मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी, 2019 सत्र

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर


सी.एस.आर. मद में व्‍यय का ऑडिट व भौतिक सत्‍यापन

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

1. ( *क्र. 599 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) मध्‍यप्रदेश में वर्तमान में कौन-कौन सी कंपनियां अथवा औद्योगिक इकाइयां कंपनी एक्‍ट अनुसार सी.एस.आर. की राशि व्‍यय करती हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्‍पांसिबिलिटी के तहत व्‍यय करने वाली कंपनियों की सूची दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) वर्णित कंपनियों ने विगत तीन वर्षों में सी.एस.आर. में कितनी-कितनी राशि व्‍यय कर क्‍या-क्‍या कार्य कहाँ-कहाँ पर सम्‍पन्‍न करायें हैं? (ग) सी.एस.आर. मद में व्‍यय के ऑडिट व भौतिक सत्‍यापन की क्‍या व्‍यवस्‍था है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व के निर्वहन के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्‍तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्‍य वाली या रू. 1000 करोड़ रूपये या अधिक के आवर्त वाली या रू. 05 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्‍येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष में, ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्‍तीय वर्षों के दौरान किये गये कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व नीति के अनुसरण में खर्च करती है। वांछित जानकारी का संधारण राज्‍य शासन द्वारा नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम भारत शासन द्वारा प्रशासित है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के प्रकाश में जानकारी संधारित नहीं की जाती। (ग) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व के निर्वहन को व्‍यवस्थित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन ''कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व नीति) नियम 2014'' जारी किये गये हैं। इन नियमों के तहत प्रत्‍येक कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व की बाध्‍यता है तथा इस दायित्‍व का निर्वहन प्रत्‍येक कंपनी में गठित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व समिति के माध्‍यम से होगा।

 

लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्‍यापन

[सामान्य प्रशासन]

2. ( *क्र. 537 ) श्री विक्रम सिंह (विक्‍की) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य सरकार ने पत्र दिनांक 29 दिसम्‍बर, 2018 के द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्‍यापन करने के बाद ही सम्‍मान निधि वितरित करने के आदेश प्रदेश के समस्‍त जिलाध्‍यक्षों को दिये हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक 25 जनवरी, 2019 तक कितने लोकतंत्र सेनानियों का भौतिक सत्‍यापन हो गया है एवं कितने का भौतिक सत्‍यापन करना शेष रह गया है? जिलेवार संख्‍या बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पन्ना में शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

3. ( *क्र. 225 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) क्या शासन द्वारा जिला मुख्यालय पन्ना एवं रायसेन में नवीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले जाने के आदेश प्रसारित किये हैं? (ख) यदि हाँ, तो पन्ना में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय कब से प्रारंभ हो जायेगा? शैक्षणिक कार्य किस शिक्षा सत्र से प्रारंभ होगा एवं कौन-कौन से संकाय महाविद्यालय में स्वीकृत किये गये हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला भिण्‍ड में सैनिक स्‍कूल की स्‍थापना

[सामान्य प्रशासन]

4. ( *क्र. 114 ) श्री संजीव सिंह (संजू) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री द्वारा मुख्‍यालय भिण्‍ड में सैनिक स्‍कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो कब एवं इस संबंध में क्‍या-क्‍या कार्यवाही पूर्ण कर ली गई?                                                (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या भिण्‍ड मुख्‍यालय के करीब ग्राम डिडि‍ में सरकार द्वारा सैनिक स्‍कूल के लिए भूमि आरक्षित की गई है? यदि हाँ, तो विवरण सहित बतावें? यदि नहीं, तो भिण्‍ड जिले में किस स्‍थान पर भूमि चयनित कर आरक्षित की गई? भूमि रकबा सहित कितनी भूमि आरक्षित की गई? (ग) क्‍या औद्योगिक क्षेत्र जहां प्रदूषण का स्‍तर काफी ज्‍यादा होता है, ऐसे वातावरण में सैनिक स्‍कूल जैसा संस्‍थान खोला जा सकता है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। दिनांक 27.02.2016 को भिण्‍ड जिले में सैनिक स्‍कूल खोले जाने की घोषणा क्रमांक बी-1747 की गई है। घोषणाओं का क्रियान्‍वयन एक सतत् प्रक्रिया है। क्रियान्‍वयन किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। (1) ग्राम डिडि में कुल किता 9 कुल रकबा 22.70 हैक्‍टर भूमि कलेक्‍टर भिण्‍ड के प्रकरण क्र. आदेश 12/16-17/अ-59, दिनांक 18.02.2017 से आरक्षित की गई थी। (2) औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में उदयोग विभाग की हॉटलाईन लिमिटेड ईकाई के समीप 50 एकड़ भूमि का निरीक्षण ‍किया गया था तथा उक्‍त भूमि को सैनिक स्‍कूल की टीम द्वारा सैद्धांतिक आवंटन हेतु उपयुक्‍त बताया था। (ग) औद्योगिक इकाइयां मध्‍यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्‍डल द्वारा अनुमति प्रदाय उपरांत ही क्रियाशील होती हैं। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनुकम्‍पा नियुक्ति‍ हेतु प्रचलित नीति-निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

5. ( *क्र. 594 ) श्री सुनील सराफ : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुकम्‍पा नियुक्तियों के वर्तमान में क्‍या नीति निर्देश प्रचलन में हैं, की प्रति उपलब्‍ध कराई जावे? (ख) जिला अनूपपुर में प्रश्‍न प्रस्‍तुति दिनांक तक कितने प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के शेष हैं, की जानकारी विभाग का नाम, लंबित आवेदनकर्ता का नाम व पता दिनांक सहित उपलब्‍ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित आवेदनों में से कितने प्रकरणों में नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं, की गयी तो प्रकरणवार कारण बतायें?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) अनुकंपा नियुक्ति के वर्तमान में निर्देश दिनांक 29.9.2014 प्रचलन में हैं। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।                                               (ख) प्रश्न दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति के 08 प्रकरण शेष हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित आवेदनों में से किसी भी प्रकरण में नियुक्ति नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।

प्रश्‍नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( *क्र. 585 ) श्री जालम सिंह पटैल (मुन्ना भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो माह के दरमियान जिला अस्‍पताल नरसिंहपुर के सिविल सर्जन द्वारा भ्रष्‍टाचार एवं अनियमितताएं किये जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा कलेक्‍टर नरसिंहपुर को प्रेषित पत्रों के संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा पत्रों में उल्‍लेखित बिंदुओं के संबंध में बिंदुवार की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार है।

परिशिष्ट - ''एक''

अध्यात्म विभाग में संचालित योजनायें 

[अध्यात्म]

7. ( *क्र. 25 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) क्या शासन द्वारा अध्यात्म विभाग का गठन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो इस विभाग में कौन-कौन सी जनहितैषी योजनायें सम्मिलित की गईं हैं? (ग) क्या विभाग द्वारा तीर्थदर्शन योजना एवं मंदिर मस्जिद के पुजारियों को वेतन भत्ते का भुगतान किया जायेगा तथा इसी क्रम में                                 साधु-संतों की सुरक्षा के संबंध में निर्णय लिये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्‍यप्रदेश शासन अध्‍यात्‍म विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) तीर्थ दर्शन योजनान्‍तर्गत एवं मस्जिद में मानदेय भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। पुजारियों को मानदेय भुगतान किया जाता है। शेष के संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट - ''दो''

शैक्षणिक पदों पर भर्ती में प्राप्‍त शिकायतों पर कार्यवाही 

[चिकित्सा शिक्षा]

8. ( *क्र. 464 ) श्री के.पी. सिंह "कक्‍काजू" : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय शिवपुरी में शैक्षणिक, पैरा मेडिकल स्‍टाफ एवं अन्‍य पदों पर नियुक्तियां की गई हैं? यदि हाँ, तो किन-किन पदों पर नियुक्तियां की गई हैं? पदवार, नामवार जानकारी दें। क्‍या उक्‍त नियुक्तियां म.प्र. चिकित्‍सा महाविद्यालय आदर्श सेवा भर्ती नियम, 2018 के तहत की गई हैं? (ख) क्‍या आदर्श सेवा भर्ती नियमों में लिखित/साक्षात्‍कार अथवा दोनों का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्‍या सीधी भर्ती के पदों पर उक्‍त प्रावधान अनुसार भर्ती की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय, शिवपुरी में विभिन्‍न पदों पर की गई भर्ती के लिए अपनाई गई सम्‍पूर्ण प्रक्रिया संबंधी दस्‍तावेजों की छायाप्रतियां उपलब्‍ध करावें? (घ) क्‍या गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती के सं‍बंध में आपत्तियां चयन उपरांत प्राप्‍त हुईं हैं? यदि हाँ, तो क्‍या इन शिकायतों/आपत्तियों के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही की गई है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। दोनों विकल्‍प उपलब्‍ध हैं। पैरामेडिकल एवं अन्‍य स्‍टाफ की नियुक्ति मेरिट सूची के आधार पर की गई है। पैरामेडिकल एवं अन्‍य स्‍टाफ के पदों पर नियुक्ति हेतु अत्‍यधिक आवेदन प्राप्‍त होने से निर्धारित मापदण्‍डों के अनुसार मेरिट सूची बनाकर भर्ती की गई है। (ग) छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) शिकायतें प्राप्‍त हुईं, जिनकी जाँच महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अध्‍यक्ष एवं संभागायुक्‍त, ग्‍वालियर द्वारा कराई जा रही होना प्रतिवेदित है।

गोविन्‍दपुरा क्षेत्र में स्‍थापित मदिरा दुकानें

[वाणिज्यिक कर]

9. ( *क्र. 554 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के गोविन्‍दपुरा क्षेत्र के अयोध्‍या बायपास रोड में कितनी-कितनी मदिरा की दुकानें संचालित हैं? स्‍थान का नाम सहित बताया जाए? (ख) क्‍या वार्ड-64 में प्रकाश नगर एवं आजाद नगर के प्रवेश मार्ग अयोध्‍या बायपास रोड में खोली गई मदिरा की दुकान को अन्‍यत्र हटाने के लिए विगत वर्ष स्‍थानीय रहवासियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना एवं प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था? जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में क्‍या कार्यवा‍ही की गई? (ग) क्‍या शासन प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित दुकान को इस वित्‍तीय वर्ष में अन्‍यत्र स्‍थानांतरित करेगा? प्रश्‍नकर्ता द्वारा इस संबंध में दिनांक 24 जनवरी, 2019 को कलेक्‍टर भोपाल को लिखे पत्र पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) भोपाल जिले के गोविंदपुरा क्षेत्र के अयोध्‍या बायपास रोड पर निम्‍नांकित मदिरा दुकानें संचालित हैं :- 1. देशी मदिरा दुकान, अयोध्‍या नगर,                                         2. देशी मदिरा दुकान, रत्‍नागिरी तिराहा, 3. विदेशी मदिरा दुकान, अयोध्‍या नगर एवं 4. विदेशी मदिरा दुकान, रत्‍नागिरी तिराहा (ख) वार्ड-64 में प्रकाश नगर में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, रत्‍नागिरी तिराहा के संचालन के संबंध में अप्रैल 2018 में स्‍थानीय रहवासियों द्वारा धरना एवं प्रदर्शन किये गये थे एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। प्राप्‍त ज्ञापन के आधार पर आवश्‍यक जाँच की जाने पर उक्‍त मदिरा दुकानें मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत दुकान अवस्‍थापन संबंधी नियमों के अंतर्गत बने सामान्‍य प्रयुक्ति के नियम-1 एवं मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 80 दिनांक 01.02.2018 के प्रावधानों के अधीन नियमानुसार आपत्तिरहित स्‍थल पर संचालित होना पाये जाने पर प्राप्‍त शिकायतों का विधिवत निराकरण किया गया। (ग) देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान रत्‍नागिरी तिराहा के संचालन हेतु राजस्‍व विभाग द्वारा नियमानुसार शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 21/2/1/2 रकबा 0.890 मध्‍यप्रदेश शासकीय अर्बन सीलिंग में से 4000 वर्ग फिट भूमि पट्टे पर दी गई है। यह स्‍थल मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत बनाये गये दुकानों के अवस्‍थापन हेतु सामान्‍य प्रयुक्ति नियम-1 तथा मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 80 दिनांक 01.02.2018 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत आपत्तिरहित स्‍थान पर स्थित है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 483 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितने सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं? क्‍या सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में डॉक्‍टर के पद रिक्‍त हैं? (ख) रीवा जिले में किन किन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में डॉक्‍टर, ड्रेसर, स्‍टाफ नर्स, वार्ड आया, एक्‍स-रे टेक्‍नीशियन के कितने पद स्‍वीकृत हैं और कितने रिक्‍त हैं? इसकी पूर्ति कब तक होगी? (ग) रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत रायपुर कर्चुलियान, गुढ़, गोविन्‍दगढ़, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में डॉक्‍टर के कितने पद स्‍वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं? क्‍या सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में एक्‍स-रे मशीन, पैथोलॉजी संचालित हैं? यदि हाँ, तो किन किन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में? नहीं तो क्‍यों? यदि होगी तो कब तक? (घ) क्‍या विगत 3 वर्षों में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में पदस्‍थ कर्मचारियों को दूसरी जगह पदस्‍थ किया गया है? यदि हाँ, तो उनका नाम पद देवें और उन्‍हें कब तक मूल संस्‍था में वापिस किया जावेगा? (ड.) क्‍या जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ विधिवत मिल रहा है? पद की कमी की पूर्ति कब तक होगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) म.प्र. में कुल 330 केन्द्र हैं। जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जा सकेगी। स्टाफ नर्स के पदों पर विभाग के विभागीय नर्सिंग महाविद्यालय, विभागीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से उत्तीर्ण बी.एस.सी. नर्सिंग, जी.एन.एम. प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं की नियुक्ति रिक्त पदों पर प्रतिवर्ष की जाती है। पैरामेडिकल तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति‍ म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती परीक्षा अयोजित कर निरंतर की जा रही है। पदपूर्ति निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। स्वास्थ्य संस्थाओं में मापदण्ड अनुसार पैथालॉजी/उपकरणों के आवंटन संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, स्टॉफ की चिकित्सकीय कार्य हेतु अल्पकालीन ड्यूटी अन्य संस्थाओं में लगाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ। पद पूर्ति के संबंध में उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही निरंतर जारी है।

परिशिष्ट - ''तीन''

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पर बकाया राशि

[सहकारिता]

11. ( *क्र. 563 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक भिण्‍ड से सम्‍बद्ध 168 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पर विगत तीन वित्‍तीय वर्ष में (30 जून, 2018 की स्थिति में) किस-किस सहकारी समिति पर कितनी-कितनी राशि बकाया थी तथा उन समितियों की कृषकों पर कितनी-कितनी राशि बकाया है? (ख) ऐसी कौन-कौन सी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, जिनके द्वारा सदस्‍यों की फर्जी वसूली बताकर उन्‍हीं सदस्‍यों को पुन: उसी दिन या उसके अगले दिन ऋण वितरित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो यह पेपर ट्रान्‍जेक्‍शन की श्रेणी में आता है या नियमित वसूली में?                                                        (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि यह नियमित श्रेणी में आता है, तो नियम उपलब्‍ध करावें? यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, भिण्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार फर्जी वसूली बताकर वितरण नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जबलपुर जिलांतर्गत विज्ञान मेलों का आयोजन

[स्कूल शिक्षा]

12. ( *क्र. 424 ) श्री विनय सक्सेना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में विज्ञान मेले का आयोजन कब और किस स्थान पर किया गया था? मेला आयोजन में कुल कितनी राशि किस-किस मद में व्‍यय की गई? व्‍यय राशि का सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में आयोजित विज्ञान मेला का आयोजन निर्धारित तिथि पर पंडित लज्‍जाशंकर झा उत्‍कृष्‍ट विद्यालय जबलपुर में होने के उपरांत भी व्‍यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एक ही वित्‍तीय वर्ष में पुन: मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शासन को आर्थिक क्षति हुई? यदि हाँ, तो प्रथम मेला आयोजन उपरांत पुन: मेला आयोजन की क्‍या आवश्‍यकता थी? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो पुन: आयोजित मेले की स्‍वीकृति किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब दी गई थी? स्‍वीकृति की प्रति उपलब्‍ध करावें एवं यह भी बताया जावे कि पुन: आयोजित मेले में व्‍यय की गई राशि का सत्‍यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया एवं व्‍यय राशि किस मद में समायोजित की गई? नाम एवं राशि सहित बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जबलपुर जिले के अंतर्गत विकासखण्‍ड स्‍तरीय विज्ञान मेला 22.10.2018 से 28.10.2018 के मध्‍य एक दिवस एवं जिला स्‍तरीय विज्ञान मेला दिनांक 29.10.2018 को पंडित लज्‍जाशंकर झा उत्‍कृष्‍ट विद्यालय जबलपुर में आयोजित किया था। मेले के आयोजन में राशि व्‍यय एवं सत्‍यापन के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेषांश का प्रश्‍न नहीं उठता है। (ग) शेषांश का प्रश्‍न नहीं उठता है।

परिशिष्ट - ''चार''

राजगढ़ जिला चिकित्‍सालय में स्‍वीकृत पद 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( *क्र. 97 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिला चिकित्‍सालय में विशेषज्ञ डॉक्‍टर, डॉक्‍टर, कम्‍पाण्‍डर, नर्स, ए.एन.एम. तथा अन्‍य समस्‍त स्‍टाफ के कितने पद स्‍वीकृत हैं? पद का नाम दर्शाते हुए सूची उपलब्‍ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उपलब्‍ध सूची में दर्शाये गये पदों में से कितने पदों पर पदस्‍थापना है? कितने पद रिक्‍त हैं? कितने पदों पर पदस्‍थ डॉक्‍टर कितने समय से अवकाश पर हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार उपलब्‍ध सूची में रिक्‍त पदों के विरूद्ध शासन कब तक पदस्‍थापना कर देगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है, पदस्थ चिकित्सकों में से 02 चिकित्सक डॉ. एस. यदू नेत्ररोग विशेषज्ञ एवं डॉ. रिता यदू चिकित्सा अधिकारी, दोनों दिनांक 24.12.2018 से अवकाश पर हैं। (ग) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जा सकेगी। पदपूर्ति निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित                                           समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पाँच''

खरगोन जिले में नहर परियोजनाओं से सिंचित भूमि

[नर्मदा घाटी विकास]

14. ( *क्र. 311 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वर्तमान में संचालित विभागीय परियोजनाओं/कार्यों द्वारा कितने ग्रामों में, कितनी भूमि कब तक सिंचित होना प्रस्‍तावित थी? वर्तमान में इन परियोजनाओं/ कार्यों की स्थिति/पूर्णता प्रतिशत क्‍या है एवं व्‍यय राशि का प्रतिशत क्‍या है? (ख) वर्तमान में उक्‍त परियोजनाओं/कार्यों द्वारा खरगोन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचित भूमि का खसरा नंबर, रकबा, देवें। यहां किस माह से सिंचाई हेतु पानी देना प्रारंभ किया गया? (ग) उक्‍त परियोजनाओं/कार्यों की पूर्णता कब तक हो सकेगी? (घ) खरगोन विधान सभा क्षेत्र में शेष असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु क्‍या योजना है? इस योजना के संदर्भ में किये गये पत्राचार की सह संलग्‍नकों सहित प्रति देवें।

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'', ''ब-1'' एवं ''ब-2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' के कॉलम 06 अनुसार है। (घ) खरगोन विधानसभा क्षेत्र की शेष असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु पीपरी उद्वहन सिंचाई योजना स्‍वीकृत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

सामु. स्‍वा. केन्‍द्र बैरसिया में अतिरिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( *क्र. 602 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. 12-15/2017/सत्रह/मेडि-तीन, दिनांक 07.02.2018 के माध्‍यम से 30 बिस्‍तरीय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, बैरसिया का 60 बिस्‍तरीय सिविल अस्‍पताल के रूप में उन्‍नयन किये जाने के फलस्‍वरूप विशेषज्ञ चिकित्‍सा अधिकारियों/कर्मचारियों के 26 अतिरिक्‍त पदों को सृजित किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सृजित अतिरिक्‍त पदों की पूर्ति विभाग कब तक कर देगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं। 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्‍नयन दिनांक 07.02.2018 को शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जी हाँ। आदेश दिनांक 07.02.2018 की छायाप्रति संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) सिविल अस्पताल का भवन निर्माण होने के पश्चात पदों की पूर्ति हो सकेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छ:''

विभागीय कार्यों/कार्यक्रमों का बाह्य मूल्‍याकंन

[सामान्य प्रशासन]

16. ( *क्र. 352 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा दिनांक 06.12.2016 को प्रस्‍तुत प्रश्‍न क्रमांक 1397 के उत्‍तरानुसार शासनादेशों के पालन में कोई अनियमितता अथवा निर्देशों का उल्‍लंघन होना पाया गया? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक इस पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍या कटनी जिले में विभागीय पत्र दिनांक 04.02.2016 के निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाना सत्‍यापित किया जायेगा? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा दिनांक 10.03.2017 को प्रस्‍तुत विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 5628 में उल्‍लेखित विभागीय पत्रों के पालनार्थ प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा उठाये गये प्रश्‍न के बिन्‍दुओं पर‍ विभाग द्वारा क्‍या कोई कार्यवाही कर निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो विवरण बतायें? यदि नहीं, तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु उपचार की योजनाएं 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( *क्र. 141 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए दिसम्‍बर, 2014 से दिसम्‍बर, 2018 तक आर्थिक सहायता की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित थीं? (ख) क्‍या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उपचार के लिए राज्‍य बीमारी सहायता योजनान्‍तर्गत सहायता प्रदान की जाती थी? यदि हाँ, तो अधिकतम कितनी राशि का प्रावधान था? क्‍या यह योजना वर्तमान में चालू है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) के क्रम में दिसम्‍बर, 2014 से दिसम्‍बर 2018 तक खण्‍डवा विधानसभा क्षेत्र में राज्‍य बीमारी सहायता योजना के कितने प्रकरणों की स्‍वीकृति प्रदान की गई? वर्षवार कुल स्‍वीकृत प्रकरण एवं कुल राशि की जानकारी दी जाए। (घ) विगत 5 वर्षों में खंडवा विधानसभा क्षेत्र में मुख्‍यमंत्री आर्थिक सहायता कोष एवं मुख्‍यमंत्री स्‍वेच्‍छानुदान मद से कितनी राशि हितग्राहियों को दी गई? वर्षवार बतायें। (च) क्‍या व्‍यापक जनहित में जिला स्‍तर पर संचालित राज्‍य बीमारी सहायता के प्रकरणों में अन्‍य और अधिक बीमारी एवं चिकित्‍सालयों के नाम जोड़े जाएंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए दिसम्बर, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक आर्थिक सहायता की निम्नांकित योजनाएं संचालित                                                   हैं :- 1. राज्य बीमारी सहायता निधि योजना। 2. मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। 3. मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना। 4. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। 5. आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना। 6. निःशुल्क डायलेसिस योजना। (ख) जी हाँ। अधिकतम राशि रूपये 02 लाख का प्रावधान है। जी हाँ। (ग) प्रश्नावधि में खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में कुल 193 प्रकरणों की स्वीकृति प्रदान की गई। शेष प्रश्नांश की जानकारी निम्नानुसार है :-

दिसम्बर 2014 से दिसम्बर 2018 तक खण्डवा विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी

क्रमांक

 

वर्षवार जानकारी

 

स्वीकृत प्रकरणों की संख्या

स्वीकृत राशि

 

1

वर्ष 2014-15

24

रू. 25,27,180/-

2

वर्ष 2015-16

37

रू. 44,00,000/-

3

वर्ष 2016-17

40

रू. 46,63,500/-

4

वर्ष 2017-18

55

रू. 59,06,000/-

5

वर्ष 2018-31 दिसम्बर 2018 तक

37

रू. 35,42,500/-

कुल योग

193

रू. 2,10,39,180/-

 

(घ) प्रश्नभाग की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक

 

 

 

वर्षवार जानकारी

 

 

 

मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष/ मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से दी गई राशि

 

 

1

वर्ष 2014-15

रू. 23,75,000/-

2

वर्ष 2015-16

रू. 64,75,000/-

3

वर्ष 2016-17

रू. 12,80,000/-

4

वर्ष 2017-18

रू. 55,30,000/-

5

वर्ष 2018-31 दिसम्बर 2018 तक

रू. 48,27,000/-

कुल योग

रू. 2,04,87,000/-

 

(च) जी नहीं, निकट भविष्य में राज्य बीमारी सहायता निधि योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (आयुष्मान भारत योजना “निरामयम”) में समाविष्ट हो जावेगी।

नि:शुल्‍क इलाज हेतु संचालित योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( *क्र. 365 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरीबों के नि:शुल्‍क इलाज हेतु विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? उक्‍त योजनाओं का लाभ लेने हेतु मरीज को क्‍या-क्‍या कार्यवाही करना पड़ती है? (ख) रायसेन जिले में 1 दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने मरीजों को लाभ मिला? योजनावार विकासखण्‍डवार जानकारी दें। (ग) रायसेन जिले में विभिन्‍न श्रेणी के स्‍वास्‍थ्य केन्‍द्रों में कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं? उन पर कौन-कौन कब से कार्यरत हैं? कौन-कौन से पद कब से एवं क्‍यों रिक्‍त हैं? उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? रिक्‍त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रदेश में आयुष्‍मान भारत, मध्‍यप्रदेश निरामयम योजना संचालित है, जिसमें SECC 2011 के सर्वे में चिन्हित परिवार क्रमांक 1 से क्रमांक 7 तक। (क्रमांक 6 को छोड़कर), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पात्रता पर्ची धारक चिन्हित परिवार एवं सबल पात्र परिवार के हितग्राही परिवारों को चिन्हित अस्‍पतालों में उपचार प्रदान किया जा रहा है। उक्‍त योजना का लाभ हितग्राही को अपनी समग्र आई.डी. को प्रस्‍तुत कर प्राप्‍त किया जा सकता है। (ख) रायसेन जिले में 01 दिसम्‍बर, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक 210 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है। नेशनल हेल्‍थ एजेन्‍सी द्वारा आयुष्‍मान भारत योजना का संचालन ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्‍यम से किया जा रहा है। नेशनल हेल्‍थ एजेन्‍सी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल से जानकारी प्रदाय की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है, विकासखण्‍डवार जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामु. स्‍वा. केन्‍द्र सेमरिया का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( *क्र. 214 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले में नगर पंचायत सेमरिया अंतर्गत सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हैं? यदि हाँ, तो इस स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में कितने डॉक्‍टर एवं अन्‍य स्‍टाफ है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्‍या पहाड़ी अंचल में स्थित जहां की 40 पंचायतों के बीच में यह एक मात्र हॉस्पिटल है, को 100 बैड में उन्‍नयित कर पर्याप्‍त डॉक्‍टर (महिला डॉक्‍टर सहित) एवं अन्‍य स्‍टाफ की स्‍थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया अंतर्गत 07 डॉक्‍टर एवं 18 अन्य स्टाफ स्वीकृत है। वर्तमान में 02 डॉक्‍टर 11 अन्य स्टाफ कार्यरत हैं। (ख) जिले से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी।

जावरा शुगर मिल परिसर में स्वीकृत फूड प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

20. ( *क्र. 489 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय (राजू भैया) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा स्थित शुगर मिल परिसर में शासन/विभाग द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्वीकृति प्रदान कर ए.के.वी.एन. को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या स्थल पर कार्ययोजना हेतु डी.पी.आर. बनाये जाने के निर्देश भी जारी किये गए हैं? (ग) यदि हाँ, तो कार्य एजेंसी द्वारा अब तक क्या-क्या किया गया है? (घ) क्या इस हेतु जिला/सम्भाग/प्रदेश शासन /विभाग को क्षेत्रीय उद्योगपतियों द्वारा अपने-अपने प्रोजेक्ट हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं? क्या किसी को कार्य अथवा उद्योग धंधों हेतु अनुमति/स्वीकृति प्रदान की है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी नहीं। यद्यपि पूर्व में शुगर मिल परिसर में बहुउत्‍पाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना थी, किन्‍तु वर्तमान में उक्‍त परिसर में शासन द्वारा नवीन टेक्‍सटाईल-गारमेंट्स पार्क की स्‍थापना करने की स्‍वीकृति दिनांक 19.12.2018 को प्रदान की गई है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय उज्‍जैन क्रियान्‍वयन एजेंसी है। (ख) हाँ। मेसर्स वेपकॉस लि. जबलपुर को डी.पी.आर. बनाये जाने हेतु नियुक्‍त किया गया है। (ग) एजेंसी द्वारा ड्राफ्ट डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है। (घ) वर्तमान में कार्य अथवा उद्योग धंधों हेतु उद्योगपतियों के आवेदन प्राप्‍त नहीं हुए हैं। किसी को कार्य अ‍थवा धंधों हेतु अनुमति/स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

जय आरोग्‍य अस्‍पताल में आंखों का प्रत्‍यारोपण

[चिकित्सा शिक्षा]

21. ( *क्र. 600 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय आरोग्‍य अस्‍पताल ग्‍वालियर (JAH) को वर्ष 2006 से 2016 की अवधि में कितनी आंखें दान में मिली और कितनी आंखों का प्रत्‍यारोपण हुआ? (ख) जिन आंखों का प्रत्‍यारोपण नहीं हुआ, उनका क्‍या किया गया? यदि कोई रिसर्च हुआ हो, तो इथिकल कमेटी की अनुमति व रिसर्च के परिणामों का ब्‍यौरा दें? (ग) जय आरोग्‍य अस्‍पताल में कचरे में आंखें फैंकने के मामले में डॉ. तिवारी व डॉ. शाक्‍य पर क्‍या एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी?                                               (घ) डी.एन.ए. जाँच रिपोर्ट में प्राप्‍त आंखें शिकायतकर्ता की माँ की पाई जाने की पुष्टि हुई थी? फिर भी किस आधार पर डॉ. तिवारी एवं डॉ. शाक्‍य का निलम्‍बन समाप्‍त कर इन्‍हें प्रभारी का दायित्‍व दिया गया?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) गजराराजा चिकित्‍सा महाविद्यालय ग्‍वालियर से सम्‍बद्ध जे.ए. चिकित्‍सालय के नेत्र रोग विभाग में प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित अवधि में कुल 83 आंखें दान में प्राप्‍त हुईं थीं, जिनमें से 20 आंखों को मरीजों को प्रत्‍यारोपित किया गया था। (ख) दान में प्राप्‍त जिन शेष आंखों का प्रत्‍यारोपण मरीजों को नहीं हुआ, उन्‍हें चिकित्‍सा छात्रों के अभ्‍यास हेतु उपयोग में लाया गया। प्रत्‍यारोपित न की गई शेष आंखों पर अस्‍पताल प्रबं‍धन द्वारा कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।                                         (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ, सी.डी.एफ.डी. हैदराबाद की डी.एन.ए. रिपोर्ट 14.10.2015 में पुष्टि हुई थी। पुलिस थाना, कम्‍पू, ग्‍वालियर द्वारा जे.एम.एफ.सी. न्‍यायालय, ग्‍वालियर में साक्ष्‍य के अभाव में प्रकरण का खात्‍मा प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया। आयुक्‍त, ग्‍वालियर संभाग, ग्‍वालियर द्वारा डॉ. यू.एस. तिवारी प्राध्‍यापक एवं विभागाध्‍यक्ष नेत्र रोग विभाग पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के आधार पर उन्‍हें निलम्‍बन से बहाल किया गया है। डॉ. डी.के. शाक्‍य प्राध्‍यापक नेत्र रोग विभाग के विरूद्ध मानव अंगों का उचित तरीके से डिस्‍पोजल न होने एवं आंखें कचरे में पाए जाने को मानवीय दृष्टिकोण से उचित न पाए जाने से मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत उनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश आयुक्‍त, ग्‍वालियर संभाग, ग्‍वालियर द्वारा दिनांक 26.07.2016 द्वारा जारी किये गये। अधिष्‍ठाता ग्‍वालियर के आदेश दिनांक 27.07.2016 द्वारा डॉ. डी.के. शाक्‍य को निलम्‍बन से बहाल किया गया। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

 

रायसेन जिले में संचालित शा./अशा. पॉलिटेक्निक कॉलेज

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

22. ( *क्र. 380 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) रायसेन जिले में कहाँ-कहाँ शासकीय तथा अशासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा आई.टी.आई. संचालित हैं? उनमें विभिन्‍न श्रेणी के कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं? कौन-कौन से पद कब से व क्‍यों रिक्‍त हैं? (ख) उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? प्राचार्य द्वारा किस-किस पद पर किन-किन की नियुक्ति किस आधार पर की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) में किन-किन के स्‍वयं के भवन हैं? किन-किन के स्‍वयं के भवन नहीं हैं? उनके भवन निर्माण की क्‍या योजना है?                                             (घ) प्रश्‍नांश (क) की संस्‍थाओं में कितने छात्र-छात्राएं अध्‍ययनरत हैं? उनको क्‍या-क्‍या सुविधायें दी जा रही हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रायसेन एवं बरेली स्‍वयं के भवनों में सं‍चालित हैं। आई.टी.आई. रायसेन, देवरी एवं मंडीदीप में स्‍वयं के भवन हैं। आई.टी.आई. बेगमगंज एवं सिलवानी का स्‍वयं का भवन नहीं है। भवन निर्माण हेतु राशि स्‍वीकृत की जा चुकी है। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रायसेन में कुल 720 व बरेली में 400 छात्र-छात्रायें अध्‍ययनरत हैं। शासकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, बुक बैंक सुविधा, स्‍टेशनरी, विशेष कोचिंग व अन्‍य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को विक्रमादित्‍य योजना/मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण योजना का लाभ दिया जाता है। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बरेली में छात्रावास की सुविधा भी है। रायसेन जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था क्रमश: देवरी में 230, बेगमगंज में 03, मंडीदीप में 158, रायसेन में 161, सिलवानी में 10 छात्र-छात्राएं अध्‍ययनरत हैं। छात्र-छात्राओं के लिये पीने का पानी, शौचालय तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलब्‍ध है।

कृषकों को अरहर खरीदी का भुगतान 

[सहकारिता]

23. ( *क्र. 26 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लघु कृषक व्‍यापार संघ म.प्र. द्वारा जबलपुर, पाटन एवं शहपुरा के 42 कृषकों की राशि लगभ्‍ाग रूपये 1 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है? (ख) क्या विधानसभा प्रश्न क्र. 1814, दिनांक 04.12.2017 (ग) में उत्तर दिया गया था कि ''राशि उपलब्धता के आधार पर कृषकों का भुगतान किया जा रहा है''? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार प्रश्न दिनांक तक कितने कृषकों का भुगतान कर दिया गया है? (घ) यदि भुगतान नहीं किया गया है तो क्या जवाबदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) लघु कृषक व्‍यापार संघ, म.प्र. द्वारा जबलपुर जिले के पाटन एवं शहपुरा में वर्ष 2017 में उपार्जित ग्रीष्‍मकालीन अरहर एवं उड़द के विक्रेता 42 कृषकों की समस्‍त राशि रू. 1.15 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। (ख) जी हाँ।                       (ग) उत्तरांश (ख) के अनुसार समस्‍त कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रभारी सी.एम.एच.ओ. के पद पर पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( *क्र. 408 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेठ गोविंद दास जिला चिकित्‍सालय, जबलपुर में प्रभारी सी.एम.एच.ओ. के पद पर कब से कौन पदस्‍थ हैं? शासन ने इनकी पदस्‍थी के संबंध में कब क्‍या आदेश जारी किया है? आदेश की छायाप्रति दें। (ख) इनके द्वारा पूर्व पदस्‍थी काल के दौरान की गई वित्‍तीय एवं आर्थिक अनियमितताएं, घपला व भ्रष्‍टाचार तथा फर्जी खरीदी के संबंध में प्राप्‍त शिकायतों पर शासन ने इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की है? यदि नहीं, की तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांकित प्रभारी सी.एम.एच.ओ. ने कब-कब, कहाँ-कहाँ से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि की दवाईयां, उपकरण व अन्‍य सामग्री की खरीदी, किस स्‍तर पर की है? इसकी स्‍वीकृति कब किससे ली गई? क्‍या शासन खरीदी में किये गये भ्रष्‍टाचार की जाँच कराकर कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्‍नांकित के संबंध में आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो द्वारा किस संबंध में कब एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है? इस पर शासन ने कब क्‍या कार्यवाही की है? एफ.आई.आर. रिपोर्ट की छायाप्रति दें। इन्‍हें प्रभारी सी.एम.एच.ओ. पद से कब तक पृथक कर दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) डॉ. एम.एस. अग्रवाल, रेडियोलॉजिस्ट प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के प्रभार में कलेक्टर जबलपुर के आदेश दिनांक 30.09.2015 के अनुक्रम में दिनांक 30.09.2015 से पदस्थ होकर कार्यरत हैं। विभागीय आदेश दिनांक 07.06.2018 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) डॉ. मुरली अग्रवाल, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्र लोकायुक्त संगठन भोपाल को प्राप्त होने पर, लोकायुक्त कार्यालय द्वारा डॉ. मुरली अग्रवाल, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध जाँच प्रकरण 78/2018 पंजीबद्ध किया गया। लोकायुक्त संगठन से प्रकरण एवं शिकायती पत्र विभाग को प्राप्त होने पर संचालनालय के पत्र क्रमांक 4/शिका./सेल व्ही.सी./जां.प्र. 78/18/2018/1268, दिनांक 06.07.2018 द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग से जाँच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) संचालनालय को डॉ. मुरली अग्रवाल के विरूद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बेरोजगारों को रोजगार भत्‍तों का प्रदाय

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

25. ( *क्र. 437 ) श्री पुरुषोत्तम तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) क्‍या राज्‍य शासन की घोषणानुसार बेरोजगारों को रोजगार भत्‍ता का प्रावधान होगा?                                                                          (ख) रोजगार भत्‍ता देने की शुरूआत कब से की जा रही है? उसकी गाईडलाईन (मार्गदर्शिका) क्‍या होगी? (ग) क्‍या बेरोजगार भत्‍ता योग्‍यतानुसार होगा या समानभाव से दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश के युवाओं के लिये भविष्‍य में रोजगार बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण के अवसर एवं जीवन यापन की तात्‍कालीन आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए शासन द्वारा युवा स्‍वाभिमान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 100 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में 50 दिन का रोजगार दिया जावेगा। इसके लिए बेरोजगारों को अधिकतम 4000/- रूपये प्रतिमाह के मान से स्‍टायपण्‍ड दिए जाने की योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्‍वीकृत की गई है। (ग) स्‍टायपण्‍ड समानभाव से दिया जावेगा।

 

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


SC/ST/OBC के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[सामान्य प्रशासन]

1. ( क्र. 21 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में शासन के किन-किन विभागों में बैकलॉग, SC/ST/OBC के कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की विभागवार/पदवार विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। इन रिक्त पदों पर कब तक भर्ती हो सकेगी। (ख) दमोह जिले में SC/ST/OBC के छात्रों के लिये क्या योजनायें संचालित हो रही हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रदेश सरकार इन छात्रों को क्या-क्या सुविधा दे रही है? पिछले 5 सालों में कितने छात्र योजनाओं का लाभ ले पाएं हैं? जानकारी योजनावार बताए?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उद्योग नीति व शर्तों का पालन 

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

2. ( क्र. 24 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या मध्यप्रदेश में दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में हीईडलबर्ग मायसेम सीमेंट फैक्ट्री वर्षों से संचालित हो रही है? क्‍या उक्त फैक्ट्री से आसपास की जनता को रोजगार प्राप्‍त हो रहा है? क्‍या फैक्‍ट्री से क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? (ख) फैक्ट्री स्थापित करते समय सरकार से क्या अनुबंध होते हैं? फैक्‍ट्री स्‍थापित करते समय इनकी, क्षेत्र की जनता के प्रति, क्या जवाबदेही होती है? क्या यह फैक्ट्री उनका पालन कर रही है? अगर नहीं कर रही तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मायसेम से हुए अनुबंध की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रदेश में उद्योग लगाते समय किन शर्तों पर अनुबंध होते हैं? उसकी प्रति उपलब्‍ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में डायमंड सीमेंट (प्रो. मेसर्स हाईडलबर्ग सीमेंट इंडिया लि.) माईसेम सीमेंट फैक्‍ट्री वर्ष 1983 से संचालित है। इकाई से प्राप्‍त जानकारी अनुसार इकाई में 2575 व्‍यक्तियों को रोजगार प्राप्‍त है। मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, दमोह से प्राप्‍त जानकारी अनुसार डायमण्‍ड सीमेंट संस्‍थान  के आसपास के क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों की अवधि में संक्रामक बीमारी/ संक्रमण के फैलने संबंधी जानकारी इस कार्यालय को प्राप्‍त नहीं हुई है। (ख) प्रदेश में फैक्‍ट्री स्‍थापित करते समय सरकार के साथ कोई विशेष अनुबंध के निष्‍पादन का प्रावधान नहीं है अपितु फैक्‍ट्री प्रबंधन को औद्योगिक गतिविधि के अनुरूप विभिन्‍न विभागों से अनुमति/ /सम्‍मति/अनुज्ञा प्राप्‍त करना वांछित होता है। प्रश्‍नाधीन फैक्‍ट्री प्रबंधन द्वारा उद्योग के परिप्रेक्ष्‍य में माइनिंग लीज, पर्यावरण से संबंधित स्‍वीकृतियां आदि प्राप्‍त की गई है, जिसकी प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट पर है। (ग) प्रदेश में उद्योग लगाते समय किसी अनुबंध विशेष के निष्‍पादन किये जाने का प्रावधान नहीं है। अत: प्रति उपलब्‍ध कराये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्कूल भवन की मरम्‍मत

[स्कूल शिक्षा]

3. ( क्र. 27 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर के करमेता के जर्जर स्कूल भवन में जान जोखिम में डालकर छात्र पढ़ रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा ऐसे दुर्घटना संभावित भवन में ही स्कूल चलाया जायेगा? या सुधार कार्य कराया जायेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, प्राथमिक शाला, प्राथमिक शाला करमेता के 05 कक्षों में तथा माध्‍यमिक शाला, माध्‍यमिक शाला करमेता के 05 कक्षों में  संचालित हो रही है। अत: शेषांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

सवर्णों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण

[सामान्य प्रशासन]

4. ( क्र. 40 ) श्री विश्वास सारंग : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सवर्णों को नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिए विभाग ने प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत यदि विभाग ने उक्‍त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत क्‍या प्रदेश सरकार की मंशा सवर्णों को नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की नहीं है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) व (ग) के तहत सवर्णों को नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिए विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) 124 वें संविधान संशोधन के अनुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।               (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के प्रकाश में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

[अध्यात्म]

5. ( क्र. 42 ) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग ने मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी है? यदि नहीं, तो 1 दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन तीर्थ स्‍थानों के लिए तीर्थ यात्रियों को ले जाया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत कितना फंड जारी किया गया है? यदि नहीं, तो कारण दें। नियम बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत इस योजना में कब तक तीर्थ दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को ले जाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी नहीं। मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत माह फरवरी में कुंभ मेला वाराणसी प्रयागराज हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) मुख्‍यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अन्‍तर्गत अब तक लगभग कुल राशि रूपये 1,60,64,76,000/- का व्‍यय किया गया है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  अनुसार है।

राज्‍य बीमारी सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 43 ) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य बीमारी सहायता योजना को बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों? नियम बतायें। यदि नहीं, तो 1 दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने लोगों की कितनी राशि से इस योजना के तहत मदद की गयी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत राज्‍य बीमारी सहायता के माध्‍यम से किन-किन श्रेणियों के लोगों को लाभ मिलता था? आयुष्‍मान भारत योजना में किन-किन श्रेणियों के लोगों को लाभ मिलेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत राज्‍य बीमारी सहायता योजना के पात्र लोगों को जो आयुष्‍मान भारत योजना में अपात्र हैं को अब किस योजना के माध्‍यम से चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध करायी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। प्रश्नावधि में कुल 634 लोगों के उपचारार्थ रू. 6,48,14,197/- की राशि योजनातंर्गत स्वीकृत की गयी। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

परिशिष्ट - ''सात''

गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाना

[सामान्य प्रशासन]

7. ( क्र. 51 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 19.01.2019 को माननीय मुख्‍यमंत्री म.प्र.शासन को गरीब सवर्ण वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने के संबंध में पत्र दिया गया है? यदि हाँ, तो इस पर क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) कब तक संविधान संशोधन की मंशा अनुरूप अन्‍य राज्‍यों की तरह मध्‍यप्रदेश राज्‍य के गरीब सवर्ण को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। परीक्षण किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

बेरोजगारी भत्‍ता

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

8. ( क्र. 53 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विगत में राज्‍य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता दिये जाने का वचन दिया था। (ख) यदि हाँ, तो बेरोजगारी भत्‍ते के लिये कितनी राशि की व्‍यवस्‍था की गई है तथा किन-किन जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) कब तक शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता उपलब्‍ध करा दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश के युवाओं के लिये भविष्‍य में रोजगार बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण के अवसर एवं जीवनयापन की तात्‍कालीन आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए शासन द्वारा युवा स्‍वाभिमान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 100 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में 50 दिन का रोजगार दिया जावेगा। इसके लिए बेरोजगारों को अधिकतम 4000 हजार रूपये प्रतिमाह के मान से स्‍टायपेण्‍ड दिए जाने योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्‍वीकृत की गई है। (ग) स्‍टायपेण्‍ड की राशि प्रतिमाह प्रशिक्षण एवं रोजगार में उनकी उपस्थिति के आधार पर दी जावेगी।

विद्यालयों का उन्नयन 

[स्कूल शिक्षा]

9. ( क्र. 55 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में कितने स्कूलों का उन्नयन किया गया? (1) प्राथमिक से माध्यमिक (2) माध्यमिक से हाई (3) हाई से हायर सेकेण्डरी स्कूलवार वर्षवार एवं ग्रामों के नामवार पृथक-पृथक सूची उपलब्‍ध करायें? (ख) जिले के शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) क्षेत्र के किन-किन स्कूलों के उन्नयन के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं? प्रश्नांश (क) अनुसार सूची प्रेषित करें? (ग) क्या जिन स्कूलों के उन्नयन सर्वाधिक आवश्यक थे उन स्कूलों को उन्नयन के प्रस्ताव जिले के अधिकारियों द्वारा नहीं भेजे गये?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार।  (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) जी नहीं। आवश्‍यकता के अनुरूप प्रस्ताव भेजे गये।

परिशिष्ट - ''आठ''

बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं

[चिकित्सा शिक्षा]

10. ( क्र. 60 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या सागर विधान सभा क्षेत्र स्थित बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सेवायें जैसे कॉर्डियोलॉजी एवं न्‍यूरोलॉजी संबंधी सुविधायें उपलब्‍ध हैं? (ख) यदि नहीं, तो क्‍या शासन के समक्ष सुपर स्पेशलिटी सुविधायें उपलब्‍ध कराने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्‍त प्रस्‍ताव पर हुई प्रगति से अवगत कराये? (ग) क्‍या शासन लोक हित में बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर में सुपर स्पेशलिटी सुविधायें अविलम्‍ब शुरू कराने पर विचार करेगा तथा कब तक?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

लोकायुक्‍त संगठन को प्राप्‍त शिकायतों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

11. ( क्र. 67 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिले से संबंधित कितनी शिकायतें वर्ष 2018 में लोकायुक्‍त संगठन, भोपाल को प्राप्‍त हुई। प्रत्‍येक शिकायकर्ता का नाम, पता एवं शिकायत की जानकारी देते हुए बतावें किस शिकायत के संबंध में अभी तक क्‍या कार्यवाही की गयी। (ख) जानकारी दें कि प्रथम दृष्‍टया जाँच में क्‍या शिकायत सही पायी गयी है? यदि हाँ, तो जाँच में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये? नाम सहित जानकारी देते हुये बतावें कि दोषियों के खिलाफ क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) वर्ष 2018 में लोकायुक्‍त संगठन की शिकायत एवं जाँच शाखा में होशंगाबाद जिले की कुल 63 शिकायतें प्राप्‍त हुई। इनमें से 50 शिकायतें प्रथम दृष्‍टया जाँच योग्‍य नहीं पाई गई। 01 शिकायत आरोप अप्रमाणित होने से समाप्‍त की गई।            10 शिकायतें जाँच हेतु संगठन में पंजीबद्ध कर विचाराधीन हैं। 2 शिकायतों में शिकायतकर्ता से शपथ-पत्र अपेक्षित है। विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्ष 2018 में होशंगाबाद जिले की लोकायुक्‍त संगठन की विशेष पुलिस स्‍थापना शाखा में कुल 4 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं। इनमें से 1 शिकायत में ट्रेप की कार्यवाही कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध अभियोजन स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। शेष 3 शिकायतों में ट्रेप की कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) वर्ष 2018 में लोकायुक्‍त संगठन की शिकायत एवं जाँच शाखा में होशंगाबाद जिले की कुल प्राप्‍त शिकायतों में से 50 शिकायतें प्रथम दृष्‍टया जाँच योग्‍य नहीं पाई गई। 01 शिकायत आरोप अप्रमाणित होने से समाप्‍त की गई। शेष शिकायतों में जाँच की कार्यवाही प्रचलित होने से विवरण दिया जाना संभव नहीं है। वर्ष 2018 में होशंगाबाद जिले की लोकायुक्‍त संगठन की विशेष पुलिस स्‍थापना शाखा में कुल प्राप्‍त 4 शिकायतों में विधिवत ट्रेप की कार्यवाही आयोजित कर आरोपी लोक सेवकों को रिश्‍वत लेते पकड़ा गया तथा अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 2 के कॉलम - 5 अनुसार है।

महिला स्‍टाफ नर्सों की शिकायत पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 71 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला चिकित्‍सालय, होशंगाबाद की महिला स्‍टॉफ नर्सों की शिकायत पर निज सचिव, मुख्‍य सचिव कार्यालय, भोपाल द्वारा कम्‍प्यूटर कोड नं. सीएस/106089/2015/पीजी दिनांक 12/2/2015 से प्रमुख सचिव, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग, भोपाल को पत्र लिखा गया था? (ख) उक्‍त शिकायत किन-किन लोगों के खिलाफ थी? नाम सहित जानकारी दें।  (ग) जाँच में कौन से बिन्‍दु प्रकाश में आये? प्रकाश में आये बिन्‍दुओं पर क्‍या कार्यवाही की गयी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) श्री अमित शर्मा (पत्रकार) दैनिक भास्कर समाचार पत्र के विरूद्ध। (ग) जाँच में शिकायतकर्ता स्टॉफ नर्सों द्वारा कथन न दिये जाने के कारण श्री अमित शर्मा का दोषी होना नहीं पाया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वृ‍हताकार सहकारी समिति, रायपुर की जमा राशि वापस करना

[सहकारिता]

13. ( क्र. 72 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वृहताकार सहकारी समिति मर्या. रायपुर जिला होशंगाबाद में हुई गंभीर अनियमितताओं की जाँच त्रिसदस्‍यीय जाँच प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2017 में 122.62 लाख की आर्थिक अनियमितताएं पाई गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध कराते हुये बतावें कि इस आधार पर किन-किन उत्‍तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, की गयी तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समिति के किन-किन बचत खाताधारियों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (घ) राशि भुगतान न किये जाने के क्‍या कारण हैं? (ड.) खाताधारियों को राशि का भुगतान कब तक हो सकेगा? (च) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अनियमितताओं के दोषियों पर जानबूझ कर कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हाँ, तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जाँच प्रतिवेदन की  छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रतिवेदन अनुसार दोषी संस्था के कर्मचारी    श्री ओ.पी. शर्मा सहायक समिति प्रबंधक एवं श्री दिनेश चन्द्रोल सहायक समिति प्रबंधक के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु दिनांक 14.08.2018 को देहात थाना होशंगाबाद में आवेदन दिया गया है। दोषियों से राशि वसूली हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद में प्रकरण दर्ज किया गया है। दोनों दोषी कर्मचारी                 श्री ओमप्रकाश शर्मा प्रभारी सहायक समिति प्रबंधक एवं श्री दिनेश चन्द्रोल सहायक समिति प्रबंधक को वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर जिला होशंगाबाद द्वारा निलंबित किया गया है।  (ग) जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) दोषी कर्मचारियों द्वारा बचत खाते की राशियों को अन्य खातों में ट्रांसफर कर राशि खर्च की गई है, जिसका मिलान कार्य बैंक स्तर पर लंबित है। मिलान होने के उपरांत अमानतदारों को भुगतान किया जा सकेगा। (ङ) उत्तरांश (घ) अनुसार, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (च) उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसान ऋणमाफी योजना में अनियमितता 

[सहकारिता]

14. ( क्र. 79 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कोलारस के अन्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,शिवपुरी के माध्‍यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2017-18 में खाद एवं बीज हेतु कितने किसानों को कितना ऋण प्रदाय किया गया है? जानकारी शाखावार, समितिवार, कृषकों की संख्‍या एवं राशि सहित उपलब्‍ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मुख्यमंत्री ऋणमाफी योजना के अन्तर्गत उक्त कृषकों में से किस-किस कृषकों का कितना-कितना ऋण माफ किया गया? जानकारी शाखावार, ग्रामपंचायतवार, ग्रामवार, ऋणग्रहिता कृषक के नाम व ऋण राशि सहित पृथक-2 उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के सदंर्भ में क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा खतौरा द्वारा खाताधारक किसान कमलसिंह खाता क्र. 172001809528, मुल्तान सिंह, खाता क्र. 172000438552, बुन्देलसिंह खाता क्र. 172000425713 एवं अन्य के ऋण खातों में प्रदाय ऋण राशि से अधिक राशि दर्शायी गयी है व आधिक्य राशि बैंक कर्मचारियों द्वारा आहरित कर वित्तीय अनियमितता की गयी है? ऐसे कौन-2 से कृषक हैं जिन्होंने ऋण ही नहीं लिया किन्तु उनका नाम ऋणमाफी सूची में दर्ज है? नामवार, ग्रामवार, पंचायतवार, संस्थावार विवरण उपलब्ध करावें। (घ) उक्त प्रकरण शाखा खतौरा सहित शिवपुरी जिले में ऋणमाफी योजना में हुए भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) 4939 कृषकों को राशि रू. 1871.21 लाख का ऋण वितरण किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। (ख) वर्तमान में जय किसान फसल ऋण माफी योजना की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश में उल्लेखित 3 कृषकों के अलावा अन्य 6 कृषकों की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें ऋण माफी हेतु प्रकाशित सूची में ऋण राशि किसान के खाते में बकाया ऋण राशि से अधिक दर्शाई गई है। प्रश्न के शेष भाग की जाँच जिला प्रशासन स्तर से गठित जाँच कमेटी द्वारा की जा रही है। शेष जाँच निष्कर्षाधीन। (घ) उत्तरांश ‘ग’ अनुसार जाँच उपरांत दोषी पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''नौ''

बेरोजगारी भत्‍ता दिये जाने की योजना 

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

15. ( क्र. 87 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार है? यदि हाँ, तो कितने जिलेवार जानकारी देवें? (ख) क्‍या शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक के लिये कोई आर्थिक सहायता/बेरोजगारी भत्‍ता देने की योजना है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की यदि नहीं, तो क्‍यों?                (ग) क्‍या शिक्षित बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्‍ते हेतु क्‍या कोई शासन स्‍तर पर कोई मापदण्‍ड बनाया गया है? यदि हाँ, तो किस प्रकार का यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) यह भी बतावें कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता कब से देय होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। प्रदेश के युवाओं के लिये भविष्‍य में रोजगार बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण के अवसर एवं जीवन यापन की तात्‍कालीन आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए शासन द्वारा युवा स्‍वाभिमान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 100 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में 50 दिन का रोजगार दिया जावेगा। इसके लिए बेरोजगारों को अधिकतम 4000 हजार रूपये प्रतिमाह के मान से स्‍टायपेण्‍ड दिए जाने योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्‍वीकृत की गई है। (ग) प्रश्‍नांश 'ख' अनुसार। (घ) स्‍टायपेण्‍ड की राशि प्रतिमाह प्रशिक्षण एवं रोजगार में उनकी उपस्थिति के आधार पर दी जावेगी।

परिशिष्ट - ''दस''

विधायक निधि के कार्य

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

16. ( क्र. 102 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत विधायक निधि वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2016-17 के तहत ग्राम पंचायत जमारा, ग्राम पंचायत सुरेलाकिशोर एवं ग्राम पंचायत सुरेलाकिशोर के ग्राम कांठी जनपद पंचायत पिपरिया जिला होशंगाबाद में चबूतरा निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी? (ख) क्या ग्राम पंचायत जमारा जनपद पंचायत पिपरिया, जिला होशंगाबाद में शासन द्वारा स्वीकृत सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य भी आज दिनांक तक अपूर्ण हैं। (ग) कंडिका (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ, में है तो विगत दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उक्त कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के लिये कौन उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) कार्य के अपूर्ण रहने के लिये संबंधित निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी है। वर्तमान में सभी कार्य प्रगतिरत होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला चिकित्‍सालय भिण्‍ड में चिकित्‍सकों की कमी 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( क्र. 115 ) श्री संजीव सिंह (संजू) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्‍सालय, भिण्‍ड में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में चिकित्‍सकों के कितने पद स्‍वीकृत हैं? विशेषज्ञतावार स्‍वीकृत भरे एवं रिक्‍त पदों की जानकारी देवें? (ख) क्‍या जिला चिकित्‍सालय, भिण्‍ड को विगत तीन वर्षों से लगातार कायाकल्‍प अवार्ड प्राप्‍त हो रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे चिकित्‍सालय में चिकित्‍सकों की कमी को दूर करने एवं चिकित्‍सालय को और अधिक आधुनिक बनाये जाने की शासन की क्‍या योजना है? (ग) जिला चिकित्‍सालय, भिण्‍ड में चिकित्‍सकों की कमी दूर करने हेतु कितने चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलंग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जा सकेगी। जिला चिकित्सालय को स्वीकृत बिस्तर संख्या के मान से आवश्यक उपकरण एवं सुविधाएं प्रदान किए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुसार, पदपूर्ति निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

नवीन मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में पदों की भर्ती के विज्ञापन

[चिकित्सा शिक्षा]

18. ( क्र. 146 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में किन-किन पद की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गये हैं? (ख) यदि निकाले गये तो किस माह में और कितने पदों के निकाले गये? (ग) इन पदों के लिए कितने आवेदन प्राप्‍त हुए? (घ) क्‍या लैब असिस्‍टेंट के पद पर अनुभव के अंक भी मैरिट में जोड़े जाने थे? यदि हाँ, तो कितने अंक किस अनुभव के दिये गये?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) सभी संवर्गों की भर्ती हेतु कुल 28695 आवेदन प्राप्‍त हुए। (घ) लैब असिस्‍टेन्‍ड पद हेतु कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। अत: प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''बारह''

नवीन मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती

[चिकित्सा शिक्षा]

19. ( क्र. 147 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नवीन मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गयी है? (ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं की शिकायत के संबंध में प्रश्‍नकर्ता का कोई पत्र विभाग को प्राप्‍त हुआ है? (ग) यदि प्राप्‍त हुआ है तो उस पर अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) संभागीय आयुक्‍त‚ ग्‍वालियर को जाँच हेतु लिखा गया है। जाँच प्रगतिरत है।

बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 154 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू भैया ) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हैं? इन केन्‍द्रों में किस प्रकार की  कौन-कौन सी सुविधायें इलाज हेतु उपलब्‍ध है तथा उनमें से वर्तमान समय में कौन सी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं? केन्‍द्रवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित केन्‍द्रों में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के संचालन हेतु कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं एवं इन स्‍वीकृत पदों के अनुरूप कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सा स्‍टाफ कब से पदस्‍थ है? केन्‍द्रवार, पद नाम सहित सूची देवें एवं किन-किन केन्‍द्रों में  कौन-कौन से पद कब से रिक्‍त हैं? केन्‍द्रवार सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित रिक्‍त पदों की पूर्ति किस प्रकार से कब तक कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया है। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफोशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''तेरह''

बरगी नहर परियोजना अन्‍तर्गत भूमिगत केनाल निर्माण 

[नर्मदा घाटी विकास]

21. ( क्र. 157 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू भैया ) : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महत्‍वकांक्षी बरगी नहर परियोजना अन्‍तर्गत स्‍लीमनाबाद एवं खिरहनी ग्रामों के आस-पास भूमिगत नहर निर्माण का कार्य पूर्व में कितनी लागत से प्रस्‍तावित था तथा वर्तमान समय में कितनी लागत से उक्‍त निर्माण किस कंपनी द्वारा कराया जा रहा है? अनुबंध की शर्तों के अनुरूप उक्‍त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित निर्माण कार्यों में गुणवत्‍ता विहीन निर्माण करने एवं निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के शोषण करने की शिकायते कब-कब किस-किस के द्वारा कहाँ-कहाँ पर की गई एवं इन शिकायतें पर कब किसके द्वारा क्‍या कार्यवाही करते हुये, किसे दोषी पाया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित बरगी नहर दाई तट नहर परियोजना का कौन-कौन सा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्रश्‍न दिनांक तक कहाँ-कहाँ पर कितनी लागत से कोन-कौन सा निर्माण कार्य होना शेष है? निर्माण कार्यवार सूची देवें एवं शेष निर्माण कार्य किस प्रकार से कब तक पूर्ण हो जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) (ग) के संदर्भ में निर्माण कार्यों में विलंब का दोषी कौन है? क्‍या शासन इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? उत्‍तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) राशि रूपये 640.00 करोड़ की लागत थी। वर्तमान में राशि रूपये 799.00 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य मेसर्स पटेल-एस.ई.डब्‍ल्‍यू (संयुक्‍त उपक्रम), हैदराबाद से कराया जा रहा है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 तक। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 तक।            (घ) टनल के‍ निर्माण कार्य में विलंब भौगोलिक परिस्थिति एवं तकनीकी कारणों से हुआ। अत: कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौदह''

अवैध शराब बिक्री के संबंध में कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

22. ( क्र. 165 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी अंग्रेजी शराब दुकान एवं कितनी देशी शराब/मदिरा दुकान स्‍वीकृत हैं? नाम व स्‍थान सहित जानकारी देवें? (ख) नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामों में एवं नगरीय क्षेत्र एवं केंट क्षेत्र में कितने अवैध शराब के प्रकरण एवं छापामार कार्यवाही विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक की गई?                        (ग) उपरोक्‍त कितने प्रकरणों में विभाग द्वारा न्‍यायालयीन कार्यवाही की गई? प्रकरण सहित सम्‍पूर्ण जानकारी देवें। (घ) अवैध शराब बिक्री को रोकने के संबंध में विभाग द्वारा कब-कब क्‍या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्रामों/नगरीय क्षेत्र/केंट क्षेत्र में अवैध शराब के कायम प्रकरण एवं छापामार कार्यवाही का प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार विवरण निम्‍नानुसार है:- 

वर्ष 2017-18

वर्ष 2018-19

छापामार कार्यवाही

कायम प्रकरण

छापामार कार्यवाही

कायम प्रकरण

223

197

222

186

 (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार विभाग द्वारा कायम 383 प्रकरणों में से 362 में न्‍यायालयीन कार्यवाही की जा चुकी है। शेष 21 प्रकरण माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किये जाने हेतु आबकारी वृत्‍त कार्यालय में लंबित हैं। वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में कायम प्रकरणों की प्रकरणवार सूची क्रमश: पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो एवं तीन अनुसार है। (घ) जिले अंतर्गत विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रय पर नियंत्रण रखे जाने हेतु वृत्‍तों में पदस्‍थ अधिकारियों द्वारा सतत् गश्‍त, उपलंभन कार्य किया जाकर क्षेत्र में सूचकों को सक्रिय रखा जाकर प्राप्‍त सूचनाओं के आधार पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है। अवैध मदिरा विक्रय की रोक-थाम हेतु दल गठित किये जाकर अवैध मदिरा विक्रय की रोक-थाम हेतु समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों का संचालन एवं डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( क्र. 176 ) श्री संजय यादव (सिवनी टोला) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कहाँ-कहाँ कितने डॉक्‍टर, टेक्नीशियन एवं अन्‍य कर्मचारी पदस्‍थ हैं? पदवार ब्‍यौरा देवें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में डॉक्‍टरों की कमी है, जिससे गरीब आमजनता को पूर्ण स्‍वास्‍थ्‍य लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं गरीब आदिवासियों को शहर के महंगे अस्‍पताल में आर्थिक क्षति उठा कर इलाज करवाना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो शासन इन प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में डॉक्‍टरों एवं अन्‍य वर्ग के पदों पर कब तक पदस्‍थापना करेगी। (ग) आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र बरगी एवं चरगंवा के अंतर्गत कितने स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र वर्तमान में संचालित हो रहे हैं? इनमें क्‍या-क्‍या सुविधायें शासन द्वारा प्रदाय की गई हैं एवं कितने डॉक्‍टर एवं अन्‍य स्‍टॉफ पदस्‍थ हैं? यदि आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्रों में स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍थापित नहीं हैं तो क्‍या शासन प्राथमिकता के आधार पर केन्‍द्रों को स्‍थापित कर आम गरीब आदिवासी जनता को इसका लाभ देगा, यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरगवां, भिडकी एवं बरगी संचालित है। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत चिकित्सक के पद के विरूद्ध संविदा चिकित्सक कार्यरत है। स्वास्थ्य केन्द्रों से गरीब जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 11 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा चरगवां के अंतर्गत 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 11 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। सुविधाएं एवं पदों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पंद्रह''

शासकीय अस्‍पतालों में नि:शुल्‍क दवा वितरण में अनियमितताओं 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 185 ) श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय अस्‍पतालों डिस्‍पेंसरियों में वर्ष भर में मरीजों को नि:शुल्‍क दवाई वितरण पर कुल कितना खर्चा किया जा रहा है? जिलेवार बतायें।                (ख) शासकीय अस्‍पतालों में दवाओं को खरीदने की क्‍या प्रक्रिया है एवं वर्तमान में किन-किन कंपनियों से दवाई की खरीदी की जा रही है? (ग) शासकीय अस्‍पतालों में मरीजों को दवाई वितरण किये जाने की नीति क्‍या है? इसमें हो रही अनियमितताओं और धांधली को रोकने के लिये क्‍या सरकार कोई नीति बनायेगी? (घ) क्‍या शासकीय अस्‍पतालों में मरीजों को दी जाने वाली जेनरिक दवाऐं मरीजों के स्‍वास्‍थ्‍य को ठीक करने के बजाय उनके स्‍वास्‍थ्‍य के प्रतिकूल साबित हो रही है? क्‍या दवाओं की क्वालिटी का स्‍तर सुधारने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनाई जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य बजट आवंटन से निःशुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत जिलावार दवाई वितरण पर खर्च की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) शासकीय अस्पतालों में दवाओं को खरीदने की प्रक्रिया की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है  एवं वर्तमान में WHO-GMP मानक गुणवत्तावाली दवाइयां म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई निविदाओं के आधार पर क्रय की जाती है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड की निविदा में चयनित फर्मों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। स्थानीय क्रय के लिए अत्यंत आकस्मिकता के आधार पर स्थानीय निविदा में चयनित सूची की कंपनियों से क्रय किया जाता है। (ग) अस्पताल प्रबंधन द्वारा तय की गई नीति के अनुसार वितरण किया जाता है एम.पी.औषधि सॉफ्टवेयर व्यवस्था पारदर्शिता के लिए लागू है। दवा वितरण के संबंध नवीन दवा नीति 2009 की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शासकीय अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली जेनेरिक औषधियां WHO-GMP द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनियों से क्रय की जाती हैं एवं थर्ड पार्टी NABL लेबोरेटरी द्वारा जाँच उपरांत प्रमाण-पत्र प्रदायगी के साथ औषधि प्राप्त होती है। तत्पश्चात “एम.पी.औषधि” साफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित औषधियों के सेंपल पुनः अनुबंधित NABL लेबोरेटरी को भेजकर गुणवत्ता की जाँच कराई जाती है साथ ही जिला औषधि निरीक्षक द्वारा भी समय-समय पर रेंडम आधार पर औषधियों की सेंपलिंग कर शासकीय लेब में गुणवत्ता परीक्षण कराया जाता है। मानक दवा प्राप्त होने पर ही दवा का वितरण किया जाता है। शासन की दवा नीति 2009 की प्रक्रिया के तहत क्वालिटी का स्तर सुधारने के लिए जारी निर्देश की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है।

हर्दी में आयुर्वेदिक अस्‍पताल की स्‍थापना

[आयुष]

25. ( क्र. 215 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले विकास खण्‍ड रीवा अंतर्गत रीवा-सेमरिया रोड स्थित ग्राम पंचायत हर्दी में क्षेत्रीय जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये आयुर्वेदिक अस्‍पताल की स्‍थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्‍या विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत अन्‍य अस्‍पतालों में भी स्‍टाफ की कमी को पूरा कर पर्याप्‍त स्‍टाफ की व्‍यवस्‍था की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में नवीन औषधालय स्‍थापित नहीं किये जा रहे है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं है।

भवन विहिन विद्यालय के भवनों का निर्माण 

[स्कूल शिक्षा]

26. ( क्र. 236 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा- खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय हायर सेकेण्डरी व हाईस्‍कूल हैं, जिनके स्‍वयं के भवन नहीं है? स्‍कूलों के नाम सहित पृथक पृथक विवरण दें। (ख) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय माध्‍यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय जिनके स्‍वयं के भवन नहीं हैं? विद्यालयों के नाम सहित पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में कितने स्‍थानों पर नये शासकीय हाईस्‍कूल व हायर सेकेण्डरी स्‍कूलों की आवश्‍यकता है तथा कितने प्रस्‍ताव स्‍वीकृति हेतु विचाराधीन हैं? नाम सहित पृथक-पृथक विवरण दें। (घ) क्‍या दिवेल, नायन, भाटीसुड़ा, भीकमपुर,  जो लगभग 1800 से अधिक जनसंख्‍या वाले गांव हैं। इन गांवों की माध्‍यमिक शालाओं को कब तक विद्यार्थियों के हित में (हाईस्‍कूल) उन्‍नयन कर दिया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) उज्जैन जिले के नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार। (ग) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। (घ) शा.मा. विद्यालय दिवेल, भाटीसुड़ा एवं भीकमपुर मापदण्‍‍‍ड की पूर्ति नहीं करते है, अतः उन्नयन में कठिनाई है। माध्यमिक शाला नायन सभी मापदण्ड की पूर्ति करता है, उक्त शाला का उन्नयन बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। शासकीय माध्‍‍‍‍‍‍यमिक शाला नरसिंहगढ़ का हाई स्कूल में उन्नयन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23-05-2018 को किया जा चुका है। जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- चार अनुसार।

डॉक्‍टरों के रिक्‍त पदों की पूर्ति व नये फर्नीचर की व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. ( क्र. 237 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाचरोद-नागदा अस्‍पताल में डॉक्‍टरों, कर्मचारियों के कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा कितने पदस्‍थ हैं व कितने पद रिक्‍त हैं? रिक्‍त डॉक्‍टरों के पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? नाम एवं पद सहित विवरण दें। (ख) क्‍या खाचरोद-अस्‍पताल में प्राक्‍कलन अनुसार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो क्‍या-क्‍या निर्माण कार्य हुए हैं तथा कितने निर्माण कार्य शेष हैं? (ग) क्‍या नवनिर्मित खाचरोद-अस्‍पताल में नये फर्नीचर, पलंग, गद्दे तथा अन्‍य आवश्‍यक सामग्री की व्‍यवस्‍था नहीं की गई है, यदि हाँ, तो कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जावेगी, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। 50 बिस्तरीय अस्पताल भवन, 03 एफ टाईप, 03 जी टाईप एवं 06 एच टाईप आवास गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। कोई निर्माण कार्य शेष नहीं है। (ग) जी हाँ। यथाशीघ्र।

परिशिष्ट - ''सोलह''

वचनपत्र में दिये गये ‘वचनों’ को लागू किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

28. ( क्र. 244 ) श्री सुनील उईके : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अग्रवाल वेतनमान की अनुशंसित वेतनमान को वचन पत्र में पूर्ण करने का आश्‍वासन दिया गया है? समस्‍त कर्मचारियों/अधिकारियों के पे-ग्रेड जो अग्रवाल पे-कमीशन द्वारा अनुशंसित किये गये हैं, उन्‍हें कब तक लागू किया जायेगा? (ख) क्‍या दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान है, इसे कर्मचारियों के हित में कब तक लागू किया जावेगा? (ग) वर्ष 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने का प्रावधान किया गया है, इसे कब तक लागू किया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) अनुशंसाओं को लागू करने का उल्‍लेख है। वित्‍त विभाग के आदेश दिनांक 19/07/2017, 07/06/2018 एवं 08/06/2018 तथा 12/06/2018 जारी किये गये है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) परिपत्र दिनांक 16/05/2007 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों में उल्‍लेखित मापदण्‍ड अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रावधान है। संविदा पर नियुक्‍त अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित करने के कोई प्रावधान नहीं है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विद्यालयों के उन्‍नयन एवं शाला भवन बनाए जाना

[स्कूल शिक्षा]

29. ( क्र. 270 ) श्री राकेश गिरि : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ में वर्ष 2018-19 में कितने नवीन हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल खोले गए? ग्रामवार बतावें? (ख) टीकमगढ़ जनपद के ग्राम मऊघाट, श्रीनगर, माडूमर, सापौन व सुकवाहा की शासकीय माध्‍यमिक शालाओं का हाईस्‍कूल में कब तक उन्‍नयन किया जावेगा?                    (ग) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने स्‍कूल हैं, जो भवन विहीन हैं? ग्रामवार बतावें। भवन विहीन हाईस्‍कूल खिरिया नाका, हाईस्‍कूल दरगुवां में कब तक भवन बनाए जावेंगे? (घ) विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ में वर्ष 2019-20 में कितनी माध्‍यमिक शालाओं का हाईस्‍कूल में उन्‍नयन एवं कितनी शालाओं का हाईस्‍कूल से हायर सेकेण्‍डरी में उन्‍नयन किया जाना प्रस्‍तावित है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधनों के करण समान पात्र शालाओं का उन्नयन संभव नहीं हो पाता है। (ग) टीकमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 01 हाईस्कूल खिरियानाका एवं 2 हाईस्कूल दरगुवाँ   भवन विहिन है। इन स्थानों पर भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय- सीमा बताया जाना संभव नहीं है। कोई भी प्राथमिक एवं माध्यमिक भवन विहीन नहीं है। (घ) उत्तरांश ‘‘ख'' अनुसार।

 परिशिष्ट - ''सत्रह''

खाद वितरण में की गई अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही

[सहकारिता]

30. ( क्र. 271 ) श्री राकेश गिरि : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ विकासखण्‍ड की कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा रबी 2018 में उर्वरकों (यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के) का कितना कितना आवंटन किया गया? समितिवार मात्रा बतायें तथा कितने कृषकों को वितरित किया गया? (ख) क्‍या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लार, दरगुवां की समितियों द्वारा नगद राशि पर उर्वरक विक्रय किया गया? अगर हां तो ऐसे कितने किसानों को नगद राशि पर उर्वरक विक्रय किया गया? (ग) क्‍या इस अनियमितता पर समिति प्रबंधक लार, दरगुवां पर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो इसका कारण बतायें? (घ) उपरोक्‍त समितियों में गत पाँच वर्ष में कितने कृषकों को कृषि ऋण दिया गया वर्षवार कृषक की संख्‍या आदान की मात्रा एवं राशि के विवरण सहित उपलब्‍ध करायें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में उर्वरकों का कोई आवंटन नहीं किया जाता है, अपितु प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्‍य कृषकों की मांग अनुसार वितरण का लक्ष्‍य निर्धारित किया जाता है। टीकमगढ़ विकासखंड में रबी वर्ष 2018 में समितियों के लिए उर्वरकवार निर्धारित लक्ष्‍य एवं वितरण की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार तथा विपणन संघ द्वारा संस्‍थाओं को प्रदाय किये गये उर्वरक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। लार एवं दरगुवां समिति द्वारा नगद में उर्वरक वितरण नहीं किया गया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा पर्याप्‍त उर्वरक की उपलब्‍धता के आधार पर सदस्‍यों को नगद में उर्वरक विक्रय किया जाना अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

सिविल अस्‍पताल सारंगपुर में निर्धारित क्षमता की आवश्‍यक सामग्री प्रदाय करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

31. ( क्र. 281 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की तहसील सारंगपुर में सिविल अस्‍पताल सारंगपुर, नव निर्मित भवन में किस दिनांक से संचालित है? (ख) सिविल अस्‍पताल सारंगपुर के नव निर्मित भवन में सिविल अस्‍पताल के निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार ऑक्‍सीजन सिलेण्‍डर के विरूद्ध कितने ऑक्‍सीजन सिलेण्‍डर उपलब्‍ध हैं एवं शेष सिलेण्‍डर कब तक उपलब्‍ध करा दिये जावेंगे? (ग) सिविल अस्‍पताल हेतु क्‍या आकस्मिक आपातकालीन सुविधा हेतु निर्धारित क्षमता का जनरेटर भी उपलब्‍ध नहीं है, जिसके कारण मरीजों के आपरेशन आदि में बाधा उत्‍पन्‍न होती है? उक्‍त निर्धारित क्षमता के जनरेटर कब तक प्रदाय कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) नवनिर्मित सिविल अस्पताल सारंगपुर दिनांक 19/09/2018 से संचालित है। (ख) सिविल अस्पताल सारंगपुर में 17 आक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार आक्सीजन सिलेण्डर की उपलब्धता की जाती है। (ग) जी हाँ, उपलब्ध नहीं है। यथासंभव शीघ्र।

प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं करना

[सहकारिता]

32. ( क्र. 282 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 के खरीफ मौसम की फसल की बीमा राशि स्‍वीकृत की जाकर प्रदाय की गई? कृपया जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक की शाखावार समितिवार कृषकों की संख्‍या एवं राशि सहित विवरण उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या खरीफ फसल की प्रदाय की गयी बीमा राशि की किश्‍त हितग्राहियों के खातों से काटी गई है एवं बीमा राशि आने पर हितग्राहियों की पट्टी में संयुक्‍त परिवार के नाम बताकर बीमा राशि का भुगतान हितग्राहियों को नहीं किया जा रहा है? (ग) क्‍या समिति के द्वारा हितग्राही के खाते से बीमा राशि की किश्‍त काटी जाती है? उसी हितग्राही के खाते में बीमा राशि प्रदाय करने के नियम हैं? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्‍ध करावें। यदि हाँ, तो फिर समिति द्वारा बीमा राशि का भुगतान हितग्राही को क्‍यों नहीं किया जा रहा? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार कितने हितग्राहियों की पट्टी में संयुक्‍त परिवार के नाम होने से खरीफ फसल 2017-18 बीमा राशि का भुगतान हितग्राहियों को नहीं किया गया? ग्रामवार, समितिवार विस्‍तृत विवरण से अवगत करावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, जी नहीं संयुक्त परिवार की पट्टीधारित हितग्राहियों को भी क्लेम उनके खातों में किया गया है। (ग) जी हाँ। जी हाँ, ऐसे निर्देश हैं। निर्देश एवं नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत समितियों के सभी किसानों को बीमा क्लेम की राशि का भुगतान हितग्राहियों के खातों में किया गया है।  (घ) उत्तरांश ‘ग’ अनुसार सभी ऐसे कृषक जिनके संयुक्त परिवार के नाम से फसल बीमा प्राप्त हुआ है, उन्हें भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गबन के आरोपी की मैदानी पदस्‍थापना

[वाणिज्यिक कर]

33. ( क्र. 287 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्‍या वर्तमान में पदस्‍थ सहायक आबकारी आयुक्‍त जिला धार के द्वारा इंदौर में शराब ठेकों के बैंक चालानों में लगभग 42 करोड़ रूपयों सहित अन्‍य प्रकरणों में शासकीय राजस्‍व हानि में सहयोग कर गंभीर प्रशासनिक शिथिलता एवं लापरवाही बरती गयी? अगर हां, तो क्‍या उप सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्‍यक कर विभाग के द्वारा दिनांक 29.09.2017 को तीन बिन्‍दु के आरोप क्रमांकों से आरोप पत्र जारी किये गये थे? जारी आरोप पत्रों की एक प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें? (ख) क्‍या दिनांक 10.08.2017 से 15.08.2017 तक जाँच दल के द्वारा इंदौर अबकारी कार्यालय में कार्यवाही कर एक प्रतिवेदन बनाया गया था? उक्‍त जाँच दल में किस नाम/पदनाम के अधिकारी शामिल थे? जाँच प्रतिवेदन कितने पृष्‍ठों का था? प्रतिवेदन में क्‍या पाया गया? प्रतिवेदन किस नाम/पदनाम के अधिकारी को प्रस्‍तुत किया गया? प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें? प्रतिवेदन के बाद आबकारी आयुक्‍त/राज्‍य शासन ने कब व क्‍या कार्यवाही की? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित उक्‍त अधिकारी के ऊपर कई करोड़ रूपयों की शासकीय राजस्‍व राशि को जानबूझकर हानि पहुंचाने के प्रकरण लंबित हैं? अगर हां, तो इसे धार जिले में किसकी अनुशंसा से कैसे पदस्‍थ किया गया?  (घ) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अधिकारी के विरूद्ध गंभीर वित्‍तीय अनियमितताओं को दृष्टिगत रखकर एवं विभागीय जाँच के चलने के कारण शासन कब तक निलंबित करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्‍यों?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। आरोप पत्र की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। उक्‍त जाँच हेतु पाँच सदस्‍यों का जाँच दल गठित किया गया था। नाम एवं पदनाम की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। जाँच प्रतिवेदन में 01 लगायत 167 पृष्‍ठ है। प्रतिवेदन में पाया गया विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। प्रतिवेदन आबकारी आयुक्‍त मध्‍यप्रदेश, ग्‍वालियर को संबोधित किया गया है। प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। प्रतिवेदन के बाद आबकारी आयुक्‍त/राज्‍य शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (ग) जिला इन्‍दौर में अनियमितताओं के कारण विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रचलित है। श्री संजीव कुमार दुबे को प्रशासकीय आधार पर जिला धार में पदस्‍थ किया गया। (घ) श्री संजीव कुमार दुबे, को उपरोक्‍त वर्णित वित्‍तीय अनियमितताओं के लिए शासन आदेश क्रमांक 2485/3114/2017/2/पाँच, दिनांक 06.09.2017 द्वारा निलंबित किया गया तथा शासन आदेश क्रमांक 127/3114/2017/2/पाँच, दिनांक 10.01.2018 द्वारा निलबंन से बहाल किया गया। श्री संजीव कुमार दुबे एवं अन्‍य के विरूद्ध उक्‍त अनियमितताओं हेतु विधिवत विभागीय जाँच संस्थित है। अतएव शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

जनसम्‍पर्क द्वारा प्रचार-प्रसार संबंधी जानकारी

[जनसंपर्क]

34. ( क्र. 300 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) जनसम्‍पर्क विभाग द्वारा किन-किन कार्यों के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करने का प्रावधान है?  (जैसे- होर्डिंग, दीवार लेखन आदि) कार्य शामिल है व इस हेतु क्‍या नीति निर्धारित है, नीति की प्रति दी जावे? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित नीति के अंतर्गत किन-किन प्रचार प्रसार हेतु म.प्र. में राशि व्‍यय की गई? की जानकारी मांग संख्‍या, शीर्ष आदि सहित दी जावे? ( जानकारी जनवरी 2016 से दिसम्‍बर 2018 तक वर्षवार है। )

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जनसंपर्क विभाग द्वारा मध्‍यप्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।            (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

स्‍कूलों के उन्‍नयन एवं दर्ज संख्‍या

[स्कूल शिक्षा]

35. ( क्र. 312 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में बुधनी, हरसूद एवं खरगोन विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्‍कूलों के उन्‍नयन के प्रस्‍ताव विभाग को किस-किस स्‍तर पर प्राप्‍त हुये? किन प्रस्‍तावों को स्‍वीकार कर स्‍कूलों का उन्‍नयन किन-किन आधार पर किया गया? स्‍कूलवार, नाम, पता सहित सूची देवें? अस्‍वीकृत स्‍कूलों के कारण सहित प्रस्‍ताववार सूची देवें। समस्‍त प्रस्‍तावों/अनुशंसाओं की प्रति देवें। (ख) उक्‍त प्रस्‍तावित स्‍कूलों में तत्‍कालीन दर्ज संख्‍या प्रस्‍ताववार सूची देवें? उन्‍नयन के पश्‍चात स्‍कूलों में दर्ज संख्‍या सूची वर्षवार देवें। (ग) उक्‍त उन्‍नयन वाले स्‍कूलों में तत्‍समय भवन में बैठक व्‍यवस्‍था/फर्नीचर उपलब्‍धता की स्थिति एवं वर्तमान में स्‍कूल भवन में बैठक व्‍यवस्‍था/फर्नीचर उपलब्‍धता की स्थिति की जानकारी स्‍कूलवार, कक्षावार देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

जाति प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

36. ( क्र. 319 ) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, (श्री प्रदीप पटेल) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में पदस्‍थ उप औषधि नियंत्रक श्री शोभित के द्वारा वर्ष 1997 में अनुसूचित जनजाति (हल्‍वा) का जाति प्रमाण पत्र लगाकर औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति पायी थी? अगर हाँ तो उक्‍त अधिकारी ने 1997 या उसके पूर्व अनुसूचित जनजाति (हल्‍वा) का जो जाति प्रमाण पत्र शासकीय सेवा प्राप्‍त करने नायब तहसीलदार/तहसीलदार/एस.डी.एम./कलेक्‍टर, नोहटा तहसील जबेरा जिला दमोह से प्राप्‍त कर विभाग में जमा किया है, उसकी स्‍वच्‍छ पढ़ी जा सकने वाली एक प्रतिलिपि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के काउण्‍टर सिग्‍नेचर (हस्‍ताक्षर) से उपलब्‍ध कराये? (ख) क्‍या उक्‍त अधिकारी ने शासकीय सेवा में आने हेतु जो अनुसूचित जनजाति (हल्‍वा) जाति का प्रमाण पत्र वर्ष 1997 या पूर्व में सक्षम कार्यालय (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस.डी.एम एवं कलेक्‍टर) से प्राप्‍त किया है तथा उसे‍ विभाग की वेबसाईट cfdamp.nic.in में अपलोड किया गया है? अगर हाँ तो कब? अगर नहीं तो कब किया जायेगा? (ग) क्‍या पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिनांक 09.01.2019 को तात्‍कालीन अपर मुख्‍य सचिव लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण को उक्‍त अधिकारी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जाँच कराये जाने बाबत् एवं उसका जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम कार्यालय से जारी हुआ हो और पठनीय हो, का पत्र लिखा है? उस पर विभाग द्वारा प्रश्‍न तिथि तक क्‍या कार्यवाही किस क्रमांकों एवं दिनांकों को की गयी? क्‍या उक्‍त जाति प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाईट पर प्रश्‍नतिथि तक अपलोड हो गया है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी, हां कार्यालयीन अभिलेख में उपलब्‍ध एवं वेब साईट पर अपलोड प्रमाण पत्र की प्रति हस्‍ताक्षरित, प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। (ख) जी, हां। संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत जाति प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाईट cfdamp.nic.in पर दिनांक 19.11.2018 को अपलोड किया गया है। (ग) पूर्व नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिनांक 09.01.2019 को प्राप्‍त पत्र में श्री शोभित के प्रकरण की निष्‍पक्ष जाँच कराये जाने का उल्‍लेख किया। पुन: एक पत्र पूर्व नेता प्रतिपक्ष से दिनांक 21.01.2019 को प्राप्‍त हुआ जिसमें माननीय न्‍यायालय से निर्णय का सम्‍मान करते हुये प्रकरण में की गई जाँच की अनुशंसा वापिस ली गयी। अत: पूर्व नेता प्रतिपक्ष के पत्र के अनुक्रम में कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

परिशिष्ट - ''अठारह''

सहा. आयुक्‍त को नियम विरूद्ध मैदानी पदस्‍थापना

[वाणिज्यिक कर]

37. ( क्र. 322 ) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या 10 अगस्‍त से 15 अगस्‍त 2017 में आबकारी विभाग की एक टीम के द्वारा इंदौर कार्यालय में इंदौर जिले के शराब कारोबारियों द्वारा कूट रचित चालानों के माध्‍यम से शासकीय राजस्‍व की क्षति पहुंचाये जाने के संबंध में कार्यवाही (जाँच) कर एक प्रतिवेदन बनाया गया था? क्‍या उक्‍त जाँच कलेक्‍टर इंदौर के पत्र क्रमांक आब/ठेका/2017/6698 इंदौर, दिनांक 08.08.2017 से आबकारी आयुक्‍त, म.प्र. के आदेश क्रमांक पी ए आ आ/2017/53 ग्वालियर, दिनांक 09 अगस्‍त 2017 से की गयी थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जाँच दल में दिसम्‍बर 2015 से जुलाई 2017 के दौरान विभागीय आंकड़े और कोषालय द्वारा सत्‍यापित आंकड़े की राशि में क्‍या 41 करोड़ रूपयों से ज्‍यादा की राशि का अंतर (गबन) पाया? क्‍या दिनांक 29.09.2017 को उप सचिव वाणिज्यिक विभाग ने आरोप पत्र जारी किया? आरोप पत्र किस नाम/पदनाम को जारी किया गया? आरोप पत्र एवं प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जाँच प्रतिवेदन की एक-एक प्रतिलिपि दें। (ग) उक्‍त अधिकारी के विरूद्ध पूर्व में किन अनियमितताओं के चलते विभागीय जाँच हुई? उन जांचों का निष्‍कर्ष क्‍या था? जाँच के बाद प्रश्‍नतिथि तक क्‍या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई तो क्‍यों? अत्‍यंत गंभीर वित्‍तीय अनियमिततायें करने वाले एवं विभागीय जाँच के चलते उक्‍त अधिकारी को राज्‍य शासन के द्वारा किन नियमों के तहत संवेदनशील जिले में मैदानी पदस्‍थापना दी है?              (घ) उक्‍त अधिकारी की वर्तमान पदस्‍थापना कहाँ है? विभाग को करोड़ों रूपयों की राजस्‍व क्षति पहुंचाने वाले इस अधिकारी को शासन ने कैसे बहाल कर दिया है? शासन इन्‍हें कब तक निलंबित करेगा? जारी निलंबन आदेशों की एक प्रति दें। अगर नहीं करेगा, तो क्‍यों?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। उपरोक्‍त अनियमितताओं हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दिनांक 29.09.2017 को आरोप पत्र जारी किये गये है, तत्‍संबंध में जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।             (ग) प्रकरण में कई अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किये गये हैं। विभागीय जाँच भी प्रचलित है। प्रश्‍न में किस अधिकारी का विवरण चाहा गया है। स्‍पष्‍ट न होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। उक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश
उत्‍तर (ग) के अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

इन्‍वेस्‍टर मीट का आयोजन

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

38. ( क्र. 331 ) श्री संजय शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2004 से 2018 तक कब-कब, कहाँ-कहाँ निवेशकों को आकर्षित करने हेतु इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? (ख) प्रश्‍नांकित इन्वेस्टर मीट में प्रत्येक वर्षवार किन-किन उद्योग समूह ने अथवा कंपनियों ने म.प्र. में कितने एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किये व कितनी-कितनी राशियों के एम.ओ.यू. हस्‍ताक्षर किये गये? राशि सहित विवरण दें? (ग) प्रश्‍नांकित अवधि में कहाँ-कहाँ उद्योग प्रारंभ हुये? कंपनियो के नाम, किन वृहद उद्योगों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, इनके द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये और कितने वृहद उद्योग प्रश्‍न दिनांक तक बंद अवस्था में हैं? बंद या प्रारंभ नहीं होने के क्‍या कारण हैं? (घ) प्रश्‍नांकित वृहद उद्योगों को कितनी-कितनी शासकीय/अशासकीय भूमि आवंटित की गई अथवा अधिग्रहण की गई? क्‍या बंद उद्योगों की स्थिति में शासकीय या अशासकीय भूमि किसानों को वापस की गई? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) प्रदेश में वर्ष 2004 से 2018 तक आयोजित इन्‍वेस्‍टर मीट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) प्रश्‍नांकित अवधि में एम.पी.आई.डी.सी. लिमिटेड भोपाल कार्य क्षेत्रांतर्गत 290 वृहद उद्योग प्रारंभ हुये, जिनमें 115671 व्‍यक्तियों को रोजगार प्राप्‍त हुआ इनमें से 09 उद्योग वर्तमान में बंद अवस्‍था में है। उत्‍पादनरत एवं बंद इकाइयों की जानकारी कारण सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 पर है। (घ) प्रश्‍नांकित अवधि में एम.पी.आई.डी.सी. लिमिटेड भोपाल द्वारा 441 वृहद उद्योगों को 26421730.70 वर्ग मीटर (2642.173 हेक्‍टेयर) शासकीय भूमि आवंटित की गई। उद्योगों को आवंटित शासकीय भूमि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट प्रपत्र-4 पर है। विभाग द्वारा किसी इकाई को अशासकीय भूमि आवंटित नहीं की गई, अत: बंद उद्योगों की भूमि किसानों को वापिस देने का प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

शासकीय चिकित्‍सालयों में पदपूर्ति एवं स्‍वास्‍‍थ्‍य सेवाओं का विस्‍तार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 339 ) श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के शासकीय चिकित्‍सालयों में कितने सामान्‍य चिकित्‍सकों, विशेषज्ञ चिकित्‍सकों, टेक्‍नीशियनों, स्‍टॉफ नर्सों के पद रिक्‍त हैं? संभागवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पदों की समय-समय पर पूर्ति हेतु शासन की क्‍या नीति है? (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सुसनेर को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिये जाने संबंधी प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो स्‍वीकृति कब तक होगी? यदि नहीं, तो क्‍या स्‍वप्रेरणा से सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सुसनेर में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की वृद्धि हेतु क्‍या कोई प्रभावी कार्यवाही की जावेगी? (घ) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सुसनेर एवं नलखेड़ा में रिक्‍त पदों पर सीधी भर्ती से पदपूर्ति न होने तक क्‍या जिला चिकित्‍सालय/अन्‍य जिले से स्‍थानान्‍तरण या पदोन्‍नति के माध्‍यम से व्‍यवस्‍था करने पर विचार किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है एवं वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों पर निरंतर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित कर चयन सूची अनुसार पदस्थापना की जा रही है। स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय नर्सिंग महाविद्यालयों, नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से उत्तीर्ण पात्र छात्राओं की स्टाफ नर्स के पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही निरंतर प्रचलन में है। (ग) जी नहीं। प्रचलित मापदण्ड अनुसार संस्थाओं के उन्नयन की कार्यवाही जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर में चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत 03 पदों के विरूद्ध 03 चिकित्सा अधिकारी एवं नलखेड़ा में चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत 02 पदों के विरूद्ध 02 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है। प्रदेश में विशेषज्ञो की अत्यधिक कमी है एवं उत्तरांश (ख) अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही न होने से विशेषज्ञों के पद रिक्त है। पी.जी. संविदा/बंधपत्र चिकित्सक की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है।

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

नवीन शासकीय विद्यालय एवं कर्मचारियों की स्‍थानांतरण नीति

[स्कूल शिक्षा]

40. ( क्र. 340 ) श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत कौन-कौन से शासकीय हाईस्‍कूल का उ.मा.वि.में एवं शासकीय मा.वि. का हाईस्‍कूल उन्‍नयन किया जाना प्रस्‍तावित है? कृपया मापदण्‍ड सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत हाईस्‍कूल बराई, देहरिया, सुसनेर, चापाखेड़ा में नवीन उ.मा.वि. एवं नगर सुसनेर में नवीन हाईस्‍कूल की लगातार मांग की जा रही है? यदि नहीं, तो क्‍या स्‍वप्रेरणा से परीक्षण करवा कर प्रस्‍ताव तैयार करवाये जाकर आगामी कार्ययोजना में लिया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को लिखे गये पत्र के संबंध में अब तक क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) अध्‍यापक संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन उपरांत क्‍या विभाग द्वारा स्‍थानांतरण नीति बनाई जाना प्रस्‍तावित है? यदि हाँ, तो कब तक लागू होगी? यदि नहीं, तो क्‍या शिक्षा विभाग में शिक्षकों /अध्‍यापकों को राहत देने हेतु स्‍थानांतरण नीति बनाने पर स्‍वप्रेरणा से विचार किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) :  (क) से (ग) प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। निर्धारित मापदण्ड संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (घ) अध्यापक संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन उपरांत कार्यवाही परीक्षणाधीन है।

 परिशिष्ट - ''बीस''

सहकारिता समितियों के संचालन में अनियमितता

[सहकारिता]

41. ( क्र. 353 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 716 दिनांक 05/12/2016 के प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर दोषियों से वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं विभागीय जाँच उपरांत सेवा नियमों के अंतर्गत दण्‍ड दिया जा सकेगा, दिया गया था, तो क्‍या दोषियों से राशि वसूलकर दंडित किया गया? यदि हाँ, तो किस-किस से कितनी-कितनी राशि वसूली गई एवं क्‍या दण्‍ड दिया गया? कर्मचारीवार बतायें। यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या कटनी जिले में सहकारी समितियों के द्वारा वितरित ऋण के प्रकरणों में अनियमितता की जाँच हेतु कलेक्‍टर कटनी द्वारा सहायक आयुक्‍त सहकारिता कटनी के नेतृत्‍व में जाँच दल गठित कर जाँच के निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो किन बिन्‍दुओं पर किस प्रकार जाँच की जानी थी? जाँच के क्‍या परिणाम रहे और क्‍या कार्यवाही की गई? समितिवार बतायें। (ग) जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्‍तर्गत कटनी जिले में कितने किसानों द्वारा दिनांक 05.02.2019 तक कितने गुलाबी आवेदन फार्म जिमा किये गये हैं? समितिवार ग्रामवार संख्‍यात्‍मक जानकारी बताए? (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में सहकारी समिति के कर्मचारियों की मिलीभगत सिद्ध होने पर भी राशि की वसूली न होने, दंडित न करने एवं ऋण राशि में घोटाला करने के लिये क्‍या उच्‍च स्‍तरीय जाँच दल से जाँच करायी जाकर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि न तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ, दोषियों को राशि वसूली का दण्ड दिया गया है। समितिवार एवं कर्मचारीवार जानकारी  संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं, परन्तु प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, जरवाही के किसानों के खाते में कूट रचित कर फर्जीवाड़ा करने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु कलेक्टर कटनी द्वारा तीन सदस्यीय जाँच दल बनाया गया है। जाँचदल के अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 24.01.2019 को अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) उत्तरांश ‘क’ एवं ‘ख’ अनुसार कार्यवाही की जा रही है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

समर्थन मूल्‍य पर क्रय फसल का भुगतान

[सहकारिता]

42. ( क्र. 366 ) श्री रामपाल सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में रबी विपणन वर्ष 2018-19 में कितने किसानों से समर्थन मूल्‍य पर गेहूं, चना, मसूर फसलों का क्रय किया गया? किन-किन सोसायटी में कितनी राशि का भुगतान शेष है? भुगतान शेष रहने का कारण बतायें (ख) किसानों को उनकी फसल की राशि का भुगतान क्‍यों नहीं किया गया? इसके लिये कौन जवाबदार हैं? कब तक राशि का भुगतान होगा? (ग) जनवरी 2019 की स्थिति में रायसेन जिले की कौन-कौन सी सोसायटी में गबन, कितनी राशि का हुआ है? इससे कितने किसान प्रभावित हैं? क्‍या उनको ऋण माफी का लाभ मिलेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) उक्‍त सोसायटी में गबन, घोटाले के लिये दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) 39791 किसानों से 41,92,833.30 क्विंटल राशि रूपये 72,745.66 लाख का गेहूं एवं 43954 किसानों से 12,35,531.90 क्विंटल राशि रूपये 54,140.77 लाख का चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर जिला रायसेन में खरीदी की गई। गेहूं खरीदी में जिले में दिनांक 05.02.2019 की स्थिति में किसी भी कृषक का भुगतान शेष नहीं है। चना, मसूर, सरसों खरीदी में 2359 कृषकों की राशि 717.27 लाख का भुगतान शेष है। भुगतान शेष की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समय पर परिवहन न होने के कारण तथा अचानक वर्षा होने से उपार्जन केंद्र पर शेष स्‍कंध के क्षतिग्रस्‍त/अमानक होने से उपार्जन एजेंसी द्वारा अमानक स्‍कंध को स्‍वीकार न किये जाने के कारण। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। उपार्जन स्‍कंध के समय पर परिवहन के लिये संबंधित उपार्जन एजेंसी द्वारा नियुक्‍त परिवहनकर्ता दायित्‍वाधीन होता है। समय पर परिवहन न हो पाने के कारण किसानों को भुगतान प्राप्‍त न होने की स्थिति निर्मित हुई है। परिवहनकर्ता के विरूद्ध आर्बिट्रेशन में राशि रूपये 582.19 लाख की वसूली हेतु प्रकरण जिला कलेक्टर, रायसेन को प्रस्‍तुत किये गये हैं, इसके अतिरिक्‍त कृषकों को भुगतान उपलब्‍ध कराने के लिये जिला स्‍तरीय कमेटी के अनुमोदन उपरांत विपणन संघ को प्रस्‍ताव प्रेषित किया गया है, जिस पर विपणन संघ द्वारा कलेक्टर, रायसेन से कतिपय पृच्‍छा की गई है। किसानों को भुगतान हेतु आवश्‍यक राशि की उपलब्‍धता होने पर भुगतान हो सकेगा। (ग) विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जिन कृषकों को वास्‍तविक ऋण वितरण किया गया है एवं ऋण माफी योजनान्‍तर्गत जो कृषक पात्र हैं, उनके द्वारा आवेदन भरे जा रहे हैं एवं जिन कृषकों द्वारा ऋण नहीं लिया गया है उनके द्वारा आवेदन ही नहीं किया जावेगा।                 (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

निवाड़ी जिले में विभागों के जिला कार्यालयों की स्‍थापना 

[वित्त]

43. ( क्र. 390 ) श्री अनिल जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) किन-किन विभागों के जिला कार्यालयों के विभिन्‍न पदों हेतु स्‍वीकृति प्रस्‍ताव वित्‍त विभाग को प्राप्‍त हुये हैं? इनमें से किन-किन की स्‍वीकृति जारी हो चुकी है और किन-किन विभागों की स्‍वीकृति जारी होना शेष है? साथ ही किन-किन विभागों से अब तक स्‍वीकृति प्रस्‍ताव अप्राप्‍त है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला निवाड़ी के विभिन्‍न विभागों की वित्‍तीय निर्भरता जिला टीकमगढ़ से कब तक समाप्‍त हो सकेगी? विभागवार समय-सीमा बतायी जावे। (ग) नवगठित जिला निवाड़ी के नागरिकों को प्रश्‍नांश (ख) की वित्‍तीय निर्भरता के कारण जो परेशानियां हो रही हैं? उन्‍हें दूर करने के लिये क्‍या शासन द्वारा कोई समिति गठित किये जाने का प्रस्‍ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो यह समिति कब तक अपनी अनुशंसा शासन को प्रस्‍तुत कर देगी?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्‍त विभाग में राजस्‍व,सामान्‍य प्रशासन विभाग,सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍त कल्‍याण विभाग तथा सहकारिता विभाग से पदों की स्‍वीकृति के प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये है, जिनमें से राजस्‍व विभाग अंतर्गत पदों के सृजन पद स्‍वीकृति दी जा चुकी है। सामान्‍य प्रशासन विभाग,सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍त कल्‍याण विभाग तथा सहकारिता विभाग के प्रस्‍ताव हाल ही में प्राप्‍त हुये है अन्‍य शेष विभागों से प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुये है। (ख) जिला टीकमगढ़ से पृथक गठित जिला निवाड़ी में उपकोषालय संचालित है। उपकोषालय को कोषालय में उन्‍नयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) विभागीय स्‍तर पर समिति गठन का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार क़े अवसर

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

44. ( क्र. 397 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्यप्रदेश में पिछली सरकार ने 4 अगस्त 2018 को बेरोजगार युवाओं के लिये स्व रोजगार मेले का आयोजन किया था, जिसमें सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने 1 दिन में 2.80 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है, जबकि उन युवाओं को अभी तक न तो कोई नौकरी मिली और न ही कोई ऑफर लेटर इसकी हकीकत क्या है? (ख) प्रदेश में पिछले 5 सालों में कितने रोजगार उपलब्ध कराए गए? (ग) प्रदेश में अभी बेरोजगारी के क्या आंकड़े हैं और इसके समाधान के क्या उपाय किये? (घ) क्या ऐसे कोई आँकड़े हैं कि प्रदेश क़े कितने बेरोजगार अन्य राज्यों या विदेशों में काम कर रहे हैं? अगर हैं तो उनकी संख्‍या क्‍या है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा हितग्राही सम्‍मेलन हेतु माह मई 2018 से अगस्‍त 2018 तक प्रदेश के 51 जिलों में कुल 158 रोजगार मेलों के माध्‍यम से लगभग 2,86,307 युवाओं को मोबिलाइज कर लगभग 1,25,758 युवाओं को लेटर ऑफ इन्टेंट प्रदाय किये गये थे। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।    (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है एवं उनके कौशल विकास के लिए मुख्‍यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्‍यमंत्री कौशल्‍या योजना तथा प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्‍त आई.टी.आई. के माध्‍यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है। (घ) आंकड़े संधारित नहीं किये जाते।

अध्‍यापकों का नियम विरूद्ध स्‍थानांतरण

[स्कूल शिक्षा]

45. ( क्र. 415 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में वर्ष 2018 में अध्‍यापक संवर्ग के एक ही विकास खण्ड अथवा एक निकाय में या आदिवासी विकास खण्ड से सामान्‍य विकास खण्ड में स्‍थानांतरण/संविलियन किये गये थे? यदि हाँ, तो उसके लिये क्‍या नीति बनाई गई थी? (ख) क्‍या सिवनी जिले में दिनांक 01 जनवरी 2018 से              05 अक्‍टूबर 2018 के मध्‍य जिला पंचायत सिवनी कार्यालय द्वारा अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण किये गये हैं? यदि हाँ, तो मूल नोटशीट, मूल आदेश की सत्‍यापित छायाप्रति उपलब्‍ध कराते हुये आदेश जारीकर्ता अधिकारी, शाखा प्रभारी, कर्मचारी का उल्‍लेख करें। (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) में वर्णित अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण शासन के नियमों का पालन करते हुये किये गये थे? यदि हाँ, तो अध्‍यापक संवर्ग के 31 स्‍थानांतरण दिनांक 26 नवम्‍बर, 2018 को क्‍यों निरस्‍त किये गये हैं?             (घ) क्‍या उपरोक्‍त नियम विरूद्ध किये गये स्‍थानांतरण के संबंध में शिकायतें प्राप्‍त हुई थीं? यदि हाँ, तो प्रकरण की जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक दोषियों पर कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अध्‍यापक संवर्ग के अन्‍तर्निकाय संविलियन के संबंध में प्रसारित नीति दिनांक 10.07.2017 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार। यह नीति अन्‍तर्निकाय संविलियन से संबंधित होने से इस नीति के तहत अध्‍यापक संवर्ग के अन्‍तर्निकाय संविलियन की कार्यवाही प्रदेश में की गई। अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण के संबंध में कोई नीति जारी नहीं की गई। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में सिवनी जिले में अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण किये गये थे। (ख) जी हाँ। मूल नोटशीट एवं मूल आदेश जिले से अनुपलब्‍ध है, शेषांश जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार। मूल नोटशीट एवं आदेश उपलब्‍ध कराने हेतु जिला कलेक्‍टर सिवनी को निर्देशित किया गया है। (ग) जी नहीं। प्रश्‍नांश अनुसार अध्‍यापक संवर्ग के स्‍थानांतरण शासन की अन्‍तर्निकाय संविलियन की नीति के अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्‍त किए गये हैं। (घ) जी हाँ। जिला निर्वाचन कार्यालय सिवनी से प्राप्‍त हुई थी। जी हाँ। दिनांक 16.11.2018 को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी द्वारा जाँच प्रतिवेदन रिटर्निंग ऑफिसर जिला सिवनी को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में अंतिम निर्णय अपेक्षित होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में सुविधाओं का अभाव

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. ( क्र. 416 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में एक्‍सरे मशीन ई.सी.जी. मशीन तथा पैथोलॉजी सुविधा उपलब्‍ध है तथा कौन-सा ऐसा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र है जहां उक्‍त सुविधाओं का अभाव है? उपलब्‍ध सुविधाओं के अनुसार उनके ऑपरेटर तथा लैब टेक्नीशियन की पदस्‍थापना कौन-कौन सी सामुदायिक केन्‍द्रों में की गई है?           (ख) कौन-कौन से ऐसे सामुदायिक केन्‍द्र हैं, जहां उपर्युक्‍त सुविधाएं होने के बाद भी ऑपरेटर लैब टेक्नीशियन के अभाव में सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, रिक्‍त स्‍थानों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जावेगी? कौन-सा ऐसा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र है, जहां पद पूर्ति तथा मशीनों की उपलब्‍धता के बाद भी सुविधाओं का लाभ मरीजों को नहीं दिया जा रहा है, उसके क्‍या कारण हैं? (ग) जिन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में एक्‍सरे ई.सी.जी. पैथोलॉजी सुविधा नहीं है वहां भविष्‍य में जनसुविधा को ध्‍यान में रखते हुये कार्ययोजना को मूर्तरूप देने हेतु कोई योजना है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छपारा में ई.सी.जी. का प्रशिक्षित स्टॉफ न होने के कारण ई.सी.जी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। (ग) जी हाँ। वायटल श्रेणी के उपकरण मापदण्ड के अनुसार जन सुविधा उपलब्ध की जा रही है।

परिशिष्ट - ''बाईस''

प्रदेश के सेरोगेसी क्‍लीनिकों में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

47. ( क्र. 419 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सेरोगेसी क्‍लीनिक प्रारम्भ करने हेतु क्या प्रावधान हैं? इन नियमों अंतर्गत कितने सेरोगेसी क्‍लीनिक प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं? दिनांक 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में उक्त तकनीक से कितने बच्चों का जन्म हुआ? इनमें बच्चा प्राप्त करने वाले कितने विदेशी दम्पतियां हैं? (ख) उक्त तकनीक में सेरोगेसी क्‍लीनिक द्वारा कुल कितनी राशि बच्चा चाहने वाले दम्पति से ली जाती है तथा कितनी राशि पराई कोख में बच्चा पालने वाली महिला को दी जाती है? क्या इन पराई कोख वाली महिलाओं का बीमा क्‍लीनिक प्रबंधन द्वारा कराया जाता है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का? क्या बच्चा चाहने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए, निजी क्‍लीनिक को क्या रियायत देने के शासन की ओर से प्रावधान है? (ग) क्या प्रदेश की ज्यादातर संपन्न परिवारों की स्वस्थ महिलाएं गर्भ धारण करने में सक्षम होने के बावजूद, अपने शरीर को कष्ट न पहुंचे इस हेतु भारी रकम क्‍लीनिक संचालक को देकर उक्त तकनीक से संतान प्राप्त कर रही हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश में ऐसे कितने दम्पतियों ने इस प्रक्रिया का उपयोग किया? क्या इसके आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध हैं? क्या शासन स्वस्थ महिलाओं द्वारा इस प्रक्रिया का उपयोग प्रकृति के खिलाफ मानता है? यदि हाँ, तो एसे प्रकरण रोकने हेतु विभाग द्वारा          कब-कब, क्या-क्या प्रयास किये गये थे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रदेश में सेरोगेसी क्‍लीनिक प्रारंभ करने हेतु सेरोगेसी क्‍लीनिक का मध्‍य प्रदेश उपचार्यगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनायें (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत पंजीयन कराना होता है। इसके अतिरिक्‍त सेरोगेसी क्‍लीनिक का पंजीयन गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत किया जाना भी अनिवार्य है। राज्‍य में सेरोगेसी क्‍लीनिक का संचालन "Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART Clinics in India" के अंतर्गत किये जाने हेतु स्‍टेट नोडल ऑफिसर नियुक्‍त किया गया है। इस नियमों के अंतर्गत राज्‍य में कुल 21 क्‍लीनिक पंजीकृत है। दिनांक 1 जनवरी, 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त तकनीक से 79 बच्‍चों का जन्‍म हुआ है। इनमें बच्‍चा प्राप्‍त करने वाले कोई भी विदेशी दम्‍पति नहीं है। (ख) उक्‍त तकनीक में सेरोगेसी हेतु बच्‍चा चाहने वाले दम्‍पति से सेरोगेसी क्‍लीनिक द्वारा रू. 1 लाख से 1.75 लाख एवं पराई कोख वाली महिला के आपसी समझोते अनुसार रू. 4 लाख से       5 लाख की राशि कोख में बच्‍चा पालने वाली महिला को दी जाती है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश हेतु प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अध्यापकों को संविलियन पश्‍चात सुविधाओं की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

48. ( क्र. 420 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा अपने नए आदेश के पश्चात प्रदेश के समस्त सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्‍यापकों का शिक्षा विभाग में नए स्वरूप में संविलियन कर लिया है? यदि हाँ, तो संविलियन पश्चात इन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकरी देवें तथा संविलियन होने के पश्चात भी इन्हें शासकीय कर्मचारियों के समान कौन-कौन सी सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी?      (ख) क्या शासन अध्यापकों को वर्ष 1994 वाला शिक्षा विभाग देने का विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2.50 लाख अध्यापकों के PF के हिसाब निजी NSDL पेंशन स्कीम की निगरानी एव जवाबदेही हेतु कोई समिति/सेल बनाने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) अध्यापकों की शिक्षा विभाग में नई नियुक्ति के पश्चात उन्हें शीघ्र सातवें वेतनमान का लाभ प्राप्त हो, इस हेतु विभाग द्वारा कोई निर्देश प्रदान किये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रतिलिपि उपलब्ध करायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 1.86 लाख सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्‍ठ अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रश्‍नाधीन अवधि तक लगभग 1.53 लाख अध्‍यापकों के आदेश जारी किये जा चुके हैं। सेवा शर्तों के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) प्रकरण परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।                  (ग) स्कूल शिक्षा विभाग में अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों की संख्या लगभग 1.86 लाख है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) भर्ती नियम 2018 में अध्यापक संवर्ग की शिक्षा विभाग में नियुक्ति के पश्चात दिनांक 01.07.2018 से सातवां वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार।

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के निर्माण में विलंब

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 425 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्‍तर के अन्‍तर्गत कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कितने डॉक्‍टर एवं कितने अन्‍य वर्ग के कर्मचारियों की पदस्‍थापना है? पद सहित बतावें। (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत पं. दीनदयाल उपाध्‍याय वार्ड में स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो कब? स्‍वीकृति दिनांक एवं लागत विवरण सहित बतावें। यह भी बताया जावे कि वर्तमान में क्‍या स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्‍यों? अपूर्ण होने का कारण बतावें। (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) में स्‍वीकृत स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का निर्माण संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार की मिलीभगत के कारण नहीं हो पा रहा है तथा भविष्‍य में इनकी लागत बढ़ना तय है? यदि हाँ, तो इसका दोषी कौन-कौन है? क्‍या शासन ऐसे अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही कर अन्‍य किसी फर्म को कार्य सौंप कर शीघ्र ही स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का निर्माण कराकर आम जनता को राहत प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर के अंतर्गत कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। दिनांक 07.09.2015 को शहरी 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 01     एफ-टाईप, 02 जी-टाईप एवं 02 एच-टाईप आवास गृह निर्माण हेतु रूपये 432.78 लाख की एन.एच.एम. द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 08.01.2016 को जारी की गई थी। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भवन निर्माण हेतु ले-आउट दिनांक 04.11.2016 को दिया गया। जिसकी समयावधि 18 माह पूर्ण होती है। परन्तु ठेकेदार द्वारा समयावधि में कार्य न करने के कारण गुणदोष के आधार पर 6,28,217/- की राशि दण्ड के रूप में जमा की गई है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वर्ष 2016 से 2018 तक माँ नर्मदा तट पर वृक्षारोपण 

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

50. ( क्र. 426 ) श्री विनय सक्सेना : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा वर्ष 2016 से 2018 तक पर्यावरण को संतुलित करने हेतु माँ नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान शासन द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया था? यदि हाँ, तो प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक कितने किस-किस प्रजाति के कितने वृक्षों का रोपण किया गया? इसमें कुल कितनी राशि व्‍यय की गई? पौधे की कीमत सहित व्‍यय करने वाले अधिकारियों के नाम सहित विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में किये गये वृक्षारोपण में से वर्तमान में कितने वृक्ष सुरक्षित एवं हरे भरे हैं एवं कितने क्षतिग्रस्‍त एवं सूख गये हैं? क्षतिग्रस्‍त एवं सूखे वृक्षों से शासन को कितनी राजस्‍व की हानि हुई? यह भी बताया जावे कि रोपित वृक्षों को किस दर पर कहाँ से क्रय किया गया था? इसका भौतिक सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? राशि का ब्‍यौरा सहित अधिकारियों के नाम बतावें। (ग) क्‍या वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक प्रदेश में माँ नर्मदा किनारे रोपित किये गये वृक्षों को रोपने का कार्य बिना किसी कार्ययोजना के कराया गया, जिससे 70 प्रतिशत पौधे नष्‍ट हो गये? क्‍या जितने पौधे का रोपण बताया गया है, वह मात्र कागजों तक ही सीमित था? यदि हाँ, तो क्‍या शासन क्रय करने वाली नर्सरी की जाँच करायेगी? क्‍या नर्सरी की कार्य क्षमता क्रय किये गये पौधे प्रदाय करने की थी अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 2 जुलाई 2017 को नर्मदा कछार क्षेत्रों में आयोजित पौधा रोपण कार्यक्रम में परिषद् द्वारा पौधे क्रय हेतु राशि व्यय नहीं की गई थी। इस आयोजन में परिषद् द्वारा सहभागी के रूप में वन विभाग से निःशुल्क पौधे प्राप्त कर 21 जिलों में 18,59,125 पौधों का रोपण किया गया था, परिषद् द्वारा रोपित पौधों के विरूद्ध दिनांक 23.10.2017 की स्थिति में जीवित पौधों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तेईस''

भवनहीन स्‍कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

51. ( क्र. 431 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले के टिमरनी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने शाला भवन हैं, जिनका निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है तथा कब तक पूर्ण किया जायेगा? पूर्ण न होने के क्‍या कारण हैं? शालावार जानकारी देवें। (ख) ऐसे कितने शाला भवन हैं, जिनमें निर्माण एजेन्‍सी द्वारा अतिरिक्‍त राशि निकाल ली गई है? ऐसी स्थिति में इनके कार्यों को कैसे पूर्ण कराया जायेगा? (ग) कितने ऐसी शालाएं हैं, जो भवनहीन हैं तथा उनमें शैक्षणिक कार्य कैसे संचालित हो रहे हैं? शालावार जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) हरदा जिले के विधानसभा क्षेत्र टिमरनी अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक के अपूर्ण शाला भवनों की शालावार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। निर्माण एजेंसी से वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है, राशि वसूल कर कार्य पूर्ण किया जावेगा। निर्माण समिति की उदासीनता से निर्माण कार्य पूरे नहीं हुये। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (ख) विधानसभा क्षेत्र टिमरनी अन्तर्गत कुल 13 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की निर्माण एजेंसी द्वारा अतिरिक्त राशि निकाल ली गई है। निर्माण एजेंसी से वसूली की कार्यवाही होने के पश्चात अथवा निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य कराने पर कार्य पूर्ण कराया जायेगा। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। (ग) टिमरनी विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की व्यवस्था की व्यवस्था की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। स्वभवन विहीन शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार।

निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों में एन.आर.आई. कोटे से प्रवेशित छात्रों की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

52. ( क्र. 441 ) श्री मनोज चावला : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2017 में निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों में NRI कोटे में 114 में से जो 107 फर्जी परीक्षार्थी पाये गये थे, उनके नाम पिता/पति का नाम, निवास का पता सहित सूची देवें तथा बतावें कि क्‍या उनका प्रवेश निरस्‍त कर दिया गया है तथा उन पर पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या वर्ष 2017 के NRI कोटे में धांधली के मद्देनजर वर्ष 2009 से 2018 के NRI कोटे की जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि जाँच कार्यवाही प्रारम्‍भ हो गई थी, तो उसकी अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित फर्जीवाड़े में कौन-कौन से निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों के मालिक/संचालक, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं? उनके नाम तथा पद सहित सूची देवें तथा इस फर्जीवाड़े के संदर्भ में बतावें कि पुलिस में प्रकरण दर्ज नहीं करने का निर्णय किस स्‍तर पर किस अधिकारी द्वारा लिया गया? (घ) क्‍या AFRC के अपील अथॉरिटी पी.के. दास ने निजी चिकित्‍सा महाविद्यालय में वर्ष 2009 से 2013 में स्‍टेट कोटे की 1533 सीट में से 721 याने 48% को फर्जी माना था? यदि हाँ, तो उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्‍यों? (ड.) क्‍या शासन नि‍जी चिकित्‍सा महाविद्यालय की DMAT परीक्षा की CBI जाँच करवायेगा?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) से (ग) माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित अवधि में निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों में एन.आर.आई. कोटे से प्रवेशित 114 छात्रों के दस्‍तावेजों की जाँच संचालनालय, चिकित्‍सा शिक्षा स्‍तर पर किए जाने के उपरांत 107 छात्रों के प्रवेशित अमान्‍य करते हुए संबंधित चिकित्‍सा महाविद्यालयों को प्रवेश निरस्‍त किए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए। इस पर माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के डब्‍ल्‍यू.पी. क्रमांक 14826/2017 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 में संचालनालय, चिकित्‍सा शिक्षा के आदेश पर रोक लगायी गयी तथा प्रवेश एवं शुल्‍क विनियामक समिति को जाँच कर अंतिम आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में कार्यवाही उच्‍च न्‍यायालय के आदेशों के अधीन की जा रही होने से शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं। (घ) जी हाँ। अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध संस्‍थाओं द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय, मध्‍यप्रदेश में याचिकाएं दायर की गई जो विचाराधीन है। (ड.) प्रश्‍नाधीन प्रकरण माननीय उच्‍च न्‍यायालय के अध्‍यधीन होने से प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

अनैतिक ड्रग ट्रायल के जिम्‍मेदार डॉक्‍टरों पर कार्यवाही

[चिकित्सा शिक्षा]

53. ( क्र. 442 ) श्री मनोज चावला, (श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू)) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005 से 2010 के बीच मेडिकल कॉलेज के जिन डॉक्‍टरों ने अनैतिक ड्रग ट्रायल किया उनके नाम बतावें तथा बतावें कि वर्तमान में किस-किस पद पर कार्यरत है तथा ड्रग ट्रायल की जाँच हेतु गठित विभागीय समिति ने मार्च - अप्रैल 2012 में जो आरोप पत्र दिया उसकी प्रतियां देवें। (ख) क्‍या अनैतिक ड्रग ट्रायल के लिये जिम्‍मेदार डॉक्‍टरों के EOW जाँच में यह पाया गया कि उन्‍होंने बिना अनुमति कंपनियों से लाभ प्राप्‍त किया, विदेश यात्रा की तथा शासकीय सेवक के नियमों का उल्‍लंघन किया? यदि हाँ, तो इन्‍हें पद से निलंबित क्‍यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित विभागीय जाँच किस दिनांक को प्रारंभ हुई तथा उसने अपनी रिपोर्ट किस दिनांक को प्रस्‍तुत की? अंतिम रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें कि निलंबन किये बिना जाँच करना क्‍या न्‍यायोचित था? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित ड्रग ट्रायल में पीड़ि‍‍त तथा मृत बच्‍चे मनोरोगी किशोरवय की ब‍च्चियों आदि कि संख्‍या बतावें तथा बतावें कि उन्‍हें कितना-कितना मुआवजा दिया गया। (ड.) क्‍या एम.सी.आई. ने इनका पंजीयन निरस्‍त कर दिया था? यदि हाँ, तो इन्‍होंने उच्‍च न्‍यायालय से कब स्‍थगन प्राप्‍त किया तथा अभी तक उस स्‍थगन को निरस्‍त क्‍यों नहीं करवाया गया?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

व्‍यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जानकारी 

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

54. ( क्र. 446 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्‍यापम द्वारा वर्ष 2004 से 2018 तक आयोजित की गई भर्ती/चयन परीक्षा में परीक्षा शुल्‍क कितना मिला? जानकारी वर्षवार बतावें। (ख) व्‍यापम की वर्ष 2004 से 2018 तक के वित्‍तीय वर्ष अनुसार कुल आय कितनी रही? दिसम्‍बर 2018 के अनुसार व्‍यापम के पास कुल राशि कितनी है, जो कहाँ-कहाँ किस रूप में जमा है तथा व्‍यापम ने 2004 से 2018 के मध्‍य किस-किस संस्‍थान को कितनी राशि का अनुदान किसके निर्देश पर दिया? क्‍या बेरोजगारों से शुल्‍क लेकर दूसरी संस्‍थाओं को अनुदान देना बेरोजगारों के साथ अन्‍याय नहीं है? (ग) क्‍या केग की रिपार्ट अनुसार व्‍यापम को वित्‍तीय अधिकार प्राप्‍त नहीं है? उसे फीस तय करने का भी अधिकार नहीं है? यदि ऐसा है तो उसका गैर कानूनी कार्य बेरोजगारों के साथ छलावा नहीं हैं? (घ) क्‍या शासन व्‍यापम को बंद करेगा? यदि हाँ, तो उसके स्‍थान पर परीक्षा और पारदर्शिता के लिए किस संस्‍थान का गठन करेगा? क्‍या भविष्‍य में व्‍यापम जैसे घोटाले को रोकने के लिए भर्ती तथा चयन की परीक्षाओं के लिए अलग अलग संस्‍थान बनाये जायेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं '2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 एवं '4' अनुसार है। (ग) वित्‍तीय अधिकार प्राप्‍त है। प्रोफेशनल एग्‍जामिनेशन बोर्ड को परीक्षा शुल्‍क के निर्धारण का अधिकार है। अत: यह कहना सही नहीं है कि बेरोजगारों के साथ किसी प्रकार का छलावा किया जाता है।      (घ) वर्तमान में सामान्‍य प्रशासन विभाग में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

आर्थिक अनियमितता एवं गबन के प्रकरणों पर कार्यवाही 

[सहकारिता]

55. ( क्र. 454 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक पन्ना एवं जिले में उसकी विभिन्‍न शाखाओं में आर्थिक अनियमितताओं एवं गबन के कारण कितने पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, लोकायुक्त एवं जिले के थानों में कितने प्रकरण प्रचलित हैं तथा वर्तमान में जाँच किस स्थिति में है? (ख) क्या शासन पन्ना जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं में आर्थिक अनियमितता एवं गबन के प्रचलित मामलों में जाँच में गति लाकर दोषियों को सजा दिलवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, हो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) प्रश्नांश संबंधी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, म.प्र. के 09 प्रकरण, लोकायुक्त विशेष स्थापना के निरंक प्रकरण तथा पन्ना जिले के पुलिस थाना में 03 प्रकरण दर्ज रहे हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, म.प्र. के प्रकरणों की जाँच की स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार तथा पन्ना जिले के थानों में दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, म.प्र. एवं पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरणों की विवेचना जारी है। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। निराकरण का समय बताया जाना संभव नहीं है।

आयोजनों पर स्‍वीकृत राशि से अधिक राशि का व्‍यय 

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

56. ( क्र. 465 ) श्री के.पी. सिंह "कक्‍काजू" : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा वर्ष 2017-18 में आयोजित ''जल संसद'' एवं ''नदी महोत्‍सव'' के आयोजन हेतु शासन द्वारा राशि स्‍वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो कितनी राशि की स्‍वीकृति दी गई? (ख) क्‍या इन दोनों आयोजनों पर परिषद् द्वारा वित्‍तीय स्‍वीकृति से अधिक धनराशि का व्‍यय किया गया था? दोनों आयोजनों पर व्‍यय की गई संपूर्ण राशि म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियमों के अंतर्गत थी? (ग) दोनों आयोजनों पर परिषद् द्वारा व्‍यय की गई राशि से संबंधित बिल/व्‍हाउचर की छायाप्रतियां उपलब्‍ध करावें। क्‍या वित्‍तीय सीमा से अधिक व्‍यय करने की स्‍वीकृति के अधिकार ''कार्यपालक निदेशक'' को प्राप्‍त है? यदि नहीं, तो क्‍या इन आयोजनों पर की गई ऐसी धनखर्ची नियमों के विरूद्ध है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? नाम, पदनाम बतावें। क्‍या शासन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? (घ) ''जल संसद'' एवं ''नदी महोत्‍सव'' पर वित्‍तीय स्‍वीकृति से अधिक व्‍यय की अनुमति किन-किन अधिकारियों द्वारा दी गई? क्‍या ऐसी अनुमति से पूर्व किसी प्रकार का परीक्षण कराया गया था? यदि हाँ, तो संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दें।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। जल संसद के आयोजन हेतु रू 2.00 करोड़ एवं 3.13 करोड़ कुल 5.13 करोड़ एवं नदी महोत्सव के आयोजन हेतु राशि रूपये 4.94 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शासन से प्राप्त की गई। (ख) दोनों आयोजनों के उपरोक्त निर्धारित राशि अनुसार व्यय किया गया। जी हाँ। (ग) नदी महोत्सव संबंधित बिल/व्हाउचर की छाया प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, जिसका भुगतान किया जा चुका है। कार्यपालक निदेशक का वित्तीय अधिकार 1 लाख रूपये है। इससे अधिक व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वित्तीय सीमा के अन्दर व्यय किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

मुख्‍यमंत्री कृषि ऋण योजना 

[सहकारिता]

57. ( क्र. 467 ) श्री कमल पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन द्वारा मुख्‍यमंत्री कृषि ऋण समाधान योजना बनाई थी? यदि हाँ, तो क्‍या इस योजना में जिन किसानों ने मूलधन जमा करा दिया उनका ब्‍याज माफ कर दिया गया था? यदि हाँ, तो हरदा जिले में कुल कितने किसानों ने इस योजना का लाभ लिया? (ख) क्‍या इस योजना में जिन किसानों ने पैसा जमा किया है, उन पर सिर्फ मूलधन ही कर्ज के रूप में शेष है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो क्‍या जय किसान कर्ज माफी योजना में उपरोक्‍त किसानों का जो मूलधन है वह 2 लाख रूपए की सीमा तक माफ होगा? (घ) क्‍या जिन किसानों ने मुख्‍यमंत्री कृषि ऋण समाधान योजना में पैसे जमा किए उनका ब्‍याज माफ होने के बाद भी बैंकों द्वारा जो लिस्‍ट जारी की, उसमें ब्‍याज सहित ऋण बकाया बताया जा रहा है? इसके क्‍या कारण हैं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। 3669 कृषक। (ख) योजना अनुसार किसान द्वारा अपने खाते के पूर्ण बकाया मूलधन की राशि जमा किये जाने पर ब्याज की पूर्ण माफी दी गई है। (ग) किसान के खाते में दिनांक 31.3.2018 को ऋण शेष होने की स्थिति में जय किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत पात्रता अनुसार ऋण माफ करने की कार्यवाही की जायेगी। (घ) जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रावधान अनुसार दिनांक 31.03.2018 की स्थिति पर कृषकों का बकाया ऋण, मूलधन एवं ब्याज जोड़कर सूची प्रदर्शित की जानी थी। उक्त निर्देशानुसार सूची प्रदर्शित की गई है, परन्तु सूची के कृषकों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना 2019 का लाभ देते समय ऐसे सदस्य जिनके द्वारा मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना का लाभ प्राप्त कर लिया गया है, के प्रकरणों में केवल मूलधन राशि रू. 2 लाख तक का ही क्लेम प्रेषित किया जायेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में संचालित योजनाएं 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

58. ( क्र. 476 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकास खण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में कितने सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं कितने उप-स्वास्थ्य केन्‍द्र संचालित हैं? संचालित केन्‍द्रों में कितने चिकित्‍सक एवं कितने पैरामेडिकल स्टॉफ पदस्‍थ है? नाम सहित जानकारी देवें। कितने पद रिक्‍त हैं। रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? कितने स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में भवन हैं एवं कितने भवन विहीन हैं? भवन विहीन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के लिये भवन स्‍वीकृत कब तक कर दिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के माध्‍यम से कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं? योजनावार जानकारी देवें एवं इन योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों की संख्‍या योजनावार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में संस्‍थागत प्रसव वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की जानकारी देवें। प्रसूति सहायता राशि कितने हितग्राहियों को दी जा चुकी है एवं‍ कितने शेष हैं? प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? समय-सीमा में प्रसूति सहायता राशि का भुगतान किन कारणों से नहीं किया गया? इसके लिये दोषी कौन हैं? दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सीधी जिले के विकास खण्ड कुसमी में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 26 उप-स्वास्थ्य केन्द्र तथा सिंगरौली जिले के विकास खण्ड देवसर में 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 71 उप-स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। उक्त केन्द्रों में पदों एवं भवनों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। भवन विहीन स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किया जाना संभव होगा। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

59. ( क्र. 486 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु नवीन महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जा सकता है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदाय की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) वर्तमान में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर कौन-कौन से विषय संचालित है? क्या इसमें महिलाओं के स्वरोजगार हेतु महिलाओं से सम्बंधित विषयों पर प्रशिक्षण हेतु अन्य विषय जोड़े जा सकते हैं? यदि हाँ, तो वह विषय क्या हो सकते हैं तथा कब तक जोड़े जाएंगे? यदि नहीं, तो क्या?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी नहीं। (ख) संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थाओं में संचालित ट्रेड निम्‍नानुसार है:-

स.क्र.

संस्‍था

ट्रेड

1.

भीकनगाँव

विद्युतकार

2.

झिरन्‍या

 (1) विद्युतकार

 (2) वेल्‍डर

 (3) स्‍वीईंग टेक्नोलॉजी

आई.टी.आई. झिरन्‍या में महिलाओं के स्‍वरोजगार से संबंधित ट्रेड ''स्‍वीईंग टेक्नोलॉजी'' संचालित है। आई.टी.आई. भीकनगाँव में महिलाओं के स्‍वरोजगार से संबंधित ट्रेड प्रारंभ करने हेतु विचार किया जाएगा। समयावधि बताना संभव नहीं है।

अवैध शराब विक्रय पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

60. ( क्र. 488 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में कौन-कौन से स्‍थान पर देशी और अंग्रेजी शराब की लायसेंसी दुकानें संचालित हो रही हैं? लायसेंसधारियों के नाम सहित सूची देवें। क्‍या देशी एवं अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु अलग-अलग लायसेंस की व्‍यवस्‍था है? यदि हाँ, तो ग्राम पोलायखुर्द, बोलाई एवं मदाना में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के समीप के घर से देशी शराब का विक्रय कैसे हो रहा है एवं ग्राम जामनेर में स्थित देशी शराब की दुकान के समीप के घर से अंग्रेजी शराब का विक्रय कैसे हो रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित जिन स्‍थानों पर अवैध रूप से शराब का विक्रय हो रहा है, प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई है? क्‍या विभाग स्‍वयं शासन को नुकसान पहुँचाकर एक ठेकेदार को लाभ देने के लिये अवैध शराब का विक्रय करवा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍या जाँच समिति का गठन किया जाकर ग्राम के ग्रामीणों का बयान लेकर कार्यवाही की जायेगी?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) शाजापुर जिले के लायसेंसियों के नाम की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। देशी एवं विदेशी मदिरा विक्रय हेतु पृथक-पृथक लायसेंस जारी किये जाते हैं। ग्राम पोलायखुर्द, बोलाई एवं मदाना में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के लायसेंस परिसर से किसी प्रकार की देशी मदिरा का विक्रय नहीं हो रहा है। इसी प्रकार, देशी मदिरा दुकान जामनेर के लायसेंस परिसर से किसी प्रकार की विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं हो रहा है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर से प्रश्नांश (ख) का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। आबकारी विभाग द्वारा अपने सामान्‍य प्रचलित प्रक्रिया अंतर्गत समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। आबकारी उपनिरीक्षक शाजापुर वृत्‍त क्रमांक 01 के द्वारा ग्राम मदाना में अवैध मदिरा विक्रय के संबंध में दौराने गश्‍त के मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क के तहत 02 न्‍यायालयीन प्रकरण कायम किये जाकर विधिवत् न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किये जा चुके हैं। विभाग द्वारा किसी भी ठेकेदार को विधि विरूद्ध लाभ नहीं पहुँचाया जा रहा है और न ही शासन को किसी प्रकार के राजस्‍व की हानि हो रही है। जिन-जिन स्‍थानों पर अवैध मदिरा विक्रय की शिकायत प्राप्‍त होती है, उन स्‍थानों पर विभाग द्वारा त्‍वरित कार्यवाही कर विधिवत् प्रकरण कायम किया जाता है।

परिशिष्ट - ''चौबीस''

महिला चिकित्सालय भवन का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

61. ( क्र. 490 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय (राजू भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर सिविल हॉस्पिटल परिसर में महिला चिकित्सालय भवन की डी.पी.आर. बनाकर तैयार हो गयी है तथा इसके टेंडर की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली गयी है? (ख) यदि हाँ, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा और किसे क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है? (ग) साथ ही अवगत करायें कि कुल कितनी लागत की स्वीकृति होकर, कार्य किस दिनांक को प्रारम्भ किया जाकर कब पूर्ण किया जा सकेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। दिनांक 21.01.2019 को निविदा आमंत्रित की गई है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। क्रियान्वयन एजेंसी लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. रतलाम को बनाया गया है। (ग) राशि रूपये 886.88 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक/भवन/एन.एच.एम./2018-19/3470 भोपाल दिनांक 05.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है, शेष जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है।

भीकनगाँव-बिंजलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना में छूटे हुए ग्रामों का सर्वे

[नर्मदा घाटी विकास]

62. ( क्र. 497 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव-बिंजलवाड़ा परियोजना अन्तर्गत भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्र के कुल कितने ग्रामों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है? वन क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर ग्रामों के नाम की सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या इन ग्रामों में तकनीकी रूप से इस योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सके? (ग) यदि नहीं, तो क्यों तथा हाँ, तो विकास खण्ड झिरन्या एवं भीकनगाँव के छूटे हुए समस्त ग्रामों को कब तक सम्मिलित कर लिया जायेगा?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) भीकनगाँव-बिंजलवाड़ा परियोजना अंतर्गत भीकनगाँव विधानसभा के कमाण्‍ड क्षेत्र में 113 ग्राम हैं। 130 ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्‍ध नहीं हो रहा है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं।              (ग) वर्तमान में योजना के लिये उपलब्‍ध जल के आधार पर योजना का कमाण्‍ड क्षेत्र निर्धारित कर तद्नुसार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

छोटी अन्‍होनी को विकसित कर पर्यटन स्‍थल घोषित किया जाना

[पर्यटन]

63. ( क्र. 513 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन संस्कृति एवं पर्यटन विकास मंत्री द्वारा पत्र क्रमांक 1891/रा.म./प.सं. दिनांक 3/11/2015 के माध्यम से प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल को जिला होशंगाबाद के जनपद पंचायत क्षेत्र पिपरिया अन्‍तर्गत स्थि‍त छोटी अन्‍होनी (गर्म पानी के कुण्‍ड) को विकसित कर पर्यटन स्‍थल घोषित करने हेतु आश्यक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी तथा छोटी अन्होनी (गर्म पानी के कुण्ड) के स्थल को कब तक विकसित कर पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान किया जावेगा?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम में पत्र प्राप्‍त होना नहीं पाया जाता है। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लोक स्वास्‍थ्‍य संस्थाओं में साफ-सफाई की व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

64. ( क्र. 517 ) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत जिला बालाघाट अंतर्गत चिकित्सालयों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्‍थाओं में साफ-सफाई कार्य किन-किन एजेन्सियों द्वारा किन प्रक्रियाओं के तहत किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में ईगल सिक्यूरिटी कंपनी द्वारा क्‍या उक्‍त जिले में साफ-सफाई का कार्य किया गया? (ग) क्या ईगल सिक्यूरिटी कंपनी द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप सफाई कर्मचारियों को मासिक मानदेय भुगतान एवं ई.पी.एफ. कटौती नहीं की गयी है? यदि की गयी है, तो न्‍यूनतम किन्‍हीं 10 कर्मियों को ई.पी.एफ. भुगतान एवं मासिक तनख्वाह भुगतान की बैंक स्टेटमेंट का विवरण देवें। (घ) ईगल सिक्यूरिटी द्वारा की गई अनियमितता की उच्च स्तरीय जाँच कर कार्यवाही कब तक की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, प्रश्नावधि तीन वर्ष तक नहीं बल्कि अगस्त 2016 से मार्च 2017 एवं वर्ष 2017-18 में मार्च 2018 तक ईगल सिक्यूरिटी कंपनी द्वारा साफ-सफाई का कार्य किया। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) क्षेत्रीय संचालक जबलपुर को संचालनालय के पत्र क्रमांक/अ.प्रशा./एफ-390/ सेल-4/वि.सभा./2019/222 दिनांक 13/02/2019 जाँच के निर्देश दिये गये हैं, जाँच उपरान्त गुणदोष के आधार पर निमयानुसार कार्यवाही की जावेगी। समयावधि बताना भी संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पच्चीस''

नर्सों को पदोन्‍नति का लाभ

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 518 ) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज नहीं होने के कारण विभाग द्वारा भोज मुक्त विश्वविद्यालय से विभागीय कर्मचारियों को पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स अनुमति दे कर कराया गया था? (ख) क्या आई.एन.सी. द्वारा इस कोर्स को मध्यप्रदेश में कार्य करने हेतु मान्यता दी गई?               (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में हाँ, तो विभागीय अनुमति एवं मध्यप्रदेश में कार्य करने की अनुमति पश्चात भी भोज मुक्त विश्वविद्यालय उत्‍तीर्ण नर्सों को पदोन्नति का लाभ क्यों नहीं दिया गया? कब तक पदोन्नति प्रदान की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं।                (ग) उत्‍तांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निर्माण कार्यों की जानकारी

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

66. ( क्र. 521 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 03 एवं 05 दिनांक 03.01.2019 कलेक्टर जिला विदिशा एवं पत्र क्रमांक 04 एवं 06 दिनांक 03.01.2019 जिला योजना अधिकारी, जिला विदिशा को पत्र लिखकर विधायक निधि से स्वीकृत निर्माण, विकास कार्यों की जानकारी मांगी गई थी? क्या प्रश्नकर्ता को उक्त अधिकारियों द्वारा जानकारी प्रेषित कर दी गई है? यदि हाँ, तो किस तिथि को? यदि नहीं, तो दोषी कौन है? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में विदिशा जिला अंतर्गत सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्डों में विधायक निधि से 01 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2018 तक कौन-कौन से विकास कार्यों, निर्माण कार्य, उपकरण एवं अन्य विकास कार्य (टेंकर, प्रतीक्षालय शेड, सौर ऊर्जा एवं अन्य) हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई? कौन-कौन निर्माण एजेंसी तय की गई? निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? वर्षवार संपूर्ण जानकारी स्वीकृति उपरांत आवंटित राशि जारी दिनांक एवं वर्तमान स्वीकृत कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी दें तथा अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? (ग) निर्माण कार्यों के गुणवत्ताहीन होने और कार्यों के अभी तक पूर्ण न होने के दोषी कौन-कौन हैं? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई, जानकारी दें?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2042 दिनांक 06.02.2019 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) कार्यों की गुणवत्ताहीन होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

संग्रहालय निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

[संस्कृति]

67. ( क्र. 522 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के सिरोंज विकास खण्ड के ग्राम वीरपुर में श्री महामाई मंदिर के पास पुरातत्व विभाग द्वारा एक संग्रहालय स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो स्वीकृति किस तिथि को किस मद से हुई? क्या संग्रहालय निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहित की गई है एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण भी किया गया है? यदि हाँ, तो 8 वर्ष बाद भी विभाग संग्रहालय का निर्माण क्यों नहीं कर सका है?        (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में संग्रहालय के निर्माण के लिए डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति कब प्राप्त हुई? निर्माण में प्रयुक्त होने वाली राशि किस मद से स्वीकृत गई है? प्रशासकीय स्वीकृति किस तिथि को जारी की गई? निर्माण एजेंसी किसे तय की गयी? पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रकरण किस तिथि से और कहाँ-कहाँ लंबित रहा है? प्रक्रिया में देरी के लिए कौन-कौन दोषी है और दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के सन्दर्भ में निर्माण कार्य किस तिथि से प्रारंभ कर कितने समय में पूर्ण कर लिया जावेगा?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जी हाँ. संस्‍कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.12.2013 को स्‍थानीय पुरातत्‍व संग्रहालय सिरोंज हेतु प्रथम किश्‍त की राशि      रू. 40.84 लाख की स्‍वीकृति जारी की गयी. डी.पी.आर. तैयार करने में लगे समय तथा उसमें आवश्‍यकतानुसार संशोधन तथा जी.एस.टी. के नवीन प्रावधान लागू होने के कारण पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग हेतु अतिरिक्‍त राशि की मांग के परिप्रेक्ष्‍य में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है. (ख) तकनीकी स्‍वीकृति दिनांक 01.02.2017 को संग्रहालय के निर्माण हेतु भारत शासन से केन्‍द्रीय अनुदान प्राप्‍त हुआ है. प्रशासकीय स्‍वीकृति दिनांक 01.02.2017 को जारी की गई. निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग विदिशा तय की गई. पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव दिनांक 06.10.2018 को प्राप्‍त हुआ. कार्यवाही प्रचलन में है. दोषी होने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता. (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

प्राथमिक एवं उप-स्‍वास्‍थ्‍य केन्द्रों की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 525 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्रों में एन.एच.आर.एम. के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,          उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने के क्या मापदण्ड हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र आमला के अंतर्गत नगर पालिका सारनी, नगर पालिका आमला एवं विकास खण्ड आमला में मापदण्डों के अनुसार आवश्‍यक शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विरूद्ध कितने वर्तमान में संचालित हैं? (ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास खण्ड आमला के ग्राम खेडली बाजार, मोरखा तथा जम्बाडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो इन ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति कब तक दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पृथक से कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। राज्य शासन के मापदण्डानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र में 20,000 एवं सामान्य क्षेत्र में 30,000 हजार की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र में 3,000 एवं सामान्य क्षेत्र में 5,000 हजार की जनसंख्या पर           उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने का मापदण्ड हैं। (ख) विकास खण्ड आमला में मापदण्ड अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोरखा एवं बोरदेही संचालित है। (ग) विकास खण्ड आमला के ग्राम मोरखा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 2008 से स्वीकृत है। ग्राम खेडली बाजार एवं जम्बाडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सकों की पदपूर्ति की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 526 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र आमला के अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पदों के विरूद्ध चिकित्सक पदस्थ हैं एवं कितने रिक्त हैं? संस्थावार जानकारी दें। (ख) इन पदों पर चिकित्सकों की पदपूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) रिक्त पदों पर चिकित्सकों की पदपूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छब्‍बीस''

ड्रग ट्रायल्स की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

70. ( क्र. 530 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में पिछले दस वर्षों से निजी और शासकीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा अनैतिक, गैरकानूनी तथा बिना सक्षम अनुमति के मरीजों पर ड्रग ट्रायल्स किये जाने की जानकारी विभाग के संज्ञान में है। (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किन-किन डॉक्टरों पर विभागीय स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? उस दौरान उनकी नियुक्ति किस जगह किस पद पर थी और आज वे किस पद पर कहाँ कार्यरत हैं या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है? यदि उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में जिन मरीजों पर ड्रग ट्रायल्स हुआ, उनकी संख्या कुल कितनी है? उनमें से कितने मृत हुए तथा कितने गंभीर रुप से प्रभावित हुए? क्या पिछले दस वर्षों में शासन स्तर पर उन मरीजों का अध्ययन किया गया कि ड्रग ट्रायल्स से उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? यदि नहीं, किया गया तो क्‍या अब करवाया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित किस मरीज को कितना-कितना मुआवजा दिया गया तथा जिस कंपनी की जिस दवा का ड्रग ट्रायल्स किया गया, उनका नाम बतायें तथा जिस दवा का ट्रायल्स किया वह किस बीमारी से संबंधित थी तथा ड्रग ट्रायल्स करने वाले डॉक्टरों की यदि EOW (Economic Offences Wing) से जाँच कराई गई तो उसकी जानकारी दें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला सहकारी बैंकों में पदस्‍थ शाखा प्रंबधकों की नियुक्ति

[सहकारिता]

71. ( क्र. 531 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. शाजापुर की किन-किन शाखाओं में प्रभारी शाखा प्रबंधक नियुक्‍त किये गये हैं और वे कब से पदस्‍थ हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित शाखा प्रबंधकों की पदस्‍थी क्‍या नियमानुसार की गई है? यदि हाँ, तो नियमों की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित शाखा प्रबंधकों में से किन-किन के विरूद्ध पूर्व में विभागीय जाँच हुई हैं? क्‍या जाँच में कोई दोषी पाया गया था? क्‍या उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो विवरण देवें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर के स्टाफिंग पेटर्न अनुसार शाखा प्रबंधकों के 34 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 13 ब्रांच में शाखा प्रबंधक कार्यरत होकर शेष 21 पद रिक्त हैं। प्रभारी शाखा प्रबंधक की पदस्थी के संबंध में कोई नियम निर्धारित नहीं है। रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण बैंकिंग कार्य संचालन हेतु बैंक के कर्मचारियों में से शाखा प्रबंधक के कार्य के दायित्व का निर्वहन बैंक प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सत्‍ताईस''

अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को शासन की नीतियों का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

72. ( क्र. 535 ) श्री संजय शर्मा (संजू भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को समूह बीमा, स्वैच्छिक स्थानांतरण एवं आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बंध में शासन की क्या नीति है? (ख) क्या उक्त कर्मचारियों के आश्रित व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में बी.एड., डी.एड. एवं पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जावेगा? (ग) प्रश्न दिनांक तक नरसिंहपुर जिले में शिक्षा विभाग के कितने प्रकरण लम्बित हैं और क्यों? इनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अध्यापक संवर्ग में कार्यरत सेवकों को समूह बीमा, स्वैच्छिक स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। अध्यापक संवर्ग के मृतक कर्मचारियों के आश्रित को पात्रता अनुसार संविदा शाला शिक्षक वर्ग 02 एवं वर्ग 03 में अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। (ख) जी नहीं। वर्तमान में भारत सरकार का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रभावशील है, जिसका अनुपालन राज्य शासन के लिए संवैधानिक बाध्यता है। उक्त प्रावधान के कारण शर्तों को शिथिल करना राज्य शासन के अधिकार में नहीं है।                 (ग) नरसिंहपुर जिले में अध्यापक संवर्ग के कुल 23 प्रकरण लंबित है। संबंधितों के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण बी.एड./डी.एड. एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण प्रकरण लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्‍याज घोटाले की जाँच

[सहकारिता]

73. ( क्र. 548 ) श्री मनोज चावला : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में कुल कितनी मात्रा में प्‍याज खरीदा गया तथा कितनी अनुमानित में मात्रा प्‍याज नीलाम किया गया? कितनी मात्रा में प्‍याज विनिष्टीकरण किया गया? क्‍या अनुमानित मात्रा में व्‍यापारियों को नीलाम किया गया? नीलाम की गई प्‍याज वास्‍तव में कितनी मात्रा में निकला? (ख) प्रश्नांश (क) में खरीदे गये प्‍याज की कुल लागत क्‍या है तथा विक्रय से प्राप्‍त कुल राशि क्‍या है? इसमें विनिष्टीकरण या अन्‍य किसी कारण से, भावांतर से, व्‍यापारी से वसूली गई राशि को विक्रय से प्राप्‍त राशि में जोड़कर अलग से बतावें। दोनों वर्षों में प्‍याज खरीदी में प्‍याज के अलावा अन्‍य किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि में व्‍यय हुआ? वर्षवार बतावें। सारे खर्चे जोड़कर दोनों वर्षों में कितना मुनाफा अथवा कितना नुकसान हुआ? (ग) क्‍या रतलाम जिले में वर्ष 2017 आर.एम. ट्रेडर्स को दिनांक 23.07.2017 को 1500 टन प्‍याज 2.92 रूपये प्रति किलो के भाव से नीलाम किया गया था तथा उनसे 43.80 लाख रूपये की मांग की गई? यदि हाँ, तो उन्‍होंने कितने रूपये जमा कराये तथा कितनी मात्रा उठाई गई? शेष मांग किस भाव से किस दर से बेची गई तथा शर्त अनुसार उनसे कितना भावांतर वसूला गया? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या प्रदेश में प्‍याज खरीदी के नाम पर वर्ष, 2016 तथा 2017 में 2000 करोड़ से ज्‍यादा का भ्रष्‍टाचार हुआ? क्‍या शासन प्‍याज घोटाले की जाँच करावा कर जिम्‍मेदार लोगों पर कार्यवाही करेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) वर्ष 2016 में विपणन संघ द्वारा प्‍याज की कुल मात्रा 10,40,629.57 क्विंटल खरीदी गई, कुल 2,98,898.83 क्विंटल प्‍याज का विक्रय किया गया, 7,41,730.74 क्विंटल प्‍याज खराब, सूखत एवं विनिष्‍टीकरण किया गया, वास्‍तविक रूप से 2,98,898.83 क्विंटल प्‍याज का विक्रय किया गया। वर्ष 2017 में विपणन संघ द्वारा 87,35,339.83 क्विंटल प्‍याज की खरीदी की गई एवं विपणन संघ स्तर पर 2,43,328.24 क्विंटल प्‍याज विनिष्‍टीकरण किया गया, म.प्र. स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा विपणन संघ से 84,30,711.93 क्विंटल प्‍याज प्राप्‍त की गई जिसमें से 3,82,082.90 क्विंटल मात्रा कार्पोरेशन द्वारा विनिष्‍टीकरण की गई। कार्पोरेशन द्वारा प्राप्‍त प्‍याज की मात्रा में से 63,33,207.69 क्विंटल मात्रा व्‍यापारियों को नीलाम की गई है। कार्पोरेशन के द्वारा व्यापारियों को सीधे मंडी, रैक, ट्रक एवं गोदाम से प्‍याज नीलाम कर दी गई है। जितनी मात्रा व्‍यापारियों को नीलाम कर दी गई उतनी मात्रा की राशि व्‍यापारियों से कार्पोरेशन के खाते में जमा कराई गई है। (ख) विपणन संघ द्वारा वर्ष 2016 में प्‍याज खरीदी पर राशि रू. 82.44 करोड़ व्‍यय किया गया तथा भंडारण पर वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा रू. 24.72 करोड़ व्‍यय किये गये हैं, इस प्रकार प्‍याज खरीदी की कुल लागत राशि रू. 107.16 करोड़ आई। वर्ष 2016 में प्‍याज विक्रय से कुल राशि      रू. 2.88 करोड़ प्राप्‍त हुई, इसमें विनिष्‍टीकरण या अन्‍य किसी कारण से भावांतर से, व्‍यापारी से कोई राशि वसूल नहीं की गई है, वास्‍तविक रूप से प्‍याज विक्रय मात्रा की राशि प्राप्‍त की गई है। प्‍याज खरीदी में प्‍याज के अलावा अन्‍य मद में व्‍यय की गई राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्ष 2016 में प्‍याज उपार्जन व्‍यय में से विक्रय की राशि कम कर कुल राशि रू. 104.28 करोड़ की हानि हुई। वर्ष 2017 में खरीदे गये प्‍याज की विपणन संघ की कुल लागत राशि रू. 760.82 करोड़ रही, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। म.प्र. स्टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन से प्राप्‍त जानकारी अनुसार वर्ष 2017 में प्‍याज के विक्रय से राशि रू. 215.59 करोड़ प्राप्‍त हुये। इसी प्रकार विनिष्‍टीकरण से राशि रू. 1.76 करोड़ की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कार्पोरेशन को समग्र रूप से राशि रू. 217.35 करोड़ प्राप्‍त हुए है। प्‍याज खरीदी के अलावा अन्‍य मदों में कार्पोरेशन की व्‍यय राशि रू. 104.08 करोड़ है। मदवार व्‍यय राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। इस कार्य में कार्पोरेशन की वर्ष     2017-18 के लेखा अंतिमीकरण पश्‍चात ही लाभ/हानि का आंकलन हो सकेगा। (ग) जी हाँ, म.प्र. स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार रतलाम मंडी की कमेटी द्वारा दिनांक 23.07.2017 को अनुमानित मात्रा 1500 मे.टन मेसर्स आर.एम. ट्रेडर्स को               रू. 2.92 प्रति किलो की दर से विक्रय किया गया था, क्‍योंकि रतलाम जिले की रतलाम मंडी में मेसर्स बागवान ट्रेडिंग कंपनी को दिनांक 14.07.2017 को 2500 मे.टन प्‍याज नीलाम किया गया था। उनके द्वारा समय पर प्‍याज नहीं उठाने एवं बारिश में पूरा प्‍याज खराब करने के कारण रतलाम मंडी की कमेटी द्वारा दिनांक 22.07.2017 को निर्णय लिया गया कि, बागवान ट्रेडिंग कं. द्वारा प्‍याज नहीं उठाने के कारण एवं बारिश में समस्‍त प्‍याज खराब करने के कारण पुन: नीलामी की जाए। मेसर्स आर.एम. ट्रेडर्स को कार्पोरेशन के पत्र क्र./प्‍याज/उपार्जन/2017-18/411, दिनांक 23.07.2017 से राशि रू. 43.80 लाख की मांग की गई। पुन: आर.एम. ट्रेडर्स को कार्पोरेशन के पत्र क्र./प्‍याज/उपार्जन/17-18/423, दिनांक 27.07.2017 से राशि जमा करने हेतु लिखा गया, इसके उपरांत पुन: पत्र क्र. 430 दिनांक 29.07.2017 से राशि जमा करने हेतु लिखा गया, परन्‍तु आर.एम. ट्रेडर्स द्वारा राशि रू. 43.80 लाख के विरूद्ध सिर्फ राशि रू. 4.40 लाख ही जमा कराये गये। उक्‍त सौदे के विरूद्ध उनके द्वारा न तो कोई मात्रा उठाई गई और न ही कोई अनुबंध किया गया। आर.एम. ट्रेडर्स द्वारा मंडी से 145.620 मे.टन प्‍याज उठाई गई, जो कि उनका सौदा के.एस. ऑयल मिल में चल रहा था, जिसकी विक्रय दर रू. 340 प्रति क्विंटल थी, जिसकी राशि रू. 4,95,108 होती है। दिनांक 23.07.2017 के सौदे के विरूद्ध अनुबंध नहीं करने के कारण जिला स्‍तरीय समिति द्वारा उनके उक्‍त सौदे के विरूद्ध जमा राशि रू. 4.40 लाख वसूली का निर्णय लिया गया। लगातार बारिश होने के कारण रतलाम मंडी कमेटी द्वारा प्‍याज की अनुमानित मात्रा 400 मे.टन मान कर दिनांक 01.08.2017 को पुन: नीलाम किया गया, जिसको रतलाम ओनियन कं. द्वारा रू. 202 प्रति क्विंटल की दर से प्‍याज खरीदा गया। उक्‍त फर्म द्वारा भी प्‍याज नहीं उठाने के कारण इनकी नीलामी में जमा राशि रू. 10,000 जिला स्‍तरीय समिति द्वारा जप्त कर ली गई एवं पुन: कमेटी द्वारा दिनांक 04.08.2017 को खराब प्‍याज की मात्रा 400 मे.टन की नीलामी रू. 202 प्रति क्विंटल की दर से की गई, जिसे मेसर्स ओमबना ट्रेडर्स द्वारा क्रय किया गया जिसकी डिलेव्‍हरी में 400 मे.टन के विरूद्ध मंडी में मात्र 122.125 मे.टन ही प्‍याज निकला, जिसकी राशि रू. 2,46,693 होती है। अत: मेसर्स आर.एम. ट्रेडर्स से उनकी जमा राशि रू. 5,84,653 एवं मेसर्स बागवान कं. जो कि प्रथम क्रयकर्ता थे उनके द्वारा पूरी मंडी में छांटकर प्‍याज उठाने एवं शेष मात्रा को सुखाने हेतु मंडी परिसर में फैलाने तथा बाद में वर्षा से भीग जाने पर डिलेव्‍हरी प्राप्‍त न करने के कारण क्रय में संलग्‍न मेसर्स आर.एम. ट्रेडर्स से रू. 17,20,029.00 एवं रतलाम ओनियन कं. से रू. 10,000.00, कुल राशि रू. 23,14,682 भावांतर के विरूद्ध जिला स्‍तरीय समिति द्वारा वसूली प्रस्‍तावित की गई।                           (घ) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लंबित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

74. ( क्र. 552 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों को शिथिल करते हुए अद्यतन निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में लंबित स्व. श्री अशोक कुमार मेहरा, सहायक ग्रेड-3 जल संसाधन विभाग के आश्रित परिवार के सदस्य द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में कोई प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है?        (ग) प्रश्नांश (ख) में दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के सदस्य को निर्धारित समय-सीमा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान न करते हुए अनावश्यक विलम्ब करने के संबंध में कौन दोषी हैं तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं। दिनांक 29/09/2014 के पश्‍चात कोई अद्यतन निर्देश जारी नहीं किए गए। (ख) एवं (ग) संबंधित विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र जतारा में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

75. ( क्र. 559 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के किस-किस स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कब से कौन-कौन अधिकारी-कर्मचारी पदस्‍थ हैं और किस-किस के कब से पद रिक्‍त हैं? स्‍पष्‍ट नाम सहित पद सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर इन रिक्‍त पदों की पूर्ति शासन कैसे और कब तक करेगा? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के आधार पर बतायें कि यह स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कब से संचालित हैं और प्रश्‍न दिनांक तक भवन नहीं है, तो क्‍यों? कब तक भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण हो जावेंगे?        (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि प्रत्‍येक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में महिला चिकित्‍सकों की नियुक्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) विभाग के अधीन सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर क्रमशः लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से निरंतर जारी है। साथ ही विभाग में चिकित्सकों के रिक्त पद पर बंधपत्र चिकित्सक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर माननीय उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के संदर्भ में पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। भवन विहीन संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत है। विभाग अन्तर्गत महिला चिकित्सक नाम से पद स्वीकृत नहीं है। शेष जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है।

स्‍थापित उद्यो‍गों की जानकारी

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

76. ( क्र. 560 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) टीकमगढ़ जिले में कब से, कहाँ-कहाँ, किस कार्य का उद्योग कारखाना स्‍थापित है और शासन को प्रतिवर्ष जनवरी, 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कितना-कितना लाभ हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि इसमें कितने-कितने बेरोजगारों को इसमें रोजगार दिया जा रहा है?             (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले के जतारा विधान सभा क्षेत्र में उद्योग लगाने की योजना है? अगर नहीं तो कब तक योजना बनाई जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि उत्‍तरप्रदेश की सीमा से लगे जतारा क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु कब तक सर्वे करवाया जावेगा? क्‍या भविष्‍य में जो इन्‍वेस्‍टर मीट होगी, उसमें ध्‍यान रखा जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) एम.एस.एम.ई. विभाग से प्राप्‍त जानकारी अनुसार टीकमगढ़ जिले में 232 उद्योग स्‍थापित है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। उद्योग लगाने से प्रत्‍यक्ष लाभ का आंकलन वर्तमान में संभव नहीं है, अपितु उद्योग स्‍थापित होने से अप्रत्‍यक्ष लाभ जैसे रोजगार सृजन, व्‍यावसायिक गतिविधियों में विकास तथा क्षेत्र विशेष का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होता है। (ख) टीकमगढ़ जिले में स्‍थापित उद्योगों में कुल 3992 व्‍यक्तियों को रोजगार प्राप्‍त हुआ है। (ग) राज्‍य शासन द्वारा उद्योग स्‍थापित नहीं किये जाते हैं अपितु निजी निवेशकों के उद्योग स्‍थापना संबंधी प्रस्‍तावों को फेसिलिटेट किया जाता है। (घ) जतारा विधानसभा क्षेत्र में निवेशकों के प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर उन्‍हें प्राथमिकता पर फेसिलिटेट किया जावेगा।

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों की स्‍थापना 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

77. ( क्र. 571 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (बघवाड़ा) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र क्र. 136 के अंतर्गत कितने प्राथमिक उप. स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं सामुदायिक स्‍वा. केन्‍द्र हैं?       (ख) इन उपरोक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर डॉक्‍टर, नर्स एवं अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी के कितने पद स्‍वीकृत हैं? स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रवार बतायें। (ग) डॉक्‍टर एवं स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी के कितने पद रिक्‍त हैं? (घ) प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं सामुदयिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वास्‍‍थ्‍य परीक्षण एवं इलाज के लिए उपकरणों की क्‍या व्‍यवस्‍था है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 136 के अंतर्गत 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 52 उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। (ख) से (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

कृपांक से उत्‍तीर्ण छात्रों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

78. ( क्र. 577 ) डॉ. मोहन यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भोपाल से कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कृपांक से उत्‍तीर्ण छात्रों को अनुतीर्ण माना जाता है अथवा नहीं? जानकारी प्रदान करें। (ख) क्‍या वर्ष 2018 के शैक्षणिक सत्र में उज्‍जैन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय द्वारा माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भोपाल द्वारा कृपांक से उत्‍तीर्ण छात्रों को अनुत्‍तीर्ण मानते हुए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर छात्रों के भविष्‍य के साथ खिलवाड़ किया गया? (ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में उज्‍जैन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के विरूद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही की जावेगी अथवा नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी नहीं। उर्त्‍तीण माना जा रहा है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कृषकों की भूमि बंधक मुक्‍त किया जाना

[वाणिज्यिक कर]

79. ( क्र. 578 ) डॉ. मोहन यादव : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभिन्‍न बैंकों द्वारा प्रदत्‍त ऋण प्रविष्टि बैंक द्वारा सूचना दिये जाने पर उप-पंजीयक कार्यालय की सूची क्रमांक 2 में की जाती है? यदि हाँ, तो कृषक द्वारा संबंधित बैंक से प्राप्‍त ऋण को चुकाने के बाद उक्‍त बंधक भूमि को ऋण भार से मुक्‍त किये जाने के क्‍या नियम हैं? नियमों की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) कृषकों की भूमि बंधक मुक्‍त किये जाने हेतु 1000 रूपये स्‍‍टाम्‍प एवं पंजीयन शुल्‍क लिया जाना नियमानुसार है अथवा नहीं? संपूर्ण ब्‍यौरा उपलब्‍ध करावें।

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) जी हाँ। कृषक द्वारा संबंधित बैंक से प्राप्‍त ऋण को चुकाने के बाद उक्‍त भूमि को ऋण भार से मुक्‍त किए जाने के लिए बंधकित भूमि के प्रतिहस्‍तांतरण की लिखत पंजीयन हेतु प्रस्‍तुत होने पर स्‍टाम्‍प अनुसूची 1 (क) के अनुच्‍छेद 53 के अंतर्गत 1000 रूपये स्‍टाम्‍प शुल्‍क प्रभार्य है। मध्‍यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 12/12/2014 अनुसार कृषि ऋण के बंधक विलेख के प्रतिहस्‍तांतरण पर पंजीयन शुल्‍क से छूट है। स्‍टाम्‍प शुल्‍क की अनुसूची एवं पंजीयन शुक्‍ल से छूट संबंधी अधिसूचनाओं की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में वर्णित तथ्‍यानुसार, 1000 रूपये स्‍टाम्‍प शुल्‍क लिया जाना नियमानुसार है। इस संबंध में पंजीयन शुल्‍क पर छूट है।

परिशिष्ट - ''अट्ठाईस''

सोसायटियों द्वारा किसानों को फसलों की खरीदी का भुगतान

[सहकारिता]

80. ( क्र. 586 ) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिला अंतर्गत मार्केटिंग सोसायटी में चना, मसूर, अरहर, मूंग आदि फसलों की खरीदी संबंधी भुगतान कितने किसानों का कितना-कितना मिलना शेष है? (ख) उक्‍त भुगतान प्रश्‍न दिनांक तक न होने के लिये कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? (ग) इस संबंध में प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा कलेक्‍टर नरसिंहपुर को प्रेषित पत्र के संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) 293 कृषकों का रूपये 1,87,34,475 का भुगतान शेष, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) विपणन सहकारी समिति नरसिंहपुर के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष श्री भवानी पटेल, प्रशासक श्रीमती अनीता कौल, संस्‍था प्रबंधक श्री अरविन्‍द शर्मा, खरीदी प्रभारी श्री असगर अली, सहायक खरीदी प्रभारी श्री प्रेम नारायण पटेल, दोषी हैं, जिनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है तथा श्री भवानी सिंह पटेल, श्री अरविन्‍द शर्मा, श्री असगर अली, श्री प्रेम नारायण पटेल तथा खरीदी प्रभारी श्री सतीश सेन के विरूद्ध म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (बी) के अंतर्गत उप-पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं, जिला नरसिंहपुर द्वारा डिक्री भी जारी की गई है, जिसके अनुक्रम में कुर्की से वसूली की कार्रवाई हेतु प्रकरण 1/18-58 (बी) पंजीबद्ध किया गया है, राशि की उपलब्‍धता के उपरांत ही भुगतान संभव है। (ग) कार्यालय कलेक्‍टर नरसिंहपुर की जानकारी के अनुसार इस संबंध में प्रश्‍नकर्ता माननीय सदस्‍य का पत्र कलेक्‍टर कार्यालय को नहीं प्राप्‍त हुआ है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कला मंडलियों को वितरित राशि की जानकारी

[संस्कृति]

81. ( क्र. 590 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री की अध्‍यक्षता में दिनांक 27/06/18 को सम्‍पन्‍न बैठक में कला मं‍डलियों को 25-25 हजार रूपये देने का निर्णय लिया गया था? यदि हाँ, तो उज्‍जैन संभाग में कितनी कला मंडलियों को राशि दी गई? जिलावार, निकायवार, मण्‍डलियों के पदाधिकारियों के नाम सहित बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्‍या राशि वितरण के लिए शासन ने 19 सितम्‍बर, 2018 को जारी पत्र में समिति गठित कर मूल्‍यांकन एवं अनुमोदन पश्‍चात् राशि वितरण के निर्देश दिये थे? यदि हाँ, तो उक्‍त संभाग अन्‍तर्गत किस-किस जिले में कब-कब समितियों की बैठक हुई? उक्‍त कार्यवाही का विवरण देवें। (ग) विभाग में उज्‍जैन संभाग अन्‍तर्गत किस-किस जिले से कितनी मंडलियों को प्रदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं कलाकारों की सूची संस्‍कृति संचालनालय से प्राप्‍त हो गई है? जिलावार एवं मंडलीवार कलाकारों की सूची उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, प्राप्‍त हुई है, तो दोषी कौन है एवं उन पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (घ) अपर सचिव, संस्‍कृति विभाग द्वारा 05 जुलाई, 2018 को जारी कार्यवाही विवरण में उल्‍लेखित बिंदुओं पर उज्‍जैन संभाग अन्‍तर्गत किस-किस जिले में उक्‍त कार्यवाही की गई? जिलावार बताएं। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो, क्‍यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जी हाँ. उज्जैन संभाग अंतर्गत 691 कला मण्‍डलियों को रूपये 25-25 हजार के मान से कुल राशि रूपये 1,72,75000/- दी गई है. जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'क' अनुसार. (ख) जी हाँ. रतलाम शाजापुर एवं मंदसौर जिले का कार्यवाही विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘ख’ अनुसार. आगर-मालवा एवं नीमच जिले से कार्यवाही विवरण प्राप्‍त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है. (ग) देवास नीमच से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्‍त है. रतलाम में 417 में से 272 कला मण्‍डलियों के प्राप्‍त हैं. शेष प्राप्‍त करने की कार्यवाही प्रचलित है. शाजापुर से 02 एवं नीमच के 22 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्‍त हुए हैं. उज्‍जैन आगर-मालवा मंदसौर जिले से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने की कार्यवाही प्रचलित है. जिलावार एवं मण्‍डलीवार कलाकारों की सूची पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘क’ अनुसार. शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता. (घ) विभागीय पत्र दिनांक 05.07.2018 द्वारा जारी कार्यवाही विवरण में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं पर कलेक्‍टर उज्‍जैन देवास रतलाम शाजापुर आगर-मालवा द्वारा परीक्षण उपरांत राशि वितरण की गई. कलेक्‍टर मंदसौर द्वारा विभागीय पत्र दिनांक 17.07.2018 अनुसार कार्यवाही की गई तथा कलेक्‍टर नीमच की जानकारी निरंक है.

संचालक मंडल के सदस्‍यों एवं व्‍यय की जानकारी

[सहकारिता]

82. ( क्र. 598 ) श्री पुरुषोत्तम तंतुवाय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी संस्‍था भोपाल के संचालक मण्‍डल में कौन-कौन से सदस्‍य हैं? उनके नाम पद एवं वर्तमान में क्‍या करते हैं? (ख) उपरोक्‍त संस्‍था में विगत पाँच वर्षों से कॉलोनी के विकास एवं रख-रखाव के मद में कितनी राशि प्राप्‍त की गई एवं उसका व्‍यय             किस-किस मद में किया गया? व्‍यय करने में क्‍या शासन के नियमों का पालन हुआ है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन उत्‍तरदायी हैं? (ग) समिति के संबंध में प्रश्नांश (ख) अवधि में कितनी शिकायतें उपायुक्‍त भोपाल के स्‍तर पर प्राप्‍त हुई हैं और उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? क्‍या उपायुक्‍त भोपाल द्वारा की गई कार्यवाही का पालन हुआ है? यदि नहीं, तो उसके लिये दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) संस्‍था के वित्‍तीय पत्रक अनुसार विगत 05 वर्षों में विकास राशि रूपये 2,71,852.00 एवं रख-रखाव मद में राशि रूपये 8,74,210.00 प्राप्‍त की गई है। विकास व्‍यय में राशि रूपये 2,84,325.00 एवं रख-रखाव मद में राशि रूपये 8,63,705.00 व्‍यय की गई है। राशि व्‍यय करने में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम, नियम, उपविधि के नियमों का पालन हुआ अथवा नहीं, इसकी जाँच के निर्देश उपायुक्त सहकारिता, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 11-02-2019 को दिये गये है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने के उपरांत स्थिति स्‍पष्‍ट हो सकेगी। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) 07 शिकायतें, उपायुक्त सहकारिता, जिला भोपाल को प्राप्‍त हुई है, शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उनतीस''

प्रदेश की वित्‍तीय स्थिति व प्रति व्‍यक्ति कर्ज की जानकारी

[वित्त]

83. ( क्र. 601 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 के दिसम्‍बर माह की स्थिति में प्रदेश की वित्‍तीय स्थिति क्‍या रही? राजकोषीय स्थिति, उपलब्‍ध धनराशि व देनदारियों का विवरण दें। (ख) वर्तमान में मध्‍यप्रदेश में प्रति व्‍यक्ति कर्ज कितना है व किन-किन संस्‍थाओं व बैंकों का कितना-कितना ऋण है? इनके ब्‍याज की अदायगी पर कितना व्‍यय हो रहा है? (ग) क्‍या शासन प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर श्‍वेत पत्र जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) राज्य के वित्त लेखे वित्तीय वर्ष पर आधारित हैं। वर्ष 2018-19 के लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पूर्ण किये जाने शेष हैं। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पूर्ण किये जाने शेष हैं। अतः वर्तमान में जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) प्रदेश सरकार की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गेहूँ उपार्जन की जानकारी

[सहकारिता]

84. ( क्र. 604 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैजनाथ कृषक सेवा सहकारी समिति महिदपुर जिला उज्‍जैन में विगत कितने वर्षों से गेहूँ उपार्जन का कार्य किया जा रहा है? विगत तीन वर्षों के उपार्जन की जानकारी वर्षवार देवें। (ख) उपार्जित गेहूँ के रिकार्ड में कमी होने के प्रकरण की कलेक्‍टर उज्‍जैन द्वारा की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी देवें। यह भी बतावें की यह जाँच कब तक पूर्ण होगी? (ग) उपरोक्‍त प्रकरण में कुल कितने क्विंटल गेहूँ की कमी पायी गई? क्‍या इसकी वसूली कर ली गई है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? उपरोक्‍त कमी के लिए जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) वर्ष 2010-11 से, विगत तीन वर्षों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।      (ग) 770.60 क्विंटल की कमी पाई गई, कार्रवाई उत्तरांश (ख) अनुसार, अधिकारियों के उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का निर्णय न्‍यायालयीन/आर्बिट्रेशन प्रकरणों के अंतिम निराकरण पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट - ''तीस''

मंदिरों के प्राक्‍कलन प्रस्‍ताव की जानकारी

[अध्यात्म]

85. ( क्र. 605 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के बाबा रामदेव मंदिर पाताखेड़ी एवं झरावदेश्‍वर महादेव मंदिर झरावदा के मंदिर के कार्य हेतु विगत एक वर्ष में कितनी राशि के प्राक्‍कलन प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं? (ख) उपरोक्‍त प्रस्‍तावों पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बतावें। (ग) यदि प्राक्‍कलन प्रस्‍तावों पर कार्यवाही नहीं की गई, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के बाबा रामदेव मंदिर पाताखेड़ी एवं झरावदेश्‍वर महादेव मंदिर झरावदा के मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य हेतु क्रमश: राशि रूपये 35.15 लाख एवं 33.39 लाख के प्राक्‍कलन प्रस्‍ताव आयुक्‍त उज्‍जैन/कलेक्‍टर उज्‍जैन के माध्‍यम से विभाग को प्राप्‍त हुए है। (ख) स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

 

 






 

 

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत स्वेच्छानुदान एवं जनसंपर्क निधि की राशि का प्रदाय

[सामान्य प्रशासन]

1. ( क्र. 28 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वेच्छानुदान एवं जनसंपर्क निधि की राशि की अनुशंसा के बाद हितग्राहियों के चेक जारी होने में 02 से 04 माह का समय लगता है? (ख) यदि हाँ, तो जरूरतमंद हितग्राही की सहायता का क्या औचित्य है? (ग) क्या शासन ऐसी कोई व्यवस्था करेगा ताकि अनुशंसा जारी होने के बाद न्यूनतम समय में हितग्राही का चेक जारी हो जाये?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रिक्त पदों की पूर्ति 

[आयुष]

2. ( क्र. 33 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुष विभाग ने डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स एवं भृत्य के पद प्रत्येक औषधालयों में रिक्त हैं, जिसके कारण भारतीय चिकित्सा पद्धत्ति के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मरीजों को समुचित उपचार नहीं हो पाता है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं? नहीं तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) प्रत्येक औषधालय में नहीं है। उपचार प्राप्‍त हो रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) अधिकृत चयनकर्ता संस्‍थाओं को प्रस्‍ताव भेजे जा रहे है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बेरोजगारी भत्ता 

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

3. ( क्र. 34 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) शासन प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को कितना-कितना बेरोजगारी भत्ता दे रही है एवं कब से? बेरोजगारी भत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करायें।                                     (ख) प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो शासन शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही प्रचलन में हो तो बतायें? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) प्रदेश के युवाओं के लिये भविष्‍य में रोजगार बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण के अवसर एवं जीवन यापन की तात्‍कालीन आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए शासन द्वारा युवा स्‍वाभिमान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 100 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में 50 दिन का रोजगार दिया जावेगा। इसके लिए बेरोजगारों को अधिकतम 4000 हजार रूपये प्रतिमाह के मान से स्‍टायपण्‍ड दिए जाने योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्‍वीकृत की गई है। (ख) उत्‍तरांश 'क' के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नियम विरूद्ध जाँच समिति का गठन

[जनसंपर्क]

4. ( क्र. 46 ) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्‍वविद्यालय में अनियमितताओं की जाँच को लेकर जाँच समिति गठित की गयी है? यदि हाँ, तो जाँच समिति में किन-किन नाम-पदनाम के व्‍यक्तियों को रखा गया है? जाँच समिति के गठन की प्रति देते हुए जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत जाँच समिति में व्‍यक्तियों को किस नियम के तहत रखा गया है? नियम सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) व  (ख) के तहत क्‍या मुख्‍य सचिव को इस प्रकार की जाँच समिति बनाने का अधिकार है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? क्‍या जाँच समिति बनाने के पहले विश्‍वविद्यालय महापरिषद् से अनुमोदन लिया गया है? यदि हाँ, तो अनुमोदन प्रस्‍ताव की प्रति दें। यदि नहीं, तो क्‍या इस नियम विरूद्ध बनायी गयी समिति को भंग किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? नियम बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिश्ष्टि के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) समिति में राजनैतिक दल विशेष से जुड़े किसी भी व्‍यक्ति को नहीं रखा गया है। (ग) जी हाँ जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिश्ष्टि के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ। मध्‍यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्‍वविद्यालय मध्‍यप्रदेश अधिनियम 1990 की धारा 15 एवं 16 के तहत् मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री विश्‍वविद्यालय की महापरिषद के अध्‍यक्ष हैं। अध्‍यक्ष/मुख्‍यमंत्री के निर्देशानुसार समिति का गठन किया गया है।

नियम विरूद्ध जाँच समिति बनाना

[जनसम्‍पर्क]

5. ( क्र. 47 ) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्‍वविद्यालय में अनियमितताओं की जाँच को लेकर जाँच समिति गठित की गयी है? यदि हाँ, तो जाँच समिति में किन-किन नाम-पदनाम के व्‍यक्तियों को रखा गया है? जाँच समिति के गठन की प्रति देते हुए जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत जाँच समिति में एक राजनैतिक दल विशेष से जुड़े व्‍यक्तियों को किस नियम के तहत रखा गया है? नियम सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) व  (ख) के तहत क्‍या मुख्‍य सचिव को इस प्रकार की जाँच समिति बनाने का अधिकार है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? क्‍या जाँच समिति बनाने के पहले विश्‍वविद्यालय महापरिषद् से अनुमोदन लिया गया है? यदि हाँ, तो अनुमोदन प्रस्‍ताव की प्रति दें। यदि नहीं, तो, क्‍या इस नियम विरूद्ध बनायी गयी समिति को भंग किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? नियम बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिश्ष्टि के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) समिति में राजनैतिक दल विशेष से जुड़े किसी भी व्‍यक्ति को नहीं रखा गया है। (ग) जी हाँ नियम की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिश्ष्टि के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ। मध्‍यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्‍वविद्यालय मध्‍यप्रदेश अधिनियम 1990 की धारा 15 एवं 16 के तहत् मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री विश्‍वविद्यालय की महापरिषद के अध्‍यक्ष हैं। अध्‍यक्ष/मुख्‍यमंत्री के निर्देशानुसार समिति का गठन किया गया है।

शराब व आयोडिन मुक्‍त नमक के नुकसान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 73 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शराब और आयोडिन मुक्‍त नमक के मानव शरीर के कौन-कौन से नुकसान हैं एवं इनके कारण मानव को कौन-कौन सी बीमारियों हो सकती हैं या होती हैं? (ख) शराब के इतने नुकसान होने के बाद भी स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा इसके सेवन और उत्‍पादन को प्रतिबंधित क्‍यों नहीं किया गया है? (ग) शराब और आयोडिन मुक्‍त नमक में से कौन सा उत्‍पाद मानव शरीर के लिए हानिकारक है? (घ) क्‍या सरकार आयोडिन मुक्‍त नमक को भी शराब की तरह वैधानिक चेतावनी के साथ इसके उत्‍पादन/प्रयोग की अनुमति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) शराब और आयोडीन मुक्त नमक दोनों ही उत्पाद मानव शरीर के लिये हानिकारक है। (घ) आयोडीन मुक्त नमक के विक्रय के संबंध में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) विनियम, 2011 के नियम 2.3.12 में आयोडीन मुक्त नमक के संबंध में प्रावधानित किया गया है एवं सामान्य नमक का, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लैबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (21 और 42) में यथा विनिर्दिष्ट उचित लेबल घोषणा के अधीन आयोडिनीकरण, लौह प्रबलीकरण, पशु उपयोग, परिरक्षण, औषधि विनिर्माण और औद्यौगिक उपयोग के लिये विक्रय किया जा सकेगा या उसे विक्रय के लिये रखा जा सकेगा अथवा विक्रय के लिये भंडारित किया जा सकेगा। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

गोलघाट होशंगाबाद का जीर्णोद्धार

[पर्यटन]

7. ( क्र. 74 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम, भोपाल को गोलघाट होशंगाबाद की जीर्णशीर्ण स्थिति की फोटोग्राफ सहित जानकारी देते हुए इसके निर्माण का अनुरोध दि. 22.01.2018 को किया गया था? (ख) क्‍या इस संबंध में पत्र का परीक्षण कराया गया? यदि हाँ, तो परीक्षण में कौन से तथ्‍य प्रकाश में आये? गोलघाट की मरम्‍मत/जीर्णोद्धार पर अनुमानित कितनी राशि व्‍यय होगी?  (ग) क्‍या पर्यटन विभाग ऐतिहासिक गोलघाट होशंगाबाद की मरम्‍मत करावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम में पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ। (ख) एवं (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

नियम विरूद्ध कार्यमुक्ति 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( क्र. 89 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक संभाग से अन्य किसी संभाग में होने पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी को सीधे अन्य संभाग के जिले में कार्यमुक्त करने का अधिकार है? यदि नहीं, तो खण्ड चिकित्सा अधिकारी करैरा द्वारा अपने पत्र क्र./स्था.वि/2017/674 दिनांक 18.07.17 को नेत्र सहायक के स्थानांतरण उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर किस नियम के अन्तर्गत सीधे कार्यमुक्त किया गया? कारण सहित स्पष्ट करें।                  (ख) क्या खण्ड चिकित्सा अधिकारी करैरा द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के उपरांत उक्त कर्मचारी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी के आदेश क्र./स्था./अ.वि./2017/20477 दिनांक 30.08.2017 को जिला सागर हेतु कार्यमुक्त किया गया? यदि हाँ, तो कार्यमुक्त किए जाने के एक माह पूर्व ही अंतिम वेतन प्रमाण पत्र माह जुलाई 2017 की अवधि तक का बनाकर क्यों भेजा गया? ऐसा किस नियम व आधार पर किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या उक्त कर्मचारी का माह जुलाई-अगस्त, 2017 के वेतन भुगतान हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी करैरा द्वारा उपस्थिति एक वर्ष पश्चात् दी गयी? एक वर्ष तक उपस्थिति क्यों रोकी गयी? क्या उसके लिए दोषी अधिकारी पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उक्त प्रकरण में कौन-कौन दोषी हैं व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी का पद विकास खण्ड स्तर पर प्रशासकीय नियंत्रणाधिकारी का पद है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी करैरा द्वारा उनके कार्यालयीन पत्र क्र./स्था.वि./ 2017/674, दिनांक 18.07.2017 द्वारा कर्मचारी को संचालनालय आदेश क्र. 534-बी दिनांक 10.07.2017 में अंकित निर्देशों के अनुक्रम में त्रुटिपूर्ण रूप से कार्यमुक्त किया गया। (ख) जी हाँ। खण्ड चिकित्सा अधिकारी करेरा व्दारा कार्यमुक्त करने के उपरांत नैत्र सहायक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक/स्था./अवि.17/ 2017/20477, शिवपुरी दिनांक 30.08.2017 को विधिवत रूप से नियमानुसार जिला सागर हेतु कार्यमुक्त किया गया। आदेश की प्रति  संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी करेरा द्वारा कार्यमुक्त करने के उपरांत नेत्र सहायक का जुलाई 2017 तक वेतन उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाकर अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र बनाकर भेजा गया। (ग) जी हाँ। संबंधित कर्मचारी                                                     श्री अतेन्द्र सिंह रावत, द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करेरा की उपस्थिति पंजी में जबरदस्ती हस्ताक्षर कर देने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के पत्र दिनांक 24.08.2017 द्वारा श्री रावत को समक्ष में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। श्री अतेन्द्र सिंह, नेत्र सहायक व्दारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 15476/2018 दिनांक 16.07.2018 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण किया जाकर, कार्यालयीन आदेश दिनांक 24.08.2018 द्वारा वेतन स्वीकृत आदेश जारी किये गये। आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' पर है।                                             (घ) उत्तरांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''बत्‍तीस''

विधायकों के पत्रों के उत्‍तर देने के संबंध में निर्देश 

[सामान्य प्रशासन]

9. ( क्र. 98 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्वाचित विधायक के पत्रों के उत्‍तर देने के संबंध में क्‍या शासन ने कोई नियम/आदेश जारी किया है? नियम की प्रति/आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराते हुए जानकारी दें। (ख) प्रश्‍न कंडिका (क) अनुसार विधायकों के प्रश्‍नों के उत्‍तर देने संबंधी यदि कोई नियम/आदेश हैं व कोई शासकीय कर्मचारी/विभाग उसका पालन न करे तो उक्‍त अधिकारी/विभाग के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही किसके द्वारा की जाएगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                                    (ख) प्रश्‍नों के उत्‍तर के संबंध में कोई नियम/आदेश जारी नहीं किए गए हैं। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तैंतीस''

 

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

10. ( क्र. 111 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा गत वर्षों में शासकीय विभाग, निगम, मंडलों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण किये जाने के आदेश जारी किये गये है? (ख) क्या म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के 200 एवं वन विकास निगम के 378 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु कार्यवाही प्रचलन में है? (ग) यदि हाँ, तो कब तक इनका विनियमितीकरण किया जायेगा? (घ) यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। शासन के विभिन्‍न विभागों में परिपत्र दिनांक 07/10/2016 अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितिकरण किया गया है। निगम/मण्‍डलों के संबंध में संबंधित विभागों को स्‍वयं निर्णय लेना है। (ख) जी हाँ। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (ख) के क्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्‍थापित फैक्ट्रियॉं

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

11. ( क्र. 118 ) श्री संजीव सिंह (संजू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में औद्योगिक क्षेत्र, मालनपुर में कुल कितनी फेक्ट्रियां स्‍थापित हैं? कितनी चालू हैं एवं कितनी बंद हैं? यदि बंद है तो कितने-कितने वर्षों से? (ख) वर्ष 2018-19 की अवधि में मालनपुर स्थित कितनी फैक्ट्रियों में प्रदषण निवारण विभाग द्वारा प्रदूषण जाँच की गई एवं प्रदूषण निवारण हेतु किस-किस फैक्‍ट्री को नोटिस जारी किये गये एवं क्‍या उक्‍त फैक्ट्रियों द्वारा निर्देशों का पालन किया गया? (ग) क्‍या शासन की मंशानुसार औद्योगिक क्षेत्र में 70 प्रतिशत स्‍थानीय बेरोजगारों को रोजगार का मौका दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्‍या?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्‍ड में कुल 303 इकाईयां स्‍थापित है। इनमें से 136 इकाईयां कार्यरत है तथा 167 इकाईयां बंद है। इकाईयों के बंद होने संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक पर है। (ख) पर्यावरण विभाग से प्राप्‍त जानकारी अनुसार वर्ष 2018-19 में मालनपुर क्षेत्र के 19 उद्योग की जल प्रदूषण एवं 21 उद्योगों के वायु प्रदूषण की जाँच की गयी है। रिपोर्ट में उद्योग का जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण निर्धारित मानकों में मिला है। रिपोर्ट पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो पर है। (ग) औद्योगिक क्षेत्रों में स्‍थापित इकाईयों में 70 प्रतिशत स्‍थानीय बेरोजगारों को रोजगार का मौका दिये जाने हेतु शासन के आदेश दिनांक 19.12.2018 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। जिसके अनुसार भविष्‍य में उद्योग नीति का लाभ केवल ऐसी परियोजनाओं को प्रदान किया जायेगा, जिसमें मध्‍यप्रदेश के निवासियों को कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार प्राप्‍त हो रहा हो।

जिला आबकारी अधिकारी, धार की पदस्‍थापना 

[वाणिज्यिक कर]

12. ( क्र. 119 ) श्री संजीव सिंह (संजू) : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, धार के पद पर पदस्‍थ अधिकारी का नाम एवं पदस्‍थापना दिनांक सहित पदस्‍थापना का आधार/कारण बतावें? (ख) क्‍या तारांकित प्रश्‍न क्रमांक-5 दिनांक 28 फरवरी 2018 में इन्‍दौर आबकारी विभाग में हुये घोटाले की जाँच के संबंध में तत्‍कालीन नेता प्रतिपक्ष द्वारा तत्‍कालीन माननीय मुख्‍यमंत्री जी के निवास स्थिति शिकायत पेटी में दिनांक 10 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2018 की अवधि में शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो शिकायत के संबंध में शासन द्वारा शिकायत में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) उक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रे‍क्ष्‍य में प्रश्‍नावधि में पदस्‍थ, जिला आबकारी अधिकारी, धार पर गम्‍भीर घोटाले के आरोप होने के बावजूद क्‍या नियम विरूद्ध पदस्‍थापना की गई है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्‍तरदायी है?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) श्री संजीव कुमार दुबे, सहायक आबकारी आयुक्‍त, जिला देवास को जिला धार में शासन आदेश क्रमांक बी-7 (ए) 01/2019/2/पाँच, दिनांक 11.01.2019 द्वारा प्रशासकीय आधार पर पदस्‍थ किया गया है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''चौतीस''

मालथौन में स्‍वीकृत आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना 

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

13. ( क्र. 133 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत मालथौन विकासखंड मुख्‍यालय में वर्ष 2018 में आई.टी.आई. खोले जाने की स्‍वीकृति राज्‍य शासन द्वारा प्रदान की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो कब तक आई.टी.आई. प्रारंभ कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) सत्र 2018 से प्रारंभ की गई है।

शा.प्रा./मा.विद्यालयों में अध्‍ययनरत बच्‍चों को गणवेश का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

14. ( क्र. 148 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में शा प्रा./मा. विद्यालयों में अध्‍ययनरत कितने बच्‍चों को इस शिक्षा सत्र में गणवेश दिया जाना था? (ख) गणवेश सप्‍लाई की क्‍या प्रक्रिया अपनाई जाती हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में गणवेश की गुणवत्‍ता के संबंध में या गणवेश सप्‍लाई की प्रक्रिया के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई? (घ) प्रश्‍न दिनांक तक शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) शिवपुरी जिले में शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में 139151 तथा शासकीय माध्‍यमिक विद्यालयों 89074 कुल 228225 अध्‍ययनरत बच्‍चों को शिक्षा सत्र 2018-19 में गणवेश दिया जाना था। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -अ अनुसार है। (ग) कुल 03 शिकायतें प्राप्‍त हुई है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार हैं।

फिजीकल कॉलेज शिवपुरी में संचालित डिप्‍लोमा कोर्स

[स्कूल शिक्षा]

15. ( क्र. 149 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फिजीकल कॉलेज शिवपुरी में कौन-कौन से डिप्‍लोमा कोर्स कराये जाते हैं? इन‍ डिप्‍लोमा कोर्स के लिए क्‍या पात्रता रखी गई है? (ख) क्‍या जो डिप्‍लोमा कोर्स कराये जाते हैं, उनके अलावा भी कोई अन्‍य कोर्सों के डिप्‍लोमा फिजीकल कॉलेज शिवपुरी में हो सकते हैं? (ग) यदि हाँ, तो कौन-कौन से डिप्‍लोमा कोर्सों को बढ़ाया जा सकता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) फिजीकल कॉलेज शिवपुरी में बी.पी.एड. (द्विवर्षीय) डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित है। जिसके लिए कक्षा 12वीं में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक सहित खेल प्रमाण पत्र संस्थागत, विकासखण्ड, तहसील, जिला, संभाग, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर में से कोई एक। (ख) वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) उत्‍तरांश ‘‘ख‘‘ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शालायें

[स्कूल शिक्षा]

16. ( क्र. 158 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू भैया ) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला, पूर्व माध्‍यमिक शाला, हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्कूल संचालित हैं? इन संचालित शासकीय स्‍कूलों में किन-किन शालाओं का शाला भवन जीर्णशीर्ण हो चुका है? किन-किन शालाओं में बाउण्‍ड्रीवॉल नहीं है एवं कौन-कौन सी शालायें भवनवि‍हीन हैं? विकासखण्‍डवार सूची देवें तथा यह भी बतलावें कि इनका निर्माण किस प्रकार से कब तक होगा? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित शालाओं में अध्‍यापन कार्य हेतु कौन-कौन से कितने पद स्‍वीकृत तथा इन स्‍वीकृत पदों के अनुरूप कहाँ-कहाँ पर                                        कौन-कौन कब से पदस्‍थ हैं एवं कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से पद कब से किन कारणों से रिक्‍त हैं एवं इन रिक्‍त पदों को किस प्रकार से भरा जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित कहाँ-कहाँ की कौन-कौन सी शालायें क्रमश: प्राथमिक शाला से मिडिल स्‍कूल, मिडिल स्‍कूल से हाई स्‍कूल एवं हाई स्‍कूल से हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल में उन्‍नयन की पात्रता रखते हैं? विकासखण्‍डवार सूची देवें एवं इन्हें किस प्रकार से कब तक उन्‍नत कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 पर है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण/बाउण्ड्रीवाल निर्माण के संबंध में वार्षिक कार्य योजना में मांग की गई है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण/बाउण्ड्रीवाल निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।                                 (ख) जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 पर है। पदस्थापना न होने के कारण पद रिक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति स्थानांतरण, पदोन्नति, अतिथि शिक्षक, संविदा शाला शिक्षक से की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है। (ग) प्राथमिक से माध्यमिक शाला में उन्नयन के प्रस्ताव निरंक है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन हेतु प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत आई.टी.आई. केन्‍द्रों की स्‍थापना 

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

17. ( क्र. 161 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू भैया ) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत कहाँ-कहाँ पर शासकीय आई.टी.आई. केन्‍द्र स्‍थापित है तथा इन केन्‍द्रों में किन-किन ट्रेड में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है?                                     (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित प्रशिक्षण केन्‍द्रों में वर्तमान समय में कितने विद्यार्थी किन-किन ट्रेड में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्‍त कर रहे हैं, सूची देवें एवं यह भी बतलावें की इन तकनीकी प्रशिक्षण केन्‍द्रों में प्रशिक्षण देने हेतु कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा इन स्‍वीकृत पद के अनुरूप किस-किस पद पर कौन-कौन कब से पदस्‍थ हैं? केन्‍द्रवार सूची देवें? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित विधान सभा क्षेत्र के स्‍लीमनाबाद एवं बिलहरी ग्राम काफी बडे कस्‍बे हैं, यहॉ की आबादी अधिक है परंतु यहॉ पर तकनीकी प्रशिक्षण केन्‍द्र स्‍थापित न होने के कारण इन कस्‍बों एवं उसके आस पास के ग्रामों के सैकड़ों ग्रामीण युवा रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। यदि हाँ, तो क्‍या शासन इन ग्रामीण कस्‍बों एवं उसके आस पास के युवा ग्रामीणों के हित में स्‍लीमनाबाद एवं बिलहरी कस्‍बों में नवीन आई.टी.आई. केन्‍द्र प्रारंभ करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहोरीबंद में शासकीय आई.टी.आई. स्‍थापित है। इस आई.टी.आई. में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्‍डर तथा कोपा ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। (ख) शासकीय आई.टी.आई. बहोरीबंद में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों की सूची  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। शासकीय आई.टी.आई. बहोरीबंद में पदस्‍थ प्रशिक्षण अधिकारियों का विवरण निम्‍नानुसार है:-

क्र.

ट्रेड का नाम

स्‍वीकृत पद संख्‍या

कार्यरत पद संख्‍या

कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारी का नाम

कब से पदस्‍थ है।

1.

इलेक्ट्रिशियन

02

02

श्री पवन कुमार बैगा

16-09-2013

 

 

 

 

श्री लाल मरावी

31-07-2017

2.

वेल्‍डर

02

02

श्री बी. प्रजापति

01-01-2001

 

 

 

 

श्री डी.आर. वेलवांशी

04-07-2018

3.

फिटर

02

02

श्री संजय एक्‍का

25-09-2012

 

 

 

 

श्रीमति कविता निषाद

15-10-2013

4.

कोपा

02

02

श्री नजीर हयात खान

08-09-2017

 

 

 

 

श्री अभिषेक नामदेव

14-08-2018

5.

गणित ड्राइंग

02

02

श्री अनुराग हल्‍दकार

17-09-2013

 

 

 

 

सुश्री अदिती नीखरा

11-09-2017

6.

रिसोर्स

01

01

श्री शहजाद खान

28-09-2013

(ग) विभाग नीति प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। जिला कटनी के अंतर्गत कुल छ: विकासखण्‍ड है, जिनमें से कुल पॉंच विकासखण्‍ड क्रमश: कटनी, बोहरीबंद, बडवारा (बरही), विजयराघवगढ़ एवं ढीमरखेड़ा में शासकीय आई.टी.आई. संचालित है। एक मात्र विकासखण्‍ड रीठी में शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। वर्तमान में 313 विकासखण्‍डों में से 104 विकासखण्‍ड ऐसे हैं, जिनमें शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। अत: इतने वृहद संख्‍या में एक साथ नवीन शासकीय आई.टी.आई. खोला जाना संभव नहीं है।

स्‍वीकृति एवं निर्माणाधीन भवनों के निर्माण कार्य 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 170 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2017-18 वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र की स्‍वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गयी? नाम सहित जानकारी देवें? (ख) कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/सा‍मुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र वर्तमान में निर्मित हो गये है/निर्माणाधीन है/कार्य प्रारंभ होना है? (ग) स्‍वीकृत ऐसे कितने भवन है जिनके निर्माण की समय अवधि समाप्‍त हो गयी है एवं प्रश्‍न दिनांक तक निर्माणाधीन है? (घ) क्‍या शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र मकरोनिया का कार्य भूमिपूजन उपरांत भी प्रारंभ नहीं किया गया है यदि कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? तो कारण बतावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2017-18 वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक 04 उप स्वास्थ्य केन्द्र (गढ़ौली, कपूरिया, बडकुंआ एवं सिरोंजा) तथा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनियां बुजुर्ग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) वर्तमान में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र सिरोंजा के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 03 उप स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ौली, कपूरिया, बडकुंआ के भवन निर्माणाधीन है। स्वीकृत शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनियां बुजुर्ग के भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जा चुका है। (ग) उप स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ौली, कपूरिया, बडकुंआ हेतु निर्माण की समय अवधि समाप्‍त नहीं हुई है जो निर्माणधीन है। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनियां की भूमि का चयन किया जा चुका है। (घ) शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनियां का भूमि पूजन किया गया था परंतु तत्काल बाद विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण एवं उपलब्ध भूमि समतल न होने के कारण टोटल स्टेशन सर्वे किया गया है एवं भवन की ड्राइंग अनुमोदन कार्य चरणबद्ध प्रक्रिया में हैं।

नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्‍द्र का संचालन 

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

19. ( क्र. 171 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्‍वीकृत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्‍द्र जरूवाखेड़ा में वर्तमान में कौन-कौन से ट्रेड स्‍वीकृत हुये थे एवं वर्तमान में कौन-कौन से ट्रेड संचालित किये जा रहे हैं? (ख) किस-किस ट्रेड में कितने प्रशिक्षणार्थी संख्‍या स्‍वीकृत हुई हैं, ट्रेडवार जानकारी देवें?                                           (ग) वर्तमान में किस-किस ट्रेड में कितने प्रशिक्षणार्धी/छात्र-छात्रायें प्रवेश/प्रशिक्षण ले रहे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) से (ग) नरयावली विधाधन सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था जरूआखेड़ा सत्र अगस्‍त-2018 से प्रारंभ की गई है। शासन द्वारा 12 ट्रेड यूनिटों के लिये आई.टी.आई. में अमला स्‍वीकृत किया गया है, ट्रेडों के नाम स्‍वीकृत आदेश में दर्शाये नहीं जाते हैं। संस्‍था की कुल सिटिंग केपेसिटी 240 होगी। सत्र अगस्‍त 2018 में ''स्‍टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्‍टेंट हिन्‍दी'' ट्रेड प्रारंभ किया गया है, जिसमें स्‍वीकृत स्‍थान 26 के विरूद्ध 25 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रवेश लिया है।

बरगी विधान सभा में संचालित प्राथमिक, मिडिल, हाई स्‍कूल 

[स्कूल शिक्षा]

20. ( क्र. 178 ) श्री संजय यादव (सिवनी टोला) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं हाई स्‍कूल संचालित हो रहे हैं? क्षेत्रवार पदस्‍थ शिक्षकों की सूची सहित बतावें। यह भी बताया जावे कि संचालित हाई स्‍कूल में किन-किन विषयों के शिक्षक कितनी संख्‍या में पदस्‍थ हैं एवं कितने बच्‍चे किस-किस विषय में अध्‍ययनरत् हैं? (ख) क्‍या आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र बरगी एवं चरगवां में वर्तमान में शिक्षा का स्‍तर काफी गिर गया है एवं स्‍कूल की दूरी अधिक होने के कारण गरीब आदिवासी छात्र/छात्राऐं बीच में ही पढ़ाई छोड़ कर घर पर बैठ जाते हैं, यदि हाँ, तो वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक ऐसे कितने बच्‍चे हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं? शासन ने इन्‍हें पुन: स्‍कूल लाने के क्‍या प्रयास किये गये? (ग) प्रश्नांश (क) में यदि किसी ग्राम में प्राथमिक शाला, माध्‍यमिक शाला अथवा हाई स्‍कूल स्‍थापित नहीं हैं तो क्‍या शासन सर्वे करा कर स्‍कूलों का संचालन वर्ष 2019-20 के शिक्षण सत्र में प्रारंभ करेगी? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ विवरण सहित बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।                            (ख) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रत्येक बसाहट के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है एवं हाईस्कूल हेतु सर्वे प्रक्रियाधीन है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वर्ष 2016 में नर्मदा तट पर किये गये वृक्षारोपण 

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

21. ( क्र. 179 ) श्री संजय यादव (सिवनी टोला) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा वर्ष 2016 से 2018 तक पर्यावरण को संतुलित करने हेतु मां नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान वृक्षारोपण का कार्य किया गया था? यदि हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक कितने वृक्षों का रोपण किया गया, इसमें कुल कितनी राशि व्‍यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में किये गये वृक्षारोपण में से वर्तमान में कितने वृक्ष सुरक्षित एवं हरे-भरे हैं एवं कितने क्षतिग्रस्‍त एवं सूख गये हैं? क्षतिग्रस्‍त एवं सूखे वृक्षों से शासन को कितनी हानि हुई और रोपित वृक्षों को किस दर पर                       किन-किन फर्मों से खरीदा गया था? इसका भौतिक सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? (ग) क्‍या पर्यावरण एवं मां नर्मदा में मिलाये जा रहे गन्‍दे नालों के पानी को रोकने के लिये कोई ठोस योजना सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है, यदि हाँ, तो क्‍यों? यदि कोई योजना बनाई गई है तो योजना का नाम बतावें तथा मां नर्मदा किनारे वर्तमान में कितने गंदे नाले बह रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिये क्‍या उपाय किये गये? इन उपायों में कितनी राशि व्‍यय, किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग से संबंधित नहीं है।

प्रदेश सरकार द्वारा 30 दिसम्‍बर, 2018 तक लिए गए कर्ज का वि‍वरण 

[वित्त]

22. ( क्र. 187 ) श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार के ऊपर 30 दिसम्‍बर, 2018 तक की स्थिति में कुल कितना कर्जा है? (ख) गत 10 वर्षों में किन-किन संस्‍थाओं से कितनी ब्‍याज पर कितना-कितना कर्ज लिया गया?                       (ग) प्रदेश सरकार हर माह संस्‍थाओं से लिये गये कर्ज के ऊपर कुल कितना ब्‍याज प्रतिमाह दे रही है? (घ) कर्जामुक्‍त प्रदेश बनाने के लिये सरकार की क्‍या नीति है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्तमान में पूर्ण किये जाने शेष हैं। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है।                                           (ख) वर्षवार जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संबंधित वर्ष के वित्त लेखे के परिशिष्ट पर निम्नानुसार दृष्टव्य हैं, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट पर हैं :-

वित्तीय वर्ष

वित्त लेखे में दृष्टव्य परिशिष्ट की संख्या

2009-10

खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15

2010-11

खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15

2011-12

खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15

2012-13

खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15

2013-14

खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15

2014-15

खण्ड–I, विवरण संख्या-6, खण्ड-II, विवरण संख्या-17

2015-16

खण्ड–I, विवरण संख्या-6, खण्ड-II, विवरण संख्या-17

2016-17

खण्ड–I, विवरण संख्या-6, खण्ड-II, विवरण संख्या-17

2017-18 (पु. अ.)

वित्त सचिव का स्मृति पत्र, बजट अनुमान 2018-19

2018-19 (ब. अ.)

वित्त सचिव का स्मृति पत्र, बजट अनुमान 2018-19

(ग) प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं से लिये गये कर्ज पर ब्याज राशि का नियमानुसार भुगतान निर्धारित देय तिथियों को किया जाता है। (घ) राज्य शासन द्वारा प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों के लिये मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2015 के मापदण्डों के अन्तर्गत नियमानुसार ही कर्जा प्राप्त किया जा रहा है।

सेमरिया में कौशल विकास केन्‍द्र की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

23. ( क्र. 218 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले में नगर पंचायत सेमरिया क्षेत्रान्‍तर्गत युवाओं के समग्र विकास/कल्‍याण हेतु कौशल विकास केन्‍द्र संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि नहीं, तो कब तक संचालित किये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी नहीं। (ख) विभाग की नीति प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। वर्तमान में नगर पंचायत सेमरिया विकासखण्‍ड सिरमौर क्षेत्रान्‍तर्गत आता है। सत्र् अगस्‍त 2018 से सिरमौर मुख्‍यालय पर नवीन शासकीय आई.टी.आई. प्रारम्‍भ की गई है। अत: पृथक से कौशल विकास केन्‍द्र खोलने की आवश्‍यकता नहीं है।



 

पुरवा फाल को पर्यटक स्‍थल की सुविधायुक्‍त करने बावत् 

[पर्यटन]

24. ( क्र. 219 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सेमरिया अंतर्गत पुरवा प्रपात है? यदि हाँ, तो इसे कब तक पर्यटन स्‍थल घोषित कर अत्‍याधुनिक सुविधा युक्‍त किया जावेगा एवं इस हेतु क्‍या पर्याप्‍त बजट आवंटित किया जावेगा? (ख) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्‍थल को पर्यटन स्‍थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है।                                   (ख) उत्‍तरांश “क” के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

छिंदवाड़ा जिले में रोजगार उपलब्‍ध कराया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

25. ( क्र. 246 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से वर्ष 2015 त‍क छिंदवाड़ा जिले में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार के कितने साधन विकसित किये गये? (ख) जुन्‍नारदेव विधानसभा एवं छिन्‍दवाड़ा जिले में कुल कितने हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) वर्ष 2011 में आई.टी.आई. जुन्‍नारदेव तथा वर्ष 2015 में आई.टी.आई. हर्रई प्रारंभ की गई। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

धार्मिक पर्यटक स्‍थल घोषित किये जाने एवं वृक्षारोपण 

[पर्यटन]

26. ( क्र. 247 ) श्री सुनील उईके : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुन्‍नारदेव विधान सभा के ग्राम जुन्‍नारदेव विशाला, मुत्‍तौर, भूराभगत, छोटा महादेव, तामिया नामदेव मंदिर को धार्मिक पर्यटक स्‍थल विकसित करने हेतु राज्‍य शासन की पर्यटन विभाग की योजना में वर्ष 2019-20 में जोड़ने हेतु क्‍या विचार करेंगे? (ख) इको पर्यटन के लिये तामिया, अनहोनी एवं सतधारा को विकसित करने हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत हुई एवं क्‍या-क्‍या कार्य कराये गये एवं वर्तमान में एवं नये वित्‍तीय वर्ष में क्‍या-क्‍या कार्य स्‍वीकृत कराये जावेंगे? (ग) नर्मदा घाटी विकास में जुन्‍नारदेव विधानसभा एवं छिन्‍दवाड़ा जिले की नर्मदा किनारे किये गये वृक्षारोपण वर्ष 2017 की स्‍थलवार लगाये गये पौधे एवं जीवित पोधों व किये गये व्‍यय की समस्‍त जानकारी से अवगत कराने का कष्‍ट करेंगे एवं क्‍या असफल योजना की जाँच कराकर कार्यवाही करेंगे।

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा जुन्‍नारदेव विधान सभा एवं छिन्‍दवाड़ा जिले के नर्मदा किनारे वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया।  

परिशिष्ट - ''पैंतीस''

छिंदवाड़ा जिले में वृक्षारोपण की योजना 

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

27. ( क्र. 249 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभिन्‍न विभागों एवं अशासकीय संस्‍थाओं द्वारा सड़कों के दोनों ओर वर्ष 2014 से कितनी लम्‍बाई में छिन्‍दवाड़ा जिला एवं मध्‍यप्रदेश में कितने पौधे लगाये गये एवं उस पर कितनी राशि व्‍यय की गई वर्तमान जीवित में प्रशितता एवं औसत ऊंचाई क्‍या है? (ख) जुन्‍नारदेव विधानसभा की निर्मित सड़कों पर अगले वित्‍तीय वर्ष में कितना-कितना वृक्षारोपण किया जाना प्रस्‍तावित है?                                                                     (ग) जुन्‍नारदेव विधानसभा में पेंच, कन्‍हान, तवा, देनवा दुधी नदी का उदगम स्‍थल के दोनों ओर पर्यावरण संरक्षा हेतु वृहद वृक्षारोपरण की योजना कब तक बनायी जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र कुण्‍डेश्‍वर धाम एवं बगाज माता मंदिर का समग्र विकास 

[पर्यटन]

28. ( क्र. 276 ) श्री राकेश गिरि : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला टीकमगढ़ के विभाजन पश्‍चात श्री ओरछा धाम जिला निवाड़ी में चले जाने के कारण अब टीकमगढ़ जिले की जनता का धार्मिक आस्‍था का केन्‍द्र कुण्‍डेश्‍वर एवं बगाज माता मंदिर है, जिले की धार्मिक जनभावना को देखते हुये शासन द्वारा कुण्‍डेश्‍वर धाम एवं बगाज माता मंदिर को धार्मिक एवं पर्यटन स्‍थल के रूप में विकसित करने की क्‍या योजना है और इस पर कब तक अमल किया जावेगा? (ख) क्‍या उक्‍त कार्यों हेतु शासन द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में राशि आवंटित की जावेगी? (ग) टीकमगढ़ जिले के कुण्‍डेश्‍वर धाम मेला परिसर एवं बगाज माता मंदिर परिसर में दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा कब तक हटाया जायेगा? (घ) बगाज माता मंदिर का ट्रस्‍ट बनाया जावे जिससे मंदिर के उचित रख रखाव एवं आय व्‍यय पर जिम्‍मेदारी नियत की जा सके, इसके लिये जिला प्रशासन द्वारा कब तक ट्रस्‍ट के गठन की कार्यवाही की जावेगी?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में उक्‍त स्‍थलों को विकसित करने की कोई योजना नहीं है। (ख) प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला अंतर्गत बगाज माता मंदिर परिसर में कुछ दुकानदारों द्वारा अस्‍थाई दुकानें लगाई जाती है, जिन्‍हें                                                      समय-समय पर हटवाया गया है। इसी प्रकार कुण्‍डेश्‍वर मंदिर के सामने परिसर में कुछ व्‍यक्तियों द्वारा दुकान लगाई है, जिन्‍हें सूचना पत्र जारी किये जाकर कार्यवाही की जा रही है। (घ) प्रकरण न्‍यायालयीन प्रक्रिया के तहत विचारधीन है।

सिविल अस्‍पताल सारंगपुर में स्‍वीकृत पद के विरूद्ध पदस्‍थापना 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

29. ( क्र. 284 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पचोर में निर्धारित मापदण्‍ड के अनुसार विभिन्‍न श्रेणियों के कितने पद स्‍वीकृत हैं एवं स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने भरे हुये हैं? निर्धारित मापदण्‍ड के अनुसार विभिन्‍न श्रेणियों के स्‍वीकृत पद भरे पद एवं रिक्‍त पदों की जानकारी से अवगत करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित विभिन्‍न रिक्‍त पदों को कब तक भरा जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार। (ख) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन0एच0एम0 के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जावेगी, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छत्‍तीस''

अनुकम्‍पा नियुक्तियों की जानकारी 

[सामान्य प्रशासन]

30. ( क्र. 303 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में जनवरी 2014 से दिसम्‍बर 2018 तक अनुकम्‍पा नियुक्ति संबंधी कितने प्रकरण है, जो लम्‍बे समय से लंबित है, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है? पूर्ण विवरण सहित बतावे? (ख) मुरैना जिला के अंतर्गत जनवरी 2014 से दिसम्‍बर 2018 तक कितने आवेदन अनुकम्‍पा नियुक्ति संबंधी प्राप्‍त हुये की जानकारी, मृतक का नाम, पद, विभाग, मृत्‍यु दिनांक, मृतक के स्‍थान पर अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु देय व्‍यक्ति का नाम, आदि सहित जानकारी दी जाए? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में सभी अनुकम्‍पा संबंधी सभी आवेदनों का निराकरण हो चुका है? यदि नहीं, तो कितने आवेदन अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु शेष हैं? अनुकम्‍पा नियुक्तियॉं कब तक कर दी जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (ग) प्रश्‍नाधीन अवधि में मुरैना जिलान्‍तर्गत अनुकंपा नियुक्ति के कुल 287 प्रकरण में से 178 प्रकरणों का निराकरण हो गया है, शेष 109 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। लम्‍बे समय से कोई प्रकरण लंबित नहीं है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भ्रमण कार्यक्रम 

[सामान्य प्रशासन]

31. ( क्र. 304 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग के द्वारा ऐसे आदेश जारी किए हैं कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी जैसे-आयुक्‍त, कलेक्‍टर (डी.एम.), पुलिस अधीक्षक, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आदि द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर रात्रि विश्राम करेंगे? (ख) यदि हाँ, तो यह आदेश कब से प्रभावशील है? आदेश की प्रति भी दी जावे व विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी अर्थात, (तहसील अम्‍बाह व मुरैना जिला मुरैना) के किन-किन ग्रामों में भ्रमण कर रात्रि विश्राम किया? क्‍या-क्‍या समस्‍यायें ग्रामीणों द्वारा दी गई व उनका निराकरण भ्रमण स्‍थल पर किया गया? अथवा नहीं की जानकारी जनवरी 2014 से दिसम्‍बर 2018 तक की दी जावे?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं। क्षेत्र में भ्रमण कर रात्रि विश्राम के निर्देश केवल संभागीय आयुक्‍तों एवं कलेक्‍टरों के लिए है। (ख) दिनांक 06.09.2004 से प्रभावशील है। निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। संभागीय आयुक्‍त द्वारा दिमनी विधान सभा क्षेत्र के अम्‍बाह कस्‍बे व दिमनी ग्राम का भ्रमण किया गया किन्‍तु रात्रि विश्राम नहीं किया गया है। भ्रमण के दौरान कोई समस्‍याऍ ग्रामीणों द्वारा प्रस्‍तुत नहीं की गई।

कौशल विकास केन्‍द्रों पर लाभान्वित 

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

32. ( क्र. 317 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित केन्‍द्र/संस्‍थाओं की सूची उनके नाम, पता, संचालनकर्ता का नाम सहित देवें। (ख) उक्‍त संस्‍थाओं/केन्‍द्रों को विगत 5 वर्षों में प्रदान की गई राशि/सामग्री किन-किन शर्तों पर किन-किन कार्यों के लिए, कितनी-कितनी प्रदान की गई? संस्‍थावार/केन्‍द्रवार सूची देवें। संबंधित पत्रों की प्रति देवें। (ग) उक्‍त कार्यों/व्‍यय संबंधी सत्‍यापन/मूल्‍यांकन/अवलोकन करने वाले विभागीय अधिकारी का नाम, पद की जानकारी देवें।                                        (घ) उक्‍त संस्‍थाओं/केन्‍द्रों में विगत 5 वर्षों में लाभान्वित हितग्राहियों की संस्‍थावार/केन्‍द्रवार/वर्षवार सूची देवे।

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) से (ग) की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार।

बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रयास

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

33. ( क्र. 318 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) विगत 5 वर्षों में प्रदेश के सभी जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्‍या जिलावार सूची देवें। इन बेरोजगारों में से कितनो को रोजगार मिला, जिलावार संख्‍या सूची देवें।                                       (ख) उक्‍त अ‍वधि में खरगोन जिला रोजगार अधिकारी द्वारा कब-कब रोजगार उपलब्‍ध कराने हेतु क्‍या-क्‍या प्रयास किये गये? कार्यवार स्‍थान सहित सूची देवें। इन कार्यों में व्‍यय राशि एवं हितग्राहियों की संख्‍या भी बतायें। (ग) उक्‍त अवधि में खरगोन जिला रोजगार कार्यालय में ऐसे कितने बेरोजगार पंजीकृत हुए हैं, जिनके पास कौशल विकास केन्‍द्र/संस्‍था का प्रमाण पत्र/डिप्‍लोमा प्राप्‍त हैं वर्षवार संख्‍या सूची देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत उद्योग की स्‍थापना 

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

34. ( क्र. 345 ) श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत ग्राम लालूखेडी के निकट विभाग को भूमि आवंटन किया गया है? यदि हाँ, तो आवंटित भूमि किन-किन निवेशकों को उद्योग हेतु प्रस्‍तावित की गई है या बताई गई है? (ख) विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत संतरे की पैदावार को दृष्टिगत रखते हुए क्‍या संतरा प्रोसेसिंग प्‍लांट या संतरे से जुडे अन्‍य उद्योग स्‍थापित करने हेतु शासन की ओर से पहल की जावेगी? यदि हाँ, तो क्‍या व कब तक? (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत फूड प्रोसेसिंग प्‍लांट प्रारंभ करने हेतु विभाग की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्‍तर प्रचलित है? यदि नहीं, तो क्‍या विभाग की ओर से या उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग से समन्‍वय स्‍थापित कर इस ओर पहल की जावेगी? (घ) क्‍या विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने एवं स्‍थानीय संसाधनों के सुदोहन करने हेतु प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) में उल्‍लेखित उद्योग की स्‍थापना हेतु कोई प्रभावी कदम स्‍वप्रेरणा से उठाये जावेंगे? यदि हाँ, तो क्‍या व कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) हॉ, विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत ग्राम लालूखेडी के निकट की भूमि 82.260 हेक्‍टेयर भूमि का आवंटन विभाग को दिनांक 28.04.2013 को प्राप्‍त हो चुका है। शासन से स्‍वीकृति उपरांत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही की जावेगी। निवेशकों को उद्योग हेतु भूमि आवंटन प्रस्‍तावित नहीं की गई है। (ख) राज्‍य शासन द्वारा उद्योग स्‍थापित नहीं किये जाते हैं अपितु निजी निवेशकों की मांग के आधार पर उद्योग हेतु क्षेत्र विकसित कर उद्योग स्‍थापना संबंधी प्रस्‍तावों को फेसिलिटेट किया जाता है। (ग) राज्‍य शासन द्वारा उद्योग स्‍थापित नहीं किये जाते हैं अपितु निजी निवेशकों के उद्योग स्‍थापना संबंधी प्रस्‍तावों को फेसिलिटेट किया जाता है। (घ) निवेशकों के उद्योग स्‍थापना संबंधी प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर उन्‍हें प्राथमिकता पर फेसिलिटेट किया जावेगा।

पुजारियों के मानदेय का भुगतान

[अध्यात्म]

35. ( क्र. 346 ) श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन संधारित मंदिरों/देवस्‍थानों में नियुक्‍त पुजारियों के मानदेय हेतु क्‍या प्रावधान तय है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित प्रावधान अनुसार क्‍या मानदेय या वेतन प्रतिमाह दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कार्यरत पुजारियों को प्रदत्‍त मानदेय वितरण पत्रक/ बिल की विगत 10 माह की तहसीलवार सत्‍यापित प्रति उपलब्‍ध करावें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्‍तर यदि नहीं, है तो क्‍या नियमित मानदेय वितरण हेतु बजट प्रावधान कर नियमित रूप से मानदेय दिये जाने हेतु कोई प्रभावी व्‍यवस्‍था बनाई जावेगी? यदि हाँ, तो क्‍या व कब तक? (घ) आगर जिला अंतर्गत पुजारियों का मानदेय वितरण कब से लंबित है और क्‍यों? लंबित मानदेय भुगतान हेतु क्‍या कोई प्रभावी कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) शासन संधारित मंदिरों/देवस्‍थानों में नियुक्‍त पुजारियों के मानदेय हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘एक'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, तहसीलवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘दो'' अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश ‘‘क'' एवं ‘‘ख'' के परिपेक्ष में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) मानदेय वितरण का कोई प्रकरण लंबित नहीं हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विद्यालय भवनों में अपूर्ण निर्माण कार्य 

[स्कूल शिक्षा]

36. ( क्र. 356 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा चतुर्दश विधानसभा में विद्यालय भवनों में निर्माण कार्य विषयक प्रस्‍तुत विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 2863 दिनांक 01/03/2017 के प्रश्‍नांश (ग) का उत्‍तर ''निर्माण कार्यों की राशि आहरित होने पर भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहने पर निर्माण एजेंसी की वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है'' दिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के तहत राशि वसूली की कार्यवाही हेतु किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस-किस शासकीय सेवक को कब-कब क्‍या ओदश किये गये और आदेशों की प्रति के साथ ही प्रश्‍न दिनांक तक संपादित कार्यवाही का ब्‍यौरा भी बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के तहत प्रश्‍न क्रमांक 2863 के प्रश्‍नांश (घ) एवं (ड.) के उत्‍तरानुसार प्रश्‍न दिनांक तक उत्‍तरानुसार की गई कार्यवाही का ब्‍यौरा भी उपलब्‍ध करायें? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में शासकीय राशि का दुरूपयोग करने का संज्ञान लेते हुये, इस अनियमि‍तता की समग्र जाँच एवं कार्यवाही के आदेश किये जायेंगे? यदि हाँ, तो क्‍या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? कारण बतायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) राशि वसूली की कार्यवाही हेतु डी.पी.सी. जिला शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 716 दि.04.07.2017 से श्री कुज बिहारी परौहा सहायक शिक्षक से आश्रम शाला पौड़ी के बालक शौचालय कार्य की राशि वसूली की कार्यवाही हेतु जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को लिखा गया था। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है एवं श्री पुन्नुलाल साहू सहायक अध्यापक को प्राथमिक शाला इंदिरा नगर कटंगी के शौचालय निर्माण प्रारंभ नहीं किये जाने से कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी के आदेश क्रमांक/ शौ.नि./स्थापना/2015/489 दिनांक 15.06.2015 से निलंबन आदेश जारी किया गया। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) श्री कुज बिहारी परौहा सहायक शिक्षक द्वारा आश्रम शाला पौड़ी के बालक शौचालय कार्य का निर्माण करा दिया गया एवं दिनांक 13.07.2017 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। इसी प्रकार श्री पुन्नुलाल साहू सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला इंदिरा नगर कटंगी से ब्याज सहित राशि रू. 64785/- वसूल कर ली गई। (घ) उत्‍तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सैंतीस''

 

सहकारिता समितियों की जाँच एवं कार्यवाही

[सहकारिता]

37. ( क्र. 357 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के द्वारा विधान सभा में प्रश्‍न क्रमांक 5907, दिनांक 27/03/2018 से ''सहकारी समितियों का संचालन'' विषयक प्रश्‍न प्रस्‍तुत किया गया था? यदि हाँ, इसका क्‍या उत्‍तर दिया गया और क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 258, दिनांक 25/06/2018 के प्रश्नांश (क) की जानकारी संकलित की जा चुकी है? यदि हाँ, तो जानकारी बतायें? यदि नहीं, तो क्‍या इसका संज्ञान लेकर कोई कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के तहत समितियों को प्रदाय की गई मदवार राशि के भुगतान की जाँच के किस सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच के कब एवं क्‍या आदेश किस शासकीय सेवक को दिये गये और क्‍या उपरोक्‍त जाँच प्रश्‍न दिनांक तक पूर्ण हो गई? यदि हाँ, तो जाँच के परिणाम एवं कृत कार्यवाही बतायें। यदि नहीं, तो जाँच पूर्ण ना होने के कारण बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के तहत विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 258 के प्रश्‍नांश (घ) में दिये गये उत्‍तरानुसार अमानक खाद्यान्‍न उपार्जन एवं भण्‍डारण की जाँच के संबंध में किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच के क्‍या आदेश किन शासकीय सेवकों को कब-कब दिये गये और क्‍या उपरोक्‍त जाँच एवं कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक पूर्ण हो गई? यदि हाँ, तो जाँच के परिणाम एवं कृत कार्यवाही का विवरण बतायें? यदि नहीं, तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ, दिये गये उत्‍तर की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार तथा की गयी कार्यवाही की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) जी हाँ जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश-ख के संबंध में समितियों को प्रदाय की गयी मदवार राशि के भुगतान की जाँच सहायक आयुक्‍त, कटनी के पत्र क्रमांक 643 दिनांक 18.06.2018 से वरिष्‍ठ सहकारी निरीक्षक एवं सहकारी निरीक्षकों को दी है। जी हाँ। जाँच प्रतिवेदन  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। जी हाँ, कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                       (घ) अमानक खाद्यान्‍न के उपार्जन एवं भण्‍डारण के संबंध में सहायक आयुक्‍त, कटनी के पत्र 643 दिनांक 18.06.2018 के द्वारा वरिष्‍ठ सहकारी निरीक्षक एवं सहकारी निरीक्षकों को जाँच हेतु दिये गये थे। जी हाँ, जाँच प्रतिवेदन  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। की गयी कार्यवाही का  विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-6 एवं 7 अनुसार है। शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु आयुक्त सहकारिता के पत्र क्र./54 दिनांक 07.02.2019 से सहायक आयुक्‍त सहकारिता जिला कटनी को निर्देश दिए गए है।

निवेशकों को प्रोत्‍साहन हेतु विदेश यात्रा के संबंध में 

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

38. ( क्र. 362 ) श्री संजय शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में निवेशकों को प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक तत्कालिक मुख्यमंत्री/मंत्री/ अधिकारियों ने कब-कब विदेश यात्राऐं की हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदेश यात्राओं में                             किन-किन देश की यात्राऐं की गई? यात्रा से प्रदेश को कितना-कितना निवेश प्रोत्साहन मिला? देश कंपनी आदि व निवेश का विवरण दें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में यात्राओं के लिए अधिकारियों द्वारा विभागीय अनुमति ली गई थी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट में है। (ख) विदेश यात्राओं के देश का नाम संलग्‍न परिशिष्‍ट में है। माननीय मुख्‍यमंत्रीजी के नेतृत्‍व में प्रतिनिधि मण्‍डल एवं अन्‍य की यात्राएं विदेश में मध्‍यप्रदेश ब्रांड स्‍थापित करने तथा उद्योग स्‍थापना के लिए मध्‍यप्रदेश राज्‍य को आकर्षक गंतव्‍य के रूप में प्रचारित करने के प्रयोजन से की जाती है। इसके अंतर्गत संभावित निवेशकों के साथ सेमीनार तथा वन-टू-वन मीटिंग का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में पूंजी निवेश आना निरंतर प्रक्रिया है, अत: विदेशी निवेश के बारे में ठोस आंकडे दिया जाना सम्‍भव नहीं है। (ग) जी हाँ।

परिशिष्ट - ''अड़तीस''

अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

39. ( क्र. 372 ) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) अतिथि शिक्षकों को क्‍या-क्‍या सुविधायें दी जा रही हैं? उनके नियमितीकरण हेतु विभाग की क्‍या-क्‍या योजना है? अतिथि शिक्षकों को कब तक नियमित किया जायेगा? (ख) 23 जनवरी 19 की स्थिति में रायसेन जिले के विद्यालयों में विभिन्‍न श्रेणी के कौन-कौन से पद रिक्‍त हैं? क्‍या उक्‍त रिक्‍त सभी पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई? यदि नहीं, तो कब तक नियुक्ति की जायेगी? (ग) रायसेन जिले के किन-किन विद्यालयों में किस-किस मद योजना की कितनी राशि जनवरी 19 की स्थिति में जमा है? उक्‍त राशि व्‍यय करने की क्‍या-क्‍या योजना हैं? (घ) रायसेन जिले में कौन-कौन से विद्यालय भवनविहीन तथा जर्जर भवनों में संचालित हैं? सूची दें। उनके भवन निर्माण की क्‍या योजना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अतिथि शिक्षकों द्वारा अध्यापन किये गये कालखण्ड की संख्या के मान से क्रमशः वर्ग-1 को राशि रू. 9000/- वर्ग-2 को राशि रू. 7000/- तथा वर्ग-3 को राशि रू. 5000/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती में 25 प्रतिशत सीटे उन अतिथि शिक्षकों के लिये आरक्षित हैं, जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस अध्यापन किया हो। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्ग-1 के 233 वर्ग-2 के 578 एवं वर्ग-3 के 214 पद रिक्त थे। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है, पंजीकृत आवेदकों के विषयवार पैनल के गुणानुक्रम से शाला प्रबन्ध समिति द्वारा आवेदक को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                                 (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। उक्त राशि छात्रहित में शाला  स्तर पर व्यय की जायेगी। (घ) जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। जर्जर प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2019-20 में भारत सरकार को प्रस्तुत किये जावेंगे। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भवनविहीन हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों का भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

सांसद-विधायक निधि से स्‍वीकृत कार्य 

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

40. ( क्र. 374 ) श्री रामपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 23 जनवरी 19 की स्थिति में रायसेन जिले में विधायक निधि से स्‍वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं? कार्यवार कारण बतायें। उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ख) 23 जनवरी 19 की स्थिति में विधायक निधि से कार्य स्‍वीकृत करने के प्रस्‍ताव किन-किन विधायकों के पत्र कब से क्‍यों लंबित हैं? कार्य कब तक स्‍वीकृत होंगे? इस संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं?                                     (ग) विधायक निधि से विगत 5 वर्षों में स्‍वीकृत प्रारंभ एवं पूर्ण कार्यों में कार्य स्‍थल पर बोर्ड क्‍यों नहीं लगवायें? इस संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं, प्रति दें? (घ) विधायक निधि से कौन-कौन से कार्य स्‍वीकृत तथा कौन-कौन से कार्य स्‍वीकृत नहीं किये जा सकते हैं?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। अपूर्ण कार्यों पूर्ण कराने की तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। कार्यों को स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा प्राप्ति के पश्चायत 30 दिवस में स्वीकृति के निर्देश है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा तैयार किये गये सभी प्राक्कलनों में बोर्ड लगाना शमिल किया जाता है। अतः बोर्ड न लगाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। कार्य स्थल पर बोर्ड नहीं लगाने का कोई प्रकरण जिला योजना अधिकारी के संज्ञान में नहीं आया है। (घ) निर्देश की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 384 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? उनमें पात्रता की                                                              क्‍या-क्‍या शर्तें हैं? योजनावार पूर्ण विवरण दें। (ख) दिनांक 1 अप्रैल 16 से जनवरी 19 तक रायसेन जिले में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए? (ग) दिनांक 20 जनवरी 19 की स्थिति में उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र के योजनावार कितने आवेदन पत्र किस स्‍तर पर क्‍यों लंबित हैं? उनका कब तक निराकरण होगा? (घ) प्रश्‍नांश (ग) वर्णित क्षेत्र के उक्‍त अवधि में कितने आवेदन पत्र क्‍यों निरस्‍त किये गये? संबंधित को सूचना क्‍यों नहीं दी गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संचालित योजनाओं के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

42. ( क्र. 385 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? उनमें पात्रता की क्‍या-क्‍या शर्ते हैं? योजनावार पूर्ण विवरण दें। (ख) विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में 1 अप्रैल 16 से जनवरी 19 तक किस-किस योजना में कितने छात्र /-छात्रायें लाभांवित हुए? विकास खण्‍डवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में 20 जनवरी 19 की स्थिति में किस-किस योजना में कितने छात्र/-छात्रायें पात्रता उपरांत भी लाभांवित नहीं हुए तथा क्‍यों? (घ) उक्‍त छात्र-छात्राओं को कब तक लाभांवित किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र - 'अ' पर है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 'ब' पर है। (घ) उत्‍तरांश (ख) एवं (ग) के प्रकाश में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शासकीय सेवकों की पदोन्‍नति प्रक्रिया बाधित रहना

[सामान्य प्रशासन]

43. ( क्र. 393 ) श्री अनिल जैन : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्‍चात समस्‍त वर्गों के शासकीय सेवकों की पदोन्‍नति की प्रक्रिया बाधा मुक्‍त हो गई है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में पदोन्‍नति की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी और यदि नहीं, हुई है तो पदोन्‍नति न किये जाने का कारण एवं आधार बताया जाये।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) राज्‍य शासन द्वारा मान; सर्वोच्‍च न्‍यायालय में प्रस्‍तुत एस.एल.पी. क्रमांक 13954/2016 में दिनांक 12.5.2016 को यथास्थिति के आदेश दिए जाने के कारण पदोन्‍नति की प्रक्रिया बाधित है।

निवाड़ी जिले में जिला कोषालय की स्‍वीकृति

[वित्त]

44. ( क्र. 395 ) श्री अनिल जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या निवाड़ी जिले के लिये पृथक कोषालय की स्‍थापना की जा सकती है? यदि हाँ, तो इस हेतु शासन के द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) निवाड़ी जिले के लिये कोषालय हेतु कौन-कौन से पद स्‍वीकृत किये गये हैं? पदों की संख्‍या तथा स्‍वीकृति आदेश सहित जानकारी देवें? (ग) निवाड़ी जिले में पृथक कोषालय की स्‍थापना कब तक की जा सकेगी?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) से (ग) निवाड़ी जिले के लिए पूर्व से स्‍थापित उपकोषालय को उन्‍नयन कर जिला कोषालय स्‍थापित करने की कार्यवाही प्रचलित की जा चुकी है। प्रक्रिया पूर्ण होने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

कन्‍या हाईस्‍कूल एवं हायर सेकण्‍डरी स्‍कूल खोले जाना

[स्कूल शिक्षा]

45. ( क्र. 396 ) श्री अनिल जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी के नगर परिषद क्षेत्र तरीचरकलां में एक भी कन्‍या हाईस्‍कूल अथवा हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल नहीं है? यदि हाँ, तो इस नगर में बालिकाओं की संख्‍या को देखते हुये क्‍या कोई कन्‍या हाईस्‍कूल अथवा हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल खोले जाने का प्रस्‍ताव शासन के विचाराधीन है? स्‍वीकृति कब तक जारी हो सकेगी? (ख) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी के ही नगर परिषद ओरछा में भी बालिकाओं को कन्‍या हाई स्‍कूल अथवा हायर सेकण्‍डरी स्‍कूल न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्‍या वहां पर भी शासन द्वारा प्रश्‍नगत स्‍कूल खोले जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। नगर परिषद् तरीचलकला में 01 उ.मा.वि. (सह-शिक्षा) संचालित है। जी नहीं। कन्या शाला खोलने का पृथक से प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विधानसभा निवाडी के नगर परिषद् ओरछा में 01 उ.मा.वि. (सह शिक्षा) संचालित है, जिसमें छात्र-छात्रायें संयुक्त रूप से अध्ययन करते है। कन्या शाला खोलने का पृथक से प्रावधान नहीं है।

मुख्यमंत्री द्वारा योजनाओं की घोषणा 

[सामान्य प्रशासन]

46. ( क्र. 399 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश में पिछले 05 सालों में मुख्यमंत्री द्वारा कुल कितनी योजनाओं की घोषणा की गई और कितनी योजनायें संचालित हैं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभागों में कार्यरत् कर्मचारियों की पदोन्नति/क्रमोन्नति 

[सामान्य प्रशासन]

47. ( क्र. 400 ) श्री संजय शुक्ला : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों में कार्यरत् तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कितने-कितने वर्षों में पदोन्नति/क्रमोन्नति की पात्रता है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या शासन द्वारा पदोन्नति के लिए डी.पी.सी. अनिवार्य है? प्रशासनिक अधिकारियों को पदोन्नति के लिए डी.पी.सी. के माध्यम से कितने वर्षों में पदोन्नत किया जाना चाहिए? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी समय पर डी.पी.सी. कराई जाकर पदोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु क्‍या शासन कोई निर्देश जारी करेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) समस्‍त विभागों के विभागीय भर्ती नियमों में पदोन्‍नति हेतु अलग-अलग वर्षों के अनुभव के प्रावधान होते है। तृतीय एवं एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को क्रमोन्‍नति के स्‍थान पर उच्‍चतर समयमान वेतनमान प्रथम-10 वर्ष, द्वितीय-20 वर्ष एवं तृतीय-30 वर्ष में दिये जाने का प्रावधान है। (ख) जी हाँ। समस्‍त विभागों के विभागीय भर्ती नियमों में पदोन्‍नति हेतु अलग-अलग वर्षों के अनुभव के प्रावधान होते है। (ग) पदोन्‍नति नियम 2002 के संबंध में मान. सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा दिनांक 12/05/2016 को यथा स्थिति के आदेश दिये जाने के कारण वर्तमान में पदोन्‍नति की प्रक्रिया बाधित है।

संविदा स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों/ अधिकारियों का नियमितिकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

48. ( क्र. 412 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत संचालित विभिन्‍न योजनाओं/परियोजनाओं व कार्यक्रमों में स्‍वीकृत पद संरचना के तहत नियमित/संविदा के कौन-कौन से कितने-कितने पद भरे/रिक्‍त हैं? संवर्ग व श्रेणीवार पदों की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में संविदा के पदों की भर्ती के संबंध में शासन ने कब क्‍या नीति निर्धारित की है? कब क्‍या नियम/कानून बनाये हैं? इस संबंध में केन्‍द्र शासन थे कब क्‍या दिशा/निर्देश जारी किये है? (ग) प्रदेश शासन ने प्रश्‍नांकित संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रमुख कौन-कौन सी समस्‍याएं/मांगों का कब-कब, क्‍या-क्‍या निराकरण किया है एवं कौन-कौन सी मांगें कब से लंबित हैं एवं क्‍यों? सामान्‍य प्रशासन विभाग म.प्र.शासन ने संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में कब-कब क्‍या-क्‍या निर्देश/आदेश जारी किये हैं? आदेश/निर्देश की छायाप्रति दें। वर्ष 2014-2015 से 2018-19 तक की जानकारी दें। (घ) वर्तमान प्रदेश शासन ने अपने वचनपत्र में किये गये वादे के आधार पर संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रमुख मांग नियमितीकरण करने के संबंध में क्‍या निर्णय लिया है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) मानव संसाधन मैनुअल वर्ष 2013, संशोधित वर्ष 2018 अनुसार संविदा के पदों की भर्ती हेतु नीति निर्धारित है। वर्ष 2013, संशोधित वर्ष 2018 मानव संसाधन मैनुअल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वार्षिक कार्ययोजना, जिसमें आवश्यकतानुसार पदों को सम्मिलित करते हुये, केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी जाती है। केन्द्र सरकार से वार्षिक कार्यायोजना स्वीकृति उपरांत, मानव संसाधन मैनुअल अनुसार रिक्त/स्वीकृत पदों की पूर्ति की जाती है। (ग) संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रमुख मांगे-अप्रैजल के आधार पर सेवा से पृथक नहीं करना, ई.पी.एफ. का लाभ एवं प्रसूति अवकाश 90 दिवस से 180 दिवस का निराकरण किया जा चुका है। लंबित प्रमुख मांगों में संविदा कर्मचारियों की पद समाप्ति एवं पूर्व में अप्रैजल के आधार पर सेवा से पृथक किये गये कर्मचारियों को वापिस सेवा में लेने तथा नियमितिकरण करने की है। इनके लिये विभाग द्वारा कमेटियों का गठन किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (घ) उत्‍तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

खाद्य एवं पेय पदार्थ 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 413 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग के किन-किन जिलों में कब से पदस्‍थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब-कब, कहाँ-कहाँ से किन-किन खाद्य/पेय पदार्थों चैक्‍ड व डिब्‍बाबंद पदार्थों खाद्य तेल डेयरियों से दूध, दुग्‍ध उत्‍पादों, घी, मावा व पनीर व मिष्‍ठान के कितने-कितने नमूने जाँच हेतु लिए हैं? इन्‍हें जाँच हेतु कब भेजा? जाँच रिपोर्ट कब प्राप्‍त हुई? जाँच में कौन-कौन से नमूने नकली मिथ्‍या छाप दूषित व मिलावटी पाये गये हैं? पदस्‍थी दिनांक से जानकारी 2019 तक की माहवार व जिलावार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित नमूनों के किन-किन प्रकरणों में किस-किस खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभियोजन की स्‍वीकृति कब किस सक्षम अधिकारी से ली है? किन-किन प्रकरणों में न्‍यायालय में चालान कब प्रस्‍तुत किया? किन-किन प्रकरणों में चालान समयावधि में प्रस्‍तुत नहीं किया गया एवं क्‍यों? अन्‍य किन-किन प्रकरणों में कब-कब किसने    क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है? किन-किन प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं क्‍यों?                 (ग) प्रश्‍नांकित किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब-कब कहाँ-कहाँ से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि का नकली मिलावटी, सिंथेटिक मावा, घी, पनीर, खाद्य तेल जब्‍त किया है एवं किसके आदेश से कब-कब किसने कितनी-कितनी मात्रा में नष्‍ट किया है? क्‍या शासन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लेने में भ्रष्‍टाचार व मिलावटकर्ताओं को संरक्षण देने की जाँच कराकर उनपर कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍कालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 से 7 अनुसार है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है।

स्‍टोर की सुरक्षा 

[नर्मदा घाटी विकास]

50. ( क्र. 414 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रानी अवंतिबाई लोधी सागर परियोजना बांध बरगी बाया मेसनरी बांध संभाग बरगी नगर के स्‍टोर में प्रश्‍नांश 44 (क्रमांक 1695) दिनांक 13.3.2018 (क) के उत्‍तर में दिनांक सामग्री का सत्‍यापन कब-कब किया गया एवं भौतिक सत्‍यापन में कितनी-कितनी राशि की                                                                     कौन-कौन सी सामग्री की चोरी पाई गई? (ख) क्‍या प्रश्‍नांकित सहायक यंत्री के विरूद्ध सामग्री की चोरी कराये जाने बावत शिकायत प्राप्‍त हुई थी? यदि हाँ, तो कब एवं इसकी जाँच कब किस स्‍तर के अधिकारी से कराई गई। जाँच रिपोर्ट के आधार पर कब किसपर क्‍या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्‍यों? शिकायत एवं जाँच रिपोर्ट की छायाप्रति दें। (ग) प्रश्नांश (क) में घटित चोरी की घटना की रिपोर्ट 21.1.2016 को बरगी नगर पुलिस चौकी में दर्ज कराने पर पुलिस ने व विभाग ने कब क्‍या कार्यवाही की है। यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या शासन इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, दिनांक 24/02/2017, 22/06/2017 एवं दिनांक 24/06/2017 को। इसकी जाँच अधीक्षण यंत्री स्‍तर के अधिकारी द्वारा कराई गई, जाँच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत सही नहीं पाई गई, अत: किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''स'' एवं ''द'' अनुसार है।                                         (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''इ'' अनुसार है। विभागीय अमले द्वारा नियमित निगरानी रखी जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बी.एल.ओ. के रूप में शिक्षकों का संलग्‍नीकरण

[स्कूल शिक्षा]

51. ( क्र. 417 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्वाचन कार्य में किन शासकीय सेवकों को बी.एल.ओ. का कार्य दिया जा सकता है? क्‍या निर्वाचन कार्यालय में एवं बी.एल.ओ. के कार्य में शिक्षकों को कार्य करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्य आबंटित किया गया है? (ख) सिवनी जिले अंतर्गत कुल कितने शिक्षक बी.एल.ओ. का कार्य एवं कितने शिक्षक निर्वाचन कार्यालय में संलग्‍न होकर कार्य कर रहे हैं, विधानसभा वार सूची उपलब्‍ध करावें? (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के पश्‍चात ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो क्‍या निर्वाचन कार्यालय में शिक्षकों के संलग्‍नीकरण एवं बी.एल.ओ. के कार्य में संलग्‍न शिक्षकों को इस कार्य से पृथक रहने के लिये क्‍या निर्देश जारी किये गये है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में सिवनी जिले में कितने -कितने शिक्षक निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु संलग्‍न किये गये है? क्‍या निर्वाचन कार्य में लगे शिक्षकों के स्‍थान पर कोई वैकल्पिक व्‍यवस्‍था की गई है? (ड.) क्‍या निर्वाचन कार्य में लगे शिक्षकों के संलग्‍नीकरण से शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है? यदि हाँ, तो शिक्षकों के स्‍थान पर कोई विकल्‍प बनाया गया है? क्‍या सभी बी.एल.ओ. को आगामी परीक्षाओं के दौरान निर्वाचन कार्य से मुक्‍त रखा जायेगा अथवा नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्न क्रमांक (क) के संबंध में लेख हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख के अधीन,बूथलेवल अधिकारियों की नियुक्ति सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को बी.एल.ओ.का कार्य दिया जा सकता हैं। जी नहीं विधानसभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शिक्षको को बी.एल.ओ. का कार्य आवंटित किया जाता हैं। (ख) सिवनी जिले के अंतर्गत विधानसभावार शिक्षकों को बी.एल.ओ. बनाया गया है :-

स.क्र. विधानसभा क्षेत्र क्र. एवं नाम   शिक्षक बी.एल.ओ. की संख्या

1            2                                 3
1      114 - बरघाट                            300
2       115 - सिवनी                                   304

3       116 - केवलारी                            347

4       117 - लखनादौन                          365

            कुल                                1316


निर्वाचन कार्यालय में कोई भी शिक्षक संलग्न नहीं हैं। (ग) निर्वाचन की प्रक्रिया तथा मतदाता सूची अद्यतन किया जाना दोनों पृथक-पृथक प्रक्रियायें है। बी.एल.ओ. का कार्य मतदाता सूची का अद्यतीकरण करना है। विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव द्वारा निर्वाचन कार्यालय में संलग्न शिक्षकों को तत्काल मुक्त किये जाने के संबंध में तत्काल निर्देश दिये गये है। (घ) बूथ लेवल अधिकारियों के कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य शिक्षक को सिवनी जिले में निर्वाचन कार्य में नियोजित नहीं किया गया। (ड.) निर्वाचन कार्य में पूर्णकालिक रूप से शिक्षकों के द्वारा कार्य करने पर शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। तत्‍संबंध में विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 44-47/2011/20-2 दिनांक 19.01.2012 द्वारा समस्‍त संभागीय आयुक्‍त एवं समस्‍त कलेक्‍टर को निर्देशित किया गया है कि विधानमंडल/संसद/स्‍थानीय निकायों के निर्वाचन में मतदान, मतगणना एवं प्रशिक्षण तथा सामग्री प्राप्‍त करने के कार्य में शिक्षकों को नियोजित किया जा सकेगा किन्‍तु मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुडे हुए कार्य अवकाश के दिन और गैर-शैक्षिक दिन एवं समय में ही सौपे जा सकेगे। विभाग के ज्ञाप क्रमांक 39/1186/2018/20-2 दिनांक 08.01.2019 द्वारा मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी म.प्र. को भी लेख किया गया है कि ऐसे शिक्षक जिन्‍हें बी.एल.ओ. के रूप में दायित्‍व सौंपा गया है उन्‍हें पूर्णकालिक रूप से यह कार्य करने के लिए बाध्‍य न किया जाए एवं उनके द्वारा यह कार्य शाला समय के पश्‍चात किया जाए ताकि विद्यालयों में शैक्षणिक व्‍यवस्‍था बाधित न हो।

जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

52. ( क्र. 418 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र की समस्‍याओं को लेकर 01 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता द्वारा जिला पंचायत सिवनी को जारी किये गये पत्रों को लेकर जिला पंचायत सी.ई.ओ. द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्‍नांकित (क) अनुसार जारी किये गये पत्रों को लेकर की गई कार्यवाही से संबंधित जनप्रतिनिधि को अवगत कराया गया अथवा नहीं? यदि अवगत कराया गया तो उक्‍त पत्रों की छायाप्रति उपलब्‍ध कराई जाये? यदि अवगत नहीं कराया गया तो क्‍यों? (ग) जनप्रतिनिधि के पत्रों पर कार्यवाही न करने और उनके जबाव नहीं देने के लिये जिम्‍मेदार कौन है? इसके लिये शासन के क्‍या दिशा-निर्देश हैं और क्‍या शासन द्वारा दिशा-निर्देश का पालन किया जा रहा है एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये पत्रों के संबंध में शासन द्वारा समीक्षा की गई है? यदि नहीं, तो क्‍या जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये पत्रों के संबंध में जिलेवार शासन द्वारा समीक्षा की जायेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।                                           (ग) जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर समय-सीमा में संबंधितों द्वारा कार्यवाही एवं समीक्षा की जाती है। इसके निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।

वेतनमान संबंधी विषयों की समीक्षा हेतु बैठक

[वित्त]

53. ( क्र. 421 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वेतनमान सम्बन्धी विषयों की समीक्षा करने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में दिनाक 4 जुलाई, 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समिति का गठन किया गया था यदि हाँ, तो समिति की बैठक कब-कब हुई? इनमें कौन-कौन सदस्य थे? (ख) प्रश्नांश (क) से संदर्भित यदि समिति की बैठक नहीं हुई तो, बैठक नहीं होने के क्या कारण रहे हैं? (ग) उक्त बैठक कब-तक आयोजित कर वेतनमान सम्बन्धी विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। प्रशासनिक कठिनाइयों से बैठक आयोजित नहीं हो सकी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-19/2018/1/4 दिनांक 4 जुलाई, 2018 से गठित समिति की प्रति संलग्न परिशिष्‍ट पर है। (ख) उत्तरांश "क'' अनुसार। (ग) वर्तमान में समिति कार्यशील नहीं है।

परिशिष्ट - ''उनतालीस''

 

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में वित्त विभाग की अनुमति 

[सामान्य प्रशासन]

54. ( क्र. 422 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की कोई योजना प्रचलन में है? यदि हाँ, तो इन्हें कब तक नियमित कर दिया जाएगा? (ख) क्या प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कोई आश्वासन लिखित/मौखिक मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया है? यदि हाँ, तो उस पर अमल किये जाने की वित्त विभाग की कार्यवाही से अवगत करायें? (ग) प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को वर्त्तमान में कितना वेतन दिया जा रहा है? नियमितीकरण उपरान्त इन्हें कितना वेतन प्राप्त होगा? (घ) प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति निराकरण को लेकर वित्त विभाग में कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि है तो अवगत करायें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) वर्तमान नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। वचन पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उल्‍लेख है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। वचन पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उल्‍लेख है। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तीन वर्षों से एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ अधिकारी

[सामान्य प्रशासन]

55. ( क्र. 430 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभिन्‍न शासकीय विभागों में तीन वर्षों से एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ लिपिकों के संबंध में प्रशासन के क्‍या नियम है? (ख) हरदा जिले में विभिन्‍न विभागों में कितने लिपिक एक ही स्‍थान पर तीन वर्षों से अधिक पदस्‍थ है? (ग) कितने लिपिक (हरदा-जिला) शासन एवं विभाग के नियमों के विपरीत कई वर्षों से एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? उन दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) वर्तमान में प्रभावशील स्‍थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 की कंडिका 8.6 में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के एक ही स्‍थान पर सामान्यत: 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्‍थानांतरण किये जाने के निर्देश है। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्‍थानांतरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्‍थानांतरण किया ही जावे। (ख) 201 लिपिक तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थ हैं। (ग) उत्‍तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विद्यालयों में पेयजल उपलब्‍धता 

[स्कूल शिक्षा]

56. ( क्र. 434 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत टिमरनी, खिरकिया जनपद पंचायत में संचालित विद्यालयों में पेयजल उपलब्‍ध हैं? (ख) यदि हाँ, तो विद्यालयवार पेयजल स्रोतों तथा उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी जावे? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के सन्‍दर्भ में टिमरनी विधानसभा में कई विद्यालय हाई स्‍कूल तथा हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल ऐसे हैं, जहां पीने के पानी की कोई व्‍यवस्‍था नहीं हैं? (घ) शासन के निर्देशानुसार स्‍कूलों में पीने का पानी उपलब्‍ध कराने हेतु स्‍कूल प्रबंधन द्वारा प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की शालावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार। हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) कुछ विद्यालयों की स्‍‍‍‍‍वयं की व्यवस्था न होने से वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। (घ) जिन शालाओं में स्वयं का स्थाई पेयजल जल स्‍त्रोत नहीं है उन शालाओं में स्थाई पेयजल स्‍त्रोत हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हरदा को हैण्डपंप खनन हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 204 दिनांक 17.01.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है। शासकीय हाई स्कूल सुन्दरपानी में बोरवेल किया गया किन्तु पानी नहीं निकला इस कारण यहां वाटर टैंक बनाया गया है, जिसमें टैंकर से पानी डलवाया जाता है। शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल पहटकलां में स्कूल से लगे मकान से पेयजल व्यवस्था की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मध्‍यप्रदेश जन अभियान परिषद बंद किया जाना

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

57. ( क्र. 438 ) श्री पुरुषोत्तम तंतुवाय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्‍या म.प्र. जन अभियान परिषद को बंद करने पर विचार किया जा रहा है? (ख) यदि परिषद को बंद किया जाता है तो इसे बंद करने के क्‍या कारण हैं? (ग) यदि किसी कारणवश बंद किया जाता है तो परिषद के समस्‍त कर्मचारियों, समन्‍वयक, मेन्‍टर एवं सी.एम.सी.एल.डी.पी. अन्‍तर्गत छात्र/छात्राओं का समन्‍वय या उनकी भविष्‍य की आपकी क्‍या योजना है? (घ) सम्‍पूर्ण म.प्र. की सभी विकासखण्‍ड में कार्यरत मेन्‍टर के मानदेय को कब तक भुगतान किया जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है। (ख) निर्णय नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रकरण (म.प्र. जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी समिति) विचाराधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

औद्योगिक विकास हेतु योजना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

58. ( क्र. 443 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आलोट विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु क्‍या योजना है? (ख) क्‍या आलोट विधानसभा क्षेत्र में काफी मात्रा में बड़े रकबे वाली सरकारी जमीन पर नये उद्योग लगाने हेतु शासन की कोई योजना है? क्‍या शासन इस क्षेत्र में उद्योगों हेतु जमीन आ‍रक्षित कर निवेश हेतु उद्योगपति को प्रोत्‍साहित करने के लिये इस क्षेत्र का भ्रमण करवाएगा? (ग) इस क्षेत्र में किस उद्योग हेतु प्रचुर सम्‍भावना है? क्‍या इस क्षेत्र में लाजिस्‍टीक हब बनाया जा सकता है? विभाग किस उद्योग हेतु इस क्षेत्र को सबसे उपयुक्‍त मानता है तथा उस प्रकार के उद्योगों के आमंत्रित करने हेतु क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) प्रदेश में निवेशकों की मांग के आधार पर औद्योगिक विकास हेतु योजना तैयार की जाती है, आलोट विधानसभा क्षेत्र हेतु पृथक से कोई योजना प्रचलित नहीं है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में शासन द्वारा स्‍वयं उद्योग नहीं लगाये जाते अपितु निवेशकों के प्रस्‍ताव होने पर उन्‍हें विभाग द्वारा फेसिलिटेट किया जाता है। शासकीय भूमि आरक्षित करने के लिये कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। (ग) निवेशकों की मांग के आधार पर उद्योग हेतु क्षेत्र की उपयुक्‍तता का निर्धारण किया जाता है सभी प्रकार के उद्योगों को आमंत्रित करने हेतु शासन स्‍तर पर निवेशकों से संपर्क कर प्रयास किये जाते है।

स्‍वास्‍थ्‍य सेवा में कमी दूर करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

59. ( क्र. 444 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आलोट विधान सभा क्षेत्र में कितने अस्‍पताल/सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र तथा प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र किस-किस गांव में हैं तथा उनमें स्‍वीकृत स्‍टॉफ कितना है तथा वर्तमान में कितना स्‍टॉफ कार्यरत है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में से किस स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में x-ray तथा सोनोग्राफी की मशीन उपलब्‍ध है? शेष कौन-कौन से स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पर दोनों मशीन उपलब्‍ध कराई जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर डॉक्‍टर लेब टेक्‍नीशियन की नियुक्ति कब तक की जावेगी? विभाग उनकी नियुक्ति हेतु क्‍या प्रयास कर रहा है? (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर वर्ष 2014 से 2018 तक कुल कितनी राशि दवाओं पर खर्च किया गया तथा कुल कितनी राशि दवा के अतिरिक्‍त अन्‍य सामग्री खरीदने पर खर्च किया गया? केन्‍द्र अनुसार वर्ष अनुसार बतावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सिविल अस्पताल आलोट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खारवाकलां में एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं है। शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्तमान मापदण्डानुसार एक्स-रे एवं सोनोग्राफी मशीन का प्रावधान नहीं है।             (ग) चिकित्सक एवं चिकित्सकीय स्टॉफ के रिक्त पदों को भरने कार्यवाही निरंतर रहती है। निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

आदिवासियों के स्‍वास्‍थ्‍य का अध्‍ययन 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

60. ( क्र. 447 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में किस-किस गांव में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र तथा प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं वहां स्‍वीकृत स्‍टॉफ कितना है तथा कार्यरत कितना है? कुल रिक्‍त पदों की पद अनुसार संख्‍या बतावें तथा बतावें कि उसे पूरा करने हेतु भविष्‍य में क्‍या कदम उठाये जायेंगे? (ख) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2018 तक वर्षवार नवजात शिशु मृत्‍यु दर, शिशु मृत्‍यु दर, बाल मृत्‍यु दर तथा गर्भवती माता की मृत्‍यु दर कितनी कितनी है? यह प्रदेश तथा राष्‍ट्र के औसत से कितनी कम अथवा ज्‍यादा है? (ग) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2018 तक कुपोषित बच्‍चों की संख्‍या वर्षवार कितनी है? संख्‍या में कमी अथवा वृद्धि के कारण प्रस्‍‍तुत करें तथा बतावें कि 2018 में पुरूष तथा महिला की औसत आयु क्‍या है तथा यह राज्‍य तथा राष्‍ट्र से कितनी कम/ज्‍यादा है? (घ) 2014-2018 के मध्‍य क्‍या सैलाना विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के होने वाली बीमारियों के बारे में कोई अध्‍ययन किया गया कि उनमें होने वाली बीमारियों का सर्वाधिक कारण क्‍या है? क्‍या अधिकांश रोग शुद्ध पेयजल प्राप्‍त न होने से हो रहे है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्त जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। बाल मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर दर राष्‍ट्र के औसत से अधिक है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार हैं। (घ) जी नहीं। जी नहीं।

विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

61. ( क्र. 449 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के अंतर्गत दिनांक 01.04.2014 से 31.10.2018 तक विधायक निधि के कितने कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्य के विरुद्ध कितने कार्य पूर्ण किये गये तथा कितने अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित अवधि के अंतर्गत पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों की वर्षवार, कार्यवार एवं विभागवार भौतिक एवं वित्तिय प्रगति से अवगत करावें? अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिये जावेगे?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से दिनांक 01.04.2014 से 31.10.2018 तक 305 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से 232 कार्य पूर्ण, 27 कार्य अपूर्ण तथा 46 कार्य अप्रारम्भ है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अप्रारंभ कार्यों के लिये ग्राम पंचायत जिम्मेदार है, इसके लिये उनको नोटिस जारी किये गये है। (ग) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

चिकित्‍सालयों में विशेषज्ञ चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

62. ( क्र. 455 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत कितने चिकित्सालय स्वीकृत हैं? विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत सभी चिकित्सालयों में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी चिकित्सालयवार बतावें? (ख) विगत दो वर्षों में पन्ना विधान सभा के चिकित्सालयों से किन-किन चिकित्सकों को विधान सभा क्षेत्र पन्ना से अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया? उक्त पदों की पूर्ति हेतु कितने चिकित्सकों को पन्ना विधान सभा के चिकित्सालयों में स्थानान्तरित किया गया? उनमें से कितने आज पन्ना विधान सभा क्षेत्र में पदस्थ हैं? (ग) ऐसे कितने चिकित्सकों के स्थानान्तरण पन्ना जिले में उपस्थिति होने के पहले ही निरस्त कर दिये गये हैं? सूची बतावें। ऐसा कर चिकित्सालयों को विशेषज्ञ चिकित्सक विहीन करने के लिये कौन दोषी है? क्या शासन ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या शासन पन्ना विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी की पूर्ति के लिये कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) 14 चिकित्सालय स्वीकृत है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार हैं। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार हैं। 11 चिकित्सकों को पन्ना जिले में पदस्थ किया गया है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार हैं। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘द'' अनुसार हैं। 10 चिकित्सकों के स्थानांतरण निरस्त किए गए है परंतु इनके एवज में 11 चिकित्सकों की पदस्थापनाए भी की गई है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।         (घ) जी हाँ। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की जा सकेगी। पदपूर्ति निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पर्यटन के माध्‍यम से विकसित करने की योजना

[पर्यटन]

63. ( क्र. 456 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने राम वन पथ गमन मार्ग क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये कोई कार्य योजना बनायी है? यदि हाँ, तो संपूर्ण कार्य योजना बतावें? (ख) क्या प्रस्तावित राम वन पथ गमन मार्ग में पन्ना विधान सभा क्षेत्र का कोई स्थान सम्मिलित है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से स्थान शामिल किये गये हैं? (ग) चिन्हांकित क्षेत्रों में क्या शासन ने पर्यटन के विकास के लिये कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो पन्ना जिले के लिये तैयार की गई योजना की जानकारी देवें?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश “क” अनुसार।

 

 

हृदयरोग के उपचार की सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

64. ( क्र. 461 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर हृदयरोग के उपचार की क्‍या-क्‍या सुविधाएं मौजूद हैं? (ख) क्‍या इन अस्‍पतालों में ई.सी.जी. एवं हार्ट अटैक आने की स्थिति में मरीजों को तत्‍काल उपचार देने के आवश्‍यक जीवन रक्षक उपकरण एवं दवायें हर समय मौजूद रहती है? (ग) क्‍या बढ़ते हृदयरोगियों की संख्‍या को देखते हुए सरकार प्रत्‍येक तहसील स्‍तर पर हृदयरोग की जाँच एवं उपचार की व्‍यवस्‍था करने पर गंभीरता से विचार कर रही है? (घ) यदि हाँ, तो कब तक इस दिशा में कारगर कदम उठाये जाएंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हद्य रोग हेतु प्राथमिक उपचार की सुविधाऐं उपलब्ध रहती है। (ख) जी हाँ। हद्यरोग हेतु वायटल उपकरण तथा दवाईयां उपलब्ध होती है। (ग) जी हाँ, (क) (ख) के उत्तर अनुसार। (घ) सभी तहसील स्तर की चिकित्सा संस्थाओं में हद्यरोगियों प्राथमिक जाँच-उपचार की सुविधाऐं उपलब्घ रहती है।

आदिवासी संस्‍कृति के प्रतिक भगोरिया पर्व को मनाये जाने 

[संस्कृति]

65. ( क्र. 462 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. की आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्रों में फरवरी-मार्च माह के दौरान आदिवासी संस्‍कृति के प्रतीक भगोरिया पर्व को प्रदेश के विभिन्‍न स्‍थानों पर मनाया जाता है, क्‍या विभाग इसे लोक संस्‍कृतिक विषय मानता है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या विभाग इस सांस्‍कृतिक पर्व को भव्‍य तरीके से मनाने एवं इस परम्‍परा को जीवित रखने के लिये क्‍या संस्‍कृति विभाग के बजट में राशि का प्रावधान है? (ग) क्‍या सरकार भगोरिया पर्व पर आयोजित मेलों में संस्‍कृति विभाग से राशि देने का प्रावधान विभागीय बजट में करेगी? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या इस बार मेलों के आयोजन के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को राशि दी जावेगी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। बजट प्रावधान है।          (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में पृथक बजट प्रावधान का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयु‍र्वेदिक औषधालय कन्‍नौद में चिकित्‍सक की पदस्‍थापना 

[आयुष]

66. ( क्र. 463 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के नगर कन्‍नौद में आयुर्वेदिक चिकित्‍सा हेतु औषधालय में चिकित्‍सक एवं अन्‍य सहायक पदों की संख्‍या कितनी स्‍वीकृत की गई है? पृथक-पृ‍थक जानकारी देंवे। (ख) क्‍या वर्तमान में चिकित्‍सक का पद रिक्‍त होने के कारण मरीजों को उपचार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे मरीज निजी चिकित्‍सकों से उपचार ले रहे हैं? यदि हाँ, तो कब तक विभाग द्वारा चिकित्‍सक की नियुक्ति आयुर्वेदिक औषधालय में कर दी जावेगी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) (1) आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी-01          (2) कम्पाउण्डर-01 (3) महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता-01 (4) दवासाज-01 (5) पी.टी.एस.-01।         (ख) आयुर्वेद चिकित्‍सक पदस्‍थ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

संविदा पर नियुक्‍त कर्मचारियों का नियमितीकरण 

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

67. ( क्र. 466 ) श्री के.पी. सिंह "कक्‍काजू" : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा संविदा पर नियुक्‍त कर्मचारियों को नियमित करने के लिये शासन द्वारा क्‍या प्रक्रिया संस्थित की गई थी? संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दें? (ख) क्‍या जन अभियान परिषद में कार्यरत कर्मचारियों को संविदा से नियमित संवर्ग में लेने की प्रक्रिया का मंत्री परिषद का अनुमोदन प्राप्‍त किया गया है? यदि हाँ, तो प्रस्‍ताव/अनुमोदन की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें? (ग) क्‍या जन अभियान परिषद में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है? नियमित किये गये सभी कर्मचारी शासन की सेवा शर्तों/योग्‍यताओं को पूरा करते हैं? क्‍या नियमित किये गये संविदाकर्मियों की गोपनीय चरित्रावली/अप्रेजल रिपोर्ट का संज्ञान नियमितिकरण की प्रक्रिया में लिया गया था? यदि हाँ, तो किन कर्मियों को अपात्र पाया गया है? (घ) क्‍या जिन संविदाकर्मियों के विरूद्ध आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें थीं उन्‍हें भी नियमित किया गया है? ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्‍हें पिछले 10 वर्षों में आर्थिक गड़बड़ी काम में लापरवाही के चलते कार्यपालक निदेशक द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे? नाम, पदनामवार जानकारी दें?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) परिषद के सेवाभर्ती नियम 2018 का निर्माण किया गया जिसका अनुमोदन अध्‍यक्ष मा. मुख्‍यमंत्री, म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा किया गया है। छानबीन समिति की अनुशंसाओं पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्‍त कर परिषद के अधिकारियों/ कर्मचारियों के नियमितीकरण पर शासन द्वारा सहमति दी गई। परिषद के सेवाभर्ती नियम 2018 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जी नहीं। जन अभियान परिषद में कार्यरत कर्मचारियों को संविदा से नियमित संवर्ग में लेने की प्रक्रिया का अनुमोदन अध्‍यक्ष, जन अभियान परिषद द्वारा किया गया है। (ग) जी नहीं। परिषद की शासी निकाय द्वारा कुल 615 पदों का सृजन किया गया। इस आधार पर शासन द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर परिषद में कार्यरत 420 संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों में से 417 अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमि‍तीकरण का आदेश जारी किया गया। जी हाँ। नियमित किये गये सभी कर्मचारी जन अभियान की सेवा शर्तों/योग्‍यताओं को पूरा करते हैं। जी हाँ। नियमित किये गये संविदा कर्मियों की गोपनीय चरित्रावली/अप्रैजल रिपोर्ट का संज्ञान नियमितीकरण की प्रक्रिया में लिया गया। प्रक्रिया में 01 कर्मी को अपात्र पाया गया जिसे बर्खास्‍त किया गया। 02 व्‍यक्तियों के नियमितीकरण बाबत शासन द्वारा जन अभियान परिषद को निर्णय लेने की सलाह दी गई।               (घ) जी नहीं। छानबीन समिति द्वारा संविदाकर्मियों की गोपनीय चरित्रावली/अप्रैजल रिपोर्ट का संज्ञान लेकर नियमितीकरण की प्रक्रिया की गई। पिछले 10 वर्षों में आर्थिक गड़बडी/काम में लापरवाही के 06 प्रकरण प्रकाश में आये जिनमें कार्यपालक निदेशक द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं समाप्‍त की गई जिनकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘‘ब‘‘अनुसार है।

गणवेश सिलाई के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

68. ( क्र. 472 ) श्री कमल पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या म.प्र. में स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा गणवेश सिलाई का कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो म.प्र. के किस-किस जिले में किस-किस एजेन्‍सी/स्‍वयं सहायता समूहों द्वारा गणवेश सिलाई का कार्य कराया जा रहा है? (ख) विगत 3 वर्षों में म.प्र. के किस-किस जिले में कितने स्‍वयं सहायता समूहों के द्वारा कितनी-कितनी गणवेश सिलाई कर वितरण कर दिया गया है? जिलेवार जानकारी दें। (ग) क्‍या स्‍वयं सहायता समूहों के द्वारा गणवेश सिलाई से समूह के सदस्‍यो को रोजगार मिल रहा है? (घ) क्‍या आगामी वित्‍तीय वर्ष में भी विभाग द्वारा गणवेश सिलाई का कार्य स्‍वयं सहायता समूहो के द्वारा ही कराएगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। सत्र 2018-19 में 33 जिलों में राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा एवं खण्‍डवा जिले में जिले के क्रियाशील स्‍व-सहायता समूह के द्वारा गणवेश प्रदाय किया जा रहा हैं। जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'1' एवं '2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'2' अनुसार है। (ग) एवं        (घ) जी हाँ। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता।

कौशल सम्‍बर्द्धन योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

69. ( क्र. 484 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री कौशल सम्‍बर्द्धन योजना (कौल्शिया योजना) म.प्र. शासन सहित रीवा जिले में भी संचालित है? यदि हाँ, तो इस योजना से रीवा जिले की किन-किन संस्‍थाओं को योजना का कार्य दिया गया एवं प्रत्‍येक संस्‍था को कितना-कितना लक्ष्‍य दिया गया? प्रशिक्षण उपरांत कितना-कितना भुगतान किया गया? उस फर्म संस्‍था व हितग्राही का नाम पता बतायें जहां काम दिया गया है? सत्‍यापन अधिकारी का नाम पद सहित बतायें जानकारी के साथ शासन की गाइड लाइन भी देवें। (ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्‍द्र के तहत फेस सोसाइटी को रीवा संभाग के किस जिले का ट्रेनिंग पार्टनर बनाया गया एवं म.प्र. में किनके द्वारा कहाँ-कहाँ ट्रेनिंग सेन्‍टर बनाया गया वर्ष २०१६ से वर्ष २०१८ तक में कितना-कितना लक्ष्‍य दिया गया, किन-किन ट्रेडों का कितना भुगतान संस्‍था को किया गया? प्रशिक्षण प्राप्‍ि‍त के बाद सबंधित व्‍यक्तियों को किस फर्म कंम्‍पनी में रखा गया? प्रतिमाह कितना वेतन किसके माध्‍यम से दिया जा रहा है? (ग) प्रदेश में इस योजना से कुल कितनी राशि खर्च की गई? जिलेवार बतावें। कहाँ-कहाँ का दुरूपयोग हुआ है वरिष्‍ठ अधिकारी        कौन-कौन सम्‍मिलित थे? उन पर क्‍या जाँच कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? होगी तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। एक संस्‍था फैसिलिटेशन एण्‍ड अवेयरनेस सोसायटी (फेस), लक्ष्‍य 2400 दिया गया। वर्तमान तक राशि रूपये 28,91,784/- का भुगतान किया गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं गाइडलाइन परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्‍द्र (प्रधानमंत्री कौशल केन्‍द्र) के अंतर्गत समस्‍त कार्यवाही केन्‍द्र शासन द्वारा की जाती है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

उप संचालकों के कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 485 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में 'क्षेत्रीय संचालक स्‍वास्‍थ्‍य सेवाये' में संभाग स्‍तरीय उप संचालक पदस्‍थ किये गये हैं? क्‍या उनके द्वारा जिले में सघन जाँच की जाती है। (ख) रीवा संभाग में कितने उप संचालक स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के पद स्‍वीकृत किये गये हैं, कितने कार्य कर रहे हैं? कार्यरत उप संचालकों के नाम बतायें। क्‍या इनको जिले में भ्रमण हेतु आवंटन दिया जाता है और शिकायतों की जाँच की जिम्‍मेदारी दी जाती है? विगत 5 वर्षों से अब तक रीवा संभाग में पदस्‍थ उप संचालको द्वारा किन-किन शिकायतों की जाँच की गई और उन क्‍या कार्यवाही हुई? (ग) किस-किस उप संचालक ने राष्‍ट्रीय क्रार्यक्रम के तहत कहाँ-कहाँ भ्रमण किया? भ्रमण डायरी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन देवे का विवरण। अब तक क्‍या कार्यवाही हुई? पदस्‍थपाना दिनांक से २०१८ तक की जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) क्षेत्रीय संचालक स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें रीवा संभाग रीवा में उप संचालक के 04 पद स्‍वीकृत होकर 03 प्रभारी उप संचालक पदस्‍थ है, 01 पद रिक्‍त है। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

मॉडल स्कूल के स्टॉफ क्‍वार्टर के स्‍वीकृत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

71. ( क्र. 492 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय (राजू भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मॉडल स्कूल जावरा के स्टॉफ क्वार्टर के स्वीकृत कार्य अपूर्ण होकर जीर्ण-शीर्ण होने से निरस्त किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या पुनः कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु आदेशित किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा? (घ) स्वीकृत होकर अपूर्ण रहे कार्यों के कारण शासन/विभाग को जो हानि हुई है, इस हेतु वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। मॉडल स्कूल जावरा के स्टॉफ क्वार्टर के स्वीकृत कार्य अपूर्ण होकर जीर्ण-शीर्ण होने से निरस्त किये गये है। (ख) जी हाँ। परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) रतलाम म.प्र. द्वारा मे. संजय बगाडी उज्जैन को कार्यादेश क्र. 784/ AC/ PIU/2018-19/RATLAM DATED 13-09-2017 जारी किया गया है।            (ग) परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) के माध्यम से संबंधित फर्म द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, पुराने क्षतिग्रस्त आवास गृहों को तोड़ने की कार्यवाही प्रगतिरत है।             (घ) मण्डल को हुई वित्तीय हानि रूपये 47,61,641/- की नियमानुसार वसूली संबंधित ठेकदार मेसर्स रावत कंस्ट्रक्शन कं. जिला शिवपुरी से किये जाने हेतु कलेक्टर जिला रतलाम म.प्र. को मण्डल द्वारा भेजे गये पत्र क्र. 492/भवन/सिविल/2017 भोपाल दिनांक 06-07-2017 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर, जिला रतलाम द्वारा संबंधित ठेकेदार मेसर्स रावत कंस्ट्रक्शन कं. जिला शिवपुरी के विरूद्ध आर.आर.सी. दिनांक 27.10.2017 जारी की गई। इस अनुक्रम में तहसीलदार, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी म.प्र. के पत्र क्र./यू/रीडर/तह0/बसूली/2019, दिनांक 08.02.2019 अनुसार ठेकेदार मेसर्स रावत कंस्ट्रक्शन कं. जिला शिवपुरी से बकाया शेष राशि रूपये 47,61,641/- वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया गया है तथा प्रकरण में दिनांक 18.02.2019 नियत है।

कर्मचारियों की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया की जाँच

[सहकारिता]

72. ( क्र. 499 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत 05 वर्षों में कितने कर्मचारियों की भर्ती सहकारी बैंकों अथवा सोसायटी संस्थाओं में की गई है? नामवार, पद सहित तथा किस संस्था अथवा बैंक में नियुक्ति प्रदान की गई है, जानकारी उपलब्ध करावें? क्‍या उपरोक्त की गई नियुक्तियों में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया गया है? (ख) क्या सभी नियुक्तियों में विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों एवं संस्था/बैंक के सूचना-पटल पर किया गया था? यदि हाँ, तो भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र की सम्पूर्ण नियुक्तियों की विज्ञप्ति समाचार-पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ग) नियमानुसार विज्ञप्ति अनुसार पदों पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे तथा प्राप्त आवेदनों में से कर्मचारी के चयन का क्या आधार था? इन नियुक्तियों में नियमों का उल्लंघन संबंधी या अन्य कोई शिकायतें उक्‍त अवधि में प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है? प्राप्त शिकायतों का विवरण उपलब्ध करावें? (घ) क्या विगत 05 वर्षों में कि गई नियुक्तियों की जाँच सरकार द्वारा कराई जायेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। शिकायतों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) शेष अनियमित प्रकरणों में जाँच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

भवन विहिन शालाओं में भवन की व्यवस्था

[स्कूल शिक्षा]

73. ( क्र. 500 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में संचालित मा.वि. एवं प्रा.वि. शालाओं में से कितने स्कूलों में भवन हैं? जिन शालाओं के पास भवन नहीं हैं, उनकी सूची उपलब्ध करावें। (ख) वर्तमान में उपरोक्त भवन विहिन शालाओं से बच्चों को कौन से भवनों में बैठाकर पढ़ाया जाता है? भवन विहीन शालाओं में कब तक भवन बना दिये जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत वर्तमान में संचालित 497 प्राथमिक विद्यालय एवं 129 माध्‍यमिक विद्यालय स्‍वयं के भवन में संचालित है। 41 प्रा‍थमिक/माध्‍यमिक शालाओं के पास भवन नहीं है भवन विहीन शालाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में 41 भवन विहीन शालाओं में से 16 शासकीय भवनों में एवं 25 निजी भवनों में बच्‍चों को बैठाकर पढाया जाता है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चालीस''

सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान एवं तृतीय समयमान वेतनमान की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

74. ( क्र. 504 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत किन-किन शिक्षकों/कर्मचारियों को राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.01.2016 से लागू सातवें वेतनमान के वेतन के एरियर की प्रथम किश्त जो मई 2018 में देय थी, का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो सका है? संस्थावार, पदवार जानकारी देते हुए कारण बताएं तथा कब तक उक्त राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को कर दिया जावेगा? (ख) कोलारस विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत        किन-किन शिक्षकों/कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ पात्रता अवधि पूर्ण करने के उपरांत भी आज दिनांक तक नहीं मिल सका है? कारण बतायें? संस्थावार पदवार जानकारी दें तथा कब तक उक्त कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय कर दिया जावेगा? (ग) कोलारस विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत किन-किन शिक्षकों/कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान के स्वीकृति आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, किंतु तृतीय समयमान वेतनमान अनुसार वेतन एवं एरियर राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा? किन-किन संस्था प्राचार्यों द्वारा ऐसा किया जा रहा है तथा क्यों? संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें? कब तक तृतीय समयमान के वेतन निर्धारण अनुसार वेतन एवं एरियर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

शासकीय आई.टी.आई. हेतु भवन निर्माण व रिक्‍त पदों की पूर्ति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

75. ( क्र. 509 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन सी शासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं तथा इन आई.टी.आई. में कौन-कौन से प्रशिक्षण ट्रेड स्वीकृत हैं व उनमें से कौन-कौन से प्रशिक्षण ट्रेड संचालित हो रहे हैं व कौन-कौन से नहीं व क्यों? पृथक-पृथक जानकारी संस्थावार उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आई.टी.आई. शासकीय भवनों में संचालित हो रही हैं अथवा अशासकीय भवनों में? क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित शासकीय आई.टी.आई. हेतु नवीन भवनों के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो भवन निर्माण की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें? यदि नहीं, तो क्या आई.टी.आई. हेतु नवीन भवनों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है? यदि आवश्यकता है तो कब तक उक्त आई.टी.आई. के नवीन भवन के निर्माण की स्वीकृति हो जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित शासकीय आई.टी.आई. हेतु कितने मानव संसाधन की स्वीकृति प्राप्त है? स्वीकृति अनुसार कौन-कौन से पद भरे व कौन-कौन से पद रिक्त हैं? जानकारी नामवार, पदवार, संस्थावार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, कोलारस एवं बदरवास संचालित है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, कोलारस में निम्‍नानुसार व्‍यवसाय संचालित हैं:-

 

क्र.

स्‍वीकृत व्‍यवसाय

संचालित व्‍यवसाय यूनिट

1.

विद्युतकार

02 यूनिट

2.

फिटर

02 यूनिट

3.

वेल्‍डर

01 यूनिट

4.

कोपा

02 यूनिट

5.

स्‍टेनो हिन्‍दी

02 यूनिट

6.

इन्‍स्‍टूमेन्‍ट मैकेनिक

01 यूनिट

 

विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था बदरवास में निम्‍नानुसार व्‍यवस्‍याय संचालित है:-

 

क्र.

स्‍वीकृत व्‍यवसाय

संचालित व्‍यवसाय यूनिट

1.

विद्युतकार

02 यूनिट

2.

फिटर

02 यूनिट

3.

कोपा

02 यूनिट

(ख) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आई.टी.आई., कोलारस एवं बदरवास शासकीय भवन में संचालित है। जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। समय-सीमा बतया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''इकतालीस''

 

संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में गाईड लाईन का निर्धारण

[सामान्य प्रशासन]

76. ( क्र. 511 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान सरकार द्वारा पंचदश विधानसभा निर्वाचन वर्ष, 2018 के पूर्व घोषणा के वचन पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने का उल्लेख किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु क्या गाईड लाईन निर्धारित की गयी है एवं कब तक नियमि‍तीकरण कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यो?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।           समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शिक्षकों/सहायक शिक्षकों का समयमान वेतनमान

[स्कूल शिक्षा]

77. ( क्र. 512 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में कार्यरत शिक्षक, सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति‍/समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के म.प्र. शासन के आदेश हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्‍तर्गत विभाग में ऐसे कितने सहायक शिक्षक एवं शिक्षक हैं, जो तृतीय क्रमोन्नति‍/समयमान वेतनमान की पात्रता रखने के उपरांत भी इन्हे प्रश्न दिनांक तक इसका लाभ नहीं दिया गया हैं? यदि हाँ, तो क्यों?         (ग) शेष रहे सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ कब तक दे दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अंतर्गत विभाग में सहायक शिक्षक 127 एवं 8 शिक्षकों को विकासखंड पिपरिया अंतर्गत संकुल प्राचार्य के द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष यथासमय प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत न करने के कारण लाभ नहीं दिया जा सका है। (ग) संबंधित संकुल प्राचार्य उत्‍कृष्‍ट आर.एन.ए. उ.मा.वि. पिपरिया के द्वारा उक्‍त शिक्षकों के प्रेषित प्रस्‍ताव जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद को प्राप्‍त हो गए है। संबंधित शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्‍नति वेतनमान का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को समुदायिक स्वास्थय केन्द्र में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

78. ( क्र. 519 ) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्‍य केन्द्र में कब तक उन्नयन कर दिया जाएगा? (ख) क्‍या परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थाई डॉक्टर की पदस्‍थापना की जावेगी? (ग) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2013 से अब तक कितने भवन निर्माण पूर्ण, अपूर्ण है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) परीक्षणाधीन है। अभी    समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बयालीस''

निर्माण कार्य की जानकारी 

[स्कूल शिक्षा]

79. ( क्र. 520 ) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से अब तक कितने बच्चों को सायकल/राशि उपलब्ध करायी गई? (ख) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने स्कूल विहीन ग्राम एवं भवन विहीन शालाएं हैं? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत बालाघाट जिले में कितने अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लम्बित हैं तथा क्यों? इसके लिए कौन दोषी है? कब तक इनका निराकरण किया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर है। इसके लिए कोई दोषी नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में स्‍वीकृत एवं रिक्‍त पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

80. ( क्र. 523 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के सिरोंज-लटेरी विकासखण्डों में कितने शासकीय सिविल अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें। उक्त श्रेणी के अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं और स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी। (ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाईड लाईन एवं शासकीय स्वास्थ्य मापदण्डों के अनुकूल तथा जनसंख्या के अनुरूप दोनों विकासखण्डों में स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त हैं या कितनी और आवश्यकता है? इसकी पूर्ति हेतु शासन ने क्या योजना तैयार की है?  (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में लटेरी विकासखण्ड के ग्राम आनंदपुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हो गया है। जिसका भवन भी बनकर तैयार हो चुका है तथा चिकित्सकों, अन्य स्टॉफ, उपकरणों एवं साज-सज्जा के अभाव में चिकित्सालय प्रारंभ नहीं हुआ है। यदि हाँ, तो उक्त अस्पताल को कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा? दोषी कौन-कौन है और दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी हाँ। चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है, बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। इसी प्रकार पैरामेडिकल के पदों की पूर्ति म.प्र. प्रोफेशनल बोर्ड (माध्यम) से चयनित उम्मीदवारों को काउसंन्लिग से भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। अस्पताल शीघ्र प्रारंभ करने के प्रयास किये जा रहे है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिरोंज लटेरी विकासखण्‍डों में प्रदाय की जा रही सुविधाओं की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

81. ( क्र. 524 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) विदिशा जिले के सिरोंज-लटेरी विकासखण्डों में हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक स्कूल कहाँ-कहाँ संचालित हैं? विकासखण्डवार ग्रामों के नाम, जनसंख्या और छात्र संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में दोनों विकासखण्डों में कौन-कौन से शासकीय स्कूलों में शाला भवन, शौचालय, पुस्तकालय, नलकूप, विद्युत व्यवस्था, किचिन शेड, बाउण्ड्रीवॉल सहित मूल सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं? शालानुसार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत (क) में वर्णित सुविधाओं के अभाव में सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है और कब तक व्यवस्थायें पूर्ण हो जावेगी? (घ) उक्त दोनों विकासखण्डों में अनेक बसाहटें ऐसी हैं जहाँ 40 से अधिक विद्यार्थी होने के बाद भी आज तक प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं। विकासखण्ड लटेरी के ग्राम जावती में स्वीकृति दिनांक से आज तक हाई स्कूल भवन नहीं बना है वहीं सिरोंज विकासखण्ड के ग्राम झण्डवा में हाई स्कूल अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, क्या कारण है? कब तक स्वीकृत किये जावेगें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2019-20 में भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावेंगे। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उल्लेखित सुविधाएं उपलब्ध कराना बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। हाई स्कूल जावती हेतु भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। ग्राम झण्डवा में स्थित माध्यमिक शाला से 4.3 कि.मी. की दूरी पर शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल मुगलसराय संचालित होने से पात्रता नहीं रखता है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी इलाकों में पलायन एवं रोजगार का मुद्दा 

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

82. ( क्र. 528 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) पिछले पाँच सालों में कितने बेरोजगार आदिवासी युवाओं को रोजगार दिया गया? कितने बेरोजगार आदिवासी युवाओं ने रोजगार के अभाव में पलायन किया? (ख) आदिवासी इलाकों से पलायन रोकने के लिए पिछले पाँच सालों में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये और इससे कितने लोगों को लाभ मिला? (ग) आदिवासी युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित कौन-कौन-सी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं? (घ) धार, झाबुआ, बड़वानी, अलिराजपुर से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में आदिवासी लोग पलायन करते हैं, क्या सरकार पलायन कर रहे लोगों के आंकड़ों को इकट्ठा कर समीक्षा करती है? यदि करती है तो आंकड़े उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, करती है तो इसका कारण बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जनजातिय कार्य विभाग एवं रोजगार कार्यालयों द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रशिक्षण प्रदान कर 59,863 बेरोजगार आदिवासी युवाओं को रोजगार में  नियोजित करवाया गया। आँकड़े संधारित नहीं किए जाते है। (ख) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार। (ग) आदिवासी युवाओं के लिये तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए मुख्‍यमंत्री कौशल संवर्धन, मंख्‍यमंत्री कौशल्‍या योजना, जॉबफेयर योजना एवं कैरियर काउन्सिलिंग योजना संचालित है। (घ) जी नही। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयुष्‍मान भारत स्‍वास्‍थ्‍य योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

83. ( क्र. 532 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में आयुष्‍मान भारत स्‍वास्‍थ्‍य योजना के अंतर्गत कौन-कौन से शासकीय एवं अशासकीय चिकित्‍सालय किन-किन बीमारियों के लिये चिन्हित हैं? सूची देवें।             (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित योजना के प्रारंभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने मरीजों को योजना का लाभ मिला है? जिलेवार संख्‍यात्‍मक सूची दें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ होने से दिनांक 05.02.2019 तक कुल 26,155 मरीजों को लाभ मिला है। जिलेवार संख्यात्मक आयुष्मान हितग्राहि‍यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

शाजापुर जिले के पदस्‍थ चिकित्‍सकों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

84. ( क्र. 533 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में कहाँ-कहाँ पर प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र व उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों तथा उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कौन-कौन से चिकित्‍सक व अन्‍य स्‍टॉफ कहाँ-कहाँ पर पदस्‍थ हैं? केन्‍द्रवार सूची देवें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पदों का प्रावधान नहीं है।

लोकतंत्र सेनानियों की संख्‍या

[सामान्य प्रशासन]

85. ( क्र. 538 ) श्री विक्रम सिंह (विक्‍की) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने लोकतंत्र सेनानी हैं, जिलेवार संख्‍या बतायें? (ख) इन लोकतंत्र सेनानियों में कितने पुरूष लोकतंत्र सेनानी एवं कितनी महिलाएं लोकतंत्र सेनानी हैं, जिलेवार  अलग-अलग संख्‍या बताएं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मीसाबंदी पेंशन के संबंध में जानकारी प्रदाय करना

[सामान्य प्रशासन]

86. ( क्र. 541 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रश्‍न दिनांक तक कितने मीसाबंदी हैं? क्‍या शासन द्वारा मीसाबंदियों को हर माह सम्‍मान निधि (पेंशन) दी जाती है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी? (ख) क्‍या शासन में मीसाबंदियों को हर माह मिलने वाली सम्मान निधि को बंद करने की कार्ययोजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ग) मीसाबंदी सम्‍मान निधि किन-किन कार्यक्षेत्रों के लोगों को मिल रही है?                   (घ) मीसाबंदी सम्‍मान निधि/पेंशन प्रदेश के अलावा किन-किन राज्‍यों में दी जाती है? राज्‍यों के नाम बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। जी हाँ। ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह से कम कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हो, उन्‍हें रूपये 8,000/- प्रतिमाह तथा ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हो, उन्‍हें रूपये 25,000/- प्रतिमाह की दर से सम्‍मान राशि की पात्रता होगी। (ख) जी नहीं।         (ग) आपातकाल की अवधि के दौरान राजनैतिक और/या सामाजिक कारणों से मीसा या डी.आई.आर. के अधीन जेल या पुलिस थानों में निरूद्ध व्‍यक्तियों को। (घ) मध्‍‍‍‍‍‍‍‍यप्रदेश शासन से संबंधित नहीं।

कर्मचारियों को नियमित पेंशन योजना लागू किये जाने पर विचार

[वित्त]

87. ( क्र. 542 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन 01 जनवरी, 2005 से नियुक्‍त शासकीय सेवकों को परिभाषित कर अंशदायी पेंशन के स्‍थान पर, 01 जनवरी, 2005 के पूर्व नियुक्‍त शासकीय सेवकों की भांति नियमित पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रहा है? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो, उक्‍त योजना कब तक लागू हो जाएगी।         (ग) क्‍या प्रदेश के कर्मचा‍री संगठनों द्वारा शासन से 01 जनवरी, 2005 के पूर्व की पेंशन योजना लागू करने की मांग की है? यदि हाँ, तो कब-कब एवं किस संगठन द्वारा एवं शासन द्वारा उस पर क्‍या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। प्रदेश के कर्मचारियो संगठनों द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2005 के पूर्व की पेंशन योजना लागू किये जाने के संबध में समय-समय पर मांग पत्र प्राप्त हुये हैं परन्तु उपर्युक्त "क" के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

 

प्‍याज की खरीदी 

[सहकारिता]

88. ( क्र. 545 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष, 2017 में प्‍याज खरीदी के दौरान सैलाना मण्‍डी में साक्षी ट्रेडर्स को 28 जून, 2017 को शेड एक और तीन का सारा प्‍याज विक्रय किया गया था। यदि हाँ, तो उक्‍त फर्म ने उन दोनों शेड का सारा प्‍याज उठा लिया था। यदि हाँ, तो उनका शेष पैसा 13 लाख 38 हजार विनिष्‍टि‍करण के नाम पर क्‍यों वसूल किया गया। प्‍याज निलामी की बोली की कार्यवाही के विवरण पत्रक का विवरण उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अनुसार साक्षी ट्रेडर्स को दिये गये पत्रों का विवरण देते हुए बतावें कि विक्रय के कितने माह बाद प्‍याज समय से न उठाने का पत्र दिया गया? (ग) क्‍या रतलाम मण्‍डी में बागवान ट्रेडिंग कंपनी को दिनांक 14.7.2017 को 2.04 विक्रित 2500 टन प्‍याज में से 1500 टन प्‍याज निरस्‍त कर दिनांक 23.7.2017 को 2.92 रू/किलो के भाव से आर.एम. ट्रेडर्स को विक्रय कर दिया गया तथा पत्र क्र. 430 दिनांक 29.7.2017 द्वारा आर.एम. ट्रेडर्स को 43 लाख 80 हजार रू. जमा करने तथा नहीं करने पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। यदि हाँ, तो आर.एम. ट्रेडर्स पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार आर.एम. ट्रेडर्स से कितना प्‍याज उठाया तथा शेष कितना प्‍याज पुन: किस-किस को नीलाम किया गया? आर.एम. ट्रेडर्स से विनिष्‍टि‍करण के वसूल करने की जगह बागवान ट्रेडर्स से 17 लाख क्‍यों वसूल किये गये?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) म.प्र. स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन भोपाल से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार 28 जून, 2017 को साक्षी ट्रेडर्स को सैलाना मंडी में कोई प्‍याज विक्रय नहीं किया गया था, अपितु दिनांक 12.07.2017 को साक्षी ट्रेडर्स सैलाना को शेड क्र. 01 में 400 मे.टन दर रू. 396 प्रति क्विंटल एवं शेड क्र. 3 में 400 में.टन दर रू. 266 प्रति क्विंटल से विक्रय किया गया था। साक्षी ट्रेडर्स को कार्यालय के पत्र क्र. 375, दिनांक 12.07.2017 से दोनो शेडों की राशि रू. 26 लाख 48 हजार 12 घंटे में जमा कराकर अनुबंध कर 48 घंटे में डिलेव्‍हरी प्राप्त करने हेतु लिखा गया था। साक्षी ट्रेडर्स द्वारा शेड नं. 1 की राशि जमा कराकर अनुबंध निष्‍पादन दिनांक 14.07.2017 को किया गया एवं उसके विरूद्ध उनके द्वारा कुल 330.720 मे.टन मात्रा उठाई गयी एवं शेड नं. 03 का समस्‍त प्‍याज पूरी मण्‍डी में फैलाकर खराब कर दिया गया। साक्षी ट्रेडर्स द्वारा प्‍याज नहीं उठाने के कारण कार्पोरेशन द्वारा पत्र क्र. 414 दिनांक 24.07.2017 जारी किया गया, जिसमें उल्‍लेख किया गया था कि 25.07.2017 तक पूरी मात्रा उठा ली जावे अन्‍यथा सैलाना मण्‍डी में विनिष्टिकरण की संपूर्ण मात्रा की राशि खर्च सहित आपसे वसूल की जावेगी। सैलाना मंडी में 485 मे.टन प्‍याज का विनिष्टिकरण साक्षी ट्रेडर्स के कारण करना पड़ा, जिससे उनसे जिला स्‍तरीय समिति द्वारा रू. 13.38 लाख वसूलने का निर्णय लिया गया। प्‍याज नीलामी की बोली की कार्यवाही का विवरण पत्रक संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) म.प्र. स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन भोपाल से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार दिनांक 12.07.2017 को साक्षी ट्रेडर्स सैलाना को शेड क्र. 01 में 400 मे.टन दर रू. 396.00 प्रति क्विंटल एवं शेड क्र. 03 में 400 मे.टन दर रू. 266.00 प्रति क्विंटल से विक्रय हेतु पत्र दिया गया एवं पुन: कार्पोरेशन द्वारा पत्र क्र. 414 दिनांक 24.07.2017 जारी किया गया। (ग) जी हाँ, म.प्र. स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन भोपाल से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार रतलाम मंडी में बागवान ट्रेडिंग कं. को दिनांक 14.07.2017 को रू. 2.04 प्रति किलो की दर से विक्रित 2500 मे.टन प्‍याज में से 1500 मे.टन प्‍याज निरस्‍त कर दिनांक 23.07.2017 को रू. 2.92 किलो के भाव से आर.एम. ट्रेडर्स को विक्रय कर दिया गया। आर.एम. ट्रेडर्स रतलाम को राशि रू. 43.80 लाख जमा नहीं करने पर कार्पोरेशन द्वारा पत्र क्रमांक 430 दिनांक 29.07.2017 से उचित वैधानिक कार्रवाई करने हेतु जारी किया गया था। आर.एम. ट्रेडर्स पर जिला स्‍तरीय समिति द्वारा विक्रित प्‍याज नहीं उठाने पर उनकी जमा राशि रूपये 5,84,653.00 वसूली की कार्रवाई प्रस्‍तावित की गई। (घ) म.प्र. स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन भोपाल से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, प्रश्‍नांश (ग) अनुसार आर.एम. ट्रेडर्स द्वारा 1500 मे.टन के विरूद्ध कोई प्‍याज नहीं उठाया गया। प्‍याज खराब होने के कारण दिनांक 01.08.2017 को मे. रतलाम ओनियन कं. को विक्रय किया गया, उनके द्वारा प्‍याज नहीं उठाया गया न ही अनुबंध कराया गया न ही राशि जमा करायी गयी। उनके द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण पुन: 04.08.2017 को खराब प्‍याज की मात्रा 400 मे.टन ओमबना ट्रेडर्स को नीलाम किया गया। बागवान ट्रेडिंग कं. जो कि प्रथम क्रेता थे, इन्‍हीं के द्वारा पूरी मंडी में छाटकर फैला दिया गया जिससे प्‍याज बारिश में खराब हो गया जिससे रतलाम मंडी में 1446.84 मे.टन प्‍याज का विनिष्टिकरण करना पड़ा, इसलिये पूरे प्‍याज के लिये बागवान ट्रेडिंग कं. दोषी रही। जिला स्‍तरीय कमेटी द्वारा बागवान ट्रेडिंग कं. की जमा राशि रू. 17.20 लाख वसूली प्रस्‍तावित की गयी।

परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

गोविंदपुरा भोपाल में संचालित प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

89. ( क्र. 556 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोविन्‍दपुरा विधानसभा क्षेत्र में किन-किन स्‍थानों पर प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/ स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हैं? स्‍थान सहित बताया जाए? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में चिकित्‍सक सहित कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं? पृथक-पृथक बताया जाए? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍ल‍ेखित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में वर्तमान में किन-किन चिकित्‍सकों की कहाँ-कहाँ पदस्‍थापना की गई हैं एवं चिकित्‍सक के कितने पद रिक्‍त हैं? (घ) शासन द्वारा रिक्‍त पदों की पूर्ति के लिये क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। चिकित्सकों के 02 पद रिक्त है। (घ) चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है, बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

परिशिष्ट - ''चौवालीस''

जनभागीदारी मद से किये गये कार्यों की स्‍वीकृति

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

90. ( क्र. 566 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) भिण्‍ड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक जनभागीदारी मद से किन-किन ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्‍वीकृत किये गये? इसमें से कितने कार्य पूर्ण एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किये जाने की संभावना है? अपूर्ण रहने के क्‍या कारण हैं? वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जनभागीदारी मद से स्‍वीकृत कार्यों में किन-किन ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्‍त हुई थीं? इन शिकायतों की जाँच किस स्‍तर के अधिकारी से कराई गई? जाँच प्रतिवेदन की प्रति देते हुये बतावें। (ग) क्‍या जाँच में कोई सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध अनियमितताऐं पाई गईं? क्‍या उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्‍या? यदि नहीं, तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सभी कार्य पूर्ण हो जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्‍कूलों के भवन एवं उन्‍नयन के प्रकरण

[स्कूल शिक्षा]

91. ( क्र. 567 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अटेर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने माध्‍यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल हैं, जो माध्‍यमिक/प्राथमिक शाला भवन में संचालित हो रहे हैं तथा विगत 3 वर्षों में कितने प्राथमिक/ माध्‍यमिक/हाई स्‍कूलों का उन्‍नयन किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्‍त भवनों की स्‍वीकृति हेतु क्‍या जिला स्‍तर से प्रस्‍ताव भेजा गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त शाला भवन की स्‍वीकृति कब तक प्रदाय की जावेगी? यदि प्रस्‍ताव नहीं भेजा गया तो कब तक प्रस्‍ताव भेजा जावेगा? (ग) अटेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने प्राथमिक/माध्‍यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल हैं, जिनके भवन निर्माण की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त हो गई है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी को भूमि उपलब्‍ध नहीं कराई गई है? निर्माण एजेंसी को भूमि कब तक उपलब्‍ध कराई जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अटेर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 38 माध्यमिक स्कूल, 05 हाई स्कूल एवं 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राथमिक/ माध्यमिक शाला के भवन में संचालित है। विगत 03 वर्षों में 03 माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में एवं 02 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया। (ख) विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 38 माध्यमिक शालाओं के भवन स्वीकृत हैं, परंतु स्थल अभाव के कारण निर्माण नहीं हो सका। शालाएं अतिरिक्त कक्षों में संचालित हो रही है। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 06 प्राथमिक स्कूल, 38 माध्यमिक स्कूल एवं 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विभागीय मद, रोगी कल्‍याण समिति, रेडक्रास को प्राप्‍त राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

92. ( क्र. 568 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्‍सालय भिण्‍ड के अंतर्गत विगत 3 वित्‍तीय वर्षों में विभागीय मद, रोगी कल्‍याण समिति, रेडक्रास समिति, भिण्‍ड को कहाँ-कहाँ से कितनी-कितनी आय/ राशि प्राप्‍त हुई? किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? व्‍यय हेतु क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित हैं? क्‍या व्‍यय से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई थी? (ख) स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में गठित रोगी कल्‍याण समितियों की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित करने का प्रावधान है? यदि प्रावधान है तो इन समितियों की कब-कब बैठक आयोजित की गई एवं बैठक में क्‍या-क्‍या निर्णय लिये गये एवं कितनों का पालन किया गया? (ग) क्‍या इन समितियों पर बिना सक्षम अधिकारी के व्‍यय किया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। वर्षवार एवं मदवार/कार्यवार व्यय जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी हाँ। जी हाँ। (ख) जिला अस्पताल में गठित रोगी कल्याण समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार, सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ पी.एच.सी. में 6 माह में एक बार एवं साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित करने का प्रावधान है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्राथमिक/माध्‍यमिक विद्यालय में विदयुत कनेक्‍शन 

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 572 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (बघवाड़ा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिले के शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्‍शन की सुविधा हेतु वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 में कितना बजट आवंटन हुआ था?                (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो तहसीलवार किन-किन विद्यालयों में विद्युत कनेक्‍शन उपलब्‍ध कराया गया? शेष विद्यालयों में कब तक उपलब्‍ध कराया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के शेष विद्युत विहीन विद्यालयों में विलम्‍ब के लिये कौन उत्‍तरदायी है? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) होशंगाबाद जिले की शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विदयालयों में विद्युत कनेक्शन की सुविधा हेतु वर्ष 2017-18 में निरंक एवं वर्ष 2018-19 में राशि रू. 53..59 लाख बजट आवंटित हुआ था। (ख) होशंगाबाद जिले की शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये गये विद्युत कनेक्शन की तहसीलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष शालाओं में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना बजट आवंटन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

दागी अधिकारी के विरूद्ध हुई शिकायत की जानकारी 

[वाणिज्यिक कर]

94. ( क्र. 575 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के वाणिज्‍यक कर विभाग के अंतर्गत आने वाले आबकारी विभाग के किस-किस सहायक आयुक्‍त/आबकारी अधिकारी पर किन-किन प्रकरणों पर कब से विभागीय जाँच लंबित है? नामवार/ पदनामवार/प्रकरणवार दें? (ख) क्‍या आर्थिक अनियमिततायें करने वाले तथा विभागीय जाँच लंबित रहने के दौरान किसी अधिकारी को संवेदनशील जिलो में मैदानी पदस्‍थापना दी जा सकती है? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क), (ख) में उल्‍लेखित अधिकारी के विरूद्ध वर्ष 2017-18 के दौरान तात्‍कालीन नेता प्रतिपक्ष के द्वारा तात्‍कालीन मुख्‍यमंत्री महोदय को शिकायत की थी? अगर हां तो उक्‍त शिकायत की एक प्रति उपलब्‍ध करायें? (घ) कब तक उक्‍त अधिकारी को मुख्‍यालय से अटैच किया जायेगा? अगर नहीं तो क्‍यों? कारण व नियमों का उल्‍लेख करें?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) समग्र परिस्थितियों के दृष्टिगत संवेदनशील जिलों में मैदानी पदस्थापना के संबंध में निर्णय लिये जाते हैं। (ग) पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक में उल्‍लेखित अधिकारियों में से श्री संजीव कुमार दुबे के विरूद्ध तत्‍कालीन नेता प्रतिपक्ष द्वारा तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री जी को शिकायत की गई, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) श्री संजीव कुमार दुबे को मुख्‍यालय में संलग्‍न किये जाने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

नियमों के विपरीत पदोन्‍नति आदेश जारी किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

95. ( क्र. 576 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (म.प्र.) के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.11.2000 के विरूद्ध किस औषधि निरीक्षक को पदोन्‍नत किया है? क्‍या ऊपर उल्‍लेखित आदेश के परिपालन में म.प्र.शासन ने दिनांक 11.03.2010 को एक आदेश जारी कर हल्‍वा जनजाति की मान्‍यता समाप्‍त कर प्रमोशन में आरक्षण निरस्‍त (रद्द) कर दिया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित औषधि निरीक्षक को दी गई पदोन्‍नति विभाग द्वारा किन नियमों के तहत् की है? नियमों की एक प्रति उपलब्‍ध कराते हुये पदोन्‍नति के जारी आदेशों की एक प्रति दें? (ग) क्‍या शासन उक्‍त अधिकारी को पदावनत करेगा? अगर नहीं तो क्‍यों? अगर हाँ तो जारी आदेशों की एक प्रति दें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं। जी नहीं।            (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

शासकीय आयुष महाविद्यालय के शिक्षकों को समान वेतनमान दिया जाना 

[आयुष]

96. ( क्र. 579 ) डॉ. मोहन यादव : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय आयुष महाविद्यालयों (आयुर्वेद, होम्‍योपैथी, यूनानी) के चिकित्‍सा शिक्षकों को प्रदेश के चिकित्‍सा महाविद्यालयों के शिक्षकों के समान मेडिकल पे स्‍केल वेतनमान दिए जाने संबंधी कोई प्रकरण विभाग में लंबित है अथवा नहीं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित प्रकरण कितने समय से वित्‍त विभाग में लंबित हैं तथा ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा कोई         समय-सीमा निर्धारित की गई है अथवा नहीं? (ग) क्‍या प्रदेश के शासकीय आयुष महाविद्यालयों के चिकित्‍सा शिक्षकों को मे‍डिकल पे स्‍केल प्रदाय किए जाने हेतु अनुमानित वार्षिक 8 करोड़ राशि का बजट उपलब्‍ध कराया जा सकता है? अथवा नहीं?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ) : (क) मेडिकल पे स्‍केल वेतनमान संबंधी प्रकरण नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश (क) व (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभाग द्वारा जारी आदेश का मा. मंत्री जी द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाना

[वाणिज्यिक कर]

97. ( क्र. 581 ) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन, वाणिज्‍यकर विभाग, मंत्रालय वल्‍लभ भवन, भोपाल (म.प्र.) पंजी क्रमांक-बी-7 (ए) 01/2019/2/पाँच भोपाल दिनांक 11 जनवरी 2019 से जो आदेश जारी किये गया, उसकी माननीय वाणिज्‍य कर मंत्री महोदय में अनुमोदन प्रश्‍नतिथि तक नहीं किया है?                   (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित आदेश का अनुमोदन माननीय वणिज्‍य कर मंत्री ने किस दिनांक को किया है? (ग) ऐसे अधिकारी जिसके विरूद्ध विभिन्‍न वि‍त्‍तीय अनियमित्‍तओं की जाँच लंबित है को मैदानी पदस्‍थापना, शासन द्वारा किन नियमों के तहत दी गई है? कारण दे? नियमों की एक प्रति उपलब्‍ध करायें? उक्‍त अफसर को धार जिले में पदस्‍थ किये जाने का क्‍या कारण है।

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रकरण माननीय मंत्रीजी, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कार्योंत्‍तर अनुमोदन दिनांक 21/01/2019 को किया गया है।             (ग) प्रशासकीय आधार पर पदस्‍थापना की गई है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

हलबा जनजाति की मान्‍यता समाप्‍त करने की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

98. ( क्र. 582 ) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 28.11.2000 के पूर्व हलबा जनजाति म.प्र. राज्‍य में अनुसूचित जनजाति वर्ग की श्रेणी में आती थी? दिनांक 28.11.2000 के पश्‍चात हल्‍वा जनजाति किस आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आती है? (ख) क्‍या मा. उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2000 के परिप्रेक्ष्‍य में म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 11.03.2010 के द्वारा हलबा जाति की मान्‍यता समाप्‍त कर दी गई? (ग) क्‍या दिनांक 28.11.2000 के पश्‍चात हलबा जनजाति वर्ग के लोगों को पदोन्‍नति में आर‍क्षण दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं? सभी जारी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) भारत सरकार द्वारा मध्‍यप्रदेश राज्‍य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 17 पर अंकित ''हलबा'' जनजाति म.प्र. राज्‍य में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। (ग) पदोन्‍नति में आरक्षण का मामला मान. उच्‍चतम न्‍यायालय में विचाराधीन है। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

समिति की बैठक की अनुशंसा पर कार्यवाही 

[सामान्य प्रशासन]

99. ( क्र. 587 ) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अपर मुख्‍य सचिव सामान्‍य प्रशासन विभाग की अध्‍यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 07.12.2017 में पुस्‍तकाध्‍यक्ष संवर्ग के लिये समयमान वेतनमान स्‍वीकृत करने की अनुशंसा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो समिति की अनुशंसा का पालन किया गया?            (ग) यदि नहीं, तो क्‍यों? कब तक उक्‍त समिति की अनुशंसा का पालन किया जावेगा।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) उत्‍तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बरमान को पवित्र नगरी घोषित किया जाना 

[अध्यात्म]

100. ( क्र. 588 ) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बरमान को एक पवित्र नगरी घोषित किया गया है, यदि नहीं, तो क्‍या पवित्र नगरी घोषित किये जाने के बारे में शासन स्‍तर पर कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन है? (ख) यदि हाँ, तो इस पर कब तक निर्णय लेकर कार्यवाही की जायेगी? (ग) बरमान घाट के पास अन्‍य घाटों के निर्माण, धर्मशालाओं में श्रद्धालुओं हेतु सुविधाओं के विस्‍तार की क्‍या योजना है? (घ) क्‍या बरमान ग्राम से नर्मदा नदी में प्रवाहित होने वाले गंदे पानी हेतु ट्रीटमेंट प्‍लांट लगाने के लिये कोई राशि शासन द्वारा स्‍वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो कितनी एवं कब तक ट्रीटमेंट प्‍लांट स्‍थापित कर लिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश: (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित ही नहीं होता। (ग) वर्तमान में विभाग में ऐसी कोई योजना प्रचलित नहीं हैं। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

टीकमगढ़ जिले में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

101. ( क्र. 593 ) श्री राकेश गिरि : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले में CMHO के पद पर श्रीमती वर्षा राम पदस्‍थ हैं तथा इनके पति डॉ. वी.के. राम है? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित CMHO के परिजनों के टीकमगढ़ सहित आस-पास के नगरों में नर्सिंग होम, नर्सिंग कॉलेज हैं? यदि हाँ, तो सम्‍पूर्ण विवरण दें।              (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित हॉस्पिटल एवं नर्सिंग कॉलेजों को लाभ पहुँचाने के लिए CMHO द्वारा अपने कर्तव्‍यों में घोर उदासीनता बरती जा रही है? यदि हाँ, तो ऐसे लोगों के विरूद्ध कब तक एवं क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं, डॉ. श्रीमती वर्षा राय सी.एम.एच.ओ. के पद पर पदस्थ हैं तथा इनके पति डॉ. वी.के. राय है। (ख) जी हाँ। टीकमगढ़ जिले में सी.एम.एच.ओ. के पति के नाम 01 नर्सिंग होम राय मल्टी परपज अस्पताल इन्द्रपुरी कालोनी में डॉ. वी.के. राय द्वारा संचालित किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

समस्‍त विभागों के उप खंड स्‍तरीय कार्यालय

[सामान्य प्रशासन]

102. ( क्र. 595 ) श्री सुनील सराफ : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा क्षेत्र में शासन के समस्‍त विभागों के उप खंड स्‍तरीय कार्यालय कितने हैं व वे कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? विभाग का नाम, स्‍थल सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या किन्‍ही विभागों के उपखंड स्‍तरीय कार्यालय खोले जाने के प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर लंबित हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से एवं इन लंबित उप खंड स्‍तरीय कार्यालय को कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

103. ( क्र. 596 ) श्री सुनील सराफ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र कोतमा के अंतर्गत वर्ष, 2016 से अभी तक कितने शासकीय प्राथमिक से माध्‍यमिक, माध्‍यमिक से हाई स्कूल एवं हाई स्‍कूल से हायर सेकेन्‍डरी स्‍कूल का उन्‍नयन किया गया है, सूची उपलब्‍ध करावें? (ख) कोतमा विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्यालयों के प्रस्‍ताव उन्‍नयन हेतु जिला स्‍तर एवं राज्‍य स्‍तर पर लंबित हैं? लंबित विद्यालयों का उन्‍नयन कब तक किया जावेगा? लंबित विद्यालयों की सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) कोतमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उन्‍नयन हुये विद्यालयों में से कितने विद्यालयों हेतु भवन निर्माण स्‍वीकृत किये गये हैं तथा कितने स्‍वीकृति हेतु लंबित हैं? स्‍वीकृत भवन निर्माण कब पूर्ण कराये जायेंगे तथा लंबित भवन निर्माण कब तक स्‍वीकृत किये जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि‍ में एक हाई स्कूल का हायर सेकेन्‍डरी में उन्‍नयन किया गया। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार। शालाओं का उन्‍नयन बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। सीमित वित्‍तीय संसाधनों के कारण समस्‍त पात्र शालाओं का उन्‍नयन संभव नहीं हो पाता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) निरंक। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''पैंतालीस''

कार्यों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के मूल्‍यांकन संबंधी

[सामान्य प्रशासन]

104. ( क्र. 597 ) श्री सुनील सराफ : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ -11-03/2006/1/9 भोपाल दिनांक 4/2/2016 के द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी विभाग में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का मूल्‍याकंन तृतीय पक्ष करेगा. यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विगत दो वर्षों के कोतमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत, लोक निर्माण, आर.ई.एस., पी.एच.ई., जल संसाधन, नगरीय विकास, प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रूपये 1 लाख से अधिक मूल्‍य के किन-किन कार्यों एवं कार्यक्रमों का मूल्‍यांकन तृतीय पक्ष से करवाया गया. यदि मूल्‍यांकन नहीं करया गया तो उनका मूल्‍यांकन तृतीय पक्ष द्वारा कब तक कराया जायेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। निर्देश की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) विगत दो वर्षों के कोतमा विधान सभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत ग्राम पंचायतों में कराये गये सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों का मूल्‍यांकन तृतीय पक्ष आयोजित ग्राम सभाओं के माध्‍यम से सामाजिक अंकेक्षण से कराया गया। नगरीय विकास के अंतर्गत डॉ. के.एस.एस.व्‍ही.व्‍ही. प्रसाद, एच.ओ.डी. वाईस प्रेसीडेंट, ई.डब्‍ल्‍यू.एस. डिवीजन राबुला रेसीडेंसी श्रीनगर कॉलोनी मेन रोड हैदराबाद को इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर डेव्‍हलपमेंट प्रोजेक्‍ट कार्य के लिए सुपरवीजन एवं क्‍वालिटी कन्‍ट्रोल (एस.क्‍यू.सी.) के लिए नियुक्‍त किया गया है। संबंधित एजेंसी द्वारा नियुक्‍त फील्‍ड इंजीनियर द्वारा सुपरवीजन एवं मूल्‍यांकन कर प्रत्‍येक माह प्रतिदिन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किया जाता है। म.प्र. रोड डेव्‍हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कोतमा-जैतहरी-राजेन्‍द्रग्राम मार्ग तथा शहडोल-अनूपपुर म.प्र. छत्‍तीसगढ़ सीमा (एन.एच.-78) तक के मार्ग का मूल्‍यांकन तृतीय पक्ष (अथारिटी इंजीनियर) द्वारा किया गया। प्रश्‍नांश ''क'' अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन तथा लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग व कलेक्‍टर, अनूपपुर को पुन: लिखा गया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छियालीस''

एस.जी.आई.टी.एस. इन्‍दौर में असिस्‍टेन्‍ट प्रोफेसर नियुक्ति में अनियमित्‍ता

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

105. ( क्र. 606 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या कारण है कि एस.जी.एस.आई.टी.एस. इन्‍दौर में असिस्‍टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन मार्च, 2017 में प्रकाशित हुआ, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया सितम्‍बर, 2018 में की गई? इसके लिए जिम्‍मेदार अधिकारियों के नाम पदनाम सहित देवें। (ख) इसमें शामिल उम्‍मीदवारों के नाम एवं उनकी शैक्षणिक अर्हता के दस्‍तावेजों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। इन्‍हें कितने अंक प्राप्‍त हुए इसकी सूची उम्‍मीदवार का नाम, जिस पद के लिए आवेदन किया था के साथ देवें। टेस्‍ट मार्क्‍स, साक्षात्‍कार मार्क्‍स एवं अन्‍य अंकों की जानकारी भी प्रत्‍येक उम्‍मीदवार के संदर्भ में देवें? (ग) पी.जी. (इंडस्‍ट्रीयल फार्मेसी) में चयनित उम्‍मीदवार के इंडस्‍ट्रीयल अनुभव की छायाप्रति देवें। विज्ञापन में वांछित इंडस्‍ट्रीयल अनुभव वाले उम्‍मीदवारों की सूची भी उम्‍मीदवार का नाम, इंडस्‍ट्रीयल अनुभव की छायाप्रति के साथ देवें? क्‍या चयनित उम्‍मीदवार के सगे फूफा चयन समिति में सदस्‍य थें?               (घ) उपरोक्‍त मामले में कितनी आर.टी.आई. प्राप्‍त हुई उनमें कितने आवेदनकर्ताओं को जानकारी दी गयी उनकी सूची देवें जिन आवेदकों को जानकारी नहीं दी गई उनके नाम एवं इसके कारण सहित बतावें? इसके जिम्‍मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम भी देवें। इन पर कब तक कार्यवाही कर आवेदकों को जानकारी दी जावेगी।

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, आवेदनों के सूक्ष्‍म परीक्षण, लिखित परीक्षा तीन चरणों में एवं साक्षात्‍कार प्रक्रिया पूर्ण करने की कार्यवाही, माह सितम्‍बर 2018 तक सम्‍पन्‍न हुई। इसलिए शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) शामिल उम्‍मीदवार एवं शैक्षणिक आर्हता की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। टेस्‍ट मार्क्‍स, साक्षात्‍कार मार्क्‍स एवं अन्‍य अंकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 एवं 5 अनुसार है। चयन समिति में किसी भी उम्‍मीदवार का रिश्‍तेदार नहीं था। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र-6 अनुसार है।

दुधी सिंचाई परियोजना का कार्य प्रारंभ किये जाने 

[नर्मदा घाटी विकास]

106. ( क्र. 642 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न (क्रमांक 2392) दिनांक 03/03/2017 के कंडिका (घ) में उत्तर दिया गया था कि सर्वेक्षण कार्य वर्ष 2016 में पूर्ण किया जाकर विभागीय डी.पी.आर. तैयार किया जाकर डी.पी.आर. स्वीकृत होने के उपरांत निविदायें आमंत्रित कर टेंडर आहूत किये जावेंगे।            (ख) क्या माननीय मंत्री जी द्वारा चर्चा के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया था‍ कि छ: माह के अन्दर डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दी जावेगी? (ग) क्या 01 वर्ष 10 माह की अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी डी.पी.आर. तैयार कराकर निविदायें आमंत्रित नहीं की गयी, इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं? (घ) माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में घोषणा करने बाद भी उस पर क्रियान्वयन न किये जाने के लिये कौन उत्तरदायी हैं? अब टेंडर किस दिनांक को होंगे?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) दुधी परियोजना की डी.पी.आर. विभाग द्वारा दिनांक 26/05/2017 को केन्‍द्रीय जल आयोग, नई दिल्‍ली को प्रस्‍तुत की गई। डी.पी.आर. की जाँच उपरांत केन्‍द्रीय जल आयोग नई दिल्‍ली ने दिनांक 13/06/2017 द्वारा डी.पी.आर. को पुनरीक्षित गाईड लाईन 2017 के अनुसार पुनरीक्षित कर प्रस्‍तुत करने हेतु निर्देशित किया। तदनुसार दिनांक 14/09/2017 को परियोजना की पी.एफ.आर. केन्‍द्रीय जल आयोग नई दिल्‍ली को प्रस्‍तुत की गई। परीक्षण उपरांत दिनांक 08/06/2018 को पी.एफ.आर. की स्‍वीकृति प्राप्‍त हुई। नई गाईड लाईन अनुसार पी.एफ.आर. स्‍वीकृति उपरांत डी.पी.आर. की स्‍वीकृति होगी। तदनुसार डी.पी.आर. तैयार करके केन्‍द्रीय जल आयोग को जमा करने की कार्यवाही की जानी है। केन्‍द्रीय जल आयोग से डी.पी.आर. स्‍वीकृति उपरांत निविदा हेतु आवश्‍यक कार्यवाही संभव है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश के मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में बाहारी खाद्य सामग्री का उपयोग 

[वाणिज्यिक कर]

107. ( क्र. 643 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 के परिशिष्ट द्वारा विहित प्रारूप में जारी लाइसेन्स की शर्त संख्या-20 या अन्य में सिनेमा घरो में खाद्य सामग्री को लेकर क्या शर्ते निहित है? क्या मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों के लिए अलग से कोई शर्ते निहित है? यदि हाँ, तो शर्तों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? (ख) क्या भोपाल, इंदौर के विभिन्न मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों सहित रतलाम के गायत्री मल्‍टीप्‍लेक्‍स सिनेमाघर में मुहर बंद खाद्य पैकेट में खाद्य सामग्री ले जाने से सिनेमा संचालको द्वारा मना किया जाता है जबकि मध्यप्रदेश चलचित्र (विनयमन) अधिनियम, 1955 की धारा 8 के अंतर्गत किसी भी दर्शक को मुहर बंद खाद्य सामग्री ले जाने से नहीं रोका जा सकता? यदि मुहर बंद खाद्य सामग्री दर्शको को नहीं ले जाने सम्बन्धी कोई नियम विभाग के पास है तो विभाग अवगत करायें? (ग) क्या प्रदेश सहित रतलाम में जिला खाद्य अधिकारी एव अन्य की लापरवाही के चलते रतलाम में गायत्री सिनेमा घर में महंगी पानी की बाटल, अधिक मूल्य के खुल्ले पापकार्न, अंकित मूल्य से अधिक सील बंद खाद्य सामग्री बेचीं जा रही है एव दर्शकों की शिकायत के बावजूद अधिकारियों को कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती, यदि नहीं, तो प्रश्न दिनांक तक बाहरी सामग्री उक्त सिनेमा घर में नहीं ले जाने देने के क्या कारण हैं?

वाणिज्यिक कर मंत्री ( श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

न्‍यायालय में चल रहे प्रकरण की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

108. ( क्र. 689 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) इंदौर हाई कोर्ट में चल रहे प्रकरण क्र. WP-9362-2009 में विगत 3 वर्षों में कितनी तारीखें लगी? इनमें शासन की ओर से कौन-कौन वकील उपस्थित/अनुपस्थित रहे? तारीखवार बतावें। (ख) क्‍या प्रकरण में तारीख लगाने हेतु क्‍या शासकीय वकील ने मा. न्‍यायालय में निवेदन किया था? यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ग) उपरोक्‍त प्रकरण में कब तक सुनवाई होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमलनाथ ) : (क) विगत 3 वर्षों में निम्‍नानुसार तारीखों में निम्‍नलिखित वकील उपस्थि‍त रहें है :-

 

क्र.

वर्ष

दिनांक एवं शासकीय अधिवक्‍ता का नाम

1.

2016

निरंक

2.

2017

05/09/17, श्रीमति भक्ति व्‍यास,शास. अधिवक्‍ता

 

2017

23/10/17, श्री मुकेश परवाल, शास. अधिवक्‍ता

 

2017

07/11/17, श्री पीयुष श्रीवास्‍तव, शास. अधिवक्‍ता

 

2017

06/12/17, श्रीमति भक्ति व्‍यास,शास. अधिवक्‍ता

3.

2018

05/01/18, श्री पी. एम. भार्गव, उप महाअधिवक्‍ता

 

2018

23/01/18, श्रीमति अर्चना खरे, शास. अधिवक्‍ता

(ख) जी नहीं। (ग) माननीय उच्‍च न्‍यायालय की वेबसाइट पर प्रकरण अंतिम सुनवाई हेतु प्रदर्शित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।