मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी, 2019 सत्र

सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर


प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे का आधार

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. ( *क्र. 20 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे किस आधार पर होते हैं? क्‍या जो सूची ग्राम पंचायतों को दी गई है, उसमें वास्तविक गरीबों के नाम ही नहीं हैं एवं जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, उन्‍हें नहीं मिल रहा? (ख) पथरिया विधानसभा क्षेत्र की सर्वे सूची उपलब्‍ध करायें। कुछ ग्राम पंचायतों की सर्वे सूची ही उपलब्ध नहीं है, ऐसे में उन ग्रामवासियों को इसका लाभ कैसे मिलेगा? (ग) सर्वे प्रक्रिया क्या है और कब सर्वे हुये और कितने लोगों को इसका लाभ मिला है? जिलेवार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु पृथक से सर्वे नहीं कराया जाता है। जी नहीं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 का सर्वे वर्ष 2011 में किया गया था। सर्वे की प्रकिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। सर्वे सूची अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से लाभांवित परिवारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के कोर ऐरिया में पेयजल व्‍यवस्‍था

[वन]

2. ( *क्र. 101 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) क्या सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के कोर ऐरिया अन्तर्गत ग्रीष्म काल प्रारंभ होने के पूर्व जंगली जानवरों को पीने के पानी की व्यवस्था हेतु कृत्रिम कुण्डों का निर्माण कि‍ये जाने के निर्देश हैं?                                            (ख) क्या‍ विगत वर्षों में उक्‍त निर्देश/आदेश के तहत् कृत्रिम कुण्डों का निर्माण सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के कोर ऐरिया में कराया गया है? (ग) कंडिका (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ, में है तो क्‍या विगत वर्षों में निर्मित कुण्डों में ग्रीष्म काल के समय पर्याप्त पानी न रहने के कारण जंगली जानवरों की मौतें भी हुयी हैं एवं वर्तमान वर्ष में औसत से कम वर्षा होने के कारण पूरे क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना है? यदि हाँ, तो टाईगर रिजर्व क्षेत्र में जानवरों को पेयजल व्यवस्था मुहैया कराने हेतु किस प्रकार की कार्य योजना बनायी जायेगी?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अंतर्गत किसी भी जंगली जानवर की मौत ग्रीष्‍म कालीन समय में पानी के अभाव में नहीं हुई है। टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में विभिन्‍न प्राकृतिक जल स्रोत उपलब्‍ध हैं, जिसमें वर्ष भर पानी उपलब्‍ध रहता है। इसके अतिरिक्‍त 2 x 2 कि.मी. के ग्रिड पर कृत्रिम जल स्रोत बनाये जाने की कार्य योजना बनाई गई है, ताकि वन्‍यप्राणियों को पेय जल संकट के दौरान पानी उपलब्‍ध हो सके। वर्ष 2018-19 में विभिन्‍न मद अंतर्गत 96 तालाब एवं डाईक निर्मित कराये गये हैं एवं 49 तालाब एवं डाईक निर्मित करने की योजना है, इसके अतिरिक्‍त कृत्रिम कुण्‍डों में विभागीय ट्रक/टैंकर द्वारा पानी भरा जाता है।

पंजीबद्ध प्रकरणों पर कार्यवाही  

[गृह]

3. ( *क्र. 37 ) श्री आरिफ मसूद : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाले थानों में 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्‍बर, 2018 तक नाबालिग बेटियों के साथ छेड़छाड़, यौन शोषण एवं अपहरण के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में दिसम्‍बर 2018 तक कितनी नाबालिग बेटियों को बरामद किया गया तथा कितने प्रकरण विवेचना में हैं? अलग-अलग थानेवार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन विशेष अभियान चलाकर बरामदगी की कार्यवाही करेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब-तब? यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।

वन ग्रामों का विस्‍थापन

[वन]

4. ( *क्र. 266 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) होशंगाबाद जिले के विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद द्वारा जो वन ग्रामों का विस्‍थापन किया गया है, उनमें अभी तक विस्‍थापितों को मूलभूत सुविधायें क्‍यों प्राप्‍त नहीं हो पा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्तमान में किन-किन ग्रामों का विस्‍थापित होना शेष है? इन्‍हें अभी तक विस्‍थापन का लाभ क्‍यों नहीं दिया गया है तथा पूर्व में जो विस्‍थापन हुआ है, उनके भी कुछ लोग पात्रता सूची में विस्‍थापन लाभ से वंचित हो गये हैं? इसके संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ग) विस्‍थापित वन ग्रामों को राजस्‍व ग्रामों का दर्जा क्‍यों नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इन विस्‍थापित लोगों को कई मूलभूत सुविधायें प्राप्‍त नहीं हो पा रही हैं? इस संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग में पत्राचार भी किये गये हैं, जिस पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? (घ) विस्‍थापन हेतु शेष रहे ग्रामों को मूलभूत सुविधाओं के साथ कब तक विस्‍थापित कर दिया जायेगा? साथ ही पात्रता सूची में छोड़े गये शेष लोगों को भी कब तक शामिल कर दिया जावेगा?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) होशंगाबाद जिले के विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के ग्रामों का विस्‍थापन राज्‍य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार दो विकल्‍पों में किया जाता है। विकल्‍प 1 में सहमत ग्रामीण निर्धारित पूर्ण मुआवजा राशि लेकर स्‍वत: की व्‍यवस्‍था से अन्‍यत्र बस जाते हैं, ऐसे परिवारों को पुनर्वसित स्‍थल पर विभिन्‍न विभागों के सहयोग से मूलभूत सुविधायें प्रदान की गई हैं। विकल्‍प 2 में सहमत ग्रामीणों को प्रावधान अनुसार भूमि के बदले भूमि एवं नगद राशि देकर विकास योजना अनुसार विकास कार्य कराकर मूलभूत सुविधायें प्रदान की गई हैं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार 1 वनग्राम सुपलई का विस्‍थापन तथा वनग्राम खामदा का आंशिक विस्‍थापन होना शेष है। ग्रामीणों द्वारा वैकल्पिक भूमि का चयन नहीं करने के कारण विस्‍थापन नहीं हो सका है। पूर्व में हुये विस्‍थापन में पात्र में से कोई भी व्‍यक्ति विस्‍थापन के लाभ से वंचित नहीं है, केवल वनग्राम खामदा के 35 व्‍यक्ति विचाराधीन श्रेणी में हैं, जिनकी पात्रता का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) इटारसी की अध्‍यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना है। इस संबंध में क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के पत्र दिनांक 04.02.2019 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) इटारसी को लेख किया गया है।                                                    (ग) विस्थापित वन ग्रामों की भूमि का वैधानिक स्‍वरूप राजस्‍व भूमि नहीं होने के कारण ऐसी भूमियों को राजस्‍व ग्रामों का दर्जा नहीं दिया गया है। वन भूमि को राजस्‍व भूमि में परिवर्तित करने के लिए माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में दिनांक 21.07.2016 को याचिका प्रस्‍तुत की गई है। माननीय विधायक के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार विस्‍थापन हेतु शेष रहे ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा वैकल्पिक भूमि का चयन करने के उपरांत ही आगे की कार्यवाही संभव है। ग्राम खामदा के विचाराधीन 35 व्‍यक्तियों की समिति द्वारा पात्रता निर्धारण उपरांत ही कार्यवाही संभव है। अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''एक''

संबल योजना अन्‍तर्गत लाभांवित हितग्राही

[श्रम]

5. ( *क्र. 406 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संबल योजना के तहत् श्रमिकों को किन-किन योजनाओं के तहत् कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्‍ध कराई जा रही हैं? (ख) प्रश्‍नांकित योजना के तहत् योजना के प्रारंभ दिनांक से दिसम्‍बर, 2018 तक विधानसभा क्षेत्र केंट (जबलपुर) के तहत् नगर निगम जबलपुर के किन-किन वार्डों के कितने-कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है? वार्डवार पृथक-पृथक जानकारी दें।                                              (ग) प्रश्‍नांकित किन-किन वार्डों के पंजीकृत कितने-कितने श्रमिकों को किन-किन योजनांतर्गत लाभान्वित किया गया है एवं कितने-कितने श्रमिक किन-किन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं एवं क्‍यों? इन्‍हें कब तक लाभान्वित किया जावेगा? सूची दें। दिसम्‍बर, 2018 तक की जानकारी दें।

श्रम मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) संबल योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों के लिये संचालित योजनाएं तथा देय सुविधाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र कैंट में स्थित नगर निगम वार्डों में अनुग्रह/अन्‍त्‍येष्टि सहायता के 23 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है, 25 प्रकरण लंबित हैं, सरल बिजली योजना के अंतर्गत 11528 उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया गया है, प्रसूति सहायता के अन्‍तर्गत 217 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है, बिजली बिल माफी योजना के अन्तर्गत 4908 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है तथा शिक्षा सहायता के अन्तर्गत 126 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''दो''

मनरेगा योजनांतर्गत स्‍वीकृत कार्य 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

6. ( *क्र. 294 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत कुसमी, मझौली एवं देवसर के अन्‍तर्गत विभिन्‍न ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में कपिलधारा, खेत तालाब, मेढ़ बंधान एवं सुदूर ग्राम सड़क के कितने कार्य स्‍वीकृत किए गए? स्‍वीकृत राशि सहित वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्‍वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण किये व कितने कार्य अपूर्ण हैं? कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं? कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? कार्य पूर्ण नहीं करने के दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उल्‍लेखित निर्माणाधीन कार्यों की कहाँ-कहाँ की मजदूरी भुगतान की जाना शेष है? भुगतान नहीं किये जाने के कारण बतावें। मजदूरी भुगतान कब तक कर दी जावेगी? प्रश्‍न दिनांक तक मजदूरी भुगतान नहीं करने वाले दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में पूर्ण कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कब तक जारी कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जनपद पंचायत कुसमी में स्‍वीकृत कार्यों में से 148 कार्य पूर्ण एवं 399 कार्य प्रगतिरत, जनपद पंचायत मझौली में स्‍वीकृत कार्यों में से 97 कार्य पूर्ण एवं 202 प्रगतिरत तथा जनपद पंचायत देवसर में स्‍वीकृत कार्यों में से 604 कार्य पूर्ण एवं 430 कार्य प्रगतिरत हैं।                                                   (ग) जनपद पंचायत कुसमी में राशि रू. 29.73 लाख, जनपद पंचायत मझौली में राशि रू. 24.47 लाख एवं जनपद पंचायत देवसर में राशि रू. 73.71 लाख रू. की मजदूरी भुगतान शेष है। भारत सरकार से राशि प्राप्‍त नहीं होने के कारण भुगतान शेष है। भारत सरकार से राशि प्राप्‍त होते ही मजदूरी भुगतान करा दिया जावेगा। भुगतान नहीं होने का मुख्‍य कारण राशि प्राप्‍त नहीं होने से किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (घ) कार्यों के भुगतान उपरांत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही सतत् रूप से की जा रही है।

परिशिष्ट - ''तीन''

घटित अपराधों की संख्‍या

[गृह]

7. ( *क्र. 52 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 11 नवम्‍बर, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में हत्‍या, चोरी, लूटपाट, डकैती, महिलाओं पर अत्‍याचार के कुल कितने प्रकरण दर्ज हुये? जिलेवार जानकारी दें। (ख) अपराधों में दिनोंदिन वृद्धि के लिये कौन दोषी है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्न में तुलनात्मक अवधि लेख नहीं होने के कारण तुलना की जाकर अपराधों में वृद्धि/कमी के संबंध में टीप दी जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

परिशिष्ट - ''चार''

विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत लाभांवित हितग्राही

[श्रम]

8. ( *क्र. 13 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                      (क) क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबल योजना के तहत् ग्रामीण एवं शहरी हितग्राहियों को तथा गरीब परिवारों को मृत्यु एवं दुर्घटना में लाभ देने की योजना है? (ख) विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के तहत् कितने हितग्राहियों को लाभ पहुँचाया गया? नगर पंचायत, पंचायतवार, हितग्राहीवार एवं आवंटन राशि की जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (क) से संबंधित हितग्राहियों को इस योजना के तहत् कब तक लाभ पहुंचाया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्रम मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) विजयराघवगढ़ विधानसभा के अन्‍तर्गत 38 हितग्राहियों को सामान्‍य मृत्‍यु पर एवं 04 हितग्राहियों को दुर्घटना मृत्‍यु पर लाभांन्वित किया गया है। विधानसभा विजयराघवगढ़ के अन्‍तर्गत नगर पंचायत कैमोर में 04 हितग्राहियों को तथा जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ में 38 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। राशि का पूर्व से आवंटन नहीं होता है। अर्जित आवश्यकता अनुसार राशि प्रदाय की जाती है। (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

एस.जे.एस.वाई. योजनांतर्गत गठित समूहों की मॉनीटरिंग 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

9. ( *क्र. 268 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) क्‍या विगत दो वर्षों से स्‍वर्ण जयंती स्‍व-रोजगार योजना अंतर्गत गठित समूहों सहित सभी समूहों की मानीटरिंग एन.आर.एल.एम. द्वारा की जा रही है? (ख) जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा पत्र क्र. 3251, दिनांक 22.10.2017 द्वारा सात समूहों की ग्रेडिंग किन नियमों के अधीन की गई एवं पत्र क्र. 5068, दिनांक 22.12.2018 द्वारा निरस्‍त की गई? (ग) स्‍वर्ण जयंती ग्राम स्‍व-रोजगार योजना अंतर्गत गठित टास्‍क फोर्स समिति की बैठक दिनांक 06.10.2017 में कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे, जिनके द्वारा अनुमोदन किया गया? (घ) यदि ग्रेडिंग नहीं थी (समूह पात्रता की श्रेणी में नहीं थे) तो ग्रेडिंग प्रपत्र पर किस अधिकारी द्वारा हस्‍ताक्षर किए गए तथा नियम विरूद्ध ग्रेडिंग किए जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्‍यों नहीं की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। पुनर्गठित होकर एन.आर.एल.एम. प्रक्रिया (FOLD) में आने वाले समूहों की ही मॉनिटरिंग एन.आर.एल.एम. द्वारा की जा रही है।                                            (ख) यह सही है कि जिला पंचायत में दिनांक 12.10.2017 को 7 समूहों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, लेकिन जिला पंचायत द्वारा अधिकृत किसी बैठक हेतु कोई पत्र जारी नहीं किया गया और न ही कोई बैठक हुई है। ग्रेडिंग प्रपत्र पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सील में सहायक परियोजना अधिकारी श्री रफीक खान द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे, जो अनाधिकृत पाये गये। इस कारण उक्त बैठक को निरस्त किया गया। (ग) दिनांक 06.10.2017 को जिला कार्यालय टीकमगढ़ में टॉस्क फोर्स समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। अतः अधिकारियों की उपस्थिति एवं अनुमोदन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) अनुमोदन के बिना ग्रेडिंग प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराने वाले संबंधित लेखापाल एवं हस्ताक्षर करने वाले सहायक परियोजना अधिकारी के विरूद्ध जिला पंचायत टीकमगढ़ के पत्र क्र. 433-434, दिनांक 02.02.2019 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं।

खण्‍डवा-इंदौर मार्ग पर बड़ी बसों का संचालन

[गृह]

10. ( *क्र. 139 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में इंदौर-इच्‍छापुर मार्ग पर सड़क‍ दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्‍यु हुई है? (ख) क्‍या खण्‍डवा इंदौर-इच्‍छापुर मार्ग पर टोल टैक्‍स बंद होने के कारण मुम्‍बई आगरा राष्‍ट्रीय राज्‍य मार्ग का भारी यातायात इस मार्ग पर डायवर्ट हो गया है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या इंदौर-इच्‍छापुर मार्ग पर प्रतिदिन लगने वाले जाम एवं सड़क दुर्घटना में हुई मौतों का जिम्‍मेदार भारी यातायात है? यदि हाँ, तो क्‍या इस पर नियंत्रण किया जायेगा? (घ) इंदौर-इच्‍छापुर राज्‍य मार्ग को फोरलेन करने अथवा राष्‍ट्रीय राज्‍यमार्ग घोषित करने की कार्यवाही किस स्‍तर पर और क्‍यों लंबित है? क्‍या व्‍यापक जनहित में इस मार्ग पर फोरलेन होने तक भारी वाहनों का आवागमन बंद किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) क्‍या ख्‍ाण्‍डवा इंदौर मार्ग जो कि 100 कि.मी. से अधिक है, यात्री परिवहन के साधन सुविधाजनक नहीं होने से यात्री परेशान हैं क्‍या इस मार्ग पर 52 सीटर वाली बड़ी बसों का संचालन अनिवार्य किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (च) क्‍या ए.आई.सी.टी.एल. बसों का संचालन खण्‍डवा-इंदौर-खण्‍डवा किया जायेगा? हाँ तो कब से?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) कुल 697 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। (ख) यातायात आंशिक रूप से डायवर्ट हुआ है। भारी वाहनों का आवागमन बढ़ गया है। (ग) काफी हद तक यह सही है कि इस मार्ग पर भारी यातायात का दबाव है, जिससे आये दिन जाम लग जाता है। परन्तु सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का जिम्मेदार भारी यातायात नहीं बल्कि सड़क की चौड़ाई कम होने, पहाड़ी घाटी, अधिक मोड़ एवं सड़क किनारे सोल्डर कटने से दुर्घटनाएं होती हैं। मार्ग पुराना होकर संकरा है, टोल-टैक्स बंद होने से कंपनी ने मेंटीनेंस बंद कर दिया है, इससे भी दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, संबंधित जिले के जिलाधीश को शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने एवं रात्रि के समय शहरी क्षेत्रों से होकर जाने देने के लिए सुझाव भेजा गया है। साथ ही जाम एवं सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु बल तैनात किया जाता है तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस मार्ग पर 12 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं। मार्ग से सटे पेड़ों तथा अंधे मोड़ों पर रिफ्लेक्टर, पुल/पुलियों पर डेलीनेटर तथा वाहनों की गति को नियंत्रित करने हेतु स्पीड बम्प भी लगवाये गये हैं। (घ) इन्दौर-इच्छापुर मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा डी.पी.आर. कार्य प्रक्रियारत है। प्रोजेक्ट डारेक्टर, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, संपत हिल्स, इन्दौर के पत्र क्रमांक भा.रा.रा.प्रा./परि.का.इ./इन्दौर/ पी.क्यू./2019/395, दिनांक 05.02.2019 द्वारा की जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त मार्ग के इच्छापुर से देशगांव तक के भाग का दिनांक 03.01.2017 को गजट में प्रकाशन किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 753-एल घोषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार एवं देशगांव से इन्दौर तक के भाग को दिनांक 03.08.2018 को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347-बीजी घोषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ग'' अनुसार है। इन्दौर-इच्छापुर मार्ग एक मात्र सड़क मार्ग होने से लोकहित दृष्टि से भारी वाहनों का आवागवन रोके जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ड.) यह सही है कि खण्डवा-इन्दौर मार्ग की दूरी 100 कि.मी. से अधिक है। वर्तमान में इस मार्ग पर यात्रियों की सुविधा हेतु 32 स्थाई अनुज्ञापत्र एवं 08 अस्थाई अनुज्ञा पत्र कुल 40 अनुज्ञा पत्र पर यात्री वाहन संचालित हैं, 14 परमिटों पर 50 सीटर यात्री वाहनों तथा 26 परमिटों पर 50 सीटर से कम बैठक क्षमता के यात्री वाहन संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' एवं '2' अनुसार है। यात्री बसों की बैठक क्षमता एवं एकल फेरे की दूरी के आधार पर अनुज्ञात किये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 522, दिनांक 25.12.2015 द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 77 में प्रावधान लागू किये गये हैं, जो वर्तमान में प्रभावशील हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '3' एवं '4' अनुसार है।                                             (च) ए.आई.सी.टी.एल. द्वारा बस 2015 से खण्डवा से इन्दौर मार्ग पर 5 बसों का संचालन किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '5' अनुसार है।


शहरों को स्‍मार्ट सिटी का दर्जा 

[नगरीय विकास एवं आवास]

11. ( *क्र. 183 ) श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के कितने नगरों को स्‍मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्‍त है?                                                       (ख) गत 5 वर्षों में कि‍तना पैसा केन्‍द्र सरकार द्वारा म.प्र. को स्‍मार्ट सिटी हेतु प्रदान किया गया तथा 30 दिसम्‍बर, 2018 तक कितना रूपया (स्‍मार्ट सिटी फण्‍ड का) विभिन्‍न नगरों में खर्च किया गया? जिलेवार जानकारी दें। (ग) क्‍या प्रदेश सरकार ने स्‍मार्ट सिटी फण्‍ड से नगरों/शहरों में किये जा रहे विकास कार्यों के मूल्‍यांकन की कोई नीति तैयार की है? यदि नहीं तो क्‍या सरकार द्वारा कोई उच्‍च स्‍तरीय विशेषज्ञ कमेटी गठित कर इसकी जाँच कराई जायेगी? (घ) क्‍या शहरों में स्‍मार्ट सिटी फण्‍ड से किये गये विकास कार्यों के मूल्‍यांकन में स्‍थानीय विधायकों को शामिल किया जायेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) भारत सरकार की स्‍मार्ट सिटी योजना अंतर्गत मध्‍य प्रदेश के सात नगरों क्रमश: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्‍वालियर, उज्‍जैन, सागर एवं सतना को स्‍मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्‍त है। (ख) भारत सरकार की स्‍मार्ट सिटी योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वर्षवार राशि एवं स्‍मार्ट सिटी शहरों द्वारा दिसम्‍बर 2018 तक के व्‍यय की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। भारत सरकार की स्‍मार्ट सिटी मिशन गाइड लाइन अनुसार राज्‍य एवं शहर स्‍तर पर समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जाता है। समिति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्‍थित नहीं होता है। (घ) भारत सरकार की स्‍मार्ट सिटी मिशन गाइड लाइन अनुसार शहर स्‍तरीय समिति में स्‍थानीय माननीय विधायक को सम्‍मिलित करने का पूर्व से प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट - ''पाँच''

वन भूमि पर सड़क निर्माण/विद्युतीकरण के लंबित प्रकरण

[वन]

12. ( *क्र. 363 ) श्री रामपाल सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                        (क) वन भूमि पर सड़क निर्माण, ग्रामों के विद्युतीकरण, अभ्‍यारण्‍य क्षेत्र में निजी तथा वन अधिकार अधिनियम के पट्टा की भूमि पर नलकूप खनन आदि कार्यों की अनुमति हेतु शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में D.F.O. तथा उनके ऊपर के अधिकारियों, राज्‍य शासन, भारत सरकार को कितनी भूमि की अनुमति देने का अधिकार है? निर्देश की प्रति दें। (ग) रायसेन जिले में प्रश्‍न दिनांक तक वन विभाग के किन-किन कार्यालयों में प्रश्‍नांश (क) से संबंधित प्रकरण कब से क्‍यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बतायें। उक्‍त प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? (घ) उक्‍त लंबित प्रकरणों की विभाग के किस-किस अधिकारी ने कब-कब समीक्षा की? लंबित प्रकरणों के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) वन भूमि पर सड़क निर्माण तथा ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों की वन भूमि/निजी भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के लिये राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक है व इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में वन भूमि/वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् प्राप्त अधिकार पत्र की वन भूमि/निजी भूमि पर ग्रामीणों को पीने के पानी की सुविधा देने हेतु कुआं, हैण्डपम्प, छोटे तालाब इत्यादि कार्यों पर छूट है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 26.10.2007 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                                                                   (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 13.02.2014 से राज्य शासन को विभिन्न 13 कार्यों हेतु शासकीय विभागों को 01 हेक्टेयर रकबे से कम की वन भूमि प्रत्यावर्तित करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.02.2014 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त इन अधिकारों को राज्य शासन द्वारा पत्र दिनांक 31.05.2014 से सभी क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारियों को प्रदत्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा पत्र दिनांक 31.05.2014 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 13.02.2014 से राज्य शासन को प्रत्यायोजित अधिकार दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् विभिन्न 13 कार्यों हेतु शासकीय विभागों को 01 हेक्टेयर रकबे से कम की वन भूमि प्रत्यावर्तित करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा पत्र दिनांक 29.05.2009 से यह अधिकार समस्त वनमण्डलाधिकारियों को प्रदत्त किये गये हैं। राज्य शासन के पत्र दिनांक 29.05.2009 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। 01 हेक्टेयर या इससे अधिक की वन भूमि प्रभावित होने के प्रकरणों तथा गैर शासकीय विभागों के प्रकरणों में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् स्वीकृति दिये जाने के अधिकार भारत सरकार को हैं। (ग) प्रश्नांश (क) से संबंधित रायसेन जिले में निर्धारित प्रारूप में केवल 01 प्रकरण वनमण्डलाधिकारी स्तर पर दिनांक 24.01.2019 को प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। वन मंडलाधिकारी स्तर पर उनके स्तर की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु एक माह की समय-सीमा निर्धारित है। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 में उल्लेखित प्रकरण वर्तमान में वन मंडल स्तर पर कार्यवाही हेतु निर्धारित समय-सीमा में है। अतः लंबित होने व समीक्षा करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इसके अतिरिक्त औबेदुल्लागंज वनमण्डल में अभ्यारण्य क्षेत्र की निजी भूमि पर सिंचाई करने के उद्देश्य से नलकूप खनन हेतु 13 व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। अभ्यारण्य की वन भूमि/निजी भूमि पर सिंचाई कार्यों के लिए नलकूप खनन की अनुमति के लिये आवेदक से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार राज्य वन्यप्राणी बोर्ड तथा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत वनमण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज द्वारा नलकूप खनन की स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में इन आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्‍त नहीं होने से कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः रायसेन जिले में लंबित प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

सलसलाई थाना अंतर्गत हत्‍या के प्रकरण पर कार्यवाही

[गृह]

13. ( *क्र. 208 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                        (क) शाजापुर जिले के सलसलाई थाना अंतर्गत मेहरबान सिंह, निवासी सुनेरा की हत्‍या का प्रकरण अपराध क्र. 4/19 धारा 302, 201, घटना दिनांक 20.12.2018, घटना स्‍थान फरीद पिता नन्‍ने खॉ का मसूर का खेत मोचीखेडी तिंगजपुर रोड घटना की कायमी दिनांक 04.01.2019 में किस-किस को आरोपी बनाया गया है? क्‍या मृतक की पत्‍नी गीताबाई द्वारा दिनांक 02.01.2019 को लिखित आवेदन मय शपथ पत्र के साथ प्रस्‍तुत किया गया था? क्‍या उसके आधार पर अनुसंधान किया गया हैं? यदि हाँ, तो उसकी प्रति देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित शपथ-पत्र में जिनके नाम व सहयोगियों का उल्‍लेख किया गया है, उन्‍हें आरोपी क्‍यों नहीं बनाया गया? क्‍या प्रकरण में मिलीभगत करके शेष आरोपियों को बचाया गया है? यदि न‍हीं, तो क्‍या गिरफ्तार आरोपी मंसूर खॉ, शिव मालवीय एवं मृतक की पत्‍नी गीताबाई को पुलिस रिमांड पर लिया गया था? यदि हाँ, तो पुलिस रिमांड पर उनके द्वारा दिये गये बयान (मेमोरण्‍डम) एवं रोजनामचे की प्रति देवें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश में वर्णित अपराध अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था। जी हाँ। प्रकरण विवेचना से संबंधित होने से वांछित दस्तावेज प्रदाय किया जाना न्यायसंगत नहीं है। (ख) प्रकरण अनुसंधान से संबंधित होने से जानकारी दी जाना न्यायसंगत नहीं है।

श्रमिकों को पुनर्वास भत्‍ते का भुगतान

[श्रम]

14. ( *क्र. 230 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या माननीय उच्‍च न्‍यायालय इंदौर द्वारा पिटीशन क्रमांक 12/2004, दिनांक 27.03.2015 के आदेश द्वारा भारत कॉमर्स नागदा के 150 श्रमिकों को पुनर्वास भत्‍ते की क्‍लेम राशि दिये जाने के शासन को निर्देश दिये थे? यदि हाँ, तो आदेश के पालन में कितने श्रमिकों को क्‍लेम की राशि का भुगतान कर दिया है? कितने श्रमिक शेष हैं? नाम सहित विवरण दें।

श्रम मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) :  जी नहीं। प्रश्‍नांकित याचिका में माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा श्रम विभाग मध्‍यप्रदेश शासन को कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में सोलर लाइट का क्रय

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

15. ( *क्र. 17 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                      (क) वर्ष 2010 से 2018 तक प्रदेश के किन-किन जिलों में सोलर लाइट क्रय की गई है? उसकी लागत क्‍या है? क्‍या इसकी खरीदी भण्‍डार क्रय नियमों के विपरीत हुई है? (ख) क्‍या रीवा जिले में सोलर लाइट क्रय किये जाने में भण्‍डार क्रय नियमों का पालन किया गया है? रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में किन-किन ग्राम पंचायतों में किस मद से सोलर लाइट की खरीदी की गई तथा किस एन्‍जेसी से खरीदी की गई है? (ग) क्‍या वर्ष 2016 में प्रमुख सचिव म.प्र. शासन ने भण्‍डार क्रय नियमों के विपरीत सोलर लाइट क्रय किये जाने की जाँच हेतु समस्‍त कलेक्‍टरों, मुख्‍य कार्यपालन अधिकरीयों को पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही हुई? (घ) क्‍या प्रदेश सहित रीवा जिले में भी जाँच दल गठित किया गया था? यदि हाँ, तो इसमें दोषी लोगों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि की जायेगी तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) वर्ष 2010 से 2018 तक प्रदेश के 43 जिलों में सोलर लाईट क्रय की गई है, उसकी कुल लागत रू. 69.92 करोड़ है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) रीवा जिले में 223 ग्राम पंचायतों में से 107 ग्राम पंचायतों द्वारा भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है। रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा सोलर लाइट खरीदने का मद एवं एजेंसी जिससे लाइट खरीदी गई, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जी हाँ। जाँच वृहद होने के कारण कार्यवाही प्रचलन में है। अतः समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

पाँच वर्षों से ज्‍यादा एक स्‍थान पर पदस्‍थ कर्मियों का स्‍थानांतरण

[नगरीय विकास एवं आवास]

16. ( *क्र. 285 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा राजस्‍व संभाग के अंतर्गत आने वाली नगर पालिका निगमों में उप यंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री के पदों पर किस-किस नाम एवं पदनाम वाले व्‍यक्ति पाँच वर्षों से ज्‍यादा एक ही स्‍थान (नगर निगम) पर पदस्‍थ हैं? नगर निगमवार/नामवार/पदनामवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित नगर पालिका निगमों में चतुर्थ/तृतीय/द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के कितने पद स्‍वीकृत हैं? उन पदों के विरूद्ध कितने अधिकारी कब से पदस्‍थ हैं? उपरोक्‍त श्रेणी में अस्‍थायी/संविदा पर कुल कितने कर्मचारी वर्तमान में पदस्‍थ हैं? श्रेणीवार/निगमवार/संख्‍यावार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित विभिन्‍न पदों पर पदस्‍थ यंत्रियों की एक ही स्‍थान पर पदस्‍थापना के क्‍या नियम निर्धारित हैं? प्रश्नांश (क) के अन्‍तर्गत किस-किस नगर पालिका निगम में इस नियम का पालन हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो किस-किस यंत्री को पाँच वर्ष से ज्‍यादा एक स्‍थान पर रहने की राज्‍य शासन ने छूट दे रखी है? (घ) क्‍या शासन पाँच वर्षों से ज्‍यादा एक स्‍थान पर पदस्‍थ कर्मचारियों/अधिकारियों/यंत्रियों को अन्‍यत्र स्‍थानांतरित करेगा? अगर हाँ तो कब तक? अगर नहीं तो क्‍यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 58 के तहत् राज्‍य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्‍यधीन अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति प्राधिकारी, नगर पालिक निगम हैं। नगर पालिक निगम के किसी अधिकारी या सेवक का स्‍थानांतरण, प्रतिनियुक्ति पर अन्‍य नगर पालिक निगमों में किये जाने का प्रावधान है, स्‍थानांतरण के लिए सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2017/एक/9, दिनांक 19 मई, 2017 है, जिसके अनुसार अधिकारियों/ कर्मचारियों का स्‍थानांतरण किया जाता है। 05 वर्ष से ज्‍यादा एक स्‍थान पर रहने की राज्‍य शासन द्वारा किसी यंत्री को छूट नहीं दी गई है। (घ) सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई स्‍थानांतरण नीति के अनुसार स्‍थानांतरण किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शिवपुरी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ओ.डी.एफ. घोषित पंचायतें

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

17. ( *क्र. 61 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी विधान सभा क्षेत्र में कितनी पंचायतों को कितने शौचालय निर्माण करने का कितना लक्ष्‍य रखा गया था? (ख) इनमें से कितनी पंचायतें ओ.डी.एफ. घोषित की गई हैं?                                                             (ग) क्‍या जिन पंचायतों को ओ.डी.एफ. घोषित किया गया, उनमें शत-प्रतिशत हितग्राहियों के लिये शौचालय बना दिये गये हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 75 ग्राम पंचायतों को बेस लाईन सर्वे 2012 में दर्ज पात्र घरों के 21409 शौचालय निर्माण करने का लक्ष्‍य रखा गया था।                                                     (ख) शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 75 ग्राम पंचायतें ओ.डी.एफ. घोषित की जा चुकी हैं। (ग) जी नहीं, शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 75 ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. घोषित किया गया है, जिसमें से बेसलाईन सर्वे 2012 में दर्ज शत-प्रतिशत पात्र घरों के 21409 हितग्राहियों के शौचालय बना दिये गये हैं।

गौण खनिज की रॉयल्‍टी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( *क्र. 327 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                          (क) क्‍या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज की रॉयल्‍टी ठेकेदारों के बिल से काटी जाती है? (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंध में विभाग के आदेश निर्देश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के बिल से रॉयल्‍टी काटे जाने से क्‍या यह प्रमाणित नहीं होता है कि ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से खनिज परिवहन/उत्‍खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्‍त किया जा रहा है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत निविदाकारों से निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज की लीज़ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा, स्‍वीकृत होने पर रनिंग देयकों से खनिज विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर राशि काटी जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

लाड़ली लक्ष्‍मी योजनांतर्गत पंजीकृत बालिकाएं

[महिला एवं बाल विकास]

19. ( *क्र. 41 ) श्री विश्वास सारंग : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 01 दिसम्‍बर, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक भोपाल संभाग में लाड़ली लक्ष्‍मी योजना के तहत् कितनों को लाभ दिया गया है? लाभार्थीवार, जिलावार जानकारी दें। (ख) उक्‍त योजना के तहत् प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में कितनी राशि जारी की गयी है? यदि नहीं की गयी है, तो कारण दें? नियम बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत् यदि उक्‍त योजनांतर्गत राशि जारी नहीं की है तो कब तक जारी कर दी जायेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) 01 दिसम्बर, 2018 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल संभाग में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत् 9216 बालिकाओं को पंजीकृत कर वचन पत्र दिया गया है, जिलेवार पंजीकृत बालिकाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) उक्त योजना के तहत् प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में रूपये 43,59,78,000/- की राशि जारी कर मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा की गई। निधि में राशि जमा करने के नियम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार हैI (ग) विभागीय नियमानुसार निधि में राशि जमा की जाती हैI

नगरीय क्षेत्र में स्‍टेडियम निर्माण की योजना

[नगरीय विकास एवं आवास]

20. ( *क्र. 135 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्‍टेडियम निर्माण हेतु क्‍या योजनायें बनाई गयी हैं?                            (ख) विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में किन-किन स्‍थानों पर स्‍टेडियम का निर्माण कराया गया है? (ग) विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों (नगर परिषद् शामगढ़, सुवासरा, सीतामऊ) में क्‍या कोई स्‍टेडियम निर्मित कराया गया है? यदि नहीं, तो उसका कारण बतावें? (घ) नगर परिषद् शामगढ़, सुवासरा, सीतामऊ को नवीन स्‍टेडियम निर्माण योजना में कब तक सम्मिलित किया जावेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्‍टेडियम निर्माण की कोई विशिष्‍ट योजना नहीं बनाई गयी है, अपितु मुख्‍यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चरण-1 में सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं चरण-2 में खेल मैदानों के विकास के घटक के रूप में स्‍टेडियम निर्माण की योजनाएं तथा विशेष निधि की राशियां, निकायों के प्रस्‍ताव पर स्‍वीकृत की गयी हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्‍नांकित निकायों द्वारा स्‍टेडियम निर्माण की कार्य योजना प्रस्‍तुत नहीं करने के कारण, स्‍टेडियम निर्माण स्‍वीकृत नहीं किया गया। नगर परिषद सीतामऊ को स्‍वीकृत विशेष निधि रूपये 1.00 करोड़ की डी.पी.आर. बनाये जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रचलित है। (घ) नगर परिषद सीतामऊ में डी.पी.आर. तैयार नहीं होने से, शामगढ़ एवं सुवासरा से प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं होने से एवं मुख्‍य मंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना में पात्रता राशि शेष नहीं होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

घटित अपराधों की संख्‍या 

[गृह]

21. ( *क्र. 16 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 17 दिसंबर, 2018 के पश्चात् उज्‍जैन संभाग में किस-किस स्तर के, कितने-कितने अपराध,            किस-किस जिले में हुए? जिलेवार संख्या बतायें। (ख) उज्‍जैन संभाग में 01 जनवरी, 2017 से बैंकिग सेक्टर से जुड़े ऑनलाइन लेन-देन व ऑनलाइन खरीदी धोखाधड़ी के कितने-कितने प्रकरण,                       किस-किस जिले में, कितनी-कितनी राशि की धोखाधड़ी के दर्ज हैं, उनमें कितनों का निराकरण किया गया? (ग) 01 जनवरी, 2017 से उज्‍जैन संभाग में किन-किन जिलों में चेक-अनादरण की                                          कितनी-कितनी शिकायत, किन-किन व्यक्तियों द्वारा, किस-किस के खिलाफ की गयी? इनमें से कितनों का निराकरण हो चुका है, कितने प्रकरण मान. न्यायालय में पंजीबद्ध हैं?                                                                           (घ) चेक अनादरण एवं ऑनलाइन आर्थिक अपराध को लेकर क्‍या केंद्र शासन द्वारा राज्य शासन को कोई दिशा निर्देश दिए गये हैं? चेक अनादरण के मामले में चेक प्राप्तकर्ता को और अधिक राहत प्रदान करने वाला परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक 2017 (नेगोशियेबल इन्स्ट्रमेंट अमेंडमेंट बिल) पारित होने के पश्चात् उज्‍जैन संभाग में कितने व्यक्तियों को 2 साल की सजा दी गयी? सिर्फ जिलेवार संख्या बतायें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।                                                      (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) चेक अनादरण संबंधी प्रकरण दीवानी प्रकृति के होने के कारण इनसे संबंधित शिकायतें एवं प्रकरण माननीय न्यायालयों में व्यवहारित किये जाते हैं। अतः इसकी जानकारी संधारित नहीं किये जाने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष जानकारी प्रश्‍नांश (ग) अनुसार है।

परिशिष्ट - ''छ:''

नगर पालिका परिषद मैहर को विकास कार्य हेतु प्राप्‍त राशि

[नगरीय विकास एवं आवास]

22. ( *क्र. 360 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत चार वर्षों 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में नगर पालिका परिषद् मैहर जिला सतना को किस-किस मद में राज्‍य शासन से कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई है? वर्षवार-मदवार विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में प्राप्‍त राशि से परिषद द्वारा कहाँ-कहाँ, क्‍या-क्‍या कार्य कितनी-कितनी लागत से कराये गये हैं? कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं? इनकी भौतिक स्थिति क्‍या है? (ग) नगर पालिका परिषद मैहर में 10 लाख से ज्‍यादा लागत के कौन-कौन से स्‍वीकृत निर्माण कार्य अप्रारंभ हैं एवं क्‍यों? (घ) नगर पालिका परिषद मैहर के पास किन-किन निर्माण कार्यों/योजनाओं के लिए वर्तमान में राशि उपलब्‍ध है? परिषद् के खातों में योजनावार उपलब्‍ध राशि का विवरण भी दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया स्‍टेडियम का विकास

[खेल और युवा कल्याण]

23. ( *क्र. 253 ) डॉ. मोहन यादव : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क‍) उज्‍जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया स्‍टेडियम हेतु आरक्षित भूमि पर स्‍टेडियम एवं खेल संरचनाओं का विकास क्‍यों नहीं किया जा रहा है? क्‍या उक्‍त स्‍टेडियम का कार्य शासकीय विभागों की आपसी खींचतान में उलझा है? (ख) राजमाता विजयाराजे सिंधिया स्‍टेडियम नानाखेड़ा, उज्‍जैन का निर्माण एवं खेल गतिविधियों का संचालन कब तक शुरू कर दिया जावेगा?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) खेल और युवा कल्‍याण विभाग को प्रस्‍तावित भूमि आवंटित नहीं होने के कारण विकास कार्य नहीं कराया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नगर पंचायत पचोर में प्रधानमंत्री आवास की स्‍वीकृति‍

[नगरीय विकास एवं आवास]

24. ( *क्र. 279 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले की नगर पंचायत पचोर में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है? यदि हाँ, तो उक्‍त नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने की दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितने पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्‍ध कराये गये? संख्‍या एवं उनके नामों की सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) पात्र हितग्राहियों को आज दिनांक तक आवास उपलब्‍ध ना कराने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो कारण बतावें? (ग) यदि प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास उपलब्‍ध कराने हेतु परिषद द्वारा कोई कार्यवाही की गयी हो, तो जानकारी उपलब्‍ध करावें। परिषद् की कार्यवाही के अनुसार पात्र हितग्राहियों को कब तक प्रधानमंत्री आवास उपलब्‍ध करा दिये जावेंगे? (घ) पचोर नगर परिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनान्‍तर्गत कुल कितने पात्र हितग्राही चिन्हित किये गये हैं? उनकी सूची उपलब्‍ध करावें तथा पात्र चिन्हित हितग्राही को कब तक प्रधानमंत्री आवास उपलब्‍ध करा दिये जावेंगे?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी हाँ। नगर पंचायत पचोर में योजना लागू होने की दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक किसी भी हितग्राही को आवास उपलब्‍ध नहीं कराया गया शेष जानकारी निरंक। (ख) हितग्राहियों की सूची जिला कलेक्‍टर से अनुमोदन कराये जाने का प्रावधान है। सूची अनुमोदन कार्यवाही प्रचलन में होने से किसी भी कर्मचारी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) नगर परिषद पचोर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्‍ध कराने हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                                                                  (घ) स्‍‍‍‍‍‍‍वीकृत 1543 हितग्राहियों में से मात्र 15 हितग्राहियों की सूची अनुमोदित की गई है। शेष सूची अनुमोदन उपरां‍त भारत सरकार से राशि प्राप्‍त होने पर हितग्राहियों को लाभ दिया जा सकेगा। तिथि बतायी जाना संभव नहीं है।

राजगढ़ जिला जेल के नवीन भवन का निर्माण

[जेल]

25. ( *क्र. 94 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिला जेल का भवन निर्माण कब हुआ था? (ख) प्रश्नांश (क) की उपलब्‍ध जानकारी अनुसार क्‍या वर्तमान समय में जेल की बिल्डिंग छोटी पड़ रही है? क्‍या यह सुरक्षा की दृष्टि से उचित है?                                                              (ग) प्रश्नांश (ख) की जानकारी अनुसार यदि जेल बिल्डिंग छोटी पड़ रही है एवं सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, तो क्‍या शासन नवीन जेल के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृत कर आवश्‍यक राशि उपलब्‍ध करावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) वर्ष 1905 में। (ख) जी हाँ, जेल में परिरूद्ध बंदियों को पूर्ण सुरक्षा के साथ रखा गया है। (ग) पर्सपेक्टिव प्‍लान के द्वितीय चरण में भारत सरकार को प्रस्‍ताव भेजा गया था जो मान्‍य नहीं किया गया। समयावधि तय करना संभव नहीं है।

 

 

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


खेत सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. ( क्र. 1 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या‍ वि. ख. मऊगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़ी निरपति सिंह में गणेश गिरि के घर से चंद्रिका प्रसाद तिवारी के घर तक सत्र 2013-2014 में खेत सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु राशि स्‍वीकृत की गयी, जिसकी एजेन्‍सी ग्राम पंचायत पहाड़ी निरपति सिंह को बनाया गया? यदि हाँ, तो उक्‍त सड़क के लिए कितनी राशि स्‍वीकृत की गयी और ग्राम पंचायत द्वारा कितनी राशि का आहरण किया गया? आहरण करने वाले सरपंच एवं सचिव का नाम बताएं? (ख) क्‍या उक्‍त सड़क का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं तो पूरी राशि आहरित करने वाले सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो क्‍यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) जी हाँ। स्‍वीकृत राशि रू. 14,79,000/- है। पूर्व सरपंच श्री राजकुमार कुशवाहा एवं सचिव श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा राशि रू. 90,000/- तथा वर्तमान सरपंच श्रीमती ऊषा सिंह एवं पंचायत सचिव श्री अरविन्‍द कुमार पाठक द्वारा राशि रू. 5,38,8000/- का आहरण किया गया है। (ख) जी नहीं। उत्‍तरांश 'क' अनुसार पूर्ण राशि का आहरण नहीं पाये जाने से सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. ( क्र. 2 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मऊगंज वि.ख. अंतर्गत ग्राम मलकपुर के लिए हर्रहा से मलकपुर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत स्‍वीकृत है और सड़क के कार्य हेतु निविदा स्‍वीकृत की जाकर कार्यादेश भी जारी किया जा चुका है? यदि हाँ, तो ठेकेदार का नाम बताएं तथा कार्यादेश की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें तथा कार्य पूर्ण किये जाने की समय-सीमा बतावें। (ख) क्‍या सड़क कार्य शुरू किया गया है? यदि नहीं तो सड़क का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) जी नहीं। प्रश्‍नाधीन मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत न होकर राज्य मंडी बोर्ड मद के अंतर्गत स्वीकृत है। जी हाँ। मेसर्स सोनभद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी रीवा, जानकारी संलग्न परिशिष्ट  अनुसार। 12 माह (वर्षाकाल सहित)।      (ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सात''

 

बरेला क्षेत्र में जानवरों के पीने के पानी की समस्‍या

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

3. ( क्र. 5 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत बरेला क्षेत्र के नदी नालों का पानी दिन प्रतिदिन सूखने के कारण जानवरों के लिये पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या वर्तमान स्थिति में पानी रहते पिपरिया, हिनौतिया भौई, सिलुआ, बल्हवारा, मिड़की, बम्हनी, बैरागी, सरौरा, बिलगड़ा, मनकवारा ग्रामों के नदी नालों में स्टॉप डेम बनाकर जल संरक्षण कर जानवरों के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकता है? (ग) यदि हाँ, तो, क्या तात्‍कालिक कार्यवाही होगी? (घ) यदि नहीं तो जानवरों के पीने के पानी की समस्या कैसे हल होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) बारिश कम होने पर नदी नालों का पानी का स्‍तर कम होता जाता है। (ख) प्रश्नांश (ख) के दर्शाये गये ग्राम बड़ी नदियों/नालों पर स्थित हैं तथा इनके निर्माण में अधिक लागत होगी। महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायतों का लेबर बजट सीमित होता है एवं योजना के प्रावधान अंतर्गत 60:40 का मजदूरी सामग्री अनुपात न होने के कारण इनका निर्माण किया जाना संभव नहीं हैं। (ग) उत्‍तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में स्टॉप डेम निर्माण संभव नहीं है। (घ) विभाग के परिपत्र क्रमांक 67/2018/22/पं-1 भोपाल, दिनांक 16.02.2018 द्वारा पशुओं के पानी पीने हेतु संरचना निर्माण के निर्देश दिये गये है।

विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत पुराने तालाबों में अवैध निर्माण

[नगरीय विकास एवं आवास]

4. ( क्र. 6 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2000 की स्थिति में विधानसभा क्षेत्र पनागर में कितने शासकीय एवं निजी तालाब थे? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने तालाबों का अस्तित्व बचा है? शासकीय एवं निजी तालाबों की अलग-अलग संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) क्या शासकीय संरक्षण में शासकीय एवं निजी तालाबों में आवासीय कॉलोनियां विकसित की गई हैं? (घ) यदि नहीं तो नगर निगम वार्ड क्र. 74 अमखेरा, नगर परिषद् बरेला के ब्रम्हकेशरी मंदिर एवं अन्य 16 तालाबों में अवैध आवासीय एवं अन्य निर्माण की जाँच कर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर में वर्ष 2000 की स्थिति में कुल शासकीय 124 एवं निजी 44 तालाब थे। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक कुल 165 तालाब अस्तित्‍व में है, जिसमें से शासकीय 124 एवं निजी 41 तालाब है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।         

परिशिष्ट - ''आठ''

कुठिया महगवां से ताली रोहनिया मार्ग निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. ( क्र. 14 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत बड़वारा जिला कटनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुठिया महगवां से ताली रोहनिया मार्ग स्वीकृत है? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) मार्ग का निर्माण प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नाधीन मार्ग के संबंध में कलेक्टर जिला कटनी एवं अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ द्वारा तत्काल हस्तक्षेप कर सड़क निर्माण में आने वाली रूकावटों को दूर कराया जाकर सड़क का निर्माण पूर्ण कराया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्‍नांकित मार्ग की लंबाई 5.00 कि.मी. में 4.74 कि.मी. लंबाई का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष 0.26 कि.मी. में निजी भूमि होने से कार्य नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। जिला कलेक्‍टर को निर्देशित कर मार्ग में आ रही रूकावट को दूर कर कार्य कराए जाने का प्रयास किया जाएगा।

शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों का प्रशिक्षण एवं रोजगार

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

6. ( क्र. 19 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) एस.जी.एस.वाय योजनान्‍तर्गत क्‍या आजीविका एवं कौशल उन्‍नयन योजना के तहत बी.पी.एल. शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार उपलब्‍ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की गई थी? यदि हाँ, तो उक्‍त अवधि में रीवा जिले में कितने बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार उपलब्‍ध कराया गया? प्रशिक्षण देने वाली संस्‍था का नाम एवं प्रशिक्षण का स्‍थान बतावें? प्रशिक्षण प्राप्‍त युवक/युवतियों को कहाँ-कहाँ रोजगार उपलब्‍ध कराया गया? (ख) प्रशिक्षण के बाद बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार उपलब्‍ध कराने वाली संस्‍थाओं द्वारा प्रदाय वेतन की जानकारी उपलब्‍ध कराई जावें? (ग) प्रशिक्षण हेतु रीवा जिले में व्‍यय राशि की संस्‍थावार जानकारी उपलब्‍ध करावे? क्‍या उक्‍त योजना में व्‍यापक पैमाने पर भ्रष्‍टाचार हुआ? यदि हाँ, तो उसमें कौन कौन से अधिकारी दोषी पाये गये है? क्‍या इसकी जाँच आर्थिक अपराध शाखा रीवा में की गई थी? यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही हुई थी? (घ) दोषी अधिकरियों के खिलाफ क्‍या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या? यदि नहीं तो क्‍यों? यदि की जायेगी तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) जी हाँ। 92 युवक एवं युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। संस्था उद्यमिता विकास केन्द्र, भोपाल (म.प्र.) द्वारा बी.आर.सी.सी. कार्यालय जनपद पंचायत, रीवा में प्रशिक्षण दिया गया। संस्थावार रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) संस्थाओं द्वारा प्रदाय वेतन की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार।            (ग) प्रशिक्षण हेतु उद्यमिता विकास केन्द्र को राशि रूपये 48.60 लाख उपलब्ध कराई गयी। जी नहीं। किसी भी प्रकार की जाँच आर्थिक अपराध शाखा रीवा में की जाने का संज्ञान नहीं है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''नौ''

तात्‍कालीन सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा असत्‍य जानकारी प्रदाय करने की जाँच एवं कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

7. ( क्र. 35 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या तात्‍कालीन सी.ई.ओ. श्री स्वरोचिष सोमवंशी जिला पंचायत सिवनी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अनुबंधित वाहन क्रमांक MP 66 T 3565 सफारी वाहन मालिक श्री कपिल कुमार खान चंदा राजपूत कालोनी सिवनी फर्जी पता बताकर अनुबंधित किया गया था? यदि हां, तो उक्‍त वाहन का किस दिनांक से किस दिनांक तक फर्जी भुगतान किया गया? (ख) दिनांक 30/11/2017 के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1160 के उत्‍तर में भ्रामक एवं असत्‍य जानकारी उपलब्‍ध कराने पर विधानसभा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1718 दिनांक 08/03/2018 के उत्‍तर में बताया गया था कि प्रकरण की जाँच कराई जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी? तो क्‍या प्रकरण की निष्‍पक्ष जाँच करा ली गई है? यदि हॉ, तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध करावें? (ग) क्‍या दिनांक 30/11/2017 तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1160 का उत्‍तर भ्रामक और असत्‍य जानकारी उपलब्‍ध कराने के बावजूद प्रश्‍न दिनांक तक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) जिला पंचायत, सिवनी के तात्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी द्वारा टाटा सफारी वाहन क्रमांक MP66 C 3565 का किराया अनुबंध पूर्व वाहनों का अनुबंध समाप्‍त होने के कारण मासिक किराया रूपये 18000/- प्रतिमाह दर पर किया गया था। वाहन का माह जून 2017 से परिचालन कर लॉगबुक विधिवत् तैयार की जाकर वाहन के किराये का भुगतान नियमानुसार किया गया है। वाहन किराया अनुबंध में लिपिकीय त्रुटिवश वाहन क्रमांक MP66 T 3565 दर्ज हो गया है, जबकि MP 66 C 3565 किया जाना था। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित विधानसभा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1718 में दिये गये उत्‍तर के अनुसार आयुक्‍त, जबलपुर एवं भोपाल संभाग से प्राप्‍त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री आवास योजना 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

8. ( क्र. 36 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ से प्रत्‍येक जनपद पंचायतों के प्रत्‍येक ग्राम पंचायतों में कितने परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है? प्रत्‍येक लाभान्वित हितग्राही की जानकारी उसके आवास की भौतिक स्थिति की जानकारी सहित उपलब्‍ध कराई जावें। (ख) प्रश्नांश (क) योजना से संबंधित कितने हितग्राहियों को प्रत्‍येक जनपद पंचायतों में योजना का लाभ देकर प्रथम किश्‍त प्रदाय उपरांत अपात्र घोषित कर उन्‍हें योजना से वंचित किया गया है? जनपद पंचायतवार हितग्राहियों के विवरण सहित की गई कार्यवाही सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) सिवनी विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में एस.ई.सी.सी. 2011 के सर्वेक्षित परिवारों का नाम भारत सरकार की पोर्टल Awas Soft पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है? उसमें सुधार हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (घ) क्‍या सिवनी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत सिवनी की ग्राम पंचायत थांवरी में किसी भी हितग्राही को योजना प्रांरभ से प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है? यदि हां, तो कारण स्‍पष्‍ट करें। उक्‍त पंचायत के पात्र हितग्राहियों को कब तक योजना का लाभ दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार है। (ग) सिवनी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत सिवनी अन्‍तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 की सर्वेक्षित ग्राम पंचायत थांवरी (कान्‍हीवाडा) के ग्राम टेकररांझी तथा ग्राम पंचायत थांवरी (कलार) के ग्राम सालीवाडा, लुंगसा एवं थांवरी के नाम भारत सरकार के पोर्टल आवास साफट पर प्रदर्शित नहीं थे। राज्‍य सरकार की पहल पर उपरोक्‍त गांव दिनांक 05.02.2019 से आवास साफट पोर्टल पर प्रदर्शित हो गए है। (घ) जी हाँ। आवास पोर्टल पर हितग्राहियों के नाम प्रदर्शित नहीं होने के कारण योजना का लाभ नहीं दिया जा सका है। हितग्राहियों के नाम आवास पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर लाभ दिया जायेगा। समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

नगर निगम भोपाल सीमा के अंतर्गत आने वाली वैध कालोनियां

[नगरीय विकास एवं आवास]

9. ( क्र. 38 ) श्री आरिफ मसूद : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली कितनी आवासीय कॉलोनियां पूरी तरह से वैध हैं तथा किन-किन कॉलोनियों से प्रापर्टी टैक्‍स वसूला गया? (ख) क्‍या त्रिलंगा गुलमोहर कॉलोनी (जी-1, जी-2, जी-3) में पीने के पानी की व्‍यवस्‍था सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं की जा रही है? यदि हाँ, तो इसके क्‍या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के कॉलोनीवासियों को पीने के पानी की सप्‍लाई का सुचारू रूप से क्रियान्‍वयन कब तक किया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत कुल 1239 वैध कॉलोनिया है। नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी कॉलोनियों से सम्‍पत्ति कर वसूल किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। त्रिलंगा गुलमोहर कॉलोनी (जी-1, जी-2, जी-3) में पीने के पानी की व्‍यवस्‍था नगर निगम द्वारा बल्‍क कनेक्‍शन के माध्‍यम से सुचारू रूप से क्रियान्वित की जा रही है। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का हितग्राहियों को भुगतान 

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

10. ( *क्र. 50 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों की राशि बढ़ाकर 1000/- रूपये किये जाने का वचन दिया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रश्‍न दिनांक तक कितने  हितग्राहियों को प्राप्‍त हो चुका है? (ग) क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि का लाभ अनेक हितग्राहियों को समय पर प्राप्‍त नहीं हो सका है, तो इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है  ?

सामाजिक न्याय मंत्री ( श्री लखन घनघोरिया ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नही होता। (ग) जी नहीं शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

सागर नगर में महिला विश्‍वविद्यालय खोला जाना

[उच्च शिक्षा]

11. ( क्र. 56 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सागर नगर के डॉ. सर हरिसिंह गौर विश्‍वविद्यालय को केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय बनाये जाने में क्षतिपूर्ति राशि रू.लगभग 468.00 करोड़ शासन के पास कस्‍टोडियन की हैसियत से सागर में नया राजकीय विश्‍वविद्यालय स्‍थापित कराये जाने हेतु अमानत के रूप में रखी गई थी? (ख) यदि हाँ, तो शासन के द्वारा इस राशि का क्‍या उपयोग किया गया है? क्‍या शासन सागर नगर में शीघ्र ही नये राजकीय विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या तत्‍कालीन उच्‍च शिक्षा मंत्री द्वारा सागर नगर में महिला विश्‍वविद्यालय खोले जाने हेतु आश्‍वासन दिया था? यदि हाँ, तो इस विषय में अब तक क्‍या प्रगति हुई? (घ) यदि नहीं तो क्‍या शासन सागर नगर में महिला विश्‍वविद्यालय खोले जाने की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) जी नहीं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश 'ग' अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''दस''

शहरी क्षेत्र की सड़कों के संधारण विषयक

[नगरीय विकास एवं आवास]

12. ( क्र. 57 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शहरी क्षेत्र की जो सड़कें लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित की जाती थी उन सड़कों की संधारण व्‍यवस्‍था नगरीय निकायों को सौंप दी गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो सागर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी सड़कें हैं जो लोक निर्माण विभाग से नगरीय निकाय को संधारण हेतु हस्‍तांतरित की गई है? इनकी लम्‍बाई सहित बताएं। (ग) क्‍या इन सड़कों के संधारण हेतु शासन द्वारा कोई अतिरिक्‍त राशि नगरीय निकायों को प्रदान की जा रही है? यदि हाँ, तो सागर विधान सभा क्षेत्र को अभी तक कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? (घ) यदि नहीं तो क्‍या शासन इन सड़कों के संधारण हेतु कोई अतिरिक्‍त संसाधन नगरीय निकायों को उपलब्‍ध करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) शासन के परिपत्र दिनांक 04/07/2017 से नगरीय निकायों के क्षेत्र में स्थित लोक निर्माण विभाग की सडकों में से ऐसे एम.डी.आर जो बी.ओ.टी/एन.यू.टी  पद्धति से निर्मित है अथवा परफार्मेंस गारंटी में‍ है, को छोड़कर शेष सड़कों का हस्‍तांतरण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, शासन के परिपत्र दिनांक 04/07/2017 के अनुसार प्रस्‍तावित किया गया है। वित्‍तीय वर्ष 2018-2019 में नगर पालिक निगम सागर को प्रश्‍न दिनांक तक सड़क मरम्‍मत अनुरक्षण मद से राशि रूपये 296.80 लाख प्रदान किये गये है। (घ) उत्‍तरांश (क) के अनुसार कार्यवाही प्रस्‍तावित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

मुख्‍यमंत्री सड़क योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

13. ( क्र. 62 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी विधान सभा क्षेत्र में कितने राजस्‍व ग्रामों को मुख्‍यमंत्री सड़क योजना से जोड़ा गया है? (ख) क्‍या मजरे टोले को भी मुख्‍यमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्‍या मुख्‍यमंत्री सड़क योजना से बनाई गई गिट्टी मुरम की सड़कों पर डामरीकरण कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 25 राजस्‍व ग्रामों को मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत जोड़ा गया है। (ख) मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत मजरे टोले को जोड़े जाने का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पूर्ण की गई 13 सड़कों का डामरीकरण कराया जा रहा है। डामरीकरण कार्य जून, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्‍य है। शेष सड़कों में डामरीकरण का कार्य वर्तमान में प्रस्‍तावित नहीं है।

प्रदेश में बढ़ते सायबर अपराध

[गृह]

14. ( क्र. 66 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) 1 जनवरी 2017 से प्रश्न-दिनांक तक सायबर अपराध के कितने प्रकरण प्रदेश के थानों में रजिस्टर्ड हैं? कितनों का निराकरण किया जा चुका है? कितने पेंडिंग हैं वर्षवार जिलेवार सिर्फ संख्या बतायें। (ख) क्या प्रदेश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पेज/प्रोफाइल को ब्लॉक कराने के लिए "सोशल मिडिया कमाण्ड रिसर्च सेंटर" की स्थापना हेतु विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ इन्हें स्थापित किया जाएगा? (ग) क्या प्रदेश में समस्त सोशल नेटवर्किंग (वाट्सअप, फेसबुक अन्य) उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का विचार विभाग कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) प्रदेश के क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन यूनिट में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? इन्हें कब तक भरा जाएगा? क्या सायबर इन्वेस्टिगेशन यूनिट में कार्य करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन होना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो वर्तमान में कितने अधिकारी/कर्मचारी टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त नहीं हैं? संख्या बतायें। प्रदेश में 1 अप्रेल 2014 से सत्रवार प्रश्न दिनांक तक सायबर अपराध में प्रतिवर्ष कितने % की बढोत्‍तरी हुई वर्षवार जानकारी देवें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। (घ) प्रदेश के क्राईम ब्रांच (अअवि) की इन्वेस्टीगेशन यूनिट में वर्तमान में 359 पद रिक्त है। विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से की जाती है, पदों का रिक्त होना और भरना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। सायबर इन्वेस्टीगेशन यूनिट में कार्य करने के लिये टेक्निकल एजुकेशन अनिवार्य नहीं है किंतु सामान्यतः बेसिक इन्वेस्टीगेशन एवं तकनीकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बारह''

नगर पालिका की प्राप्‍त शिकायतों की जाँच

[नगरीय विकास एवं आवास]

15. ( क्र. 68 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरीय कल्‍याण मंत्री, म.प्र.शासन एवं प्रमुख सचिव नगरीय कल्‍याण को जनवरी 2016 से जनवरी 2019 तक नगर पालिका होशंगाबाद के संबंध में कितनी शिकायतें किन तारीखों में प्राप्‍त हुई? (ख) क्‍या उक्‍त शिकायतों के संबंध में एक चार सदस्‍यीय समिति गठित की गयी थी? (ग) यदि हाँ, तो समिति द्वारा जाँच से प्राप्‍त तथ्‍यों की बिन्‍दुवार जानकारी देते हुये बतावें कि इस संबंध में कौन-कौन लोग उत्‍तरदायी पाये गये? नाम सहित बतावें। (घ) उत्‍तरदायी लोगों के खिलाफ अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो इसके क्‍या कारण है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जाँच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है एवं दोषी पाए गए पदाधिकारियों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) प्रारंभिक जाँच में उत्‍तरदायी पाये गये अध्‍यक्ष एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उत्‍तर प्राप्‍त किये गये है। जो परीक्षणाधीन है। शेष का प्रश्‍न नहीं है।

नगरीय निकाय के कार्य

[नगरीय विकास एवं आवास]

16. ( क्र. 81 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा विदिशा जिले की नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों को मूलभूत, अधोसंरचना एवं अन्‍य विकास कार्यों हेतु 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्‍बर 2018 तक कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये स्‍वीकृत की गई है एवं नगर पालिकाओं द्वारा किन-किन कार्यों के कराये जाने हेतु प्रस्‍ताव दिये गये हैं? नगरपालिकावार एवं कार्यों के अनुसार वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले की जिन नगरपालिकाओं ने जो प्रस्‍ताव दिये गये थे क्‍या विभाग ने उनकी स्‍वीकृति दे दी है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं दी गई? आवश्‍यक कार्यों के प्रस्‍ताव हेतु राशि कब तक उपलब्‍ध करवा दी जावेगी? (ग) क्‍या नगर पंचायत लटेरी में सिरोंज मार्ग से भोपाल मार्ग (जेल के पास) उत्‍कृष्‍ट सड़क का निर्माण स्‍वीकृत हुआ था? यदि हाँ, तो कितनी राशि स्‍वीकृत हुई? दिनांक 20 जनवरी 2019 की स्थिति में कितना निर्माण हुआ है और कितना व्‍यय हुआ है? विगत 4 वर्ष में बार-बार कितनी मुरम किस मद से और क्‍यों डाली गई? क्‍या सम्‍पूर्ण सड़क निर्माण सहित लटेरी नगर पंचायत में हुये निर्माण कार्यों की उच्‍चस्‍तरीय जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो किससे और कब तक? दोषियों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) नगरीय निकायों द्वारा मूलभूत सुविधा मद के अंतर्गत कार्य प्रस्‍तावित कर संचालनालय को प्रस्‍तुत नहीं किये जाते है। नगरीय निकायों को उनकी पात्रता के अनुसार राशि प्रदान की जाती है। इस राशि से निकाय अपनी प्राथमिकता के अनुसार कार्य कराते है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) विदिशा जिले की नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों के प्रस्‍तावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'अ-1' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र 'स' अनुसार है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्‍वीकृत आवासों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 82 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) 1 मार्च 2015 से 31 दिसम्‍बर 2018 तक विदिशा जिले के सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्‍डों में प्रधानमंत्री आवास योजनान्‍तर्गत कितने आवास किन-किन पंचायतों में स्‍वीकृत हुए? हितग्राही के नाम सहित ग्रामवार, निर्माण की स्थिति सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत क्‍या अनेक पंचायतें ऐसी हैं जहाँ अपेक्षाकृत कम आवास स्‍वीकृत हुये हैं? यदि हाँ, तो ऐसा क्‍यों? ग्राम पंचायतवार बतावें। (ग) ग्राम पंचायत ताजपुरा, महावन, नेवली, विशेपुर, घुटुआ, तरवरिया, नेकान, टोरी बागरोद, पठेरा चाण्‍डू, बनारसी, रूसिया में कम आवास क्‍यों स्‍वीकृ हुए हैं? जिन हितग्राहियों के नाम सर्वेक्षण या अन्‍य कारणों से रह गये हैं उन्‍हें स्‍वीकृत कराने के क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं? (घ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जनपद पंचायत लटेरी ने कितने आवासों का स्‍वयं स्‍थल निरीक्षण किया है एवं छूटे हुये हितग्राहियों के लिये CEO द्वारा क्‍या-क्‍या प्रयास या पत्राचार किये हैं? भेजे गये पत्रों की छायाप्रति उपलब्‍ध करायें?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण दिनांक  01 अप्रैल 2016 से प्रारंभ हुई। योजना के प्रारंभ से विदिशा जिले के सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्‍ड में लाभाविंत हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्‍तर्गत आवास का आवंटन पंचायतों में उपलब्‍ध पात्र हितग्राहियों की वंचितता (deprivation) की तीव्रता तथा वर्ग अनुसार किया गया है। (ग) प्रश्‍नाधीन ग्राम पंचायतों में उपलब्‍ध पात्र हितग्राहियों की संख्‍या तथा वर्ग के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्‍तर्गत आवास का आवंटन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के सर्वेक्षण से वंचित तथा योजना के मापदण्‍डों के अनुसार पात्रता रखने वाले परिवारों को योजना का लाभ दिलाने हेतु आवास प्‍लस एप के माध्‍यम से सूची तैयार की गई है। (घ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी द्वारा 2376 आवासों का स्‍वयं निरीक्षण किया गया है। जनपद स्‍तर पर छूटे हुए हितग्राहियों के नाम आवास एप के माध्‍यम से जोडे गए है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पुलिसकर्मियों के भत्‍ते में वृद्धि

 [गृह]

18. ( क्र. 85 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन स्‍तर पर पुलिसकर्मियों का आवास भत्‍ता 5 हजार प्रतिमाह एवं पोषण आहार भत्‍ता/अन्‍य भत्‍तों को तीन गुना बढ़ाने की योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो महानगर एवं जिलेवार जानकारी दें। (ख) क्‍या शासन/प्रशासन द्वारा पुलिस में आर./प्र.आर./ए.एस.आई. एवं टी.आई. स्‍तर के कर्मचारी/अधिकारियों के लिये सप्‍ताह में एक दिन का अवकाश देने का प्रावधान किया है? यदि हाँ, तो पूरे प्रदेश में एक दिन में कितने कर्मचारी/अधिकारियों को अवकाश मिल जाएगी। जिलेवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो अवकाश के स्‍थान पर थानों में तैनात स्‍टॉफ की पूर्ति का क्‍या प्रावधान रहेगा? इससे कानून व्‍यवस्‍था पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) :  (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) थाने में उपलब्ध बल के अनुपात से ही अवकाश रोस्टर इस तरह बनाया गया है कि जिससे थानों का दैनिक कार्य कम से कम प्रभावित हो। विशेष परिस्थिति होने पर जिलों से रक्षित केन्द्र में उपलब्ध रिजर्व बल की सहायता से कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जावेगा।

 परिशिष्ट - ''तेरह''

प्रदेश में घटित अपराध

[गृह]

19. ( क्र. 86 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 11 दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक चोरी, लूटपाट, हत्‍या, डकैती, महिलाओं पर अत्‍याचार के कुल कितने प्रकरण थानों में पंजीबद्ध हुये हैं? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) शासन/प्रशासन द्वारा प्रदेश में 11 दिसम्‍बर 2018 के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक घटित अपराधों में क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) क्‍या शासन में विशेष अभियान चलाकर अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु कोई कार्ययोजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की, यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट में समाहित है। (ग) पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध नियमित कार्यवाही के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न विशेष अभियान चलाकर धरपकड़ की कार्यवाही की जाती है, जो एक सतत् प्रक्रिया है।

परिशिष्ट - ''चौदह''

कुपोषण रोकने की योजनाएं 

[महिला एवं बाल विकास]

20. ( क्र. 91 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कितने बच्चे अभी कुपोषण से जूझ रहे हैं? इसमें कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं और कितने गैर-जनजाति के? (ख) कुपोषण रोकने के लिए कितनी योजनाएं किन-किन माध्यमों से चलाई जा रही हैं? (ग) इन योजनाओं से कुपोषण में कितनी कमी आयी है? कुपोषण का सर्वे कौन एजेंसी कर रही है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रतिमाह 05 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों का वजन लिया जाकर उनके पोषण स्तर पर निर्धारण किया जाता है। विभागीय पोर्टल में दर्ज माह दिसम्बर 2018 मासिक प्रगति रिपोर्ट अनुसार 93081 अति कम वजन के बच्चे चिन्हांकित हैं। इन बच्चों में 35627 बच्चे अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं और 57454 बच्चे गैर-जनजाति वर्ग के हैं। (ख) कुपोषण की रोकथाम हेतु आंगनवाड़ी सेवाएं, अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन एवं राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनके अंतर्गत अतिकम वजन वाले बच्चों को थर्डमील का प्रदाय, चिन्हित ग्रामों में स्नेह शिविरों का आयोजन एवं समुदाय आधारित गतिविधियां यथा-मंगल दिवस, बाल चौपाल, लालिमा योजना का आयोजन किया जा रहा है। अतिकम वजन वाले बच्चों में से चिन्हित बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों में संदर्भित किया जाता है। अतिकम वजन वाले बच्चों के पोषण की देखभाल जनसमुदाय, जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा जिम्मेदारी लिये जाने हेतु स्नेह सरोकार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एन.एफ.एच.एस-3) द्वारा 2015-16 में कराए सर्वेक्षण में 2005-06 की तुलना में सामान्य से कम वजन वाले कुल बच्चों में 28.7 प्रतिशत एवं गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चों में 27 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य शासन द्वारा वर्तमान में कुपोषण का सर्वे किसी भी एजेन्सी से नहीं कराया जा रहा है।

सरपंच का निलंबन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 113 ) श्री संजीव सिंह (संजू) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या सरपंच, ग्राम पंचायत, जहाजपुरा, जनपद पंचायत नसरूल्‍लागंज, जिला सीहोर को कलेक्‍टर,जिला-सीहोर द्वारा खनिज नीति का सही ढंग से क्रियान्‍वयन नहीं करने एवं बैठक दिनांक 07.01.2019 में अनुपस्थित रहने पर सरपंच के पद से निलंबित किया गया है? यदि हाँ, तो कलेक्‍टर के आदेश की प्रति देते हुये बताये कि सरपंच के द्वारा क्‍या अनियमितता एवं लापरवाही की गई है? (ख) क्‍या जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को किसी बैठक में उपस्थित नहीं होने पर निलंबित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो नियम/अधिनियम एवं शर्तों की प्रति उपलब्‍ध करावें।  (ग) क्‍या निलंबन से पूर्व सरपंच को नोटिस जारी किया गया था? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? नोटिस की प्रति देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) जी हाँ, सरपंच ग्राम पंचायत जहाजपुरा जनपद पंचायत बुधनी (जनपद पंचायत नसरूल्लागंज नहीं)। जानकारी  संलग्न परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है, परंतु कार्यालय जिला पंचायत सीहोर के आदेश क्रमांक/1024 दिनांक 28.01.2019 द्वारा निलंबन से बहाल किया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी नहीं।

परिशिष्ट - ''पंद्रह''

नगर पालिका भिण्‍ड एवं फूप की बैठकों की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

22. ( क्र. 121 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका परिषद् भिण्‍ड एवं फूप में दिनांक 01.04.2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब परिषद्/नगर पंचायत की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई एवं इन बैठकों में कौन-कौन से प्रस्‍ताव स्‍वीकृत किये गये तथा किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्‍थल निरीक्षण कर प्राक्‍कलन तैयार किये गये एवं किस अधिकारी (कार्यपालन यंत्री) द्वारा उसकी तकनीकी स्‍वीकृति प्रदान की गई? (ख) प्रश्‍नांश अवधि में किस-किस ठेकेदार को कार्यादेश जारी किये गये? अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि एवं कार्य प्रारंभ तिथि  एवं किस दिनांक को पूर्ण किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में निर्माण कार्यों का किस स्‍तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया? (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में किस-किस कार्य की भ्रष्‍टाचार/अनियमितताओं की शिकायत प्राप्‍त हुई एवं किस स्‍तर के अधिकारी के द्वारा शिकायत की जाँच की गई? जाँच प्रतिवेदन का विवरण देते हुये किस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया गया एवं उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के कॉलम 01 से 07 तक हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के कॉलम 08 से 11 तक है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के कॉलम 12 में है। (घ) प्रश्‍नांकित अवधि में परिषद् से स्‍वीकृत कार्यों की शिकायत प्राप्‍त नहीं होने से शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

थाना अटेर में दर्ज अ.क्र.-69/2017 की जानकारी

[गृह]

23. ( क्र. 122 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) थाना अटेर जिला-भिण्‍ड के अपराध क्रमांक-69/2017 में फरार अभियुक्‍त हेमंत कटारे जिनके विरूद्ध दण्‍ड प्रक्रिया संहिता की धारा-173 (8) के तहत अनुसंधान लंबित था की गिरफ्तारी कब और किस स्‍थान पर की गई? यदि गिरफ्तारी नहीं की गई तो कारण सहित बतावें? (ख) क्‍या थाना अटेर जिला-भिण्‍ड के अपराध क्रमांक - 69/2017 के फरियादी पीड़ि‍त पक्षकार को पुलिस अधीक्षक, भिण्‍ड ने माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ, ग्‍वालियर के द्वारा डब्‍ल्‍यू.पी. क्रमांक -2323/17 एवं 2227/17 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2019 के पालन में मुआवजा राशि की प्रदायगी की गई है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) थाना अटेर जिला-भिण्‍ड के अपराध क्रमांक-69/2017 के पीड़ि‍त पक्षकार को उसकी जीवन की सुरक्षा के लिये कौन-कौन से कदम उठाये गये? (घ) क्‍या थाना अटेर जिला-भिण्‍ड के अपराध क्रमांक-69/2017 के पीड़ि‍त पक्षकार को एस.सी., एस.टी. एक्‍ट के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराई गई है? यदि कराई गई है तो कितनी और कब?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित अपराध विवेचना से संबंधित होने से जानकारी दी जाना न्याय संगत नहीं होगा। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश में उल्लेखित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा मुआवजा राशि के संबंध में पारित दिनांक 11.01.2019 के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च-न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 24.01.2019 को रिव्यू याचिका पेश की गई है जिनका आर.पी. क्रमांक क्रमशः 140/19 एवं 141/19 है। उक्त याचिकायें वर्तमान में माननीय न्यायालय में लंबित हैं। (ग) प्रश्नांश में उल्लेखित अपराध के पक्षकार की जीवन सुरक्षा के लिए पीड़ि‍त के निवास ग्राम खेरी में नियमित पुलिस भ्रमण कर नजर रखी जा रही है। (घ) प्रश्नांश में उल्लेखित अपराध के पीड़ि‍त पक्षकार को प्रावधान अनुसार दिनांक 10.09.2018 को 75000/- रूपये की राहत राशि शासन से प्रदाय कराई गई है।

संबल योजना के लाभांवित हितग्राही 

[श्रम]

24. ( क्र. 124 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2018 में गरीबों के कल्‍याण हेतु प्रारम्‍भ की गई मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण योजना (संबल) में कितने पंजीयन हुये वर्तमान में स्‍मार्ट कार्ड वितरण का कार्य बन्‍द होने के क्‍या कारण हैं?               (ख) उपरोक्‍तानुसार योजना में किस-किस विभाग द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों को क्‍या-क्‍या लाभ प्रदान किये जाना प्रारंभ किये गये थे? (ग) वर्तमान में किस-किस विभाग द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों को योजना का लाभ किन कारणों से बन्‍द कर दिया गया है?

श्रम मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण योजना के अन्‍तर्गत अभी तक 2.20 करोड़ असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। स्‍मार्ट कार्ड को आधार/मोबाईल से लिंक किये जाने का निर्णय लिया गया है, इसीलिये आगामी आदेश तक स्‍मार्ट कार्ड वितरण का कार्य स्‍थगित है। (ख) योजना अन्‍तर्गत विभिन्‍न विभागों द्वारा असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। विभिन्‍न विभागों द्वारा दिये गये लाभ की  जानकारी  संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) योजना का लाभ दिया जाना बंद नहीं किया गया है।

परिशिष्ट - ''सोलह''

प्रदेश में घटित अपराधों की स्थिति जानकारी

[गृह]

25. ( क्र. 125 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 15 दिसम्‍बर 2018 से वर्तमान तक हत्‍या,लूट, डकैती, दुष्‍कृत्‍य व जान से मारने के प्रयास की कितनी-कितनी घटनाएं घटित हुई? अपराध अनुसार बतायें। (ख) प्रदेश में कितने किसानों द्वारा 15 दिसम्‍बर 2018 से अभी तक कर्ज के कारण आत्‍महत्‍या की गई? (ग) उपरोक्‍तानुसार संभागवार जानकारी देते हुये विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विस्‍तृत ब्‍यौरा दें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।           (ख) प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट में समाहित है।

परिशिष्ट - ''सत्रह''

प्रधानमंत्री आवास योजना 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

26. ( क्र. 136 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में योजना के प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्‍वीकृत हुये थे? हितग्राही के नाम सहित पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने आवास अपूर्ण हैं? व्‍यक्तियों के नाम सहित पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व में स्‍वीकृत सूची से वंचित हितग्राहियों की वर्तमान में पंचायत द्वारा ऑनलाईन प्रस्‍तावित किये गये नामों की पंचायतवार सूची उपलब्‍ध करावें।                  (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे सूची में एक कच्‍चा कमरा, दो कच्‍चे कमरों वाले व्‍यक्तियों की सूची उपलब्‍ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) एवं (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत 10,627 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ दिया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्‍तर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 की सर्वे सूची में पात्र हितग्राहियों को आवास स्‍वीकृत किये जाते है। वर्तमान में 3579 पात्र हितग्राही आवास से वंचित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।            (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

सम्‍बल योजना का क्रियान्‍वयन

[श्रम]

27. ( क्र. 140 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के हर वर्ग के गरीब तबके के उत्‍थान के लिये असंगठित मजदूरों के पंजीयन का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो खण्‍डवा जिले में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में कुल कितने लोगों का पंजीयन किया जा चुका है? नगरीय निकाय एवं जनपदवार संख्‍या बतावें। (ख) क्‍या इस योजना से प्रदेश के लाखों गरीब मजदूर परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद मिलेगी? यदि हाँ, तो मुख्‍य रूप से कौन-कौन से लाभ मिलने की संभावना थी? (ग) क्‍या यह योजना वर्तमान में प्रभावशील है? यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या गरीब वर्ग के उत्थान के लिये बनाई गई इस महत्‍वपूर्ण योजना को बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (घ) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये वरदान सिद्ध होने वाली योजना में आगामी बजट सत्र में क्‍या प्रावधान किये जा रहे हैं? क्‍या इसे बजट सत्र में प्राथमिकता दी जाएगी? (ड.) क्‍या प्रदेश सरकार गरीब मजदूरों के हित में सम्‍बल योजना को पूर्ववत क्रियान्वित रखने का निर्णय लेकर उनका जीवन स्‍तर ऊपर उठाने के लिये प्रतिबद्ध है?

श्रम मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। अधिकांश असंगठित मजदूरों के पंजीयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। खण्‍डवा जिले में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र को मिलाकर कुल 447973 श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। नगरीय निकाय/जनपदवार जानकारी पंजीकृत संख्‍या की  जानकारी  संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। योजना अन्‍तर्गत मुख्‍य रूप से मिलने वाले लाभ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) बजट में किये जाने वाले प्रावधान बजट में ही प्रकट किये जा सकते है। (ड.) जी हाँ।

परिशिष्ट - ''अठारह''

निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को पारिश्रमिक 

[श्रम]

28. ( क्र. 155 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू भैया ) : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निर्माण कार्यों में कार्यरत् दैनिक श्रमिक, ठेका श्रमिकों को किस दर से मजदूरी एवं अन्‍य कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान करने के नियम कानून हैं? नियमों की छायाप्रति देवें। (ख) क्‍या कटनी जिले में बरगी नहर परियोजना अंतर्गत खिरहनी, स्‍लीमनाबाद क्षेत्र में अन्‍डरग्राउन्‍ड नहर एवं अन्‍य निर्माण कार्य विगत अनेक वर्षों से श्रमिकों से कराये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान समय में उक्‍त निर्माण कार्यों में कितने श्रमिक कब से कार्यरत हैं? संख्‍यात्‍मक जानकारी बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित श्रमिक किन-नियमों के अधीन कार्यरत है? इन कार्यरत श्रमिकों को नियमानुसार किन-किन सुविधाओं की पात्रता है तथा उन्‍हें किस दर से कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है? (घ) क्‍या यहाँ पर कार्यरत श्रमिकों का विगत 14 माह से पी.एफ. का पैसा नियोक्‍ताओं द्वारा जमा नहीं कराया गया तथा श्रमिकों को रोजगार गारंटी के बराबर लेबर रेट देकर टर्नर के अंदर खतरनाक कार्य कराये जाने की शिकायत प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ, तो क्‍या श्रम विभाग इसकी उच्‍च स्‍तर पर जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से एवं कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

श्रम मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। प्रदेश में निर्माण कार्यों में कार्यरत दैनिक श्रमिक, ठेका श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर अनुसार मजदूरी प्रदान करने का नियम है। वर्तमान में 01.10.2018 से 31.03.2019 तक मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें प्रभावशील है।

            क्र.      कर्मचारियों का वर्ग                         मजदूरी की दर प्रतिमाह    मजदूरी की दर प्रतिदिन

            1.         अकुशल                                                7375/-                                                 284/- 

            2.         अर्ध कुशल                                          8232/-                                                 317/- 

            3.         कुशल                                                  9610/-                                                 370/- 

            4.         उच्च कुशल                                        10910/-                                   420/-

नियमों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे  संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। वर्तमान समय में उक्त निर्माण कार्यों में 111 श्रमिक नियोजित है इनमें से 95 श्रमिक दिनांक 11.07.2017 से नियोजित है एवं 16 श्रमिक दिनांक 26.12.2018 से नियोजित है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित श्रमिक ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 एवं मध्यप्रदेश नियम ए-1973 के अंतर्गत कार्यरत है एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनिमय) अधिनियम 1996 एवं मध्यप्रदेश नियम 2002 के अंतर्गत कार्यरत है एवं इन्हें, इन अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत सुविधाओं की पात्रता है जिसकी  जानकारी पुस्तकालय में रखे  संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। इन श्रमिकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक संबंधी  जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) पी.एफ. की राशि नियोक्ताओं द्वारा जमा करायी जाती हैं। समस्त श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर अनुसार मजदूरी दी जाती है एवं टनल के अंदर कार्यरत श्रमिकों को उनकी मजदूरी का 20 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। श्रमिकों को रोजगार ग्यारंटी के बराबर लेबर रेट देकर टनल के अंदर खतरनाक कार्य कराये जाने की शिकायत प्राप्‍त नहीं है। अतः दोषियों पर कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बहोरीबंद विधान सभा अन्‍तर्गत संचालित महाविद्यालय

[उच्च शिक्षा]

29. ( क्र. 156 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू भैया ) : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत कहाँ-कहाँ पर शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं तथा किन विषयों में कितने-कितने विद्यार्थी अध्‍ययनरत हैं एवं अध्‍यापन कार्य हेतु, कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं? इन स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन कब से पदस्‍थ है तथा कितने पद कब से रिक्‍त हैं? महाविद्यालयवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अध्‍यापन कार्यों हेतु रिक्‍त पदों की पूर्ति किस प्रकार से कब तक कर दी जावेंगी? इन उल्‍लेखित महाविद्यालयों में क्‍या कला संकाय के अलावा विज्ञान एवं कामर्स संकाय की कक्षायें तथा बी.ए. के अलावा एम.ए. की कक्षायें प्रारंभ करने पर शासन विचार करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से एवं कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं? (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत रीठी तहसील में शासकीय महाविद्यालय न होने से इस क्षेत्र के युवाओं को उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने हेतु अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सुलभ उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने के सपनों को पूरा करने हेतु कटनी जिले की रीठी तहसील में शासकीय महाविद्यालय की स्‍थापना करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दो शासकीय महाविद्यालय स्लीमनाबाद तथा बहोरीबंद संचालित है। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन कार्य सुचारू रूप से अतिथि विद्वानों द्वारा कराया जा रहा है। उल्लेखित महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में सीमित संसाधनों के कारण नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने में कठिनाई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) रीठी तहसील के आस-पास अशासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रीठी तथा लगभग 30 कि.मी. पर कटनी में दो शासकीय एवं तीन अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त सत्र 2016-17 में सिलोडी, ढीमरखेडा एवं उमरियापान में भी शासकीय महाविद्यालय खोले गये है, जो कटनी जिले में स्थित हैं। वर्तमान में सीमित संसाधनों के कारण रीठी में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है।

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

दक्षिण वन मंडल द्वारा किये गये निर्माण/विकास कार्य

[वन]

30. ( क्र. 166 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दक्षिण वन मंडल सागर द्वारा किन-किन ग्रामों में निर्माण कार्य/विकास कार्य किये गये हैं? अप्रैल 2017 से मार्च 2018 एवं अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी देवें। (ख) क्‍या उपरोक्‍त किये गये निर्माण कार्यों/विकास कार्यों की जानकारी के संबंध में विभाग द्वारा कभी जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराया गया है? (ग) क्‍या उपरोक्‍त निर्माण कार्यों/विकास कार्यों का विभाग द्वारा किसी जनप्रतिनिधि से भूमिपूजन/लोकार्पण कार्य संपन्‍न कराया गया है? यदि हाँ, विवरण देवें। (घ) क्‍या विभाग में निर्माण कार्यों/विकास कार्यों का भूमिपूजन/लोकार्पण कार्य संपन्‍न कराये जाने का प्रावधान/निर्देश हैं? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्‍यों नहीं कराये गये?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दक्षिण वन मण्‍डल सागर द्वारा अप्रैल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्राम पथरियाजाट में ईको पर्यटन विकास के अंतर्गत ईको पार्क का निर्माण कार्य कराया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। ग्राम पथरियाजाट स्थित ईको पार्क पथरिया जाट का लोकार्पण तत्‍कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा किया गया है।              (घ) जी हाँ। निर्देशों के परिप्रेक्ष्‍य में ही उत्‍तरांश (ग) अनुसार लोकार्पण कराया गया है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्‍वीकृत आवास 

[नगरीय विकास एवं आवास]

31. ( क्र. 167 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरपालिका परिषद् मकरोनिया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कुल कितने हितग्राहियों को आवास बनाये जाने की स्‍वीकृति दी गई है? (ख) उपरोक्‍त स्‍वीकृत हितग्राहियों को आवास बनाये जाने हेतु प्रश्‍न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को कब-कब स्‍वीकृत राशि उनके खातों में भेजी गई है? (ग) कितने स्‍वीकृत हितग्राहियों को स्‍वीकृत राशि पूर्ण प्रदान कर दी गई है? कितने हितग्राहियों को प्रथम किस्‍त जारी कर दी गई है? कितने हितग्राहियों को द्वितीय किस्‍त जारी कर दी गई है एवं कितने स्‍वीकृत हितग्राहियों की राशि शेष रह गई है? (घ) उपरोक्‍त स्‍वीकृत आवास निर्माण के हितग्राहियों को नपा परिषद् मकरोनिया द्वारा कब तक राशि उनके खातों में प्रदाय की जावेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) नगर पालिका परिषद् मकरोनिया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कुल 1965 हितग्राहियों को आवास बनाये जाने की स्‍वीकृति दी गई है। (ख) उपरोक्‍त स्‍वीकृत हितग्राहियों को आवास बनाये जाने हेतु प्रश्‍न दिनांक तक संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार राशि उनके खातों में भेजी गई है। (ग) न.पा.परि. मकरोनिया द्वारा निम्‍नानुसार तालिका में दर्शाये अनुसार स्‍वीकृत हितग्राहियों को राशि प्रदान कर दी गई है:-

किश्‍तवार जानकारी

प्रश्‍न किये जाने तक प्रदत्‍त राशि रू. लाख में

हितग्राहियों की संख्‍या

1

2

3

स्‍वीकृत हितग्राहियों की संख्‍या जिन्‍हें स्‍वीकृत राशि पूर्ण प्रदान कर दी गई है।

2.50 लाख

25

हितग्राहियों की संख्‍या जिन्‍हे प्रथम किश्‍त की राशि जारी कर दी गई है।

(केंद्रांश+राज्‍यांश) 1.00 लाख (केंद्रांश) 60000

499
1317

कुल - 1766

हितग्राहियों की संख्‍या जिन्‍हे द्वितीय किश्‍त की राशि जारी कर दी गई है।

2.00 लाख

201

स्‍वीकृत हितग्राही जिनको कोई राशि नहीं दी गई है।

0.00

199

(घ) उपरोक्‍त स्‍वीकृत आवास निर्माण के संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार शेष 199 हितग्राहियों को नगर पालिका परिषद् मकरोनिया द्वारा भूमि स्‍वत्‍व संबंधी दस्‍तावेज प्राप्‍त होने या अन्‍य कारण का निराकरण होने पर यथाशीघ्र प्रथम किस्‍त की राशि प्रदान की जा सकेगी। तिथि बताया जाना संभव नहीं है। द्वितीय एवं तृतीय किश्‍त की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधानानुसार भारत सरकार से राशि प्राप्‍त होने पर प्रदान की जा सकेगी।

परिशिष्ट - ''बीस''

बरगी विधान सभा में शासकीय महाविद्यालय खोलने की स्‍वीकृति

[उच्च शिक्षा]

32. ( क्र. 173 ) श्री संजय यादव (सिवनी टोला) : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्त्‍ता की विधानसभा क्षेत्र बरगी के अन्‍तर्गत वर्तमान में कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं? सूची देंवे। यह भी बताया जावे कि संचालित महाविद्यालयों में किन-किन विषयों की शिक्षा प्रदान की जा रही है? सूची देंवे। (ख) प्रश्नांश (क) में यदि शासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है तो क्‍यों? क्‍या प्रश्‍नकर्ता की विधानसभा आदिवासी बाहुल्‍य एवं पिछड़ा क्षेत्र है? क्‍या ऐसे क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय का संचालन आवश्‍यक नहीं है? यदि नहीं तो क्‍यों? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक शासन द्वारा महाविद्यालय खोलने की क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण देंवे। (ग) प्रश्नांश (ख) यदि महाविद्यालय संचालित नहीं है तो क्‍या शासन बरगी, चरगवां एवं शहपुरा में शासकीय महाविद्यालय खोलने की स्‍वीकृति प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो कारण देवें।

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत एकमात्र शासकीय महाविद्यालय, बरगी जिला जबलपुर संचालित है। उक्त महाविद्यालय में वर्तमान में कला संकाय अन्तर्गत हिन्दी, अग्रेंजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा इतिहास विषय संचालित है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम पंचायतों में घटिया निर्माण की जाँच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

33. ( क्र. 174 ) श्री संजय यादव (सिवनी टोला) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बरगी अन्‍तर्गत वर्ष 2016-17,2017-18 एवं वर्ष 2018.19 तक विभाग द्वारा कितना आवंटन किस-किस मद में प्राप्‍त हुआ एवं प्राप्‍त आवंटन से कितने निर्माण कार्य कराये गये वर्षवार ब्‍यौरा देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में निर्मित सड़क, नाली निर्माण एवं भवन की वर्तमान स्थिति क्‍या हैं? क्‍या नालियां एवं सड़कें पूर्णत: क्षतिग्रस्‍त हो चुकी है? जिससे घरों का गन्‍दा पानी सड़कों पर बहता रहता है? घटिया निर्माण के लिये कौन दोषी हैं? क्‍या इसकी जाँच प्रश्‍नकर्ता के समक्ष कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्‍नाधीन अवधि में निर्मित भवन जर्जर हो चुके हैं? क्‍या इस अवधि में सड़कों का निर्माण मापदण्‍ड अनुसार नहीं किया गया हैं? यदि हाँ, तो इसका दोषी कौन हैं? क्‍या शासन ऐसे निर्माण? कार्यों की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में ग्राम पंचायतों को विभाग द्वारा मदवार प्राप्‍त आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'अ' अनुसार है। प्राप्‍त आवंटन से कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्ष 2016-17 में निर्मित सड़क/नाली निर्माण एवं भवन की वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'ब' अनुसार है। निर्मित सड़कों, नाली एवं भवन की स्थिति ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित नालियां एवं सड़कें क्षतिग्रस्‍त होने एवं घरों का गंदा पानी सड़कों पर बहने एवं घटिया निर्माण से संबंधित कोई स्थिति संज्ञान में नहीं है। अत: घटिया निर्माण हेतु कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्मित सड़क, नाली,  भवनों का निर्माण जर्जर नहीं हुआ है। सड़क, नाली एवं भवनों का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा मापदण्‍ड अनुसार किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

किसानों की आत्‍महत्‍या प्रकरण

[गृह]

34. ( क्र. 184 ) श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर संभाग में गत 3 वर्षों में किसानों द्वारा कुल कितनी आत्‍महत्‍याएं की गई? जिलेवार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक ग्‍वालियर संभाग में आत्‍महत्‍या करने वाले किसानों की संख्‍या कितनी है? जिलेवार जानकारी दें? (ग) क्‍या आत्‍महत्‍या ग्रस्‍त किसान परिवारों को सरकार द्वारा कोई राहत राशि उपलब्‍ध कराई गई? यदि हाँ, तो कब व कितनी राहत राशि किसानों को प्रदान की गई? (घ) क्‍या सरकार आत्‍महत्‍या ग्रस्‍त किसान परिवारों को पूरी तरह ऋण मुक्‍त कराने तथा संपूर्ण पुनर्वास करने के लिये कोई नीति बना रही है? क्‍या शासन इन परिवारों को 5 लाख रूपये की राशि प्रदान करने की कोई नीति बनायेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क)  से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

व्‍यापम घोटाले की जाँच में STF की संदिग्‍ध भूमिका

[गृह]

35. ( क्र. 195 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या व्‍यापम जाँच के दौरान STF को 1300 से अधिक शिकायती आवेदन प्राप्‍त हुए? यदि हाँ, तो उनमें से कितनों की जाँच की गई तथा उनमें कितने सही पाए गए तथा उनके आधार पर दर्ज प्रकरणों के क्रमांक, दिनांक तथा आरोपी के नाम एवं धारा बतावें। (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित आवेदनों में से एक हजार से अधिक की अभी तक जाँच ही नहीं की गई? यदि हाँ, तो किसके निर्देश पर जाँच कार्यवाही रोकी गई? क्‍या शेष आवेदनों पर जाँच की जावेगी या नहीं?               (ग) क्‍या 13 जुलाई 2015 को सी.बी.आई को दर्ज प्रकरण सौंपने के बाद STF ने शेष विवेचनाधीन प्रकरणों पर कार्यवाही बंद कर दी? यदि हाँ, तो सूची के साथ जानकारी देवें कि किसके निर्देश पर सारी कार्यवाही रोकी गई? (घ) क्‍या विधान सभा में प्रश्‍नों के उत्‍तर में यह बताया गया कि CBI जाँच कर रही है अत: व्‍यापम जाँच संबंधी शेष सारी कार्यवाही रोक दी गई? यदि हाँ, तो उसे कब से प्रारंभ किया गया? यदि नहीं किया गया तो क्‍यों? (ड.) क्‍या शासन व्‍यापम जाँच में STF की भूमिका से संतुष्‍ट है? यदि नहीं तो क्‍या उसकी नये सिरे से जाँच की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। व्‍यापम जाँच के दौरान स्‍पेशल टॉस्‍क फोर्स में लगभग 1355 शिकायत आवेदन पत्र प्राप्‍त हुये थे, जिनमें जाँच उपरान्‍त 34 शिकायत आवेदन पत्रों पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे। पंजीबद्ध किये गये व्‍यापम संबंधी समस्‍त आपराधिक प्रकरणों की अग्रिम विवेचना हेतु माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 372/15 में दिनांक 09/07/2015 दिये निर्णय अनुसार सेन्‍ट्रल ब्‍यूरो ऑफ इन्‍वेस्‍टीगेशन (सी.बी.आई.) को हस्‍तान्‍तरित किये जा चुके है। अत: प्रश्‍नांश से संबंधित जानकारी एवं दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराया जाना संभव नहीं है। (ख) 1040 शिकायत पत्रों की जाँच एजेंसी निर्धारण के संबंध में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय नई दिल्‍ली में रिट पिटीशन क्रमांक 417/15 एवं विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 11977/15, 11978/15 लंबित होने की समयावधि तक व्‍यापम संबंधी शिकायत आवेदन पत्रों पर जाँच कार्यवाही एस.टी.एफ. द्वारा स्‍थगित की गई थी। उपरोक्‍त याचिकाओं की सुनवाई के दौरान माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय नई दिल्‍ली द्वारा याचिकाओं में कोई आदेश पारित न करते हुये समाप्‍त कर निराकृत कर दी गई है, इस स्थिति में व्‍यापम संबंधी शिकायत जाँच के संबंध में पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन उपरान्त 1040 शिकायतों में से 530 शिकायत पत्रों को संबंधित जिलों में आवश्‍यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये है। शिकायतों के संबंध में कोई जाँच कार्यवाही नहीं रोकी गई है। शेष लंबित 510 आवेदन पत्र अज्ञात/गुमनाम/अदमपता/परिवर्तित/छदमनाम आदि की श्रेणीमें होने से म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश/परिपत्र क्रमांक एफ 11-14/2007/एक/9, भोपाल दिनांक 25 अप्रैल 2007 अनुसार नस्‍तीबद्ध किये जाने हेतु आदेशित है। (ग) एस.टी.एफ. द्वारा माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेशानुसार व्‍यापम घोटाले से संबंधित समस्‍त आपराधिक प्रकरण सेन्‍ट्रल ब्‍यूरो ऑफ इन्‍वेस्‍टीगेशन (सी.बी.आई.) को हस्‍तांतरित करने के उपरान्‍त एस.टी.एफ. में व्‍यापम संबंधी कोई भी प्रकरण शेष नहीं रहा। प्रकरण पूर्णत: सी.बी.आई. को सौंपे जाने से पृथक से समानान्तर जाँच किया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। विगत विधानसभा शीतकालीन सत्र 2017 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2145 एवं तारांकित प्रश्न क्रमांक 1550 में लेख किया गया था कि व्यापम संबंधी समस्त आपराधिक प्रकरणों को माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका क्रमांक 372/15 निर्णय दिनांक 09.07.2015 के अनुसार सेन्‍ट्रल ब्‍यूरो ऑफ इन्‍वेस्‍टीगेशन को हस्‍तान्‍तरित किये जा चुके हैं। (ड.) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (सी.बी.आई.) के द्वारा अग्रिम विवेचना की जा रही है। अतएव इस स्तर पर टिप्पणी किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

मंदसौर में‍ किसानों पर गोलीचालन 

[गृह]

36. ( क्र. 196 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 6 जून 2017 को मंदसौर के‍ पिपलिया मण्‍डी में हुये गोलीकाण्‍ड पर पुलिस कर्मचारी एवं अन्‍य अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज क्‍यों नहीं किया गया? इस संबंध में किसानों से प्राप्‍त आवेदनों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) जिन पुलिस कर्मियों ने यह बयान दिया कि उन्‍हें वही पार्श्‍वनाथ चौराहे पर आंदोलनकारी किसानों ने हथियारों से बुरी तरह घेरकर मारा, नीचे गिरा दिया और रायफले छीनने की कोशिश की उनके नाम बतावें तथा बतावें कि उनका मेडिकल टेस्‍ट घटना के कितने घण्‍टे बाद किया गया तथा उन्‍हें क्‍या चोटें आई? (ग) क्‍या पुलिस एवं अन्‍य अधिकारियों ने यह बयान दिया कि किसान आंदोलनकारी बही पार्श्‍वनाथ चौपाटी तथा पिपलिया मण्‍डी थाने पर पिस्‍तौल एवं देसी कट्टे से फायर कर रहे थे? यदि हाँ, तो क्‍या जैन आयोग ने अपनी जाँच में बिन्‍दु क्र. 10 में उल्‍लेख किया कि ''यह सिद्ध नहीं हो पाया कि उपद्रवी देसी कट्टे व पिस्‍टल से थाने की ओर फायर कर रहे थे''? ऐसे में झूठे बयानों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्‍या मन्‍दसौर गोली कान्‍ड के आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग से प्राप्‍त न्‍यायिक जाँच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) से (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत किये गये सामूहिक विवाह 

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

37. ( क्र. 199 ) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे : क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 2013 से अब तक कितने मुख्‍यमंत्री सामूहिक विवाह किये गये? क्‍या सभी को शासन की योजना के तहत लाभ दिया गया? नाम पता सहित जानकारी देवें। योजना के तहज शासन के क्‍या प्रावधान थे? (ख) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में विवाह सहायता योजना के कितने प्रकरण लंबित हैं? कितने प्रकरण में राशि प्रदाय नहीं की गयी? क्‍या कारण हैं? दोषी कौन है, दोषी पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ग) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की विधायक निधि से 2013 से 2018 तक क्‍या-क्‍या कार्य किये गये? सूची सहित जानकारी देवें। जनसंर्पक निधि एवं स्‍वेच्‍छानुदान किस-किस को प्रदाय किये गये? (घ) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 2013 से अब तक कितने कार्यों का मूल्‍यांकन एवं सत्‍यापन किया गया? छायाप्रति सहित जानकारी देवें।

सामाजिक न्याय मंत्री ( श्री लखन घनघोरिया ) : (क) बालाघाट जिले के विधान सभा क्षेत्र परसवाडा अन्तर्गत वर्ष 2013 से अब तक कुल 1706 कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत कराया गया है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क''' अनुसार कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जनसंपर्क निधि एवं स्‍वेच्‍छानुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 200 ) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 2018 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत कितने सड़क निर्माण कार्य हुए हैं वर्तमान में सड़क की क्‍या स्थिति है? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रधानमंत्री सड़कों के निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री रेत गिट्टी की रायल्‍टी जमा की गई? (ग) सड़कों की गुणवत्‍ता की जाँच समय-समय पर किस-किस अधिकारी द्वारा की गई? जानकारी देवें। यदि नहीं तो कारण बतायें। (घ) परसवाड़ा विधान सभा में वर्ष 2013 से अब तक निर्मित कितनी सड़कों का बी.टी रिनुवल कार्य प्रधानमंत्री सड़क योजना में किया जा रहा है? जानकारी प्राक्‍कलन सहित देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल )  : (क) वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कुल 50 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। वर्तमान में सभी मार्ग की आवागमन की स्थिति संतोषजनक है। (ख) जी हाँ। (ग) सड़कों की गुणवत्ता की जाँच संबंधित महाप्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक द्वारा नियमित रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षक एवं राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षक द्वारा सड़क निर्माण के विभिन्न स्तरों पर जाँच की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से अब तक निर्मित 18 सड़कों का रिन्यूवल कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किया जा रहा है  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। 

व्‍यापम घोटाले पर पूर्व विधायक के आवेदन पर कार्यवाही 

[गृह]

39. ( क्र. 204 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्‍यापम घोटाले में SIT ने STF को क्‍या निर्देश दिये थे तथा उन पर क्‍या क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या SIT ने सभी च‍यनित के थम्‍ब इम्‍प्रेशन के मिलान संबंधी कोई निर्देश दिये थे? यदि हाँ, तो उस पत्र की प्रति देवें। (ख) व्‍यापम घोटाले पर पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा SIT तथा STF को दिये गये आवेदन तथा बयान पर क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या पारस सकलेचा का आवेदन STF द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के तहत आया‍ था? यदि हाँ, तो उस पर कार्यवाही को किस कारण से किसके निर्देश पर रोका गया? क्‍या उनके आवेदन पर कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो बतावें कि विज्ञापन क्‍यों निकाला गया था? (ग) व्‍यापम घोटाले पर किस-किस वर्ष की चयन प‍रीक्षा तथा  कौन-कौन सी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा पाया गया? निजी चिकित्‍सा महाविद्यालय की 2009 से 2015 तक स्‍टेट कोटे की सीट में फर्जीवाड़ा पाया गया या नहीं? यदि पाया गया तो उनका चयन निरस्‍त कर पुलिस प्रकरण दर्ज किया या नहीं? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) क्‍या व्‍यापम की भर्ती परीक्षा में घोटाले के मद्देनजर 2007 से 2018 की सारी भर्ती परीक्षाओं के परिणामों का गहन परीक्षण किया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रकरण माननीय सर्वोच्‍च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 372/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09/07/2015 के अनुसार सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (सी.बी.आई.) को हस्तान्तरित किये जा चुके है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश 'क' में समाहित है। (ग) व्यापम घोटाले के संबंध में एसटीएफ द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2013, पीएमटी परीक्षा वर्ष 2012, प्रीपीजी परीक्षा वर्ष 2012, खाद्य निरीक्षक परीक्षा वर्ष 2012, दुग्ध संघ भर्ती परीक्षा 2012, पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2012, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012, संविदा शिक्षक वर्ग-3 भर्ती परीक्षा 2011, संविदा शिक्षक वर्ग-2 भर्ती परीक्षा 2011, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2012, पीएमटी परीक्षा वर्ष 2013 वन रक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 वन रक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2012, जेल प्रहरी परीक्षा वर्ष 2012, परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2012, डाटा एंट्री आपरेटर भर्ती परीक्षा वर्ष 2013, में फर्जीवाडा पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे। व्‍यापम घोटाले से संबंधित समस्‍त आपराधिक प्रकरण माननीय सर्वोच्‍च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 372/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09/07/2015 के अनुसार सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (सी.बी.आई.) को हस्तान्तरित किये जा चुके है। प्रश्‍नांश के शेष भाग के संबंध में एस.टी.एफ. में कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रकरण मान. सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका क्रमांक 372/15 में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 के अनुपालन में सी.बी.आई. को हस्तांतरित किये जा चुके है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

हत्‍याकांड पर दर्ज प्रकरण की जानकारी

[गृह]

40. ( क्र. 205 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन 6 जून 2017 की मंदसौर गोलीकाण्‍ड की जाँच नये सिरे से करने हेतु कोई कदम उठायेगा? यदि हाँ, तो उसकी विस्‍तृत जानकारी दें। (ख) क्‍या शासन मंदसौर गोलीकाण्‍ड के जिम्‍मेदारों पर प्रकरण दर्ज करेगी? यदि हां तो कब तक। (ग) क्‍या शासन किसान आंदोलन के दौरान 6-8 जून 2017 के दरम्‍यान घनश्‍याम धाकड़ को पुलिस द्वारा पीट-पीट कर मार डाले जाने पर कोई कार्यवाही करेगी? क्‍या जिम्‍मदारों पर हत्‍या का प्रकरण दर्ज करेगी? यदि हाँ, तो कब तक तथा घनश्‍याम धाकड़ की हत्‍या पर गठित जाँच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति देवें। (घ) क्‍या शासन किसान आंदोलन के दौरान रतलाम के पास डेलनपुर में 4 जून 2017 को किसानों पर किये गये अत्‍याचार की जाँच करवायेगी? क्‍या पुलिस कर्मचारियों ने सादी वेशभूषा में आकर गाड़ि‍या जलाई तथा पत्‍थर बाजी की? यदि हाँ, तो जिम्‍मेदारों पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी? (ड.) जून 2017 के किसान आंदोलन के दौरान पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर कितने किसानों पर प्रकरण दर्ज किया गया।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) न्‍यायिक जाँच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जाँच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) मजिस्ट्रियल जाँच प्रचलित है। अतएव शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) शासन स्‍तर पर कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जून 2017 के किसान आंदोलन के दौरान पूरे प्रदेश में कुल 3183 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए।

चोरी के प्रकरणों में की गई कार्यवाही 

[गृह]

41. ( क्र. 209 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) शाजापुर जिले के पुलिस थाना शुजालपुर, पुलिस थाना अकोदिया, पुलिस थाना सुन्‍दरसी, पुलिस थाना सलसलाई अंतर्गत दिनांक 12.12.2018 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस गांव के लूट/चोरी के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं तथा उन प्रकरणों में क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित पुलिस थानों में कितने चोरी के प्रकरणों के आवेदन लंबित हैं जिनमें प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित प्रकरणों में से शुजालपुर पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम नरोला हीरापुर कृषक राकेश पिता परसराम एवं पुलिस थाना सुन्‍दरसी अंतर्गत ग्राम सुन्‍दरसी के बाबूलाल पिता लालजीराम के आवेदनों पर प्रकरण अभी तक क्‍यों पंजीबद्ध नहीं किया गया है?  (घ) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित पुलिस थानों के अंतर्गत चोरी के प्रकरणों में केवल आवेदन लिये जा रहे हैं एवं प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।                (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित थाना शुजालपुर अंतर्गत ग्राम नरोला हीरापुर के श्री राकेश पिता परसराम एवं थाना सुन्दरसी अंतर्गत ग्राम सुन्दरसी के श्री बाबूलाल पिता लालजीराम के चोरी की घटना के आवेदन पत्र क्रमशः इन थानों के प्रधान आरक्षक क्रमांक 410 कमलेश राठोरिया एवं प्रधान आरक्षक क्रमांक 75 कचरू लाल द्वारा प्राप्त कर थाना रिकार्ड में अंकित नहीं किये गये थे। इस कारण यह प्रकरण तत्समय पंजीबद्ध नहीं किये गये थे, किन्तु इन दोनों घटनाओं से संबंधित प्रकरण अब पंजीबद्ध कर लिये गये हैं। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) प्रश्नांश का उत्तर 'ख' में समाहित है। (घ) प्रश्नांश ''ख'' में उल्लेखित दो प्रकरणों में यह त्रुटि हुई हैं। शेष प्रकरणों में चोरी की सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

दोषी के विरूद्ध कार्यवाही

[नगरीय विकास एवं आवास]

42. ( क्र. 211 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नगर पालिक निगम रीवा अंतर्गत रीवा-सिरमौर रोड में खुटेही पर नीलम, अभय मिश्रा के नाम बहुमंजलीय इमारत का निर्माण कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्‍त बहुमंजिली इमारत के कितने एफ.ए.आर. (ऊंचाई) तक की मंजूरी है, उसमें कितने फ्लोर का निर्माण कराया गया है एवं कितना शेष है? पार्किंग की क्‍या व्‍यवस्‍था है? क्‍या भवन मालिक एवं विभाग के बीच भू-तल एवं प्रथम तल को कम्‍प्रोमाइज करके पार्किंग के उपयोग हेतु सहमति दी गई है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति देवें। क्‍या उक्‍त सहमति को दर किनार कर भू-स्‍वामी द्वारा इसमें कमर्शियल दुकानें बनाकर जनता को बेचने की तैयारी है? इसका जिम्‍मेदार कौन होगा? नियम विरूद्ध कार्य करने के दोषी भवन मालिक के विरूद्ध विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्‍या दोषी भवन मालिक के विरूद्ध दण्‍डात्‍मक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य को अवगत कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में ही उक्‍त भवन के स्‍वामित्‍व, मंजूरी एवं प्राक्‍कलन सहित समस्‍त दस्‍तावेजों की छायाप्रति देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) माननीय न्‍यायालय के अंतिम आदेश उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

चौकी की स्‍थापना

[गृह]

43. ( क्र. 212 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले का सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्राज्‍यीय सीमा से जुड़ा होने के कारण दस्‍यु प्रभावित क्षेत्र था जिसके कारण ककरेड़ी, दरेहटी एवं जदुआ में आमजन के रक्षार्थ पुलिस चौकी की स्‍थापना की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्‍या इन चौकियों को अब समाप्‍त किया गया है जिसके कारण डोणी कटाई से ललित सिंह का अपहरण भी हो चुका है एवं समय-समय पर दस्‍युओं द्वारा आये दिन अपहरण की घटना घटित की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्‍या आमजन के सुरक्षार्थ समाप्‍त की गई ककरेड़ी, दरेहटी एवं जदुआ की पुलिस चौकियों की पुन: स्‍थापना कर इन्‍हें पर्याप्‍त पुलिस बल मुहैया कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। जिला रीवा का सेमरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्राज्यीय (उ.प्र.) की सीमा से जुड़ा होने के कारण पूर्व में दस्यू प्रभावित क्षेत्र था। आवश्‍यकतानुसार इन स्थानों पर सशस्‍त्र बल एस.ए.एफ. की पोस्ट लगायी जाती है। (ख) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जनवरी 2018 में ललित सिंह पिता विजयराज सिंह के अपहरण की घटना घटित हुई है। (ग) जी नहीं। आवश्‍यकतानुसार एस.ए.एफ. की पोस्ट लगायी जाती है।

 प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 221 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्या पन्ना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुंजवन, गहरा, मोहनपुरवा एवं पुराना पन्ना के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? पन्ना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत और कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें किसी भी हितग्राही को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? कारण सहित सूची देवें। (ख) क्या पन्ना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुंजवन, गहरा, मोहनपुरवा एवं पुराना पन्ना के निवासियों को तत्कालीन प्रशासकीय त्रुटियों एवं अधिकारियों के उदासीनता के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्‍या शासन इसके लिए कोई पहल करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या शासन उपरोक्त ग्राम पंचायतों के निवासियों को आज दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिल पाने के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हांकित कर दंडित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍नाधीन ग्राम पंचायतें आवास सॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्‍ध नहीं है। प्रश्‍नाधीन पंचायतों के अतिरिक्‍त पन्‍ना विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसमें योजना का लाभ न दिया गया हो। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।    (ख) जी नहीं। जी हाँ। समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं। (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मार्ग निर्माण की जानकारी

[वन]

45. ( क्र. 222 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) क्या मंडला से अजयगढ़ मार्ग वाया हरसा बगौंहा जो गंगउ अभयारण्य से होकर गुजरता है जिससे 25 से 30 ग्रामों का आवागमन होता है, के निर्माण में वन विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में रोक लगाई गई? यदि हाँ, तो क्यों एवं किन नियमों के तहत रोक लगाई गई? (ख) यह उक्त मार्ग से ग्रामीणों के सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक प्रवेश पर रोक लगाई गई है, जिससे आपातकाल में भी ग्रामीण रात्रि में अपने ग्रामों में बंधक की तरह रहते हैं और सुबह होने पर ही मार्ग का उपयोग कर पाते हैं? क्या शासन इस मार्ग को 24 घंटे चालू रखने के संबंध में कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। (ग) क्या ग्रामीणों को अपने जीवन उपयोगी सामग्री जैसे स्वयं के मकान निर्माण की सामग्री, बारात की गाड़ी आदि के परिवहन पर भी उक्त मार्ग के लिये उनसे शुल्क वसूल करने के बाद ही प्रवेश दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या शासन ग्रामीणों को उक्त शुल्क से मुक्त कराने के लिये कोई कार्यवाही करेगा?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) प्रश्‍नाधीन मार्ग के निर्माण पर वन विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में कोई रोक नहीं लगाई गई है। विद्यमान मार्ग की यथास्थिति में बदलाव या मार्ग चौड़ीकरण किया जाना है तो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके लिये राष्ट्रीय वन्‍यप्राणी बोर्ड से अनुमोदन आवश्‍यक है। (ख) प्रश्‍नाधीन मार्ग पर अभयारण्य में स्थित ग्रामों के स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन पर रोक नहीं है, ग्रामीण चौबीस घंटे उक्त मार्ग से आवागमन करते हैं। अभयारण्य से गुजरने वाले मार्ग से लगे ग्राम अवैध उत्खनन, अवैध शिकार एवं अवैध कटाई के लिए संवेदनशील क्षेत्र है, अतः बाहरी ग्रामों से आने वाले ग्रामीणों के आवागमन पर सूर्योदय से सूर्यास्‍त तक प्रवेश दिया जाता है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्रदान कर बाहरी ग्रामीणों को प्रश्‍नाधीन मार्ग पर आवागमन की सुविधा दी जाती है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नाधीन मार्ग के अंतर्गत आने वाले स्थानीय ग्रामों के ग्रामीणों के आवागमन पर कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाता, परन्तु बाहरी ग्रामों के ग्रामीणों का अभयारण्य में स्थित वनमार्ग का उपयोग किये जाने पर नियमानुसार वनमार्ग शुल्क वसूल किया जाता है। यह सही नहीं है कि स्थानीय ग्रामीणों को सामग्री जैसे स्‍वयं के मकान निर्माण की सामग्री आदि के परिवहन पर नियमानुसार शुल्क वसूल करने के बाद ही प्रवेश दिया जाता है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पौधा क्रय हेतु निविदा की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

46. ( क्र. 226 ) श्री कमल पटेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नगर परिषद् खिरकिया, जिला हरदा द्वारा अगस्‍त 2015 में वृक्षारोपण हेतु पौधा खरीदी के लिए निविदा निकाली गई थी? यदि हाँ, तो कुल कितनी फर्म/नर्सरी द्वारा निविदा डाली गई तथा किस-किस फर्म/नर्सरी द्वारा किस-किस पौधे की क्‍या-क्‍या दरें प्राप्‍त हुईं? (ख) क्‍या दिनांक 7/8/15 को निविदा समिति ने उपरोक्‍त प्राप्‍त निविदा की दरों को निरस्‍त कर दिया? यदि हाँ, तो निरस्‍त करने के क्‍या कारण थे? (ग) क्‍या उपरोक्‍त निविदा को निरस्‍त कर पुन: पौधा खरीदी की निविदा निकाली गई? यदि हाँ, तो कब? (घ) पौधा खरीदी हेतु नगर परिषद् खिरकिया द्वारा द्वितीय निविदा में किस-किस फर्म/नर्सरी द्वारा किस-किस पौधे की क्‍या दरें प्राप्‍त हुई तथा नगर परिषद् द्वारा किस-किस दर पर कौन-कौन से पौधे क्रय किए गए?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' के कॉलम क्रमांक 18 अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बाईस''

म.प्र. राज्‍य आजीविका मिशन अंतर्गत जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

47. ( क्र. 227 ) श्री कमल पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. में राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन में मानव संसाधन नीति बनाई गयी है? यदि हाँ, तो नीति की प्रति उपलब्‍ध कराएं? यदि नहीं तो इसके क्‍या कारण है एवं कब तक बनाई जाएगी? (ख) राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह प्रेरकों का कार्यक्षेत्र औसतन कितने ग्रामों का है? क्‍या इनके क्षेत्र भ्रमण के दौरान टी.ए./डी.ए. का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्‍या प्रावधान है एवं यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) म.प्र. राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत राज्‍य एवं जिला स्‍तर के अधिकारियों के चयन के क्‍या आधार एवं मापदण्‍ड हैं? क्‍या इन मापदण्‍डों में संशोधन किया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब एवं संशोधन के क्‍या कारण रहे? (घ) म.प्र. राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत विगत 5 वर्षों में अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों के चयन से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं? शिकायतों का विवरण दें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत मानव संसाधन नीति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) समूह प्रेरकों का कार्यक्षेत्र औसतन 50 ग्रामों का है। इनके कार्यक्षेत्र में भ्रमण के दौरान टी.ए., डी.ए. का प्रावधान नहीं है। सेवा शर्तों में प्रावधान नहीं होने से एवं वित्तीय अलिप्ति होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों के चयन का आधार एवं मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ। जिला परियोजना प्रबंधक के पद हेतु वांछित अर्हता एवं आयु सीमा का संशोधन दिनांक 02/08/2016 में किया गया है। यह संशोधन जिला स्तरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्य अनुभव को वरीयता दिये जाने हेतु किया गया। (घ) म.प्र. डे. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत विगत 05 वर्षों में 23 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत राशि का वितरण

[नगरीय विकास एवं आवास]

48. ( क्र. 231 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2019 तक नागदा एवं खाचरौद नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्‍वीकृत कर कितनी राशि उनके बैंक खातों में प्रदान की गई? हितग्राहियों के नाम, वार्ड क्रमांक और पते सहित संपूर्ण जानकारी              पृथक-पृथक दें। (ख) नागदा-खाचरौद नगर पालिका द्वारा स्‍वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की कितनी शिकायतें स्‍थानीय नगरीय प्रशासन विभाग, कलेक्‍टर, कमिश्‍नर उज्‍जैन को प्राप्‍त हुई? शिकायतकर्ता के नाम सहित उसमें की गई संपूर्ण कार्यवाही का विवरण दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) दिनांक 01 जनवरी 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निम्‍नानुसार स्‍वीकृत योजनाओं की राशि निकायों के खातों में प्रदान की गई है।

निकाय

हितग्राही़

प्रदत्‍त राशि

नागदा

1251

2957.00 लाख

खाचरौद

834

1959.50 लाख

योग

2085

4916.50 लाख

हितग्राहियों के नाम, वार्ड क्र., पते सहित सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र “क” अनुसार है। (ख) नगर पालिका नागदा एवं खाचरौद में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्‍थानीय नगरीय प्रशासन विभाग, कलेक्‍टर, कमिश्‍नर उज्‍जैन को प्राप्‍त शिकायतें निम्‍नानुसार हैं -

कार्यालय का नाम

शिकायतों की संख्‍या

नपा नागदा

03

न.पा. खाचरौद

00

कलेक्‍टर उज्‍जैन

02

कुल

05

शिकायतकर्ताओं के नाम व शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है।

मनरेगा योजनांतर्गत स्‍वीकृत कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

49. ( क्र. 240 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) विगत वर्षों 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत जामिया (जुन्‍नारदेव) व तामिया में महात्‍मा गांधी नरेगा योजना से कपिलधारा कूप, खेत, तालाब, मेंढ़ बंधन, नंदन फलोद्यान, निर्मल नीर कूप, स्‍टॉप डेम एवं तालाब पंचायतवार स्‍वीकृत कार्यों की संख्‍या एवं स्‍वीकृत राशि/व्‍यय राशि एवं वर्तमान में भौतिक स्थिति क्‍या है? (ख) महात्‍मा गांधी नरेगा मद से दोनों जनपद पंचयातों में वर्ष 2016-17 से अधूरे पड़े तालाब स्‍टॉप डेम एवं कूपों की क्‍या स्थिति है? (ग) वित्‍तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितने कूपों, तालाब, स्‍टॉप डेम, निर्मल नीर कूप निर्माण करने की क्‍या योजना है? जनपदवार/पंचायतवार जानकारी बतायें। (घ) महात्‍मा गांधी नरेगा मद से उक्‍त दोनों जनपद पंचायतों में वॉटर शेड मिशन के द्वारा कितने स्‍टॉप डेम, तालाब निर्माण कराये जाने की योजना है तथा कितने कार्य प्रारंभ किये?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के      प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।     (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) छिन्‍दवाड़ा जिले की जनपद पंचायत तामिया एवं जामई में मनरेगा मद से वॉटर शेड मिशन अंतर्गत किसी प्रकार के कार्य नहीं लिये गये हैं।

श्रमिकों को भुगतान की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

50. ( क्र. 241 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश मनरेगा अधिनियम के तहत कार्यरत मजदूरों को न्‍यूनतम मजदूरी राशि रूपये 174.00 भुगतान की जा रही है जबकि कृषि नियोजन में न्‍यूनतम दैनिक मजदूरी दिनांक 01.04.2018 से राशि रूपये 204.00 निर्धारित है? इस तरह मजदूरों को अलग-अलग नियोजन में मजदूरी भुगतान की विसंगति का क्‍या कारण है, जिसके अनुसार एक समान कार्य में लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान रूपये 30.00 कम हो रहा है? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में दर्शाई गई विसंगति के तहत जिन मजदूरों को कम दैनिक मजदूरी का भुगतान हो रहा है, उक्‍त विसंगति को कब तक दूर कर मजदूरों को समान मजदूरी भुगतान करायेंगे तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेंगे?                (ग) क्‍या 67 अनुसूचित नियोजन में अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी रूपये 282.00 स्‍वीकृत है, लेकिन श्रमिकों को मनरेगा एवं कृषि नियोजन की स्‍वीकृत दर से स्‍वीकृत मजदूरी शासकीय नियोजनों एवं ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को न देकर श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है? (घ) श्रमिकों के खातों में सीधे दैनिक मजदूरी की राशि जमा करने के शासन के निर्देश के बावजूद किन नियमों के तहत श्रमिकों के खातों में सीधे राशि जमा न की जाकर ठेकेदारों को भुगतान कर दी जाती है तथा ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी की निर्धारित राशि का भुगतान न कर कम राशि का भुगतान किया जा रहा है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ क्‍योंकि महात्‍मा गांधी नरेगा अधिनियम अंतर्गत दैनिक मजदूरी दर भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्धारित की जाती है। अप्रैल 2018 से भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्‍या 1270 दिनांक 28 मार्च 2018 अनुसार मध्‍यप्रदेश में महात्‍मा गांधी नरेगा के अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन मजूदरी दर 174/- रूपये निर्धारित की गई है। विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) उतरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) श्रमिकों के खातों में सीधे दैनिक मजदूरी की राशि जमा करने के शासन के निर्देश का पालन किया जा रहा है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तेईस''

उज्‍जैन विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्‍त शिकायतों की जाँच

[नगरीय विकास एवं आवास]

51. ( क्र. 254 ) डॉ. मोहन यादव : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक उज्‍जैन विकास प्राधिकरण में मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय, मा. उच्‍च न्‍यायालय, मा. जिला न्‍यायालय, राज्‍य शासन/संभाग आयुक्‍त कार्यालय, जिला कलेक्‍टर कार्यालय के आदेश/निर्देश के परिपालन में तथा उज्‍जैन विकास प्राधिकरण स्‍वयं द्वारा तथा किसी निजी व्‍यक्ति अथवा संस्‍था द्वारा संज्ञान में लायी गयी कौन-कौन सी शिकायतें/अनियमितताओं की जाँच की जा रही है तथा किनका निराकरण किया जा चुका है?                (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितनी‍ शिकायतों/अनियमितताओं का निराकरण किया जाना विचाराधीन है और क्‍यों? किन शिकायतों/अनियमितताओं का निराकरण न्‍यायालयीन हस्‍तक्षेप के कारण बाधित है तथा जाँच उपरांत दोषियों के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा क्‍या-क्‍या वैधानिक कार्यवाही की गयी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'', ''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' अनुसार कुल 19 शिकायतों/अनियमितताओं का निराकरण किया जाना विचाराधीन है, क्‍योंकि नियम/अधिनियम अंतर्गत विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया अनुसार परीक्षण उपरान्‍त यथोचित कार्यवाही की जाती है। किसी भी शिकायत/अनियमितताओं का निराकरण न्‍यायालयीन हस्‍तक्षेप के कारण बाधित नहीं है। दोषियों के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है।

मुख्‍यमंत्री अधोसंरचना योजना के कार्य

[नगरीय विकास एवं आवास]

52. ( क्र. 257 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के गोविन्‍दपुरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन वार्डों में मुख्‍यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत क्‍या-क्‍या निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये? पृथक-पृथक जानकारी वार्डवार बताई जाये। (ख) मुख्‍यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं कौन-कौन से निर्माण कार्य निर्माणाधीन हैं? पृथक-पृथक जानकारी वार्डवार बताई जाए। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में मुख्‍यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत किन-किन वार्डों में निर्माण कार्य स्‍वीकृत होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये गये? पृथक-पृथक वार्डवार जानकारी बताई जाए।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौबीस''

नगरपालिक निगम द्वारा किये गए विकास कार्य 

[नगरीय विकास एवं आवास]

53. ( क्र. 258 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के गोविन्‍दपुरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक नगरपालिक निगम भोपाल द्वारा किन-किन वार्डों में क्‍या-क्‍या विकास/निर्माण कार्य स्‍वीकृत किय गये? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कौन-कौन से विकास/निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं?          कौन-कौन से विकास कार्य पूर्ण किये जाना शेष है? पृ‍थक-पृथक वार्डवार जानकारी बताई जाए?        (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित क्षेत्र में से किन-किन वार्डों में विकास/निर्माण कार्यों की निविदा स्‍वीकृत होने के पश्‍चात कार्य प्रारंभ नहीं किए गए हैं? पृथक-पृथक जानकारी वार्डवार बताई जाए? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित विकास कार्य पूर्ण करने की निश्चित समय-सीमा वार्डवार एवं कार्यवार बताई जाए।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

14वें वित्‍त आयोग से प्राप्‍त राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 263 ) श्री विक्रम सिंह (विक्‍की) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से 14वें वित्‍त आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में मध्‍यप्रदेश को विगत पाँच वर्षों में कितनी राशि प्राप्‍त हुई है तथा उसमें से            कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई है? वर्षवार विवरण दें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : 14वां वित्‍त आयोग वर्ष 2015-16 से लागू हुआ है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पच्चीस''

खेल विभाग में नियम विरूद्ध संविलियन

[खेल और युवा कल्याण]

55. ( क्र. 267 ) श्री विजयपाल सिंह, श्री संजय शुक्ला : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग में संयुक्‍त संचालक के पद के लिये क्‍या योग्‍यता है? (ख) क्‍या खेल विभाग में कैबिनेट की सह‍मति के बिना संविलियन किया जा सकता है? (ग) क्‍या पदोन्‍नति के पद पर बिना योग्‍यताधारी का संविलियन किया जा सकता है? यदि किया गया है तो क्‍या विधान सभा की अनुमति ली गई है? (घ) संयुक्‍त संचालक के पद पर संविलियन के लिए अपने मूल विभाग की एन.ओ.सी. वित्‍त विभाग, विधि विभाग और सामान्‍य प्रशासन विभाग की अनुमति ली गई थी? यदि नहीं थी तो क्‍यों? (ड.) क्‍या संयुक्‍त संचालक के पद पर संविलियत अधिकारी अपने मूल विभाग की (पे-प्रोटेक्‍टर) सेलरी ले सकता है? (च) क्‍या खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग के संविलियत संयुक्‍त संचालक की अयोग्‍यता तथा नियम विरूद्ध संविलियन की जाँच कराकर मूल विभाग में भेजा जा सकेगा?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) भर्ती नियम अनुसार संयुक्‍त संचालक का पद पदोन्‍नति का पद है। उपसंचालक की 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के आधार पर अर्हता बनती है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। मंत्रि-परिषद् की बैठक आदेश दिनांक 19/08/2008 के अनुक्रम में खेल विभाग का आदेश क्रमांक-एफ 1-19/06/09 दिनांक 28/08/2008 द्वारा संविलियन किया गया है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। वित्‍त विभाग का अभिमत प्राप्‍त किया गया है। विधि एवं प्रशासनिक नियमों के अनुक्रम में शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं।            (च) संविलियन नियमित है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 269 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला टीकमगढ़ की जनपद पंचायत टीकमगढ़ में आदेश क्रमांक 885, दिनांक 07.06.2017 एवं क्रमांक 884, दिनांक 07.06.2017 द्वारा ग्राम पंचायत लार एवं बुडेरा ग्राम रोजगार सहायकों की सेवायें समाप्‍त की गई थी? क्‍या उक्‍त आदेश जनपद की जावक पंजी में दर्ज है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो छायाप्रति उपलब्‍ध करायें। यदि नहीं तो कारण बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) में सेवा समाप्‍त किये गये ग्राम रोजगार सहायकों को सेवा समाप्ति के उपरांत भी योजना में प्रगति के लिये कारण बताओ नोटिस पत्र क्र 265, 266 दिनांक 12.06.2017, क्रमांक 278, दिनांक 20.06.2017 एवं क्रमांक 292, दिनांक 30.06.2017 जारी किये थे? यदि हाँ, तो सेवा समाप्ति उपरांत कारण बताओ नोटिस पत्र जारी करने का क्‍या औचित्‍य था? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं एवं उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों और कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के उत्‍तर हाँ है तो फिर उक्‍त कार्य के लिये दोषी एवं जिम्‍मेदार तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी                 श्री सिद्धगोपाल वर्मा के ऊपर कोई भी कार्यवाही अभी तक क्‍यों नहीं गई है? कार्यवाही नहीं करने के लिये कौन जिम्‍मेदार है? (घ) क्‍या मुख्‍य सचिव महोदय के वीडियो कॉन्‍फ्रेंस में लिये गये निर्देशानुसार तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 30.08.2017 के माध्‍यम से श्री वर्मा की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन भेजा गया था जिसमें श्री वर्मा दोषी पाये गये थे? उसके बाद संयुक्‍त आयुक्‍त जन शिकायत निवारण प्रकोष्‍ठ के पत्र क्र. 614 दिनांक 18.04.2017 श्री वर्मा पर कार्यवाही हेतु आरोप पत्र मांगे गये थे? यदि हाँ, तो आरोप पत्र भेजे गये या नहीं? यदि भेजे गये तो कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई और की जावेगी तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। आदेश जावक पंजी में दर्ज नहीं किये जाने की लापरवाही हेतु संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। इस त्रुटि के लिये दोषी पाये गये श्री सिद्धगोपाल वर्मा, तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत टीकमगढ़ के विरूद्ध विभाग के पत्र क्रमांक 12287 दिनांक 23.02.2018 द्वारा कार्यवाही की जाकर विभागीय जाँच संस्थित की गई। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रकरण में दोषी पाये गये तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धगोपाल वर्मा के विरूद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) अपर मुख्‍य सचिव महोदय के वीडियो कांफ्रेन्‍स में दिये गये निर्देशानुसार तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 30.08.2017 के माध्‍यम से श्री सिद्धगोपाल वर्मा की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन भेजा गया था। जिसमें श्री सिद्धगोपाल वर्मा दोषी पाये गये थे। संयुक्‍त आयुक्‍त जन शिकायत निवारण प्रकोष्‍ठ का पत्र क्र. 7436 दिनांक 18.10.2017 (न कि 614 दिनांक 18.4.2017) द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आरोप पत्र चाहे गये थे, जो जिला पंचायत टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1474 दिनांक 23.10.2017 के माध्‍यम से आरोप पत्र परिषद् को कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये थे। उक्‍त के संबंध में विकास आयुक्‍त भोपाल द्वारा पत्र क्र. 12287 दिनांक 23.10.2018 द्वारा श्री सिद्धगोपाल वर्मा तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई वर्तमान में विभागीय जाँच कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 एवं '3' अनुसार है।  

विभाग द्वारा स्‍वीकृत कार्यों को प्रारम्‍भ किया जाना 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

57. ( क्र. 280 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग के अंतर्गत माह अप्रैल 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍वीकृत, प्रगतिरत, पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों की भौतिक एवं वित्‍तीय प्र‍गति से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित अ‍वधि में कार्यों के अपूर्ण एवं अप्रारंभ होने के कारणों को बतावें एवं विभाग द्वारा उक्‍त कार्यों को प्रारंभ करवाने हेतु क्‍या कार्यवाही की गयी? उक्‍त कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''छब्बीस''

स्‍थानांतरण के विरूद्ध न्‍यायालय से स्‍टे की जानकारी

[गृह]

58. ( क्र. 286 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक/निरीक्षक के पद पर तैनात किस-किस नाम के, किस स्‍थान पर, किस दिनांक से पदस्‍थ अधिकारियों ने अपने स्‍थानांतरण के विरूद्ध विभिन्‍न न्‍यायालयों से स्‍टे ले रखा है? प्रकरणवार बतायें कि उक्‍त अधिकारी अपनी पदस्‍थापना वाले जिले में किस-किस नाम के पद पर, किस-किस दिनांक से किस दिनांक तक, किस पद पर कुल कितने वर्ष पदस्‍थ रहे हैं? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अधिकारी विधान सभा चुनावों 2018 में अपनी पदस्‍थापना स्‍थल के जिले में तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद भी न्‍यायालय से स्‍टे के आधार पर नहीं हटे? प्रकरणवार जानकारी दें। अगर हाँ, तो प्रकरणवार बतायें कि पुलिस मुख्‍यालय द्वारा उक्‍त अधिकारियों के द्वारा लिये गये स्‍टे को वैकेट करवाने का प्रयास प्रश्‍नतिथि तक क्‍यों नहीं किया गया? (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित उक्‍त अधिकारियों की विधान सभा के प्रत्‍याशियों के द्वारा चुनाव में संलिप्‍तता को लेकर मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. को शिकायतें भी की गई थी? अगर हाँ, तो चुनाव होने के पश्‍चात प्रश्‍न तिथि तक उनके स्‍टे वैकेट कराये जाने के प्रयास क्‍यों नहीं किये गये? (घ) क्‍या म.प्र. शासन का गृह विभाग एवं पुलिस मुख्‍यालय अपने ऐसे अधिकारियों को, जो उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं, को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जाँच के आदेश कब तक जारी करेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक व निरीक्षक स्‍तर का कोई भी अधिकारी स्‍थानान्‍तरण के विरूद्ध न्‍यायालय से स्‍थगन से प्राप्‍त कर पदस्‍थ नहीं है। उप पुलिस अधीक्षक स्‍तर के एक अधिकारी द्वारा स्‍थानान्‍तरण आदेश के विरूद्ध स्‍थगन प्राप्‍त किया गया है जिसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) श्री वी.डी. पाण्‍डेय, नगर पुलिस अधीक्षक, सतना स्‍थानान्‍तरण आदेश दिनांक 07.08.18 के विरूद्ध माननीय उच्‍च न्‍यायालय म.प्र. जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 18327/18 में स्‍थगन आदेश प्राप्‍त कर वर्तमान पद पर पदस्‍थ हैं। दिनांक 07.09.2018 को आदेश वैकेट हेतु आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया गया एवं दिनांक 05.10.2018, 09.10.2018, 16.11.2018 व 10.12.2018 को प्रकरण में त्‍वरित सुनवाई कराये जाने का अनुरोध भी महाधिवक्‍ता, माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर से किया गया। माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा लोक अदालत में आदेश दिनांक 08.12.2018 द्वारा चुनाव सम्‍पन्‍न हो जाने के कारण स्‍थानान्‍तरण आदेश दिनांक 07.08.2018 को अपास्‍त किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। उत्‍तरांश (ख) के आलोक में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) माननीय उच्‍च न्‍यायालय, मध्‍यप्रदेश जबलपुर द्वारा प्रकरण में दिये गये स्‍थगन एवं अंतिम आदेश दिनांक 08.12.2018 के अनुपालन के परिप्रेक्ष्‍य में ऐसे प्रकरणों में कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

विभिन्न योजनांतर्गत कार्यों की अद्यतन स्थिति

[नगरीय विकास एवं आवास]

59. ( क्र. 295 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के नगर पंचायत मझौली में वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से वित्‍तीय वर्ष 2018-19 तक किन-किन योजनाओं के अंतर्गत क्‍या-क्‍या कार्य स्‍वीकृत हुए? उन कार्यों की स्‍वीकृत राशि क्‍या-क्‍या थी? योजनावार, कार्यवार, राशिवार व वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुये? कितने कार्य किन कारणों से अपूर्ण हैं? उनकी अद्यतन स्थिति बतावें। अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? उपरोक्‍त कार्यों की अब तक व्‍यय राशि सहित कार्यवार, योजनावार, राशिवार व वर्षवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) से संबंधित निर्धारित अवधि पश्‍चात कार्य नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं? कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये जाने के दोषी कौन हैं? उन पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी और अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत नगर पंचायत मझौली में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कितने हितग्राहियों के आवेदन पत्र प्राप्‍त हुए? उनमें से कितनों की पेंशन राशि स्‍वीकृत की गई है? कितने आवेदन विचाराधीन हैं? कितने आवेदन पत्र को किन कारणों से निरस्‍त किया गया? क्‍या निरस्‍त किये गये प्रकरणों में पात्र हितग्राहियों के भी आवेदन निरस्‍त किये गये हैं? यदि हाँ, तो दोषी कौन है? पात्र हितग्राहियों को कब तक पेंशन राशि स्‍वीकृत कर दी जायेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - ''अट्ठाईस''

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अन्‍तर्गत रोड निर्माण जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

60. ( क्र. 297 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अन्‍तर्गत जनहित के कौन-कौन से रोड संबंधी कार्य कराये जाने का प्रावधान हैं व इस हेतु क्‍या मापदंड निर्धारित हैं? मापदंडों की प्रति दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित नीति के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्‍यम से जनवरी 2014 से दिसम्‍बर 2018 तक कितने कार्य कराये गए? मद, कार्य का पूर्ण विवरण, कार्य पूर्ण होने की दिनांक, क्रियान्‍वयन एजेंसी, लागत राशि आदि सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित सभी कार्य समयावधि में पूर्ण हो चुके हैं अथवा अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा दिए जायेंगे? (घ) उपरोक्‍त वर्णित कार्यों की गुणवत्‍ता को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं? शिकायतों की जानकारी उपलब्‍ध कराते हुए निराकरण से भी अवगत करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत बारहमासी ग्रेवल मार्ग बनाए जाने का कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जाता है। योजनांतर्गत वर्ष 2001 के गणना के आधार पर गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के राजस्‍व ग्रामों को ग्रेवल मार्ग के माध्‍यम से एकल संपर्कता प्रदान की जाती है। मापदण्‍ड की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) कार्यों की गुणवत्‍ता को लेकर कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आवास स्‍वीकृति हेतु मार्गदर्शिका की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 298 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्‍या इंदिरा आवास (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास) व मुख्‍यमंत्री आवास स्‍वीकृति‍ हेतु कोई मार्गदर्शिका प्रचलन में है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जनवरी 2014 से दिसम्‍बर 2018 तक विधान सभा 07 दिमनी (जनपद अम्‍बाह/मुरैना) में              कितने-कितने आवास का लक्ष्‍य निर्धारित होकर कितने स्‍वीकृत किये? स्‍वीकृत आवेदकों के नाम, पता व ग्राम, आवास विवरण तथा स्‍वीकृत/वितरित राशि की जानकारी दी जावे।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

जिला उद्योग केन्‍द्र  के माध्‍यम से बेरोजगारों को आर्थिक सहायता

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

62. ( क्र. 299 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उद्योग केन्‍द्र के माध्‍यम से युवा बेरोजगार उद्यमियों को किस-किस कार्य हेतु आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है? नियम की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में मुरैना जिलान्‍तर्गत जनवरी, 2014 से दिसम्‍बर 2018 तक किन-किन उद्यमियों द्वारा किस-किस कार्य हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किये गए? नाम, पता सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्‍त आवेदनों में से कितने आवेदनों की स्‍वीकृति होकर किस-किस बैंक द्वारा स्‍वीकृति की गई है व कितने शेष है? शेष का निराकरण क्‍यों नहीं हो सका व शेष आवेदन कब तक निराकृत हो जावेंगे?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) जिला व्यापार एवं उद्योग के माध्यम से युवा बेरोजगार उद्यमियों को स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से 1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 3. मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण एवं शासन द्वारा मार्जिन मनी सहायता अनुदान, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) का लाभ आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। नियम की पुस्तिका की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के              प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में मुरैना जिला अंतर्गत जनवरी 2014 से दिसम्बर 2018 तक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 5447, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 123 तथा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 27 आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। योजनावार उद्यमियों की जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2, '3' एवं '4' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त आवेदनो में से बैंकों द्वारा स्वीकृत निरस्त एवं शेष प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रं.

योजना का नाम

बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरण

निरस्त प्रकरण

बैंक स्तर से निर्णय अपेक्षित शेष

1

2

3

4

5

1

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

1457

2672

1318

2

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

63

18

42

3

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

निरंक

निरंक

27

योग

1520

2690

1387

शेष आवेदन बैंक स्तर पर विचाराधीन हैं। जिनमें योजना के नियमों एवं बैंक के मापदण्ड के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। बैंक द्वारा स्वीकृत एवं शेष आवेदनों की जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5, '6' एवं '7' अनुसार है।

खरगोन जिलांतर्गत पौधा रोपण कार्यक्रम की जानकारी

[वन]

63. ( क्र. 309 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्‍बर 2017 तक विभाग द्वारा खरगोन जिले में किये गये पौधा रोपण कार्यक्रम में पौधों की संख्‍या की जानकारी दें इन पौधों को किन-किन स्‍थानों से क्रय किया गया? विक्रेता का नाम, पता, क्रय, दर, संख्‍या, कुल राशि की सूची देवें। (ख) उक्‍त कार्यक्रम में पौधा, मजदूरी तथा अन्‍य सामग्री (जैसे ट्रिगार्ड, खाद आदि) पर व्‍यय राशि की सूची देवें। इन पौधों को लगाने के पश्‍चात पानी देने पर कुल व्‍यय की जानकारी राशि स्‍थानवार देवें। (ग) उक्‍त कार्यों के विभागीय मूल्‍यांकनकर्ता/सत्‍यापनकर्ता के नाम व पद सहित सूची देवें। (घ) दिनांक 02 जुलाई 2017 के कार्यक्रम हेतु सामान्‍य वनमण्‍डल खरगोन एवं बड़वाह द्वारा पौधारोपण पर व्‍यय राशि के देयक नंबर/ऑर्डर/पत्र की प्रति देवें। इन भुगतानों के ट्राँजेक्‍शन क्रमांक सहित भुगतानकर्ता के नाम, राशि, दिनांक सहित सूची देवें।

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

दिव्‍यांगों को सामग्री/वाहन वितरण की जानकारी

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

64. ( क्र. 310 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क‍) विगत 3 वर्षों में खरगोन जिले में दिव्‍यांगों को किस प्रकार की कितनी राशि की सामग्री/वाहन वितरित/प्रदाय किए गए हितग्राहि‍यों की संख्‍या सहित देवें। (ख) उक्‍त सामग्री वितरण/प्रदाय कार्यक्रम में सामग्री क्रय/वितरण संबंधी विभागीय नीति निर्देश की प्रति देवें। दिव्‍यांगों को मोटर बाईक/वाहन प्रदाय संबंधी विभागीय नीति की प्रति देवें। उक्‍त वर्षों में खरगोन जिले में वाहन/ट्राईसाईकिल से लाभान्वित एवं वंचित हितग्राहियों की संख्‍या विधान सभावार देवें।

सामाजिक न्याय मंत्री ( श्री लखन घनघोरिया ) : (क) विगत तीन वर्षों में खरगोन जिले में 813 दिव्यांगजनों को रूपये 34.59 लाख की सामग्री (वाहन) उपलब्‍ध कराये गये। प्रदान की गई सामग्री से संबंधित हितग्राहियों की संख्‍यावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सामग्री विवरण, सामग्री क्रय/विवरण संबंधी विभागीय नीति-निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। तीन वर्षों में खरगोन जिले में 28 अध्‍ययनरत् दिव्यांगजनों को मोट्रेट ट्राईसाईकिल एवं 109 दिव्यांगजनों को ट्राईसाईकिल से लाभान्वित किया गया है।

पटवारियों एवं तहसीलदारों को आरोपी नहीं बनाया जाना

[गृह]

65. ( क्र. 323 ) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या थाना सिटी कोतवाली सतना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 169/17 एवं थाना कोलगवां जिला सतना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 168/16 में सम्मिलित तहसीलदारों एवं पटवारियों जिन्‍होंने शासकीय भूमियों को कूट रचित दस्‍तावेजों से निजी भूमियों में बदला को प्रश्‍नतिथि तक आरोपी क्‍यों नहीं बनाया गया है? (ख) तत्‍कालीन नगर पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र क्रमांक/न.पु.अ./सतना/3958/16, दिनांक 01/12/2016 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) को पत्र लिखकर उक्‍त शासकीय आराजियों का नामांतरण किन-किन पटवारियों एवं तहसीलदारों द्वारा कराया गया है? उनकी सूची/नाम एवं वर्तमान पदस्‍थापना की जानकारी मांगी गयी थी? (ग) क्‍या एस.डी.एम. रघुराजनगर द्वारा दिनांक 16/02/2017 को नगर पुलिस अधीक्षक सतना को जानकारी भेजी जा चुकी है? साथ ही तहसीलदार रघुराजनगर ने 12/07/2016 को पत्र क्रमांक 193/आ.का./तह. रघु./2016 से थाना प्रभारी कोलगवां सतना को प्रथम नामांतरण करने वाले तहसील एवं पटवारी का उल्‍लेख किया है? (घ) क्‍या पुलिस अधीक्षक सतना ने पत्र क्र./पु.अ./सतना/रीडर/438/2016 दिनांक 23.07.2016 से उल्‍लेख किया है, कि सी.एस.पी. सतना को पत्र के बिन्‍दु क्रमांक 03 में तत्‍कालीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आरोपी बनाया जाना सुनिश्चित करें? यदि हाँ, तो प्रश्‍नतिथि तक उक्‍त हेराफेरी के प्रकरण में कार्यवाही क्‍यों नहीं की गयी है? कौन अधिकारी दोषी है? नाम दें। उसके विरूद्ध राज्‍य शासन कब तक क्‍या कार्यवाही करेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

सिंहस्‍थ 2016 के दौरान हुई वित्‍तीय अनियमितताओं की जाँच के आदेश

[नगरीय विकास एवं आवास]

66. ( क्र. 324 ) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिंहस्‍थ 2016 में करोड़ों रूपयों का घोटाला हुआ है? अगर नहीं तो क्‍या शासन पूर्व प्रभारी नेता प्रतिपक्ष एवं अन्‍य सदस्‍यों द्वारा उस समय जो रिपोर्ट सिंहस्‍थ में शासकीय राजस्‍व धन की हेरा-फेरी (खुर्द-बुर्द) किये जाने तैयार की थी, उसे सदन के पटल पर रखा जावेगा? (ख) क्‍या राज्‍य शासन सिंहस्‍थ 2016 में हुई आर्थिक अनियमितताओं को उजागर करने हेतु किसी जाँच के आदेश जारी करने वाली है या जाँच के आदेश जारी हो चुके हैं? अगर हाँ, तो बिन्‍दुवार विवरण दें। (ग) क्‍या राज्‍य शासन धार्मिक स्‍थानों पर निर्माण एवं क्रय में हुई आर्थिक अनियमितताओं (गबन) (खुर्द-बुर्द) (हेराफेरी) को उजागर करने की मंशा रखता है? अगर हाँ, तो कब तक?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍न में उल्‍लेखित रिपोर्ट विभाग में प्राप्‍त होना नहीं पाया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सड़क एवं पुलों के निर्माण हेतु निविदा की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

67. ( क्र. 328 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) वित्‍तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक बैहर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क एवं पुलों के निर्माण हेतु कब-कब निविदा बुलाई गई? किन-किन ठेकेदारों की निविदा स्‍वीकृत की गई? दर सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित निर्माण कार्यों की कितनी-कितनी राशि के बिल ठेकेदारों को भुगतान किया गया? किन कार्यों में कितनी राशि के अंतिम बिल का भुगतान किया गया? कार्य उपरांत कितनी राशि शेष है? निर्माण कार्य में उपयोग किये गये गौण खनिज की कितनी मांग की कितनी रायल्‍टी काटी गई? प्रभारी उपयंत्री के नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) विभाग द्वारा किन निर्माण कार्यों की निविदा स्‍वीकृत की गई? उनमें से कई निविदा में कम दर, कुछ में अधिक दर स्‍वीकृत की गई तो अधिक दर स्‍वीकृत करने का क्‍या कारण था?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।           (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत निर्माण कार्य विभिन्‍न जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में स्‍वीकृत होते हैं। निविदाकारों से ऑन-लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाकर क्षेत्र की भौ‍गोलिक स्थिति, कार्य के आकार-प्रकार, कार्य के मानक, स्‍थल पर उपलब्‍ध निर्माण सामग्री की उपलब्‍धता एवं कुशल/अकुशल श्रमिकों की उपलब्‍धता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्‍वीकृत की जाने से स्‍वीकृत दर में अंतर होता है।

परिशिष्ट - ''उनतीस''

सीवरेज परियोजना के कार्यों की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

68. ( क्र. 335 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में अमृत योजना अंतर्गत किन-किन जिलों में सीवरेज लाइन कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है तथा किन जिलों में सीवरेज परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शाये गये कार्य क्या समय-सीमा में पूर्ण कर लिये गये हैं? यदि नहीं तो समय-सीमा में कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) नीमच शहर में अमृत योजना अंतर्गत संचालित सीवरेज परियोजन का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के     प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''तीस''

पेयजल योजना हेतु डिस्‍ट्रीब्‍यूशन नेटवर्क कार्य की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

69. ( क्र. 336 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में अमृत योजना अंतर्गत किन-किन जिलों को पेयजल योजना हेतु डिस्‍ट्रीब्‍यूशन नेटवर्क कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा        कितनी-कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है? व्यय राशि का जिलेवार ब्यौरा दें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शाये गये कार्य को पूर्ण करने के संबंध में शासन द्वारा क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी? यदि हाँ, तो जिलेवार योजना क्रियान्वयन की समय-सीमा बताई जावे। (ग) नीमच शहर में डिस्‍ट्रीब्‍यूशन नेटवर्क कार्य के लिये किस क्रियान्वयन एजेंसी से कार्य कराया जा रहा है तथा इस कार्य हेतु अनुबंध अनुसार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई थी और समय-सीमा में कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में शासन द्वारा संबंधित एजेंसी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या डिस्‍ट्रीब्‍यूशन नेटवर्क कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं तो क्यों? कार्य पूर्ण किये जाने की समय-सीमा बतायें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के     प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ के कॉलम 06 अनुसार है।              (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

रिक्‍त पदों की पूर्ति एवं यातायात व्‍यवस्‍था की जानकारी

[गृह]

70. ( क्र. 337 ) श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिला अंतर्गत पुलिसकर्मी के कितने पद स्‍वीकृत हैं? इनमें में से कितने भरे एवं कितने रिक्‍त हैं? थानावार पूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित रिक्‍त पदों पर पदपूर्ति हेतु शासन की क्‍या नीति है? क्‍या विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत रिक्‍त पदों पर पदपूर्ति सीधी भर्ती/स्‍थानान्‍तरण के माध्‍यम से की जाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही होगी? (ग) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत यातायात पुलिस की क्‍या व्‍यवस्‍था है? विवरण देवें। (घ) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अन्‍तर्गत नगरीय क्षेत्रों में यातायात पुलिस की समुचित व्‍यवस्‍था एवं आगर जिले में पुलिस बल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए एस.ए.एफ. कम्‍पनी की स्‍थापना हेतु कोई प्रभावी कदम उठाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो कानून व्‍यवस्‍था के सुप्रबंधन हेतु कोई अन्‍य वैकल्पिक व्‍यवस्‍था की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति, सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से की जाती है। विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत आने वाले थानों में पुलिसकर्मियों के कुल 30 पद (निरीक्षक-01, सहायक उप निरीक्षक-06, प्रधान आरक्षक-02 एवं आरक्षक के 21) रिक्त हैं। विभाग में निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं प्रधान आरक्षक 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाले पद हैं, जो वर्तमान में पदोन्नति संबंधी प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रिया प्रतिबंधित होने के कारण रिक्त हैं। जिला आगर-मालवा के अंतर्गत कुल 39 आरक्षक वर्तमान में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् हैं, जिनके प्रशिक्षण उपरांत जिले में आमद दिये जाने के पश्चात उपरोक्त आरक्षकों के रिक्त 21 पदों की पूर्ति की जा सकेगी। विभाग में पदों का रिक्त होना और भरना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत यातायात व्यवस्था हेतु पृथक से यातायात पुलिस बल स्वीकृत नहीं है। विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु जिले में उपलब्ध पुलिस बल से ही आवश्‍यकतानुसार यातायात हेतु पुलिस बल की व्यवस्था की जाती है। वी.वी.आई.पी, वी.आई.पी, विभिन्न जुलूस, त्योहारों, लाईन आर्डर इत्यादि की स्थिति में यातायात हेतु जिला रक्षित केन्द्र में उपलब्ध रिजर्व बल व निकटवर्ती थानों/चौकियों से अतिरिक्त बल को लगाकर यातायात व्यवस्था का संचालन किया जाता है। (घ) जी हाँ, पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक विशा/31/पीए/2018-16-ए (708) 18, दिनांक 12.09.2018 के माध्यम से जिला आगर-मालवा में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू संचालन हेतु एस.ए.एफ. कम्पनी की 01 प्लाटून की स्थापना की गई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''बत्तीस''

भवन स्‍वीकृति, संकाय एवं पदपूर्ति की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

71. ( क्र. 338 ) श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 05 वर्षों में उज्‍जैन संभाग अन्‍तर्गत कौन-कौन से नवीन महाविद्यालय एवं पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में कौन-कौन से नवीन संकाय प्रारंभ किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित महाविद्यालयों में भवन स्‍वीकृति एवं पदपूर्ति की क्‍या स्थिति है? महाविद्यालवार पूर्ण विवरण देवें। (ग) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत नवीन स्‍वीकृत शासकीय महाविद्यालय सोयतकलॉ में भवन स्‍वीकृति की क्‍या स्थिति है? क्‍या शासकीय महाविद्यालय नलखेड़ा में विज्ञान संकाय प्रारंभ करने संबंधी कोई प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्‍तर प्रचलित है? (घ) क्‍या छात्रहित में विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत सोयतकलॉ नवीन महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण शास. महाविद्यालय नलखेड़ा में विज्ञान संकाय एवं स्‍वीकृत पदों पर पदपूर्ति हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही स्‍वप्रेरणा से की जावेगी? यदि हाँ, तो क्‍या व कब तक?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'ब' 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ग) शासकीय महाविद्यालय सोयतकलॉ सत्र 2018-2019 में प्रारंभ किया गया है, महाविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि आवंटन किये जाने के लिये कलेक्टर आगर को दिनांक 25.07.2018 को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखा गया है। अभी तक भूमि आवंटन नहीं हुई है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार है तथा सीमित संसाधनों के कारण विज्ञान संकाय खोले जाने में वर्तमान में कठिनाई है। पदपूर्ति के लिये समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

महाविद्यालय में पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने की स्‍वीकृति 

[उच्च शिक्षा]

72. ( क्र. 349 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या परासिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित शासकीय पेंचव्‍हेली स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय परासिया में एम.ए. अंग्रेजी साहित्‍य, एम.एस.सी. भौतिक शास्‍त्र, एम.एस.सी. वनस्‍पति शास्‍त्र एवं एम.एस.सी. प्राणी शास्‍त्र विभिन्‍न पाठ्यक्रम संचालित नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थियों को अत्‍याधिक असुविधाओं व परेशानियों का सामना करना पड़ता है?। (ख) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही कर शासकीय पेंचव्‍हेली स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय परासिया में इन विषयों के पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने की स्‍वीकृति शासकीय मद से प्रदान कर दी जायेगी?   (ग) शासकीय पेंचव्‍हेली स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय प‍रासिया में वर्तमान में कितने पद रिक्‍त हैं और इन रिक्‍त पदों की पूर्ति विभाग द्वारा कब तक कर दी जायेगी?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) प्रश्नांकित पाठयक्रम शासकीय पेंचव्हेली स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संचालित नहीं हैं, परन्तु विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु 30 कि.मी. की दूरी पर छिंदवाड़ा में दो शासकीय महाविद्यालय स्थापित हैं, जहाँ इन विषयों का अध्ययन विद्यार्थी कर सकते हैं। (ख) सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में शासकीय पेंचव्हेली स्नातकोत्तर महाविद्यालय, परासिया में अतिरिक्त विषय एवं संकाय खोले जाने में कठिनाई है। (ग) शासकीय पेंचव्हेली महाविद्यालय, परासिया में शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत कुल 13 पद एवं अशैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत 06 पद रिक्त हैं। पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

कटनी नगर में ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन का क्रियान्‍वयन 

[नगरीय विकास एवं आवास]

73. ( क्र. 354 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नगरपालिक निगम कटनी में ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन के तहत कचरे के निपटान कार्य हेतु ठेकेदार कंपनी एम.एस.डब्‍ल्‍यू. द्वारा अनुबंध अनुसार न तो उचित ढंग से कचरे को उठाया जा रहा है और न ही उसका निपटारा किया जा रहा है? इस संबंध में कितनी शिकायतें किस-किस की कब-कब प्राप्‍त हुई? प्राप्‍त शिकायतों का क्‍या निराकरण कर क्‍या कार्यवाही की गई? शिकायतवार, विवरण सहित बतायें। (ख) क्‍या इस संबंध में परिषद् की बैठक दिनांक 08.09.2016 एवं अन्‍य परिषद् की बैठकों में पार्षदों द्वारा आपत्तियां ली गई हैं? यदि हाँ, तो किये गये निराकरण का ब्‍यौरा उपलब्‍ध करायें। यदि नहीं तो आपत्तियां कब तक निराकृत कर ली जावेंगी? (ग) नियत लक्ष्‍य के अनुसार ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन के तहत किये जा रहे कार्य क्‍या पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं तो क्‍या इसके लिये एम.एस.डब्‍ल्‍यू. कंपनी जिम्‍मेदार है और इस पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी? (घ) नगर निगम कटनी द्वारा चलित एवं प्रीकास्‍ट शौचालय एवं स्‍वच्‍छता कार्य संबंधी अन्‍य क्‍या-क्‍या सामग्री कब-कब क्रय की गई? सामग्री क्रय किये जाने हेतु कब कब निविदा आमंत्रित की गई? सामग्री किन दरों पर क्रय की गई? क्‍या निविदा सूचना में प्रकाशित संख्‍या/मात्रा लागत से अधिक क्रय की गई? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? निविदा स्‍वीकृतकर्ता सक्षम प्राधिकारी के नाम, पदनाम सहित बतायें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी नहीं। प्राप्‍त शिकायतों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। अपितु निगम परिषद् की बैठक दिनांक 08.09.2016, 31.03.2017 एवं 29.08.2017 में माननीय पार्षदों द्वारा सदन में चर्चा की गई एवं तत्‍संबंध में सदन में ही जानकारी चाही गई। सदन में चर्चा के दौरान चाही गई जानकारी का उत्‍तर व निराकरण सदन में ही तत्‍समय करा दिया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश (घ) का उत्‍तर पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब, 'स', एवं 'द' अनुसार है।

शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत स्‍वरोजगार एवं प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन 

[नगरीय विकास एवं आवास]

74. ( क्र. 355 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्‍वरोजगार एवं प्रशिक्षण की कौन-कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं और किन श्रेणियों के व्‍यक्तियों/समूहों को योजनाओं का लाभ प्रदाय किये जाने हेतु किस प्रक्रिया से‍ किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित किया जाता है? (ख) क्‍या विगत समय में कटनी नगर में शहरी आजीविका मिशन की योजनाओं में अनियमितता की शिकायतें अपर आयुक्‍त संचालनालय नगरीय प्रशासन म.प्र. भोपाल एवं आयुक्‍त नगरपालिक निगम कटनी को प्राप्‍त हुई और तत्‍कालीन आयुक्‍त श्री संजय जैन द्वारा मिशन अंतर्गत नगरपालिक निगम कटनी में कार्यरत कर्मियों के स्‍थानांतरण की अनुशंसा की गई थी? यदि हाँ, तो की गई शिकायतों एवं अनुशंसा के दस्‍तावेज उपलब्‍ध करायें और क्‍या प्राप्‍त शिकायतों एवं अनुशंसा पर प्रश्‍न दिनांक तक कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो की गई जाँच एवं कार्यवाही का ब्‍यौरा बतायें। यदि नहीं तो कारण बतायें। (ग) वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक शहरी आजीविका मिशन के तहत कटनी नगर में किन-किन हितग्राहियों एवं समूहों को किस कार्य/व्‍यवसाय हेतु कितनी राशि का ऋण स्‍वीकृत कर कब वितरित किया गया और प्रशिक्षण दिया गया? प्रशिक्षण किस संस्‍था द्वारा कब-कब दिया गया तथा किन-किन प्रशिक्षणार्थियों का किस संस्‍थान में प्‍लेसमेंट किया गया? हितग्राहीवार, संस्‍थावार बतायें। (घ) एन.यू.एल.एम. की योजनाओं के तहत ऋण राशि से संचालित इकाइयों एवं प्रशिक्षणार्थियों के प्‍लेसमेंट के भौतिक सत्‍यापन के क्‍या नियम हैं? प्रश्नांश (ग) के तहत क्‍या इकाइयां एवं प्‍लेसमेंट का भौतिक सत्‍यापन किया गया? यदि हाँ, तो किये गये भौतिक सत्‍यापन का ब्‍यौरा बतायें एवं दस्‍तावेज उपलब्‍ध करायें। यदि नहीं तो कारण बतायें एवं शासनादेशों का पालन न होने पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी यह भी बतायें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जी हाँ। नगरपालिक निगम कटनी में योजना में भ्रष्टाचार, अनियमितता, नियम विरूद्ध कार्य करने की एक शिकायत अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्राप्त हुई। जी नहीं। तत्कालीन आयुक्त श्री संजय जैन द्वारा मिशन अंतर्गत नगरपालिक निगम कटनी में कार्यरत कर्मियों के स्थानान्तरण की अनुशंसा नहीं की गई। अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्राप्त शिकायत का जाँच प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग जबलपुर से प्राप्त करने हेतु संचालनालय के पत्र क्र. 21739 दिनांक  07.12.2018 द्वारा निर्देशित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) ऋण स्‍वीकृत एवं वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'द', प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'इ' एवं प्‍लेसमेंट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार है। (घ) भारत सरकार की मार्गदर्शिका (कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार) अनुसार रोजगार/स्वरोजगार में नियोजित हितग्राहियों के पोस्ट प्लेसमेंट ट्रेकिंग का प्रावधान है। जिसके अनुसार नियोजित हितग्राहियों की वेतन दस्तावेज/वर्तमान स्थिति की जानकारी योजना के एम.आई.एस. पोर्टल पर दर्ज की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'उ' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

75. ( क्र. 364 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) दिनां‍क 23 जनवरी, 2019 की स्थिति में रायसेन जिले की सिलवानी विधान सभा की ग्राम पंचायतों में किन-किन योजनाओं में स्‍वीकृत कितने-कितने कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है? अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों की योजनावार संख्‍या बतायें? (ख) 23 जनवरी 2019 की स्थिति में उक्‍त ग्राम पंचायतों के पास किस-किस मद योजना की कितनी राशि है? उक्‍त राशि व्‍यय करने की क्‍या-क्‍या योजना है? (ग) रायसेन जिले के सिलवानी विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जा रहे कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं? कार्यवार कारण सहित बतायें। उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होगें? कार्य स्‍थल पर बोर्ड (सूचना पटल) क्‍यों नहीं लगवाये गये? कब तक लगवायेंगे? (घ) वाटर शेड में स्‍वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं? कार्यवार कारण सहित बतायें। उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? कार्य स्‍थल पर बोर्ड क्‍यों नहीं लगवाये? कब तक लगवायेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।            (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। 

नगर पंचायत चंदला में कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी 

[नगरीय विकास एवं आवास]

76. ( क्र. 375 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत चंदला जिला छतरपुर में वर्ष 2015-2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं? कर्मचारी के नाम एवं पद सहित सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या नियुक्‍त किये गये कर्मचारी नगर पंचायत अध्‍यक्ष, सी.एम.ओ. के सगे संबंधी एवं रिश्‍तेदार हैं? यदि हाँ, तो किस नियम के आधार पर नियुक्ति की गई? भर्ती नियम, रोस्‍टर तथा योग्‍यता सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) यदि नहीं, तो भर्ती कराने वाली चयन समिति के विरूद्ध अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों और कब तक की जायेगी? (घ) यदि नहीं, तो सभी नियुक्‍त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों की संस्‍थाओं द्वारा प्रमाणित अंकसूची एवं निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां उपलब्‍ध करायें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) नगर परिषद्, चंदला द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों की नियुक्ति नहीं किए जाने से शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तैंतीस

स्‍वीकृत आवास एवं राशि के भुगतान की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

77. ( क्र. 377 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्‍तर्गत आवास स्‍वीकृति के संबंध में शासन के           क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? आवासहीनों को कब तक आवास दे दिये जायेंगे? (ख) जनवरी 2019 की स्थिति में रायसेन जिले के कौन-कौन से ग्रामों में उक्‍त योजना के अन्‍तर्गत एक भी आवास स्‍वीकृत नहीं हुआ तथा क्‍यों? उक्‍त ग्रामों में भी आवास स्‍वीकृत हो, इस हेतु विभाग ने क्‍या कार्यवाही की? (ग) 23 जनवरी 2019 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्‍तर्गत कितने आवास पूर्ण हो गये? उक्‍त सभी हितग्राहियों को राशि का भुगतान क्‍यों नहीं हुआ? (घ) राशि भुगतान के संबंध में विभाग के अधिकारियों ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही की? कब तक राशि का भुगतान होगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 में सूचीबद्ध आवासहीन, शून्‍य कक्ष, एक कक्ष कच्‍चा आवास तथा दो कक्ष कच्‍चा आवास वाले परिवारों को भारत सरकार से प्राप्‍त लक्ष्‍य अनुसार आवास प्रदाय किये जायेंगे। समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।             (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। इन गाँवों के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ देने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) 23 जनवरी 2019 की स्थिति में रायसेन जिले में 32323 आवास पूर्ण हैं। आवास पूर्ण होने के पश्‍चात आवास पूर्णता का जियोटेंग फोटो आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड होने के पश्‍चात चतुर्थ किश्‍त प्रदाय की जाती है। किश्‍त भुगतान की प्रक्रिया सतत् जारी है। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्‍तर्गत आवास निर्माण हेतु राशि का भुगतान आवास निर्माण की प्रगति के जियोटेंग फोटो आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड होने के पश्‍चात चार किश्‍तों में किया जाता है। चतुर्थ किश्‍त का भुगतान आवास पूर्णता का जियोटेंग फोटो आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड होने के उपरांत किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास स्‍वीकृति हेतु दिशा-निर्देश

[नगरीय विकास एवं आवास]

78. ( क्र. 378 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022 शहरी) के अन्‍तर्गत शहरी आवासहीनों को आवास स्‍वीकृत करने के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें।      (ख) प्रश्नांश (क) के परिवारों में से आवास निर्माण हेतु प्राथमिकता सूची बनाने के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? (ग) 23 जनवरी 2019 की स्थिति में रायसेन जिले की नगर पालिका तथा नगर परिषदों में कितने परिवार सूची में हैं? उनमें से कितने परिवारों को आवास हेतु राशि मिली? परिवारों का चयन किस आधार पर हुआ? (घ) पात्रताधारी परिवारों की सूची में जिन परिवारों के नाम छूट गये हैं, उनके नाम जोड़ने के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? रायसेन जिले में कितने आवेदन पत्र प्राप्‍त हुए? कितने नाम जोड़े गये एवं किन-किन के नाम एवं क्‍यों नहीं जोड़े गये?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' की कण्डिका 8.5 अनुसार है। (ग) रायसेन जिले की नगर पालिका एवं नगर परिषदों में 13366 हितग्राही सर्वेक्षित सूची में दर्ज हैं। 6727 हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार राशि आवंटित की गई है। परिवारों के चयन हेतु दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जिले में 19454 आवेदन पत्र प्राप्‍त हुये जिनमें से 13366 हितग्राही सर्वेक्षण सूची में दर्ज हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

स्‍वच्‍छता अभियान अंतर्गत स्‍वीकृत राशि एवं कार्यों की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

79. ( क्र. 386 ) श्री अनिल जैन : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्‍वच्‍छता अभियान अंतर्गत सागर संभाग की समस्‍त नगर परिषद्, नगर पालिका एवं नगर निगम में कुल कितनी राशि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में स्‍वीकृत की गयी है एवं कितनी राशि व्‍यय की गयी है? नगर परिषद्, नगर पालिका एवं नगर निगमवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संभाग की समस्‍त निकायों में क्‍या-क्‍या कार्य किये गये एवं उक्‍त कार्यों के लिए निविदा सूचनायें किन-किन दैनिक समाचार पत्रों में किस दिनांक को प्रकाशित की गयी? (ग) क्‍या स्‍वच्‍छता अभियान अंतर्गत प्रश्नांश (क) अनुसार संभाग की समस्‍त निकायों में विभिन्‍न कार्य निविदा, सूचनायें प्रकाशित किये बिना किये गये हैं? यदि हाँ, तो टेण्‍डर प्रक्रिया का पालन न करने का कारण बताया जाये।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) निकायवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थिति नहीं होता।

प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही

[गृह]

80. ( क्र. 402 ) श्री जालम सिंह पटैल (मुन्ना भैया) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला नरसिंहपुर अंतर्गत नवोदय विद्यालय वोहानी के प्राचार्य द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ि‍त किये जाने के कारण एक छात्र द्वारा प्राण त्‍याग दिये जाने की घटना घटित हुई है?                   (ख) उक्‍त घटना के संबंध में दोषी प्राचार्य के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य एवं अन्‍य द्वारा इस संबंध में कलेक्‍टर नरसिंहपुर को दिये गये पत्र के संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) प्राचार्य डॉक्‍टर जरीना कुरैशी को नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा बोहानी विद्यालय से हटाकर नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय एन.एल.आई., नोएडा में सम्बद्ध किया गया है। (ग) प्रश्नांश में उल्लेखित आवेदन पत्र के संबंध में जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि, डॉक्‍टर जरीना कुरैशी को नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा बोहानी विद्यालय से हटाकर नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय एन.एल.आई., नोएडा में सम्बद्ध किया गया है।

जल आवर्धन योजना में डी.पी.आर. के विरूद्ध निर्माण कार्य 

[नगरीय विकास एवं आवास]

81. ( क्र. 403 ) श्री जालम सिंह पटैल (मुन्ना भैया) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नरसिंहपुर जिले अंतर्गत मुख्‍यमंत्री जल आवर्धन योजना का निर्माण डी.पी.आर. की डिजाइन के अनुसार नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या निर्माण कार्य की जाँच कराई जाकर निर्माण डी.पी.आर. के अनुसार न होने पर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?               (ख) नरसिंहपुर, करेली गोटेगांव नगर पालिकाओं में जल आवर्धन योजनाएं पूर्ण होने की अंतिम तिथि कब तक है? (ग) नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव जल आवर्धन योजना कब तक प्रारंभ हो जायेगी? कब तक हितग्राहियों को पानी मिलने लगेगा? (घ) तीनों जल आवर्धन योजनाओं का कितना-कितना भुगतान हो चुका है? (ड.) कितने प्रतिशत निर्माण होने पर कितना भुगतान करना है, उसकी जानकारी प्रदान करें। (च) करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव में कितने प्रतिशत निर्माण हो चुका और कितना भुगतान कर चुके हैं एवं कितना भुगतान शेष बचा है? (छ) अधिक भुगतान करने के लिए दोषी कौन है एवं उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) नरसिंहपुर, गोटेगांव एवं करेली की जलप्रदाय योजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) एवं (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (छ) उत्‍तरांश (ड.) एवं (च) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

योजनान्‍तर्गत राशि का आवंटन

[खेल और युवा कल्याण]

82. ( क्र. 407 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग जिला जबलपुर को संचालित किन-किन योजनान्‍तर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्‍यय हुई? वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित किन-किन योजनान्‍तर्गत कौन-कौन सी खेल सामग्री कब-कब, कहाँ-कहाँ से किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई? कौन-कौन सी खेल सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कब से बेकार पड़ी है या टूट फूट गई है? इसका भौतिक सत्‍यापन कब-कब किसने किया है? (ग) जिला जबलपुर में खिलाड़ि‍‍यों के लिये कहाँ-कहाँ पर कौन से आउटडोर/इनडोर स्‍टेडियम हैं? इन स्‍टेडियम में खिलाड़ि‍‍यों के लिये किन-किन खेलों से संबंधित क्‍या-क्‍या सुविधाएं, संसाधन, उपकरण आदि हैं? कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी सुविधाओं का अभाव है एवं क्‍यों?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। खेल सामग्री का उपयोग होने से, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

पंजीकृत सप्‍लायरों/वेण्‍डरों को भुगतान की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

83. ( क्र. 475 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत कुसमी, मझौली एवं देवसर के अंतर्गत विभिन्‍न ग्राम पंचायतों में वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 में प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन पंजीकृत/अधिकृत सप्‍लायरों/वेण्‍डरों को किन-किन सामग्री आदि हेतु कितनी-कितनी शासकीय राशि भुगतान की गई? वर्षवार व जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पंजीकृत सप्‍लायरों/वेण्‍डरों द्वारा कितनी राशि का भुगतान प्राप्‍त किया? क्‍या उपरोक्‍त सप्‍लायरों/वेण्‍डरों द्वारा सामग्री देने के स्‍थान पर मात्र बिल लगाकर अनियमित रूप से भुगतान प्राप्‍त किया गया है? प्राप्‍त राशि में से कितनी राशि सेल टैक्‍स/जी.एस.टी. के रूप में जमा की गई? क्‍या प्राप्‍त राशि से कम राशि सेल टैक्‍स/जी.एस.टी. के रूप में जमा कर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं? इसके लिये जवाबदेह कौन है? क्‍या संबंधित सप्‍लायरों/वेण्‍डरों द्वारा निर्धारित मापदण्‍डों के अधीन योग्‍यता रखते हैं? उनकी जाँच की गई है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या शासन/विभाग प्रश्नांश (क) से (ख) की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्‍त वर्षों में सप्‍लायरों/वेण्‍डरों द्वारा दी गई सामग्री एवं प्राप्‍त किये गये भुगतान की उच्‍च स्‍तरीय समिति से जाँच कराकर अनियमिततायें करने वाले दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। क्रय की गई प्रमुख सामग्री सीमेंट, सरिया, रेत, गिट्टी और मुरम आदि हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राप्‍त भुगतान का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। अनियमित रूप से भुगतान की कोई जानकारी अथवा प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। जानकारी एकत्रित की जा रही है। सप्‍लायरों/वेंडरों की निर्धारित मापदण्‍डों की योग्‍यता के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समाज के हित में की गई कार्यवाही की जानकारी

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

84. ( क्र. 551 ) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 894/1571/2018 दिनांक 03/10/2018 को पत्र लेख किया गया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी? नहीं, तो क्यों? दोषी कौन है? (ख) क्या 06/08/2018 को मांझी समाज की पर्याय जातियों को भी अनुसूचित जनजाति हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी हुये? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति प्रदाय करें।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पेंच नेशनल पार्क की सीमांतर्गत रिसोर्ट एवं ढाबों की जानकारी

[वन]

85. ( क्र. 674 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) सिवनी जिले में स्थित पेंच नेशनल पार्क के अंदर कितने रिसोर्ट और ढाबे संचालित हैं? क्‍या इन्‍हें चलाये जाने की अनुमति है? जानकारी प्रदान करें। (ख) सिवनी जिले के अंतर्गत पेंच नेशनल पार्क के अंदर राजस्‍व ग्रामों में कितने रिसोर्ट एवं ढाबों की जमीन का व्‍यावसायिक व्‍यपवर्तन (डायवर्सन) किया गया? प्रत्‍येक रिसोर्ट एवं ढाबेवार क्रमश: उनके क्षेत्रफल एवं प.ह.नं एवं खसरेवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। उन रिसोर्ट एवं ढाबों द्वारा भूमि व्‍यपवर्तन के विरूद्ध कितने क्षेत्रफल भूखंड में निर्माण कराया गया है? (ग) क्‍या राजस्‍व विभाग द्वारा उन रिसोर्ट एवं ढाबों द्वारा डायवर्सन कराये गये क्षेत्रफल से अधिक में निर्माण कराये जाने पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किन किन रिसोर्ट एवं ढाबे पर कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या इसके लिये दोषी एवं लापरवाह राजस्‍व अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई है या कोई कार्यवाही की जावेगी?             (घ) पेंच नेशनल पार्क के अंदर रिसोर्ट एवं ढाबे मालिकों द्वारा राजस्‍व एवं वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो कार्यवाही न करने के क्‍या कारण हैं? कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) पेंच नेशनल पार्क, सिवनी की सीमा के अंदर कोई भी रिसोर्ट और ढाबा संचालित नहीं हैं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) पेंच नेशनल पार्क, सिवनी की सीमा में कोई राजस्‍व ग्राम स्थित नहीं है एवं न ही कोई रिसोर्ट और ढाबा संचालित है। अत: शेष जानकारी का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के तारतम्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) पेंच नेशनल पार्क की सीमा के अंदर वन एवं राजस्‍व भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अत: दोषियों एवं वन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

 

 






 

 

 

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


लुप्तप्राय तालाबों का पुनर्निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. ( क्र. 7 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत बरेला क्षेत्र के तालाब सिलपुरी, सरोरा, खैरी, बैरागी, खम्हरिया, हिनौतिया भौई गहरीकरण न होने के कारण लुप्तप्राय होते जा रहे हैं? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत बरेला क्षेत्र में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण दिन प्रतिदिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्या लुप्तप्राय तालाबों का मनरेगा मद से गहरीकरण एवं मेंटेनेंस किया जायेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) जलस्‍तर के कम होने या उसमें वृद्धि होने संबंधी सर्वेक्षण कार्य विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अधूरे पड़े आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

2. ( क्र. 8 ) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत विगत पाँच वर्षों से आंगनवाड़ी भवन यथा कारीवाह, टिंकू मोहनिया, पटेरा, खिरिया सिमरा, ककरतला, सूखा, ढीहा, झिरमिली, खिरियाकलां, घाना, बड़खेरी, देवरी पटपरा में आधे अधूरे जर्जर हालत में पड़े हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्यों? (ग) अधूरे निर्माण के लिये कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या आधे अधूरे पड़े भवनों को पूर्ण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) जबलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पनागर अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों से आंगनवाड़ी भवन यथा कारीवाह, टिंकू मोहनिया, पटेरा, खिरिया सिमरा, ककरतला, सूखा, ढीहा, झिरमिली, खिरियाकलां, घाना, बड़खेरी, देवरी पटपरा में अपूर्ण आंगनवाड़ी भवन निर्माण की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (ख) विभाग द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति जिला स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दी जाती है। जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा निर्माणकर्ता एजेन्सी का चयन किया जाता हैं। निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा आंगनवाड़ी भवन का निर्माण निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया जाता हैं तथा आंगनवाड़ी भवन निर्माण का निर्माण कार्य समय अवधि में पूर्ण करने का दायित्व संबंधित निर्माणकर्ता एजेन्सी का होता हैं। निर्माण कार्य की समीक्षा जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला कार्यक्रम अधिकारी म.बा.वि., मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, संभाग आयुक्त, संभागीय संयुक्त संचालक, म.बा.वि. एवं राज्य स्तर से संचालनालय द्वारा समय-समय पर की जाती हैं।                          (ग) अधूरे निर्माण कार्य के लिये संबंधित निर्माणकर्ता एजेन्सी जिम्मेदार है। जिला कलेक्टर को संबंधित निर्माणकर्ता एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही करने का दायित्व होता है। (घ) जी हाँ, निर्माण एजेन्सी को शीघ्र भवनों को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चौंतीस''

कल्याणी (विधवा) पेंशन योजना

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

3. ( क्र. 9 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन स्वीकृत करने संबंधी विभाग के क्या नियम हैं? क्या वर्तमान में इन्हें कल्याणी पेंशन योजना के नाम से पेंशन प्रदान की जा रही है?                 (ख) वर्ष 2018-19 में खातेगांव विधानसभा में कितनी नवीन विधवा पेंशन स्वीकृत की गई हैं? जनपद पंचायत कन्नौद एवं जनपद पंचायत खातेगांव की पृथक पृथक जानकारी देवें। (ग) वर्ष 2018-19 में कितनी विधवा महिलाओं ने पेंशन प्राप्त नहीं होने की शिकायत ग्राम पंचायतों को दी? (घ) यदि नहीं तो क्या सभी पात्र महिलाओं को चिन्हित कर पेंशन का लाभ प्रदान कर दिया गया है?
सामाजिक न्याय मंत्री ( श्री लखन घनघोरिया ) : (क) म.प्र. सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन स्वीकृत करने संबंधी विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) वर्ष 2018-19 में खातेगांव विधानसभा में 705 नवीन हितग्राहियों की कल्याणी (विधवा) पेंशन स्वीकृत की गई है। जनपद पंचायत खातेगांव में 299 तथा जनपद पंचायत कन्नौद में 406 हितग्राहियों को कल्याणी (विधवा) पेंशन स्वीकृत की गई है। (ग) जनपद पंचायत खातेगांव एवं कन्नौद की ग्राम पंचायतों में पेंशन संबंधी कोई शिकायत नहीं हैं। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्र की खेल टीमों को सामग्री प्रदान करने विषयक

[खेल और युवा कल्याण]

4. ( क्र. 10 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्र की कबड्डी, बॉलीबॉल, फुटबाल,क्रिकेट खेलने वाली टीमों को खेलने में मदद करने के उद्देश्य से क्या विभाग द्वारा इनकों आवश्यक सामग्री प्रदान करने की कोई योजना हैं? (ख) यदि हाँ तो क्या ऐसी टीमों का पंजीयन विभाग द्वारा भविष्य में करवाया जा सकता है? (ग) अभी विभाग द्वारा जिलों को किस अनुपात एवं आधार पर सामग्री आवंटित की जाती है?                                     (घ) वर्ष 2018-19 में जिला देवास को किस-किस खेल के विकास के लिये कितनी सामग्री प्रदान की जाना है?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

 

ग्राम किलोदा-पी से बुरूट तक मार्ग निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. ( क्र. 11 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत ग्राम किलोदा-पी से ग्राम बुरूट तक का कितना कि.मी. मार्ग कच्चा है जिसे निर्मित किये जाने से ग्राम पीपलकोटा तक पक्की सड़क की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी? (ख) क्या नागरिकों द्वारा किलोदा-पी से बुरूट तक के मार्ग को निर्माण करने की मांग समय-समय पर की गई है? (ग) यदि हाँ, तो इस हिस्से को कितने समय में विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया जावेगा? (घ) यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) ग्राम किलोदा-पी से बुरूट मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) ग्राम किलोदा-पी एवं ग्राम बुरूट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत पृथक-पृथक सम्‍पर्कता प्राप्‍त है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार किसी भी ग्राम को बहुसम्‍पर्कता देने का प्रावधान न होने से मार्ग निर्माण इस योजनांतर्गत स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कटनी जिले को प्राप्त आवंटन

[अनुसूचित जाति कल्याण]

6. ( क्र. 15 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को विगत पाँच वर्षों में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि किन-किन मदों में किन-किन कार्यों हेतु  प्राप्त हुई?                                (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त राशि से किन-किन विभागों के कौन-कौन से कार्य किन-किन विधानसभा क्षेत्र में कब-कब स्वीकृत किये गये? विधानसभावार, दिनांकवार, राशिवार, मदवार जानकारी दें?
सामाजिक न्याय मंत्री ( श्री लखन घनघोरिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

कम्‍प्‍यूटर प्रशिक्षण

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

7. ( क्र. 18 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालक राज्‍य स्‍तरीय रोजगार प्रशिक्षण केन्‍द्र पिछड़ा वर्ग अल्‍प संख्‍यक कल्‍याण विभाग भोपाल द्वारा वर्ष 2014 से 2017 तक प्रदेश में किन जिलों में किन-किन शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थाओं द्वारा कम्‍प्‍यूटर प्रशिक्षण दिलाया गया? (ख) वर्ष 2014 से 2017 तक रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली में किन-किन संस्‍थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और उसमें किस जिले में कितनी राशि खर्च हुई? इस हेतु किस-किस संस्‍था को कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) रोजगार प्रशिक्षण उपरांत किन-किन संस्‍थाओं और फर्मों में रोजगार उपलब्‍ध कराया गया? उसकी सूची के साथ ही उनके दूरभाष व पोस्‍टल पता उपलब्‍ध कराते हुऐ प्राप्‍त वेतन की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) पूरे प्रदेश में कुल कितनी राशि खर्च की जाकर कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया गया और प्रशिक्षण ले रहे छात्र-छात्राओं का सत्‍यापन किस अधिकारी के द्वारा किया गया?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बाल श्रमिकों एवं बाल अपराधों संबंधी

[श्रम]

8. ( क्र. 22 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) क्‍या मध्यप्रदेश में जगह-जगह छोटे बच्चे काम करते हुये दिखाई देते हैं, जबकि बाल श्रम प्रतिबंधित है? प्रदेश में बाल श्रम सर्वे कब किया गया था? अगर नहीं हुआ तो क्यों? (ख) प्रदेश में बाल श्रमिकों के क्या आंकड़े हैं और आगे की क्या योजना है? प्रदेश में बच्चों के प्रति अपराध के पिछले 5 सालों के आंकड़े क्या है? बच्चों के प्रति इन अपराधों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

श्रम मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्‍तर्गत बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित है। माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के आदेश अनुसार वर्ष 1997 में प्रदेश में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया था। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रदेश में गत पाँच वर्षों में निम्‍नानुसार बाल श्रमिक चिन्हित हुए है:- 

क्र.    वर्ष          विमुक्‍त बाल श्रमिकों की संख्‍या

1.     2014               22

2 .    2015               82

3 .    2016               93

4 .    2017               84

5 .    2018               24

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्‍लंघन के प्रकरणों में नियोजकों के विरूद्ध गत पाँच वर्षों की अवधि में 483 अभियोजन प्रकरण सक्षम न्‍यायालय में दायर किये गये है। प्रदेश में बच्‍चों के प्रति वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 में क्रमश: 15085, 12859, 13746, 15347 एवं 17382 अपराध घटित हुए है। बच्‍चों के प्रति अपराधों में किशोर न्‍याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों का पालन करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

B.ed. परीक्षा का परिणाम घोषित न होने संबंधी

[उच्च शिक्षा]

9. ( क्र. 23 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2007-08 में मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने B.ed. परीक्षा क़े लिये आवेदन आमंत्रित किये थे? क्‍या परीक्षार्थियों कि काउंसलिंग भी हुई जिसमें जिन अभ्यर्थियों को सरकारी कालेज नहीं मिला उन्हें प्राइवेट में दाखिला दिया गया था? क्‍या पुन: वर्ष 2010 में परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें इन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आज तक घोषित नहीं हुआ जिनकी संख्या लगभग 17000 से अधिक है? यदि हाँ, तो परिणाम घोषित न  करने के कारण बतायें। (ख) क्‍या उच्च न्यायालय के दखल के बाद 3 लोगों का परिणाम घोषित किया गया तथा शेष आज भी वंचित हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्‍या 2012 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया लेकिन वर्ष 2007-08 वाले आज भी भटक रहे है? यदि हाँ, तो उनका परिणाम घोषित क्‍यों नहीं किया गया?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) जी हाँ। हुई थी। हाँ, ऐसे परीक्षार्थी जिन्हें सरकारी कालेज नहीं मिला उन्हें प्रायवेट कॉलेज में दाखिला दिया गया था। पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। वर्ष 2007-08 में बगैर काउंसलिंग के प्रवेशित विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने से परिणाम घोषित नहीं किया जा सका है।

शासकीय एवं निजी गर्ल्‍स हॉस्‍टल संबंधी

[गृह]

10. ( क्र. 39 ) श्री आरिफ मसूद : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी भोपाल सीमा के अंतर्गत कितने शासकीय एवं प्रायवेट गर्ल्‍स हॉस्‍टल संचालित हैं? पंजीयन क्रमांक सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त हॉस्‍टलों में जनवरी 2018 से दिसम्‍बर 2018 में बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ और गुमशुदगी के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये? हॉस्‍टलवार प्रत्‍येक का नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) में पंजीबद्ध प्रकरणों में किन-किन के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) यदि नहीं की गई तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''पैंतीस''

खेल प्रतियोगिताओं हेतु आवंटित राशि 

[खेल और युवा कल्याण]

11. ( क्र. 54 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से वर्ष 2018 तक खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग द्वारा ग्रीष्‍मकालीन प्रशिक्षण शिविर, जिला स्‍तरीय महिला खेल प्रतियोगिता, अन्‍तर थाना प्रतियोगिता, युवा उत्‍सव, खेल छात्रवृत्ति, मुख्‍यमंत्री व विधायक कप आदि योजनाओं में किस जिले को कितनी राशि प्रदाय की गई है? (ख) उक्‍त अवधि में रीवा जिले में आवंटित राशि का उपयोग कहाँ और कैसे हुआ? गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में किस थाना अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की गई है? (ग) क्‍या कार्यालय महालेखाकार की रिपोर्ट सामान्‍य एवं सामाजिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वित्‍तीय अनिमितता पाई गई थी? यदि हाँ, तो दोषी लोगों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही हुई? नहीं तो क्‍यों? यदि की जावेगी तो कब तक?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में थाना स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन संबंधित थाना प्रभारियों के द्वारा जन सहयोग से किया जाता था शासन द्वारा थाना स्तरीय प्रतियोगिता के लिये कोई राशि प्रदाय नहीं की जाती है और न ही किसी प्रतियोगिता का थाना स्तर पर आयोजन किया जाता है। (ग) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

चिडि़या घर एवं रेस्‍क्‍यू सेंटर बनाये जाने की स्‍वीकृति 

[वन]

12. ( क्र. 58 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सागर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चिडि़या घर एवं रेस्‍क्‍यू सेन्‍टर बनाये जाने का प्रस्‍ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्‍या प्रगति हुई हैं? (ख) क्‍या शासन द्वारा इस कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं तो उक्‍त प्रस्‍ताव कब तक स्‍वीकृत कर दिया जायेगा?
वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) सागर जिले के नरयावली विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत दक्षिण वन मण्‍डल सागर के वन परिक्षेत्र सागर के बीट कनेरादेव में वन कक्ष क्रमांक-आर.एफ. 731 रकबा 100 हेक्‍टेयर में चिडि़याघर सह रेस्‍क्‍यू सेंटर बनाने का प्रस्‍ताव है, जिसके लिए केन्‍द्रीय चिडि़याघर प्राधिकरण के पत्र दिनांक 16.08.2017 द्वारा डी.पी.आर. की सशर्त अनुशंसा की गई है। प्रकरण में वनभूमि को क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्‍यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड, सागर को उपयोग पर देने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 30.11.2018 को प्रस्‍ताव भारत सरकार को भेजा गया है। (ख) जी हाँ। प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की जा चुकी है।

शासन स्‍तर पर विधायक कप खेल प्रतियोगिता का आयोजन 

[खेल और युवा कल्याण]

13. ( क्र. 59 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन स्‍तर पर प्रत्‍येक विधान सभा क्षेत्र में विधायक कप खेलों के आयोजन हेतु कोई राशि स्‍वीकृत की जाती है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी और कब से? (ख) क्‍या वर्तमान में इस आयोजन हेतु राशि में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों एवं क्‍या परिवर्तन किये गये हैं? यदि नहीं तो इस आयोजन हेतु यह राशि कब तक प्रदान करा दी जायेगी? (ग) क्‍या शासन युवा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये इस राशि को बढ़ाये जाने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) जी हाँ। प्रथम वर्ष 2015-16 में प्रत्‍येक विधानसभा क्षेत्र हेतु राशि रूपये 30000/- वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में प्रत्‍येक विधानसभा क्षेत्र हेतु राशि रूपये 55,000/- स्‍वीकृत की गई है। (ख) इस योजना के लिए पृथक से कोई शीर्ष निर्धारित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

नगरपालिका शिवपुरी में मई 2017 में कचरा वाहन खरीदी

[नगरीय विकास एवं आवास]

14. ( क्र. 63 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नगर पालिका शिवपुरी में मई 2017 में कचरा वाहन खरीदे गये? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या इन कचरा वाहनों के खरीदने के लिए पी.आई.सी./परिषद् की बैठक में अनुमोदन होना था? यदि हाँ, तो क्‍या अनुमोदन प्राप्‍त किया गया? (ग) क्‍या जितनी राशि का अनुमोदन किया गया वह नियम के अंतर्गत था? यदि हाँ, तो विस्‍तृत जानकारी दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश 'क' के संबंध में प्रश्‍न उपस्‍थित नहीं होता।

नगरपालिका परिषद् शिवपुरी में पाईप खरीदी

[नगरीय विकास एवं आवास]

15. ( क्र. 64 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका परिषद् शिवपुरी में विगत 05 वर्षों में पाईप खरीदी के लिए पी.आई.सी. बैठक में कब-कब संकल्‍प पारित किया गया? विस्‍तृत जानकारी दें। (ख) यदि संकल्‍प पारित किया गया तो कितनी राशि के पाईप क्रय करने थे और कितनी राशि के पाईप क्रय किये गये?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''छ्त्तीस''

निर्माण कार्य एवं क्रय सम्‍बन्‍धी जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

16. ( क्र. 65 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत बदरवास में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस मद में                                     कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ व उक्त आवंटन के विरूद्ध कौन-कौन से कार्य संपादित कराये गये व उनमें कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? जानकारी वर्षवार, मदवार, कार्यवार आवंटन व व्यय राशि सहित उपलब्ध करावें? (ख) नगर पंचायत बदरवास में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक सामग्री क्रय एवं निर्माण कार्य हेतु कौन-कौन सी निविदाऍ आमंत्रित की गयी? विवरण दें। उक्त निविदाओं के माध्यम से क्या-क्या सामग्री कब-कब व किस-किस फर्म से किस-किस आदेश के तहत क्रय की गयी? किस-किस फर्म को किस-किस आदेश के तहत कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्या उक्त सामग्री उचित मानकों को पूर्ण करती है? सामग्री का सत्यापन, मूल्यांकन किस अधिकारी द्वारा किया गया? जानकारी वर्षवार, निविदावार, कार्यवार, भुगतानवार, सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम सहित पृथक-पृ‍थक उपलब्ध करावें? (ग) नगर पंचायत बदरवास में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके है? निर्धारित समय-सीमा के उपरांत भी कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो स्वीकृति के उपरांत भी आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हो सकें हैं एवं क्यों? इसके लिए कौन दोषी है व उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? अपूर्ण व अप्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जावेंगे?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।

फर्जी दस्‍तावेजों के आधार पर खाता संचालन

[गृह]

17. ( क्र. 69 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के तुलसीराम सराठे द्वारा क्‍या उसके नाम से फर्जी दस्‍तावेजों के आधार पर एच.डी.एफ.सी. बैंक, होशंगाबाद में खाता खोलकर राशि निकालने के संबंध में की गयी शिकायत पर नियुक्‍त जाँच अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (महिला प्रकोष्‍ठ) द्वारा 20 सितम्‍बर 2016 में मुख्‍य नगरपालिका अधिकारी, होशंगाबाद को पत्र लिखा गया था। (ख) यदि हाँ, तो जाँच में प्राप्‍त तथ्‍यों की जानकारी दें। (ग) उक्‍त खाता किन लोगों द्वारा खुलवाया गया? किन लोगों द्वारा उक्‍त खाते के ए.टी.एम. से क‍ब-कब, कितनी-कितनी राशि आहरित की गयी? नाम सहित जानकारी दें। (घ) किन दोषियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गयी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) मुख्य नगर पालिका अधिकारी होशंगाबाद द्वारा प्राप्त पत्र क्रमांक 2709/लेखा/ 2016 दिनांक 13.10.2016 के अनुसार खाता धारक श्री तुलसीराम सराठे ने स्वयं अपना पेनकार्ड, वोटर आई.डी. आदि उपलब्ध करवा कर एच.डी.एफ.सी. बैंक होशंगाबाद में खाता खुलवाया था जिसका खाता क्रमांक 50100159031457 है, आवेदक तुलसीराम सराठे द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक होशंगाबाद खाते के ए.टी.एम. कार्ड क्रमांक 416021XXXXXX3910, के द्वारा समय-समय पर राशि स्वयं आवेदक तुलसीराम सराठे द्वारा आहरित की गई है एच.डी.एफ.सी. बैंक होशंगाबाद की आहरण विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में समाहित है। (घ) जाँच में उपस्थित होने हेतु जाँचकर्ता द्वारा दिनांक 31.01.2017, 15.04.2017 एवं 05.02.2019 तीन बार नोटिस उपस्थिति बाबत् जारी किया गया, लेकिन आवेदक जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है। साथ ही जाँच में आवेदक तुलसीराम सराठे एवं अनावेदक लोकेश गोगले के बीच आपसी राजीनामा हो जाने से कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजीनामा की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

औद्योगिक भूखण्‍ड लेकर उद्योग प्रारंभ न करना

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

18. ( क्र. 70 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 से अक्‍टूबर 2018 तक होशंगाबाद जिले में रोजगार देने एवं उद्योग लगाने के उद्देश्‍य से किन-किन लोगों/संस्‍थाओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्‍ड क्रय किये गये थे? नाम सहित जानकारी दें। (ख) इनमें से कितने लोगों द्वारा अपने उद्योग प्रारंभ कर कितने लोगों को रोजगार दिया गया? (ग) किन-किन लोगों द्वारा अपने औद्योगिक भूखण्‍ड पर कार्य प्रारंभ तक नहीं किया गया? क्‍या ऐसे लोगों के भूखण्‍ड निरस्‍त किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्‍यों?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड क्रय/विक्रय नहीं किये जाते है, अपितु लीज पर आवंटित किये जाते है। यदि कोई उद्यमी पूर्व से आवंटित भूखण्ड पर स्थित संरचना को क्रय करता है, तो ऐसी स्थिति में भूखण्ड की लीज का हस्तान्तरण क्रेता इकाई के पक्ष में किया जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में जनवरी 2014 से अक्टूबर 2018 तक होशंगाबाद जिले में 09 इकाईयों को भूखण्ड हस्तान्तरित किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा होशंगाबाद जिले में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में 40 औद्योगिक इकाईयों द्वारा भू-खण्ड लीज पर प्राप्त किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में 05 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। जिनमें 23 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा होशंगाबाद जिले में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में 05 औद्योगिक इकाईयों द्वारा अपने उद्योग प्रारंभ कर 77 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में 4 इकाईयों के द्वारा हस्तान्तरित भूखण्ड पर उद्योग स्थापनार्थ कार्य प्रारंभ कर दिया है। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा होशंगाबाद जिले में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचलित भू-आवंटन नियम के प्रावधान अनुसार उद्योग स्थापना हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 02 वर्ष, मध्यम उद्योगों को 03 वर्ष एवं वृहद उद्योगों को 04 वर्ष की समयावधि प्रदान की जाती है। जनवरी 2014 से अक्टूबर 2018 तक आवंटित भू-खण्डों में उत्पादन प्रारंभ न करने वाली इकाईयों में से किसी भी इकाई की उक्तानुसार समयावधि अभी समाप्त नहीं हुई है। निर्धारत समयावधि में उत्पादन प्रारंभ नहीं करने पर नियमानुसार भू-खण्ड आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।

शासकीय महाविद्यालय बदरवास का भवन निर्माण 

[उच्च शिक्षा]

19. ( क्र. 80 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कोलारस के अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालय बदरवास की स्थापना के उपरान्त वर्तमान में उक्त महाविद्यालय किस भवन में संचालित हो रहा है? (ख) उक्त महाविद्यालय हेतु नवीन भवन के निर्माण हेतु क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो उसकी अद्यतन स्थिति से अवगत करावें यदि नहीं तो नवीन महाविद्यालय भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति कब तक जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) शासकीय नवीन महाविद्यालय बदरवास जिला-शिवपुरी की स्थापना वर्ष 2018-19 में हुई है। महाविद्यालय वर्तमान में सामुदायिक भवन बदरवास में संचालित हो रहा है। (ख) कलेक्टर जिला शिवपुरी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 59 दिनांक 24.01.2018, स्मरण पत्र दिनांक 20.02.2018, 31.03.2018 एवं अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 25.07.2018, प्राचार्य के पत्र क्रमांक 1044 दिनांक 24.08.2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 31.01.2019 द्वारा भूमि आवंटन हेतु लिखा गया है।

गृ‍ह विभाग से संबंधित जानकारी विषयक

[गृह]

20. ( क्र. 83 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में कुल कितने निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक के पद स्‍वीकृत हैं? थानेवार बतावें। साथ ही यह भी बतावें कि स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने-कितने रिक्‍त हैं? थाने अनुसार पृ‍थक-पृथक जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत पदस्‍थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के स्‍थानांतरण दिनांक 1 जनवरी 2016 से 15 जनवरी 2019 तक                              किस-किस के कब-कब स्‍थानांतरण या अस्‍थाई पद स्‍थापना की गई या आदेशों में संशोधन हुए? क्‍या शासन द्वारा निर्धारित स्‍थानांतरण प्रक्रिया का पालन हुआ? क्‍या स्‍थानांतरण बोर्ड से अनुमोदन या सहमति हुई? स्‍थानांतरित अधिकारी/कर्मचारियों में ऐसे अनेक निरीक्षक/उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षकों को प्रभारी का दायित्‍व दिया गया है जिनकी गंभीर प्रवृत्तियों की जाँच, विभागीय जाँच या अन्‍य जाँच चल रही है? यदि हाँ, तो ऐसा क्‍यों एवं इसके लिये दोषी कौन है? (ग) क्‍या पुलिस मुख्‍यालय के निर्देश अनुसार जिला पुलिस बल से अन्‍य विभागों शाखाओं, कार्यालयों में पदस्‍थ बल को तत्‍काल प्रभार से मूल स्‍थान पर वापस पदस्‍थी के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो विदिशा जिले में अनेक आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं निरीक्षकों को अन्‍य स्‍थानों, जैसे पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत अन्‍य शाखाओं, कार्यालयों, IG, DIG कार्यालयों में संलग्‍न, अटैच कर दिया गया है? ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पद, पदस्‍थ से स्‍थान, अटैच किये गये स्‍थान सहित थानेवार जानकारी दें, इसके लिये दोषी कौन है? दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई है? थानों में रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु क्‍या-क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ, पुलिस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 25.08.2018 (पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार) द्वारा जिला पुलिस बल से अन्य विभागों शाखाओं, कार्यालयों में पदस्थ बलों के संलग्नीकरण/सम्बद्धीकरण निरस्त करने के आदेश जारी किये गये है। जिला विदिशा अंतर्गत अन्य शाखाओं, कार्यालयों, आई.जी., डी.आई.जी. कार्यालयों में निरीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को संलग्न/अटैच नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती/ पदोन्नति के माध्यम से की जाती है जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

 

वन विभाग से संबंधित कार्य 

[वन]

21. ( क्र. 84 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्‍डों में वन विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य, बिगड़े वन सुधार, नवीन, प्‍लांटेशन, औषधीय पौधारोपणी, नर्सरी आदि के कार्य कराये जा रहे हैं? ग्रामवार स्‍वीकृत राशि, किये जाने वाले कार्य एवं कार्यों की वर्तमान स्थिति बतावें। (ख) क्‍या विभाग ढूठ शुमारी भी कराता है? यदि हाँ, तो क्‍या सिरोंज-लटेरी विकासखण्‍डों में विगत तीन वर्षों में ढूठ शुमारी हुई? वीट के अनुसार आंकड़ा क्‍या रहा? वृ‍क्षों की अवैध कटाई के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये? क्‍या-क्‍या दण्‍डात्‍मक कार्यवाही हुई? वीटवार नाम, पद सहित बतावें। यदि ढूठ शुंमारी विगत 2-3 वर्ष में नहीं हुई है तो ढूठ शुमारी कब तक करा ली जावेगी? (ग) क्‍या लटेरी विकासखण्‍ड के मुरवास ग्राम के परिक्षेत्र में वन विकास निगम ने विगत वर्षों में जंगल काटकर सागोन के नवीन वृक्षारोपण का कार्य किया है? यदि हाँ, तो कितने क्षेत्र में कितने-कितने वृक्ष लगाये गये? आज की स्थिति में वृक्षारोपण की क्‍या स्थिति है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत क्‍या निगम की मिली भगत से मुरवास क्षेत्र के अंतर्गत निगम द्वारा रोपित वृक्षों को काट/उखाड़कर निगम भूमि पर अतिक्रामकों द्वारा फसल पैदा की जा रही है तथा इस कारण जहाँ निगम को लाखों की क्षति हुई है? साथ ही विभाग की बहुमूल्‍य वनभूमि पर निरंतर अतिक्रमण हो रहे हैं? विभाग द्वारा उक्‍त संदर्भ में क्‍या कार्यवाही की गई? दोषी कौन-कौन है एवं उनके विरूद्ध क्‍या-क्‍या दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की गई है?

 

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। सिरोंज-लटेरी विकासखण्ड़ों में विगत तीन वर्षों में कराई गई ढूठ शुमारी एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। ढूठ शुमारी कराई गई है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) म.प्र. राज्य वन विकास निगम, विदिशा रायसेन परियोजना मण्डल भोपाल द्वारा विदिशा जिले के लटेरी विकासखण्ड के मुरवास ग्राम के क्षेत्र में विगत वर्षों में वन विभाग से हस्तान्तरित वन क्षेत्रों में स्वीकृत योजना के अनुसार विदोहन कार्य करवाकर सागौन वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। लटेरी विकासखण्ड के मुरवास ग्राम के क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों में करवाये गये वृक्षारोपण तथा रोपण क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) यह सच नहीं है कि म.प्र. राज्य वन विकास निगम की मिली भगत से मुरवास क्षेत्र के अंतर्गत निगम द्वारा रोपित वृक्षों को काट/ उखाड़कर निगम भूमि पर अतिक्रामकों द्वारा फसल पैदा की जा रही है तथा इस कारण निगम को लाखों की क्षति हुई है। वन विकास निगम द्वारा मुरवास क्षेत्र के अन्तर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण संबंधी प्रकरणों में पी.ओ.आर. जारी कर अतिक्रामकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। वर्तमान में 13 प्रकरणों में कार्यवाही कर प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।



 

ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का गठन 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

22. ( क्र. 92 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून के अनुसार प्रश्‍नकर्ता  के विधानसभा क्षेत्र मनावर में अब तक कितनी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभाओं का औपचारिक गठन हुआ है और ग्राम सभाओं के गठन की क्‍या कोई अधिसूचना जारी हुई है? यदि हाँ, तो तारीख बताएं साथ ही पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों के दौरान स्‍थापित किए गए सभी सरकारी और निजी प्रोजेक्‍ट के लिए क्‍या ग्राम सभाओं की अनुमति ली गई है? अगर ली गई है तो विस्‍तृत जानकारी दें? (ख) पिछले पाँच सालों में प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र मनावर में ग्रामसभा के अनुमोदन पर अनुसूचित क्षेत्र के गॉवों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या विकास कार्य हुए? (ग) अनुसूचित क्षेत्र के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध संबंधी धारा 129 (ख) के अंतर्गत मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 23 दिसंबर 1998 को अधिसूचित किये जाकर इन नियमों के तहत प्रदेश में पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाऐं गठित हैं। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र मनावर अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्थापित किए गये सभी सरकारी एवं निजी प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभाओं में अनुमोदन प्राप्त किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

आदिवासियों पर दर्ज मुकदमें

[गृह]

23. ( क्र. 93 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                      (क) पिछले पाँच साल में कितने आदिवासियों पर मामले दर्ज किये गए और क्या-क्या आरोप थे? (ख) उपरोक्त पंक्ति (क) से जुड़े कितने मामलों का निपटारा हुआ और कितने मामले लंबित हैं? क्या आदिवासियों को केस लड़ने के लिए कोई आर्थिक मदद भी की गई? (ग) पिछले पाँच सालों में अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज कराये गये कितने मामले लंबित हैं और लंबित होने के क्या कारण हैं? (घ) अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज कराने वाले कितने पीड़ितों को किस प्रकार सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की गयी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।                             (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 संशोधन अधिनियम 2015 में दिये प्रावधानों के अन्तर्गत 06 पीडि़तों को सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन हेतु प्रचलित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना संशोधन नियम 2016 के प्रावधान अनुसार राहत प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट - ''सैंतीस''

प्रधानमंत्री आवास योजना 

[नगरीय विकास एवं आवास]

24. ( क्र. 100 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही को संबंधित निकाय में आवेदन देना होता हैं? यदि हाँ, तो योजना प्रारंभ दिनांक से आज दिनांक तक होशंगाबाद जिले के विधानसभा क्षेत्र पिपरिया के नगर परिषद बनखेड़ी अन्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये? दिनांक बार जानकारी बतावें। प्राप्त आवेदनों में से कितने हितग्राहियों को पात्र पाये गये तथा कितने को आपात्र? अपात्रता का क्या कारण रहा? ख) क्या आवेदन प्राप्ति अनुसार पात्रता रखने पर आवेदन प्राप्ति के क्रमानुसार लाभान्वित किये जाने हेतु शासन के निर्देश हैं? (ग) विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत आने वाली नगर परिषद बनखेड़ी द्वारा क्या इन निर्देशों का अक्षरश: पालन किया गया हैं? यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत होशंगाबाद जिले की पिपरिया विधानसभा क्षेत्र की नगर परिषद बनखेड़ी में कुल 1533 आवेदन प्राप्‍त हुए है। आवेदनों की दिनांकवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। प्राप्‍त आवेदनों में से 1154 हितग्राही पात्र पाये गये है। 379 आवेदनों को आवास योजना के मापदण्‍ड/ निर्देशों के अनुरूप न होने के कारण अपात्र किया गया है। (ख) जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशानुसार पात्रता के विभिन्‍न चरणों की पूर्ति के आधार पर लाभ दिया जाता है।                                                     (ग) जी हाँ। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 103 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास की प्रगति के आधार पर मजदूरी भुगतान के निर्देश प्राप्त हैं? (ख) यदि हाँ, तो होशंगाबाद जिले अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में पूर्ण हो चुके एवं प्रगतिरत प्रधानमंत्री आवासों में जिन मजदूरों द्वारा हितग्राही के आवास निर्माण में काम किया गया है, उनकी मजदूरी का भुगतान किन खातों में किया गया हैं? हितग्राहीवार, जानकारी बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) होशंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्ण कार्यों एवं प्रगतिरत कार्यों में मजदूरी का भुगतान मनरेगा मजदूरी मद से बैंक खातों में किया गया है। हितग्राहीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

वन भूमि में अवैध उत्‍खनन

[वन]

26. ( क्र. 107 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) क्‍या सिवनी जिले के वन क्षेत्रों में अवैध उत्‍खनन के मामले जानकारी में आये हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक कहाँ-कहाँ अवैध उत्‍खनन होना पाया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में जिले के किन-किन ग्रामों/वन क्षेत्रों में क्‍या-क्‍या खनिज अवैध तौर पर कब-कब उत्‍खनित होना पाया गया? किन-किन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या जिले में वनोपज जाँच नाके स्‍थापित है? यदि हाँ, तो नाके कहाँ-कहाँ स्‍थापित है और इनमें कौन-कौन शासकीय सेवक पदस्‍थ हैं? नामवार बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) में नाकों में कार्यरत कर्मियों द्वारा क्‍या-क्‍या कार्य, किस प्रक्रिया से करने के शासनादेश, विभागीय निर्देश हैं? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) में वन क्षेत्रों में अवैध उत्‍खनन एवं जाँच नाकों की क्‍या वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जाँच की जाती है? यदि हॉ, तो इस प्रकार की जाँच कब-कब की गई? जाँच में क्‍या पाया गया? यदि नहीं तो क्‍यों?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (ड़) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है।

सिवनी जिले में खेल सामग्री का क्रय

[खेल और युवा कल्याण]

27. ( क्र. 108 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागांतर्गत सिवनी जिले में 01 जनवरी 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक खेल सामग्री क्रय किये जाने हेतु बजट में कितनी राशि की स्‍वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) प्रश्‍नांकित सामग्री के क्रय हेतु क्‍या-क्‍या प्रक्रिया अपनाई गई? क्‍या प्रश्‍नांकित सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी? यदि हॉ, तो किन-किन फर्मों से निविदायें प्राप्‍त हुई? किस निविदाकार से कितनी राशि की खेल सामग्री क्रय की गई? (ग) प्रश्‍नांकित खेल सामग्री का वितरण कहाँ-कहाँ किया गया? स्‍थानवार बतायें। क्‍या सामग्री की प्राप्ति की रसीद प्राप्‍त की गई है? (घ) प्रश्‍नांकित अवधि में कौन-कौन खेल संघों को कितना-कितना अनुदान दिया गया? किन-किन खेलों/प्रतियोगिताओं के लिये ग्रामीण, महिला आदि के लिये कितनी-कितनी राशि उपलब्‍ध कराई गई? कितने बालक-बालिकाओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) सिवनी जिले में 01 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक खेल सामग्री क्रय किये जाने हेतु राशि स्वीकृति से संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित सामग्री संचालनालय खेल और युवा कल्याण, भोपाल से खुली निविदा के आधार पर अनुमोदित दर पर क्रय की गई। जी नहीं, संचालनालय स्तर से अनुमोदित दर पर सामग्री क्रय करने के कारण निविदायें आमंत्रित नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। फर्म से क्रय खेल सामग्री की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।                                            (घ) प्रश्नांकित अवधि में खेल संघों को अनुदान नहीं दिया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

उज्जैन संभाग में दर्ज एफ.आई.आर..

[गृह]

28. ( क्र. 109 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक समस्त थानों में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई है? कितनी एफ.आई.आर. पर चार्जशीट लगी है और कितने पर फाइनल रिपोर्ट लगी है? कितने अभी तक पेंडिंग हैं? पेंडिंग रहने के क्या कारण रहे? (ख) उज्‍जैन संभाग में 1जनवरी 2017 से ऐसे कितने पुलिस कर्मचारी हैं जो बिना सूचना के ड्यूटी पर अनुपस्थित हैं तथा कितने अनुपस्थिति के बावजूद वेतन प्राप्त कर रहे है? विभाग द्वारा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?                            (ग) प्रदेश में पुलिस कर्मियों के अवकाश को लेकर वर्तमान में क्या प्रक्रिया/नियम लागू हैं? इनमें क्या-क्या संशोधन प्रस्तावित हैं? क्या जिला पुलिस में 25% एस.एफ. बटालियन से कर्मचारियों की नियुक्ति/पदस्थापना की कोई प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है? यदि हाँ, तो इसे कब तक मूर्तरूप दे दिया जाएगा? (घ) क्या बटालियन में कार्यरत जवानों का प्रतिवर्ष स्थानांतरण कर स्थल परिवर्तित किया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या विभाग मानता है कि इससे जवानों के परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या इसे 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किया जाने की कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो कब तक इसे मूर्त रूप दे दिया जाएगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक 98,030 प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिनमें से 86,565 प्रकरणों में चार्जशीट लगी है, 7,186 पर खात्मा तैयार किया गया एवं 702 प्रकरणों में खारजी तैयार की गई एवं 3,577 प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं। साक्षियों के कथन न हो सकने, आरोपीगण न मिलने, तकनीकी रिपोर्ट्स प्राप्त न हो सकने, आरोपी ज्ञात न हो सकने, अपराध से संबंधित संपत्ति जप्त/प्राप्त/बरामद न हो सकने, वांछित दस्तावेज प्राप्त न हो सकने आदि के कारण अपराध विवेचना अन्तर्गत लंबित है। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित उज्जैन संभाग के जिला पुलिस बल के अनुपस्थित पुलिस कर्मचारियों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) प्रदेश में पुलिस कर्मियों के अवकाश हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 लागू है। पुलिस कर्मियों को मिलने वाले अवकाश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विशेष सशस्त्र बल से जिला पुलिस बल में 25 प्रतिशत कर्मचारियों की नियुक्ति/पदस्थापना की कोई प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। (घ) मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल का गठन सशस्त्र रिजर्व बल के रूप में किया गया है। जवानों की मूल इकाई वाहिनी होती है। तत्पश्चात वाहिनी से उनकी पदस्थापना कंपनी में की जाती है। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए विसबल की कंपनी भिन्न जिलों में तैनात रहती है। प्रतिवर्ष कंपनी बदल-बदल कर स्थानांतरण नहीं किये जाते हैं। जवानों के पारिवारिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक परेशानियों को निरंतर सैनिक सम्मेलनों, सेनानी अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण के समय निराकृत करने का प्रयास किया जाता है। कंपनियों को 01 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष किये जाने की कोई योजना प्रचलन में नहीं है।

परिशिष्ट - ''अड़तीस''

प्रदेश में सड़क दुर्घटनायें 

[गृह]

29. ( क्र. 110 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कुल कितनी सड़क दुर्घटनायें प्रदेश के विभिन्न थानों में रजिस्टर्ड हैं? इनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितने घायल हुए? जिलेवार सिर्फ संख्या बतायें। (ख) प्रदेश के नगरीय निकाय (नगर निगम ) क्षेत्रों में उक्त अवधि में यातायात सुगम बनाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा कुल कितनी राशि‍ खर्च की गयी? शहरवार जानकारी देवें।             (ग) क्या शहरों में अव्यवस्थित यातायात के लिए मुख्‍य कारण कम पुलिस बल है? क्या विभाग वर्तमान में शहरों के लगातार विकास के अनुपात में यातायात पुलिस बल की कमी को मानता है? यदि हाँ, तो इसे कब तक पूर्ण किया जाएगा? (घ) शहरों एवं प्रदेश के मुख्य मार्गों पर हेलमेट अनिवार्य करने हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? प्रयासों के बावजूद सफलता ना मिलने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार।                                         (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। जी हाँ। पुलिस बल समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विभाग द्वारा दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने हेतु हेलमेट से होने वाली जीवनरक्षा के प्रति जागरूकता लाये जाने हेतु समय-समय पर लगातार अभियान चलाये जा रहे हैं। विद्यालय/महाविद्यालयों में यातायात नियमों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहरों के प्रमुख चैराहों/तिराहों पर व्ही.एम.एस. के माध्यम से हेलमेट धारण करने संबंधी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अन्य विभागों के सहयोग से वाहन रैली, पैदल रैली, यातायात मार्ग निर्देशिका व पंपलेटों के वितरण एवं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हेलमेट धारण करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता हेतु प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है।

 परिशिष्ट - ''उनतालीस''

एक लाख तक की लागत की निविदा

[नगरीय विकास एवं आवास]

30. ( क्र. 117 ) श्री संजीव सिंह (संजू) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2018 से प्रश्‍न दिनांक तक नगर पालिका परिषद्, भिण्‍ड द्वारा एक लाख रूपये तक की लागत की किस-किस कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गई? ऑनलाईन एवं ऑफलाईन पृथक-पृथक बतावें। (ख) निविदा आमंत्रण हेतु शासन स्‍तर से किस-किस कार्य हेतु स्‍वीकृति प्राप्‍त हुई? किस-किस कार्य की स्‍वीकृति परिषद द्वारा प्रदान की गई? ऑनलाईन एवं ऑफलाईन पृथक-पृथक बतावें। (ग) निविदा के व्‍यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनसम्‍पर्क संचालनालय, भोपाल को कौन-कौन सी निविदाएं प्रकाशन हेतु प्रेषित की गई एवं किन-किन समाचार पत्रों में इनका प्रकाशन किया गया तथा कौन-कौन सी निविदाएं बिना प्रकाशन आमंत्रित की गई?                                                (घ) प्रश्‍नाधीन अवधि में आमंत्रित किस-किस निविदा के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं किस-किस के नहीं? कार्य एजेंसी/ठेकेदार का नाम सहित बतावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

तत्‍कालीन परियोजना अधिकारी के विरूद्ध जाँच

[महिला एवं बाल विकास]

31. ( क्र. 123 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या तत्‍कालीन परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना, गोहद जिला भिण्‍ड श्री आर.एन. बुधौलिया के विरूद्ध आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में अस्‍थाई सामग्री के क्रय में अनियमितता, शासकीय वाहन के दुरूपयोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में अनियमितता इत्‍यादि की शिकायत प्राप्‍त हुई थी? यदि हाँ, तो शिकायत की जाँच किस स्‍तर के अधिकारी से किन-किन बिंदुओं पर कराई गई एवं अनियमितताओं के आधार पर उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या इनके विरूद्ध विभागीय जाँच संपादित की गई थी? यदि हाँ, तो जाँच का क्‍या निष्‍कर्ष निकला एवं उसके आधार पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या तत्‍कालीन परियोजना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच प्रचलन में होने के कारण वर्ष 2015 में डी.पी.सी. में इनके नाम पर विचार कर बंद लिफाफे में रखी गई थी? क्‍या आरोप प्रमाणित होने के उपरांत भी जाँच का रिकार्ड गायब करवाकर फर्जी निर्दोष प्रतिवेदन के आधार पर इनकी पदोन्‍नति सहायक संचालक के पद पर कर दी गई है? यदि हाँ, तो उसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) जी हाँ। शिकायत की जाँच आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपर कलेक्टर एवं विभागीय जाँचकर्ता अधिकारी, जिला भिण्ड से कराई गई थी। यह जाँच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में अनियमितता, शासकीय वाहन का दुरूपयोग और अस्थाई सामग्री क्रय में अनियमितता के बिन्दुओं पर कराई गई। जाँच उपरांत आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा आरोप प्रमाणित न पाए जाने पर जाँच को समाप्त किया गया। (ख) जी हाँ। आयुक्त, चंबल संभाग द्वारा विभागीय जाँच संस्थित की गई थी। विभागीय जाँच उपरांत आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा दि. 28.01.2015 को पारित आदेश में श्री आर.एन. बुधोलिया को आरोप प्रमाणित न पाये जाने पर, निर्दोश पाते हुये विभागीय जाँच प्रकरण को बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया। (ग) जी नहीं। दि. 26.03.2015 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी                                     श्री बुधोलिया के पदोन्नति आदेश अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दि. 05.12.2013 में पूर्ण गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने और विभागीय जाँच लंबित होने के कारण श्री बुधोलिया की पदोन्नति संबंधी अनुशंसा परिभ्रमण के माध्यम से प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के आदेश क्रं./विकास/23-4/18/2010/536-37, दि. 28.01.2015 के द्वारा बिना किसी शास्ति के प्रकरण समाप्त किये जाने पर पदोन्नति की कार्यवाही की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बांदरी में महाविद्यालय भवन निर्माण 

[उच्च शिक्षा]

32. ( क्र. 130 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र खुरई अंतर्गत बांदरी में महाविद्यालय भवन निर्माण की स्‍वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र खुरई अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय, बांदरी के भवन निर्माण हेतु अभी तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।                                           समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

मालथौन एवं बांदरी नगर पंचायतों में वार्ड विभाजन 

[नगरीय विकास एवं आवास]

33. ( क्र. 131 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र खुरई अंतर्गत मालथौन एवं बांदरी नगर पंचायत की स्‍वीकृति उपरांत वार्ड विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू की गई? वार्ड विभाजन की अधिसूचना कब तक जारी की जावेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : विधानसभा क्षेत्र खुरई के अंतर्गत मालथौन एवं बांदरी नगर परिषद, की स्वीकृति उपरांत वार्ड विभाजन की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के द्वारा की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई जिला सागर को कलेक्टर सागर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1105/डूडा/2018 दिनांक 23.04.2018 की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई द्वारा वार्ड विभाजन की कार्यवाही किये जाने के उपरांत कलेक्टर सागर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत वार्ड विभाजन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चालीस''

खेल मैदान निर्माण की जानकारी

[खेल और युवा कल्याण]

34. ( क्र. 137 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कितने खेल मैदान निर्मित हैं? ग्रामवार जानकारी देवें। (ख) ये मैदान किस मद की राशि से निर्माण किया गया है वर्ष, स्‍थान, राशि की जानकारी देवें।                          (ग) वर्तमान में किन-किन ग्रामों में खेल मैदान उपयोगी तथा किन-किन में अनुपयोगी स्थिति में हैं? (घ) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में शासन द्वारा खेल मैदान निर्माण हेतु चिन्हित स्‍थानों की जानकारी देवें।

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सुवासरा में एक खेल मैदान निर्माणाधीन है। (ख) निर्माणाधीन स्‍टेडियम बजट ''मद'' स्‍टेडियम एवं खेल अधोसरंचना निर्माण मद ''(6703)'' सुवासरा में वर्ष 2008 में ग्राम सुवासरा हेतु राशि 25,00,000 (पच्‍चीस लाख) स्‍वीकृत है। (ग) प्रश्‍न ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                        (घ) (1) ग्राम सुवासरा की भूमि सर्वे न 1080/1 रकबा 1,066 है एवं सर्वे न. 1081/1 रकबा 0,760 है, कुल रकबा 1.826 है उक्‍त भूमि पर स्‍टेडियम निर्माणाधीन है। (2) राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत खेल परिसर व स्टेडियम हेतु कस्बा सीतामऊ की शासकीय भूमि सर्वे क्र.10/1/1 रकबा 16.500 है, मद चरगाह में से 3.00 है भूमि खेल विभाग मंदसौर के नाम आवंटित है।

पंचायतों द्वारा कराये गए निर्माण कार्य 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 138 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) सुवासरा विधान सभा के अंतर्गत विगत एक वर्ष में पंच परमेश्‍वर, महात्‍मा गांधी नरेगा, स्‍वच्‍छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से कराये गये कार्य की मदवार स्‍वीकृत राशि एवं व्‍यय की जानकारी देवें? (ख) महात्‍मा गांधी नरेगा अन्‍तर्गत विगत 3 वर्षों में विधान सभा सुवासरा क्षेत्र में पूर्ण कराये गये कार्यों की जनपदवार संख्‍या एवं व्‍यय की गई राशि की जानकारी देवें? (ग) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में जनपदवार मनरेगा की राशि से मुख्‍य रूप से कौन-कौन से कार्य प्रस्‍तावित हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।
परिशिष्ट - ''इकतालीस''

संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के संबंध में

[महिला एवं बाल विकास]

36. ( क्र. 159 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू भैया ) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत कहाँ-कहाँ पर आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित हैं एवं उनमें कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्‍ध हैं? विगत दिनों 27 जून से 9 नवम्‍बर तक चलाये गये अभियान अन्‍तर्गत कहाँ-कहाँ पर कितने बच्‍चे कुपोषण ग्रसित पाये गये? आंगनवाड़ी केन्‍द्रवार, विकासखंडवार सूची देवें एवं यह भी बतलावें की कुपोषित बच्‍चों के पालकों को मुनगा से सुपोषण करने हेतु रोपे गये पौधों के क्‍या परिणाम रहे? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित केन्‍द्रों में से कौन-कौन से स्‍वयं के भवनों में संचालित एवं कौन-कौन से अन्‍य भवनों में लग रहे हैं? स्‍वयं के भवनों में संचालित केन्‍द्रों में कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्‍ध हैं? क्‍या स्‍वयं के भवनों में संचालित सभी केन्‍द्रों में बाउन्‍ड्रीवाल निर्मित है? यदि नहीं तो कहाँ-कहाँ पर नहीं है? सूची देवें। क्‍या शासन बच्‍चों की सुरक्षा की दृष्टि से बाउन्‍ड्रीवाल निर्माण एवं भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में भवन का निर्माण करावेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 02 विकासखण्डों बहोरीबंद एवं रीठी में 410 ऑगनवाड़ी केन्द्र एवं 44 मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र के ग्राम एवं उनमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। 27 जून से 09 नवम्बर तक चलाए गए अभियान अंतर्गत केन्द्रवार एवं विकासखण्डवार प्राप्त कुपोषित बच्चों की जानकारी एवं मुनगा से सुपोषण अंतर्गत रौपे गये पौधों की जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। मुनगा के पौधों से विशेष तौर पर एनीमिया नियंत्रण हेतु इसकी पत्ती, फूल के उपयोग के प्रति जागरूकता आई है।                                                    (ख) उत्तरांश-''क'' में उल्लेखित केन्द्रों में से स्वयं के विभागीय तथा अन्य भवनों में संचालित केन्द्रों तथा उनमें उपलब्ध सुविधाओं, बाउंड्रीवाल आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति किया जाता है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

सुरक्षा वाहिनी भोपाल में पदस्‍थ कर्मियों को यात्रा भत्‍ता का प्रदाय

[गृह]

37. ( क्र. 160 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (गुड्डू भैया ) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सुरक्षा वाहिनी भोपाल से सम्‍बद्ध जवानों एवं अधिकारियों को वी.आई.पी. की सुरक्षा में तैनाती के समय वी.आई.पी. के साथ प्रदेश में या प्रदेश से बाहर यात्रा करने पर नियमानुसार यात्रा भत्‍ता प्राप्‍त करने की पात्रता है? (ख) प्रश्नांश (क) का यदि हाँ, तो इस नियम के तहत किन-किन को उक्‍त भत्‍ता प्रदाय किया जा रहा है? यह भी बतलावें की विगत लगभग एक वर्ष छ: माह से यात्रा भत्‍ता प्रदाय न किये जाने के क्‍या कारण हैं? सुरक्षाकर्मियों को यात्रा भत्‍ता किस प्रकार से कब तक प्रदान कर दिया जावेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वास्तविक व्यय के आधार पर यात्रा भत्ता प्रदाय किया जा रहा है। स्टाफ की कमी होने के कारण। वर्ष 2017 से सितम्बर 2018 तक के बिल कोषालय में प्रस्तुत किये गये है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[उच्च शिक्षा]

38. ( क्र. 168 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया एवं शासकीय महाविद्यालय नरयावली में शासन द्वारा कितने पद किस-किस मद से स्‍वीकृत किये गये हैं? (ख) क्‍या स्‍वीकृत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वर्तमान में कितने पदों की पूर्ति हुई है? यदि नहीं हुई है तो कारण बतावें? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक यदि इन पदों की पूर्ति आउटसोर्स से नहीं हुई तो क्‍या शासन अन्‍य मदों से इन पदों की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो शासन की क्‍या योजना है और कब तक पद पूर्ति करेगा?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) शासकीय महाविद्यालय, मकरोनिया एवं शासकीय महाविद्यालय नरयावली में स्वीकृत पदों संबंधी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 08-08 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियमित पदस्थापना के 02 कर्मचारी पदस्थ हैं। शासकीय महाविद्यालय नरयावली में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 05-05 पद स्वीकृत हैं एवं सभी पद रिक्त हैं। नियमित स्थापना में स्वीकृत पदों की पूर्ति पदोन्नति/स्थानान्तरण आदि से की जावेगी।                                              (ग) आउटसोर्स के रिक्त पदों को आउटसोर्स के माध्‍यम से ही भरा जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''बयालीस''

स्‍वीकृत सामुदायिक भवन/मंगल भवन की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 169 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018 में कितने ग्राम पंचायतों को शासन स्‍तर से सामुदायिक भवन/मंगल भवन की स्‍वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) क्‍या स्‍वीकृत सामुदायिक भवन/ मंगल भवन की राशि ग्राम पंचायतों को प्रदान कर दी गई थी? (ग) कितने सामुदायिक भवन/मंगल भवन निर्माण कार्य निर्माणाधीन हैं? (घ) क्‍या जिन पंचायतों ने सामुदायिक भवन/मंगल भवन का कार्य प्रारंभ नहीं किया था उन ग्राम पंचायतों की राशि शासन द्वारा रोक दी गई है या कार्य प्रारंभ ना करने के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो इस प्रकार के निर्देश जारी क्‍यों किये गये है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018 में जनपद पंचायत सागर में 14 एवं जनपद पंचायत राहतगढ़ में 2 कुल 16 सामुदायिक भवनों की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की गई है। (ख) जी हाँ। (ग) 15 सामुदायिक भवनों का कार्य निर्माणाधीन है। 1 कार्य अप्रारंभ है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में पोषण आहार वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

40. ( क्र. 180 ) श्री संजय यादव (सिवनी टोला) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र बरगी के अन्‍तर्गत कितने शासकीय आंगनवाड़ी केन्‍द्र भवननिर्मित हैं एवं कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र निजी/किराये के मकानों में संचालित हैं एवं कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र भवनविहीन हैं? सूची विकासखण्‍ड एवं ग्रामवार देवें। यह भी बताया जावे कि वर्तमान में कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र भवन निर्माणाधीन हैं? (ख) क्‍या आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में नौनिहालों को शासन द्वारा निर्धारित मापदण्‍ड/मीनू के अनुरूप ही पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो सप्‍ताहिक मीनू की सूची देवें एवं यह भी बताया जावे कि अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कब-कब किन-किन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की जाँच की गई एवं उनमें क्‍या अनियमितताएं पाई गई एवं क्‍या कार्यवाही की गई? जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारियों के नाम पद सहित बतावें। (ग) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 तक विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को क्‍या-क्‍या सुविधायें प्रदान की गई? सामग्री का क्रय किस स्‍तर पर किया गया? प्रदायकर्त्‍ता फर्म एवं सामग्री का विवरण वर्ष सहित बतावें। यह भी बताया जावे कि क्रय सामग्री का सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? राशि सहित अधिकारियों की सूची देंवे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत निर्मित शासकीय आंगनवाड़ी केन्द्र भवन, निजी एवं किराये के भवनों में संचालित, भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवनों की विकासखण्डवार एवं ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (ख) जी हाँ जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''ख'' एवं ''ख-1''अनुसार है। (ग) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 तक आंगनवाड़ी केन्द्रों की सुविधाओं हेतु क्रय की गई सामग्री एवं भौतिक सत्यापन से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ग'' अनुसार है।

वन ग्रामों में व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचारी की जाँच

[वन]

41. ( क्र. 182 ) श्री संजय यादव (सिवनी टोला) : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र बरगी के अंतर्गत कितने वन ग्राम आते हैं? सूची देवें। यह भी बताया जावे कि इन वन ग्रामों में विगत 10 वर्षों से शासन द्वारा कितनी राशि का आवंटन प्रदान किया गया? प्राप्‍त आवंटन को कहाँ-कहाँ किस-किस मद में खर्च किया? ब्‍यौरा वर्षवार बतावें।                                (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्‍त आवंटन से किस ग्राम में कौन-कौन से विकास कार्य किये गये? राशि सहित विस्‍तृत ब्‍यौरा देवें। यह भी बताया जावे कि खर्च की गयी राशि से आमजन को कितनी सुविधाएं किस-किस योजना से प्रदाय की गई? योजनावार खर्च सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में किये गये विकास कार्य में व्‍यय राशि का सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? विवरण सहित अधिकारियों के नाम एवं सत्‍यापन की राशि बतावें।

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बरगी के अंतर्गत निम्नानुसार 3 वनग्राम आते हैं:- (1) गढगोरखपुर (2) बरेलीपठार (3) सेमरा वनग्रामों में विगत 10 वर्षों में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

उजाड़े गये गरीब बेघरवारों का पुनर्वास

[नगरीय विकास एवं आवास]

42. ( क्र. 192 ) श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नवम्‍बर एवं दिसम्‍बर 2018 में हुरावली फूटी कॉलोनी मुरार, जिला ग्‍वालियर में करीब 700 गरीब परिवारों को जो कि पिछले 20 वर्षों से निवास कर रहे थे इनको प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर बेघर कर दिया गया? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या अतिक्रमण के नाम पर हटाए गये इन गरीब परिवारों का पुनर्वास करने के लिए सरकार एवं प्रशासन द्वारा कोई व्‍यवस्‍था की जावेगी? (ग) यदि हाँ, तो इन गरीब परिवारों के पुनर्वास की व्‍यवस्‍था कब तक पूर्ण कर दी जावेगी? (घ) क्‍या म.प्र. के विभिन्‍न जिलों में वर्षों से रह रहे गरीब झुग्‍गी झोपड़ीवासियों का पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा कोई नीति बनाई जायेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) माननीय उच्‍च न्‍यायालय के पारित निर्णय अनुसार हुरावली फूटी कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जिला प्रशासन ग्‍वालियर द्वारा की गई है। (ख) शासन की प्रचलित आवास योजनाओं (राजीव आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना) में उक्‍त परिवारों को सम्मिलित किया जाना तय किया गया है तथा इसी क्रम में स्‍थल पर ही केम्‍प लगाकर उनसे आवेदन एवं दस्‍तावेज प्राप्‍त किये गये है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पात्रतानुसार आवास आवंटन किया जावेगा। (घ) गरीब झुग्‍गी झोपड़ीवासियों को एवं मकान विहीन व्‍यक्तियों को पात्रतानुसार आवास उपलब्‍ध करवाए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रचलित है।

सैलाना विधान सभा में शौचालय निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

43. ( क्र. 197 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2018 तक किस-किस पंचायत के किस-किस गांव में कितने शौचालय हेतु किस-किस हितग्राही को अनुदान राशि दी गई? सूची देवें। क्‍या दी गई राशि से हितग्राही के मकान में शौचालय बनाये गये? उनकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट से अवगत करावें। (ख) सैलाना विधान सभा में वर्ष 2014 से 2018 से किस-किस हितग्राही को भवन निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कितनी-कितनी राशि दी गई? गांव के नाम सहित सूची देवें तथा बतावें कि क्‍या कई हितग्राहियों को 1.5 लाख के स्‍थान पर मात्र 1.2 लाख ही दिये गये? यदि हाँ, तो कारण बतावें। (ग) क्‍या सैलाना विधान सभा क्षेत्र में शौचालय निर्माण में भारी मात्रा में भ्रष्‍टाचार हुआ है? यदि हाँ, तो उसकी विस्‍तृत रिपोर्ट से अवगत करावें। (घ) क्‍या सैलाना विधान सभा में जिन हितग्राहियों ने शौचालय हेतु अनुदान नहीं प्राप्‍त किया उनके भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान की राशि में 30 हजार की कटौत्री की गई? यदि हाँ, तो सूची देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हाँ। शौचालय सत्‍यापन की रिपोर्ट भारत सरकार के पोर्टल डब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूडॉटएसबीएमडॉटजीओव्‍हीडॉटइन से प्राप्‍त की जा सकती है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) दिनांक 1.04.2016 से प्रारंभ हुई है। योजना प्रारंभ दिनांक से लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु सैलाना विधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति आवास रू. 1.20 लाख स्‍वीकृत किये गए है। (ग) जी नहीं। चूंकि शौचालय निर्माण एवं सत्‍यापन उपरांत ही प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान संबंधित के बैंक खाते में किया गया है। अत: भ्रष्‍टाचार की संभावना नहीं है। (घ) जी नहीं। सैलाना विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत किसी भी हितग्राही से राशि की कटौती नहीं की गई है।

मंदसौर गोली कांड के जिम्‍मेदारों पर प्रकरण दर्ज करना

[गृह]

44. ( क्र. 198 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जून 2017 में मंदसौर के पिपलिया मंडी में किसान आंदोलनकारियों पर कितने-कितने बजे किस-किस स्‍थान पर गोली चालन किया गया? गोली चालन करने वाले पुलिसकर्मियों के नाम बतावें तथा उनके द्वारा कितने-कितने राउन्‍ड गोली चालन किया गया? (ख) गोली चालन की अनुमति किस-किस अधिकारी ने दी तथा गोली चालन के बाद पुलिस रेग्‍युलेशन एक्‍ट रूल 444 के तहत गोली चालन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को कितने बजे भेजी गई? (ग) कलेक्‍टर तथा एस.पी. को गोली चालन की जानकारी गोली चलने के कितनी देर बाद, कितने बजे, किस माध्‍यम से प्राप्‍त हुई? दोनों कितने बजे पिपलिया मण्‍डी थाने पर पहुंचे तथा कितने बजे मंदसौर में कर्फ्यू लगाया गया? (घ) गोली चालन पर जिम्‍मेदार अधिकारियों पर प्रकरण क्‍यों नहीं दर्ज किया गया? क्‍या शासन जैन आयोग की रिपोर्ट से सहमत हैं? यदि हाँ, तो बतावें कि जिम्‍मेदारों पर कब प्रकरण दर्ज किया जावेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दिनांक 06.06.2017 को महू-नीमच हाईवे रोड बही चौपाटी पर कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति में पुलिस द्वारा मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आत्मरक्षार्थ शासकीय एवं प्रायवेट सम्पत्ति की रक्षा के लिये फायरिंग की गई। दिनांक 06.06.2017 को थाना पिपलिया मंडी में हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिये आत्मरक्षार्थ तथा शासकीय एवं प्रायवेट सम्पत्ति की रक्षा के लिये एस.डी.एम. मल्हारगढ़ श्री श्रवण भण्डारी द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार गोलीचालन का आदेश दिया गया। (ग) दिनांक 06.06.2017 के 13.30 बजे पुलिस कंट्रोल रुम मंदसौर के माध्यम से बही चौपाटी पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के तत्काल बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर मंदसौर रवाना हुए थे। संपूर्ण जिले की स्थिति को देखते हुए थाना पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, मल्हारगढ़, वायडीनगर, नई आबादी तथा कोतवाली कुल 06 थानों में दिनांक 06.06.2017 के दोपहर 03.00 बजे कर्फ्यू लगाया गया था। (घ) दिनांक 06.06.2017 की घटना के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा निष्पक्ष जाँच हेतु न्यायिक जाँच श्री जे.के. जैन, सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इंदौर को दी गई थी। उक्त जाँच रिपोर्ट पर परीक्षण उपरांत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

जिला पंचायत बालाघाट द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

45. ( क्र. 201 ) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में जिला पंचायत बालाघाट द्वारा जनपद के माध्‍यम से ग्राम पंचायतों में पौधे वितरण किये गये थे? यदि हाँ, तो किस नियम से एवं कब निविदा निकाली गई? (ख) क्‍या पौधे बगैर प्राक्‍कलन बनाये वितरण किये गये? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है? (ग) वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं? (घ) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र लिखकर जानकारी चाही गई थी, परन्‍तु जानकारी आज दिनां‍क तक नहीं दी गई? इसके लिए कौन दोषी है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) वर्ष 2016-17 में जनपद पंचायत स्‍तर से कोई पौधे वितरित नहीं किये गये हैं। जी नहीं। निविदा नहीं निकाली गई, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में वित्‍तीय वर्ष 2017-18 के लगभग 61% पौधे एवं वर्ष 2018-19 के लगभग 66% पौधे जीवित है। (घ) जी हाँ, दिनांक 23.01.2019 को प्रश्‍नकर्ता का पत्र प्राप्‍त हुआ। विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित जनपद पंचायतों से जानकारी संकलित कर दिनांक 05.02.2019 को माननीय विधायक महोदय को उपलब्‍ध कराई गई है।

सुरक्षा हेतु लिखे गये पत्र पर कार्यवाही 

[गृह]

46. ( क्र. 202 ) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा म.प्र. शासन एवं पुलिस विभाग को अपनी सुरक्षा के लिए कितने बार पत्र लिखे गये हैं तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं कि गई तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक बालाघाट को 2013 से अब तक कितने पत्र लिखे गये हैं? कितने पत्रों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही हुई? यदि नहीं हुई तो क्‍यों एवं इसके लिये दोषी कौन है? (ग) परसवाड़ा विधान सभा के किन-किन थानों में पुलिस बल कम है? क्‍या नक्‍सलाईट क्षेत्र होने के कारण पुलिस बल बढ़ायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्‍या नक्‍सल क्षेत्र में तैनात आरक्षक का वेतनमान सरकार बढ़ायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? क्‍या सरकार ने वचन पत्रानुसार पुलिस विभाग का आदेश जारी किया है? यदि हाँ, तो क्‍या-क्‍या?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। उपलब्‍धता के आधार पर कमी बल की पूर्ति यथाशीघ्र की जायेगी। (घ) वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव प्रचलित नहीं है। जी हाँ। वचन पत्रानुसार पुलिस मुख्‍यालय भोपाल के आदेश क्रमांक पुलिस मुख्‍यालय/3/कार्मिक/7/284/2019, दिनांक 22.01.2019 के परिपालन में साप्‍ताहिक अवकाश का आदेश जारी किया गया है।

परिशिष्ट - ''चौवालीस''

गृह निर्माण मण्‍डल, रतलाम में अनियमितता

[नगरीय विकास एवं आवास]

47. ( क्र. 206 ) श्री मनोज चावला : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गृह निर्माण मण्‍डल रतलाम में वर्ष 2017-2018 में कितने भवन/प्‍लाट के विक्रय में फर्जीवाड़ा/घोटाला पाया गया? उनकी सूची देवें तथा बतावे कि किस-किस पर प्रकरण दर्ज हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित प्रकरण किस थाने में किस दिनांक को किस धारा में दर्ज हुआ तथा प्रकरणों की अद्यतन स्थिति क्‍या है? घोटाले के मद्देनजर क्‍या वर्ष 2010-2018 तक के सारे विक्रय का निरीक्षण किया गया है? (ग) गृह निर्माण मण्‍डल रतलाम की गंगासागर कालोनी में उत्‍तर दिनांक तक किस-किस व्‍यक्ति के नाम कौन-कौन सा प्‍लाट/भवन आवंटित किया गया? सूची देवें तथा बतावें कि कोने के प्‍लाट/भवन किसे आवंटित हुये. उनमें से कितने विभाग के कर्मचारी के रिश्‍तेदार हैं? (घ) गृह निर्माण मण्‍डल रतलाम की विकसित कालोनियों में कितने प्‍लाट/भवन अभी तक विक्रय नहीं हुये हैं? उनकी सूची प्‍लाट/भवन के क्षेत्रफल सहित देवें तथा बतावें कि गंगासागर कालोनी में सारी राशि जमा होने के बाद भी किसके प्‍लाट की रजिस्‍ट्री से इंकार कर दिया? नाम तथा कारण बतावें?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ ओ.ए.डी.2 कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) म.प्र. ऑडिट भवन झांसी रोड ग्वालियर द्वारा वर्ष 04/2013 से 03/2018 तक की लेखा परीक्षण दिनांक 15.10.2018 से 23.10.2018 के मध्य की गई है तथा वर्ष 2013 की पूर्व के जिसमें वर्ष 2010 भी सम्मिलित है, की लेखा परीक्षा महालेखाकार ग्वालियर द्वारा की जा चुकी है। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। भवन/प्लाट के क्रमांक का चयन लॉटरी द्वारा निर्धारण किया जाता है। लॉटरी का संपूर्ण संचालन कलेक्टर कार्यालय द्वारा नियुक्त ए.डी.एम./तहसीलदार द्वारा किया जाता है, जिसमें आवंटी स्वयं अथवा प्रतिनिधि भवन/भूखण्ड का चयन करते है। भवन/प्लाट का पंजीयन एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से होता है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। गंगासागर रतलाम में 28, एच.आय.जी. जूनियन भूखण्डों में से भूखण्ड क्र. 15 की राशि श्री पारस सकलेचा (दादा) द्वारा विधायक अंश में जमा की गई है। कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दस्तावेज तत्कालीन संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर में प्रस्तुत करने पर संपदा अधिकारी के संज्ञान में आया कि मान. श्री पारस सकलेचा (दादा) के निर्वाचन प्रक्रिया को मान. उच्च न्यायालय इंदौर के इलेक्शन पिटीशन क्रमांक 06/2009 में जजमेंट दिनांक 12.04.2013 को श्री पारस सकलेचा (दादा) का निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 220 वर्ष 2008 को शून्य void निर्णित किया गया है।

विधान सभा चुनाव के मद्देनजर योजनाओं का उद्घाटन 

[नगरीय विकास एवं आवास]

48. ( क्र. 207 ) श्री मनोज चावला : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम रतलाम में जून 2018 से 10 नव. 2018 तक मुख्‍यमंत्री पेयजल योजना संबल कार्ड वितरण, अवैध कालोनी को वैध कर कार्य प्रारंभ करने की योजना तथा मिनी स्‍मार्ट सिटी योजना के किस-किस दिनांक को किस-किस वार्ड/स्‍थान पर किसके मुख्‍य आतिथ्‍य में उद्घाटन किये गये? (ख) क्‍या मुख्‍यमंत्री पेयजल योजना की प्रारंभिक डी.पी.आर. में जिन क्षेत्रों में पाइप-लाइन डाली जाना था, उनके अलावा अन्‍य क्षेत्र में पाइप-लाइन डालकर चुनाव को प्रभावित किया गया? यदि हाँ, तो D.P.R. के अलावा और कहाँ पाइप-लाइन डाली गयी? D.P.R. की प्रति देवें। (ग) रतलाम नगर निगम क्षेत्र में कौन-कौन सी अवैध कालोनी को वैध किया गया तथा उनमें से किस-किस कालोनी में विकास हेतु कितनी-कितनी राशि के टेण्‍डर किस दिनांक को स्‍वीकृत किये गये? शासन से कितनी राशि इस मद में प्राप्त हुई तथा नागरिकों से कितनी राशि प्राप्‍त की गई? क्‍या सारा कार्य नियम से हुआ? (घ) रतलाम नगर निगम में वर्ष 2014 से 2018 के मध्‍य स्‍वीकृत/ प्रारंभ किये गये कार्यों के गुजरात के ठेकेदारों की फर्म का नाम, पता, भागीदार का नाम, कार्य का नाम, कुल लागत राशि सहित सूची देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) प्रश्‍नांकित योजनाओं के संबंध में कार्यक्रमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। मुख्‍यमंत्री शहरी पेयजल योजना की प्रारंभिक तथा संशोधित डी.पी.आर. में उल्‍लेखित स्‍थानों पर ही पाईप लाईन बिछाई गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। डी.पी.आर. की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र 'स' अनुसार है। जी हाँ। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र 'द' अनुसार है।

दहेज की मांग करने वालों पर की गई कार्यवाही

[गृह]

49. ( क्र. 210 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्‍या शाजापुर जिले के पुलिस थाना अकोदिया में अकोदिया निवासी प्रीति पिता महेन्‍द्र कुमार गुरगेला ने दिनांक 13.01.2019 को आवेदन पत्र देकर सगाई रस्‍म पूरी करने के बाद दहेज न देने पर शादी नहीं करने वाले उज्‍जैन निवासी राम पोरबाल पिता ईश्‍वरनाथ पोरबाल पर कार्यवाही की मांग की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित आवेदन पत्र की जाँच किसके द्वारा की गई है? क्‍या प्रीति गुरगेला व उसके परिवार के सदस्‍यों के बयान लिये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रति देंवे। क्‍या दहेज की मांग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो एफ.आई.आर. की प्रति देवें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) के उल्लेखित आवेदन पत्र की जाँच निरीक्षक पार्वती गोड, थाना प्रभारी अकोदिया द्वारा की जा रही है। जी हाँ। प्रीति गुरगेला एवं उसके पिता महेन्द्र गुरगेला के बयान लिये गये है। प्रकरण विवेचनाधीन है। इस कारण अभी कथनों की प्रति दी जाना न्यायसंगत नहीं है।

सेमरिया छमुआ में स्‍टेडियम का निर्माण

[खेल और युवा कल्याण]

50. ( क्र. 216 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया अन्‍तर्गत छमुआ में क्षेत्र के युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु स्‍टेडियम का निर्माण कराया जावेगा? (ख) यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) जिले के विधानसभा क्षेत्र सेमरिया अन्‍तर्गत छमुआ में स्‍टेडियम का निर्माण कराए जाने हेतु विभाग की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। (ख) जी नहीं। ''क'' के प्रकाश में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संबल योजना के संबंध में

[श्रम]

51. ( क्र. 217 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश सरकार द्वारा आम जन के कल्‍याण हेतु संबल योजना लागू की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्‍या रीवा जिले के विकासखण्‍ड सिरमौर, रीवा एवं रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत हितग्राहियों को अन्‍त्‍येष्टि सहायता, प्रसूत सहायता, प्राकृतिक एवं दुर्घटना से हुई मृत्‍यु में सहायता राशि क्‍यों प्रदाय नहीं की जा रही है? क्‍या अभी इसका पोर्टल बन्‍द हैं? यदि हाँ, तो यह कब तक खुलेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में इस योजना से प्रभावित हितग्राहियों की राशि कब तक प्रदाय कर दी जावेगी?

श्रम मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदाय की जा रही है। जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय महाविद्यालय खोले जाने

[उच्च शिक्षा]

52. ( क्र. 223 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने के क्या मापदंड हैं?              (ख) क्‍या तहसील अजयगढ़ अन्तर्गत 124 ग्राम आते हैं जहाँ निवासरत जनसंख्या लगभग 2.00 लाख है एवं संपूर्ण तहसील में केवल एक महाविद्यालय नगर पंचायत अजयगढ़ में स्थित है? क्या शासन इस क्षेत्र पर ध्यान देकर तहसील के दूसरे ग्राम धरमपुर में नवीन महाविद्यालय खोलने के संबंध में कोई कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) ग्रामीण क्षेत्र में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु शासन द्वारा कोई मापदण्ड पृथक से निर्धारित नहीं है। प्रस्तावित स्थान के आस-पास संचालित स्कूलों की 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा निकटवर्ती उपलब्ध महाविद्यालयों एवं अन्य संसाधनों पर आधारित नीतिगत निर्णय लिया जाता हैं। (ख) जी हाँ, परन्तु अजयगढ तहसील अंतर्गत ग्राम धरमपुर के आसपास 30 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय, अजयगढ एवं अशासकीय मानस महाविद्यालय, बहादुरगंज, अजयगढ संचालित है, जहाँ विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं। जी नहीं वर्तमान में सीमित संसाधनों के कारण धरमपुर में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

नजरबाग स्‍टेडियम पन्‍ना का निर्माण

[खेल और युवा कल्याण]

53. ( क्र. 224 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री अधोसंरचनात्मक विकास योजनान्तर्गत विभाग द्वारा पन्ना नगर में नजरबाग स्टेडियम हेतु रूपये 309.75 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदाय करते हुए 60.00 लाख रूपये की प्रथम किश्त नगर पालिक परिषद पन्ना को आवंटित की गई है? (ख) क्या नजर बाग स्टेडियम पन्ना के निर्माण कार्य के लिये नगर पालिका परिषद पन्ना द्वारा निर्माण बावत निविदा की संपूर्ण कार्यवाही संपादित करने के उपरान्त स्वीकृत एजेन्सी को कार्यादेश सौंपे जाने से पूर्व खेल एवं युवक कल्याण विभाग की पुनः प्रशासकीय अनुमति की आवश्यकता है? (ग) यदि हाँ, तो क्या नगर पालिका परिषद पन्ना द्वारा खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति विभाग से मांगी गई है? (घ) यदि हाँ, तो विभाग उक्त प्रशासकीय स्वीकृति नगर पालिका परिषद पन्ना को कब तक प्रदाय कर देगा? साथ ही आज तक आग्रह करने के बावजूद स्वीकृत आदेश प्रदाय न करने के लिये कौन दोषी है? क्या शासन ऐसे कर्मचारी/ अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा और कब तक?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री सड़क योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 228 ) श्री कमल पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में कुल कितनी प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण कब-कब हुआ एवं जिले में कुल कितनी और कौन-कौन सी नवीन प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण होना है? (ख) हरदा जिले में निर्मित कौन-कौन सी प्रधानमंत्री सड़क का पुनर्निर्माण कब-कब किया गया तथा कितनी प्रधानमंत्री सड़कों का पुननिर्माण होना बाकी है? पुनर्निर्माण कब तक किया जाएगा? (ग) हरदा जिले में स्‍वीकृत नवीन प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण कब तक करा लिया जाएगा? (घ) हरदा जिले में ऐसी कितनी प्रधानमंत्री सड़कें हैं जो समय-सीमा से पहले ही खराब हो गई? इसके लिए विभाग द्वारा किसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) 118 सड़के निर्मित, 13 सड़कें निर्माणाधीन है। कोई नवीन सड़क का निर्माण नहीं होना है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के पुनर्निर्माण किये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                  (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है।

नि:शक्‍तजनों को ट्रायसाईकिल का वितरण

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

55. ( क्र. 229 ) श्री कमल पटेल : क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामाजिक न्‍याय विभाग द्वारा नि:शक्‍तजनों को ट्रायसाईकिल प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो इसके लिए पात्रता की शर्तें क्‍या हैं? किन-किन लोगों को यह प्रदान की जाती हैं?            (ख) 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्‍बर, 2018 तक हरदा जिले में कुल कितनी ट्रायसिकलों को वितरण किन-किन लोगों को किया गया? नामवार जानकारी दें। (ग) हरदा जिले में कुल कितने आवेदन पेंडिंग हैं, जिनको ट्रायसाईकिल प्रदान नहीं की गई? नामवार जानकारी दें। (घ) हरदा जिले में पेंडिंग आवेदनों का निराकरण कब तक किया जाएगा?

सामाजिक न्याय मंत्री ( श्री लखन घनघोरिया ) : (क) जी हाँ। अस्थिबाधित ऐसे दिव्यांग जो चलने में असमर्थ हो उन्हें चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर ट्रायसाईकिल प्रदान की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2018 तक हरदा जिले में 253 व्यक्तियो को ट्रायसाईकिल वितरित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) हरदा जिले में कोई भी आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।          (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

 

नगरपालिका द्वारा किया गया व्‍यय

[नगरीय विकास एवं आवास]

56. ( क्र. 232 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका नागदा द्वारा अपने बजट में निर्धारित मद के अतिरिक्‍त नवरात्रि में गरबा कार्यक्रम सम्मिलित कर 30 लाख रूपये खर्च करने की शासन द्वारा अनुमति दिये जाने अथवा खर्च किये जाने के नियम, निर्देश, आदेश या परिपत्र की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें।        (ख) इन्‍दौर हाईकोर्ट में रिट याचिका क्रमांक 6672/2016 में उप संचालक सोमनाथ झरिया द्वारा इन्‍दौर हाईकोर्ट में 30 लाख रूपए खर्च करने के नगर पालिका के अधिकार होने की जानकारी शासन के किन नियमों के तहत दी? प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ग) नगर पालिका अधिनियम में निर्धारित मद के अतिरिक्‍त कौन से मद में गरबा हेतु 30 लाख रूपए व्‍यय करने का अधिकार किस नियम के तहत नगर पालिका नागदा को प्राप्‍त है? नियम की प्रतिलिपि उपलब्‍ध कराएं।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) व्‍यय से संबंधित परिषद संकल्‍प/ परिपत्रों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) नगर पालिका के अधिकार से संबंधित न.पा. अधिनियम 1961 की धारा 124 तथा नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 131 (3) एक (घ) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।            (ग) नगर पालिका अधिनियम के अंतगर्त व्‍यय करने के अधिकार से संबंधित नियमों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

वन वृत्‍त छिन्‍दवाड़ा में कराए गए कार्यों का सत्‍यापन 

[वन]

57. ( क्र. 250 ) श्री सुनील उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा वन वृत्‍त में वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से आज तक की विभिन्‍न योजनाओं में योजनावार कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई?। (ख) लघुवनोपज संघ द्वारा अधोसंरचना विकास कार्य एवं वानिकी विकास कार्यों की वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से स्‍थलवार स्‍वीकृत राशि, कराये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ग) वर्ष 2014-15 से आज तक ग्राम वन समिति/वनसुरक्षा समिति/जैव विविधता प्रबंधन समिति, इको विकास समिति को प्रदाय की गई राशि की वर्षवार समितिवार जानकारी देवें। (घ) वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक वर्षवार विभिन्‍न्‍ा मदों से कराये गये वृक्षारोपरण की स्‍थलवार जानकारी एवं वर्तमान में जीवित पौधों की संख्‍या की जानकारी देवें? एक दिवसीय वृक्षारोपण वर्ष 2014 एवं नमामी देवी नर्मदे योजना के तहत वर्ष 2017 में रोपित एवं जीवित पोधों की संख्‍या एवं किये गये व्‍यय की जानकारी प्रश्‍न दिनांक तक की पृथक-पृथक प्रदाय करें?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) लघुवनोपज संघ द्वारा स्‍वीकृत अधोसंरचना विकास कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 एवं वानिकी विकास कार्यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 (अ) अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक वर्षवार विभिन्‍न मदों से कराये गये वृक्षारोपण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 (अ) अनुसार है। एक दिवसीय वृक्षारोपण वर्ष 2014 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 (ब) एवं नमामि नर्मदे के तहत 2017 में कराये गये वृक्षारोपण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 (स) अनुसार है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन

[वन]

58. ( क्र. 251 ) श्री सुनील उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्‍लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 17 दिसम्‍बर, 2004 से मध्‍यप्रदेश जैव विविधता एवं प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक का प्र.क्र.1/2016 भा.व.स./24 दिसम्‍बर 22/01/2016 के अंतर्गत छिन्‍दवाड़ा जिले में पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्रों में कब-कब कितनी जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है? (ख) क्‍या अगले एक वर्ष में प्रत्‍येक वनवृ‍त्‍त में वानिकी जैव विविधता समृद्ध 25 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन कर उन्‍हें सशक्‍त किया जाना था? यदि हाँ, तो कितनी जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सशक्‍त किया गया है? (ग) प्रत्‍येक जिले में जैव विविधता से संबंधित जानकार लोगों की पहचान कर उनके माध्‍यम से जैव विविधता अधिनियम, 2002 के पहलुओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कब-कब, किस-किस स्‍थान पर किया गया? नाम एवं स्‍थल बतावें। किये गये व्‍यय की जानकारी देवें। (घ) सीताडोंगरी से देलाखारी में सागोन, साल का क्षेत्र है एवं पाताल कोट क्षेत्र है, जो जुन्‍नारदेव विधान सभा के विरासत स्‍थल चयन किये गये हैं, आज तक इन दोनों विरासत स्‍थलों की योजना एवं घोषित करने की कार्यवाही की क्‍या स्थिति है?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) छिन्‍दवाड़ा जिले में प्रश्‍नाधीन पंचायतों एवं नगरीय निकायों में जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन नहीं किया गया है। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' में उल्‍लेखित प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक के पत्र दिनांक 22.01.2016 में अगले एक वर्ष में प्रत्‍येक वनवृत्‍त में वानिकी जैवविविधता समृद्ध 25 जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन कर उन्‍हें सशक्‍त करने का कोई लक्ष्‍य नहीं है, अपितु विभिन्‍न स्‍तरों पर बी.एम.सी. के गठन करने हेतु समन्‍वयक की भूमिका निभाने का आदेश है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है।                          (घ) सीताडोंगरी से देलाखारी से सागौन, साल क्षेत्र को जैवविविधता विरासत स्‍थल घोषित नहीं किया गया है। पातालकोट को जैवविविधता विरासत स्‍थल घोषित करने की अधिसूचना मध्‍यप्रदेश राजपत्र में 10 जनवरी, 2019 को प्रकाशित की गई है।

परिशिष्ट - ''पैंतालीस''

आंगनवाड़ी केन्‍द्र

[महिला एवं बाल विकास]

59. ( क्र. 255 ) डॉ. मोहन यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्‍जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र शासकीय भवन में संचालित हो रहे हैं तथा कितने निजी भवनों में? (ख) संचालित होने वाले समस्‍त आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में पर्याप्‍त स्‍टॉफ उपलब्‍ध है अथवा नहीं? यदि नहीं तो स्‍टॉफ की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी? (ग) निजी भवनों में संचालित होने वाले आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को शासकीय भवन में स्‍थानांतरित किये जाने हेतु क्‍या कार्यवाही की गयी है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 242 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिसमें से 103 शासकीय भवनों तथा 139 निजी भवनों में संचालित हैं। (ख) संचालित होने वाले 242 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 02 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 01 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता का पद रिक्त हैं, जिसकी पद पूर्ति कार्यवाही प्रचलन में हैं। रिक्त पदों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर हैं। (ग) उज्जैन दक्षिण विधानसभा अन्तर्गत कुल संचालित 242 आंगनवाड़ी केन्द्र में से 103 आंगनवाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित किया गया है, शेष 139 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित है। शासकीय भवन की उपलब्धता अनुसार समय-समय पर आंगनवाड़ी शासकीय भवन में स्थानान्तरित की जाती है।

परिशिष्ट - ''छियालीस''

अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना 

[नगरीय विकास एवं आवास]

60. ( क्र. 256 ) डॉ. मोहन यादव : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन नगर पालिक निगम, उज्‍जैन की सीमा अन्‍तर्गत जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया है तथा कितनी अवैध कॉलोनियों को मुक्‍त रखा गया है? (ख) अवैध कॉलोनियों को वैध किये जाने हेतु नियम एवं शर्तें तथा अवधि यदि नियत की गयी हो तो मय दस्‍तावेज जानकारी प्रदान करें। (ग) मुक्‍त रखी गयी कालोनियों को कब तक वैध कर दिया जावेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) उज्‍जैन नगर पालिक निगम, उज्‍जैन की सीमा अंतर्गत जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 34 अवैध कालोनियों को वैध किया गया है तथा 83 अवैध कालोनियों को मुक्‍त रखा गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) 83 अवैध कालोनियों में से 35 अवैध कालोनियों सिंहस्‍थ मेला क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि पर विद्यमान होने एवं शेष 48 अवैध कालोनियां शासकीय भूमि, विकास प्राधिकरण एवं हाउसिंग बोर्ड की भूमि, नगर भूमि सीमा तथा मास्‍टर प्‍लान में दर्शित अन्‍य प्रयोजनों मुख्‍य मार्ग, उद्यान, खेल मैदान, सांस्‍कृतिक आस्तियों के क्षेत्र, नदी तालाब, नाले तथा हरित क्षेत्र में पूर्णत:/ आंशिक रूप से विद्यमान होने कारण इन अवैध कालोनियों को नियमानुसार वैध नहीं किया गया है।

आंगनवाड़ी भवन

[महिला एवं बाल विकास]

61. ( क्र. 259 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गोविन्‍दपुरा विधानसभा क्षेत्र में किन-किन वार्डों में वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने-कितने आंगनवाड़ी भवन स्‍वीकृत किए गए? पृथक-पृथक वार्डवार जानकारी दी जाए।      (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में किन-किन स्‍वीकृत आंगनवाड़ियों का निर्माण कार्य किया जाना शेष है? पृथक-पृथक वार्डवार जानकारी दी जाए। (ग) विभाग द्वारा गोविन्‍दपुरा क्षेत्र में कितनी नवीन आंगनवाड़ी प्रारंभ किये जाने का प्रस्‍ताव है? पृथक-पृथक वार्डवार जानकारी दी जाए।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) भोपाल जिले के गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में उल्लेखित वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है। (ख) प्रश्नांश ''क'' में दी गई जानकारी अनुसार हैं। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) निरंक (शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता)

गोविन्‍दपुरा विधानसभा क्षेत्र के आपराधिक प्रकरणों की जानकारी 

[गृह]

62. ( क्र. 260 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक गोविन्‍दपुरा विधानसभा क्षेत्र के किन-किन थानों में हत्‍या, लूट, अपहरण, चैन स्‍नेचिंग की कितनी-कितनी घटनाओं के प्रकरण दर्ज किये गये? पृथक-पृथक माहवार, थानावार जानकारी दी जाए। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों में से किन-किन प्रकरणों की विवेचना पूर्ण कर चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत कर दिये गये एवं कितने-कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? पृथक-पृथक माहवार, थानावार जानकारी दी जाए।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' में समाहित है।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के संबंध में 

[महिला एवं बाल विकास]

63. ( क्र. 264 ) श्री विक्रम सिंह (विक्‍की) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्‍यप्रदेश में कुल कितने आंगनवाडी केन्‍द्र है? जिलेवार उनकी संख्‍या बतायें। (ख) आंगनवाडी केन्‍द्रों में कार्यरत महिलाओं को क्‍या-क्‍या सुविधायें दी जा रही है? (ग) प्रश्‍नकर्ता विधान सभा क्षेत्र रामपुर बघेलान में कार्यरत आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की सूची दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) मध्यप्रदेश में कुल 84465 आंगनवाड़ी केन्द्र है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार सुविधायें दी जा रही है। (ग) विधानसभा क्षेत्र रामपुर बाधेलान में कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है।

नि:शक्‍तजन कल्‍याण की योजनाएं

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

64. ( क्र. 265 ) श्री विक्रम सिंह (विक्‍की) : क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विगत पाँच वर्षों में नि:शक्‍तजनों के लिये क्‍या-क्‍या योजनायें हैं? इन योजनाओं में कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ है? कितना व्‍यय हुआ वर्षवार बतायें। (ख) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रामपुर बघेलान में नि:शक्‍तजनों के लिये क्‍या-क्‍या योजनायें लागू की गई हैं? कितने लोग लाभान्वित हुये हैं? विस्‍तृत जानकारी दें।

सामाजिक न्याय मंत्री ( श्री लखन घनघोरिया ) : (क) प्रदेश में विगत पाँच वर्षों में दिव्‍यांगजनों हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं संचालित योजनाओं में वर्षवार प्राप्‍त आवंटन तथा व्‍यय की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' पर है। (ख) विधानसभा क्षेत्र रामपुर बघेलान में दिव्‍यांगजनों के लिये लागू की गई योजनाओं एवं लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' पर है।

परिशिष्ट - ''सैंतालीस''

नगर विकास योजनाओं के अनुमोदन, सीमावृद्धि हेतु दिए गए प्रस्‍तावों

[नगरीय विकास एवं आवास]

65. ( क्र. 274 ) श्री राकेश गिरि : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में स्थित नगर पालिका/नगर परिषदों में से कितने नगरीय निकायों में नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम के तहत निवेश क्षेत्र घोषित किये जाकर नगर विकास योजनाएं अंतिम रूप से अनुमोदित की गई है? (ख) निवेश क्षेत्र में नगर विकास योजना के क्रियान्‍वयन एवं नगरीय निकाय के वृत्‍त क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु सागर संभाग में स्थित नगर पालिका/नगर परिषदों में से कितने नगरीय निकायों की सीमाओं में वृद्धि किया जाना प्रस्‍तावित है? (ग) क्‍या शासन द्वारा ऐसे नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि करने हेतु कोई निर्देश प्रसारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो सीमा वृद्धि हेतु निश्चित की गई समय-सीमा बताएं यदि नहीं तो कब तक ऐसे निर्देश प्रसारित किए जावेंगे?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) सागर संभाग में 14 नगरीय निकायों के निवेश क्षेत्र गठित हैं, जिनमें से 9 नगरों क्रमश: सागर, बीना, खुरई, टीकमगढ़, ओरछा, खजुराहो, पन्‍ना, छतरपुर एवं दमोह की विकास योजनाएं अनुमोदित की जाकर प्रभावशील है (ख) उन नगरों जिनमें निवेश क्षेत्र का गठन किया जाकर नगर विकास योजनाएं अनुमोदित की जाकर प्रभावशील है, में से नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ एवं नगर पालिका पन्‍ना की सीमा वृद्धि किये जाने का प्रस्‍ताव प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। शासनादेश क्रमांक एफ 1-4/2019/18-3 दिनांक 23/01/2019 की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है।

परिशिष्ट - ''अड़तालीस''

विकास कार्यों में अनियमितताएं

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

66. ( क्र. 275 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जनपद पंचायत टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत बड़माड़ई में महात्‍मा गांधी नरेगा अन्‍तर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से विकास कार्य किए गए? कार्यवार स्‍वीकृत राशि की जानकारी दें एवं कौन से कार्य में कितने मानव दिवस का रोजगार दिया गया? इन मजदूरों की संख्‍या, ग्राम पंचायत का नाम एवं प्रदाय की गई मजदूरी राशि की जानकारी उपलब्‍ध करावें?            (ख) क्‍या मनरेगा के दो कार्य एक बड़माड़ई से लुहर्रा मार्ग, दूसरा नवीन तालाब निर्माण स्वीकृत किए गए थे? क्‍या इन कार्यों का मूल्‍यांकन उपयंत्री से कराया गया? यदि नहीं तो इसके लिये कौन दोषी है एवं दोषियों के विरूद्ध विभाग क्‍या एवं कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) क्‍या उक्‍त कार्यों में सरपंच एवं रोजगार सहायक के द्वारा भारी वित्‍तीय अनियमितताएं की गई है? क्‍या इनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जनपद पंचायत टीकमगढ़ ग्राम पंचायत बड़माड़ई में महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 55 कार्य कराये गये। राशिवार, योजनावार सृजित मानव दिवस व मजदूरों की संख्‍या पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।    (ख) जी हाँ। उल्‍लेखित दोनों कार्य मनरेगा योजना से स्‍वीकृत किये गये थे। जी नहीं। दोनों कार्यों का मूल्‍यांकन उपयंत्री द्वारा नहीं किया गया। सुदूर सड़क में उपयंत्री का मूल्‍यांकन अनिवार्य नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। तालाब में मूल्‍यांकन नहीं कराने के संबंध में जाँच प्रचलन में है, तदानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) जाँच में प्रथम दृष्‍टया अनियमितता पायी गयी है, जिस हेतु जिला स्‍तरीय जाँच कमेटी गठित की गई। जाँच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

नगर परिषद की बैठक नियमानुसार नहीं करने

[नगरीय विकास एवं आवास]

67. ( क्र. 283 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की नगर पंचायत पचोर में जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक परिषद् की बैठक कब-कब हुई? दिनांकवार बैठक की एजेण्‍डा एवं उन पर लिये गये निर्णय की कार्यवाही की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या लिये गये निर्णयों पर परिषद् के सदस्‍य की सहमति प्राप्‍त की गयी है? यदि हाँ, तो उनकी सहमति की प्रति उपलब्‍ध करावें? (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) की प्रश्‍नावधि में लिये गये निर्णय अनुसार कितने कार्य पूर्ण किये गये एवं कितने कार्य अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं? अपूर्ण एवं अप्रारंभ होने के क्‍या कारण हैं? कार्यवार स्थिति स्‍पष्‍ट करें? (घ) क्‍या         समय-सीमा में कार्य न करवाने वाले उत्‍तरदायी दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) राजगढ़ जिले की नगर पंचायत पचोर में जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक परिषद की बैठक दिनांक 25/03/2015, 01/08/2015, 11/12/2015, 31/12/2016, 21/07/2017 एवं 18/11/2017 को संपन्‍न हुई। बैठक एजेण्‍डा एवं कार्यवाही की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार कोई अधिकारी दोषी प्रतिवेदित नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

अपात्रों को प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री आवास का लाभ 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

68. ( क्र. 290 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के रामपुर वि.खण्‍ड के ग्राम पंचायत बढ़ौरा में दिनांक 01.01.16 से 31.12.18 तक प्रधानमंत्री और मुख्‍यमंत्री आवास योजना का लाभ किस-किस नाम एवं पते वाले हितग्राही को दिया गया है? हितग्राहियों का चयन किस आधार पर किया गया है? उसकी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्‍ध करायें? (ख) ग्राम बढ़ौरा के बैरिहा तालाब की मेढ़ किसके द्वारा खोदी गई? स्‍थल का भौतिक निरीक्षण कर जिस कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी ने उक्‍त मेढ़ की माटी ली उस पर जिला कलेक्‍टर क्‍या कार्यवाही करेंगें?       (ग) क्‍या ग्राम पंचायत बढ़ौरा में खेरदाई मंदिर से मुकुन्‍दे विश्‍वकर्मा तक बनाई सी.सी. रोड पूरी तरह खराब हो गई है? उक्‍त रोड कब बनवाई गई? किस यंत्री ने गुणवत्‍ता प्रमाण-पत्र जारी किया था? प्रमाण-पत्रों की एक प्रति दें। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री आवास योजना के हितग्राही जो अपात्र हैं उन पर राज्‍य शासन क्‍या कार्यवाही एवं कब तक करेगा? प्रश्नांश (ग) में उल्‍लेखित घटिया रोड निर्माण के उत्‍तरदायी उपयंत्री/सहा.यंत्री को शासन कब तक निलंबित कर राजस्‍व की वसूली करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र (अ) अनुसार है। हितग्राहियों के चयन के आधार एवं प्रकिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र (ब) अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायत बढौरा द्वारा बैरिहा तालाब के मेढ के नीचे की मिट्टी निकालकर खैल मैदान का ट्रेंच बनाया गया है। बैरिहा तालाब के मेढ की मिट्टी किसी कन्‍स्‍ट्रक्‍सन कम्‍पनी द्वारा नहीं ली गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। उक्‍त रोड का निर्माण वर्ष 2016-17 में किया गया है। गुणवत्‍ता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण तथा मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का लाभ किसी भी अपात्र हितग्राही को नहीं दिया गया। प्रश्नांश (ग) में उल्‍लेखित निर्माण कार्य घटिया नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में डायल 100 की बढ़ती शिकायतों पर कार्यवाही किया जाना

[गृह]

69. ( क्र. 291 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2018 के दौरान प्रदेश में संचालित डायल 100 की क्‍या-क्‍या अनियमितताएं सामने आई? प्रकरणवार जानकारी देते हुये बतायें कि किस नाम की कंपनी के द्वारा डायल 100 सेवा को किस दिनांक से प्रदेश में किन-किन शर्तों के तहत संचालित किया जा रहा है? शर्तों/नियमों की एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या डायल 100 का जी.पी.एस. सिस्‍टम पूरी तरह कार्य कर रहा है? जी.पी.एस. सिस्‍टम को अपग्रेड एवं फूलप्रूफ बनाने की जवाबदारी किसकी है? डायल 100 में कम किलोमीटर चलने एवं ज्‍यादा डीजल की खपत की शिकायत के प्रकरण किन-किन स्‍थानों से प्राप्‍त हुये? विभाग द्वारा डायल 100 संचालित करने वाली कंपनी के विरूद्ध प्रश्‍नतिथि तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या डायल 100 संचालित करने वाली कंपनी अपने ड्राईवरों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है जिससे डीजल की चोरी तथा ड्राईवरों द्वारा आम जन मानस से गलत व्‍यवहार एवं वसूली की शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं? शासन इस डायल 100 को संचालित करने वाली कंपनी का कांट्रेक्‍ट कब तक रद्द करेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। प्रदेश में संचालित डायल-100 योजना में खुली निविदा कार्यवाही के तहत न्यूनतम दर के आधार पर चयनित निविदा दाता कंपनी M/s-BVG India Pvt.Ltd., Pune को दिनांक 30 अप्रैल, 2015 को अनुबंधित किया गया है। इसकी अवधि मार्च 2020 तक है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। जवाबदारी कंपनी की है। कोई शिकायत नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। उत्‍तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''उन्चास''

एस.ए.एफ. की सेवाएं जिला पुलिस बल को सौंपी जाना

[गृह]

70. ( क्र. 296 ) श्री रामेश्‍वर शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के SAF Force (एस.ए.एफ. फोर्स) में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं जिला पुलिस बल को सौंपी जाएग? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो कब तक इस पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं वर्तमान में एस.ए.एफ. फोर्स में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं जिला पुलिस बल को सौंपने संबंधी कोई योजना प्रचलन में नहीं है।           (ख) उत्‍तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ियों द्वारा संचालित कार्यक्रम

[महिला एवं बाल विकास]

71. ( क्र. 305 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा आंगनवाड़ि‍यों में पोषक तत्‍व (आहार) प्रदाय हेतु क्‍या व्‍यवस्‍था की है एवं इस हेतु प्रचलित नियम, प्रक्रिया व मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्‍ध करावें?      (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उल्‍लेखित योजनाओं में जनवरी 2014 से दिसम्‍बर 2018 तक विधान सभा क्षेत्र दिमनी में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित योजनाओं के लिये जो कार्यक्रम संचालित किये गये वह विभागीय अथवा अन्‍य किन अशासकीय संस्‍थाओं के द्वारा कराये गये, की जानकारी संस्‍थावार दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) विभागीय निर्देशानुसार वर्तमान में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था एम.पी.एग्रो/ सफल निविदाकारों के माध्यम से तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूह एवं महिला मण्डल के माध्यम से जिला स्तर से संचालित की जाती हैं। विभागीय निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' एवं ''ख'' अनुसार हैं।          (ख) विभागीय निर्देशानुसार सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत मध्यान्ह भोजन हेतु चयनित स्व सहायता समूहों के माध्यम से आंगनवाड़ियों में 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन एवं गर्भवती, धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को प्रति मंगलवार ताजा पका हुआ पूरक पोषण आहार (नाश्ता व भोजन) निरंतरता बनाये रखने हेतु प्रतिवर्ष अनुबंध की कार्यवाही परियोजना अधिकारी व सम्बंधित स्व सहायता समूह के मध्य की गई है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में दिमनी विधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास परियोजना अम्बाह अंतर्गत संचालित कुल 165 आंगनवाड़ी केन्द्रों व उप आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 70 स्व सहायता समूहों, महिला एवं बाल विकास परियोजना खड़ियाहार अंतर्गत संचालित कुल 133 आंगनवाड़ी केन्द्रों व उप आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 48 स्व सहायता समूहों, महिला एवं बाल विकास परियोजना मुरैना ग्रामीण अंतर्गत संचालित कुल 103 आंगनवाड़ी केन्द्रों व उप आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 44 स्व सहायता समूहों एवं नगरीय क्षेत्र मुरैना में एकीकृत रसोई प्रणाली के माध्यम से महिला एवं बाल विकास परियोजना मुरैना शहरी अंतर्गत संचालित कुल 14 आंगनवाड़ी केन्द्रों व उप आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 01 स्व सहायता समूह के माध्यम से की गई कार्यवाही से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ग'' अनुसार है।

अंत्‍याव्‍यवसायी बैंकों से देयक सुविधाएं

[अनुसूचित जाति कल्याण]

72. ( क्र. 306 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंत्‍यावसायी बैंकों के माध्‍यम से अ.जा. वर्ग को क्‍या-क्‍या सुविधाएं दी जाती हैं एवं इस हेतु क्‍या नियम प्रक्रिया है, की प्रति दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यों हेतु जनवरी 2014 से दिसम्‍बर 2018 तक वि.स. क्षेत्र 07 दिमनी (जनपद पंचायत मुरैना व अम्‍बाह) में         किन-किन हितग्राहियों को क्‍या-क्‍या सुविधा दी गई? प्राप्‍त राशि व व्‍यय राशि का विवरण वर्षवार दिया जावे।

सामाजिक न्याय मंत्री ( श्री लखन घनघोरिया ) : (क) म.प्र. राज्‍य सहकारी अनुसूचित जाति वित्‍त एवं विकास निगम, जिला अंत्‍यावसायी समितियों के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को उद्योग/सेवा उद्यम स्‍थापित करने हेतु बैंकों के माध्‍यम से ऋण/अनुदान की सुविधाएं प्रदान करता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी (जनपद पंचायत मुरैना व अम्‍बाह) के लाभान्वित हितग्राहियों की सूची, प्राप्‍त व व्‍यय राशि का वर्षवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

प्रगतिरत कार्यों में विलंब एवं समय-सीमा 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

73. ( क्र. 314 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में कराये गये कार्यों की सूची कार्य का नाम, स्‍थान, राशि, भुगतान, निविदाकर्ता/ठेकेदार का नाम व पता, तकनीकी स्‍वीकृति, दिनांक एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक सहित देवें। (ख) उक्‍त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्‍या है? कार्यवार सूची देवें। इन कार्यों की समय-सीमा क्‍या थी? कार्यवार जानकारी देवें। (ग) उक्‍त कार्यों के विभागीय यंत्री/उपयंत्री का नाम सहित सूची देवें। उक्‍त कार्यों को किन कारणों से समयवृद्धि प्रदान की गई, कार्यवार जानकारी देवें। (घ) वर्तमान में खरगोन विधानसभा में प्रस्‍तावित कार्यों की सूची कार्यवार देवें। इन कार्यों में से किन-किन कार्यों की प्रशासनिक स्‍वीकृति/तकनीकी स्‍वीकृति हो गई है? कार्यवार बताये।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

आंगनवाड़ि‍यों में प्रदाय सामग्री

[महिला एवं बाल विकास]

74. ( क्र. 316 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन एवं बुधनी विधानसभा क्षेत्र में संचालित समस्‍त आंगनवाड़ि‍यों को विगत 3 वर्षों में प्राप्‍त समस्‍त सामग्रि‍यों की सूची उनके नाम, प्रदायकर्ता का नाम व पता, संख्‍या दर, राशि, की सूची देवें। (ख) उक्‍त सामग्रि‍यो को कब-कब, किस माध्‍यम से आंगनवाड़ि‍यों को भेजा गया? क्रय/वितरण/भुगतान संबंधी जानकारी दें। (ग) खरगोन एवं बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत तदर्थ समितियों द्वारा विगत 3 वर्षों में किये गये कार्यों की सूची देवें। इन समितियों पर व्‍यय/ समिति द्वारा राशि की जानकारी विवरण सहित समितिवार देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।         (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

नगर निगम में हो रही वित्‍तीय अनियमितताओं एवं निर्माण की जाँच 

[नगरीय विकास एवं आवास]

75. ( क्र. 325 ) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिक निगम सतना में जलावर्धन योजना/अमृत योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना उतैली (सोनौरा) प्रधानमंत्री शौचालय योजना किस दिनांक को शुरू हुई? उक्‍त योजनाओं के क्रियान्‍वयन हेतु कुल कितनी-कितनी राशि का बजट योजनावार कब-कब प्राप्‍त हुआ? योजनावार राशिवार जानकारी दें? (ख) क्‍या नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक एक से पैतालीस तक जलावर्धन/अमृत योजना में ठेकेदारों के द्वारा पूरे शहरी क्षेत्र में खुदाई करने के बाद प्रश्‍नतिथि तक खुदाई वाले स्‍थानों को वापस पुराने रूप में नहीं बनाया है? निविदा में खुदाई के बाद क्‍या कार्य किये जाने के प्रावधान है? (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्‍वच्‍छता मिशन के तहत घर-घर शौचालय योजना के तहत वार्ड क्रमांक एक से पैतालीस तक किस-किस नाम/पते वाले व्‍यक्तियों को किस प्रकार का लाभ मिला? किसे मकान आवंटित हुआ? किसे शौचालय हेतु कितनी नगद धनराशि प्राप्‍त हुई? योजनावार/राशिवार/मकानवार/वार्ड क्रमांक वार/हितग्राही के नाम एवं पतेवार जानकारी दें। (घ) स्‍वच्‍छता मिशन के तहत घर-घर शौचालय योजना का प्रभारी मंत्री कौन है? किस-किस हितग्राही को कितना पैसा नगद/चेक मिला? शौचालयों का भौतिक सत्‍यापन किस नाम/पदनाम के द्वारा वार्डवार किया? सूची वार्डवार/हितग्राहीवार/राशिवार दें? शौचालय पूर्ण बनने के प्रमाण-पत्र/गुणवत्‍ता प्रमाण-पत्र किस नाम के अधिकारी ने जारी किये? सभी प्रमाण-पत्रों की एक-एक प्रति दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जलावर्धन योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) में वापस रोड सुधार कार्य कर दिया गया है। अमृत योजनान्‍तर्गत नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 01 से 45 में कार्य कराया जा रहा है। एजेन्‍सी द्वारा प्रश्‍नतिथि तक खुदाई वाले स्‍थानों को वापस पुराने रूप में करने का कार्य प्रगतिरत है। जी हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना (BLC) के तहत 3148 हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु किश्‍त जारी की गई है। हितग्राहियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास योजना (AHP) के तहत 45 हितग्राहियों को आवास आवंटन की कार्यवाही कर उनके प्रकरण बैंक को लोन की स्‍वीकृति हेतु भेजे गए हैं। हितग्राहियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। शौचालय हेतु हितग्राहियों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई। नगर पालिक निगम, सतना द्वारा वार्ड क्र. 1 से 45 तक 8319 हितग्राहियों के घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया है, उनकी सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'इ' अनुसार है। (घ) घर-घर शौचालय योजना के लिए प्रभारी मं‍त्री नियुक्‍त नहीं हैं। शौचालय हेतु हितग्राहियों को कोई धन राशि जारी नहीं की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'फ' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'इ' अनुसार है। शौचालय पूर्ण बनने के प्रमाण-पत्र/गुणवत्‍ता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं। अंत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

मां नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण में किये गये व्‍यय की जाँच करने 

[वन]

76. ( क्र. 326 ) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग द्वारा 2 जुलाई, 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक मां नर्मदा नदी के किनारे वृक्षारोपण/पौधा रोपण के नाम पर कितनी-कितनी राशि का व्‍यय किया गया वनमंडलाधिकारी के क्षेत्रवार राशि की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) मां नर्मदा नदी के किनारे हुये वृक्षारोपण पर अभी तक वनमंडलवार कितना व्‍यय हुआ? किस फर्म को कितनी राशि का भुगतान किया गया? उक्‍त भुगतान का विवरण राशिवार/फर्मवार/संस्‍थावार/उपलब्‍ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित कथित पौधा रोपण/वृक्षारोपण के कार्यों में वनमंडलवार कितनी संख्‍या में पौधो/वृक्षों को लगाया गया? किस नाम/पदनाम के अधिकारियों के द्वारा स्‍थल का भौतिक सत्‍यापन कर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण जारी किया? (घ) मां नर्मदा नदी के किनारे वृक्षारोपण/पौधारोपण में राज्‍य शासन कितने रूपयों के खुर्द-बुर्द का अनुमान मानता है? क्‍या जाँच के आदेश जारी होंगे? कब तक? जारी जाँच के आदेशों की एक प्रति दें?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) एवं (ख) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) माँ नर्मदा नदी के किनारे वृक्षारोपण/पौधा रोपण में राज्य शासन द्वारा वर्तमान तक किसी राशि के खुर्दबुर्द का अनुमान नहीं माना गया है। विभाग द्वारा 2 जुलाई, 2017 को कराये गये वृक्षारोपण की जीवितता के मूल्यांकन के पुनः परीक्षण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. एवं वन बल प्रमुख के पत्र क्रमांक 376 दिनांक 08.02.2019 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विभाग द्वारा निकायों को क्षतिपूर्ति की राशि का प्रदाय 

[नगरीय विकास एवं आवास]

77. ( क्र. 329 ) श्री संजय उइके : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य शासन के निर्णय दिनांक 28.08.2012 द्वारा स्‍थानीय निकायों द्वारा सीमा कर प्रभारित किया जा रहा है? क्‍या उन्‍हें क्षतिपूर्ति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किये जाने के आदेश पारित किए गए थे? (ख) यदि हाँ, तो वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश के प्रत्‍येक निकाय को कितनी-कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जारी की गई? (ग) क्‍या सीमांकन के अधिकार स्‍थानीय निकायों से वापस लेने से राज्‍य शासन/विभाग को स्‍वयं बजट प्रावधान कर राशि निकायों को देना पड़ रहा है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी हाँ सीमाकर (निर्यातकर) प्रभारित किया जा रहा है। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ।

वानिकी कार्य

[वन]

78. ( क्र. 330 ) श्री संजय उइके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग द्वारा बैहर विधानसभा क्षेत्र में वित्‍तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक वानिकी कार्य किया गया हैं? (ख) यदि हाँ, तो कूपों में सी.पी.टी. निर्माण एवं मरम्‍मत कार्य एवं कुल कूपवार रनिंग मीटर एवं कितने श्रमिक लाभान्वित हुए? (ग) लाभान्वित श्रमिक के नाम एवं बैंक खाते में जमा की गई राशि की जानकारी एवं एस.सी.आई. कुपों में लगाए गए सुरक्षाकर्मियों के नाम, खाते एवं जमा की गई राशि की कूपवार जानकारी बतावें?

वन मंत्री ( श्री उमंग सिंघार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) लाभान्वित श्रमिक के नाम एवं बैंक खाते में जमा की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं एस.सी.आई. कूपों में लगाए गए सुरक्षाकर्मियों के नाम, खाते एवं जमा की गई राशि की कूपवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

विकासखण्‍ड स्‍तरीय ग्रामीण खेल मैदान निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

79. ( क्र. 343 ) श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत ग्राम आकली के निकट विकासखण्‍ड स्‍तरीय ग्रामीण खेल मैदान का कार्य प्रगतिरत है? यदि हाँ, तो कार्य की वर्तमान स्थिति क्‍या है? अनुबंध अनुसार कार्य कब तक पूर्ण होना था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य के प्रगतिरत रहते हुये जिम्‍मेदार अधिकारियों द्वारा कब-कब मॉनिटरिंग की गई? मॉनिटरिंग रिपोर्ट की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) विकासखण्‍ड नलखेड़ा में विकासखण्‍ड स्‍तरीय ग्रामीण खेल मैदान/स्‍टेडियम निर्माण हेतु क्‍या कोई प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो कब तक स्‍वीकृत होगी? यदि नहीं तो क्‍या स्‍वप्रेरणा से इस ओर विचार कर प्रभावी कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित खेल मैदान को खेल विभाग के अधीन सौंपने हेतु कोई दिशा-निर्देश तय हैं? यदि नहीं तो क्‍या इस पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। कार्य अपूर्ण है। अनुबंधानुसार कार्य दिनांक 12.06.18 तक पूर्ण किया जाना था। (ख) अधीक्षण यंत्री, ग्रायांसेवा मण्‍डल उज्‍जैन द्वारा कार्य की मानिटरिंग उपरांत दि. 08.12.18 एवं दि. 01.02.19 को निरीक्षण टीप जारी की गई। कार्यपालन यंत्री, ग्रायांसेवा, संभाग-आगर मालवा द्वारा भी कार्य की मानिटरिंग उपरांत दि. 12.10.17, 30.01.18 एवं 30.01.19 को निरीक्षण टीप जारी की गई। अधीक्षण यंत्री के प्रतिवेदन अनुसार खेल मैदान का समतलीकरण, टयूबबेल, पवेलियन विद्युत कार्य, रंगाई-पुताई, बाउन्‍ड्रीवाल का प्‍लास्‍टर कार्य शेष है साथ ही पवेलियन के फर्श कार्य, मैदान के समतलीकरण कार्य में काम्‍पेक्‍शन त्रुटिपूर्ण होने से सुधार कार्य कराया जाना प्रतिवेदित है। (ग) विकासखण्‍ड नलखेड़ा में ग्रामीण खेल मैदान/स्‍टेडियम का प्रस्‍ताव नहीं होने से शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता। (घ) जी हाँ। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

घुमक्‍कड़/अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति वर्ग के लोगों को आवास उपलब्‍ध कराने

[नगरीय विकास एवं आवास]

80. ( क्र. 344 ) श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरीय क्षेत्रों में अस्‍थाई रूप से निवासरत घुमक्‍कड़/अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास उपलब्‍ध कराने हेतु राजस्‍व विभाग एवं घुमक्‍कड़ जाति कल्‍याण विभाग के सहयोग से पट्टे प्रदाय कर आवास योजना का लाभ दिया जाना प्रावधानित है? यदि हाँ, तो प्रावधानों व प्रक्रिया का पूर्ण विवरण देवें। (ख) यदि नहीं है तो क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित जाति वर्ग के आवासहीन/भूमिहीन लोगों को आवास उपलब्‍ध कराने हेतु पृथक से कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्‍या व कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत नगर परिषदों की पूर्ण जानकारी देवें। (घ) नगरीय क्षेत्र सुसनेर, सोयतकलां, नलखेड़ा एवं बड़ागांव में विगत 03 वर्षों में कितने आवेदन गाडुलिया/अन्‍य घुमक्‍कड़/अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति वर्ग के लोगों द्वारा आवास योजना अंतर्गत दिए गए हैं? प्राप्त आवेदनों पर क्‍या कार्यवाही की गई है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी हाँ। नगरीय क्षेत्र में अस्‍थाई रूप से निवासरत घुमक्‍कड़/अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति वर्ग के लिए दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ-1' पट्टा दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ–2' तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ–3' अनुसार है। (ख) उपरोक्‍तानुसार प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत नगरीय निकायो में निम्‍नानुसार बी.एल.सी. घटक की प्रधानमंत्री आवास योजना स्‍वीकृत है-

निकाय

सीएसएमसी क्र.

दिनांक

स्‍वीकृत योजनांतर्गत हितग्राहियों की संख्‍या

सुसनेर

27
36
38

30.10.2017
24.07.2018
26.09.2018

(1) 336

(2) 63
 (3) 532
कुल 931

 

नलखेड़ा

27
36
38

30.10.2017
24.07.2018
26.09.2018

(1) 373
 (2) 14
 (3) 320
कुल 707

 

सोयतकला

19
32
36
38

20.02.2017
26.03.2018
24.07.2018
26.09.2018

(1) 361
 (2) 675
 (3) 175
 (4) 475
कुल 1686

 

बड़ागांव

22
38
36

29.05.2017
26.09.2018
24.07.2018

(1) 342
 (2) 147
 (3) 306
कुल 795

 

(घ) नगर परिषद सुसनेर में 39 आवेदन घुमक्‍कड़/अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति वर्ग के प्राप्‍त हुए हैं भूमि आवंटन हेतु प्रस्‍ताव कलेक्‍टर जिला-आगर को प्रेषित किया गया है। भूमि उपलब्‍ध होने पर लाभ दिया जा सकेगा। विधानसभा की शेष 3 निकायो में कोई आवेदन प्राप्‍त नहीं हुए है।

परासिया में उप जेल स्‍वीकृत किये जाने बावत 

[जेल]

81. ( क्र. 351 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्‍या जिला जेल छिन्‍दवाड़ा की परासिया से दूरी अधिक होने के कारण परासिया में उपजेल खोला जाना आवश्‍यक है? अगर हाँ तो परासिया में उप जेल खोले जाने के संबंध में विभाग द्वारा अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) क्‍या परासिया में उप जेल खोले जाने हेतु भूमि आरक्षित करने के बाद भी उप जेल की स्‍वीकृति में विभाग द्वारा काफी विलम्‍ब किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसका क्‍या कारण है? (ग) परासिया में उप जेल खोले जाने की स्‍वीकृति विभाग द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। परासिया में उप जेल बनाने का वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्‍तर 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विभागीय योजनाओं/सेवाओं का क्रियान्‍वयन 

[अनुसूचित जाति कल्याण]

82. ( क्र. 358 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 5788 दिनांक 28.03.2018 के संदर्भ में क्‍या प्रश्‍नांकित अवधि में ऋण वितरण में कोई अनियमितता पाई गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या और इस पर किसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही कब-कब की गई? (ख) कटनी जिले में अप्रैल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक  किन-किन विभागीय योजनाओं के तहत किन-किन व्‍यक्तियों/स्‍व-सहायता समूहों को कब-कब, किस-किस कार्य/ व्‍यवसाय हेतु कितनी-कितनी राशि का ऋण ओर अनुदान किस सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर प्रदाय किया गया? अधिकारी के नाम, पदनाम सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत किये गये ऋण एवं प्रदत्‍त किये गये अनुदान राशि/मार्जिनमनी से किये जा रहे कार्य/व्‍यवसाय का किन-किन अधिकारियों द्वारा क्‍या भौतिक सत्‍यापन किया गया? यदि हाँ, तो कब-कब? इकाईवार बताएं और किये गये भौतिक सत्‍यापन के प्रतिवेदन उपलब्‍ध करायें। यदि नहीं तो कारण बताएं और इस पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (घ) कटनी जिले में अंत्‍याव्‍यवसायी सहकारी वित्‍त विभाग में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी वर्तमान में कब से कार्यरत है? नाम, पदनाम सहित बताये और वर्ष 2018 में किन-किन प्रकरणों में क्‍या अनियमितता पाई गई? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या कटनी जिले में विभागीय योजनाओं में वितरित ऋण एवं अनुदान राशि में किये गये घोटालों की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जाँच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

सामाजिक न्याय मंत्री ( श्री लखन घनघोरिया ) : (क) विधानसभा अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 358 दिनांक 23.8.2018 के उत्‍तर में ऋण वितरण का तथ्‍य उल्‍लेखित न होने से जाँच नहीं कराई गई। अत: अनियमितता पायी जाने एवं शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) कटनी जिले में अप्रैल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक विभागीय योजनाओं/स्‍व-सहायता समूह में प्रदाय ऋण/अनुदान की हितग्राहीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। ऋण वितरण की कार्यवाही बैंक स्‍तर पर होती है और कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में गठित चयन समिति के अनुमोदन उपरांत प्रकरण बैंक को प्रेषित किये जाते हैं। बैंक से ऋण स्‍वीकृति प्राप्‍त होने पर जिला कलेक्‍टर के अनुमोदन/अनुशंसा पर श्री पी.के. वर्मा, कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्‍यावसायी समिति, कटनी द्वारा अनुदान राशि बैंक भेजी गई। (ग) प्रश्‍नांश 'ख' के तहत विभाग के माध्‍यम से संचालित योजनाओं के 152 में से स्‍टाफ कम होने से 5 इकाई का सत्‍यापन कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्‍यावसायी कटनी के द्वारा किया गया। जानकारी पुस्‍कालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (घ) कटनी जिले में जिला अंत्‍यावसायी सहकारी विकास समिति में श्री पी.के. वर्मा, कार्यपालन अधिकारी दिनांक 09.06.2015 से वर्तमान तक, श्रीमती एस पासी, लेखापाल, दिनांक 17.10.2002 से वर्तमान तक, श्री टी आर झारिया, भृत्‍य दिनांक 01.04.2002 से वर्तमान तक पदस्‍थ हैं। वर्ष 2018 में 14 प्रकरण में बैंक स्‍तर पर ऋण/मार्जिन मनी राशि के वितरण में अनियमितता पायी गई है।    (ड.) प्रश्‍नांश 'क' से 'घ' के परिप्रेक्ष्‍य में विभाग में संचालित योजनाओं के ऋण/मार्जिन मनी राशि के वितरण में अनियमितता पायी गई है जिसकी जाँच कलेक्‍टर द्वारा कराई जा रही है।

नगर निगम कटनी में आई.ई.सी. के कार्य 

[नगरीय विकास एवं आवास]

83. ( क्र. 359 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के दिनांक 23.03.2018 के विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 5408 के संदर्भ में बतायें कि, क्‍या सूचना, शिक्षा एवं संप्रेक्षण के कार्यों हेतु नगरीय निकायों को राशि प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो नगर पालिक निगम कटनी को विगत 03 वर्षों में कितनी-कितनी राशि किन मार्गदर्शी निर्देशों के तहत कब-कब प्राप्‍त हुई और नगर पालिक निगम कटनी में आई.ई.सी. कार्यों का प्रभारी अधिकारी कौन है? नाम एवं पदनाम बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत आई.ई.सी. कार्यों हेतु प्राप्‍त राशि से कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्य किन व्‍यक्तियों अथवा संस्‍था द्वारा कहाँ-कहाँ किये गये ओर कितनी-कितनी लागत से क्‍या-क्‍या वस्‍तु/सामग्री किस कार्य/उपयोग हेतु कब-कब प्रश्‍न दिनांक तक क्रय की गई अथवा किरायें पर ली गई? ब्‍यौरा उपलब्‍ध करायें और कितनी राशि का किन कारणों से अब तक उपयोग नहीं हो सका? ब्‍यौरा उपलब्‍ध करायें। (‍ग) प्रश्नांश (ख) के तहत क्‍या किये गये कार्यों एवं क्रय की गई अथवा किराये पर ली गयी सामग्री का सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्‍यापन किया गया? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब-कब? ब्‍यौरा उपलब्‍ध करायें तथा सक्षम अधिकारी का नाम एवं पदनाम बतायें। यदि नहीं तो कारण बतायें और यह भी बतायें कि राशि के उपयोग से कटनी नगर में स्‍वच्‍छता के क्‍या-क्‍या लाभ परिमाणित हुये? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के तहत सूचना शिक्षा एवं संप्रेक्षण के कार्यों हेतु प्राप्‍त राशि का क्‍या विभागीय निर्देशानुसार समुचित उपयोग किया गया? यदि हाँ, तो ऐसा होना सत्‍यापित किया जायेगा? यदि नहीं तो इस पर क्‍या कार्यवाही कब तक की जायेगी।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी हाँ। विगत 03 वर्षों राशि रूपये 113.68 लाख प्रदान की हैं, शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ, ब एवं स अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द एवं ई अनुसार है, शेष राशि रूपये 89.26 लाख के सूचना शिक्षा संप्रेषण के कार्य निरंतर होने के कारण शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द एवं ई अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। विभागीय मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नियमों एवं अधिनियमों के विहित प्रावधानों अंतर्गत उपयोग किया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की जानकारी 

[महिला एवं बाल विकास]

84. ( क्र. 361 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र भवन विहीन हैं? इनके भवन स्‍वीकृति व निर्माण हेतु क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित क्षेत्र में संचालित आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में कार्यकर्ता व सहायिका के कितने पद     कहाँ-कहाँ रिक्‍त हैं? इनकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? कब तक पदपूर्ति कर ली जावेगी? (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा कहाँ-कहाँ नवीन आंगनवाड़ी केन्‍द्र व मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वीकृत किये जाने की मांग की गई थी? इन्‍हें कब तक स्‍वीकृत कर संचालन आरंभ किया जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 157 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 30 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन (किराये के भवनों में संचालित) है, 157 भवन विहीन (किराये के भवनों में संचालित) आंगनवाड़ी केन्द्र में से 61 आंगनवाड़ी भवन निर्माण स्वीकृत हैं, 12 आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति हेतु पंचायत राज संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। शेष 84 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा अभिसरण से तथा शहरी क्षेत्र में राज्य आयोजना मद से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति दी जावेगी। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (ख) मैहर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कंचनपुर क्र. 02 में कार्यकर्ता तथा सिलौटी एवं सढ़ेरा क्र. 02 में आंगनवाड़ी सहायिका का पद रिक्त है। इस तरह 01 कार्यकर्ता एवं 02 सहायिका के पद रिक्त है। रिक्त पदो की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं हैं। (ग) प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी के पत्र क्र./17/आ.बा., दिनांक 13/05/2016 के द्वारा मैहर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 15 स्थानों में आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव के आधार पर 12 आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाकर संचालित है। नवीन आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त नवीन आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाना संभव होगा।

अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य 

[नगरीय विकास एवं आवास]

85. ( क्र. 371 ) श्री रामपाल सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले की नगर पालिका तथा नगर परिषदों में 23 जनवरी, 2019 की स्थिति में स्‍वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं? कार्यवार कारण बतायें। उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ख) 23 जनवरी, 2019 की स्थिति में उक्‍त निकायों के पास किस-किस मद योजना की कितनी राशि है? उक्‍त राशि व्‍यय करने की क्‍या योजना है? उक्‍त राशि कब तक व्‍यय होगी।       (ग) उक्‍त निकायों में किन-किन स्‍थानों पर कौन-कौन व्‍यक्ति कब से झुग्‍गी बनाकर रह रहे है? उनको भूमि का पट्टा एवं आवास क्‍यों नहीं दिया? कब तक पट्टा देंगे? (घ) उक्‍त निकायों में विगत 3 वर्षों में किन-किन व्‍यक्तियों को कहाँ-कहाँ, किस आधार पर पट्टा दिये गये?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) रायसेन जिले की नगर पालिका एवं नगर परिषदों में दिनांक 23/01/2019 की स्थिति में स्‍वीकृत कार्य अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य तथा पूर्ण कार्य करने संबंधी जानकारी निकायवार पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है।

सड़क का निर्माण किये जाने 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

86. ( क्र. 373 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्‍तर्गत पात्रता के उपरांत भी किन-किन ग्रामों में सड़के स्‍वीकृत क्‍यों नहीं की गई? उक्‍त ग्रामों में सड़कें कब तक स्‍वीकृत की जायेगी? (ख) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में स्‍वीकृत किन-किन सड़कों का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है? सड़कवार कारण बतायें। उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ग) किन-किन सड़कों के निर्माण में वन व्‍यवधान है वन विभाग से अनुमति प्राप्‍त करने हेतु कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की? कब तक अनुमति प्राप्‍त होगी? (घ) PMGSY फैज ii, iii, iv में सड़के स्‍वीकृत करने के संबंध में क्‍या-क्‍या निर्देश हैं कितनी सड़कें किस आधार पर स्‍वीकृत हुई, उनका कार्य कब तक पूर्ण होगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फैज ii, iii, iv में सड़कों की स्‍वीकृत हेतु दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। संलग्न दिशा-निर्देशानुसार फेस ii में 13, फेस iii में 07 एवं फेस iv में 07 मार्ग स्वीकृत है। इस प्रकार कुल 27 मार्ग स्वीकृत है। उक्त सभी मार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों की नियुक्ति 

[महिला एवं बाल विकास]

87. ( क्र. 376 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों की कितनी संख्‍या में भर्ती की गई? जिलेवार, विकासखण्‍डवार, नामवार सूची उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक की निय‍ुक्तियां फर्जी अंकसूची एवं निवास प्रमाण-पत्र लगाकर की गई हैं?  (ग) यदि हाँ, तो किस प्रावधान के तहत की गई हैं? (घ) यदि नहीं तो, संस्‍थाओं द्वारा प्रमाणित अंकसूची एवं निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां सभी नियुक्‍त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों की उपलब्‍ध करायें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2016-17 एवं 017-18 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की निम्नानुसार भर्ती की गई है:-

 

 

क्र.

जिला

2016-17

2017-18

 

 

आ.वा. कार्यकर्ता

आ.वा.सहायिका

आ.वा. कार्यकर्ता

आ.वा.सहायिका

1

 छतरपुर

82

84

50

47

2

 टीकमगढ़

136

139

16

26

जिलेवार, विकासखंडवार, नामवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''एक'' अनुसार है।         (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।  (घ) वांछित प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''दो''अनुसार है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें

[श्रम]

88. ( क्र. 382 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विभाग द्वारा कौन-क‍ौन सी योजनायें संचालित हैं उनमें पात्रता की क्‍या-क्‍या शर्तें हैं? योजनावार पूर्ण विवरण दें। (ख) 1 अप्रैल, 2016 से जनवरी 19 तक रायसेन जिले में किस-किस योजना में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए ग्राम पंचायतवार-जनपद पंचायतवार जानकारी दें? (ग) 20 जनवरी, 19 की स्थिति में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में योजनावार कितने आवेदन पत्र किस स्‍तर पर लंबि‍त हैं? (घ) उक्‍त अवधि में प्रश्नांश (ग) वर्णित कितने आवेदन पत्र निरस्‍त किये गये? प्रकरणवार कारण बतायें तथा संबंधित को सूचना क्‍यों नहीं दी गई? सूचना कब तक देगें?

श्रम मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया) : (क) विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ तथा पात्रता संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) योजना का संचालन 1 अप्रैल, 2018 से किया जा रहा है। 1 अप्रैल, 2018 से जनवरी 2019 तक रायसेन जिले में योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या तथा जनपदवार एवं ग्राम पंचायतवार लाभान्वित श्रमिकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) 46 प्रकरण अनुग्रह सहायता योजना के अन्तर्गत लंबित है एवं 11 प्रकरण अन्‍‍‍‍‍‍‍‍त्‍येष्टि सहायता योजना के अन्तर्गत लंबित है। (घ) उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र में निरस्त किये गये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। आवेदन निरस्त होने की सूचना संबंधितों को दी गई है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें 

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

89. ( क्र. 383 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं। उनमें पात्रता की क्‍या-क्‍या शर्तें हैं? योजनावार पूर्ण विवरण दें। (ख) 01 अप्रैल, 2016 से जनवरी 2019 तक जिला रायसेन स्थिति उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश (क) वर्णित योजनाओं में से किस-किस योजना में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए विकासखण्‍डवार संख्‍या बतायें? (ग) 20 जनवरी, 2019 की स्थिति में कितने आवेदन पत्र लंबित हैं? उनका निराकरण कब तक होगा? (घ) उक्‍त अवधि में कितने आवेदन पत्र क्‍यों निरस्‍त किये संबंधित को सूचना क्‍यों नहीं दी गई? सूचना कब तक देंगे?

सामाजिक न्याय मंत्री ( श्री लखन घनघोरिया ) : (क) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) 01 अप्रैल, 2016 से जनवरी 2019 तक जिला रायसेन उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकासखण्‍ड उदयपुरा एवं बाडी में प्रश्नांश (क) में वर्णित योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की विकासखण्‍डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं है।      (घ) उत्‍तरांश ''ग'' अनुसार।

ओरछा में महाविद्यालय की स्‍वीकृति 

[उच्च शिक्षा]

90. ( क्र. 388 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के ओरछा नगर में निवासरत छात्र-छात्राओं को महाविद्यालयीन शिक्षा के लिये प्रदेश के महाविद्यालयों की दूरी 25 किमी से अधिक होने के कारण उन्‍हें प्रदेश के बाहर झांसी जाने को मजबूर होना पड़ता है। जिससे प्रदेश सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के लिये संचालित योजनाओं का लाभ उन्‍हें नहीं मिल पाता है? (ख) यदि हाँ, है तो क्‍या शासन द्वारा ओरछा नगर में महाविद्यालय खोले जाने हेतु कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो महाविद्यालय की स्‍वीकृति कब तक की जा सकेगी और यदि नहीं तो क्‍या शासन द्वारा छात्र हित में ओरछा में महाविद्यालय की स्‍थापना के लिये विचार किया जायेगा?

खेल और युवा कल्याण मंत्री ( श्री जितू पटवारी ) : (क) जी नहीं। निवाड़ी जिले में ओरछा नगर से 25 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय, पृथ्वीपुर तथा 16 कि.मी. की दूरी पर चकरपुर में एक अशासकीय महाविद्यालय संचालित है, जहाँ विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं। (ख) जी नहीं। वर्तमान में सीमित संसाधनों के कारण ओरछा नगर में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है।

मुख्‍यमंत्री शहरी पेयजल योजना

[नगरीय विकास एवं आवास]

91. ( क्र. 392 ) श्री अनिल जैन : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री शहरी पेयजल योजना निवाड़ी एवं तरीचरकलां में हाल ही में चालू की गई नल जल योजना में लगाये गये मैन लाईन के पाईप एवं डिस्‍ट्रीब्‍यूशन लाईन के पाईप घटिया होने के कारण आये दिन फटते रहते हैं जिसके कारण दोनों नगर परिषदों में पेयजल का प्रदाय बाधित होता रहता है? यदि हाँ, तो योजना में लगाये गये पाईपों की गुणवत्‍ता पर ध्‍यान क्‍यों नहीं दिया गया और यदि गुणवत्‍ता सही है तो पाईप लाईन के फटने का कारण बताया जाये।              (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दोनों नगर परिषदों में योजना के प्रारम्‍भ दिनांक से अब तक कितनी बार पाईप लाईन कहाँ-कहाँ फटी है एवं दोषियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) क्‍या प्रश्‍नगत योजना में पाईप लाईन बिछाने के लिये नगरों की सड़कों को मशीनों से तोड़ा गया और लाईन बिछाने के बाद उसको मिट्टी से दबा दिया गया है किन्‍तु सड़कों को ठीक नहीं किया गया? यदि हाँ, तो यह सड़कें कब और किस के द्वारा ठीक की जायेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी नहीं, अपितु नगर परिषद तरीचरकलां में फिल्‍टर प्‍लांट से नगर परिषद, कार्यालय के पीछे बिछाई गई पाईप लाईन में लीकेज हुआ था जिसे बदलने का कार्य किया जा रहा है। जी नहीं, उपरोक्‍त कारण से नगर परिषद में पेयजल प्रदाय बाधित नहीं रहता है। पाईप की गुणवत्‍ता सुनिश्चित की गई है तकनीकी कारणों से मात्र एक स्‍थान पर पाईप फटने की शिकायत प्राप्‍त हुई है। (ख) जानकारी उत्‍तरांश 'क' अनुसार है, दोषियों को निकाय द्वारा नोटिस दिये गये हैं, की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, पाईप लाईन बिछाने के लिए सड़कों को मशीनों से तोड़ा गया है, परन्‍तु पाईप लाईन बिछाने के बाद मिट्टी से नहीं दबाया गया है, अपितु निविदा के प्रावधान अनुसार सड़कों का रीस्‍टोरेशन कार्य किया जा रहा है। सड़कों को संबंधित निर्माण एजेन्‍सी द्वारा 31 मार्च, 2019 तक ठीक किया जाना लक्षित है।

परिशिष्ट - ''पचास''

प्रदेश 100 फीसदी ओडीएफ, पूर्णतया खुले में शौच से मुक्त होने 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

92. ( क्र. 398 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पिछली सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को खुले में शौच मुक्त प्रदेश घोषित कर दिया गया? क्या प्रदेश आज पूर्णतया खुले में शौच से मुक्त हो चुका है? (ख) क्‍या आज भी कई परिवारों में शौचालय नहीं हैं यदि हाँ, तो इनकी संख्‍या क्‍या है कितने लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं? (ग) शौचालय बनवाने के लिये हर घऱ को कितना पैसा दिया जाता है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। 02 अक्‍टूबर, 2018 को प्रदेश के समस्‍त ग्राम खुले में शौच से मुक्‍त घोषित किये गये है। (ख) जी हाँ। बेस लाईन सर्वे 2012 में छूट गए 3,41,945 परिवारों में शौचालय नहीं है। 48,84,566 परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए है।     (ग) शौचालय बनवाने के लिए पात्र परिवार को शौचालय निर्माण पश्‍चात रू. 12,000/- की प्रोत्‍साहन राशि दी जाती है।

गुणवत्‍ताहीन निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

93. ( क्र. 404 ) श्री जालम सिंह पटैल (मुन्ना भैया) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा ग्राम पंचायत राकई में गुणवत्‍ताहीन निर्माण कार्य होने संबंधी पत्र कलेक्‍टर नरसिंहपुर को प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त पत्र में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं के संबंध में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) क्‍या ग्राम पंचायत ठेमी एवं खोबी के पंचायत सचिव के द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितताएं किये जाने संबंधी शिकायत भी प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा कलेक्‍टर नरसिंहपुर को प्रेषित की गई थी? (घ) यदि हाँ, तो उक्‍त पत्र में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं के संबंध में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) शिकायत में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं की जाँच कराई गई एवं जाँच में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं के आधार पर सचिव ग्राम पंचायत राकई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (ग) जी हाँ। (घ) शिकायत में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं की जाँच कराई गई एवं जाँच में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं के आधार पर सचिव ग्राम पंचायत ठेमी एवं खोबी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

संबल योजना के संबंध में

[श्रम]

94. ( क्र. 405 ) श्री जालम सिंह पटैल (मुन्ना भैया) : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिला अंतर्गत संबल योजना के तहत मृत्‍यु उपरांत कितने हितग्राही लाभ से वंचित हैं तथा कितने हितग्राहियों को अंत्‍येष्‍टी सहायता मिलना शेष है एवं कितने हितग्राहियों को सामान्‍य मृत्‍यु होने पर सहायता मिलना शेष है? (ख) कितने हितग्राहियों को दुर्घटना होने पर मृत्‍यु सहायता मिलना शेष है? (ग) संबल योजना के तहत प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तहत पात्र हितग्राहियों को कब तक लाभ प्रदान कर दिया जायेगा?

श्रम मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया) : (क) नरसिंहपुर जिला के अन्तर्गत मृत्यु‍ उपरान्त 266 हितग्राही के उत्तराधिकारियों को लाभ दिया जाना शेष हैं इनमें से 105 हितग्राहियों को अन्त्‍येष्टि सहायता मिलना शेष है एवं 161 हितग्राहियों को सामान्य मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता प्रदान की जाना है। (ख) नरसिंहपुर जिले के अन्तर्गत 14 हितग्राहियों को दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर सहायता मिलना शेष है। (ग) हितलाभ की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संचालित योजनाओं हेतु आवंटित राशि 

[महिला एवं बाल विकास]

95. ( क्र. 410 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जबलपुर को संचालित किन-किन योजनांतर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? किन-किन योजनाओं से संबंधित कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया है एवं क्‍यों? योजनाओं की लक्ष्‍यपूर्ति बतलावें। वर्षवार 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक की योजनावार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित किन-किन योजनाओं के प्रचार-प्रसार, मुद्रण सामग्री का क्रय, पोषण आहार, पूरक पोषण आहार का क्रय टीकाकरण, शिविरों का आयोजन आदि पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? इसका सत्‍यापन कब-कब, किस-किस ने किया है? (ग) जबलपुर जिले में कुपोषण की क्‍या स्थिति है? कुपोषित चिंहित कितने बच्‍चों को पोषण पुनर्वास केन्‍द्रों में उपचार हेतु भर्ती किया गया? इनमें से कितने बच्‍चों के वजन में वृद्धि हुई, कितने बच्‍चे पूर्ण स्‍वस्‍थ हुए? कितने बच्‍चें के स्‍वास्‍थ्‍य में कोई सुधार नहीं हुआ एवं कितने बच्‍चों की मृत्‍यु हुई एवं क्‍यों? विकासखण्‍डवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (घ) क्‍या शासन प्रश्‍नांकित योजनाओं में वित्‍तीय अनियमितता राशि का दुरूपयोग व भ्रष्‍टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती इमरती देवी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' एवं ''क-1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ख'' अनुसार है। टीकाकरण शिविरों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। व्यय राशि का सत्यापन समय-समय पर परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक आई.सी.डी.एस. द्वारा किया गया।  (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ग'' अनुसार है। (घ) जिले में वित्तीय अनियमितता से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्‍वयं सहायता समूहो की ऋण माफी 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

96. ( क्र. 471 ) श्री कमल पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्‍तर्गत कुल कितने महिला स्‍वयं सहायता समूह पर कितनी राशि का ऋण कब से बकाया है? (ख) क्‍या महिला स्‍वयं सहायता समूह पर बकाया ऋण माफ किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक तथा किस अवधि‍ तक का कितना-कितना ऋण माफ किया जाएगा? (ग) महिला स्‍वयं सहायता समूहों के ऋण माफ करने के पश्‍चात उन समूहों को पुन: ऋण माफ करने की पात्रता क्‍या होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आरंभ से कुल समूह संख्‍या 75,221 में राशि रूपये 46,112.09/- लाख दिनांक 31/12/2018 तक बकाया है। (ख) एवं (ग) राज्य शासन के विचारोपरांत लिये गए निर्णय अनुसार।

टेक्स्टाईल/गारमेंट पार्क की स्‍थापना

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

97. ( क्र. 491 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय (राजू भैया) : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2017 में संशोधन का निर्णय लिया गया है? (ख) क्‍या युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार सुलभ कराने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति 2018 एवं एम.एस.एम.ई. 2017 में संशोधन का निर्णय लिया गया हैं?           (ग) यदि हाँ, तो संशोधन सहित सम्पूर्ण नवीन उद्योग संवर्धन नीति में और क्या विशेष रहेगा?      (घ) क्‍या मान. मुख्यमंत्रीजी ने टेक्स्टाईल/गारमेंट इण्डस्ट्रीज में रोजगार सृजन की अधिक सम्भावना को देखते हुए राज्य के चार सम्भागों में टेक्स्टाईल/गारमेंट पार्क की स्थापना का निर्णय लिया है? जिसमें उज्जैन सम्भाग के रतलाम जिले के जावरा औद्योगिक क्षेत्र को सम्मिलित किया है? यदि हाँ, तो इस हेतु आगामी कार्यवाही से अवगत कराएँ। l

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2017 में संशोधन कर नीति अंतर्गत प्रावधानित रियायतों एवं अन्‍य सुविधाओं का लाभ लेने हेतु इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्‍ध करायें गए कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्‍यप्रदेश के स्‍थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। औद्योगिक संघों से प्राप्‍त सुझावों एवं वचन पत्र के अनुरूप नीति में परिवर्तन की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। (घ) जी हाँ। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रशासकीय एवं वित्‍तीय स्‍वीक़ृति की कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट - ''इक्यावन''

स्वच्छ्ता सर्वेक्षण में दमोह शहर को विशेष बजट दिया जाना 

[नगरीय विकास एवं आवास]

98. ( क्र. 639 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्वच्छ्ता सर्वेक्षण में प्रदेश के दमोह शहर को देश का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया था? बाद में दमोह को स्वच्छ शहर बनाने के लिये सरकार द्वारा विशेष बजट दिया गया था, विशेष बजट कितना था? (ख) अभी तक उसके द्वारा क्या-क्या कार्य हुये और कितना बजट शेष हैं? (ग) प्रदेश में स्वछता के लिए पिछले वर्ष कितना बजट था, क्या पूरे बजट का उपयोग हो पाया?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ( श्री जयवर्द्धन सिंह ) : (क) जी हाँ। स्‍वच्‍छ सर्वेक्षण-2016 में दमोह शहर देश में अंतिम स्‍थान पर था। जी नहीं। अपितु स्‍वच्‍छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत नियमित प्रक्रिया अंतर्गत अनुदान प्रदान किया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश 'क' के संदर्भ में जानकारी निरंक है, स्‍वच्‍छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत कराये गये कार्यों का विवरण एवं व्‍यय की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ग) स्‍वच्‍छ भारत मिशन (शहरी) योजना अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में कुल बजट (केन्‍द्र एवं राज्‍य सहित) रू. 26170.82 लाख प्रावधानित था। जिसमें से रू. 25867.68 लाख व्‍यय किया गया है।

परिशिष्ट - ''बावन''

अ.ज.जा. बलिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा 

[गृह]

99. ( क्र. 655 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से 2019 में अ.ज.जा. महिलाओं बालिकाओं, की तस्‍करी/अपहरण के कितने मामले पंजीबद्ध हुये हैं? (ख) दर्ज मामलों में शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) सरकार ऐसे मामलों को लेकर कितनी चिंतित है एवं उन्‍हें रोकने हेतु क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं? (घ) क्‍या अ.ज.जा. बालिकाओं को स्‍कूली स्‍तर पर स्‍वयं सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण देने की कोई योजना वर्तमान में है? यदि है तो क्‍या और नहीं है तो भविष्‍य में ऐसा करने की क्‍या योजना है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।