ अनुसार है।(ग) जी, हां। विधानसभा क्षेत्र देवरी सुरखी खुरई एवं रहली में 36992 कृषकों को सदस्य बनाया गया है। समितिवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट ‘‘स‘‘ अनुसार है। खाता खोलने हेतु कोई राषि नही ली गई है।(घ) जी नहीं। कृषकों को राहत राषि वितरण हेतु जीरों बैलेंस पर खाते खोले जाकर राहत राषि वितरण के समय आवष्यक पूर्तियां कराई गई है। कृषकों के साथ ठगी के संबंध में किसी प्रकार की षिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
परिशिष्ट उनतालीस

130. ( क्र. 2018 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) देवरी विकासखंड की पथरिया दुबे ग्राम पंचायत के ग्राम बाड़ी को पंचायत मुख्‍यालय से जोड़ने हेतु सड़क की पूर्णता तिथि बताएं ? प्राक्‍कलन अनुसार निर्माण की लंबाई, चौड़ाई एवं अन्‍य माप बतायें ? इस निर्माण कार्य पर व्‍यय राशि एवं निर्माण एजेंसी बतायें ? (ख) क्‍या सड़क निर्माण प्राक्‍कलन अनुसार नहीं किया गया ? क्‍या गुणवत्‍ता विहीन सामग्री के उपयोग के कारण सड़क एक साल में ही पूर्णत: खराब हो गई है ? प्राक्‍कलन एवं एमबी प्रति उपलब्‍ध करायें ? (ग) सड़क की वर्तमान स्थिति बताएं ? क्‍या सड़क परफारमेंस गारंटी में थी ? परफारमेंस गारंटी में होने के बावजूद इसे सुधारा क्‍यों नहीं गया ? यदि सुधारा गया तो कब-कब, कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि से सुधार कार्य कराये गये ? (घ) गुणवत्‍ताहीन निर्माण करने वाले ठेकेदार का नाम बतायें ? निर्माण को पास करने वाले इंजीनियर का नाम, पद, वर्तमान पदस्‍थापना बतायें ? शासन दोषी के विरूद्ध कब तक क्‍या कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित मार्ग दिनांक 12.05.2015 को पूर्ण किया गया। प्राक्‍कलन अनुसार मार्ग की लम्‍बाई 0.64 कि.मी., ऊपरी चौडाई 6.00 मी. एवं ग्रेवल बेसकोर्स की चौडाई 3.00 मी. है। इस कार्य पर रू. 11.58 लाख का व्‍यय किया गया है। सड़क की निर्माण एजेंसी वंशिका कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी जिला नरसिंहपुर है। (ख) निर्माण कार्य स्‍थल की आवश्‍यकता एवं स्‍वीकृत प्राक्‍कलन के अनुसार कराया गया है।  यह सहीं नहीं है कि कार्य गुणवत्‍ता विहीन सामग्री का उपयोग होने से सड़क एक साल मे पूर्णत: खराब हो गई है। प्राक्‍कलन एवं एम.बी. की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित सड़क पूर्ण होकर ठेकेदार की ओर से परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत सुधार कराया जा रहा है। सडक के चैनेज 75.00 मी. पर बनाई गई पुलिया एवं पुलिया के एप्रोच की सड़क वर्षाकाल में क्षतिग्रस्‍त हुई थी। संबंधित ठेकेदार द्वारा पुलिया का सुधार कार्य करवा दिया गया है एवं पुलिया के एप्रोच की सड़क का कार्य में सुधार किया जा रहा है। इस हेतु ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया है। (घ) सड़क निर्माण की निर्माण एजेंसी ठेकेदार वंशिका कंस्‍ट्क्‍शन कम्‍पनी है। प्रश्‍नाधीन निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री श्री आर.के. दीक्षित, अुनविभागीय अधिकारी श्री एम.एल. विश्‍वकर्मा एवं श्री के.कुमार तथा उपयंत्री श्री आर.एस.बघेल व श्री यू.एस. पाण्‍डे के पर्यवेक्षण में कराया गया है। उत्‍तरांश (ग) के परिपेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

131. ( क्र. 2036 ) श्री जितू पटवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इन्‍दौर संभाग में धारा 165 (6) के तहत पिछले 3 वर्षों में आदिवासी जमीन गैर आदिवासी के नाम विक्रय की अनुमति हेतु कितने आवेदन प्राप्‍त हुये ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्राप्‍त आवेदन में से कितने आवेदनों पर अनुमति प्रदान की गई, कितने आवेदन अस्‍वीकृत किये गये तथा कितने लंबित है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में अस्‍वीकृत किये गये कितने आवेदन को संभागायुक्‍त द्वारा स्‍वीकृत किया गया ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    प्रश्नाधीन अवधि में विक्रय अनुमति हेतु कुल 235 आवेदन प्राप्त हुए।(ख)  कुल 136 आवेदन स्वीकृत, कुल 84 अस्वीकृत, एवं कुल 15 आवेदन पत्र लंबित हैं।(ग)    प्रश्नाधीन अवधि में कुल 29 अपील आवेदनों में से 05 अपील स्वीकृत,तथा 06 अपील निरस्त की गई, कुल 18 अपील प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं।

132. ( क्र. 2039 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या छतरपुर जिले में वर्ष 2013 की खरीफ फसल हेतु अमानक सोयाबीन बीज 1245 किंवटल उत्‍पादन समितियों से विपणन संघ के माध्‍यम से कृषकों को सहकारी समितियों द्वारा वितरित किया गया था ? (ख) यदि हां तो अमानक सोयाबीन का बीज क्रय करने का निर्णय किसका था, तथा किसानों को क्‍यों वितरित किया गया ? (ग) अमानक बीज से क्‍या किसानों की संपूर्ण सोयाबीन फसल बर्बाद हुई यदि हां, तो इसके लिए किसानों को क्‍या सहायता दी गई ? (घ) क्‍या उपसंचालक कृषि के द्वारा अमानक बीज घोषित करने के बावजूद भी महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक छतरपुर के द्वारा बीज उत्‍पादन समितियों को 69 लाख रुपये का भुगातन कर दिया गया क्‍या यह किसनों को राशि के साथ धोखाधड़ी नहीं है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं. (ख) उत्‍त्‍ारांश क के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नही होता. (ग) उत्‍त्‍ारांश क के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नही होता. (घ) उत्‍त्‍ारांश क के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नही होता.

133. ( क्र. 2040 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या छतरपुर जिले की सहकारी बैंक शाखा घुवारा के द्वारा 6 सहकारी समितियों को खरीफ 2014 का ऋण वितरण पर 3600 किसानों की सूची एवं फसल बीमा प्रीमियम की राशि 24 लाख 45 हजार 3.09.2014 को जिला सहकारी केन्‍द्रीय मर्यादित बैंक छतरपुर में जमा की गई है ? (ख) यदि हां तो क्‍या 3600 कृषकों को लगभग 10 करोड़ रुपये का लाभ फसल बीमा योजना के रूप में प्रदाय किया गया यदि नहीं तो क्‍यों ? क्‍या कृषकों के बीमा नहीं किये गये ? (ग) यदि कृषकों के फसल बीमा नहीं किये गये तो इसके लिए कौन उत्‍तरदायी है ? घुवारा बैंक से प्राप्‍त फसल बीमा प्रीमियम की राशि का क्‍या किया गया ? (घ) यदि बीमा नहीं किया गया तो किसानों के साथ धोखाधड़ी क्‍यों की गई ? क्‍या उक्‍त प्रकरण की सूक्ष्‍मता से जांच कराई जायेगी, यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर की शाखा घुआरा के द्वारा 7 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के खरीफ 2014 के 3631 किसानों को दिये गये फसल ऋण की बीमा प्रीमियम की राशि रूपये 24,68,865.13 की एडवाईज शाखा से दिनांक 03.09.2014 को बनाई गई थी, परन्तु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर के मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुई. (ख) जी नहीं, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर द्वारा बीमा प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी को नही भेजने के कारण. इन समितियों के कृषक जिनकी बीमा प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को नही भेजी गई है तथा इन्हें खरीफ 2014 के लिये बीमा कंपनी के प्रावधान अनुसार कोई बीमा राशि देय होने की पात्रता होती है, तो संबंधित संस्था से वसूल कर कृषकों को प्रदान किये जाने के निर्देश दिये जायेंगे. इस संदर्भ में उपरोक्त को लागू कराये जाने के निर्देश दे दिये गये है. इन कृषकों के लिये फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाली बीमा राशि का आंकलन कराये जाने के निर्देश दिये गये है. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों से राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी. जी हां. (ग) प्रश्नांश की जांच आदेशित की गई है. शेष जांच निष्कर्षाधीन. (घ) प्रश्नांश की जांच आदेशित की गई है. शेष जांच निष्कर्षाधीन.

134. ( क्र. 2055 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता के दिनांक 27 जुलाई 2015 के परिवर्तित अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 39 (क्रमांक 978) के प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में बताया गया था कि निर्माण कार्य लगभग 6 माह में पूर्ण कर लिया जावेगा तो क्‍या निर्माण पूर्ण कर लिया गया है ?(ख) स्‍वीकृत दिनांक से आज दिनांक तक कार्य पूर्ण न होने के लिये कौन उत्‍तरदायी है ? ऐसे जिम्‍मेदार अधिकारी/कर्मचारी/निर्माण एजेंसी के विरूद्ध शासन क्‍या कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी नहीं। (ख)आज दिनांक तक कार्य पूर्ण न होने के लिये तत्कालीन सरपंच श्री मेहरबानसिंह एवं पूर्व सचिव श्री विष्णु प्रसाद पाटीदार उत्तरदायी है। संबंधितों के विरुद्ध म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत् पत्र क्र. /818 दिनांक 13.07.2015 से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर के यहां प्रकरण प्रचलित है। तत्कालीन सचिव श्री विष्णु प्रसाद पाटीदार को जिला पंचायत आगर-मालवा के पत्र क्र./जि.पं./पं.प्रको/2016 आगर-मालवा दिनांक 06.02.2016 द्वारा निलंबित किया गया है।

135. ( क्र. 2064 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अनूपपुर जिले में खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16 में योजनाओं में अनुदान पर कितना उर्वरक बीज, कीटनाशक दवाईयों एवं कृषि यंत्र वितरण कराये गये ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितना उर्वरक एवं बीज नि:शुल्‍क कितने किसानों को उपलब्‍ध कराया गया ?उर्वरक एवं बीज वार जानकारी देवें ? (ग) खरीफ 2015 एवं रबी 2016 में अनूपपुर जिले में योजनाओं में कितना बीज नि:शुल्‍क व कितना बीज नगद में बांटे गये ? किसानों द्वारा नि:शुल्‍क प्राप्‍त बीजों की बुवाई किये गये खेतों में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया क्‍या यह सही है कि खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16 में फसल हेतु बीज किसानों को न देकर खुले बाजारों में बेच दिया गया । यदि हां तो विभाग ने उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की बतावें ? कार्यवाही न करने के कारण दे ? यदि की जायेगी तो कब तक ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट एक अनुसार है।(ख)किसानों को उर्वरक नि;शुल्‍क वितरण नहीं कराया गया है।खरीफ 2015 में राष्‍ट्रीय तिलहन मिशन अंतर्गत सोयाबीन बीज 40 क्विंटल, 500 कृषकों को तथा रबी 2015-16 में सरसों का बीज 28 क्विंटल, 1400 कृषकों को नि;शुल्‍क वितरण कराया गया है।(ग)योजनाओं के अंतर्गत 68 क्विंटल बीज नि;शुल्‍क वितरण कराया गया है तथा विभाग द्वारा नगद में बीज वितरण नहीं कराया गया है।किसानों द्वारा बोनी की गई खरीफ फसलों का निरीक्षण अनुविभागीय कृषि अधिकारी,वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी तथा ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारियों द्वारा किया गया है।रबी फसलों का निरीक्षण उक्‍त अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।वर्ष 2015-16 में खरीफ एवं र‍बी फसल हेतु बीज खुले बाजार में बेंचे जाने संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है।अत;अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।
परिशिष्ट चालीस

136. ( क्र. 2086 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सहकारिता विभाग द्वारा कृषकों को रबी व खरीफ आदि फसलों हेतु रसायनिक खाद उपलब्‍ध कराने हेतु शासन के क्‍या-क्‍या नीति निर्देश आदि‍ निर्धारित हैं, प्रति उपलब्‍ध करावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्‍त निर्देशानुसार कितनी-कितनी एवं कितनी-कितनी किस्‍म की खाद विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में स्‍थापित सी.सी.बी. की शाखाओं एवं कृषि सहकारी संस्‍थाओं को उपलब्‍ध कराई गई ? अप्रैल 2014 से फरवरी 2016 तक की जानकारी शाखा एवं सहकारी समितिवार दी जावें ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार क्‍या खाद सहकारी समितियों के अतिरिक्‍त निजी विक्रेता एजेंसियों को भी दी गई ? यदि हां तो विक्रेता वार खाद का नाम, मात्रा, विक्रय मूल्‍य सहित अलग-अलग बताई जावें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सहकारिता के माध्‍यम से कृ‍षकों को रबी व खरीफ फसलों के लिये रासायनिक खाद उपलब्‍ध कराने के संबंध में जारी नीति एवं महत्‍वपूर्ण दिशा निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अ अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ब अनुसार है. (ग) विपणन संघ (सहकारिता विभाग) द्वारा निजी विक्रेता एजेंसियों को खाद नहीं दी जाती है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता.

137. ( क्र. 2125 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कटनी जिले के जनपद पंचायत रीठी एवं बहोरीबंद में इन्दिरा गांधी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नि:शक्‍त पेंशन, बहु विकलांग पेंशन, कन्‍या अभिभावक पेंशन कितने हितग्राहियों को दिनांक 01.01.2015 से प्रश्‍न दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है ? कारण सहित बताएं ? (ख) प्रश्‍नांश्‍ (क) के पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का भुगतान न होने एवं उनकी मृत्‍यु हो जाने के लिए क्‍या दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे साथ ही पेंशन धारियों के एर्रियर के भुगतान की क्‍या व्‍यवस्‍था कब तक करेंगे ? (ग) कटनी जिले में ऐसी कितनी संस्‍थाएं हैं जो एन.जी.ओ. द्वारा संचालित होकर राज्‍य शासन एवं केन्‍द्र शासन से अनुदान प्राप्‍त कर रही हैं, उनके नाम/कार्य क्षेत्र विवरण/पता/संचालित एजेन्‍सी के नाम सहित विकास खण्‍डवार जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (घ) प्रश्‍नांश (ग) की वर्णित संस्‍थाओं का विगत तीन वर्षों में क्‍या औचक निरीक्षण किया गया ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जनपद पंचायत रीठी एवं बहोदीबंद के समस्त हितग्राहियों को दिनांक 01.01.2015 से प्रश्नांकित दिनांक तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।(ख) उत्तरांश-’’क’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग)जानकारी संलग्न परिशिष्ट प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है।(घ) जी हॅा। जानकारी  संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार है।
परिशिष्ट इकतालीस

138. ( क्र. 2126 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कटनी जिले के बहोरीबंद एवं रीठी विकासखंड में वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक सहकारी समितियों द्वारा कृषक खातेदारों से फसल बीमा योजनांतर्गत कितनी-कितनी प्रीमियम राशि समितिवार प्राप्‍त की है ? वर्षवार समितिवार विवरण दें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) की समितियों द्वारा उक्‍त राशि कब-कब फसल बीमा कंपनी को अंतरित की ? (ग) उक्‍त अवधि में फसल नुकसानी की स्थिति में समितिवार कितनी-कितनी राशि का क्‍लेम फसल बीमा कंपनी को वर्षवार किया गया ? कितना-कितना मुआवजा/बीमा राशि कृषकों को वितरित की गई ? (घ) प्रश्‍नांश (क) के विकासखंडों की किन-किन सहकारी समितियों ने बीमा प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी को अंतरित नहीं की, इसके लिये कौन उत्‍तरदायी है व ऐसे प्रकरणों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी ? (ड.) प्रश्‍नकर्ता द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक इस हेतु लिखे गये पत्रों पर क्‍या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विकासखण्ड बहोरीबंद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 1 एवं विकासखण्ड रीठी की जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र - 2 पर है. (ख) विकासखण्ड बहोरीबंद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 1 एवं विकासखण्ड रीठी की जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र - 2 पर है. (ग) फसल बीमा योजनान्तर्गत समितियों को बीमा दावा प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है. बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगो के आधार पर फसल क्षति का आंकलन कर बीमा दावे का निर्धारण किया जाता है. बीमा कम्पनी से प्राप्त बीमा क्लेम की राशि का मौसमवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 3 पर है. (घ) खरीफ 2014 के लिये विकासखंड रीठी की समिति बड़गांव में राशि रूपये 71023.31 तथा समिति रैपुरा में राशि रूपये 43543.16 बीमा कंपनी को अंतरित नहीं की गई है. समिति बड़गाव के लिये समिति के तत्कालीन प्रबंधक श्री राधेश्याम तिवारी एवं तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्री अरविंद पाठक उत्तरदायी है तथा समिति रैपुरा के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. इनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु बैंक को निर्देश दिये गये है. इन समितियों के ऐसे कृषक जिनकी बीमा प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को नही भेजी गयी है तथा इन्हें खरीफ 2014 के लिये बीमा कंपनी के प्रावधान अनुसार कोई बीमा राशि देय होने की पात्रता होती है, तो संबंधित संस्था से वसूल कर कृषकों को प्रदान कराये जाने के निर्देश दिये जायेंगे. इस संदर्भ में उपरोक्त को लागू कराये जाने के निर्देश दे दिये गये है. इन कृषकों के लिये फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाली बीमा राशि का आंकलन कराये जाने के निर्देश दिये गये है. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों से राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी. (ङ) प्रश्नकर्ता माननीय विधायक से सहकारिता विभाग कटनी को प्राप्त पत्रों के आधार पर जांच कराई गई. जांच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरांश ‘घ’ अनुसार कार्यवाही कर माननीय विधायक को सहायक आयुक्त, सहकारिता कटनी के पत्र क्रमांक 123 दिनांक 02.02.2016, 144 दिनांक 03.02.2016 तथा 154 दिनांक 04.02.2016 से अवगत कराया गया.

139. ( क्र. 2176 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2014 में सेंधवा विकासखण्‍ड में मनरेगा में फर्जी खाते घोटाले वाले मामले में तत्‍कालीन एसडीएम डॉ. अभयसिंह खरारी ने किन सरपंचों, बैंक मैनेजर एवं जनपद सीईओ के विरूद्ध आदेश दिए थे ? (ख) वर्ष 2014 में मनरेगा में घोटाले के मामले में एसडीएम पी. एस. चौहान द्वारा कितनी पंचायतों की जांच के बाद वसूली के आदेश जारी किये गये है ? (ग) वर्ष 2013 से 2015 तक एसडीएम/डीएम अधिकारी द्वारा बड़वानी में कितने सरपंचों/सचिवों/जनपद सीईओ/बैंक मैनेजर को आर्थिक अनियमितता का दोषी पाया गया ? नाम, ग्राम, पद सहित सूची देवें ? (घ) बिंदु (ग) के संबंध में कितने कर्मचारी/सरपंचों के विरूद्ध वसूली आदेश निकाले गये, नाम सहित सूची देवें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय मे रखे परिशिष्‍ट अ अनुसार । (ख) जानकारी पुस्‍तकालय मे रखे परिशिष्‍ट ब अनुसार । (ग) कुल 57 प्रकरणों में 1 सीईओ जनपद पंचायत, 1 बैक मैनेजर, 43 सरपंच, 45 सचिवों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट स अनुसार है। 

1. ( क्र. 25 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र 14 ग्‍वालियर ग्रामीण के अन्‍तर्गत आने वाले मजरे काशीपुर एवं मोहम्‍मदपुर को शासन द्वारा राजस्‍व ग्राम घोषित किया गया है ? (ख) यदि हां, तो घोषित किये गये राजस्‍व ग्रामों का गजट नोटिफिकेशन शासन द्वारा किया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं किया है तो कब तक किया जावेगा ? (ग) विधानसभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत घोषित मजरों को छोड़कर शासन एवं जिला स्‍तर पर कितने प्रस्‍ताव लम्बित हैं ? लम्बित प्रस्‍तावों को राजस्‍व ग्राम कब तक घोषित किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हॉं। (ख) ग्राम मोहम्‍मदपुर की अधिसूचना क्र. एफ 15-14/2013/सात-6 दिनांक 28.06.2013 द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है। प्रमुख सचिव, राजस्‍व विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 15-13/2013/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 22 दिसम्‍बर 2014 द्वारा धारा 73 के अंतर्गत कलेक्‍टर के आदेश से किसी मजरे/टोले को ग्राम बनाये जाने के उपरांत पुन: शासन स्‍तर से अधिसूचना जारी करने की आवश्‍यकता नहीं है।  (ग) जिला स्‍तर पर कोई प्रस्‍ताव लंबित नहीं है।

2. ( क्र. 65 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास खण्‍ड साईखेड़ा को तहसील बनाये जाने की विभाग द्वारा कोई की कार्यवाही प्रचलित है ? यदि हां तो किन-किन राजस्‍व मण्‍डल को मिलाकर तहसील बनाई जायेगी ? यदि नहीं तो क्‍यों स्‍पष्‍ट जानकारी दें ? (ख) यदि साईखेड़ा को तहसील बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है तो कब तक यह पूर्ण कर ली जायेगी तथा तहसील का कौन सा दर्जा प्राप्‍त होगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हॉं। राजस्‍व निरीक्षक मण्‍डल सांईखेड़ा एवं देवरी संपूर्ण तथा गाडरवारा राजस्‍व निरीक्षक मण्‍डल का आंशिक भाग को मिलाकर सांईखेड़ा तहसील बनाई जाएगी। (ख) जी हॉं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

3. ( क्र. 67 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील के कितने मजरे टोले को राजस्‍व ग्राम बनाये जाने की विभाग की योजना है ? (ख) विगत 03 वर्षों में कितने मजरे टोले राजस्‍व ग्राम में परिवर्तित हो चुके है तथा प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रस्‍तावित है ? इन्‍हें कब तक राजस्‍व ग्राम में परिवर्तित कर दिया जायेगा ? (ग) गाडरवारा तहसील के मजरे टोले को राजस्‍व ग्राम बनाये जाने के बाद विभाग द्वारा उन ग्रामों में विकास की क्‍या-क्‍या सुवधिाएं दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) 06 मजरे टोलों को राजस्‍व ग्राम बनाया गया है। (ख) विगत 03 वर्षों में जिले की गाडरवारा तहसील में 06 मजरे टोले राजस्‍व ग्राम बनाये गये हैं तथा जिले में निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार कोई मजरा टोला नहीं है, जिन्‍हें राजस्‍व ग्राम का दर्जा दिए जाने हेतु प्रस्‍तावित किया जा सके।  (ग) मजरे टोलों को राजस्‍व ग्राम बनाये जाने से इन्‍हें भी राजस्‍व ग्राम को मिलने वाली सभी सुविधायें दी जावेंगी।

4. ( क्र. 82 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पोहरी विधानसभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम में खेल मैदान हेतु भूमि राजस्‍व रिकार्ड में दर्ज या आरक्षित कर दी गयी है उनके खसरा नम्‍बर सहित ग्रामवार जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जिनमें प्रश्‍न दिनांक तक खेल मैदान के लिये जमीन आरक्षित नहीं की गयी है या राजस्‍व रिकार्ड में दर्ज नहीं की गयी है ? ग्रामों की सूची बतावें तथा खेल मैदान हेतु भूमि का आरक्षण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    खसरा नंबर,ग्रामवार जानकारी का परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पुस्तकालय में रखा गया है।(ख) जिन ग्रामों में खेल मैदान के लिये भूमि आरक्षित नहीं की गई है, की जानकारी का परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ पुस्तकालय में रखा गया है। इन ग्रामों में भूमि उपलब्ध न होने से निश्चित समयसीमा बताई जाना संभव नहीं है।

5. ( क्र. 83 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत ऐसे कुल कितने और कौन-कौन से मजरे टोले हैं जो राजस्‍व ग्राम के रूप में दर्ज नहीं है ? नामवार, पंचायतवार, विकासखण्‍डवार जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कौन-कौन से मजरे-टोले हैं जो राजस्‍व ग्राम बनाये जाने की अहर्ता रखते हैं ? म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार कितने मजरे-टोलों राजस्‍व ग्राम बनाये जाने हेतु प्रक्रियाधीन हैं व उनके राजस्‍व ग्राम बनाये जाने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कुल 43 मजरे टोले है , जो राजस्‍व ग्राम के रूप में दर्ज नही है । परिशिष्‍ट ''अ'' अनुसार जानकारी संलग्‍न है । (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के संदर्भ में ऐसे बलरामपुरा (ग्राम झिरी), मोहरा (ग्राम बिलौआ), झलमादा(ग्राम लोखरी), नहरवरी (ग्राम टोडा), मजरे है जो ग्राम बनाये जाने की अर्हता रखते है । म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 73 के प्रावधानो के तहत उक्‍त चारों मजरों को राजस्‍व ग्राम बनाया जा चुका है ।
परिशिष्ट बयालीस

6. ( क्र. 96 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता के परि. अता. प्रश्‍न संख्‍या 2 (क्रमांक 76) दिनांक 29 जुलाई 2015 के संदर्भ में बताएं कि अशोक नगर तथा रतलाम जिले में किस-किस तहसील में किस-किस गॉव में खेल मैदान के लिये भूमि आरक्षित कर पटवारी रिकार्ड में अंकित कर ली है व किस-किस गॉंव में नहीं हुई है व किस-किस गॉव में भूमि ही उपलब्‍ध नहीं है ? (ख) गॉंव व तहसील के साथ विवरण देते हुए बताएं कि कब तक भूमि बचे हुए गांवों में आरक्षित की जायेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    रतलाम जिले में खेल मैदान के लिये आरक्षित भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पर है।  जिले में कुल 814 ग्रामों में भूमि आरक्षित नही की गई है। कुल 146 ग्रामों में उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।अशोकनगर जिले में आरक्षित भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ पर है। जिले में कुल 360 ग्रामों में खेल मैदान के लिये भूमि चिन्हांकित की गई है। कुल 414 ग्रामों में खेल मैदान के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है।(ख)    रतलाम- शेष ग्रामों में भूमि चयन कर आरक्षित करने के निर्देश दिये गये हैं। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।अशोकनगर-चिन्हांकित की गई भूमि तहसीलदारों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आरक्षित की जावेगी।

7. ( क्र. 98 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रतलाम जिले में कितनी भूमि किस-किस तहसील में गोचर भूमि के नाम से है तथा शासन के नियमानुसार कितनी भूमि गोचर के लिये सुरक्षित रखना अनिवार्य है ?(ख) रतलाम जिले में किस-किस तहसील में कितनी भूमि पवन ऊर्जा के लिये तथा कितनी भूमि जैट्रोपा की खेती के लिये आरक्षित है या अनुमति दी गई व उसके बाद कितनी भूमि गोचर के लिये बची है ? जिस व्‍यक्ति व कम्‍पनी आदि को जेट्रोपा तथा पवन चक्‍की की भूमि दी गई है उनका विवरण देते हुए बताएं किस-किस को कितनी एकड़ भूमि किस अवधि तक किन शर्तों पर दी गई है शर्तों का उल्‍लंघन हुआ तो क्‍या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)     तहसीलवार गोचर भूमि निम्नवत हैः-
क्रमांक    तहसील    गोचर भूमि है0 में
1            आलोट          2623
2            ताल              2370
3            बाजना          1618
4            रावटी            1144
5            पिपलौदा        3072
6             जावरा           3570
7             सैलाना         1628
8             रतलाम          7767
शासन के नियमानुसार जोत के दो प्रतिशत भूमि गोचर के लिये सुरक्षित रखना अनिवार्य है।(ख)    पवन उर्जा के लिये उर्जा विभाग को हस्तांतरित भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पर है। जेट्रोफा लगाने हेतु किसी व्यक्ति अथवा कंपनी को कोई भूमि प्रदान नही की गई है। उर्जा विकास निगम को हस्तांंतरित भूमियों में किसी प्रकार की शर्त का उल्लंंघन नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट तैंतालीस

8. ( क्र. 125 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या पिछले पांच वर्षों में समस्‍त कलेक्‍टरों को राज्‍य शासन से ऐसा कोई आदेश जारी किया गया था, कि 100 से 200 या 250 जनसंख्‍या के टोलों मजरों पोषक ग्रामों को राजस्‍व ग्राम घोषित करने हेतु, शासन को, निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार प्रस्‍ताव भेजें ? (ख) प्रश्‍न (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जिला डिण्‍डौरी के कितने टोलो, मजरा, ग्रामों को राजस्‍व ग्राम घोषित करने के प्रस्‍ताव भेजे गये ? (ग) क्‍या विधायक शहपुरा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा 2014, 15 में राजस्‍व ग्राम घोषित करने हेतु, कलेक्‍टर डिण्‍डौरी एवं मा. राजस्‍व मंत्री जी को कोई पत्र दिया गया था, यदि हां, तो कब और क्‍या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हॉं। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में कलेक्‍टर डिण्‍डोरी के पत्र क्र. 98/भू-अभि./2012 दि. 23/01/2013 के द्वारा ग्राम मोहतरा का मजरा चुनपथरी को चिन्‍हांकित कर पृथक राजस्‍व ग्राम बनाये जाने हेतु प्रस्‍ताव आयुक्‍त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त को भेजे गये। (ग) जी हॉं। मान0 विधायक शहपुरा द्वारा वर्ष 2014-15 में दिये गये पत्र के परिप्रेक्ष्‍य में कलेक्‍टर डिण्‍डोरी द्वारा संहिता के प्रावधान एवं शासन मापदण्‍ड अनुसार पाये गये 03 मजरा टोला पिपरहाटोला, डोगरीटोला एवं अमीनपुर को पृथक राजस्‍व ग्राम बनाये जाकर उनके अधिकार अभिलेख बनाये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

9. ( क्र. 150 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) 1 अप्रैल 2012 के पश्‍चात मन्‍दसौर जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की महात्‍मा गांधी नरेगा योजनान्‍तर्गत कितनी ग्राम पंचायतों को खेल मैदान हेतु कुल कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? जनपद पंचायतवार, ग्राम पंचायतों के नाम एवं राशि की जानकारी देवें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के अन्‍तर्गत ग्राम पंचायतों को स्‍वीकृत की गई राशि के सदुपयोग हेतु क्‍या सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर जानकारी प्राप्‍त की गई, कि कौन कौन से खेल मैदान वर्तमान में खेलने के लिये उपयुक्‍त हैं अथवा नहीं ?(ग) हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान हो इसके लिये शासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों की नीति की जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) 1 अप्रैल 2012 के पश्‍चात मंदसौर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 306 ग्राम पंचायतों में, 400 खेल मैदान हेतु राशि रूपये 1046.04 लाख स्वीकृति की गई है। जनपद पंचायतवार, ग्राम पंचायतों के नाम एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) हर पंचायत में खेल मैदान हो, इस संबंध में शासन-नीति की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-दो अनुसार है।

10. ( क्र. 199 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खण्‍डवा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में खरीफ एवं रबी की नुकसानी फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया ? वर्षवार पृथक-पृथक बतायें ?(ख) खण्‍डवा जिले की सभी तहसीलों में कितने-कितने किसानों को कितनी-कितनी फसल बीमा दावा राशि का वितरण किया गया ? गत दो वर्षों में तहसीलवार किसानों की संख्‍या एवं वितरित राशि बतायें ?(ग) क्‍या फसल बीमा योजना अन्‍तर्गत बीमा राशि के वितरण करने में जिले में गंभीर लापरवाही एवं किसानों के साथ भेदभाव किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से विभाग एवं अधिकारी जिम्‍मेदार है ? दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी ?(घ) क्‍या भविष्‍य में प्रत्‍येक किसान का अनिवार्य फसल बीमा किये जाने की शासन की योजना है ? यदि हां, तो इसे प्रदेश के किसानों के हित में कब तक लागू किया जा सकेगा ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 1 अनुसार है।(ख)जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 2 अनुसार है।(ग)योजनान्‍तर्गत क्षतिपूर्ति का आंकलन राज्‍य शासन के राजस्‍व /कृषि विभाग द्वारा विश्‍लेषित फसल कटाई प्रयोग के द्वारा  प्राप्‍त उपज  के आंकडों के आधार पर किया जाता है।योजना प्रावधानों के अनुसार जिन अधिसूचित क्ष्‍ेात्र की अधिसूचित फसल हेतु उपजमें कमी पाई जाती है वहां क्षतिपूर्ति देय होती है,अर्थात वर्तमान वर्ष की थ्रेश होल्‍ड उपज से वास्‍तविक उपज कम पाई जाती है तो उस कमी के लिये क्षतिपूर्ति देय होती है अन्‍यथा नहीं।इस प्रक्रिया के अलावा योजना के तहत कोई अन्‍य क्षतिपूर्ति प्रक्रिया मान्‍य नहीं है।अत: कार्यवाही करने का प्रश्‍न ही उपस्थित नही होता है।(घ)भविष्‍य में खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश भर में लागू की जावेगी। योजनान्‍तर्गत ऋणी किसानों को अनिवार्य रूप से जोडा जाना है।
परिशिष्ट चौवालीस

11. ( क्र. 203 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाली मंडियों से विगत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी आय/राजस्‍व प्राप्ति हुई है ? (ख) प्राप्‍त राजस्‍व से विगत तीन वर्षों में वर्षवार किसानों के हित में कौन से निर्माण कार्य एवं सुविधाओं के विस्‍तार हेतु कितनी-कितनी राशि के विकास कार्य कराए गए है ?(ग) मंडी में किसानों की सुविधाओं के विस्‍तार के लिये किसान सम्‍मेलन या बैठकों का आयोजन कब-कब किया गया ? (घ) मंडी में शेष निधि से आगामी वर्षों में किसानों के हित में कौन-कौन से विकास/सुविधाओं के विस्‍तार कार्य किये जाने की क्‍या कार्ययोजना है ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अ अनुसार है।(ख)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ब अनुसार है।(ग) खंडवा जिले की मण्‍डी समितियों में किसान सम्‍मेलन या बैठकों का आयोजन नहीं किया गया।(घ)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट स अनुसार है।

12. ( क्र. 216 ) श्री कैलाश चावला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग (दिव्‍यांग) पेंशन योजनांतर्गत कितने हितग्राही पंजीकृत हैं ? ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित हितग्राहियों में कितने हितग्राहियों को विगत तीन माह से पेंशन नहीं मिली है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित हितग्राहियों को पेंशन नहीं मिलने का क्‍या कारण है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी संलग्न परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार है।(ख)जी नही।उत्तरांश (क) में उल्लेखित सभी हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया गया।(ग)उत्तरांश(ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता।
परिशिष्ट पैंतालीस

13. ( क्र. 241 ) श्री मोती कश्यप : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के किन जनपद क्षेत्रों के किन ग्रामों से मा. मुख्‍यमंत्री जी और शासन को विगत 1 वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में से कितनी शिकायतों की जांच किन विभागों के किस स्‍तर के अधिकारियों से करायी गई है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) की कितनी शिकायतों के सत्‍य पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाहियां की गई हैं ? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) की कितनी शिकायतों के निराकरण की जानकारी विभाग को प्राप्‍त हो गई है और लम्बित शिकायतों पर दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाहियां की गई हैं ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क)विधानसभा क्षेत्र बडवारा में  01 जनवरी 2015 से 01 जनवरी 2016 तक विगत 01 वर्ष में 71 शिकायते प्राप्‍त हुई हैं । जिसकी जानकारी परिशिष्‍ट ''अ'' अनुसार  (ख)प्रशनांश (क) में जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्‍त आवेदन को विभागीय नोडल अधिकारियों के कार्यक्षेत्र उप तहसील,  तहसील,  ब्‍लॉक,  जिला स्‍तर से शिकायत के प्रक़ति के अनुरूप प्रथक.प्रथक नोडल विभाग के सक्षम/जिम्‍मेदार अधिकारियों द्वारा की जाती है  (ग) प्रशनांश (ख) अंतर्गत जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्‍त आवेदन शिकायतों की प्रथक-प्रथक प्रक्रति के अनुसार संबंधित नोडल विभागों द्वारा उचित जवाब ऑनलाइन निराकरण किया गया है प्राप्‍त आवेदनों में से विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा विधान सभा क्षेत्र बडवारा के 05 आवेदनों में जांच  उपरांत कार्यवाही परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार है (घ) प्रशनांश (क) (ख) जी हां सभी शिकायतों का निराकरण की जानकारी  को प्राप्‍त हो गई है । शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता ।
परिशिष्ट िछयालीस

14. ( क्र. 242 ) श्री मोती कश्यप : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के विकासखण्‍ड क्षेत्रों में कितने प्रकार के नि:शक्‍तजन हैं ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) क्षेत्र में नि:शक्‍तजनों का सर्वेक्षण कराया गया है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में से किन नि:शक्‍तजनों को क्‍या उपकरण एवं सहायता प्रदान की गई है ? विगत दो वर्ष की जानकारी दें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी संलग्न परिशिष्ट के पत्रक ‘अ’ अनुसार है।(ख)जी हॉ।जानकारी संलग्न परिशिष्ट के पत्रक ‘अ’ अनुसार है।(ग)जानकारी संलग्न परिशिष्ट के पत्रक ‘ब’ अनुसार है।
परिशिष्ट सैंतालीस

15. ( क्र. 262 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) श्‍योपुर जिले की तहसील विजयपुर, वीरपुर, एवं कराहल में फौती एवं रजिस्‍टर्ड विक्रय पत्र से भूमियों के नामांतरण के कितने प्रकरण जनवरी 2016 की स्थिति में लंबित हैं ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ख) क्‍या शासन द्वारा भूमियों के नामांतरण के आवेदन प्राप्‍त होने पर उनके निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित की हैं ? यदि हां तो कितनी ? क्‍या समय सीमा में नामांतरण न करने वाले अधिकारियों का उत्‍तरदायित्‍व निर्धारण किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार भूमियों के लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) तहसीलदारों के प्राप्‍त प्रतिवेदन अनुसार श्‍योपुर जिले की तहसील विजयपुर,वीरपुर एवं कराहल अंतर्गत जनवरी 2016 की स्थिति में फौती एंव रजिस्‍टर्ड विक्रय पत्र से भूमियों के लंबित नामांतरण प्रकरणों की जानकारी तहसीलवार निम्‍नानुसार है :-

क्र.	तहसील का नाम	फौती एंव रजि.विक्रय पत्र के लंबित नामांतरण प्रकरणों की संख्‍या
1.	विजयपुर	77
2.	वीरपुर	02
3.	कराहल	09

 
 
(ख)जी हॉ शासन व्‍दारा भूमियों के अविवादित नामांतरण की समय सीमा 30 दिवस तथा विवादित नामांतरण की समय सीमा 03 माह निर्धारित है । (ग) उक्‍त जंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण शासन व्‍दारा निर्धारित की गई समय सीमा के अन्‍दर कर दिया जावेगा ।

16. ( क्र. 296 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रमुख सचिव, किसान कल्‍याण तथा कृषि विभाग, म.प्र. शासन भोपाल का पत्र दिनांक 11 मार्च, 2015 द्वारा किसान कल्‍याण तथा कृषि विभाग की विभिन्‍न योजनाओं में कराए जा रहे हितग्राही मूलक कार्यों के भौतिक सत्‍यापन कराने का निर्णय लिया है या नहीं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर हां है तो किस-किस जिले से भौतिक सत्‍यापन रिपोर्ट प्राप्‍त हो चुकी है, जिलेवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवे ? (ग) विदिशा जिले में विभिन्‍न योजनाओं में कराए जा रहे हितग्राही मूलक कार्यों का भौतिक सत्‍यापन किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी हॉ।(ख)22 जिले से जानकारी प्राप्त हो चुकी है।(ग)हितग्राही मूलक कोर्यों के भौतिक सत्‍यापन की कार्यवाही प्रचलन में है।

17. ( क्र. 306 ) श्री रामसिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शिवपुरी जिले की तहसील बदरवास में हस्‍तलिखित राजस्‍व अभिलेख की कम्‍प्‍यूटर अपडेशन की क्‍या स्थिति है ? (ख) क्‍या संपूर्ण राजस्‍व अभिलेख अपडेट हो चुका है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? कारण सहित बताएं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील में राजस्‍व अभिलेख कम्‍प्‍यूटर में अद्यतन है। (ख) जी हॉं। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

18. ( क्र. 307 ) श्री रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता के तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 8 (क्रमांक 1031) सदन में चर्चा दिनांक 14.12.2015 में माननीय मंत्री जी द्वारा ग्राम पंचायत धामनटूक, जनपद पंचायत बदरवास के कार्यों के संबंध में एक सप्‍ताह में जानकारी लेकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने की घोषणा की थी, तथा माननीय अध्‍यक्ष महोदय ने सदन में निर्देश दिया था कि मंत्री जी सात दिन में जांच कराकर आपको अवगत करा देंगे ? माननीय मंत्री जी ने प्रश्‍नांतर्गत एक सप्‍ताह में कौन सी जानकारी लेकर क्‍या-क्‍या कार्यवाही सुनिश्चित की तथा माननीय अध्‍यक्ष महोदय के निर्देशानुसार 07 दिवस में प्रश्‍नकर्ता को क्‍यों अवगत नहीं कराया गया ? (ख) उक्‍त प्रकरण में प्रथम दृष्‍टया कौन-कौन दोषी है और दोषियों के विरूद्ध शासन द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों ? (ग) उक्‍त प्रश्‍न पर सदन में चर्चा में माननीय मंत्री महोदय ने प्रकरण में भ्रष्‍टाचार, अनियमितता के बारे में लिखकर देने हेतु निर्देशित किया था ? जिसके क्रम में प्रश्‍नकर्ता ने पत्र क्रमांक 1001/2015 दिनांक 15.12.2015 से मंत्री महोदय को दस्‍तावेजों सहित लिखकर दिया था, तो उक्‍त पत्र पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही एवं जांच कब-कब की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां। जांच हेतु कमेटी गठित की गई थी। जानकारी पुस्तलकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ख)प्रकरण में प्रथम दृष्टया, तत्कालीन सरपंच, सचिव एवं उपयंत्री व सहायक यंत्री, मनरेगा दोषी पाये गये, जिस हेतु कलेक्टर, जिला शिवपुरी के आदेश क्रं0/64/पंचा0/सचिव/निलंबन/16 शिवपुरी, दिनांक 22.01.2016 से तत्कालीन सचिव श्री सुरेश धाकड़ को निलंबित किया जा चुका है, एवं तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध राशि वसूली हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व कोलारस को प्रेषित किया गया है, तथा श्री अशोक खैरोनिया, उपयंत्री, मनरेगा, संविदा की आदेश क्रं0 572 दिनांक 05.02.2016 से संविदा सेवायें समाप्त की जा चुकी है व आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश क्रं0/क्यू0/विकास/स्था0/23-4/01 /2016 दिनांक 13 जनवरी 2016 से सहायक यंत्री, मनरेगा श्री सोनेराम वर्मा को निलंबित किया जा चुका है। जानकारी पुस्तलकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग)  जी हां। जी हां। मान.विधायक द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 1001 दिनांक 15.12.2015 में शिकायत की बिन्दुवार परीक्षण कर दोषीयों के विरूद्ध कार्यवाही पश्चात् बिन्दुवार जानकारी चाही गई थी जिसके परिपालन मेें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा प्रथम दृष्टया दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। शिकायत की बिन्दुवार जानकारी पुस्तलकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार।

19. ( क्र. 309 ) श्री रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शिवपुरी जिले के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 6069/लेखा/शिवपुरी दिनांक 03.08.2015 एवं पत्र क्रमांक 6133/लेखा/शिवपुरी दिनांक 20.08.2015 से सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत धामनटूक जनपद पंचायत बदरवास को पत्र लिखा था ?(ख) यदि हां तो उक्‍त पत्र में सरपंच/सचिव को कौन-कौन से कार्यों का पूर्णत: प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करने अथवा आहरित राशि कब तक एवं कितने दिवस में जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया था ? उक्‍त कार्यों की तकनीकी स्‍वीकृति क्रमांक एवं दिनांक तथा प्रशासकीय स्‍वीकृति क्रमांक एवं दिनांक सहित जानकारी दें कि उक्‍त‍ दोनों कार्यों के पूर्णत: प्रमाण पत्र कब उपलब्‍ध कराए अथवा आहरित राशि कब वापस जमा की गई ? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित पत्रों में एक सप्‍ताह का समय दिया गया था ? मियाद समाप्‍त हो जाने के बाद भी जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा राशि वसूलने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि की गई तो कब-कब क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही का विवरण दें ? (घ) क्‍या पूर्व सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत धामनटूक द्वारा उक्‍त कार्यों की राशि रूपये 10 लाख क्रमश: मार्च 2013 एवं अगस्‍त 2013 में भुगतान कर दी गई थी ? जिसका निर्माण कार्य प्रश्‍न दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुआ है ? फिर प्रशासन ने राशि वसूलने में लापरवाही क्‍यों बरती ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां।(ख)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। 1. सी.सी.मार्ग निर्माण गांव के मुख्य रास्ते पर 117.50 मीटर धामनटूक की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 202 दिनांक 31.05.2013 है। 2. गांव के मुख्य रास्ते की ओर सी.सी. रोड निर्माण की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 516 दिनांक 26.08.2013 है। कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति सरपंच ग्राम पंचायत धामनटूक को ही जारी करना थी लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। दोनो कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किए गए है एवं राशि भी वापिस नही की गई  है ।(ग)जी हां। तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत धामनटूक श्री सुरेश धाकड़ को कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) शिवपुरी म0प्र0 का पत्र क्रमांक/64/पंचा/सचिव/ निलंबन/16 शिवपुरी, दि0 22.01.2016 द्वारा निलंबित किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।(घ)जी हां। तत्कालीन सचिव,को निलंबित किया जाकर म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत् सचिव/सरपंच से राशि वसूली प्रकरण दर्ज करने हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस को जिला पंचायत शिवपुरी के पत्र क्रमांक/659/वसूली-धारा-92/धामनटूक/16शिवपुरी दिनांक 10.02.2016 से लेख किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार

20. ( क्र. 317 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत चालू वित्‍त वर्ष में कितने किसानों को ड्रिप योजना का लाभ दिया गया है ? ग्राम का नाम प्रदत्‍त अनुदान आदि का ब्‍यौरा देवें ?(ख) उक्‍त योजना के लाभ के लिये पात्र हितग्राहियों का चयन किस प्रकार किया जाता है ? क्‍या जन प्रतिनिधियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है ? यदि हां, तो उक्‍त चयनित सूची में किन-किन जन प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है तथा किस प्रकार से ?(ग) क्‍या समस्‍त पात्र हितग्राहियों को अनुदान उपलब्‍ध करवा दिया गया है ? हां, तो देय अनुदान राशि का दिनांक सहित ब्‍यौरा देवें ?(घ) अनुदान प्रदाय हेतु कितने प्रस्‍ताव लंबित है तथा शासन से कितना अनुदान अपेक्षित है ? क्‍या शासन अपेक्षित अनुदान प्रदाय कर रहा है ? नहीं, तो क्‍यों नहीं ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी नही।(ख)योजना के लाभ के लिये हितग्राहियों का चयन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त आवेदनों का वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा परीक्षण, निरीक्षण कर हितग्राहियों की सूची जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदित कराई जाती है।(ग)जी नहीं।(घ)अनुदान प्रदाय हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

21. ( क्र. 321 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला पंचायत धार में पदस्‍थ मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के प्रभारी अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी को योजना की मॉनिटरिंग हेतु शासन द्वारा वाहन सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है ? (ख) यदि हॉं, तो बतावे वाहन हेतु कितना किराया/भाड़ा एवं पी.ओ.एल. पर व्‍यय के लिये आवंटन दिया गया है ? (ग) संबंधित सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में भ्रमण पर कितना व्‍यय किया गया है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी, हॉ। (ख) वाहन हेतु पृथक से किराया/भाड़ा एवं पी.ओ.एल. पर व्यय का आवंटन बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जिले के नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन धार द्वारा वाहन किराया/भाड़ा एवं पी.ओ.एल. पर वर्ष 2013-14 में राशि रु. 43428, 2014-15 में राशि रु.189695 एवं 2015-16 में राशि रु. 214941 का व्यय किया गया।

22. ( क्र. 364 ) श्री तरूण भनोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जबलपुर स्थित सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग अंतर्गत स्‍वेच्‍छिक संस्‍थानों के अलावा कितनी शासकीय संस्‍थायें है जो विकलांगों के पुनर्वास एवं शैक्षणिक कार्य में संलग्‍न है, जानकारी संस्‍थाओं के नामवार बताई जावें ?(ख) वर्णित (क) की स्‍वेच्छिक एवं शासकीय संस्‍थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को एक समान मानदेय प्रदाय किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? ऐसी मानदेय विसंगतियों हेतु कौन जिम्‍मेदार है ? (ग) कब तक वर्णित (क) की संस्‍थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को एक समान मानदेय दिया जावेगा ? (घ) क्‍या शासन के निर्देशानुसार वर्णित (क) की संस्‍थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की योग्‍यतानुसार उनके नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां तो कब तक ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।(ख)जी नहीं।विभिन्‍न संस्‍थाएं राज्य अनुदान, केन्द्रीय अनुदान एवं निराश्रित निधि से संचालित होती है, जिनके पृथक-पृथक मापदंड है।शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।(ग)एवं(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
परिशिष्ट अड़तालीस

23. ( क्र. 398 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रायसेन जिले की किन-किन ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव तथा रोजगार सहायक के पद कब से रिक्‍त हैं ? उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु विभाग ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही की ? (ख) उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु विभाग को किन‍-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (1.1.15 से 31.1.16 तक)(ग) रायसेन जिले की किन-किन ग्राम पंचायतों के सचिव 31.1.16 की स्थिति में निलंबित है तथा क्‍यों ? (घ) उक्‍त निलंबित सचिवों के प्रकरणों की जांच शीघ्र पूर्ण कर उनको बहाल या कार्यवाही के संबंध में विभाग निर्णय क्‍यों नहीं कर रहा है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार। पंचायत सचिवों की भर्ती हेतु जिला स्तर से पत्र क्रमांक 6896 दिनांक 27.10.2014 से विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र प्राप्त किये गये है, प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार वरिष्ठता सूची तैयार कर कार्यवाही प्रचलन में है एवं रोजगार सहायको के रिक्त पदो की पूर्ति संबंधी कार्यवाही जनपद पंचायतों द्वारा की जा रही है। (ख)पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायको के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु दिनांक 1.1.2015 से 31.1.2016 तक जिला पंचायत रायसेन में माननीय विधायको के पत्र प्राप्त नहीं हुये है। रोजगार सहायको के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु दिनांक 1.1.2015 से 31.1.2016 तक जिला पंचायत रायसेन में माननीय मंत्री, राजस्व एवं पुर्नवास, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रमांक 1876 दिनांक 10.09.2015 प्राप्त हुआ था जिस पर कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत रायसेन के पत्र क्रमांक 5738 दिनांक 30.09.2015 रिक्त पदो की पूर्ति करने हेतु समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को लिखा गया था। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ के काॅलम 4, 5 एवं 6 अनुसार। (घ) निलंबित पंचायत सचिवों की जांच जनपद स्तर से की जा रही है। जांच पश्चात् गुण-दोष के आधार पर बहाली की कार्यवाही की जा सकेगी।    

24. ( क्र. 399 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या हस्‍त लिखित अभिलेख को कम्‍प्‍यूटर में पटवारियों द्वारा दर्ज करवाया गया है ? इसके उपरांत भी हस्‍त लिखित अभिलेख तथा कम्‍प्‍यूटर रिकार्ड में अंतर की स्थिति को क्‍यों नहीं सुधारा जा रहा है ? (ख) हस्‍त लिखित अभिलेख तथा कम्‍प्‍यूटर रिकार्ड में सुधार हेतु किसान को क्‍यों पेशी करना पड़ती है ? भोपाल संभाग में कितने प्रकरणों में किसान पेशी कर रहे है ? तहसीलवार संख्‍या बतायें ? (ग) विभाग समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर रिकार्ड सुधरवाने की कार्यवाही क्‍यों नहीं कर रहा है ? (घ) मान. मंत्री जी तथा प्रमुख सचिव राजस्‍व को इस संबंध में किन-किन विधायकों के पत्र 01.04.2015 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) शासन निर्देशानंसार जिलों में पटवारियों के हस्‍तलिखित अभिलेख का कम्‍प्‍यूटरीकरण कराया गया है । दोनों अभिलेखों में अन्‍तर की स्थिति पाए जाने पर तत्‍काल अभिलेख दुरूस्‍त किए जाते है । (ख)सामान्‍यत: प्रश्‍नांश ''क'' के उत्‍तर अनुसार कार्यवाही की जाती है, किन्‍तु गंभीर त्रुटि/विवादित मामलों में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है । जिला विदिशा में तहसीलवार प्रकरणों की संख्‍या निम्‍नानुसार है:- ग्‍यारसपुर-05, गुलाबगंज-36, कुरवाई-71, पठारी-38, शमशाबाद-8,बासौदा -25 त्‍योंदा-09 शेष तहसीलों में कोई प्रकरण नही है । राजगढ जिले की तहसील नरसिंहगढ में 69 एंव तहसील जीरापुर में 23 प्रकरण लंबित है । शेष तहसीलों में कोई प्रकरण नहीं है । भोपाल जिले में कुल 5 प्रकरण लंबित है ।सीहोर एंव रायसेन में प्रकरण की जानकारी निरंक है ।(ग) प्रश्‍न ''क'' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उभ्‍दूत नही होता है । (घ)शाखा में स्‍थापित कम्‍प्‍यूटर टर्मीनल अनुसार कोई पत्र प्राप्‍त होना नही पाया गया। शेष प्रश्‍न उस्थित नही होता ।

25. ( क्र. 405 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रायसेन जिले में इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास होम स्‍टेट में वर्ष 2015-16 में कितना लक्ष्‍य निर्धारित है ? किन-किन हितग्राहियों की कुटीर किस आधार पर स्‍वीकृत की गई ? ग्राम पंचायत वार सूची दें ? (ख) प्रतीक्षा सूची तैयार करने, ग्राम सभा में अनुमोदन तथा वेबसाईड पर दर्ज करने के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश है ? उनकी प्रति दें तथा रायसेन जिले में उक्‍त निर्देशों का पालन क्‍यों नहीं हो रहा है ? (ग) क्‍या रायसेन जिले में स्‍वीकृत कुटीर से प्रथम द्वितीय तथा अंतिम किश्‍त प्राप्‍त न होने के कारण अपूर्ण है ? यदि हां तो किश्‍तों का भुगतान क्‍यों नहीं हो रहा है ? तथा कब तक भुगतान होगा ? (घ) संचालक ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्‍त कार्यालय को किश्‍त में संबंध में रायसेन जिले से विगत एक वर्ष में कब-कब मांग पत्र प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)रायसेन जिले में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 2039 आवासों का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। जिसमें से 860 हितग्राहियों को ग्राम पंचायत की आवासहीन प्रतीक्षा सूची अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास-होमस्टेड योजनान्तर्गत कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं है।(ख)शासन के निर्देशों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। जनपद पंचायतों के अंतर्गत उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित  कराया जा रहा है।(ग)स्वीकृत आवासों में हितग्राहियों द्वारा प्रथम किश्त का उपयोग कर दरवाजा स्तर तक निर्मित आवास के फोटो आवास साफ्ट में अपलोड कराने हेतु फोटो समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा प्राप्त फोटो निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने के कारण द्वितीय किश्त के भुगतान में विलम्ब हो रहा है। हितग्राहियों के आवास के फोटो सत्यापन कराया जाकर आवास साफ्ट की वेबसाईट पर अपलोड कर द्वितीय किश्त के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।(घ)जिला पंचायत रायसेन से विगत एक वर्ष में पत्र क्रमांक 5747/इंदिरा आवास/जि.प./2015 रायसेन दिनांक 23.09.2015, पत्र क्रमांक 6311 दिनांक 23.10.2015, अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 6474 दिनांक 31.10.2015, पत्र क्रमांक 8216 दिनांक 16.12.2015 एवं पत्र क्रमांक 8356 दिनांक 23.12.2015 द्वारा द्वितीय किश्त के संबंध में मांग की गई। प्रस्तुत प्रस्ताव में निर्धारित मापदण्ड के फोटो आवास साफ्ट में अपलोड नहीं किए गये थे। विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 15511/22/वि-7/ग्रा.आ./2015 भोपाल दिनांक 30.10.2015, अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 16668 दिनांक 26.11.2015,  पत्र क्रमांक 256 दिनांक 06.01.2016, पत्र क्रमांक 355 दिनांक 08.01.2016 एवं पत्र क्रमांक 1819 दिनांक 08.02.2016 के माध्यम से आवास साफ्ट में निर्धारित मापदण्ड के फोटो अपलोड करने हेतु जिला पंचायत रायसेन को पुनः सत्यापन कर प्रस्ताव भेजने के संबंध में लेख किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

26. ( क्र. 406 ) श्री संजय शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जनवरी 16 की स्थिति में गौ शालाओं को भूमि आवंटन के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश है उनकी प्रति दें ? गौ शाला द्वारा आवेदन पत्र देने के कितने दिन के भीतर प्रकरण का निराकरण होता है ? (ख) जनवरी 16 की स्थिति में भोपाल संभाग की किन-किन गौशालाओं के भूमि आवंटन के प्रकरण कब से, किस स्‍तर पर, क्‍यों लंबित है ? (ग) उक्‍त आवेदन पत्रों का कब तक निराकरण कर शासन गौ शालाओं को भूमि का आवंटन करेगा ? (घ) क्‍या गौ शालाओं को भूमि आवंटन के प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग समयावधि तय करने पर विचार करेगा ? यदि हां तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पर है। समयसीमा निर्धारित नहीं है।(ख)  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ पर है।(ग)    समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।(घ)    जी नहीं । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

27. ( क्र. 452 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या 20 जून 2006 से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल ने प्रदेश में सरपंच एवं ग्राम पंचायत निर्विरोध निर्वाचित होने पर पुरूस्‍कार दिए जाने की योजना प्रारंभ की थी ?(ख) यदि हां, तो उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में वर्ष 2009 से 2014 तक भिण्‍ड जिले के लहार विकासखण्‍ड की कौन-कौन सी ग्राम पंचायत व सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए एवं किन-किन को कितनी-कितनी राशि का कब-कब पुरूस्‍कार दिया गया ? ग्राम पंचायतवार विवरण दें ?(ग) क्‍या लहार विकासखण्‍ड की ग्राम पंचायत वैशपुरा पूर्णत: निर्विरोध निर्वाचित हुई थी ? यदि हां, तो ग्राम पंचायत वैशपुरा को कब एवं कितनी राशि पुरूस्‍कार के रूप में दी गई ? यदि नहीं दी गई तो कारण बताएं एवं पुरूस्‍कार की राशि कब तक प्रदान की जाएगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां।(ख)वर्ष 2009 में जनपद पंचायत लहार की ग्राम पंचायत मुरावली, चिरोली, वेशपुरा एवं ग्राम पंचायत सिकरी जागीर निर्विरोध निर्वाचित हुयी है, इस हेतु इन्हें प्रति ग्राम पंचायत रू.1.00 लाख का पुरस्कार प्रदाय किया गया। वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत बारहेट,बडोखरी एवं ग्राम पंचायत सिकरी जागीर निर्विरोध निर्वाचित हुयी है इस हेतु पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्र. 15545 दिनांक 26.02.2015 द्वारा राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड को प्रति ग्राम पंचायत रू. 5.00 लाख के मान से  प्रदाय की गई है।(ग)जी हां। ग्राम पंचायत वेशपुरा वर्ष 2009-10 में पूर्णता निर्विरोध निर्वाचित हुयी थी। इस हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड द्वारा रू. 1.00 लाख की राशि चेक क्र. 680597 दिनांक 05.07.2014 द्वारा ग्राम पंचायत वेशपुरा को प्रदाय की गई। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

28. ( क्र. 453 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्‍था भोपाल में सहकारी अधिनियम-1960 के अध्‍याय 8-क धारा 72-ख एवं ग का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं तो इसके लिए कौन उत्‍तरदायी है ?(ख) उपरोक्‍त संस्‍था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 का पालन न करने पर दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों तथा कब तक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ?(ग) उपरोक्‍त संस्‍था के अभिलेख को खुदबुर्द कर संस्‍था पूंजी का गबन, दुरूपयोग कर संस्‍था भूमि के अवैध भूखण्‍डों का वितरण करने के तथ्‍य पर दोषियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जाएगी ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) संस्था के संबंधित संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण एवं नए संचालक मंडल का चुनाव समय पर न कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (7)(ख) के अंतर्गत श्री एन.एस. हाडा, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया. संस्था के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंधक द्वारा सहकारी अधिनियम की धारा 53 (ए) की अपेक्षा अनुसार संस्था के पूर्व रिकार्ड प्रशासक को हस्तातंरित नही किये गये है. रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल का अभिलेख उपलब्ध नही होने से यह बताया जाना संभव नही है, कि संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 के अध्याय 8-क धारा 72-ख एवं ग का पालन किया जा रहा है या नही? उक्त प्रावधान का पालन कराये जाने की जिम्मेदारी का दायित्व संस्था के अध्यक्ष, संचालक मंडल एवं प्रबंधक का है. (ख) उपरोक्त संस्था के रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि अधिनियम की धारा 72-ख एवं ग का पालन किया गया है अथवा नही. यदि नही किये जाने की परिस्थिति उत्पन्न होती है, तभी संबंधित के दोष का निर्धारण किया जा सकेगा. संबंधित संस्था के रिकार्ड प्राप्त करने के लिये संस्था के प्रशासक द्वारा रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के पूर्व अध्यक्ष श्री रामबहादुर एवं प्रबंधक श्री ए.के. शुक्ला के विरूद्ध थाना ऐशबाग, भोपाल में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु दिनांक 12.02.2015 एवं 11.04.2015 को पत्र भेजा गया है. प्रश्नांश के प्रथम भाग के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उदभूत नही होता. (ग) संस्था के अभिलेख प्राप्त करने हेतु अभिलेख जप्ती की कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 57 के अंतर्गत जप्ती की कार्यवाही की गई. उसके पश्चात भी रिकार्ड जप्त न होने के कारण उप आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा दिनांक 19.11.2015 को धारा 57-क (1) के अंतर्गत सर्च वारंट जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, शहर वृत्त भोपाल को आवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रश्नांश के प्रथम भाग के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उदभूत नही होते.

29. ( क्र. 478 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर जिला राजगढ़ अंतर्गत समग्र स्‍वच्‍छता अभियान अंतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 में प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार आवंटित राशि में से उपरोक्‍तानुसार अवधि में किस-किस ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितने-कितने शौचालयों का निर्माण किया गया ? कृपया ग्रामवार आवंटित राशि से अवगत करावें ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार निर्मित शौचालयों का भौतिक सत्‍यापन किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा किया गया ? सत्‍यापित करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के नाम बतावें ? क्‍या ग्राम पंचायत सचिवों/सरपंचों के द्वारा हितग्राहियों की शौचालय निर्माण की राशि आहरण की जाकर राशि का दुरूपयोग किया गया ? यदि हां तो शासन की अतिमहत्‍वकांक्षी योजना के संचालन में अनियमितता करने वाले दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी ? (घ) क्‍या जिन ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों के नाम से शौचालय निर्माण की राशि आहरित की गई है ? परन्‍तु शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया है, ऐसे प्रकरण में शासन पुन: उन हितग्राहियों को शौचालय निर्माण हेतु राशि स्‍वीकृत करेगा जिससे की शासन की अतिमहत्‍वकांक्षी योजना का लाभ वास्‍तविक हितग्राही तक पहुँच सकें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) निर्मित शौचालयों का भौतिक सत्‍यापन जनपद स्‍तर से संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव, प्रभारी उपयंत्री, ब्‍लाक समन्‍वयक स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण), सहायक यंत्री, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जिला स्‍तर से जिला समन्‍वयक स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया गया है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर जिला राजगढ़ में ऐसे हितग्राही नहीं है। जिन्‍हें राशि जारी की और शौचालय नहीं बनवाये गये। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

30. ( क्र. 511 ) श्री मुकेश नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मध्‍यप्रदेश में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख संस्‍थाओं द्वारा किसानों को अल्‍पावधि फसल ऋण शून्‍य प्रतिशत ब्‍याज दर पर दिये जाने के संबंध में वर्ष 2014-15 और 2015-16 की अवधि की जानकारी दें ? (ख) इस अवधि में कुल वितरित ऋण और वसूल किये गये ऋण की जानकारी भी दीजिए ? (ग) इस अवधि में कितने किसानों को ऋण वितरित हुआ, कितने किसानों ने समय पर ऋण का भुगतान किया और कितने किसान ऋण वापस नहीं कर पाये तथा उनसे कुल कितनी ऋण राशि वसूल करना शेष है और वसूली के लिये शासन की क्‍या नीति है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र पर है. (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र पर है. (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र पर है. नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के चालू अल्पकालीन फसल ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित किया जाता है तथा शेष कृषकों से नियमानुसार वसूली की जाती है.
परिशिष्ट उन्चास

31. ( क्र. 512 ) श्री मुकेश नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या औद्योगिक प्रयोजन हेतु किसानों से ली जाने वाली भूमि का कोई न्‍यूनतम मूल्‍य तय है ? औद्योगिक समूह द्वारा सीधे किसानों से क्रय की जाने वाली भूमि के संबंध में शासन के क्‍या प्रावधान/नियम प्रचलित है ? क्‍या इस हेतु कोई न्‍यूनतम दर तय है ? (ख) विगत पॉच वर्षों के दौरान पन्‍ना जिले में पवई में किस-किस उद्योग समूह द्वारा किसानों से कितनी-कितनी भूमि किन दरों में क्रय की है ? क्‍या किसानों से भूमि लेने के संबंध में प्रभावित परिवार के सदस्‍य को रोजगार देने संबंधी कोई अनुबंध कृषकों/भू-स्‍वामियों और उद्योग समूह के मध्‍य हुआ है ? यदि हां तो इस अनुबंध का पालन कराने हेतु कौन उत्‍तरदायी है ? भू-स्‍वामियों को उनकी भूमि का वाजिब दाम मिले इस हेतु क्‍या शासन का कोई विभाग किसी स्‍तर का नियंत्रण रखता है ? (ग) पन्‍ना जिले में उक्‍त उद्योगों द्वारा किसानों से क्रय की गई भूमि और रोजगार देने संबंधी अनुबंधो को लेकर किसी वरिष्‍ठ अधिकारी से परीक्षण करा कर कार्यवाही की जावेगी ताकि प्रभावित किसानों को न्‍याय मिल सके, यदि नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कलेक्टर द्वारा जिले की गाईल लाईन में कृषि भूमियों हेतु जो न्यूनतम दरे निर्धारित की गई है वही दरें औद्योगिक प्रयोजन हेतु लागू है। व्यपवर्तित कृषि भूमि का मूल्यांकन सिंचित से डेढ़ गुनी की दर से किया जाता हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विगत पाॅच वर्षो के दौरान पन्ना जिले के पवई में किसी उद्योग समूह द्वारा किसानों से भूमि क्रय नहीं की गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ‘‘ख‘‘ के संर्दर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

32. ( क्र. 513 ) श्री मुकेश नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पन्‍ना जिले की पवई और शाहनगर तहसीलों के ग्राम पंचायतों को एक अप्रैल 2014 से मार्च 2016 तक किस-किस योजना और कार्यक्रम के लिये कितनी-कितनी धनराशि, किस-किस कार्य के लिये आवंटित की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत पंचायतों ने निर्माण कार्य/मटेरियल खरीदी किस-किस एजेंसी से कराया या स्‍वयं किया ? उक्‍त एजेंसियों को कितना-कितना भुगतान किया गया, वर्षवार, एजेंसीवार भुगतान की जानकारी ? (ग) इन निर्माण कार्यों का भौतिक सत्‍यापन किन अधिकारियों ने किया और किन निर्माण कार्यों की शिकायतें प्राप्‍त हुई है, जिन पर कार्यवाही की गई है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तलकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ख) समस्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा स्वंय कराया गया। अर्थात् निर्माण एजेंसी स्वंय ग्राम पंचायत रही। जानकारी पुस्तलकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' के काॅलम 07 एवं 08 अनुसार। जानकारी पुस्तलकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' के काॅलम 08 एवं 09 अनुसार। (ग) संचालित योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यो का मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा एवं सत्यापन सहायक यंत्री, जनपद पंचायतों द्वारा किया जाता है। प्रश्नाधीन अवधि में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

33. ( क्र. 589 ) श्री हरवंश राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बण्‍डा विधानसभा क्षेत्र के कितने राजस्‍व ग्रामों में बच्‍चों के खेलने के लिये खेल का मैदान, शासकीय भूमि के रूप में उपलब्‍ध है एवं कितने ग्रामों में खेल का मैदान एवं शासकीय भूमि उपलब्‍ध नहीं है ?(ख) जिन ग्रामों में शासकीय जगह उपलब्‍ध है ? क्‍या वह जगह बच्‍चों के खेलने के लिये सुरक्षित है या उस पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण है ?(ग) यदि शासकीय भूमि उपलब्‍ध है तो शासन द्वारा उसे विकसित करने हेतु क्‍या प्रावधान किए जा रहे हैं ?(घ) यदि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है तो उसे मुक्‍त कराने के लिये अभी तक क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) सभी 271 राजस्व ग्रामों में भूमि उपलब्ध है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।(ख)  जी हां। अतिक्रमण से मुक्त है।(ग)  प्रश्नाधीन खेल मैदानों की शासकीय भूमियों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।(घ)   उत्तरांश ‘‘ख‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

34. ( क्र. 591 ) श्री हरवंश राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला पंचायत सागर में डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजनान्‍तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को विगत वर्षों से वेतन भुगतान अन्‍य मद की राशि से उधार लेकर किया जा रहा था एवं गत माह से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है ? (ख) उक्‍त उधार ली गई राशि की जानकारी क्‍या शासन को थी ? यदि हां तो शासन द्वारा अब तक वेतन व्‍यवस्‍था हेतु क्‍या कार्यवाही की गई ? क्‍या डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन भुगतान की जिम्‍मेदारी म.प्र. शासन की नहीं है ? (ग) क्‍या डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजनान्‍तर्गत कार्यरत सीधी भर्ती कर्मचारियों को म.प. के लाईन डिपार्टमेंट में मर्ज करने के भारत शासन के निर्देश हैं ? निर्देश की प्रति देवें ? उक्‍त प्रकरण विभाग में कब से लंबित हैं ? कब तक सीधी भर्ती में कर्मचारियों को म.प्र. शासन में मर्ज किया जावेगा ? (घ) विगत वर्षों में प्रशासन योजनान्‍तर्गत कार्यरत सीधी भर्ती कर्मचारियों में से कितने सेवानिवृत्‍त हुए एवं आगामी एक वर्ष में कितने सेवानिवृत्‍त हो रहे हैं ? इन कर्मचारियों के परिवारों को शासन कर्मचारियों के समान पेंशन की सुविधा कब तक मिलेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी, हॉ। (ख) जी, हॉ। डीआरडीए प्रशासन योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें ६० प्रतिशत राशि केन्द्र तथा ४० प्रतिशत राशि राज्य की होती है। विगत एक वर्ष्‍ से केन्द्र द्धारा राशि में कटौती की जाने के फलस्वरूप डीआरडीए प्रशासन योजना के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भत्तों के प्रदाय में कठिनाई आ रही है। इस राशि की कमी की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्धारा अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को उनके पैत़क विभागों में वापिस किया गया। ग्रामीण विकास विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों की वेतन व्यवस्था विभागीय बजट से की जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । जी हॉ। (ग) जी, हॉ। शासन में संविलियन का समय बताया जाना संभव नही है। (घ) विगत वर्षो में डीआरडीए प्रशासन योजनांतर्गत कार्यरत सीधी भर्ती के ९५ कर्मचारी सेवानिव़त्त हुये हैं एवं आगामी वर्ष में ३२ सेवानिव़त्त होंगे । पेंशन व्यवस्था इन कर्मचारियों हेतु लागू नही है।  

35. ( क्र. 595 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विभाग विकासखण्‍ड स्‍तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्‍थापित किये जाने की मंशा रखता है ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्‍य में बैरसिया विकासखण्‍ड में भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्‍थापित किये जाने का प्रस्‍ताव है अथवा नहीं ?(ग) यदि प्रस्‍तावित है, तो कब तक निर्माण कार्य आरंभ होकर किसानों को इसका लाभ मिलने लगेगा ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी हॉ।(ख)जी हॉ।बैरसिया विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बसई में शासन द्वारा मृदा परीक्षण  प्रयोगशाला स्वीकृत की गई है।(ग)प्रयोगशाला का निर्माण कार्य दिनांक 16.12.2015 से प्रारंभ करा दिया गया है।उक्त कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तिथि दिनांक 15.08.2016 है।कार्य पूर्ण उपरांत शासन द्वारा किसानों को इसका लाभ शीघ्र दिया जायेगा।

36. ( क्र. 596 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैरसिया विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत लोक सेवा प्रबंधन का कार्यालय कब से संचालित हो रहा है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित कार्यालय को संचालित किये जाने का अनुबंध वर्तमान एजेन्‍सी के साथ कब से कब तक के लिये किया गया है ।

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रार्न्‍तगत लोक प्रबंधन केन्‍द्र दिनांक 03 सितम्‍बर 2012 से संचालित हो रहा है। (ख) वर्तमान एजेनसी से अनुबंध दिनांक 03 सितम्‍बर 2012 को हुआ है जो 03 वर्ष के लिये किया गया है। तत्‍पश्‍यात् लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक 6-8/2011/लोसेप्र/61 दिनांक 15-01-2016 एवं आदेश क्रमांक 6-8/2011/लोसेप्र/61 दिनांक 15-01-2016 के अनुक्रम में अनुबंध 01 अप्रैल 2016 से 03 वर्ष के लिए किया गया है।

37. ( क्र. 607 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जनपद पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत शाह में सरपंच द्वारा नवीन तालाब निर्माण कैलाश रजक के हार के पास एवं नवीन तालाब निर्माण गौचर हार के पास निर्माण कराई गयी है ? (ख) क्‍या उक्‍त दोनों तालाबों का निर्माण कार्य सरपंच द्वारा जे.सी.बी. मशीनों से कराया गया है एवं दिनांक 27 जनवरी तक श्रमिकों हेतु मस्‍टर रोल नहीं निकाले गये ? सूखे की स्थिति में मजदूर पलायन कर रहे हैं, और सरपंच मशीनों से कार्य करा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक समयावधि बतायें ? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें ।(ग) क्‍या ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य किसी अन्‍य दिनांक में खोला गया तथा मस्‍टर रोल अन्‍य दिनांक में निकाले गये ? इस संबंध में अधिकारियों द्वारा सरपंच के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई तथा कार्य किस दिनांक में स्‍वीकृत हुआ मस्‍टर कब निकाले गये एवं सरपंच के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही हुई यदि नहीं, तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। प्रश्नाधीन दोनों तालाबों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने से वांछित जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न् उपस्थित नहीं होता।

38. ( क्र. 609 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मण्‍डी बोर्ड द्वारा सड़कें निर्माण किये जाने के प्रस्‍ताव मॉंगे गये थे जिसमें खरगापुर कृषि मण्‍डी के अंतर्गत मनपसार से गर्रोली तक एवं पलेरा कृषि उपज मण्‍डी के अंतर्गत गँज से पलेरा मण्‍डी तक सड़क निर्माण कराये जाने के प्रस्‍ताव शासन की ओर भेजे गये थे ? (ख) क्‍या पूर्व में गये प्रस्‍तावों से किसानों के आवागमन हेतु उक्‍त सड़कों के निर्माण से आवागमन में सुविधा मिलेगी एवं किसानों केा अपनी फसलों की पैदावार बेचने जाने हेतु रास्‍ता सुगम होने से मण्‍डी की भी आय बढ़ेगी अस्‍तु उक्‍त दोनों सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी नहीं।अपितु किसान सडक निधि से सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है, जिसमें माननीय विधायक द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित की गई दोनो सड़कों के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए है।(ख)जी हॉ।प्रश्नांश -"क" में उल्लेखित दोनों सड़कों को किसान सडक निधि के तहत स्वीकृति के निर्णय हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे जाने वाले एजेण्डा में सम्मिलित किया गया है।गठित समिति की बैठक की तिथि नियत न होने से उक्त सड़कों के निर्माण की अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

39. ( क्र. 637 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदौर जिला अंतर्गत पंचायत क्षेत्र में ग्रीन बेल्‍ट के लिये सांवेर तहसील, इंदौर तहसील में कहां-कहां पर भूमि छोड़ी गई थी ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या ग्रीन बेल्‍ट के लिये छोड़ी गई भूमि पर कई स्‍थानों पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्‍त हुई थी ? यदि हां, तो अतिक्रमण से मुक्‍त कराये जाने हेतु क्‍या प्रयास किये गये ?(ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या इंदौर के जमीन क्षेत्रों में व इंदौर शहर में ग्रीन बेल्‍टों के लिये छोड़ी गई जमीनों पर कतिपय लोगों द्वारा नक्‍शे पास कराकर अवैध निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो ग्रीन बेल्‍ट हेतु रिक्‍त भूमि को बचाने के लिये क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जानकारी का परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पुस्तकालय में रखा गया है।(ख)    जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी निरंक है। नगरनिगम सीमा अंंतर्गत निजी स्वामित्व की ग्रीन बेल्ट की आरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर, अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही की गई है। (ग)    जी नहीं। नगर निगम द्वारा शहरी ग्रीन बेल्टों के लिए छोडी गई जमीनों पर कोई भवन अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है। ग्रीन बैैल्ट हेतु आरक्षित भूमियों पर नगर निगम व विकास प्राधिकरण द्वारा फैन्सिग कर सुरक्षित किये जाने का प्रयास किया  जा रहा है।

40. ( क्र. 641 ) श्री राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इन्‍दौर जिला अंतर्गत सांवेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत में 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी आय कहां-कहां से किस-किस मद में प्राप्‍त हुई है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में जनपद पंचायतों को प्राप्‍त राशि किस-किस प्रायोजन में कब-कब व्‍यय की गई ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में व्‍यय की गई राशि किस-किसके अनुमोदन पर किस-किस के द्वारा व्‍यय की गई व व्‍यय राशि का सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया ? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में क्‍या व्‍यय की गई राशि नियम विरूद्ध व्‍यय की गई थी ? यदि हां, तो दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी व आगामी बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)इन्दौर जिला अन्तर्गत सांवेर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जनपद पंचायत इन्दौर एवं सांवेर के अन्तर्गत 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक मदवार प्राप्त राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘‘अ‘‘ अनुसार। (ख)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘‘ब‘‘ अनुसार। (ग)व्यय की गई राशि जिला/जनपद पंचायत के अनुमोदन पर शासन स्वीकृति अनुसार व्यय की गई हैं। व्यय राशि का सत्यापन उपयंत्रियों व्दारा गया हैं। (घ)जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता हैं। आगामी बजट में विभाग में संचालित योजनाओं के निर्धारित मापदण्ड़ अनुसार राशि जारी की जावेगी।

41. ( क्र. 672 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सीहोर जिले की ग्राम पंचायतें इंटरनेट सुविधाओं से लैस की जा रहीं हैं ? यदि हां तो अभी तक कितनी पंचायतों का काम पूरा हो चुका हैं ? ब्‍लॉकवार ब्‍यौरा दें ? (ख) सीहोर जिलें की ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी को काम सौंपा गया है ? सेवा प्रदाता कंपनी का ब्‍यौरा दें ? कंपनी द्वारा कितनी पंचायतों में सेवा प्रारंभ कर दी गई है ? शेष बची हुई पंचायतों में काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। अभी तक 71 ग्राम पंचायतों का कार्य पूर्ण हो चुका है। जनपद पंचायत सीहोर-17, जनपद पंचायत आष्टा-08, जनपद पंचायत इछावर-41, जनपद पंचायत बुदनी-02 एवं जनपद पंचायत नसरूल्लागंज-03। (ख)   बीएसएनएल/रेलटेल एवं भारत सरकार द्वारा नोफन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बीबीएनएल को कार्य सौपा गया है। नोफन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रथम चरण में सीहोर जिले की 427 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सेवा प्रदाताओं/कंपनी द्वारा 71 ग्राम पंचायतों में सेवा प्रारंभ कर दी गई है, शेष पंचायतों द्वारा डाटा कार्ड (नेटसेटर) से कार्य किया जा रहा है। चूंकि कार्य भारत शासन की कंपनियों द्वारा संपादित किया जा रहा है, अतः शेष बची हुई पंचायतों में कार्य कब तक पूर्ण होगा की जानकारी भारत सरकार द्वारा ही दी जा सकेगी।

42. ( क्र. 684 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) उज्‍जैन जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक उप संचालक किसान कल्‍याण एवं कृषि विभाग उज्‍जैन द्वारा कृषि यंत्र, स्प्रिंक्‍लर, सिंचाई पंप व अन्‍य कृषि संबंधी सुविधा किसानों को दी गई है ? वह सामग्री कितनी राशि की तथा किस कंपनी की है ?(ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया गया है ? किस ग्राम के कितने किसानों को किस योजना के तहत सामग्री का वितरण किया गया तथा किसानों के चयन के लिये क्‍या मापदण्‍ड अपनाये गये ?(ग) कृषि विभाग की सुविधा का लाभ कौन-कौन प्राप्‍त कर सकता है ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जिला उज्जैन में वर्ष 2013-14 एवं 2014-2015 से प्रश्न दिनांक तक कृषकों को कृषि यंत्र, स्प्रिंकलर एवं सिंचाई पंप की सुविधा विभाग द्वारा दी गई है। कृषकों को दी गई सामग्री पर अनुदान राशि तथा कंपनी की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ, ब स अनुसार है।(ख)वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के 105 ग्रामों में 413 कृषकों तथा वर्ष 2014-15 में 103 ग्रामों के 340 क़षकों को कृषि यंत्र, स्प्रिंकलर एवं सिंचाई पंप का लाभ प्रदान किया गया है।ग्रामवार, योजनावार, घटकवार लाभान्वित कृषकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र द, ई अनुसार है।हितग्राही का चयन ग्राम स्‍तर पर आवेदन प्राप्‍त कर योजनाओं के मापदण्‍ड अनुसार किया जाकर विकासखण्‍ड स्‍तरीय कृषि स्‍थाई समिति से अनुमोदन लिया जाता है।(ग)विभाग की योजनाओं का लाभ विभिन्‍न योजनाओ के निर्धारित मापदण्‍ड के अनुसार चयनित पात्र कृषक प्राप्‍त कर सकते है।

43. ( क्र. 685 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कितने विकलांग निवास करते हैं ?(ख) उनमें से कितने पात्र लोगों को विकलांग पेंशन का वितरण किया जा रहा है ?(ग) ऐसे कितने विकलांग हैं, जिनको पूर्व में पेंशन प्राप्‍त हो रही थी, किंतु अब प्राप्‍त नहीं हो रही है तथा क्‍यों और उनको कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)बड़नगर विधान सभा क्षेत्र में नगर में 327 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1801, कुल 2128 विकलांग निवास करते हैं।(ख) कुल 974 पात्र लोगों को विकलांग पेंशन का वितरण किया जा रहा है।(ग)निरंक।उत्तरांश ‘‘क‘‘ एवं ‘‘ख‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

44. ( क्र. 687 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्‍तर्गत ऐसें पात्र कितने ग्राम है जो अभी तक पक्‍की सड़क से नहीं जुडे है ?(ख)प्रश्‍नांश(क) के परिपेक्ष्‍य में पहुंच विहीन ग्राम पक्‍की सड़क से कब तक जोड़े जायेंगे ?(ग) प्रश्‍नांश(क) के परिपेक्ष्‍य में इस वित्‍तीय वर्ष में सड़क निर्माण के संदर्भ में शासन की क्‍या योजना है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) बडनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत कोरनेटवर्क के अनुसार पात्र 14 ग्राम अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार 14 ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये है। स्वीकृति प्राप्त होने पर जोड़ने की कार्यवाई की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में चूँकि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर सड़क निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।
 

45. ( क्र. 707 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्रदेश में यात्री बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा हेतु शासन ने कोई दिशा-निर्देश बनाए हैं ? यदि हां तो कौन-कौन से ? (ख) क्‍या शासन द्वारा बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु बस संचालकों को कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं ? यदि हां तो कौन-कौन से ? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में क्‍या छतरपुर जिले में शासन के उक्‍त दिशा-निर्देश का पालन सभी बस संचालकों के द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? विगत 03 वर्षों में उक्‍त दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने पर कितने बस संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई ? (घ) बसों के संचालन एवं उनके निरीक्षण की जिम्‍मेदारी किन-किन विभाग एवं किन-किन अधिकारियों की है ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) :

46. ( क्र. 708 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2015 में कृषि क्रांति रथ, बिजावर विधानसभा क्षेत्र में कितनी संख्‍या में थे, इनके प्रभारियों के नाम एवं पदनाम सहित जानकारी प्रदाय करे ? (ख) बिजावर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजनगर एवं छतरपुर विकासखण्‍ड के अंतर्गत आने वाले किन-किन गांवों में रथ गया था, उनके नाम एवं उन गांवों में सम्‍पन्‍न कार्यक्रमों की जानकारी प्रदाय करे ? (ग) बिजावार विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत कृषि क्रांति रथ का रात्रि विश्राम कहां-कहां पर हुआ एवं किन-किन अधिकारियों ने रात्रि विश्राम किया उनके नाम एवं पदनाम सहित जानकारी प्रदाय करे ? (घ) विधानसभा क्षेत्र बिजावार में कृषि क्रांति रथ की पूरी यात्रा से क्षेत्र में क्‍या-क्‍या लाभ हुए सूची सहित जानकारी प्रदाय करे ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)कुल तीन कृषि क्रांति रथ थे।प्रभारियों के नाम एवं पदनाम की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अ अनुसार है।(ख)जानकारी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ब/ब-1अनुसार है। (ग)    जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अ-1अनुसार है। (घ)कृषिक्रांति रथ यात्रा से क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित विषयों जैसे- पशुपालन, उद्यानिकी, मछलीपालन आदि विषयों पर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के मध्‍य सीधा संपर्क हुआ तथा नवीन वैज्ञानिक तकनीक सुधार से वर्तमान फसलों की उत्‍पादकता बढाने एवं नवीन फसल किस्‍मों की संभावनाओं के आधार पर भविष्‍य में फसल चक्र को परिवर्तित कर कृषि को लाभ का धंधा बनाने पर लाभकारी चर्चायें एवं कृषकों को उचित सलाह प्राप्‍त हुई।संपन्‍न किये गये कार्यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ब/ब-1 अनुसार है।

47. ( क्र. 747 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) किसी तहसील को विकासखण्‍ड का दर्जा देने हेतु क्‍या प्रावधान है ? एक विधानसभा क्षेत्र में कितने विकासखण्‍ड प्रावधानित है ? (ख) किसी क्षेत्र को विकासखण्‍ड का दर्जा देने हेतु केन्‍द्र सरकार को प्रस्‍ताव भेजने का प्रावधान क्‍या है ? सरकार ने विगत पांच वर्षों में कितने नये विकासखण्‍ड प्रस्‍तावित/स्‍वीकृत/प्रावधानित किये ? (ग) क्‍या उज्‍जैन जिले के नागदा शहर को विकासखण्‍ड का दर्जा दिये जाने की जनता की मांग पर विगत पांच वर्षों में सरकार ने केन्‍द्र सरकार को कोई प्रस्‍ताव भेजा या भेजने की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो ब्‍यौंरा क्‍या है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)प्रावधान नहीं है। एक विधान सभा क्षेत्र में कितने विकास खण्ड हों, का प्रावधान नहीं है । (ख) ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विगत 05 वर्षो में नए विकास खण्ड प्रस्तावित /स्वीक्रत /प्रावधानित नहीं किये गये हैं। (ग) जी, नहीं। 

48. ( क्र. 779 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद सैलाना में कितने हेक्‍टेयर भूमि नजूल की है ? क्‍या नजूल की भूमि पर अतिक्रमण कर लोगों द्वारा पक्‍के मकान बना लिये गये हैं ? इनके विरूद्ध शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई हैं ? अतिक्रमणकर्ता का नाम, अतिक्रमण की गई भूमि का सर्वे नम्‍बर सहित जानकारी देवे ? (ख) क्‍या नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमणकारियों एवं कालोनाईजर्स के साथ मिलीभगत कर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में भारी भ्रष्‍टाचार किया जा रहा हैं ? यदि हां तो विगत 1 वर्ष में सैलाना नगर परिषद अंतर्गत कितने प्रकरण सामने आये हैं तथा इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई हैं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर परिषद् सैलाना में नजूल की 131 हेक्टर भूमि है। नजूल की भूमि पर 16 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमण कर्ताओं के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सैलाना में प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमणकर्ताओं की सूची संलग्न परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट पचास

49. ( क्र. 790 ) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन में वर्ष 2015 में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? क्‍या सेवा नियमों में इस प्रकार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान है ? नियम संलग्‍न करें ? नहीं, तो अनियमितता किये जाने में कौन-कौन उत्‍तरदायी है और उन पर क्‍या कार्यवाही की गई ? उनके पदनाम सहित जानकारी दें ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में नियमित किये गये कर्मचारियों में वर्तमान मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के रिश्‍तेदार एवं पुत्र भी है ? हां, तो उनके पदनाम एवं पिता के नाम सहित जानकारी दें ? (ग) उक्‍त अनियमितता के संबंध में क्‍या कोई शिकायतें प्राप्‍त हुई है ? हां, तो उस पर क्‍या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन द्वारा संविदा पर कार्यरत 42 कर्मचारियों को नियमित किया है. जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. अनियमितता किये जाने हेतु बैंक का संचालक मंडल, प्रबंध संचालक तथा तत्कालीन उप पंजीयक उत्तरदायी है, बैंक के संचालक मंडल के विरूद्ध म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत कार्यवाही, प्रबंध संचालक के विरूद्ध 53-ख के तहत कार्यवाही तथा उप पंजीयक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है. शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र पर है. (ख) जी हां. श्री मुकेश कुमार पिता श्री नानकराम मंडलोई लिपिक तथा आशिष कुमार पिता श्री नानकराम मंडलोई लिपिक. (ग) जी हां. जांच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरांश ‘क’ अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
परिशिष्ट इक्यावन

50. ( क्र. 791 ) श्री सचिन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दिनांक 22 जुलाई, 2015 के तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 23 (क्रमांक 104) के उत्‍तरांश (ख) में दर्शित जांच प्रतिवेदन क्‍या प्राप्‍त हो चुका है ? हां तो कब, नहीं तो क्‍यों ? साथ ही बतायें की प्रथम कार्यवाही से प्रश्‍न दिनांक तक अग्रिम कार्यवाही हेतु विभाग को कितने-कितने शासकीय व अन्‍य पत्र प्राप्‍त हुए और उस पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित प्रकरण में कार्यवाही समय पर नहीं किये जाने एवं दोषियों को दण्डित नहीं करने में कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? उनके पदनाम सहित जानकारी दें ? (ग) उक्‍त प्रकरण में अभ्‍यावेदक ने अभ्‍यावेदन के साथ संलग्‍न प्रमाण सहित बिन्‍दुवार मुहैया कराये क्‍या उनकी जांच कर शासकीय रिकार्ड से मिलान किया गया है ? हां तो कब, नहीं तो कारण दें और बतायें कि कार्यवाही समय पर नहीं किये जाने में कौन-कौन दोषी है ? दोषी के खिलाफ क्‍या शासन इसमें संज्ञान लेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। संभागायुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा जांच की जा रही है। विभाग को प्राप्त शिकायत आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर को भेजी गई, जिस पर जांच कार्यवाही प्रचलित है।(ख) उत्तरांश ‘‘क’’ अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) उपरोक्तानुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

51. ( क्र. 815 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2013 तक से प्रश्‍नतिथि‍ तक चंबल एवं रीवा संभागों के किन-किन जिलों में सूखे से प्रभावित होने के कारण कितनी-कितनी राशि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वितरत की गयी ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जिलों एवं समयानुसार कितनी-कितनी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिये सहायता राशि की डिमाण्‍ड कलेक्‍टरों द्वारा राज्‍य शासन से की गयी थी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च 2013 तक चम्बंल एवं रीवा संभाग के जिले भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली मे सूखे की स्थिति निर्मित नहीं हुई थी। जुलाई 2015-16 में सूखे की स्थिति निर्मित होने से चम्बंल एवं रीवा संभाग के जिलों मे निम्नानुसार सहायता राशि वितरित की गईः-

क्र0	जिले का नाम	वितरित की गई राशि।
1	भिण्ड	3,41,30,437.00 (तीन करोड इकतालीस लाख तीस हजार चार सौ सैतीस )
2	मुरैना	9,05,37,245.00(नौ करोड पांच लाख सैतीस हजार दो सौ पैतालीस)
3	श्योपुर	11.00 (ग्यारह करोड)
4	रीवा	9442.09 ( चैरानवे करोड बयालीस लाख नौ हजार)
5	सतना	119,02,37,151.00(एक सौ उन्नीस करोड दो लाख सैतीस हजार एक सौ इक्यावन)
6	सीधी	33,50,95,400.00( तैतीस करोड पचास लाख पिनचानवे हजार चार सौ)
7	सिंगरौली	35,31,43,732.00(पैतीस करोड इकतीस लाख तिरतालीस हजार सात सौ बत्तीस)

(ख) प्रश्नांश ’’क’’ में उल्लेखित जिलों द्वारा निम्नानुसार सहायता राशि की मांग राज्य शासन से की गई थी-

क्र0	जिले का नाम	जिलो द्वारा की गई मांग
1	भिण्ड	34,20,00,00.00(तीन करोड बयालीस लाख)
2	मुरैना	950.19 लाख (नौ सौ पचास लाख उन्नीस हजार)
3	श्योपुर	11.00 (ग्यारह करोड)
4	रीवा	9442.09 ( चौरानवे करोड बयालीस लाख नौ हजार)
5	सतना	119,02,37,151.00(एक सौ उन्नीस करोड दो लाख सैतीस हजार एक सौ इक्यावन)
6	सीधी	34,38,70,652.00(चौतीस करोड अडतीस लाख सत्तर हजार छः सौ बावन)
7	सिंगरौली	35,34,91,000.00 ( पैतीस करोड चौतीस लाख इक्यानवे हजार)

 

52. ( क्र. 893 ) श्री जतन उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या छिन्‍दवाड़ा जिले के पांढुर्णा के किसानों को उनकी कृषि उपज में बकाया चुकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु मण्‍डी में नगर अथवा बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा राशि रखना अनिवार्य है ? (ख) यदि हां, तो क्षमता के आधार पर कितनी प्रतिभूति राशि मण्‍डी क्रेताओं द्वारा मण्‍डी में जमा रखा जाये, इस संबंध में मण्‍डी बोर्ड भोपाल द्वारा मंडियों को कोई परिपत्र जारी किया है ? (ग) यदि हां तो छिन्‍दवाड़ा जिले की मंडी पांढुर्णा में प्रतिभूति संबंधी मुख्‍यालय से प्राप्‍त निर्देशों का पूर्णत: पालन किया जा रहा है ? व्‍यापारी मण्‍डी में जमा की गई प्रतिभूति राशि की जानकारी दें ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी हॉ।(ख)समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 17 (2) (ग्यारह) के अनुसार उपविधि सन् 2000 की कण्डिका 18 के अंतर्गत प्रारूप छ: के घोषणा पत्र के अनुरूप एक दिन की अधिकतम खरीदी मूल्य की प्रतिभूति लेने का प्रावधान है।इसका पालन सुनिश्चित कराने हेतु म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा समय-समय पर आंचलिक संयुक्त संचालको की मासिक समीक्षा बैठक तथा मंडी सचिवों के साथ मासिक विडियों कॉन्फ्रेंस दिये जाते है।(ग)कृषि उपज मंडी समिति पांढुर्णा में 96 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों में से 57 व्यापारी द्वारा दैनिक क्रय क्षमता के अनुसार प्रतिभूति मंडी समिति में जमा की गई है।39 व्यापारी फर्मो ने घोषित दैनिक क्रय क्षमता से कम प्रतिभूति जमा की है,जिसमें से 13 व्यापारी फर्मे अक्रियाशील है।मंडी समिति पांढूर्णा में व्यापारीवार जमा प्रतिभूति का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अ अनुसार है।

53. ( क्र. 931 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मुरैना जिले में किसानों को सोलर पंप देने पर कितनी प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में दिये जाने का प्रावधान है, यह योजना कब से प्रारंभ की गई है ? (ख) मुरैना जिले में वर्ष 2015 से जनवरी 2016 तक कितने सोलर पंपों की स्‍वीकृत दी गई है, इनकी संख्‍यात्‍मक जानकारी दी जावें ? (ग) क्‍या उक्‍त प्रकरणों की स्‍वीकृति हेतु जिला स्‍तर पर विभाग द्वारा कोई समिति का गठन किया है, तो उनमें किस-किस व्‍यक्तियों, अधिकारियों को रखा जावेंगा ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)वर्तमान में सोलर पंप किसानों को अनुदान पर देने का प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं है।प्रोजेक्ट स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।(ख)शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग)शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

54. ( क्र. 932 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) ग्राम अजनौधा तहसील जिला मुरैना में इन्‍द्रा आवास योजना के तहत कॉलोनी में कितने भूखण्‍डों का निर्माण कराया गया ? जनवरी 2016 तक भूखण्‍डों की क्‍या स्थिति है तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी ? वर्ष सहित पूर्ण जानकारी दी जावें ? (ख) क्‍या निर्माण के बाद से फरवरी 2016 तक कोई भी गरीब परिवार को उक्‍त भूखण्‍डों में निवास करने नहीं दिया गया इसके क्‍या कारण रहे हैं ? (ग) क्‍या उक्‍त सभी निर्मित भूखण्‍ड वर्तमान में भी जीर्ण-क्षीर्ण स्थिति में है, शासन द्वारा उक्‍त भूखण्‍डों को किस-किस का आवंटित किया था नाम एवं वर्ष सहित जानकारी दी जावें ? (घ) क्‍या शासन उक्‍त भूखण्‍डों को जो आवास योग्‍य नहीं है, ध्‍वस्‍त कर उनके स्‍थान पर नये आवासों का निर्माण कराया जावेगा, यदि हां तो कब तक ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) :  (क)ग्राम अजनौधा, तहसील जिला, मुरैना में 08 भूखण्डों पर 16 परिवारों के लिए वर्ष 1986-87 में आवास कुटीरों का निर्माण हुआ था। इन आवास के निर्माण में राशि रूपये 1.60 लाख का व्यय हुआ था। मौका स्थल पर वर्तमान में उक्त आवास कुटीर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं।(ख)आवास कुटीरों निर्माण कर 16 परिवारों को आवास कुटीर आवंटित किये गये थे। जिसमें से 03 परिवारों द्वारा आवास कुटीरों में निवास किया गया। वर्तमान में निवासरत् नहीं हैं। शेष परिवारों द्वारा आवास कुटीर श्मशान घाट के पास तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न होने कारण निवास नहीं किया गया।(ग)जी हाँ, आवास (1) स्व. श्री मायाराम पुत्र ओझे अ.जा., (2) स्व. श्री बंशीलाल पुत्र वेदरिया अ.जा. (3) स्व. श्री गंगाराम पुत्र देवलाल अ.जा., (4) श्री पुन्नु पुत्र हरिविलास अ.जा. (5) श्री बच्चू पुत्र हरिविलास अ.जा. (6) श्रीमती रामप्यारी पत्नी ग्यासीराम अ.जा. (7) श्री ज्योति पुत्र छोटा अ.जा. (8) श्री नत्था पुत्र कल्ला अ.जा. (9) श्री भूकन पुत्र सरमन अ.जा. (10) स्व. श्री संतोषी पुत्र हल्लू अ.जा. (11) श्री कमल खां पुत्र हसन खां अल्पसंख्यक (12) श्री सूबेदार पुत्र काले खां अल्पसंख्यक (13) स्व. श्री रोशन खां पुत्र गेंदें खां अल्पसंख्यक (14) श्री महेन्द्र अ.जा. (15) श्री शिवचरण अ.जा. (16) स्व. श्री लज्जाराम अ.जा. को आवंटित किये गये थे।(घ)जी नहीं, आवासों को ध्वस्थ कर नये आवास निर्माण की कोई योजना नहीं है। 

55. ( क्र. 968 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2010 से आज दिनांक तक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग में कितने अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी की गई ?(ख) यदि यह अधिसूचना जारी की गई है, तो क्‍या मध्‍य प्रदेश के अलावा अन्‍य प्रदेश के अभ्‍यार्थियों को परीक्षा में भाग लेने की अधिसूचना जारी की गई है ?(ग) यदि मध्‍यप्रदेश के अलावा अन्‍य प्रदेश के अभ्‍यर्थी परीक्षा में भाग लेने की अधिसूचना जारी की है, तो क्‍या मध्‍यप्रदेश के अभ्‍यर्थी को संख्‍या रिक्‍त पदों से कम है, बतावें ?(घ) यदि मध्‍यप्रदेश के अभ्‍यर्थी की संख्‍या अधिक है, तो अन्‍य प्रदेशों के अभ्‍यर्थियों को अधिसूचना में शामिल करने का कारण स्‍पष्‍ट करें ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)वर्ष 2010 से आज तक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग में अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति हेतु पदों की अधिसूचनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।(ख)जी हॉं। अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्‍य पिछडा वर्ग, महिला प्रवर्ग एवं नि:शक्‍तजन हेतु आरक्षित पदों पर मध्‍यप्रदेश के मूल निवासी को तथा शेष अन्‍य अभ्‍यार्थियों हेतु मध्‍यप्रदेश के अलावा अन्‍य प्रदेशों के अभ्‍यार्थियों को भी परीक्षा में भाग लेने की अधिसूचना जारी की गई है।मध्‍यप्रदेश व्‍यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारी एवं भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारियों के पदों के लिये जारी अधिसूचना संचालनालयीन पत्र क्र. अ-3-स/स्‍था./5/13/2868, दिनांक 15.07.2015 से ''निरस्‍त'' करने के निर्देशों के परिप्रेक्ष्‍य में मध्‍यप्रदेश व्‍यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा अधिसूचना ''निरस्‍त'' की गई है।(ग)शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता।(घ)शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता।
परिशिष्ट बावन

56. ( क्र. 981 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अभिनव योजना मृदा स्‍वास्‍थ कार्ड (Soil Health Card) योजना के अंर्तगत सागर जिले में योजना प्रारंभ से प्रश्‍नांश दिनांक तक कितने किसानों के मृदा स्‍वास्‍थ कार्ड बनाये गये एवं कितने कार्ड वितरित किये गए हैं ?(ख) उक्‍त योजना प्रारंभ से वर्तमान वर्ष तक सागर जिले को कितना लक्ष्‍य दिया गया है ? शत-प्रतिशत मृदा परीक्षण के लिये क्‍या ग्रिड तैयार किया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्षवार लक्ष्‍य एवं प्रगति बताएं ? पूर्ण लक्ष्‍यों की प्र‍ाप्ति कब तक हो सकेगी ?(ग) क्‍या कृषकों के मान से दिया गया लक्ष्‍य कम है ? यदि हां, तो क्‍या विभाग इस लक्ष्‍य को बढ़ाने पर विचार करेगा तथा कब तक ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)अभिनव योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत सागर जिले में योजना प्रारंभ से प्रश्नांश दिनांक तक 10478 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये जा कर किसानों में वितरित किये गये है।(ख)योजना प्रारंभ से वर्तमान से वर्ष तक सागर जिले को 18000 लक्ष्य दिया गया है।जी हॉ मृदा परीक्षण के लिये 47518 ग्रिड तैयार किये जा चुके है।शेष ग्रिड आगामी दो वर्षो में तैयार कर लिये जायेंगे जिससे शत-प्रतिशत मृदा परीक्षण का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।(ग)नही, कृषकों के मान से दिया गया लक्ष्य पर्याप्त है।आगामी दो वर्षो में मृदा परीक्षण कर किसानों को शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।

57. ( क्र. 984 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सामाजिक न्‍याय विभाग की योजनाओं के आवेदन लोकसेवा केन्‍द्र में जमा करने की अनिवार्यता है ? यदि हां, तो अनिवार्यता संबंधी शासन का आदेश क्रमांक व दिनांक सहित स्‍पष्‍ट करें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि नहीं तो क्‍या जनपद पंचायत गुनौर में सामाजिक न्‍याय विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के आवेदन लोकसेवा केन्‍द्र में जमा करने के लिये बाध्‍य किया जाता है, यदि हां, तो क्‍या संबंधित विभाग प्रमुख के विरूद्ध कार्यवाही कर आवेदन जमा करने संबंधी स्‍पष्‍ट आदेश करेंगे ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्‍यों स्‍पष्‍ट करें ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपलस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं।  शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश ''क'' एवं ''ख'' उत्‍तर के अनुक्रम में कोई कार्यवाही  का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता ।

58. ( क्र. 1001 ) श्री दिनेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) फसल बीमा के मापदण्‍ड क्‍या है ? प्रक्रिया का उल्‍लेख करें ? (ख) सिवनी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत खरीफ 2015 में कितनी राशि फसल बीमा हेतु राज्‍य सरकार द्वारा कृषकों को वितरित की गई है ?(ग) प्रदेश में कुल फसल बीमा हेतु कितनी प्रीमियम राशि प्राप्‍त हुई ? तथा राज्‍य शासन द्वारा कुल कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना व्‍यापक आपदाओं के लिये व्‍यक्गित आधार पर संचालित न होकर क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर संचालित होती है।योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति का आंकलन राज्‍य शासन के राजस्‍व/कृषि विभाग द्वारा विश्‍लेषित फसल कटाई प्रयोग क द्वारा प्राप्‍त उपज के आंकडों के आधार पर किया जाता है।योजना प्रावधानों के अनुसार जिन अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई जाती है वहां क्षतिपूर्ति देय होती है, अर्थात वर्तमान वर्ष की थ्रेश होल्‍ड उपज से वास्‍तविक उपज कम पाई जाती है तो उस कमी के लिये क्षतिपूर्ति देय होती है अन्‍यथा नहीं।इस प्रक्रिया के अलावा योजना के तहत कोई अन्‍य क्षतिपूर्ति प्रक्रिया मान्‍य नहीं है ।राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत जिला शासन/राज्‍य शासन द्वारा कियेगये पंचनामों/घोषित अनावारी/सूखा घोषणा/बाढ घोषणा का फसल बीमा क्षतिपूर्ति से कोई संबंध नहीं होता है। क्षतिपूर्ति प्रक्रिया संबंधी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 1 अनुसार पर है।(ख)खरीफ 2015 मौसम हेतु क्षतिपूर्ति का आंकलन प्रक्रियाधीन है।सिवनी विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत खरीफ 2015 में बीमा आवरण संबंधी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-2 अनुसार है।(ग)प्रदेश में कुल फसल बीमा हेतु कुल प्रीमियम राशि रूपये 369.59 करोड प्राप्‍त हुई।राज्‍य शासन द्वारा कुल राशि रूपये 1998.47 करोड का बजट प्रावधान किया गया है।
परिशिष्ट ितरेपन

59. ( क्र. 1002 ) श्री दिनेश राय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिवनी जिले की सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में विशेष अभियान के तहत स्‍कूलों से लोक सेवा केन्‍द्र को जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने स्‍थाई जाति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्राप्‍त हुए हैं ? उनमें से एक वर्ष से अधिक अवधि के कितने स्‍थाई जाति प्रमाण-पत्र पेंडिंग है ? कारण स्‍पष्‍ट करें ? (ख) विशेष अभियान के तहत स्‍कूलों से प्राप्‍त लोक सेवा केन्‍द्र द्वारा ऑनलाईन दर्ज किए गए आवेदन पत्रों को एम.डी.एम. स्‍तर पर कितने समय में निराकरण किया जाना निर्धारित है ? कितने आवेदन ऑनलाईन होने के पश्‍चात् भी एक वर्ष की अवधि से अधिक में निराकरण नहीं किया गया ? उसकी संख्‍या एवं कारण स्‍पष्‍ट किया जावे ? (ग) क्‍या जाति प्रमाण-पत्र आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु अधिकतम अवधि निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी एवं निर्धारित अवधि में निराकरण न होने पर किस-किस स्‍तर पर किस-किस प्रकार के दण्‍ड का प्रावधान है ? एक वर्ष से अधिक अवधि के आवेदन पत्रों का निराकरण न किये जाने पर क्‍या दण्डित किया जावेगा ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) लोक सेवा प्रबंधन विभाग के साफ्टवेयर में विशेष अभियान के तहत् बनाये जा रहे जाति प्रमाण पत्र की जानकारी विकासखण्डवार संधारित की जाती है। विकासखण्ड सिवनी में जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक 31496 आवेदन प्राप्त हुये है। विकासखण्ड सिवनी में कोई भी जाति प्रमाण पत्र 01 वर्ष से अधिक लंबित नहीं रहा है। (ख) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-42/2012/आप्र/एक, दिनांक 09 जून, 2014 द्वारा जारी निर्देश (परिशिष्ट ‘’ क ‘’ पुस्‍तकालय में रखें)  अनुसार विशेष अभियान के तहत स्कूलों से प्राप्त आवेदन पत्र लोक सेवा केन्द्र पर दर्ज किये जाने के पश्चात इनके निराकरण की कक्षावार समयसीमा निर्धारित की गई है। विकासखण्ड सिवनी में कोई भी जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक लंबित नहीं रहा है। (ग) प्रश्नांश ’ख’ के उत्तर में अवधि की स्थिति स्पष्ट की गई है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य एक विशेष अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है जो बहुत वृहद स्वरूप का है। इस अभियान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की संख्या बहुत अधिक होने से निराकरण में समय लगता है। इसे दृष्टिगत रखते हुये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय सीमा भी बढ़ाई गई है।  इस अभियान के अन्तर्गत किसी प्रकार के दण्ड का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट चउवन

60. ( क्र. 1014 ) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बालाघाट जिले के अंतर्गत वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक 12वें तथा 13वें वित्‍त आयोग मद में कितनी-कितनी राशि किस एजेंसी को किस कार्य हेतु कब-कब आवंटन की गई ? (ख) उक्‍त राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस को आवंटित की गई ? पंचायत का नाम, राशि, कार्य, कार्य की स्थिति सहित बताएं ? उपरोक्‍त राशि में से किस-किस एजेंसी को कार्य करने का वर्क आर्डर दिया गया कार्य की स्थिति बतायें ? (ग) क्‍या उक्‍त राशि की प्रशासकीय तथा वित्‍तीय स्‍वीकृति आदेश जारी हुए ? (घ) उपरोक्‍त में से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है तथा संबंधित एजेंसी या कार्यालय द्वारा कार्य का हिसाब नहीं दिया गया है इसलिये कौन जिम्‍मेदार है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍ताकलय में रखे परिशिष्‍ट-'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍ताकलय में रखे परिशिष्‍ट-'अ' अनुसार। योजनान्तर्गत अधिकांश कार्यो में निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत हैं। कार्यो की तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति ग्राम पंचायत व्दारा ही जारी की गयी हैं। कुछ कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जिला स्तर से की जाकर वर्क आर्डर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट को दिया गया हैं। (ग)  जी हाॅं। (घ) अपूर्ण कार्यो की जानकारी पुस्‍ताकलय में रखे परिशिष्‍ट-'अ' अनुसार। अधिकांश अपूर्ण निर्माण कार्यो को क्रियान्वयन एजेन्सी ग्राम पंचायत एवं कुछ अपूर्ण कार्यो को क्रियान्वयन एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट व्दारा पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही हैं।

61. ( क्र. 1016 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जनपद पंचायत के अध्‍यक्ष को क्षेत्र भ्रमण के लिए शासन द्वारा वाहन एवं ईंधन व्‍यय की व्‍यवस्‍था किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां तो उक्‍त नियम-निर्देशों की जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे ? (ख) क्‍या शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंहनगर के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष श्री चेतराम सिंह परस्‍ते द्वारा माह अप्रैल 2011 से सि‍तंबर 2012 तक वाहन तथा ईंधन व्‍यय की राशि‍ भुगतान न होने की शिकायत पर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला-पंचायत शहडोल के पत्र क्र./जि.पं./जनवाणी/2014/563 दिनांक 29.01.2014 द्वारा उप संचालक सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्याण विभाग शहडोल को जांच हेतु निर्देशित किये जाने के फलस्‍वरूप उप संचालक द्वारा अपने पत्र क्र./556 दिनांक 30.05.2014 को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल को जांच उपरांत प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा उपयोग में लाये गये वाहन का अप्रैल 2011 से सितंबर 2012 तक वाहन एवं ईंधन व्‍यय भुगतान नहीं हुआ है ? (ग) यदि हां तो क्‍या भुगतान किया गया ? यदि नहीं तो क्‍यों और कब तक किया जावेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘‘अ‘‘ अनुसार। (ख)जी हाँ। (ग)जनपद पंचायत अध्यक्ष को ईंधन व्यय एवं परिवहन व्यवस्था का व्यय जनपद निधि पर भारित होता है। जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन अनुदान मद से आवंटन जारी किया जाता है। तदनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाती है। जनपद पंचायत जयसिंहनगर में जनपद निधि के रुप में कोई राशि उपलब्ध ना होने एवं शासन के उक्त परिपत्र के अनुक्रम में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। संबंधित हेड में बजट उपलब्ध होने पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

62. ( क्र. 1106 ) श्री विश्वास सारंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या भोपाल शहर के कल्‍पना नगर कल्‍याण समिति के संबंध में माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने कोई निर्णय दिया है ? यदि हां तो क्‍या ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या रहवासियों ने लीज रेंट समय पर आवास संघ को जमा किया है ? क्‍या आवास संघ ने उक्‍त लीज रेंट को शासन को समय पर जमा किया है ? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं किया है ? क्‍या समय पर लीज रेंट जमा न होने के कारण रहवासियों को दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत क्‍या अब लीज रेंट जमा कर दिया गया है ? यदि हां तो अब रहवासियों की समस्‍याओं का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कल्पना नगर कल्याण समिति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने डब्ल्यू0पी0 नं0 1668/12 निर्णय दिनांक 03.10.2012 द्वारा प्रकरण में गुण दोषों के संबंध में किसी प्रकार का कोई अभिमत नहीं दिया गया है। मान0 न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गये कि उक्त आदेश के तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा म0प्र0 शासन, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत आवेदन की सुनवाई एवं तथ्यों की जाॅच कर विधि अनुसार गुण-दोषों के आधार पर निराकृत करे।(ख) जी नहीं। जी नहीं। रहवासियों द्वारा लीज रेंट विलम्ब से जमा किये जाने के कारण आवास संघ द्वारा विलम्ब से लीज रेंट जमा किया, इस कारण से आवास संघ को कल्पना नगर की भूमि का आवंटन शून्य घोषित किया गया।(ग) आवास संघ द्वारा वर्ष 2010-11 तक का लीज रेंट जमा किया जा चुका है। प्रकरण में मान0 न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार सुनवाई की प्रक्रिया प्रचलन में है। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

63. ( क्र. 1107 ) श्री विश्वास सारंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भोपाल जिले में वित्‍तीय वर्ष 1 अप्रैल 2013 से प्रश्‍न तिथि तक 2 लाख रू. से ज्‍यादा राशि के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में क्‍या-क्‍या कार्य, किस-किस स्‍थान पर, किए गए ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिले में उक्‍त कार्यो में मेन्‍टेनेन्‍स पर किस-किस स्‍थान पर कितने कार्यों पर कितनी राशि, व्‍यय की गयी ? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित स्‍थानों एवं समयानुसार उक्‍त सभी कार्यों का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को किसके द्वारा जारी किया गया नाम,पदनाम बतायें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।(ख)उक्त कार्यों के मेनटेनेंस पर कोई राशि व्यय नहीं की गई।(ग)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।(घ)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

64. ( क्र. 1122 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या रतलाम जिले में वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक किसानों के कल्‍याण एवं कृषि विकास हेतु विभाग द्वारा विभिन्‍न योजनाओं का क्रियान्‍वयन किया जा रहा है?(ख) यदि हां, तो क्‍या इस हेतु उपरोक्‍त वर्षों में उपरोक्‍त क्रियान्‍वयन हेतु पर्याप्‍त बजट स्‍वीकृत किया गया तो वर्षवार कितना बजट प्राप्‍त होकर किन कार्यों का क्रियान्‍वयन किया गया ?(ग) साथ ही विभागीय योजनाओं के क्रियान्‍वयन एवं हितग्राही मूलक योजनाओं में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई ?(घ) उपरोक्‍त वर्षो में प्राप्‍त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही से अवगत करावें ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी हॉ।(ख) जी हॉ।जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट क अनुसार है।(ग)विभागीय योजनाओं के क्रियान्‍वयन एवं हितग्राही मूलक योजनाओं में कुल 5 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं।(घ)4 शिकायतों के संबंध में तत्‍कालीन उप संचालक श्री सी.के. जैन को आरोप पत्र जारी किये गये है तथा 1 शिकायत तत्‍कालीन परियोजना संचालक श्री आर. एस. गुप्‍ता के संबंध में है जिसकी प्रारंभिक जॉच संयुक्‍त संचालक उज्‍जैन को सौपी गई है।
परिशिष्ट पचपन

65. ( क्र. 1123 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रतलाम जिले में वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक नक्‍शा, नकल पावती बनाना, सीमांकन, बंटवारा एवं नामांतरण संबंधी कुल कितने आवेदन/प्रकरण निराकृत हुए ? कितने शेष रहे ?(ख) ट्रेस नक्‍शा नकल प्राप्‍त करने से लेकर पावती बनाए जाने तक संबंधित कृषकों को कितनी बार आना जाना पड़ता है ? क्‍या इस हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है ?(ग) उक्‍त कार्यों में कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही और विलंब के संबंध में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :  (क) रतलाम जिले में वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक नक्‍शा पावती सीमांकन बंटवारा एंव नामांतरण की जानकारी निम्‍नानुसार है :-

विवरण	निराकृत	शेष
नक्‍शा नकल	14233	125
पावती	2477	0
सीमांकन	1501	98
बंटवारा	1059	413
नामंतरण	4377	432

 


 
 
 
 


(ख)ट्रेस नक्‍शा नकल एंव किसान को न्‍यायालयीन प्रकरण के उपरांत समय सीमा में प्रदान की जा रही है। (ग) शिकायत प्राप्‍त होने पर नियमापुसार कार्यवाही की जाती है।

66. ( क्र. 1135 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या 13 वे वित्‍त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में परफार्मेंस ग्राण्‍ट की राशि से सामुदायिक भवनों के निर्माण करने के लिए 10-10 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो उज्‍जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगर(मालवा) जिलों में विकासखण्‍डवार किस-किस ग्राम में सामुदायिक भवन हेतु राशि जारी की गई ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सभी विकासखण्‍ड में 3-3 सामुदायिक भवन हेतु 10-10 लाख आवंटित किये है ? यदि नहीं तो किस-किस विकासखण्‍ड में 3 से अधिक सामुदायिक भवन हेतु राशि जारी की गई ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित राशि में से 3-3 सामुदायिक भवन आवंटन का प्रावधान किया गया था तो फिर विकासखण्‍ड में कम-अधिक सामुदायिक भवन हेतु राशि क्‍यों जारी की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार।(ख)जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।(ग)जी नही। मध्यप्रदेश की समस्त जनपद पंचायतों को उनके क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम पंचायतों के अनुपात के आधार पर सामुदायिक भवनों का वितरण किया गया है जिसके कारण विकासखंडवार सामुदायिक भवनों की संख्या कम-अधिक हुई है।

67. ( क्र. 1136 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शाजापुर जिले में वर्ष 2015 में सूखाग्रस्‍त होने से खरीफ फसल क्षति की आर्थिक सहायता (राहत राशि) का आकलन कर कितनी राशि की मांग शासन से की गई थी ? तहसीलवार जानकारी देवें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित फसल क्षति की मांग पर शासन द्वारा कितनी राशि का आवंटन प्रथम किश्‍त के रूप में किया गया, जिसमें से तहसीलवार कितनी-कितनी राशि किसानों को वितरित की गई ?(ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित मांग के अनुसार शेष राशि कब तक शाजापुर जिले को आवंटित की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) शाजापुर जिलें में वर्ष 2015 में अतिवृष्टि के कारण कृषकों को राहत वितरण किये जाने हेतु 209.32 करोड़ रूपयें की मांग शासन से की गई थी तहसीलवार मांग की जानकारी निम्नानुसार है:-
                                                           

क्र	तहसील का नाम	आबंटन की मांग लाख रूपयें में
1	शाजापुर	3899
2	मो. बडोदिया	2864
3	शुजालपुर	3249
4	कालापीपल	5417
5	गुलाना	2803
6	अ.बडोदिया	759
7	पोलायकला	1941
कुल योग		209.32

(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेंखित फसल क्षति की मांग पर राशि रु. 105 करोड़ का आवंटन प्रदाय किया गया।  तहसीलवार वितरण की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	तहसील का नाम	प्रभावितों को वितरण की स्थिति
1	शाजापुर	2000
2	मो. बडोदिया	1400
3	शुजालपुर	1650
4	कालापीपल	2700
5	गुलाना	1400
6	अ.बडोदिया	350
7	पोलायकला	1000
कुल योग		10500

(ग) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ में उल्लेखित मांग के अनुसार शेष में से 8.98 करोड़ दिनांक 22.01.2016 को शाजापुर जिलें को आंबटित की गई शेष राशि बजट प्रावधान पश्चात् उपलब्ध करा दी जायेगी।

68. ( क्र. 1144 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र. शासन द्वारा सहकारी संस्‍थाओं के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं सहकारी प्रचार, प्रसार हेतु म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा राज्‍य/जिला सहकारी संघों का गठन किया गया ? (ख) क्‍या शासन/नाबार्ड से निष्‍पादित एम.ओ.यू. के तहत म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्‍बर 2007 से म.प्र. सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा 43, 47 में संशोधन हुए है जिसमें सहकारी साख संरचना को किस अभिदाय का भुगतान नहीं किये जाने का प्रावधान है ? जिसके पालन हेतु आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थाऐं भोपाल द्वारा सहकारी बैंकों को पत्र क्र./शिक्षा प्रशिक्षण/08/139 दिनांक 17.10.2008 से निर्देश जारी किये गये ? (ग) क्‍या म.प्र. सहाकरी अधिनियम की धारा 43 व 47 में वर्ष 2007 में किये गये संशोधन से प्रदेश के जिला सहकारी संघों की 90 प्रतिशत आय समाप्‍त हो गई है ? व जिला सहकारी संघ लगभग बंद होने की स्थिति में आ चुके है ? तो क्‍या भूमि विकास बैंकों की संविलियन योजना अंतर्गत जिला सहकारी संघों के कर्मचारियों के संविलियन के लिए शासन कोई योजना बना रहा है ? हां तो क्‍या ? (घ) प्रदेश की समस्‍त शीर्ष सहकारी संस्‍थाओं/बैंकों के अंकेक्षण के वक्‍त प्रावधानित धारा 43 एवं 47 का पालन वित्‍तीय वर्ष 2014-15 में किन-किन संस्‍थाओं द्वारा नहीं किया गया ? पालन न करने वाली शीर्ष सहकारी संस्‍थाओं ,बैकों से कब तक पालन करा लिया जाएगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हां. (ख) जी हां. जी हां. (ग) साख सहकारी संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित वैद्यनाथन कमेटी की अनुसंशाओं के परिप्रेक्ष्य में सहकारी अधिनियम की धारा 43 व 47 में किये गये संशोधन से जिला सहकारी संघों को साख संस्थाओं से प्राप्त होने वाली अभिदाय/अंशदान की राशि से होने वाली आय में कमी हुई है. प्रश्नगत संशोधन से प्रदेश का कोई जिला सहकारी संघ बंद नहीं हुआ हैं. जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. धारा 43 एवं 47 का पालन नहीं करने वाली शीर्ष सहकारी संस्थाओं को आगामी वर्ष में पालन करने के निर्देश दिये गये हैं.
परिशिष्ट छप्पन

69. ( क्र. 1145 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960/नियम/ 1962 की धारा 43-क (1-क) के अनुसार सहकारी संस्‍थाओं के सदस्‍यों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण निधि का सृजन करोय जाने की योजना है ? क्‍या उक्‍त प्रशिक्षण निधि सृजन हेतु कमेटी में उप पंजीयक सहकारी समितियों को अध्‍यक्ष बनाया गया है ? उक्‍त जानकारी अनुसार कितनी सहकारी बैंकों/संस्‍थाओं में प्रशिक्षण निधि संधारित की गई है ? (ख) क्‍या विभागीय पोर्टल ई-कॉऑपरेटिव्‍स में सहकारी संस्‍थाओं की जानकारियों के ऑनलाईन प्रेषण की व्‍यवस्‍था की गई है ? क्‍या इसके लिए विभागीय सेवायुक्‍तों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है ?(ग) क्‍या जिला सहकारी संघों को भविष्‍य में प्रशिक्षण केन्‍द्र के रूप्‍ में विकसित करने की शासन की कोई योजना है ? तो क्‍या है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 43-क (1-क) अंतर्गत प्रशिक्षण निधि के सृजन हेतु व्यवस्था की गई है. जी नहीं, वरन् प्रशिक्षण निधि के उपयोग की सतत् समीक्षा हेतु जिले के उप/सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. सहकारी संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों में प्रशिक्षण निधि निर्मित करने हेतु निर्देश जारी किये गये है, जो प्रक्रियारत है. (ख) जी हां, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाओं को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी के ऑनलाईन प्रेषण की व्यवस्था की गई है. जी हां. (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

70. ( क्र. 1152 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किप्रश्‍नकर्ता के अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2929 दिनांक 14/7/2014 के तारतम्‍य में गैर कृषि क्रियाकलापों की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु किये गये बाजार सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्‍या पूर्ण हो गई है, यदि हां तो जानकारी उपलब्‍ध करावें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) :  जी हा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार।

71. ( क्र. 1153 ) श्री रजनीश सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) फसल बीमा के मापदण्‍ड क्‍या हैं ? प्रक्रिया का उल्‍लेख करें ? वर्तमान खरीफ वर्ष 2015 में सिवनी जिलों में तहसील स्‍तर पर सूखे से प्रभावित किसानों को फसल बीमा की राशि उपलब्‍ध करा दी गई है ? राज्‍य शासन की कितनी राशि संभावित है ? (ख) विधानसभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत खरीफ 2015 में कितनी राशि फसल बीमा हेतु राज्‍य सरकार द्वारा कृषकों को वितरित की गई है ? (ग) प्रदेश में कुल फसल बीमा हेतु कितनी प्रीमियम राशि प्राप्‍त हुई ? तथा राज्‍य शासन द्वारा कुल कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना व्‍यापक आपदाओं के लिये व्‍यक्गित आधार पर संचालित न होकर क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर संचालित होती है।योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति का आंकलन राज्‍य शासन के राजस्‍व/कृषि विभाग द्वारा विश्‍लेषित फसल कटाई प्रयोग के द्वारा प्राप्‍त उपज के आंकडों के आधार  पर किया जाता है।योजना प्रावधानों के अनुसार जिन अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई जाती है वहां क्षतिपूर्ति देय होती है, अर्थात वर्तमान वर्ष की थ्रेश होल्‍ड उपज से वास्‍तविक उपज कम पाई जाती है तो उस कमी के लिये क्षतिपूर्ति देय होती है अन्‍यथा नहीं।इस प्रक्रिया के अलावा योजना के तहत कोई अन्‍य क्षतिपूर्ति प्रक्रिया मान्‍य नहीं है।राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत जिला शासन/राज्‍य शासन द्वारा  किये गये पंचनामों/घोषित अनावारी/सूखा घोषणा/बाढ घोषणा का फसल बीमा क्षतिपूर्ति से कोई संबंध नहीं होता है।क्षतिपूर्ति प्रक्रिया की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 1 अनुसार।खरीफ 2015 मौसम हेतु क्षतिपूर्ति का आंकलन प्रक्रियाधीन है।(ख)खरीफ 2015 मौसम हेतु क्षतिपूर्ति का आंकलन प्रक्रियाधीन है।विधानसभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत खरीफ 2015 में फसल बीमा आवरण की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 2 अनुसार ।(ग)प्रदेश में वर्ष 2015-16 में कुल फसल बीमा हेतु कुल प्रीमियम राशि रूपये 369.59 करोड प्राप्‍त हुई।राज्‍य शासन द्वारा कुल राशि रूपये 1998.47 करोड का बजट प्रावधान किया गया है।
परिशिष्ट सत्तावन

72. ( क्र. 1188 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सतना जिले में पदस्‍थ मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामगर के विरूद्ध सतना जिले के थाना जसो (नागौद) उचेहरा एवं सिविल लाइन सतना में गंभीर अपराध पंजीबद्ध है ? (ख) क्‍या इनके उपर ग्राम पंचायत जसो में राशि रूपये 1646174.00 नागौद मनरेगा खाते से रू.954387.00 नगद आहरण, ग्राम पंचायत बेलहाई में 6.50 लाख, त्रिमूर्ति महाविद्यलाय नागौद में राशि रू.7.73 लाख के अनियमित आहरण के गंभीर आरोप भी है ? (ग) क्‍या उक्‍त अधिकारी के विरूद्ध आयुक्‍त रीवा संभाग रीवा के पत्र क्रमांक 1978 दिनांक 27.04.2011 द्वारा अपर मुख्‍य सचिव को लेख किया गया था कि अनियमितताओं का स्‍वरूप गंभीर कदाचरण एवं वित्‍तीय अनियमितता की श्रेणी में है ?(घ) यदि प्रश्‍नांश (क) (ख) (ग) सही है तो उक्‍त अधिकारी को सतना जिले से कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हॉ। (ख) जनपद पंचायत नागौद की ग्राम पंचायत जसो के राशि रू0 16,46,174.00 का प्रकरण वर्तमान में अपर सत्र न्यायालय नागौद में विचाराधीन है। जिसमें रू0  954387.00 की राशि मनरेगा से संबंधित है। परन्तु उक्त राशि ग्राम पंचायत जसो द्धारा नगद आहरण नहीं की गई। ग्राम पंचायत बेलहाई में 6.50 लाख एवं त्रिमुर्ति महाविध्यालय नागौद से राशि रू0  7.73 लाख का अनियमित आहरण के संबंध में विभागीय जांच उपरांत आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा चुका है। (ग) जी हॉ । (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।   

73. ( क्र. 1189 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला पंचायत सतना द्वारा 01 अप्रैल 2015 से 31 दिसम्‍बर 2015 के बीच सचिव के प्रभार में लगातार परिवर्तन किये गये है ? सभी परिवर्तन से प्रभावित सचिव का नाम पूर्व की पदस्‍थापना की पंचायत एवं वर्तमान पदस्‍थापना की पंचायत एवं आदेश क्रमांक एवं दिनांक की जानकारी दें ? (ख) क्‍या सतना जिले में सचिव जिला पंचायत द्वारा बार-बार पंचायत का प्रभार बदल दिये जाने से हतोस्‍ताहित है तथा पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पा रहे है ? यही कारण है कि मनरेगा एवं जिला पंचायत की अन्‍य योजनाओं में प्रगति नहीं हो पा रही है ? (ग) यदि प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) सही है तो बार-बार पंचायत का परिवर्तन प्रस्‍तावित करने वाले अधिकारी एवं परिवर्तन आदेश जारी करने वाले अधिकारी पर शासन क्‍या कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘अनुसार।(ख)जी नहीं। ऐसी जानकारी किसी भी ग्राम पंचायत से प्राप्त नहीं हुई है। मनरेगा एवं जिला पंचायत की अन्य योजनाओं में कोई प्रभाव नहीं हुआ है।(ग)जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ के काॅलम 11 अनुसार परिवर्तन की कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

74. ( क्र. 1209 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अशोकनगर जिले की चन्‍देरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2012-2015 तक मुख्‍य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्‍तर्गत कितने सड़कें स्‍वीकृत हुई ? इनमें से कितनी सड़कें पूर्ण हुई है और कितनी आज दिनांक तक अपूर्ण है ? पुलिया सहित पूर्ण एवं अपूर्ण सड़कों की जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान नईसराय विजयपुरा मार्ग से सुमेर ग्राम की सड़क अपूर्ण है ? इसी प्रकार ग्राम अजलेश्‍वर से ग्राम खासखेड़ा तक की सड़क भी अपूर्ण है ? जिसका प्रश्‍नकर्ता द्वारा समय-समय पर जिला मूल्‍यांकन सतर्कता समिति एवं जिला पंचायत की बैठकों में अधिकारियों के कराया गया ? (ग) क्‍या ईसागढ़ क्षेत्र की कदवाया से जमुनिया चाटोली एवं कदवाया से कमलावदा एवं मामौन रोड क मुख्‍य मार्ग से बगनरी गांव तक मुख्‍य मंत्री सड़क योजना के तहत सड़क पूर्ण हो चुकी है अथवा नहीं हुयी है ? पूर्ण होने की समय सीमा बतावें ? (घ) उक्‍त अपूर्ण सड़कें गुणवत्‍ता सहित कब तक पूर्ण होगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) :  (क)अशोकनगर जिले की चन्‍देरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 30 सड़के स्‍वीकृत हुई, जिसमें से 22 सड़के पूर्ण एवं 08 सड़के अपूर्ण है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित दोनों सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। (ग) ईसागढ़ क्षेत्र की कदवाया से जमुनिया चाटोली मार्ग पूर्ण हो चुका है। कदवाया से कमलावदा मार्ग का कार्य अपूर्ण है। कार्य जून 2016 तक पूर्ण करा लिया जावेगा। मामौन रोड के मुख्‍य मार्ग से बगनरी गांव तक सडक कार्य पूर्ण हो चुका है। (घ) अपूर्ण सड़कों का कार्य जून 2016 तक पूर्ण करा लिये जाने का लक्ष्‍य है। 

परिशिष्ट अट्ठावन

75. ( क्र. 1210 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र. में खरीफ 2015 की फसलें (उड़द, सोयाबीन) खराब हुई थी तथा उनका मुआवजा का वितरण किया गया है ? (ख) क्‍या अशोकनगर जिले के किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं बांटा गया है ? यदि हां, तो क्‍यों इनके दोषी कौन है ? (ग) क्‍या दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक एवं किसानों को मुआवजा कब तक दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां।(ख) जी नहीं। अशोकनगर जिले के किसानों को खराब हुई फसलों के लिये  राहत राशि का वितरण किया गया है। शेष प्रश्न उदुभूत नहीं होता।(ग) प्रश्नांश ’’ख’’ के परिपेक्ष्य मे प्रश्न उदुभूत नही होता है।

76. ( क्र. 1229 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अनूपपुर जिले को वित्‍तीय वर्ष 2014-15 में आदिवासी उप योजना अंतर्गत कुल कितनी राशि प्राप्‍त हुई है ? उपलब्‍ध राशि में से कुल कितनी राशि व्‍यय की गई है ? व्‍यय की गई राशि किस प्रयोजन हेतु दी गयी है ? (ख) हितग्राही मूलक योजना तथा सामूहिक योजना के तहत कितने हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है ? लाभान्वित हितग्राही की संख्‍या एवं व्‍यय राशि की जानकारी देवें ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)अनूपपुर जिले को वित्‍तीय वर्ष 2014-15 में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत कुल राशि रूपये 3929000/- प्राप्‍त हुई।प्राप्‍त पूर्ण राशि कृषि सिंचार्इ  पंप/कृषि यंत्रों पर व्‍यय की गर्इ है।(ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।
परिशिष्ट उनसठ

77. ( क्र. 1230 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अनूपपुर जिले में प्रशासकीय एवं तकनीकी गतिविधियों के संचालन हेतु कुल कितने पद सृजित हैं ? आत्‍मा परियोजना सहित विभाग के सभी पदाधारियों का नाम, पद, पदस्‍थापना की तिथि, कार्यरत स्‍थान का संपूर्ण विवरण प्रदान करें ? (ख) वर्ष 2014-15 में अनूपपुर जिले से कुल कितने लोगों का स्‍थानांतण किया गया ? (ग) जिले में स्‍थापना व्‍यय हेतु कुल कितनी राशि प्रतिवर्ष प्राप्‍त होती है ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)अनूपपुर जिले में प्रशासकीय एवं तकनीकी गतिविधियों के संचालन हेतु कुल 201 पद सृजित हैं एवं जिले में पदस्‍थ पदाधिकारियों का नाम, पद, पदस्‍थापना की तिथि व कार्यरत संस्‍थान की संपूर्ण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अ अनुसार है।(ख)वर्ष 2014-15 में अनूपपुर जिले में कुल 01 अधिकारी का स्‍थानांतरण किया गया।श्री धनेश्‍वर सिंह चौहान, वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड पुष्‍पराजगढ, जिला अनूपपुर से उप संचालक कृषि डिण्‍डोरी के आधीन संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास म0प्र0भोपाल के आदेश क्रं. अ-2-3/यू.डी./स्‍था./400-14/983, भोपाल दिनांक 4.3.2014 से किया गया था।(ग)जिले में स्‍थापना व्‍यय हेतु वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 299.57 लाख प्राप्‍त हुई है।

78. ( क्र. 1244 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दमोह जिला अंतर्गत विगत सत्र 2014-15 व 2015-16 में वर्षवार कृषि महोत्‍सव अंतर्गत कितनी राशि व्‍यय की गई ? (ख) कृषि विभाग द्वारा हटा एवं पटेरा विकासखण्‍ड में कितने किसानों को खाद व बीज उपलब्‍ध कराया गया ? विगत वर्ष 2015-16 में प्रदाय खाद बीज की जानकारी बतायें ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)दमोह जिला अंतर्गत विगत सत्र 2014-15 में रूपया 57,08,75700 राशि एवं वर्ष 2015-16 में रूपया 60,95,800.00 राशि कृषि महोत्‍सव अन्तर्गत् व्‍यय की गई।(ख)कृषि विभाग द्वारा कृषकों को खाद का वितरण नहीं किया जाता है। खाद का वितरण विपणन संघ एवं समितियों के माध्‍यम से किया जाता है जिसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट क अनुसार है एव विकासखण्‍ड हटा में 2948.50 क्विंटल बीज तथा कृषक संख्‍या 6748 एवं पटेरा विकासखण्‍ड में 3602.90 क्विंटल एवं कृषक संख्‍या 8708 वर्ष 2015-16 में उपलब्‍ध कराया गया है।जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अ/ ब अनुसार है।
परिशिष्ट साठ

79. ( क्र. 1287 ) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र. के प्रत्‍येक ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के हित के लिए अनुदान प्राप्‍त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं का मुख्‍य उद्देश्‍य लाभ कमाना नहीं होते हुए किसानों के हितों का ध्‍यान रखना है ? (ख) क्‍या वर्तमान में वाणिज्‍य विभाग द्वारा एवं मार्कफेड द्वारा उक्‍त सहकारी संस्‍थाओं को टिन नंबर लेने हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो आदेश एवं निर्देश की प्रति प्रदान करें ?(ग) क्‍या वाणिज्‍य विभाग द्वारा उक्‍त सहकारी संस्‍थाओं से विगत पांच वर्षों की पेनाल्‍टी वसूल की जा रही है जबकि उक्‍त संस्‍थाओं में केवल कृषकों द्वारा ही लेन देन किया जाता है एवं कृषकों को सभी प्रकार के करों से मुक्‍त रखा गया है ? ऐसी स्थिति में सहकारी संस्‍थाओं पर लगाये गये वाणिज्‍यकर एवं ली जा रही पेनाल्‍टी अव्‍यवहारिक होने से क्‍या शासन द्वारा इसे वापस लेने के संबंध में कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो विवरण प्रस्‍तुत करें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है. (ख) जी नही. प्रश्न उदभूत नही होता. (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

80. ( क्र. 1291 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) उज्‍जैन जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि को पट्टे पर प्राप्‍त करने के संबंध में कितने आवेदन जनवरी 2010 के पश्‍चात प्राप्‍त हुए ?(ख) उसमें से कितने आवेदन को निराकृत किया गया एवं कितने आवेदन कब से किस कारण से लंबित हैं ? (ग) क्‍या संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर पात्र हितग्राहियों को पट्टे की भूमि प्रदान नहीं करते हुए अकारण परेशान किया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जनवरी 2010 के पश्चात कुल प्राप्त आवेदन नगरीय सीमा क्षेत्र में 1626 ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन प्राप्त 2387 कुल 4013 (दखकार एवं दखल रहित) प्राप्त हो गये है।(ख) प्राप्त आवेदन पत्रों मे से नगरीय क्षेत्र में 781 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 74 निराकृत किये गये। शेष 3158 आवेदन पत्र अपात्र होने से निरस्त किये गये।(ग) जी नहींं।

81. ( क्र. 1305 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राजगढ़ जिले की तहसील ब्‍यावरा के अंतर्गत तहसीलदार, अतिरिक्‍त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन अधिकारी कब से कार्यरत हैं एवं कितने पद किन-किन कारणों से कब से रिक्‍त हैं ? (ख) क्‍या तहसीलदार ब्‍यावरा के आलावा अन्‍य सभी पद विगत एक वर्ष से रिक्‍त हैं जिससे क्षेत्र में राजस्‍व कार्य बाधित हो रहे हैं तथा किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं ? (ग) यदि हां, तो प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु क्‍या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों ? क्‍या शासन रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) राजगढ़ जिले की तहसील ब्यावरा के अंतर्गत 01 पद तहसीलदार, 01 पद अतिरिक्त तहसीलदार एवं 03 पद नायब तहसीलदार के स्वीकृत्त हैं। तहसील ब्यावरा में श्री विजय कुमार सैन तहसीलदार दिनांक 12.12.2014 से कार्यरत हैं। श्री एस.एस.ठाकुर नायब तहसीलदार जून 2015 तक कार्यरत थे एवं 01 पद जून 2015 से रिक्त हैं तथा 02 नायब तहसीलदार के पद तथा 01 अतिरिक्त तहसीलदार का पद विगत 05 वर्षों से रिक्त हैं। नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरती की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी हां, किन्तु तहसीलदार द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है। (ग) तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के स्वीकृत पद के विरूद्ध भरे पद कम होने से समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

82. ( क्र. 1306 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किप्रश्‍नकर्ता के परि.अता. प्रश्‍न संख्‍या 92 (क्रमांक 2051) दिनांक 27 जुलाई 2015 के उत्‍तर में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा बताया गया था कि ग्राम सचिवालय की अवधारणा के क्रियान्‍वयन में अन्‍य विभाग के पदाधिकारी का प्रश्‍न है, अत: विचाराधीन है तथा प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन है तो उक्‍त प्रक्रियाधीन प्रस्‍ताव में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (ख) कब तक ग्राम सचिवालय की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुये प्रारंभ करा दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था प्रारंभ करने हेतु प्रक्रिया विचाराधीन है। (ख)उत्तरांश ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में समय सीमा बताया जाना संभव नही है।

83. ( क्र. 1320 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत लोक सेवा केन्‍द्रों पर केन्‍द्र प्रारंभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने आवेदन प्राप्‍त हुए हैं ? कितने प्रकरणों का निराकरण हुआ है ? तथा कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित होने का क्‍या कारण है ? (ख) क्‍या आवेदन जमा कराने हेतु शासन द्वारा शुल्‍क का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो कौन से आवेदन का कितना शुल्‍क निर्धारित है ? शासन का सर्कुलर प्रदाय करें । (ग) आवेदन शुल्‍क से अर्जित की गई राशि का शासन द्वारा क्‍या उपयोग किया जावेगा ? इस सम्‍बंध में शासन के द्वारा निर्धारित नियमावली उपलब्‍ध करावें ? (घ) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत लोक सेवा केन्‍द्रों पर कितनी आय अर्जित हुई है ? तथा इस राशि का क्‍या उपयोग हुआ है ? वर्तमान तक उपयोग न होने की स्थिति में भविष्‍य में किस प्रयोजन में उपयोग होगा ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) भीकनगांव विभान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र के प्रारंभ होने के दिनांक से प्राप्त निराकृत एवं लंबित आवेदन पत्रों की स्थिति निम्नानुसार है:-  प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 211765, निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या 208286, लंबित आवेदन पत्रों की संख्या 3479, उपरोक्त 3479 दर्शाए गए आवेदन पत्र समय-सीमा में लंबित है। (ख) जी हां। शासन द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया गया हैः- प्रोसेस शुल्क (प्रति आवेदन 25/-), जिला ई-गर्वेनेंस शुल्क (प्रति आवेदन 5/-) तथा अधिसूचित सेवा पर लगने वाला निर्धारित वैधानिक शुल्क। (ग) आवेदन शुल्‍क से अर्जित की गई राशि का उपयोग परिपत्र क्रमांक एफ 3-3/2010/56, दिनांक 27.06.2015 जारी निर्देश के अनुसार किया जावेगा। प्रोसेस शुल्‍क की राशि में से 25/- प्रति आवेदन के मान से लोक सेवा केन्‍द्र संचालक को परिश्रमिक तथा 5/- प्रति आवेदन की दर से जिला ई गर्वनेस सोसायटी को किया जाता है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘’क’’ अनुसार है। (घ) जिले में भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत लोक सेवा केन्द्रों पर 437065/- आय अर्जित एवं उपलब्‍ध है] तथा जिसका उपयोग म0प्र0 शासन विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-3/2010/56, दिनांक 27.06.2015 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किया जावेगा। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘’ख’’ अनुसार है

84. ( क्र. 1340 ) श्री उमंग सिंघार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) तारांकित प्रश्‍न क्र. 192, दिनांक 09.12.2015 के प्रश्‍नांश (क) से (घ) का उत्‍तर जानकारी एकत्रित की जा रही है, दिया गया है ? पूर्ण जानकारी से अवगत कराये क्‍या कृषक श्रीमती राजकुमारी पति स्व श्री. मदनमोहन तिवारी एवं मनोज कुमार पिता स्‍व. अशोक कुमार तिवारी की जमीन राजस्‍व विभाग में दर्ज है ?(ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां तो उक्‍त जमीन वन विभाग से कलेक्‍टर उमरिया द्वारा वापस दिलाने के लिये आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई क्‍या संयुक्‍त सर्वे में संबंधित भूमि का सीमांकन कराया गया ? कब तक खसरा नं. 11/2, रकबा 1.864 एवं 11/3, रकबा 0.727 संबंधित किसानों को कब्‍जा प्राप्‍त हो जायेगा ?(ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) की जमीन संबंधित भूमि स्‍वामियों को भूमि वापस नहीं मिलती है, तो मुआवज़ा कब तक प्रदाय किया जायेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी हां।(ख)  कलेक्टर द्वारा वन एवं राजस्व के मध्य विवाद के निराकरण हेतु संयुक्त सर्वे दल बनाकर संबंधित भूमि का सीमांकन कराया गया है। प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं.11 रकबा 21.50 एकड में से 19.18 एकड भूमि को वर्ष 1934 में ही आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में 2.32 एकड का ही पट्टा दिया जाना था। त्रुटिवश वर्ष 1950 में पवाईदार द्वारा पूरे रकबे का पट्टा दिया गया है। प्रश्नाधीन आवेदको की भूमि आरक्षित वन क्षेत्र में पाई गई है।(ग)    खसरा नं. 11 कुल रकबा 21.50 एकड में से 19.18 एकड भूमि, को वर्ष 1934 में ही आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। अतः मुआवजा प्रदान किये जाने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

85. ( क्र. 1343 ) श्री संजय पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें पशु अतिचार अधिनियम के तहत कांजी हाऊस संचालित है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में बिना किसी पूर्व सूचना के तथा सक्षम अधिकारी के बगैर अनुमति के कांजी हाऊस बंद कर दिये गये है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या समय-समय पर इन कांजी हाउस की सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच की जाती है ? यदि हां, तो वित्‍तीय वर्ष 2015-16 में किन-किन ग्राम पंचायतों में स्‍थापित कांजी हाऊस की जांच की गई है ? जांच अधिकारी का नाम एवं अवधि तथा जांच में क्‍या पाया गया ? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के कांजी हाऊस बंद करने वाले सचिव के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)विधान सभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ में कुल 48 ग्राम पंचायते है, जिनमें पशु अतिचार अधिनियम के तहत् कांजी हाउस संचालित है।  (ख)विधान सभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ अंतर्गत जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ में 14 एवं जनपद पंचायत बड़वारा में 03 कांजी हाउस विभिन्न कारणो से बंद है। जानकारी परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार। (ग)पंचायत राज अधिनियम की धारा 84 के नियम (3) के उप नियम (2) (क) एवं (ख) के तहत् संबंधित पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक, अनु. अधि. (रा.), आयुक्त (संचालक पंचा. या संयुक्त संचालक/उप संचालक जिला पंचायत और समाज कल्याण) या कलेक्टर या कलेक्टर के अधीनस्थ कोई अधिकारी जो इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये या कोई अन्य अधीनस्थ कर्मचारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जावे को समय-समय पर पंचायत की कार्यवाहियों एवं कार्यो के निरीक्षण की अधिकारिता है, जिसमें स्वाभाविक रूप से कांजी हाउस भी अंतर्विष्ट है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायतों में स्थापित कांजी हाउस की जांच किसी अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। (घ)जानकारी परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ के काॅलम 5 अनुसार बंद कांजी हाऊस को प्रारंभ करने हेतु जिला पंचायत कटनी द्वारा निर्देशित किया गया है।      

परिशिष्ट इकसठ

86. ( क्र. 1344 ) श्री संजय पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 177, दिनांक 07.12.2015 के प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया गया । संयुक्‍त संचालक कृषि तथा जांच कमेटी के अध्‍यक्ष का स्‍थानांतरण होने के कारण पुन: जांच कमेटी का गठन किया गया एवं जांच प्रक्रियाधीन है, प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ? (ख) का उत्‍तर संचालक के आदेश क्रमांक : अ-3/विभागीय जांच 2015-16/864, दिनांक 08.07.2015 द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया ? जांच प्रक्रियाधीन है ? (ग) का उत्‍तर जांच प्रक्रियाधीन है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर यदि हां, तो संयुक्‍त संचालक कृषि जबलपुर एवं संयुक्‍त संचालक कृषि सागर के किस पत्र क्रमांक एवं दिनांक से शासन को जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त हुआ ? (ग) क्‍या प्राप्‍त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदनों में संबंधित अधिकारी दोषी पाया गया ? यदि हां तो संबंधित को अभी तक निलंबित क्‍यों नहीं किया गया ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी हॉं।(ख)संयुक्‍त संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक 3970/26.11.15 व संयुक्‍त संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास सागर संभाग सागर के पत्र क्रमांक विशेष आडिट/14-15/2838, दिनांक 10.11.2015 द्वारा जॉंच प्रतिवेदन संचालनालय, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल को प्राप्‍त हुआ है।(ग)प्राप्‍त जॉंच प्रतिवेदन का सूक्ष्‍म परीक्षण किया जा रहा है,परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

87. ( क्र. 1359 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला पंचायत छतरपुर द्वारा जनपद पंचायत छतरपुर क्षेत्र में 1 जनवरी 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने इंदिरा आवास आवंटित किये गये ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं और कितने अपूर्ण हैं ? कारण सहित बतायें ? (ग) इंदिरा आवास आवंटन की क्‍या प्रक्रिया है और आवंटन पश्‍चात किस प्रकार राशि देने का प्रावधान है ?(घ) क्‍या विधायकों की अनुशंसा पर 3 प्रतिशत इंदिरा आवास देने का प्रावधान है ? आदेश की प्रति बतायें ? छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में उक्‍त अवधि में कितने आवास विधायक की अनुशंसा पर दिये गये ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) :  (क)जिला पंचायत छतरपुर द्वारा जनपद पंचायत छतरपुर में 01 जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनांक तक 811 हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गये।(ख)195 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 616 आवास अपूर्ण हैं। हितग्राहियों के प्रथम किश्त की राशि के उपयोग किये जाने के उपरान्त आवास साफ्ट में सही फोटो निर्धारित मापदण्ड के अपलोड न करने के कारण द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया। आवास साफ्ट में फोटो अपलोड करने एवं द्वितीय किश्त जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है।(ग)इंदिरा आवास का आवंटन ग्राम पंचायत में संधारित प्रतीक्षा सूची के आधार पर वर्गवार ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुशंसा के आधार पर आवास साफ्ट में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत आर्डरशीट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को ई-मेल से भेजी जाती है। जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा एफटीओ के माध्यम से हितग्राही के खाते में राशि जारी की जाती है।(घ) जी हाँ, इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 3 प्रतिशत आरक्षण में माननीय विधायकों की अनुशसा से प्राप्त पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में उक्त अवधि में ग्राम पंचायत रामनगर काटी में श्रीमती सुमित्रा/बालकिशन विश्वकर्मा एवं ग्राम पंचायत गोरा में श्रीमती मंजू/कशिया अहिरवार तथा श्री प्रीतम/करोड़ा अहिरवार को आवास स्वीकृत किए गये। 3 प्रतिशत आरक्षण नियम के आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
परिशिष्ट बासठ

88. ( क्र. 1360 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या भूमि सीमांकन के आवेदन पर सीमांकन के लिये शासन द्वारा क्‍या समय-सीमा का निर्धारण है, यदि हां तो क्‍या ?(ख) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के छतरपुर तहसील में 01 जनवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने आवेदन सीमांकन हेतु लगाये गये ? (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में उक्‍त अवधि में कितने आवेदनों पर कार्यवाही की गई ?(घ) प्रश्‍नांश दिनांक में ऐसे कितने सीमांकन के प्रकरण हैं, जिन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? (ड.) क्‍या सीमांकन की कार्यवाही में लेट लतीफी करने वालों के खिलाफ शासन द्वारा कार्यवाही का प्रावधान है ? अगर हां, तो क्‍या और छतरपुर तहसीलांतर्गत 01 जनवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई बतायें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)सिटीजन चार्टर म.प्र. के अनुसार भूमि के सीमांकन हेतु 30 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गयी है । परिशिष्‍ट ''अ'' सलग्‍न है । (ख) तहसील छतरपुर के अंतर्गत प्रश्‍नाधीन अवधि में कुल 390 सीमांकन संबंधी आवेदन पत्र प्राप्‍त हुए है । (ग) प्रश्‍नाधीन अवधि में प्राप्‍त कुल 390 सीमांकन आवेदन पत्रों में से 387 आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है । (घ) शेष 03 आवेदन पत्र निराकरण हेतु शेष जो समय सीमा के अन्‍दर है । (ड) उत्‍तरांश ''घ'' के प्रकाश में कार्यवाही करने का प्रश्‍न उद्भूत नही होता है ।
परिशिष्ट ितरेसठ

89. ( क्र. 1379 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था का कर्मचारी सेवा नियम प्रदेश में कब से प्रभावशील हुआ है ? (ख) फरवरी 2010 के बाद सेवा सहकारी समितियों में जो भर्तियाँ सतना जिले में की है उसमें भर्ती हेतु योग्‍यता, पात्रता, आयु, सीमा आरक्षण एवं विज्ञापन का पालन किया गया है या नहीं ? (ग) जो भर्तिया सतना जिले की सेवा सहकारी समितियों में आंकलित पदों के चयन की चयन कमेटी बनी थी उसके तहत कितनी भर्ती की गई है की वर्गवार, पदवार, विक्रेता, लिपिक की जानकारी उपलब्‍ध करायी जाय ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनांक 26.02.2010 से. (ख) जी नहीं. (ग) सतना जिले की सेवा सहकारी समितियों हेतु की गई भर्ती चयन समिति द्वारा नहीं की गई, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

90. ( क्र. 1381 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विभाग अंतर्गत मनरेगा में प्रतिनियुक्ति में पदस्‍थ अधिकारियों/कर्मचारियों का स्‍थानांतरण जिला पंचायत रीवा द्वारा अपने आदेश क्र. 1728, दिनांक 30.06.2015 द्वारा नियमित सहायक यंत्री का स्‍थानांतरण जनपद पंचायत नईगढ़ी से जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान किया गया, जो सिंचाई विभाग के नियमित उपयंत्री हैं ? इसी तरह सहायक लेखा अधिकारी श्री विजय दुबे का स्‍थानांतरण जनपद पंचायत जवा से जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान किया गया, जो शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी है ?(ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां तो इस विधि विरूद्ध मनरेगा के संविदा कर्मचारियों के स्‍थानांतरण नीति क्र. 5122 दिनांक 25.05.2012 को आधार मानकर नियमित कर्मचारियों का जिला पंचायत रीवा द्वारा किये गये स्‍थानांतरण को निरस्‍त करने हेतु अपर प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दो बार एवं आयुक्‍त रीवा संभाग को पत्र क्र. 283 दिनांक 15.07.2015 के माध्‍यम से आदेश क्र. 1728 दिनांक 30.06.2015 को निरस्‍त करने का आग्रह किया था ? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) हां तो विधि विरूद्ध शासन के जारी आदेशों के विपरीत जिला पंचायत द्वारा किये गये स्‍थानांतरण को निरस्‍त न करने एवं आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्ध किये गये स्‍थानांतरण को निरस्‍त करेंगे ? यदि करेंगे तो कब तक, समय-सीमा बतावें, अगर नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हां। (ख) जी हां। (ग) कार्यालय जिला पंचायत रीवा के आदेश क्र. 6047 दिनांक 4.2.16 द्वारा प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अधिकारी/कर्मचारी के स्‍थानांतरण आदेश को निरस्‍त किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

91. ( क्र. 1391 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा जैसे अतिवर्षा, ओला, सूखा एवं अन्‍य तरह से फसलों का नुकसान होता है जिसके बदले म.प्र. सरकार द्वारा नाम मात्र का मुआवजा/राहत राशि किसानों को प्रदान की जाती है, जबकि वर्तमान में कृषि का धंधा महंगा हो गया है ?(ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां, तो किसानों के फसलों को होने वाली नुकसानी का आंकलन करने एवं महंगाई के मान से किसानों की फसल के नुकसानी का मुआवजा/राहत राशि वितरण हेतु आयोग का गठन किया जाकर हर पांच वर्ष में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्‍तुत करने की व्‍यवस्‍था की जायेगी ? जिससे किसानों के फसल का वास्‍तविक मूल्‍य मिल सके ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) फसल क्षति के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अनुसार राहत राशि प्रदान की जाती है।

92. ( क्र. 1392 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विभाग के पत्र क्रमांक 1922/22/वि-9/एम.डी.एम/एम-5/2013 दिनांक 15.02.2013 के माध्‍यम से आयुक्‍त रीवा संभाग रीवा को जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान में एम.डी.एम में हुई अनियमिता की जांच राज्‍य स्‍तर से की गई, जिसमें व्‍यापक अनियमितता पायी गई, जिन पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का उल्‍लेख किया गया था ? तथा संबंधित दैनिक वेतन भोगी लिपिक की सेवा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के आदेश दिनांक 20.03.2013 के माध्‍यम से गंभीर अनियमितता के लिए दोषी मानते हुए सेवा से पृथक किया गया था ? (ख) क्‍या संबंधित लिपिक को पुन: पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्र. स्‍था.-4/जि.ज/206/पं.रा./2016/287 भोपाल, दिनांक 08/01/2016 के माध्‍यम से सेवा बहाल करने का आदेश मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को दिय गया, जिसके पालन में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा ने अपने पत्र क्र. 2640 दिनांक 14.01.2016 के माध्‍यम से मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी रायपुर कर्चुलियान को दोषी लिपिक की सेवा बहाल करने का आदेश म.प्र. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व में जारी आदेश से हटकर दिया गया ? (ग) क्‍या दोषी लिपिक को पुन: सेवा में रखने का विधि विरूद्ध आदेश जारी करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही कब तक करेंगे ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हाँ, विभाग के पत्र क्र. 1922/वि-9/एमडीएम/5-13 दिनांक 15.02.2013 के अनुसार जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में हुई अनियमितता की जांच की गई है, जिस पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख है। संबंधित लिपिक को दोषी मानते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के आदेश दिनांक 20.03.2013 द्वारा सेवा से पृथक किया गया है।(ख)जी हाॅँ, पंचायत राज संचालनालय से नियमानुसार कार्यवाही हेतु पत्र जारी हुआ था। सेवा बहाली के कोई आदेश जारी नहीं किये गये है।(ग)श्री वीरेन्द्र सिंह संबंधित लिपिक अपने पद से पृथक हो चुके है, अपील, अभ्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेना न्यायिक एवं विधिक प्रक्रिया है। श्री वीरेन्द्र सिंह के सेवा बहाली हेतु कोई आदेश जारी नहीं हुए है। अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

93. ( क्र. 1407 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कृषि विषय के अध्‍ययन को बढ़ावा देने हेतु विभाग की कोई कार्ययोजना है ? यदि हां तो क्‍या, विवरण देवें ? (ख) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने संबंधी कोई मांग या प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ था ? यदि हां तो क्‍या कार्यवाही की गई ? (ग) शासकीय उ.मा.वि में कृषि विषय के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु क्‍या विभाग स्‍कूल शिक्षा विभाग के साथ समायोजन स्‍थापित कर कार्ययोजना बनाने पर विचार करेगा ? (घ) प्रश्‍नांश (ग) का उत्‍तर यदि हां है तो क्‍या कृपया विवरण सहित जानकारी देवें ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी हॉ।प्रदेश में कृषि शिक्षा को बढावा देने हेतु प्रदेश के दोनों कृषि विश्‍वविद्यालयों क्रमश; राजमाता वि‍जया राजे सिंधिया कृषि विश्‍वविद्यालय ग्‍वालियर व जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय जबलपुर अंतर्गत 9 कृषि महाविद्यालय 1 उद्यानिकी तथा 1 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित है।इसके अतिरिक्‍त ग्राम पवारखेडा जिला होशंगाबाद में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्‍थापना की जा रही है।(ख)विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने संबंधी याचिका क्रमांक 1461 विधान सभा सचिवालय से प्राप्‍त हुई थी जिसका उत्‍तर विभागीय पत्र दिनांक 24-09-2015 द्वारा विधान सभा को भेजा गया है।जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 1 अनुसार है।(ग)कृषि विषय से संबंधित शिक्षकों के रिक्‍त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर की जाती है।शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।(घ)शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।
परिशिष्ट चौंसठ

94. ( क्र. 1408 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विभाग द्वारा कृषकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना कब से प्रारम्‍भ की गई है ? योजना प्रारम्‍भ से वर्तमान तक विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में कितने कृषकों का दुर्घटना बीमा किया गया है ? (ख) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अन्‍तर्गत वर्तमान तक कितने कृषकों को प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित बीमा योजना का लाभ दिया गया है ?(ग) कृषकों के बचत खातें सहकारी संस्‍थाओं में खोले जाने हेतु क्‍या प्रक्रिया अपनाई जा रही है एवं न्‍यूनतम कितनी राशि खातों में जमा की जाना अनिवार्य है ? (घ) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अन्‍तर्गत विगत 01 वर्ष में कितने बचत खाते खोले गए हैं ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पत्र क्र./एनबी पीसीडी (केसीसी)/हि. 182/केसीसी-11 ए/2001-02 दिनांक 14 जून 2001 से कृषकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2001-02 से प्रारंभ की गई है योजना प्रारंभ से वर्तमान तक विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में 34387 कृषकों का दुर्घटना बीमा किया गया है. (ख) 37 कृषकों को. (ग) कृषकों के बचत खाते सहकारी संस्थाओं में खोले जाने हेतु खाता खोलते समय आवेदक का फोटो, पहचान प्रमाण पत्र एवं पता प्रमाण पत्र तथा निर्धारित आवेदन/नमूना हस्ताक्षर कार्ड की पूर्ति के पश्चात अमानतदार का खाता खोला जाता है. सहकारी संस्था में न्यूनतम राशि रू. 100/- जमा रखी जाने के निर्देश है, किन्तु शासकीय योजना अंतर्गत भुगतान हेतु कृषकों के सहकारी संस्था में शून्य बेलेन्स पर खाते खोले जाने के निर्देश भी जारी किये गये है. (घ) 21641 बचत खाते.

95. ( क्र. 1422 ) श्री सतीश मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) उज्‍जैन जिले में शासकीय रास्‍ते (जो अभिलेख में दर्ज है) के संबंध में अतिक्रमण या रास्‍ता बंद/खुलवाने के कितने आवेदन अथवा पटवारी रिपोर्ट वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्राप्‍त हुए हैं ? (ख) क्‍या तहसीलदार की कार्यवाही में शासकीय जमीन/रास्‍तों पर अतिक्रमण या अवैध कब्‍जा पाया गया है ? यदि हां तो अतिक्रमणकर्ता का नाम, ग्राम का नाम, सर्वे क्र. क्‍या सिविल जेल की कार्यवाही की गई अथवा दण्‍ड किया गया ? वर्तमान स्थिति की संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ग) अतिक्रमण या अवैध कब्‍जा हटाने में शासकीय कार्य में बाधा के प्रकरण कहां-कहां बने जहां पटवारी अथवा आवेदक द्वारा रिपोर्ट की गई है ? यदि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई तो कार्यवाही नहीं करने वाले के खिलाफ शासन क्‍या कार्यवाही करेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    वर्ष 2014-15 में कुल 11 एवं वर्ष 2015-16 में कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं।(ख)    जी हां। अतिक्रमणकर्ता का नाम सर्वे नम्बर,सिविल जेल अथवा दण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पर है।(ग)    जी नहीं। शासकीय कार्य में बाधा का कोई प्रकरण नहीं बना है।अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

96. ( क्र. 1442 ) श्री महेन्‍द्र केशर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैतूल जिले में निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु भैसदेही विधानसभा अंतर्गत विकासखण्‍डवार कितनी-कितनी राशि जारी की गई है ? (ख) जारी राशि तथा निर्धारित लक्ष्‍य अनुसार विकासखण्‍डवार कितनी-कितनी राशि एवं शौचालयों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्‍त हुये हैं ? संख्‍यात्‍मक जानकारी देवे ?(ग) क्‍या ऐसी शिकायतें प्राप्‍त हो रही हैं कि पंचायतों द्वारा कार्य किये बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां तो क्‍या कार्यवाही की गई है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) बैतूल जिले में निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु भैसदेही विधानसभा अंतर्गत विकासखण्‍ड भैंसदेही में राशि रूपये 188.364 लाख, विकासखण्‍ड आठनेर में राशि रूपये 27.738 लाख एवं विकासखण्‍ड भीमपुर में राशि रूपये 200.186 लाख जारी की गई है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट पैंसठ

97. ( क्र. 1443 ) श्री महेन्‍द्र केशर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैतूल जिले में पंच परमेश्‍वर योजना वर्ष 2013 एवं 2014 से प्रत्‍येक ग्राम पंचायत को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? (ख) प्रदाय राशि में ग्राम पंचायतों द्वारा वर्षवार कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से निर्माण कार्यों पर व्‍यय की गई तथा इन निर्माण कार्यों का कार्यवार कितना-कितना मूल्‍यांकन प्राप्‍त हुआ है ? (ग) क्‍या उपरोक्‍त निर्माण कार्यों में मूल्‍यांकन से अधिक राशि व्‍यय के प्रकरण हुये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ’’ अनुसार।(ख)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब’’ अनुसार।(ग)जी हां। राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

98. ( क्र. 1455 ) श्री आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्रधानमंत्री ग्रामणी सड़क योजना के अंतर्गत शहडोल जिले की परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई क्रमांक एक में कई अभियंतागण एवं लेखा अधिकारी को सड़कों के घटिया निर्माण कार्यों और वित्‍तीय अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है ? यदि हां तो कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य प्रचलन में थे और कितनी-कितनी राशि की अनियमितता उजागर हुई और भ्रष्‍ट प्रवृत्ति के लोगों के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार प्रदेश के अन्‍य जिलों में वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्रियान्‍वयन में कार्य की खराब गुणवत्‍ता व आर्थिक अनियमितता के मामले उजागर हुए हैं तथा इन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन दोषी है, उनके विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? जिलेवार वर्षवार बतावें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 1 शहडोल में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कतिपय सड़कों के निर्माण में प्रथम दृष्टया अनियमिततायें संज्ञान में आयी है। इन सड़क निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि, वित्तीय अनियमितता की प्रथम दृष्टया आंकलित राशि एवं इन अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये शासकीय सेवकों एवं उनके विरुद्व अभी तक की गई कार्यवाई की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।  (ख) जी हां, अनियमिततायें उजागर होने पर अंतिम रूप से दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
परिशिष्ट िछयासठ

99. ( क्र. 1456 ) श्री आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला निराश्रित एवं राज्‍य निराश्रित निधि से अनुदान/सहायता प्राप्‍त कर नि:शक्‍त कल्‍याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली जिला भोपाल में कौन-कौन सी संस्‍थायें कब से कार्य कर रही है ? संस्‍थावार जानकारी दें ? (ख) क्‍या जिला निराश्रित निधि से संचालित जिला विकलांग पुनर्वास केन्‍द्रों में कार्यरत अमले को विभाग द्वारा बढ़े हुए मानेदय का लाभ दिया जा रहा है जबकि उसी निधि से कार्य कर रही जिले की अन्‍य अशासकीय संस्‍थाओं के कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से ? (ग) जिला निराश्रित निधि से नि:शक्‍त कल्‍याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्‍थाओं के विशेष शिक्षकों को बढ़े हुये मानदेय का लाभ कब तक दिया जावेगा ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।(ख)जी हॉ।जी हॉ।दोनो संस्थाओं का कार्य स्वरूप पृथक-पृथक होने से।(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
परिशिष्ट सड़सठ

100. ( क्र. 1467 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शासन द्वारा लोक सेवा केंद्र संचालित किये जाने के प्रावधान हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर संचालित है तथा इनकी स्‍थापना किस वर्ष में की गई थी ? तिथि एवं स्‍थान बतावें ? शासन के निर्देश की प्रति उपलब्‍ध करावें ?(ख) उक्‍त लोक सेवा केंद्र का संचालन वर्तमान में किसके द्वारा किया जा रहा है ?(ग) क्‍या इसके लिये कोई टेण्‍डर प्रक्रिया अपनाई गई थी ? यदि हां, तो कितनी फर्मों द्वारा टेण्‍डर डाले गये थे तथा टेण्‍डर कितने समय के लिये थे तथा किस दर पर किस फर्म के स्‍वीकृत किये गये थे ? (घ) क्‍या राजगढ़ जिले में संचालित लोक सेवा केंद्रों में से किसी केंद्र की शिकायत प्राप्‍त हुई थी ? यदि हां, तो क्‍या तथा उस पर क्‍या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (‍क) जी हॉ। जिला राजगढ में जीरापुर स्‍थापित दिनांक 26 जनवरी, 2013, खिलचीपुर 26 जनवरी, 2013, राजगढ 25 सितम्‍बर 2012, ब्‍यावरा 26 जनवरी, 2013, नरसिंहगढ 07 फरवरी, 2013 एवं सारंगपुर 26 जनवरी, 2013 से संचालित है। शासन के निर्देश पुस्‍तकालय में रखें परिशिष्‍ट ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जिला राजगढ में 06 लोक सेवा केन्‍द्र संचालित है, नाम एवं स्‍थान तथा संचालक का नाम निम्‍नानुसार है:- जीरापुर-संतोष मेहरवा, खिलचीपुर–निलेश कुमार खण्‍डेलवाल, राजगढ–राधेश्‍याम खण्‍डेलवाल, ब्‍यावरा–विनोद कुमार खण्‍डेलवाल, सारंगपुर–रवि चतुर्वेदी आईसेक्‍ट कम्‍पनी, नरसिंहगढ–अजय कुमार गोयल। (ग) जी हॉ। जिला राजगढ में कुल 50 निविदा, फर्म एवं एकल व्‍यक्ति द्वारा डाली गयी थी। टेण्‍डर 3 वर्ष के लिए थे। राशि रूपये 25/- प्रति आवेदन की दर पर स्‍वीकृत किए गए, जो कि शासन द्वारा निर्धारित न्‍यूनतम दर थी। जिन व्‍यक्तियों/फर्मो की दरों के टेण्‍डर स्‍वीकृत किये गए, उनकी जानकारी निम्‍नानुसार है:- जीरापुर-संतोष मेहरवा, खिलचीपुर–निलेश कुमार खण्‍डेलवाल, राजगढ–राधेश्‍याम खण्‍डेलवाल, ब्‍यावरा–विनोद कुमार खण्‍डेलवाल, सारंगपुर–रवि चतुर्वेदी आईसेक्‍ट कम्‍पनी, नरसिंहगढ–अजय कुमार गोयल। (घ) जी हॉ। लोक सेवा केन्‍द्र जीरापुर, ब्‍यावरा एवं नरसिंहगढ की शिकायतें प्राप्‍त हुई थी। शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘’ब‘’ अनुसार।

101. ( क्र. 1468 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राजगढ़ जिले में परिवहन विभाग द्वारा जिले में यात्री बसों का स्‍थाई एवं प्रतिमाह अस्‍थाई परमिट दिया जाता है ? (ख) क्‍या सभी यात्री बसों को अस्‍थाई परमिट प्रतिमाह दिया जा रहा है ? यदि हां तो किन-किन यात्री बसों का प्रतिमाह दिया जा रहा है ? क्‍या विभाग द्वारा किसी प्रकार का यात्री बसों के अस्‍थाई परमिट की वैधता का निरीक्षण करवाया जाता है ? यदि हां तो जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस अधिकारी द्वारा किन-किन यात्री बसों की परमिट की वैधता का निरीक्षण किया गया ? (ग) क्‍या राजगढ़ जिले में बिना परमिट की अवैध रूप से यात्री बसें भी चल रही है ? यदि हां तो कितनी बस चल रही हैं ? प्रश्‍नांश (ख) अवधि में निरीक्षण के दौरान बिना परमिट अथवा वैधता समाप्‍त होने के बाद भी चलती पाई गई यात्री बसों पर क्‍या कार्यवाही किस अधिकारी के द्वारा की गई ? यदि कोई अर्थदण्‍ड वसूला गया तो कितनी राशि वसूली गई ? वसूली राशि का क्‍या उपयोग किया गया ? (घ) क्‍या विभाग द्वारा यात्री बस मालिकों को जो परमिट जारी किये जाते हैं उसमें वाहन की क्‍या कंडीशन है यह भी दर्शाई जाती है ? विभाग द्वारा कितने वर्ष पुराने वाहन को यात्री बसों के संचालन हेतु परमिट दिया जाता है ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) :

102. ( क्र. 1486 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रीवा जिले के पटवारी हल्‍का पांती नं.6 राजस्‍व निरीक्षक मण्‍डल गुढ़ तहसील, गुढ़ खसरा क्रं. 1140/3 रकबा 2.023 के भूमि स्‍वामी मदात्‍मक प्रसाद पाण्‍डेय, पिता संकठा प्रसाद पाण्‍डेय ने श्रीमती इन्‍दु पटेल पति अरूण पटेल के नाम दिनांक 01.08.2005 को बिक्री कर रजिस्‍ट्री कराते हुए नामांतरण कराकर मौका पर कब्‍जा दिया है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) हां, तो उक्‍त खसरे की भूमि किस राजस्‍व अधिकारी के द्वारा किसके आदेश से किस आधार पर वर्ष 2011-12 में नियम विरूद्ध खसरा कालम तीन में अब्‍दुल अलीम पिता अब्‍दुल अजीज एवं भाग-(क) में जुबैद अहमद पिता तसलीम्‍मुद्दीन के नाम रकबा 1.1 हैक्‍टेयर इन्‍द्राज किया गया है ? (ग) यदि प्रश्‍नांश (क) (ख) हां, तो क्‍या यह भी सही है कि भूमि स्‍वामी श्रीमती इन्‍दु पटेल द्वारा उक्‍त अवैध नामांतरण एवं पट्टा को निरस्‍त करने एवं दोषियों पर कार्यवाही करने के लिए सी.एम. हेल्‍पलाइन में शिकायत क्रमांक 1118254 दिनांक 12.01.2015 एवं पी.जी.आर. नं. 10025815 दिनांक 13.11.2016 तथा संबंधित अन्‍य सक्षम अधिकारियों के पास की गई है यदि हां, तो उक्‍त शिकायतों पर कब और क्‍या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गई ? (घ) प्रश्‍नांश (क) की जमीन का क्‍या नियम विरूद्ध पट्टा निरस्‍त करते हुए भु‍मि स्‍वामी इन्‍दु पटेल के नाम भू‍मि यथावत् करते हुए दोषी अधिकारी कर्मचारियों का पुलिस में प्रकरण दर्ज करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

103. ( क्र. 1488 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रीवा जिले में कब से किन-किन तहसीलों अथवा स्‍थानों में लोक सेवा प्रबंधन केन्‍द्र संचालित किए गये हैं तथा उक्‍त केन्‍द्रों में किस-किस श्रेणी के कर्मचारी अधिकारी किन-किन सेवा शर्तों के अनुसार रखे गये है ? उनकी क्‍या योग्‍यता एवं सेवा शर्त है की जानकारी लोक सेवा केन्‍द्र का नाम, कर्मचारी/अधिकारी का नाम, पद/पदस्‍थापना, योग्‍यता अंकित कर सूची देवें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के लोक सेवा केन्‍द्रों में कर्मचारी/अधिकारी की भर्ती करने के लिए क्‍या विज्ञापन प्रकाशित किया जाकर कर्मचारी/अधिकारी रखे गये है यदि हां तो कब-कब विज्ञापन प्रकाशित किया जाकर उनकी भर्ती की गई है और उस भर्ती कमेटी में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी संलग्‍न थे ? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क), (ख) के प्रक्रिया में रखे गये कर्मचारी/अधिकारियों में आ‍रक्षण नियम का पालन किया गया है ? यदि हां तो भर्ती प्रक्रिया के साथ आरक्षण कोटे से रखे गये कर्मचारियों/अधिकारियों की लोक सेवा केन्‍द्रवार सूची देवें ? यदि आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया तो क्‍यों कारण बताएँ ? तथा आरक्षण नियम के पालन न करने में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही हुई ? (घ) प्रश्‍नांश (क) के जिले में संचालित लोक सेवा केन्‍द्रों से वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन केन्‍द्रों में किन-किन दिनांकों में कुल कितने आवेदन प्राप्‍त हुए तथा प्राप्‍त आवेदनों में किस-किस दिनांकों में चाही गई जानकारी संबंधितों को दी गई है ? आवेदन प्राप्‍त होने का दिनांक जानकारी देने का दिनांक अंकित कर सूची देवें ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) रीवा जिले में 25 सितम्‍बर, 2012 से नौ जनपद पंचायत एवं एक नगर निगम हेतु  संचालित लोक सेवा केन्‍द्र परिशिष्‍ट ‘’ अ ‘’ अनुसार है।  मध्‍यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक 472/2012/लोसेप्र/61, भोपाल, दिनांक 23/04/2014 में निहित प्रावधानो के अनुसार लोक सेवा केन्‍द्र पब्‍लिक प्राईवेट पार्टनरशीप के आधार पर निजी आपरेटर के द्वारा स्‍थापित एवं संचालित किये जा रहें है। जिसके प्रावधान अनुसार निजी ऑपरेटर द्वारा हस्‍ताक्षरित निविदा प्रपत्र (RFP Docoument) के आधार पर उन्‍हें ही अधिकार प्रदाय किये गये है कि वे निम्‍नानुसार लोक सेवा केन्‍द्रों में 05 कर्मचारी की नियुक्ति कर सकेंगें। जिनमें एक व्‍यक्ति कम्‍प्‍यूटर के क्षेत्र में डिप्‍लोमा या डिग्री रखने वाला व्‍यक्ति ताकि हार्डवेयर को प्रभावी रूप से प्रयोग में लाया जा सकें और साफटवेयर से संबंधित समस्‍याओं को हल किया जा सकें। एक व्‍यक्ति जनसंपर्क के लियें पूछताछ काउंटर पर लगाया जायेगा। तीन कम्‍प्‍युटर ऑपरेटर जो वेब आधारित साफटवेयर में डाटा / पाठ्य आदि इन्‍द्राज करने की पर्याप्‍त कुशलता रखते हो होना चाहियें। जिनकी भर्ती हेतु निजी ऑपरेटर को स्‍वतंत्रता दी गई है। इस प्र‍कार लोक सेवा केन्‍द्र के संचालक द्वारा केन्‍द्र के कार्य संपादन हेतु नियुक्‍त अमला शासकीय कर्मचारी नहीं होते ऐसी स्थिति में उनके नाम पद्, पदनाम, पदस्‍थापना एवं योग्‍यता की जानकारी नहीं दी जा सकती। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिपेक्ष्‍य में जानकारी निरंक है। (ग) प्रशनांश (क) एवं (ख) के परिपेक्ष्‍य में जानकारी निरंक है। (घ) रीवा जिले में संचालित 10 लोक सेवा केन्‍द्रों पर वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 8,02,776 आवेदन पत्र प्राप्‍त हुयें जिनमें से 6,34,917 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है। आवेदन पत्रों की संख्‍या अत्‍यधिक है तथा प्रत्‍येक आवेदन पत्र एवं उसके निराकरण के दिनांक की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्‍ध है। एकजाई संख्‍या परिशिष्‍ट ‘’ ब ‘’ अनुसार केन्‍द्र वार दर्शायी जा रहीं है।
परिशिष्ट अड़सठ

104. ( क्र. 1521 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) श्‍योपुर जिले में वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक मनरेगा की मेरी माटी मेरा खेत योजना के तहत कितनी राशि प्रदाय की कितने-कितने कैटल शेडो का निर्माण का लक्ष्‍य रखा गया ? जानकारी वर्ष/पंचायत/विधान सभा क्षेत्रवार बतायें ?(ख) उक्‍त अवधि में वर्षवार कितने हितग्राहियों से कैटल शेडो के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्‍त हुए कितने प्रकरण स्‍वीकृत कर उन्‍हें नियमानुसार राशि उपलब्‍ध कराई कितनों को नहीं व क्‍यों कब तक उपलब्‍ध कराई जावेगी ?(ग) उक्‍त अवधि में स्‍वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण पड़े हैं इसका कारण व कब तक पूर्ण कराये जावेंगे ?(घ) क्‍या विभागीय संबंधित अमले की उदासीनता के कारण हितग्राहियों के दर्जनों आवेदन/प्रकरण अब भी विभाग/पंचायतों में लंबित पड़े हैं नतीजन न तो योजना का लक्ष्‍य प्राप्‍त हो पा रहा हैं और ना ही योजना का लाभ हितग्राहियों को मिल पा रहा है ?(ड.) क्‍या शासन उक्‍त अवधि में जिले में योजना का लक्ष्‍य पूर्ण न हो पाने के कारणों की जांच कराएगा यदि नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यवार राशि प्रदाय करने का कोई प्रावधान नहीं है, एफटीओ के माध्यम से भुगतान किया जाता है। कैटल शेड निर्माण का लक्ष्य नहीं है। अतएव शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांकित अवधि में कुल 3329 आवेदन प्राप्त हुये,  इन सभी प्रकरणों में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांकित अवधि में पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-एक पर दर्शित है। मनरेगा योजना मांग आधारित होने से कार्यों की पूर्णता जॉबकार्डधारियों द्वारा काम की मांग पर निर्भर है। (घ) जी नहीं। प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर के अनुसार कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।  (ड.) प्रश्‍नांश (क) एवं (घ) के उत्तर के अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट उनहत्तर

105. ( क्र. 1522 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) श्‍योपुर जिले में मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्‍तर्गत चालू वित्‍त वर्ष में आवास निर्माण की स्‍वीकृति हेतु कितने आवेदकों से आवेदन पंचायत विभाग श्‍योपुर को प्राप्‍त हुए ? जिले में कितने आवास बनाने का लक्ष्‍य हैं, के मद्देनजर किन-किन आवेदकों के ऋण प्रकरण स्‍वीकृत कर विभाग ने किन-किन बैंको को ऋण स्‍वीकृति/वितरण हेतु भेजे, विधानसभा क्षेत्रवार बतावें ? (ख) उक्‍त भेजे गये प्रकरणों में से उक्‍त बैंको ने कितने-कितने प्रकरण स्‍वीकृत कर कितने हितग्राहियों को ऋण वितरण कर लाभान्वित किया ? (ग) क्‍या चालू वित्‍त वर्ष में जिले में जिला/तीनों जनपद पंचायतों द्वारा 1876 हितग्राहियों के प्रकरण स्‍वीकृत कर ऋण वितरण हेतु उक्‍त बैंको को भेजे ? उसमें से मात्र 245 हितग्राहियों के प्रकरण ही स्‍वीकृत कर इन्‍हें ऋण उपलब्‍ध कराया शेष आवेदक परेशान व योजना के लाभ से वंचित हैं त‍था लक्ष्‍य पूर्ति भी बाधित हैं ? (घ) यदि हां तो क्‍या शासन अपने स्‍तर से अथवा कलेक्‍टर श्‍योपुर के माध्‍यम से उचित कार्यवाही करवाकर शेष हितग्राहियों को वित्‍तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही ऋण उपलब्‍ध करवाएगा ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत पंचायत विभाग श्योपुर द्वारा आवासीय ऋण आवेदन प्राप्त नहीं किये जाते है। श्योपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1300 आवासीय ऋण प्रकरण स्वीकृत/वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है। आवासीय ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत कर बैंकों को नहीं भेजे जाते है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्राप्त 2021 आवेदकों के आवासीय ऋण आवेदन पत्रों को, संबंधित जनपद पंचायत के माध्यम से, बैंकों की शाखाओं को आवास ऋण स्वीकृत/वितरण करने हेतु भेजा गया है। बैंकों को स्वीकृति/वितरण हेतु भेजे गये ऋण आवेदन  प्रकरणों की बैंकवार, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपरोक्तानुसार बैंकों को प्रेषित प्रकरणों में से, संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा कुल 952 ऋण प्रकरण स्वीकृत किये जाकर 452 हितग्राहियों को ऋण वितरण कर लाभांवित किया गया है।(ग) श्योपुर जिले की तीनों जनपद पंचायतों द्वारा 2021 हितग्राहियों के प्रकरण संबंधित बैंक शाखाओं मे स्वीकृति एवं ऋण वितरण हेतु भेजे गये है। जिसमें से 952 हितग्राहियों के स्वीकृत प्रकरणों में से 452 हितग्राहियों को ऋण वितरण किया गया। शेष आवेदकों के ऋण आवेदन पत्र बैंकों की शाखाओं में प्रक्रियाधीन है। अतः इन आवेदकों का अभी परेशान व योजना के लाभ से वंचित होने का विचार सामयिक नहीं है। लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिला प्रशासन प्रयासरत है।(घ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश शासन स्तर से दिये गये है।
 
परिशिष्ट सत्तर

106. ( क्र. 1571 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मध्‍यप्रदेश राज्‍य परिवहन निगम (एम.पी.आर.टी.सी.) अंतर्गत जिलों में वर्कशॉप की भूमि रिक्‍त पड़ी हुई है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में भूमि रिक्‍त है, जिले व स्‍थान के नाम सहित सूची उपलब्‍ध करावें ?(ख) क्‍या प्रश्‍न (क) अनुसार रिक्‍त भूमि पर मध्‍यप्रदेश राज्‍य परिवहन निगम की विभिन्‍न सामग्री पड़े-पड़े खराब व चोरी हो रही है ? यदि हां, तो क्‍या प्रदेश शासन इन सामग्री को सुरक्षित रखने अथवा नीलामी करने हेतु आवश्‍यक कार्यवाही कर रहा है ? (ग) क्‍या मध्‍यप्रदेश राज्‍य परिवहन निगम की रिक्‍त भूमि का उपयोग जिले की अन्‍य आवश्‍यकता (जैसे - स्‍कूल निर्माण, कॉलेज निर्माण, हॉस्पिटल निर्माण, कम्‍प्‍यूनिटी हॉल, ऑडिटोरियम निर्माण आदि) की पूर्ति हेतु किया जा सकता है, स्‍पष्‍ट करें ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क),(ख) ‘क‘एवं ‘ख‘ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट ‘अ‘ अनुसार है । जैसा कि परिशिष्ट में दर्शाया गया है,वर्कशॉप की भूमि पर पूर्व से अनुपयोगी सामग्री रखी हुई है । कर्मशालाओं मे सडक परिवहन निगम के कर्मचारियों को प्रभार दिया गया है ताकि सामग्री की देखरेख हो सके । जहां तक चोरी का प्रश्न है,वर्ष 2011 में केन्द्रीय कर्मशाला ग्वालियर में चोरी का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसकी विधिवत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई जा चुकी है । प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में काफी सामग्री विधि अनुसार नीलाम की जा चुकी है । यह प्रक्रिया सतत् जारी है । (ग) निगम की रिक्त भूमि मध्यप्रदेश शासन द्वारा बकाया मोटरयान कर के विरूद्ध कुर्क की जा चुकी है । निगम की कुर्क की गई भूमियों के व्ययन हेतु शासन के आदेश क्र.एफ 19-42/2011/1/4,दिनांक 18.05.2011 द्वारा प्रमुख सचिव, विधि विभाग की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जो इन भूमियों के व्ययन के बारे में निर्णय लेती है ।
परिशिष्ट इकहत्तर

107. ( क्र. 1572 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या क्षेत्रिय परिवहन विभाग इंदौर द्वारा वर्ष 2015-16 में बिना टैक्‍स चुकाएं चल रहे कामर्शियल वाहनों को पकड़ा गया है ? यदि हां, तो कितने वाहनों को पकड़ा गया है ? (ख) प्रश्‍न (क) अनुसार पकड़े गये वाहन मालिकों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) :

108. ( क्र. 1640 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधान सभा प्रश्‍न क्र. 10 दिनांक 7/12/2015 के प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर पुस्‍तकालय परिशिष्‍ट (अ) में अंकित वित्‍त पोषित परियोजनाओं में रू.7700.09 का व्‍यय किया गया बताया गया है ?(ख) कृषि अधिकारियों के माध्‍यम से भ्रमण एवं प्रशिक्षण तथा अन्‍य व्‍यय में जो राशि खर्च की गयी उसका विवरण दें ?साथ ही यह भी बताया कि व्‍यय में गंभ्‍भीर अनियमिततायें की गयी इसमें भौतिक सत्‍यापन एवं आहरण किन अधिकारियों ने किया बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)जी नहीं।(ख)कृषि अधिकारियों के माध्‍यम से भ्रमण एवं प्रशिक्षण में राशि रूपये 646.90 लाख एवं अन्‍य व्‍यय में राशि रूपये 475.51 लाख व्‍यय की गई विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अ अनुसार है।व्‍यय की गई राशि में कोई भी गम्‍भीर अनियमितता नहीं की गई भौतिक सत्‍यापन तथा आहरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ब अनुसार है।

109. ( क्र. 1641 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) छतरपुर जिले में मर्यादा अभियान एवं स्‍वच्‍छ भारत अभियान के तहत कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया ? (ख) क्‍या मर्यादा अभियान के अंतर्गत TSC की राशि का आहरण कर लिया गया था परंतु शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया ? (ग) जिले के तथा जनपद पंचायतों के जिम्‍मेदार अधिकारियों ने किन-किन तिथियों में निरीक्षण किया तथा क्‍या निर्देश दिये ? (घ) मर्यादा अभियान तथा स्‍वच्‍छ भारत अभियान में कितनी-कितनी राशि जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों को दी गई, प्रत्‍येक पंचायत का नाम राशि सहित विवरण दें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) छतरपुर जिले में मर्यादा अभियान के तहत 14546 एवं स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत 45247 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। (ख) जी हॉ। कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा राशि आहरण के बाद भी शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया है ऐसी ग्राम पंचायतों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रस्‍तावित की गई है। (ग) जिले में योजना के तहत पदस्‍थ परियोजना समन्‍वयक एवं जनपद पंचायत स्‍तर पर मु.का.अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत उपयंत्री व ब्‍लाक समन्‍वयक, स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा सभी निर्मित शौचालयों का सत्‍यापन समय-समय पर किया गया है एवं कमियॉं पाये जाने पर उन्‍हें दूर करने एवं मापदण्‍डों के अनुरूप शौचालयों का निर्माण किये जाने के निर्देश भी निरीक्षण के समय दिये गये है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

110. ( क्र. 1663 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या गुना जिले में वर्ष 2014 की रबी फसलें ओलो से नष्‍ट हुई थी उनका मुआवजा विभाग में स्‍वीकृत कर किसानों को संपूर्ण वितरण कर दिया है ? यदि नहीं, तो कितने किसान वंचित है, कितने किसानों को स्‍वीकृत राशि से अधिक भुगतान किया है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित बिंदु अनुसार ग्राम बांसखेड़ी प.ह.नं. 25 वृत्‍त म्‍याना तहसील गुना के सर्वे हानि पत्रक प्रकरण क्रं. 95/बी/21/2013-14 के सूची क्रं. 21 पर प्रकाश सिंह पुत्र सरीराम को 3807.00 रूपये स्‍वीकृत किये थे और सूची क्रं. 15 और 66 पर दो किसानों को राशि स्‍वीकृत की थी । किंतु राजस्‍व अधिकारियों द्वारा राशि का वितरण बिल क्रं. 1101 दिनांक 02.06.2014 को सूची पत्रक के सूची क्र. 15 और 66 वाले किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किया इसमें कौन दोषी है ? (ग) क्‍या विभाग प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित मुआवजा राशि स्‍वीकृत से अधिक वितरण करने वाले कुछ किसानों को अभी तक वितरण नहीं करने वाले तत्‍कालीन नायब तहसीलदार जयेन्‍द्र पाण्‍डे, तत्‍कालीन तहसीलदार श्रीमती रश्मिी श्रीवास्‍तव एवं श्री बृजेश शर्मा तत्‍कालीन एस.डी.ओ. राजस्‍व श्री बी.डी. द्विवेदी तत्‍कालीन कलेक्‍टर श्रीमान शुक्‍ला के द्वारा की गई अनियमितताओं पर कार्यवाही पर अपराध दर्ज करायेगा यदि हां तो कब तक ? (घ) गुना जिले में प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं पर तहसील चांचौड़ा एवं तहसील गुना में ऐसे कितने कृ‍षक है जिन्‍हें आज तक मुआवजा नहीं दिया ? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध वरिष्‍ठ अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कराकर आपराधिक प्रकरण कब तक दर्ज करायेंगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां।(ख) जी हां। बांसखेड़ी पटवारी हल्का नंबर 25 में प्रकरण क्रमांक-95 बी 121/2013-14 की सूची क्रमांक-21 पर अंकित कृषक को  राशि रूपयें 3800.00/- स्वीकृत किया गया एवं सूची के स.क्र. 15 एवं 66 पर अंकित कृषकों को भी राशि स्वीकृत की गई थी। जिसका  भुगतान कृषकों को किया जा  चुका है। शेष प्रश्न उदभुत नहीं होता।(ग) प्रश्नांश ‘‘ख‘‘ के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) गुना जिलें की तहसील चांचैड़ा गुना में कोई भी पात्र कृषक राहत राशि के भुगतान हेतु शेष नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

111. ( क्र. 1664 ) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश के कितने जिलों में विकलांग पुर्नवास केंद्र संचालित है ? इनका संचालन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है ? (ख) गुना में जिला विकलांग पुर्नवास केंद्र किसके नियंत्रण में संचालित है ? इसमें कितने कर्मचारी कार्यरत है व उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित कर्मचारियों का वेतन किस निधि से भुगतान किया जाता है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)प्रदेश में 49 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र संचालित है।23 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है एवं 26 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र का संचालन निराश्रित निधि से राज्य शासन द्वारा किया जाता है।जिला स्तर पर नियंत्रण जिला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर है।(ख)गुना जिले में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र का संचालन रेडक्रास सोसायटी द्वारा किया जा रहा है।इसमें 5 कर्मचारी कार्यरत है।जिला प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत रेडक्रास सोसायटी द्वारा की गई है।(ग)भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि से मानदेय भुगतान किया जाता है।अनुदान प्राप्त होने तक जिला निराश्रित निधि की ब्याज राशि से व्यय किया जाता है, भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर समायोजन किया जाता है।

112. ( क्र. 1696 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) छिन्‍दवाड़ा जिले की परासिया विधान सभा क्षेत्र में स्‍वच्‍छ भारत मिशन योजना के अन्‍तर्गत विभिन्‍न ग्राम पंचायतों में कितने शौचालय का निर्माण पंचायत द्वारा एवं कितने शौचालय का निर्माण हितग्राहियों द्वारा किया जा चुका है ? (ख) जिन शौचालय का निर्माण पंचायत या हितग्राहियों द्वारा किया जा चुका है, क्‍या उन शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान पंचायत/हितग्राहियों के खाते में कर दिया गया है ? अगर हाँ, तो कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? (ग) क्‍या शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी विभाग द्वारा राशि का भुगतान पंचायत/हितग्राहियों के खाते में नहीं किया जा रहा है ? भुगतान किए जाने में काफी विलम्‍ब हो रहा है यदि हां तो क्‍या कारण है ? ऐसे पंचायत/हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) छिन्‍दवाड़ा जिले की परासिया विधान सभा क्षेत्र में स्‍वच्‍छ भारत मिशन योजना के अन्‍तर्गत 1186 व्‍यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण स्‍वयं हितग्राहियों द्वारा एवं क्रियान्‍वयन एजेन्‍सी ग्राम पंचायतों द्वारा 3870 व्‍यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया है। (ख) जी हॉ। व्‍यक्तिगत शौचालय निर्माण अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा निर्मित शौचालयों की कुल राशि रूपये 125.03 लाख का भुगतान हितग्राहीयों के खाते में बैंक के आर.टी.जी.एस. प्रक्रिया के माध्‍यम से किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित व्‍यक्तिगत शौचालय की राशि रूपये 422.24 लाख रूपये बैंक के माध्‍यम से संबंधितों के खाते में किया गया है। (ग) जी नहीं। परासिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात् जिले से संबंधितों के खातों में भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद पंचायत परासिया को निर्मित 488 व्‍यक्तिगत शौचालयों के भुगतान हेतु प्राप्‍त हुये है जिनका परीक्षण जनपद स्‍तर पर किया जाना शेष है।

113. ( क्र. 1697 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) छिन्‍दवाड़ा जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने इंदिरा आवास विकास खण्‍डवार स्‍वीकृत किये गये है ? (ख) स्‍वीकृत इंदिरा आवासों में से जिन हितग्राहियों द्वारा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गया है, क्‍या उन हितग्राहियों को विभाग द्वारा पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है ?(ग) स्‍वीकृत इंदिरा आवासों में से जिन हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु प्रथम किश्‍त जारी की जा चुकी है और उन हितग्राहियों द्वारा द्वितीय किश्‍त प्राप्‍त करने हेतु पूर्ण कार्यवाही संबंधित विभाग में जमा की जा चुकी है, परंतु फिर भी विभाग द्वारा द्वितीय किश्‍त का भुगतान नहीं किया गया है ? भुगतान नहीं करने के क्‍या कारण है ? और हितग्राहियों को द्वितीय किश्‍त की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)छिंदवाड़ा जिले में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकासखण्डवार स्वीकृत इंदिरा आवास की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।(ख)296 हितग्राहियों द्वारा आवास कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा उन हितग्राहियों को भुगतान कर दिया गया है।(ग)जनपद पंचायतों से प्राप्त इंदिरा आवास योजना के द्वितीय किश्त के प्रस्ताव में हितग्राहियों के प्रथम किश्त की राशि के उपयोग किये जाने के उपरान्त आवास साफ्ट में निर्धारित मापदण्ड अनुसार फोटो अपलोड नहीं करने के कारण द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया। आवास साफ्ट में निर्धारित मापदण्ड अनुसार फोटो अपलोड करने की कार्यवाही एवं द्वितीय किश्त जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
परिशिष्ट बहत्तर

114. ( क्र. 1716 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्‍तर्गत मुलताई विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी सड़के हैं जिन्‍हें 5 वर्ष की गारंटी अवधि के अंदर मरम्‍मत कराना है? सूची उपलब्‍ध करावें ? (ख) 5 वर्ष की गारंटी अवधि के अंदर कितनी बार मरम्‍मत करना चाहियें ? (ग) क्‍या डामर के मार्ग को पेंच वर्क से मरम्‍मत किया जाता है ? (घ) सीमेंट मार्ग फट जाने तथा गड्ढे पडने पर क्‍या सीमेंट कांक्रीट से मरम्‍मत की जाती है नहीं तो क्‍यों ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत मुलताई विधानसभा क्षेत्र में ऐसी 30 सड़कें है जो 5 वर्ष की गांरटी अवधि के अंतर्गत संधारण किया जाना है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संधारण एक सतत्‌ प्रक्रिया है जिसे 5 वर्ष की गांरटी अवधि में समय-समय पर आवश्यकतानुसार कराया जाता है। (ग) जी हां। (घ) सीमेंट कांक्रीट सड़क के क्रेक होने अथवा गड्‌ढ़े होने पर सीमेंट कांक्रीट से डिजाइन अनुसार सीमेंट कांक्रीट का ओवर ले किया जाकर मरम्मत की जाती है।
 
परिशिष्ट ितहत्तर

115. ( क्र. 1723 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खरगोन एवं बड़वानी जिले के कितने किसानों की कितनी अंश पूँजी (शेयर मनी) भूमि विकास बैंक में जमा है ? (ख) क्‍या कारण है कि किसानों की अंश पूँजी राशि ऋण में समायोजित नहीं की जा रही है ? (ग) किसानों की अंश पूँजी को ऋण राशि में समायोजित करने के आदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कुल 7539 किसानों की, अंशपूंजी 165.03 लाख. (ख) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक परिसमापन की प्रक्रिया के अधीन है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 69 से धारा 72 के तहत परिसमापन की कार्यवाही की जाती है. परिसमापन की दशा में परिसमापक द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अन्य दायित्वों के साथ निराकरण के साथ में अंशपूंजी के निराकरण का आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है. संबंधित सहकारी संस्था के बारे में संबंधित परिसमापक द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जाने के उपरांत ही अंशपूंजी की राशि के बारे में निराकरण पर लिये गये निर्णय पर ही आगे की कार्यवाही की जा सकती है. उपरोक्त कानूनी प्रावधान के कारण वर्तमान में अंशपूंजी का समायोजन ऋण राशि में किया जाना संभव नही है. (ग)  उत्तरांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता.

116. ( क्र. 1724 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विगत 3 वर्षों में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक खरगौन द्वारा कितने किसानों से कितनी प्रीमियम राशि ली गई ? वर्षवार किसान संख्‍या प्रीमियम राशि सहित बतावें ?(ख) उक्‍त राशि भोपाल में क्‍यों नहीं जमा करवाई गई ? (ग) उपरोक्‍त राशि जमा न करवाने के कारण किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर शासन द्वारा जांच करवाई जा रही है ? जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी देवें ?(घ) यह राशि कब तक जमा करवा ली जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) 7,39,123 कृषको से राशि रू. 3070.70 लाख. शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र पर. (ख) उत्तरांश ‘‘क‘‘ में उल्लेखित समस्त राशि बीमा कम्पनियों में जमा कराई गई है. (ग) उत्तरांश ‘‘ख‘‘ के अनुसार प्रश्न उपस्थित नही होता. (घ) उत्तरांश ‘‘ख‘‘ के अनुसार प्रश्न उपस्थित नही होता.
परिशिष्ट चौहत्तर

117. ( क्र. 1727 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में स्‍मार्ट विलेज के लिये किन-किन ग्रामों का चयन हुआ है ?(ख) इनमें कितने कार्य कितनी लागत के स्‍वीकृत किये गये हैं ? इनकी अद्यतन स्थिति क्‍या है ?(ग) उपरोक्‍त कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार।(ख)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ के काॅलम नम्बर 4, 5 एवं 6 के अनुसार।(ग)उपरोक्त कार्यो को मार्च 2016 अंत तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।
 

118. ( क्र. 1746 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क)राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्‍तर्गत खरीफ 2015 में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कितना फसल नुकसानी का आंकलन किया गया है ?(ख) अभी तक कितनी क्षतिपूर्ति राशि का लाभ दिया गया है ? पटवारी हल्का वार क्षतिपूर्ति की जानकारी देवे ? (ग) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने पटवारी हल्‍के है जहाँ अभी तक किसानो को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं की गई है और क्‍यो ? तथा इनको उक्त राशि कब तक प्रदान की जा सकेगी ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना क प्रावधानों अनुसार अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु राजस्‍व एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित फसल कटाई प्रयोग के परिणामों के आधार पर यदि वास्‍तविक उपज थ्रेश होल्‍ड उपज से कम आने पर नियमानुसार गणना कर पात्र कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। गणना प्रक्रिया की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है।(ख)खरीफ 2015 की दावा राशि का गणना कार्य प्रक्रियाधीन है।जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है।(ग)प्रश्‍नांश क अनुसार।खरीफ 2015 की दावा राशि का गणना कार्य प्रक्रियाधीन है।

119. ( क्र. 1776 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कौन-कौन से कार्यकलाप एवं कार्य किये जाते हैं, परियोजना के तहत किये गये कार्यकलाप एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण, सत्‍यापन एवं गुणवत्‍ता की जांच किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा किस प्रक्रिया के तहत की जाती है, बतायें एवं शासनादेश विभागीय निर्देश उपलब्‍ध करायें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत कटनी जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक परियोजना के तहत, कहां-कहां कितनी लागत से क्‍या-क्‍या कार्य किये गये हैं ? इन कार्यों का निरीक्षण, सत्‍यापन एवं गुणवत्‍ता की जांच कब-कब, किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा की गई और किये गये कार्यों की वर्तमान में क्‍या स्थिति है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) के तहत कटनी जिले में परियोजना के तहत वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में कौन-कौन से स्‍व. सहायता समूह बनाये गये, समूहों के सदस्‍यों के नाम, पता बतायें एवं समूहों को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई ? वर्तमान में समूहों द्वारा क्‍या कार्य किये जा रहे हैं एवं इनकी ग्रेडिंग किन शासकीय सेवकों द्वारा की गई ? (घ) प्रश्‍नांश (क) के तहत कटनी जिले के कितने ग्रामों में किन-किन परिवारों को परियोजना के तहत वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या आजीविकायें प्रदान की गई ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत आस्थामूलक, वाटरशेड विकास, आजीविका उन्नयन तथा उत्पादन प्रणाली के कार्य लिये जाते है। शासनादेश/विभागीय निर्देश संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-अ अनुसार है।(ख) करायें गये कार्यों, इनकी वर्तमान स्थिति तथा निरीक्षणकर्ता/सत्यापनकर्ता की जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-ब अनुसार है।(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-स अनुसार है।(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-स अनुसार है।

120. ( क्र. 1777 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) किसानों को गुणवत्‍ता युक्‍त बीज, उत्‍तम क्‍वालिटी की खाद मिल सके, इसके लिये विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्य किये जा रहे हैं ? कौन से शासनादेश, विभागीय निर्देश दिये गये है ? जिला एवं विकासखंड स्‍तर पर गुण नियंत्रण समितियां बनाने के क्‍या निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो कटनी जिले में जिला स्‍तरीय एवं विकासखण्‍ड स्‍तरीय गुण नियंत्रण समितियों का गठन कब किया गया, इनमें कौन-कौन शासकीय सेवक शामिल है, समितिवार बतायें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत कटनी जिले में गठित जिला स्‍तरीय, खण्‍ड स्‍तरीय समितियों एवं संबंधित शासकीय सेवकों द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में बीज, खाद के नमूने, किन-किन फर्मों/प्रतिष्‍ठानों से कब-कब एकत्रित किये गये, इन नमूनों को परीक्षण हेतु कब और कहां भेजा गया, इनके क्‍या परिणाम प्राप्‍त हुये, क्‍या कार्यवाही की गई ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के तहत क्‍या कारण है कि नमूनों का एकत्रीकरण एवं परीक्षण की जांच रिपोर्ट, फसलों की बुबाई हो जाने के पश्‍चात प्राप्‍त एवं ज्ञात होती है ? क्‍या नमूनों के एकत्रीकरण एवं इनकी जांच रिपोर्ट नियत समयावधि में बुवाई के पूर्व मिल सके, इसके लिये निर्देश दिये जायेंगे ? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्‍यों ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)किसानों को गुणवत्‍ता युक्‍त बीज, उत्‍तम क्‍वालिटी की खाद मिल सके, इसके लिये विभाग द्वारा वर्तमान में 4 बीज परीक्षण प्रयोगशाला तथा 4 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाऍ कार्यरत है। 6 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशालाऍ तथा 6 नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्‍थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के तहत बीज की गुणवत्‍ता तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत उर्वरक की गुण्‍वत्‍ता सुनिश्चित की जाती है।जिला-कटनी में जिला स्‍तरीय एवं विकासखण्‍ड स्‍तरीय गुण नियंत्रण   समितियों का गठन नहीं किया गया है।(ख)जिला-कटनी में नियमानुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्‍यता रखने वाले शासकीय सेवकों को बीज एवं उर्वरक निरीक्षक के रूप में उनके द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 में एकत्रित किये गये बीज एवं उर्वरक नमूने, विश्‍लेषण परिणाम एवं कार्यवाही संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट क अनुसार है।(ग)बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के तहत बीज की गुणवत्‍ता तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत उर्वरक के नमूना संबंधी सम्‍पूर्ण कार्यवाही की जाती है।

121. ( क्र. 1883 ) श्री रामेश्‍वर शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) हुजूर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फंदा विकासखण्‍ड की ग्राम पंचायत के रहवासियों के घरों में अभी तक कितने शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है ? कितने घर शौचालय विहीन हैं और वहां कब तक शौचालय बना दिया जाएंगे ? (ख) फंदा विकासखण्‍ड में शौचालय निर्माण हेतु किन एजेंसियों को अधिकृत किया गया है, उनके नाम, कार्यादेश की तिथि, कार्य की प्रगति दर्शाते हुए सूची उपलब्‍ध करवाने का कष्‍ट करें ? (ग) फंदा विकासखण्‍ड में संपूर्ण स्‍वच्‍छता अभियान के तहत् अभी तक कितनी राशि व्‍यय की जा चुकी है और कितना व्‍यय प्रस्‍तावित है ? संपूर्ण स्‍वच्‍छता के लक्ष्‍य की प्राप्‍ती की समय सीमा क्‍या निर्धारित की गई है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) हुजूर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फंदा विकासखण्‍ड की ग्राम पंचायतों के रहवासियों के घरों में 13679 व्‍यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण अभी तक कराया गया है। बेसलाईन सर्वे 2012 अनुसार पात्रता सूची में वर्णित कुल 14574  घर शौचालय विहीन है, जिन्‍हें स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अक्‍टूबर 2019 के पूर्व लाभांवित किया जावेगा। (ख) फंदा विकासखण्‍ड में शौचालय निर्माण हेतु योजना की गाईडलाईन अनुसार स्‍वयं हितग्राही एवं ग्राम पंचायत क्रियान्‍वयन इकाई अधिकृत है। पृथक से किसी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया है, अतएव उनके नाम, कार्यादेश की तिथि, कार्य की प्रगति दर्शाने का प्रश्‍न उत्पन्‍न नहीं होता। ग्राम पंचायत एवं स्‍वयं हितग्राही द्वारा शौचालय निर्माण की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) फंदा विकासखण्‍ड में संपूर्ण स्‍वच्‍छता अभियान के तहत् अभी तक कुल राशि रूपये 488.21 लाख प्रोत्‍साहन राशि के रूप में व्‍यय हुई है तथा रूपये 2161.92 लाख की प्रोत्‍साहन राशि व्‍यय होना प्रस्‍तावित है। लक्ष्‍य प्राप्ति की समय-सीमा अक्‍टूबर 2019 के पूर्व निर्धारित की गई।

122. ( क्र. 1886 ) श्री रामेश्‍वर शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्रदेश में मूक बधिरों को स्‍थायी नि:शक्‍त मानकर इस श्रेणी के लिए लागू योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्‍या विभाग मूक-बधिरों के लिए इस प्रकार की योजनाएं बना सकता है ?(ख) यदि नहीं तो मूक-बधिरों को नि:शक्‍तों की किस श्रेणी में और क्‍यों रखा जाता है ? मूक-बधिरों को प्रदेश में किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है ? (ग) सभी स्‍तरों पर नि:शक्‍तों की पहचान और उन्‍हें सूचीबद्ध कर योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए क्‍या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? क्‍या इस हेतु विकासखण्‍ड स्‍तर पर प्रतिमाह शिविर आयोजित किए जा सकते हैं ?(घ) हुजूर विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों की संख्‍या बताएं ? योजनावार बताएं कि पेंशन स्‍वीकृति के कितने प्रकरण लंबित हैं और कब तक स्‍वीकृत हो जाएंगे ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हॉ।(ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 में श्रवण बाधित (मूकबधिर) को परिभाषित किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों के लिये पात्रतानुसार संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाता हैं ।शेष का प्रश्‍न उपस्थित नही होता ।(ग) जिला/निकाय स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाता है।आवश्यकतानुसार शिविर आयोजित किये जाते हैं।(घ) हुजूर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1172 हितग्राही हैं।कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

123. ( क्र. 1887 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विकासखण्‍ड नलखेड़ा एवं आगर के ग्राम पंचायत खेलागांव से ग्राम पंचायत बिजनाखेड़ी एवं खेलागांव से गुराडिया देव, देहरीदेव को प्रधानमंत्री सड़क योजना/लोक निर्माण विभाग/मुख्‍यमंत्री सड़क योजना से जोड़ने का प्रस्‍ताव शासन के विचाराधीन है ?(ख) यदि हां, तो इस योजना को शासन कब तक लागू करेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विकासखण्ड नलखेड़ा के ग्राम खेलागांव एवं विकासखण्ड आगर के ग्राम बीजनाखेड़ी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत क्रमशः नलखेड़ा-पिलवास एवं उज्जैन-कोटा मार्ग से जोड़ा जाकर एकल सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत ग्राम देहरीदेव को ग्राम गुराडिया देव से जोड़ा जा चुका है। विकासखण्ड नलखेडा के ग्राम गुराड़िया देव को ग्राम रीछी से जोड़ने की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत प्राप्त होकर आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नाधीन ग्रामों की एकल सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है अथवा कराई जा रही है। अतः प्रश्नांश में उल्लेखित सड़कों का निर्माण द्वितीय सड़क सम्पर्क सुविधा के अंतर्गत आयेगा जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार द्वितीय सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी प्रश्नांश में उल्लेखित सड़कों को वर्तमान में प्रस्तावित नहीं किया गया है। (ख) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
 

124. ( क्र. 1888 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) ग्राम पंचायत खेलागांव तह. नलखेड़ा, जिला आगर (मालवा) स्थित में कितनी शासकीय श्‍मशान भूमि है ? (ख) क्‍या इस भूमि पर शासन का आधिपत्‍य है यदि नहीं तो किसका इस भूमि पर आधिपत्‍य है ? (ग) ऐसे अतिक्रमण धारियों से शासकीय भूमि को कब तक शासन मुक्‍त करवाएगी ऐसे लोगों के विरूद्ध शासन क्‍या कार्यवाही करेगा तथा भविष्‍य में पुन: अतिक्रमण न हो तथा वहां पर श‍मशान शेड तथा (बाउण्‍ड्रीवाल वाला) दीवार तार फेंसिंग करवाने की समुचित व्‍यवस्‍था करेगा ? यदि हां तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    कुल रकबा 0.34 है0 है।(ख)    जी हां। इस भूमि पर शासन का आधिपत्य है।(ग)    प्रश्नाधीन शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त है। ग्राम पंचायत खेलागांव द्वारा उक्त शमशान भूमि पर शेड एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

125. ( क्र. 1922 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर में वित्‍त वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन ग्रामों के कितने हितग्राहियों को किन-किन योजनान्‍तर्गत आवास आवंटित हुये ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित आवंटित आवास निर्माण कार्य हेतु कब-कब कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं शेष कितनी राशि किन कारणों से अभी तक आवंटित नहीं हुई ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित इंदिरा आवास निर्माण हेतु प्रथम किश्‍त पश्‍चात् द्वितीय किश्‍त प्रश्‍न दिनांक तक जारी न होने के क्‍या कारण है ? क्‍या शासन द्वितीय किश्‍त जारी न करने की जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही करते हुए द्वितीय किश्‍त तुरंत जारी करने की कार्यवा‍ही करेगा ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों नहीं बतलावें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जनपद पंचायत पाटन, जिला जबलपुर में विगत वर्ष 2014-15 से प्रनांश दिनांक तक योजनावार, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ, ब एवं स अनुसार है।(ख)प्रश्नांश क में उल्लेखित आवास निर्माण कार्य हेतु आवंटित की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ,ब एवं स अनुसार है। शेष राशि 2.99 करोड़ आवास साफ्ट में दरवाजा स्तर तक की निर्धारित मापदण्ड के फोटो अपलोड करने एवं हितग्राही से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत राशि जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है।(ग)प्रश्नांश ख में उल्लेखित इंदिरा आवास निर्माण हेतु प्रथम किश्त जारी उपरांत हितग्राही द्वारा दरवाजा स्तर तक आवास पूर्ण करने एवं आवास साफ्ट में निर्धारित मादपण्ड के फोटो अपलोड करने पर वर्ष 2014-15 में राज्य स्तर से एवं वर्ष 2015-16 में जनपद स्तर से द्वितीय किश्त जारी करने के प्रावधान हैं। वर्ष 2014-15 में जिले से राज्य को 378 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें से 352 हितग्राहियों के खाते में राशि जारी की गई, जिसमें जनपद पंचायत पाटन के 27 हितग्राही हैं। शेष खाते त्रुटिपूर्ण होने के कारण राशि जारी नहीं हो सकी। आवास साफ्ट में दरवाजा स्तर तक की निर्धारित मापदण्ड के फोटो अपलोड करने एवं हितग्राही से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत राशि जारी की जा रही है।

126. ( क्र. 1923 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से मार्ग एवं पुल, पुलिया प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बारहमासी सड़क तथा एकल संपर्क सड़क योजना के तहत कितनी-कितनी लागत से कब-कब निर्मित किये गये एवं कितने निर्माणाधीन हैं तथा कौन-कौन से निर्माण कार्य किन कारणों से अभी तक अपूर्ण हैं ? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक पाटन विधानसभा अंतर्गत कितने ग्राम एकल संपर्कता सड़क विहीन हैं एवं कितने ग्रामों का पुल निर्माण न होने से आवागमन बाधित है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित मार्गों एवं पुल, पुलियों का निर्माण कितनी लागत से किस योजना अंतर्गत कब तक पूर्ण होगा ? आगामी वित्‍तीय वर्षों में कौन-कौन से मार्गों का कितनी लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना बारहमासी ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्माण प्रस्‍तावित है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) बारहमासी सड़क एवं एकल संपर्क सड़क योजना वर्तमान में संचालित नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है। (ख) प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पात्र 9 ग्राम, पुल-पुलिया सहित मार्गो के निर्माण न होने से एकल सड़क सम्पर्क सुविधा से वंचित है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कोई भी ग्राम एकल सड़क संपर्क सुविधा से वंचित नहीं है। ऐसा कोई ग्राम नहीं है जिसका आवागमन केवल पुल नहीं बनने के कारण बाधित होता है। (ग) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित ग्रामों का पक्की सड़क से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये है। स्वीकृति अपेक्षित है अतः उक्त सड़क निर्माण कार्यो को कब तक पूरा कराया जावेगा, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार है। उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के प्रकाश में अन्य किसी योजनांतर्गत कोई भी कार्य प्रस्तावित नहीं है।
 

127. ( क्र. 1926 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्‍तर्गत सुरखी विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत निर्माणाधीन, पांच वर्षीय गारंटी में संधारित एवं पांच वर्ष पश्‍चात संधारित मार्गों में से कितने कार्य कब तक टर्मीनेट किये गये ? कारण सहित सूची देवें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में किन कारणों से कितने और कौन-कौन से मार्गों को कब-कब पुन: जीवित किया गया ? कारण सहित सूची देवें ?(ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में ऐसे कितने मार्ग हैं जो मोटरेवल नहीं है ? और अब तक इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गयी है ? कारण सहित सूची देवें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सुरखी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत, पांच वर्षीय गारंटी में संधारित एवं पांच वर्ष पश्चात्‌ संधारित मार्गो में से, दिनांक 22.01.2016 तक ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण टर्मिनेट किये गये सड़क निर्माण कार्यो की संख्या क्रमशः 17 एवं 10 है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिपेक्ष्य में दो सड़कें क्रमशः तिला बुजुर्ग से पड़ा रसोई एवं एस.एच. 14 से हिनोतिया कलां वर्तमान में मोटरेवल नहीं है। वर्तमान में उक्त सडकों की निविदा को महाप्रबंधक ने ठेकेदार द्वारा अनुबंधानुसार कार्य नहीं करने के कारण टर्मिनेट कर दिया है।
                                                 
परिशिष्ट पचहत्तर

128. ( क्र. 1933 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पंचायत एवं सामाजिक न्‍याय विभाग को वर्ष 2015-16 में नि:शक्‍तजनों के लिये किस-किस मद में कितना-कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ है ? (ख) विभाग द्वारा प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में कितने नि:शक्‍तजन हितग्राही पंजीबद्ध /चिन्हित है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित पंजीबद्ध/चिन्हित हितग्राहियों में से कितने हितग्रा‍ही को लाभान्वित किया गया ? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के अनुसार सुरखी विधानसभा क्षेत्र में अब कितने हितग्राही ऐसे हैं जिन्‍हें अब तक नि:शक्‍तजन योजनाओं के अंतर्गत लाभ नहीं मिल सका है ? उन्‍हें कब तक लाभांवित किया जा सकेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।(ख)सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में 1427 नि:शक्‍तजन हितग्राही पंजीबध्‍द /चिन्हित हैं।(ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित पंजीबध्‍द /चिन्हित हितग्राहियों में से 1427 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।(घ)उत्‍तरांश ‘ग’ के परिपेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट िछहत्तर

129. ( क्र. 1936 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अल्‍ट्राटेक सीमेंट द्वारा धार जिले की मनावर तहसील के संयंत्र हेतु अधिकृत की गई भूमि के संदर्भ में शासन द्वारा जिन शर्तों के आधार पर अधिग्रहण की अनुमति प्रदान की गई, उन समस्‍त शर्तों का उल्‍लेख करते हुए बतायें कि क्‍या शर्तों का पालन किया गया है ? (ख) अल्‍ट्राटेक सीमेंट द्वारा धार जिले की मनावर तहसील में संयंत्र हेतु अधिग्रहण की गई भूमि के पूर्व शासन और अल्‍ट्राटेक के मध्‍य निष्‍पादित अनुबंध अनुसार क्‍या अल्‍ट्राटेक द्वारा भूमि स्‍वामियों को रोजगार प्रदान किये गये ? यदि हां तो रोजगार प्राप्‍त लोगों की सूची, यदि रोजगार प्रदान नहीं किया गया तो क्‍या शासन द्वारा संज्ञान लिया गया और उस तारतम्‍य में की गई कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी देवें ? (ग) अल्‍ट्राटेक सीमेंट द्वारा धार जिले की मनावर तहसील में संयंत्र हेतु आवंटित शासकीय भूमि में नियमों का पालन किया गया ? भूमि आवंटन में अपनाई गयी प्रक्रिया क्‍या विधिसम्‍मत है ? दस्‍तावेज का परीक्षण कर विस्‍तृत जानकारी उपलब्‍ध करायी जायें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी हां, शर्तों के पालन की कार्यवाही की जा रही है। शासनादेश दिनांक 8 अप्रैल 2013 में वर्णित शर्तों की जानकारी का परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ संलग्न है।(ख) जी नहीं। वर्तमान में कम्पनी द्वारा संयंत्र स्थापना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रभावित भू-स्वामियो को रोजगार नहीं दिया गया है।(ग)जी हां, प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार द्वारा किया गया है। भूमि आवंटन में नियमों का पालन किया गया है।
परिशिष्ट सतहत्तर

130. ( क्र. 1937 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) धार जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक उपसंचालक कृषि को किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के‍ लिये शासन से प्राप्‍त हुई है और उसे किस प्रकार खर्च किया गया ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में राज्‍य के अंदर एवं राज्‍य के बाहर कृषक भ्रमण कार्यक्रम कब-कब कितने दिवस के लिये आयोजित किये गये ? इसमें कितने कृषकों एवं किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया तथा उन पर कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु व्‍यय हुई ? इसका सत्‍यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया है ? पदनाम सहित बतावें ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) में दर्शित भ्रमण में कुल कितनी राशि खर्च की गई किये गये कार्यों पर व्‍ययवार एवं भुगतानवार जानकारी दें ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क) धार जिले में वर्ष 2013 -14 से प्रश्‍न दिनांक तक योजनावार आवंटन व्‍यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशष्‍ट के प्रपत्र 1 पर एंव कार्यवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।(ग)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।

131. ( क्र. 1972 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा प्रश्‍न क्र. 86 (क्र. 5326) दिनांक 05 अप्रैल 2002 एवं प्रश्‍न क्रमांक 104 (क्र. 5707) दिनांक 5 अप्रैल, 2002 में माननीय मंत्री जी द्वारा यह स्‍वीकार किया गया कि वर्ष 1991 से 2001 के मय में जौरा जिला मुरैना की सहकारी समिति विपणन समिति मर्यादित के अध्‍यक्ष एवं संचालक मण्‍डल द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में उत्‍तरदायी पदाधिकारियों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है और यह भी बताया गया कि शिकायतों की जांच के आधार पर मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53(बी)/(ख) के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई ?(ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर यदि हां, है तो इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई बतावें ? यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके लिये कौन दोषी है और दोषियों पर अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई ? विवरण सहित बतावें ।

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हां विधान सभा प्रश्‍न क्र.86 (क्र. 5329) एवं प्रश्‍न क्र. 104 (क्र. 5707) में. (ख) उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला मुरैना द्वारा विभिन्न शिकायतों की जांच एवं सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 60 के अंतर्गत कराये गये निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर तत्कालीन उप पंजीयक सहकारी संस्‍थाऐं, जिला मुरैना द्वारा विपणन सहकारी संस्‍था मर्या. जौरा के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष एवं संचालक मण्‍डल के एक सदस्य तथा प्रबंधक के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (बी) ख (1) के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु संस्‍था संचालक मण्‍डल को कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/2002/542 दिनांक 25.02.2002 से कार्यवाही करने हेतु 15 दिवस का अवसर दिया गया था तथा प्रबंधक के विरूद्ध रूपये 5000.00 की शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश जारी किये गये थे. संस्‍था संचालक मण्‍डल द्वारा प्रबंधक को दोषी मानते हुए रूपये 5000.00 की शास्ति अधिरोपित की गयी, किन्‍तु संस्‍था अध्‍यक्ष व एक संचालक को पद से निरहरित नहीं किया गया. संचालक मण्‍डल की उक्‍त कार्यवाही से सहमत न होते हुये तत्‍कालीन उप पंजीयक द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 53 (बी) ख (2) अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05.04.2002 जारी किया गया था. इस कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध श्री सूवेदार सिंह, अध्‍यक्ष, विपणन सहकारी संस्‍था मर्या. जौरा द्वारा सहकारी अधिनियम की धारा 80 (क) के अंतर्गत न्‍यायालय पंजीयक सहकारी संस्‍थाऐं म.प्र. के समक्ष निगरानी अपील प्रकरण क्र. 80-क84/03 पर दर्ज कराई गई. निगरानी अपील में पारित आदेश दिनांक 31.12.2003 द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्‍थाऐ, जिला मुरैना द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05.04.2002 निरस्‍त किया गया. प्रकरण में कार्यवाही सम्‍पादित होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता.

132. ( क्र. 1975 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या समेकित माइक्रो प्रोजेक्‍ट के तहत सीधी जिले के विकासखण्‍ड सिहावल में अतिरिक्‍त ग्राम जोड़ने हेतु कलेक्‍टर एवं जिला कार्यक्रम समन्‍वयक म.गॉं.रा.ग्रा.रो.गा. स्‍कीम म.प्र. के पत्र क्र. 14544/मा.प्रो./2012-13 दिनांक 27.09.2012 को आयुक्‍त म.प्र. राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल को पत्र लिखा गया था जिसमें आयुक्‍त म.प्र. राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्र. 10664/यन.आर.-3 आई.एम.पी. सेल/मनरेगा/12 भोपाल दिनांक 19.11.2012 के द्वारा कलेक्‍टर एवं जिला कार्यक्रम समन्‍वयक सीधी को पत्र क्र. 4877/जि.पं. दिनांक 03.07.2013 भी दिया गया है ? क्‍या इसके पश्‍चात कार्यवाही लंबित है ? (ख) यदि हां, तो प्रकरण लंबित होने का कारण क्‍या है ? लंबित प्रकरण का निराकरण कब तक होगा ? (ग) क्‍या अगले वित्‍तीय वर्ष में स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आधारित सघन सहभागी कार्य-योजना तैयार किये जाने के, भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश 2013 के पश्‍चात कार्यवाही लंबित नहीं है। (ख) प्रकरण लंबित होने की स्थिति नहीं है, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

133. ( क्र. 1976 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक कितने हि‍तग्राहियों को इन्‍द्रा आवास होम स्‍टेट, मुख्‍यमंत्री अपना घर योजनान्‍तर्गत लाभ दिया गया है ? (ख) कितने हितग्राहियों को उक्‍त अवधि में द्वितीय किश्‍त दी गई है व कितने हितग्राहियों को अभी तक नहीं दी गयी है, न दिये जाने का कारण क्‍या है ? (ग) कितने हितग्राहियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्‍चात जनपद व जिला पंचायतों में प्रकरण लंबित है ? (घ) लंबित प्रकरणों में विलंब के दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी व भुगतान कब तक होगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)सीधी जिले में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 5614, इंदिरा आवास-होमस्टेड योजनान्तर्गत 456 एवं मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास (अपनाघर) योजन्तर्गत 223 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया। इसी प्रकार सिंगरौली जिले में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 5115 एवं इंदिरा आवास-होमस्टेड योजनान्तर्गत 456 हितग्राहियों तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना (अपनाघर) योजनान्तर्गत 167 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया।(ख)उक्त अवधि के दौरान सीधी जिले में 3457 हितग्राहियों को एवं सिंगरौली जिले में 1908 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त प्रदान की गई है। शेष हितग्राहियों द्वारा निर्धारित मापदण्ड के फोटो अपलोड करने एवं हितग्राही से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत राशि जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है।(ग)सीधी एवं सिंगरौली जिले में उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात् किसी भी हितग्राही का प्रकरण जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायत में लंबित नहीं है।(घ)सीधी एवं सिंगरौली में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं हैं। इसलिए कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। 

134. ( क्र. 2016 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मार्केटिंग फेडरेशन का प्रति वर्ष आय-व्‍यय एवं खातों का ऑडिट कराया जाता है ? (ख) यदि हां तो क्‍या वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 का ऑडिट कराया गया है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हां. (ख) जी हां.

135. ( क्र. 2019 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सागर जिले में कहां-कहां वाटरशेड के अंतर्गत क्‍या कार्य किया जा रहा है ? विकासखंडवार ग्रामवार बतायें ? कहां-कहां पर सूचना फलक लगे हैं, कहां नहीं लगे हैं ?(ख) वर्ष 2014-15 में प्रति वाटरशेड कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्‍यय की गई है ? वर्ष 2015-16 में प्रश्‍न दिनांक तक प्रति वाटरशेड कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्‍यय की गई ?(ग) सागर जिले में कौन-कौन से वाटरशेड एन.जी.ओ. द्वारा संचालित है ? एन.जी.ओ. के नाम, कार्य करने वालों संचालकों के नाम बतायें ? खरीफ में बीज कहां से खरीदा गया ? खरीदा गया बीज कितनी-कितनी मात्रा में कितने किसानों को बांटा गया ?(घ) क्‍या एन.जी.ओ. द्वारा कराये गये कामों का सत्‍यापन विभाग द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 2014-15 और 2015-16 में किन-किन कार्यों का सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया ?किन स्‍थानों का सत्‍यापन नहीं हुआ सूची दें । सत्‍यापन कब तक कराया जायेगा ? सत्‍यापन नहीं किया जाता तो नियम बतायें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-‘अ’ अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-‘अ’ अनुसार है।(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-‘ब’ अनुसार है।(घ) जी हाॅ। जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-‘स’ अनुसार है। 

136. ( क्र. 2026 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खातेगॉंव विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बावड़ी खेड़ा एवं ग्राम पंचायत खेरी में खेत सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत खेत सड़क निर्माण हेतु क्‍या कार्यवाही की जा रही है ? (ख) प्रश्‍नकर्ता के पत्र के संदर्भ में कलेक्‍टर देवास द्वारा आयुक्‍त म.प्र.रो.ग्रा. परिषद भोपाल को अनुमोदन हेतु पत्र क्र. 6085/9.6.15 के माध्‍यम से सड़क निर्माण कार्य की राशि लेबर बजट से अधिक होने से स्‍वीकृति अप्राप्‍त है ? क्‍या प्रश्‍नांक दिनांक तक उक्‍त मार्ग हेतु स्‍वीकृति प्रचलन में है तो कब तक स्‍वीकृति हो जावेगी ? (ग) क्‍या उक्‍त ग्रामों में मुख्‍यमंत्री खेत सड़क योजना को किसी अन्‍य मद या योजना के अंतर्गत स्‍वीकृति प्रदान की जा सकती है ? यदि हां तो किस योजना के अंतर्गत स्‍वीकृति दी जावेगी, योजना का नाम बतावें ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) खेत सड़क निर्माण के नाम से कोई योजना प्रचलन में नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अनुमोदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जॉबकार्डधारी परिवारों की मांग एवं लेबर बजट की सीमा अनुसार प्रदान की जाती है। उक्‍त दोनों कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों के वर्ष 2016-17 के शेल्‍फ ऑफ प्रोजेक्‍ट में शामिल हैं। जॉबकार्डधारकों द्वारा कार्य की मांग के अनुसार ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथासमय स्वीकृति जारी की जा सकेगी। (ग) मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना के नाम से कोई योजना नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों को अन्य योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

137. ( क्र. 2038 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश में किसानों की फसलों का बीमा कौन सी बीमा कम्‍पनी द्वारा किया जाता है ? फसल बीमा किन-किन शर्तों पर किया जाकर प्रीमियम दर किस आधार पर निर्धारित की जाती है ? साथ ही किसानों को मुआवजा राशि किन-किन आधारों पर या शर्तों पर निर्धारित की जाकर प्रदान की जाती है ? नियम की छायाप्रति उपलब्‍ध करवायें ? (ख) सन् 2014-15 में इन्‍दौर एवं भोपाल संभाग के कितने किसानों द्वारा रबी एवं खरीफ फसलों का बीमा करवाया गया है तथा किये गये बीमे हेतु कम्‍पनी द्वारा कितनी राशि प्रीमियम के रूप में प्राप्‍त की गई है ? जिलेवार एवं फसलवार आंकड़े प्रदान करें ? (ग) प्रश्‍नांक (ख) के संदर्भ में कम उत्‍पादन होने के कारण बीमा कम्‍पनी द्वारा कितने किसानों को दावा राशि स्‍वीकृत की जाकर कितनी राशि का भुगतान किया जाना था एवं कितने किसानों को कितनी दावा राशि भुगतान की गई है ? जिलेवार आंकडें प्रदान करें (घ) क्‍या सन् 2014 की खरीफ फसल नष्‍ट होने अथवा खराब होने पर बीमा कम्‍पनी द्वारा प्रदेश के लगभग 24.50 लाख किसानों की फसल का बीमा किया गया था, किन्‍तु मुआवजा राहत मात्र 4 लाख किसानों को ही प्रदान किया गया एवं कई प्रकरणों में तो किसानों द्वारा जमा की गई प्रीमियम से कम राशि राहत के रूप में प्रदान की गई ? यदि हां तो शेष किसानों को कब तक मुआवजा दिया जायेगा ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ) : (क)प्रदेश में किसानो की फसलों का बीमा एग्रीकल्‍चर इन्‍श्‍योरेन्‍स कम्‍पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है।अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसलों हेतु फसल बीमा किया जाता है। फसल ऋण लेने वाले कृषकों हेतु योजना अनिवार्य है तथा अऋणी कृषकों हेतु ऐच्छिक है। प्रीमियम दर का निर्धारण भारत शासन की राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रावधानों अनुरूप किया जाता है।खरीफ मौसम में प्रीमियम दर अनाज, मोटा अनाज व दलहन फसलों हेतु 2.5 प्रतिशत, बाजरा व तिलहन फसलों को 3.5 प्रतिशत    होती है।रबी मौसम में प्रीमियम दर गेहॅू फसल हेतु 1.5 प्रतिशत तथा अनाज, मोटा अनाज, दलहन व तिलहन फसलों हेतु 2.0 प्रतिशत निर्धारित है ।जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।(ख)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।(ग)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2/3 अनुसार है।(घ)राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजनान्‍तर्गत खरीफ 2014 मौसम हेतु राज्‍य में कुल 24.54 लाख कृषकों का बीमा किया गया था और 4.25 लाख लाभान्वित कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान योजना के प्रावधानों अनुसार किया  गया।

138. ( क्र. 2053 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2014-15, 2015-16 में अध्‍यक्ष जिला पंचायत छतरपुर द्वारा ग्राम पंचायतों के विभिन्‍न निर्माण कार्य, मध्‍यान्‍ह भोजन, शालाओं में पायी जाने वाली अनियमितताओं, एवं विभिन्‍न विभागों के विभिन्‍न कार्यों में पायी जाने वाली अनियमितताओं की कई शिकायतें जांच प्रतिवेदन व पंचनामा सहित जिला पंचायत के मुख्‍यकार्यपालन अधिकारी को सौंपी गयी थी ? (ख) क्‍या उक्‍त जांच प्रतिवेदन के पश्‍चात् भी किसी कनिष्‍ठ अधिकारियों को पुन: जांच हेतु जिला पंचायत के मुख्‍यकार्यपालन अधिकारी ने अधिकृत किया है ? यदि हां तो क्‍या यह नियम एवं प्रोटोकाल के विपरीत नहीं है ? (ग) यदि हां तो ऐसे जिला पंचायत के मुख्‍यकार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध शासन क्‍या कार्यवाही कब तक करेगा ? (घ) यदि सम्‍पूर्ण शिकायतों की जांच सम्‍पादित नहीं कराई गयी हो तो कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जी हां। माननीय अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत व्दारा विभिन्न प्रकार के निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पंचायत को सौपे गये थे।(ख)यह कहना सही नही है कि जांच प्रतिवेदनों को किसी कनिष्ठ अधिकारियों को पुनः जांच हेतु भेजा गया है बल्कि मा. अध्यक्ष महोदय से प्राप्त प्रतिवेदनों को जिला पंचायत कार्यालय की विभिन्न शाखाओं एवं योजना प्रभारी व अन्य विभागों को वस्तुस्थिति की जानकारी के साथ नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था एवं इसकी जानकारी मा.अध्यक्ष महोदय को समय-समय पर लिखित एवं मौखिक रूप से दी गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।(ग)प्रश्न उपस्थित नही होता।(घ)सम्पूर्ण शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

139. ( क्र. 2071 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को गौण खनिज की खदान का निर्धारण किये जाने व गौण खनिज की खदान की नीलामी किये जाने के संबंध में अधिकार सौंपे गये हैं ? उन गौण खनिजों के नाम बताएँ एवं आदेश की प्रति देवें ? (ख) उपरोक्‍त आदेश-निर्देशों के तहत जिला अनूपपुर में गत तीन वर्षों में खनिज विभाग द्वारा किस गौण खनिज की किस ग्रामसभा में खदान का निर्धारण किया गया ? इस खदान के निर्धारण का किस ग्राम सभा ने किस दिनांक को प्रस्‍ताव लिया ? (ग) अनूपपुर जिले में गत तीन वर्षों में किस ग्राम के किस खसरा नंबर के, कितने रकवे पर, किस गौण खनिज की खदान की नीलामी, किस दिनांक को की गई ? नीलामी से संबंधित ग्रामसभा के प्रस्‍ताव कब-कब लिये गये ? (घ) यदि उपरोक्‍त कार्यवाही नहीं हो रही है तो इसके क्‍या कारण हैं ? क्‍या शासन इन निर्देशों/आदेशों का पालन कराने के संबंध में कार्यवाही कर रहा है ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थिति नहीं होता है। (ख)  ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत व्दारा किसी भी गौण खनिज की खदान का निर्धारण नहीं किया जाता हैं। अतः शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थिति नहीं होता है। (ग) अनूपपुर जिलें में गत तीन वर्षो में नीलाम किये गये गौण खनिज के खदानों का विवरण (ग्राम, खसरा, रकबा, निलामी का दिनांक एवं ग्राम सभा प्रस्ताव) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘अ‘‘ अनुसार। (घ)  प्रश्‍नांश ‘‘क‘‘ एवं ‘‘ख‘‘ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्र’न ही उपस्थिति नहीं होता है।

140. ( क्र. 2080 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या आयुक्‍त पंचायतीराज संचालनालय मध्‍यप्रदेश के द्वारा प्रदेश में माननीय विधायकों के द्वारा एक खेल मैदान एवं प्रत्‍येक जनपद स्‍तर पर 3-3 सामुदायिक भवन की अनुशंसा हेतु आदेश जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को दिये थे ? (ख) क्‍या जनपद पंचायत करैरा को प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक 279/MLA/2015 दिनांक 23.11.2015 के माध्‍यम से सामुदायिक भवन स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍तावित किये थे ? क्‍या जनपद पंचायत करैरा द्वारा प्रश्‍नकर्ता के प्रस्‍तावित कार्यों के अतिरिक्‍त अन्‍य प्रस्‍तावों को उपरोक्‍त (क) के अनुसार शामिल कर स्‍वीकृति हेतु कार्यवाही में लिया है ? (ग) क्‍या शासन प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रस्‍तावित स्‍थानों को प्राथमिकता देते हुए जनपद पंचायत द्वारा प्रस्‍तावित कार्यों को अमान्‍य कर इस प्रकरण की जांच कराई जाकर कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार।(ख)जी हां।जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार।(ग)जनपद पंचायत करेरा की सामान्य प्रशासन समिति के व्दारा लिये गये निर्णय अनुसार सामुदायिक भवनों की स्वीकृति की कार्यवाही नही की गई है तथा इस संबंध में जिला पंचायत शिवपुरी व्दारा पत्र क्र.627 दिनांक 09.02.2016 के माध्यम से पंचायतराज संचालनालय से मार्गदर्शन चाहा गया है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही हेतु संचालनालय के पत्र क्र. 1537 दिनांक 10.02.2016 के व्दारा निर्देशित किया गया है। जानकारी परिशिष्ट-द अनुसार।    

141. ( क्र. 2102 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. शासन सामाजिक न्‍याय एवं निशक्‍तजन विभाग की ओर से कौन-कौन सी लाभकारी व हितग्राही योजनाऐं संचालित होकर उनके क्रियान्‍वयन हेतु क्‍या-क्‍या मार्गदर्शिका निर्धारित है, योजनावार जानकारी देते हुये प्रति भी उपलब्‍ध करावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य के संबंध में वर्ष 2012-13 से जनवरी 2016 तक कितनी राशि का बजट में प्रावधान होकर आवंटित की गई ? जिलावार जानकारी दी जावें ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित राशि में से विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कितनी राशि दी जाकर कितने विकलांग व्‍यक्तियों की क्‍या-क्‍या सहायता की ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है।

142. ( क्र. 2135 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कटनी जिले के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा जैसे ओले/सूखा अधिक होने के कारण वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि का नुकसान हुआ ? इसके एवज में सरकार द्वारा इसी अवधि का कितना मुआवजा कितने किसानों को वितरित किया है ? (ख) प्रदेश में कृषि बीमा योजना कब से लागू की गई है ? सरकार द्वारा कौन-कौन सी कम्‍पनी को किसान बीमा हेतु अधिकृत किया गया ? वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक सरकार एवं किसानों के अंश को मिलाकर कितनी-कितनी राशि प्रीमियम की एकत्र की गयी, इसके एवज में वर्षवार कितनी राशि किसानों को वितरित की गई, तथा कितने को नहीं की ? क्‍या कारण हैं बताएं ? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) परिप्रेक्ष्‍य में कितने किसानों द्वारा फसल नुकसान बैंक कर्ज एवं अन्‍य खेती से जुड़े कारण से किन-किन ने आत्‍महत्‍या की ? ग्राम पंचायत करहिया बिलहरी जनपद रीठी, ग्राम केवलारी ब्‍लॉक बहोरीबंद में कोई किसान द्वारा आत्‍महत्‍या की गई है ? शासन ने आत्‍महत्‍या का क्‍या कारण बताया है ? शासन द्वारा क्‍या-क्‍या मुआवजा दिया गया है या क्‍या दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कटनी जिले के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील रीठी एवं बहोरीबंद के किसानों को प्राकृतिक आपदा ओला/सूखा से हुई फसल क्षति के लिए वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में निम्‍नानुसार राहत राशि का वितरण किया गया है :-
 

क्र.	तहसील	ओला आपदा  2014-15	सूखा आपदा   2015-16
1.	रीठी	कृषक- 12,065	कृषक- 17,330
		राशि- 4,82,67,354	राशि- 10,23,66,722
2.	बहोरीबंद	कृषक- 8,023	कृषक- 22,969
		राशि- 5,68,74,998	राशि- 9,36,32,000

(ख) प्रदेश में राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 1999-2000 से लागू की गई है। किसान बीमा हेतु एग्रीकल्‍चर इंन्‍शयोरेन्‍स कम्‍पनी ऑफ इंडिया लिमि‍टेड को अधिकृत किया गया है। वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक किसानों को वितरित की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट "अ" अनुसार है।
(ग)  प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिपेक्ष्‍य में किसी कृषक द्वारा आत्‍महत्‍या नहीं की गई शेष प्रश्‍न उद्भुत नहीं होता।
परिशिष्ट अठहत्तर

143. ( क्र. 2180 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विभागीय रूप से प्रदान किये जाने वाले सभी प्रकार के पुरस्‍कारों हेतु विगत 3 वर्षों में खरगोन जिले से किन-किन व्‍यक्तियों का नामांकन किस विधा में चयन हेतु प्रेषित किया गया है ? नाम, विधा, पुरस्‍कार की श्रेणी सहित सूची देवे ? यदि कोई नामांकन नहीं भेजा गया है तो कारण बताये ? (ख) विगत 3 वर्षों में खरगोन जिले में संचालित सुरक्षा कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूची स्‍थान, दिनांक एवं हितग्राही संख्‍यावार देवें ? इन कार्यक्रमों के संचालनकर्ता एवं नोडल अधिकारी का नाम व पद बताये ? कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं किये गये तो कारण बताये ? (ग) खरगोन जिले में विभिन्‍न शासकीय बीमा योजनाओं के हितग्राहियों की वर्तमान संख्‍या तहसीलवार योजनावार देवें ? विगत 3 वर्षों में इन बीमा योजनाओं में कितने प्रकरणों में योजना लाभ मिला तथा कितने प्रकरण में लाभ क्‍यों नहीं मिल सका ?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कोई आवेदन प्राप्‍त नहीं हुआ।शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता ।(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।
परिशिष्ट उन्यासी