मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी, 2019 सत्र


बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019


भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर



सी.एस.आर. मद में व्‍यय का ऑडिट व भौतिक सत्‍यापन

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

1. ( *क्र. 599 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में वर्तमान में कौन-कौन सी कंपनियां अथवा औद्योगिक इकाइयां कंपनी एक्‍ट अनुसार सी.एस.आर. की राशि व्‍यय करती हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्‍पांसिबिलिटी के तहत व्‍यय करने वाली कंपनियों की सूची दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) वर्णित कंपनियों ने विगत तीन वर्षों में सी.एस.आर. में कितनी-कितनी राशि व्‍यय कर क्‍या-क्‍या कार्य कहाँ-कहाँ पर सम्‍पन्‍न करायें हैं? (ग) सी.एस.आर. मद में व्‍यय के ऑडिट व भौतिक सत्‍यापन की क्‍या व्‍यवस्‍था है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व के निर्वहन के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्‍तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्‍य वाली या रू. 1000 करोड़ रूपये या अधिक के आवर्त वाली या रू. 05 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्‍येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष में, ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्‍तीय वर्षों के दौरान किये गये कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व नीति के अनुसरण में खर्च करती है। वांछित जानकारी का संधारण राज्‍य शासन द्वारा नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम भारत शासन द्वारा प्रशासित है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के प्रकाश में जानकारी संधारित नहीं की जाती। (ग) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व के निर्वहन को व्‍यवस्थित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन ''कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व नीति) नियम 2014'' जारी किये गये हैं। इन नियमों के तहत प्रत्‍येक कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व की बाध्‍यता है तथा इस दायित्‍व का निर्वहन प्रत्‍येक कंपनी में गठित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व समिति के माध्‍यम से होगा।

 

लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्‍यापन

[सामान्य प्रशासन]

2. ( *क्र. 537 ) श्री विक्रम सिंह (विक्‍की) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य सरकार ने पत्र दिनांक 29 दिसम्‍बर, 2018 के द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्‍यापन करने के बाद ही सम्‍मान निधि वितरित करने के आदेश प्रदेश के समस्‍त जिलाध्‍यक्षों को दिये हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक 25 जनवरी, 2019 तक कितने लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्‍यापन हो गया है एवं कितने का भौतिक सत्‍यापन करना शेष रह गया है? जिलेवार संख्‍या बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पन्ना में शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

3. ( *क्र. 225 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा जिला मुख्यालय पन्ना एवं रायसेन में नवीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले जाने के आदेश प्रसारित किये हैं? (ख) यदि हाँ, तो पन्ना में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय कब से प्रारंभ हो जायेगा? शैक्षणिक कार्य किस शिक्षा सत्र से प्रारंभ होगा एवं कौन-कौन से संकाय महाविद्यालय में स्वीकृत किये गये हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला भिण्‍ड में सैनिक स्‍कूल की स्‍थापना

[सामान्य प्रशासन]

4. ( *क्र. 114 ) श्री संजीव सिंह (संजू) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री द्वारा मुख्‍यालय भिण्‍ड में सैनिक स्‍कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो कब एवं इस संबंध में क्‍या-क्‍या कार्यवाही पूर्ण कर ली गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या भिण्‍ड मुख्‍यालय के करीब ग्राम डिडि‍ में सरकार द्वारा सैनिक स्‍कूल के लिए भूमि आरक्षित की गई है? यदि हाँ, तो विवरण सहित बतावें? यदि नहीं, तो भिण्‍ड जिले में किस स्‍थान पर भूमि चयनित कर आरक्षित की गई? भूमि रकबा सहित कितनी भूमि आरक्षित की गई? (ग) क्‍या औद्योगिक क्षेत्र जहां प्रदूषण का स्‍तर काफी ज्‍यादा होता है, ऐसे वातावरण में सैनिक स्‍कूल जैसा संस्‍थान खोला जा सकता है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। दिनांक 27.02.2016 को भिण्‍ड जिले में सैनिक स्‍कूल खोले जाने की घोषणा क्रमांक बी-1747 की गई है। घोषणाओं का क्रियान्‍वयन एक सतत् प्रक्रिया है। क्रियान्‍वयन किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। (1) ग्राम डिडि में कुल किता 9 कुल रकबा 22.70 हैक्‍टर भूमि कलेक्‍टर भिण्‍ड के प्रकरण क्र. आदेश 12/16-17/अ-59, दिनांक 18.02.2017 से आरक्षित की गई थी। (2) औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में उदयोग विभाग की हॉटलाईन लिमिटेड ईकाई के समीप 50 एकड़ भूमि का निरीक्षण ‍किया गया था तथा उक्‍त भूमि को सैनिक स्‍कूल की टीम द्वारा सैद्धांतिक आवंटन हेतु उपयुक्‍त बताया था। (ग) औद्योगिक इकाइयां मध्‍यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्‍डल द्वारा अनुमति प्रदाय उपरांत ही क्रियाशील होती हैं। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनुकम्‍पा नियुक्ति‍ हेतु प्रचलित नीति-निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

5. ( *क्र. 594 ) श्री सुनील सराफ : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुकम्‍पा नियुक्तियों के वर्तमान में क्‍या नीति निर्देश प्रचलन में हैं, की प्रति उपलब्‍ध कराई जावे? (ख) जिला अनूपपुर में प्रश्‍न प्रस्‍तुति दिनांक तक कितने प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के शेष हैं, की जानकारी विभाग का नाम, लंबित आवेदनकर्ता का नाम व पता दिनांक सहित उपलब्‍ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित आवेदनों में से कितने प्रकरणों में नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं, की गयी तो प्रकरणवार कारण बतायें?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) अनुकंपा नियुक्ति के वर्तमान में निर्देश दिनांक 29.9.2014 प्रचलन में हैं। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्न दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति के 08 प्रकरण शेष हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित आवेदनों में से किसी भी प्रकरण में नियुक्ति नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है

प्रश्‍नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( *क्र. 585 ) श्री जालम सिंह पटैल (मुन्ना भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो माह के दरमियान जिला अस्‍पताल नरसिंहपुर के सिविल सर्जन द्वारा भ्रष्‍टाचार एवं अनियमितताएं किये जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा कलेक्‍टर नरसिंहपुर को प्रेषित पत्रों के संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा पत्रों में उल्‍लेखित बिंदुओं के संबंध में बिंदुवार की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार है।

परिशिष्ट - ''एक''

अध्यात्म विभाग में संचालित योजनायें 

[अध्यात्म]

7. ( *क्र. 25 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा अध्यात्म विभाग का गठन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो इस विभाग में कौन-कौन सी जनहितैषी योजनायें सम्मिलित की गईं हैं? (ग) क्या विभाग द्वारा तीर्थदर्शन योजना एवं मंदिर मस्जिद के पुजारियों को वेतन भत्ते का भुगतान किया जायेगा तथा इसी क्रम में साधु-संतों की सुरक्षा के संबंध में निर्णय लिये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्‍यप्रदेश शासन अध्‍यात्‍म विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) तीर्थ दर्शन योजनान्‍तर्गत एवं मस्जिद में मानदेय भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। पुजारियों को मानदेय भुगतान किया जाता है। शेष के संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट - ''दो''

शैक्षणिक पदों पर भर्ती में प्राप्‍त शिकायतों पर कार्यवाही 

[चिकित्सा शिक्षा]

8. ( *क्र. 464 ) श्री के.पी. सिंह "कक्‍काजू" : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय शिवपुरी में शैक्षणिक, पैरा मेडिकल स्‍टाफ एवं अन्‍य पदों पर नियुक्तियां की गई हैं? यदि हाँ, तो किन-किन पदों पर नियुक्तियां की गई हैं? पदवार, नामवार जानकारी दें क्‍या उक्‍त नियुक्तियां म.प्र. चिकित्‍सा महाविद्यालय आदर्श सेवा भर्ती नियम, 2018 के तहत की गई हैं? (ख) क्‍या आदर्श सेवा भर्ती नियमों में लिखित/साक्षात्‍कार अथवा दोनों का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्‍या सीधी भर्ती के पदों पर उक्‍त प्रावधान अनुसार भर्ती की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय, शिवपुरी में विभिन्‍न पदों पर की गई भर्ती के लिए अपनाई गई सम्‍पूर्ण प्रक्रिया संबंधी दस्‍तावेजों की छायाप्रतियां उपलब्‍ध करावें? (घ) क्‍या गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती के सं‍बंध में आपत्तियां चयन उपरांत प्राप्‍त हुईं हैं? यदि हाँ, तो क्‍या इन शिकायतों/आपत्तियों के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही की गई है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। दोनों विकल्‍प उपलब्‍ध हैं। पैरामेडिकल एवं अन्‍य स्‍टाफ की नियुक्ति मेरिट सूची के आधार पर की गई है। पैरामेडिकल एवं अन्‍य स्‍टाफ के पदों पर नियुक्ति हेतु अत्‍यधिक आवेदन प्राप्‍त होने से निर्धारित मापदण्‍डों के अनुसार मेरिट सूची बनाकर भर्ती की गई है। (ग) छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) शिकायतें प्राप्‍त हुईं, जिनकी जाँच महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अध्‍यक्ष एवं संभागायुक्‍त, ग्‍वालियर द्वारा कराई जा रही होना प्रतिवेदित है।

गोविन्‍दपुरा क्षेत्र में स्‍थापित मदिरा दुकानें

[वाणिज्यिक कर]

9. ( *क्र. 554 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के गोविन्‍दपुरा क्षेत्र के अयोध्‍या बायपास रोड में कितनी-कितनी मदिरा की दुकानें संचालित हैं? स्‍थान का नाम सहित बताया जाए? (ख) क्‍या वार्ड-64 में प्रकाश नगर एवं आजाद नगर के प्रवेश मार्ग अयोध्‍या बायपास रोड में खोली गई मदिरा की दुकान को अन्‍यत्र हटाने के लिए विगत वर्ष स्‍थानीय रहवासियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना एवं प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था? जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में क्‍या कार्यवा‍ही की गई? (ग) क्‍या शासन प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित दुकान को इस वित्‍तीय वर्ष में अन्‍यत्र स्‍थानांतरित करेगा? प्रश्‍नकर्ता द्वारा इस संबंध में दिनांक 24 जनवरी, 2019 को कलेक्‍टर भोपाल को लिखे पत्र पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) भोपाल जिले के गोविंदपुरा क्षेत्र के अयोध्‍या बायपास रोड पर निम्‍नांकित मदिरा दुकानें संचालित हैं :- 1. देशी मदिरा दुकान, अयोध्‍या नगर, 2. देशी मदिरा दुकान, रत्‍नागिरी तिराहा, 3. विदेशी मदिरा दुकान, अयोध्‍या नगर एवं 4. विदेशी मदिरा दुकान, रत्‍नागिरी तिराहा (ख) वार्ड-64 में प्रकाश नगर में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, रत्‍नागिरी तिराहा के संचालन के संबंध में अप्रैल 2018 में स्‍थानीय रहवासियों द्वारा धरना एवं प्रदर्शन किये गये थे एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। प्राप्‍त ज्ञापन के आधार पर आवश्‍यक जाँच की जाने पर उक्‍त मदिरा दुकानें मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत दुकान अवस्‍थापन संबंधी नियमों के अंतर्गत बने सामान्‍य प्रयुक्ति के नियम-1 एवं मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 80 दिनांक 01.02.2018 के प्रावधानों के अधीन नियमानुसार आपत्तिरहित स्‍थल पर संचालित होना पाये जाने पर प्राप्‍त शिकायतों का विधिवत निराकरण किया गया। (ग) देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान रत्‍नागिरी तिराहा के संचालन हेतु राजस्‍व विभाग द्वारा नियमानुसार शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 21/2/1/2 रकबा 0.890 मध्‍यप्रदेश शासकीय अर्बन सीलिंग में से 4000 वर्ग फिट भूमि पट्टे पर दी गई है। यह स्‍थल मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत बनाये गये दुकानों के अवस्‍थापन हेतु सामान्‍य प्रयुक्ति नियम-1 तथा मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 80 दिनांक 01.02.2018 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत आपत्तिरहित स्‍थान पर स्थित है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 483 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितने सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं? क्‍या सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में डॉक्‍टर के पद रिक्‍त हैं? (ख) रीवा जिले में किन किन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में डॉक्‍टर, ड्रेसर, स्‍टाफ नर्स, वार्ड आया, एक्‍स-रे टेक्‍नीशियन के कितने पद स्‍वीकृत हैं और कितने रिक्‍त हैं? इसकी पूर्ति कब तक होगी? (ग) रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत रायपुर कर्चुलियान, गुढ़, गोविन्‍दगढ़, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में डॉक्‍टर के कितने पद स्‍वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं? क्‍या सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में एक्‍स-रे मशीन, पैथोलॉजी संचालित हैं? यदि हाँ, तो किन किन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में? नहीं तो क्‍यों? यदि होगी तो कब तक? (घ) क्‍या विगत 3 वर्षों में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में पदस्‍थ कर्मचारियों को दूसरी जगह पदस्‍थ किया गया है? यदि हाँ, तो उनका नाम पद देवें और उन्‍हें कब तक मूल संस्‍था में वापिस किया जावेगा? (ड.) क्‍या जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ विधिवत मिल रहा है? पद की कमी की पूर्ति कब तक होगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) म.प्र. में कुल 330 केन्द्र हैं। जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जा सकेगी। स्टाफ नर्स के पदों पर विभाग के विभागीय नर्सिंग महाविद्यालय, विभागीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से उत्तीर्ण बी.एस.सी. नर्सिंग, जी.एन.एम. प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं की नियुक्ति रिक्त पदों पर प्रतिवर्ष की जाती है। पैरामेडिकल तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति‍ म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती परीक्षा अयोजित कर निरंतर की जा रही है। पदपूर्ति निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। स्वास्थ्य संस्थाओं में मापदण्ड अनुसार पैथालॉजी/उपकरणों के आवंटन संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, स्टॉफ की चिकित्सकीय कार्य हेतु अल्पकालीन ड्यूटी अन्य संस्थाओं में लगाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ। पद पूर्ति के संबंध में उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही निरंतर जारी है।

परिशिष्ट - ''तीन''

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पर बकाया राशि

[सहकारिता]

11. ( *क्र. 563 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक भिण्‍ड से सम्‍बद्ध 168 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पर विगत तीन वित्‍तीय वर्ष में (30 जून, 2018 की स्थिति में) किस-किस सहकारी समिति पर कितनी-कितनी राशि बकाया थी तथा उन समितियों की कृषकों पर कितनी-कितनी राशि बकाया है? (ख) ऐसी कौन-कौन सी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, जिनके द्वारा सदस्‍यों की फर्जी वसूली बताकर उन्‍हीं सदस्‍यों को पुन: उसी दिन या उसके अगले दिन ऋण वितरित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो यह पेपर ट्रान्‍जेक्‍शन की श्रेणी में आता है या नियमित वसूली में? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि यह नियमित श्रेणी में आता है, तो नियम उपलब्‍ध करावें? यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, भिण्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार फर्जी वसूली बताकर वितरण नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश () अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जबलपुर जिलांतर्गत विज्ञान मेलों का आयोजन

[स्कूल शिक्षा]

12. ( *क्र. 424 ) श्री विनय सक्सेना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में विज्ञान मेले का आयोजन कब और किस स्थान पर किया गया था? मेला आयोजन में कुल कितनी राशि किस-किस मद में व्‍यय की गई? व्‍यय राशि का सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में आयोजित विज्ञान मेला का आयोजन निर्धारित तिथि पर पंडित लज्‍जाशंकर झा उत्‍कृष्‍ट विद्यालय जबलपुर में होने के उपरांत भी व्‍यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एक ही वित्‍तीय वर्ष में पुन: मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शासन को आर्थिक क्षति हुई? यदि हाँ, तो प्रथम मेला आयोजन उपरांत पुन: मेला आयोजन की क्‍या आवश्‍यकता थी? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो पुन: आयोजित मेले की स्‍वीकृति किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब दी गई थी? स्‍वीकृति की प्रति उपलब्‍ध करावें एवं यह भी बताया जावे कि पुन: आयोजित मेले में व्‍यय की गई राशि का सत्‍यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया एवं व्‍यय राशि किस मद में समायोजित की गई? नाम एवं राशि सहित बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जबलपुर जिले के अंतर्गत विकासखण्‍ड स्‍तरीय विज्ञान मेला 22.10.2018 से 28.10.2018 के मध्‍य एक दिवस एवं जिला स्‍तरीय विज्ञान मेला दिनांक 29.10.2018 को पंडित लज्‍जाशंकर झा उत्‍कृष्‍ट विद्यालय जबलपुर में आयोजित किया था। मेले के आयोजन में राशि व्‍यय एवं सत्‍यापन के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेषांश का प्रश्‍न नहीं उठता है। (ग) शेषांश का प्रश्‍न नहीं उठता है।

परिशिष्ट - ''चार''

राजगढ़ जिला चिकित्‍सालय में स्‍वीकृत पद 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( *क्र. 97 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिला चिकित्‍सालय में विशेषज्ञ डॉक्‍टर, डॉक्‍टर, कम्‍पाण्‍डर, नर्स, ए.एन.एम. तथा अन्‍य समस्‍त स्‍टाफ के कितने पद स्‍वीकृत हैं? पद का नाम दर्शाते हुए सूची उपलब्‍ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उपलब्‍ध सूची में दर्शाये गये पदों में से कितने पदों पर पदस्‍थापना है? कितने पद रिक्‍त हैं? कितने पदों पर पदस्‍थ डॉक्‍टर कितने समय से अवकाश पर हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार उपलब्‍ध सूची में रिक्‍त पदों के विरूद्ध शासन कब तक पदस्‍थापना कर देगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है, पदस्थ चिकित्सकों में से 02 चिकित्सक डॉ. एस. यदू नेत्ररोग विशेषज्ञ एवं डॉ. रिता यदू चिकित्सा अधिकारी, दोनों दिनांक 24.12.2018 से अवकाश पर हैं। (ग) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जा सकेगी। पदपूर्ति निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पाँच''

खरगोन जिले में नहर परियोजनाओं से सिंचित भूमि

[नर्मदा घाटी विकास]

14. ( *क्र. 311 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वर्तमान में संचालित विभागीय परियोजनाओं/कार्यों द्वारा कितने ग्रामों में, कितनी भूमि कब तक सिंचित होना प्रस्‍तावित थी? वर्तमान में इन परियोजनाओं/ कार्यों की स्थिति/पूर्णता प्रतिशत क्‍या है एवं व्‍यय राशि का प्रतिशत क्‍या है? (ख) वर्तमान में उक्‍त परियोजनाओं/कार्यों द्वारा खरगोन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचित भूमि का खसरा नंबर, रकबा, देवें। यहां किस माह से सिंचाई हेतु पानी देना प्रारंभ किया गया? (ग) उक्‍त परियोजनाओं/कार्यों की पूर्णता कब तक हो सकेगी? (घ) खरगोन विधान सभा क्षेत्र में शेष असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु क्‍या योजना है? इस योजना के संदर्भ में किये गये पत्राचार की सह संलग्‍नकों सहित प्रति देवें।

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''', ''ब-1'' एवं ''ब-2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' के कॉलम 06 अनुसार है। (घ) खरगोन विधानसभा क्षेत्र की शेष असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु पीपरी उद्वहन सिंचाई योजना स्‍वीकृत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

सामु. स्‍वा. केन्‍द्र बैरसिया में अतिरिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( *क्र. 602 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. 12-15/2017/सत्रह/मेडि-तीन, दिनांक 07.02.2018 के माध्‍यम से 30 बिस्‍तरीय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, बैरसिया का 60 बिस्‍तरीय सिविल अस्‍पताल के रूप में उन्‍नयन किये जाने के फलस्‍वरूप विशेषज्ञ चिकित्‍सा अधिकारियों/कर्मचारियों के 26 अतिरिक्‍त पदों को सृजित किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सृजित अतिरिक्‍त पदों की पूर्ति विभाग कब तक कर देगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं। 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्‍नयन दिनांक 07.02.2018 को शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जी हाँ। आदेश दिनांक 07.02.2018 की छायाप्रति संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) सिविल अस्पताल का भवन निर्माण होने के पश्चात पदों की पूर्ति हो सकेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छ:''

विभागीय कार्यों/कार्यक्रमों का बाह्य मूल्‍याकंन

[सामान्य प्रशासन]

16. ( *क्र. 352 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा दिनांक 06.12.2016 को प्रस्‍तुत प्रश्‍न क्रमांक 1397 के उत्‍तरानुसार शासनादेशों के पालन में कोई अनियमितता अथवा निर्देशों का उल्‍लंघन होना पाया गया? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक इस पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍या कटनी जिले में विभागीय पत्र दिनांक 04.02.2016 के निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाना सत्‍यापित किया जायेगा? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा दिनांक 10.03.2017 को प्रस्‍तुत विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 5628 में उल्‍लेखित विभागीय पत्रों के पालनार्थ प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा उठाये गये प्रश्‍न के बिन्‍दुओं पर‍ विभाग द्वारा क्‍या कोई कार्यवाही कर निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो विवरण बतायें? यदि नहीं, तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु उपचार की योजनाएं 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( *क्र. 141 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए दिसम्‍बर, 2014 से दिसम्‍बर, 2018 तक आर्थिक सहायता की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित थीं? (ख) क्‍या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उपचार के लिए राज्‍य बीमारी सहायता योजनान्‍तर्गत सहायता प्रदान की जाती थी? यदि हाँ, तो अधिकतम कितनी राशि का प्रावधान था? क्‍या यह योजना वर्तमान में चालू है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) के क्रम में दिसम्‍बर, 2014 से दिसम्‍बर 2018 तक खण्‍डवा विधानसभा क्षेत्र में राज्‍य बीमारी सहायता योजना के कितने प्रकरणों की स्‍वीकृति प्रदान की गई? वर्षवार कुल स्‍वीकृत प्रकरण एवं कुल राशि की जानकारी दी जाए (घ) विगत 5 वर्षों में खंडवा विधानसभा क्षेत्र में मुख्‍यमंत्री आर्थिक सहायता कोष एवं मुख्‍यमंत्री स्‍वेच्‍छानुदान मद से कितनी राशि हितग्राहियों को दी गई? वर्षवार बतायें (च) क्‍या व्‍यापक जनहित में जिला स्‍तर पर संचालित राज्‍य बीमारी सहायता के प्रकरणों में अन्‍य और अधिक बीमारी एवं चिकित्‍सालयों के नाम जोड़े जाएंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए दिसम्बर, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक आर्थिक सहायता की निम्नांकित योजनाएं संचालित हैं :- 1. राज्य बीमारी सहायता निधि योजना। 2. मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। 3. मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना। 4. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। 5. आयुष्मान भारत निरामयम योजना। 6. निःशुल्क डायलेसिस योजना। (ख) जी हाँ। अधिकतम राशि रूपये 02 लाख का प्रावधान है। जी हाँ। (ग) प्रश्नावधि में खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में कुल 193 प्रकरणों की स्वीकृति प्रदान की गई। शेष प्रश्नांश की जानकारी निम्नानुसार है :-

दिसम्बर 2014 से दिसम्बर 2018 तक खण्डवा विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी

क्रमांक

 

वर्षवार जानकारी

 

स्वीकृत प्रकरणों की संख्या

स्वीकृत राशि

 

1

वर्ष 2014-15

24

रू. 25,27,180/-

2

वर्ष 2015-16

37

रू. 44,00,000/-

3

वर्ष 2016-17

40

रू. 46,63,500/-

4

वर्ष 2017-18

55

रू. 59,06,000/-

5

वर्ष 2018-31 दिसम्बर 2018 तक

37

रू. 35,42,500/-

कुल योग

193

रू. 2,10,39,180/-

 

(घ) प्रश्नभाग की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक

 

 

 

वर्षवार जानकारी

 

 

 

मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष/ मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से दी गई राशि

 

 

1

वर्ष 2014-15

रू. 23,75,000/-

2

वर्ष 2015-16

रू. 64,75,000/-

3

वर्ष 2016-17

रू. 12,80,000/-

4

वर्ष 2017-18

रू. 55,30,000/-

5

वर्ष 2018-31 दिसम्बर 2018 तक

रू. 48,27,000/-

कुल योग

रू. 2,04,87,000/-

 

(च) जी नहीं, निकट भविष्य में राज्य बीमारी सहायता निधि योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (आयुष्मान भारत योजना निरामयम) में समाविष्ट हो जावेगी।

नि:शुल्‍क इलाज हेतु संचालित योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( *क्र. 365 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरीबों के नि:शुल्‍क इलाज हेतु विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? उक्‍त योजनाओं का लाभ लेने हेतु मरीज को क्‍या-क्‍या कार्यवाही करना पड़ती है? (ख) रायसेन जिले में 1 दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने मरीजों को लाभ मिला? योजनावार विकासखण्‍डवार जानकारी दें। (ग) रायसेन जिले में विभिन्‍न श्रेणी के स्‍वास्‍थ्य केन्‍द्रों में कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं? उन पर कौन-कौन कब से कार्यरत हैं? कौन-कौन से पद कब से एवं क्‍यों रिक्‍त हैं? उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? रिक्‍त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रदेश में आयुष्‍मान भारत, मध्‍यप्रदेश निरामयम योजना संचालित है, जिसमें SECC 2011 के सर्वे में चिन्हित परिवार क्रमांक 1 से क्रमांक 7 तक। (क्रमांक 6 को छोड़कर), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पात्रता पर्ची धारक चिन्हित परिवार एवं सबल पात्र परिवार के हितग्राही परिवारों को चिन्हित अस्‍पतालों में उपचार प्रदान किया जा रहा है। उक्‍त योजना का लाभ हितग्राही को अपनी समग्र आई.डी. को प्रस्‍तुत कर प्राप्‍त किया जा सकता है। (ख) रायसेन जिले में 01 दिसम्‍बर, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक 210 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है। नेशनल हेल्‍थ एजेन्‍सी द्वारा आयुष्‍मान भारत योजना का संचालन ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्‍यम से किया जा रहा है। नेशनल हेल्‍थ एजेन्‍सी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल से जानकारी प्रदाय की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है, विकासखण्‍डवार जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामु. स्‍वा. केन्‍द्र सेमरिया का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( *क्र. 214 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले में नगर पंचायत सेमरिया अंतर्गत सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हैं? यदि हाँ, तो इस स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में कितने डॉक्‍टर एवं अन्‍य स्‍टाफ है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्‍या पहाड़ी अंचल में स्थित जहां की 40 पंचायतों के बीच में यह एक मात्र हॉस्पिटल है, को 100 बैड में उन्‍नयित कर पर्याप्‍त डॉक्‍टर (महिला डॉक्‍टर सहित) एवं अन्‍य स्‍टाफ की स्‍थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया अंतर्गत 07 डॉक्‍टर एवं 18 अन्य स्टाफ स्वीकृत है। वर्तमान में 02 डॉक्‍टर 11 अन्य स्टाफ कार्यरत हैं। (ख) जिले से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी।

जावरा शुगर मिल परिसर में स्वीकृत फूड प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

20. ( *क्र. 489 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय (राजू भैया) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा स्थित शुगर मिल परिसर में शासन/विभाग द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्वीकृति प्रदान कर ए.के.वी.एन. को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या स्थल पर कार्ययोजना हेतु डी.पी.आर. बनाये जाने के निर्देश भी जारी किये गए हैं? (ग) यदि हाँ, तो कार्य एजेंसी द्वारा अब तक क्या-क्या किया गया है? (घ) क्या इस हेतु जिला/सम्भाग/प्रदेश शासन /विभाग को क्षेत्रीय उद्योगपतियों द्वारा अपने-अपने प्रोजेक्ट हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं? क्या किसी को कार्य अथवा उद्योग धंधों हेतु अनुमति/स्वीकृति प्रदान की है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी नहीं। यद्यपि पूर्व में शुगर मिल परिसर में बहुउत्‍पाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना थी, किन्‍तु वर्तमान में उक्‍त परिसर में शासन द्वारा नवीन टेक्‍सटाईल-गारमेंट्स पार्क की स्‍थापना करने की स्‍वीकृति दिनांक 19.12.2018 को प्रदान की गई है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय उज्‍जैन क्रियान्‍वयन एजेंसी है। (ख) हाँ। मेसर्स वेपकॉस लि. जबलपुर को डी.पी.आर. बनाये जाने हेतु नियुक्‍त किया गया है। (ग) एजेंसी द्वारा ड्राफ्ट डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है। (घ) वर्तमान में कार्य अथवा उद्योग धंधों हेतु उद्योगपतियों के आवेदन प्राप्‍त नहीं हुए हैं। किसी को कार्य अ‍थवा धंधों हेतु अनुमति/स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

जय आरोग्‍य अस्‍पताल में आंखों का प्रत्‍यारोपण

[चिकित्सा शिक्षा]

21. ( *क्र. 600 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय आरोग्‍य अस्‍पताल ग्‍वालियर (JAH) को वर्ष 2006 से 2016 की अवधि में कितनी आंखें दान में मिली और कितनी आंखों का प्रत्‍यारोपण हुआ? (ख) जिन आंखों का प्रत्‍यारोपण नहीं हुआ, उनका क्‍या किया गया? यदि कोई रिसर्च हुआ हो, तो इथिकल कमेटी की अनुमति व रिसर्च के परिणामों का ब्‍यौरा दें? (ग) जय आरोग्‍य अस्‍पताल में कचरे में आंखें फैंकने के मामले में डॉ. तिवारी व डॉ. शाक्‍य पर क्‍या एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी? (घ) डी.एन.ए. जाँच रिपोर्ट में प्राप्‍त आंखें शिकायतकर्ता की माँ की पाई जाने की पुष्टि हुई थी? फिर भी किस आधार पर डॉ. तिवारी एवं डॉ. शाक्‍य का निलम्‍बन समाप्‍त कर इन्‍हें प्रभारी का दायित्‍व दिया गया?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) गजराराजा चिकित्‍सा महाविद्यालय ग्‍वालियर से सम्‍बद्ध जे.ए. चिकित्‍सालय के नेत्र रोग विभाग में प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित अवधि में कुल 83 आंखें दान में प्राप्‍त हुईं थींजिनमें से 20 आंखों को मरीजों को प्रत्‍यारोपित किया गया था। (ख) दान में प्राप्‍त जिन शेष आंखों का प्रत्‍यारोपण मरीजों को नहीं हुआउन्‍हें चिकित्‍सा छात्रों के अभ्‍यास हेतु उपयोग में लाया गया। प्रत्‍यारोपित न की गई शेष आंखों पर अस्‍पताल प्रबं‍धन द्वारा कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँसी.डी.एफ.डी. हैदराबाद की डी.एन.ए. रिपोर्ट 14.10.2015 में पुष्टि हुई थी। पुलिस थानाकम्‍पूग्‍वालियर द्वारा जे.एम.एफ.सी. न्‍यायालयग्‍वालियर में साक्ष्‍य के अभाव में प्रकरण का खात्‍मा प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया। आयुक्‍तग्‍वालियर संभागग्‍वालियर द्वारा डॉ. यू.एस. तिवारी प्राध्‍यापक एवं विभागाध्‍यक्ष नेत्र रोग विभाग पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के आधार पर उन्‍हें निलम्‍बन से बहाल किया गया है। डॉ. डी.के. शाक्‍य प्राध्‍यापक नेत्र रोग विभाग के विरूद्ध मानव अंगों का उचित तरीके से डिस्‍पोजल न होने एवं आंखें कचरे में पाए जाने को मानवीय दृष्टिकोण से उचित न पाए जाने से मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत उनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश आयुक्‍तग्‍वालियर संभागग्‍वालियर द्वारा दिनांक 26.07.2016 द्वारा जारी किये गये। अधिष्‍ठाता ग्‍वालियर के आदेश दिनांक 27.07.2016 द्वारा डॉ. डी.के. शाक्‍य को निलम्‍बन से बहाल किया गया। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

 

रायसेन जिले में संचालित शा./अशा. पॉलिटेक्निक कॉलेज

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

22. ( *क्र. 380 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में कहाँ-कहाँ शासकीय तथा अशासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा आई.टी.आई. संचालित हैं? उनमें विभिन्‍न श्रेणी के कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं? कौन-कौन से पद कब से व क्‍यों रिक्‍त हैं? (ख) उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? प्राचार्य द्वारा किस-किस पद पर किन-किन की नियुक्ति किस आधार पर की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) में किन-किन के स्‍वयं के भवन हैं? किन-किन के स्‍वयं के भवन नहीं हैं? उनके भवन निर्माण की क्‍या योजना है? (घ) प्रश्‍नांश (क) की संस्‍थाओं में कितने छात्र-छात्राएं अध्‍ययनरत हैं? उनको क्‍या-क्‍या सुविधायें दी जा रही हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रायसेन एवं बरेली स्‍वयं के भवनों में सं‍चालित हैं। आई.टी.आई. रायसेनदेवरी एवं मंडीदीप में स्‍वयं के भवन हैं। आई.टी.आई. बेगमगंज एवं सिलवानी का स्‍वयं का भवन नहीं है। भवन निर्माण हेतु राशि स्‍वीकृत की जा चुकी है। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रायसेन में कुल 720 व बरेली में 400 छात्र-छात्रायें अध्‍ययनरत हैं। शासकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिबुक बैंक सुविधास्‍टेशनरीविशेष कोचिंग व अन्‍य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को विक्रमादित्‍य योजना/मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण योजना का लाभ दिया जाता है। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बरेली में छात्रावास की सुविधा भी है। रायसेन जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था क्रमश: देवरी में 230, बेगमगंज में 03, मंडीदीप में 158, रायसेन में 161, सिलवानी में 10 छात्र-छात्राएं अध्‍ययनरत हैं। छात्र-छात्राओं के लिये पीने का पानी, शौचालय तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलब्‍ध है।

कृषकों को अरहर खरीदी का भुगतान 

[सहकारिता]

23. ( *क्र. 26 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लघु कृषक व्‍यापार संघ म.प्र. द्वारा जबलपुर, पाटन एवं शहपुरा के 42 कृषकों की राशि लगभ्‍ाग रूपये 1 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है? (ख) क्या विधानसभा प्रश्न क्र. 1814, दिनांक 04.12.2017 (ग) में उत्तर दिया गया था कि ''राशि उपलब्धता के आधार पर कृषकों का भुगतान किया जा रहा है''? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार प्रश्न दिनांक तक कितने कृषकों का भुगतान कर दिया गया है? (घ) यदि भुगतान नहीं किया गया है तो क्या जवाबदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें यदि नहीं, तो कारण बतावें

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) लघु कृषक व्‍यापार संघ, म.प्र. द्वारा जबलपुर जिले के पाटन एवं शहपुरा में वर्ष 2017 में उपार्जित ग्रीष्‍मकालीन अरहर एवं उड़द के विक्रेता 42 कृषकों की समस्‍त राशि रू. 1.15 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश () के अनुसार समस्‍त कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। (घ) उत्तरांश () के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रभारी सी.एम.एच.ओ. के पद पर पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( *क्र. 408 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेठ गोविंद दास जिला चिकित्‍सालय, जबलपुर में प्रभारी सी.एम.एच.ओ. के पद पर कब से कौन पदस्‍थ हैं? शासन ने इनकी पदस्‍थी के संबंध में कब क्‍या आदेश जारी किया है? आदेश की छायाप्रति दें। (ख) इनके द्वारा पूर्व पदस्‍थी काल के दौरान की गई वित्‍तीय एवं आर्थिक अनियमितताएं, घपला व भ्रष्‍टाचार तथा फर्जी खरीदी के संबंध में प्राप्‍त शिकायतों पर शासन ने इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की है? यदि नहीं, की तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांकित प्रभारी सी.एम.एच.ओ. ने कब-कब, कहाँ-कहाँ से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि की दवाईयां, उपकरण व अन्‍य सामग्री की खरीदी, किस स्‍तर पर की है? इसकी स्‍वीकृति कब किससे ली गई? क्‍या शासन खरीदी में किये गये भ्रष्‍टाचार की जाँच कराकर कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्‍नांकित के संबंध में आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो द्वारा किस संबंध में कब एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है? इस पर शासन ने कब क्‍या कार्यवाही की है? एफ.आई.आर. रिपोर्ट की छायाप्रति दें। इन्‍हें प्रभारी सी.एम.एच.ओ. पद से कब तक पृथक कर दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) डॉ. एम.एस. अग्रवाल, रेडियोलॉजिस्ट प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के प्रभार में कलेक्टर जबलपुर के आदेश दिनांक 30.09.2015 के अनुक्रम में दिनांक 30.09.2015 से पदस्थ होकर कार्यरत हैं। विभागीय आदेश दिनांक 07.06.2018 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) डॉ. मुरली अग्रवाल, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्र लोकायुक्त संगठन भोपाल को प्राप्त होने पर, लोकायुक्त कार्यालय द्वारा डॉ. मुरली अग्रवाल, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध जाँच प्रकरण 78/2018 पंजीबद्ध किया गया। लोकायुक्त संगठन से प्रकरण एवं शिकायती पत्र विभाग को प्राप्त होने पर संचालनालय के पत्र क्रमांक 4/शिका./सेल व्ही.सी./जां.प्र. 78/18/2018/1268, दिनांक 06.07.2018 द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग से जाँच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) संचालनालय को डॉ. मुरली अग्रवाल के विरूद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बेरोजगारों को रोजगार भत्‍तों का प्रदाय

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

25. ( *क्र. 437 ) श्री पुरुषोत्तम तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य शासन की घोषणानुसार बेरोजगारों को रोजगार भत्‍ता का प्रावधान होगा? (ख) रोजगार भत्‍ता देने की शुरूआत कब से की जा रही है? उसकी गाईडलाईन (मार्गदर्शिका) क्‍या होगी? (ग) क्‍या बेरोजगार भत्‍ता योग्‍यतानुसार होगा या समानभाव से दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश के युवाओं के लिये भविष्‍य में रोजगार बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण के अवसर एवं जीवन यापन की तात्‍कालीन आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए शासन द्वारा युवा स्‍वाभिमान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 100 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में 50 दिन का रोजगार दिया जावेगा। इसके लिए बेरोजगारों को अधिकतम 4000/- रूपये प्रतिमाह के मान से स्‍टायपण्‍ड दिए जाने की योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्‍वीकृत की गई है। (ग) स्‍टायपण्‍ड समानभाव से दिया जावेगा।

 

 

 

 







भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


SC/ST/OBC
के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[सामान्य प्रशासन]

1. ( क्र. 21 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में शासन के किन-किन विभागों में बैकलॉग, SC/ST/OBC के कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की विभागवार/पदवार विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। इन रिक्त पदों पर कब तक भर्ती हो सकेगी। (ख) दमोह जिले में SC/ST/OBC के छात्रों के लिये क्या योजनायें संचालित हो रही हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रदेश सरकार इन छात्रों को क्या-क्या सुविधा दे रही है? पिछले 5 सालों में कितने छात्र योजनाओं का लाभ ले पाएं हैं? जानकारी योजनावार बताए?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उद्योग नीति व शर्तों का पालन 

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

2. ( क्र. 24 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्यप्रदेश में दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में हीईडलबर्ग मायसेम सीमेंट फैक्ट्री वर्षों से संचालित हो रही है? क्‍या उक्त फैक्ट्री से आसपास की जनता को रोजगार प्राप्‍त हो रहा है? क्‍या फैक्‍ट्री से क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? (ख) फैक्ट्री स्थापित करते समय सरकार से क्या अनुबंध होते हैं? फैक्‍ट्री स्‍थापित करते समय इनकी, क्षेत्र की जनता के प्रति, क्या जवाबदेही होती है? क्या यह फैक्ट्री उनका पालन कर रही है? अगर नहीं कर रही तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मायसेम से हुए अनुबंध की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रदेश में उद्योग लगाते समय किन शर्तों पर अनुबंध होते हैं? उसकी प्रति उपलब्‍ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में डायमंड सीमेंट (प्रो. मेसर्स हाईडलबर्ग सीमेंट इंडिया लि.) माईसेम सीमेंट फैक्‍ट्री वर्ष 1983 से संचालित है। इकाई से प्राप्‍त जानकारी अनुसार इकाई में 2575 व्‍यक्तियों को रोजगार प्राप्‍त है। मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, दमोह से प्राप्‍त जानकारी अनुसार डायमण्‍ड सीमेंट संस्‍थान के आसपास के क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों की अवधि में संक्रामक बीमारी/ संक्रमण के फैलने संबंधी जानकारी इस कार्यालय को प्राप्‍त नहीं हुई है। (ख) प्रदेश में फैक्‍ट्री स्‍थापित करते समय सरकार के साथ कोई विशेष अनुबंध के निष्‍पादन का प्रावधान नहीं है अपितु फैक्‍ट्री प्रबंधन को औद्योगिक गतिविधि के अनुरूप विभिन्‍न विभागों से अनुमति/ /सम्‍मति/अनुज्ञा प्राप्‍त करना वांछित होता है। प्रश्‍नाधीन फैक्‍ट्री प्रबंधन द्वारा उद्योग के परिप्रेक्ष्‍य में माइनिंग लीज, पर्यावरण से संबंधित स्‍वीकृतियां आदि प्राप्‍त की गई है, जिसकी प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट पर है। (ग) प्रदेश में उद्योग लगाते समय किसी अनुबंध विशेष के निष्‍पादन किये जाने का प्रावधान नहीं है। अत: प्रति उपलब्‍ध कराये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्कूल भवन की मरम्‍मत

[स्कूल शिक्षा]

3. ( क्र. 27 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर के करमेता के जर्जर स्कूल भवन में जान जोखिम में डालकर छात्र पढ़ रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा ऐसे दुर्घटना संभावित भवन में ही स्कूल चलाया जायेगा? या सुधार कार्य कराया जायेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहींप्राथमिक शालाप्राथमिक शाला करमेता के 05 कक्षों में तथा माध्‍यमिक शाला, माध्‍यमिक शाला करमेता के 05 कक्षों में  संचालित हो रही है। अत: शेषांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

सवर्णों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण

[सामान्य प्रशासन]

4. ( क्र. 40 ) श्री विश्वास सारंग : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सवर्णों को नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिए विभाग ने प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत यदि विभाग ने उक्‍त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) के तहत क्‍या प्रदेश सरकार की मंशा सवर्णों को नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की नहीं है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) व (ग) के तहत सवर्णों को नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिए विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) 124 वें संविधान संशोधन के अनुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के प्रकाश में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

[अध्यात्म]

5. ( क्र. 42 ) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग ने मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी है? यदि नहीं, तो 1 दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन तीर्थ स्‍थानों के लिए तीर्थ यात्रियों को ले जाया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत कितना फंड जारी किया गया है? यदि नहीं, तो कारण दें। नियम बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) के तहत इस योजना में कब तक तीर्थ दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को ले जाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी नहीं। मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत माह फरवरी में कुंभ मेला वाराणसी प्रयागराज हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) मुख्‍यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अन्‍तर्गत अब तक लगभग कुल राशि रूपये 1,60,64,76,000/- का व्‍यय किया गया है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

राज्‍य बीमारी सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 43 ) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य बीमारी सहायता योजना को बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों? नियम बतायें। यदि नहीं, तो 1 दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने लोगों की कितनी राशि से इस योजना के तहत मदद की गयी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत राज्‍य बीमारी सहायता के माध्‍यम से किन-किन श्रेणियों के लोगों को लाभ मिलता था? आयुष्‍मान भारत योजना में किन-किन श्रेणियों के लोगों को लाभ मिलेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) के तहत राज्‍य बीमारी सहायता योजना के पात्र लोगों को जो आयुष्‍मान भारत योजना में अपात्र हैं को अब किस योजना के माध्‍यम से चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध करायी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। प्रश्नावधि में कुल 634 लोगों के उपचारार्थ रू. 6,48,14,197/- की राशि योजनातंर्गत स्वीकृत की गयी। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

परिशिष्ट - ''सात''

गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाना

[सामान्य प्रशासन]

7. ( क्र. 51 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 19.01.2019 को माननीय मुख्‍यमंत्री म.प्र.शासन को गरीब सवर्ण वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने के संबंध में पत्र दिया गया है? यदि हाँ, तो इस पर क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) कब तक संविधान संशोधन की मंशा अनुरूप अन्‍य राज्‍यों की तरह मध्‍यप्रदेश राज्‍य के गरीब सवर्ण को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। परीक्षण किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

बेरोजगारी भत्‍ता

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

8. ( क्र. 53 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विगत में राज्‍य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता दिये जाने का वचन दिया था। (ख) यदि हाँ, तो बेरोजगारी भत्‍ते के लिये कितनी राशि की व्‍यवस्‍था की गई है तथा किन-किन जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) कब तक शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता उपलब्‍ध करा दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश के युवाओं के लिये भविष्‍य में रोजगार बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण के अवसर एवं जीवनयापन की तात्‍कालीन आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए शासन द्वारा युवा स्‍वाभिमान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 100 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में 50 दिन का रोजगार दिया जावेगा। इसके लिए बेरोजगारों को अधिकतम 4000 हजार रूपये प्रतिमाह के मान से स्‍टायपेण्‍ड दिए जाने योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्‍वीकृत की गई है। (ग) स्‍टायपेण्‍ड की राशि प्रतिमाह प्रशिक्षण एवं रोजगार में उनकी उपस्थिति के आधार पर दी जावेगी।

विद्यालयों का उन्नयन 

[स्कूल शिक्षा]

9. ( क्र. 55 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में कितने स्कूलों का उन्नयन किया गया? (1) प्राथमिक से माध्यमिक (2) माध्यमिक से हाई (3) हाई से हायर सेकेण्डरी स्कूलवार वर्षवार एवं ग्रामों के नामवार पृथक-पृथक सूची उपलब्‍ध करायें? (ख) जिले के शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) क्षेत्र के किन-किन स्कूलों के उन्नयन के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं? प्रश्नांश (क) अनुसार सूची प्रेषित करें? (ग) क्या जिन स्कूलों के उन्नयन सर्वाधिक आवश्यक थे उन स्कूलों को उन्नयन के प्रस्ताव जिले के अधिकारियों द्वारा नहीं भेजे गये?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार(ग) जी नहीं। आवश्‍यकता के अनुरूप प्रस्ताव भेजे गये।

परिशिष्ट - ''आठ''

बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं

[चिकित्सा शिक्षा]

10. ( क्र. 60 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सागर विधान सभा क्षेत्र स्थित बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सेवायें जैसे कॉर्डियोलॉजी एवं न्‍यूरोलॉजी संबंधी सुविधायें उपलब्‍ध हैं? (ख) यदि नहीं, तो क्‍या शासन के समक्ष सुपर स्पेशलिटी सुविधायें उपलब्‍ध कराने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्‍त प्रस्‍ताव पर हुई प्रगति से अवगत कराये? (ग) क्‍या शासन लोक हित में बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर में सुपर स्पेशलिटी सुविधायें अविलम्‍ब शुरू कराने पर विचार करेगा तथा कब तक?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

लोकायुक्‍त संगठन को प्राप्‍त शिकायतों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

11. ( क्र. 67 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिले से संबंधित कितनी शिकायतें वर्ष 2018 में लोकायुक्‍त संगठन, भोपाल को प्राप्‍त हुई। प्रत्‍येक शिकायकर्ता का नाम, पता एवं शिकायत की जानकारी देते हुए बतावें किस शिकायत के संबंध में अभी तक क्‍या कार्यवाही की गयी। (ख) जानकारी दें कि प्रथम दृष्‍टया जाँच में क्‍या शिकायत सही पायी गयी है? यदि हाँ, तो जाँच में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये? नाम सहित जानकारी देते हुये बतावें कि दोषियों के खिलाफ क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) वर्ष 2018 में लोकायुक्‍त संगठन की शिकायत एवं जाँच शाखा में होशंगाबाद जिले की कुल 63 शिकायतें प्राप्‍त हुई। इनमें से 50 शिकायतें प्रथम दृष्‍टया जाँच योग्‍य नहीं पाई गई। 01 शिकायत आरोप अप्रमाणित होने से समाप्‍त की गई। 10 शिकायतें जाँच हेतु संगठन में पंजीबद्ध कर विचाराधीन हैं। 2 शिकायतों में शिकायतकर्ता से शपथ-पत्र अपेक्षित है। विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्ष 2018 में होशंगाबाद जिले की लोकायुक्‍त संगठन की विशेष पुलिस स्‍थापना शाखा में कुल 4 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं। इनमें से 1 शिकायत में ट्रेप की कार्यवाही कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध अभियोजन स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। शेष 3 शिकायतों में ट्रेप की कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) वर्ष 2018 में लोकायुक्‍त संगठन की शिकायत एवं जाँच शाखा में होशंगाबाद जिले की कुल प्राप्‍त शिकायतों में से 50 शिकायतें प्रथम दृष्‍टया जाँच योग्‍य नहीं पाई गई। 01 शिकायत आरोप अप्रमाणित होने से समाप्‍त की गई। शेष शिकायतों में जाँच की कार्यवाही प्रचलित होने से विवरण दिया जाना संभव नहीं है। वर्ष 2018 में होशंगाबाद जिले की लोकायुक्‍त संगठन की विशेष पुलिस स्‍थापना शाखा में कुल प्राप्‍त 4 शिकायतों में विधिवत ट्रेप की कार्यवाही आयोजित कर आरोपी लोक सेवकों को रिश्‍वत लेते पकड़ा गया तथा अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 2 के कॉलम - 5 अनुसार है।

महिला स्‍टाफ नर्सों की शिकायत पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 71 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला चिकित्‍सालय, होशंगाबाद की महिला स्‍टॉफ नर्सों की शिकायत पर निज सचिव, मुख्‍य सचिव कार्यालय, भोपाल द्वारा कम्‍प्यूटर कोड नं. सीएस/106089/2015/पीजी दिनांक 12/2/2015 से प्रमुख सचिव, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग, भोपाल को पत्र लिखा गया था? (ख) उक्‍त शिकायत किन-किन लोगों के खिलाफ थी? नाम सहित जानकारी दें। (ग) जाँच में कौन से बिन्‍दु प्रकाश में आये? प्रकाश में आये बिन्‍दुओं पर क्‍या कार्यवाही की गयी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) श्री अमित शर्मा (पत्रकार) दैनिक भास्कर समाचार पत्र के विरूद्ध। (ग) जाँच में शिकायतकर्ता स्टॉफ नर्सों द्वारा कथन न दिये जाने के कारण श्री अमित शर्मा का दोषी होना नहीं पाया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वृ‍हताकार सहकारी समिति, रायपुर की जमा राशि वापस करना

[सहकारिता]

13. ( क्र. 72 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वृहताकार सहकारी समिति मर्या. रायपुर जिला होशंगाबाद में हुई गंभीर अनियमितताओं की जाँच त्रिसदस्‍यीय जाँच प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2017 में 122.62 लाख की आर्थिक अनियमितताएं पाई गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध कराते हुये बतावें कि इस आधार पर किन-किन उत्‍तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, की गयी तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समिति के किन-किन बचत खाताधारियों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (घ) राशि भुगतान न किये जाने के क्‍या कारण हैं? (ड.) खाताधारियों को राशि का भुगतान कब तक हो सकेगा? (च) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अनियमितताओं के दोषियों पर जानबूझ कर कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हाँ, तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जाँच प्रतिवेदन की  छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रतिवेदन अनुसार दोषी संस्था के कर्मचारी श्री ओ.पी. शर्मा सहायक समिति प्रबंधक एवं श्री दिनेश चन्द्रोल सहायक समिति प्रबंधक के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु दिनांक 14.08.2018 को देहात थाना होशंगाबाद में आवेदन दिया गया है। दोषियों से राशि वसूली हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद में प्रकरण दर्ज किया गया है। दोनों दोषी कर्मचारी श्री ओमप्रकाश शर्मा प्रभारी सहायक समिति प्रबंधक एवं श्री दिनेश चन्द्रोल सहायक समिति प्रबंधक को वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर जिला होशंगाबाद द्वारा निलंबित किया गया है। (ग) जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) दोषी कर्मचारियों द्वारा बचत खाते की राशियों को अन्य खातों में ट्रांसफर कर राशि खर्च की गई है, जिसका मिलान कार्य बैंक स्तर पर लंबित है। मिलान होने के उपरांत अमानतदारों को भुगतान किया जा सकेगा। (ङ) उत्तरांश () अनुसार, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (च) उत्तरांश () अनुसार कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसान ऋणमाफी योजना में अनियमितता 

[सहकारिता]

14. ( क्र. 79 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कोलारस के अन्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,शिवपुरी के माध्‍यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2017-18 में खाद एवं बीज हेतु कितने किसानों को कितना ऋण प्रदाय किया गया है? जानकारी शाखावार, समितिवार, कृषकों की संख्‍या एवं राशि सहित उपलब्‍ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मुख्यमंत्री ऋणमाफी योजना के अन्तर्गत उक्त कृषकों में से किस-किस कृषकों का कितना-कितना ऋण माफ किया गया? जानकारी शाखावार, ग्रामपंचायतवार, ग्रामवार, ऋणग्रहिता कृषक के नाम व ऋण राशि सहित पृथक-2 उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के सदंर्भ में क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा खतौरा द्वारा खाताधारक किसान कमलसिंह खाता क्र. 172001809528, मुल्तान सिंह, खाता क्र. 172000438552, बुन्देलसिंह खाता क्र. 172000425713 एवं अन्य के ऋण खातों में प्रदाय ऋण राशि से अधिक राशि दर्शायी गयी है व आधिक्य राशि बैंक कर्मचारियों द्वारा आहरित कर वित्तीय अनियमितता की गयी है? ऐसे कौन-2 से कृषक हैं जिन्होंने ऋण ही नहीं लिया किन्तु उनका नाम ऋणमाफी सूची में दर्ज है? नामवार, ग्रामवार, पंचायतवार, संस्थावार विवरण उपलब्ध करावें। (घ) उक्त प्रकरण शाखा खतौरा सहित शिवपुरी जिले में ऋणमाफी योजना में हुए भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) 4939 कृषकों को राशि रू. 1871.21 लाख का ऋण वितरण किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। (ख) वर्तमान में जय किसान फसल ऋण माफी योजना की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश में उल्लेखित 3 कृषकों के अलावा अन्य 6 कृषकों की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें ऋण माफी हेतु प्रकाशित सूची में ऋण राशि किसान के खाते में बकाया ऋण राशि से अधिक दर्शाई गई है। प्रश्न के शेष भाग की जाँच जिला प्रशासन स्तर से गठित जाँच कमेटी द्वारा की जा रही है। शेष जाँच निष्कर्षाधीन। (घ) उत्तरांश अनुसार जाँच उपरांत दोषी पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''नौ''

बेरोजगारी भत्‍ता दिये जाने की योजना 

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

15. ( क्र. 87 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार है? यदि हाँ, तो कितने जिलेवार जानकारी देवें? (ख) क्‍या शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक के लिये कोई आर्थिक सहायता/बेरोजगारी भत्‍ता देने की योजना है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या शिक्षित बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्‍ते हेतु क्‍या कोई शासन स्‍तर पर कोई मापदण्‍ड बनाया गया है? यदि हाँ, तो किस प्रकार का यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) यह भी बतावें कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता कब से देय होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। प्रदेश के युवाओं के लिये भविष्‍य में रोजगार बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण के अवसर एवं जीवन यापन की तात्‍कालीन आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए शासन द्वारा युवा स्‍वाभिमान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 100 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में 50 दिन का रोजगार दिया जावेगा। इसके लिए बेरोजगारों को अधिकतम 4000 हजार रूपये प्रतिमाह के मान से स्‍टायपेण्‍ड दिए जाने योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्‍वीकृत की गई है। (ग) प्रश्‍नांश '' अनुसार। (घ) स्‍टायपेण्‍ड की राशि प्रतिमाह प्रशिक्षण एवं रोजगार में उनकी उपस्थिति के आधार पर दी जावेगी।

परिशिष्ट - ''दस''

विधायक निधि के कार्य

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

16. ( क्र. 102 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत विधायक निधि वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2016-17 के तहत ग्राम पंचायत जमारा, ग्राम पंचायत सुरेलाकिशोर एवं ग्राम पंचायत सुरेलाकिशोर के ग्राम कांठी जनपद पंचायत पिपरिया जिला होशंगाबाद में चबूतरा निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी? (ख) क्या ग्राम पंचायत जमारा जनपद पंचायत पिपरिया, जिला होशंगाबाद में शासन द्वारा स्वीकृत सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य भी आज दिनांक तक अपूर्ण हैं। (ग) कंडिका (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ, में है तो विगत दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उक्त कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के लिये कौन उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) कार्य के अपूर्ण रहने के लिये संबंधित निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी है। वर्तमान में सभी कार्य प्रगतिरत होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला चिकित्‍सालय भिण्‍ड में चिकित्‍सकों की कमी 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( क्र. 115 ) श्री संजीव सिंह (संजू) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्‍सालय, भिण्‍ड में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में चिकित्‍सकों के कितने पद स्‍वीकृत हैं? विशेषज्ञतावार स्‍वीकृत भरे एवं रिक्‍त पदों की जानकारी देवें? (ख) क्‍या जिला चिकित्‍सालय, भिण्‍ड को विगत तीन वर्षों से लगातार कायाकल्‍प अवार्ड प्राप्‍त हो रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे चिकित्‍सालय में चिकित्‍सकों की कमी को दूर करने एवं चिकित्‍सालय को और अधिक आधुनिक बनाये जाने की शासन की क्‍या योजना है? (ग) जिला चिकित्‍सालय, भिण्‍ड में चिकित्‍सकों की कमी दूर करने हेतु कितने चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलंग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जा सकेगी। जिला चिकित्सालय को स्वीकृत बिस्तर संख्या के मान से आवश्यक उपकरण एवं सुविधाएं प्रदान किए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुसार, पदपूर्ति निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

नवीन मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में पदों की भर्ती के विज्ञापन

[चिकित्सा शिक्षा]

18. ( क्र. 146 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में किन-किन पद की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गये हैं? (ख) यदि निकाले गये तो किस माह में और कितने पदों के निकाले गये? (ग) इन पदों के लिए कितने आवेदन प्राप्‍त हुए? (घ) क्‍या लैब असिस्‍टेंट के पद पर अनुभव के अंक भी मैरिट में जोड़े जाने थे? यदि हाँ, तो कितने अंक किस अनुभव के दिये गये?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) सभी संवर्गों की भर्ती हेतु कुल 28695 आवेदन प्राप्‍त हुए। (घ) लैब असिस्‍टेन्‍ड पद हेतु कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। अत: प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''बारह''

नवीन मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती

[चिकित्सा शिक्षा]

19. ( क्र. 147 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नवीन मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गयी है? (ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं की शिकायत के संबंध में प्रश्‍नकर्ता का कोई पत्र विभाग को प्राप्‍त हुआ है? (ग) यदि प्राप्‍त हुआ है तो उस पर अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) संभागीय आयुक्‍त ग्‍वालियर को जाँच हेतु लिखा गया है। जाँच प्रगतिरत है।

बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 154 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू भैया ) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हैं? इन केन्‍द्रों में किस प्रकार की कौन-कौन सी सुविधायें इलाज हेतु उपलब्‍ध है तथा उनमें से वर्तमान समय में कौन सी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं? केन्‍द्रवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित केन्‍द्रों में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के संचालन हेतु कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं एवं इन स्‍वीकृत पदों के अनुरूप कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सा स्‍टाफ कब से पदस्‍थ है? केन्‍द्रवार, पद नाम सहित सूची देवें एवं किन-किन केन्‍द्रों में कौन-कौन से पद कब से रिक्‍त हैं? केन्‍द्रवार सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित रिक्‍त पदों की पूर्ति किस प्रकार से कब तक कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया है। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफोशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''तेरह''

बरगी नहर परियोजना अन्‍तर्गत भूमिगत केनाल निर्माण 

[नर्मदा घाटी विकास]

21. ( क्र. 157 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू भैया ) : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महत्‍वकांक्षी बरगी नहर परियोजना अन्‍तर्गत स्‍लीमनाबाद एवं खिरहनी ग्रामों के आस-पास भूमिगत नहर निर्माण का कार्य पूर्व में कितनी लागत से प्रस्‍तावित था तथा वर्तमान समय में कितनी लागत से उक्‍त निर्माण किस कंपनी द्वारा कराया जा रहा है? अनुबंध की शर्तों के अनुरूप उक्‍त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित निर्माण कार्यों में गुणवत्‍ता विहीन निर्माण करने एवं निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के शोषण करने की शिकायते कब-कब किस-किस के द्वारा कहाँ-कहाँ पर की गई एवं इन शिकायतें पर कब किसके द्वारा क्‍या कार्यवाही करते हुये, किसे दोषी पाया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित बरगी नहर दाई तट नहर परियोजना का कौन-कौन सा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्रश्‍न दिनांक तक कहाँ-कहाँ पर कितनी लागत से कोन-कौन सा निर्माण कार्य होना शेष है? निर्माण कार्यवार सूची देवें एवं शेष निर्माण कार्य किस प्रकार से कब तक पूर्ण हो जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) (ग) के संदर्भ में निर्माण कार्यों में विलंब का दोषी कौन है? क्‍या शासन इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? उत्‍तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) राशि रूपये 640.00 करोड़ की लागत थी। वर्तमान में राशि रूपये 799.00 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य मेसर्स पटेल-एस.ई.डब्‍ल्‍यू (संयुक्‍त उपक्रम), हैदराबाद से कराया जा रहा है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 तक। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 तक। (घ) टनल के‍ निर्माण कार्य में विलंब भौगोलिक परिस्थिति एवं तकनीकी कारणों से हुआ। अत: कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौदह''

अवैध शराब बिक्री के संबंध में कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

22. ( क्र. 165 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी अंग्रेजी शराब दुकान एवं कितनी देशी शराब/मदिरा दुकान स्‍वीकृत हैं? नाम व स्‍थान सहित जानकारी देवें? (ख) नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामों में एवं नगरीय क्षेत्र एवं केंट क्षेत्र में कितने अवैध शराब के प्रकरण एवं छापामार कार्यवाही विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक की गई? (ग) उपरोक्‍त कितने प्रकरणों में विभाग द्वारा न्‍यायालयीन कार्यवाही की गई? प्रकरण सहित सम्‍पूर्ण जानकारी देवें। (घ) अवैध शराब बिक्री को रोकने के संबंध में विभाग द्वारा कब-कब क्‍या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्रामों/नगरीय क्षेत्र/केंट क्षेत्र में अवैध शराब के कायम प्रकरण एवं छापामार कार्यवाही का प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार विवरण निम्‍नानुसार है:- 

वर्ष 2017-18

वर्ष 2018-19

छापामार कार्यवाही

कायम प्रकरण

छापामार कार्यवाही

कायम प्रकरण

223

197

222

186

 (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार विभाग द्वारा कायम 383 प्रकरणों में से 362 में न्‍यायालयीन कार्यवाही की जा चुकी है। शेष 21 प्रकरण माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किये जाने हेतु आबकारी वृत्‍त कार्यालय में लंबित हैं। वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में कायम प्रकरणों की प्रकरणवार सूची क्रमश: पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो एवं तीन अनुसार है। (घ) जिले अंतर्गत विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रय पर नियंत्रण रखे जाने हेतु वृत्‍तों में पदस्‍थ अधिकारियों द्वारा सतत् गश्‍त, उपलंभन कार्य किया जाकर क्षेत्र में सूचकों को सक्रिय रखा जाकर प्राप्‍त सूचनाओं के आधार पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है। अवैध मदिरा विक्रय की रोक-थाम हेतु दल गठित किये जाकर अवैध मदिरा विक्रय की रोक-थाम हेतु समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों का संचालन एवं डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( क्र. 176 ) श्री संजय यादव (सिवनी टोला) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कहाँ-कहाँ कितने डॉक्‍टर, टेक्नीशियन एवं अन्‍य कर्मचारी पदस्‍थ हैं? पदवार ब्‍यौरा देवें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में डॉक्‍टरों की कमी है, जिससे गरीब आमजनता को पूर्ण स्‍वास्‍थ्‍य लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं गरीब आदिवासियों को शहर के महंगे अस्‍पताल में आर्थिक क्षति उठा कर इलाज करवाना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो शासन इन प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में डॉक्‍टरों एवं अन्‍य वर्ग के पदों पर कब तक पदस्‍थापना करेगी। (ग) आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र बरगी एवं चरगंवा के अंतर्गत कितने स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र वर्तमान में संचालित हो रहे हैं? इनमें क्‍या-क्‍या सुविधायें शासन द्वारा प्रदाय की गई हैं एवं कितने डॉक्‍टर एवं अन्‍य स्‍टॉफ पदस्‍थ हैं? यदि आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्रों में स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍थापित नहीं हैं तो क्‍या शासन प्राथमिकता के आधार पर केन्‍द्रों को स्‍थापित कर आम गरीब आदिवासी जनता को इसका लाभ देगा, यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरगवां, भिडकी एवं बरगी संचालित है। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत चिकित्सक के पद के विरूद्ध संविदा चिकित्सक कार्यरत है। स्वास्थ्य केन्द्रों से गरीब जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 11 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा चरगवां के अंतर्गत 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 11 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। सुविधाएं एवं पदों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पंद्रह''

शासकीय अस्‍पतालों में नि:शुल्‍क दवा वितरण में अनियमितताओं 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 185 ) श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय अस्‍पतालों डिस्‍पेंसरियों में वर्ष भर में मरीजों को नि:शुल्‍क दवाई वितरण पर कुल कितना खर्चा किया जा रहा है? जिलेवार बतायें। (ख) शासकीय अस्‍पतालों में दवाओं को खरीदने की क्‍या प्रक्रिया है एवं वर्तमान में किन-किन कंपनियों से दवाई की खरीदी की जा रही है? (ग) शासकीय अस्‍पतालों में मरीजों को दवाई वितरण किये जाने की नीति क्‍या है? इसमें हो रही अनियमितताओं और धांधली को रोकने के लिये क्‍या सरकार कोई नीति बनायेगी? (घ) क्‍या शासकीय अस्‍पतालों में मरीजों को दी जाने वाली जेनरिक दवाऐं मरीजों के स्‍वास्‍थ्‍य को ठीक करने के बजाय उनके स्‍वास्‍थ्‍य के प्रतिकूल साबित हो रही है? क्‍या दवाओं की क्वालिटी का स्‍तर सुधारने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनाई जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य बजट आवंटन से निःशुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत जिलावार दवाई वितरण पर खर्च की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) शासकीय अस्पतालों में दवाओं को खरीदने की प्रक्रिया की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है  एवं वर्तमान में WHO-GMP मानक गुणवत्तावाली दवाइयां म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई निविदाओं के आधार पर क्रय की जाती है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड की निविदा में चयनित फर्मों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। स्थानीय क्रय के लिए अत्यंत आकस्मिकता के आधार पर स्थानीय निविदा में चयनित सूची की कंपनियों से क्रय किया जाता है। (ग) अस्पताल प्रबंधन द्वारा तय की गई नीति के अनुसार वितरण किया जाता है एम.पी.औषधि सॉफ्टवेयर व्यवस्था पारदर्शिता के लिए लागू है। दवा वितरण के संबंध नवीन दवा नीति 2009 की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शासकीय अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली जेनेरिक औषधियां WHO-GMP द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनियों से क्रय की जाती हैं एवं थर्ड पार्टी NABL लेबोरेटरी द्वारा जाँच उपरांत प्रमाण-पत्र प्रदायगी के साथ औषधि प्राप्त होती है। तत्पश्चात एम.पी.औषधि साफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित औषधियों के सेंपल पुनः अनुबंधित NABL लेबोरेटरी को भेजकर गुणवत्ता की जाँच कराई जाती है साथ ही जिला औषधि निरीक्षक द्वारा भी समय-समय पर रेंडम आधार पर औषधियों की सेंपलिंग कर शासकीय लेब में गुणवत्ता परीक्षण कराया जाता है। मानक दवा प्राप्त होने पर ही दवा का वितरण किया जाता है। शासन की दवा नीति 2009 की प्रक्रिया के तहत क्वालिटी का स्तर सुधारने के लिए जारी निर्देश की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

हर्दी में आयुर्वेदिक अस्‍पताल की स्‍थापना

[आयुष]

25. ( क्र. 215 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले विकास खण्‍ड रीवा अंतर्गत रीवा-सेमरिया रोड स्थित ग्राम पंचायत हर्दी में क्षेत्रीय जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये आयुर्वेदिक अस्‍पताल की स्‍थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्‍या विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत अन्‍य अस्‍पतालों में भी स्‍टाफ की कमी को पूरा कर पर्याप्‍त स्‍टाफ की व्‍यवस्‍था की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में नवीन औषधालय स्‍थापित नहीं किये जा रहे है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं है।

भवन विहिन विद्यालय के भवनों का निर्माण 

[स्कूल शिक्षा]

26. ( क्र. 236 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा- खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय हायर सेकेण्डरी व हाईस्‍कूल हैं, जिनके स्‍वयं के भवन नहीं है? स्‍कूलों के नाम सहित पृथक पृथक विवरण दें। (ख) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय माध्‍यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय जिनके स्‍वयं के भवन नहीं हैं? विद्यालयों के नाम सहित पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में कितने स्‍थानों पर नये शासकीय हाईस्‍कूल व हायर सेकेण्डरी स्‍कूलों की आवश्‍यकता है तथा कितने प्रस्‍ताव स्‍वीकृति हेतु विचाराधीन हैं? नाम सहित पृथक-पृथक विवरण दें। (घ) क्‍या दिवेल, नायन, भाटीसुड़ा, भीकमपुर, जो लगभग 1800 से अधिक जनसंख्‍या वाले गांव हैं। इन गांवों की माध्‍यमिक शालाओं को कब तक विद्यार्थियों के हित में (हाईस्‍कूल) उन्‍नयन कर दिया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) उज्जैन जिले के नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार(ग) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार(घ) शा.मा. विद्यालय दिवेल, भाटीसुड़ा एवं भीकमपुर मापदण्‍‍‍ड की पूर्ति नहीं करते है, अतः उन्नयन में कठिनाई है। माध्यमिक शाला नायन सभी मापदण्ड की पूर्ति करता है, उक्त शाला का उन्नयन बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। शासकीय माध्‍‍‍‍‍‍यमिक शाला नरसिंहगढ़ का हाई स्कूल में उन्नयन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23-05-2018 को किया जा चुका है। जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- चार अनुसार

डॉक्‍टरों के रिक्‍त पदों की पूर्ति व नये फर्नीचर की व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. ( क्र. 237 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाचरोद-नागदा अस्‍पताल में डॉक्‍टरों, कर्मचारियों के कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा कितने पदस्‍थ हैं व कितने पद रिक्‍त हैं? रिक्‍त डॉक्‍टरों के पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? नाम एवं पद सहित विवरण दें। (ख) क्‍या खाचरोद-अस्‍पताल में प्राक्‍कलन अनुसार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो क्‍या-क्‍या निर्माण कार्य हुए हैं तथा कितने निर्माण कार्य शेष हैं? (ग) क्‍या नवनिर्मित खाचरोद-अस्‍पताल में नये फर्नीचर, पलंग, गद्दे तथा अन्‍य आवश्‍यक सामग्री की व्‍यवस्‍था नहीं की गई है, यदि हाँ, तो कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जावेगी, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। 50 बिस्तरीय अस्पताल भवन, 03 एफ टाईप, 03 जी टाईप एवं 06 एच टाईप आवास गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। कोई निर्माण कार्य शेष नहीं है। (ग) जी हाँ। यथाशीघ्र।

परिशिष्ट - ''सोलह''

वचनपत्र में दिये गये वचनों को लागू किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

28. ( क्र. 244 ) श्री सुनील उईके : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अग्रवाल वेतनमान की अनुशंसित वेतनमान को वचन पत्र में पूर्ण करने का आश्‍वासन दिया गया है? समस्‍त कर्मचारियों/अधिकारियों के पे-ग्रेड जो अग्रवाल पे-कमीशन द्वारा अनुशंसित किये गये हैं, उन्‍हें कब तक लागू किया जायेगा? (ख) क्‍या दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान है, इसे कर्मचारियों के हित में कब तक लागू किया जावेगा? (ग) वर्ष 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने का प्रावधान किया गया है, इसे कब तक लागू किया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) अनुशंसाओं को लागू करने का उल्‍लेख है। वित्‍त विभाग के आदेश दिनांक 19/07/2017, 07/06/2018 एवं 08/06/2018 तथा 12/06/2018 जारी किये गये है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) परिपत्र दिनांक 16/05/2007 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों में उल्‍लेखित मापदण्‍ड अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रावधान है। संविदा पर नियुक्‍त अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित करने के कोई प्रावधान नहीं है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विद्यालयों के उन्‍नयन एवं शाला भवन बनाए जाना

[स्कूल शिक्षा]

29. ( क्र. 270 ) श्री राकेश गिरि : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ में वर्ष 2018-19 में कितने नवीन हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल खोले गए? ग्रामवार बतावें? (ख) टीकमगढ़ जनपद के ग्राम मऊघाट, श्रीनगर, माडूमर, सापौन व सुकवाहा की शासकीय माध्‍यमिक शालाओं का हाईस्‍कूल में कब तक उन्‍नयन किया जावेगा? (ग) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने स्‍कूल हैं, जो भवन विहीन हैं? ग्रामवार बतावें। भवन विहीन हाईस्‍कूल खिरिया नाका, हाईस्‍कूल दरगुवां में कब तक भवन बनाए जावेंगे? (घ) विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ में वर्ष 2019-20 में कितनी माध्‍यमिक शालाओं का हाईस्‍कूल में उन्‍नयन एवं कितनी शालाओं का हाईस्‍कूल से हायर सेकेण्‍डरी में उन्‍नयन किया जाना प्रस्‍तावित है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधनों के करण समान पात्र शालाओं का उन्नयन संभव नहीं हो पाता है। (ग) टीकमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 01 हाईस्कूल खिरियानाका एवं 2 हाईस्कूल दरगुवाँ भवन विहिन है। इन स्थानों पर भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय- सीमा बताया जाना संभव नहीं है। कोई भी प्राथमिक एवं माध्यमिक भवन विहीन नहीं है। (घ) उत्तरांश '' अनुसार।

 परिशिष्ट - ''सत्रह''

खाद वितरण में की गई अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही

[सहकारिता]

30. ( क्र. 271 ) श्री राकेश गिरि : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ विकासखण्‍ड की कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा रबी 2018 में उर्वरकों (यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के) का कितना कितना आवंटन किया गया? समितिवार मात्रा बतायें तथा कितने कृषकों को वितरित किया गया? (ख) क्‍या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लार, दरगुवां की समितियों द्वारा नगद राशि पर उर्वरक विक्रय किया गया? अगर हां तो ऐसे कितने किसानों को नगद राशि पर उर्वरक विक्रय किया गया? (ग) क्‍या इस अनियमितता पर समिति प्रबंधक लार, दरगुवां पर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो इसका कारण बतायें? (घ) उपरोक्‍त समितियों में गत पाँच वर्ष में कितने कृषकों को कृषि ऋण दिया गया वर्षवार कृषक की संख्‍या आदान की मात्रा एवं राशि के विवरण सहित उपलब्‍ध करायें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में उर्वरकों का कोई आवंटन नहीं किया जाता है, अपितु प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्‍य कृषकों की मांग अनुसार वितरण का लक्ष्‍य निर्धारित किया जाता है। टीकमगढ़ विकासखंड में रबी वर्ष 2018 में समितियों के लिए उर्वरकवार निर्धारित लक्ष्‍य एवं वितरण की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार तथा विपणन संघ द्वारा संस्‍थाओं को प्रदाय किये गये उर्वरक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश '' के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। लार एवं दरगुवां समिति द्वारा नगद में उर्वरक वितरण नहीं किया गया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा पर्याप्‍त उर्वरक की उपलब्‍धता के आधार पर सदस्‍यों को नगद में उर्वरक विक्रय किया जाना अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

सिविल अस्‍पताल सारंगपुर में निर्धारित क्षमता की आवश्‍यक सामग्री प्रदाय करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

31. ( क्र. 281 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की तहसील सारंगपुर में सिविल अस्‍पताल सारंगपुर, नव निर्मित भवन में किस दिनांक से संचालित है? (ख) सिविल अस्‍पताल सारंगपुर के नव निर्मित भवन में सिविल अस्‍पताल के निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार ऑक्‍सीजन सिलेण्‍डर के विरूद्ध कितने ऑक्‍सीजन सिलेण्‍डर उपलब्‍ध हैं एवं शेष सिलेण्‍डर कब तक उपलब्‍ध करा दिये जावेंगे? (ग) सिविल अस्‍पताल हेतु क्‍या आकस्मिक आपातकालीन सुविधा हेतु निर्धारित क्षमता का जनरेटर भी उपलब्‍ध नहीं है, जिसके कारण मरीजों के आपरेशन आदि में बाधा उत्‍पन्‍न होती है? उक्‍त निर्धारित क्षमता के जनरेटर कब तक प्रदाय कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) नवनिर्मित सिविल अस्पताल सारंगपुर दिनांक 19/09/2018 से संचालित है। (ख) सिविल अस्पताल सारंगपुर में 17 आक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार आक्सीजन सिलेण्डर की उपलब्धता की जाती है। (ग) जी हाँ, उपलब्ध नहीं है। यथासंभव शीघ्र।

प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं करना

[सहकारिता]

32. ( क्र. 282 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 के खरीफ मौसम की फसल की बीमा राशि स्‍वीकृत की जाकर प्रदाय की गई? कृपया जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक की शाखावार समितिवार कृषकों की संख्‍या एवं राशि सहित विवरण उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या खरीफ फसल की प्रदाय की गयी बीमा राशि की किश्‍त हितग्राहियों के खातों से काटी गई है एवं बीमा राशि आने पर हितग्राहियों की पट्टी में संयुक्‍त परिवार के नाम बताकर बीमा राशि का भुगतान हितग्राहियों को नहीं किया जा रहा है? (ग) क्‍या समिति के द्वारा हितग्राही के खाते से बीमा राशि की किश्‍त काटी जाती है? उसी हितग्राही के खाते में बीमा राशि प्रदाय करने के नियम हैं? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्‍ध करावें। यदि हाँ, तो फिर समिति द्वारा बीमा राशि का भुगतान हितग्राही को क्‍यों नहीं किया जा रहा? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार कितने हितग्राहियों की पट्टी में संयुक्‍त परिवार के नाम होने से खरीफ फसल 2017-18 बीमा राशि का भुगतान हितग्राहियों को नहीं किया गया? ग्रामवार, समितिवार विस्‍तृत विवरण से अवगत करावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, जी नहीं संयुक्त परिवार की पट्टीधारित हितग्राहियों को भी क्लेम उनके खातों में किया गया है। (ग) जी हाँ। जी हाँ, ऐसे निर्देश हैं। निर्देश एवं नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत समितियों के सभी किसानों को बीमा क्लेम की राशि का भुगतान हितग्राहियों के खातों में किया गया है। (घ) उत्तरांश अनुसार सभी ऐसे कृषक जिनके संयुक्त परिवार के नाम से फसल बीमा प्राप्त हुआ है, उन्हें भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गबन के आरोपी की मैदानी पदस्‍थापना

[वाणिज्यिक कर]

33. ( क्र. 287 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्तमान में पदस्‍थ सहायक आबकारी आयुक्‍त जिला धार के द्वारा इंदौर में शराब ठेकों के बैंक चालानों में लगभग 42 करोड़ रूपयों सहित अन्‍य प्रकरणों में शासकीय राजस्‍व हानि में सहयोग कर गंभीर प्रशासनिक शिथिलता एवं लापरवाही बरती गयी? अगर हां, तो क्‍या उप सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्‍यक कर विभाग के द्वारा दिनांक 29.09.2017 को तीन बिन्‍दु के आरोप क्रमांकों से आरोप पत्र जारी किये गये थे? जारी आरोप पत्रों की एक प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें? (ख) क्‍या दिनांक 10.08.2017 से 15.08.2017 तक जाँच दल के द्वारा इंदौर अबकारी कार्यालय में कार्यवाही कर एक प्रतिवेदन बनाया गया था? उक्‍त जाँच दल में किस नाम/पदनाम के अधिकारी शामिल थे? जाँच प्रतिवेदन कितने पृष्‍ठों का था? प्रतिवेदन में क्‍या पाया गया? प्रतिवेदन किस नाम/पदनाम के अधिकारी को प्रस्‍तुत किया गया? प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें? प्रतिवेदन के बाद आबकारी आयुक्‍त/राज्‍य शासन ने कब व क्‍या कार्यवाही की? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित उक्‍त अधिकारी के ऊपर कई करोड़ रूपयों की शासकीय राजस्‍व राशि को जानबूझकर हानि पहुंचाने के प्रकरण लंबित हैं? अगर हां, तो इसे धार जिले में किसकी अनुशंसा से कैसे पदस्‍थ किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अधिकारी के विरूद्ध गंभीर वित्‍तीय अनियमितताओं को दृष्टिगत रखकर एवं विभागीय जाँच के चलने के कारण शासन कब तक निलंबित करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्‍यों?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। आरोप पत्र की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। उक्‍त जाँच हेतु पाँच सदस्‍यों का जाँच दल गठित किया गया था। नाम एवं पदनाम की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। जाँच प्रतिवेदन में 01 लगायत 167 पृष्‍ठ है। प्रतिवेदन में पाया गया विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। प्रतिवेदन आबकारी आयुक्‍त मध्‍यप्रदेशग्‍वालियर को संबोधित किया गया है। प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। प्रतिवेदन के बाद आबकारी आयुक्‍त/राज्‍य शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (ग) जिला इन्‍दौर में अनियमितताओं के कारण विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रचलित है। श्री संजीव कुमार दुबे को प्रशासकीय आधार पर जिला धार में पदस्‍थ किया गया। (घ) श्री संजीव कुमार दुबेको उपरोक्‍त वर्णित वित्‍तीय अनियमितताओं के लिए शासन आदेश क्रमांक 2485/3114/2017/2/पाँच, दिनांक 06.09.2017 द्वारा निलंबित किया गया तथा शासन आदेश क्रमांक 127/3114/2017/2/पाँचदिनांक 10.01.2018 द्वारा निलबंन से बहाल किया गया। श्री संजीव कुमार दुबे एवं अन्‍य के विरूद्ध उक्‍त अनियमितताओं हेतु विधिवत विभागीय जाँच संस्थित है। अतएव शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

जनसम्‍पर्क द्वारा प्रचार-प्रसार संबंधी जानकारी

[जनसंपर्क]

34. ( क्र. 300 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनसम्‍पर्क विभाग द्वारा किन-किन कार्यों के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करने का प्रावधान है? (जैसे- होर्डिंग, दीवार लेखन आदि) कार्य शामिल है व इस हेतु क्‍या नीति निर्धारित है, नीति की प्रति दी जावे? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित नीति के अंतर्गत किन-किन प्रचार प्रसार हेतु म.प्र. में राशि व्‍यय की गई? की जानकारी मांग संख्‍या, शीर्ष आदि सहित दी जावे? ( जानकारी जनवरी 2016 से दिसम्‍बर 2018 तक वर्षवार है। )

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जनसंपर्क विभाग द्वारा मध्‍यप्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

स्‍कूलों के उन्‍नयन एवं दर्ज संख्‍या

[स्कूल शिक्षा]

35. ( क्र. 312 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में बुधनी, हरसूद एवं खरगोन विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्‍कूलों के उन्‍नयन के प्रस्‍ताव विभाग को किस-किस स्‍तर पर प्राप्‍त हुये? किन प्रस्‍तावों को स्‍वीकार कर स्‍कूलों का उन्‍नयन किन-किन आधार पर किया गया? स्‍कूलवार, नाम, पता सहित सूची देवें? अस्‍वीकृत स्‍कूलों के कारण सहित प्रस्‍ताववार सूची देवें। समस्‍त प्रस्‍तावों/अनुशंसाओं की प्रति देवें। (ख) उक्‍त प्रस्‍तावित स्‍कूलों में तत्‍कालीन दर्ज संख्‍या प्रस्‍ताववार सूची देवें? उन्‍नयन के पश्‍चात स्‍कूलों में दर्ज संख्‍या सूची वर्षवार देवें। (ग) उक्‍त उन्‍नयन वाले स्‍कूलों में तत्‍समय भवन में बैठक व्‍यवस्‍था/फर्नीचर उपलब्‍धता की स्थिति एवं वर्तमान में स्‍कूल भवन में बैठक व्‍यवस्‍था/फर्नीचर उपलब्‍धता की स्थिति की जानकारी स्‍कूलवार, कक्षावार देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

जाति प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

36. ( क्र. 319 ) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, (श्री प्रदीप पटेल) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में पदस्‍थ उप औषधि नियंत्रक श्री शोभित के द्वारा वर्ष 1997 में अनुसूचित जनजाति (हल्‍वा) का जाति प्रमाण पत्र लगाकर औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति पायी थी? अगर हाँ तो उक्‍त अधिकारी ने 1997 या उसके पूर्व अनुसूचित जनजाति (हल्‍वा) का जो जाति प्रमाण पत्र शासकीय सेवा प्राप्‍त करने नायब तहसीलदार/तहसीलदार/एस.डी.एम./कलेक्‍टर, नोहटा तहसील जबेरा जिला दमोह से प्राप्‍त कर विभाग में जमा किया है, उसकी स्‍वच्‍छ पढ़ी जा सकने वाली एक प्रतिलिपि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के काउण्‍टर सिग्‍नेचर (हस्‍ताक्षर) से उपलब्‍ध कराये? (ख) क्‍या उक्‍त अधिकारी ने शासकीय सेवा में आने हेतु जो अनुसूचित जनजाति (हल्‍वा) जाति का प्रमाण पत्र वर्ष 1997 या पूर्व में सक्षम कार्यालय (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस.डी.एम एवं कलेक्‍टर) से प्राप्‍त किया है तथा उसे‍ विभाग की वेबसाईट cfdamp.nic.in में अपलोड किया गया है? अगर हाँ तो कब? अगर नहीं तो कब किया जायेगा? (ग) क्‍या पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिनांक 09.01.2019 को तात्‍कालीन अपर मुख्‍य सचिव लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण को उक्‍त अधिकारी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जाँच कराये जाने बाबत् एवं उसका जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम कार्यालय से जारी हुआ हो और पठनीय हो, का पत्र लिखा है? उस पर विभाग द्वारा प्रश्‍न तिथि तक क्‍या कार्यवाही किस क्रमांकों एवं दिनांकों को की गयी? क्‍या उक्‍त जाति प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाईट पर प्रश्‍नतिथि तक अपलोड हो गया है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी, हां कार्यालयीन अभिलेख में उपलब्‍ध एवं वेब साईट पर अपलोड प्रमाण पत्र की प्रति हस्‍ताक्षरित, प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है(ख) जी, हां। संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत जाति प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाईट cfdamp.nic.in पर दिनांक 19.11.2018 को अपलोड किया गया है। (ग) पूर्व नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिनांक 09.01.2019 को प्राप्‍त पत्र में श्री शोभित के प्रकरण की निष्‍पक्ष जाँच कराये जाने का उल्‍लेख किया। पुन: एक पत्र पूर्व नेता प्रतिपक्ष से दिनांक 21.01.2019 को प्राप्‍त हुआ जिसमें माननीय न्‍यायालय से निर्णय का सम्‍मान करते हुये प्रकरण में की गई जाँच की अनुशंसा वापिस ली गयी। अत: पूर्व नेता प्रतिपक्ष के पत्र के अनुक्रम में कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

परिशिष्ट - ''अठारह''

सहा. आयुक्‍त को नियम विरूद्ध मैदानी पदस्‍थापना

[वाणिज्यिक कर]

37. ( क्र. 322 ) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या 10 अगस्‍त से 15 अगस्‍त 2017 में आबकारी विभाग की एक टीम के द्वारा इंदौर कार्यालय में इंदौर जिले के शराब कारोबारियों द्वारा कूट रचित चालानों के माध्‍यम से शासकीय राजस्‍व की क्षति पहुंचाये जाने के संबंध में कार्यवाही (जाँच) कर एक प्रतिवेदन बनाया गया था? क्‍या उक्‍त जाँच कलेक्‍टर इंदौर के पत्र क्रमांक आब/ठेका/2017/6698 इंदौर, दिनांक 08.08.2017 से आबकारी आयुक्‍त, म.प्र. के आदेश क्रमांक पी ए आ आ/2017/53 ग्वालियर, दिनांक 09 अगस्‍त 2017 से की गयी थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जाँच दल में दिसम्‍बर 2015 से जुलाई 2017 के दौरान विभागीय आंकड़े और कोषालय द्वारा सत्‍यापित आंकड़े की राशि में क्‍या 41 करोड़ रूपयों से ज्‍यादा की राशि का अंतर (गबन) पाया? क्‍या दिनांक 29.09.2017 को उप सचिव वाणिज्यिक विभाग ने आरोप पत्र जारी किया? आरोप पत्र किस नाम/पदनाम को जारी किया गया? आरोप पत्र एवं प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जाँच प्रतिवेदन की एक-एक प्रतिलिपि दें। (ग) उक्‍त अधिकारी के विरूद्ध पूर्व में किन अनियमितताओं के चलते विभागीय जाँच हुई? उन जांचों का निष्‍कर्ष क्‍या था? जाँच के बाद प्रश्‍नतिथि तक क्‍या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई तो क्‍यों? अत्‍यंत गंभीर वित्‍तीय अनियमिततायें करने वाले एवं विभागीय जाँच के चलते उक्‍त अधिकारी को राज्‍य शासन के द्वारा किन नियमों के तहत संवेदनशील जिले में मैदानी पदस्‍थापना दी है? (घ) उक्‍त अधिकारी की वर्तमान पदस्‍थापना कहाँ है? विभाग को करोड़ों रूपयों की राजस्‍व क्षति पहुंचाने वाले इस अधिकारी को शासन ने कैसे बहाल कर दिया है? शासन इन्‍हें कब तक निलंबित करेगा? जारी निलंबन आदेशों की एक प्रति दें। अगर नहीं करेगा, तो क्‍यों?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। उपरोक्‍त अनियमितताओं हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दिनांक 29.09.2017 को आरोप पत्र जारी किये गये हैतत्‍संबंध में जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) प्रकरण में कई अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किये गये हैं। विभागीय जाँच भी प्रचलित है। प्रश्‍न में किस अधिकारी का विवरण चाहा गया है। स्‍पष्‍ट न होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। उक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश
उत्‍तर (ग) के अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

इन्‍वेस्‍टर मीट का आयोजन

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

38. ( क्र. 331 ) श्री संजय शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2004 से 2018 तक कब-कब, कहाँ-कहाँ निवेशकों को आकर्षित करने हेतु इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? (ख) प्रश्‍नांकित इन्वेस्टर मीट में प्रत्येक वर्षवार किन-किन उद्योग समूह ने अथवा कंपनियों ने म.प्र. में कितने एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किये व कितनी-कितनी राशियों के एम.ओ.यू. हस्‍ताक्षर किये गये? राशि सहित विवरण दें? (ग) प्रश्‍नांकित अवधि में कहाँ-कहाँ उद्योग प्रारंभ हुये? कंपनियो के नाम, किन वृहद उद्योगों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, इनके द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये और कितने वृहद उद्योग प्रश्‍न दिनांक तक बंद अवस्था में हैं? बंद या प्रारंभ नहीं होने के क्‍या कारण हैं? (घ) प्रश्‍नांकित वृहद उद्योगों को कितनी-कितनी शासकीय/अशासकीय भूमि आवंटित की गई अथवा अधिग्रहण की गई? क्‍या बंद उद्योगों की स्थिति में शासकीय या अशासकीय भूमि किसानों को वापस की गई? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) प्रदेश में वर्ष 2004 से 2018 तक आयोजित इन्‍वेस्‍टर मीट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) प्रश्‍नांकित अवधि में एम.पी.आई.डी.सी. लिमिटेड भोपाल कार्य क्षेत्रांतर्गत 290 वृहद उद्योग प्रारंभ हुये, जिनमें 115671 व्‍यक्तियों को रोजगार प्राप्‍त हुआ इनमें से 09 उद्योग वर्तमान में बंद अवस्‍था में है। उत्‍पादनरत एवं बंद इकाइयों की जानकारी कारण सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 पर है। (घ) प्रश्‍नांकित अवधि में एम.पी.आई.डी.सी. लिमिटेड भोपाल द्वारा 441 वृहद उद्योगों को 26421730.70 वर्ग मीटर (2642.173 हेक्‍टेयर) शासकीय भूमि आवंटित की गई। उद्योगों को आवंटित शासकीय भूमि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट प्रपत्र-4 पर है। विभाग द्वारा किसी इकाई को अशासकीय भूमि आवंटित नहीं की गई, अत: बंद उद्योगों की भूमि किसानों को वापिस देने का प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

शासकीय चिकित्‍सालयों में पदपूर्ति एवं स्‍वास्‍‍थ्‍य सेवाओं का विस्‍तार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 339 ) श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के शासकीय चिकित्‍सालयों में कितने सामान्‍य चिकित्‍सकों, विशेषज्ञ चिकित्‍सकों, टेक्‍नीशियनों, स्‍टॉफ नर्सों के पद रिक्‍त हैं? संभागवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पदों की समय-समय पर पूर्ति हेतु शासन की क्‍या नीति है? (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सुसनेर को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिये जाने संबंधी प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो स्‍वीकृति कब तक होगी? यदि नहीं, तो क्‍या स्‍वप्रेरणा से सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सुसनेर में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की वृद्धि हेतु क्‍या कोई प्रभावी कार्यवाही की जावेगी? (घ) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सुसनेर एवं नलखेड़ा में रिक्‍त पदों पर सीधी भर्ती से पदपूर्ति न होने तक क्‍या जिला चिकित्‍सालय/अन्‍य जिले से स्‍थानान्‍तरण या पदोन्‍नति के माध्‍यम से व्‍यवस्‍था करने पर विचार किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है एवं वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों पर निरंतर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित कर चयन सूची अनुसार पदस्थापना की जा रही है। स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय नर्सिंग महाविद्यालयों, नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से उत्तीर्ण पात्र छात्राओं की स्टाफ नर्स के पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही निरंतर प्रचलन में है। (ग) जी नहीं। प्रचलित मापदण्ड अनुसार संस्थाओं के उन्नयन की कार्यवाही जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर में चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत 03 पदों के विरूद्ध 03 चिकित्सा अधिकारी एवं नलखेड़ा में चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत 02 पदों के विरूद्ध 02 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है। प्रदेश में विशेषज्ञो की अत्यधिक कमी है एवं उत्तरांश (ख) अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही न होने से विशेषज्ञों के पद रिक्त है। पी.जी. संविदा/बंधपत्र चिकित्सक की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है।

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

नवीन शासकीय विद्यालय एवं कर्मचारियों की स्‍थानांतरण नीति

[स्कूल शिक्षा]

40. ( क्र. 340 ) श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत कौन-कौन से शासकीय हाईस्‍कूल का उ.मा.वि.में एवं शासकीय मा.वि. का हाईस्‍कूल उन्‍नयन किया जाना प्रस्‍तावित है? कृपया मापदण्‍ड सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत हाईस्‍कूल बराई, देहरिया, सुसनेर, चापाखेड़ा में नवीन उ.मा.वि. एवं नगर सुसनेर में नवीन हाईस्‍कूल की लगातार मांग की जा रही है? यदि नहीं, तो क्‍या स्‍वप्रेरणा से परीक्षण करवा कर प्रस्‍ताव तैयार करवाये जाकर आगामी कार्ययोजना में लिया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को लिखे गये पत्र के संबंध में अब तक क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) अध्‍यापक संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन उपरांत क्‍या विभाग द्वारा स्‍थानांतरण नीति बनाई जाना प्रस्‍तावित है? यदि हाँ, तो कब तक लागू होगी? यदि नहीं, तो क्‍या शिक्षा विभाग में शिक्षकों /अध्‍यापकों को राहत देने हेतु स्‍थानांतरण नीति बनाने पर स्‍वप्रेरणा से विचार किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। निर्धारित मापदण्ड संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (घ) अध्यापक संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन उपरांत कार्यवाही परीक्षणाधीन है।

 परिशिष्ट - ''बीस''

सहकारिता समितियों के संचालन में अनियमितता

[सहकारिता]

41. ( क्र. 353 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 716 दिनांक 05/12/2016 के प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर दोषियों से वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं विभागीय जाँच उपरांत सेवा नियमों के अंतर्गत दण्‍ड दिया जा सकेगा, दिया गया था, तो क्‍या दोषियों से राशि वसूलकर दंडित किया गया? यदि हाँ, तो किस-किस से कितनी-कितनी राशि वसूली गई एवं क्‍या दण्‍ड दिया गया? कर्मचारीवार बतायें। यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या कटनी जिले में सहकारी समितियों के द्वारा वितरित ऋण के प्रकरणों में अनियमितता की जाँच हेतु कलेक्‍टर कटनी द्वारा सहायक आयुक्‍त सहकारिता कटनी के नेतृत्‍व में जाँच दल गठित कर जाँच के निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो किन बिन्‍दुओं पर किस प्रकार जाँच की जानी थी? जाँच के क्‍या परिणाम रहे और क्‍या कार्यवाही की गई? समितिवार बतायें। (ग) जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्‍तर्गत कटनी जिले में कितने किसानों द्वारा दिनांक 05.02.2019 तक कितने गुलाबी आवेदन फार्म जिमा किये गये हैं? समितिवार ग्रामवार संख्‍यात्‍मक जानकारी बताए? (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में सहकारी समिति के कर्मचारियों की मिलीभगत सिद्ध होने पर भी राशि की वसूली न होने, दंडित न करने एवं ऋण राशि में घोटाला करने के लिये क्‍या उच्‍च स्‍तरीय जाँच दल से जाँच करायी जाकर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि न तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ, दोषियों को राशि वसूली का दण्ड दिया गया है। समितिवार एवं कर्मचारीवार जानकारी  संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं, परन्तु प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, जरवाही के किसानों के खाते में कूट रचित कर फर्जीवाड़ा करने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु कलेक्टर कटनी द्वारा तीन सदस्यीय जाँच दल बनाया गया है। जाँचदल के अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 24.01.2019 को अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) उत्तरांश एवं अनुसार कार्यवाही की जा रही है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

समर्थन मूल्‍य पर क्रय फसल का भुगतान

[सहकारिता]

42. ( क्र. 366 ) श्री रामपाल सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में रबी विपणन वर्ष 2018-19 में कितने किसानों से समर्थन मूल्‍य पर गेहूं, चना, मसूर फसलों का क्रय किया गया? किन-किन सोसायटी में कितनी राशि का भुगतान शेष है? भुगतान शेष रहने का कारण बतायें (ख) किसानों को उनकी फसल की राशि का भुगतान क्‍यों नहीं किया गया? इसके लिये कौन जवाबदार हैं? कब तक राशि का भुगतान होगा? (ग) जनवरी 2019 की स्थिति में रायसेन जिले की कौन-कौन सी सोसायटी में गबन, कितनी राशि का हुआ है? इससे कितने किसान प्रभावित हैं? क्‍या उनको ऋण माफी का लाभ मिलेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) उक्‍त सोसायटी में गबन, घोटाले के लिये दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) 39791 किसानों से 41,92,833.30 क्विंटल राशि रूपये 72,745.66 लाख का गेहूं एवं 43954 किसानों से 12,35,531.90 क्विंटल राशि रूपये 54,140.77 लाख का चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर जिला रायसेन में खरीदी की गई। गेहूं खरीदी में जिले में दिनांक 05.02.2019 की स्थिति में किसी भी कृषक का भुगतान शेष नहीं है। चना, मसूर, सरसों खरीदी में 2359 कृषकों की राशि 717.27 लाख का भुगतान शेष है। भुगतान शेष की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समय पर परिवहन न होने के कारण तथा अचानक वर्षा होने से उपार्जन केंद्र पर शेष स्‍कंध के क्षतिग्रस्‍त/अमानक होने से उपार्जन एजेंसी द्वारा अमानक स्‍कंध को स्‍वीकार न किये जाने के कारण। (ख) उत्तरांश '' अनुसार। उपार्जन स्‍कंध के समय पर परिवहन के लिये संबंधित उपार्जन एजेंसी द्वारा नियुक्‍त परिवहनकर्ता दायित्‍वाधीन होता है। समय पर परिवहन न हो पाने के कारण किसानों को भुगतान प्राप्‍त न होने की स्थिति निर्मित हुई है। परिवहनकर्ता के विरूद्ध आर्बिट्रेशन में राशि रूपये 582.19 लाख की वसूली हेतु प्रकरण जिला कलेक्टर, रायसेन को प्रस्‍तुत किये गये हैं, इसके अतिरिक्‍त कृषकों को भुगतान उपलब्‍ध कराने के लिये जिला स्‍तरीय कमेटी के अनुमोदन उपरांत विपणन संघ को प्रस्‍ताव प्रेषित किया गया है, जिस पर विपणन संघ द्वारा कलेक्टर, रायसेन से कतिपय पृच्‍छा की गई है। किसानों को भुगतान हेतु आवश्‍यक राशि की उपलब्‍धता होने पर भुगतान हो सकेगा। (ग) विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जिन कृषकों को वास्‍तविक ऋण वितरण किया गया है एवं ऋण माफी योजनान्‍तर्गत जो कृषक पात्र हैं, उनके द्वारा आवेदन भरे जा रहे हैं एवं जिन कृषकों द्वारा ऋण नहीं लिया गया है उनके द्वारा आवेदन ही नहीं किया जावेगा। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

निवाड़ी जिले में विभागों के जिला कार्यालयों की स्‍थापना 

[वित्त]

43. ( क्र. 390 ) श्री अनिल जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किन-किन विभागों के जिला कार्यालयों के विभिन्‍न पदों हेतु स्‍वीकृति प्रस्‍ताव वित्‍त विभाग को प्राप्‍त हुये हैं? इनमें से किन-किन की स्‍वीकृति जारी हो चुकी है और किन-किन विभागों की स्‍वीकृति जारी होना शेष है? साथ ही किन-किन विभागों से अब तक स्‍वीकृति प्रस्‍ताव अप्राप्‍त है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला निवाड़ी के विभिन्‍न विभागों की वित्‍तीय निर्भरता जिला टीकमगढ़ से कब तक समाप्‍त हो सकेगी? विभागवार समय-सीमा बतायी जावे। (ग) नवगठित जिला निवाड़ी के नागरिकों को प्रश्‍नांश (ख) की वित्‍तीय निर्भरता के कारण जो परेशानियां हो रही हैं? उन्‍हें दूर करने के लिये क्‍या शासन द्वारा कोई समिति गठित किये जाने का प्रस्‍ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो यह समिति कब तक अपनी अनुशंसा शासन को प्रस्‍तुत कर देगी?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्‍त विभाग में राजस्‍व,सामान्‍य प्रशासन विभाग,सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍त कल्‍याण विभाग तथा सहकारिता विभाग से पदों की स्‍वीकृति के प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये है, जिनमें से राजस्‍व विभाग अंतर्गत पदों के सृजन पद स्‍वीकृति दी जा चुकी है। सामान्‍य प्रशासन विभाग,सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍त कल्‍याण विभाग तथा सहकारिता विभाग के प्रस्‍ताव हाल ही में प्राप्‍त हुये है अन्‍य शेष विभागों से प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुये है। (ख) जिला टीकमगढ़ से पृथक गठित जिला निवाड़ी में उपकोषालय संचालित है। उपकोषालय को कोषालय में उन्‍नयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) विभागीय स्‍तर पर समिति गठन का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार क़े अवसर

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

44. ( क्र. 397 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्यप्रदेश में पिछली सरकार ने 4 अगस्त 2018 को बेरोजगार युवाओं के लिये स्व रोजगार मेले का आयोजन किया था, जिसमें सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने 1 दिन में 2.80 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है, जबकि उन युवाओं को अभी तक न तो कोई नौकरी मिली और न ही कोई ऑफर लेटर इसकी हकीकत क्या है? (ख) प्रदेश में पिछले 5 सालों में कितने रोजगार उपलब्ध कराए गए? (ग) प्रदेश में अभी बेरोजगारी के क्या आंकड़े हैं और इसके समाधान के क्या उपाय किये? (घ) क्या ऐसे कोई आँकड़े हैं कि प्रदेश क़े कितने बेरोजगार अन्य राज्यों या विदेशों में काम कर रहे हैं? अगर हैं तो उनकी संख्‍या क्‍या है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा हितग्राही सम्‍मेलन हेतु माह मई 2018 से अगस्‍त 2018 तक प्रदेश के 51 जिलों में कुल 158 रोजगार मेलों के माध्‍यम से लगभग 2,86,307 युवाओं को मोबिलाइज कर लगभग 1,25,758 युवाओं को लेटर ऑफ इन्टेंट प्रदाय किये गये थे। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है एवं उनके कौशल विकास के लिए मुख्‍यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्‍यमंत्री कौशल्‍या योजना तथा प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्‍त आई.टी.आई. के माध्‍यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है। (घ) आंकड़े संधारित नहीं किये जाते।

अध्‍यापकों का नियम विरूद्ध स्‍थानांतरण

[स्कूल शिक्षा]

45. ( क्र. 415 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में वर्ष 2018 में अध्‍यापक संवर्ग के एक ही विकास खण्ड अथवा एक निकाय में या आदिवासी विकास खण्ड से सामान्‍य विकास खण्ड में स्‍थानांतरण/संविलियन किये गये थे? यदि हाँ, तो उसके लिये क्‍या नीति बनाई गई थी? (ख) क्‍या सिवनी जिले में दिनांक 01 जनवरी 2018 से 05 अक्‍टूबर 2018 के मध्‍य जिला पंचायत सिवनी कार्यालय द्वारा अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण किये गये हैं? यदि हाँ, तो मूल नोटशीट, मूल आदेश की सत्‍यापित छायाप्रति उपलब्‍ध कराते हुये आदेश जारीकर्ता अधिकारी, शाखा प्रभारी, कर्मचारी का उल्‍लेख करें (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) में वर्णित अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण शासन के नियमों का पालन करते हुये किये गये थे? यदि हाँ, तो अध्‍यापक संवर्ग के 31 स्‍थानांतरण दिनांक 26 नवम्‍बर, 2018 को क्‍यों निरस्‍त किये गये हैं? (घ) क्‍या उपरोक्‍त नियम विरूद्ध किये गये स्‍थानांतरण के संबंध में शिकायतें प्राप्‍त हुई थीं? यदि हाँ, तो प्रकरण की जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक दोषियों पर कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अध्‍यापक संवर्ग के अन्‍तर्निकाय संविलियन के संबंध में प्रसारित नीति दिनांक 10.07.2017 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार। यह नीति अन्‍तर्निकाय संविलियन से संबंधित होने से इस नीति के तहत अध्‍यापक संवर्ग के अन्‍तर्निकाय संविलियन की कार्यवाही प्रदेश में की गई। अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण के संबंध में कोई नीति जारी नहीं की गई। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में सिवनी जिले में अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण किये गये थे। (ख) जी हाँ। मूल नोटशीट एवं मूल आदेश जिले से अनुपलब्‍ध है, शेषांश जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार। मूल नोटशीट एवं आदेश उपलब्‍ध कराने हेतु जिला कलेक्‍टर सिवनी को निर्देशित किया गया है। (ग) जी नहीं। प्रश्‍नांश अनुसार अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण शासन की अन्‍तर्निकाय संविलियन की नीति के अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्‍त किए गये हैं। (घ) जी हाँ। जिला निर्वाचन कार्यालय सिवनी से प्राप्‍त हुई थी। जी हाँ। दिनांक 16.11.2018 को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी द्वारा जाँच प्रतिवेदन रिटर्निंग ऑफिसर जिला सिवनी को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में अंतिम निर्णय अपेक्षित होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में सुविधाओं का अभाव

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. ( क्र. 416 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में एक्‍सरे मशीन ई.सी.जी. मशीन तथा पैथोलॉजी सुविधा उपलब्‍ध है तथा कौन-सा ऐसा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र है जहां उक्‍त सुविधाओं का अभाव है? उपलब्‍ध सुविधाओं के अनुसार उनके ऑपरेटर तथा लैब टेक्नीशियन की पदस्‍थापना कौन-कौन सी सामुदायिक केन्‍द्रों में की गई है? (ख) कौन-कौन से ऐसे सामुदायिक केन्‍द्र हैं, जहां उपर्युक्‍त सुविधाएं होने के बाद भी ऑपरेटर लैब टेक्नीशियन के अभाव में सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, रिक्‍त स्‍थानों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जावेगी? कौन-सा ऐसा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र है, जहां पद पूर्ति तथा मशीनों की उपलब्‍धता के बाद भी सुविधाओं का लाभ मरीजों को नहीं दिया जा रहा है, उसके क्‍या कारण हैं? (ग) जिन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में एक्‍सरे ई.सी.जी. पैथोलॉजी सुविधा नहीं है वहां भविष्‍य में जनसुविधा को ध्‍यान में रखते हुये कार्ययोजना को मूर्तरूप देने हेतु कोई योजना है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छपारा में ई.सी.जी. का प्रशिक्षित स्टॉफ न होने के कारण ई.सी.जी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। (ग) जी हाँ। वायटल श्रेणी के उपकरण मापदण्ड के अनुसार जन सुविधा उपलब्ध की जा रही है।

परिशिष्ट - ''बाईस''

प्रदेश के सेरोगेसी क्‍लीनिकों में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

47. ( क्र. 419 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सेरोगेसी क्‍लीनिक प्रारम्भ करने हेतु क्या प्रावधान हैं? इन नियमों अंतर्गत कितने सेरोगेसी क्‍लीनिक प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं? दिनांक 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में उक्त तकनीक से कितने बच्चों का जन्म हुआ? इनमें बच्चा प्राप्त करने वाले कितने विदेशी दम्पतियां हैं? (ख) उक्त तकनीक में सेरोगेसी क्‍लीनिक द्वारा कुल कितनी राशि बच्चा चाहने वाले दम्पति से ली जाती है तथा कितनी राशि पराई कोख में बच्चा पालने वाली महिला को दी जाती है? क्या इन पराई कोख वाली महिलाओं का बीमा क्‍लीनिक प्रबंधन द्वारा कराया जाता है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का? क्या बच्चा चाहने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए, निजी क्‍लीनिक को क्या रियायत देने के शासन की ओर से प्रावधान है? (ग) क्या प्रदेश की ज्यादातर संपन्न परिवारों की स्वस्थ महिलाएं गर्भ धारण करने में सक्षम होने के बावजूद, अपने शरीर को कष्ट न पहुंचे इस हेतु भारी रकम क्‍लीनिक संचालक को देकर उक्त तकनीक से संतान प्राप्त कर रही हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश में ऐसे कितने दम्पतियों ने इस प्रक्रिया का उपयोग किया? क्या इसके आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध हैं? क्या शासन स्वस्थ महिलाओं द्वारा इस प्रक्रिया का उपयोग प्रकृति के खिलाफ मानता है? यदि हाँ, तो एसे प्रकरण रोकने हेतु विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या प्रयास किये गये थे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रदेश में सेरोगेसी क्‍लीनिक प्रारंभ करने हेतु सेरोगेसी क्‍लीनिक का मध्‍य प्रदेश उपचार्यगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनायें (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत पंजीयन कराना होता है। इसके अतिरिक्‍त सेरोगेसी क्‍लीनिक का पंजीयन गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत किया जाना भी अनिवार्य है। राज्‍य में सेरोगेसी क्‍लीनिक का संचालन "Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART Clinics in India" के अंतर्गत किये जाने हेतु स्‍टेट नोडल ऑफिसर नियुक्‍त किया गया है। इस नियमों के अंतर्गत राज्‍य में कुल 21 क्‍लीनिक पंजीकृत है। दिनांक 1 जनवरी, 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त तकनीक से 79 बच्‍चों का जन्‍म हुआ है। इनमें बच्‍चा प्राप्‍त करने वाले कोई भी विदेशी दम्‍पति नहीं है। (ख) उक्‍त तकनीक में सेरोगेसी हेतु बच्‍चा चाहने वाले दम्‍पति से सेरोगेसी क्‍लीनिक द्वारा रू. 1 लाख से 1.75 लाख एवं पराई कोख वाली महिला के आपसी समझोते अनुसार रू. 4 लाख से 5 लाख की राशि कोख में बच्‍चा पालने वाली महिला को दी जाती है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश हेतु प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अध्यापकों को संविलियन पश्‍चात सुविधाओं की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

48. ( क्र. 420 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा अपने नए आदेश के पश्चात प्रदेश के समस्त सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्‍यापकों का शिक्षा विभाग में नए स्वरूप में संविलियन कर लिया है? यदि हाँ, तो संविलियन पश्चात इन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकरी देवें तथा संविलियन होने के पश्चात भी इन्हें शासकीय कर्मचारियों के समान कौन-कौन सी सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी? (ख) क्या शासन अध्यापकों को वर्ष 1994 वाला शिक्षा विभाग देने का विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2.50 लाख अध्यापकों के PF के हिसाब निजी NSDL पेंशन स्कीम की निगरानी एव जवाबदेही हेतु कोई समिति/सेल बनाने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) अध्यापकों की शिक्षा विभाग में नई नियुक्ति के पश्चात उन्हें शीघ्र सातवें वेतनमान का लाभ प्राप्त हो, इस हेतु विभाग द्वारा कोई निर्देश प्रदान किये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रतिलिपि उपलब्ध करायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 1.86 लाख सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्‍ठ अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रश्‍नाधीन अवधि तक लगभग 1.53 लाख अध्‍यापकों के आदेश जारी किये जा चुके हैं। सेवा शर्तों के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) प्रकरण परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) स्कूल शिक्षा विभाग में अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों की संख्या लगभग 1.86 लाख है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) भर्ती नियम 2018 में अध्यापक संवर्ग की शिक्षा विभाग में नियुक्ति के पश्चात दिनांक 01.07.2018 से सातवां वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार।

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के निर्माण में विलंब

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 425 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्‍तर के अन्‍तर्गत कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कितने डॉक्‍टर एवं कितने अन्‍य वर्ग के कर्मचारियों की पदस्‍थापना है? पद सहित बतावें। (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत पं. दीनदयाल उपाध्‍याय वार्ड में स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो कब? स्‍वीकृति दिनांक एवं लागत विवरण सहित बतावें। यह भी बताया जावे कि वर्तमान में क्‍या स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्‍यों? अपूर्ण होने का कारण बतावें। (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) में स्‍वीकृत स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का निर्माण संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार की मिलीभगत के कारण नहीं हो पा रहा है तथा भविष्‍य में इनकी लागत बढ़ना तय है? यदि हाँ, तो इसका दोषी कौन-कौन है? क्‍या शासन ऐसे अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही कर अन्‍य किसी फर्म को कार्य सौंप कर शीघ्र ही स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का निर्माण कराकर आम जनता को राहत प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर के अंतर्गत कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। दिनांक 07.09.2015 को शहरी 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 01 एफ-टाईप, 02 जी-टाईप एवं 02 एच-टाईप आवास गृह निर्माण हेतु रूपये 432.78 लाख की एन.एच.एम. द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 08.01.2016 को जारी की गई थी। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भवन निर्माण हेतु ले-आउट दिनांक 04.11.2016 को दिया गया। जिसकी समयावधि 18 माह पूर्ण होती है। परन्तु ठेकेदार द्वारा समयावधि में कार्य न करने के कारण गुणदोष के आधार पर 6,28,217/- की राशि दण्ड के रूप में जमा की गई है। (ग) उत्तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वर्ष 2016 से 2018 तक माँ नर्मदा तट पर वृक्षारोपण 

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

50. ( क्र. 426 ) श्री विनय सक्सेना : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा वर्ष 2016 से 2018 तक पर्यावरण को संतुलित करने हेतु माँ नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान शासन द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया था? यदि हाँ, तो प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक कितने किस-किस प्रजाति के कितने वृक्षों का रोपण किया गया? इसमें कुल कितनी राशि व्‍यय की गई? पौधे की कीमत सहित व्‍यय करने वाले अधिकारियों के नाम सहित विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में किये गये वृक्षारोपण में से वर्तमान में कितने वृक्ष सुरक्षित एवं हरे भरे हैं एवं कितने क्षतिग्रस्‍त एवं सूख गये हैं? क्षतिग्रस्‍त एवं सूखे वृक्षों से शासन को कितनी राजस्‍व की हानि हुई? यह भी बताया जावे कि रोपित वृक्षों को किस दर पर कहाँ से क्रय किया गया था? इसका भौतिक सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? राशि का ब्‍यौरा सहित अधिकारियों के नाम बतावें। (ग) क्‍या वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक प्रदेश में माँ नर्मदा किनारे रोपित किये गये वृक्षों को रोपने का कार्य बिना किसी कार्ययोजना के कराया गया, जिससे 70 प्रतिशत पौधे नष्‍ट हो गये? क्‍या जितने पौधे का रोपण बताया गया है, वह मात्र कागजों तक ही सीमित था? यदि हाँ, तो क्‍या शासन क्रय करने वाली नर्सरी की जाँच करायेगी? क्‍या नर्सरी की कार्य क्षमता क्रय किये गये पौधे प्रदाय करने की थी अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 2 जुलाई 2017 को नर्मदा कछार क्षेत्रों में आयोजित पौधा रोपण कार्यक्रम में परिषद् द्वारा पौधे क्रय हेतु राशि व्यय नहीं की गई थी। इस आयोजन में परिषद् द्वारा सहभागी के रूप में वन विभाग से निःशुल्क पौधे प्राप्त कर 21 जिलों में 18,59,125 पौधों का रोपण किया गया था, परिषद् द्वारा रोपित पौधों के विरूद्ध दिनांक 23.10.2017 की स्थिति में जीवित पौधों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तेईस''

भवनहीन स्‍कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

51. ( क्र. 431 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले के टिमरनी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने शाला भवन हैं, जिनका निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है तथा कब तक पूर्ण किया जायेगा? पूर्ण न होने के क्‍या कारण हैं? शालावार जानकारी देवें। (ख) ऐसे कितने शाला भवन हैं, जिनमें निर्माण एजेन्‍सी द्वारा अतिरिक्‍त राशि निकाल ली गई है? ऐसी स्थिति में इनके कार्यों को कैसे पूर्ण कराया जायेगा? (ग) कितने ऐसी शालाएं हैं, जो भवनहीन हैं तथा उनमें शैक्षणिक कार्य कैसे संचालित हो रहे हैं? शालावार जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) हरदा जिले के विधानसभा क्षेत्र टिमरनी अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक के अपूर्ण शाला भवनों