मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2019 सत्र

सोमवार, दिनांक 8 जुलाई 2019

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

आत्‍महत्‍या की घटित घटनाएं

[गृह]

1. ( *क्र. 1 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2017 से जून 2019 तक होशंगाबाद में आत्‍महत्‍या की कितनी घटनाएं हुईं हैं? थानावार नाम, दिनांक सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित घटनाओं के संबंध में इनमें से किन-किन प्रकरणों में आत्‍महत्‍या करने वालों ने सुसाइड नोट छोड़ा और उसमें आत्‍महत्‍या के लिये मजबूर करने वालों के नामों का उल्‍लेख किया? इनमें से किन-किन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया एवं किन-किन की गिरफ्तारी की गयी? नाम सहित प्रकरणवार जानकारी दें। (ग) राजेन्‍द्र सराठे को आत्‍महत्‍या करने के लिये सुसाइड नोट में जिन लोगों का उल्‍लेख किया गया क्‍या उनकी गिरफ्तारी हो सकी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्‍यों एवं कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।               (ग) घटना से संबंधित प्रकरण विवेचना में है, जानकारी दिया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

समयपाल के स्‍वीकृत पदों की संख्‍या

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. ( *क्र. 262 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्‍या प्रदेश में जनपद पंचायतों में समयपाल (टाइम कीपर) के पद स्‍वीकृत हैं? रीवा जिले की किस जनपद पंचायत में कौन-कौन से टाइम कीपर किसके आदेश से पदस्‍थ हैं? उक्‍त कर्मचारी नियमित हैं या दैनिक वेतन भोगी हैं? रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान जनपद पंचायत में पदस्‍थ समयपाल नियमित हैं या दैनिक वेतन भोगी हैं? उन्‍हें किन-किन कार्यों का आवंटन दिया गया है? इनका वेतन भुगतान जनपद पंचायत या अन्‍य किस मद से दिया जाता है? (ख) समयपाल का वास्‍तविक कार्य क्‍या है? क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के आदेश                      क्रमांक-602/स्‍था/जनपद/2017, दिनांक 11-08-2017 के तहत विभिन्‍न महत्‍वपूर्ण हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो शासन के किस आदेश के तहत किया गया है? प्रति उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो उनके खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) रीवा जिले में कितनी जनपद पंचायतों में हितग्राही मूलक योजनाओं का किसी एक व्‍यक्‍ति को एक ही शाखा का प्रभार कितने वर्षों से दिया गया है? क्‍या उनका प्रभार बदला जायेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। रीवा जिले में जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान में श्री राजकुमार सिंह समयपाल (टाइम कीपर) को तत्‍कालीन वि.ख. अधिकारी रायपुर कर्चुलियान ने आदेश क्र./64/स्‍था./89 दिनांक 04.12.89 के द्वारा जिला अध्‍यक्ष रीवा द्वारा स्‍वीकृत दैनिक वेतनमान दर पर 89 दिवस के लिये नियुक्‍त किया गया था। उक्‍त कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी है। श्री राजकुमार सिंह टाइम कीपर को (01) जनश्री बीमा योजना (02) आम आदमी बीमा योजना (03) जन्‍म मृत्‍यु पंजीयन का कार्य (04) शिकायत शाखा (05) सूचना का अधिकार अधिनियम (06) मुख्‍यमंत्री कन्‍यादान (07) मध्‍यान्‍ह भोजन योजना का कार्य आवंटित किया गया था। इनका वेतन भुगतान मांग संख्‍या 30 मुख्‍य शीर्षक 2515 उप मुख्‍य शीर्षक 800 सिगमन्‍ट कोड 0101 योजना कोड 1208 उद्देश्‍य कोड 12 विस्‍तृत शीर्षक 03 मजदूरी हेड से किया गया। (ख) समयपाल का वास्‍तविक कार्य उपयंत्री/सहायक यंत्री के साथ उनके निर्देशानुसार निर्माण कार्य में उनको सहयोग करना है। जी हाँ। शासन का कोई आदेश नहीं है। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी,  जनपद पंचायत के द्वारा अधीनस्‍थ कर्मचारियों से कार्य कराना उनके स्‍वयं विवेकाधीन होने से उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्री राजकुमार सिंह समयपाल से योजनाओं का प्रभार हटाये जाने पर उनके द्वारा माननीय न्‍यायालय में याचिका क्र. डब्‍ल्‍यू.पी.नं. 22868/17 प्रस्‍तुत किया जाने पर माननीय न्‍यायालय द्वारा श्री राजकुमार सिंह को यथावत कार्य करने हेतु अंतरिम आदेश दिनांक 27.02.2019 पारित किया है। माननीय न्‍यायालय से निर्णय प्राप्‍त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) रीवा जिला अंतर्गत 09 जनपद पंचायतों में हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभार किसी एक व्‍यक्ति को एक ही शाखा का लम्‍बे समय से नहीं दिया गया है।               समय-समय पर प्रभार बदला जाता है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. ( *क्र. 41 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर में वर्ष 2017-18 के दौरान कुल कितने किसानों ने ऋण लिया है? किसानों की संख्या एवं राशि बतावें। (ख) कितने किसान, जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लिये पात्र पाये गये? संख्या एवं राशि बतावें। (ग) कितने किसानों के खाते में राशि जमा कराई गई? संख्या एवं राशि बतावें। (घ) कितने किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया? कारण सहित जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) विधान सभा क्षेत्र पनागर में वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 2480 किसानों को राशि रूपये 1253.09 लाख का ऋण दिया गया है।             (ख) जय किसान फसल ऋण माफी योजना के पोर्टल के अनुसार पनागर में योजना के प्रथम चरण में 1460 कृषक पात्र पाए गए हैं जिनका कुल राशि रूपये 64976746.21 का ऋण माफ किया गया। (ग) पनागर में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में 1460 किसानों के खाते में राशि रूपये 64976746.21 जमा करायी गयी। (घ) योजनान्‍तर्गत पात्रता अनुसार ऋण माफी प्रक्रियाधीन है।

इंदौर एवं उज्‍जैन संभाग में स्‍थापित सी.सी.टी.वी. कैमरे

[गृह]

4. ( *क्र. 532 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर एवं उज्‍जैन संभाग में प्रश्‍न दिनांक तक कितने कैमरे चालू एवं बंद स्थिति में हैं? स्‍थान, नाम सहित चालू एवं बंद की स्थिति जिलावार, विधान सभावार देवें। (ख) स्‍थापित (सी.सी.टी.वी.) कैमरे कब और किस कम्‍पनी से किस दर पर लगाये गये थे? क्‍या इनके अनुबंध में मेन्टेनेन्स एवं रिप्‍लेसमेंट की शर्तें हैं? यदि हाँ, तो कम्‍पनी द्वारा विगत 3 वर्षों में किये गये मेन्टेनेन्स एवं रिप्‍लेसमेंट की जानकारी स्‍थानवार, विधानसभा क्षेत्रवार, जिलावार देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार यदि नहीं, तो विभाग ने कब-कब इनका मेन्टेनेन्स, रिप्‍लेसमेंट किया? इस पर कितनी राशि व्‍यय की? किस संस्‍था को कितना भुगतान किया? विगत 3 वर्षों की जानकारी देवें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) इन्दौर संभाग - कुल कैमरे = 1749, चालू कैमरे = 1578, बंद कैमरे = 171, उज्जैन संभाग - कुल कैमरे = 1450, चालू कैमरे = 1332, बंद कैमरे = 118 जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ एवं ‘‘ब’’ अनुसार है। (ख) वर्ष-2016 एवं 2018 में मेसर्स हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, पुणे द्वारा किया गया। इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के शहरों में कैमरे स्थापित करने हेतु राशि रूपये 51,31,08,670 एवं रूपये 50,56,38,743 के विभिन्न कार्यादेश जारी किये गये। जिसमें 3 वर्ष का ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स सम्मिलित है। इन्दौर जिला पुलिस द्वारा वर्ष-2015 में 324 कैमरे स्थापित कराये गये जिसके लिये राशि रू. 10,69,04,487 का कार्यादेश जारी किया गया। जिसमें दिनांक 26/9/2015 से दिनांक 26/9/2018 तक (3 वर्ष) ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स सम्मिलित था। सी.सी.टी.वी. सिस्टम 3 वर्ष की कम्प्रहेन्सिव वारण्टी अवधि के साथ स्थापित किया गया है। खराबी आने पर सतत् प्रक्रियान्तर्गत मेन्टेनेन्स एवं रिप्लेसमेंट का कार्य चयनित फर्म द्वारा किया जाता है। इन्दौर जिला पुलिस द्वारा स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरा वर्ष-2018 तक वारण्टी में था जिस अवधि में चयनित फर्म द्वारा मेन्टेनेन्स एवं रिप्लेसमेंट का कार्य किया गया। उक्त कैमरों का ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स अवधि दिनांक 26/9/18 को समाप्त हो गई है।        (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''एक''

कर्ज माफी योजना का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. ( *क्र. 298 ) श्री अजय विश्नोई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आज दिनांक तक जबलपुर में कितने किसानों का 2.00 लाख रू. का कर्ज माफ किया है? कृषक संख्‍या बतायें। (ख) जबलपुर जिले में कितने किसानों का 2.00 लाख रू. से कम का कर्ज माफ किया है? संख्‍या तथा माफ की गई कुल राशि कितनी है? (ग) किसानों के कर्जे की माफ की गयी राशि किस-किस बैंक की कितनी-कितनी है? शासन ने किस-किस बैंक में कितनी-कितनी राशि किसान कर्ज के एवज में कब-कब जमा की है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) आज दिनांक तक जबलपुर जिले में राशि रूपये 2.00 लाख के ऋण राशि माफी जानकारी निरंक है। (ख) जबलपुर जिले में 18231 किसानों का 2.00 लाख रूपये से कम का कर्ज माफ किया गया है। संख्‍या तथा राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''दो''

मंडियों में सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे स्‍थापित करने की प्रक्रिया

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. ( *क्र. 326 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सागर संभाग की समस्‍त मंडियों में विगत वर्षों से सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे स्‍थापित कराये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन मंडियों में कितने सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे लगवाये गये हैं? मण्‍डीवार जानकारी देवें। क्‍या विभाग द्वारा मंडियों में कैमरे स्‍थापित कराने हेतु नियम-निर्देश बनाये गये हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे स्‍थापित करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया है? कैमरे स्‍थापित कराने हेतु अनुबंध की कार्यवाही किस अधिकारी के द्वारा स्‍वीकृत की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सागर संभाग की किन-किन मंडियों से कैमरे स्‍थापित करने के लिए कब-कब, कितनी राशि की मांग की गई एवं किन-किन मंडियों द्वारा कब-कब, कितनी राशि कैमरे स्‍थापित करने के लिए मंडी बोर्ड को दी गई है? (घ) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कैमरों की स्‍थापना हेतु संबंधित फर्म को मंडीवार कितनी राशि का भुगतान किया गया है? भुगतान के बिल, कैमरे के स्‍पेसिफिकेशन, वारंटी आदि उक्‍त मंडियों को दिए गए हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्‍ध करा दिए जायेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। मंडियों में स्‍थापित सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरों की मंडीवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कॉलम-03 एवं 06 अनुसार है। मंडी प्रांगणों की सुरक्षा एवं कृषकों को कृषि उपज का सही माप-तौल एवं उचित मूल्‍य दिलाने एवं सीधी खरीदी को नियंत्रित कराने के उद्देश्‍य से सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे स्‍थापना हेतु मुख्‍यालय द्वारा नियम निर्देश बनाए गए हैं, जिनके अनुसार सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे की स्‍थापना की कार्यवाही की गई है।    (ख) मुख्‍यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार GeM के माध्‍यम से सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे क्रय कर स्‍थापना की कार्यवाही की गई है। कैमरे स्‍थापित कराने हेतु अनुबंध की कार्यवाही सागर दमोह मंडी हेतु क्रमश: सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सागर व दमोह द्वारा तथा शेष मंडियों हेतु कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग, सागर के द्वारा की गई है।               (ग) सागर संभाग की मंडियों से कैमरे स्‍थापित करने के लिए की गई राशि की मांग एवं मंडियों द्वारा अंतरित राशि की मंडीवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कॉलम-03, 04, 07 एवं 08 अनुसार है। (घ) सागर संभाग की मंडियों से कैमरों की स्‍थापना हेतु संबंधित फर्म को की गई राशि के भुगतान की मंडीवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कॉलम-03 एवं 09 अनुसार है। भुगतान के बिल, कैमरे के स्‍पेसिफिकेशन, वारंटी आदि संबंधित मंडियों को दिये गये हैं।

परिशिष्ट - ''तीन''

 

दर्ज प्रकरणों पर गिरफ्तारी

[गृह]

7. ( *क्र. 506 ) श्री कमल पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) मध्‍यप्रदेश के किस-किस जिले में 1 दिसम्‍बर, 2018 से 12 जून, 2019 तक हत्‍या, लूट, डकैती, अपहरण, अपहरण कर हत्‍या, अपहरण कर फिरौती, नकबजनी, चोरी, बलात्‍कार नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्‍कार हत्‍या के कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए? (ख) उपरोक्‍त दर्ज प्रकरणों में कितने प्रकरणों में दोषियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है? (ग) क्‍या उपरोक्‍त प्रकरणों में से बहुत से प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है? (घ) क्‍या म.प्र. में विगत 6 माह में क्राईम में बढ़ोत्‍तरी हुई है? यदि हाँ, तो इसके क्‍या कारण हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रकरणों में विवेचना जारी होने से गिरफ्तारियां नहीं हुईं हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

टीकमगढ़ जिले में कुआं/तालाबों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

8. ( *क्र. 421 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक महात्‍मा गांधी नरेगा योजनान्‍तर्गत कितने कपिलधारा कुएं एवं तालाबों का निर्माण कराया गया है? जनपदवार बतावें एवं प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्य अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिन तालाबों का निर्माण कार्य किया गया है वह उपयोगी है अथवा नहीं? क्‍या विगत 5 वर्ष में बने तालाब नष्‍ट (अस्तित्‍वविहीन) हो गये हैं? जनपदवार बतावें। इसके लिये कौन दोषी है एवं जिला कलेक्‍टर के द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के तालाबों में अतिक्रमण होने से जल भराव नहीं हो पा रहा है? (घ) क्‍या मनरेगा योजना द्वारा निर्माण किये गये तालाबों में राशि का दुरूपयोग किया गया है? अगर हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है एवं विभाग दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) कपिलधारा कूप 3323 एवं तालाब व खेत तालाब 1679, जनपदवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। 2370 कार्य अपूर्ण हैं। (ख) उत्‍तरांश (क) के तालाब निस्‍तार, मवेशियों को पानी पीने एवं सिंचाई हेतु उपयोगी हैं। तालाब नष्‍ट (अस्तित्‍वविहीन) होने के संबंध में कोई जानकारी संज्ञान में नहीं है। अतएव शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।                        (ग) तालाबों में अतिक्रमण होने से जल भराव नहीं हो पाने संबंधी कोई शिकायत जिला पंचायत को प्राप्‍त नहीं हुई है। (घ) तालाबों में राशि के दुरूपयोग के संबंध में प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं होने के कारण शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''चार''

व्‍यापम की STF द्वारा जाँच

[गृह]

9. ( *क्र. 376 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 195 दिनांक 18 फरवरी, 2019 के खण्‍ड (ख) के संदर्भ में बतावें कि पुलिस महानिदेशक ने अनुमोदन किस दिनांक को किया? उसकी प्रति देवें। 530 शिकायतें किस-किस थाने में किस दिनांक को भेजी गईं? उसकी सूची देवें तथा शेष 510 शिकायतों के बारे में बतावें कि वह किसके अनुमोदन से नस्‍तीबद्ध की गईं? उसकी प्रति देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बतावें कि जब शासन के आदेशानुसार व्‍यापम की जाँच STF द्वारा की जा रही है तो फिर 530 शिकायतें थाने में क्‍यों भेजी गईं? किसने आदेश दिया? उसकी प्रति देवें तथा बतावें कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत दिनांक 11.12.14 तथा 12.6.15 किस थाने में भेजी गयी? (ग) प्रश्‍न क्र. 204 दिनांक 18.2.2019 के खण्‍ड (ख) के संदर्भ में बतावें कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत के संदर्भ में CBI ने दिनांक 12.8.2016 को पत्र क्रमांक V-2015A0001/3408 मुख्‍य सचिव को लिखा की कार्यवाही राज्‍य शासन करे। यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही हुई? (घ) क्‍या शासन ने व्‍यापम के कुछ बिन्‍दुओं की जाँच के आदेश दिये? यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस बिन्‍दु पर जाँच प्रारंभ की गयी है? क्‍या निजी चिकित्‍सा कॉलेजों में 2009 से 2015 की भर्ती की जाँच की जायेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पर्यटन स्‍थल हनुवंतिया का विकास 

[पर्यटन]

10. ( *क्र. 179 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में इंदिरा सागर बांध के बैक वॉटर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हनुवंतिया के विकास की आगामी क्या कार्ययोजना है? (ख) क्या विगत वर्षों में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये हनुवंतिया में माह दिसम्बर-जनवरी में आयोजित किये जाने वाला कार्यक्रम इस वर्ष आचार संहिता के कारण नहीं हो पाया था? यदि हाँ, तो क्या यह आयोजन प्रतिवर्ष नियमित रुप से किये जायेंगे? (ग) क्या इंदिरा सागर के बैक वॉटर स्थित सैलानी टापू जाने वाले मार्ग पर संकेतकों का अभाव है एवं सैलानी टापू पहुँचने के पूर्व बोट से जाने वाले स्थान पर पर्यटकों के लिये धूप एवं वर्षा से बचाव के लिये कोई साधन/शेड उपलब्ध नहीं हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्या पर्यटन विभाग पर्यटन की दृष्टि से उक्त महत्वपूर्ण कार्य एक समय-सीमा में पूर्ण करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) क्या ओंकारेश्वर परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों को पर्यटन विभाग चिन्हित कर उन्हें विकसित करने की कार्ययोजना बना कर मूर्तरुप देगा? यदि हाँ, तो कब तक?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) हनुवंतिया में टेन्‍ट सिटी का संचालन निजी ऑपरेटर के माध्‍यम से किया जाना प्रस्‍तावित है। (ख) जी हाँ। संसाधन उपलब्‍ध होने की स्थिति में किया जाएगा। (ग) जी नहीं। इंदिरा सागर बाँध के बैक वाटर पर सैलानी टापू स्थित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                  (ड.) जी नहीं। ऐसा प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

गेहूँ खरीदी पर प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

11. ( *क्र. 301 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्‍त वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कटनी जिले के कुल कितने कृषकों ने कितनी मात्रा में गेहूँ बेचने हेतु पंजीयन कराया था तथा कितना गेहूँ किस दर से शासकीय उपार्जन केन्‍द्रों में बेचा तथा इस बेचे गये गेहूँ की किस दर से कुल कितनी रकम उनके खातों में जमा हुई तथा किस दर से कितनी राशि कृषकों को प्रोत्‍साहन राशि के रूप में उनके खातों में जमा हुई? वर्षवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समय अवधि में कृषि उपज मंडी सीहोरा एवं कटनी में कुल कितने कृषकों द्वारा कितनी मात्रा में गेहूँ विक्रय किया तथा किस दर से कुल कितनी प्रोत्‍साहन राशि कृषकों के खातों में डाली गई? वर्षवार सूची देवें। (ग) क्‍या वर्तमान सरकार ने अपने वचन पत्र/घोषणा पत्र में प्रदेश के कृषकों को 1840/- रूपये प्रति क्विंटल गेहूँ तथा 160/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्‍साहन राशि कुल मिलाकर 2000/- प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्‍य पर गेहूँ खरीदने एवं कृषकों द्वारा कृषि उपज मण्‍डी में कृषकों द्वारा बेचे गये गेहूँ पर भी 160/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्‍साहन राशि कृषकों को उनके खाते में प्रदान करने का संकल्‍प लिया था? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर में यदि हाँ, तो शासन की घोषणा अनुरूप कृषकों को अभी तक प्रोत्‍साहन राशि प्रदान न करने के क्‍या कारण हैं? क्‍या शासन कृषकों को प्रोत्‍साहन राशि प्रति क्विंटल 160/- रूपये प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) वर्ष 2018-19 में शासकीय उपार्जन केन्‍द्रों में उपार्जित 27737/- कृषकों ने एवं 2019-20 में 37515/- कृषकों ने गेहूँ बेचने हेतु पंजीयन कराया। 2018-19 में 1735 प्रति क्विंटल की दर एवं वर्ष 2019-20 में 1840 प्रति क्विंटल की दर से वर्ष 2018-19 में राशि 261.0455 करोड़ एवं वर्ष 2019-20 में राशि 278.8652 करोड़ कृषकों के खाते में जमा की गई। वर्ष 2018-19 में प्रोत्‍साहन राशि 265/- प्रति क्विंटल के मान से जमा की गई। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की भुगतान की कार्यवाही प्रकियाधीन है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) वर्ष 2018-19 में कटनी कृषि उपज मण्‍डी समिति द्वारा कुल पात्र 260 कृषकों से कुल पात्र उपार्जित गेहूँ मात्रा 18253.08 क्विंटल है, जिसका भुगतान 265/- रूपये प्रति क्विंटल के मान से 4837065/- (अड़तालीस लाख सैंतीस हजार पैंसठ रूपये) कृषकों के बैंक खातों में डाली गई। वित्‍तीय वर्ष 2019-20 अन्‍तर्गत कृषि उपज मण्‍डी कटनी में 48 कृषकों से 2645.38 क्विंटल गेहूँ खरीदा गया। प्रोत्‍साहन राशि दिये जाने बाबत् कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। वर्तमान में जय किसान समृद्धि योजनान्‍तर्गत गेहूँ फसल के लिए 160/- प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्‍साहन राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

 

थाना प्रभारी पर कार्यवाही

[गृह]

12. ( *क्र. 258 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) क्या प्रश्‍नकर्ता के साथ तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली बालाघाट द्वारा अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 274/कार्यवाही/2019 दिनांक 01.04.2019 द्वारा की गयी थी? यदि हाँ, तो पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ख) क्या दिनांक 31.03.2019 को प्रश्‍नकर्ता के साथ हुई घटना की सूचना देने के बाद भी आज दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता को सामान के साथ नगदी रूपये वापस नहीं दिये गये? यदि हाँ, तो दोषी कौन है? दोषी पर क्या कार्यवाही करेंगे? (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 290/कार्यवाही/2019 दिनांक 18.05.2019 को गृह सचिव को शिकायत पत्रों पर कार्यवाही करने के संबंध में लेख किया गया था? यदि हाँ, तो इस पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? (घ) पुलिस अधीक्षक बालाघाट को दिनांक 01.02.2019 से आज दिनांक तक कितने पत्र लेख किये गये? इन पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गयी जाँच प्रतिवेदन सहित जानकारी देवें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं, शिकायतकर्ता/प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 274/कार्यवाही/ 2019 दिनांक 01.04.2019 शिकायत की गई थी। पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा उक्त शिकायत की जाँच नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट से करायी गई जिनके द्वारा साक्षियों के कथन लिये गये। साक्षियों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करना नहीं बताया। अतः अभद्र व्यवहार करना नहीं पाया गया। (ख) प्रश्‍नकर्ता आवेदक के द्वारा थाना-प्रभारी के विरूद्ध बैग जप्त करने संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। आवेदक फारच्यूनर वाहन क्रमांक-MP-F2-C-9999 को धारा-114 (1)/177 मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किये जाने पर आवेदक के ड्रायवर गुलशन भाटिया को बुक नम्बर 42263 रसीद क्रमांक-92 दिनांक 31.03.2018 से 500 रूपये के शमन शुल्क की रसीद दी गई थी। (ग) प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुल 11 पत्र प्राप्त हुए हैं, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

13. ( *क्र. 117 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य कब-कब हुआ? वर्षवार, सड़कवार जानकारी से अवगत करावें। प्रश्न दिनांक तक कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत होकर कार्य प्रचलित है? वित्तीय एवं भौतिक स्थिति से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित कौन-कौन सी सड़कें समय-सीमा के पहले ही खराब हो कर रिनोवेशन कराया गया है? कौन-कौन सी सड़कें रिनोवेशन हेतु शेष हैं? शेष सड़कों का रिनोवेशन कब तक कर दिया जावेगा? ऐसी कितनी सड़कें हैं, जो समय-सीमा के पहले ही खराब हो गईं हैं? क्‍या दोषी अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विकासखण्‍ड सारंगपुर अंतर्गत निर्माणाधीन नई सड़कों के कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार निर्मित सड़कों में से मउ से पड़ाना सड़क एवं लीमाचौहान से बारोल सड़क भारी वाहनों के आवागमन के कारण समय-सीमा से पहले क्षतिग्रस्त हुई थी जिस पर रिनोवेशन का कार्य कराया गया है। उक्त 02 में से कोई सड़क रिनोवेशन हेतु शेष नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। उक्त दोनों सड़कों के अलावा 02 अन्य मार्ग मउ से डिंगलपुर एवं ए.बी. रोड से कांकरिया मीना, एन.एच.-3 के निर्माण कार्य से संबंधित सामग्रियों के भारी वाहनों से परिवहन के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनका सुधार कार्य एन.एच.ए.आई. द्वारा किया जाना है। इसमें कोई अधिकारी/ठेकेदार दोषी नहीं है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता। (ग) नई सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पाँच''

चुनावी वचन पत्र क्र. 05 का परिपालन

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

14. ( क्र. 136 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र क्र. 05 पर आर्थिक क्षेत्र, उद्योग व्यापार, वाणिज्यि‍क श्रमिक अधिकार में कौन-कौन से वचन जिला नरसिंहपुर, सागर, दमोह एवं छतरपुर जिले में पूर्ण कर लिये गये हैं? बिन्दुवार जानकारी प्रदान करें। (ख) नई सरकार के गठन के बाद विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) के चारों जिलों में कितने छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारियों, शिल्पकारों को पेंशन दी गयी हैं? जिलेवार नामवार जानकारी प्रदान करें। यदि पेंशन नहीं दी गयी है तो कब तक दी जावेगी? अगर पेंशन नहीं दी गयी हैं तो इसका दोषी कौन है?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र क्र. 05 पर उद्योग से संबंधित बिंदु 5.12 है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र क्र. 05 पर प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित पेंशन संबंधी वचन का उल्‍लेख न होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छ:''

प्रदेश में घटित आपराधिक घटनाएं

[गृह]

15. ( *क्र. 483 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) 12 दिसम्‍बर, 2018 से 31 मई, 2019 तक मध्‍यप्रदेश में हत्‍या, बलात्‍कार, अपहरण, लूट, चोरी की कितनी घटनायें घटित हुईं हैं? संभागवार संख्‍यात्‍मक जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में अपहरण, फिरौती, नकबजनी की कितनी-कितनी घटनायें मध्‍यप्रदेश में हुईं हैं? जिलावार संख्‍यात्‍मक जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में दिनांक 12 फरवरी, 2019 को सतना जिले में चित्रकूट में प्रियांश एवं श्रेयांश रावत के अपहरण एवं उनकी हत्‍या के संदर्भ में विभाग द्वारा           क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या इस हत्‍याकाण्‍ड की जाँच के लिए उच्‍च स्‍तरीय टीम बनाई गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या उनकी रिपोर्ट आ गई? यदि नहीं, तो इस प्रकरण में ढिलाई के लिये कौन-कौन दोषी पाए गए हैं तथा किन-किन दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर क्‍या-क्‍या दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराई है? यदि हाँ, तो कितनी और यदि नहीं, तो क्‍यों उपलब्‍ध नहीं कराई गई?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ऋण माफी योजना का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

16. ( *क्र. 152 ) श्री विश्वास सारंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान ऋण माफी योजना के तहत भोपाल संभाग में कितने किसानों ने आवेदन किया था? जिलावार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों का ऋण माफ हो चुका है? जिलावार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत कितने किसानों का ऋण प्रश्‍न दिनांक तक माफ नहीं हुआ है? जिलावार जानकारी दें। ऋण माफी कब तक होगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - ''सात''

जाँच के बिन्‍दुओं पर कार्यवाही

[गृह]

17. ( *क्र. 563 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सतना जिले के थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 169/17 एवं थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक 168/16 में शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक सतना ने पत्र क्रमांक/38/शा.अभि./ 2018 दिनांक 20.02.2018 से पुलिस अधीक्षक सतना को स्‍मरण पत्र लिखा था? क्‍या शासकीय अभिभाषक ने लिखा है कि दोषी पटवारियों/तहसीलदारों रजिस्‍ट्री करवाने वालों के विरूद्ध पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही करने हेतु लेख किया है? क्‍या पुलिस अधीक्षक सतना/अति. पुलिस म‍हानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल ने उक्‍त पत्र का अवलोकन स्‍वयं किया है? शासकीय अभिभाषक के पुलिस अधीक्षक सतना को दिये गये पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या नगर पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र क्रमांक 3958 दिनांक 01.12.2016 के आधार पर एस.डी.एम. रघुराजनगर ने चार सदस्‍यीय टीम बनाई तथा इस टीम ने 15.03.2017 को एस.डी.एम. को जाँच रिपोर्ट दी? क्‍या इस रिपोर्ट के आधार पर कलेक्‍टर मुकेश शुक्‍ला ने पुलिस अधीक्षक सतना को पत्र लिखकर किसी भी पटवारी एवं तहसीलदारों को दोषी नहीं होने का पत्र लिखा? क्या कलेक्‍टर सतना ने क्रमांक 113/राजस्‍व/4/आर.एम./2019 सतना दिनांक 20.02.2019 से प्रमुख राजस्‍व आयुक्‍त को जो पत्र लिखा है उसका अवलोकन पुलिस अधीक्षक सतना/अति. पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल ने स्‍वयं किया है? सभी पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें।                           (ग) क्‍या कलेक्‍टर सतना मुकेश शुक्‍ला के पुलिस अधीक्षक सतना को लिखे पत्र के बाद कलेक्‍टर सतना सतेन्‍द्र सिंह ने दिनांक 15.02.2019 को तीन पटवारियों को शासकीय दस्‍तावेजों में हेराफेरी करने एवं कूटरचना कर अवैधानिक प्रविष्टियां दर्ज करने एवं पटवारियों द्वारा स्‍थल जाँच व अभिलेख जाँच प्रमाणीकरण संबंधी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की गई है का लेख करते हुये निलंबन का आदेश जारी किया है? क्‍या उक्‍त तीनों आदेशों का पुलिस अधीक्षक सतना/अति.पुलिस महानिदेशक अपर. अनु. विभाग भोपाल ने स्‍वयं अवलोकन किया? पत्रों की एक-एक प्रति दें। (घ) कब तक दोषी पटवारियों/ तहसीलदारों के नाम अपराध क्रमांक 168/16 एवं 169/17 में जोड़े जायेंगे तथा जाँच कमेटी के चारों सदस्‍य जिन्‍होंने लिखा है कि कोई पटवारी द्वारा असहयोग कर भ्रष्‍ट अधिकारियों के बचाने का प्रयास करने के कारण धारा 120 बी का अपराधी कब तक बनाया जायेगा? यदि नहीं, बनाया जायेगा, तो कारण सहित बतायें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। पत्र का अवलोकन पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा स्वयं किया गया है। पत्र से संबंधित प्रकरण अनुसंधान में होने से प्रति दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्नांश का उत्तर प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में समाहित है। (ग) जी हाँ। पत्र राजस्व विभाग से संबंधित है। शेष प्रश्नांश का उत्तर प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में समाहित है। (घ) प्रकरण विवेचनाधीन है, पुलिस अधीक्षक सतना के पर्यवेक्षण में साक्ष्य अनुरूप विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।

जिला स्‍तरीय जेल स्‍थापना के नियम

[जेल]

18. ( *क्र. 313 ) श्री निलय डागा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला स्‍तरीय जेल की स्‍थापना के क्‍या नियम हैं? शहर के किस भाग में जेल स्थित होना चाहिए? नियम की प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ख) बैतूल जिले की जिला जेल शहर के मध्‍य में स्थित है, जिसके समीप में प्राथमिक शाला एवं नगरपालिका परिषद् स्थित है, इस परिस्थिति में जिला जेल को शहर के बाहर स्‍थानांतरित करने हेतु शासन स्‍तर पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्‍यों?               (ग) यदि प्रावधान किया गया है, तो चयनित स्‍थल का नाम बताएं एवं कब तक उपरोक्‍त जेल शहर से बाहर स्‍थानांतरित कर दी जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जेल नियमावली के नियम-4 के अनुसार बंदियों की दैनिक औसत संख्‍या 100-300 पर जिला जेल द्वितीय श्रेणी एवं 300-700 पर जिला जेल प्रथम श्रेणी वर्गीकृत किया है। नियम की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। जेलें शहर के किस भाग में स्थित होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। (ख) जी हाँ, इस परिस्थिति में जेल की सुरक्षा पूर्णत: सुनिश्चित की गई है। साथ ही जेल को शहर के बाहर निर्मित करने की योजना तैयार की जा रही है। (ग) ग्राम कढ़ाई में खसरा नं. 184 की 25 एकड़ भूमि आवंटित हो चुकी है, जिसके साइट प्‍लान, कन्‍टूर प्‍लान आदि बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''आठ''

 

 

मझियार में पुलिस चौकी की स्‍थापना 

[गृह]

19. ( *क्र. 310 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत मझियार जिसकी आबादी 4,000 एवं बैकुन्‍ठपुर थाने से करीब 15 कि.मी. की दूरी एवं इस पंचायत से दस्‍यु प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित 15-20 ग्राम लगे हुए हैं, जहां कि पुलिस बल की कमी से आए दिन अपराध होते रहते हैं?                    (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या इस क्षेत्र के लोगों को भयमुक्‍त जीवन जीने हेतु मझियार में पुलिस चौकी की स्‍थापना की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक एवं यदि नहीं, तो कारण बतावें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। ग्राम मझियार की आबादी 4500 है एवं थाना बैकुन्ठपुर से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। इस पंचायत से लगे 18 गांव हैं, जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र नहीं है। (ख) ग्राम मझियार में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने का प्रस्ताव शासन के द्वारा नवीन पुलिस चौकी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाए जाने से अमान्य किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दोषी लिपिकों पर कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

20. ( *क्र. 316 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय कलेक्‍टर जिला राजगढ़ (ब्‍यावरा) के पत्र क्रमांक 7202/शिकायत/16 राजगढ़ दिनांक 28.07.2016 से सचिव कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ़ को मंडी समिति नरसिंहगढ़ में 50 लाख रूपये की अनियमितता करने वाले लिपिक श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्‍द्र नामदेव के विरूद्ध नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक संबंधितों पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर प्रतिवेदन प्रस्‍तुत कर दिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो एफ.आई.आर. एवं प्रतिवेदन की प्रति सहित जानकारी देवें। यदि नहीं, तो उक्‍त संबंध में प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये कौन-कौन दोषी है? क्‍या शासन उक्‍त दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्‍या और कब तक तथा उपरोक्‍तानुसार दोषियों के विरूद्ध कब तक नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) डिप्‍टी कलेक्‍टर जिला राजगढ़ (ब्‍यावरा) के पत्र क्रमांक 7202/शिकायत/16 राजगढ़ दिनांक 28.07.2016 में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) नरसिंहगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2016 को संदर्भित करते हुए मण्‍डी समिति, नरसिंहगढ़ की प्रश्‍नागत शिकायत में लिपिक श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्‍द्र नामदेव के विरूद्ध नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश सचिव कृषि उपज मण्‍डी समिति, नरसिंहगढ़ को दिये गये थे, जबकि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) नरसिंहगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2016 में उक्‍त दोनों लिपिक स्‍थानीय निवासी एवं लम्‍बे अर्से से कार्यरत होने से मण्‍डी समिति नरसिंहगढ़ से अन्‍यत्र स्‍थानांतरित करने की अनुशंसा की गई थी। उपरोक्‍त स्थिति में म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र दिनांक 27.11.2018 से कलेक्‍टर जिला राजगढ़ को जिला प्रशासन की अनुशंसा के आधार पर उक्‍त दोनों लिपिकों का मण्‍डी समिति नरसिंहगढ़ से अन्‍यत्र स्‍थानांतरित किया जाना अवगत कराते हुए उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु समुचित आधार स्‍पष्‍ट करने हेतु लिखा गया। इसके अनुक्रम में कलेक्‍टर, जिला राजगढ़ के पत्र दिनांक 14.03.2019 द्वारा संसूचित किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) नरसिंहगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2016 की पुनर्समीक्षा करवाई गई, जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (भा.प्र.से.) (राजस्‍व) द्वारा प्रस्‍तुत पुनर्समीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 12.02.2019 अनुसार प्रश्‍नागत प्रकरण अंतर्गत श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्‍द्र नामदेव मण्‍डी कर्मचारियों को नरसिंहगढ़ से स्‍थानांतरित किये जाने हेतु प्रस्‍ताव प्रेषित किया गया था। एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु प्रस्‍तावित नहीं किया गया है। अत: श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्‍द्र नामदेव लिपिकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की स्थिति नहीं है। तथापि म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड स्‍तर से करवाई गई जाँच में से श्री अखिलेश शर्मा, लिपिक के विरूद्ध रिकार्ड संधारण में लापरवाही बरतने के लिये अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की गई है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

ग्राम रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( *क्र. 127 ) श्री अनिरुध्द मारू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) के स्थानांतरण के अधिकार जिले में किसको प्रदत्त हैं? ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) के कितने प्रतिशत स्थानांतरण किये जा सकते हैं? इस संबंध में शासन की क्या प्रक्रिया है? (ख) वर्तमान में पूरे प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) के कितने पद रिक्त हैं? सरकार द्वारा इन रिक्त पदों पर भर्ती करने की क्या योजना है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) ग्राम रोजगार सहायक के स्‍थानांतरण का प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) 2248 पद रिक्‍त हैं। रिक्‍त पदों पर जिला स्‍तर पर भर्ती का प्रावधान है। वर्तमान में रिक्‍त पदों पर भर्ती की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में घटित अपराधों की संख्‍या

[गृह]

22. ( *क्र. 591 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) 01 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में हत्‍या, चोरी, लूटपाट, डकैती, महिलाओं पर अत्‍याचार एवं बलात्‍कार के कुल कितने प्रकरण दर्ज हुये हैं? जिलेवार जानकारी दें। (ख) क्‍या अपराधों की संख्‍या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हो पा रही है? इसके लिये कौन दोषी है? (ग) कितने प्रकरणों में अभियोजन की कार्यवाही हो गई है तथा कितने शेष हैं? (घ) न्‍यायालयों में दोषियों विशेष कर बालिका अपराधों के मामले में कितने दोषियों को समयावधि में न्‍यायालय से सजा दिलाई गई है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नांश (क) में अंकित अपराध शीर्षों में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में कमी परिलक्षित हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।              (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’द’’ अनुसार।

कृषकों की दलहनी फसलों का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( *क्र. 491 ) श्री सुनील सराफ : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 53 दिनांक 04-12-2017 के (क) उत्‍तर में वर्ष 2017-18 में दर्शाई गई अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना का भुगतान किन्‍हें किया गया उनके नाम, बैंक नाम, अकाउंट नंबर, भुगतान राशि सहित दलहनवार बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित प्रश्‍न के (ग) उत्‍तर में वर्णित कर्मचारियों, अधिकारियों से क्‍या राशि वसूल की गई है? यदि नहीं, तो कारण बतायें। उत्‍तर में दर्शाये जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति भी देवें। (ग) उच्‍च अधिकारियों द्वारा वसूली न करके दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों को संरक्षण देने पर शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रतलाम पुलिस लाईन के आवासों की मरम्‍मत

[गृह]

24. ( *क्र. 584 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम पुलिस लाईन के जर्जर आवासों, नालियों तथा सड़कों की मरम्‍मत का कार्य कब तक करा दिया जायेगा? (ख) क्‍या इन जर्जर आवासों में रह रहे पुलिस कर्मचारियों और इनके परिवारजनों को काफी परेशानी हो रही है? यदि हाँ, तो इनके मरम्‍मत कार्य की वर्तमान स्थिति क्‍या है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) पुलिस लाईन स्थित आरक्षकों के ब्लॉक की सीवर लाईन व नालि‍यों के निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाया गया है। (ख) रतलाम पुलिस लाईन में स्थित जर्जर आवासों में कोई भी पुलिस कर्मचारी निवासरत नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

25. ( *क्र. 796 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इछावर विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों को वर्ष 2016 से 2019 तक फसल बीमा की राशि प्राप्‍त हुई तथा कितने किसानों को अभी तक राशि प्राप्‍त नहीं हुई है? (ख) प्रश्‍नांकित कितने किसानों को सहकारी एवं राष्‍ट्रीयकृत बैंकों से बीमे की राशि अभी तक प्राप्‍त नहीं हुई है?                         (ग) प्रश्‍नांकित बीमे की राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत इछावर विधान सभा क्षेत्र में खरीफ 2016 से रबी 2017-18 तक क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है। क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान उन पात्र कृषकों को किया गया है जिनकी अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों में उपज में कमी पाई गई थी। खरीफ 2016, रबी 2016-17, खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 हेतु सहकारी एवं राष्‍ट्रीयकृत बैंकों में 220235 बीमित कृषक थे, जिसमें 79905 पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया गया है अर्थात शेष 140330 कृषकों की उपज में कमी नहीं पाई जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि हेतु पात्र नहीं है। विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 मौसम के लिये फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े आयुक्‍त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्‍ध कराया जाना प्रक्रियाधीन है। उक्‍त आंकड़े प्राप्‍त होने पर दावों की गणना कर उपज में कमी पाये जाने पर पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया जावेगा।

परिशिष्ट - ''नौ''

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


कीटनाशकों के मानव जीवन व भूमि पर प्रभाव

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. ( क्र. 2 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि/फल एवं सब्‍जी उत्‍पादन हेतु किस-किस कंपनी के किस-किस कीटनाशक का प्रयोग कितनी मात्रा में किया जा सकता है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित किस कीटनाशक में किन-किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है? इनमें से कौन से रसायन ऐसे हैं जिनके प्रयोग पर विदेशों में प्रतिबंध है? (ग) किस कीटनाशक का भूमि पर एवं कृषि/फल/सब्‍जी पर कितने दिन तक प्रभाव रहता है? (घ) क्‍या मूंग एवं अन्‍य फसलों को सुखाने के लिए खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है? (ड.) क्‍या शासन द्वारा कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से मानव शरीर पर हो रहे प्रभावों का आंकलन किया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि हाँ, तो आंकलन की जानकारी दें। (च) कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि से कौन-कौन से पदार्थ/रसायन समाप्‍त हो रहे हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) उत्‍पादक कंपनियों के द्वारा किए गए उत्‍पादित कीटनाशकों के नाम से अनुशंसा नहीं की जाती है कृषि विश्‍वविद्यालयों द्वारा कीटनाशक दवाओं के सक्रिय तत्‍व के आधार पर अनुशंसा की जाती है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। विदेशों में प्रतिबंधित रसायनों की जानकारी विभाग में उपलब्‍ध नहीं हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (घ) जी, नहीं। (ड.) जी, नहीं। उक्‍त विषय विभाग से संबंधित नहीं। (च) अनुसंधान संबंधी जानकारी विभाग में उपलब्‍ध नहीं है।

कृषि ऋण माफी योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. ( क्र. 39 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों का कुल कितने किसानों का कुल कितनी धन राशि का कृषि ऋण दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में बाकी था? सारणीक रूप में बतायें। (ख) क्या राज्य शासन की कृषि ऋण माफी योजना धार जिले में भी लागू की गई है? (ग) यदि हाँ, तो सहकारी बैंक एवं अन्‍य बैंकवार कुल कितने कृषकों का कुल कितनी धन राशि का ऋण माफ किया गया तथा इस हेतु कितनी धनराशि प्रत्येक सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों को प्रदाय की जा चुकी है? सारणीक रूप में बतायें। (घ) किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत 31 मार्च 2018 की स्थिति में जिले में किसानों पर कुल ऋण की राशि तथा प्रश्न पूछे जाने की दिनांक तक सहकारी बेंक एवं अन्‍य बैंकों के माध्यम से कृषकों के ऋण माफी के योग के अंतर की राशि कब तक समस्त ऋणी कृषकों के खाते में जमा कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' (कॉलम न. 04 एवं 05 में) अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. धार से संबंधित 94 समितियों में कुल 50589 किसानों की राशि रू. 1707417882.27 मात्र धन राशि का ऋण माफ किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। स्‍वीकृत प्रकरणों में कृषकों के ऋण खातों में राशि समायोजित कर दी गई है। राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के कुल 8695 किसानों का 404364731.00 रूपये का ऋण माफ किया गया है। राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के भुगतान हेतु राशि रूपये 404421904/- प्राप्‍त हुआ। सारणीक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार है। (घ) योजनान्‍तर्गत पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ड्रिप सिस्टम एवं पॉली ग्रीन हाउस क्रय करने पर अनुदान

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

3. ( क्र. 42 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ड्रिप सिस्टम के उपयोग से कम पानी में सफलता पूर्वक फसलें उत्पादित की जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या ड्रिप सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर ड्रिप सिस्टम एवं पॉली ग्रीन हाउस उपलब्ध कराने पर विचार किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?              (ग) क्या वर्तमान में किसानों से जितनी राशि लेकर ड्रिप सिस्टम एवं पॉली ग्रीन हाउस उपलब्ध कराया जा रहा है लगभग उतनी राशि के ड्रिप सिस्‍टम एवं पाली ग्रीन हाऊस खुले बाजार में उपलब्ध है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) ड्रिप सिस्‍टम को बढ़ावा देने हेतु किसानों को भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिशा-निर्देशानुसार लघु/सीमान्‍त कृषक अ.जा./अ.ज.जा. 65 प्रतिशत एवं सामान्‍य कृषक 60 प्रतिशत, बड़े कृषक अ.जा./अ.ज.जा./सामान्‍य 55 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। पॉली ग्रीन हाउस में 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार की एकीकृत बागवानी मिशन योजनांतर्गत दिये जाने का प्रावधान है। दोनों योजनाओं का क्रियान्‍वयन भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार किया जाता है। 75 प्रतिशत अनुदान का विचार संभव नहीं है। (ग) विभाग द्वारा ड्रिप सिस्‍टम एवं पॉली हाउस निर्माण कंपनियों का पंजीयन कर उच्‍च गुणवत्‍तायुक्‍त BIS मानक के सिस्‍टम कृषकों को उपलब्‍ध करवाये जाते हैं। जबकि खुले बाजार में विभिन्‍न क्‍वालिटी के सिस्‍टम उपलब्‍ध होते हैं। अत: इसकी तुलना करना संभव नहीं होगा।

हाईब्रिड धान नर्सरी 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. ( क्र. 101 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में हाईब्रिड नर्सरी योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में किस विकासखण्‍ड में कितने हेक्‍टेयर में नर्सरी का कार्यक्रम लिया गया एवं वर्ष 2019-20 में कितना कार्यक्रम प्रस्‍तावित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में डाली गई नर्सरी से विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कितने विकासखण्‍ड के कितने किसानों के यहां मेडागास्‍कर पद्धति से रोपण कराई गई? ग्रामवार अवगत करायें। (ग) क्‍या कृषकों के यहां बिना मेडागास्‍कर पद्धति के रोपणी कराकर शासन का योजना के क्रियान्‍वयन में अपव्यय किया गया एवं जिला स्‍तर पर घटिया बीज मंगाकर आर्थिक लाभ जिला स्‍तर पर प्राप्‍त किया गया। (घ) यदि प्रश्‍नांश (ग) में हाँ तो दोषी अधिकारी पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।              (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार शेष प्रश्‍न ही उपस्थि‍त नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्‍न ही उपस्थि‍त नहीं होता।

बीज का क्रय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. ( क्र. 102 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कृषि विभाग द्वारा किस-किस योजना में  कितना-कितना बीज क्रय किया गया तथा वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला कटनी किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किस-किस योजना में कितना-कितना बीज वितरण किया गया? योजनावार, फसलवार, संस्‍थावार बीज वितरण की जानकारी देवें एवं यह भी बताये कि मध्‍यप्रदेश बीज निगम कटनी के पास एवं जिले के बीज उत्‍पादन समितियों के पास उक्‍त अवधि में कितना-कितना बीज उपलब्‍ध था? विभिन्‍न योजनाओं में कितना वितरण किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बीज निगम एवं जिले की बीज उत्‍पादन समितियों के पास बीज उपलब्‍ध होने के बाद भी जिले के बाहर बीज उत्‍पादन समितियों से बीज खरीदने हेतु किसकी अनुमति ली गई? यदि बिना अनुमति के बीज क्रय किया गया तो उसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? (ग) नियम विरूद्ध जिले के बाहर की समितियों से बीज क्रय करने के दोषी अधिकारी पर क्‍या अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या शासन के निर्देश हैं कि यदि बीज निगम के पास बीज उपलब्‍ध है तो अन्‍य संस्‍थाओं से बीज क्रय नहीं किया जाये? यदि हाँ, तो क्‍या इसके बाद भी नियमों की अवहेलना कर क्रय किया गया? यदि हाँ, तो क्‍या दोषी अधिकारी को जिले के प्रभार से अलग किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

क्षेत्रीय मंडी कार्यों के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. ( क्र. 109 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा कृषि उपज मंडी समिति अंतर्गत शासन/विभाग एवं मंडी बोर्ड द्वारा पिपलोदा तहसील के अंतर्गत उप मंडी सुखेडा व पिपलोदा तथा जावरा तहसील अंतर्गत फल,फूल,सब्जी मंडी खाचरौद नाका एवं अरनिया पीथा मंडी क्षेत्र में अनेक निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है?                    (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 तक किन-किन निर्माण कार्यों एवं कृषक सुविधाओं हेतु किन-किन कार्यों के लिए क्या-क्‍या स्वीकृतियां दी गयी है? (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में स्वीकृत हुए कार्यों हेतु कितना-कितना बजट आवंटित किया गया, उसमें से कितना               किन-किन कार्यों पर व्यय हुआ? कितने कार्य अपूर्ण होकर शेष रहे? वे कब पूर्ण होगे? (घ) स्वीकृत कार्य किस दिनांक को स्वीकृत होकर किस दिनांक को कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ हुए? कार्य प्रारम्भ से लेकर प्रश्न दिनांक तक कार्यवार कब-कब, कितना-कितना व्यय हुआ? कार्यों की स्थिति व भौतिक सत्यापन से अवगत करायें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 तक स्‍वीकृत निर्माण कार्यों एवं कृषक सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उल्‍लेखित वर्षों में स्‍वीकृत कुल 34 कार्यों के लिए राशि रू. 2055.16 लाख का बजट आवंटित किया गया है तथा स्‍वीकृत कार्यों पर वर्तमान तक रू. 1406.67 लाख का व्‍यय हुआ है। स्‍वीकृत कार्यों में से 14 कार्य पूर्ण हो गये है, शेष 20 कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो जायेगा। विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) कार्य स्‍वीकृति, प्रारम्‍भ दिनांक तथा व्‍यय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी का विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

जिलाबदर अपराधियों पर कार्यवाही 

[गृह]

7. ( क्र. 118 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रश्न दिनांक तक  जिलाबदर के कितने-कितने प्रकरणों में अपराधियों पर जिलाबदर की कार्यवाही की जाकर जिले के बाहर किया गया? वर्षवार नाम, पता एवं कितने अवधि के लिये जिलाबदर किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिलाबदर के कितने अपराधियों में से कितने-कितने अपराधी पुलिस एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यथास्थान पर या जिले की सीमा के भीतर निवासरत हैं? जिलाबदर होने के पश्‍चात् भी अपराधी को पुलिस द्वारा उसी जिले में पकड़े जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्‍या जिलाबदर अपराधियों को पुलिस अधिकारी/पुलिस द्वारा पकड़े जाने के पश्चात बिना रासुका की कार्यवाही कर छोड़ा गया हैं? ऐसे कितने जिलाबदर अपराधियों को छोड़ा गया हैं? नामवार, पतावार जानकारी देवें। छोड़े जाने के कारण स्पष्ट करें। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) पुलिस एवं स्‍थानीय प्रशासन की मिलीभगत से किसी भी जिलाबदर अपराधी का जिले में रहना नहीं पाया गया। जिला बदर उल्‍लंघन करने वालों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''दस''

प्रदेश में बढ़ते सायबर अपराध

[गृह]

8. ( क्र. 125 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) दिनांक 1 जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में किन-किन थानों में कितने सायबर अपराध किस-किस तरह के दर्ज हैं तथा कितने सायबर प्रकरणों का निराकरण किया गया? प्रदेश में सर्वाधिक सायबर अपराध कौन से शहर में उक्‍त अवधि में दर्ज हुये हैं? शहर का नाम बतायें।               (ख) क्‍या प्रदेश में सायबर अपराध से जुड़ी विभिन्‍न घटनाओं को सूक्ष्‍मता से जाँच करने के लिये सायबर केस में परिपूर्ण श्रेष्‍ठ अधिकारियों की कमी है? क्‍या विभाग मानता है कि सायबर अपराध से निपटने के लिये प्रत्‍येक जिले में अति संसाधन युक्‍त सायबर सेंटर की कमी है? यदि नहीं, तो क्‍या प्रदेश के समस्‍त थानों में सायबर अपराध से जुड़ी अपराधिक घटनाओं से निपटने के लिये प्रत्‍येक थाना सक्षम है? यदि नहीं, तो इन्‍हें कब तक योग्‍य अधिकारी एवं संसाधनों से सक्षम बनाया जायेगा? (ग) प्रदेश में वर्तमान में सायबर अपराध से निपटने के लिये कितने योग्‍य अधिकारी  कहाँ-कहाँ कार्यरत है? (घ) उक्‍त अवधि में केन्‍द्र से सायबर अपराध से निपटने के लिये कब-कब संयुक्‍त बैठक आयोजित कर किस-किस प्रकार के निर्देश विभाग को प्राप्‍त हुये?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चोरी के प्रकरणों में की गई कार्यवाही

[गृह]

9. ( क्र. 133 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शाजापुर जिले के पुलिस थाना शुजालपुर मंडी एवं सिटी अंतर्गत (01) रामचन्‍द्र धाकड़ पिता मांगीलाल निवासी, ग्राम जामनेर द्वारा दिनांक 24/05/2019 को, (02) देवकरण धाकड़ पिता नारायण निवासी ग्राम जामनेर द्वारा दिनांक 25/05/2019 को, (03) जगदीश पिता मांगीलाल जाति अ.जा. द्वारा दिनांक 05/05/2019 को, (04) श्रीमती रामरेखा प्रजापति पति रमेशचंद्र निवासी जगन्‍नाथपुरी कालोनी जे.एन.एस. कालेज के पास शुजालपुर मंडी द्वारा दिनांक 28/05/2019 को एवं पुलिस थाना कालापीपल अंतर्गत (01) जमनाप्रसाद पिता किशोरलाल निवासी ग्राम मांदलाखेडी द्वारा दिनांक 12/11/2019 को, पुलिस थाना अवन्‍तीपुर बड़ोदिया अंतर्गत गोपाल सिंह पिता बाबूलाल राजपूत निवासी ग्राम ढाबला हुसैनपुर द्वारा दिनांक 07/05/2019 को चोरी के संबंध में एवं पुलिस थाना सलसलाई अंतर्गत ओंकारसिंह पिता बलदेव सिंह निवासी सलसलाई द्वारा दिनांक 05/05/2018 को गुमटी में आग लगाने के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु आवेदन दिया हैं? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के सभी प्रकरणों को पंजीबद्ध कर लिया गया हैं? यदि हाँ, तो उन प्रकरणों में क्‍या कार्यवाही की गई हैं? प्रकरणवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकरणों को पंजीबद्ध नहीं कर क्‍या पुलिस द्वारा चोरों को संरक्षण दिया जा रहा है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं।

परिशिष्ट - ''ग्‍यारह''

 

पुलिस थानों में पदों एवं संसाधन की उपलब्‍धता 

[गृह]

10. ( क्र. 140 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) छतरपुर जिले में कितने पुलिस थाने, चौकी एवं कोतवाली कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न दिनांक तक उक्त में कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं? रिक्त पदों को कब तक और कैसे भर दिया जावेगा? (ग) विभाग द्वारा जिला पुलिस को क्या-क्या संसाधन उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं? प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में उक्त संसाधनों में से कौन-कौन से उपलब्ध हैं? कौन-कौन से अप्राप्त हैं? अप्राप्त संसाधन कब तक प्राप्त हो जावेंगे?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) आरक्षक संवर्ग में जिले में पदस्थ 107 नव आरक्षकों जो प्रशिक्षण में है, प्रशिक्षण उपरांत जिले में आमद दिये जाने के बाद आरक्षक के 95 रिक्त पदों की पूर्ति हो जायेगी। निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक पदों की पूर्ति पदोन्नति से की जाती है वर्तमान में पदोन्नति से संबंधी प्रकरण मान. उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने से स्थगित है। (ग) कानून व्यवस्था एवं अपराधों के रोकथाम हेतु जिला पुलिस बल छतरपुर के लिये सभी संसाधन पुलिस अधीक्षक को प्रदाय किये गये है जो पर्याप्त है। उनके द्वारा थाना/चौकी में संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रिज्‍म सीमेंट कंपनी के विरूद्ध आप‍राधिक प्रकरण

[गृह]

11. ( क्र. 141 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सतना के पत्र क्र. पु.अ./सतना/ओ.एम./विसप्र./23/2017 दिनांक 18.07.2017 से नगर पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अ‍धीक्षक मुख्‍यालय सतना को आठ (8) बिन्‍दुओं पर पत्र जारी किया गया था? क्‍या नगर पुलिस अधीक्षक ने पत्र क्रमांक/न.पु.अ./सतना/2094/17, दिनांक 04.09.2017 से थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी बाबूपुर को तेरह (13) बिन्‍दुओं का पत्र लिखा था? क्‍या इन पत्रों में अवैध उत्‍खनन की जाँच एवं कार्यवाही करने का उल्‍लेख था? (ख) क्‍या पुलिस अधीक्षक सतना जिस अवैध उत्‍खनन की जाँच के लिये पत्र लिख रहे हैं उसे विधान सभा के पटल पर तीन बार अवैध उत्‍खनन खनिज विभाग स्‍वीकार कर चुका है? जैसे प्रश्‍न क्रमांक 2246 दिनांक 28 फरवरी 2017 में तत्‍कालीन खनिज मंत्री ने 3 एकड़ 60 डेसीमिल में अवैध उत्‍खनन होना स्‍वीकार किया है एवं तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2882 दिनांक 28 फरवरी 2017 को खनिज मंत्री ने सदन में उत्‍तर दिया जिसमें स्‍वीकार किया है कि अवैध उत्‍खनन पाया गया तथा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 695 दिनांक 21 फरवरी 2019 के परिप्रेक्ष्‍य में जिला खनिज अधिकारी सतना ने संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को पत्र क्रमांक 419/खनिज/2019 सतना दिनांक 10.02.2019 से लेख किया जिसके बिन्‍दु क्रमांक 5 में अवैध उत्‍खनन पाया गया है? (ग) क्‍या प्रिज्‍म सीमेंट लिमिटेड मनकहरी जिला सतना के द्वारा रामस्‍‍थान में अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित भूमि बिना कलेक्‍टर की अनुमति से अवैध रूप से क्रय करने पर एस.डी.एम. रघुराजनगर ने दिनांक 02.02.2019 को म.प्र. शासन के नाम पर पुन: दर्ज किया? इस पर भी जिला पुलिस ने प्रिज्‍म सीमेंट के विरूद्ध शासकीय दस्‍तावेजों की कूट रचना का प्रकरण प्रश्‍नति‍थि तक क्‍यों कायम नहीं किया है? (घ) क्‍या म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग एवं पुलिस महानिदेशक म.प्र. पुलिस सतना जिले के पुलिस विभाग को प्रिज्‍म सीमेंट क. सतना एवं अन्‍य के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी करेंगे? अगर हाँ तो कब तक?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश में उल्लेखित विधानसभा प्रश्नों में अवैध उत्खनन होना स्वीकार किया गया है तथा इसी तारतम्य में खनिज अधिकारी सतना द्वारा संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र दिनांक 10.02.2019 से ग्राम रामस्थान के खसरा क्रमांक 1238 के अंश रकबा 0.60 एकड़ तथा खसरा क्रमांक 991 के अंश रकबा 0.20 एकड़ में अवैध उत्खनन होने का लेख किया गया था। (ग) जी हाँ। प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड मनकहरी जिला सतना द्वारा मौजा रामस्थान में पट्टे पर आवंटित भूमि को कलेक्टर की बगैर अनुमति के क्रय किया गया था। एस.डी.एम. रघुराजनगर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 43अ-74/2018-19 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2019 से कुल आराजी 26 किता कुल रकबा 12.940 हेक्टेयर को मध्यप्रदेश शासन घोषित किया गया। प्रश्नांश में उल्लेखित अनुसार ऐसी कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण कायम नहीं किया गया। (घ) प्राप्त साक्ष्य अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

12. ( क्र. 142 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जनपद पंचायत नागौद में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्‍थ रह चुके ओपी अस्‍थाना के विरूद्ध थाना जसों जिला सतना में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद न्‍यायालय नागौद में चालन पेश हो चुका हैं? राज्‍य शासन द्वारा उक्‍त सी.ई.ओ. को प्रश्‍नतिथि तक निलंबित क्‍यों नहीं किया गया हैं? (ख) क्‍या उक्‍त सी.ई.ओ. के विरूद्ध उचेहरा न्‍यायालय एवं नागौद न्‍यायालय में 420 के प्रकरण का चालान प्रश्‍न तिथि तक पेश हो चुका हैं तथा उसमें चार्ज भी लग चुका हैं, लेकिन आज दिनांक तक निलंबित नहीं किया गया? विभाग कब तक उक्‍त सी.ई.ओ. को निलंबित करने के आदेश जारी करेगा? जारी आदेश की एक एक प्रति दें? अगर नहीं करेगें तो क्‍यों? (ग) क्‍या सतना जिले के जनपद पंचायत नागौद एवं उचेहरा तथा वर्तमान में पन्‍ना जिले के गुनौर जनपद में पदस्‍थ सी.ई.ओ. के विरूद्ध तीनों जनपदों में पदस्‍थापना के दौरान इनके विरूद्ध कितनी जांचें हुयी? उन जांचों में इनके द्वारा कितनी-कितनी राशि का गबन किया गया? उसका विवरण बिन्‍दुवार जाँच प्रतिवेदनों सहित प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध कराया जाये तथा जाँच में दोषी पाये जाने के बाद कितने प्रकरणों में एफ.आई.आर. हुयी है तथा कितनों में इस्‍तगासा के माध्‍यम से मामला न्‍यायालय में पहुंचा? जांचों में वित्‍तीय अनियमितता पाये जाने के बाद कितने मामलों में एफ.आई.आर. नहीं करायी गई? प्रकरणवार जानकारी दें। (घ) उक्‍त सी.ई.ओ. के विरूद्ध पन्‍ना जिले में जनपद पंचायत अमानगंज में पदस्‍थापना के दौरान वित्‍तीय अनियमितता एवं भ्रष्‍टाचार संबंधी कितनी जांचे हुयी? उन जांचों में दोषी पाये जाने के बाद क्‍या कार्यवाही की गयी? बिन्‍दुवार बतायें। जाँच रिपोर्टों की एक एक प्रति जनपदवार/जाँचवार/प्रकरणवार/एफ.आई.आर. की प्रतिवार उपलब्‍ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। प्रकरण में श्री अस्‍थाना के विरूद्ध अभियोजन स्‍वीकृति नहीं चाही गई एवं न ही कोई अभियोजन स्‍वीकृति जारी हुई है। अत: राज्‍य शासन द्वारा निलंबित नहीं किया गया। (ख) जी हाँ। शेष उत्‍तर 'क' अनुसार। (ग) विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। पृष्‍ठ 1 से 20 (घ) पन्‍ना जिले में अमानगंज नाम से कोई जनपद पंचायत नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में घटित अपराध 

[गृह]

13. ( क्र. 151 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, छेड़छाड़, अवैध हथियार का उपयोग आदि के कितने प्रकरण दर्ज किये गए? वर्षवार अपराध अनुसार संख्या बताये। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उपरोक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में जाँच पूर्ण कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है? अलग-अलग वर्षवार जानकारी प्रदाय करें। (ग) क्‍या छतरपुर शहर में विगत कुछ वर्षों से अवैध हथियार, अवैध लेनदेन (डायरी), गुंडागर्दी, के प्रकरणों में बढ़ोतरी हुई है. इनकी रोकथाम हेतु क्या रणनीति बनाई गयी है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) प्रश्‍नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार।           (ग) जी नहीं। प्रश्नांश में अंकित अपराध शीर्षों में से अवैध हथियार के प्रकरणों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि परिलक्षित हुई है। इनकी रोकथाम के लिये पुलिस द्वारा आदतन अपराधी एवं गुण्डा तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट - ''बारह''

भोपाल जिले में घटित विभिन्‍न अपराधों की जानकारी 

[गृह]

14. ( क्र. 153 ) श्री विश्वास सारंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले के सभी थानांतर्गत 01 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक बलात्‍कार, छेड़छाड़, महिला उत्‍पीड़न, लूटपाट, चोरी और गुंडागर्दी की घटनायें हुयी हैं? थानावार, अपराधवार संख्‍यावार जानकारी दें।              (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत प्रश्‍न दिनांक तक अपराधों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी? थानावार अपराधवार जानकारी दें। (ग) क्‍या भोपाल जिले में 01 जनवरी 2019 से अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है? यदि हाँ, तो उसकी रोकथाम के क्‍या-क्‍या उपाय किए गये हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) प्रश्नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ  में समाहित है।              (ग) जी नहीं। प्रश्‍नांश (क) में अंकित अपराध शीर्षों में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में कमी परिलक्षित हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार।

 

ऋण माफी के तहत बैंकों में राशि जमा किया जाना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

15. ( क्र. 154 ) श्री विश्वास सारंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों के ऋण माफी योजना के तहत राज्‍य सरकार ने प्रश्‍न दिनांक तक कर्ज माफी के बदले कितनी राशि जिला सहकारी बैंकों व राज्‍य सहकारी बैंक में जमा की है? यदि नहीं, की है तो क्‍यों नहीं की? (ख) क्‍या राज्‍य सरकार द्वारा कर्ज माफी की राशि जमा न करने से बैंक घाटे में चले गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो तहत बैंकों को घाटे से उबारने के लिए क्‍या प्रयास किए जा रहे है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) संचालनालय किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी  योजना  के तहत सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल को वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 1700.00 करोड़ एवं वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 900.00 करोड़ कुल राशि रूपये 2600.00 करोड़ उपलब्‍ध करायी गयी है। (ख) उत्‍तरांश 'क' अनुसार प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश 'क' अनुसार प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

पॉली हाउस निर्माण में अनियमितता

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

16. ( क्र. 166 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी 2017 के बाद कितने पॉली हाउस को कितनी सब्सिडी विभाग द्वारा दी गई? संख्‍या एवं कुल राशि की जानकारी देवें। (ख) प्रदेश में ऐसे कितने कृषक हैं जिनका पॉली हाउस स्‍वीकृत होने के बावजूद उन्‍हें सब्सिडी की राशि नहीं मिली, ऐसी शिकायत किस-किस व्‍यक्ति द्वारा प्रदेश में कहाँ-कहाँ की गई? राशि में की गई अनियमितता के लिये कितने अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ विभाग ने कार्यवाही की? 1 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या प्रदेश में ब्‍लैक लिस्‍टेड कंपनियों द्वारा नाम बदलकर अधिकारियों की अनियमितता के कारण उन्‍हें विभिन्‍न शिकायतों के बावजूद पॉली हाउस निर्माण का कार्य दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो घ‍टिया पॉली हाउस निर्माण के सैकड़ों शिकायतों के क्‍या कारण हैं? (घ) क्‍या निर्माण कंपनी द्वारा घटिया प्‍लास्टिक लगाकर किसानों से 20 से 25 लाख रू. की राशि इन कंपनियों को विभाग की सहमति से कृषकों द्वारा प्रदान की जाती है? यदि नहीं, तो घ‍टिया पॉली हाउस निर्माण की किन-किन कंपनियों के खिलाफ 1 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) :  (क) 1 जनवरी 2017 के बाद निर्मित 172 पॉली हाउस को विभाग द्वारा अनुदान राशि (लाख में) रूपये 2158.696 दी गई। (ख) स्‍वीकृत पॉली हाउस का निर्माण होने के पश्‍चात अनुदान देने का प्रावधान है। प्रदेश में किसी भी कृषक से निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात अनुदान भुगतान न होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। प्रश्‍नाधीन अवधि में घटिया निर्माण के संबंध में रतलाम जिले के एक कृषक द्वारा शिकायत प्राप्‍त हुई है। (घ) जी नहीं। घटिया निर्माण के संबंध में रतलाम जिले के एक कृषक द्वारा जैन इरीगेशन कंपनी के खिलाफ शिकायत प्राप्‍त हुई थी, जिस पर की गई कार्यवाही संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। पॉली हाउस निर्माण कार्य में विलंब आदि के संबंध में की गई अन्‍य शिकायतों पर 1 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कंपनियों पर की गई कार्यवाही संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तेरह''

नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देश्‍यीय परियोजना की स्‍वीकृति

[नर्मदा घाटी विकास]

17. ( क्र. 181 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा नर्मदा-चंबल नदी नागदा लिंक योजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति कब प्रदान की गयी है? योजना का विवरण दें। यदि स्‍वीकृ‍ति प्रदान नहीं की गयी है तो क्‍या प्रस्‍तावित है? विवरण दें। (ख) क्‍या नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना नाम से एक योजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति नर्मदा घाटी विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-31-19/2017/सत्‍ताईस-एक दिनांक 18.10.2017 से रूपये 2215.64 करोड़ की प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो डी.पी.आर. की कॉपी उपलब्‍ध करायें। (ग) उक्‍त योजना के टेण्‍डरों की स्‍वीकृति किस कम्‍पनी को किन-किन शर्तों, नियमों के तहत, कितनी समयावधि में कार्यपूर्ण करने के अनुबंध के तहत स्‍वीकृति प्रदान की गयी है?              (घ) इस योजना के अन्‍तर्गत ओंकारेश्‍वर बांध के जलाशय से पेयजल, औद्योगिक व सिंचाई उपयोग हेतु उज्‍जैन, नागदा, तराना, घोसला, घटिया, गुराड़ि‍या, गुज्‍जर, मक्‍सी, शाजापुर को कितनी-कितनी जल की मात्रा उपलब्‍ध कराई जायेगी?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी नहीं। ऐसी कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं अ-1 अनुसार है। (ग) मेसर्स लार्सन एण्‍ड टुब्रो कंपनी चैन्‍नई को 42 माह की अनुबंधित समयावधि में पूर्ण करने की स्‍वीकृति प्रदान की गई है। शर्तों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) विस्‍तृत विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के  प्रपत्र-स  अनुसार है।

कनेक्टिव रोडों की स्‍वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( क्र. 182 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री से प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्‍तर्गत खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में जनहित की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये कनेक्टिव रोडों की स्‍वीकृति प्रदान करने की मांग करने पर मुख्‍यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 330/सी.एम.एस./एम.एल.ए./212/2019 दिनांक 11.02.2019 के द्वारा प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को क्‍या निर्देश प्रदान किये गये हैं? (ख) निर्देशों के पालन में विभाग द्वारा किन-किन सड़कों की डी.पी.आर. बनाकर शासन को प्रेषित की गई है तथा कितनी सड़कों की स्‍वीकृति प्रदान कर दी गई है? पृथक-पृथक नाम सहित जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पत्र के क्रम में माननीय मुख्‍यमंत्री कार्यालय द्वारा नियमानुसार आवश्‍यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। परीक्षण उपरांत पाया गया कि पत्र में प्रस्तावित सभी 23 मार्गों से संबंधित ग्रामों को पृथक-पृथक पक्के मार्गों से संपर्कता प्राप्त है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी ग्राम को दोहरी संपर्कता देने का प्रावधान न होने के कारण प्रश्‍नाधीन मार्गों का निर्माण इस योजनांतर्गत किया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कोरेक्‍स एवं गांजे की अवैध बिक्री

[गृह]

19. ( क्र. 197 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या चुरहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर नैकिन थाना एवं चुरहट थाना के अंतर्गत कोरेक्‍स एवं गांजे की अवैध बिक्री बड़ी मात्रा में हो रही है, जिस कारण अपराध में वृद्धि हो रही है एवं भावी पीढ़ी पर इसका दुष्‍प्रभाव पड़ रहा है? (ख) इसे रोकने के लिये पुलिस क्‍या कार्यवाही कर रही है? पिछले छ: माह में कितने लोगों के खिलाफ अपराध कायम किये गये हैं? उनके नाम धारा सहित बतावें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) कोरेक्‍स एवं गांजा की अवैध बिक्री की सूचना प्राप्‍त होने पर ड्रग्‍स कंट्रोल एक्‍ट एवं एनडीपीस एक्‍ट के तहत कार्यवाही की जाती है। पिछले छ: माह में 32 लोगों पर अपराध कायम किये हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौदह''

मनरेगा योजना का क्रियान्‍वयन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 200 ) श्री जसमंत जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) विधान सभा क्षेत्र करैरा के अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत विगत 4 वर्षों में (वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक) स्‍वीकृत कितने कार्य अपूर्ण हैं? ग्राम पंचायतवार संख्‍या उपलब्‍ध करावें? (ख) मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा डिमाण्‍ड लगाने के बाद भी मस्‍टर लंबित रखे जाने का क्‍या कारण हैं? यह भी बतावें कि वर्तमान में कितने मस्‍टर जनरेट किये जाने हेतु लंबित हैं? (ग) क्‍या मनरेगा कन्‍वर्जेशन से स्‍वीकृत पंचायत भवन अभी भी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा पूर्ण नहीं किये गये हैं? कितने कार्य स्‍वीकृत थे? कितने अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण रहने के क्‍या कारण है तथा किस-किस की लापरवाही के चलते अपूर्ण हैं? कौन-कौन दोषी हैं? (घ) क्‍या ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच के बिना हस्‍ताक्षरित पासपोर्ट सील के मस्‍टर व्‍हाउचर प्राप्‍त कर ऑनलाइन भुगतान कर दिये जाते हैं, जिस कारण वित्‍तीय अनियमितता की संभावना बनी रहती है? यदि हाँ, तो ऐसा क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) अपूर्ण कार्य 1707. ग्राम पंचायतवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र करैरा अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा लगाई गई डिमाण्‍ड के विरूद्ध कोई मस्‍टर लंबित नहीं रखा जाता है। वर्तमान में जनपद पंचायत नरवर एवं करैरा अंतर्गत कोई मस्‍टर जारी किये जाने हेतु लंबित नहीं है। (ग) जी हाँ, स्‍वीकृत कार्य 43, अपूर्ण कार्य 20 हैं। योजना मांग आधारित होने से अपूर्ण कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा रोजगार की मांग पर निर्भर होने से किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। (घ) ग्राम पंचायत की स्‍वीकृति के उपरांत ही भुगतान करने के निर्देश हैं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बी.आर.जी.एफ. योजना के कार्य 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 201 ) श्री जसमंत जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) विधान सभा क्षेत्र करैरा के अंतर्गत बी.आर.जी.एफ. योजना अंतर्गत वर्ष  2014-15 से कितने-कितने कार्य ग्राम पंचायतों में स्‍वीकृत हुये हैं तथा कितने कार्य पूर्ण नहीं हैं? वर्षवार सूची उपलब्‍ध कराई जावें। (ख) उक्‍त कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों को जो आवंटन उपलब्‍ध हुआ हैं उस आवंटन में से कार्यों को पूर्ण करने के बाद कितनी आवंटन राशि शेष ग्राम पंचायतों में हैं? क्‍या उक्‍त शेष राशि को ग्राम पंचायतों द्वारा किसी अन्‍य कार्यों पर व्‍यय कर लिया गया हैं? व्‍यय करने के पूर्व किस सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई हैं, की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) ऐसे कितने कार्य हैं, जो अपूर्ण पड़े हुये हैं तथा पूर्ण कार्यों में से कितने कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हैं, क्‍या शेष राशि ग्राम पंचायतों द्वारा वापिस जमा की गई है अथवा नहीं, यदि नहीं, की गई तो क्‍यों इस संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 5 अनुसार। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 12 अनुसार। (ख) शेष राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 11 अनुसार, जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 12, 14 एवं 15 अनुसार। जी हाँ। ग्राम पंचायत केवल राशि 1.48 लाख शेष रही है, जिसकी वापसी की कार्यवाही प्रचलित है।

परिशिष्ट - ''पंद्रह''

शासकीय आवास रिक्‍त कराये जाना

[गृह]

22. ( क्र. 218 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या संपदा संचालनालय भोपाल के पृष्‍ठांकन आदेश क्र.3312-13 आवंटन/जी दिनांक 20.09.2018 के द्वारा किन-किन व्‍यक्तियों को जी-टाईप के शासकीय आवास आवंटित किये गये थे? (ख) क्‍या प्रश्‍नांकित आवंटन आदेश के पालन में जी 88/79 तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.) के आवास के आवंटिती को आवास का आधिपत्‍य प्राप्‍त हो गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि आधिपत्‍य नहीं दिया गया है तो कब तक आधिपत्‍य दिलाया जावेगा? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित आवास क्रमांक के पूर्व से आवंटिती कब सेवानिवृत्त हुये हैं तथा क्‍या उनके द्वारा आवास रिक्‍त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब रिक्‍त किया गया? दिनांक बतावें और यदि नहीं, तो रिक्‍त न कराये जाने का क्‍या कारण है? (घ) आवास क्रमांक जी 88/79, तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.) के पूर्व से आवंटिती द्वारा अभी तक आवास रिक्‍त नहीं करने पर संपदा संचालनालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही अभी तक क्‍यों नहीं की गयी? बेदखली की कार्यवाही नहीं करने के लिये  कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके वि‍रूद्ध क्‍या प्रशासन द्वारा दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? अगर हाँ तो क्‍या और कब तक?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) संपदा संचालनालय के आदेश क्रमांक 3312-13 आवंटन/जी, दिनांक 20.09.2018 के द्वारा शासकीय आवास क्रमांक जी-88/79 (रिक्त होने पर) तुलसी नगर  श्री राजेन्द्र शर्मा, (सहायक वर्ग-तीन), म.प्र. विधानसभा सचिवालय को आवंटित किया गया है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मप्र लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के प्रावधानों अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 205/2018 दर्ज कर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही प्रचलित है। शीघ्र आवास का आधिपत्य दिलाया जावेगा। (ग) श्री राकेश कुमार दुबे, (सहायक वर्ग-तीन) कार्यालय वनमण्डल अधिकारी दिनांक 31/01/2018 को सेवानिवृत्त हुये है। उन्होंने आवास रिक्त नहीं किया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत नियमानुसार प्रकरण 205/2018 दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही प्रचलित है। लोकसभा चुनाव 2019 की आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण आवास रिक्त नहीं कराया जा सका। (घ) म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व आवंटिती के विरूद्ध बेदखली प्रकरण क्रमांक 205/2018 नियमानुसार दर्ज किया जाकर बेदखली की कार्यवाही प्रचलित है। लोकसभा चुनाव 2019 की आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण आवास से बेदखल करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतएव अधिकारी पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जर्जर मार्गों की मरम्‍मत 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

23. ( क्र. 223 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 106, दिनांक 21 फरवरी 2019 के उत्तरांश (क) से (घ) के अनुसार प्रश्न में उल्लेखित सभी मार्ग मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अन्तर्गत आते हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या विगत 4 महीनों में प्रश्नाधीन विभागों द्वारा मार्गों के प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृत हेतु वरिष्ठ कार्यालयों को भेजे गये? यदि हाँ, तो मार्गवार, विभागवार प्रेषित समस्त प्राक्कलन की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों? नहीं भेजने के लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या कलेक्टर कटनी द्वारा इस व्यापक जनहित के कार्य को संज्ञान में लेकर विभागों को मार्गों के निर्माण हेतु विभागीय पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नाधीन मार्गों में से म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग अंतर्गत मार्गों की  जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित मार्गों के प्राक्कलन प्रेषित न करने के कारण सहित मार्गवार  विवरण संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। कलेक्टर कटनी के पत्र क्रमांक क्रमशः 1169 एवं 1171 दिनांक 24.06.2019 द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कटनी को मार्गों के निर्माण/संधारण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''सोलह''

मछवासा नदी पर बैराज/स्‍टापडेम निर्माण

([पंचायत और ग्रामीण विकास]

24. ( क्र. 227 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या होशंगाबाद जिले के पिपरिया नगर से लगी हुयी मछवासा नदी पर बैराज/स्टापडेम का कार्य जन भागीदारी योजना अन्तर्गत कुल राशि 77.94 लाख का स्वीकृत हैं? (ख) क्या उक्त कार्य की कार्य ऐजेंसी ग्राम पंचायत हथवास को बनाया जाकर कार्य कराया जा रहा है? (ग) कंडिका (ख) यदि हाँ, तो क्या ग्राम पंचायतों को 15 लाख से अधिक की राशि के कार्य करने के अधिकार है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति देवें। यदि नहीं, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जावेगा। (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 164 पिपरिया दिनांक 21/05/2019 जो ई.ई. आर.ई.एस. होशंगाबाद को संबोधित है जिसकी प्रतिलिपी पृ.क. 165 पिपरिया दिनांक 21/05/2019 के द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद, मु.का.अ. जि.पं. होशंगाबाद एवं मु.का.अ. ज.पं. पिपरिया को प्रेषित की गयी है? (ङ) कंडिका (घ) का उत्तर यदि हाँ, में है तो पृष्ठांकित पत्र क्रमांक द्वारा चाही गयी जानकारी मु.का.अ. ज.पं. पिपरिया द्वारा आज दिनांक तक प्रदान न किये जाने का क्या कारण हैं? इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। उक्‍त कार्य की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत हथवास एवं क्रियान्‍वयन एजेंसी मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिपरिया है। (ग) जनभागीदारी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों कों क्रियान्‍वयन एजेंसी बनाए जाने के संबंध में म.प्र. शासन, वित्‍त विभाग के पत्र क्र. जी-16/1/2000/सी/चार, भोपाल दिनांक 13 सितम्‍बर 2000 द्वारा जारी निर्देशों में ग्राम पंचायतों के माध्‍यम से कार्य कराए जाने की अधिकतम वित्‍तीय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अत: शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते है। नियमों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। (ङ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिपरिया के आदेश अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत हथवास के सचिव द्वारा माननीय विधायक महोदय के कार्यालय में दि. 06.06.2019 को चाही गई जानकारी उपलब्‍ध कराये जाने से शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता।

प्रधानमंत्री आवास योजना से स्‍वीकृत आवास

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 228 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 मार्च 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कितने आवास किन-किन पंचायतों/नगर पंचायतों में स्‍वीकृत हुये हैं? ग्रामवार/वार्डवार, निर्माण की स्थिति सहित बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत क्‍या अनेक ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां अपेक्षाकृत कम आवास स्‍वीकृत हुये हैं? यदि हाँ, तो ऐसा क्‍यों? ग्राम पंचायतवार बतावें। (ग) जिन हितग्राहियों के नाम सर्वेक्षण या अन्‍य कारणों से रह गये हैं उन्‍हें स्‍वीकृत कराने के लिये क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं? (घ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी, सी.ई.ओ. जनपद पंचायत सिवनी एवं छपारा द्वारा कितने आवासों का स्‍वयं स्‍थल निरीक्षण किया है एवं छूटे हुये हितग्राहियों के लिये सी.ई.ओ. जनपद पंचायत सिवनी व छपारा द्वारा क्‍या-क्‍या प्रयास या पत्राचार किये हैं? भेजे गये पत्रों का विवरण उपलब्‍ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण अन्‍तर्गत आवास का आवंटन पंचायतों में उपलब्‍ध पात्र हितग्राहियों की  वंचितता (deprivation) की तीव्रता तथा वर्ग अनुसार किया गया है। (ग) जिन हितग्राहियों के नाम सर्वेक्षण या अन्‍य कारण से रह गए है, उनके नाम आवास प्‍लस ऐप के माध्‍यम से जोड़े गए हैं। इन परिवारों को भारत सरकार से अनुमति प्राप्‍त होने के उपरांत पात्रता अनुसार लाभांवित किया जा सकेगा। (घ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी द्वारा लगभग  86, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी एवं छपारा द्वारा क्रमश: लगभग 2152 तथा 3600 आवासों का स्‍थल निरीक्षण किया गया। प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है।

म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में राशि की उपलब्‍धता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

26. ( क्र. 260 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या पत्र क्रमांक 283/राशि प्रदाय/2019 कलेक्टर बालाघाट को लेख किया गया था तथा उसके तारतम्‍य में म.प्र.शासन जिला परियोजना प्रबंधक म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पत्र क्रमांक/01Skill/MPSRLM/2019.20 दिनांक 29.05.2019 द्वारा जानकारी दी गई है कि राशि की उपलब्धता नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सकता है? क्या म.प्र.शासन की ओर से राशि उपलब्ध नहीं कराई गई? यदि हाँ, तो कब तक राशि उपलब्ध करायेंगे? (ख) क्या कलेक्टर बालाघाट को जनपद पंचायत बिरसा के ग्राम पंचायत चैरिया के अंतर्गत ग्राम चिलोरा की अनियमितता की जाँच के संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गई? (ग) पत्र क्रमांक 1972/जि.प./राज्य वित्त आयोग/2019 दिनांक 29.03.2019 पर जनपद पंचायत बिरसा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। राशि का आवंटन प्राप्त न होने की दशा में भुगतान नहीं किया गया। जी हाँ। आवंटन प्राप्त होने पर राशि उपलब्ध कराई जायेगी। (ख) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिरसा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।             (ग) जाँच आदेशित है।

आत्मा परियोजना के कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

27. ( क्र. 264 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में आत्मा परियोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किन-किन योजनाओं एवं कार्यों हेतु, कितनी–कितनी राशि आवंटित एवं प्राप्त हुई? प्राप्त राशि के व्यय एवं उपयोग के शासन/विभाग के क्या मार्गदर्शी निर्देश थे? एवं प्राप्‍त राशि का व्‍यय किन गतिविधियों में किया गया। (ख) परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्‍ही.वाय) में कुल कितने क्‍लस्‍टर पंजीकृत है एवं इन क्‍लस्‍टरों में कितने किसान सम्‍मलित है? क्‍लस्‍टरवार सूची बताएं? (ग) क्या शासन द्वारा ईंट गारे की वर्मी कम्‍पोस्‍ड यूनिट स्थापना के आदेश थे, यदि हाँ, तो कटनी जिले में किस-किस स्‍थान पर कितने किसानों के कितनी लागत से वर्मी कम्‍पोस्‍ड यूनिट लगाई गई एवं कितनी राशि व्‍यय की गई? यदि नहीं, लगाई गई तो क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या परियोजना के क्रियान्वयन एवं आदान सामाग्री क्रय करने और वर्मी कम्पोस्‍ड यूनिट की स्थापना में शासनादेश/विभागीय निर्देशों के उल्लंघन की शासन स्तर पर जाँच और कार्यवाही की जायेंगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो कारण बताये?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में घटित अपराधों की स्थिति

[गृह]

28. ( क्र. 266 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 मार्च, 2019 से प्रश्‍न अवधि तक सागर संभाग में हत्‍या, लूट, दुष्‍कृत्‍य, अपहरण, दुष्‍कृत्य व अपहरण पश्‍चात हत्‍या, डकैती व जान से मारने के प्रयास की कितनी-कितनी घटनायें दर्ज हुई? (ख) सागर संभाग में प्रश्‍नांश (क) अवधि में कर्ज के कारण आत्‍महत्‍या करने की कितनी घटनायें हुई? (ग) सागर संभाग में किसानों द्वारा कर्ज के कारण आत्‍महत्‍या करने के मामलों में शासन द्वारा की गई कार्यवाही का ब्‍यौरा क्‍या है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश की 01 मार्च, 2019 से 20 जून 2019 तक की जानकारी निम्नानुसार हैः-

 (ख) प्रश्नांश से संबंधित जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भावांतर भुगतान योजना से लाभांवित किसान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

29. ( क्र. 267 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना से लाभान्वित किसानों की जिलेवार संख्‍या क्‍या है? खरीफ और रबी फसलों में लाभान्वित किसानों की वर्षवार जानकारी दें? (ख) 01 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में भावांतर योजना में कितने किसानों के पंजीकरण हुए एवं कितने किसान लाभान्वित हुए जिलेवार संख्‍या क्‍या है? (ग) क्‍या राज्‍य शासन ने भावांतर योजना को बंद कर दिया है? यदि हाँ, तो योजना किस दिनांक को बंद की गई? तत्‍संबंधी आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें?              (घ) प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्रवाई का ब्‍यौरा और उससे लाभान्वित किसानों की जिलेवार संख्‍या बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

30. ( क्र. 284 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के कटनी जिले में कहाँ-कहाँ, कितनी लागत से तालाबों का निर्माण किया जाना स्वीकृत था, इन तालाबों के निर्माण हेतु किस ठेकेदार से किस सक्षम अधिकारी के द्वारा किन शर्तों के अध्यधीन अनुबंध एवं कार्यादेश दिये गए? (ख) प्रश्नांश (क) तालाबों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों हेतु किन-किन तकनीकी वित्तीय योग्यताओं तथा क्या अनुभव की शर्तें नियत थीं और क्‍या चयनित ठेकेदार द्वारा तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय सक्षमता तथा अनुभव के कौन-कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कटनी जिले में तालाब निर्माण की निविदा कार्यालय अधीक्षण यंत्री जबलपुर में खोले जाने और तकनीकी प्रस्ताव/बिड का सत्यापन अधीक्षण यंत्री द्वारा किए जाने का कारण बतायें? (घ) प्रश्नांश (क) अंतर्गत श्री बालाजी कृपा कंपनी के अनुभव का जनपद पंचायत बड़वारा द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र किस नियम के आधार पर मान्य किया गया जबकि अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य किए जाने के बजाय कार्यों में सहयोग का उल्लेख मात्र था? श्री बालाजी कृपा कंपनी द्वारा किन-किन तालाबों के निर्माण में कब-कब और क्या-क्या सहयोग किस प्रकार किया गया और क्‍या इनके दस्तावेजों से सत्यापित किया गया था? (ङ) प्रश्नांश (क) से (ग) क्या तालाब निर्माण कार्य हेतु अयोग्य ठेकेदार के चयन की जाँच करवाकर जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उक्त सभी कार्यों के कार्यादेश कार्यपालन यंत्री द्वारा निविदा शर्तों के अध्याधीन श्री बालाजी कृपा कंपनी खितौली रोड बरई को जारी किये गये। (ख) तालाब निर्माण की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों की तकनीकी, वित्तीय योग्यताओं तथा अनुभव की शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। ठेकेदार द्वारा वित्तीय योग्यता हेतु वार्षिक टर्न ओवर, तकनीकी एवं अनुभव की योग्यता हेतु अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किए हैं। (ग) विभाग के निर्देश क्रं. 1792 दिनांक 31.03.2018 के अनुसार लागत रू. 20.00 लाख से अधिक की समस्त निविदाएं आमंत्रित करने एवं खोले जाने का कार्य अधीक्षण यंत्री कार्यालय द्वारा किये जाने के निर्देश हैं। उक्त आदेश के अनुसार प्रश्नांकित कार्य की निविदाएं उनके कार्यालय में खोली गईं एवं तकनीकी बिड का सत्यापन अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया।                 (घ) श्री बालाजी कृपा कंपनी द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बहोरीबंद द्वारा दिनांक 26.09.2018 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किया गया। अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य में सहयोग के साथ कार्य संपादित का उल्लेख होने से अधीक्षण यंत्री द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया गया। श्री बालाजी कृपा कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का एवं उनके द्वारा तालाबों में किये गये सहयोग के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया। (ड.) जी हाँ, मुख्‍य अभियंता स्तर के अधिकारी से एक माह में जाँच कराई जावेगी।

FIR पर की गई कार्यवाही 

[गृह]

31. ( क्र. 287 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) शाजापुर जिले के शुजालपुर थाना अंतर्गत दिनांक 17.01.2019 को FIR NO - 0023 में क्‍या कार्यवाही की गई हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरण में जाँच में कितना समय लगता हैं? क्‍या प्रकरण को रफा दफा कर दोषियों को बचाया गया हैं? यदि नहीं, तो क्‍या आरोपियों की गिरफ्तारी की गई हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एफ.आई.आर. नम्बर 0023/2019 में विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र तैयार किया गया है जो शीघ्र ही सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में उत्तर उद्भूत नहीं होता।

नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया का वितरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

32. ( क्र. 296 ) श्री अनिरुध्द मारू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी वर्ष 2018- 2019 में दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया की आपूर्ति नीमच- मंदसौर जिले में कौन सी कम्पनियों द्वारा प्रायवेट एवं सहकारी संस्थाओं को कितनी मात्रा में की गयी एवं आपूर्ति का अनुपात क्या रखा जाना था? (ख) उसी प्रकार मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में कितनी आपूर्ति की गयी और किस अनुपात में की जाना थी? इस बाबत् कोई आदेश निकाला हो तो इसकी प्रति उपलब्ध करावे। (ग) नीमच तथा मंदसौर जिले में आपूर्ति कंपनियों द्वारा निर्धारित अनुपात का पालन नहीं किया गया और सहकारी संस्‍थाओं की जगह प्रायवेट विक्रेताओं को यूरिया सप्‍लाई किया गया है, तो उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ? बतावें। (घ) संपूर्ण मध्यप्रदेश में नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया का अभाव रबी सीजन 2018- 2019 में हुआ, उसकी समीक्षा राज्य सरकार एवं किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा की गई है अथवा नही? ताकि राज्य में भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं हो? क्या इसके लिए राज्य शासन द्वारा ठोस निर्णय, नीति तैयार की गई अथवा नही?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) वर्ष 2018-19 में दिनांक 1.10.2018 से दिनांक 31.3.2019 तक यूरिया की आपूर्ति के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। म.प्र. शासन के आदेश क्र./बी-9-1/18/14-2, दिनांक 01.09.2018 अनुसार नीमच तथा मंदसौर जिले में 50 प्रतिशत म.प्र. राज्‍य सहकारी विपणन संघ तथा 50 प्रतिशत निजी क्षेत्र से वितरण निर्धारित है। आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) मध्‍यप्रदेश के अन्‍य जिलों में यूरिया आपूर्ति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाडा, सिवनी, नरसिंहपुर, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरि‍या, पन्‍ना, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर एवं बड़वानी जिलों में यूरिया उवर्रक 80 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में एवं 20 प्रतिशत निजी क्षेत्र तथा शेष जिलों में 50 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र से एवं  50 प्रतिशत निजी क्षेत्र में वितरण की नीति निर्धारित थी। अनुपात संबंधित आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) म.प्र. शासन के आदेश क्र./बी-9-1/18/14-2, दिनांक 01.09.2018 अनुसार विपणन संघ एवं निजी क्षेत्र में उर्वरक वितरण का प्रतिशत अनुपात निर्धारित किया गया था। मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी विपणन संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि मंदसौर एवं नीमच जिले में यूरिया प्रदायकों द्वारा मांग अनुसार यूरिया उर्वरक प्रदाय किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) रबी सीजन 2018-19 में यूरिया की प्रदेश में कमी नहीं हुई, उपलब्‍धता अनुसार यूरिया का वितरण कराया गया। राज्‍य शासन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग स्‍तर पर यूरिया उर्वरक के भण्‍डारण तथा वितरण की समीक्षा निरंतर की जाती रही है। भारत सरकार से यूरिया प्रदाय के लिये सतत संपर्क किया गया। यूरिया सहित सभी प्रमुख उवर्रकों की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्‍डारण की योजना प्रचलित है।

परिशिष्ट - ''सत्रह''

पुल निर्माण में अनियमितताएं

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

33. ( क्र. 299 ) श्री अजय विश्नोई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्‍या जबलपुर जिले की मझौली जनपद की रानीताल पंचायत क्षेत्र में कटावघाट पर कार नदी के ऊपर एक लोहे के पुल का निर्माण किया गया? (ख) यदि हाँ, तो बतायें कि पुल की निर्माण एजेंसी कौन थी? पुल की डिजाईन किसने बनाई थी? पुल का निर्माण कब हुआ और पुल की निर्माण लागत कितनी आई थी? इसका भुगतान किस मद से एवं कब किया गया? (ग) क्‍या उक्‍त पुल निर्माण के चंद महीनों बाद टूट गया और बह गया? (घ) यदि हाँ, तो यह बतायें कि उक्‍त नुकसान का दोषी कौन है? दोषी व्‍यक्तियों पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी और कब की जायेगी? पुल का पुन: निर्माण कब तक किस मद से किस एजेंसी द्वारा करवा लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्य की निर्माण एजेन्‍सी ग्राम पंचायत रानीताल थी। एजेंसी द्वारा सिम्‍पलेक्‍स ट्यूबुलर स्‍ट्रक्‍चर प्रा. लि. से डिजाईन तैयार कराई गई थी। पुल का निर्माण रू. 13.38 लाख की लागत से दिनांक 09.06.17 को अधोसंरचना मद की राशि से कराया गया। (ग) उक्‍त पुल (फुट ओवर ब्रिज) सितम्‍बर 2018 में क्षतिग्रस्‍त हुआ। (घ) अतिवृष्टि के कारण नदी में बहकर आये पेड़ों के टकराने से पुल क्षतिग्रस्‍त हुआ, अतएव नुकसान हेतु कोई दोषी नहीं है। क्षतिग्रस्‍त कार्य की जाँच उपरांत पुनरीक्षित प्राक्‍कलन तैयार कराया जावेगा एवं स्‍वीकृति संबंधी कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कृषकों की ऋण माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

34. ( क्र. 302 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान ऋण माफी योजना/मुख्‍यमंत्री ऋण माफी योजना क्‍या है? इस योजना अन्‍तर्गत किस प्रकार के ऋण कब तक माफ होना है? इस योजना को प्रदेश में कब लागू किया गया? योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक इस योजना में कब-कब क्‍या परिवर्तन किये गये? नियम संशोधन की छायाप्रति देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उ‍ल्‍लेखित ऋण माफी योजना अन्‍तर्गत कटनी जिले में किस-किस रंग के आवेदन पत्र भरे गये संख्‍या बतायें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार जिले में कितने कृषकों का ऋण माफ किया गया संख्‍या बतावें? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में सहकारी बैंक एवं अन्‍य बैंकों में लाभान्वित कृषकों की संख्‍या एवं राशि से अवगत कराएं? शेष कृषकों का ऋण कब तक माफ किया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कटनी जिले में कृषकों द्वारा 9577 हरे, 35514 सफेद एवं 8804 गुलाबी आवेदन पत्र इस प्रकार कुल 53895 आवेदन भरे गये हैं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार अभी तक 23032 किसानों का ऋण माफ किया गया है। (घ) प्रश्‍नांश कटनी जिले में सहकारी बैंक के 17873 कृषकों की राशि रूपये 262465828/- एवं अन्‍य बैंकों के 5159 कृषकों की राशि रूपये 174268787/- से लाभान्वित किया गया है। शेष कृषकों का ऋण योजना प्रावधान तथा पात्रता अनुसार माफ करने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्‍वीकृत आवासीय ऋण 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 314 ) श्री निलय डागा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 01 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2019 तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्‍वीकृत किये गये? स्‍वीकृत करने का प्रावधान के नियम की प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ख) उक्‍त अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन को प्रधानमंत्री आवास स्‍वीकृत किये गये? हितग्राहीवार सूची उपलब्‍ध कराएं। (ग) वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास के कितने प्रकरण तीनों नगरपालिका, नगर पंचायत में लंबित हैं? हितग्राहीवार सूची उपलब्‍ध कराएं।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2016-17 से प्रारंभ हुई है। प्रारंभ दिनांक से 31 मार्च 2019 तक बैतूल विधानसभा क्षेत्र में 1512 आवास स्‍वीकृत हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

जय किसान ऋण माफी योजनांतर्गत लाभान्वित कृषक

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

36. ( क्र. 317 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जय किसान ऋण माफी योजनांतर्गत प्रदेश के किसानों का शत्-प्रतिशत ऋण माफ कर उनको लाभान्वित किया जा चुका हैं? प्रश्‍न दिनांक तक जिलेवार लाभांवित किसानों की संख्‍या बतायें? कब तक शेष किसानों की ऋणमाफी कर दी जावेगी? जिलेवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या केवल 50 हजार तक के ऋण वाले किसानों के ही ऋण माफ किये गये हैं या 2 लाख ऋण वाले किसानों को भी प्रश्‍न दिनांक तक लाभान्वित किया गया है? यदि हाँ, तो राजगढ़ जिले में सहकारी बैंकों एवं अन्‍य बैंकों से लाभांवित किसानों की संख्‍या बतायें। (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन शत्-प्रतिशत ऋणी किसानों का ऋण माफ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।                       (ख) प्रथम चरण में दिनांक 31.03.2018 का बकाया राशि रूपये 50,000/- तक के चालू (PA) खाते तथा रू. 2.00 लाख तक के कालातीत (NPA) खातों की ऋण माफी की कार्यवाही की गयी। राजगढ़ जिले में सहकारी बैंकों एवं अन्‍य बैंकों से लाभान्‍वि‍त किसान 71953 है। (ग) ऋण माफी प्रक्रियारत है। योजना की पात्रता अनुसार किसान की ऋण माफी की जावेगी।

जय किसान ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

37. ( क्र. 323 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान ऋण माफी योजना कि नियमों की जानकारी देवें तथा पात्रता में आने वाले किसानों की मापदण्‍ड बतावें। (ख) मंदसौर जिले में सहकारी बैंकों एवं अन्‍य बैंकों द्वारा लाभान्वित किसानों की संख्‍या एवं प्रदाय/समायोजित राशि की जानकारी दें। (ग) क्या किसानों का नाम ऋण माफी की सूची में आने के बाद भी उनसे ब्याज लिया जा रहा है? अगर हाँ तो कारण बतावें।              (घ) किसान ऋण माफी होने के बाद पुनः ऋण लेने हेतु दूसरी संस्थाओं से नो ड्यूज प्रमाण पत्र अनिवार्य है या नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।            (ग) राज्‍य शासन द्वारा 31.3.2018 की तारीख में बकाया ऋण माफी की जा रही है। उसके अलावा यदि कोई बकाया राशि है तो उसकी कार्यवाही संबंधित बैंक एवं ऋण लेने वाले से संबंधित है।            (घ) विभाग से संबंधित नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 335 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (‍क) जिला निवाड़ी अंतर्गत प्रत्‍येक ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजनातंर्गत कितने आवास स्‍वीकृत हुये, नामवार एवं पंचायतवार जानकारी देवें? (ख) क्‍या विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी की जनपद पंचायत निवाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजनातंर्गत हितग्राहियों को दी जाने वाली किश्‍तों में विलम्‍ब हो रहा हैं? यदि हाँ, तो इसका कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत जनपद पंचायत निवाड़ी की ग्राम पंचायत मड़ोर में आदिवासी बस्‍ती में रहने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को पहली किश्‍त प्राप्‍त होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक आवास की दूसरी किश्‍त नहीं दी गई हैं? यदि हाँ, तो इसका कारण स्‍पष्‍ट करें एवं प्रधानमंत्री आवास स्‍वीकृत होने के पश्‍चात उनकी किश्‍तों में विलम्‍ब के लिए कौन उत्‍तरदायी है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।  (ख) जी नहीं। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। हितग्राहियों द्वारा वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से आवास बनाने के कारण वन विभाग द्वारा रोक लगाई गई। जिसके कारण आगामी किश्‍त नहीं दी गयी हैं।

पहुंच मार्ग की स्‍वीकृती

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 358 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बीना का ग्राम पटी, विकास खण्‍ड खुरई के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जैसे आवागमन हेतु सड़क नहीं हैं, क्‍या शासन के पास सड़क निर्माण की कोई योजना है? (ख) यदि नहीं, है तो क्‍या शासन भविष्‍य में योजना में शामिल करेंगे? (ग) यदि हाँ, तो कब तक योजना में शामिल हो जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र के ग्राम पटी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत एम.आर.एल.-05 बीना मालथौन बसारी से पटी से चतराटण्डा निवारी टाडा ढांड देवल मार्ग निर्माणधीन है। 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित होने से ग्राम पटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डो के अनुसार जुडे हुए की श्रेणी में है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मंदसौर गोली कांड के बर्खास्‍त अधिकारियों को बहाल किया जाना

[गृह]

40. ( क्र. 377 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 6 जून 2017 को मंदसौर गोलीकांड में किस-किस अधिकारी को किस दिनांक को निलंबित किया गया था तथा उसे किस दिनांक को पुन: बहाल किया गया तथा आज वह किस पद पर कहाँ कार्यरत है? (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 196 दिनांक 18 फरवरी 2019 के खण्‍ड (घ) के संदर्भ में बतावें कि जैन आयोग के चलते जब प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता तो फिर प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बतावें कि उन्‍हें जाँच आयोग की रिपोर्ट के विधान सभा पटल पर आने के पहले बहाल कैसे किया गया?              (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बतायें कि किसकी रिपोर्ट पर किस अधिकारी को निलंबित किया गया तथा किसकी रिपोर्ट पर उनका निलंबन समाप्‍त किया गया? दोनों रिपोर्ट की प्रति देवें।             (घ) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 198 दिनांक 18.2.19 के खण्‍ड (क) के संदर्भ में बतावें कि उत्‍तर किस आधार पर दिया गया जबकि जैन आयोग की रिपोर्ट पर विवेचना चल रही है? क्‍या शासन अभी भी उससे सहमत है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

व्‍यापम घोटाले की शिकायत

[गृह]

41. ( क्र. 379 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्‍या व्‍यापम घोटाले की जाँच कर रही CBI द्वारा मुख्‍य सचिव को पत्र क्रमांक                     V-2015A0001/3408 दिनांक 12.8.2016 भेजा गया था। यदि हाँ, तो पत्र किस दिनांक को प्राप्‍त हुआ तथा उस पर क्‍या कार्यवाही की गई। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पत्र के साथ CBI ने पूर्व विधायक पारस सकलेचा की 320 पेज की शिकायत भेजते हुये चार महत्‍वपूर्ण बिन्‍दु पृष्‍ठ                क्र. 76,67,17 तथा 15 में उल्‍लेखित विषय पर कार्यवाही करने का कहा था। यदि हाँ, तो उन बिन्‍दुओं की जानकारी दें तथा बतावे क्‍या इस संदर्भ में STF अथवा गृह विभाग को जाँच हेतु कब निर्देश दिये गये। (ग) क्‍या शासन उल्‍लेखित पत्र के चारों बिन्‍दुओं पर जाँच करना चाहता है या नहीं यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि हाँ, तो जाँच किस एजेन्‍सी से कराई जायेगी अथवा कराई जा रही है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी का भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

42. ( क्र. 393 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) रायसेन जिले के किन-किन ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्‍तर्गत एक भी हितग्राही को लाभ नहीं मिला तथा क्‍यों? उक्‍त ग्रामों के हितग्राहियों को भी लाभ मिले इस हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) उक्‍त योजना के अन्‍तर्गत हितग्राहियों को मजदूरी के भुगतान के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? मजदूरों को राशि का भुगतान किस आधार पर कौन करता है? पात्रता के उपरांत भी रायसेन जिले में कितने हितग्राहियों को मजदूरी की राशि का भुगतान क्‍यों नहीं हुआ? (ग) उक्‍त योजना प्रारंभ होने से जून 19 तक किन-किन के आवेदन पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम जोड़ने हेतु प्राप्‍त हुये हैं? उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?                (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में दिनांक 06.06.2018 से दिनांक 06.06.2019 तक मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायकों के पत्र कब-‍कब प्राप्‍त हुये तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। इन गांवों के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ देने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। (ख) महात्‍मा गांधी नरेगा से 90 दिवस की मजदूरी भुगतान के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 5483/MGNREGS-MP/NR-3/2018 दिनांक 25/07/2018 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। रायसेन जिले की जनपद पंचायत गैरतगंज के 42 हितग्राहियों के मनरेगा पोर्टल पर वर्क कोड ऑटो जनरेट नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है। (ग) योजना प्रारंभ से जून 2019 तक जिलें में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्‍तर्गत आवास प्‍लस ऐप के माध्‍यम से ग्राम पंचायतों द्वारा 82443 पात्र परिवारों के नाम जोड़े गए है। (घ) जानकारी पुरस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

43. ( क्र. 394 ) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना में क्‍या-क्‍या प्रावधान है? किस-किस अधिकारी की क्‍या-क्‍या भूमिका है? (ख) उक्‍त योजना प्रारंभ होने की दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक रायसेन जिले में कितने आवेदन पत्र प्राप्‍त हुए? उनमें से किन-किन के आवेदन पत्र क्‍यों एवं किसने निरस्‍त किये? प्रकरणवार कारण बतायें। (ग) रायसेन जिले में किन-किन के आवेदन पत्र किस स्‍तर पर कब से एवं क्‍यों लंबित हैं? उनका कब तक निराकरण होगा? विलम्‍ब के लिये कौन-कौन जबावदार है।             (घ) प्रकरण स्‍वीकृति उपरांत राशि भुगतान के संबंध में क्‍या-क्‍या प्रावधान है? राशि भुगतान के लिये किन किन के प्रकरण कब से किस स्‍तर पर क्‍यों लंबित हैं? कब तक राशि का भुगतान होगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना में कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार प्राप्‍त कृतकारियों को कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्‍यु/अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत आर्थिक सहायता स्‍वीकृति का पूर्ण अधिकार जिले के कलेक्‍टर को है। योजना की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 01 पर है। (ख) उक्‍त योजना प्रारंभ होने की दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक रायसेन जिले में 171 आवेदन एवं प्रकरण प्राप्‍त हुए, जिसमें 145 प्रकरण स्‍वीकृत किये गये हैं। कुल 07 प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हैं। 19 प्रकरण कलेक्‍टर द्वारा अपात्र होने से निरस्‍त किये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 02 पर है। (ग) रायसेन जिले में प्रश्‍न दिनांक तक कुल 07 प्रकरण लंबित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 03 में है। उपरोक्‍त प्रकरण माह जुलाई 2019 तक नियमानुसार निराकृत कर दिये जायेंगे। (घ) संबंधित जिला कलेक्‍टर द्वारा प्रकरण स्‍वीकृत कर संबंधित हितग्राही को सहायता राशि का भुगतान कलेक्‍टर द्वारा ही किया जाता है। भुगतान हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

मनरेगा के तहत वसूली 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 422 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जनपद टीकमगढ़ में मनरेगा के तहत वर्ष 2012-2013 में वित्‍तीय अनियमितताओं में              किन-किन पंचायत के सरपंचों/सचिवों/रोजगार सहायकों पर धारा 92 के प्रकरण दर्ज किए गये थे? नामवार बतावें। (ख) उक्‍त पंचायत सरपंचों/सचिवों/रोजगार सहायकों पर आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? प्रमाणित जानकारी दें। यदि नहीं, की गई है तो कारण बतायें। (ग) कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में कौन-कौन से अधिकारी जिम्‍मेदार व दोषी हैं? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी एवं मय ब्‍याज के कब तक राशि वसूली की जावेगी? यदि नहीं, की जाती है तो कारण सहित बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) रानीपुर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती रामबाई व सचिव प्रभुदयाल यादव पर वित्‍तीय अनियमितताओं के कारण प्रकरण दर्ज किये गये। (ख) एवं                (ग) सरपंच एवं सचिव से रूपये 22252.00 की वसूली की जा चुकी है। अत: वसूली की कार्यवाही किये जाने से, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सोयाबीन की फसल पर बोनस राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

45. ( क्र. 425 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों की खरीफ फसल सोयाबीन पर समर्थन मूल्‍य के अतिरिक्‍त 500 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्‍त बोनस राशि देने का प्रावधान किया था? (ख) यदि हाँ, तो सागर जिले में यह राशि शासन स्‍तर से कितनी स्‍वीकृत की गई? (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्‍ड अंतर्गत कितने किसानों की प्रोत्‍साहन/बोनस राशि प्रदाय की जानी है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में कितने किसानों का यह राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं कितने किसानों को भुगतान/प्रोत्‍साहन राशि देना शेष है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। शासन द्वारा सोयाबीन फसल हेतु 500/- रूपये तक प्रति क्विंटल की दर से भावांतर राशि देने का निर्णय लिया गया है। आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। भावांतर राशि हेतु केन्‍द्र सरकार से राशि की मांग की गई है केन्‍द्र सरकार से राशि प्राप्‍त होना अपेक्षित है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) से (घ) प्रक्रियाधीन।

ओंकारेश्वर बांध परियोजना एवं नहर निर्माण

[नर्मदा घाटी विकास]

46. ( क्र. 456 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ओंकारेश्वर बांध परियोजना की प्रारंभिक लागत डी.पी.आर. में कितनी दर्शाई गई एवं उक्त बांध परियोजना की लागत कब-कब बढ़ाई गई एवं उक्त परियोजना का ठेका किस फर्म कंपनी को दिया गया एवं इस हेतु उसे कितना भुगतान किया गया? फर्म कंपनी का नाम, भुगतान की गई राशि का विवरण एवं कराए गए कार्यों का विवरण तथा उक्त योजना में अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? (ख) ओंकारेश्वर बांध परियोजना एवं इससे सहयोगी नहरें निर्माण की क्या योजना थी एवं कुल कितने किलोमीटर की नहरे निर्माण की जाना थी, जिससे कुल कितना क्षेत्रफल रकबा कृषि सिंचाई हेतु निर्धारित किया गया था? वर्तमान में कुल कितने किलोमीटर नहरें निर्माण की जा चुकी हैं एवं उक्त नहरों से कितने गांवों में कितने कृषि रकबे क्षेत्र की सिंचाई प्रारंभ कर दी गई है तथा मनावर विधानसभा क्षेत्र के कितने गांवों में अभी तक नहर के माध्यम से सिंचाई नहीं हो रही है, वहां के कुल कृषि रकबे की जानकारी देवें। (ग) क्या ओंकारेश्वर बांध परियोजना से किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) प्रारंभिक लागत रूपये 788.03 करोड़ दिनांक 20/08/1991 को एवं पुनरीक्षित लागत रूपये 1846.77 करोड़ की स्‍वीकृति दिनांक 07/06/1996 को प्रदान की गई। इसके पश्‍चात योजना एन.एच.डी.सी. को हस्‍तांतरित कर दी गई थी। प्रश्‍नाधीन शेष विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है। (ख) कॉमन वाटर केरियर नहर (CWC) 12.39 कि.मी., बांयी तट नहर 64.11 कि.मी., दांयी तट नहर 162.92 कि.मी., उद्वहन नहर 125.00 कि.मी. एवं 1627.00 कि.मी. की वितरण प्रणाली की योजना थी। इसमें से संपूर्ण मुख्‍य नहर एवं 1490.00 कि.मी. वितरण प्रणाली का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इसका रूपांकित सिंचाई रकबा 1,46,800 हेक्‍टेयर है। नहरों से कमाण्‍ड क्षेत्र के 666 ग्रामों के 1,06,320 हेक्‍टेयर रकबे में सिंचाई प्रारंभ कर दी गई है। कुल 127 ग्रामों के 35,302 हेक्‍टेयर क्षेत्र में से 50 ग्रामों के 19,776 हेक्‍टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध नहीं हो रही है। (ग) जी हाँ। दिसम्‍बर 2021 तक।

परिशिष्ट - ''अठारह''

बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

47. ( क्र. 457 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के जिला धार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से कौन-कौन सी योजनाएं बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु वर्तमान में संचालित की जा रही हैं? समस्त योजनाओं की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले में विगत तीन वर्षों में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, उद्यम विभाग के माध्यम से कितने बेरोजगार/हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया, उन्‍हें ऋण के रूप में स्वीकृत कुल राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला धार में वर्तमान में उक्त प्रशासकीय विभाग सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम विभाग के अंतर्गत बेरोजगारों द्वारा रोजगार प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला उद्योग केंद्र एवं अन्य में दिनांक एक जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदकों की संख्‍या योजना का नाम एवं स्वीकृत अस्वीकृत प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले में आदिवासियों के पलायन को रोकने हेतु एवं बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु अधिक से अधिक विभाग एवं अन्‍य शासकीय विभागों के माध्यम से विशेष शिविरों का आयोजन कराएंगे। यदि हाँ, तो कब तक।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से जिला धार में निम्‍नलिखित स्‍वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही है:- 1. मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2. मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना 3. मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना                      4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेलिखत जिले में विगत तीन वर्षों में विभाग के माध्‍यम से संचालित विभिन्न स्‍वरोजगार योजनाओं में 2702 हितग्राहियों को लाभ दिया गया है जिसमें रूपये 19240.97 लाख की ऋण राशि स्वीकृत की गई है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला धार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत जिला उद्योग केन्‍द्र में एक जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदकों की संख्‍या योजना का नाम एवं स्वीकृत अस्वीकृत प्रकरणों की जानकारी निम्‍नानुसार है :-

(घ) जी हाँ। स्‍वरोजगार शिविरों का आयोजन दिसंबर 2019 तक कराये जाने हेतु सभी जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्रों को निर्देशित किया गया है।

व्‍यापम घोटाले पर असत्‍य जानकारी देना

[गृह]

48. ( क्र. 466 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 204 दि. 18 फरवरी 2019 के खण्‍ड (क) के संदर्भ में बतावें कि CBI ने मात्र 212 प्रकरण की जाँच की कार्यवाही की तो फिर SIT और STF के बीच पत्र व्‍यवहार/निर्देश की प्रतियां उपलब्‍ध क्‍यों नहीं कराई जा रही हैं? प्रश्‍नागत जानकारी तत्‍काल उपलब्ध करावें। (ख) क्‍या पूर्व विधायक पारस सकलेचा के आवेदन CBI ने सितम्‍बर 2016 में मुख्‍य सचिव को कार्यवाही के लिए भेजा? यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही की गई तथ प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 204 दिनांक 18.2.2019 के खण्‍ड (ख) का भ्रामक उत्‍तर क्‍यों दिया गया? विधान सभा में असत्‍य उत्‍तर एवं गलत जानकारी देने के लिये जिम्‍मेदार पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्‍या 2009 से 2015 तक निजी चिकित्‍सा महा. की स्‍टेट कोटे की सीट में फर्जीवाड़ा पाया गया था? यदि हाँ, तो प्रकरण क्‍यों नहीं दर्ज किया गया? CBI में ऐसा प्रकरण नहीं है? अत: STF को ही नहीं करना चाहिये। (घ) जब CBI स्‍पष्‍ट रूप से कह चुकी है कि वह मात्र पूर्व में दर्ज 212 प्रकरणों की जाँच करेगी तथा शेष घोटाले की जाँच शासन अपने स्‍तर पर करें तो फिर बार-बार हर प्रश्‍न का उत्‍तर CBI के नाम पर टाल कर जानकारी क्‍यों दी जा रही है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क)  से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिला अत्‍याचार के प्रकरण 

[गृह]

49. ( क्र. 467 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जून 2017 से दिसम्‍बर 2018 तक रतलाम जिले में कुल कितने-कितने लोगों ने किस-किस कारण से आत्‍महत्‍या की? उसमें पुरूषो एवं महिलाओं की संख्‍या अलग से बतावें। आंकड़े वर्षवार देवें। आत्‍महत्‍या के प्रकरणों में वर्षवार कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? (ख) जनवरी 2019 से मई 2019 तक कितने लोगों ने आत्‍महत्‍या की? यह संख्‍या इसी अवधि की वर्ष 2018 की अवधि से कितनी कम-ज्‍यादा है? सोशल पुलिसिंग की अवधारणा के तहत आत्‍महत्‍या के कारणों का अध्‍ययन करने हेतु क्‍या कोई कमेटी गठित की जावेगी? (ग) जनवरी 2017 से दिसम्‍बर 2018 तक महिलाओं पर विभिन्‍न प्रकार के अत्‍याचारों पर दर्ज प्रकरण में कितने प्रकरणों में न्‍यायालयों द्वारा अंतिम फैसले दिये गये? कितने में आरोपी को सजा हुई तथा कितने में आरोपी बरी हुये? कुल आरोपी सारे प्रकरणों में कितने थे? कितने आरोपी को सजा हुई तथा कितने आरोपी बरी हुई? जिला न्‍यायालय तथा उच्‍च न्‍यायालय की जानकारी अलग-अलग देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में बतावें कि जिन प्रकरणों में आरोपी बरी हुये, उनमें से कितने प्रकरण में पुलिस के खिलाफ न्‍यायालय ने टिप्‍पणी की? उन पर क्‍या कार्यवाही होगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र “अ” अनुसार।                   (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ में समाहित है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार। (घ) न्यायालय द्वारा बरी किये गये प्रकरणों में पुलिस के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है।

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

परंपरागत कृषि विकास योजना  का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

50. ( क्र. 479 ) श्री अर्जुन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा सिवनी जिले में वर्ष 2015-16 से परंपरागत खेती को बढ़ावा देने हेतु 880 क्‍लस्‍टर की योजना 500 क्‍लस्‍टर की योजना तथा 2448 क्‍लस्‍टर की योजना का क्रियान्‍वयन कर रहा है? यदि हाँ, तो इस योजना का अलग-अलग चरणों का सिवनी जिले का मदवार विवरण दें। इस योजना के मार्गदर्शी निर्देश क्‍या थे? बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उपरोक्‍त कार्यक्रमों से सिवनी जिले में कितने जैविक कृषक पी.जी.एस. प्रमाणीकरण प्रणाली के तहत पंजीकृत व सर्टिफाईड आर्गेनिक ग्रोअर के प्रमाणन के साथ क्‍लस्‍टर अथवा फेडरेशन बना चुके हैं? योजना प्रारंभ से आज दिनांक तक सिवनी जिले से कितनी राशि के जैविक उत्‍पाद प्रमाणन के साथ विक्रय किये गये हैं? (ग) केन्‍द्र सरकार की नेशनल मिशन ऑन सस्‍टेनेबल एग्रीकल्‍चर मार्गदर्शिका और केन्‍द्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास के संबंध में जारी दिशा-निर्देश क्‍या थे? प्रतियां देवें। (घ) विगत 3 वर्षों में क्‍या परंपरागत कृषि विकास योजना के क्रियान्‍वयन में अधिकारियों और मध्‍यस्‍थों की सांठगांठ के संबंध में माननीय मुख्‍यमंत्री जी, मुख्‍य सचिव एवं कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त को शिकायतें की गयी हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्‍या कार्यवाही की गयी अथवा की जा रही है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) हाँ, जिले को परंपरागत कृषि विकास योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में 880 क्‍लस्‍टर में से 20 क्‍लस्‍टर प्राप्‍त हुआ। वर्ष 2017-18 में 500 क्‍लस्‍टर में से 10 क्‍लस्‍टर का लक्ष्‍य प्राप्‍त हुआ। वर्ष 2018-19 में 2448 क्‍लस्‍टर में से 100 क्‍लस्‍टर का लक्ष्‍य प्राप्‍त हुआ। मदवार विवरण एवं योजना के मार्गदर्शी निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जिले में परंपरागत कृषि विकास योजना में 130 क्‍लस्‍टर अंतर्गत 3487 कृषकों का पी.जी.एस. प्रमाणीकरण के तहत पंजीकरण किया गया है एवं 1487 कृषक सर्टिफाईड आर्गेनिक ग्रोअर के प्रमाणन के साथ क्‍लस्‍टर अथवा फेडरेशन बना चुके हैं। इस कार्यालय के माध्‍यम से कृषकों का जैविक उत्‍पाद विक्रय नहीं किया जाता है। कृषक स्‍वयं स्‍थानीय बाजार में जैविक उत्‍पाद विक्रय करते हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) परंपरागत कृषि विकास योजनांतर्गत सिवनी जिले की कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं है। अत: कार्यवाही का कोई प्रश्‍न ही नहीं है।

जिला भिण्‍ड में पदस्‍थ निरीक्षक एवं उप निरीक्षक की पदस्‍थापना

[गृह]

51. ( क्र. 480 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) जिला भिण्‍ड में जिला पुलिस बल में कितने निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पद स्‍वीकृत हैं? कितने निरीक्षक एवं उप निरीक्षक कार्यरत हैं? कार्यरत निरीक्षक एवं उप निरीक्षक की प्रथम नियुक्ति दिनांक, भिण्‍ड में पदस्‍थी की दिनांक, नाम जाति एवं सेवा अभिलेखानुसार मूल पता सहित कब-कब, किस-किस थाने में पदस्‍थ रहे, की जानकारी देवें। (ख) भिण्‍ड जिले में कितने थाने निरीक्षक स्‍तर के एवं कितने थाने उप निरीक्षक स्‍तर के हैं? कितने निरीक्षक एवं उप निरीक्षक पुलिस लाईन में पदस्‍थ हैं? क्‍या इनके विरूद्ध विभागीय जाँच या आपराधिक प्रकरण लंबित हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या निरीक्षक स्‍तर के थानों पर उप निरीक्षक को प्रभारी बनाकर पदस्‍थ करने के पूर्व पुलिस के वरिष्‍ठ अधिकारियों से अनुमोदन लिया गया था? यदि हाँ, तो अनुमोदन की प्रति उपलब्‍ध करावें। (घ) निरीक्षक, उप निरीक्षक पुलिस कर्मचा‍री के स्‍थानांतरण करने के संबंध में मध्‍यप्रदेश शासन की स्‍थानांतरण नीति एवं माननीय उच्‍च न्‍यायालय एवं सर्वोच्‍च न्‍यायालय के क्‍या निर्देश है? निर्देशों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। जिला पुलिस बल में कितने ऐसे सहायक उप निरीक्षक हैं जिन्‍हें स्‍वतंत्र रूप से चौकी प्रभारी के रूप में पदस्‍थ किया गया है? उनके नाम, जाति तथा विभाग में नियुक्ति दिनांक व चौकी प्रभारी के रूप में तैनाती दिनांक सहित जानकारी बतायें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जिला भिण्ड में जिला पुलिस बल अंतर्गत 23 निरीक्षक एवं 75 उप निरीक्षक के पद स्वीकृत तथा वर्तमान में 18 निरीक्षक एवं 78 उप निरीक्षक वर्तमान में पदस्थ है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार। (ख) जिला भिण्ड में 16 थाने निरीक्षक एवं 10 थाने उप निरीक्षक स्तर के हैं। पुलिस लाईन में पदस्थ निरीक्षक एवं उप निरीक्षक एवं इनके विरूद्ध विभागीय जाँच या आपराधिक प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार। (ग) म.प्र. पुलिस रैग्युलेशन के पैरा क्रमांक. 197 (अ) के अनुसार जिले के अन्दर निरीक्षक एवं उससे नीचे स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक सक्षम अधिकारी है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) निरीक्षक, उप निरीक्षक पुलिस कर्मचारी के स्थानांतरण करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक.एफ. 6-1/2019/एक/9, भोपाल दिनांक 04 जून, 2019 (छायाप्रति संलग्न) एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) नं. 310/1996 में दिनांक 22/09/2006 को पारित निर्णय में पुलिस सुधारों के संबंध में दिये गये निर्देशों के संबंध में म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.1-73/1998/बी-2/दो, भोपाल दिनांक 14/02/2007 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार किये जाते हैं। जिला भिण्ड अंतर्गत किसी भी सहायक उप निरीक्षक को स्वतंत्र रूप से चौकी प्रभारी के रूप में पदस्थ नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

52. ( क्र. 484 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 12 दिसम्‍बर 2018 की स्थिति में मध्‍यप्रदेश में कुल कितने ऋणी कृषक हैं? जिलेवार जानकारी देवें तथा 17 दिसम्‍बर 2018 से 30 जून 2019 तक मध्‍यप्रदेश में कितने कृषकों का कर्जा माफ किया गया है एवं कितनी राशि कृषकों की बैंक के खाते में पहुंचाई गई है? जिलावार जानकारी दें। (ख) कितने कृषकों का कृषि ऋण शेष है? इन कृषकों का कृषि ऋण कब तक उनके खातों में जमा कर दिया जावेगा? जिलेवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में जानकारी दें कि मध्‍यप्रदेश में कितने किसानों ने ऋण के कारण आत्‍महत्‍याएं की हैं? जिलेवार जानकारी दें। (घ) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने 17 दिसम्‍बर 2018 को शपथ लेते ही किसानों का कर्जा 10 दिवस में माफ करने का प्रथम निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो क्‍या 10 दिन में प्रदेश के सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक कर्जमाफी की जिलेवार जानकारी दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दुष्‍कर्म एवं हत्‍या के प्रकरण पर कार्यवाही

[गृह]

53. ( क्र. 487 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) माह जून 2019 में उज्‍जैन एवं भोपाल में नाबालिग कन्‍याओं के साथ दुष्‍कर्म तथा हत्‍या के प्रकरणों में शासन ने क्‍या कार्यवाही की? इन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति बतावें? (ख) क्‍या कारण है कि कमलानगर भोपाल प्रकरण में पीड़ित परिजनों को थाने से सुनवाई नहीं की गई? इस संबंध में बाल आयोग द्वारा डी.आई‌.जी. भोपाल को लिखे पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) क्‍या कारण है कि उपरोक्‍त घटना में थाना प्रभारी पर कार्यवाही नहीं की गई? इन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) प्रदेश में बढ़ रही बलात्‍कार की घटनाओं पर शासन ने क्‍या कदम उठाए हैं? उज्‍जैन एवं भोपाल के प्रकरणों में शासन उच्‍च अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही करेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) माह जून 2019 में जिला उज्जैन में 04 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जो विवेचनाधीन हैं। जिला भोपाल में 01 प्रकरण हुआ है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। (ख) थाना कमलानगर में दिनांक 08.06.2019 पीड़िता के परिजनों की सूचना पर पीड़ितों की अपेक्षा के अनुरुप संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्यवाही न करने के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत हो रहे पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। राज्य बाल आयोग द्वारा डी.आई.जी. भोपाल के प्राप्त पत्र दिनांक 12.06.2019 के पत्र का अध्ययन कर उन्हें शीघ्र प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। (ग) जिस समय घटना की रिपोर्ट की गयी उस समय थाना प्रभारी श्री आलोक श्रीवास्तव निरीक्षक कमलानगर अवकाश पर थे। अतः थाना प्रभारी पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (घ) बलात्कार की घटनाओं की रोकथाम हेतु जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी है। महिला संबंधी यौन अपराधों में गत एक वर्ष में 25 प्रकरणों में विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युदंड, 312 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 2461 प्रकरणों में अन्य दण्ड से दण्डित किया गया। अपराध बाहुल्य क्षेत्रों/संभावित सार्वजनिक क्षेत्र हॉट बाजार, गली-मोहल्ले में नियमित प्रभावी पेट्रोलिंग, सार्वजनिक स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित कर प्रभावी निगरानी, जनसहयोग से जागरुकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उज्जैन एवं भोपाल के प्रकरणों में उच्च अधिकारियों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

किसानों की कर्जमाफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

54. ( क्र. 488 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कर्जमाफी योजना में उज्‍जैन जिले में कितने किसानों ने तीनों तरह (प्रकार) के फार्म भरे? विधान सभा क्षेत्रवार फार्म संख्‍या की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) सहकारी बैंकों, समितियों तथा राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज निपटान के लिये शासन ने क्‍या नीति बनाई है? इसकी छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार किसानों द्वारा सहकारी बैंकों, राष्‍ट्रीयकृत बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितनी राशि का ऋण लिया गया है? सहकारी बैंक, राष्‍ट्रीयकृत बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पृथक-पृथक राशि बतावें। (घ) शासन ने कितने किसानों के खाते में कितनी राशि जमा कराई गई है? जिलेवार सहकारी बैंक, राष्‍ट्रीयकृत बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कृषक संख्‍या राशि सहित बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।      (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।

भोपाल एवं शहडोल संभाग में C.C.T.V. कैमरों की स्थिति

[गृह]

55. ( क्र. 492 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं शहडोल संभाग में प्रश्‍न दिनांक तक कितने C.C.T.V. कैमरे चालू एवं बंद स्थिति में है? चालू, बंद संख्‍या विधानसभा क्षेत्रवार एवं जिलावार देवें तथा इनकी स्‍थापना दिनांक की जानकारी भी देवें।             (ख) C.C.T.V. प्रदायकर्ता द्वारा इनके मेंटेनेन्‍स एवं रिप्‍लेसमेंट की जानकारी विभाग की प्रमाणित प्रति के साथ दिनांक 01.01.17 से दिनांक 30.05.19 के संदर्भ में देवें। अनुबंध की छायाप्रति भी देवें। (ग) यदि प्रदायकर्ता द्वारा इनका मेंटेनेन्‍स एवं रिप्‍लेसमेंट नहीं किया गया तो इसके जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) भोपाल संभाग - कुल कैमरे = 1300, चालू कैमरे = 1068, बंद कैमरे = 232, शहडोल संभाग - कुल कैमरे = 435 चालू कैमरे = 333, बंद कैमरे = 102, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार भोपाल में दिनांक 29/12/16 को, सीहोर, विदिशा, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया में दिनांक 01/09/18 को तथा राजगढ़, डिंडोरी एवं सलकनपुर में दिनांक 15/12/18 को कैमरे लगाये गये। भोपाल में दिनांक 29/12/16 को, सीहोर, विदिशा, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया में दिनांक 01/09/18 को तथा राजगढ़, डिंडोरी एवं सलकनपुर में दिनांक 15/12/18 को कैमरे लगाये गये। (ख) कैमरे 3 वर्ष की कम्प्रेहैन्सिव वारण्टी अवधि के साथ स्थापित किये गये हैं। खराबी आने पर सतत् प्रक्रियान्तर्गत समय-समय पर C.C.T.V. प्रदायकर्ता द्वारा मेन्टनेन्स एवं रिप्लेसमेंट का कार्य किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार। (ग) कैमरे एवं अन्य उपकरण बंद रहने पर S.L.A. अनुरूप पेनाल्टी अध्यारोपित की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बी.पी.एल. कार्ड एवं पेंशन बनाये जाने के अधिकार पंचायतों को सौंपा जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 494 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पूर्व में पंचायतीराज व्‍यवस्‍था के अंतर्गत मध्‍यप्रदेश की ग्राम पंचायतों को बी.पी.एल. राशन कार्ड एवं पेंशन बनाये जाने के अधिकार थे, जिस अधिकार को पूर्व सरकार के द्वारा समाप्‍त कर, बी.पी.एल राशन कार्ड एवं पेंशन बनाये जाने का कार्य लोक सेवा गारंटी केन्‍द्र को सौंप दिया गया? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या ग्रामीणजनों की सुविधा को ध्‍यान में रखते हुए, पंचायतीराज व्‍यवस्‍था के अंतर्गत बी.पी.एल. राशन कार्ड एवं पेंशन बनाये जाने के अधिकारों को पुन: ग्राम पंचायतों को मध्‍यप्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाना आवश्‍यक प्रतीत नहीं होता है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा कब तक बी.पी.एल. राशन कार्ड एवं पेंशन बनाये जाने के अधिकार पुन: ग्राम पंचायतों को सौंप दिये जायेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग अन्‍तर्गत दिव्‍यांग पेंशन तथा कल्‍याणी पेंशन योजना में स्‍वीकृति के अधिकार दिनांक 06/10/2018 से ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के          साथ-साथ ग्राम पंचायत सचिव को अधिकार प्रदत्‍त किये गये। (ग) उत्‍तरांश (ख) के अतिरिक्‍त वर्तमान में ग्राम पंचायतों को पेंशन स्‍वीकृति के अधिकार दिये जाने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

किसान कर्ज माफी की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

57. ( क्र. 503 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 17 दिसम्‍बर, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में 1.75 लाख से 2.00 लाख रूपये तक कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? जिलेवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक 1.75 लाख से 2.00 लाख रूपये तक प्रदेश में कुल कितने किसानों का कितनी राशि का कर्ज माफ होना शेष है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) शेष किसानों का कर्ज कब तक माफ कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) कर्जमाफी की कार्यवाही प्रक्रियारत् है।

परिशिष्ट - ''बीस''

किसानों के खातों में जमा ऋण माफी राशि की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

58. ( क्र. 507 ) श्री कमल पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के किस-किस जिले में कुल कितने किसानों पर किस-किस बैंक का कितना-कितना ऋण बाकी है? एक रूपए से 25000/- तक, 25000/- से 50000/- तक, 50000/- से 1,00000/- तक, 1,00000/- से 1,50000/- तक, 1,50000/- से 2,00000/- तक एवं दो लाख से अधिक के ऋणी किसानों की संख्‍या क्रमानुसार एवं जिलेवार प्रदान करें। (ख) जय किसान ऋण माफी योजनान्‍तर्गत कुल किसानों के खाते में कुल कितनी राशि जमा करायी गई है? जिलेवार जानकारी देवें। (ग) किसानों की ऋण राशि 1,00000/- से 2,00000/- तक किस-किस जिले में कितने किसानों के खाते में डाली गई? बैंकवार जानकारी दें। (घ) म.प्र. में कुल कितने किसानों पर कुल कितना कर्ज है और म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 12/06/2019 तक बजट में कुल कितना प्रावधान किया और कुल कितनी राशि किसानों के खातों में डाल दी गई? 

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवैध रेत खनन की शिकायत

[गृह]

59. ( क्र. 513 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत सोन नदी क्षेत्रफल अंतर्गत रेत खनन/अवैध खनन की विगत 6 माह में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं? थानावार पृथक-पृथक शिकायतकर्तावार बतावें। (ख) पुलिस विभाग को अवैध उत्‍खनन रोकने एवं पकड़ने तथा जप्‍त करने के संबंध में क्‍या-क्‍या अधिकार हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्तमान में विभिन्‍न थानान्‍तर्गत कितने वाहन अवैध रेत खनन के संबंध में थानों में खड़े हैं? उनके मालिक/ठेकेदार कौन-कौन हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) 02 शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। दोनों शिकायतें पुलिस अधीक्षक सीधी को थाना चुरहट एवं थाना कमर्जी से संबंधित प्राप्त हुयी थीं, जो निम्नानुसार हैं:-          1. शिकायतकर्ता समस्त ग्रामवासी पावा एवं दुअरा-थाना चुरहट जिला सीधी उक्त आवेदन पत्र की जाँच थाना प्रभारी चुरहट द्वारा करायी गयी। जाँच पर कोई अवैध रेत उत्खनन के आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। 2. शिकायकर्ता दुष्यंत सिंह बघेल ग्राम लकोडा थाना कमर्जी आवेदक के आवेदन पत्र की जाँच पर अनावेदक के विरुद्ध अवैध रेत उत्खनन/परिवहन के आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। (ख) स्टेट ऑफ एन.जी.टी. ऑफ दिल्ली विरुद्ध संजय, दिनांक 04 सितम्बर 2014 के अनुसार अवैध परिवहन की दशा में पुलिस आई.पी.सी. की धारा 379 में कार्यवाही कर सकती है। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर संज्ञान ले सकती है। (ग) सीधी जिले के विभिन्न थानो में अवैध रेत के उत्खनन/परिवहन पर जब्त वाहनों एवं उनके मालिक/ठेकेदारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

60. ( क्र. 517 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बैहर विधान सभा क्षेत्र की जनपद पंचायतों की पंचायतों में वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक सुदूर सड़क/मिट्टी मुरूम सड़क, तालाब निर्माण/मरम्‍मत कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान की गई है? (ख) यदि हाँ, तो किस-किस जनपद पंचायतों की कौन-कौन सी पंचायतों में मनरेगा की राशि से कौन-कौन सी सड़कें एवं तालाब निर्माण/मरम्‍मत कितनी-कितनी लागत की कब-कब करवाई गई? (ग) सुदूर सड़क एवं तालाब निर्माण के पूर्ण कार्यों में कितनी राशि मजदूरी अंश में कितनी राशि सामग्री मद में भुगतान की गई है? जनपदवार जानकारी उपलब्‍ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्‍तरांश (ख) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

सड़क एवं पुलों की स्‍वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 518 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग-1 बालाघाट को मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क एवं पुलों के निर्माण हेतु राशि प्राप्‍त हुई थी? (ख) यदि हाँ, तो वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार कितनी-कितनी लागत की कौन-कौन सी सड़क एवं पुल की स्‍वीकृति प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त हुई? (ग) मुख्‍यमंत्री सड़क योजनान्‍तर्गत किन-किन ठेकेदारों की किस-किस दर की निविदाएं स्‍वीकृत की गई? कार्यादेश कब-कब जारी किया गया? कार्य कब प्रारंभ किया गया? कितनी राशि की बिलिंग उपयंत्री द्वारा की गयी? भुगतान राशि सहित कौन-कौन से कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं? कौन-कौन से कार्यों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी की गई? वर्षवार एवं कार्यवार जानकारी देवें। (घ) योजनांतर्गत प्रत्‍येक कार्यों की स्‍थल निरीक्षण पुस्तिका, बिल माप-पुस्तिका, निर्माण कार्य में उपयोग किए गए खनिजों की टेस्‍ट रिपोर्ट की प्रति एवं वन भूमि में किए गए निर्माण कार्यों की अनापत्ति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) स्थल निरीक्षण पुस्तिका संधारित नहीं की गई। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

म.प्र. में हुये व्‍यापम महाघोटाले की जानकारी

[गृह]

62. ( क्र. 524 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) म.प्र. में वर्ष 2014 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक व्‍यापम महाघोटाले के संबंध में विभिन्‍न जिलों में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई है? कितने प्रकरणों में असंज्ञेय अपराध दर्ज किये गये हैं? प्रकरणों के अपराध क्रमांक एवं थाना सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें व वर्तमान तक कितनी शिकायतें व्‍यापम घोटाले की जाँच से संबंधित म.प्र. पुलिस के पास लंबित हैं व किस जाँच एजेंसी के पास शिकायतें लंबित हैं? लंबित शिकायतों की जाँच हेतु क्‍या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? लंबित शिकायतों की जाँच हेतु क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित है? (ख) म.प्र. में वर्ष 2014 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक व्‍यापम महाघोटाले की जाँच के दौरान व जाँच केन्‍द्रीय जाँच एजेंसी सी.बी.आई. को स्‍थानांतरित होने के पश्‍चात व्‍यापम घोटाले की जाँच से जुड़े रहे किन-किन जिलों के, किन-किन पुलिस                अधिकारी-कर्मचारियों के लेपटॉप/कम्‍प्‍यूटर/दस्‍तावेज गुम होने, गायब होने, चोरी होने की सूचना/शिकायत प्राप्‍त हुई या एफ.आई.आर./असंज्ञेय अपराध दर्ज किये गये संबंधित जानकारी विस्‍तृत व प्रमाण सहित प्रदान करें। (ग) अवगत करायें कि म.प्र. में वर्ष 2014 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक व्‍यापम घोटाले की जाँच के दौरान म.प्र. पुलिस के एस.टी.एफ. एवं विभिन्‍न जिलों की एस.आई.टी. व केन्‍द्रीय जाँच एजेंसी सी.बी.आई. के किन-किन अधिकारी कर्मचारियों को जाँच के दौरान म.प्र. में धमकी प्राप्‍त हुई या आपराधिक वारदातें उनके साथ घटित हुईं? उक्‍त संबंधित अपराधों की सूचना/शिकायत कब एवं किस पुलिस थाने/कार्यालय को प्राप्‍त हुई एवं उक्‍त सूचना/शिकायत पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की जानकारी दस्‍तावेजों सहित दें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आर.टी.आई. कार्यकर्ता की वीडियो रिकार्डिंग

[गृह]

63. ( क्र. 525 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) शहर जिला ग्‍वालियर म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक/अपुअ/पश्चिम/ग्‍वा./जी-874/2017, दिनांक 01-05-2017 द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्‍वालियर को की गई शिकायत की जाँच रिपोर्ट एवं दोषी के विरूद्ध प्रश्‍नांकित दिनांक तक की गई कार्यवाही की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में क्‍या पुलिस अधीक्षक ग्‍वालियर को अति. पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कौशल द्वारा षड़यंत्रपूर्वक अशुद्ध दस्‍तावेज की सूचना किए जाने के संबंध में शिकायत की है? यदि हाँ, तो उक्‍त शिकायत की जाँच रिपोर्ट एवं दोषी के विरूद्ध आई.पी.सी. के प्रावधानों के अंतर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी दें। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों? (ग) वर्ष 2017 में आर.टी.आई. कार्यकर्ता आशीष कुमार चतुर्वेदी की थाना झाँसी रोड, ग्‍वालियर के हैण्‍डीकैम कैमरे से कराई गई वीडियो रिकार्डिंग के संबंध में थाना प्रभारी झाँसी रोड, अति. पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अति. पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पाण्‍डेय द्वारा जाँच रिपोर्टों में दी गई मत भिन्‍नता के संबंध में निराकरण व पीड़ित को न्‍याय देने के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा प्रश्‍नांकित दिनांक तक की गई कार्यवाही व मतभिन्‍नता के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (घ) म.प्र. में पुलिस द्वारा आम नागरिकों/विशिष्‍ट व्‍यक्तियों/सुरक्षा प्राप्‍त व्‍यक्तियों की पुलिस के एक हैण्‍डीकैम कैमरे/मोबाईल/अन्‍य माध्‍यमों से वीडियो रिकार्डिंग के आदेश जारी करने हेतु पुलिस विभाग में, जिलों में, जोन में व पुलिस मुख्‍यालय में अधिकृत/सक्षम अधिकारी का नाम, पदनाम की जानकारी प्रदान करें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक शहर (पश्चिम) जिला ग्वालियर श्री दिनेश कुमार कौशल की ओर से पत्र क्रमांक/अपुअ/पश्चिम/ग्वाजी-874/2017 दिनांक 01.05.2017 के माध्यम से तत्कालीन थाना प्रभारी झाँसी रोड श्री राजकुमार शर्मा द्वारा आवेदक  श्री आशीष चतुर्वेदी को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वेषवश असत्य एवं मनगढ़ंत जानकारी प्रदाय करने के संबंध में लेख किया गया है, जिसकी जाँच अति. पुलिस अधीक्षक (पूर्व) शहर जिला ग्वालियर से करायी गयी, जिस पर से जाँच उपरांत थाना प्रभारी श्री राजकुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्राप्त हुआ जिस पर से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। (ख) प्रश्न का उत्तर प्रश्नांश (क) में समाहित है। (ग) वर्ष 2017 में आर.टी.आई. कार्यकर्ता           श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा उनकी सुरक्षा में लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवेदक की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराने तथा आवेदक की गतिविधियों पर जासूसी एवं निगरानी कराये जाने के संबंध में शिकायत की गई थी, जिसकी जाँच तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक शहर (पूर्व) श्री अभिषेक तिवारी (भा.पु.से) द्वारा कराई गई, कैमरे से वीडियो रिकार्डिंग के संबंध में थाना प्रभारी झाँसी रोड से जानकारी चाही गई थी जो थाना प्रभारी द्वारा दो बार 1. पत्र क्रमांक/सु.अ./56, 39ए,49/17 दिनांक 25.4.17, 2. पत्र क्रमांक/स1.अ./23/17 दिनांक 31.3.17 द्वारा जानकारी दी गई जिसमें विरोधाभास था। जिस संबंध में तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) द्वारा उनके पत्र क्रमांक/अपुअ/पश्चिम/जी-874/17 दिनांक 01.5.17 द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को पत्र लेख किया गया, जिसकी जाँच अति. पुलिस अधीक्षक शहर (पूर्व) द्वारा की गई जिनके द्वारा जाँच से पाया गया कि, तत्कालीन थाना प्रभारी झाँसी रोड श्री राजकुमार शर्मा द्वारा जानकारी दुर्भावनावश दी गई, जिसकी पुनः समीक्षा अति. पुलिस अधीक्षक (मध्य) द्वारा कराये जाने पर उनके द्वारा भी पूर्व में की गई जाँच की पुष्टि की गई। यह जो वीडियोग्राफी कराई गई है उसमें कोई त्रुटि नहीं की गई है। आवेदक की निजता का हनन नहीं किया गया है, इस प्रकार अति. पुलिस अधीक्षक          श्री अभिषेक तिवारी (भा.पु.से) तथा अति. पुलिस अधीक्षक (मध्य) श्री पंकज पाण्डे की जाँच अलग मुद्दों पर हुई। तीनों जाँच में कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। (घ) म.प्र. में पुलिस में आम नागरिकों/विशिष्ट व्यक्तियों/सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा में फ्रिस्किंग, होटल, ढाबा, लॉज, चेकिंग, फोटोग्राफी एवं वीडियो रिकार्डिंग के माध्यम से आवश्यकता अनुसार की जाती है। किसी व्यक्ति या अधिकारी विशेष द्वारा इसके आदेश नहीं दिये जाते हैं।

किसानों की कर्जमाफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

64. ( क्र. 528 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्‍न क्र. 561 दिनांक 21 फरवरी 2019 के आधार पर बतायें कि राज्‍य शासन द्वारा किसानों की ऋण माफी के संबंध में वचन पत्र में क्‍या-क्‍या शर्तें थीं? उन शर्तों के नाम बताते हुये यह भी बतायें कि इसकी कब तक यह नियत प्रक्रिया चलती रहेगी? समय-सीमा सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि किसानों के कर्जमाफी के लिये टीकमगढ़ जिले में प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि राज्‍य शासन द्वारा कब-कब भेजी गई है और जिले से विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कब कब किस-किस बैंकों को भेजी जा चुकी हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले के किसानों का कर्जा कब तक माफ कर दिया जायेगा और प्रश्‍न दिनांक तक कहाँ-कहाँ के किस-किस किसानों को किस-किस बैंकों के माध्‍यम से कर्जा कितना-कितना माफ करने की सूचना कब-कब दी जा चुकी है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) किसानों की फसल ऋण माफी के संबंध में वचन पत्र में सभी किसानों का 2.00 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। जिसमें सहकारी बैंक एवं राष्‍ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। उल्‍लेखित किया गया था। जय किसान फसल ऋण माफी योजना अन्‍तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जय किसान फसल ऋण माफी योजना प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है एवं योजना के स्‍वीकृत हितग्राहियों को सूचित किया गया है।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

कैदियों को पैरोल देने पर शासन के नियम

[जेल]

65. ( क्र. 529 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सजा याफ्ता कैदियों को पैरोल देने का शासन ने क्‍या-क्‍या नियम बनाये हैं? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि सागर संभाग की सभी जेलों में ऐसे कौन-कौन से कैदी हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट करे हैं और उन्‍हें जेल में 5 वर्ष एवं 10 वर्ष तक बीत गये हैं और प्रश्‍न दिनांक तक एक भी दिन की पैरोल नहीं दी गई है? जबकि जेल में उनकी कोई शिकायत नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि ऐसे कौन-कौन से कैदी किस-किस जेल में हैं जिन्‍होंने मानवीय आधार पर, विशेष प्रयोजनार्थ हेतु (बहन, भाई या बेटे-बेटी की शादी या माता-पिता या अन्‍य घर परिजनों की मृत्‍यु) पैरोल मांगा था, जो नहीं दिया गया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि क्‍या क्षणिक भावुकता में लिये गये निर्णय के आधार पर सजा रूप प्रायश्चित करने कैदियों को मांग के आधार पर पैरोल दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रदेश में दंडित बंदियों को मध्‍यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 के अनुसार पैरोल का लाभ दिया जाता है। नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) नियमानुसार पात्र बंदियों को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री/मुख्‍यमंत्री सड़क योजना 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

66. ( क्र. 533 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) शाजापुर जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्‍यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कितने कार्य निर्माणाधीन हैं? कार्यवार बतायें। अप्रैल 2016 के बाद से कितने कार्य पूर्ण हुए हैं? कार्यवार लागत पूर्णता एवं सी.सी की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शाजापुर जिले में आगामी वर्षों के लिये कौन से कार्य प्रस्‍तावित हैं? लागत सहित बतायें। प्रस्‍तावित कार्य कब तक स्‍वीकृत किये जायेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत शाजापुर जिले में विभाग अंतर्गत आर.ई.एस. के पास जिले में वर्तमान में कितने कार्य निर्माणाधीन हैं। कार्यवार बतायें। (घ) प्रश्नांश (क) अंतर्गत शाजापुर जिले में विभाग द्वारा स्‍वीकृत कौन-कौन से कार्य गुणवत्‍ता विहीन पाये गये? कार्यों एवं एजेंसी के नाम बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शाजापुर जिले में योजनांतर्गत कोई कार्य प्रस्तावित न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) वर्तमान में विभाग अंतर्गत आर.ई.एस. के पास (1) खेरखेड़ी रोड़ से बामनियाखेड़ी एवं (2) मुकातीखेड़ी से अकोदिया मार्ग के कार्य निर्माणाधीन है। (घ) प्रश्नांश (क) अंतर्गत शाजापुर जिले में स्वीकृत कार्य गुणवत्ता विहीन न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''बाईस''

माननीय वित्‍त मंत्री जी के भाषण का बिन्‍दु क्रमांक 34 के संबंध में

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

67. ( क्र. 536 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्‍या माननीय वित्‍त मंत्री महोदय के बजट भाषण दिनांक 28.02.2018 के बिन्‍दु 34 में उल्‍लेख किया गया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अभी तक 75 हजार किलोमीटर एवं मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 15 हजार 584 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है? साथ ही क्‍या वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4 हजार किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण, 7 हजार 500 किलोमीटर सड़कों का पुनर्डामरीकरण, 65 हजार किलोमीटर का सामान्‍य संधारण तथा 500 किलोमीटर सड़कों का उन्‍नयन का लक्ष्‍य है? एशियन इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर इन्‍वेस्‍टमेंट बैंक की सहायता से मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों के डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, का उल्‍लेख है। (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, है तो PMGSY, मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्‍तर्गत जिला मुरैना को देयक राशि में से वर्ष अप्रैल 2016 से दिसम्‍बर 2018 तक विधान सभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना को कितनी राशि दी गई? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में प्राप्‍त राशि में से क्‍या-क्‍या कार्य कहाँ-कहाँ, किस-किस योजनांतर्गत, मांग संख्‍या लेखाशीर्ष किस-किस क्रियान्‍वयन एजेंसी से कितनी-कितनी लागत राशि से कराए गए व कार्यों की वर्तमान स्थिति क्‍या है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) उल्लेखित अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु मुरैना जिले में आवंटित राशि रू. 3290.00 लाख में से दिमनी विधानसभा में राशि रूपये 459.16 लाख व्यय की गई तथा मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु मुरैना जिले में आवंटित राशि रूपये 463.48 लाख में से रूपये 30.24 लाख व्यय की गई है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तेईस''

माननीय वित्‍त मंत्री जी के भाषण के संबंध में

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

68. ( क्र. 537 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्‍या माननीय वित्‍त मंत्री महोदय के बजट भाषण दिनांक 28.02.2018 के बिन्‍दु क्र. 36 अनुसार ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिये रूपये 3 हजार 530 करोड़ का प्रावधान प्रस्‍तावित है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के प्रकाश में मुरैना जिले को कितनी राशि आवंटित की गई? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में प्राप्‍त राशि में से विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कहाँ-कहाँ ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया, की जानकारी कार्य विवरण, ग्राम का नाम, मार्ग की दूरी, लागत राशि, क्रियान्‍वयन एजेंसी प्राक्‍कलन की प्रति, मांग संख्‍या आदि सहित जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु सड़कों के निर्माण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के लिए रू. 3530 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। (ख) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु मुरैना जिले को वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू. 81.15 करोड़ की राशि आवंटित की गई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

स्‍वैच्छिक एवं प्रशासनिक स्‍थानांतरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

69. ( क्र. 557 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला पंचायत छतरपुर में पदस्‍थ किन-किन कर्मचारी एवं अधिकारी को कब-कब स्‍वैच्छिक एवं प्रशासनिक स्‍थानांतरण किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्‍या उक्‍त कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा शासन, प्रशासन के स्‍थानांतरण आदेश का पालन किया गया है या नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो किन-किन कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा कब-कब स्‍थानांतरण आदेश का पालन किया गया है? उल्‍लेख कर सूची उपलब्‍ध कराएं। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि नहीं, तो किन-किन कर्मचारियों एवं अधिकारी द्वारा स्‍थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया गया है? कारण सहित उल्‍लेख कर सूची उपलब्‍ध कराएं।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौबीस''

जबलपुर जिले में पर्यटन स्‍थल 

[पर्यटन]

70. ( क्र. 559 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख रूप से कौन-कौन से पर्यटन/स्‍थल/स्‍मारक हैं? प्रदेश शासन ने पर्यटन को बढ़ावा देनें, सैलानियों को आकर्षित करने हेतु कौन-कौन से पर्यटन स्‍थलों को विकसित करने की क्‍या योजना बनाई है? (ख) बरगी डैम को टूरिस्‍ट स्‍थल के रूप में विकसित करने हेतु अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर इसे स्‍पॉट बनाने की क्‍या योजना है? (ग) वर्तमान में बरगी डैम में पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के मनोरंजन, आवास, भ्रमण व प्रदर्शिनी आदि की क्‍या व्‍यवस्‍था, संसाधन व सुविधाएं हैं? कौन-कौन से संसाधन व सुविधाएं बढ़ाने की आवश्‍यकता है? इस संबंध में जिला प्रशासन, शासन व राज्‍य पर्यटन निगम ने क्या प्रयास किये हैं? विकास की क्‍या योजना बनाई है?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) पर्यटन नीति 2016 में किसी स्‍थल विशेष को पर्यटन स्‍थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। अपितु राज्‍य शासन द्वारा समय-समय पर स्‍थानीय आवश्‍यकता अनुसार भेड़ाघाट, बरगी बांध आदि स्‍थलों पर कार्य कराए गए हैं।          (ख) वर्तमान में केन्‍द्र शासन द्वारा स्‍वीकृत ईको सर्किट योजनांतर्गत बरगी डेम क्षेत्र में विभिन्‍न विकास कार्य प्रगति पर है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) वर्तमान में बरगी डैम में म.प्र. राज्‍य पर्यटन विकास निगम की इकाई, बोट क्‍लब, क्रुज बोट, मोटर बोट आदि सुविधाएं हैं। शेष प्रश्‍नांश (ख) अनुसार।

परिशिष्ट - ''पच्चीस''

जबलपुर जिले में महिला अपराध 

[गृह]

71. ( क्र. 560 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) जबलपुर जिले में महिलाओं, छात्राओं, बालिकाओं, गुमशुदा, बलात्‍कार व हत्‍या, शारीरिक शोषण, शादी का झांसा देकर बलात्‍कार, दहेज हत्‍या व आत्‍महत्‍या के कितने-कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं? अपहरण, गुमशुदा व बलात्‍कार से संबंधित कितने प्रकरणों में प्रकरण न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किये गये? वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक की पृथक-पृथक जानकारी दें। प्रदेश में अपराधों के मामले में जबलपुर जिले का स्‍थान क्‍या है? (ख) जबलपुर जिले में पंजीकृत, अपहरण, गुमशुदा के कितने प्रकरणों में कितनी महिलाओं, छात्राओं व बालिकाओं को अपराधियों के चंगुल से मुक्‍त कराया गया। कितनी गुमशुदा महिलाओं, छात्राओं व बालिकाओं का पता नहीं लगाया गया एवं इनसे संबंधित कितने अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है एवं क्‍यों? थानावार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में छात्राओं, बालिका‍ओं द्वारा की गई आत्‍महत्‍या से संबंधित पंजीकृत कितने प्रकरणों में कितने अपराधियों को गिरफ्तार कर उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? कितने अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है एवं क्‍यों? (घ) जबलपुर जिले में महिला अपराधों, छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने व अपराधों की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस प्रशासन ने क्‍या प्रयास किये हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। विभाग के द्वारा छा़त्राओं के विषय में पृथक से जानकारी का संधारण नहीं किया जाता है। प्रदेश में अपराधों के मामले में जबलपुर जिले का तीसरा स्थान है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। विभाग के द्वारा छात्राओं के विषय में पृथक से जानकारी का संधारण नहीं किया जाता है।            (घ) महिला अपराधों एवं छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने हेतु जबलपुर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर एवं अपराध बाहुल्य क्षेत्रों पर नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है। चिन्हित स्थानों पर सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाये गये हैं। विद्यालय, महाविद्यालयों, छात्रावास, आंगनवाड़ी तथा अनाथालय आदि में समय-समय पर विशेष अभियान के साथ ही आत्मरक्षार्थ का प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला अपराधों की रोकथाम हेतु डायल-100, महिला हेल्प लाईन सतत् कार्यरत है। महिलाओं एवं बालिकाओं को जोड़कर बैनर पोस्टर के साथ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बच्चों को गुड टच एवं बेड टच की जानकारी दी जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर उनका अभियोजन किया जा रहा है। गत वर्ष नाबालिग बालिका के साथ कारित बलात्कार व हत्या के प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को मृत्युदण्ड पारित किया गया। आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

शासकीय जमीन का आवंटन

[गृह]

72. ( क्र. 564 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पुलिस अधीक्षक सतना ने पत्र क्र. 23 दिनांक 18.07.2017 के तहत नगर पुलिस एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्‍यालय सतना को 8 बिन्‍दु की जाँच सौंपी थीं तथा नगर अधीक्षक ने पत्र क्र. 2094 दिनांक 04.08.2017 के तहत थाना प्रभारी कोलगवां एवं बाबूपुर चौकी प्रभारी को 13 बिन्‍दु की जाँच सौंपी थी? (ख) क्‍या तत्‍कालीन कलेक्‍टर सतेन्‍द्र सिंह द्वारा रामस्‍थान की शासकीय जमीन को जो आवंटन में गरीबों को दी गयी थी, उक्‍त जमीनें कलेक्‍टर की बिना अनुमति के शासकीय से निजी स्‍वत्‍व में कर दी गयी थी जिनका तत्‍कालीन पटवारियों द्वारा परीक्षण नहीं किया गया तथा अवैधानिक नामांतरण एवं शासकीय अभिलेखों में हेरा-फेरी व कूट रचना करने के कारण पटवारी रामशिरोमण सिंह एवं वीरेन्‍द्र सिंह को 15.02.2019 के आदेश के तहत निलंबन कर दिया गया है तथा कलेक्‍टर सतना द्वारा पत्र क्र. 113 दिनांक 20.02.2019 को प्रमुख राजस्‍व आयुक्‍त भोपाल को पत्र जारी किया गया है? पत्रों के एक एक प्रति दें। (ग) क्‍या अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर द्वारा दि. 02.02.2019 को लीज धारक व उनके पुत्र तथा प्रिज्‍म सीमेंट को फैक्‍ट्री की आराजी को शासकीय घोषित कर दिया है तथा ए.आर.टी. कम्‍पनी के मालिक द्वारा अमीरे कोल के नाम से 29 एकड़ आवंटन की जमीन को क्रय किया गया था उसमें से कुछ आराजी दिनांक 08.03.2019 को शासकीय दर्ज कर दी गयी है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सही है, तो उक्‍त बिन्‍दुओं पर कब तक दोषी पटवारी, शासकीय जमीन को अपने नाम नामांतरण करवाने वालों के विरूद्ध थाना कोलगवां में एफ.आई.आर. कराने के निर्देश दिये जायेंगे? नहीं दिये जायेंगे तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। पत्रों का संबंध राजस्व विभाग से है। प्रकरण अनुसंधान में होने से पत्रों की प्रति दी जाना विधिसम्मत नहीं है। (ग) जी हाँ। (घ) इस प्रकरण के संबंध में थाना कोलगवां जिला सतना में अपराध क्रमांक 168/16 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 109, 201, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध हैं, जो विवेचनाधीन है। विवेचना में आई साक्ष्य अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

नई जेल का निर्माण

[जेल]

73. ( क्र. 585 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) रतलाम के बाजना रोड पर प्रस्‍तावित नई जेल के निर्माण की क्‍या स्थिति है? (ख) क्‍या कलेक्‍टर द्वारा जमीन आरक्षित किये जाने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य क्‍यों नहीं शुरू हो पाया? (ग) क्‍या यह सही है कि मौजूदा जेल कई दृष्टियों से अनुपयुक्‍त हो गया है? जगह भी काफी छोटी पड़ती है, सुरक्षा व्‍यवस्‍था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, यदि हाँ, तो क्‍या नई जेल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास करेगें?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) दिनांक 28/05/2019 को भूमि आवंटित हो चुकी है।              (ख) आवंटित भूमि का कन्‍टूर प्‍लान, साईट प्‍लान तैयार कराया जा रहा है। (ग) जी नहीं। जेल में बंदियों के लिए कुछ स्‍थानाभाव है, किन्‍तु बंदियों की सुरक्षा पूर्णत: सुनिश्चित की गई है। नई जेल निर्माण के प्रयास जारी हैं।

जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की जानकारी

[गृह]

74. ( क्र. 587 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सागर नगर स्थित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी मध्‍यप्रदेश की प्रथम एवं बहुत प्राचीन है? इसके अंतर्गत कौन-कौन सी रैंक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? (ख) क्‍या डी.एस.पी. रैंक का प्रशिक्षण बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब से? कारण सहित बताएं। (ग) क्‍या जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर शहर के बीचों-बीच संचालित हैं? यहां पर पर्याप्‍त जगह न होने के कारण अकादमी की गतिविधियों का विस्‍तार नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या इसे नवीन परिसर में स्‍थानान्‍तरित करने का प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्‍या शासन इस पर विचार करेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। सूबेदार, उप निरीक्षक व उप पुलिस अधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सागर नगर की प्राचीन बावड़ियों का जीर्णोद्धार

[पर्यटन]

75. ( क्र. 588 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर स्थित प्राचीन बावड़ियों के जीर्णोद्धार हेतु पूर्व में शासन द्वारा कब और कितनी राशि स्‍वीकृत की गई थी? उक्‍त राशि से कहाँ-कहाँ और क्‍या-क्‍या कार्य किये गये? (ख) क्‍या शासन द्वारा स्‍वीकृत राशि से बावड़ियों के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन शेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु राशि आवंटित करेगा तथा कब तक? (ग) क्‍या शहर के मध्‍य, नरयावली नाका वार्ड स्थित प्राचीन बावड़ी है जो कि अत्‍यंत जीर्णशीर्ण अवस्‍था में है? क्‍या शासन इसके जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु राशि स्‍वीकृत करेगा तथा कब तक?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 60.00 लाख की स्‍वीकृति प्रदान की गई थी। स्‍वीकृत राशि से लक्ष्‍मीपुरा बावड़ी में विकास कार्य पूर्ण किये गये एवं मॉडल स्‍कूल बावड़ी जीर्णशीर्ण होने से कार्य संभव नहीं हो पाया। (ख) जी हाँ। कार्य आंशिक रूप से पूर्ण। शेष राशि उपलब्‍ध है किन्‍तु कार्यस्‍थल (मॉडल स्‍कूल बावड़ी) जीर्ण-शीर्ण होने से कार्य करना संभव नहीं हो पाया। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जय किसान ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

76. ( क्र. 592 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य में अब तक कितने किसानों का कर्ज जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत माफ हुआ है? (ख) इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों को कुल कितनी राशि के ऋण माफी के      प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं? संख्‍या बतायें। (ग) उक्‍त योजना के अंतगर्त ऋण माफी के प्रमाण-पत्र प्राप्‍त करने वाले ऐसे कितने किसान हैं जिनको बैंकों ने जय किसान ऋण माफी योजना के आधार पर नो-ड्यूज जारी कर दिया? संख्‍या बतायें। (घ) जिन किसानों को कर्ज माफी प्रमाण-पत्र जारी किये गये, क्‍या उन किसानों के कर्ज दाता बैंकों को उतनी राशि चुका दी गई? यदि हाँ, तो कितनी राशि चुकाई गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिलाओं को आत्‍मरक्षा हेतु स्‍मार्ट फोन दिए जाना

[गृह]

77. ( क्र. 707 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या महिला सशक्तिकरण योजना में उल्लेख है कि 17 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु स्मार्ट फोन देंगे? (ख) यदि हाँ, तो जिला नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर में कितनी महिलाओं को स्मार्ट फोन दिये गये हैं? जिलेवार संख्‍यात्‍मक जानकारी प्रदान करें। अगर नहीं दिये गये हैं, तो कब तक स्मार्ट फोन देने की योजना हैं?

 

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खेसरी दाल के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. ( क्र. 14 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 16-17 एवं 17-18 में खेसरी दाल का कुल कितना उत्‍पादन हुआ? इससे कितनी मंडी फीस प्राप्‍त हुई? (ख) क्‍या लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग की अधिसूचना दि. 30 मार्च 2000 द्वारा दिनांक 06.04.2000 खेसरी दाल के प्रयोग/उपयोग/ भंडारण/ सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है? (ग) जब स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, तो खेसरी दाल के उत्‍पादन का औचित्‍य क्‍या है? (घ) जब स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा खेसरी दाल पर प्रतिबंध के बाद कृषि विभाग द्वारा उत्‍पादन पर प्रतिबंध न लगाने के क्‍या कारण हैं? इस पर प्रतिबंध कब तक लगाया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) प्रदेश में वर्ष 2016-17 में 0.28 लाख मेट्रिक टन एवं 2017-18 में 0.48 लाख मेट्रिक टन खेसरी दाल का कुल उत्‍पादन हुआ। प्रदेश में मंडी वर्ष 2016-17 में लगभग रूपये 22764491/- एवं वर्ष 2017-18 में लगभग रूपये 27195699/- मंडी फीस की प्राप्‍त हुई है। (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है। (ग) कृषि विभाग द्वारा खेसरी दाल के उत्‍पादन को प्रोत्‍साहन देने हेतु कोई योजना संचालित नहीं है। (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

जैविक खेती

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. ( क्र. 43 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में जैविक खेती के प्रति सरकार उदासीन है? (ख) यदि नहीं, तो बतावें कि जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु गत 2 वर्षों में क्या कार्य किये गये? विकासखंडवार बतावें।       (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत कितने किसान लाभान्वित हुये?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जबलपुर जिले में परंपरागत कृषि विकास योजनांतर्गत 1650 किसान लाभान्वित हुये।

परिशिष्ट - ''छब्बीस''

बलराम तालाब निर्माण 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. ( क्र. 44 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2007-08 से बलराम तालाब योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू की गई है? (ख) यदि हाँ, तो इस अवधि में  विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत कितने बलराम तालाब स्वीकृत किये गये हैं? कितने पूर्ण हो चुके है, कितने निर्माणाधीन हैं? नाम बतावें। (ग) क्या अनुदान आवंटन की कमी के कारण बलराम तालाब नहीं बन रहे है? (घ) यदि नहीं, तो क्या विभाग की उदासीनता के कारण प्रगति अवरूद्ध  है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2007-08 से बलराम तालाब योजना के अंतर्गत पनागर विधानसभा क्षेत्र में स्‍वीकृत बलराम तालाबों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। क्षेत्र की मांग अनुसार आवंटन प्रदाय किया गया है।

चोरी के वाहनों में फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाकर वाहन चालन

[गृह]

4. ( क्र. 67 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) क्या यातायात विभाग द्वारा चौराहों पर लगाये गये कैमरों की मदद से रेड लाईट सिग्‍नल तोड़ने वाले वाहनो का रजिस्ट्रेशन नं. कैमरे में कैद किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या संबंधित वाहन मालिक को दोषी मानकर ई चलान भेजा जाता है? (ग) क्या चोरी के जिन वाहनों में फर्जी नंबर प्लेट एवं अन्य वाहनों के रजिस्टर्ड नं. की प्लेट लगाकर वाहन चलाये जा रहे हैं? उनके द्वारा सिग्‍नल तोड़ने पर निर्दोष वाहन मालिक को ई-चालन भेजा जायेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। यातायात पुलिस द्वारा आई.टी.एम.एस. (Intelligent Traffic Management System) के माध्यम से चौराहों पर लगाये गये कैमरों की मदद से रेड लाइट सिग्‍नल तोड़ने वाले वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन नम्बर कैमरों में कैद किए जाते है। (ख) जी हाँ। रजिस्‍ट्रेशन नम्बर के आधार पर वाहन चालक/मालिक को रेड लाइट सिग्‍नल तोड़ने का दोषी मानकर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उसके पते पर ई चालान डाक के माध्यम से भेजा जाता है तथा मोबाइल पर एस.एम.एस. के जरिये सूचना दी जाती है। (ग) कभी-कभी वाहन स्वामी की ओर से इस आशय की शिकायत मिलती है कि उसके वाहन पर दर्ज रजिस्‍ट्रेशन नम्बर को फर्जी तरीके से कोई अज्ञात व्यक्ति अपने वाहन पर दर्ज करवाकर चला रहा है। तब ऐसे मामले में निर्दोष वाहन मालिक को ई चालान भेजने के उपरांत भी चालान की राशि जमा नहीं करने की समझाइश दी जाती है तथा ओरिजनल वाहन मालिक से आवेदन लेकर मामले की जॉच की जाती है। दस्तयाब होने पर फर्जी वाहन चालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। 

फलदार पौधों का रोपण 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

5. ( क्र. 103 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ में वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक फलदार पौधों के वृक्षारोपण हेतु कितने किसानों का किन-किन फलों के पौधे लगाने हेतु चयन किया गया? जानकारी वर्षवार, कृषकवार, ग्रामवार दी जाये। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्षवार किन-किन किसानों के यहां कितने-कितने हेक्‍टेयर में किस प्रजाति के वृक्षों का वृक्षारोपण कराया गया?                             (ग) वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं एवं कितने पौधे सूख गये? उन पौधों के स्‍थानों पर कितने पौधों का पुन: रोपण कराया गया? कृषकवार वर्षवार जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) :  (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘’अ‘’ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ‘’स‘’ अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

सुदूर ग्राम सड़क निर्माण योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

6. ( क्र. 107 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) क्या वर्ष 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 तक जावरा व पिपलोदा विकासखंड अंतर्गत अनेक सुदूर ग्राम सड़कें स्वीकृत की गयी थी? यदि हाँ, तो किन-किन मार्गों की कहाँ से कहाँ तक पहुँच मार्ग की स्वीकृति हुई? (ख) स्वीकृत मार्ग किन-किन ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आते हैं एवं उन पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा उक्त मार्गों पर नरेगा से कितनी राशि व्‍यय की गई? मार्गवार जानकारी दें l (ग) उक्त वर्षों में स्वीकृत कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे एवं कितने अप्रारम्भ होकर निरस्त हुए तथा समस्त पूर्ण मार्गों का भौतिक सत्यापन प्रश्नांश (क) अवधि में कब-कब, किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। स्‍वीकृत मार्गों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी उत्‍तरांश ‘क’ के पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) पूर्ण कार्य : जावरा – 57, पिपलौदा – 12, अपूर्ण कार्य : जावरा – 35, पिपलौदा – 60 एवं कोई भी कार्य अप्रारंभ होकर निरस्‍त नहीं है। समस्‍त पूर्ण मार्गों का भौतिक सत्‍यापन प्रश्नांश (क) अवधि में मूल्‍यांकन के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत के उपयंत्री द्वारा तथा समय-समय पर सहायक यंत्री एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा किया गया।

पर्यटन स्थलों का उन्नयन

[पर्यटन]

7. ( क्र. 108 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा एवं पिपलोदा तहसील अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों के उन्नयन के संबंध में तथा पिपलोदा तहसील के ग्राम सुजापुर, अंगेठी, नवाबगंज, मामटखेडा, पिन्गराला तथा जावरा तहसील के ग्राम नंदावता, मिन्डाजी, कान्करवा व रिंगनोद के पर्यटन स्थलों के उन्नयन के संबंध में शासन/विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में क्या कार्यवाही की गयी? (ख) क्‍या शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त स्थलों में से कुछ स्थलों का निरीक्षण कर तथा उन्‍हें चिन्हित कर डी.पी.आर. बना कर कार्ययोजना भी तैयार की गयी? (ग) यदि हाँ, तो इन्हें बजट स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) पिपलोदा तहसील के ग्राम सुजापुर में विभिन्‍न विकास कार्य हेतु एवं जावरा तहसील के ग्राम नंदावता में विभिन्‍न विकास कार्य हेतु स्‍थल निरीक्षण किए गए। (ख) जी हाँ। ग्राम सुजापुर, ग्राम नंदावता में विकास हेतु स्‍थल निरीक्षण किये जाकर प्रस्‍ताव तैयार किये गये। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

8. ( क्र. 115 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत निजी बैंकों द्वारा किसानों को प्रदाय किए गए 02 लाख तक के फसल ऋण माफ किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो शिवपुरी जिले में                                       किन-किन निजी बैंकों द्वारा किन-किन किसानों की कितनी-कितनी ऋण राशि प्रश्न दिनांक तक माफ की जा चुकी है? बैंकवार, सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि ऋण माफी नहीं की गई तो क्यों तथा कब तक निजी बैंकों द्वारा किसानों को प्रदाय किए गए फसल ऋण की राशि माफ किए जाने की कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा क्षेत्रांतर्गत निजी बैंकों द्वारा कुल कितने किसानों को कितनी-कितनी ऋण राशि प्रदाय की गई है? बैंकवार सूची उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक          डी-17/16/2018/14-3, दिनांक 07.01.2019 द्वारा निर्देशानुसार प्रदेश में निजी बैंकों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना में शामिल नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                 (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश 'क' अनुसार।

हितग्राहीमूलक योजनाएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

9. ( क्र. 121 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी हितग्राहीमूलक योजनाएं प्रचलित हैं? योजना का नाम एवं वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में प्रश्न दिनांक तक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना एवं पुराने बगीचे को जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत जिले में उपरोक्तानुसार अवधि में कितने-कितने लक्ष्य प्रदाय किये गये थे? प्रदाय लक्ष्य के विरुद्ध भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य पूर्ति से अवगत कराव। योजनावार हितग्राहियों के नाम एवं राशि की जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) सब्‍जी क्षेत्र विस्‍तार एवं पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार अन्‍तर्गत प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में भौतिक एवं वित्‍तीय लक्ष्‍य पूर्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ एवं हितग्राहियों के नाम एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है।

 

धार्मिक स्थलों का विकास

[पर्यटन]

10. ( क्र. 122 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु किन्हीं स्थानों का चयन किया गया है? यदि हाँ, तो चयनित स्थानों की सूची प्रदान करें।                                   (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) अंतर्गत धार्मिक एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भैसवामाता, पनिहारी छनिहारी, रानी रुपमति का मकबरा, जैन का भट्टी, कपिलेश्वर महादेव, आदि स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित किया जावेगा? अथवा उक्त स्थलों के विकास/निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा राशि प्रदाय की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्या भैसवामाता मंदिर के आसपास निर्माण कार्य हेतु डी.पी.आर. तैयार की गई है? यदि हाँ, तो डी.पी.आर. अनुसार कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ हो जावेगा?
नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) विभाग द्वारा जारी की गई पर्यटन नीति 2016 के अन्‍तर्गत किसी भी स्‍थल को पर्यटन स्‍थल घोषित किये जाने की कोई नीति नहीं है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नांश “क” के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्वीकृत आवास

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

11. ( क्र. 128 ) श्री मनोज चावला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) 1 अप्रैल 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र आलोट में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत कितने आवास किन-किन पंचायतों में स्वीकृत हुए? (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत क्या अनेक पंचायतें ऐसी हैं जहाँ अपेक्षाकृत कम आवास स्वीकृत हुये हैं? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? ग्राम पंचायतवार बतावें। (ग) आलोट विधानसभा क्षेत्र में जिन हितग्राहियों के नाम सर्वेक्षण या अन्य कारणों से रह गये हैं उन्हें स्वीकृत कराने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।                      (ख) जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण अन्‍तर्गत आवास का आवंटन पंचायतों में उपलब्‍ध पात्र हितग्राहियों की वंचितता (deprivation) की तीव्रता तथा वर्ग अनुसार किया गया है। (ग) जिन हितग्राहियों के नाम सर्वेक्षण या अन्‍य कारण से रह गए हैं, उनके नाम (तद्समय उपलब्‍ध हितग्राहियों) ग्राम पंचायत स्‍तर से आवास प्‍लस ऐप के माध्‍यम से जोड़े गए हैं। इन परिवारों को भारत सरकार से अनुमति प्राप्‍त होने के उपरांत पात्रता अनुसार लाभान्वित किया जा सकेगा।

रानी अवंति बाई नहर परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

12. ( *क्र. 134 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रानी अवंति बाई नहर परियोजना की बाई तट की मेन कैनाल तह. गोटेगांव में ग्राम चिरचिटा के पास जिला नरसिंहपुर में टूट गयी हैं? नहर के टूटने से कितने किसानों के खेतों में किन-किन फसलों में पानी भरने से नुकसान हुआ है? क्या किसानों को मुआवजा दिया जा रहा हैं? अगर मुआवजा दिया गया है, तो किन-किन किसानों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया है? नामवार जानकारी प्रदान करें। (ख) रानी अवंति बाई नहर परियोजना की बाई तट नहर अब तक कितनी बार किन-किन स्थानों से कब-कब टूटी है? बाई तट नहर की गुणवत्ता की हालत क्या है? नहर किन-किन स्थानों पर वर्तमान में कमजोर हैं? क्या इसका स्थल निरीक्षण कराया गया है? अगर नहीं तो कब तक कराया जावेगा? नहरों का संचालन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है? (ग) मेन कैनाल से हरेरी नहर की सांकल तक गुणवत्ता की क्या स्थिति है? हरेरी नहर तह. गोटेगांव से तह. नरसिंहपुर तक कितनी बार अभी तक टूट चुकी है? किन-किन स्थानों पर वर्तमान में टूटी हुई है? क्या उक्त नहर का पुनः निर्माण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतलावें।

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’अ’’ अनुसार है। (ख) नहर की गुणवत्‍ता की हालत सामान्‍य है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’ब’’, ‘’स’’ एवं ‘’द’’ अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) कुछ स्‍थानों पर लाईनिंग, मिट्टी के बैंक, केनाल सेक्‍शन क्षतिग्रस्‍त है। दो बार दिनांक 14/09/2007 एवं दिनांक 05/12/2007 को टूटने पर तत्‍समय सुधार कार्य करवा दिया गया। किसी भी स्‍थान पर टूटी हुई नहीं है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

13. ( क्र. 135 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी गयी हैं? यदि नहीं, तो कब लागू कर दी जावेगी? (ख) यदि लागू नहीं की गयी है तो इसका दोषी कौन हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) एवं (ख) भारत सरकार स्‍तर से संबंधित है।

पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

14. ( क्र. 137 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान सरकार द्वारा किया जा रहा हैं। यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत आरक्षण देंगे? (ख) इस आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के लोग कहाँ-कहाँ पर मिल सकेंगे? (ग) शिक्षा में क्रीमीलेयर की आय कितनी रखी गई हैं? (घ) क्‍या पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का सर्वे शासन द्वारा कराया जाना हैं? यदि हाँ, तो कब तक?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) अन्‍य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान पूर्व से ही है। राज्‍य शासन द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2019 से अन्‍य पिछड़े वर्गों के लिए 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। (ख) राज्‍य सरकार या राज्‍य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्‍थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण या विश्‍वविद्यालय या किसी ऐसी कम्‍पनी, निगम या किसी सहकारी सोसायटी, जिसमें समादत्‍त अंशपूंजी का कम से कम इक्‍यावन प्रतिशत राज्‍य सरकार द्वारा धारित है या कोई संस्‍था जो राज्‍य सरकार से सहायता अनुदान या नकद अनुदान प्राप्‍त कर रही है, में आरक्षण के प्रावधान लागू है। (ग) रू. 08.00 लाख (रू. आठ लाख) (घ) जी हाँ। पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सर्वे का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है इस संबंध में म.प्र. राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग की आगामी बैठक में प्रकरण आयोग के समक्ष रखा जाकर मान. आयोग के निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

न्‍यायालय में चालान होने के बावजूद निलंबित नहीं किया जाना 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

15. ( क्र. 143 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सतना जिले के जनपद अमरपाटन, नागौद, उचेहरा में पदस्‍थ रहे एवं वर्तमान में उचेहरा में पदस्‍थ समीर श्रीवास्‍तव सहायक यंत्री के पद पर पदस्‍थ हैं? उनकी उक्‍त पदस्‍थापना के दौरान उनके विरूद्ध कितनी जाँचें हुयी? वित्‍तीय अनियमितता सामने आने के बाद कितनों पर वसूली की कार्यवाही की गयी? कितने मामलों पर एफ.आई.आर. करायी गयी? जाँच प्रतिवेदन की कापी प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध करायें। क्‍या उक्‍त सहायक यंत्री के विरूद्ध विशेष न्‍यायाधीश (भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम) सतना म.प्र. में विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2015 के तहत चालान प्रस्‍तुत होकर चार्ज लग चुका है? (ख) क्‍या उक्‍त सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग का है? इसे राज्‍य शासन द्वारा मूल विभाग में भेजने के आदेश जारी कर दिये गये हैं? उक्‍त अधिकारी को मूल विभाग में प्रश्‍नतिथि तक क्‍यों नहीं भेजा है जबकि उसके विरूद्ध लोकायुक्‍त ने न्‍यायालय में चालान भी पेश कर दिया है? (ग) क्‍या उक्‍त सहायक यंत्री के विरूद्ध अमरपाटन जनपद में पदस्‍थापना के दौरान पंचायत में भ्रष्‍टाचार के मामले में लोकायुक्‍त द्वारा उक्‍त अधिकारी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसका चालान भी प्रस्‍तुत किया जा चुका है तथा चार्ज भी लग चुका है? चार्ज लगने के पश्‍चात जिला प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक निलंबित क्‍यों नहीं किया गया? कब तक निलंबित करेंगे? (घ) उक्‍त सहायक यंत्री के तीनों जनपदों में हुये कार्य इनके कार्यकाल में जो सी.सी. जारी हुयी है उन कार्यों की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्‍या है? क्‍या उसकी जाँच करायेंगे? नहीं करायेंगे तो क्‍यों? इनके द्वारा जो सी.सी. कागजों में जारी करायी गयी, फर्जी मूल्‍यांकन कराये गये क्‍या उस राशि की वसूली करायी जायेगी? जिन मामलों में दोषी पाया गया है उन मामलों में कब तक एफ.आई.आर. करा दी जायेगी? नहीं करायी जायेगी तो क्‍यों? उक्‍त अधिकारी को राज्‍य शासन द्वारा कब तक बर्खास्‍त कर दिया जायेगा? नहीं किया जायेगा तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

वाटर शेड एवं रोजगार गारंटी योजना में करोड़ो का गबन

                                                           [पंचायत और ग्रामीण विकास]            

16. ( क्र. 144 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिला पंचायत में वाटर शेड के कार्य में मंगलेश्‍वर सिंह परियोजना अधिकारी किस दिनांक से प्रभार में थे या वर्तमान में अभी हैं? क्‍या मंगलेश्‍वर सिंह के द्वारा पदस्‍थापना दिनांक से ही वाटर शेड के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है? किन-किन मदों से इनके द्वारा कार्य किये गये है? रोजगार गारंटी योजना में विगत तीन वर्षौं से उनके द्वारा वाटरशेड के कितने कार्य कराये गये है? उक्‍त सभी कार्यों की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्‍या है? इनके द्वारा जिन कामों की सी.सी. जारी करायी गयी है उन संपूर्ण कार्यों की जाँच क्‍या प्रश्‍न तिथि तक हुई है? प्रकरणवार जानकारी दें?                                                   (ख) प्रश्‍नतिथि तक उक्‍त अधिकारी के विरूद्ध कितनी शिकायतें जिला प्रशासन/सी.ई.ओ., जिला पंचायत/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास को प्राप्‍त हुई? उन पर प्रश्‍नतिथि तक कब व क्‍या कार्यवाही किस आदेश क्रमाकों एवं दिनांकों से प्रकरणवार की गयी? सभी पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि दें। (ग) उक्‍त वाटर शेड प्रभारी अधिकारी के कार्यकाल में जितने निर्माण हुये हैं? क्‍या उनकी जाँच जिला प्रशासन द्वारा करायी गयी? अगर करायी गयी है तो समस्‍त जांचों पर आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गयी? जाँच रिपोर्टों की एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (घ) राज्‍य शासन जिला प्रशासन मंगलेश्‍वर सिंह नामक अधिकारी के विरूद्ध जाँच कराकर दोषी पाये जाने पर उक्‍त राशि की वसूली एफ.आई.आर. तथा संविदा समाप्‍त करने की कार्यवाही कब तक करेगा? अगर जाँच नहीं करेगा तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) दिनांक 23-09-2009 से श्री मंगलेश्‍वर सिंह प्रभार में है। वे जिला तकनीकी विशेषज्ञ के दायित्‍वों का निर्वहन कर रहे हैं, अत: वाटरशेड परियोजना के मदवार कार्य करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। रोजगार गारंटी योजना अंतगर्त विगत तीन वर्षों में कोई भी कार्य नहीं करायें गये है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) दो शिकायतें प्राप्‍त हुई, जिनकी जाँच कराई गई है। जारी पत्रों की प्रतिलिपियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर है। (ग) जी हाँ। कराई गई जाँच के प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 पर है। कार्यपालन यंत्री द्वारा की गई जाँच में पायी गई प्रक्रियात्‍मक त्रुटियों के लिए वाटरशेड डेवल्‍पमेंट की टीम सदस्‍यों का माह जनवरी, 2019 का वेतन काटा जाकर भविष्‍य में शासन के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए चेतावनी दी गई है। साथ ही वाटरशेड समिति के अध्‍यक्ष व सचिव को सेवा से पृथक किया जा चुका है। पत्र की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 पर है।                                   (घ) जाँच कराई जा चुकी है जिनमें अनियमितता होना नहीं पाया गया है किन्‍तु प्रक्रियात्‍मक त्रुटि के लिए श्री मंगलेश्‍वर सिंह, तकनीकी विशेषज्ञ, वाटरशेड का माह जनवरी, 2019 का वेतन काटा जाकर भविष्‍य में शासन के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए चेतावनी दी गई है। पत्र की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 पर है। अत: पुन: जाँच की आवश्‍यकता नहीं है।

ऋण माफी की राशि जमा न होने से बैंकों द्वारा किसानों से पेनाल्‍टी वसूलना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

17. ( क्र. 159 ) श्री विश्वास सारंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या किसानों द्वारा कर्ज जमा न करने के कारण बैंकों द्वारा उनसे पेनाल्‍टी वसूल की जा रही है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत ऋण माफी योजना के तहत राज्‍य सरकार द्वारा बैंकों में राशि कब तक जमा करा दी जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत तय समय पर राज्‍य सरकार द्वारा कर्ज की राशि जमा न करने पर बैंकों द्वारा वसूली जा रही पेनाल्‍टी भी राज्‍य सरकार जमा करेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) उक्‍त भाग राज्‍य शासन से संबंधित नहीं है। (ख) ऋण माफी योजना के तहत जिन किसानों के ऋण माफ किये जा चुके हैं उनकी राशि जमा करा दी गई है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

डिफाल्‍टर हुए किसानों के खाद-बीज हेतु ऋण उपलब्‍ध कराया जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

18. ( क्र. 160 ) श्री विश्वास सारंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ऋण माफी योजना के कारण किसानों द्वारा राशि जमा न करना और राज्‍य सरकार द्वारा भी माफ किये कर्जों को बैंकों में जमा न करने से किसान बैंकों के डिफाल्‍टर हो गये हैं?                     (ख) प्रश्नांश (क) के तहत ऐसे किसानों के लिए खरीफ की फसल के लिए ऋण उपलब्‍ध कराने के लिए कौन सी योजना चालू की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्‍या ऐसे सभी किसानों को खाद-बीज उपलब्‍ध कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पंचपरमेश्‍वर योजना 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

19. ( क्र. 214 ) श्री जसमंत जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) विधान सभा क्षेत्र करैरा के अंतर्गत पंचपरमेश्‍वर योजना के तहत वर्ष 2015 से किन-किन ग्राम पंचायतों द्वारा कितने-कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं? वर्षवार सूची उपलब्‍ध कराई जावे।                 (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ग्राम पंचायतों को उपलब्‍ध आवंटन में से नियमानुसार प्रावधानित राशि किस-किस मद हेतु प्राप्‍त हुई थी तथा उसका उपयोग किस-किस मद में किया गया हैं वर्षवार शेष राशि की जानकारी उपलब्‍ध कराई जावे? (ग) क्‍या पंचपरमेश्‍वर योजना के तहत वर्षवार ग्राम पंचायतों को उपलब्ध आवंटन में से निर्माण कार्य एवं प्रशासनिक व्‍यय पर ही संपूर्ण राशि व्‍यय की गई हैं, पेयजल एवं स्‍वच्‍छता पर किसी ग्राम पंचायत द्वारा कोई व्‍यय नहीं किया गया हैं? अगर नहीं तो क्‍यों? (घ) क्‍या पंचपरमेश्‍वर योजना के तहत शासन स्‍तर से ग्राम पंचायतों को पंचायत दर्पण पोर्टल आनलाईन कार्य हेतु डोगल प्रदाय किये गये हैं परंतु किसी भी ग्राम पंचायतों को उक्‍त डोगल उपलब्‍ध नहीं कराये गये हैं? यदि हाँ, तो ऐसा किस आधार पर और क्‍यों किया गया हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार हैं। (ख) ग्राम पंचायतों को राशि पंच परमेश्‍वर मद में प्राप्त हुई थी। मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/67/2018/22/पं-1 दिनांक 16/02/2018 से जारी निर्देशों के अनुक्रम में पंच परमेश्‍वर योजना के अनुमत्य कार्यों पर व्यय की गई हैं। उत्तरांश (क) अनुसार।                   (ग) वर्षवार प्राप्त हुये आवंटन का उपयोग निर्माण कार्य प्रशासनिक व्यय जिसमें स्वच्छता हेतु स्वच्छताकर्मी का मानदेय शामिल है, के अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्यों पर 10 प्रतिशत तक राशि व्यय की गई। (घ) जी नहीं। शासन स्तर से ग्राम पंचायतों को डोंगल उपलब्ध नहीं कराये गये है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

कृषि उपज मंडियों द्वारा खरीदी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

20. ( क्र. 215 ) श्री जसमंत जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की करैरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितनी मण्‍डी एवं उपमण्‍डी हैं और उनमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी नियुक्‍त हैं? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मंडियों द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने व्‍यापारियों द्वारा कितना माल खरीदा गया तथा कितना माल किस अनुज्ञा पत्र से बाहर भेजा गया तथा प्रतिवर्ष कितना माल शेष बचा? विधिवत सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) शेष बचे माल पर किस व्‍यापारी द्वारा कितना टैक्‍स जमा किया गया है एवं किसके द्वारा जमा नहीं किया गया है? इसके साथ ही 37-1 रसीद इन्‍ट्री की जानकारी भी उपलब्‍ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) प्रश्‍नागत विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत कृषि उपज मण्‍डी समिति करैरा एवं उसकी उपमण्‍डी दिनारा, करही तथा कृषि उपज मण्‍डी समिति मगरौनी एवं उसकी उपमण्‍डी नरवर स्‍थापित है। पदस्‍थ अधिकारी/कर्मचारियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नागत व्‍यापारीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश ''ख'' अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्‍न अंश 37-1 की जानकारी अत्‍यन्‍त विस्‍तृत एवं वृहद स्‍वरूप की होने से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गुमशुदा बालिकाओं के संबंध में

[गृह]

21. ( क्र. 226 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) क्या जिला होशंगाबाद की पुलिस चौकियों व पुलिस स्टेशनों पर वर्ष 2018-19 से आज दिनांक तक नाबालिग एवं अविवाहित बालिग बालिकाओं के गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज हुयी हैं? यदि हाँ, तो कितनी प्राथमिकी दर्ज हुयी हैं? पुलिस थानावार सम्पूर्ण जानकारी बतायें। (ख) क्या दर्ज प्राथमिकियों में से कितनी बालिकाओं की बरामदगी हो चुकी हैं तथा कितनों की नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन बालिकाओं की बरामदगी नहीं हो सकी हैं उन प्रकरणों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही प्रचलन में हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।
परिशिष्ट - ''अट्ठाईस''

पीने के पानी की समस्‍या

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

22. ( क्र. 229 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत स्थित नदी नालों का पानी भीषण गर्मी से दिन-प्रतिदिन सूखने के कारण जानवरों के लिये पीने के पानी की समस्‍या बढ़ती जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या वर्तमान स्थिति में पानी रहते अनेकों ग्रामों के नदी-नालों में स्‍टॉप डेम बनाकर जल संरक्षण कर जानवरों के लिये पीने का पानी उपलब्‍ध कराया जा सकता है? (ग) यदि हाँ, तो, क्‍या तात्‍कालिक कार्यवाही होगी? (घ) यदि नहीं, तो जानवरों के पीने के पानी की समस्‍या कैसे हल होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। तकनीकी सर्वेक्षण से ही स्थिति स्‍पष्‍ट होगी। (ग) वर्तमान में मनरेगा अंतर्गत जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य योजना के प्रावधानों के अनुरूप कार्य कराये जा रहे हैं। (घ) उत्‍तरांश (ख) एवं (ग) अनुसार।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

23. ( क्र. 231 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से किसी गांव को जोड़ने हेतु क्या मापदंड हैं? (ख) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने गांवों को उक्त योजना से जोड़ा गया है, कितने जोड़े जा रहे हैं एवं कितने प्रस्तावित हैं? सूची प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में उक्त योजनान्तर्गत बनी सड़कों के डामरीकरण हेतु क्या नीति है? कितनी सड़कों का डामरीकरण किया जा चुका है? कितने में डामरीकरण कार्य हो रहा है? कितने में डामरीकरण शेष हैं? शेष बची सड़कों में कब तक डामरीकरण हो जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ से वंचित सामान्य विकासखण्ड में 500 से कम एवं आदिवासी विकासखण्ड में 250 से कम जनसंख्या के राजस्व ग्रामों को एकल संपर्कता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदान की जाती है। (ख) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इस योजना से 10 ग्रामों को जोड़ा गया है। वर्तमान में योजनांतर्गत कोई ग्राम नहीं जोड़े जा रहे है। इस योजना में जोड़े जाने हेतु कोई ग्राम प्रस्तावित नहीं है। सूची संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत पूर्ण ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण हेतु बाहय वित्त पोषित म.प्र. ग्रामीण सम्‍पर्कता योजना अंतर्गत 2001 की जनगणनानुसार सामान्य क्षेत्र में 150 से 499 एवं आदिवासी क्षेत्रों में 100 से 249 के आबादी के ग्रामों में निर्मित ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण किया जाना है। प्रश्‍नाधीन क्षेत्रान्तर्गत 3 मार्गों पर डामरीकरण किया जा चुका है। 7 मार्गों में डामरीकरण शेष है। योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधन पूर्व स्वीकृत सड़कों के लिए आबद्ध होने से वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता होने तक निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''उनतीस''

पंचायतों में निर्माण कार्य में अनियमितता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

24. ( क्र. 241 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक १ जनवरी १७ के पश्‍चात मंदसौर जिले में जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में कितने निर्माण कार्य की किस-किस अधिकारी एवं ठेकेदार के खिलाफ, शिकायत प्राप्‍त हुई?                                                   (ख) उक्‍त अवधि में प्रश्नांश (क) संदर्भित शिकायतों में आर्थिक अनियमितता की कितनी शिकायतें संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुई, उन पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई?                                          (ग) क्‍या उक्‍त अवधि में भानपुरा में शिकायतकर्ता विजय मीणा द्वारा खराब सड़क एवं पुलिया की शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या श्री मीणा को शिकायत वापस लेने हेतु जनपद सी.ई.ओ. द्वारा बार-बार धमकाया जा रहा है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उस पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (घ) मंदसौर जिले में उक्‍त अवधि में आर्थिक अनियमितता को लेकर कितने कर्मचारियों, अधिकारियों के लोकायुक्‍त में प्रकरण दर्ज हैं? क्‍या गंभीर आर्थिक अपराध के बावजूद ये कर्मचारी अधिकारी जिम्‍मेदार पदों पर अपनी सेवायें दे रहे हैं? इन अधिकारियों की नाम सहित सूची उपलब्‍ध करावें?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। (ग) जी हाँ। शिकायतकर्ता द्वारा सीएम हेल्‍पलाईन 181 पर शिकायत की गई। शिकायत विभाग से संबंधित नहीं होने के कारण कार्यवाही हेतु लोक निर्माण विभाग को स्‍थानांतरित की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''स'' अनुसार। श्री मीणा से जनपद पंचायत भानपुरा के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रमोद सिंह द्वारा अभद्र व्‍यवहार करने के संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो आने पर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पत्र क्रमांक/319/स्‍था/विकास/दिनांक 10.06.2019 द्वारा श्री प्रमोद सिंह मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भानपुरा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार।

प्रश्‍नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही 

[गृह]

25. ( क्र. 259 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पत्र क्रमांक 1001/1260/2019/1/4 दिनांक 16.04.2019 से उप सचिव म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन द्वारा प्रमुख सचिव म.प्र.शासन गृह विभाग को जाँच हेतु लेख किया था? यदि हाँ, तो किन-किन अधिकारी द्वारा किन-किन बिन्दुओं पर जाँच की गई और क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) पत्र क्रमांक 275/कार्यवाही/2019 दिनांक 01.04.2019 में प्रश्‍नकर्ता द्वारा क्या क्या कार्यवाही की मांग की गई? क्या-क्या कार्यवाही की गई? दोषी कौन-कौन है? (ग) पत्र क्रमांक 289/जानकारी/2019 दिनांक 18.05.2019 गृह सचिव म.प्र.शासन भोपाल को लेख किया था? क्या बिन्दुवार जाँच की गयी? यदि हाँ, तो बिन्दुवार कार्यवाही की जानकारी देवें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पत्र लेख की जानकारी

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

26. ( क्र. 261 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाप्रबंधक म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल को पत्र क्रमांक 303/नि.गु.धान/2019 दिनांक 20.05.2019 लेख किया था? यदि हाँ, तो इस पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या महाप्रबंधक म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल को पत्र क्रमांक 306/रा./2019 दिनांक 20.05.2019 परिवहनकर्ता के संबंध में कार्यवाही हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) जिला प्रबंधक अर्पित तिवारी बालाघाट जिले में कब से पदस्थ है, कब-कब अवकाश पर रहे, कब-कब मुख्यालय छोड़कर भोपाल शासकीय कार्य हेतु गये दिनांक वर्ष सहित पदस्थापना से वर्तमान तक जानकारी देवें एवं जिले में कब-कब कहॉं दौरा किये किस-किस वाहन से लागबुक सहित जानकारी देवें। (घ) जिला प्रबंधक अर्पित तिवारी की नियुक्ति कब हुई है? अब तक कितनी शिकायत हुई? कितनी जांचें लंबित हैं? नियुक्ति दिनांक से आज तक की जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मनरेगा अंतर्गत पंजीकृत मजदूर एवं मजदूरी भुगतान 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 270 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में मनरेगा अधिनियम के तहत पंजीकृत मजदूरों की जनपदवार संख्‍या कितनी-कितनी है?                           (ख) 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा के तहत कितने-कितने मजदूरों को जनपदवार रोजगार उपलब्‍ध कराया गया? उपरोक्‍त अवधि में कराये गये कार्यों की कितनी-कितनी मजदूरी भुगतान हेतु शेष है? जनपदवार बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) में सागर जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों की मदवार व जनपदवार संख्‍या क्‍या है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) सागर जिले में मनरेगा अधिनियम के तहत पंजीकृत मजदूरों की जनपदवार संख्‍या संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तीस''

बेस लाईन सर्वे में पात्र घरों की संख्‍या 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

28. ( क्र. 271 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में बेस लाइन सर्वे 2012 में दर्ज पात्र घरों की संख्‍या क्‍या है? विकासखण्डवार अलग-अलग बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विकासखण्‍डों में कितने-कितने शौचालय निर्माण पूर्ण हो चुके हैं, शेष में कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के विकासखण्‍डों में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्‍या कितनी-कितनी है जिन्‍हें ओ.डी.एफ. घोषित किया गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) सागर जिले में बेस लाईन सर्वे 2012 में दर्ज पात्र घरों की संख्‍या 185296 है। विकासखण्‍डवार बंडा में 17961, बीना में 9597, देवरी में 16765, जैसीनगर में 16254, केसली में 14333, खुरई में 16788, मालथौन में 13598, राहतगढ में 14245, रहली में 27687, सागर में 23608 एवं शाहगढ़ में 14460 पात्र घर है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में बेसलाईन सर्वे अनुसार विकासखण्‍डवार बंडा में 17961, बीना में 9597, देवरी में 16765, जैसीनगर में 16254, केसली में 14333, खुरई में 16788, मालथौन में 13598, राहतगढ में 14245, रहली में 27687, सागर में 23608 एवं शाहगढ़ में 14460 शौचालयों का निर्माण पूर्ण है तथा बेसलाईन सर्वे अनुसार शौचालय निर्माण कार्य शेष नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में विकासखण्‍डों में ओ.डी.एफ. घोषित ग्राम पंचायत की संख्‍या बंडा में 78, बीना में 64, देवरी में 69, जैसीनगर में 62, केसली में 56, खुरई में 63, मालथौन में 62, राहतगढ़ में 81, रहली में 91, सागर में 81एवं शाहगढ़ में 47 है।

कटनी जिले में उद्यानिकी फसल विस्तार योजना का क्रियान्वन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

29. ( क्र. 285 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में उद्यानिकी फसल क्षेत्र विस्तार एवं यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत विगत 02 वर्षों में किन-किन किसानों को क्या-क्या आदान एवं अन्य सामग्री और क्या-क्या यंत्र कब-कब दिये गए? सामग्रियों एवं यंत्रों का गुणवत्ता परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किस नाम पदनाम के कौन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब किया गया? विवरण उपलब्ध कराये। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के क्या निर्देश थे और क्या हितग्राहियों को प्रदत्‍त पौधों के रोपण और वर्तमान स्थिति की जाँच की गयी? यदि हाँ, तो जाँच के क्या प्रतिवेदन थे? यदि नहीं, तो क्यों? इस संबंध में विभागीय निर्देश भी बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के तहत क्या फसल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत लाभान्वित किसानों को ड्रिप सामग्री प्रदाय की गयी? यदि हाँ, तो किस आदेश/ निर्देश के तहत? इन हितग्राहियों से क्या-क्या दस्तावेज़ चाहे गए थे? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या कटनी जिले में फसल क्षेत्र विस्तार एवं यंत्रीकरण योजना के क्रियान्वन में शासनादेश/विभागीय निर्देशों का उल्लंघन होना परिलक्षित है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो ऐसा ना होना सत्यापित किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) योजनाओं के क्रियान्‍वयन के दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। पौधों के रोपण एवं वर्तमान स्थिति की जाँच नहीं कराई गई है। पौधों के रोपण का भौतिक सत्‍यापन कराया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिशा-निर्देशानुसार हितग्राही ऑनलाईन पंजीयन के आधार पर स्‍वयं ड्रिप सामग्री क्रय कर संयंत्र स्‍थापित कराता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। सत्‍यापन संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसका विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।

सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना

[गृह]

30. ( क्र. 286 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी नगर में किस कार्ययोजना के तहत सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गए एवं किन-किन स्थानों पर किस गुणवत्ता के कैमरे एवं सहायक उपकरण स्थापित किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत लगाये गए कैमरे कब-कब स्थापित किए गए/एवं इनके सुधार एवं संधारण की क्या शर्तें निर्धारित थी? (ग) प्रश्नांश (ख) अंतर्गत लगाये गए कैमरों एवं उपकरणों में विगत दो वर्षों में क्या खराबी कब-कब उत्पन्न हुयी एवं उत्पन्न खराबियों को कब-कब ठीक किया गया? (घ) क्या कटनी नगर में लगाये गए कैमरों की स्थापना के उपरांत स्थल के आसपास घटित घटनाओं एवं अपराधों के अपराधियों की पहचान एवं अन्य विवेचना में मदद मिली हैं? यदि हाँ, तो किन प्रकरणों में क्या सहायता मिली? प्रकरणवार बताये। यदि नहीं, तो कारण बताये? (ङ) प्रश्नांश (क) से (घ) के तहत क्या कटनी नगर में स्थापित कैमरों के सुचारु तौर पर कार्य ना करने अथवा गुणवत्ताविहीन होने की जानकारियां प्राप्त हुयी हैं, यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही कब-कब की गयी अथवा की जायेगी? यदि नहीं, तो क्या संबंधितों द्वारा ऐसा ना होना सत्यापित किया जायेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) कटनी शहर में ‘‘बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा‘‘ योजना के तहत उच्चतम गुणवत्ता के सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गए। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। (ख) वर्ष-2016 में स्थापित किये गये। सी.सी.टी.वी. सिस्टम, 3 वर्ष की कम्प्रहेन्सिव वारण्टी अवधि के साथ स्थापित किया गया है जिसके तहत सुधार एवं संधारण कार्य किया जाता हैं। (ग) कैमरों एवं उपकरणों में समय-समय खराबी आना एवं मरम्मत किया जाना सतत् प्रक्रिया हैं, स्थापित सिस्टम 3 वर्ष की कम्प्रहेन्सिव वारण्टी में हैं, खराबी आने पर चयनित फर्म द्वारा ठीक किया जाता है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार।                                    (ड.) जी नही। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

मनरेगा योजना में कूप निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

31. ( क्र. 288 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) मनरेगा योजना अंतर्गत कूप निर्माण हेतु आवेदक के लिये क्‍या-क्‍या मापदण्‍ड तय किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत शाजापुर जिले में दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को उक्‍त योजना में कूप निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की गई हैं? जनपद पंचायतवार संख्‍या देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांकित अवधि में कुल 312 हितग्राहियों को कपिलधारा कूप की स्‍वीकृति प्रदान की गयी। जनपद पंचायत शाजापुर में 25, मोमन बड़ोदिया में 47, शुजालपुर में 46 एवं कालापीपल में 194 कूप निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये।

मृतक के वैध वारिस को मुआवजा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

32. ( क्र. 289 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या न्‍यायालय कलेक्‍टर जिला शाजापुर म.प्र. के संशोधित आदेश क्र/रीडर-2/2019/218 शाजापुर दिनांक 13/05/2019 अनुसार मृतक रवि पिता जसमतसिंह के निकटतम वारिस उनके पिता जसमतसिंह पिता बक्षीलाल जाति गेहलोत निवासी ग्राम खेडीनगर अति, तहसील अकोदिया जिला शाजापुर को मुख्‍यमंत्री कृषक कल्‍याण योजना अंतर्गत 4 लाख रूपये की सहायता राशि स्‍वीकृत की गई हैं? क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त सहायता राशि का भुगतान हितग्राही को कर दिया गया है?                     (ख) प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो स्‍वीकृति के लगभग 1 माह के अंदर आवेदक को सहायता राशि का भुगतान क्‍यों नहीं किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) प्रदेश के समस्‍त जिलों में मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना 2008 अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता राशि स्‍वीकृति पश्‍चात भुगतान की प्रक्रिया जिला कलेक्‍टरों द्वारा इस बावत संचालित बैंक खाते के माध्‍यम से पूर्ण की जा रही है। कलेक्‍टर जिला शाजापुर द्वारा जिस खाते से (भारतीय स्‍टेट बैंक शाजापुर का खाता क्रमांक 53031963199) योजना का संचालन किया जाता था एवं जिसमें मण्‍डी बोर्ड द्वारा योजना की अग्रिम राशि जमा की गई थी उसको बंद कर दिये जाने से प्रकरण में सहायता राशि भुगतान में विलम्‍ब हुआ है। वर्तमान में विशेष प्रकरण मानते हुए प्रबंध संचालक मण्‍डी बोर्ड द्वारा हितग्राही श्री जसमत सिंह पिता बक्षीलाल जाति गेहलोत निवासी ग्राम खेडीनगर अति, तहसील अकोदिया जिला शाजापुर को मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना अन्‍तर्गत आर.टी.जी.एस. के माध्‍यम से सहायता राशि रूपये 4.00 लाख का तत्‍काल भुगतान किया जा चुका है, जिसका यू.टी.आर. नं. CBIAE19172330486 है। योजना संचालन में इस प्रकार की बाधा को दूर करने हेतु कलेक्‍टर जिला शाजापुर को पुन: बैंक खाता खोलने बावत अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

मनरेगा के कार्यों में सौंपे गये दायित्‍व 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

33. ( क्र. 292 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) क्‍या रीवा संभाग अंतर्गत समस्‍त संभागीय आयुक्‍त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्‍डल, समस्‍त कलेक्‍टर एवं जिला कार्यक्रम समन्‍वयक मनरेगा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्‍त जिला कार्यक्रम समन्‍वयक मनरेगा, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला समस्‍त को कार्य का सघन पर्यवेक्षण परिपत्र दो क्रमांक-१७४१ दिनांक-१६-०२-२०११ को एक आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या मनरेगा के कार्यों में अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/सहायक एवं उपयंत्रियों का तकनीकी नियंत्रण तथा उन्‍हें सौंपे जाने वाले दायित्‍वों की निगरानी की व्‍यवस्‍था के जो निर्देश परिपत्र में दिये गये थे उसका पालन रीवा संभाग में नहीं किया जा रहा है? (ख) क्‍या उपयंत्रियों द्वारा सहायक यंत्री को प्रतिमाह प्रस्‍तुत किया जाने वाला प्रगति पत्रक परिशिष्‍ट-१, सहायक यंत्री/अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को प्रतिमाह प्रस्‍तुत किये जाने वाले प्रगति पत्रक की प्रति उपलब्‍ध कराई जाती है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या सहायक यंत्री/अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यपालन यंत्री को प्रतिमाह मूल्‍यांकन पत्रक प्रस्‍तुत किया जाता है? क्‍या कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अधीक्षण यंत्री/ अतिरिक्‍त जिला समन्‍वयक प्रतिमाह जिला समन्‍वयक को प्रगति पत्रक प्रस्‍तुत किया जाता है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) परिशिष्‍ट-1 में दी गयी अधिकांश गतिविधियों की वर्तमान में ऑनलाईन प्रगति रिपोर्ट नरेगा साफ्ट में उपलब्‍ध हैं। प्रमुख हितग्राही मूलक कार्यों में मूल्‍यांकन का बंधन समाप्‍त किया गया है। ले-आउट के भी अन्‍य विकल्‍प दिये गये हैं। (ग) जी नहीं।

उद्यानिकी विभाग की योजनाएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

34. ( क्र. 293 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य में उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों के लिये कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित हैं? क्‍या राज्‍य के कृषकों को भ्रमण हेतु राज्‍य के अन्‍दर व बाहर ले जाया जाता हैं? यदि हाँ, तो वर्ष २०१४ से वर्ष २०१९ तक रीवा, सीधी, सतना, उमरिया जिले के किन-किन कृषकों को कहाँ-कहाँ ले जाया गया हैं? उस भ्रमण सहित कृषकों के नाम पता उपलब्‍ध करावे एवं प्रति कृषक कितनी राशि खर्च की गई वर्ष-२०१४ से २०१९ तक कुल कितनी राशि प्रदेश में खर्च की एवं शासन की              गाईड-लाईन क्‍या हैं? (ख) क्‍या समय-समय पर उद्यानिकी कृषकों को विभिन्‍न योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता हैं? यदि हाँ, तो रीवा संभाग में किन-किन कृषकों को किस योजना का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया? नाम, पद सहित जानकारी देवें। वर्ष २०१४ से २०१९ कुल कितनी राशि खर्च की गई? (ग) क्‍या उद्यानिकी विभाग में संचालित योजनाओं का क्रिन्‍यावन सही ढंग से हो रहा हैं? रीवा जिले के रायपुर जनपद, रीवा जनपद में किन-किन कृषकों को उद्यानिकी खेती का किस-किस कार्य हेतु अनुदान दिया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) राज्‍य में उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। जी हाँ। वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक रीवा, सीधी, सतना, उमरिया जिले के कृषकों के नाम, पता एवं खर्च का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’ब’’ अनुसार है। योजनान्‍तर्गत वर्ष 2014 से 2018 तक प्रदेश में खर्च की गई राशि का विवरण निम्‍नानुसार है:- (राशि लाख में)

 

गाईड-लाईन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -‘’स’’ अनुसार है। वर्ष 2019 में योजना का क्रियान्‍वयन किया जाना प्रस्‍तावित है। (ख) जी हाँ। रीवा संभाग में योजनान्‍तर्गत कृषकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण, प्रशिक्षण देने वाले का नाम, पद सहित जानकारी वर्ष 2014 से 2018 तक जिला रीवा, सीधी, सतना की जानकारी प्रश्‍नांश ‘क’ में उल्‍लेखित पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र –‘’ब’’ अनुसार है एवं जिला सिंगरौली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –‘’द’’ अनुसार है। वर्ष 2019 में योजना का क्रियान्‍वयन किया जाना प्रस्‍तावित है। (ग) जी हाँ। रायपुर एवं रीवा जनपद के कृषकों को उद्यानिकी खेती हेतु अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -‘’इ’’ अनुसार है।

 

 

कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 294 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) क्या प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2206/1513/22/वि-2/स्था/97 दिनांक 04 फरवरी 1997 एवं पत्र क्रमांक 9832/22/वि-2/स्था/10 दिनांक 21.7.2010 के द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) के सीधी भर्ती के कर्मचारियों को वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाऍं शासकीय सेवकों के समान दिए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) जिला शिवपुरी के सीधी भर्ती के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से देय पुनरीक्षित सातवां वेतनमान के अनुसार वेतन, भत्ते आदि का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या वहां शासन के उपर्युक्त आदेश की अवहेलना की जा रही है? विलंब हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) जिला शिवपुरी के कर्मचारियों को सातवॉं वेतनमान कब तक दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं, विभागीय आदेश दिनांक 04 फरवरी 1997 द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के आदर्श भर्ती नियम, 1996 में आंशिक संशोधन किये गये थे एवं विभागीय पत्र दिनांक 21-07-2010 द्वारा डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजनान्‍तर्गत पदस्‍थ नियमित कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का लाभ प्रदाय करने के निर्देश दिये गये है। (ख) जी नहीं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सीधी भर्ती के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान प्रदाय करनें के संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी न होने के कारण सातवां वेतनमान अनुसार वेतन भत्‍ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश 'क' अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 295 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) जिला शिवपुरी के समस्त विकासखण्डों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्तियों के कुल कितने प्रकरण किस दिनांक से लंबित हैं व क्यों? लंबित प्रकरणों की जानकारी आवेदक के नामवारवर्गवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में जिला शिवपुरी के समस्‍त विकासखण्‍डों में पंचायत सचिव के पद पर किस-किस वर्ग के सचिव प्रश्‍न दिनांक तक कार्यरत हैं व किस-किस वर्ग के कितने-कितने पद रिक्त हैं? ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) शिवपुरी जिले में पंचायत सचिव के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति किए जाने हेतु विभाग द्वारा प्रकरण प्राप्त होने के दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें। शिवपुरी जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में पात्र आश्रितों के कब तक नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘‘अ’’ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘‘ब’’ एवं ‘‘स’’ अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘‘अ’’ अनुसार। अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जैविक कृषि पाठशाला

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

37. ( क्र. 305 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ग्राम नेंगवा विकासखण्ड बहोरीबंद जिला कटनी में 19 नवम्‍बर, 2002 से जैविक कृषि पाठशाला संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्‍तर यदि हाँ, तो यह बतलावें की वर्तमान समय में जैविक कृषि पाठशाला नेंगवा में कौन-कौन सी गतिविधियॉं संचालित हैं। इस पाठशाला का संचालन कब से किसके द्वारा वर्तमान समय में किया जा रहा है? क्‍या यहां पर कृषकों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते है? विगत दो वर्षों से आयोजित प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम एवं संचालित अन्‍य गतिविधियों की जानकारी देवें। (ग) क्‍या उप संचालक कृषि कटनी द्वारा अगस्‍त 2017 में पाठशाला संचालक हेतु शासन से बजट उपलब्‍ध कराने की मांग की थी? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर यदि हाँ, तो क्‍या शासन जैविक कृषि पाठशाला संचालन हेतु बजट उपलब्‍ध करायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ, 19 नवम्‍बर 2002 से साप्‍ताहिक जैविक कृषि पाठशाला अनौपचारिक रूप से प्रारंभ की गई। (ख) वर्तमान में जैविक पाठशाला नैंगवा कृषक भ्रमण एवं कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। वर्तमान में पाठशाला का संचालन प्रभारी वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी श्री आर. के. चतुर्वेदी (ग्रा.कृ.वि.अ.) देवरी द्वारा किया जा रहा है। विगत दो वर्षों में भ्रमण एवं प्रशिक्षण गतिविधि में 2900 कृषकों द्वारा भाग लिया गया है एवं जैविक पाठशाला प्रति सप्‍ताह दिन मंगलवार को नियमित रूप से चलाई जा रही है। (ग) जी, हाँ । (घ) उप संचालक कृषि, जिला कटनी से प्राप्‍त बजट उपलब्‍ध कराने हेतु प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 306 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने प्रधानमंत्री आवास स्‍वीकृत हुये? वित्‍तवर्षवार, हितग्राही के नाम, ग्राम सहित सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित सूची में से कितने आवास प्रश्‍न दिनांक तक पूर्ण हो चुके है एवं कौन से हितग्राहियों के कितने आवास किस स्‍तर पर किन कारणों से अपूर्ण है तथा कितने किन कारणों से अप्रारंभ हैं? हितग्राही के नाम, ग्राम, सहित सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उल्‍लेखित किन-किन हितग्राहियों की अंतिम किस्‍त का भुगतान किया जा चुका है एवं किन-किन ग्रामों के कौन-कौन से हितग्राहियों की अंतिम किस्‍त का भुगतान किन कारणों से प्रश्‍न दिनांक तक नहीं किया गया? हितग्राही के नाम, ग्राम एवं कारण सहित सूची देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित हितग्राहियों को अंतिम किस्‍त का भुगतान न करने या विलम्‍ब से करने का दोषी कौन है? क्‍या शासन इसकी जाँच कराकर हितग्राहियों की अंतिम किस्‍त का भुगतान करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना अन्‍तर्गत योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में कुल 14041 आवास स्‍वीकृत हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (अ) एवं (ब) अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सूची में से 13342 आवास पूर्ण है, 650 अपूर्ण है तथा 49 अप्रारंभ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (अ) एवं (ब) अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (अ) अनुसार है। (घ) आवास भौतिक रूप से पूर्ण होने के उपरांत अंतिम किश्‍त नियमित रूप से दी जाती हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

पंचायतों में विकास कार्य 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 311 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) क्‍या रीवा जिले के विकासखण्ड सिरमौर, रीवा एवं रायपुर (कर्चु.) में पंचायतों में बिना उपयोग की हुई राशि पड़ी हुई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन पंचायतों में कितनी-कितनी राशि कब से पड़ी है? पंचायतवार जानकारी देवें? उक्‍त राशि से पंचायत के विकास के कार्य क्‍यों नहीं हो पा रहे हैं? विवरण सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के सन्‍दर्भ में क्‍या उक्‍त राशि से पंचायत के विकासोन्‍मुखी कार्य कर प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य को अवगत कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में जिन ग्राम पंचायतों के कार्य अप्रारम्भ हैं। तत्काल ग्राम पंचायतों के द्वारा कार्य प्रारम्भ कर माननीय प्रश्नकर्ता को अवगत कराया जावेगा।

किसानों की कर्ज माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

40. ( क्र. 312 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई है?                                   (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो रीवा जिले के सेमरिया विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत कितने किसानों की कितनी-कितनी राशि की कर्ज माफी की गई है? विगत एक वर्ष की जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत वर्ष 2018-19 में कुल 249 कृषकों के राशि रूपये 6179886.55 के ऋण माफ किये गये है। किसानवार राशि विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 एवं 02 अनुसार है।

बैतूल जिले के पाली हाउस एवं नेट हाउस की जानकारी

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

41. ( क्र. 315 ) श्री निलय डागा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बैतूल जिले में पाली हाउस एवं नेट हाउस के द्वारा संरक्षित खेती का कार्य विभाग द्वारा लोगों को प्रोत्‍साहित कर करवाया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस-किस ग्राम के कितने-कितने हेक्‍टेयर में किस-किस फसल की खेती की जा रही है? (ख) उपरोक्‍त संरक्षित खेती के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य (खेती) किये जाने का प्रावधान है? नियम की प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ग) बैतूल जिले में 01 जनवरी 2015 से आज दिनांक उपरोक्‍त कार्यों में की गई अनियमितता की शिकायत विभाग को प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ, तो शिकायतों की प्रति एवं की गई कार्यवाही उपलब्‍ध कराएं। (घ) उपरोक्‍त कार्यों में कितने किसानों को किस-किस प्रकार की खेती में कितनी-कितनी राशि का लाभ हुआ है? ग्रामवार/हितग्राही संख्‍यावार/खेती का प्रकार/शासन द्वारा प्रस्‍तावित लाभ/किसान को हुआ वा‍स्‍तविक लाभ बताएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। संरक्षित खेती अंतर्गत बैतूल जिले के 14 ग्रामों में 9.20 हेक्‍टेयर में ककड़ी, ब्रोकली, शिमला मिर्च की खेती की जा रही है। ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) संरक्षित खेती अंतर्गत पाली हाउस एवं शेडनेट हाउस में उच्‍च कोटी की सब्‍जी की खेती का प्रावधान है। नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

नियम विरूद्ध तुलावटी भर्ती

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

42. ( क्र. 318 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समितियों में तुलावटी भर्ती के संबंध में शासन के क्‍या नियम हैं? नियमों की प्रति सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित नियमों के विपरीत तुलावटी भर्ती प्रकिया में मंडी सदस्‍यों की बिना सहमति से भर्ती प्रकिया की गई है तथा क्‍या उक्‍त संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 07 फरवरी 2019 से उक्‍त भर्ती प्रकिया की जाँच एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु प्रबंध संचालक म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड किसान भवन भोपाल को लेख किया गया था, (ग) यदि हाँ, तो उक्‍त संबंध में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्‍या, यदि नहीं, तो क्‍यों तथा कब तक उक्‍त संबंध में जाँच कर दोषि‍यों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? निश्चित समय-सीमा बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) कृषि उपज मंडी समितियों में तुलावटी (मंडी कृत्‍कारी) की किसी प्रकार की भर्ती नहीं की जाती है अपितु मंडी में कृषि उपज विपणन में तुलाई कार्य हेतु अनुज्ञप्तियां प्रदान की जाती है। म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधीन बनाई गई मण्‍डी समितियों के लिये उपविधि 2000 की संबंधित कंडिका 18 अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। कंडिका 18 की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। पत्र दिनांक 07 फरवरी 2019 इस कार्यालय को प्राप्‍त हुआ है। (ग) उक्‍त पत्र जाँच हेतु आंचलिक कार्यालय, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल को पत्र दिनांक 02.04.219 से भेजा गया है। मंडी समिति नरसिंहगढ़ में तुलावटियों को मंडी प्रांगण में कृषि उपज की तुलाई कार्य हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्‍त करने की व्‍यवस्‍था मंडी समिति की बैठक दिनांक 27.12.18 के प्रस्‍ताव क्रमांक-11 (4) से अनुज्ञप्तियां जारी की गई है। प्रस्‍ताव ठहराव की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

न्‍यायालय में चालान पेश करना

[गृह]

43. ( क्र. 319 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के अंतर्गत किन-किन थाना क्षेत्रों में कौन-कौन सी धाराओं में कब-कब कितने प्रकरण दर्ज किये गये? थानावार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में कब-कब माननीय न्‍यायालय में चालान पेश किये गयेतथा किन-किन प्रकरणों में प्रश्‍न दिनांक तक चालानी कार्यवाही किया जाना किन कारणों से शेष है तथा कब तक चालानी कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। प्रकरणों में चालानी कार्यवाही पूर्ण करने की               समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

पंचायत परिसीमन की जानकारी 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 324 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) विगत दिनों त्रिस्तरीय पंचायत परिसीमन हेतु कोई कार्यवाही की गई है? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2011 कि जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर पात्रता में आने वाले ग्रामों को नवीन पंचायत बनाने हेतु कौन-कौन से ग्राम को चिन्हित किया गया है? नाम बतावें। (ग) नवीन पंचायतों के गठन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर घोषित की जावेगी? (घ) क्या जनपद एवं जिला पंचायतों के वार्डों का (प्रस्ताव) भी परिसीमन किया गया है? यदि हाँ, तो नवीन वार्डों की जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही प्रचलित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यवाही प्रचलित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यवाही प्रचलित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

 

 

किसान आंदोलन के दौरान दर्ज प्रकरण 

[गृह]

45. ( क्र. 325 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्ष पूर्व मई - जून 2017 में किसान आंदोलन के दौरान बनाये गये प्रकरणों की जानकारी व्यक्तियों के नाम व थानावार उपलब्ध करावें। (ख) विगत वर्षों में किसान आंदोलन के दौरान एवं अन्य स्थानों पर किसके खिलाफ राजनैतिक द्वेषता पूर्ण प्रकरण बनाये गये हैं क्या उन्हें चिन्हित किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो चिन्हित किसानों के नाम व स्थान सहित जानकारी देवें। (घ) मई - जून 2017 में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज प्रकरणों को कब तक वापस लिया जावेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।                               (ख) विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं। (ग) जानकारी निरंक है। (घ) प्रकरण वापसी के संबंध में दिनांक 31.01.2019 को नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। यह सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

चोरियों के दर्ज प्रकरण 

[गृह]

46. ( क्र. 350 ) श्री अनिल जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत थानों में 01 अक्‍टूबर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक चोरी के कितने मामले दर्ज हुए हैं उक्‍त मामलों में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई हैं? अद्यतन स्थिति बतावें। (ख) क्‍या विगत 06 माह में जिला निवाड़ी में चोरी की वारदातों में वृद्धि हुई हैं? यदि हाँ, तो क्‍या पुलिस द्वारा उक्‍त मामलों पर कार्यवाही कर कितनी चोरी के मामलों को उजागर किया गया हैं? माहवार जानकारी देवें। (ग) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत चोरी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन द्वारा क्‍या-क्‍या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश (क) की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार। (ख) जी नहीं। विगत 6 माह में चोरी के अपराधों में कमी आयी है, की तुलनात्मक जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) चोरी के प्रकरणों की रोकथाम हेतु पुलिस एवं डायल-100 द्वारा लगातार रात्रि गस्त, रोड पैट्रोलिंग, वाहन चेकिंग एवं मुसाफिर चेकिंग, निगरानी शुदा लोगों की चेकिंग समय-समय पर की जा रही है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। सी.सी.टी.व्ही. योजना लागू की गई है।

परिशिष्ट - ''बत्तीस''

जय किसान फसल ऋण माफी योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

47. ( क्र. 352 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत जिला निवाड़ी में कितने किसानों को योजना का लाभ दिया गया? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला निवाड़ी में योजना का लाभ देने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्‍त हुए, किसानों द्वारा दिए गए उक्‍त आवेदनों पर क्‍या कार्यवाही की गई? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। (ग) क्‍या जिला निवाड़ी में तहसील स्‍तर पर किसान सम्‍मेलन आयोजित किए जाकर किसानों को माननीय मुख्‍यमंत्री के हस्‍ताक्षर युक्‍त प्रमाण पत्र दिए गए हैं, परंतु बैंकों के द्वारा उन किसानों का अभी तक ऋण माफी का नोड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हैं? यदि हाँ, तो ऐसे कितने किसान है जिनको नोड्यूज प्रमाण पत्र दिये गए हैं एवं कितनों का दिया जाना शेष है? अगर सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी की गई है तो फिर बैंकों द्वारा पात्र किसानों को नोड्यूज क्‍यों नहीं दिए गए हैं? (घ) क्‍या जिला निवाड़ी अंतर्गत अनेक पात्र किसानों को ऋण माफी का लाभ प्राप्‍त नहीं हो सका हैं? यदि हाँ, तो ऐसे शेष किसानों को योजना का लाभ कब तक दे दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत जिला निवाड़ी में 10674 किसानों को लाभ दिया गया। विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जिला निवाड़ी में 21484 आवेदन पत्र प्राप्‍त हुए। विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जी हाँ, जिला निवाड़ी में 3684 किसानों को माननीय मुख्‍यमंत्री के हस्‍ताक्षर युक्‍त प्रमाण पत्र दिए गए जिसमें से 2913 किसानों को नोडयूज प्रमाण-पत्र दिये गये है। 771 किसानों को नोड्यूज प्रमाण पत्र दिया जाना शेष है। शेष पात्र किसानों को नोड्यूज प्रमाण पत्र दिया जाना बैंकों में प्रक्रियाधीन है। (घ) जी हाँ। शेष पात्र किसानों के कर्जमाफी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - ''तैंतीस''

प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

48. ( क्र. 359 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बिलाखना से निवोदा एवं लहटवास से देवराजी मार्ग स्‍वीकृत है? (ख) यदि हाँ, तो किस निर्माण एजेन्‍सी के द्वारा निर्माण कार्य कराया जावेगा? (ग) उक्‍त निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्‍या है? (घ) उक्‍त मार्गों का निर्माण कब तक पूर्ण हो जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) बिलाखना से निवोदा मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत है लेकिन लहटवास से देवराजी मार्ग इस योजनांतर्गत स्वीकृत नहीं है।                     (ख) उत्तरांश (क) अनुसार स्वीकृत मार्ग का निर्माण ऐजेन्सी मेसर्स शशिशंकर चौबे ललितपुर, उत्तरप्रदेश द्वारा। (ग) वर्तमान में उक्‍त मार्ग पर सबग्रेड का कार्य प्रगतिरत है। (घ) मार्ग का निर्माण मार्च 2020 तक पूर्ण करना लक्षित है।

भावांतर राशि एवं बोनस राशि का भुगतान 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

49. ( क्र. 360 ) श्री महेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र बीना के किसानों से गत वर्ष 2018-19 में खरीफ की फसल सोयाबीन की भावांतर की राशि का भुगतान रू.500 की दर से किया जाना था? क्षेत्र के कितने किसानों को भुगतान कर दिया हैं? कितने किसान शेष रह गये हैं? सूची उपलब्‍ध करायें। (ख) यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जावेगा? (ग) वर्तमान में समर्थन मूल्‍य पर खरीदे गये गेहूँ, चना मसूर पर बोनस राशि 165 की दर से भुगतान होना हैं, क्षेत्र के किसानों को कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ शासन द्वारा सोयाबीन फसल हेतु 500/- रूपये तक प्रति क्विंटल की दर से भावांतर राशि देने का निर्णय लिया गया है। आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। भावांतर राशि हेतु केन्‍द्र सरकार से राशि अपेक्षित है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रक्रियाधीन। (ग) वर्तमान में जय किसान समृद्धि योजनान्‍तर्गत गेहूँ फसल के लिए 160/- प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्‍साहन राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ऋण माफी के दौरान बैंकों का किसानों को नोटिस देना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

50. ( क्र. 381 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने कृषकों का ऋण माफ कर दिया गया है तथा कितनों का ऋण माफ अब किया जायेगा? (ख) ऋण माफी की प्रक्रिया की जानकारी होने के बाद भी बैंकों ने कृषकों को वसूली का नोटिस किसके कहने से दिया, क्‍या शासन उन बैंकों से अपनी जमा राशि निकालकर अन्‍य संस्‍थान में जमा करायेगा? (ग) ऋण माफी की प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति क्‍या है? इस ऋण माफी योजना के पूर्ण होने की कब तक संभावना है? (घ) रतलाम जिले में कितने कृषकों का ऋण माफ अभी तक किया गया तथा कितनों का और किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट (कॉलम 04 एवं 06 में) अनुसार है। (ख) विभाग को उक्‍त के संबंध में जानकारी प्रतिवेदित नहीं है। प्रकरण में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट (कॉलम 06 एवं 07 में) अनुसार है। योजनान्‍तर्गत प्रावधान अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) रतलाम जिले में राष्‍ट्रीयकृत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों के प्रथम चरण में 63608 कृषकों का ऋण माफ किया गया है एवं ऑन-लाईन पोर्टल पर दर्ज कृषकों के प्रकरण अनुसार 75977 कृषकों का ऋण और माफ किया जाएगा।

परिशिष्ट - ''चौंतीस''

स्‍वच्‍छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

51. ( क्र. 405 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) स्‍वच्‍छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से जून 19 तक की अवधि में रायसेन जिले को कितनी राशि किस-किस मद में कब-कब प्राप्‍त हुई? उक्‍त राशि किन-किन कार्यों में कहाँ-कहाँ व्‍यय की गई? (ख) बेसलाईन सर्वे 2012 में जिन हितग्राहियों के नाम दर्ज नहीं हैं उनके घर शौचालय भी नहीं हैं ऐसे हितग्राहियों की ग्राम पंचायतवार संख्या बतायें। उनके घर शौचालय निर्माण की क्‍या योजना है? (ग) 1 जनवरी 15 से प्रश्‍न दिनांक तक रायसेन जिले में शौचालय निर्माण में गड़बड़ी, राशि के दुरूपयोग, हितग्राही के खाते में राशि न देकर ग्राम पंचायत द्वारा राशि के दुरूपयोग की किन-किन माध्‍यमों से किन-किनकी शिकायत कब-कब प्राप्‍त हुई? उक्‍त शिकायतों की जाँच कब-कब किस-किस अधिकारी ने की? किन-किनकी शिकायतें सही पाई गई उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 2 अक्‍टूबर 2018 को प्रदेश के खुले में शौच से मुक्‍त होने के उपरांत भारत शासन द्वारा प्रदत्‍त समय-सीमा 31 दिसम्‍बर 2018 तक बेसलाईन सर्वे से छूटे शौचालय विहीन घरों को जिलो द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया गया है। रायसेन जिले द्वारा दर्ज शौचालय विहीन घरों की ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। ग्रामों में स्थित ऐसे शौचालय विहीन घर जो बेसलाईन सर्वे 2012 में नहीं है, उनकों लेफ्ट ऑउट ऑफ बेसलाईन सर्वे (एल.ओ.बी.) के रूप में दर्ज किया जा रहा है। भारत सरकार के पत्र क्र. एस-11019/3/2015-एस.बी.एम. दिनांक 07.08.2018 निर्देश के अनुक्रम में पात्र हितग्राहियों को शौचालय निर्माण उपरांत प्रोत्‍साहन राशि दिये जाने की योजना है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

स्‍वीकृत कार्यों के संबंध में 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

52. ( क्र. 406 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से जून 19 तक की अवधि में रायसेन जिले में मनरेगा वाटरशेड के अंतर्गत कितनी राशि से कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये? कितने कार्य पूर्ण हुये? कार्य स्‍थल पर बोर्ड क्‍यों नहीं लगाया?                   (ख) उक्‍त स्‍वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं एवं क्‍यों? कारण बतायें। जनपदवार संख्‍यात्‍मक जानकारी दें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) की ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्‍या में कार्य अपूर्ण अप्रारंभ रहने के बाद भी नवीन कार्य क्‍यों स्‍वीकृत किये गये? कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (क) के पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र अभी तक जारी क्‍यों नहीं किया गया? कब तक जारी करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) वर्ष 2015-16 से जून 19 तक की अवधि में रायसेन जिलें में मनरेगा वाटरशेड के अंतर्गत कोई कार्य स्‍वीकृत नहीं किये गये। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

संचालित योजनाओं की जाँच

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

53. ( क्र. 423 ) श्री राकेश गिरि : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में विगत तीन वर्षों से विभाग द्वारा संचालित विभिन्‍न योजनाओं से कितने किसानों को क्‍या-क्‍या लाभ दिया गया? इन योजनाओं द्वारा कृषकों को कितना लाभ हुआ?                                 (ख) किसानों द्वारा विगत तीन वर्षों में योजनाओं के संबंध में या अधिकारियों के संबंध में कब-कब शिकायतें की गई? शिकायतवार बतावें एवं उन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या स्प्रिंकलर, ड्रिप सहित विभिन्‍न योजनाओं में अनियमितता के लिये विभागीय अधिकारी जिम्‍मेदार हैं? यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर विभाग क्‍या कार्यवाही करेगा? अगर हाँ तो, बतावें? जो अधिकारी दस वर्षों से अधिक समय से प्रभारी सहायक संचालक पद पर एक ही जगह पदस्‍थ हैं, उनको विभाग कब तक हटायेगा एवं किसानों के साथ की गई अनियमितताओं के संबंध में जाँच कब तक करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’अ, ब, स‘’ अनुसार है। (ख) किसानों द्वारा विगत तीन वर्षौं में योजनाओं के संबंध में या अधिकारियों के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।                               (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। जिले में श्री एस.एस. कुशवाह वरिष्‍ठ उद्यान विकास अधिकारी, कार्यालय सहायक संचालक उद्यान में प्रभारी के रूप में मार्च, 2012 (7 वर्ष 3 माह) से लगातार कार्यरत है। स्‍थानांतरण प्रशासकीय प्रक्रिया है, इनमें शासन यथासमय समुचित निर्णय लेगा।

सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्‍ड में किये गये निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 427 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्‍ड में 1 दिसम्‍बर, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने पंचायत भवन, कपिलधारा कूप, निर्मल नीर कूप, नवीन तालाब निर्माण, सुदूर सड़क निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये? स्‍वीकृत राशि, व्‍यय राशि एवं वर्तमान में भौतिक स्थिति क्‍या है? पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्‍ड की किन-किन पंचायतों में प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त कार्यों में से किसी भी कार्य की स्‍वीकृति नहीं दी गई है? (ग) यदि इन पंचायतों ने उपरोक्‍त कार्यों को स्‍वीकृत नहीं कराया है, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्‍ड की कुल 88 ग्राम पंचायतों में से प्रश्‍नांश (क) अनुसार 55 ग्राम पंचायतों में उक्‍त कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं, 33 ग्राम पंचायतों में उक्‍त कार्य स्‍वीकृत नहीं किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) इन 33 ग्राम पंचायतों में प्रश्‍नांश (क) अनुसार कार्य 01 दिसंबर 2018 के पूर्व से स्‍वीकृत हैं एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्‍त प्रस्‍ताव अनुसार कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्‍वीकृत आवास

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

55. ( क्र. 428 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्‍ड में अप्रैल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कितने आवास किन-किन पंचायतों में स्‍वीकृत हुये? (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास स्‍वीकृत नहीं हुए? कारण सहित ग्राम पंचायतवार नाम बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत कितने आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? कितने आवासों के हितग्राहियों को द्वितीय/तृतीय किश्‍त बाकी है? कितने स्‍वीकृत आवासों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें। (घ) स्‍वीकृत आवासों के हितग्राहियों को प्रथम किश्‍त एवं द्वितीय/तृतीय किश्‍त कब तक जारी की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्‍ड में अप्रैल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक क्रमश: 3880, 3415 आवास स्‍वीकृत किये गए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) निरंक। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश ''क'' अन्‍तर्गत 6988 आवासों का निर्माण का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 126 आवासों में हितग्राहियों को द्वितीय एवं 101 हितग्राहियों को तृतीय किश्‍त बाकी है। 73 स्‍वीकृत आवासों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तथा 07 अपात्र किये गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) स्‍वीकृत आवासों में प्रथम किश्‍त आवास स्‍वीकृति के साथ ही जारी कर दी जाती है एवं हितग्राही द्वारा नींव स्‍तर का कार्य करने पर, द्वितीय किश्‍त दीवार स्‍तर तक कार्य पूर्ण करने पर तृतीय किश्‍त दी जायेगी। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं।

पॉली हाउस के नाम पर कृषकों से राशि वसूली

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

56. ( क्र. 471 ) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 2013 से दिसम्‍बर 2018 तक कितने पॉली हाउस, ग्रीन हाउस निर्मित हुये तथा          किस-किस कंपनी ने कुल कितनी राशि का कार्य कितने पॉली हाउस, ग्रीन हाउस का किया? दोनों हाउस का कुल हेक्‍टेयर रकबा कितना-कितना है? वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कंपनियों से निर्मित पॉली हाउस में किस-किस कंपनी द्वारा‍ निम्‍न गुणवत्‍ता का कार्य करने की शिकायत प्राप्‍त हुई तथा कितने कृषकों को कंपनी से मुआवजा दिलवाया गया? (ग) जैन इरीगेशन द्वारा प्रश्‍नाधीन अवधि में कितने पॉली हाउस कितनी राशि के बनाये गये? कितने पॉली हाउस में घटिया गुणवत्‍ता का कार्य करने का आवेदन मिला? कंपनी पर क्‍या कार्यवाही की गई? रतलाम में जैन इरीगेशन द्वारा वृद्धा कृषक रामकन्‍या बाई शर्मा का घटिया पॉली हाउस की शिकायत पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) क्‍या पॉली हाउस के नाम पर कृषकों को आर्थिक हानि पहुंचाई जा रही है तथा इससे उत्‍पादन में कोई लाभ नहीं हो रहा है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) पॉली हाउस, ग्रीन हाउस एक ही संरचना है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) प्रश्‍नाधीन अवधि में जैन इरीगेशन द्वारा 11 पॉली हाउस बनाये गये एवं 128.85 लाख का अनुदान दिया गया। रतलाम जिले की एक कृषक रामकन्‍या बाई शर्मा द्वारा घटिया निर्माण करने का शिकायत आवेदन मिला है। शिकायत पर की गई कार्यवाही पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। (घ) जी नहीं। पॉली हाउस से उत्‍पादन में काफी लाभ हो रहा है, इसलिए कृषकों द्वारा निरंतर निर्माण हेतु आवेदन किये जा रहे हैं।

रेत परिवहन के अंतर्गत आने वाले थाने में पदस्‍थापना

[गृह]

57. ( क्र. 481 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) भिण्‍ड जिले में ऐसे कितने थाने हैं जो रेत खदान परिवहन क्षेत्र में आते हैं? उनमें विगत 02 वर्षों में कौन-कौन निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक पदस्‍थ रहे हैं? थानावार पदस्‍थ निरीक्षक व उप निरीक्षकवार नाम, जाति, पदस्‍थापना अवधि (दिनांक से दिनांक तक) की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या कुछ विशेष निरीक्षक एवं उपनिरीक्षकों को रेत खदान एवं बार-बार रेत परिवहन क्षेत्र में आने वाले थाने में पदस्‍थ किया जाता रहा है? इन पदस्‍थ निरीक्षकों के द्वारा स्‍वयं कितने अवैध शराब, अवैध रेत परिवहन के प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं? कितनों के विरूद्ध F.I.R. दर्ज है? (ग) इन थाने में पूर्व से पदस्‍‍थ निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक को हटाने के क्‍या कारण थे? क्‍या इनके द्वारा सही रूप से कार्य नहीं किया जा रहा था? यदि हाँ, तो इन्‍हें पुन: दूसरे थाने में पदस्‍थ क्‍यों किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या इन निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक को हटाने के पूर्व सक्षम वरिष्‍ठ अधिकारी से अनुमति ली गई थी? यदि हाँ, तो पत्र प्रस्‍तुत करें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला भिण्ड में 07 थाने खदान परिवहन क्षेत्र में आते हैं। इन थानों में विगत 02 वर्षौं में पदस्थ निरीक्षक एवं उप निरीक्षक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि कुछ विशेष निरीक्षक एवं उप निरीक्षकों को रेत खदान एवं बार-बार रेत परिवहन क्षेत्र में आने वाले थानों में पदस्थ किया जाता है। इन थानों में पदस्थ निरीक्षकों द्वारा पंजीकृत किये गये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) इन थाने में पूर्व से पदस्थ निरीक्षक एवं उप निरीक्षकों को प्रशासनिक दृष्टि कोड़ से अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है। अतः शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) म.प्र. पुलिस रैग्युलेशन के पैरा- क्रमांक 197 (अ) के अनुसार जिले के अंदर निरीक्षक एवं उससे नीचे स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक सक्षम अधिकारी है। अतः शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

भिण्‍ड जिले में अपराधों के पंजीकृत प्रकरण 

[गृह]

58. ( क्र. 482 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) भिण्‍ड जिले में 15 दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस थाने में किस-किस अपराध में कितने-कितने प्रकरण पंजीकृत किये गए एवं कितने विवेचना (जाँच) के बाद पंजीकृत किये जायेंगे? प्रश्नावधि में दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है? (ख) क्‍या भिण्‍ड जिले में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने, पंजीकृत शस्‍त्र लाइसेंस थानों में जमा होने एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती होने के बाद भी जिले में हत्‍या, लूट, जानलेवा, हमला, चोरी, बलात्‍कार, अपहरण की घटना हुई? यदि हाँ, तो इनका विवरण देवें। (ग) भिण्‍ड जिले में 15 दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक पुलिस विभाग द्वारा खनिज परिवहन के कुल कितने प्रकरण किस-किस थाने में, किस-किस धारा में दर्ज किये? (घ) प्रश्‍नांश (क) अवधि में भिण्‍ड जिले में अवैध खनिज उत्‍खनन परिवहन में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी? शिकायतवार पूर्ण विवरण देवें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।           (ग) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (घ) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘द‘‘ अनुसार।

निर्माण कार्य हेतु प्राप्‍त राशि 

[पर्यटन]

59. ( क्र. 485 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2015 से 30 जून 2019 तक मध्‍यप्रदेश के पर्यटन स्‍थलों के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि उपलब्‍ध हुई है? कितना-कितना व्‍यय हुआ है? (ख) विगत जनवरी 2015 से 30 जून 2019 तक विदिशा जिले के पर्यटन केन्‍द्रों के विकास के लिये राशि   कहाँ-कहाँ प्राप्‍त हुई है? पर्यटन केन्‍द्रवार जानकारी देवें। (ग) मध्‍यप्रदेश के पर्यटन सर्किट कौन-कौन चिन्हित किये गये हैं? उनके विकास की शासन की क्‍या योजना है? पर्यटन सर्किट के अनुसार जानकारी दें।

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र “अ” अनुसार। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र “ब” अनुसार। (ग) भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजनांतर्गत चार सर्किट क्रमश वाइल्ड लाइफ़ सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हेरिटेज सर्किट तथा इको सर्किट विगत वर्षों में स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसी प्रकार प्रसाद योजनांतर्गत ओंकारेश्वर के विकास की परियोजना स्वीकृत है। उक्त सर्किट क्रियान्वित किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत 15 सर्किट चिन्हित हैं, जिसकी सूची सलंग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र “स” अनुसार। भारत सरकार द्वारा योजना की गाईड-लाईन अनुसार समय-समय पर परियोजनाएं स्‍वीकृत की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश हेतु अलग से सर्किट चिन्हित नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट - ''पैंतीस''

जेल बंदियों की जानकारी

[जेल]

60. ( क्र. 486 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 में प्रदेश के किन-किन जिलों में बंदियों या विचाराधीन कैदियों की मृत्‍यु हुई है? जेल के रिकॉर्ड अनुसार मृत्‍यु का कारण, नाम सहित जानकारी दें। (ख) प्रदेश के जेलों में बंदियों की क्षमता के विरूद्ध कितने बंदी अधिक हैं? जेलवार जानकारी दें। (ग) म.प्र. की जेलों में शेड्यूल के अनुसार बंदियों को क्‍या-क्‍या सुविधाएं दी जाती हैं? खान-पान सहित संपूर्ण जानकारी दें। प्रति बंदी अनुसार जानकारी दें। (घ) क्‍या रमजान के महीने में जेल शेड्यूल के अनुसार मुस्लिम बंदियों, विचाराधीन कैदियों को कुछ अलग से सुविधायें दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्‍या-क्‍या तथा माननीय विधायक आरिफ मसूद द्वारा मुस्लिम कैदियों के लिये विशेष सुविधायें दिये जाने की मांग के पश्‍चात क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध कराई गई? जेलवार जानकारी दें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश जेल नियमावली-1968 के नियम-555 के प्रावधान अनुसार रमजान के महीने में रोजा रखने वाले प्रत्‍येक मुसलमान कैदी को वह जिस वर्ग का कैदी हो, उस वर्ग के लिए स्‍वीकृत आहार के अतिरिक्‍त 60 ग्राम गुड़ या 35 ग्राम खजूर दिया जाता है। उसे पूरे दिन का अपना आहार एक ही समय अर्थात् सूर्यास्‍त के पूर्व प्राप्‍त करने और उसे पूरा का पूरा या उसका कोई भाग रात को या सुबह के पूर्व में खाने के लिए रात को ही अपने बैरक या कोठरी में रखने के लिए अनुज्ञात किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पिछड़ा वर्ग हेतु हॉस्‍टल की स्‍वीकृति

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

61. ( क्र. 489 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कितने हॉस्‍टल विगत 3वर्ष में स्‍वीकृत किये गये? जिलावार जानकारी देवें। (ख) इसके लिये कितनी राशि कब-कब स्‍वीकृत की गई? (ग) कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं? जिलेवार बतावें।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।

परिशिष्ट - ''छत्‍तीस''

ग्राम पंचायतों के कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

62. ( क्र. 490 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कितने कार्य दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2018 तक स्‍वीकृत किए गए? वर्षवार कार्य का नाम, स्‍वीकृत राशि सहित जानकारी देवें। (ख) यह भी बतावें कि कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं? ग्राम पंचायतवार, वर्षवार निर्माण कार्यों हेतु स्‍वीकृत राशि, आहरित राशि एवं व्‍यय की गई राशि तथा अपूर्ण कार्यों की संख्‍या का विवरण देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित कार्यों में से कितने कार्यों का मूल्‍यांकन कराया गया? वर्षवार विवरण देवें। अपूर्ण कार्यों के लिए जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महिदपुर जनपद की ग्राम पंचायतों में दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2018 तक की अवधि में कुल 13828 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं एवं खाचरौद की ग्राम पंचायतों में कुल 966 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत महिदपुर में प्रश्‍नाधीन अवधि में 11654 कार्य पूर्ण हैं एवं 2174 कार्य अपूर्ण हैं तथा जनपद पंचायत खाचरौद में 688 कार्य पूर्ण है एवं 278 कार्य अपूर्ण हैं। ग्राम पंचायतवार, वर्षवार निर्माण कार्यों हेतु स्‍वीकृत राशि, आहरित राशि, व्‍यय राशि तथा अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।             (ग) जनपद पंचायत महिदपुर में स्‍वीकृत कार्य 13828 में से 12962 कार्यों के मूल्‍यांकन कराये गये हैं एवं जनपद पंचायत खाचरौद में स्‍वीकृत कार्य 966 में से 966 कार्यों के मूल्‍यांकन कराये गये हैं। वर्षवार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  अनुसार है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

चोरी एवं लूट की वारदातों में जप्‍त सामान 

[गृह]

63. ( क्र. 493 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 में इंदौर के एम.आय.जी. थाने ए.एस.आई. संतोष तिवारी द्वारा जप्‍त सोने के संबंध में सी.एस.पी. पंकज दीक्षित ने जो जाँच की थी, उस जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। क्‍या जाँच टीम को थाने में सोना प्राप्‍त नहीं हुआ और बाद में थाने की अलमारी में पाया गया? (ख) यदि हाँ, तो लापरवाहीपूर्वक जाँच करने वाली जाँच टीम व मालखाने में सोना जमा न करने वाले संबंधित पर शासन कब तक व किस स्‍तर की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जांच के संबंध में अपराध क्रमांक 731/2018 धारा 409 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध होकर अनुसंधान में होने से जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। जी हाँ। (ख) त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध जांच की जा रही है। जांच उपरांत दोषी पाये जाने पर त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

प्रसिद्ध स्‍थलों को पर्यटक स्‍थल बनाया जाना

[पर्यटन]

64. ( क्र. 498 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटावा में प्रसिद्ध स्‍थल जिल्‍हेरी घाट एवं ग्राम पंचायत तुरसी में प्रसिद्ध धार्मिक स्‍थल देवरानी दाई, ग्राम पंचायत अम्‍बाड़ा में स्थित हिंगलाज मंदिर तथा ग्राम पंचायत सोनापीपरी के ग्राम कोसमी में स्थित हनुमान मंदिर, नगर पंचायत चांदामेटा में स्थित खेड़ापति मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्‍या में श्रद्धालुओं/ पर्यटक/आमजनों के आने-जाने के बावजूद भी उपरोक्‍त प्रसिद्ध स्‍थलों को अभी तक शासन द्वारा पर्यटक स्‍थल घोषित क्‍यों नहीं किया गया है? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित उपरोक्‍त सभी प्रसिद्ध स्‍थलों को शासन/विभाग द्वारा पर्यटक स्‍थल घोषित किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित उपरोक्‍त सभी प्रसिद्ध स्‍थलों में पर्यटक/आमजनों की सुविधा को देखते हुए आवश्‍यकता अनुसार विभिन्‍न निर्माण कार्यों को कराते हुए, विकसित कर दिया जायेगा?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) विभाग द्वारा जारी की गई पर्यटन नीति 2016 के अंतर्गत किसी भी स्‍थल को पर्यटन स्‍थल घोषित किये जाने की कोई नीति नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित ही नहीं होता।

हितग्राहियों को प्रदान की गई योजनाएं

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

65. ( क्र. 499 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के हितग्राहियों के लिए कौन-कौन सी विभिन्‍न योजनायें संचालित की जा रही हैं? प्रत्‍येक योजनावार जानकारी उपलब्‍ध करायें।           (ख) छिन्‍दवाड़ा जिले के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के हितग्राहियों को वित्‍तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है? ऐसे सभी हितग्राहियों की सूची छिन्‍दवाड़ा जिले की प्रत्‍येक विधान सभावार नाम, पता, योजना व राशि सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग छिन्‍दवाड़ा को शासन द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में कितनी राशि का आवंटन प्रदान किया गया है और उस प्राप्‍त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किन-किन कार्यों में किया गया है?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) विभाग अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के लिए विभिन्‍न संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के हितग्राहियों को वित्‍तीय वर्ष 2017-2018 में मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना अंतर्गत 40 हितग्राहियों एवं मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना अंतर्गत 25 हितग्राहियों को तथा वर्ष 2018-19 में मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना अंतर्गत 49 हितग्राहियों एवं मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना अंतर्गत 08 हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया है। योजनावार लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग छिन्‍दवाड़ा को वित्‍तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि एवं उपयोग का विवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है।

किसानों के आत्‍महत्‍या की जानकारी

[गृह]

66. ( क्र. 508 ) श्री कमल पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. के छिन्‍दवाड़ा जिले के मेघासिवनी गांव में आदिवासी किसान अप्‍पू उइके ने आत्‍महत्‍या कर ली थी? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो क्‍या किसान अप्‍पू को बैंक द्वारा कर्ज चुकाने का नोटिस दिया गया था? (ग) क्‍या म.प्र. शासन की जय किसान ऋण माफी योजना में उक्‍त किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ था? यदि हुआ तो फिर बैंक ने कर्ज वसूली का नोटिस क्‍यों दिया? इसके लिये कौन दोषी है? (घ) म.प्र. में 1 दिसम्‍बर 2018 से 12 जून 2019 तक किस-किस जिले में कुल कितने किसानों ने आत्‍महत्‍या की? जिलेवार जानकारी दें?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार।

परिशिष्ट - ''सैंतीस''

सड़क हादसों की रोकथाम

[गृह]

67. ( क्र. 509 ) श्री कमल पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के किस-किस जिले में 1 दिसम्‍बर 2018 से 12.06.2019 तक सड़क हादसे में कुल कितने लोगों की मृत्‍यु हुई? (ख) म.प्र. के किस-किस जिले में ओव्‍हर लोड डम्‍परों के कारण कितनी मृत्‍यु हुई?            (ग) म.प्र. में सड़क हादसों में बढ़ोत्‍तरी के क्‍या कारण है? (घ) शासन द्वारा सड़क हादसों की रोकथाम के लिये क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) :  (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार।        (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार। (ग) मध्‍यप्रदेश में सड़क हादसों में बढ़ोत्तरी के कारण जनसंख्या एवं वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी का होना है। (घ) शासन द्वारा I.T.M.S.         (Integrated Traffic Management System) आधुनिक तकनीक एवं डायल 100 का उपयोग किया जाकर सड़क हादसों की रोकथाम के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट - ''अड़तीस''

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

68. ( क्र. 516 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) विगत तीन वर्षों में सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्‍न ग्राम पंचायतों में वर्तमान स्थिति में कितने प्रधानमंत्री आवास स्‍वीकृत किये गये हैं? दिनांकवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) वर्ष 2019 में कितने आवास पूर्ण रूप से निर्माण हो चुके हैं तथा उनका भुगतान हो गया है? (ग) वर्ष 2019-20 में चयनित सूची प्रति ग्रामवार उपलब्‍ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) वर्ष 2019 में 4800 आवास पूर्ण किए गए एवं उनका भुगतान किया गया। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

69. ( क्र. 521 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मनरेगा स्‍वच्‍छ भारत मिशन एवं मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम योजनांतर्गत विभिन्न पदों में अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर की गई है? (ख) यदि हाँ, तो संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्‍थानांतरण नीति शासन या विभाग द्वारा बनाई गई हो, तो उसकी प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) उपरोक्‍त योजनांतर्गत नियुक्ति अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु अनुबंध की शर्तों अनुसार मूल पदस्‍थापना स्‍थान से अन्‍यत्र स्‍थानांतरण का शर्तों में उल्‍लेख है या नहीं? (घ) सेवा अनुबंध की प्रारूप की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग द्वारा जारी संविदा नीति जावक क्र. 16981 दिनांक 01.12.2015 में स्‍थानांतरण का प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उनतालीस''

पुलिस द्वारा कराई गई वीडियो रिकार्डिंग

[गृह]

70. ( क्र. 526 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) म.प्र. में पुलिस द्वारा आम नागरिकों/विशिष्‍ट व्‍यक्तियों/सुरक्षा प्राप्‍त व्‍यक्तियों की पुलिस के एक हैण्‍डीकैम कैमरे/मोबाईल/अन्‍य माध्‍यमों से वीडियो रिकार्डिंग के आदेश जारी करने हेतु पुलिस विभाग में, जिलों में, जोन में व पुलिस मुख्‍यालय में अधिकृत/सक्षम अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यस्‍थल का नाम की जानकारी प्रदान करें। (ख) ग्‍वालियर जिले में पुलिस द्वारा किन-किन आम नागरिकों/विशिष्‍ट व्‍यक्तियों को सुरक्षा प्राप्‍त व्‍यक्तियों की वर्ष 2017 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक पुलिस के इस हैण्‍डीकैम कैमरे/मोबाइल अन्‍य माध्‍यमों से वीडियो रिकार्डिंग कराए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। यदि हाँ, तो उन आदेशों की प्रमाणित प्रति एवं आदेश जारीकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यस्‍थल का नाम एवं कार्य अवधि की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) ग्‍वालियर पुलिस द्वारा जनवरी 2016 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक किन-किन की पुलिस के सरकारी हैण्‍डीकैम कैमरे से अवैधानिक वीडियो रिकार्डिंग कराई गई है, जिसके संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जारी न कर किसी अन्‍य अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया हो या आदेश के संबंध में मतभेद हो? (घ) पुलिस द्वारा जनवरी 2016 से प्रश्‍नांकित दिनां‍क तक किन-किन आम नागरिकों/विशिष्‍ट व्‍यक्तियों/सुरक्षा प्राप्‍त व्‍यक्तियों की हैण्‍डीकैम कैमरे/मोबाईल/अन्‍य माध्‍यमों से वीडियों रिकार्डिंग कराए जाने संबंधी वैधानिक प्रमाण पत्र अथवा संबंधित विधिक नियम/कानून/म.प्र. शासन राजपत्र/केन्‍द्र शासन/प्रशासन/मंत्री परिषद् के आदेश निर्णय प्राप्‍त किये गये हों या रिकार्डिंग किये गये के संबंध में नियम या राजपत्र में उल्‍लेख हो, उसकी प्रति उपलब्‍ध करायें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) मध्‍यप्रदेश में पुलिस द्वारा आम नागरिकों/विशिष्‍ट व्‍यक्तियों/सुरक्षा प्राप्‍त व्‍यक्तियों की सुरक्षा में फ्रिस्किंग, होटल, ढाबा, लॉज, चंकिंग फोटोग्राफी एवं वीडियों रिकार्डिंग के माध्‍यम से आवश्‍यकतानुसार की जाती है। किसी व्‍यक्ति या अधिकारी विशेष द्वारा इसके आदेश नहीं दिये जाते हैं। (ख) से (घ) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते।

लेपटॉप चोरी का प्रकरण

[गृह]

71. ( क्र. 527 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या जिला इंदौर के थाना छोटी ग्‍वालटोली में वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा लैपटॉप चोरी/गुम/गायब/खो जाने संबंधी शिकायत दर्ज कराई गई? यदि हाँ, तो एफ.आई.आर. की प्रति उपलब्‍ध करायें? एफ.आई.आर. में प्रश्‍नांकित दिनांक तक की गई, कार्यवाही के कार्य विवरण एवं अंतिम रिपोर्ट की प्रति उपलब्‍ध करायें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

युवा बेरोजगारों को ऋण की स्‍वीकृति

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

72. ( क्र. 530 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के युवा बेरोजगार उद्यमियों को स्‍वयं का उद्योग/सेवा/व्‍यवसाय स्‍थापित कराने हेतु जिला व्‍यापार एवं उद्योग विभाग के माध्‍यम से किन-किन योजनाओं के तहत, किस प्रकार से लोन प्रदान कर रोजगार प्रदान किये जाने का प्रावधान है? चयन प्रक्रिया में कौन-कौन है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी ऋण राशि किस योजना में स्‍वीकृत करके, कितनी अनुदान राशि स्‍वीकृत की एवं प्रश्‍न दिनांक तक कितने युवा बेरोजगारों को रोजगार प्रदाय किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि इसी समयावधि में सागर संभाग के प्रत्‍येक जिले को ऋण अनुदान जिलावार, कितना-कितना दिया गया था? जिलों को लक्ष्‍य की पूर्ति हेतु इसी समयावधि में कुल कितने आवेदकों ने फार्म भरे थे और कुल कितना लोन स्‍वीकृत हुआ है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले में इस विभाग में शेष लंबित कितने ऋण केस प्रश्‍न दिनांक तक हैं? यह कब तक स्‍वीकृत किये जायेंगे? 

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्र के माध्‍यम से संचालित मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना, मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्‍यम से जिले के बेरोजगार युवाओं को उद्योग/सेवा/व्‍यवसाय हेतु बैंकों के माध्‍यम से स्‍वरोजगार के लिए ऋण उपलब्‍ध कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा मार्जिन मनी/ब्‍याज अनुदान दिया जाता है। चयन प्रक्रिया हेतु जिला स्‍तर पर गठित टास्‍क फोर्स समिति के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।             (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक योजनावार स्‍वीकृत ऋण/अनुदान एवं स्‍वरोजगार प्राप्‍त युवाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा क्रियान्वित स्‍वरोजगार योजनाओं के अन्‍तर्गत ऋण अनुदान राशि जिला कार्यालयों को आवंटित नहीं की जाती है अपितु नोडल बैंकों में संधारित पूलखातों द्वारा वित्‍त पोषक बैंक शाखा को सीधे प्रेषित की जाती है। उल्‍लेखनीय समयावधि में 25473 आवेदकों ने फार्म भरे एवं 9000 आवेदकों को लोन स्‍वीकृत हुआ। (घ) उल्‍लेखित अवधि में कोई भी ऋण प्रकरण विभाग में लंबित नहीं है।

परिशिष्ट - ''चालीस''

कार्यों के मूल्‍यांकन के आधार पर भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

73. ( क्र. 531 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 में प्रश्‍न दिनांक तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की किस-किस योजना अन्‍तर्गत वर्षवार              कितनी-कितनी राशि निर्माण कार्यों हेतु उपलब्‍ध कराई गई है? (ख) क्‍या उक्‍त योजनाओं के कार्यों को जिला पंचायत जनपद पंचायत,ग्राम पंचायत एवं अन्‍य जनप्रतिनिधियों के प्रस्‍तावों के आधार पर स्‍वीकृत करने का प्रावधान है। यदि हाँ, तो उक्‍त में से वर्षवार योजनावार कौन-कौन से कार्य, कितनी लागत के स्‍वीकृत किये गये तथा कार्य एजेसिंयों के नाम बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति किन अधिकारियों द्वारा दी गई है? सभी के नाम उपयंत्री ए.ई. एवं ई. सहित बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि जो कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये गये उनके बिल किस अधिकारी के अनुमोदन से कब-कब कितनी राशि के भुगतान किये गये? भुगतानकर्ता कौन हैं? किन-किन बिलों का भुगतान प्रश्‍न दिनांक तक शेष है? शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परफार्मेंस ग्रांट से निर्माण कार्य की जानकारी 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

74. ( क्र. 534 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 में शाजापुर जिले में 14 वां वित्‍त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट से कितने निर्माण कार्य कितनी राशि के स्‍वीकृत किये गये? वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अवधि में शाजापुर जिले में अतिरिक्‍त स्‍टाम्‍प शुल्‍क से कितने कार्य कितनी राशि के स्‍वीकृत किये गये? (ग) शाजापुर जिले में गौण खनिज मद में प्रश्‍नांश अवधि में कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये? (घ) 14वां वित्‍त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट अतिरिक्‍त स्‍टाम्‍प शुल्‍क, स्‍टाम्‍प शुल्‍क और गौण खनिज पद में राशि के वितरण के नियम और कार्य स्‍वीकृत करने के संबंध में शासन के नियम निर्देशों की प्रति देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जिला शाजापुर की ग्राम पंचायतों द्वारा 339 निर्माण कार्य राशि रुपये 500.24 लाख के वर्ष 2016-17 में स्‍वीकृत किए गए। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार। (ग) प्रश्‍न अवधि में गौण खनिज मद से शाजापुर जिले में कोई कार्य स्‍वीकृत नहीं किये गये। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग की योजनाएं 

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

75. ( क्र. 549 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में अन्‍य पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक बस्‍ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना क्‍या है? नवीन (संशोधित) सूची 2017 की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा बजट वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक कितनी राशि दी गई? जिलावार बताया जावे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित राशि में से मुरैना जिले को कितनी राशि दी गई व राशि से विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कहाँ-कहाँ, क्‍या-क्‍या कार्य की जानकारी मांग संख्‍या, लेखा शीर्ष, उपशीर्ष, कार्य विवरण, क्रियान्‍वयन एजेंसी का नाम, प्राक्कलन की प्रति, कार्य प्रारंभ व पूर्ण दिनांक कार्य की वर्तमान स्थिति आदि सहित अवगत करावें।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) विभाग में अन्‍य पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक बस्‍ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना संचालित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता              (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

माननीय वित्‍त मंत्री जी के भाषण बिन्‍दु क्रमांक 96 के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

76. ( क्र. 550 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माननीय वित्‍त मंत्री के बजट भाषण दिनांक 28.02.2018 के बिन्‍दु क्र. 96 में कृषक परिवारों के युवाओं को स्‍वरोजगार हेतु प्रोत्‍साहित करने के लिये कृषक उद्यमी योजना दिनांक             16 नवम्‍बर 2017 से प्रारंभ की गई है, का उल्‍लेख किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो योजना प्रारंभ दिनांक से दिसम्‍बर 2018 तक मध्‍यप्रदेश में कितने कृषक परिवारों के युवाओं को स्‍वरोजगार दिया गया, की जानकारी उद्यमी का नाम, पिता का नाम, पता, रोजगार विवरण, देयक राशि आदि सहित दी जावे।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) हाँ। (ख) सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम विभाग अधीनस्‍थ जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्रों द्वारा कृषक उद्यमी योजना अन्‍तर्गत योजना प्रारंभ दिनांक से दिसम्‍बर 2018 तक मध्‍यप्रदेश में कृषक परिवारों के 286 युवाओं को स्‍वरोजगार दिया गया जिसका जिलेवार विवरण/सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

चंदला विधान सभा क्षेत्र के किसानों की कर्ज माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

77. ( क्र. 558 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान ऋण माफी योजना अन्‍तर्गत प्रश्‍न दिनांक तक जिला छतरपुर के कितने किसानों का कितनी राशि का ऋण माफ किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किसानों की संख्‍या एवं कितना रूपया कर्ज माफ किया गया है? सूची बैंकवार किसानों की संख्‍या एवं राशि की जानकारी उपलब्‍ध कराएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजना में प्रश्‍न दिनांक तक जिला छतरपुर के 64018 किसानों का कुल रूपये 1767225126.00 का ऋण माफ किया गया है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''इकतालीस''

जबलपुर जिले में सड़क दुर्घटनाएं

[गृह]

78. ( क्र. 561 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) जबलपुर जिले में घटित कितनी सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्‍यक्तियों, महिलाओं, बच्‍चों की मृत्‍यु हुई एवं कितने घायल व अपंग हुए हैं? वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक की थानावार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में घटित कितनी दुर्घटनाएं वाहन चालाकों द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने व शराब पीकर वाहन चलाने के कारण हुई हैं। इनमें कितने वाहन चालकों को पकड़ा गया है? उनके विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यातायात पुलिस ने कितने बल्‍क स्‍पॉट चिन्हित किये हैं एवं कहाँ-कहाँ पर सुरक्षा के क्‍या उपाय किये गये हैं? लोगों को जागरूक करने यातायात नियमों का पालन कराने हेतु क्‍या उपाय किये हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क) में कितनी-कितनी दुर्घटनाएं दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, बस, डम्‍पर, ट्रैक्‍टर, ट्रक व बाहरी वाहनों से हुई है? इनमें कितने व्‍यक्तियों की मृत्‍यु हुई? कितने घायल व अपंग हुए? इनमें कितने प्रकरण न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किये गये एवं दोषी कितने वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) थानावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ए‘ अनुसार। (ख) प्रश्नांश (ख) के संबंध में की गई कार्यवाही की थानावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘बी‘ अनुसार। (ग) प्रश्नांश (ग) जबलपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यातायात पुलिस द्वारा 07 ब्लैक स्‍पॉट चिन्हित किये गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं लोगों को यातायात जागरुकता हेतु किये गए उपाय पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र ‘सी‘अनुसार। (घ) थानावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘डी‘ अनुसार।

जबलपुर शहरी यातायात व्‍यवस्‍था

[गृह]

79. ( क्र. 562 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) जबलपुर शहर की यातायात व्‍यवस्‍था को नियंत्रित करने, जाम से निपटने व ट्रैफिक व्‍यवस्‍था में सुधार लाने हेतु यातायात पुलिस के पास कौन-कौन से संसाधन, उपकरण व कौन-कौन सी सुविधाएं हैं? कौन-कौन सा कितना स्‍टाफ स्‍वीकृत व पदस्‍थ है। कौन-कौन कब से किस पद पर पदस्‍थ है? सूची दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में स्‍मार्ट सिटी योजना के तहत शहर की यातायात व्‍यवस्‍था को नियंत्रित करने व जाम की समस्‍या से निजात दिलाने हेतु क्‍या-क्‍या उपाय किये गये हैं? शहर के किन-किन मुख्‍य चौराहों, तिराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाये गये हैं एवं कहाँ-कहाँ पर सिग्नल नहीं लगाये गये हैं एवं क्‍यों? ई-चालान व डायल 100 की क्‍या व्‍यवस्‍था है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में यातायात पुलिस ने शहर की यातायात व्‍यवस्‍था में सुधार हेतु किन-किन कार्यों व संसाधनों आदि पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की है, इससे शहर की यातायात व्‍यवस्‍था में क्‍या-क्‍या सुधार हुआ है? कहाँ-कहाँ पर जाम की स्थिति हैं? वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक की वर्षवार जानकारी दें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) वर्तमान में यातायात पुलिस जबलपुर के पास कुल 03 थाने (आधुनिक भवन सहित) उपलब्ध है, यातायात थानों में कुल 03 चार पहिया वाहन, 24 दो पहिया शासकीय वाहन उपलब्ध है। ट्रैफिक वार्डन के सदस्यों का उपयोग यातायात व्यवस्था हेतु किया जाता है। मल्टीलेवल पेड पार्किंग, ऑटो रिक्‍शा का रूट निर्धारण वन-वे मार्ग निर्धारण एवं प्री-पेड बूथ के माध्यम से यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के साथ-साथ नगर निगम द्वारा प्रदाय करने के माध्यम से यातायात व्यवस्था सुनिश्चित जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार।            (ख) शहर के विभिन्न चौराहों/तिराहों में ITMS के तहत् ANPR/RLVD कैमरे लगाये गये हैं, जिनके द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को नोटिस/एस.एम.एस. के जरिये ई-चालान भेजा जाता है तथा चौराहों/तिराहों में लगाये गये पी.ए. सिस्टम के माध्यम से एनाउंस कर आमजन में यातायात जागरूकता का प्रयास किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘स’’ अनुसार। शहर के अन्य व्यस्ततम चौराहों/तिराहों, जिसमें सिग्नल लगाये जाना है, का पर्यवक्षण कार्य किया जा रहा है। ई-चालान का भुगतान ऑन-लाईन के माध्यम से तथा थानें में भी राशि जमा कर रसीद दी जाती है, डायल 100 एवं पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा ई-चालान के संबंध में कार्यवाही नहीं की जाती है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘द’’ अनुसार। शहर में होने वाले विभिन्न राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम व कानून-व्यवस्था ड्यूटी के दौरान उपलब्ध संसाधनों से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। ट्रैफिक जाम की स्थिति निरंक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सतना जिले के थाना कोलगवाँ में पंजीबद्ध अपराध

[गृह]

80. ( क्र. 566 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सतना जिले के थाना कोलगवाँ में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 168/16 एवं थाना सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 169/17 धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 34 (बी) के तहत कायमी में प्रश्‍नतिथि तक दोषी पटवारी रामानन्‍द सिंह, शिवभूषण सिंह, राम शिरोमणी सिंह का नाम नहीं बढ़ाया गया है, जबकि नगर पुलिस अधीक्षक सतना ने दिनांक 24.08.2017 को जाँच अधिकारी सुदामा कोल राजस्‍व निरीक्षक का कथन लेकर उक्‍त दोनों थाना प्रभारियों को पत्र क्रमांक/न.पु.अ./सतना/182ए/2017 दिनांक 24.08.2017 को उक्‍त पटवारियों को साजिश में संलिप्‍तता पाकर इनका नाम जोड़ा जाकर इनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का लेख किया था? (ख) क्‍या नगर पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र क्रमांक/न.पु.अ./सतना/39518/18 दिनांक 01.12.2016 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) रघुराजनगर को पत्र लिखा था? उस पत्र पर एस.डी.एम. रघुराजनगर ने उक्‍त प्रकरण की जाँच तहसीलदार को दी? तहसीलदार ने जाँच राजस्‍व निरीक्षक से करवाई? राजस्‍व निरीक्षक सुदामा कोल ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन तहसीलदार एवं तीन पटवारियों को दोषी पाया? क्‍या पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. ने डॉ. सुदामा कोल के प्रतिवेदन एवं सी.एस.पी. को दिये कथन का अवलोकन किया है? राजस्‍व निरीक्षक सुदामा कोल के सी.एस.पी. को दिये कथन एवं प्रतिवेदन की एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अपराध क्रमांकों के परिप्रेक्ष्‍य में हुई कूट रचना कर कलेक्‍टर सतना ने दिनांक 15.02.2019 को तीन पटवारियों को शासकीय अभिलेखों में हेरा-फेरी व कूट रचना करने पर निलंबित कर दिया है? क्‍या पुलिस अधीक्षक सतना/अति. पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. इन पत्रों का अवलोकन कर इन तीनों पटवारियों का नाम प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अपराध क्रमांकों में जोड़ेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? निलंबित हुये कर्मचारियों के आदेशों की एक प्रति दें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

रतलाम शहर में पुलिस आवास निर्माण

[गृह]

81. ( क्र. 586 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) रतलाम शहर के हकीमवाड़ा क्षेत्र में प्रस्‍तावित पुलिस आवासों का निर्माण कब तक प्रारंभ होगा? (ख) आवासों के लिये सरकारी जमीन का आवंटन पुलिस विभाग को किये जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ क्‍यों नहीं हुआ? (ग) आवासों के निर्माण में आ रही कठिनाईयों को दूर कर क्‍या निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराने की व्‍यवस्‍था करेंगे?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) उक्त भूमि पर तत्समय अतिक्रमण होने से वर्तमान में शासन द्वारा स्वीकृत आवास रंजीत पुलिस लाईन एवं जिला पुलिस लाईन रतलाम में निर्माणाधीन है। आवास निर्माण हेतु आगामी स्वीकृति प्राप्त होने पर हकीमवाड़ा में पुलिस आवास का निर्माण किया जायेगा। (ख) उत्‍तरांश ‘‘क’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ।

व्‍यापम घोटाले की जाँच

[गृह]

82. ( क्र. 817 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सी.बी.आई. व्‍यापम स्‍केम (घोटाले) के संबंध में मुख्‍य सचिव को सितम्‍बर 2016 में एक पत्र तथा उसके साथ व्‍यापम घोटाले पर 320 पेज की शिकायतें कार्यवाही हेतु भेजी थी? यदि हाँ, तो बताएं कि शिकायतकर्ता कौन है और क्‍या कार्यवाही की गयी? शिकायत तथा सी.बी.आई. के पत्र की प्रति देवें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के पत्र में चार बिंदुओं की जाँच करने का विशेष रूप से उल्‍लेख किया गया था? यदि हाँ, तो बताएं कि मुख्‍य सचिव ने किस दिनांक को गृह विभाग को जाँच हेतु पत्र लिखा? पत्र की प्रति देवें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) के चार बिंदुओं में प्रथम तथा द्वितीय बिंदु यह थे कि जुलाई 2009 में तात्‍कालिक मुख्‍यमंत्री को घोटाले का पता लगने के बाद उन्‍होंने जाँच हेतु कमेटी बनाई? उसके बाद भी लगातार घोटाले होना यह बताता है कि शासन द्वारा गंभीरतापूर्वक कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद भी कमेटी ने 13 महीने बाद रिपोर्ट दी? (घ) मुख्‍य सचिव द्वारा प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित विषय की जाँच के लिये किस दिनांक को जाँच की प्रगति रिपोर्ट हेतु गृह विभाग से पत्राचार किया गया?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।